–सूर्यराज आचार्य*    

“कुनै पनि दाता देशको वैदेशिक सहयोगलाई सो देशको परराष्ट्र सम्बन्धको औजारका रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको हकमा त वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर एमसीसी अनुदान हकमा यो विशुद्ध विकास सहयोग मात्र भएको भन्ने कथ्य निर्माण गरिएको, र केही हद सम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो भ्रमपूर्ण कथ्यबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । अमेरिकाका तर्फबाट भने नेपालमा एमसीसी सम्झौता मार्फत आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने योजना अनुसार नै बडो कुशलताका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । प्रसारण लाइनको आयोजना नेपालले मागेको भन्दा पनि एमसीसीको आफ्ना साझेदार देशहरू बिच ‘क्रस–बोर्डर’ पूर्वाधारलाई प्रथिमकता दिने नीति अनुसार नेपालाई ‘माग्न लगाइएको’ हो ।“

एमसीसी सम्झौतामा शुरुकै चरणमा नेपाल चुकेको छ । एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहयोग अन्य वैदेशिक अनुदान भन्दा भिन्न प्रकृति हो भन्ने कुरामा नेपालको सरकारी संयन्त्र खासै चनाखो नरहेको स्पष्ट देखिन्छ। कुनै पनि दाता देशको वैदेशिक सहयोगलाई सो देशको परराष्ट्र सम्बन्धको औजारका रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूको हकमा त वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर एमसीसी अनुदान हकमा यो विशुद्ध विकास सहयोग मात्र भएको भन्ने कथ्य निर्माण गरिएको, र केही हद सम्म नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यो भ्रमपूर्ण कथ्यबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । अमेरिकाका तर्फबाट भने नेपालमा एमसीसी सम्झौता मार्फत आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने योजना अनुसार नै बडो कुशलताका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । प्रसारण लाइनको आयोजना नेपालले मागेको भन्दा पनि एमसीसीको आफ्ना साझेदार देशहरू बिच ‘क्रस–बोर्डर’ पूर्वाधारलाई प्रथिमकता दिने नीति अनुसार नेपालाई ‘माग्न लगाइएको’ हो । यो आयोजना विश्व वैंकको सहयोगमा सन २०१५ मा तयार गरिएको प्रसारण लाइन गुरु योजनामा परेको थिएन ।
एमसीसी अन्तरगतको अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौताको माध्यमबाट छानिएका गरिव देशहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रणाली माथि अमेरिकाको प्रभुत्च राख्ने तथा नवउदारवादका आधारभूत मान्यतालाई शर्तका रुपमा लाद्ने मनशाय अमेरिकाको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन २००३’ का प्रावधानमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले सुरुवाती चरणमा नै अनुदान भनिएको यो सहयोगको प्रकृति र यसका रणनीतिक पक्षहरूका बारेमा विज्ञ समुह र राजनीतिक तहमा गम्भिर लेखाजोखा हुनु पर्ने थियो, तर हुन सकेन। तदर्थ बुझाइका आधारमा प्रकृया अगाडि बढाइयो, र सरकारले सम्झौतामा सही गरिसकेपछि मात्र सार्वजनिक वहसको विषय बन्यो ।
स्वभाविक हिसाबले एमसीसी अनुदान अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अंग हो । यदि अब अमेरिकाको दक्षिण एशियाका लागि कुनै नयाँ रणनीति बन्यो भने सो रणनीति लागु गर्नका लागि पनि एमसीसी सम्झौतामा भएका प्रावधानको उपयोग हुनसक्छ । एमसीसी पहिले नै आएको तर आइपीएस पछि आएकोले कुनै सम्बन्ध छैन भन्नु सिर्फ ‘यान्त्रिक’ तर्क हुन जान्छ । यस्ता तर्कमा अल्झिन जÞरूरी छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीलाई सिर्फ विकासे अुनदानका रूपमा मात्र नलिई यसमा अन्तर्नीहित अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थको पहिचान र गम्भिर लेखाजोखा गरी उचित निर्णयमा पुग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो सम्झौताको पक्ष र विपक्षका वहसमा दुवै तर्फमा केही भ्रम र अतिरञ्जना पनि छ । एमसीसीको पक्षमा पैरवी गर्नेले (जसमा सरकारका बहालवाला र पूर्व मन्त्रीहरू तथा अन्य पदाधिकारी समेत छन्) सुरु देखि नै भ्रामक सूचना र कपटपूर्ण व्याख्या अघि सारेका छन् । यसले गर्दा आम जनमानसमा स्वभाविक आशङ्का जन्माएको छ । तथापि आलोचना गर्ने पक्षका कतिपय कमजोर तर्कले गर्दा एमसीसीको पैरवी गर्नेलाई आलोचना गर्नेका सबै तर्कलाई ‘असूचित र अल्पज्ञानी’ भन्ने संज्ञा दिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएर लागु हुँदा यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने कुराको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर एमसीसीको विरोधमा सुनिने केही तर्कहरू पनि भ्रम पूर्णछन् । जस्तो कि यो सम्झौता संसदले पारित गरे पछि नेपालमा तुरून्तै अमेरिकी सेना नै आइहाल्छ, प्रसारण लाइनका लागि अधिकरण गरिने जमीन एमसीसीको स्वामित्वमा जान्छ भन्ने कुरा सही होइन । बरू त्यति वहसमा नआएको सम्झौताको एउटा गम्भिर प्रावधान के हो भने एमसीसी अनुदानबाट बनेको पूर्वाधार (प्रसारण लाइन) को प्रयोग अमेरिकाको आर्थिक तथा सुरक्षा अहितमा हुन नहुने सम्झौताको प्रवधानमा छ । प्रसारण लाइन जस्तो ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को प्रयोग अमेरिकाको आर्थिक र सुरक्षा हितको अनुकुल हुने गरिमात्र गर्न पाइने भन्ने प्रावधान (त्यो पनि चीरकाल सम्म रहने शर्तका रूपमा) वास्तव मै गम्भिर विषय हो ।
त्यस्तै विकास अनुदानको आयोजना सम्झौता किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनु पर्ने भन्ने आलोचना पनि सही होइन । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ६ अनुसार नेपाल सरकारले सही गरेका सबै विदेशी सहयोगका सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता पएको हुन्छ । यो सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता किन संसदबाट परित गरिनु पर्ने भन्ने मुल मुद्दा हो । अन्य वैदेशिक सहयोगका सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् तर एमसीसी सम्झौता भने नेपालको संविधानका मान्यता समेतबाट बाहिर गएर प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने सम्झौता हो । त्यसैले यो सम्झौतालाई संसदबाट पास गरेर नेपालको कानुन सरहको मान्यता दिनु पर्ने वाध्यकारी अवस्था आइपरेको छ । यो तथ्यलाई सरकारका जिम्मेवार मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले शुरु देखि नै तोडमरोड गर्दै भ्रम फैलाएका छन् । नेपालको संसदबाट पास गर्नु परेको कारणमा ‘अमेरिकाको संसदबाट पास भएकोले, सबै पक्षको स्वामित्वका लागि या राजनीतिक अस्थिरताले आयोजना कार्यान्वयन ढिलो नहोस् भन्नका लागि’ जस्ता तर्क बनावटी मात्र हुन् ।

एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा ५ वर्षमा सकिने होइन चीरकाल सम्म लागु हुने कुरा सन् २०१७ को मुल सम्झौता र सन् २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले एमसीसीलाई यो बारेमा प्रश्न समेत सोधेको थियो । यसको उत्तरमा एमसीसीले ‘आयोजनाको प्रभाव मुल्याङकन’ का लागि भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । तर यो पूर्ण सूचना हैन । मुल सम्झौताको ३.७ (ग) मा एमसीसीले खटाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले एमसीसीबाट निर्मित पूर्वाधारको पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन र निरिक्षणका लागि चीरकाल सम्म बेरोकटोक पहुँच दिनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ । प्रसारण लाइन जस्तो सुरक्षाका दृष्टिले समेत संवेदनशील पूर्वाधारमा विदेशीलाई चीरकाल सम्म बेरोकतोक पहुँच हुनु उपयुक्त होइन । अचम्मको कुरा के भने सम्झौताका चीरकाल सम्म रहने अन्य प्रावधानका बारेमा भने एमसीसीको जवाफ मौन छ । लेखा र फरफारक सम्बन्धी सम्झौताका केही बुँदा समय सीमा तोकेर आयोजना सकिए पछि पनि रहने प्रावधान अन्य सम्झौतामा पनि हुन्छ । तर यो बाहेकका गम्भिर प्रकृतिका अनन्तकाल सम्म रहने शर्त राख्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन ।
एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ – MC Act 2003 का प्रवधान अनुसार तय गरिएका छन् । यो ऐनको दफा ६०७ मा MCC सहयोग लिने देशले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार MCC सम्झौताको धारा ३.३ मा MC Act 2003 को दफा ६०७ को उल्लेख छ । MCA 2003 को दफा ६०७ मा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था बारेका शर्तका अतिरिक्त एमसिसी सहयोग लिने देशले यदि घरेलु या विदेशि गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई नियमन या व्यवस्थित गर्ने कुनै नियम-कानुन लागु गर्न खोज्यो भने एमसिसीको ध्यानाकर्षण हुने भन्ने व्यवस्था समेत छ। त्यसैले एमसिसी संझौताका कतिपय यस्ता बुँदा हाम्रो संविधानको प्रावधानको समेत बर्खिलापमा छन् । वास्तवमा राजनीतिक मुल्य-मान्यताका विषयहरू वैदेशिक सहयोगका संझौतामा शर्तका रूपमा राखिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो। हामीले सबै मित्रराष्ट्रहरूबाट विकास सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। तर हरेक दाताले यस्ता विकास सहयोगका संझौतामा आ-आफ्ना राजनीतिक र सामाजिक मुल्य-मान्यताका शर्त राख्ने र हामीले यस्ता संझौता संसदबाट परित गर्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुगौंला? हाम्रो राजनीतिक सम्प्रभुताको के अर्थ रहला? चालु एमसिसी बहसमा यो महत्वपूर्ण र बिचारणिय मुद्दा हो।

तान्जानिया, मलावि, मडागास्कर, घाना लगायतका देशमा MCC सम्झौतामा उल्लेखित राजनीतिक र आर्थिक शर्तका कारण देखाएर अमेरिकाले एकतर्फि रुपमा सम्झौता निलम्बन या भंग गरेको अवस्था छ । घानामा प्रसारण लाइनको निजीकरण एमसीसीले भने अनुसारको शर्तमा गर्न सरकारले नमान्दा विवाद भएको छ । ती कारणको औचित्यका बारेको कुरा छुट्टै, तर राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा दाताले दवाव दिन मिल्ने सम्झौता कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र आत्मनिणर्यको अघिकारका हिसाबले वाञ्छनीय हुँदैन ।

धेरै देशले दोहो–याएर लिएकोले नेपालले पनि लिनु पर्छ भन्ने तर्क निकै सतही देखिन्छ । हरेक राष्ट्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आ–आफ्नै परिवेश हुन्छन् । कुनै देशको घोषित नीति नै शक्ति राष्ट्रको प्रभुत्व निम्त्याउने हुन्छ । एमसीसी दोहो–याएर लिएको भनी नेपालमा निकै चर्चामा ल्याइएको मंगोलियाले नाटो सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने प्रयासमा थियो । सन् २०१२ देखि नाटोको ‘पार्टनर मुलुक’ रहेको छ । नेपालको अवस्था मंगोलियाको भन्दा नितान्त भिन्न छ । दक्षिण एशियाली देश श्रीलङ्काले किन एमसीसी अस्वीकार गर्‍यो भन्ने नेपालको लागि सान्दर्भिक विषय हो । त्यस्तै एमसीसी सहयोगका लागि भारत पनि योग्य मुलुकको सूचीमा पर्दछ र ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान भारतकै लागि पनि आकर्षक रकम हो । तर भारतमा एमसीसी किन पुगेन ? के भारतको सरकारी संयन्त्रले एमसीसी जस्तो सार्वभौमसत्तामा नै आँच आउने सम्झौता स्वीकार गर्ला ? तर एमसीसीका पक्षधरहरूमा यो सम्बन्धमा खासै वहस गर्ने रूची देखिन्न । यति र उति देशले लिइसके हामीले किन नलिने भन्ने बचकना शैलीको एकोहोरो ढिपी छ ।
अर्को त्यति चर्चामा नआएको विषय नेपालको उर्जा क्षेत्रको नीतिगत परिवर्तनमा एमसीसीको खटन–पटन हो । एमसीसीको शर्तको रूपमा विद्युत नियमन ऐन संसदबाट परित गरी लागु भएको अवस्था छ । उर्जा विकास र व्यवस्थापनका वृहत विषय समेटिएको अर्को ऐन संसदमा छलफलको क्रममा छ । नीतिगत सुधारको आवरणमा नेपालको समग्र उर्जा क्षेत्रलाई निजीकरण र उदारीकरणको बाटोमा लग्ने एमसीसीको उद्देश्य देखिन्छ । यही मनशायले विद्युत नियमन नियमावलीमा नियमन आयोगको सदस्य ‘नवउदारवाद’ को दर्शनको अनुयायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उर्जा जस्तो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कुनै एक शक्ति राष्ट्रको खटनपटनमा कानुन निर्माण देखि गम्भिर नीतिगत हेरफेर हुनु कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रिय हितमा हुँदैन ।

नेपाल सरकारले अरु दाताहरूसँग गरेका सम्झौता एमसीसी भन्दा कडा छन् भन्ने भ्रम बारम्बार फैलाइएको छ । कतिपय सम्झौता एउटा अर्थमा कडा छन् । त्यो के भने विदेशका एक्जिम बैंकबाट नेपालले लिने ऋणमा त्यही देशका उपकरण किन्नु पर्ने या देशको ठकेदारलाई ठेक्का दिनु पर्ने शर्त हुन्छन् । भारत, चीन या अन्य सबै दाताको हकमा यो लागु हुन्छ । यस्ता शर्तले गर्दे हाम्रा आयोजनाको खर्च केही महँगो पर्न जान्छ । तर यस्ता व्यवसायिक शर्तसँग एमसीसीका राजनीतिक र रणनीतिक प्रकृतिका शर्तको तुलना तर्कसँगत छैन । त्यस्तै अरु दाताका सम्झौतामा पनि विदेशी कानुन लागु हुने शर्त छन् भन्ने तर्क पनि एमसीसीका पक्षधरबाट बारम्बार सुनिन्छ । बैदेशिक सहयोगका सम्झौता या आयोजनाको ठेक्का–पट्टा करारमा केही निश्चित विषयमा विदेशी कानुन या निर्देशिका लागु हुन सक्ने नेपालको प्रचलित कानुन मै भएको व्यवस्था हो । जस्तो कि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ ले दाताको सहयोगका आयोजनामा सार्वजनिक खरिद व्यवस्था दाता कै नियम–कानुन अनुसार हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी ठेक्का–पट्टा विवाद भयो भने करारमा व्यवस्था भए अनुसार कुनै तेश्रो देशको समेत कानुन अनुसार हुन सक्ने पनि नेपालको प्रचलित कानुनले छुट दिएको छ । यस्ता दृष्टान्त देखाएर नेपालको कानुन माथि हुने र कतिपय हाम्रो संविधानमा उल्लेखित मान्यताको बर्खिलापमा हुने शर्त समावेश गरिएको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा पैरवी गर्नु राष्ट्रिय अहितको कपटपूर्ण काम हो ।
अर्को गम्भीर मुद्दा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बनाइएको “एमसिए नेपाल” भन्ने निकायसँग सम्बन्धित छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको यो निकायको गतिविधि भने नेपाल सरकारको अधिनमा हैन एमसीसीको खटनपटनमा हुने व्यवस्था छ । २०१९ को कार्यन्वयन सम्झौताको दफा २.९ मा एमसिए–नेपालले गर्ने सबै जसो गतिविधि अमेरिकाको एमसीसीको पूर्व सहमतिमा हुनु पर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको यो निकायलाई नेपाल सरकारले कुनै नियन्त्रण गर्न नसक्ने प्रावधान छ । एमसीसीका सबै निर्णयबाट सिर्जना हुने दायित्व भने नेपाल सरकारले बहन गर्नु पर्ने छ । एमसिए–नेपालको बोर्डमा रहने पदेन बाहेकका तीन सदस्यको नियुक्तिमा एमसीसीको पूर्व सहमति चाहिने व्यवस्था छ । दफा २.९ (जे) मा त अझ बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यको हेरफेर गर्नुपर्दा समेत एमसीसीको सहमति खोजिएको छ । यसको सीधा अर्थ लगाउँदा एमसिए–नेपालको बोर्डको पदेन अध्यक्ष हुने नेपाल सरकारको अर्थ सचिवको हेरफेरमा समेत अमेरिकाको एमसीसीको सहमति चाहिने भन्ने सम्म व्याख्या हुनसक्छ । सामान्य हिसाबले पनि उदेक लाग्दा यस्ता प्रवधान भएको सम्झौतामा अर्थमन्त्री तहको व्यक्तिले सही गर्नु नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता उपरको गम्भिर असंवेदनशिलता हो । त्यसैले यो कुरा उठ्दा ‘यो त नेपाल सरकार अन्तर्गत कै निकाय हो, किन शङ्का ?’ भन्ने एमसीसीका केही पक्षधरहरूको तर्क वास्तवमै कुटिल तर्क मात्र हो ।
त्यस्तै २०१९ को सम्झौैताको दफा २.११ मा चाखलादो कुरा के छ भने एमसिए–नेपालले यसका कर्मचारीसँग गरेको सम्झौता, कन्सल्ट्याण्टसँग गरेको सम्झौता र कन्ट्र्याक्टरसँग गरेको सम्झौताहरू सार्वजनिक जानकारी नहुने गरी गोप्य राखिने छ । विकास आयोजनासँग सम्झौता किन. गोप्य राखिनु पर्ने ? एमसीसी सम्झौताका यस्ता अस्वभाविक प्रावधानले स्वभाविक आशङ्का जन्माएको छ ।

प्रस्तुत कार्यत्रमा उल्लेखित आपत्तिजनक बुँदाहरू र माथिका टिप्पणीका विषयहरूको सबैलाई हामीले एकठाउँमा जोडेर हेयौं भने एमसीसी सम्झौता विकासको आयोजनाका लागि मात्र होइन बरू यो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो भूराजनैतिक आयाम फराकिलो बनाउनको लागि औपचारिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि को मान्यता हुने गरी अत्यन्तै कपटी र चोर बाटोबाट यसलाई छिराउन खोजिएको एक गम्भीर उपक्रम हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । यो सम्झौताका पेटबोलीका कुराहरूका अतिरिक्त समयक्रममा अमेरिकी पक्षबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रकट भएका आशयबाट पनि यसको थप पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई यसको पक्षमा पैरवी गर्नेका भ्रमपूर्ण भाष्यका आधारमा सत्ता दाउपेचको साँघुरो दायराबाट होइन वस्तुगत तथ्य र विश्लेषणमा टेकेर वृहत् राष्ट्रिय हितको नजरले हेर्दै आम राष्ट्रिय सहमति सहित सुसूचित र सुविचारित निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

*डा. सूर्यराज आचार्यले एनआईटी जमशेदपुरबाट बीएससी इन्जिनियरिङ्ग  (सिभिल), त्रिविबाट बीए (अर्थशास्त्र), एआईटी, बैंककबाट एम इन्जिनियरिङ्ग (स्रोत व्यवस्थापन) र टोकियो विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन्। डा. आचार्य पूर्वाधार नीति, योजना र व्यवस्थापनका विशेषज्ञ हुन् र हाल पुल्चोक क्याम्पस, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ् (IOE) मा भिजिटिङ प्रोफेसर छन्। विगतमा उनले नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ-ESCAP बैंकक र इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सपोर्ट पोलिसी स्टडीज (ITPS)  टोकियोमा काम गरेका थिए। उनले नेशनल ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडीज (GRIPS) टोकियोमा एडजन्क्ट प्रोफेसरको रूपमा र टोकियो विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा स्नातक स्तरमा अध्यापन कार्यपनि गरेका छन् ।