मीनबहादुर श्रेष्ठ*

“एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम अघि बढाउन बोर्ड गठन भएपछि संझौताका मस्यौदा तयार गर्न जो–जो संलग्न भए उनीहरुले जानी–जानी नेपालको संविधान र कानून भन्दा संझौता माथि हुने र संसदले पास गर्नुपर्ने प्रावधानहरु राखेर मस्यौदा गरेको देखिन्छ ।“

नेपालमा अमेरिकी एमसीसी अन्तर्गत नीतिगत र संस्थागत सुधारमा सहयोग गर्न प्रारम्भिक चरणको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम शुरु गर्नको लागि सन् २०१३ मा प्रारम्भिक काम शुरु भएको हो । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम अन्तर्गतको सुधारात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरी तोकिएका शर्तहरु पूरा भएपछिमात्र ठूलो राशिको अनुदान सहयोग प्रदान गरिने कम्प्याक्ट कार्यक्रको लागि माग प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने थियो ।

एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रमको लागि नेपाल योग्य भए-नभएको निर्क्योल गर्नको लागि अमेरिका र नेपालको तर्फबाट अर्थशास्त्रीहरुको संयुक्त टोली निर्माण गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको टोलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुखको रुपमा मैले प्रतिनिधित्व गरेको थिएं । पछि सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्री परिवर्तनसंगै नेपालतर्फको संयोजक र अन्य सदस्यहरु फेरबदल भए, तर म टिम सदस्यको रुपमा कायमै रहें ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा ठूलो सहयोग राशी नहुने, क्षमता विस्तार र सुधारका कार्यहरुको लागि, त्यो पनि खासगरी प्राविधिक सहयोग मात्र प्राप्त हुने देखिएकोले हामीले नेपाल पनि आन्तरिक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रकृयामा आएको, लोकतन्त्र र सुशासनको प्रवर्द्धनमा प्रतिवद्ध भएको लगायतका कारणले हामीलाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको लागि नभई सिधै कम्प्याक्ट कार्यक्रमको लागि कन्सिडर गरिदिनु पर्‍यो भनेर लबिइङ गरिएको हो । अर्थशास्त्रीहरुको संयुक्त टोलिले विकासका अवरोध पहिचान अध्ययन (ग्रोथ कन्स्ट्रेन्ट एनालिसिस स्टडि) को प्रतिवेदन बुझाए पछि सो को आधारमा एमसीसी बोर्डले नेपाललाई सिधै कम्प्याक्ट कार्यक्रमको लागि योग्य रहेको ठहर गरेको हो ।

विश्वका विकसित मुलुकहरुले आफ्नो कुल आयको ०.७ प्रतिशतले हुन आउने रकम गरिब तथा विकासशील मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा खास गरी युरोपियन मुलुकहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका विभिन्न संस्था र अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरु मार्फत प्रतिवद्धता गरे बराबरको रकम सहयोग गरे । तर अमेरिकाले भने सो प्रतिवद्धता पूरा नगरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा आलोचना हुन थाल्यो । यस पृष्ठभूमिमा सो प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग रकम अरु देशले झैं संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत उपलव्ध गराउनुको सट्टा सहयोग दिनु-दिनु आफ्नो व्यापारिक र सामरिक उद्देश्य समेत पूरा हुने गरी दिने मानशायले अमेरिकाले सो कार्यको लागि एमसिसिको स्थापना गरेको कुरा प्रष्ट छ ।

एमसीसीको अवधारणा राष्ट्रपति जर्ज बुशबाट सन् २००२ तिरै घोषणा गरिएको हो भने यसको संस्थागत संरचना सन् २००४ मा बनेको देखिन्छ । त्यसबखत इण्डो-प्यासिफिक रणनीति भन्ने अवधारणा नै शुरु भएको थिएन । पछि राष्ट्रपति ट्रम्पको पालामा यो रणनीति निर्माण गरियो र इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुलाई युएसएड,एमसीसी र ओपिआईसी अन्तर्गत उपलव्ध गराई आएको सबै सहयोग यसै रणनीति अन्तर्गतको हुने भनेर अमेरिकाले घोषणा गरेको हो । पहिले नै इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसि कार्यक्रम रहेको हुन्थ्यो भने त्यो जानी-जानी नेपालले यस्तो कार्यक्रम कदापि माग गर्ने थिएन ।

एमसी सी अन्तर्गत ५०० मिलियन युस डलर कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्विकृत भएपछि त्यसको लागि संझौताको तयारी गर्ने समयमा म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन पुगेको थिएं । त्यस बखत मैले सो सहयोग रकमबाट मुलुकको आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताका आयोजना छनौट गरी त्यसमा सहयोग रकम परिचालन गर्नेगरी आयोजना छनौटको बारेमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको थिएं । यदि विद्युतको ट्रान्समिशन लाइन निर्माणमा लगाउने हो भने पूर्व-पश्चिम ४०० केभिएको लाइन निर्माणमा लगाऔं भन्ने मेरो राय थियो । अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा लप्सिफेदी-रातमाटे-बुटवल र हेटौंडा रुटको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण आयोजना छनौट गरी लक भैसकेकोले यसमा छलफल हुन सक्दैन भन्ने जवाफ पाएं । एमसीसी अन्तर्गतको सहयोगबाट संचालन गर्न प्रस्तावित आयोजनाको छनौट अन्तैबाट भैसकेको थाहा पाउंदा र अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरुले पनि त्यसैमा स्वीकृति जनाएको देख्दा म निकै दुखि भएको थिएं ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम अघि बढाउन बोर्ड गठन भएपछि संझौताका मस्यौदा तयार गर्न जो-जो संलग्न भए उनीहरुले जानी-जानी नेपालको संविधान र कानून भन्दा संझौता माथि हुने र संसदले पास गर्नुपर्ने प्रावधानहरु राखेर मस्यौदा गरेको देखिन्छ । संझौताको मस्यौदा उपर विभिन्न तहमा छलफल नगरिएको कारण राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधानहरु राखी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन गएको देखिन्छ ।

अब के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले एमसीसी कुनै हालतमा पनि स्वीकार्दैनौं भन्नुभन्दा एमसीसी संझौतामा भएका थुप्रै प्रावधानहरु हामीलाई स्वीकार्य नभएको र यस बारेमा जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल भै एउटा बलियो जनमत समेत बनिसकेको अवस्थामा हामीलाई स्वीकार्य नभएका बुंदाहरुलाई संशोधन गरेर मात्र हामीले सहयोग स्वीकार गर्न सक्छौं भन्नु पर्छ ।

हाम्रो जस्तो गरिव र विकासशील मुलुकहरुले प्राप्त गर्ने सबैजसो सहयोगमा बिभिन्न किसिमका शर्त र स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । हामीले पहिले लिएका सहयोगहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने पनि एमसीसीमा राखिएको स्तरकै जस्तो नभएता पनि दातृ राष्ट्रको कुनै न कुनै उद्देश्य जोडिएको र मुलुकले कम्प्रोमाइज गर्नु परेको देखिन्छ । हामीलाई हाम्रो विकासको लागि ठूलो परिमाणको वाह्य सहयोग आवश्यक छ । तसर्थ हाम्रो सोच र व्यवहारले वाह्य सहयोग निरुत्साहित हुने अवस्था आउन नदिन पनि उत्तिकै सचेत हुनु आवश्यक छ । हामीले आफ्नै आन्तरिक स्रोत-साधनको भरमा छोटो समयमा द्रुततर आर्थिक-सामाजिक उन्नति गर्ने लक्ष हासिल गर्न सक्दैनौं । तर यसो भन्दैमा हाम्रो राष्ट्र हितको मूल्यमा वाह्य सहयोग लिनु हुंदैन ।

*डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले वोलोङ्गोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि आर्थिक अनुसन्धान, नीतिगत सल्लाह र रणनीतिक योजनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । उनले नेपालको केन्द्रीय बैंक को  रिसर्च  विभाग  को  प्रमख , द सिएकेन रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, मलेसिया मा  सिनियर इकोनोमिस्ट तथा भिजिटिङ रिसर्च इकोनोमिस्ट रुपमा र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको रुपमा काम गरेका छन्। उनले अर्थशास्त्र, वित्त र केन्द्रीय बैंक नीतिसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान अध्ययनको नेतृत्व गरेका छन्। उनले पिएर  रिभ्युएड  जर्नल  मा  थुप्रै अनुसन्धानपत्र का  साथै  ७ वटा पुस्तक  प्रकाशित गरेका छन्।