Bampanth The Left

OUT NOW!
  • वामपन्थ_दि लेफ्टको दोस्रो अङक असोज पहिलो साता बजारमा आउँदै छ । दोस्रो संस्करण मार्क्सवाद र र संसदीय लोकतन्त्र विशेषाङ्क प्रकाशन गर्नु अघि त्यसको संक्षिप्त ई- संस्करण हाम्रो वेव साइटमा उपलब्ध छ ।

वर्ग जात र लैङ्गिक विभेदबाट मुक्ति: बामपन्थी शक्तिहरुको भूमिका

नेपालमा प्रजातन्त्रवादी हुन् वा कम्युनिष्ट, छुवाछुत र जातीय विभेदबारेको बुझाइमा दुवै प्रवृत्ति सनातनी देखिन्छ । गणतन्त्र पश्चात् पनि वर्तमान समयमै किन छुवाछुत र जातीय हिंसाका कारण दर्जनौ दलित समुदाय मारिईरहेका छन ? कुरा प्रष्ट छ –आर्थिक शोषण र उत्पीडन जत्तिकै जातीय विभेद र बहिष्करण पनि व्यक्तिको मर्यादित र समृद्ध जीवनका लागि बाधक छ । नेपालको हकमा कुरा गर्दा वर्गीय, जातीय भाषिक,क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनमा रहेको दलित र महिलालाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक सामाजिक समानता, र मर्यादाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, जसको लागि उन्नत क्रान्तिकारी विचार र कार्यक्रमको अपरिहार्यता छ । तर्सथ वर्तमान विश्वमा दलित, श्रमिक र महिलाको वस्तुकरण गर्ने पुंजीवादी विक्रित अवधारणालाई परास्त गर्दै समाजवादी समाज स्थापना गर्ने उत्पीडित र श्रमजीवी महिला आन्दोलनको तयारी आजको आवश्यकता हो ।

 

मार्क्सवाद र जात

नेपाली समाजमा वर्ग प्रधान कि जात ? भन्ने सवाल सँधै बहसको केन्द्रमा रह्यो । समाजमा वर्गीय अन्तर्विरोध मुख्य मान्ने माक्र्सवादी दृष्टिकोणले वर्ग प्रधान भन्छ । दक्षिण एशियाको जात व्यवस्था, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकी मुलुकमा रहेको कालो वर्णका आधारमा गरिने रङ्ग विभेदका आआफ्नै विशिष्ट समस्याहरुले गर्दा जातलाई प्रधान मान्ने सोच पनि सशक्त रुपले उपस्थित छ ।

कम्युनिष्ट दर्शन र यसका प्रणेता कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्स्द्वारा लिखित ऐतिहासिक दस्ताबेज ‘कम्युनिष्ट घोषणा पत्र’, १८४८ ले मानव समाजको इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास भएको दावी अकाट्य प्रमाणहरु सहित ग¥यो । समाजमा उत्पीडक र उत्पीडित वर्गबिच स्रोत र साधनका लागि निरन्तर सङ्घर्ष भइरहेको तथ्य माथि आधारित भएर माकर््सवादले मानव समाजको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या ग¥यो । यस अवधारणा अनुसार वर्ग सङ्घर्षको सुरुवात नीजि सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै सुरु भयो । तत्कालीन युरोपियन समाजको विभिन्न वर्ग समुहको अध्ययन गर्दै मार्क्स–एङ्गेल्स्ले –मानव इतिहासमा दास मालिक र दास, सामन्त र भूदास, पुंजीपती (बुर्जुवा) र सर्वहारा वर्ग देखा पर्ने र अन्ततः दुई स्वार्थ बोकेका वर्ग बिच निर्णायक द्वन्द्व भएर मानव समाज साम्यवाद तर्फ अघि बढने,तथा त्यस तर्फको यात्राको सङ्क्रमणकालीन अवधि समाजवाद हुने जसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा राज्य व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने निश्कर्ष पेस गरेका छन् ।

मार्क्सवादी बैचारिकीको मूल सत्व समाजमा कुनै पनि शोषणको रुप रहनु हुन्न भन्ने कुराको सर्वकालिक महत्व छ । तथापि मूलतः आर्थिक प्रवर्गमा आधारित माकर््सको यो विश्लेषण दक्षिण एशियाको सन्र्दभमा ठयाक्कै मेल खादैन । हिन्दु वर्ण व्यवस्था कायम भएको समाजमा जात, लिङ्ग र सामाजिक विभेद एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । उदाहरणका रुपमा संसारका सबै महिला लैङ्गिक उत्पीडनमा छन्, तर महिलाहरु बुर्जुवा र सर्बहारा वर्गमा विभाजित छन् । त्यसैगरी महिलाहरुका आआफ्ना वस्तुगत विशिष्टताले उत्पीडित जात, वर्ण भाषा र क्षेत्रीयताका आधारमा हुने फरक फरक उत्पीेडनरुपी भोगाइहरु छन् ।

मार्क्सवादले उपरीसंरचनाको रुपमा रहेको धर्म, संस्कृति,जात, लिङ्ग, राजनीति र सामाजिक संरचनाका आधारमा हुने विभेदको रुप पनि वर्ग सङ्घर्षकै विभिन्न रुप हो भन्ने कुरामा थप जोड नदिएको होइन र तत् तत् समुदाय लिङ्ग र वर्गीय आधारमा विभाजित हुन्छन् नै । तथापि उपरोक्त कमी माथि दृष्टि पु¥याउँदै माकर््सवादी अर्थ राजनीतिज्ञ एवम् विश्लेषक प्रभात पटनायकले दक्षिण एशियाका सन्दर्भमा जातीय उत्पीडन र सङ्घर्ष पनि आफैमा एक विशिष्ट उत्पीडन भएको,जातीय शोषण र भेदभावले पुंँजीवादी व्यवस्था भित्र समेत बलियोसँग प्रभुत्व जमाउन सफल भएको छ भनेका छन् । हिन्दु जात व्यवस्थामा दलित समुदाय सामाजिक र आर्थिक रुपमा उपल्लो स्थानमा पुगे पनि जातीय रुपमा हुने विभेद र उत्पीडनबाट कहिल्यै अलग हुन नसक्ने विडम्बना भएको कुरा उनी स्वीकार्दछन् । भारतमा जात र वर्ग एक आपसमा अन्तरघुलित भएको कुरा पटनायकले स्वीकारेका छन ( Patnaik,2016, pp;3)।

 

दक्षिण एशियाका सन्र्दभमा वर्गको किटान व्यक्तिको सम्पत्तिले मात्रै गर्दैन सामाजिक प्रतिष्ठाले पनि गर्छ । र हिन्दु समाजमा व्यक्तिको मान र प्रतिष्ठा उसको जातले निर्धारण गर्छ । जातका आधारमा विभाजित काम मध्ये ब्राम्हणले पुजापाठ, क्षेत्रीले राज्यको शासन र संरक्षण, वैष्यले व्यापार र शुद्रले आफू माथिका जातको सेवा गर्ने कामको बाध्यकारी व्यवस्थाले नै दलित वर्ग आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछि परेको हो ।

 

किन आज पनि दलित सबैभन्दा गरीव छन ? राष्ट्रिय औसत पच्चिस प्रतिशत (UNDP, 2015) हुँदा किन दलित समुदाय बयालिस प्रतिशत गरिवीको रेखा मुनि छन ? नेपाली समाजमा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनका लागि भएको चार पटकको बलिदानी र सङ्घर्षबाट उपलब्ध गणतन्त्र पश्चात् पनि वर्तमान समय मै किन छुवाछुत र जातीय हिंसाका कारण दर्जनौ दलित समुदाय मारिरहेका छन ? कुरा प्रष्ट छ –आर्थिक शोषण र उत्पीडन जत्तिकै जातीय विभेद र बहिष्करण पनि व्यक्तिको मर्यादित र समृद्ध जीवनका लागि उत्तिकै बाधक छ ।

 

एन्डरस होफरले सन् १९५४ मा आफ्नो मानवशास्त्रीय अध्ययन “दी हाइरार्की एण्ड दी स्टेट इन नेपाल” (१९७९) मा मूलुकी ऐन, १९१० को मानवशास्त्रीय कोणबाट विश्लेषण गरेका छन् । उक्त अध्ययनले बताउँ्छ कि मुलुकी ऐनले समग्र नेपाली समाज जात व्यवस्थाको स्तरीकरणमा शुद्र (दलित)लाई सामाजिक र आर्थिक रुपमा सबै भन्दा पिंधमा राख्यो र जनजाति भित्र पनि जातको उँचनिच सोपानको बिउ रोप्ने काम ग¥यो, जुन जनजाति समुदायको मौलिक पहिचान होइन (Hofer 1979) ।

जातको आधारमा उँचनिच र भेदभावको चिन्तन हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित अवधारणा हो, जसको आधार मनुस्मृति नै हो । वर्ण व्यवस्थाको सत्व भनेकै वंशाणुगत हुन्छ, जसले व्यक्तिको पेशा र वर्ग समेत निर्धारण गर्छ । जात व्यवस्था भारतमा १५०० इसापूर्व सुरु भयो भने नेपालमा सन् ६०० सयतिर सुरु भएको देखिन्छ (Hofer 1979) । मान्छेको खाने, लाउने र बस्ने आधारभूत आवश्यकताले उत्पादनसँग जोड्छ । भौतिक क्रियाकलापले मान्छेको चेतनाको विकास सँगसँगै उत्पादन प्रणाली, भाषा, राजनीति, कानुन,नैतिकता, धर्मको निर्माण गर्छ (जर्मन आइडोलोजि,१९७०) मार्क्स अगाडि थप्छन –शासकहरुले प्रत्येक धर्मलाई आफ्नो फाइदाका लागि कानुन र राज्य नियन्त्रण गर्ने हतियारको माध्यमको रुपमा विकास गर्दै लगे ।

हाम्रो सन्र्दभमा भारतीय भूमिमा हिन्दु ब्राम्हण शासक मनुले सुरु गरेको जातको राजनीतिलाई नेपालमा जयस्थिति मल्ल, राम शाह र पृथ्वी नारायण शाह हुदै जङ्गबहादुर राणाले कानुनी रुपमै कठोर बनाउँदै लगे । मनुकालमा निर्मित मनुस्मृतिले शुद्रलाई संपत्ति जोड्न बन्देज गर्छ । जयस्थिति मल्लले लेख्न लगाएको समाज सुधारक कानुनले चार जात छत्तिस वर्णभित्र रहेका शुद्रहरुले पक्की घर बनाउन बन्देज लगाइएको, शुद्र महिलाहरुले सुनका गहना लगाउन रोक लगाइएको थियो (Bista 1991, p39)। विष्टका अनुसार पैंतिस सय वर्ष अघि जात व्यवस्था सुरु भयो भने चौधौं शताब्दिमा काठमाडौंका राजा जयस्थिति मल्लले मनुवादी हिन्दु कानुनको सुरुवात गरे ( Lamsal 1966: p38-39) जात व्यवस्था यस्तो संरचना हो जस्ले मान्छे मान्छे बीच आपसमा विभाजन गर्छ, बैवाहिक सम्बन्ध,खानपान, श्रम विभाजन गरेर कोही निम्न र कोही उच्चको सोपान श्रृजना गर्छ । (होमो हाइरार्किकस,१९६६)। डयूमो को यो विश्लेषण र हाम्रै भूइ अनुभवले प्रष्ट पारेको छ कि समाजमा जात व्यवस्था मान्छे मान्छेको बीचमा अजङ्गको पर्खाल बनेर उभिएको छ ।

 

के जातको विनाश सम्भव छ ?

जात शब्दको उत्पत्ति स्पेनिस र पोर्चुगल भाषामा भएको हो, जसको अर्थ नमिसिएको (शुद्ध) हुन्छ । पन्ध्रौं शताब्दिको बिचतिर पोर्चुगलका व्यक्तिहरुले भारतीय व्यक्तिको वर्ण र रङ्ग भन्नु पर्दा प्रयोग गरिएको शब्द हो ‘जात’। अङ्ग्रेजहरुले सन् १५५५ मा जात शब्दलाई वर्णकै आधारमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । भारतले सत्रौं शताब्दितिर जात शब्दलाई अङ्गिकार गरेको देखिन्छ भने फ्रान्सेलीहरुले १८ औ शताब्दितिर मात्रै उच्चारण गरेको देखिन्छ -Dumont, 1966, pp;21_ ।

जात व्यवस्थाका प्रभावशाली ब्याख्याकार एवम् सङ्घर्षशील व्यक्तित्व डा.भिमराव अम्बेडकर हुन् । जसले दक्षिण एशियाको विशिष्ट प्रकृतिको जात जन्य शोषण र विभेदबारे गहन विश्लेषण गरे । अम्बेडकरले आप्mना दर्जनौं पुस्तक र विश्लेषणमा जात व्यवस्था बारे प्रष्ट र आलोचनात्मक धारणा राखेका छन् । उनले जात व्यवस्था हिन्दु धर्मको कलङ्क भएको दावी गरेका छन् । अम्बेडकरले मे ९, १९१६ मा कोलम्बिया विश्व विद्यालयमा आप्mनो प्रस्तुतिमा ‘भारतमा जात, संरचना, बंशाणु र विकास’ सम्बन्धी मानव शास्त्रीय सेमिनारमा जातीय समस्या सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा ठुलो चुनौती रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनी भन्छन् – जातीय व्यवस्थाको समस्या हिन्दु समाजमा एउटा बलियो संस्था हो । यो हेर्दा स्थानीय समस्या जस्तो देखिए पनि यसले अन्ततः बृहत् रुपमा संसार भरीका समाजमा ठुलो दुर्गति ल्याउन भूमिका खेल्छ (काष्ट इन इण्डिया, १९१६, पृ.४) अम्बेडकरले भने झैं आज जहाँ जहाँ हिन्दु पुगेका छन्, त्यहाँ छुवाछुत जन्य हिंसा र विभेद पनि पुगेको छ ।1 अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरुमा दलित समुदायका व्यक्तिहरुले जातका आधारमा विभिन्न हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्दै आएको कुरा डायस्पोराका कतिपय छलफलमा सुनिन्छन् ।

अम्बेडकर हिन्दु समाजमा व्यक्तिको सामाजिक र धार्मिक हैसियत आफैंमा शक्ति र अधिकार भएको दाबी गर्छन् । समाजमा कथित उच्च भनिएका ब्राम्हण, क्षेत्री र वैश्य समुदायका व्यक्तिको हैसियत स्वतः माथि हुन पुग्छ । जसले उसको स्रोत साधनमा पहँच सुनिश्चित हुन्छ । जात व्यवस्थामा श्रमको विभाजन मात्रै होइन कि श्रमिकहरुको पनि विभाजन अनिवार्य बन्न पुग्छ । जसले वर्गीय आन्दोलन समेत कमजोर बन्न पुग्दछ -Ambedkar 1936: pp 16_ ।

अर्कोतिर जातका आधारमा छुवाछुत र विभेद हट्नु पर्छ, भन्ने तर जात व्यवस्थाको जरो किलो हिन्दु धर्मशास्त्र र यसले बोकेको ब्राम्हण उच्च र शुद्र निम्न भन्ने मान्यतालाई अन्त्य गर्न नचाहने द्धैध मानसिकता बोकेका महात्मा गान्धीको सोच भारत र नेपालमा गहिरो रुपमा अवस्थित हुनु विडम्बना बन्यो । अरुन्धती रायका अनुसार अझै भारतीय समाजमा चतुर्वर्ण व्यवस्थाले काम गरिरहेकै छ । ब्राम्हणले ज्ञानको क्षेत्रमा कब्जा जमाएकै छ , वैश्यले व्यवसाय र क्षेत्रीले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पकड बनाएका छन् । आदिवासीहरु आफ्नो अस्तित्वका लागि सङ्घर्षरत छन् भने दलितहरु सबै भन्दा पिंधमा छन् (दी डक्टर एण्ड दि सेन्ट) । आधुनिक मानव समाजलाई अरुन्धती प्रश्न गर्छिन् , के वर्तमान समयमा जातको विनाश सम्भव छ ?

 

नेपाली समाजमा जात र वर्गका अन्तरविरोधहरु

नेपालमा प्रजातन्त्रवादी हुन् वा कम्युनिष्ट छुवाछुत र जातीय विभेदबारेको बुझाइमा दुवै प्रवृत्ति सनातनी देखिन्छ । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणा–पत्र, १९४९ ले नेपाली समाजमा जातका आधारमा भेदभाव छ, भन्ने कुरा स्वीकार गरको देखिन्छ । भाग ४ को बुँदा नं ३ विशेष अधिकारमा जाति–पाति र साम्प्रदायिक भेदभावहरुलाई ऐन कानुनद्वारा खतम गर्ने कुरा उल्लेख छ । पुष्पलाल लगायतका नेताहरु नेपाली समाजमा रहेको जातीय उत्पीडन र हिंसाबारे जानकार थिए भन्ने कुरा त प्रष्ट छ । तर यो समस्यालाई गहन तरिकाले विश्लेषण गर्न चुकेको देखिन्छ । कम्युनिष्ट घोषणा पत्रले महिलालाई बराबर कामको निम्ति बराबर ज्याला, सम्पूर्ण राष्ट्रिय जीवनमा बराबर अधिकार, बिना फिसमा शिक्षा लगायतका मुद्दाहरुमा प्रष्ट बोलेको देखिन्छ तर दलित समुदाय माथि भइरहेको अमानवीय हिंसा र विभेदलाई सामान्यीकरण गर्नु तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीको गम्भीर त्रुटि थियो ।

तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीका पुष्पलाल लगायतका नेताहरु भारतीय भूमिमा अम्बेडकर (१८९१—१९५६)ले जात व्यवस्थाका विरुद्ध गरेको विद्रोह र आन्दोलनबाट जानकार थिएनन् भन्ने कुरा मान्न सकिदैन । सन् १९२७ मै अम्बेडकरले सार्वजनिक रुपमा मनुस्मृतिको दहन गरिसकेका थिए । विक्रम सम्बत २००३ सालमै सर्बजित विश्वकर्माले बागलुङ्गमा ‘सर्बजन सङ्घ’ गठन गरेर छुवाछुत विरुद्ध गरेको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा खैलाबैला गरेकै थियो । तत्कालीन समयमा सर्वहारा मुक्तिको लागि सशक्त क्रान्ति गर्ने भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीले समाजको वर्गीय र जातीय अन्तरविरोध मसिनो गरी केलाउन पहल गर्न नसक्नुले तत्कालीन कम्युनिष्ट नेतृत्वमा जातका आधारमा उँचनिँचको सोपानरुपी चिन्तन हावी थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन् । वि.सं २०१२ सालमा आएर कम्युनिष्ट पार्टीले आप्mनो कार्यक्रममा—सबै जातिहरु अधिकार र कर्तब्यमा बराबर मानिने छन् । जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार पार्टीले स्वीकार गर्दछ तर जातिहरु बीचको सङ्किर्णवाद विरुद्ध छ भन्ने कुरा उल्लेख ग¥यो । साथै जातीहरुको जीवनस्तर उठाउन, राजकाजमा सामेल हुने वा आआफनो इलाकामा आप्mनै भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरा पहिलो घोषणाको दाँजोमा सुधारात्मक देखिन्छ । र सबै जातिहरुको भाषा, संस्कृति आदिको रक्षा हुन जनवादी सरकार कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीको सांगठानिक जीवन र जनताको जीवनमा व्यवहारिक रुपमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई निर्मूल गर्ने ठोश कार्यक्रम बनाउन पहल गरेनन् र यो श्रृङ्खला अद्यापि कायमै छ । अझ रोचक पक्ष त के देखिन्छ भने बुर्जुवा भनेको नेपाली काग्रेसले २००३ सालमै १० सदस्य कार्य समिति गठन गर्दा देवब्रत परियारलाई सदस्य बनाएको देखिन्छ साथै २००९ सालमा धनमान सिंह परियार महामन्त्री नै बनेका थिए ।

 

२०१५ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रले अछुतहरुको सामाजिक र आर्थिक हालत सुधार्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पूरा कोशिस गर्ने छ र कानुनको अगाडि सबै बराबर रहने छन् भन्ने कुरा बोल्यो । त्यस यता दर्जनांै पटक टुटफुट ब्यहोरेको कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व र मुद्दाका हिसाबले दलित सिमान्तकृतका मुद्दा कमजोर बन्यो । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना कालमा ५ संस्थापकहरु मध्ये एक महिला (उत्पीडित समुदाय) मोतिदेवी श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । तर यस पछिका कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व लामो समय महिला विहिन बन्यो ।2

नेकपाको प्रथम महाधिबेशन २०१० माघ १३ र १७ गते ललितपुरको पाटनमा सम्पन्न भएको महाधिबेशनमा ११ सदस्य निर्बाचित भएका थिए भने मनमोहन अधिकारी महासचिवमा चुनिएका थिए । तर यो ११ सदस्यीय कमिटीमा महिला र दलित समुदायको उपस्थिति शुन्य थियो । छिन्न भिन्न कम्युनिष्ट धारहरुलाई जोड्ने उद्देश्यले वि.सं २०२८ साल मंसीरमा मनमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय केन्द्रिय न्युक्लियस गठन भयो जसलाई नेकपा चौथो महाधिबेशन भनिन्छ (तर पछि मनमोहन त्यसबाट अलग भए) । महाधिबेशनले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनताको अधिनायकत्व, किसान, मजदुर एकताका आधारमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना पार्टीको तत्कालीन रणनीति हो भन्ने कुरा किटान गरेको देखिन्छ (नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशा,२०७८) । देशका आधारभूत समस्याहरुको समाधानको एकमात्र बाटो नयाँ जनवादी क्रान्ति मात्रै विकल्प ठम्याएको चौमले आप्mनो आधारभूत कार्यक्रमहरु मध्ये जातीय असमानताको अन्त्य गर्ने कुरा दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको भेटिन्छ तर समाजको सर्वहारा समुदायलाई पार्टीको निर्णायक भूमिकामा ल्याउँन आवश्यक भने ठानेन ।

वामपन्थी पार्टीहरुले उठाएको जातीय उत्पीडनका सवालहरु मुद्दाकै रुपमा दस्तावेजीकरणको सुरुवात गरेको नेकपा माओवादीको चितवन राष्ट्रिय सम्मेलन (२०५१) ले नेपालमा जातीय नीति सम्बन्धी १४ बुँदे प्रस्ताव पारित ग¥यो । जसमध्ये उत्पीडित जाति, जनजाति, दलित समुदाय, पिछडिएको तराईवासी आदिको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने जनताको संयुक्त जनवादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको स्थापना गरिनु पर्ने, हिन्दु उच्च जातिलाई भाषा, धर्म र संस्कृति आदि हरेक क्षेत्रमा दिंदै आइरहेको विशेषाधिकारको अन्त्य गरी सबै जातिहरुको बिचमा स्वतन्त्रता, समानता सद्भाव र भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्धको विकास गरिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । (नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्य दिशा,२०७८) । जात, लिङ्ग, भाषा र क्षेत्रियताका आधारमा हुने विभेद र हिंसाको अन्त्य र उत्पीडित समुदायलाई विशेषाधिकार जस्ता क्रान्तिकारी कुरा गरेकैले जनयुद्धमा ठुलो संख्यामा उत्पीडित समुदाय, दलित र महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता र योगदान रह्यो ।

सशस्त्र जनयुद्धमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु हतियारबन्द लडाकुको रुपमा सहभागी भए भने १५ सय भन्दा बढी महिलाहरु मारिए । जनयुद्धको पहिलो शहिद दिलबहादुर रम्तेल बने भने ११ सय भन्दा बढी दलित समुदायले जीवन बलिदान गरे । हजारांैको सङ्ख्यामा मधेसी, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक समुदाय अग्रमोर्चामा लड्न तयार भए जसको उद्देश्य भनेको आपूmहरु माथि रहेको जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय उत्पीडनबाट समुल मुक्ति नै थियो ।

तर शान्ति प्रकृयापछि माओवादी नेतृत्वमा आएको बैचारिक स्खलनले जनयुद्धताका आफैले गरेका लैङ्गिक, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन विरुद्धको प्रतिबद्धता स्वरुप स्वशासन स्वनिर्णयको अधिकारबाट विचलित मात्रै भएन बरु कुनैबेला जातीय उत्पीडन विरुद्ध क्रान्तिकारी मुद्दा उठाएको थियो भन्ने कुरा पनि चटक्कै विर्सेको देखिन्छ । अझ विडम्बना के सम्म बन्यो भने जनयुद्धमा आधार इलाकाको रुपमा चिनिएको रुकुम जिल्लाको सोतिमा २०७७ जेठ ११ गते दलित युवक र गैरदलित युवती बिचको प्रेम विवाहलाई रोक्ने नाउँमा माओवादीकै स्थानीय नेता डम्बर शाही (वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि) कै अगुवाइमा नवराज विक सहित ६ जना होनहार युवाहरुको जातीय नरसंहार भयो । तर सत्यतथ्य छानबीन गर्न र पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्नुभन्दा सोही क्षेत्रका माओवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता एवम् सांसद जनार्दन शर्मा (प्रभाकरले) नदीमा हाम फालेर युवाहरुको मृत्यु भएको भन्दै गम्भीर हत्याको बचाउ गर्न खोजको आरोप खेपे ।

 

जातीय बहिष्करणः इतिहासदेखि वर्तमानसम्म

नेपाली समाजमा अझै पनि एकथरी कछुवापंथ प्रवृत्ति जब्बर छ । जो जातजन्य छुवाछुत र जातीय उत्पीडन विस्तारै कम हुन्छ । हतारिएर हुँदैन भन्छ । पैंतिस सय वर्ष भन्दा अघि सुरु भएको जातीय विभेद, अमानवीय हिंसा र विभेदको श्रृङ्खला अझै नयाँ स्वरुपमा विकसित भइरहेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको जातीय छुवाछुत र दुव्र्यवहार मात्रात्मक हिसाबले केही घटेको छ तर नीजि स्थान र मान्छेको दिमागमा खोपिएको जातीय उचनीचको गडेर बसेको छ । जातीय उत्पीडन विरुद्ध विस्तारै (यथास्थिति वाला) वर्ग र समुदाय राज्यको सत्तामा अझै कट्टर रुपमा हावी छ । जसले बहुमत राजनीतिक दलहरुमा गजधम्म कब्जा गरेको छ । न्यायालय, राज्यको कर्मचारी तन्त्र सबैमा यो ‘विस्तारै प्रवृत्ति’ले गाँजेकैले अझै पनि चुलो छोएकै निहँुमा, अन्तरजातीय विवाह गरेकैले दर्जनांै दलित मारिएका छन् । २०६८ यता मात्र तिन दर्जन बढी दलितहरु जातीय विभेदका कारण मारिएका छन् ।

 

दलित समुदायको आर्थिक पहुँचको अवस्था हेर्दा अन्य समुदायको दाँजोमा निकै कम देखिन्छ । मानवशास्त्र विभागले सामाजिक समावेशीता सम्बन्धी गरेको एक अध्ययन अनुसार जातजातिको आर्थिक पहुंचको अवस्थामध्ये पहाडिया ब्राम्हणको ९० प्रतिशत, पहाडिया क्षेत्रीको ८० प्रतिशत पहुंच छ । अध्ययनले पहाडिया दलितको आर्थिक पंहुच ६७.१ प्रतिशत देखाएको छ भने तराइ दलितको ५५.५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ (Gurung et al, 2018)। सात दशकको कम्युनिष्ट पार्टीको विरासत, पटक पटकको वामपन्थी सरकारको सत्तारोहण पश्चात् पनि नेपाली समाजमा सामाजिक न्यायको हिसाबले दलित समुदाय किनारीकृत हुनु आफूलाई वामपन्थी भनी दावी गर्न रुचाउनेहरुका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

तथ्याङ्कले भन्छ वर्तमान समयका ठुला भनिएका राजनीतिक दलको केन्द्रिय नेतृत्वमा दलित समुदायको दुई प्रतिशत भन्दा कम प्रतिनिधित्व छ । कम्युनिष्ट,प्रजातान्त्रिक र समाजवादीवाला नाउँधारी पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव पदमा खास्सा बाहुन, क्षेत्री पुरुष समुदायकै नेताहरु बर्षौंदेखि विराजमान छन् । वर्तमान ठुला भनिएका पार्टी मध्ये माओवादी केन्द्रमा पूर्वसमुह देखि तेत्तिस वर्ष प्रचण्ड लगातार पार्टीको मुख्य व्यक्ति छन् । एमाले पार्टीमा कोअर्डिनेशन कमिटी कालदेखि वर्तमानसम्म ब्राम्हण समुदायकै महासचिव र अध्यक्ष बनेका छन् । मोहन विक्रम सिंह वि.सं २०२७ देखि निरन्तर ( एकाध समय बाहेक) प्रमुख छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा सिमान्त समुदायका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित र पुस्तान्तरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्य र कार्य योजना नहुनु आफंैमा जातिवादी र फासिवादी चरित्र हो । पार्टीबाट संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व हुने दलितको सङ्ख्या दुई प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । ( राजनीतिक दलहरु, ०७४)। राज्य र ठुला दलका राजनीतिक दलको यही संरचनामा नेपालमा दलित समुदायका व्यक्ति प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति र राजनीतिक दलको महासचिव र अध्यक्ष हुने अवस्था अहिले कम्तीमा कल्पना गर्न सकिदैन । हाल कायम रहेका ठूला भनिइएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको केन्द्रिय समितिमा महिला सहभागिता बिस प्रतिशत भन्दा कम छ । जातीय उत्पीडन र विभेद पार्टीको विशेष विषय बनाउने कुरामा कम्युनिष्ट र काँग्रेस दुबै पार्टी विगतदेखि वर्तमानसम्म अनुदार देखिन्छ र त्यो हेलचेक्राइँ अद्यावधि कायमै छ ।

 

जातीय उत्पीडन र विभेदको अजङ्गको पहाडसँग वर्तमान सचेत दलित पुस्ता भने प्रतिरोधमा जुर्मुराएको देखिन्छ । कुनै पनि नाममा दलित समुदाय माथि हुने अत्याचारको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने जमात बढ्दैछ । जसले यथास्थितिमा सोच्ने व्यक्ति र पुस्तालाई ढिलो चाँडो हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ । अब छुवाछुत र जातीय विभेदको मुद्दा सामान्य छोइछिटोको मुद्दामा सिमित गरेर कसैले धर पाउने देखिदैन । जातीय उत्पीडन र बहिष्करण वर्णवादी समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली हो । तसर्थ जातीय उत्पीडन अन्त्यका लागि सिँगो जात व्यवस्था नै खतम गर्नुपर्ने दायित्व क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिको काँधमा आइपुगेको छ ।

 

महिला मुक्ति समाजवादी विचारबाट मात्र सम्भव छ

“जबसम्म हिड्ने प्रयास हुँदैन, तब सम्म साङ्लोमा बाँधिएको महसुस नहुन सक्छ” (रोजा लक्जम्वर्ग (१८७१)।

परिवार र समाजको विकास क्रमसँगै मानव समाजले स्वतन्त्रता र समानताको लागी वर्गीय र लैङ्गिक लडाई लड्दै आयो । महिला मुक्तिका निम्ति पश्चिमी गोलार्धका महिलाहरुले अन्य भेगको दाँजोमा अलिक अघि सङ्घर्ष र प्रतिरोध गरेको गाथाहरु इतिहासमा धेरै पढ्न पाइन्छ । सत्रौं शताब्दि देखि नै महिलाहरुले सम्पत्तिमा समान अधिकार, मताधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्य र शिक्षाको माग उठाउँदै सङ्घर्ष गरे । नेपालको हकमा सँगठित÷असँगठित महिला मुक्तिका लागि सङ्घर्षको श्रृङ्खला राणाकालको उत्तरार्धमा सुरु भएको हो । सामाजिक सुधारको माग राखेर राज्यसँग पौंठेजोरी खेल्ने सहास गर्दै बेथिति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा पहिलो जेल पर्ने महिला योगमाया बनिन् । महिला उत्पीडन, जात व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक बेथिति विरुद्ध, छब्बिसवटा माग राख्दै राणा शासक जुद्घ शमशेर (प्रधान मन्त्री) समक्ष उपस्थित भइन् । तर राणा व्यवस्थाको अजङ्गको अहम् र शक्ति सामु एउटी महिलाको अनुरोध र मागले कुनै अर्थ राख्ने कुरै थिएन ।

चरम वर्णवादी,तानाशाह र पितृसत्तात्मक राणा सत्ताले योगमायाको न्याय प्राप्तिको प्रयाश असफल बनाए पछि वि.सं १९९८ असार २२ गते योगमाया सहित ६८ जना अनुयायीले जल समाधि लिए (समाज सुधारक योगमाया,२०६९)। ८० वर्ष अघि जहाँनिया राणा सत्ताका ताबेदारले राणा शासनको ब्यथिति विरुद्घ माग राखे बापत“भक्ति(योगमाया) भनाउँदीलाई पाटीमा राखी कैद प¥यो भनी सुनाई दिनु र अरुलाई जेलमा हाल्नु” भन्ने उर्दीको भाषा र आज कम्युनिष्ट नामधारी वर्णवादी पितृसत्ता शासक ओलिको ‘केन्द्रिय कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला चाहियो’, भन्न पुगेका महिला नेताहरुलाई ‘टयाँउट्याँउ’ नगर भन्ने उर्दी रुपमा भिन्न भए पनि सारमा एउटै हो । दलित र महिलाको समान अधिकार र सहभागिता भन्ने वित्तिकै १०४ डिग्री ज्वरो आउने मूलधारका ‘कम्युनिष्ट’ र अन्य धारका नेताहरुको उत्पीडितहरु प्रतिको असमावेशी, बहिष्कृत र उपेक्षित भावार्थमा तात्विक भिन्नता छैन ।

१० वर्षे जनयुद्ध र दोश्रो (०६२।०६३) जनआन्दोलनले राजतन्त्र विरुद्ध गणतन्त्र स्थापनाको लागि सशक्त वातावरण बनायो । दुबै आन्दोलनमा महिलाको पचास प्रतिशत सहभागिता थियो । जनआन्दोलनको उभारले राज्यका सबै संरचनामा महिला र उत्पीडित समुदायको समानुपातिक सहभागिता, गणतन्त्र र सङ्घीयताको मुद्दा प्रखर रुपमा उठ्यो साथै उनिहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरु प्नि सशक्त रुपमा उठ्यो । ०४६ पछिको राजा—संसदीय दलहरुको आन्तरिक स्वार्थहरुको टकराव र जनताको अग्रगमनतिर बढ्ने सपनाको उत्कर्षले मुलुकमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता स्थापित हुन पुग्यो । समाबेशी, गणतन्त्र र सङ्घीयताका मुद्दा नभएका एमाले, काँग्रेस पार्टीहरु पनि माओवादी र अग्रगमनका पक्षधर सचेत नेपाली जनताका कारण तानिदै आइपुग्यो । तर यथास्थितिबाट अग्रगमनका लागि तयार नभएका नेतृत्व र पार्टीहरुले ०७२ को ऐतिहासिक संविधानमै उल्लेखित महिला, दलित र सिमान्तकृतका आंशिक उपलब्धीका सवालहरुलाई पटक पटक लत्याउँदै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो आरोप माओवादी पार्टी माथि पनि लाग्ने गरेको छ ।

महिला उत्पीडन विरुद्ध कम्युनिष्ट धारको विसंगत वर्तमान

कार्ल मार्क्सद्वारा युरोपमा (१८४८) कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको सय वर्ष पछि नेपाली माटोमा कम्युनिष्ट पार्टिको स्थापना संगै कम्युनिष्ट अवधारणाको विजारोपण भयो, जुन समय विश्वभरी उठेको जनताको न्याय र समानताको मुक्तिको सङ्खघोषबाट नेपाली महिला पनि पृथक हुने कुरा थिएन । त्यो समय प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धमा होमिएको परिबेश र उपनिबेश कायम गर्न सफल साम्राज्यवादी शक्तिको विरुद्ध सँगठित र सशक्त रुपमा धावा बोलेका क्रान्तिकारी शक्तिहरुसँगै आधा धर्ती ओगटेका महिलाहरु पनि आप्mना मागहरु लिएर विश्व मञ्चमा हस्तक्षेप गर्न उत्रिएको समय थियो ।

संसारभर महिलाहरुले जोडतोडका साथ उठाएको—महिलाको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक मुद्दा नेपाली महिलाहरुले पनि उठाए । तर जसरी कालखण्ड र बैचारिकी सहितको पहिलो विश्वका महिला मुद्दाहरु मध्ये प्रजातान्त्रिक÷ उदारवादी र समाजवादी क्रान्तिकारी धारबिच ठुलो दुरी थियो । त्यसरी नै नेपाली महिला आन्दोलनमा पनि महिला मुक्तिको सवालमा सुधारवादी र क्रान्तिकारी धारबिचको अन्तरविरोध प्रष्ट थियो ।

नेपालको प्रथम कम्युनिष्ट पार्टीको (घोषणा पत्र १९५१) को बुँदा नं १२ ले महिलाहरुलाई समान प्रजातान्त्रिक अधिकारको हक दिने कुरा उठायो । उक्त बँुदा अन्तर्गत नेपालमा पसिना चुहाउने (श्रमिक) महिला भनेर किटान गदै महिला अधिकारलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने छवटा मुद्दाहरु उठाएको थियो । बराबर कामको बरावर ज्याला, सम्पूर्ण राष्ट्रिय जीवनमा बराबर अधिकार, सुत्केरीको निम्ति विशेष सुविधा र बालबच्चाहरुको सुरक्षा, बिना फिसमा शिक्षा, विदेश साम्राज्यवादी देशहरुको फौजमा रहेका हाम्रा खसमहरु र छोराहरु फिर्ता देउ भन्ने माग उठायो ।

पहिलो विश्वयुद्घमा दुईलाख जति नेपाली युवकहरु (त्यतिबेलाको नेपालको पुरुष जनस ङ्ख्याको २० प्रतिशत) ब्रिटिस गोरखा फौजमा भर्ती भएका थिए । यहाँ स्मरणीय छ । यसरी नेपालबाट लाखांैको सङ्ख्यामा युवाहरु साम्राज्यवादी मुलुकहरुको स्वार्थमा ज्यानको बाजी लगाउन विदेशिएको कुरालाई पार्टीले उठायो । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दस्ताबेज सङ्ग्रह भाग १, २०७०) जुन महत्वपूर्ण थियो ।

२००८ सालमा गठित अखिल नेपाल महिला सङ्घले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेखित महिलाका मुद्दाहरु नै आफनो मागका मुद्दा बनायो । तर विगतमा महिलाका लागि जुन क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशा कम्युनिष्ट पार्टी र महिलाहरुले उठाएका थिए । पछिल्लो समयमा त्यो भुत्ते हुँदै गएको देखिन्छ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय कमिटिमा महिलाको बिस प्रतिशत भन्दा कम सहभागिता छ । पार्टी भित्र महिलाहरु निरिह प्राणीमा खुम्चदै गएर समानुपातिक कोटा महिलाको भन्ने मानक स्थापित बन्दैछ । तथापि वर्तमान राजनीतिक बृत्तमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था हुनु ,स्थानीय तहमा एकचालिस प्रतिशत र प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदमा क्रमशः चौतिस र तेत्तिस दशमलव पाँच प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक उपलब्धी हो,जुन हासिल गर्न नेपाली महिलाको अथक मिहेनत र पसिना बगेको छ ।

वि.सं २०१७ सालको शाही कु पछि प्रतिबन्धित कम्युनिष्ट पार्टी आबद्ध महिला सँगठनको क्रियाशीलताको दोश्रो कालखण्ड २०३७ ताका हो । क्रान्तिकारी राजनीतिक महिला आन्दोलनले महिलाको मुद्दामा मूलतः छोरीलाई अंश दिनु पर्ने, पुरुष सरह समान शिक्षा,नोकरी उपलब्ध गराउनु पर्ने, पुरुष सरह समान पारिश्रमिक र तालिमको अवसरको सुनिश्चितताको माग गरेको देखिन्छ । सुधारवादी प्रजातान्त्रिक महिलाधार भन्दा पृथक अनेमसङ्घले उत्पादनको क्षेत्रमा पुरुष सरह सहभागिताको मुद्दा उठाएको थियो । श्रमिक महिलाहरुको लागि सुत्केरी भत्ता र शिशु स्याहार सम्भार र सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने माग केन्द्र मै थियो । गोरखा भर्तीको विरुद्घ सशक्त रुपमा उभिएको अखिल नेपाल महिला सँगठनले महिलाको लागि वैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिदै पुँजीवादी छाडा संस्कृतिको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको थियो । तर कालान्तरमा यी मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गए । र वर्तमान समय ठुला पार्टीका महिला सँगठन ‘श्रीमति सङ्घ’ र पुरुष नेताहरुको गुट चलाउने थलो जस्तो बन्न पुग्यो । उत्पीडितहरुको सङ्घर्ष र आन्दोलनले उचाइ लिएको बेला उनीहरुको सहभागिता बढ्ने, मुद्दाहरु पनि केही सम्बोधन हुने गर्दथ्यो । तर आन्दोलनको समय घर्केपछि विस्तारै वर्णवादी पितृसत्तात्मक शासक प्रवृत्ति हावी हुने प्रवृत्ति दोहोरिई रह्यो । र उत्पीडितहरुको अधिकार खुम्चिने विडम्बना सात सालदेखि निरन्तर जारी छ । ०३७ सालदेखि ०४६ सम्म क्रान्तिकारी महिलाहरुको विशेष पर्व अन्तर्राष्ट्रियश्रमिक महिला दिवश ८ मार्च हुन्थ्यो । ०४७ सालपछि विस्तारै यो लय भत्कदै गयो । हाल कम्युनिष्ट पार्टीका महिला नेताहरुको मुक्तिको पर्व महिला दिवश (८ मार्च ) होइन, अब पार्टी प्यालेसमा भोज, सोह्र श्रृङ्गार र छड्के तिलहरी सहितको तीज बन्यो ।

 

हिजो गहना गुरिया र श्रृङ्गार सामन्ती र पुँजीवादी लेप हुन् भन्ने महिला नेता पुतली झै सिँगारिनुमा गर्व गर्न थाले । माकर््सवादी सौन्र्दयको भाष्य कुन चराको नाम झंै बन्यो । जसरी विश्व पुँजीवादले महिलालाई माल बस्तु बनाउन खोज्यो, त्यसरी नै बन्ने, बनाउने कार्यमा माकर््सवादी धारका महिला नेतृत्व र आन्दोलन बग्न थाल्यो । मूलधारको भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीको महिला सङ्गठनहरुले महिला माथि हुने पितृसत्तात्मक वर्गीय उत्पीडनबारे ठोस कार्यदिशा पर्गेल्न कोशिश समेत गरेको देखिदैन ।

दक्षिण एशियाको सन्र्दभमा जात व्यवस्था र लैङ्गिक विभेद आपसमा अन्तरघुलित ‘ब्राम्हणवादी‘ अवधारणा हो । तसर्थ माथिल्लो र तल्लो वर्गका महिला भन्दा पनि वर्णको आधारमा विभाजित महिलाको सृजित शक्ति सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी छ । (चक्रवर्ती, १९९३) नेपाली समाजको मूल चरित्र जात व्यवस्थामा आधारित वर्णवादी पितृसत्तात्मक बनोट सहितको हो । नेपाली महिला आन्दोलनले क्षेत्रीयता, जात, र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा उत्पीडनमा परेका(७० प्रतिशत बढी) महिलाका लैङ्गिक विभेद र समस्यालाई विश्लेषण गर्न सकेन । कम्युनिष्ट पार्टी आबद्ध महिला सँगठनको विधानमा उल्लेखित सांगठनिक संरचनामा समेत नेपाली महिलाको जातीय, क्षेत्रीय विविधता अनुसारको समावेशी स्वरुप अनुरुप निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य न्यायको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप भएको देखिन्छ ।

माक्र्स—ऐङ्गेल्सले महिला र सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको मुक्ति एकअर्कासँग परस्पर जोडिएको छ भन्ने विश्व दृष्टिकोणलाई राजनीति र अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी विश्लेषणको केन्द्र बिन्दुमा राखे । माक्र्सवादको यो सुन्दर आयामलाई समाजवादी क्रान्तिसँग जोड्ने काम लेनिन, क्रुप्सकाया,रोजा र तत्कालीन समयका माक्र्सवादी नेतृत्वले गरे । तर नेपाली महिलाका वर्तमान अवस्था भनेको हजारौं माइल हिडेर पनि गन्तब्यमा पुग्न नसकेको अवस्था हो । विश्वस्तरमा पुँजीवादले विकास गरेका शोषणका नयाँ नयाँ स्वरुपहरु नेपाली महिला माथि पनि प्रयोग भइरहेका छन् । मल्टीनेशनल कम्पनीहरुको नाउँमा माफियाहरुले चलाउने सुन्दरी प्रतियोगिता र फेसन सोबाट युवा महिलाको शरीर र रुप प्रदर्शनमा करोडांै कुम्ल्याउने धन्दा दिन दुई गुना रात चौगुना हुँदै फस्टाई रहेको छ । महिला मुक्तिको लागि भनेर विकसित भएका सबै बैचारिक आयामहरुका राम्रा कुराहरु लिदै उच्चतम प्राप्तिका लागि अघि बढ्नु आजका क्रान्तिकारी महिलाहरुको कार्यभार हो ।

कुनै पनि क्रान्तिको सफलताको निर्धारण त्यस क्रान्तिमा महिलाको सहभागिताको सङ्ख्याले निर्धारण गर्दछ (लेनिन, १८७०)। उपरोक्त भनाइकै मर्म बोकेर, समाजवादी क्रान्तिकै अवधारणा अनुसार स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीकै अगुवाइमा २००८ सालमा निर्माण भएको ‘अखिल नेपाल महिला सङ्घले आफनो घोषणापत्रमा –नेपालमा पसिना चुहाउने महिलाहरुलाई बढ्दो सङ्घर्ष र वीरत्वलाई स्वागत गर्दै उनीहरुलाई अगाडि बढ्न आव्हान गर्दर्छौ’ भनेर मुक्तिकामी महिलाहरुको मुख्य सवालमा आप्mनो बलियो उपस्थिति देखायो । सय वर्षको नेपाली महिला सङ्घर्षको इतिहासमा नेतृत्वमा खसआर्य महिलाको बर्चस्व बढ्यो । श्रमजीवी महिलाको नगण्य सहभागिता हुने स्थितिको श्रृजना भयो । वर्तमान समयमा प्रवृत्तिगत रुपमा महिला मुद्दा र सहभागिता औसत मुद्दामा खुम्चिन पुग्यो । वर्तमानमा सबैजसो पार्टीको निर्णायक ठाउँमा सिउरवाला भाले नेताहरु गजधम्म बसेका छन् । पार्टी र राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा उनीहरु नै हस्ताक्षर गर्छन् । महिलाको निर्णय क्षमतालाई बन्दी बनाउने र उनीहरुको सर्बाङ्ग निर्णयको रिमोट कन्ट्रोल पुरुषले नियन्त्रण गर्ने संरचना आजको यथार्थ हो ।

महिला मुक्तिका लागि कस्तो राजनीतिक र सामाजिक सत्ता ?

महिला मुक्ति तब मात्र सम्भव छ, जब आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था परिणाममै महिलाको पक्षमा सुनिश्चितता हुन्छ (कोलोन्ताइ अलेक्जेण्डर, १८७२) उन्नाइसौं शताब्दिकै सङ्घारमा श्रमिक र जुझारु महिलाहरुद्वारा संसारका अन्यायी शासकहरुको मुटु हल्लाउने गरी निरन्तर सङ्घर्ष गरे । लाखौं महिलाहरुको संगठित प्रतिरोधी आन्दोलनको नेतृत्व समाजवादी महिलाहरु नेतृ क्लारा जेटकिन, रोजा लग्जम्वर्गले गरेका थिए । उनीहरुकै अगुवाइमा ८ मार्चको गौरवशाली इतिहास रचियो,जसले विश्वभरी श्रमिक महिलाको श्रममा समान ज्याला, आठ घण्टे अवधिकोे कामको माग, रोजगारीमा समान अधिकार, युद्घको अन्त्य, सुरक्षित गर्भपतन, मातृत्व र भोट हाल्न पाउने जस्ता महिलाका महत्वपूर्ण अधिकारका मुख्य मागहरुका लागि विश्वस्तरमै फैलियो ।

नेपालमै पनि महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार, समानुपातिक सहभागिता, तेत्तिस प्रतिशत सहभागिताको मुद्दा स्थापित गर्न कम्युनिष्ट धारको महिला संगठनको ठुलो योगदान छ । पछिल्लो समय दश वषर््ाको जनयुद्धले महिलाको समानुपातिक समाबेशीको कुरा स्थापित गर्न अहम् भूमिका खेल्यो । तर पटक पटकको राजनीतिक लडाइ पश्चात् कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व पङ्तिमा आएको बैचारिक स्खलन र भालेवादको मानसिकताले गर्दा महिलाको ठुलो सङ्घर्षबाट उपलब्ध संम्बैधानिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकैको अवस्था छ ।

एङ्गेल्स्का अनुसार पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा घरायसी काम सामाजिक दायित्वभित्र राखिन्न । घरभित्र महिलाले गर्ने कामको बोझ र जिम्मेवारी पारिवारिक र निजी सवाल बन्न जान्छ भने महिला घरभित्र मुख्य नोकर हुन पुग्छे । तर महिला माथिको उत्पीडन न प्राकृतिक हो न ईश्वरले निर्धारण गरेका हुन् । बरु लैङ्गिक उत्पीडन वर्गीय समाज र पँुजीवादले श्रृजना गरेको हो । (एङ्गेल्स्, १९४२; ५६) विभिन्न मञ्चहरुमा खासगरी शासकीय धारका नेताहरु —नेपाली महिलाहरुले प्राप्त गरेको (संविधान,२०७२) मा उपलब्ध अधिकार विश्वकै उत्कृष्ट भित्र पर्छ भन्ने दावी गर्छन् तर तथ्यहरुले नै यो दावीलाई नकार्छ । केही अघि प्रकासित विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को रिर्पोट अनुसार ‘विश्वव्यापी लैंगिक प्रतिवेदनको सूचकाङ्कको स्तरीकरण अनुसार नेपाल १५३ देशहरूमध्ये १०१ नम्बरमा पर्छ । नेपालको लैङ्गिक समानता अन्तराल सूचकाङ्क अंक ०.६८ को विन्दुमा छ  जुन ५२ देशभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको छ तर १०० वटा देशभन्दा कमजोर नेपाली महिलाहरु आर्थिक रुपमा चालिस प्रतिशत भन्दा बढी सक्रिय छन् तर जग्गा र घरको सम्पत्तिमा जम्मा १९.७१ प्रतिशत स्वामित्व छ (सीबिस २०६८) । परिवारको समग्र शक्ति र स्रोत परिचालनको केन्द्र मूल थलो घर हो जहाँ २५ प्रतिशत मात्र घर मुली महिला छन् ।

तसर्थ एकातिर संविधान र कानुनमा उल्लेखित औपचारिक अधिकारका कुरा कार्यान्वयनमा समस्या छ, भने त्यस भित्रका भुइँ महिलाको अवस्था झन जटिल छ । १९ औ शताब्दिमा विश्व मञ्चमा प्रधान बनेको —महिलालाई समान कामको समान ज्याला, समान सहभागिता, प्रजनन् स्वास्थ्य र मातृत्वको अधिकारको मुद्दा आज पनि मुख्य नारा बन्नु नेपाली महिला आन्दोलनको दुर्भाग्य हो । संविधानमा उल्लेख भएर पनि महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र समानुपातिक सहभागिताको सवाल सुनिश्चित नहुनु, महिला माथि हुने घरेलु र यौनजन्य हिंसा झन् झन् बढ्नु समाजको लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । सन् १९३५ ताका अम्बेडकरलाई हिन्दु वर्ण व्यवस्थाबारे कठोर आलोचना र चिरफार गर्दा अलगाववादी र अङ्ग्रेजप्रति झुकाव भएको व्यक्तिको ट्याग भिराइयो हाल नेपालमा महिला, दलित र जनजाति उत्पीडनको सवालमा बोल्ने वित्तिकै ‘फन्डेड‘को पगरी गुथाउनु सामान्य कर्म बनेको छ ।

इतिहासदेखि नै हिन्दु समाजमा महिलामाथि हुने हिंसाको कुनै सिमा छैन् । नेपालको मुलुकी ऐन १९१० ले बहुविवाह गर्ने महिलालाइ बेश्या करार गरेको थियो । जातका आधारमा दण्ड सजाय तोकिएको ऐनमा तागाधारी पुरुषले ३ जना दलित महिलालाई करणी गरे पनि एउटै सजाय हुने तर दलित पुरुषले तागाधारी महिलालाई करणी गरे लिङ्ग काट्ने र ज्यानै लिने सम्मको अपराध ठहथ्र्याे (होफर,१९७९) । अहिले हामी जङ्गबहादुरको कालमा छैनौं,तर हिन्दु पितृसत्तात्मक वर्णवादी समाजको सोचमा तात्विक भिन्नता आएको कम्तीमा दलित र महिलाले अनूभुत गर्न सकेका छैनन् ।3 दैनिक ७ जना भन्दा बढी महिला र बालिका बलात्कृत भैरहेका छन् भने ती मध्ये ३ जना दलित महिला र बालिका बलात्कृत भैरहेको छ । बलात्कृत मध्ये मारिनेमा ८० प्रतिशत दलित महिला र बालिका छन् । (फेडो, २०७७)महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, हत्या, आत्महत्या, कुटपिट, बेचबिखन, तिलक, दाइजो, बोक्सी र छाउपडी प्रथाले नेपाली महिला र बालिकालाई आज पनि मानवको रुपमा स्वीकार गरेकै छैन । यस्ता कुचलन र प्रथाहरुले लैङ्गिक समानताका लागि निर्माण भएका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । घरेलु काम, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा महिला सम्लग्नता बढ्नु र घरेलु कामको जिम्मेवारीमा पुरुषहरूले हिस्सा नलिनुले महिलाहरूको कार्यबोझ बढेको छ । तर सोही दाँजोमा यसको आर्थिक मूल्याङ्कन, न परिवारमा छ नत राष्ट्रिय गणनामै दर्ज भएको छ ।

वामपन्थी शक्ति र किनाराकृत समुदाय र महिला

सन् १८९० ताका फ्रान्समा संविधानको मस्यौदा निर्माणसँगै फ्रान्सका राजा लुइ सोहंैको अधिकारलाई लिएर प्रतिनिधिहरु दुई खेमामा बाँडिए । तत्कालीन राजाले बोलाएको बैठकमा देब्रेपट्टि बस्नेहरूलाई ‘लेफ्टिस्ट (वामपन्थी) अर्थात् परिवर्तनकारी र दाहिनेपट्टि बस्नेहरूलाई ‘राइटिस्ट अर्थात् यथास्थितिवादी’ भनियो । दाहिनेपट्टी बस्नेहरुमा फ्रान्सका कुलिन, पादरी र सम्भ्रान्तहरू थिए, जसले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे भने देब्रेतिर बस्ने निरङ्कुशताका विरोधी थिए ।

वामपन्थी शक्ति भन्ने वितिक्कै समाजमा भएका असमानता, अन्याय र विभेदको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने, बोल्ने विचार र समुह हो । समाजमा भइरहेको असमान वितरण प्रणाली, धार्मिक असहिष्णुता, राज्यको केन्द्रिकृत शक्तिको विरुद्ध आवाज उठाउने जो कोही वामपन्थी हुन सक्छन् । लामो समय वामपन्थी लेखक र विश्लेषकको परिचय बनाएका झलक सुवेदी भन्छन् —वामपन्थी हुनु र कम्युनिष्ट हुनु फरक कुरा हो । कम्युनिष्टको आधारभूत मान्यता वर्ग सङ्घर्षलाई मान्नु हो, भने अधिकतम लक्ष्य साम्यवादलाई पछ्याउनु हो । समाजको यथास्थिति विरुद्ध लड्ने जोसुकै वामपन्थी हुन सक्छन् । यसरी हेर्दा सबै कम्युष्टिहरु वामपन्थि शक्ति हुन तर सबै वामपन्थि कम्युष्टि होईनन्।

वामपन्थी शक्ति जनताका जीवनमा परिवर्तन चाहने, यथास्थितिमा रुपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक अवधारणा हो । विश्लेषक पुरन्जन आर्चाय4 त नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक धारबीच वैचारिक भिन्नता छैन भन्छन् । उनका अनुसार नेपालमा चुनावी मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मान्यताहरूको कसीमा हेर्दा नेपालमा कुनै पनि दलको चरित्र प्रस्ट छैन । अनि अल्पसंख्यक र आदिवासीलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा एमालेको व्यवहार हेरी दक्षिणपन्थी भन्न गाह्रो छैन । (को वामपन्थी, को दक्षिणपन्थी, २०७४, नागरिक दैनिक)

चिलीकी लोकप्रिय कम्युनिष्ट नेता एवम् सांसद क्यामिला भलेजो, जसले सन् २०१२ तिर विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सशक्त रुपमा नेतृत्व गरिन् । उनी वर्तमान चिली सरकारमा रहेका वामपन्थी पार्टीहरु दक्षिणपन्थी भनिएका पार्टी जत्ति पनि वर्गीय मुद्दामा सचेत र इमान्दार नभएको भन्दै व्यङ्ग गर्छिन् । उनको भनाइमा जब तपाईं सडकमा जान छाड्नु हुन्छ तब तपाईंले जनता र श्रमसँग जोडिएका सवालहरु सुन्न छाड्नु हुन्छ । अनि स्वभाविक रुपमा तपाईं नवउदारवादी राजनीतिको मतियार बनिहाल्नु हुन्छ । – (क्यामिला भोलेजो, २०२१)

 

नेपालको पछिल्लो सन्र्दभमा विश्लेषण गर्दा पनि प्रष्ट छ । गणतन्त्र प्राप्त भएपछि दलित भएका कारण दर्जनौं दलितहरु मारिनु,5 १४ हजार महिलाहरु बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका शिकार हुनु सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि लज्जाको विषय हो । आज नेपालका ठुला भनिएका वामपन्थी पार्टीहरुका लागि महिलाका विषय गौण बनेका छन् । जातीय उत्पीडन र बहिष्करण ध्यान दिनुपर्ने विषय नै हैनन् । वामपन्थी भनिएकै पार्टीहरुको सतही विश्लेषणले सिमान्तमा परेका समुदाय, लिङ्ग र वर्ग झन् पछि झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । यति हुदा पनि उत्पिडित महिला, जात र वर्गको मुक्तिको लागी भरोसा योग्य शक्ति भनेको सहि विचार बोकेका जनतामा समर्पित कम्युष्टि र वामपन्थि शक्ति नै हुन्।

 

अन्त्यमा

समाजको व्याख्या मात्रै गर्ने होइन, यसको रूपान्तरणलाई प्रधान मान्ने माक्र्सवादी सौन्दर्यको चुरो कुरा पक्रेर दलित र महिलाका तमाम उत्पीडनका साङ्लाहरू प्mयाँक्ने आँट र पहल हिजो देखि आजसम्म माक्र्सवादी धारले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ । पर्याप्त छैन, धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने करा इमान्दार रुपले समीक्षा गर्दै वामपन्थी आन्दोलन र नेतृत्वले अगुवाइ गर्न सक्नु पर्छ । माकर््सवादले वर्गीय उत्पीडनसँगै लैङ्गिक र जातीय उत्पीडनको पनि अन्त्य हुने कुरामा जोड दिन्छ । तसर्थ महिला,उत्पीडित र दलित समुदायको मुक्तिको कुरा गर्दा औपचारिक समानताको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । मुक्ति सबैभन्दा पहिले कुन महिला र समुदाय तथा वर्गको लागि आवश्यक छ ? उत्तर सहज छ,समाजको सबैभन्दा पिंधमा रहको समुदाय र महिलालाई । नेपालको हकमा कुरा गर्दा वर्गीय, जातीय भाषिक,क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनमा रहेको दलित र महिलालाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक सामाजिक समानता, र मर्यादाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जसको लागि उन्नत क्रान्तिकारी विचार र कार्यक्रमको अपरिहार्यता छ । तसर्थ वर्तमान विश्वमा दलित,श्रमिक र महिलाको वस्तुकरण गर्ने पँुजीवादी विकृत अवधारणालाई परास्त गर्दै समाजवादी समाज स्थापना गर्ने उत्पीडित र श्रमजीवी महिला आन्दोलनको तयारी आजको आवश्यकता हो ।

 

सन्दर्भ सूची

 तामाङ्ग, पशु्राम । (२०७८) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशा । अद्वैत मार्ग, बाग बजार । जागरण बुक हाउस ।

 दलित महिला सङ्घ । वि.सं. २०७७ । दलित महिला र बालिकाहरु माथि भएको हिंसा र विभेद सम्बन्धित अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन । फेडो । कुपण्डोल, ललितपुर ।

 नेपालको संविधान । वि.सं.२०७२ । काठमाडौं, संसद सचिवालय ।

 पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, चम्पादेवी,काठमाडौं । ( २०७०) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दस्ताबेज सङ्ग्रह, भाग–१ । नबयुग छापाखाना, मदननगर, बल्खु ।

 मगर, अमृता थापा । (२०७८) जनयुद्ध, संविधान सभा महिला मुक्ति । काठमाडौं । अनेमसङ्घ क्रान्तिकारी ।

 

  • Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste . Lahor.
  • Ambedkar, B. R (1917). Casste In India :Their Mechanism,Genesis and Development, 1916.
  • Ambedkar, B. (1917). Caste In India :Their Mechanism,Genesis and Development ,1916.
  • Bista, D. B. (1999). Fatalism and Development, Nepal’s Struggle for Modernization . Orient Longman Ltd.,Patana ISBN 812500188.
  • Chakrabarti, U. (1993). Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India : Gender, caste , calss and State. Economic and Political Weekly.
  • Chakrabarti, U. (1993). Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India : Gender, caste , calss and State.
  • Dumont, L. (1966). Homo Hierarchicus , The caste System and Its Implications. (G. E. Ltd, Ed.) Chicago 60637 George Weidenfeld: The University of Chicago press 60637 George Weidenfeld and Nicolson Ltd.,.
  • Gurung, Yogrndra B, Binod Pokhrel, Meeta S.Pradhan, Mukta S.Tamang. (2018). State of Social Inclusion in Nepal, caste ethnicity and Gender. Central Department of Anthropology ( CDA) , TU. Kritipur, Kathmandu, Nepal .
  • Hofer, A. (1979). THE CASTE HIERARCHY AND THE STATE IN NEPAL,A Study of the Muluki Ain of 1854. Munich: Universitatsverlag Wagner, Innsbruck.
  • Marx, K. Engles F. (1848). The Communist Manifesto.
  • Marx, K. (1932). The German Ideolgy. Progress publishers .
  • Patnaik, P. (2016 ). On Marxism and the Caste Question. People Democracy.
  • Roy, A. (2019). The Doctor and the Saint : The Ambedkar- Gandhi Debate : Caste, Race and Annihilation of Caste. New Delhi : Rajkamal Prakashan .

1 https://www.sandiegouniontribune.com/news/california/story/2020-07-01/california-sues-cisco-for-bias-based-on-indian-caste-system

2 महाधिबेशनले मनमोहन अधिकारी महासचिव, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सम्भुराम श्रेष्ठ, डा केशरजंग रायमाझी, डिपी अधिकारी, हिक्मत सिंह भण्डारी, कमर शाह, कृष्णराज बर्मा,तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, महेशप्रशाद उपाध्याय, धनुषचन्द्र गौतम केन्द्रिय समितिमा निर्बाचत भएका थिए (नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशा,२०७८)

3 नेपाली समाजमा पछिल्लो समय महिला माथि हुने हिंसाको दर बढ्दै गएको दैनिक जना महिला बालिका बलात्कृत भईरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भईराखेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको ..२०७६।०७७ बलात्कारको घटना २१४४ भने बलात्कार प्रयासको घटना ६६७ वटा छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ..०७५÷७६ मा देशभर दुई हजार सात सय ५३ महिला बलात्कारको सिकार भएका छन्। जस मध्ये एक हजार दुई सय ३२ बालिका छन्। सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कृत, हजार तीन सय ६३ बालिका बलात्कारमा परेका छन्। बलात्कारका शिकार बलात्कारपछि हत्याको शिकार हुनेमा दलित महिला बालिका अत्याधिक छन्।

4 https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/131710-1509422940.html?click_from=trending

5 प्रहरीकै प्रतिवेदन अनुसार ..२०७०÷७१ यताका तिन आर्थिक वर्षमा मात्र बलात्कारका घटना हजार वटा दर्ता भएका छन्। ..२०७४÷०७५ मा बलात्कार घटना १०६१ दर्ता भएका छन्भने यस मध्ये ३१३ जना बालिका १६ वर्ष मुनिका छन्। विगत १० वर्षमा २५६ प्रतिशतले यौनजन्य हिंसा बढेको वर्षको अवधिमा १४ हजार घटना दर्ता भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ..०७५÷७६ मा देशभर दुई हजार सात सय ५३ महिला बलात्कारको सिकार भएका छन्। जस मध्ये एक हजार दुई सय ३२ बालिका छन्। सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कृत, हजार तीन सय ६३ बालिका बलात्कारमा परेका छन्। बलात्कारका शिकार बलात्कारपछि हत्याको शिकार हुनेमा दलित महिला बालिका अत्याधिक छन्।

About The Author

धनकुमारी सुनार, जन्मस्थान मकवानपुर जिल्ला , हेटौडा स्कुलरोड हाल ललितपुर भैसेपाटी कम्युनिष्ट  राजनीतिमा २०४२ सालदेखि मजदुर क्षेत्रबाट शुरुवात   दलित आन्दोलनमा २०४९ सालदेखि संगठित रुपमा जिल्ला केन्द्रका जिम्मेवारी बहन लेखन क्षेत्रमा २०५१ सालदेखि हालसम्म फुटकर कविता , कथा मुलधारका पत्रपत्रिकामा बैचारिक लेखहरु प्रकाशित राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०६४ देखि २०६८ सालसम्म सदस्यको रुपमा कार्यरत हाल बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको केन्द्रिय अभियन्ता मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै