Bampanth The Left

OUT NOW!
  • वामपन्थ_दि लेफ्टको दोस्रो अङक असोज पहिलो साता बजारमा आउँदै छ । दोस्रो संस्करण मार्क्सवाद र र संसदीय लोकतन्त्र विशेषाङ्क प्रकाशन गर्नु अघि त्यसको संक्षिप्त ई- संस्करण हाम्रो वेव साइटमा उपलब्ध छ ।

एमसीसीमा राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधानहरु छन्

मीनबहादुर श्रेष्ठ*

 

एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम अघि बढाउन बोर्ड गठन भएपछि संझौताका मस्यौदा तयार गर्न जो–जो संलग्न भए उनीहरुले जानी–जानी नेपालको संविधान र कानून भन्दा संझौता माथि हुने र संसदले पास गर्नुपर्ने प्रावधानहरु राखेर मस्यौदा गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा अमेरिकी एमसीसी अन्तर्गत नीतिगत र संस्थागत सुधारमा सहयोग गर्न प्रारम्भिक चरणको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम शुरु गर्नको लागि सन् २०१३ मा प्रारम्भिक काम शुरु भएको हो । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम अन्तर्गतको सुधारात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरी तोकिएका शर्तहरु पूरा भएपछिमात्र ठूलो राशिको अनुदान सहयोग प्रदान गरिने कम्प्याक्ट कार्यक्रको लागि माग प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने थियो ।

एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रमको लागि नेपाल योग्य भए-नभएको निर्क्योल गर्नको लागि अमेरिका र नेपालको तर्फबाट अर्थशास्त्रीहरुको संयुक्त टोली निर्माण गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको टोलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुखको रुपमा मैले प्रतिनिधित्व गरेको थिएं । पछि सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्री परिवर्तनसंगै नेपालतर्फको संयोजक र अन्य सदस्यहरु फेरबदल भए, तर म टिम सदस्यको रुपमा कायमै रहें ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा ठूलो सहयोग राशी नहुने, क्षमता विस्तार र सुधारका कार्यहरुको लागि, त्यो पनि खासगरी प्राविधिक सहयोग मात्र प्राप्त हुने देखिएकोले हामीले नेपाल पनि आन्तरिक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रकृयामा आएको, लोकतन्त्र र सुशासनको प्रवर्द्धनमा प्रतिवद्ध भएको लगायतका कारणले हामीलाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको लागि नभई सिधै कम्प्याक्ट कार्यक्रमको लागि कन्सिडर गरिदिनु पर्‍यो भनेर लबिइङ गरिएको हो । अर्थशास्त्रीहरुको संयुक्त टोलिले विकासका अवरोध पहिचान अध्ययन (ग्रोथ कन्स्ट्रेन्ट एनालिसिस स्टडि) को प्रतिवेदन बुझाए पछि सो को आधारमा एमसीसी बोर्डले नेपाललाई सिधै कम्प्याक्ट कार्यक्रमको लागि योग्य रहेको ठहर गरेको हो ।

विश्वका विकसित मुलुकहरुले आफ्नो कुल आयको ०.७ प्रतिशतले हुन आउने रकम गरिब तथा विकासशील मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा खास गरी युरोपियन मुलुकहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका विभिन्न संस्था र अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरु मार्फत प्रतिवद्धता गरे बराबरको रकम सहयोग गरे । तर अमेरिकाले भने सो प्रतिवद्धता पूरा नगरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा आलोचना हुन थाल्यो । यस पृष्ठभूमिमा सो प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग रकम अरु देशले झैं संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत उपलव्ध गराउनुको सट्टा सहयोग दिनु-दिनु आफ्नो व्यापारिक र सामरिक उद्देश्य समेत पूरा हुने गरी दिने मानशायले अमेरिकाले सो कार्यको लागि एमसिसिको स्थापना गरेको कुरा प्रष्ट छ ।

एमसीसीको अवधारणा राष्ट्रपति जर्ज बुशबाट सन् २००२ तिरै घोषणा गरिएको हो भने यसको संस्थागत संरचना सन् २००४ मा बनेको देखिन्छ । त्यसबखत इण्डो-प्यासिफिक रणनीति भन्ने अवधारणा नै शुरु भएको थिएन । पछि राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा यो रणनीति निर्माण गरियो र इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुलाई युएसएड,एमसीसी र ओपिआईसी अन्तर्गत उपलव्ध गराई आएको सबै सहयोग यसै रणनीति अन्तर्गतको हुने भनेर अमेरिकाले घोषणा गरेको हो । पहिले नै इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसि कार्यक्रम रहेको हुन्थ्यो भने त्यो जानी-जानी नेपालले यस्तो कार्यक्रम कदापि माग गर्ने थिएन ।

एमसी सी अन्तर्गत ५०० मिलियन युस डलर कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्विकृत भएपछि त्यसको लागि संझौताको तयारी गर्ने समयमा म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन पुगेको थिएं । त्यस बखत मैले सो सहयोग रकमबाट मुलुकको आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताका आयोजना छनौट गरी त्यसमा सहयोग रकम परिचालन गर्नेगरी आयोजना छनौटको बारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको थिएं । यदि विद्युतको ट्रान्समिशन लाइन निर्माणमा लगाउने हो भने पूर्व-पश्चिम ४०० केभिएको लाइन निर्माणमा लगाऔं भन्ने मेरो राय थियो । अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा लप्सिफेदी-रातमाटे-बुटवल र हेटौंडा रुटको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण आयोजना छनौट गरी लक भैसकेकोले यसमा छलफल हुन सक्दैन भन्ने जवाफ पाएं । एमसीसी अन्तर्गतको सहयोगबाट संचालन गर्न प्रस्तावित आयोजनाको छनौट अन्तैबाट भैसकेको थाहा पाउंदा र अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरुले पनि त्यसैमा स्वीकृति जनाएको देख्दा म निकै दुखि भएको थिएं ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम अघि बढाउन बोर्ड गठन भएपछि संझौताका मस्यौदा तयार गर्न जो-जो संलग्न भए उनीहरुले जानी-जानी नेपालको संविधान र कानून भन्दा संझौता माथि हुने र संसदले पास गर्नुपर्ने प्रावधानहरु राखेर मस्यौदा गरेको देखिन्छ । संझौताको मस्यौदा उपर विभिन्न तहमा छलफल नगरिएको कारण राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधानहरु राखी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन गएको देखिन्छ ।

अब के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले एमसीसी कुनै हालतमा पनि स्वीकार्दैनौं भन्नुभन्दा एमसीसी संझौतामा भएका थुप्रै प्रावधानहरु हामीलाई स्वीकार्य नभएको र यस बारेमा जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल भै एउटा बलियो जनमत समेत बनिसकेको अवस्थामा हामीलाई स्वीकार्य नभएका बुंदाहरुलाई संशोधन गरेर मात्र हामीले सहयोग स्वीकार गर्न सक्छौं भन्नु पर्छ ।

हाम्रो जस्तो गरिव र विकासशील मुलुकहरुले प्राप्त गर्ने सबैजसो सहयोगमा बिभिन्न किसिमका शर्त र स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । हामीले पहिले लिएका सहयोगहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि एमसीसीमा राखिएको स्तरकै जस्तो नभएता पनि दातृ राष्ट्रको कुनै न कुनै उद्देश्य जोडिएको र मुलुकले कम्प्रोमाइज गर्नु परेको देखिन्छ । हामीलाई हाम्रो विकासको लागि ठूलो परिमाणको वाह्य सहयोग आवश्यक छ । तसर्थ हाम्रो सोच र व्यवहारले वाह्य सहयोग निरुत्साहित हुने अवस्था आउन नदिन पनि उत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नै आन्तरिक स्रोत-साधनको भरमा छोटो समयमा द्रुततर आर्थिक-सामाजिक उन्नति गर्ने लक्ष हासिल गर्न सक्दैनौं । तर यसो भन्दैमा हाम्रो राष्ट्र हितको मूल्यमा वाह्य सहयोग लिनु हुंदैन ।

*डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले वोलोङ्गोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि आर्थिक अनुसन्धान, नीतिगत सल्लाह रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् उनले नेपालको केन्द्रीय बैंक को  रिसर्च  विभाग  को  प्रमख , सिएकेन रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, मलेसिया मा  सिनियर इकोनोमिस्ट तथा भिजिटिङ रिसर्च इकोनोमिस्ट रुपमा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको रुपमा काम गरेका छन्। उनले अर्थशास्त्र, वित्त केन्द्रीय बैंक नीतिसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान अध्ययनको नेतृत्व गरेका छन्। उनले पिएर  रिभ्युएड  जर्नल  मा  थुप्रै अनुसन्धानपत्र का  साथै  वटा पुस्तक  प्रकाशित गरेका छन्।

Leave a Comment

Your email address will not be published.