“पुँजीवाद, र त्यसबाटै विस्तारित साम्राज्यवाद, वर्गीय शोषण र उत्पीडनको सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप हो । श्रमिकलाई श्रमको प्रतिफलबाट विमुख गर्नु पुँजीवादको विशेषता हो । राज्यसत्ता वर्ग निरपेक्ष हुँदैन र त्यसको प्रयोग खास वर्गको पक्षपाती हुने गर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित शोषण रहित समाजको निर्माणका निम्ति वर्गीय शोषणबाट मानव समाज उन्मुक्त हुनुपर्छ तब मात्र प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास सम्भव हुन्छ । यसैले समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण कुनै व्यक्तिको सनकबाट हुने होइन उत्पादन र पुनर्उत्पादनका सम्बन्धहरूमा गरिने आमूल परिवर्तनबाट सम्भब हुने हो । मार्क्सको विश्लेषण पुँजीवादको विकासमा सन्निहित अन्तरविरोधहरु कसरी मानव समाजको समुन्नत भविष्यका लागि मार्गदर्शक बन्न र बनाइन सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित थियो ।”

१. तपाई हुने खाने पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, मार्क्सवादप्रति आकर्षित हुनुका कारण के रहे होलान ?

म पश्चिम पहाडको मध्यमवर्गिय परिवारमा जन्मेँ, सानै उमेरमा काठमाडौँ पठाइएँ, राम्रो आवासीय विद्यालयबाट स्कूल पास गरेँ । प्रवेशिका दिने वर्ष आवासीय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक विरूद्ध विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भयो । जानी नजानी म पनि संलग्न हुने खण्ड पर्‍यो । चार–पाँच महिना लामो त्यो आन्दोलनले करिब तेह्र वर्षको मलाई एउटा पाठ सिकायो – त्यो के भने सबै जना संगठित भएर लागे जस्तो सुकै थिचोमिचोका विरूद्ध आवाज उठाउन र सफल हुन सकिँदो रहेछ । यथास्थितिलाई मान्नै पर्छ भन्ने रहेनछ, विद्रोह जायज हुने रहेछ । त्यो ०१७ सालको कुरा थियो  ।त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा काठमाडौँ र प्यूठानका वामपन्थी साथीहरूको सङ्गतले म त्यतैतिर तानिएँ । चीनको जनक्रान्तिको उभार, सोभियत संघका उपलब्धि – कति यथार्थ कति कथीत – यी सबले मलाई आकर्षित गरे । एड्गर स्नो, एना लुई स्ट्रोङ्ग आदिका पुस्तकले एउटा भावभूमि बनाए । गोर्की र ओस्त्रोभ्स्कि, लु सुन आदिका साहित्यले आकर्षण थपे । समानता र विभेद नभएको एउटा नयाँ संसारको कल्पना गर्न सकिने रहेछ भन्ने भावनाले घर बसायो । धेरै नबुझे पनि पहिलोपल्ट मार्क्सको कम्युनिष्ट घोषणापत्र पढेँ । पछि मार्क्सको अर्थ राजनीतिको समालोचना, लेनिनका फुटकर रचना, माओका सङ्कलित रचना आदि पुस्तक पढियो । ती दिनमा खटकेको कुरा के थियो भने वामपन्थी विद्यार्थीहरूको अध्ययन समूह थिएन यसैले जति पढियो त्यो अनौपचारिक सङ्गतकै फल थियो । म कुनै कम्युनिष्ट पार्टीका संगठनमा संलग्न थिइनँ, कहिल्यै पनि भइनँ ।

त्यसताक कलेजमा पञ्चायत पक्षीय र पञ्चायत इतर वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी समूहहरू थिए । मेरा सबै साथीहरू वामपन्थी समूहमा थिए । विद्यार्थी राजनीतिले पनि वामपन्थीतिर आकर्षण बढ्यो, यद्यपि म एमएमा त्रिवि कलेज पढ्दा मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचित सदस्य भएँ ।

कतिलाई यो विरोधाभाष जस्तो लाग्ला तर मार्क्सवादतिर अलिक गहिरो वैचारिक चाख बढेको चाहिँ फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा पिएचडि गर्न अमेरिका गए पछि हो । मेरो प्रमुख विषय (मेजर) सहरी र प्रादेशिक योजना थियो र मेरा अन्य दुई सहायक विषयमा (माइनर) ग्रामीण समाजशास्त्र र विकास अर्थशास्त्र रोजेको थिएँ । समाजशास्त्रको कोर्समा मैले आन्ड्रे गन्डर फ्यार्ङकको द डिभेलपमेन्ट अफ अन्डरडिभेलपमेन्ट, इमानुअल वालरस्टाइनको द मोडर्न व्र्लड सिस्टम्स, ल्याटिन अमेरिका र चीन र दक्षिणपूर्बी एसियाको किसान विद्रोहका साथै मार्क्सको अर्थ र समाजशास्त्र सम्बन्धी रिडिङ्स रोजेको थिएँ । क्यापिटलका पहिला दुई ठेलीका मुख्य भागहरू स्टडि सर्कलमा पढेको त्यही बेला हो । महेशचन्द्र रेग्मीको नेपालको आर्थिक इतिहास र भूमि व्यवस्था सम्बन्धी पुस्तकहरू मैले त्यही ताका पढेको हुँ । अमेरिकाबाट फर्केपछि त्रिविमा परिवर्तनका पक्षमा केही कुरा गर्ने वित्तिकै हामी मध्ये कतिपयलाई फुलब्राइट माक्र्सिस्ट भनिनुको तात्पर्य त्यही थियो । मार्क्सवाद नेपाल जस्तो गरिब, परास्रित, विभेदपूर्ण समाज र अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने र परिवर्तनको बाहक बनाउने एउटा गहन विश्लेषणको विधि हो भन्ने लागेर नै म मार्क्सवादतिर आकर्षित भएको हुँ ।

२. त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको वामपन्थी आन्दोलनलाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ, त्यसका सबल र कमजोर पक्ष के हुन् जस्तो लाग्छ ?

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको सिलसिलेवार अध्ययन त मैले गरेको छैन । यदि वामपन्थी भन्नाले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विश्लेषण पद्धतिमा विश्वास राख्ने, लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायमा आधारित अग्रगामी प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक राजनैतिक रूपान्तरणका पक्षपाती, सामाजिक–आर्थिक असमानता र विभेदका विरोधी, नेपालको स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रका हिमायती, विपन्न र आधारभूत वर्गको वर्गीय हितको रक्षाका लागि राज्यको गहन दायित्व र जिम्मेवारीका पक्षधर, र संसारभर भइरहेका साम्राज्यवादी शोषण र उत्पीडनका विरोधी समूह (कम्युनिष्ट पार्टी र विभिन्न प्रगतिशील तप्का) लाई मान्ने हो भने तिनका केही सबल र कमजोर पक्ष औँल्याउन सकिन्छ । तर वामपन्थीहरू भित्रै सोच र व्यवहारको यति ठूलो भिन्नता आइसकेको छ कि आफूलाई वामपन्थी भन्ने दल वा समूह कुन हद सम्म वामपन्थी हुन भन्ने प्रश्न खडा भइसकेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरू बजारीकरण गर्नका निम्ति स्थापित ब्रान्ड जस्तै हुन पुगेका छन् जहाँ वामपन्थीका नाममा चरम दक्षिणपन्थी कारोबार हुने गर्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने दलको नेतृत्व पङ्ति जब रामधाम रथयात्रामा रमाउन सुरु गर्छन् वा पुराणवाचनमा मुख्य वक्ता बन्छन् वा बिचौलियाका सहजकर्ता र नाइके बन्छन् र ती दलका हजारौँ कार्यकर्ता र फुच्चे नेताबाट ती कार्यहरूको अन्ध समर्थन हुन्छ, त्यस्ता दल र तिनका नेता र समर्थकलाई के भन्ने ? भारतीय हिन्दुवादी दल बिजेपिका समर्थक कि नेपाली समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणका पक्षपाती ? यसैले यो सबल र निर्बल पक्षलाई दुई तहमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ – पहिलो वामपन्थी दल वा समूहका लिपिबद्ध बैचारिक–नीतिगत अडान र दोस्रो ती दल वा समूहहरूको यथार्थ व्यवहार र आन्तरिक जीवनको पक्ष ।

नेपालका वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै नेपाली राष्ट्रवाद, खासगरी नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्दै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन भनेर वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै आफ्नो आवाज बुलन्द गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोध, भारतीय विस्तारवादको विरोध र पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षमा नेपालका वामपन्थी समूहहरू सँधै मुखर रहँदै आएका छन् । सन १९५० मा नेपाल र भारतका बिच भएको असमान शान्ति तथा मित्रताको सन्धिको विरोध गर्ने पहिलो लहरमा वामपन्थीहरू नै थिए । नेपाली कांग्रेसलाई साक्षी राखेर राजा र राणाहरूका बिच भएको ऐतिहासिक दिल्ली सम्झौताको सुरुदेखि नै नेपालका वामपन्थीहरूले विरोध गर्दै आएका हुन् र २००७ सालको तथाकथित क्रान्तिको अपूर्णताको उद्घोष वामपन्थीहरूले नै गरेका हुन् । त्यस्तै स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्नुको साटो गोर्खा भर्तीलाई अनुमति दिएर नेपालीहरूलाई विदेशी साम्राज्यवादीहरूका सेवामा समर्पित गर्नु राष्ट्रिय हितका पक्षमा नहुने वामपन्थीहरूको सुरुदेखि कै तर्क आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

सुरुदेखि नै नेपालका वामपन्थीहरूले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि संघर्षको उद्घोष मात्रै गरेनन् अपितु त्यसलाई वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनसँग जोड्ने कामको थालनी पनि गरेका हुन् । मजदूर र किसानका हकहितको रक्षा, महिला अधिकारको सुनिश्चितता, विपन्न र आधारभूत वर्गप्रति राज्यको दायित्व र निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको पैरवी पनि वामपन्थीहरूकै अगुवाइमा भएको हो । देशव्यापी रुपमा नभए पनि ठाँउ–ठाउँमा मजदूर र किसानहरूलाई संगठित गर्ने र चेतना जगाउने कार्यमा वामपन्थीहरू सुरुदेखि नै लागि परेका हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या – भूमिको असमान वितरण – लाई परिवर्तनको मूल मुद्दाका रूपमा वामपन्थीहरूले जोडदार ढङ्गले उठाएका हुन् । त्यस्तै सन् १९८० पछि पुँजीवादको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूद्वारा अनुमोदित संरचनात्मक समायोजन अन्तर्गत नवउदारवादी बजारमुखी नीतिहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खास गरी विपन्न र आधारभूत वर्गहरूको जीविकामा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई लिएर आलोचना पनि वामपन्थीहरूबाटै भएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सङघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधानमा प्रत्याभूत गरिएका समाजवाद–उन्मुख हुनका लागि अपरिहार्य नीति र प्रतिवद्धताहरूको प्रमुख श्रेय पनि वामपन्थीहरूलाई नै जान्छ । समानुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र सङघीय शासन प्रणालीको बलियो वकालत वामपन्थीहरूले नै गर्दै आएका छन् ।

माथि गरिएका वामपन्थीहरूको राष्ट्र र जनमुखी अडानलाई व्यवहार र कार्यान्वयनको कसीमा हेर्ने हो भने यता केही दशकदेखि परिदृश्य निक्कै फरक देखिन्छ । महाकाली सन्धिले वामपन्थीको राष्ट्रवादी अडानमा प्रश्न उठ्यो । गोर्खा भर्ती वामपन्थीहरूको एजेण्डाबाट करिब करिब गायव नै भइसक्यो । सामाजिक विभेद र छुवाछुत विरुद्धको वामपन्थी अडान व्यबहारमा पाखण्ड नै देखिन्छ किनभने ती मुद्दा लिएर वामपन्थी दलहरू कहिल्यै आन्दोलित नै भएनन् । उल्टै वामपन्थी दल र समूहका नेता–कार्यकर्ता नै विभेदकारी रहेका छन् । दलित र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आलंकारिक मात्रै छ । दलित, महिला, जनजाति र मधेसी जन साधारणलाई सशक्तीकरण गर्ने काम त ब्यापक सामाजिक अर्थमा भएकै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । भूमि सुधारको नारा वामपन्थीहरू बिच प्रिय भए पनि एउटा मूर्त नीति र कार्यक्रम कुनै पनि वामपन्थी दल वा समूहले अहिलेसम्म मुखरित गर्न सकेका छैनन् र “वैज्ञानिक” भूमिसुधारको अर्थ अझै अस्पष्ट नै रहेको छ । आधारभूत शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता संविधान प्रदत्त अधिकारहरू समेत व्यवहारमा सुलभ छैनन् । कतिपय निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू वामपन्थी नेता, कार्यकर्ताद्वारा नै सञ्चालित, संरक्षित छन् । नवउदारवादका विरोधी वामपन्थीहरूको आफ्नै सरकार हुँदा समेत विकल्पको कुनै संभावित खाका समेत दिन सकिरहेका देखिएनन् । श्रम रोजगारीका निम्ति विदेशीनुपर्ने बाध्यताको विकल्पमा आयमूलक रोजगार वृद्धिका निम्ति कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस र व्यवहारिक सोच अगाडि छैन । न बढ्दो सहरीकरणले ल्याएका विसङ्गतिहरूलाई सम्बोधन गर्न वामपन्थीहरूको रणनीति नै स्पष्ट छ । वामपन्थीहरूद्वारा प्रस्तावित तथाकथित तीनखम्बे नीतिका बाबजुद सहकारीको उपादेयता उत्पादन, वितरण वा आधारभूत सेवा यी तिनै क्षेत्रमा देखिन्न जब कि सबैभन्दा बढी बचत–ऋण सहकारी वामपन्थी समर्थककै छ । कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, जुनसुकै क्षेत्र हेरे पनि राष्ट्रिय पुँजिलाई प्रोत्साहन गर्ने वामपन्थी नीति विभिन्न क्षेत्रका बिचौलियाको पृष्ठपोषण मै सिमित छ । वास्तबमा सरकारमा वा विपक्षमा वामपन्थीहरूको वर्चश्व रहेको बिगत तिन दशकको राजनीति र विकासको दिशा र गतिलाई नियाल्दा देशको प्रगतिशील रूपान्तरण कोरा नारा मै सिमीत रहेको यथार्थ झल्किन्छ ।

प्रायःवामपन्थी दलहरूको आन्तरिक जीवन झन समस्याग्रस्त देखिन्छ । जनवादी केन्द्रियता अब नारामा सीमित रहेको प्रतीत हुन्छ । महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा तल्लो तहसम्म खुला छलफल र बहस गरिने, निश्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई केन्द्रियताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने अर्थमा पार्टीहरू जनवादी रहेनन् । सैद्धान्तिक बहस, दुई लाइन संघर्ष त सुदुर विगतका कुरा भए । वामपन्थीहरूको दलीय नेतृत्वमा जनमुखी भन्दा जमिन्दारी शैलीको बाहुल्य भेटिन्छ । पद र अधिकारको मोल–मलाइ र सत्ता र सुबिधा लोलुपता दलका केन्द्रीय नेतृत्व तहको प्रमुख चासोका विषय हुन पुगेका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र यति साँघुरो छ कि अवशेष खोज्नु पर्छ । दलभित्र बहसको परम्परा मृत प्रायःः भइसकेकाले अध्ययन र अध्ययनशीलताको कुनै अर्थ रहेन । सतही डिजिटल अनलाइनहरूले अध्ययन–चिन्तनको स्थान लिइसकेका छन् । वामपन्थी पार्टीको आधारशिला भनेको विपन्न र आधारभूत वर्ग हो भनिन्छ तर यस वर्गको प्रतिनिधित्व तल्लो तहदेखि माथिसम्म बिरलै भेटिन्छ । यसरी पार्टिहरूको सबै तहको नेतृत्व क्रमिक रूपले बिचौलिया मध्यम वर्गतिर साँघुरिएको स्पष्ट देखिन्छ । “आँधी एकातिर पुल अर्कैतिर” भन्ने पश्चिम पहाडको उखान पार्टीको आन्तरिक जीवनमा चरितार्थ भइरहेछ । यो हुनुको आफ्नै तर्क पनि छ – पुँजीवादी प्रणालीमा पुँजीका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचनमा पुँजीपतिले नै जित्छ ! यसैले चुनाव जित्नु र अर्को चुनावका निम्ति आर्जन गर्नु उम्मेदवारहरूको मुख्य ध्येयमा परिणत भएको छ । घोषणापत्र हात्तिको देखाउने दाँतमा सीमित देखिन्छ । वामपन्थीहरू बिच बस्तुनिष्ठ अध्ययनको खडेरी नै छ । नेपालको बदलिँदो वर्गीय संरचना, नेपालको जातीय र वर्गीय परिवेशको सामञ्जस्य, पुँजीवादतिरको नेपालको संक्रमणले निम्त्याएका प्रगतिशील रुपान्तरणका समस्या र सम्भावना, सामुहिकतामा आधारित आर्थिक विकासका विविध उपायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सन्दर्भ, सामाजिक विभेद र छुवाछुतका विरूद्धको आन्दोलनको स्वरूप र राजनैतिक–आर्थिक नीतिहरूको तादात्म्य – यी कुनै पनि विषयमा गम्भिर बहस र अध्ययन दल वा ती निकट बुद्धिजीवी का समूहहरूबाट भएको देखिन्न । नेपालको सन्दर्भमा प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको चरणबद्ध रणनीति बनाउनका लागि यस्ता अध्ययनको अहम भूमिका हुने कुरा स्पष्ट नै छ ।

३. मार्क्सवादका सार्वभौम सत्यहरूलाई नेपालको विशिष्ट यथार्थसँग जोड्ने र नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने चर्चालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मार्क्सका बिचारहरूलाई भिन्न भिन्न व्याख्या गरिएका सन्दर्भमा त्यसका सार्वभौम सत्यहरू के हुन त भन्ने प्रश्नले अर्थ राख्छ । मेरा बिचारमा मार्क्सवाद समाजको सामाजिक–आर्थिक अनि अर्थ राजनैतिक विश्लेषण गर्ने एउटा विधि वा पद्धति हो । यसका ऐतिहासिकतामा आधारित केही सामान्यिकृत तार्किक प्रस्थापनाहरू छन् : सबै उत्पादनको श्रोत र आधार श्रम हो । समाज उत्पादन र पुनर्उत्पादनको प्रकृयाबाट चलायमान हुने हो । उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण, प्रयोग र सम्बन्धहरूले समाज वर्गमा विभाजित छ । वर्गीय आर्थिक–सामाजिक शोषण समाजको यथार्थ हो । मानव समाजको विकासका क्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको आवश्यकताद्वारा प्रेरित वर्गीय शोषणको स्वरूप बदलिएको छ । पुँजीवाद, र त्यसबाटै विस्तारित साम्राज्यवाद, वर्गीय शोषण र उत्पीडनकोे सबैभन्दा उन्नत र विकसित स्वरूप हो । श्रमिकलाई श्रमको प्रतिफलबाट विमुख गर्नु पुँजीवादको विशेषता हो । राज्यसत्ता वर्ग निरपेक्ष हुँदैन र त्यसको प्रयोग खास वर्गको पक्षपाती हुने गर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित शोषणरहित समाजको निर्माणका निम्ति वर्गीय शोषणबाट मानव समाज उन्मुक्त हुनुपर्छ तब मात्र प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास सम्भव हुन्छ । यसैले समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण कुनै व्यक्तिको सनकबाट हुने हैन उत्पादन र पुनर्उत्पादनका सम्बन्धहरूमा गरिने आमूल परिवर्तनबाट सम्भब हुने हो । र यस्तो परिवर्तन चेतनशील वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । वामपन्थी दलहरूको अभिष्ट यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हो । मार्क्स दूरदर्शी चिन्तक थिए । उनको विश्लेषण पुँजीवादको विकासमा सन्निहित अन्तरविरोधहरू कसरी मानव समाजको समुन्नत भविष्यका लागि मार्गदर्शक बन्न र बनाइन सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको भए पनि सामन्तवादको धङ्धङी बाँकी नै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पराश्रयी छ । हामी भूपरिवेष्ठित मात्र छैनाँै, भारत–वेष्ठित छौँ । हामीसँग भएका श्रोत–साधनको जनजिविकामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी समुचित विकास गर्न सकेका छैनौँ । अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरू राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति प्रयोग हुनुको सट्टा बढ्दो बिचौलिया वर्गको निहित स्वार्थ सिद्धि गर्न मै परिचालित छन् । संबिधानमा उल्लेखित समाजवादतिर उन्मुख हुने हाम्रो आकांक्षा पूर्ति गर्न दुई कुरा हुनु आवश्यक छ – पहिलो, राष्ट्रिय उत्पादन, उत्पादकत्व, आय र रोजगारीमा निरन्तर वृद्धि, र दोश्रो, साधारण जनता र बहुसंख्यक विपन्न र आधारभूत वर्गप्रति राज्यको दायित्वको स्पष्ट बोध र तदनुरूप नीति र कार्यक्रम । वामपन्थीहरूलाई लगाइने प्रमुख आरोप उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी मात्रै हुने भन्ने हो । नेपालमा समाजवादको कुरा गर्दा यी दुबैको उत्तर खोजिनु पर्छ । जनताका आधारभूत सेवा, सुबिधा र जनजीविकाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ तर त्यसका साथै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धिका माध्यमहरूको विकास र विस्तारमा राज्यको सहभागिता र सहजिकरण पनि अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै दुई–तिहाइ गैर–राज्य क्षेत्रबाट हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको यथार्थ हो । मूल प्रश्न मान्छेको स्वतन्त्रता र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहित गर्दै सामुहिकतामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास कसरी गर्ने भन्ने हो । वजारको संयन्त्रलाई कसरी जनमुखी बनाउने त्योसँग जोडिएको अर्को प्रश्न हो । राज्यका दायित्व यी यी हुन भनेर मात्र हुँदैन, ती दायित्वलाई कुन आधारमा निभाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जोडिएर हेरिनु पर्छ । राज्यको विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास आइरहेको अहिलेको समयमा समाजवाद उन्मुखतासँग जोडिएका नीति र कार्यक्रमले त्यो विश्वसनीयतालाई बढाउने काम गर्नु पर्छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेको के हो ? “नेपाली विशेषता” भनेकै के हो ? समाजवाद एकैपल्ट सम्भव हुने कुरा हैन, त्यसका चरणहरू के हुन ? हामी अहिले कुन स्थितिमा छौँ ? समाजवाद फेरि खास–खास क्षेत्रमा राज्यको दायित्व मै सीमित हुने कुरा पनि हैन होला । यो एउटा समाजिकरण (सोसियलाईजेसन) को कुरा पनि होला, सामाजिक राजनैतिक प्रकृया र अभियानको कुरा पनि होला । समसामयिक विश्व र त्यस तहमा भइरहेका प्रविधि लगायत अन्य विकासबाट प्रभावित हुने कुरा पनि होला । जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावहरूले वातावरण र मानव जातिको भविष्य नै खतरामा परेको सन्दर्भमा मानव शोषण मात्र हैन वातावरण्ीाय शोषणको पक्ष पनि समाजवादको सोचले आत्मसात नगरी हुन्न । सुशाना बुजोभ जस्ता कतिपय अध्येताले अहिले फेसबुक (मेटा), ट्विटर, गुगल जस्ता प्रविधि कम्पनिहरूले लोकतन्त्र र पुँजीवादको स्वरूप मै परिवर्तन ल्याइरहेको र पारम्परिक पुँजिवाद “निगरानी पुँजीवाद” (सर्भेलेन्स क्यापिट्यालिज्म) मा रूपान्तरित भएर नयाँ एकाधिकारवादी, फासिवादी शक्तिहरूलाई बल पु¥याइरहेको बलियो तर्क गरिरहेका छन् । नेपालमा समाजवाद उन्मुखताका यी लगायतका पक्षहरू बारे चर्चा र बहस सुरु भए कै छैन, यो हुनु जरूरी मात्र हैन वामपन्थीहरूका लागि त अपरिहार्य नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

४. एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” र माओवादीको “एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद” चुनावदेखि चुनावसम्म कै सैद्धान्तिक प्रस्थापना हो जस्तो लाग्छ ?

“नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद” शीर्षकमा २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं  महाधिवेशनले जबजका प्रस्थापनाहरू पारित गरेको थियो । फटके किनारामा जे भनिए पनि एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” कम्युनिष्ट पार्टीका अभिष्टहरू जे–जस्ता हुन् ती सबै वेस्टमिनिस्टर ढाँचाको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्विकारोक्ति हो । जबजमा अङ्गिकार गरिएका संबिधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनादेश बाटै राजनितिक अधिकारको प्राप्ति, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार–अल्पमतको विपक्ष, कानूनको शासन – सबै बहुदलीय प्रजातन्त्र कै विशेषताहरू हुन । सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने जनवादी क्रान्तिलाई बहुदलीय जनवाद भनिएको छ । दलको बुझाइमा सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको नेतृत्वको प्राधिकार एमाले दलको हुने भएकाले सो दलले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्ता हासिल गर्नासाथ जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । राज्यसत्ता प्राप्तिलाई नै अधिनायकत्वको अर्थमा बुझ्ने आग्रह जबजको रहेको स्पष्ट हुन्छ । राज्य वर्गीय नियन्त्रणको साधन भएकाले राज्यसत्ता हासिल गर्नासाथ सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधि क्रान्तिका माध्यमबाट नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास र समाजवादतिरको संक्रमणमा लाग्न सकिने बुझाइ जबजको छ ।

यसरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सत्ता प्राप्त गरी गरिने प्रकृया वा “क्रान्ति”नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । यस्तो क्रान्तिको माध्यम र स्वरूप कस्तो हुन्छ त्यसबारे विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रमको सामान्यिकृत खाकाको प्रस्तुति बाहेक जबजले आमूल परिवर्तनको कुनै व्याख्या गर्दैन । कुनै पनि परिवर्तनकामि वामपन्थी दलका निम्ति वर्गीय मोर्चा र संसदीय मोर्चा समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाइए मात्र जनसत्ताको आधारशिला बन्छ । युवा आन्दोलन र किसान आन्दोलनको साधारण उल्लेख भए पनि समुदायका आधारभूत वर्गको परिचालनको यस्तो कुनै प्रारुप जबजमा छैन । सरकार प्राप्ति अर्थात् जबजका भाषामा “जनसत्ताको स्थापना” पश्चात प्रगतिशील कार्यक्रम लागू गर्न शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले अर्कै रुप पनि लिन सक्छ भनेर भनिएको छ । तर त्यस्तो सङ्घर्ष वा क्रान्तिका सन्दर्भमा नेपालको वर्गीय संरचना र सत्ता प्राप्तिका निम्ति त्यसको परिचालन प्रमुख विषय हुनुपर्ने हो, त्यसको उल्लेख जबजको दस्ताबेजमा छैन । जनताका माझ गएर आफूलाई निरन्तर रुपमा स्थापित नगरी पुँजीवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अधिनायकत्व कसरी दिगो हुन्छ, त्यसको मार्गचित्र जबजमा छैन । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यबस्थाका कमजोरीहरू र गरिनु पर्ने सुधारको पनि चर्चा जबजको कार्यक्रममा छैन । फेरि बहुदलीय जनवादले नै जनताको सत्ताको अर्थ दिँदा दिँदै जनताको भनेर जोड दिएको शब्द मै भए पनि क्रान्तिकारिता देखाउन नै होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चुनावि प्रतिस्पर्धाद्वारा राज्यसत्ता हासिल गरिने कारणले गर्दा जबजको प्राथमिक उद्देश्य जसरी हुन्छ चुनावमा विजय हासिल गर्ने हो । आवधिक निर्वाचन भइरहने हुनाले “क्रान्ति” हासिल गर्न निरन्तर चुनाव जितिरहनु पर्ने हुन्छ । यसरी परिवर्तनको यात्रा चुनावदेखि चुनावसम्म स्वाभाविक रुपले नै हुनपुग्छ । पुँजिवादी शैलीमा हुने चुनावमा पुँजीकै वर्चश्व हुनेहुँदा पुँजीको सञ्चय सत्ता प्राप्तिको मूल उद्देश्य हुन पुग्छ । विगत दसकहरूको नेपालको अनुभव यिनै कुराको साक्षि छ ।
जबजको तुलनामा २०६० जेठको केन्द्रीय सीमितको बैठकबाट पारित माओवादीको २१सौँ शताब्दीको जनवादमा नेपालमा माओवादी जनयुद्धको औचित्य स्थापित गर्नु र त्यसका उपलब्धिहरूको विस्तार गर्ने प्रश्न मै बढी केन्द्रित छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट बिचलनको खतरालाई औल्याँउदै नेपाली क्रान्तिलाई साम्राज्यवाद विरूद्धको जनमतसँग ऐक्यबद्ध गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । चीनको साँस्कृतिक क्रान्तिलाई निरन्तर क्रान्तिको नमुना भनेर तारिफ गरिएको छ र समकालिन चीन पुँजीवादी पथमा लागेको उल्लेख छ । पार्टी भित्र सर्वहारा वर्गको निगरानि र सेवामा लाग्ने संगठनात्मक विधि अपनाउने र कार्यकर्ताले क्रान्तिकारी नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाइएको छ । राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण, वर्गीय, क्षेत्रिय, जातीय, लिङ्गीय उत्पिडनबाट मुक्ति, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन र सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधि पार्टी संयन्त्र जनवादी क्रान्तिका कार्यभारका रूपमा चित्रण गरिएको छ, तर यिनको कुनै विश्लेषण वा व्याख्या छैन ।

२१ सौँ शताब्दीको जनवादमा क्रान्तिका ठूला कुरा छन् तर नेपाली भुईं मान्छे, विपन्न र आधारभूत वर्गको विद्यमान संरचना र उसको जनजिविका, आय, रोजगारी, उसले भोगिरहेको विभेद र त्यसको रूपान्तरणमा राज्यको दायित्व आदि सबै कुरालाई जनवादी क्रान्तिको अमूर्ततामा समाहित गरिएको छ । जनवाद भनेको जनताका पक्षको सत्ता हो । त्यस्तो सत्ता कसरी हासिल गर्ने, त्यसका प्राथमिक कार्यहरू के हुन – कृषि, भूमिसुधार, उद्योग, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, आधारभूत सामाजिक सेवा र सुविधा आदिमा – यी कुनै कुराको उल्लेख दस्तावेजमा भेटिन्न । व्यवहारमा हेर्ने हो भने पार्टी नेतृत्व सर्वहारा वर्ग र जनसमुदायसँग विमुख छ र दस्तावेजकै शब्दमा पदलोलुप र सुबिधा भोगि भइसकेको छ । नेता, कार्यकर्ता आदर्शका रुपमा प्रस्तुत भएको उदाहरण बत्ति बालेर खोज्नु पर्छ । भुईं मान्छैको तहबाट हेर्दा त्यति धेरै मान्छेहरूको बलिदानबाट प्राप्त जनयुद्धका उपलब्धिको औचित्य चुनौतिको रुपमा खडा भएझैँ प्रतीत हुन्छ ।

२१ सौँ शताब्दीको जनवादमा बहुदलीय ब्यवस्थाप्रति पार्टीको दृष्टिकोण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा पार्टीबाट अपेक्षित भूमिकाको उल्लेख छैन किनभने त्यो त्यसबेलाको सन्दर्भको कुरा थिएन । तर व्यवहारिक कसीमा हेर्दा पार्टीको नेतृत्व र आचरण, नीति र जनपक्षीयताका मापदण्ड यी कुनै पनि कुरामा जबजधारी एमाले र २१सौँ शताब्दीको जनवाद पक्षधर माओवादीमा फरक भेट्न गाह्रो पर्छ । जबजमा अपूर्ण नै भए पनि कार्यक्रम त छ, २१सौँ शताब्दीको जनवादमा कार्यक्रमको कुरै छैन , तर बिगत साढे एक दसकको अनुभव हेर्दा वामपन्थका आकर्षक नारा बेच्दै “चुनावदेखि चुनावसम्म” दुबैको गन्तब्य बनेको छ । भूमिसुधार, साना र सीमान्त किसानको पक्षधरता, सहकारिता, औद्योगीकरणको आधार र स्वरूप, शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा अधिकार–आधारित प्रणालीको स्थापना, सामाजिक विभेद विरूद्ध व्यापक अभियान जस्ता वामपन्थी एजेण्डामा दलहरूका कुनै ठोस, व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम र त्यसका निम्ति आवश्यक राजनीतिक परिचालनको कुनै रणनीति छैन ।

५. नेपाल अहिले भारत–अमेरिका र चीन बिच घनीभूत भइरहेको भू–सामरिक प्रतिस्पर्धाको एउटा केन्द्र बन्ने र त्यसको पहिलो मार वामपन्थी शक्तिहरू माथि पर्ने विश्लेषण पनि चर्चामा छ, यसलाई कसरी हेर्नुहन्छ ?

इन्डो–प्यासिफिक र क्वाड जस्ता गठबन्धनमा भारतले चिनका विरूद्ध अमेरिकाको साथ दिनुले यस क्षेत्रको भू–सामरिक प्रतिस्पर्धा तिब्र बनाएको यथार्थ हो । असंलग्नताको नारा जप्दै आएको भारतीय सत्ता अब खास अर्थमा असंलग्न रहेन । यसैले चिन र भारतका बिच अवस्थित हाम्रो देश आर्थिक र सामरिक दुबै हिसाबले विश्वका दुई शक्ति राष्ट्रको चेपुआमा पर्ने कुराको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । नेपाललाई हेर्ने भारतीय कर्मचारीतन्त्र र सत्तासिनहरूको दृष्टिकोण सधै द्वैध (बाइनरी) – भारतको साथ नभए चीनको साथ छन् – भन्ने पूर्वाग्रहद्वारा ग्रसित छ । नेपालमा भारतको राजनैतिक–आर्थिक–सामरिक आसय माथि प्रश्न उठाउने वामपन्थी शक्तिहरू भारत र अमेरिका दुबैको बक्र दृष्टिमा पर्नु स्वाभाविकै हो । यी दुबैको निशानामा वामपन्थी शक्तिहरू नै पर्ने हुन्छन् ।

नेपालको राजनीति कति तरल छ भन्ने कुरा बिगत वर्षहरूमा बनेका–टुटेका–बनेका राजनीतिक समिकरणका सरकारबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ । फेरि यी समिकरणमा बाह्य शक्तिहरूको भूमिका कम छ भनेर आँक्न मिल्दैन , तर नेपालको राजनीति जति जति राष्ट्रवादी वामपन्थी र भारत–अमेरिका गठबन्धनका बिच ध्रुविकृत हुन्छ त्यति त्यति नै सच्चा वामपन्थीहरूको राजनैतिक स्पेस बढ्न सक्छ भन्ने आँकलन पनि गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको एमसिसिकै बहसमा परोक्ष–अपरोक्ष रुपले जसरी अमेरिका र एमसिसि पक्षधरहरू क्रियाशील देखिन्छन् त्यसले जनमानसमा एउटा मनोविज्ञानको सिर्जना गरिरहेको छ – त्यो के भने नेपालको वार्षिक बजेटको करिब १/३० हिस्सा (५० अर्ब) मात्र ओगटने एमसिसिका कार्यक्रमका निम्ति किन अमेरिका र एमसिसि पक्षधरहरू नेपालको भविष्य नै त्यसैमा निहित छ भने जस्तो गरी खनिएका छन्, जबकि त्यस्ता कार्यक्रम वार्षिक ६०–६५% मात्रै पुँजिगत खर्च गर्न सक्ने नेपाल सरकारले चाहने हो भने सहजै आफै पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

६. वामपन्थी आन्दोलन अहिले खुम्चिँदै गएर सशक्त रुपमा केही देशमा मात्रै सीमित भएको, त्यो पनि विभिन्न रुप–रंगमा देखिएको र मार्क्सवादको समकालीन सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठिरहेको पनि एउटा यथार्थ हो । यस भन्दा फरक विचार राख्नेहरु पनि छन्। तपाईको अभिमत ?

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धेरै देशमा क्षत–विक्षत भएको सही हो । यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वामपन्थीहरूबाट भए जस्तो लाग्दैन । मार्क्सवाद अर्थ–राजनीतिको विश्लेषण गर्ने पद्धति मात्र हो, शासन सञ्चालनको मार्ग चित्र हैन । यो आफैमा सम्पूर्ण पनि हैन । प्रत्येक देशको ऐतिहासिक परिवेश, वस्तुस्थिति, वर्गीय संरचना र तिनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र आर्थिक–सामाजिक विरोधाभाषमा पनि पृथकता हुन्छ । यिनै पृथकतालाई गतिशील सन्दर्भमा केलाउँदै र संश्लेषण गर्दै प्रत्येक देशमा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्ने हो – प्रत्येक र सबैको स्वतन्त्र विकास सम्भव हुने सामाजिक न्याय र शोषणरहित र सिर्जनशील समाजको निर्माणका निम्ति । मार्क्सवादको प्रस्थापना के हो भने विद्यमान समाज–आर्थिक व्यबस्था एउटा ऐतिहासिक उत्पादनका सम्बन्धको उपज हो, ती सम्बन्ध बदल्न सकिन्छ । तर त्यसका निम्ति सोही अनुरुपको वर्गीय चेतना र त्यसको परिचालनको आवश्यकता पर्छ । सिद्धान्त र व्यबहार/अनुभवको परस्परको सिर्जनात्मक अन्तरकृयाबाट वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्ने हो । वामपन्थी आन्दोलन खुम्चिदै जानुमा यसको अभाव एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हुनुपर्छ । धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिएको नारा र व्यबहार बिचको खाडल, समाजवादी नैतिकताको ह्रास पनि यसमा कम जिम्मेदार छैनन् ।
मार्क्सको मुख्य चासो पुँजीवादी प्रणालीको चिरफार थियो र त्यो क्रममा यस्को अर्थ राजनीतिक विश्लेषणमा नै उनको ध्यान थियो । मार्क्सको लेखनमा नै सबै कुरा देख्न खोज्ने “मार्क्सवादी” हरूका निम्ति विगत शताब्दीदेखि विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गरेको पहिचानको आन्दोलनको व्याख्या गर्ने प्रश्न एउटा असहज विषय पनि बनेको छ । दक्षिण एसियाको वर्ण व्यवस्था र त्यसको संतोषजनक वर्गीय विश्लेषणको अभाव मार्क्सवादीहरूका निम्ति समस्याग्रस्त बनेको कुरा सही हो । पितृसत्ता, छुवाछूत जस्ता सामाजिक कुरितिहरूको प्रभाव पुँजीवादी सम्बन्ध भन्दा पनि व्यापक र गहिरो हुने कुरा वामपन्थीहरूको विश्लेषण पद्धतिमा मात्र हैन, वामपन्थी आन्दोलनको अग्र पङ्तिमा देखिनु पर्छ । तर पनि कतिपय विषयमा मार्क्स आफ्ना समकालीन भन्दा धेरै दूरदर्शी थिए । पर्यावरण्ीाय असन्तुलनको प्रभाव बारे मार्क्सजानकार मात्र थिएनन् समाजवादी मान्छे र प्रकृतिको सम्बन्ध कसरी अभिव्यक्त हुनुपर्छ भन्नेबारे उनको विश्लेषण गहन र सटिक थियो ।
एकदलीय कम्युनिष्ट शासनमा देखिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक आन्दोलन र मानव अधिकारका पक्ष माथिको बन्देज, सहभागितात्मक लोकतान्त्रिक विधि र शासन सञ्चालन प्रकृयाको अभाव, सबै आर्थिक कृया–कलापमा राज्यको व्यापक नियन्त्रण र राज्यको सर्वव्यापि उपस्थिति र दखल अन्दाजिको आलोचना गैर वामपन्थीले मात्र हैन स्वयं वामपन्थीहरुले पनि गरेका छन् । कम्युनिष्ट शासनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई संबोधन गर्न सक्ने र पुँजीवादी शोषणका सामाजिक, आर्थिक–राजनैतिक र पर्यावरणीय प्रभावबाट मानव जातिलाई मुक्ति दिन सक्ने सामुहिकतामा आधारित समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मोडलको विकास वामपन्थीहरूका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । प्रविधिको विकासले मान्छेको सोच र आचरणलाई समेत निगरानि राख्न सक्ने भयावह शक्ति पुँजीवादले आर्जन गरेको छ । समकालीन पुँजीवादको विशेषता के हो भने यसले नाफाका निम्ति पर्यावरण मात्र हैन, मान्छे, उसको व्यक्तिगत सूचना, सम्बन्ध, सोच, सिर्जना सबैलाई नाफा निकाल्न सकिने वस्तुमा परिणत गरिदिएको छ । पुँजीलाई गतिशील र चलायमान गराइराख्न हरप्रकारका वित्तिय उपकरणको विकास भइरहेछ । जीवन र जगत हैन नाफाको हिफाजत गर्नु पुँजीवादको ध्येय हो । यसको विकल्प दिनु समाजवादको उद्देश्य हुनुपर्दछ ।

पुँजीवाद अहिले चरम संकटमा छ । समकालीन पुँजीवादले ल्याएका विसङ्गतिका सन्दर्भमा मार्क्ससवादको सान्दर्भिकता घटेको हैन झनै बढेको छ । जोसेफ स्टिग्लिट्ज जस्ता मूलधार कै अर्थशास्त्रीहरू समेत अहिले राजनैतिक सत्ताले कसरी बजारलाई भ्रष्ट बनाउँछ र सामाजिक, आर्थिक असमानतालाई बढावा दिन्छ भन्दै प्रगतिशील पुँजीवादको वकालत गर्दै छन् । समसामयिक पुँजीवाद दौलत सृजना गर्न भन्दा दौलत निष्कासन गर्न मै तल्लीन छ । मारियाना माज्जुकोटा जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले अब शेयरहोल्डरको मात्र बोलबाला हुने फगत नाफामुखि पुँजीवादको विकल्प ब्यापक स्टेकहोल्डर (सरोकारवाला वा जनता) अर्थात् समाजको ब्यापक हिततिर समर्पित पुँजीवादतिर हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनका बिचारमा नवउदारवादी पुँजीवादले स्थापित गरेका मिथकहरू – कि निजी क्षेत्रमात्र दक्ष हुन्छ, कि सरकारको काम बजारमा देखिने समस्यालाई दुरुस्त पार्ने मात्रै हो र बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ, कि सरकार उद्यम जस्तो गरी चल्नु पर्छ, कि सरकारी काम निजीतिर सारे गुणात्मक र जोखिमरहित हुन्छ – भत्काएपछि मात्र सरोकारवालाका पक्षमा राज्यको भूमिका सुदृढ गर्न सकिन्छ । शोषण बजारसँगै जोडिएर आउँछ यसैले समस्या शोषणरहित बजारको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने हो । पुँजीवादमा के यो सम्भव हुन्छ ?
समसामयिक विश्वमा पुँजीवादले सिर्जना गरेका समस्या –वर्गहरू बिचको फराकिँदो खाडल र चरम आर्थिक असमानता, बढ्दो सापेक्षिक गरिबी, वातावरणीय विनाश र पर्यावरणीय असन्तुलन, सीमित प्राकृतिक श्रोत र साधनको बढ्दो दोहन, वित्तीय सट्टा बजारमा बढ्दो लगानी, बढ्दो नियोजित अप्रचलन (अब्सोलेसेन्स), साम्राज्यवादी स्वार्थ रक्षा गर्न बढ्दो सामरिक खर्च, १% को सुबिधाका निम्ति भइरहेको श्रोत–साधनको दोहन, सीमित विकसित मुलुक (र तिनमा पनि सीमित वर्ग) को अदिगो जीवनशैली, तीव्र जलवायु परिवर्तन र तापक्रम बढ्दै गएको पृथ्वी, महाव्याधिहरूको बढ्दो खतरा आदि – बजारको बुद्धिमत्ताबाट समाधान हुन सक्दैनन् । यो सही हो कि बजार अन्धो छ र त उसले उखानको गोरु जस्तै नाफा मात्र देख्छ । पुँजी सञ्चयको पुँजीवादी तर्कलाई नतोडी, पर्यावरणीय सन्तुलनमा रहेको यो हाम्रो नीलो ग्रह र सामुहिकता र सहभागितामा आधारित, शोषणरहित, स्वतन्त्र र सिर्जनशील मानव समुदायको कल्पना गर्न सकिन्न । मार्क्सका बिचार र विधि यहाँ मार्गदर्शक हुन सक्छन् । मार्क्सका लागि स्वतन्त्रताको अर्थ व्यापक थियो । उनका बिचारमा लोकतन्त्र केबल पुँजीपतिको मात्र हैन अपितु सबैको मुक्तिको द्योतक हुनुपर्छ, अनि मात्र यस्तो समाज निर्माण हुन सक्छ जहाँ प्रत्येकको स्वतन्त्र विकास, सबैको स्वतन्त्र विकासको सर्त हुन सक्छ ।

(प्राध्यापक पीताम्बर शर्मासंग वामपन्थ (The Left) का सम्पादक महेश मास्केले लिएको अन्तवार्ता )

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलका पूर्वप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पीताम्बर शर्मा हाल हिमालयमा वातावरण र जीविकोपार्जनका मुद्दाहरूमा काम गर्ने गैर–लाभकारी संस्था रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् । उनले शहरीकरण, वातावरण, पर्यटन र क्षेत्रीय विकासका विषयमा व्यापक रूपमा अनुसन्धानमूलक काम गरेका छन् । उनका प्रकाशनहरूमा अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९), मार्केट टाउन्स ईन द हिन्दुकुश माउन्टेन (२०००), टुरिज्म एज डेभलपमेन्ट (२००१), अनरेभलिङ द मोजाइक (२००८), र सम आस्पेक्टस अफ नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी (२०१४) समावेश छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट शहरी र क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गरेका छन्।