Bampanth The Left

OUT NOW!
  • वामपन्थ_दि लेफ्टको दोस्रो अङक असोज पहिलो साता बजारमा आउँदै छ । दोस्रो संस्करण मार्क्सवाद र र संसदीय लोकतन्त्र विशेषाङ्क प्रकाशन गर्नु अघि त्यसको संक्षिप्त ई- संस्करण हाम्रो वेव साइटमा उपलब्ध छ ।

असंवैधानिक र राष्ट्रघाती एमसीसी

 

-रत्न संसार श्रेष्ठ

“नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनताले मतदान गरेर निर्वाचित संसदमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । तर एमसीसीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु गर्दा उपनिबेश राज्यहरुमा अर्कै देशको कानुन लागु गरेको स्थिती भन्दा फरक हुन्न । अझ जननिर्वाचित संसदको गरिमामा आँच पारेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित पारेर, नेपालको कानुन निष्प्रभावित बनाएर वार्षिक बाह्र अर्ब रुपियाँँ (बार्षिक बजेटको १ प्रतिशत भन्दा कम) थाप्नु बुद्धिमानी मान्न सकिन्न । नेपालका राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान एमसीसीको सम्झौतासँग बाझिएमा निष्प्रभावी (supersede) हुने शर्त स्वीकार गरिएमा पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ । त्यसैले सार्वभौमिकताको मूल्य चुकाएर केही अर्ब रुपियाँ अनुदान लिनु भनेको गहतको झोलमा सार्वभौमिकता डुबाए जस्तो हुन जान्छ ।”

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामक एक अमेरिकी दात्री निकाय (संस्थान)का कायम मुकायम कार्यकारी प्रमुखबाट ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौतामा संयुक्तरुपमा दस्तखत भयो (एक अमेरिकी दात्री निकायका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत गरेको दस्ताबेजमा नेपालका मन्त्रीबाट समकक्षता नाघेर किन दस्तखत भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ) । साथै सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपालका अर्का तत्कालीन अर्थमन्त्री र एमसीसीका उपाध्यक्षबाट दस्तखत भयो (यो सम्झौता पनि मन्त्रीबाट समकक्षता नाघेर किन दस्तखत गरियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ) ।

उक्त सम्झौतामा काठमाडौंको लप्सिफेदी देखि रातमाटे र त्यहाँबाट दमौली हुँदै बुटवलसम्म ३ सय १५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजनाको लागि उक्त सम्झौताको अनुसूची २ अनुसार ४० करोड डलरको व्यवस्था छ भने सडक बिस्तार तथा सुधार गर्न ५ करोड डलर, बाँकी ५ करोड डलर मूल्यांकन, प्रशासकीय खर्च आदिको लागि छुट्याइएको छ ।

उक्त सम्झौताको अनुसूची १ को दोश्रो खण्डको दफा १(क) मा प्रष्टसँग बुटवलबाट नेपाल–भारत प्रशारण लाइन पनि निर्माण हुने कुरा उल्लेख छ । हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशनसँग बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म १ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको चारसय केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न गरिसकेकोछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसीको प्रशारण लाइन परियोजना नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न हो ।

एमसीसी सम्बन्धमा जनमानसमा व्यापक चासो तथा चिन्ता छ र यो विवादास्पद बनेको छ । यसका धेरै आयामहरु देखिएका छन् । प्रस्तुत लेखमा यसको संवैधानिक तथा कानूनी र आर्थिक तथा वित्तीय आयामहरु केलाइएका छन् ।

सार्वभौमिकता, संविधान, संसद र सरकार

एमसीसीसँग गरिएका सम्झौताहरु संविधान सम्मत छ कि छैन ? यसले संसदका गरिमामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ ? यो सम्झौताले गर्दा नेपाल सरकारको हैसियत के हुन्छ ? यसले देशको सार्वभौमिकतामा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? भन्ने कुरा निम्न बुँदाहरुमा पहिल्याइएको छ ।

संसदीय अनुमोदन

यो सम्झौताको दफा ७.२ र अनुसूची ४ र ५ मा धेरैवटा पूर्व शर्तहरु उल्लेख गरिएको भएता पनि नेपालको संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने पूर्व शर्त कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । तथापि संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्दै २०७६ साल असार ३० गते यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराइयो । २०७५ साल पौषमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने देखिएको भन्ने राय दिएकोले । साथै एमसीसीका पदाधिकारीहरु पटक पटक नेपाल भ्रमण गरेर यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दवाब दिइरहेका छन् ।

२०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा निम्न विषयहरुमा गरिएका सन्धि वा सम्झौताहरुको मात्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छः

(क)       शान्ति र मैत्री

(ख)       सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध

(ग)        नेपाल राज्यको सीमाना, र

(घ)       प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड

उपरोक्त विषय बाहेकका सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन । किनभने संविधानतः बाँकी विषयहरुका सन्धि, सम्झौताहरु स्वीकृत गर्ने प्राधिकार नेपाल सरकारलाई छ । अर्थात संविधानतः सरकारलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकार दिएको विषयमा संसदले अनुमोदन गर्दा सरकारमा निहित प्राधिकार संसदलाई फिर्ता जान्छ र त्यो हदसम्म संविधान नै वस्तुतः संशोधन हुन जान्छ । अर्कोतिर सरकारलाई नै प्राधिकार भएको विषयमा सरकारले गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा सरकारको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको स्थिति बन्न जान्छ ।

कानुन, न्याय मन्त्रालयको राय

सामान्यतया नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा दस्तखत गर्नु अगावै सम्झौताको मस्यौदाबारे सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको राय लिएर सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएपछि मात्र सम्झौतामा दस्तखत गर्ने परिपाटी छ । तर एमसीसीको सम्झौता सम्पन्न भएको एकवर्ष पछि मात्र माथि उल्लेख गरिए झैं अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय मागेर पठायो । अनि उक्त सम्झौताको दफा ७.१मा भएको “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्ने वाक्यले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न “प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने” भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पौष २६ गते राय दिइएको रहेछ ।

तसर्थ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कमजोरी नभएर गोरुको अगाडि गाडा राख्ने तरिकाबाट पहिले लिइनु पर्ने राय नलिइकन पहिले सम्झौता गरेर पछि राय मागेकोले समस्या सिर्जना भएको हो । वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ जस्तो सानो रकम अनुदान प्राप्त गर्नको लागि दशकौँ देखि बसेको सरकारी परिपाटी भत्काउने काम गरियो ।

नेपाल कानुन एमसीसी सम्झौता मातहत

माथि भनिए अनुसार नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग उक्त सम्झौताका कुनै प्रावधान बाझिएमा उक्त सम्झौताको प्रावधान लागु हुने व्यवस्था छ । अर्थात नेपालको राष्ट्रिय कानुनलाई उक्त सम्झौताको प्रावधानहरुले निष्प्रभावीत (supersede) गर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्नाल बिभिन्न ऐन, नियम, विनियम आदि हुन् । र, नेपालमा सम्पन्न हुने सबै सम्झौता लगायतका दस्ताबेजहरु नेपालको राष्ट्रिय कानुन सम्मत हुनुपर्दछ । स्मरण्ीय छ, संविधान भित्र रहेर ऐन जारी हुन्छ, संविधानसँग बाझिएका ऐन वा त्यसका कुनै पनि दफा निष्प्रभावी हुन्छ । त्यस्तै ऐनसँग कुनै पनि नियम विनियम बाझिएमा बाझिएका नियम विनियमका व्यवस्था निष्प्रभावी हुन्छ । अनि नेपालमा सम्झौता लगायतका दस्ताबेज बनाइँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय कानुन विपरित भए गरिएका सम्झौता वा त्यस्ता सम्झौताका कुनै पनि प्रावधान गैर कानुनी ठहर्दछ ।

तर एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतासँग बाझिएका नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्प्रभावी हुने भएपछि यो सम्झौतासँग बाझिएका कुनै पनि ऐन, नियम, विनियम निष्प्रभावी हुने भयो । अर्थात एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले नेपालको ऐन, नियम, विनियम सबैलाई निष्प्रभावी गर्ने भयो, जुन प्रथम दृष्टिमा नै पूर्णतः असंवैधानिक हो । चालु वर्षको बजेटको एक प्रतिशत भन्दा पनि कम रकम अनुदान लिनको लागि नेपालको राष्ट्रिय कानुन नै मिचेर हात थाप्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता विपरित हो ।

चिन्ताको के हो भने आगामी दिनमा सबै दात्री निकायहरुले यही नजीरको आधारमा आ–आफ्ना अनुदान सम्झौताको प्रावधान नै नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्दा माथि राख्ने (आगामी दिनमा गरिने अनुदान सम्झौताहरुले नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्प्रभावीत गर्ने व्यवस्था राख्न) माग गरे देशको कानुन कागजमा मात्र सीमित रहने अवस्था हुन्छ । संविधानतः जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर जननिर्वाचित विधायिकाद्वारा निर्मित कानुन यसरी मिचिँदा विधायिकाको हैसियत सामान्य मानिसहरु गफ गर्न जमघट भए सरह मात्र हुन जान्छ ।

सन्धि ऐन

            सन् १९९७ मा भारतसँग उर्जा व्यापार सम्झौता गर्दा सो सम्झौताको धारा ८ मा नेपालमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागु हुने किटानी व्यवस्था गरिएको थियो । तर संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिएन, बरु तुहाइयो । सन् २०१४ मा भारतसँग अर्को उर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरियो, जसमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था थिएन । तथापि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एमसीसीको सम्बन्धमा गरेको व्याख्या अनुसार यो सम्झौता पनि संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने हो, तर संसदबाट अनुमोदन गराइएन ।

उर्जा उत्पादन भनेको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग हो भने यसको व्यापार गर्नु भनेको यसको उपयोगको बाँडफाँड हो र यस विषयका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नै पर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले गरेको छ । तर अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली आदि जलविद्युत आयोजना निकासीमूलक हुने गरेर निर्माण गर्ने सम्झौताहरु बिदेशी संस्थाहरुसँग गरिए, तर संसदीय अनुमोदन गराइएन ।

यसरी संविधानले नै संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर किटिएका सम्झौताहरुभने अनुमोदन नगराउने, तर संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा तोकिएका विषयहरु बाहेकका विषयहरुमा सम्झौता गर्न सरकारलाई नै संविधानले अख्तियार दिएकोमा एमसीसीको सामान्य अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेर संविधान र संसदको खिल्ली उडाइंदैछ । उक्त सम्झौता संशोधन गरेर विवादास्पद दफा ७.१ हटाइएमा संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता नै हुँदैन र तल वर्णन गरिएका सम्झौताका दफा ५.१ को खण्ड (ख) र दफा ६.२ को खंड (क) र (ख) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, पूरक सम्झौताहरु, एमसीए नेपाल गठन आदेश आदिले सिर्जना गरेका समस्याहरु स्वतः समाधान हुन्छ, र तल उल्लिखित बुँदाहरु सम्बोधन गरिएमा स्वीकार्य हुन्छ ।

वैदेशिक सहायता

            यो सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गराए नजीरकोरुपमा पनि स्थापित हुनेछ र आगामी दिनमा अन्य दाताहरुले पनि आ–आफ्ना अनुदान सम्झौताहरु संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने माग गर्ने उच्चसम्भावना हुन्छ र संसदले सबै अनुदान सम्झौता अनुमोदन गराउँदा सरकारको हैसियत नै खस्कने छ । स्मरणीय छ, अहिलेसम्म नेपालले अमेरिका लगायतका बिभिन्न देशहरु र दात्री निकायहरुबाट खरबौं रकम अनुदान स्वरुप प्राप्त गरिसकेको छ । तर कुनै पनि अनुदान सम्झौता नेपालको इतिहासमा संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको थिएन, छैन । जस्तै गत आर्थिक वर्षमात्र बिभिन्न देशहरुबाट जम्मा १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो, जुन हालको विनिमय दर अनुसार २ खर्ब १० अर्ब रुपैया हो , तर यसरी वैदेशिक सहायता लिन गरिएका कुनै पनि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएका थिएनन् ।

सामरिक सम्बन्ध

एमसीसीसँग भएको सम्झौता अमेरिकाको हिन्द—प्रशान्त रणनीति (इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजी)सँग आबद्ध छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा व्यापक विवाद छ । अमेरिकी इन्डो—प्याशिफिक राज्य मन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरुले किटानीका साथ एमसीसी इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध छ भनेका छन् । तर नेपाल सरकारका मन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरुले एमसीसी इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध छैन भन्छन् । अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीले आबद्ध छ भन्ने, नेपाल सरकारका पदाधिकारीले आबद्ध छैन भन्ने अचम्मको स्थितिछ । अमेरिकीले नबुझ्ने, तर नेपालीले बढी बुझ्ने अचम्मको अवस्था छ ।

    नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड(ख) मा सामरिक सम्बन्धका सन्धि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने प्रावधान भएको परिप्रेक्षमा नेपाल तथा अमेरिकाका दुवै सरकारहरुले संसदीय अनुमोदनको प्रयास गरेबाट पनि यो सम्झौता सामरिक (रणनैतिक) सम्बन्धको हो भन्ने झल्काउँछ र इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसी आबद्ध रहेको हुनाले नै यसको संसदीय अनुमोदनको लागि अमेरिकी पदाधिकारीहरुले दबाब दिएको हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ ।

संसदको गरिमा

संविधानले नै चार निश्चित विषयका सन्धि सम्झौताहरुको मात्र संसदीय अनुमोदन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ । तथापि एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नै पर्ने हठ गरिंदै छ । सरकारले नै स्वीकृत गर्ने प्राधिकार पाएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गरे संसदको अवमूल्यन हुन्छ र यसको गरिमामा आँच आउँछ । संसद भनेको संविधान लगायत ऐन, कानुन निर्माण गर्ने विधायिका हो । यसले बैदेशिक सहायता सम्झौता अनुमोदन गरेर बसे संसदको गरिमामा आँच आउँछ । सरकारले गरेका सबै अनुदान सम्झौताहरुमा संसदले अनुमोदनका छाप लगाउँदै बस्ने होइन ।

स्मरणीय छ, भारतमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु पर्दैन र सरकारलाई नै सन्धि सम्झौताहरु गर्ने प्राधिकार छ । नेपालमा २०४७ सालको संविधान निर्माण गरिँदा सरकारमाथि अङ्कुश राख्नको लागि उक्त संविधानको धारा १२६ मा माथि उल्लिखित चार विषयहरुमा बाहेकका अन्य विषयका सन्धि सम्झौता आदि स्वीकृत गर्ने प्राधिकार सरकारलाई नै दिइएको हो । जुन व्यवस्थालाई २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानमा निरन्तरता दिइएको छ । तर पनि संविधानले नै संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक नगरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिंदै गर्दा जनतामा निहित सार्वभौमिकता प्रतिबिम्बित भएको संसदको गम्भीर मानमर्दन गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।

कुनै पनि दस्ताबेज संसदले अनुमोदन गर्नु पूर्व सांसदहरुले संसदमा व्यापक छलफल गर्छन् र आवश्यक देखिएका कुराहरु संशोधन गर्ने पूर्णअधिकार संसदमा निहित हुन्छ । तर एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा अर्धविराम वा पूणविराम सम्म पनि हेरफेर गर्न मिल्दैन भनेर अमेरिकीहरु नै भन्दैछन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु भनेको संसदलाई रबर स्टाम्प सरह बनाउनु हो ।

बहुराष्ट्रिय संस्थाको समकक्षतामा एमसीए नेपाल

            नेपाल स्थित एमसीए नेपाल नामक संस्थाले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्व व्यापार संघको अभिसन्धि, भियना अभिसन्धि, पारमाणविक विज्ञान आदि सम्बन्धी सम्झौताको समकक्षमा राखेर संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने हास्यास्पद धारणा सार्वजनिक गरेकोछ । सामान्य अनुदान सम्झौता र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुका बडापत्र वा त्यस्ता संस्थाहरुको अभिसन्धिहरुलाई समकक्षमा राख्ने प्रयास बुद्धिमानी होइन ।

सम्झौता अन्त्य

सम्झौताको दफा ५.१ को खण्ड (ख) मा अमेरिकी सरकारलाई एक पक्षीयरुपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालको संसदले अनुमोदन गरिसके पछि (अनुमोदन गर्ने गल्ती गरिएमा) योसम्झौता अमेरिकी सरकारले एकपक्षीय रुपमा अन्त्य गरेको खण्डमा संसदको अवहेलना हुन जान्छ । यस्तो एकपक्षीय व्यवस्था भएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु संसदको मानमर्दन गर्नु हो ।

सम्झौता संशोधन

सम्झौताको दफा ६.२ (क) र (ख) नेपाल सरकार र एमसीसीले संयुक्तरुपमा यो सम्झौता संशोधन गर्ने प्रावधान छ । संसदले अनुमोदन गर्ने गल्ती गरेको खण्डमा त्यसपछि सम्झौता संशोधन गएिमा संसदको अवहेलना हुन्छ । कि हरेक संशोधन संसदबाट अनुमोदन गराइनु पर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता

माथि उल्लेख गरिए झैं २०७५ साल पौषमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सन्धि ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने राय दिइएपछि २०७६ साल असारमा उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिन संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइकन नै कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा सेप्टेम्बर २०१९ (२०७६ साल असोज) दस्तखत गरिएको कुरा माथि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट जस्तो सुकै सम्झौता पनि संसदले अनुमोदन गर्छ भन्ने गलत अवधारणा राखेको ठहर्छ । संसदलाई “taken for granted” गरिएको छ । यसबाट पनि संसदका अवहेलना भएकोछ । कथम् संसदले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता नै निरर्थक हुन्छ ।

पूरक तथा गोप्य सम्झौताहरु

यस सम्बन्धमा पन्ध्र सोह्र वटा पूरक सम्झौताहरु पनि भएका छन् भनिन्छ र ती पूरक सम्झौताहरु गोप्य राखिएका छन् । यदि यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने, यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइकन किन पूरक सम्झौताहरु गर्नु आफैमा संसदको अवहेलना हो । साथै संसदले अनुमोदन गरिनु पर्ने सम्झौताका पूरक सम्झौताहरु गोप्य राखेर संसदलाई उपलब्ध नगराइकन कसरी सम्झौता अनुमोदन गर्न मिल्छ भन्ने अर्को यक्ष प्रश्न पनि उठ्छ ।

एमसीए नेपाल गठन आदेश

एमसीसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनार्थ एमसीए नेपाल नामक नयाँ संस्था स्थापना गर्न २०७५ बैशाखमा सरकारबाट विकाश समिति ऐन अन्तर्गत गठन आदेश जारी गरियो र अद्यापि उक्त विकाश समिति सञ्चालनमा छ । सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने संसदले अनुमोदन नगर्दै नयाँ संस्था खडा गरेर संसदको अवमूल्यन तथा अवहेलना गरिएको छ । कथम् संसदले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने उक्त गठन आदेश नै निष्फल हुन्छ । यसबाट पनि संसदको मानमर्दन हुने काम गरेकै देखियो ।

साथै संसदले सम्झौता अनुमोदन नगर्दै उक्त विकास समितिले हालसम्ममा ५ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । संसदले अनुमोदन नगर्दै खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च गर्नु अनियमित हो । साथै संसदले अनुमोदन गरेन भने खर्च गरिसकेको रकम अमेरिकी सरकारले सोधभर्ना समेत नदिने हुनाले राज्यको कोषको दुरुपयोग समेत हुँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन राज्य हो र नेपालमा हुने गरिने सबै कृयाकलाप जननिर्वाचित नेपालको संसदले निर्माण गरेको संविधान, ऐन, कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गरिन्छ । तर एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ६.४ मा उल्लेख छ । सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहँुदै नेपाल राज्यभित्र नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम यो सम्झौता कार्यानन्वयन गर्नु नै पनि संसदको अवहेलना हो । नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपालको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गर्दा नेपाल कानुनको अस्तित्व र महत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस सम्झौता सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । अर्को विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय निरुपण गराउनु पर्ने हुन्छ । तर सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै मान्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्याय निरुपण गर्न मिल्छ ? सम्झौताका दुई पक्ष मध्ये अमेरिकाले नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपाल माथि कसरी थोपर्न मिल्छ ?

सार्वभौमिकता

कतिपय मानिस लोभिएका छन्, पाँच वर्षमा पचास करोड डलर अनुदान पाइने भयो भनेर, जुन धेरै ठुलो रकम होइन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै सोह्र खर्ब बढी छ भने एमसीसीबाट पाइने वार्षिक बार अर्ब रुपियाँ भनेको यस वर्षको बजेटको एक प्रतिशत पनि होइन ।

            सार्वभौमिकताका धेरै आधार मध्ये राजनैतिक सार्वभौमिकता, भौगोलिक सावैभौमिकता र आर्थिक सावैभौमिकता मुख्य हुन् । यहाँ राजनैतिक सावैभौमिकता सान्दर्भिक छ । नेपालको संविधानको धारा २ मा “नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ” भनिएको छ र नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनताले मतदान गरेर निर्वाचत संसदमा प्रतिबिम्बित हुन्छ ।   र, सार्वभौमिकता सम्पन्न देशको आफ्नै ऐन कानुन हुन्छ र तिनैलाई लागु गर्नु नै सार्वभौमिकताको परिचायक हो । तर एमसीसीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु गर्दा उपनिबेश राज्यहरुमा अर्कै देशको कानुन लागु गरेको भन्दा फरक हुन्न । अझ जननिर्वाचित संसदको गरिमामा आँच पारेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित पारेर, नेपालको कानुन असान्दर्भिक बनाएर वार्षिक बार अर्ब रुपियाँँ थाप्नु बुद्धिमानी मान्न सकिन्न । नेपालका राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान एमसीसीको सम्झौतासँग बाझिएमा निष्प्रभावी हुने शर्त स्वीकार गरिएमा पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ । त्यसैले सार्वभौमिकताको मूल्य चुकाएर केही अर्ब अनुदान लिनु भनेको गहतको झोलमा सार्वभौमिकता डुबाए जस्तो हुन जान्छ ।

आर्थिक तथा वित्तीय

एमसीसी अन्तर्गत प्रशारण लाइन आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । साथै यसले गर्दा दुई करोड नब्बे लाख नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने अवधारणा एमसीसी सम्झौताको रहेछ । त्यसैले महत्वपूर्ण यक्षप्रश्न के हो भने के नेपालको बिजुली निकासी गरेर नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ कि हुन्न ?

बिजुलीको बजार

नेपालमा बिजुलीको बजार छैन र बिजुली निकासी गरेर नेपालीको गरिबी निवारण गनुपर्छ भन्ने भाष्य २०४८ सालदेखि नै व्यापक प्रचारमा छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दुई सय चवालिस युनिट मात्र थियो भने भारतमा एघार सय एकासी युनिट थियो । यस्तोमा नेपालले बिजुली निकासी गर्नु भनेको घरमा खाना पकाएर परिवारलाई नख्वाइकन छिमेकीलाई ख्वाए जस्तो हो । भारतले नेपालको भन्दा झण्डै पाँच गुणा बिजुली खपत गर्छ तथापि भारत नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक छ भनिन्छ । नेपालमा भने खपत हुन सक्दैन भनेर भाष्य बनाइएको छ, जुन हास्यास्पद छ । भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालमा जडित क्षमता नै अन्दाजी सात हजार मेगावाट चाहिन्छ, जुन गत आर्थिक वर्ष चौध सय एकाउन्न मेगावाटमात्र थियो ।

नेपालका नेताहरु नेपाललाई सिँगापुरमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा बिर्सन्छन् कि त्यहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत आठ हजार युनिट छ र नेपालमा त्यति खपत हुन जडित क्षमता नै पचास हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालको आर्थिकरुपमा सम्भाव्य विद्युत उत्पादन क्षमता नै त्रिचालिस हजार मेगावाटमात्र हो ।

कतिपय बुद्धिजीवी नै नेपालमा त्यो परिमाणको बिजुली खपत हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । नेपालमा आपूर्ति नभएको दुई थरी बिजुलीको माग विद्यमान छन्, दृष्य र हाल अदृष्य (latent)।

कतिपय उद्योगहरु डिजेलबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छन् । जस्तै नवलपरासी स्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई हालै तिस मेगावाट उपलब्ध गराइएको छ । अझ पचास मेगावाट आवश्यक छ । यसै गरेर बिभिन्न उद्योगहरुलाई दुई सय सत्तरी मेगावाट आवश्यक छ । त्यस्तै तरार्ईमा सिंचाइको लागि सात सय मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ । यी भए दृष्य माग (patent demand)।

९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्लाहरु र केही प्रमुख शहरहरुमा मात्र उपलब्ध छ । पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरुमा पनि उद्योगहरु स्थापना हुन सक्छ र यसबाट देशमा उत्पादन, रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ । ६० लाख नेपाली युवा रोजगारीको लागि विदेशमा भौँतारिरहेका छन्, भारतमा यस्ता कति छन्, अज्ञात छ । यी युवालाई देशमा नै रोजगारी दिन सके मात्र पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । साथै ठुलो मात्रामा औद्योगीकरण भए देशमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात विस्थापित र निकासी वृद्धि हुन्छ, जसबाट व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम हुन्छ । साथै अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि पनि हुन्छ । यस्ता अदृष्य (latent) माग धेरै छ । तर विद्युतमा पहुचँ पु¥याउने पूर्वाधारको अभावमा यति अदृष्य माग छ भनेर आँकलन गर्न समेत सकिँदैन । त्यसैले नेपालले सम्पूर्ण दृष्य र अदृष्य माग पूर्ति गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ, निकासी गर्न होइन ।

निकासी दर

हालै भारतमा उनान्चालिस मेगावाट बिजुली औसत चार रुपियाँ तेत्तिस पैसामा निकासी गर्ने सम्झौता भयो । तर नेपाली उपभोक्ताहरुले भने औसत दस रुपियाँ तिर्नु पर्छ । अझ प्राधिकरणले नै निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा चार रुपियाँ असी पैसा र सुख्खा याममा आठ रुपियाँ चालिस पैसामा किन्दछ । भारतीय नीति नै नेपाली उपभोक्तालाई बिजुली उपभोग गर्नबाट बञ्चित पारेर आफूले सस्तोमा बिजुली किनेर नेपालको बिजुलीको औपनिवेशिक दोहन गर्ने हो र कतिपय नेता तथा बुद्धिजीवी यही नीतिको पृष्ठपोषण गर्छन् ।

स्मरणीय छ, यसरी तोकिएको औसत दरको सबै रकम नेपालले पाउँदैन । भारतका बिभिन्न संस्थाहरुलाई सेवा शुक्ल, ह्विलिङ चार्ज र मध्यस्थकर्तालाई दलाली समेत गरेर अठार प्रतिशत कटाएर खूद औसत तिन रुपियाँ पचपन्न पैसामात्र नेपाल प्रवेश गर्छ । यही दरमा नेपालमा नै बिक्री गरे उपभोक्ता, प्राधिकरण तथा देश नै लाभान्वित हुने थियो ।

भारतलाई “खेर जाने” (spill energy) बिजुली निकासी गरेको हुनाले दर न्यून भएको हो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । नेपालमा वर्षात (off season) मा र रातिको समय (off peak) मा बिजुली खेर जाने यथार्थ हो । र, नीतिगत तथा वित्तीय पूर्वाधार निर्माण भए यस्तो बिजुली नेपालमा नै बिक्री हुन सक्छ ।

तर प्राधिकरणले यस्तो खेर जाने बिजुली नेपालमा नै खपत गराउन आवश्यक नीति नै निर्माण गरको छैन । सस्तोमा निकासी गर्र्नु भन्दा नेपालमा नै सस्तोमा बिक्री गरे उपभोक्ताहरु, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ । स्मरणीय छ, “खेर जाने” बिजुलीको सिमान्त लागत (marginal cost) लगभग शून्य हुन्छ, उर्जा रोयल्टी बाहेक । यस्तो बिजुली जति दरमा बेचे पनि बिक्रीबाट आउने लगभग पूरा आम्दानी नै खूद मुनाफा हो । त्यसैले यस्तो बिजुली नेपालमा नै बिक्री गरे देश, प्राधिकरण र उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् ।

साथै भारतको सहायतामा निर्मित त्रिशुली र देवीघाट दुई आयोजनाहरुको उनान्चालिस मेगावाट बिजुलीमात्र किन्न भारत तयार छ । तेश्रो देशको लगानीमा निर्मित वा तेश्रो देशका ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता संलग्न विद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्न भारत तयार छैन । अर्थात भारत नेपालबाट बिजुली किन्दा पनि जलविद्युतमा आफ्नो वर्चस्व कायम (Hydrocratic hegemony) गर्ने अवसर छाड्न चाहँदैन । यस्तो परिवेशमा सस्तो दरमा बिजुली भारत निकासी गरेर नेपाललाई विद्युतीकरणबाट बञ्चित गर्नको लागि एमसीसीबाट अनुदान लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नु मुर्खताको पराकाष्ठा नै हो ।

एकल क्रेता पासो (monopsony trap)

नेपालमा एकातिर बिजुली खेर गयो, जान्छ भनिदैछ भने अर्कोतिर पूर्वाधारको अभावको कारण दृष्य र अदृष्य माग आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म चारसय केभीको प्रशारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेकोछ र एमसीसी अन्तर्गत बुटवल पु¥याएर त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर प्रशारण लाइन जोडेमा नेपाल एकल क्रेता पासोमा फँस्ने छ, अर्थात निकासीको लागि पूर्वाधार तयार हुने तर नेपालमा खपत बढाउन पूर्वाधार अभाव नहुने स्थिति भएमा । यस्तो पासोमा फँस्ने गरेर एमसीसीको अनुदान लिएर प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन ।

बिजुली खपत र गरिबी

एमसीसीको लक्ष्य दुई करोड नब्बे लाख नेपालीको गरिबी निवारण हो भन्ने यथार्थमा माथि प्रकाश पारी सकियो । अब प्रश्न छ, बिजुली खपत गरेर गरिबी निवारण हुन्छ कि बिजुली निकासी गरेर ?

खाडी देश कतारमा सन् २०१५ मा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दुई लाख युनिट हुँदा प्रति व्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक लाख अमेरिकी डलर थियो भने नेपालको स्थिति दयनीय नै छ । यसबाट बिजुली खपतको वृद्धि र गरिबी निवारण बिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने स्थापित हुन्छ, जुन यथार्थ निम्न चार्टबाट प्रष्टिन्छः

श्रोतः  https://ourworldindata.org/grapher/energy-use-per-capita-vs-gdp-per-capita  

बिजुली भनेको अर्थतन्त्र नामक गाडी चलाउने चालक हो । बिुजुलीको उपयोग गरिए कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । बिजुली उपलब्ध भए बाह्रैमास सिंचाइ गरेर सघन खेती सम्भव हुन्छ । पहाडी भेगमा समेत पानी तानेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ । सघन खेती हुँदा किसान वर्षैभरि व्यस्त हुन्छन् र खेतीपाती नहुने मौसममा वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पर्दैन । साथै कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदा देशले खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्नसक्छ ।

बिजुली मनग्गे उपलब्ध भए कृषकहरुले शित भण्डार र विद्युतीय भकारी प्रयोग गरेर बजार मूल्य बढ्ने बेलामा कृषि उपज बिक्री गरेर किसान समृद्ध बन्न सक्छन् । साथै कृषि प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गरेर पनि देशमा थप औद्योगीकरण हुनसक्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कारण व्यापार र शोधनान्तर घाटा धेरै भएको छ । यातायातको विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । जसबाट विद्यमान प्रदुषण पनि तात्विकरुपमा घट्न जान्छ । समग्र यातायात विद्युतीकरण भए, यातायातबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषण नियन्त्रणमा आएर अनावश्यक औषधोपचारमा खर्च गर्न पर्दैन ।

देशको परिवत्र्य मुद्रा आयको ठूलो श्रोत पर्यटन हो भनिन्छ । तर नेपाल मुख्यतयाः झोले पर्यटक आउँछन् । देशको कुना काप्चाहरुमा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउन सकिए बढी खर्च गर्ने पर्यटकहरुलाई आकृष्ट गरेर तिनलाई नेपालमा लामो अवधि बस्ने बनाउन सकिन्छ र यसबाट पर्यटनबाट हुने आयमा तात्विकरुपमा वृद्धि हुन्छ ।

नेपालका भान्छाहरुमा मुख्यतयाः ग्याँस र दाउरा प्रयोग गरिन्छ । नेपाल जस्तो जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको तर एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने देशमा आयातीत ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न जरुरी छ । स्मरणीय छ, ग्याँसले कार्बनमोनोक्साइड उत्सर्जन गर्छ, जुन प्राणघातक प्रदुषण हो । साथै त्रिभुवन विश्यविद्यालयको उर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार ग्याँसबाट भन्दा बिजुलीले खाना बनाउँदा पचास प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने यथार्थ निम्न चार्टले प्रष्ट्याउँछः

श्रोतः उर्जा अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

ग्याँस विस्थापित गरिए उपभोक्ताहरु, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ । खर्चमा बचत भएर उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् भने प्राधिकरणले खेर जाने बिजुली समेत बिक्री गरेर फाइदा गर्छ । अनि व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटेर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।

त्यस्तै दाउराबाट खाना बनाउँदा आन्तरिक प्रदुषण कारण विशेषतः गृहणी अनावश्यक बिरामी हुने, औषधोपचारमा खर्च हुने, अल्पायमा मृत्यु समेत हुन्छ । अनि दाउरा सङ्कलन गर्न मात्र एक वर्षमा पचास करोड कार्य दिन खेर जाने आँकलन गरिएको छ । दाउरा सङ्कलन गर्न नपरे उक्त समयमा आय आर्जन गरे जनता र देश समृद्ध हुन्छन् । त्यसैले नेपालको प्राथमिकता दाउरालाई बिजुली विस्थापन गर्ने हुनु पर्छ, निकासी होइन ।

अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि

अमेरिकी सहायता नियोग अन्तर्गत गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा हुने प्रत्येक युनिट बिजुली खपतबाट ८६ अमेरिकी सेन्ट अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । तर नेपालले खूद औसत तिन अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम (औसत खूद तिन रुपियाँ पचपन्न पैसा)मा बिजुली भारत निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो परिदृष्यमा नेपालले बिजुली निकासी गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा छयासी अमेरिकी सेन्टले हुने मूल्य अभिवृद्धि नै विदेश निकासी गर्नु हो, फगत तिन अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम रकमको लागि । अर्थात बिजुली निकासी गरे नेपालको अर्थतन्त्र छयासी अमेरिकी सेन्टले हुने मूल्य अभिवृद्धिबाट बञ्चित हुन्छ । तिन सेन्टमा निकासी गरेर अर्थतन्त्रमा हुने छयासी सेन्ट गुमाउनुलाई कुनै पनि हिसाबबाट बुद्धिमानी मान्न सकिन्न ।

अचाक्ली महँगो

निकासी गर्ने उद्देश्यले प्रशारण लाइन बनाउनु देशको हितमा छैन भनेर माथि उल्लेख गरी सकियो । तथापि बनाउने नै हो भने यति अचाक्ली महँगो बनाउनु बुद्धिमानी होइन । किनभने प्राधिकरणले ढल्केबर देखि भिट्ठामोडसम्म चारसय केभीको प्रशारण लाइन (जुन गोरखपुरसँग जोडिएको छ) प्रति किलोमिटर चार करोड रुपियाँ भन्दा कम लागतमा बनाएको थियो । तर काठमाडौंदेखि बुटवलसम्म प्रशारण लाइन पहाडी भूभागबाट समेत लैजान पर्ने हुनाले प्रति किलोमिटर छ  करोड रुपियाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान छ र तिन सय पन्ध्र किलोमिटर निर्माण गर्न उन्नाइस अर्ब रुपियाँ जति मात्र लाग्नु पर्नेमा एमसीसी अन्तर्गत अठ्चालिस अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गरिँदैछ । जुन औचित्यपूर्ण छैन । यसरी बढी खर्च गरिने उनन्तिस अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचारजन्य काममा नै लगाइन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।

प्रशारण निर्देशनालय

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै प्रशारण निर्देशनालय छ । यसले छैसठ्ठी केभी देखि चारसय केभीसम्मका प्रशारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गदै आएको छ । उक्त निर्देशनालयले ढल्केबर देखि भिट्ठामोडसम्म चारसय केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गरिसकेको हुनाले यस सम्बन्धमा यथेष्ट अनुभव सँगाली सकेको छ । आवश्यक जनशक्ति पनि उक्त निर्देशनालयमा छ । तथापि यो सम्झौता अन्तर्गत चारसय केभीको तिन सय पन्ध्र किलोमिटर लम्बाइको प्रशारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै विकास समिति खडा गरिएकोछ । यो प्राधिकरणलाई पङ्गु बनाउने प्रयास हो ।

भएकै संस्थाको क्षमता बृद्धि गर्दै श्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्ने, यस्ता संस्थालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैनाजु पर्नेमा भएका संस्थालाई पङ्गु बनाउंदै नयाँ सस्था किन स्थापना गर्दै जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । स्मरणीय छ, यसरी पटके रुपमा निश्चित अवधिको लागि (यो सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष हो) नयाँ संस्था स्थापना गर्दा संस्थागत स्मृति  पनि गुम्दै जान्छ ।

हुन त एकल क्रेता पासोमा पर्ने गरेर एमसीसी अन्तर्गत यो प्रशारण लाइन बनाउनु बुद्धिमानी होइन । तथापि बनाउनै पर्ने भए प्राधिकरणको प्रशारण निर्देशनालयलाई मितव्ययी तरिकाबाट निर्माण गराएर उब्रने उनन्तिस अर्ब रुपियाँ अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल

एमसीसीको सम्झौता बमोजिम अनुदान निकासा पाउन नेपालको बिभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ । जस अन्तर्गत व्यापार नीति आदिमा नेपालले रातो कार्ड पाएको छ भने भ्रष्टाचारमा हरियो कार्ड (लब्धांक उनान्सत्तरी प्रतिशत) पाएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलहरुका मानिसहरुले नै पत्याउने अवस्था छैन र सर्वसाधारण त भ्रष्टाचारले पीडित छन् नै । एमसीसीको आँखाले भने भ्रष्टाचार देखेन छ ! के यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनतम मात्र छ ? कि निश्चित प्रकारको भ्रष्टाचार एमसीसीलाई स्वीकार्य हो ? अनि प्राधिकरणले छ करोड रुपियाँ जतिमा निर्माण गर्न सक्ने प्रशारण लाइन पन्ध्र करोडमा निर्माण गर्नु भ्रष्टाचार मानिएनछ !

निष्कर्श

यो अवस्थामा एमसीसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु, जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ, भनेको सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा बिजुली खपत बढाएर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने अवसरबाट बंचित पार्नु हो । साथै नेपालभित्र प्रशारण लाइनको अभाव भएको अवस्थामा भारत निकासी गर्न थप एक प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा नेपाल एकल क्रेता पासो मा फँस्न जान्छ । यस अतिरिक्त झण्डै तिन गुणा बढी किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गरिए नेपाल अविकशित रहन अभिशप्त हुनेछ ।

तसर्थ एमसीसी अनुदान नेपालमा बिजुली खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लिइनु पर्छ । निकासी गर्न होइन । त्यो पनि प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाएर नेपालमा विद्युत खपत वृद्धि गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्छ ताकि दृष्य र अदृष्य माग सबै आपूर्ति हुन सकोस् । बिजुली खपत वृद्धि गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गरी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाएर गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइनु पर्छ । साथै सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरेर, नेपालका राष्ट्रिय कानुन निष्प्रभावी नगर्ने गरेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने भए, नेपाल कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विस्थापित नगर्ने भए, प्राधिकरणलाई यो काम जिम्मा दिने भए र अचाक्ली महँगो नहुने भए मात्र यस्तो सहायता लिनु उचित हुन्छ ।

About The Author

 

रत्न संसार श्रेष्ठ जलविद्युत क्षेत्रका आर्थिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, कानूनी, संस्थागत विषयहरुमा स्वतंत्र परामर्शदाता हुन् । उनी फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सर्टिफाइट पब्लिक एकाउन्टेन्ट परिक्षा उत्तिर्ण गरेकाछन् । नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिकका अध्यक्ष थिए भने खानेपानी महशूल निर्धारण आयोग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एभरेस्ट ब्याँक र बुटवल पावर कंपनीका संचालक समितिहरुका सदस्य थिए । नेपाल तथा अफ्गानिस्तान, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलंकामा जलश्रोत सम्बन्धि नीति निरोपणमा संलग्न थिए । संयुक्त अधिराज्य स्थित प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित विदेशी सहायता, प्रविधि तथा विकाश नामक पुस्तकको वित्तीय इन्जिनियरिंगको असफलता शिर्षकको अध्यायका लेखक हुनुका साथै धेरै कार्यपत्र तथा लेखहरु प्रकाशित गरेकाछन्।

Ratna Sansar Shrestha is an independent consultant specializing in financial/economic, managerial, legal, regulatory/institutional and policy aspects of water resource. He is Fellow of Institute of Chartered Accountants of Nepal and has passed Certified Public Accountant examination from USA. Was chairperson of Nepal Hydro & Electric Ltd. Was also, member of Water Supply Tariff Fixation Commission, board of directors of Nepal Electricity Authority, Everest Bank and Butwal Power Company. Involved in formulation of water resources policy in Nepal, Afghanistan, Bhutan, Pakistan and Sri Lanka Author of the chapter on “failure in financial engineering” in the book on “Aid, Technology and Development” published by Earthscan and other number of papers/articles has been published and presented.