Bampanth The Left

OUT NOW!
  • वामपन्थ_दि लेफ्टको दोस्रो अङक असोज पहिलो साता बजारमा आउँदै छ । दोस्रो संस्करण मार्क्सवाद र र संसदीय लोकतन्त्र विशेषाङ्क प्रकाशन गर्नु अघि त्यसको संक्षिप्त ई- संस्करण हाम्रो वेव साइटमा उपलब्ध छ ।

नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्न र  मार्क्सवादी दृष्टिकोण


– प्रा. डा. ओम गुरुङ*

उत्पीडित राष्ट्रको प्रश्न अन्ततः  वर्गीय प्रश्न हो र त्यो प्रश्नको हल राष्ट्रको आत्म–निर्णयको अधिकारबाट गर्न सकिन्छ ।- भी. आइ. लेनिन

प्रस्तावना

राष्ट्र न नश्ल (race) हो, न यो जाती (tribe) नै हो । बरु राष्ट्र पुँजीवाद  विकासको क्रममा विभिन्न जातिहरुको समागमबाट निर्माण भएको ऐतिहासिक समुदाय हो (Stalin, 1913)। राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधारहरु  साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन, साझा मनोविज्ञान र साझा संस्कृति हुन् । मार्क्स र एङ्गेल्स्का अनुसार राष्ट्रको निर्माण पुँजीवादको विकाससँगै भएको हो । उनीहरुका अनुसार दास युग र सामन्ती युगमा भाषा संस्कृतिको विकास भई सकेको थियो । तर पुँजीको विकास भई सकेको थिएन । त्यसैले यी युगमा राष्ट्रको विकास पनि भएको थिएन । सामन्तवादी युगको अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । कृषि अर्थतन्त्रको रुप स्थानीय र छितरिएको थियो । त्यतिवेला राष्ट्रियताको भावना जगाउने एउटै साझा अर्थतन्त्रको विकास  भएको  थिएन । सामन्ती राज्यमा भाषाको आधारमा स्थापित धेरै जातिहरु पनि थिए । तर एउटै भाषा र संस्कृति भएपनि उनीहरुमा एउटै हौं भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको  थिएन । त्यसकारण सामन्तवादी युगमा आधुनिक राष्ट्रियताको विकास हुन सकेन । १६औं शताब्दीमा पश्चिमी युरोपमा  पुँजीको विकास भयो। पुँजीवादले सामन्तवाद माथि विजय प्राप्त ग¥यो र फरक फरक स्थानमा बसेका मानिसलाई  विकासको क्रममा एकतावद्ध बनायो । पुँजीवादले  विकासको प्रक्रियामा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको साङ्लामा बाँधिएका उत्पादन शक्तिहरुलाई मुक्त गरिदियो । त्यस सन्दर्भमा बजारको विकास पुँजीवाद विकासको पूर्वाधार बन्यो । पुँजीवादले जनता बिच राष्ट्रियताको भावना जागृत गराई दियो । पुँजीवादको आवश्यकताको लागि स्थानीय बजारको विकास र विस्तार, उत्पादित सामान बिक्री गर्न तथा कच्चा पदार्थ ओसार पसार गर्न रेल मार्गको विकास, केन्द्रीकृत सरकारको गठन आदिको विकास भयो । त्यसपछि सामाजिक उत्पादनको तरिकाले बजारसँगको अविछिन्न सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । त्यही अनुसारको मनोविज्ञान निश्चित भूगोलमा  बस्ने र एउटै भाषा बोल्नेहरु बिच विकास भयो र उनीहरुलाई एउटा राष्ट्रकोरुपमा एकीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।  यसै  प्रक्रियामा वेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी र .युरोपका  देशहरुमा  छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको विकास भयो र स्वन्तन्त्र  राष्ट्र–राज्यको निर्माण भयो ।

राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया सबै देशमा एकै समय एकै खालले भने भएन । स्टालिनको अनुसार भिन्न भिन्न देशमा  त्यहाँको  सामाजिक आर्थिक अवस्था अनुसार आधुनिक राष्ट्रको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो । जहाँ जहाँ  पुँजीवादको विकास भएन वा सामन्तवाद ढलेन, त्यहाँ राष्ट्र अलि भिन्न तरिकाले विकास भयो । त्यहाँ राष्ट्रहरु आपूmलाई आर्थिक रुपमा एउटै राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न सकेनन् । तर बिस्तारै  पुँजीवादको विकास पूर्बी युरोपमा पनि भएपछि सामन्तवाद विरुद्धको युद्धमा पर्दामा रहेका राष्ट्रहरु पनि जागृत भएर राष्ट्रको रुपमा निर्माण भए । उदाहरणको लागि अष्ट्रियामा चेक र पोल, हङ्गेरीमा क्रोयट्स, रुसमा लिथुनियन्स, युक्रेनियन्स, जर्जियन्स, अर्मेनियन्सहरु छुट्टाछुट्टै राष्ट्रको रुपमा विकास भए । तर त्यहाँ छुट्टै एकल राष्ट्र–राज्यको निर्माण नभई बहुल राष्ट्र–राज्यको निर्माण भयो । आयरल्याण्डको जनताले छुट्टै किसिमले राष्ट्रियताको विकास गरे र प्रभुत्वशाली राष्ट्र र वेलायती साम्राज्यवादको विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गरे । युरोपमा भन्दा बाहिर अमेरिकामा सन् १७७६ मा वेलायती साम्राज्यवादको हार पछि मात्र अमेरिकी राष्ट्रको विकास भयो । जापानमा राष्ट्रको विकासको छुट्टै पाटो छ । त्यहाँ पुँजीपति  वर्गले कुलीन वर्गसँग सहकार्य गरेर  पुँजीवादको विकास गरे । त्यसरी नै जापानमा पुँजीवादको विकाससँगै राष्ट्रको निर्माण भयो ।

युरोप तथा अमेरिकाका रेनन, म्याक्स वेबर, अर्नेस्ट गेल्नर, एलि केदोरी, वाकर कोंनोर र  अन्थोनी गिद्देन जस्ता बुर्जुवा विद्वानहरुले राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी मार्क्स र एङ्गेल्स्ले प्रतिपादन गरेका  ऐतिहासिक भौतिकवादी  दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरुले भौतिकवादी दृष्टिकोणको ठाउँमा राष्ट्र निर्माणका आदर्शवादी  बिचार अघि सारेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रलाई भावनात्मक रुपमा व्याख्या गरी मानसिक चेतना,  बिचार, भावना र संस्कृतिलाई राष्ट्र  विकासको मूल अधार मान्दछन् । उनीहरुले वर्गसँग राष्ट्रको कुनै सम्बन्ध देख्दैनन् र उनीहरु राष्ट्रलाई विशुद्ध भावनात्मक कुरो ठान्दछन् (Gelner 1983) । त्यसैले उनीहरुकालागि व्यक्तिको भावना र चाहना नै राष्ट्रिय एकताको झण्डामा गोलबन्द गराउने वा फुटाउने मुख्य तत्व हो  । तर  मार्क्सवादीहरु मानिस बिचको सामाजिक एकताको  आधार पनि  वर्गीय नै हुन्छ भन्ने ठान्दछन् । त्यसैले राष्ट्र र वर्ग एक अर्काका विरोधी तत्वहरु (Antagonistic forces) होइनन् । यी दुई बिच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ ।  मार्क्सवादीहरुले राष्ट्रिय सवाललाई  वर्गीय सवालसँगै जोडेर हेर्ने गर्दछन् ।

राष्ट्र सम्बन्धी  मार्क्सवादी भित्रैबाट भएको आलोचना

पुँजीवादी बुर्जुवा विद्वानहरुले जस्तै  मार्क्सवाद  भित्रकै केही  मार्क्सवादी भनाउँदा बुद्धिजीवीहरुले पनि राष्ट्रलाई वर्गरहित भावनात्मक समुदाय मान्दछन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्र वर्गमा भन्दा बिचार र भावनामा आधारित हुन्छ । उनीहरुले माक्र्सले हरेक कुरोलाई वर्गसँग जोडेर गल्ति गरेको भनी आलोचना गरेका छन् । बेनेडिक्त एन्डरसन (Anderson, 1975) जस्ता  मार्क्सवादी भनाउँदा बुद्धिजीवीहरुलेमार्क्स राष्ट्रप्रति असम्वेदंनशील र अनभिज्ञ भएकाले उनले राष्ट्रिय सवाललाई सामना गर्नुको सट्टा त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरेका हुन् भनी आरोप लगाएका छन् । बेनेडिक्त एन्डरसन्ले राष्ट्रलाई काल्पनिक समुदाय भनेका छन् । उनको बिचारमा राष्ट्र वस्तुगत वा वास्तविक समुदाय नभई काल्पनिक समुदाय (Imagined Community) हो जुन समुदायका सदस्यले साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा भूमि र साझा मनोविज्ञानका आधारमा आपूm त्यो समुदायको मानिस हुँ भन्ने ठान्दछ । त्यसैगरी उनीहरुले माक्र्सले समाज र समुदाय बिच सामाजिक सम्बन्ध गाँस्ने संस्कृति,  बिचार, भावना र चाहना जस्ता गुदी कुरालाई वर्ग र अर्थसँग जोडेका छन् भनी आलोचना गरेका छन् । यद्यपि यिनीहरुले आफ्नो बिचारलाई  मार्क्सवाद  र आदर्शवादको वैकल्पिक बिचार भनी घोषणा गरेका छन् । तर सारमा उनीहरुको आलोचनाले पनि राष्ट्र सम्बन्धी  मार्क्सवादी बिचारलाई परास्त गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेका कम्युनिष्ट विरोधी पुँजीवादी  बिचारको प्रहारमा योगदान पु¥याउने काम गरेको छ ।

राष्ट्र सम्बन्धी आदर्शवादी बिचारले १९  र २० सौं शताब्दीको समग्र पुँजीवादी समाज विज्ञानलाई प्रभावित पार्‍यो । विशेष गरेर शीतयुद्धकालीन समयमा कम्युनिष्ट बिचार माथि पुँजीवादी बिचारको विजय गराउन त्यस्ता पुँजीवादी बिचारको व्यापक प्रचार प्रसार गरियो । त्यसकारण बुर्जुवा विद्वानहरुले  मार्क्सवाद माथि सशक्त प्रहार गर्नु कुनै अनौठो कुरो थिएन । तर उदेक लाग्दो कुरो त के थियो भने आफूलाई कम्युनिष्ट ठान्ने युरोप तथा अमेरिकाका वामपन्थी विद्वानहरुले पनि राष्ट्रको सवाललाई माक्र्सले सम्बोधन गर्न असफल भएका छन् भन्ने आरोप लगाए । यस्ता आरोप लगाउने वामपन्थी विद्वान बुद्धिजीवीहरुमा नैरन र बेनेडिक्त एन्डरसन्का अतिरिक्त टम अर्नेस्टो लाकलौ, एफ्रिम निम्नी, होरास डाविस, एरिक हब्सबावम र  जर्मन  मार्क्सवादी नेता रोजा लक्स्जेम्वर्ग आदि पनि पर्दछन ।  मार्क्सवाद  भित्रकै यी बुद्धिजीवीहरुको साझा कुरा भनेको राष्ट्रको आदर्शवादी अवधारणा हो ।

राष्ट्र सम्बन्धी सच्चा  मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरुको  बिचार

पुँजीवादी  बुद्धिजीवीहरुको आक्रमण र केही शास्त्रीय वाम बुद्धिजीवीहरुको आदर्शबादी आलोचना विपरित सच्चा  मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरुले राष्ट्रियताको सवाललाई  वर्गीय सम्बन्ध बाहिर राखेर विश्लेषण गर्न सकिदैन भन्ने बिचार राख्दछन् । यस्ता  बिचार राख्ने युरोपियन र अमेरिकी  वाम बुद्धिजीवीहरु मध्ये  जी. ग्लेजर, अल्बर्ट सिमान्सकी र वर्क बेर्बेरोग्लु प्रमुख मानिन्छन् । उनीहरुले मानव समाज अर्थात् मानव जातिको  वर्गीय  बिभाजनको ऐतिहासिक जग अलग थलग हुन सक्छ, तर राष्ट्र र  वर्गको सम्बन्धलाई एक अर्कासँग अलग गर्न मिल्दैन भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्र वर्ग जस्तै भौतिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको भौतिक विशेषता साझा भूगोल र साझा आर्थिक जीवन हो, जसले भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान जस्ता साझा विशेषता भएका समुदायहरुलाई एउटा राष्ट्र वा वर्गमा जोड़छ । राष्ट्रियता सवालमा माक्र्सले  बिचार, भावना, चाहनालाई पनि महत्व दिएका थिए । तर ती सबै कुराको अस्तित्व कुनै न कुनै रुपमा भौतिक अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने माक्र्सको सिद्धान्त हो भनी स्पस्ट पारेका छन् (Berberoglu, 2004) ।

माक्र्सले राष्ट्रिय सवालमा कुनै ध्यान दिएनन् भन्ने बुर्जुवा तथा केही  वाम बुद्धिजीवीहरुको आलोचना पनि गलत हो । जी. ग्लेजर, अल्बर्ट सिमान्सकी र वर्क बेर्बेरोग्लुका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात देखि नैमार्क्स र एङ्गेल्स्ले मानव समुदायको पहिचान र मौलिक अस्तित्वका पक्षमा र तिनीहरुमाथि भएको उत्पीडनको विरुद्धमा बोल्दै र लड्दै आएका थिए । पुँजीवादी युगको प्रारम्भिक चरणमामार्क्स र एङ्गेल्स्ले राष्ट्रियताबारे गहिरो अध्ययन गरी उत्पीडित राष्ट्र र उत्पीडित श्रमिक वर्गको मुक्ति अन्दोलन बिच गहिरो सम्बन्ध छ भन्दै राष्ट्रियताबारे आफ्नो अभिमत सार्वजनिक  गरे । उत्पीडित राष्ट्रको मुक्ति आन्दोलन  र  सर्वहारा वर्गको विश्व क्रान्तिकारी आन्दोलन बिच गहिरो सम्बन्ध छ भन्दै उनीहरुले त्यतिवेला आयरल्याण्डमा वेलायती साम्राज्यवादको विरुद्ध चलिरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको समर्थन गरे । साथै माक्र्सले आयरल्याण्डको राष्ट्रिय मुक्ति अदोलनलाई विश्वका उत्पीडित राष्ट्र र श्रमिक वर्गले सहयोग र समर्थन गर्न पनि आह्वान गरे । माक्र्सले सन् १८६४ मा गठित कम्युनिष्ट पार्टीको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि आयरल्याण्डको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, पोल्याण्डको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, तथा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रियतामा आधारित महान परिवार, ऐक्यबद्धता, मित्रता र आपसी सहयोगको आधारमा माक्र्सले अमेरिकी साम्राज्यवादले अमेरिकाको काला जातिलाई गरेको विभेद र शोषण दमनको विरुद्ध अमेरिकाको काला जातिले गरेको विद्रोहको समर्थन गरे तथा संसारका उत्पीडित राष्ट्र तथा वर्गहरु एक होऊ भन्ने आह्वान गरे । माक्र्सले उत्पीडित राष्ट्रका जनतालाई कुनैपनि किसिमको शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ भने । यसबाट माक्र्सले सिर्फ उत्पीडित वर्गका लागि मात्र नभई उत्पीडित राष्ट्रकालागि पनि बोल्दै र लड्दै आएका थिए भन्ने प्रमाणित हुन्छ । 

पश्चिमी युरोपमा विकास  भएको पँुजीवाद १७औं शताब्दी देखि १९औं शताब्दीको अन्त्यसम्म कायम रह्यो । १९औं शताब्दीमा वेलायतमा सुरु भएको पुँजीवादी क्रान्तिले उत्पादन गरेको माल सामानको  बिक्री घरेलु बजारले मात्र थेग्न सकेन । त्यही समयमा युरोपमा आएको आर्थिक मन्दीका कारणले पनि उत्पादन भएका माल सामान बिक्री गर्न र पुँजी लगानी गर्न विदेशी बजारको आवश्यकता प¥यो  । यसै सन्दर्भमा विदेशी बजार  खोज्ने क्रम सुरु भयो । बजारको खोजी गर्ने क्रममा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका देशहरु पश्चिम युरोपका उपनिवेश, अर्ध–उपनिवेश र परनिर्भर देश बन्न पुगे । यसपछि ती उपनिवेशी देशहरुका राष्ट्रियताको प्रश्न साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्र्षको प्रश्न बन्न पुग्यो ।मार्क्स र एङ्गेल्स्ले जस्तै लेनिन र स्टालिनले साम्राज्यवादी युगमा राष्ट्रियताको अध्ययन गरे । जुनवेला विश्व कम्युनिष्ट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय  सम्मेलन (१९१२)मा अवशरवादी र सम्सोधनवादीहरुको प्रभुत्व कायम थियो । त्यतिवेला लेनिनले राष्ट्रियताबारे बलियो अडान लिए । त्यतिवेला साम्राज्यवादी शक्तिहरुको अन्तरविरोध चर्किएर गएको थियो र प्रथम विश्वयुद्धको वातावरण तयार भइरहेको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा साम्राज्यवादी युद्धकोबारेमा छलफल भयो । लेनिनले संसारका मजदुरहरुलाई विश्व युद्ध रोक्न आह्वान गरे । तर त्यतिवेला युरोपका समाजवादी लोकतात्रिक शक्तिहरुले मजदुरहरुलाई धोखा दिए । युद्धका वेला उनीहरुको भूमिका प्रतिक्रियावादी रह्यो । वेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्त्रो–हंगेरी र बेल्जियमका समाजवादी पार्टी सबैले मातृभूमि बचाउ (save motherland) का नाममा आफ्ना देशका गद्दार पूँजीवादी वर्ग र साम्राज्यवादी सरकारको समर्थन गरे र गैरन्यायिक युद्धमा उनीहरुलाई साथ दिए । स्टालिनले राष्ट्रको अवधारणालाई स्पष्ट पार्दै सन् १९१३ मा एउटा लेख प्रकाशन गरे । उनले राष्ट्रको सवालमा माक्र्सको नियमित विधिको विश्लेषण गरे र राष्ट्रको वैज्ञानिक परिभाषा दिए । स्टालिनले राष्ट्रलाई  साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन, साझा मनोविज्ञान र साझा संस्कृतिको आधारमा ऐतिहासिक रुपमा निर्मित स्थिर समुदाय भनी व्याख्या गरे[1] । 

सन् १९१३ मा स्टालिनको लेख प्रकाशन भएपछि सन् १९१४ मा लेनिनले उत्पीडित राष्ट्रको आत्म–निर्णयको अधिकार सम्बन्धी लेख लेखे । उनले आफ्नो लेखमा पुँजीवादी देशका श्रमिक वर्गहरुले उत्पीडित राष्ट्रको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु पर्दछ र मात्र उनीहरुको साझा दुस्मन साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेका छन् । लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा रुसमा महान अक्टोबर क्रान्ति सफल भएपछि विश्वमा  नयाँँ युगको सुरुआत भयो । अक्टोबर क्रान्तिले मानवले मानवको शोषणको अन्त्य  ग¥यो । यो क्रान्तिले साम्राज्यवादलाई हल्लायो र साम्राज्यवादको शासन मातृभूमिमा मात्र होइन, उपनिवेशी राज्यमा पनि कमजोर बनायो । सन् १९१९ मा लेनिनको नेतृत्वमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि आत्म–निर्णयको अधिकार सर्व सम्मत पारित भयो । सन् १९१९ पछि लेनिनले राष्ट्रियताको सवाल विश्व समाजवादी क्रान्तिको अभिन्न अङ्गको रुपमा स्थापित गराई दिए । सन् १९१९ पछि लेनिनले प्रतिपादन गरेका आत्म–निर्णयको अधिकारको सिद्धान्त उत्पीडित राष्ट्रहरुले पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्तिहुनी सङ्घर्षको रुपमा ग्रहण गरे । 

लेनिनले उत्पीडित राष्ट्रहरुको मुक्तिको लागि प्रतिपादन गरेको आत्म–निर्णयको अधिकार सम्बन्धमा जर्मन  मार्क्सवादी नेता रोजा लक्जेम्वर्गले भने फरक  बिचार प्रस्तुत गरेका छन् । उनले उत्पीडित राष्ट्रहरुको आत्म–निर्णयको अधिकारलाई अतिभूतवादी सूत्र भनेका छन् र यस्तो अतिभूतवादी सूत्रले राष्ट्रियताको सवाल समाधान गर्ने भन्दा ती जातिका उपल्लो वर्गका ठालुहरूको वर्चस्व स्थापित हुने माध्यम बन्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । उनका अनुसार लेनिनले आत्म–निर्णयको अधिकारको सूत्रद्वारा उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई सनकको भरमा राष्ट्रिय सवाल समाधान गर्ने असिमित अधिकार दिएका छन् । जुन अव्यवहारिक मात्र होइन, ऐतिहासिक भौतिकवाद विपरीत पनि छ भन्ने तर्क पेस गरेका छन् (Luxemberg 2008) । लक्जेम्बर्गले आत्म–निर्णयको अधिकारको सट्टा उत्पीडित राष्ट्रहरु सम्मिलित रुस र पूर्बी युरोपका राज्यहरु (पोल्याण्ड, अष्ट्रिया, चेकोस्लाभाकिया, लात्भिया, इष्टोनियाँ आदि) लाई  राष्ट्रियताका आधारमा विभिन्न  क्षेत्रहरुमा विभाजित गरी ती क्षेत्रहरुलाई सङ्घराज्यमा समाहित गरी सर्वहारा वर्गको क्रान्तिकारी नेतृत्व र योजनाबद्ध कार्यक्रममा उत्पीडित राष्ट्रहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ र उनीहरुको समस्या समाधान गरिनु पर्दछ भन्ने जुक्ति सुझाएका छन् । उनको यस्तो बिचारलाई उनी आफैले व्यवहारिक रुपमा प्रमाणित गर्न भने  सकेनन् ।  तथापि  लक्जेम्बर्गकोे फरक  बिचारको  प्रभाव पूर्बीयुरोप र अन्य देशका समाजवादी पार्टीहरुमा परेको देखिन्छ । किनकि कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियले उपनिवेशी, अर्ध–उपनिवेशी र परनिर्भर देशका कम्युनिष्ट नेताहरुलाई राष्ट्रियताका सवालमा लेनिनको सिद्धान्त अनुसार प्रशिक्षित गर्ने प्रयास गरे । तर आंशिकरुपमा लेनिनको सिद्धान्तको यान्त्रिक बुझाइको  कारणले र  आंशिकरुपमा लक्जेम्बर्गको बिचारको प्रभावले ती देशका नेतारुले साम्राज्यवादी युगमा लेनिनको सिद्धान्त अनुसार क्रान्तिको नेतृत्व गर्न पनि सकेनन् र लेनिनको आत्म–निर्णयको अधिकारको सिद्धान्त लागु गर्न पनि सकेनन् ।

माओको नेतृत्वमा गठित चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले भने लेनिनको सिद्धान्त तथा नीतिलाई चीनमा सृजनात्मक ढङ्गले लागु गर्‍यो र  लेनिनको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय प्रश्नको हल गर्न सफल पनि भयो । माओको नेतृत्वमा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले लेनिनको सिद्धान्त अनुसार नौलो जनवादी क्रान्तिको विकास पनि गरे र सन्  १९५० मा नौलो जनवादी क्रान्ति र दिर्घकालीन जनयुद्धको सिद्धान्त बुझ्ने चीन पूर्बी एसियाको पहिलो देश पनि बन्यो । माओले चीनमा हान अहङ्कारवाद छ र महान समाजवादी चीन निर्माण गर्न हान अहङ्कारवाद बाधक छ. भन्नु भयो । त्यसैले महान समाजवादी चीन निर्माण गर्न हान अहङ्कारवादमाथि विजय प्राप्त गर्न अनिवार्य छ भन्ने कुरामा जोड दिनु भयो । चीन स्वतन्त्र भएपछि चीनमा हान जातीय अहङ्कारवाद र जातीय उत्पीडनलाई समाप्त गर्न माओले  लेनिनको सिद्धान्त अनुसार आत्म–निर्णयको सैद्धान्तिक आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरे र सबै जातिको साझा विकास सुरु गरे (Chen, 2020)। चीनका अल्पसंंख्यक जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक तथा राजनीतिक  विकासको लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागु गरे । चीनमा समाजवाद निर्माणको लागि चीनका अल्पसङ्ख्यकहरुलाई समानताको आधारमा हानसँग एकता गराउने कुरामा जोड दिए । यस्तो व्यवस्थाबाट कम्युनिष्ट सिद्धान्तले जातिको पहिचानको रक्षाको महत्वलाई आत्मसात गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

 भारतमा उत्पीडित राष्ट्रको विकास र आन्दोलन वेलायतको विरुद्ध सुरु भएको स्वतन्त्रता आन्दोलनको एउटा अङ्गको रुपमा सुरु भएको हो । सन् १९४९ अगस्त १५ मा भारत वेलायतको शासनबाट मुक्त भए पछि पनि भारतमा राष्ट्रियताको सवाल समाधान हुन नसकेकोले अहिलेसम्म त्यो सवालले निरन्तरता पाएको छ । अहिले त झन् भारतमा राष्ट्रियताको सवाल झन् पेचिलो र जटिल बनेको छ । भारतका कश्मिर, नागाल्याण्ड, मणिपुर, आसामका जनताहरु राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक आधारमा भारतबाट छुट्टिएर छुट्टै र स्वतन्त्र राज्यहरुको निर्माण गर्न चाहन्छन भने भारतको विभिन्न   राज्यहरुमा उनीहरु आत्म–निर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त राज्य स्थापना गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि उनीहरुले लामो समयदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गरिराखेका छन् । तर, भारतको क्षेत्रीय स्तरका राजनीतिक दलहरु (दिएम के. अन्न दि एम के ,तेलेगु देशम, अकाली दल. शिव सेना, समाजवादी दल, जनता दल, आसाम गण परिषद, त्रिनामूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्रिय समिति र झारखण्ड मुक्तिमोर्चा) ले केन्द्रिय सरकारको अधिकार घटाएर, राज्य सरकारको अधिकार बढाएर तथा भारतीय संविधानमा भएको सङ्घीय अधिकारहरु लागु गराएर राष्ट्रियताको सवाल समाधान गर्न चाहन्छन् र सरकार सँग त्यस प्रकारका मागहरु गरिरहेका छन् । तर ती सबै दलहरुको मागले क्षेत्रीय दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति, सामन्तवादी र ठुला जमिन्दार वर्ग र साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने र चुनावी राजनीतिको फाइदा उठाउने बाहेक राष्ट्रियताको सवालको समाधान गर्दैन (CPIM 2021)।

भारतको विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी ( मार्क्सवादी–लेनिनवादी) तथा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी तथा अन्य संसोधनवादी तथा नव–संसोधनवादी दलहरुले भारतमा राष्ट्रियताको सवाल भारतको सङ्घीय संविधानको रक्षा र कार्यन्वयनले गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्छन । उनीहरुले उत्पीडित राष्ट्रहरुको आत्म–निर्णयको अधिकारलाइ स्वीकार गर्दैनन् । यसबाट उनीहरु र प्रतिक्रियावादी शासकरुको प्रवृत्तिमा कुनै फरक देखिदैन । भारतका दलाल पुँजीपतिहरु, सामन्तीहरु र अहिले सम्मका शासकहरु (नेहरु देखि मोदी सम्म) भारतलाई एकीकृत, अखण्ड र सुरक्षित भारतको नाममा केन्द्रिय सरकार बलियो बनाउने र दक्षिण एसियामा विस्तारवादी नीति कायम राख्ने प्रयत्न गरिराखेका छन् । त्यसकालागि भारतको राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ जस्ता जातिवादी सङ्घले भारत विविध जातिको देश होइन, भारतमा विविध राष्ट्र छैन, भारतमा एउटै राष्ट्र छ, त्यो हिन्दु राष्ट्र हो । हिन्दु धर्मले यसलाई रक्षा गरेको छ भनी विस्तारवादी र हैकमवादी नीति अघि सारेको छ.। भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यही नीति अपनाएर अखण्ड भारतको अभियान चलाएको छ र उत्पीडित राष्ट्रहरुको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ तथा साम्राज्यवादी शोषण र दमनकारी नीति अपनाएको छ । यस्तो एकात्मक नीतिलाई उत्पीडित राष्ट्रहरुको क्षेत्रहरुमा बस्ने निम्न पुँजीपतिहरु दलाल नोकरशाही र सामन्ती जमिन्दारहरु मार्फत विस्तार गरिएको छ. । त्यसैले यस्ता विभेद, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध भारतका उत्पीडित राष्ट्रहरुले छुट्टै स्वतन्त्र राज्य र स्वायत्त राज्यको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई भारतको विस्तारवादी राज्य सरकारले निर्ममतापूर्वक दबाएका छन् । सन् १९७३ मा स्वन्तन्त्र सिक्किम राष्ट्रको बिलय दमनकारी नीतिको एउटा गतिलो उदाहरण हो । यो नीति अहिलेसम्म कायम नै छ. ।

भारतका केही कम्युनिष्ट पार्टीले समेत भारतीय उत्पीडित राष्ट्रहरुको छुट्टै राज्यको माग सहितको सङ्घर्ष साम्राज्यवादीहरुको उक्साहटमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्दै उनीहरुको सङ्घर्षले वेलायती साम्राज्यवादको विरुद्ध भारतीय जनताले लामो समयसम्म गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त भारतीय जनताको एकता विघटन हुने खतरा बढेको बताउँछन । उनीहरुले भारतको उत्पीडित राष्ट्रहरुको सङ्घर्ष न वर्ग सङ्घर्र्ष मान्छन् नत सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा भएको सङ्घर्ष ठान्छन । त्यसकारण क्रान्तिकारीहरुले यस्तो सङ्घर्षमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर भारतका उत्पीडित राष्ट्रहरु र उनीहरुका क्षेत्रमा भएको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शोषण दमनको पृष्ठपोषण गरेका छन् ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले मात्र  मार्क्सवाद –लेलिनवाद–माओवादको सिद्धान्त अनुसार भारतको विभिन्न राज्यहरुमा चलिरहेको राष्ट्रिय आन्दोलनको अवस्थाप्रति पार्टीको नीति बनाएको छ. । यो पार्टीले उत्पीडित राष्ट्रको आन्दोलनलाई विश्व समाजवादी आन्दोलनको रुपमा लिएको छ । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले भारतमा जनवादी क्रान्ति पुरा नभएकोले उत्पीडित राष्ट्रहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैले उनीहरुले भारतमा उत्पीडित राष्ट्रहरुको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन प्रोत्साहित गरेका छन् । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अनुसार भारतलाई तीनवटा महान् पहाडले  च्यापिरहेको छ. । ती महान् पहाडहरु भनेको साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र दलाल पुँजीवाद हुन् । ती पहाडहरु उत्पीडित राष्ट्रको सामाजिक, भाषिक, सांंस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक  विकासमा तगारोहरु हुन् । ती पहाडरुपी साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादलाई उखेलेर नाफ्याँकेसम्म भारतीय जनताको मुक्ति हुन सक्दैन (CPIM 2021) । त्यसकालागि भाकपा (माओवादी) ले उत्पीडित राष्ट्रहरुको अधिकारको लागि आत्म–निर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ. । यो पार्टीले भारतको उत्पीडित राष्ट्रहरुको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग पनि गरिराखेको छ र समय समयमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा आन्दोलन पनि गरिरहेको छ । भाकपा (माओवादी) ले सन् २००४ मा पार्टीको  नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने प्रयास गरेको छ. । यो पार्टीले सबै उत्पीडित जाती र वर्ग एक भएर सङ्घर्ष गर्न जोड दिएको छ । यो पार्टीले कश्मिर, नागाल्याण्ड, आसाम, मणिपुरको  न्यायिक आन्दोलनको समर्थन गरेको छ । भाकपा (माओवादी) ले उत्पीडित राष्ट्रहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारलाई मान्यता दिएको छ. । भाकपा (माओवादी) ले भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभिप्रायले मोदी सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय नागरिक दर्ता विधेयक खारेज गर्न माग गरिरहेको छ । साम्राज्यवाद र  पुँजीवादको आर्थिक स्वार्थकालागि आदिवासी क्षेत्रमा बन्द गर्न लगाइएका साना कुटीर उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइनु पर्दछ र उनीहरुलाई निःशुल्क बिद्युत, पानी र अन्य सुबिधा दिइनु पर्दछ भनी सरकारलाई दबाब दिएको छ । भाकपा (माओवादी) ले उत्पीडित राष्ट्रका क्षेत्रहरुमा क्रान्तिकारी  सँगठनहरु निर्माण गर्ने, उनीहरुको  सँगठनहरु र आफ्नो पार्टीका सँगठनहरु बिच गठबन्धन गर्ने तथा चीनको नौलो जनवादी क्रान्तिको नीति अनुसार किसान तथा मजदुरहरु बिच एकता कायम गराउने नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ (CPIM 2021) । तथापि उत्पीडित राष्ट्रहरुको क्षेत्रमा दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि आफ्नो पार्टीको बलियो पकड जमाएको पार्टीले उत्पीडित राष्ट्रहरुको समस्या समधानका ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न सकेको छैन तथा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी पार्टी नीति र कार्यक्रम पनि द्वन्द्वात्मक  भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट त्यति सघन बनाउन र स्पष्ट पार्न सकेको छैन (Ismail and Shah, 2015) ।

नेपालमा राष्ट्रियताको सवाल जनजाति आन्दोलन

नेपालमा आधुनिक राष्ट्र–राज्यको निर्माण पश्चिम युरोपमा जस्तै पुँजीवाद  विकासको क्रमसँगै  भएको होइन । नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक र नव–उपनिवेशवादी अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार अहिले पनि कृषि नै हो । कृषिमा आधारित आर्थिक जीवन भएका नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न जाति÷जनजातिहरुले आ–आफ्ना भाषा संस्कृतिको विकास निकै पहिला देखि गरे । तर कृषिमा आधारित सामन्ती अर्थतन्त्र, उद्योग धन्दाको कमी, शिक्षा, सञ्चार र यातायातको असुविधा आदिका कारण नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न जातिहरु बिच पारस्परिक सम्बन्ध कायम हुन सकेन र उनीहरुले साझा मनोविज्ञान विकास गर्न सकेनन् । फलस्वरूप उनीहरु बिच न साझा राष्ट्रियताको भावना विकास हुन सक्यो नत राष्ट्र–राज्यको परिकल्पना । त्यसैले उनीहरु विभिन्न ससाना राज्यहरु, जसलाई स्वदेशी तथा विदेशी इतिहासकारहरुले बाइसे र चौबिसे राज्य भनी नामाकरण गरेका छन्, अन्तर्गत रहेर स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा कबिला जीवन बिताई रहेका थिए । त्यसरी  स्वतन्त्र र स्वायत्त भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायहरुलाई गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको क्रममा सैनिक बल प्रयोग गरी अठारौं शताब्दीको मध्यतिर (१७६८) एकल जातीय आधुनिक हिन्दु राष्ट्र–राज्यमा सम्मिलित गराए । यसरी नेपालमा राष्ट्र–राज्यको निर्माण  पुँजीवादको  विकासको परिणाम नभएर पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक बलको आधारमा भएको राज्य विस्तारको परिणाम हो । यसबाट राष्ट्रको विकास र राष्ट्र–राज्यको निर्माण सबै ठाउँमा एकै समय एकै किसिमले नभै विभिन्न ठाउँमा त्यहाँको भौतिक अवस्था, सामाजिक स्थिति र विशिष्ट ऐतिहासिक परिवेश अनुसार हुन्छ भन्ने स्टालिनको  बिचार सत्य साबित भएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रलाई जातिको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । किनकि राष्ट्र र जातिको अवधारणा फरक भएता पनि उनीहरुका कतिपय विशेषताहरू समान हुन्छन् । साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा इतिहास तथा साझा संस्कृति राष्ट्र र जाति दुवैका विशेषताहरू हुन् । ती विशेषताहरूका आधारमा राष्ट्र र जातिको परिभाषा गर्न सकिन्छ । ती दुई अवधारणामा फरक के छ भने राष्ट्रमा साझा आर्थिक जीवन पद्धति भएका विभिन्न जातिहरु बिच हामी भन्ने बलियो मनोवैज्ञानिक भावना  विकास भइसकेको हुन्छ, जुन जातिमा हुदैन । नेपालको सन्दर्भमा एकल जाति बिच हामी भन्ने साझा मनोवैज्ञानिक धारणा विकास भएको देखिन्छ । तर विभिन्न जातिहरु बिच हामी भन्ने साझा मनोविज्ञान  विकास भइसकेको अवस्था देखिदैन । नेपालमा पनि शिक्षा, सञ्चार  र यातायात जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास भयो भने ती विकासको माध्यमद्वारा विभिन्न जाति बिच साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञान विकास हुँदै जान्छ र पछि ती जाति नै राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन सक्छन् (लावती, २०६९) । यसको अर्थ नेपालका जातिहरु राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेका छैनन् । नेपालका नेवारहरुमा  भने  राष्ट्रका  सबै विशेषताहरु (साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञान) पाइन्छ  । तर उनीहरुले लेनिनको आत्म–निर्णयको सिद्धान्त अनुसार छुट्टै वा स्वतन्त्र राष्ट्र–राज्यको माग नगरेर स्वायत्त नेवा राज्यको माग गरेका छन् जुन  मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त अनुसार जायज र व्यवहारिक देखिन्छ । नेपालका अन्य जातिहरु राष्ट्र  विकासको संक्रमणकालीन अवस्थामै छन् । राष्ट्र  विकासको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका जातिहरुलाई राष्ट्र (Nation) भन्नु भन्दा राष्ट्रियता (Nationalities) भन्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्र  विकासको संक्रमणकालीन चरणमा पुगेका र विशिष्ट भाषिक तथा सास्कृतिक विशेषता बोकेका यस्ता जातिहरुलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचीकरण गरेको छ । सो सूची परिमार्जन गर्न २०६५ चैतमा तत्कालीन सरकारद्वारा डा.ओम गुरुङको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्च स्तरीय कार्यदलले ८१ समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनेर सूचीकरण गरेको छ. । ती मध्ये ११ लोपोन्मुख, ५१ सिमान्तकृत, १७ अवसरबाट वन्चित र २ अवसरमा पहँुच भएका पर्दछन् (शर्मा, २०६९) ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्यता (३६%) छ. । तर राज्य सरकार र नेपालको मूलधारको राजनीतिमा उनीहरुको सहभागिता  र प्रतिनिधित्व नगन्य छ  । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरु नेपालमा सबैभन्दा बढी विभेद र उत्पीडनमा परेका छन् । यसको ऐतिहासिक कारण छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणसँगै पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राजनीतिक शक्ति  संगठित र एकीकृत गर्ने उद्देष्य यिनै जातिहरुलाई सांस्कृतिक एकीकरणको रुपमा हिन्दुकरणको प्रक्रियाद्वारा नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा समाहित गरे । यस प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न जाती तथा वर्ग समुदायलाई हिन्दु धर्म, संस्कृति, चाडपर्ब, मूल्य मान्यता र सामाजिक चालचलन अँगाल्न लगाए । हिन्दु जातिको समुदायले बोल्ने खस नेपाली भाषालाई सबै जाति÷जनजातिको साझा भाषाको रुपमा बोल्न लगाए भने गाईलाई हिन्दु धर्मको प्रतिकको रुपमा स्वीकार्न लगाए । राजाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा समुदायलाई कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरे । यसरी हिन्दु धर्म मान्नु पर्ने, खस नेपाली भाषा बोल्नु पर्ने, तथा गाईलाई मार्न नपाइने बाध्यात्मक राज्य व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिहरुको भाषा संस्कृित लोप हुनुका साथै उनीहरुको जातीय पहिचान जोखिममा पर्दैगयो । कोत पर्वको हत्या काण्डपछि १९०३ मा शक्तिमा आएका जङ्गबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरीे हिन्दु वर्णव्यवस्थामा नपर्ने विभिन्न जाति÷जनजातिहरुलाई हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न जातमा  बिभाजन गरिदिए । राणा कालमा राणा शासकहरुले आफ्नो शासन अवधिभर आफ्नो शासन व्यवस्था मजबुत पार्न हिन्दु धर्म संस्कृतिलाई नै बलियो हतियारको  रुपमा प्रयोग गरे ।

राणाकालमा झैं पञ्चायतकालमा पनि सबै आदिवासी जनजातिलाई हिन्दू धर्म–संस्कृतिको संरचनागत छाताभित्र ल्याउने काम भयो । राणा शासनकालको अन्त्यपछि पञ्चायत कालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको  नयाँ परियोजना सुरु भयो । यो नयाँँ परियोजनाको मुख्य उद्देश्य पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई साझा संस्कृतिको आवरणमा हिन्दू संस्कृति धारण गर्न लगाएर एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपाली समाजको विकास गर्ने नै रह्यो । यसकालागि पञ्चायती सरकारले सम्मिलीकरणको नीति अङ्गीकार ग¥यो र एकरूपीय समाजको विकासमा जोड दियो । देशको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न, समाजको विकास र आधुनिकीकरण गर्न नेपाली समाजमा विद्यमान समाजिक र सांस्कृतिक विविधतालई भन्दा एकरूपताका नारालाई जबर्जस्ती अगाडि सारियो । त्यसका लागि एउटा जाति, एउटा भाषा र एउटा धर्म–संस्कृतिको एकल नीति अगाडि सारियो (Pfaff-Czarnecka, 1997) । यसै क्रममा मुलुकलाई संसारमै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बहानामा विविध धर्मावलम्वीको देश नेपाललाई संविधानद्वारा हिन्दू अधिराज्यको रूपमा स्थापित गराइयो । नेपालका विविधता र बहुलतालाई दबाएर नेपाली समाजमा समानता र एकता रहेको मिथ्या दाबी गरियो । सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा नेपालको सांस्कृतिक एकता नै नेपालको विकासको अपरिहार्यता हो भन्ने गलत बिचारको प्रचारप्रसार गरियो । आफ्नो जातीय पहिचान खोज्ने र विविधताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक विद्रोहीको रूपमा दण्डित गरियो [2]।  जातीय पहिचानको आधारमा बन्ने कुनै पनि जातीय सङ्घ–संस्थाहरूको विकासलाई निरुत्साहित गरियो । पञ्चायत सरकारको यस्तो साम्प्रदायिक नीतिका कारण आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पञ्चायत कालभन्दा अघि नै जन्मिसकेका थारु कल्याणकारी सभा (सन् १९५१), गुरुङ कल्याण सङ्घ (सन् १९५४) र नेपाल तामाङ समिति (सन् १९५६) जस्ता जातीय संस्थाले पनि जातीय सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्न सकेनन् भने अन्य जातिका सङ्घ संस्था जन्मन समेत सकेनन् । राज्यको यस्तो विभेदपूर्ण नीति र स्वेच्छाचारी  शासनको विरुद्ध आदिवासी जनजातिहरूले पटक पटक विद्रोह गरे । सन् १७९२ को लिम्बु विद्रोह, १७९३ को तामाङं विद्रोह, १८०८ को खम्बु विद्रोह, १८७६ को लखन थापा विद्रोह, १८७८ को शुकदेव गुरुङ विद्रोह, १९२४ को काठमाडौंका नेवारहरूले गरेकंो भाषिक विद्रोह, १९५० को किराँत विद्रोह, १९५१ को तामांङ विद्रोह, १९६४ को किपट विद्रोह, राणा शासन र पञ्चायत विरुद्ध गरिएका विद्रोहका केही उदाहरण हुन् (Gurung, 2003) । ती विद्रोहहरुलाई बलपूर्बक दबाइएकोले ती विद्रोहहरुले नेपालको इतिहासमा खासै प्रभाव पार्न सकेनन् ।

२०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि पहिलो पटक नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा घोषणा गरियो । तर २०४७ को संविधानले नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरेपछि र खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु असन्तुष्ट भए । त्यसपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले  सँगठित रुपमा आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरु उठाई आन्दोलन सुरु गरे । यसै सन्दर्भमा विभिन्न जातीय  सँगठनहरुलाई समन्वय गरी जनजाति आन्दोलनलाई सामुहिक नेतृत्व प्रदान गर्न जनजातिका साझा प्रतिनिधिमुलक सँगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको जन्म भएको हो । तत्कालीन समयमा जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भूमि, भाषा, धर्म, वेशभूषा, सांस्कृतिक चाडपर्व, परम्परागत ज्ञान, सिप, कला, इतिहास र  सांस्कृतिक सम्पदाको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन थियो । त्यसका लागि जनजातिहरूको  संगठन विस्तार र ती  संगठन मार्फत जनजातिहरूमा सामाजिक चेतना विकासको अभियानलाई विशेष प्राथमिकता दिइयो । त्यो अवधिमा पहिचानलाई नेपालका आदिवासी जनजाति लगायत मधेसी, महिला, दलित समुदायलाई राजनीतिक आन्दोलनमा परिचालन गर्ने मुख्य हतियार बनाइयो ।

सन् २००१ सम्म जनजाति आन्दोलन राजनीतिक अधिकारका लागि भन्दा सांस्कृतिक अधिकारका लागि बढी केन्द्रित थियो । जनजाति आन्दोलनलाई ILO-169 र UNDRIP जस्ता अन्तर्राट्रिय कानुन र DFID, World Bank, UNDP तथा European Union जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकासे सङ्घ÷संस्थाहरु र संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा घोषित विश्व आदिवासी दशक कार्यक्रमको सहयोग प्राप्त थियो । सन् २००१ पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि नयाँँ नेतृत्वले जनजातिका सांस्कृतिक आन्दोलनलाई राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिदिए । त्यसपछि आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷संस्थाको सहयोग बन्द भएर गयो । २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट नेपालका आदिवासी जनजाति र नेपाली जनताले धेरै कुराको आशा गरेका थिए । तर उनीहरुको आशा निराशामा परिणत भयो । जनता  प्रति संसदवादी दलहरूको उदाशिनता, देशमा बढ्दै गइरहेको भ्रस्टाचार, महंगी, कालाबजारी, हत्या हिंशा, अन्याय, अत्यचार, दण्डहीनता आदिका कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नेपाली जनतामा निराशा र असन्तुष्टी बढ्दै गएको थियो भने सो समयमा डढेलोको रुपमा फैलिएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देशको राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर र अनिश्चित बन्दै गयो । देशको यस्तो राजनीतिक परिस्थितिको मौका छोपेर राजा बीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले संसद भङ्ग गरेर देशको संवैधानिक तथा राजनीतिक सबै अधिकार प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो हातमा लिएर मुलुकलाई पुनः प्रतिगमनतिर फर्काए । यसरी राजा ज्ञानेन्द्रले योजनाबद्ध तरिकाले शक्ति कब्जा गरेर २०४६ को जनजन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रको समेत हत्या गरेपछि निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर २०६२ साल चैतमा नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन शुरु गरे । यही अवसरमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू पनि सामन्ती, एकात्मक, केन्द्रीकृत र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य, आत्म–निर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक सहमति र जातीय क्षेत्रीय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवा र रोजगारका अन्य अवसरहरूमा जनजातिहरूलाई आरक्षणको विशेष कानूनी व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतमाथि जनजातिहरूको अग्राधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम  सँगठन महासन्धि–१६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्रका अनुमोदन जस्ता राजनीतिक मागहरू राखेर दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए । जनआन्दोलनमा जनजातिहरूको सहभागिताले उनीहरूका राजनीतिक मागहरू आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरू बिच स्थापित गर्न सजिलो भयो ।

नेपाली जनताको बल र वलिदानीपूर्ण योगदानबाट निरङ्कुश राजतन्त्र पराजित भयो र देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । यद्यपि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चाहना अनुसार समावेशी लोकतन्त्र बन्न सकेन । तथापि, त्यतिवेला जनजाति आन्दोलन बलियो भएकोले तत्कालीन राज्य सरकार जनजातिका धेरैजसो  मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिन वाध्य भयो । परिणामस्वरुप दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसदको पहिलो अधिवेशनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा ग¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त्य गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको विकल्प समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरा स्वीकार गर्‍यो । सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीति अपनायो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम  सँगठन महासन्धि नं. १६९ लाई संसदबाट पारित गर्न र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र, २००७ अनुमोदन गर्न र आदिवासी जनजातिसँग २० बँुदे सहमति गर्न सरकार बाध्य भयो । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत सन् २००८ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन प्रणाली आदिवासी जनजातिहरूको माग अनुसार पूर्ण समानुपातिक हुन भने सकेन । तथापि, संविधानसभाको कुल सीट सङ्ख्या ६०१ मध्ये २१८ जनजाति उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन सफल भए । निश्यच नै यी जनजाति आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित जनजाति समुदायका २१८ सभासद् र अन्य पहिचान पक्षधर सभासदहरुले आदिवासी जनजातिहरूको माग अनुसार जातीय पहिचान (जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूमि) का आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई संविधानसभामा प्रखर रुपमा उठाए । पहिचानको मुद्दालाई संविधान सभा भित्र सङ्गठित र सशक्त रुपले उठाउनी महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा जनजाति सभासद सभा (CAUCAS) को निर्माण भयो । पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचानका ५ आधार (जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, र भौगोलिक क्षेत्र सँगको निरन्तर ऐतिहासिक सम्बन्ध) र सामथ्र्यका ४ आधार (आर्थिक विकास, प्रशानिक सुगमता, भौगोलिक क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता) मा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधान सभामा पेस ग¥यो । त्यसैगरी, राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि पहिचान र सामथ्र्यलाई नै मूल आधार मानेर १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक गरी ११ प्रदेशहरू र २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिश गरेको थियो । यसरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेश, जनजाति आन्दोलन, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म, आदिवासी जनजातिहरू र नेपाल सरकार बिच भएका सहमति÷सम्झौता, संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको सिफारिशका आधारमा जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधान जारी हुने प्रबल सम्भावना थियो । तर, पहिचान पक्षधर दुई तिहाइ सभासद्हरू हँुदाहुँदै पनि संविधान सभाले नेपाली जनताको संविधान जारी गर्न सकेन । संविधान जारी गर्नुको सट्टा सन् २०१२ मे २८ को मध्यरातमा नाटकीय ढङ्गबाट संविधानसभाकै अवसान गराइयो । यसरी संविधानसभाको अवसान हुनु नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनजाति आन्दोलन, जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो ।

संविधानसभाको अवसानपछि मुलुकको शासनसत्ता राजनीतिक दलहरूको हातबाट कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि अर्थात सन् २०१३ मा आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलको विरोध र बहिस्कारको बाबजुद पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालका आदिवासी जनजातिप्रति ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेदकारी र उत्पीडनकारी कर्मचारीतन्त्रको राज्यसत्ताले सम्पन्न गराएको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने सम्भावना स्वभावैले कम थियो । स्वभावतः संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कममात्र निर्वाचित भए । निर्वाचित भएका जनजातिका प्रतिनिधिहरूले पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनजाति सभासद्हरूको जस्तो पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराउन सकेनन् । पहिचानका पक्षधर अन्य समुदायका प्रतिनिधिहरू पनि कमै सङ्ख्यामा निर्वाचित भए । अर्कोतिर, सभासद्हरूलाई दोस्रो संविधानसभामा दलको ह्वीप लाग्ने नियमावलीको व्यवस्था गरियो । परिणामस्वरुप संविधानसभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदैगयो । सोही वेला महासङ्घको नेतृत्व परिवर्तन भयो ।  नयाँँ नेतृत्वले पहिलेको नेतृत्वले जस्तो जनजाति अधिकारका लागि सशक्त भूमिका खेल्न सकेन । फलस्वरूप जनजातिको सडक आन्दोलन पनि कमजोर भएर गयो । यस पृष्ठभूमिमा आदिवासी जनजातिका सङ्घ÷संस्था, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका जातीय मोर्चा, स्वतन्त्र रुपमा रहेका जनजाति अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरुलाई गोलबन्द गरी देशब्यापीरुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले मानव अधिकारवादी नेता स्व. पद्यरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा सन् २०१४  अक्टोबर १६ तारिखका दिन तमू ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को सभाकक्षमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालको गठन भयो । आजराआले पहिचान सहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधान, आत्म–निर्णयको अधिकार, राज्यका सबै अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन सुरु ग¥यो । त्यही वेला सन् २०१५ अप्रिलको २५ तारिखका दिन देशमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पले आजराआको जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई अवरुद्ध बनायो भने पद्यरत्न तुलाधरको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा प¥यो र अन्ततः उहाँको असामयिक निधन पनि भयो । परिणामतः आजराआको पहिचानमुखी आन्दोलन पनि बिस्तारै शिथिल बनेर गयो । त्यही अवसर पारेर नेपालको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले सन् २०१५ सेप्टेम्बेर २० का दिन हतार–हतारमा  नयाँँ संविधान जारी गरे ।

अत्यन्त दुःखद र प्रतिकूल परिस्थितिको मौका छोपेर जारी गरिएको संविधानले आदिवासी जनजातिको आशा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानले न नेपाली समाजको विशेषता अनुरुप बहुल–राष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्यो न त नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिन र उनीहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्यो । नेपालमा सदियौँदेखि जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा भइराखेका सामाजिक विभेद र राजनीतिक उत्पीडनलाई संविधानले यथावत रुपमा निरन्तरता प्रदान गर्ने काम गर्‍यो । संविधानले आदिवासी  जनजातिहरूले माग गरे अनुसार जातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्न पनि सकेन । उल्टो आदिवासी जनजातिहरूको भावना र चाहना विपरित नेपाललाई नाम बिनाको सात प्रदेशमा विभाजित गरी जनजातिका जनसंख्या, भूगोल र मनोविज्ञानलाई खण्डित गर्ने र उनीहरुको शक्ति छिन्नभिन्न पार्ने काम गर्‍यो । संविधानले गरेको धर्म निरपेक्षताको व्याख्या र गाईलाई दिइएको राष्ट्रिय जनावरको मान्यताले नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्यकै रुपमा फर्किने दिशातिर उन्मुख गराएको छ । त्यसैगरी, देवनागरी लिपिमा लेखिएको खस नेपाली भाषालाई दिइएको सरकारी भाषाको मान्यताले नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूको अस्तित्वलाई धरापमा पारेको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिअनुसार व्यवस्था गरिएको ५८ प्रतिशत सिट घटाएर ४२ प्रतिशतमा झारिएको छ । संक्षेपमा, अन्तरिम संविधानको तुलनामा यो संविधान प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी छ । यो संविधानले सत्तासीन हिन्दू शासक वर्गकै राजनीतिक स्वार्थकोे रक्षा गर्न एकल हिन्दु राष्ट्र–राज्यलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैले नेपालको संविधानले गरेको जातीय विभेद विरुद्ध आदिवासी जनजातिहरूले निरन्तर रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपालको जातीय समस्या कम्युनिष्ट आन्दोलन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वि.सं. २००७ सालमा कलकत्तामा सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक सम्मेलनमा पार्टीका संस्थापक महासचिव क.पुष्पलालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली जाति र जनताका मुख्य द’स्मन अङ्ग्रेजी–अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय पुँजीवाद तथा घरेलु सामन्तवाद हुन् र यी दुस्मनहरुलाई परास्त नगरुन्जेल नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ. । प्रतिवेदनमा बिदेशी साम्राज्यवाद र घरेलु सामन्तवादलाई परास्त गर्न नेपालका समग्र जनतालाई राजनीतिक क्षेत्रमा उतार्नु पर्दछ र उनीहरुलाई उनीहरुकै जनसँगठन (किसान, मजदुर, महिला, विद्यार्थी, उत्पीडित जाति) मा गोलबन्द गरी सङ्घर्षमा उतार्नु पर्दछ भनिएको छ. । सम्मेलनले उत्पीडित जातिहरुलाई आत्म–निर्णयको अधिकार दिनु पर्दछ., सबै जातिलाई आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने अधिकार दिनु पर्दछ र सरकारी कार्यालय तथा आफ्नो जातीय संस्थामा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । वि.स. २०१० सालमा पाटनमा सम्पन्न नेकपाको प्रथम महाधिवेशनमा पार्टी महासचिव मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उत्पीडित जातिको आत्म–निर्णयको अधिकार, मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार र सरकारी कार्यालय र आफ्नो जातीय संस्थामा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रस्ताव पारित भएको छ (के. सी. २०५६). ।

त्यसपछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले जातीय सवालप्रति कुनै चासो देखाएनन् । बरु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र जातीय सवाललाई साम्प्रदायिक सवालको रुपमा हेर्ने पद्धतिको  विकास भयो । बि.सं.२०१५ सालमा पार्टीको तर्फबाट पार्टी महासचिव केशरजंग रायमाझीद्वारा लिखित् तथा पार्टीद्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्रमा अछुत जातिको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधार्ने सामान्य कुरा बाहेक जातीय सवाल सम्बन्धी केही नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छैन । बरु घोषणापत्रमा  खस नेपाली भाषालाई राज्यको भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा भनी स्विकार गरिएको छ र उक्त भाषाको अध्ययन र  विकासको लागि सारा जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने जाती विरोधी प्रस्ताव अघि सारिएको छ. (के. सी. २०५६) । त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जातीय सवालबारे समान धारणा रहेको पाइँदैन (सिग्देल २०७७) ।  मार्क्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिष्ट भित्रैबाट आएका एउटा धारले जातीय समस्यालाई साम्प्रदायिक समस्याको रुपमा बुझ्ने गर्दछ र जातीय आन्दोलनलाई  साम्प्रदायिक आन्दोलनको आरोप लगाएर जातीय सवालप्रति घृणा र द्वेष पैदा  गराउने प्रयास गर्दछ. । नेकपा एमालेले यो धारको प्रतिनिधित्व गर्दछ  । अर्को एउटा धारले नेपालमा  वर्गीय समस्या बाहेक जातीय समस्या देख्दैन । यो धारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रुपमा नेकपा (मसाल) लाई लिन सकिन्छ  । यो धार नेपालमा जातीय उत्पीडन ब्याप्त छ भन्ने कुरो सिद्धान्ततः स्वीकार गर्छ । तर त्यसको समधानको बाटो आत्म–निर्णयको अधिकार हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैन । २०४१ सालमा अयोध्यामा सम्पन्न नेकपा (मसाल) को पाँचौ महाधिवेशनमा  महामन्त्री क. मोहन बिक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत जनजाति तथा दलित सम्बन्धी प्रस्तावमा नेपालमा लेनिनको आत्म–निर्णयको सिद्धान्त लागु गर्ने गल्ति गर्नु हुदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ (रातो तरबार २०५९) । यसबाट  नेकपा (मसाल) जातीय सवाल सम्बन्धी लेनिनवादी सिद्धान्तको विपरित दिशामा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमध्ये जातीय मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउनी पार्टी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हो । यो पार्टीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा नेपाललाई  धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिनु पर्ने, जातीय आधारमा भएका सबै किसिमका शोषण र उत्पीडनको अन्त्य हुनु पर्ने, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा स्वायत्त शासन स्थापना गरिनु पर्ने, सबै भाषा भाषिकालाई फस्टाउन समान अवशर दिनु पर्ने, मातृभाषामा उच्च तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिनु पर्ने, दलित र पछाडि पारिएका जातिप्रति राज्यले गर्ने विभेद र उत्पीडन तथा छुवाछूतको अन्त्य गरिनु पर्ने जस्ता जनजातिसँग सम्बन्धित मागहरु समाहित थिए (द्वन्द्व व्यवस्थापन २००१) । सुरुमा माओवादीहरुले लेनिनको आत्म–निर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेको थिएन । त्यसैले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले नेपालकोे कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को कडा आलोचना गरेको थियो (लेकोम्टे–म्यारी, तिलौने, २००४) । २०४८ सालमा सम्पन्न एकता महाधिवेशन पछि २०५१ सालमा चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेकपा (माओवादी)ले जातीय समस्या समधानका लागि उत्पीडित जातिहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार र जातीय स्वायत्त शासन तथा दलितहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक र विकासका क्षेत्रमा विशेषाधिकारको प्रस्ताव पारित गर्‍यो (गुरुङ, २०५९) र जनयुद्धका वेला माओवादीहरुले जनजातिका मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउँन थाल्यो । उत्पीडित वर्ग मात्र नभएर उत्पीडित जातिलाई पनि क्रान्तिका सहकर्मीको रुपमा विश्लेषण गरेर लेनिनले जस्तै नेपालका माओवादीहरुले जातीय समता र भाषिक समानतालाई मान्यता दिदै ब्राह्मणवाद र उच्च जातीय अहङ्कारवादका विरुद्ध चलिराखेको जनजाति आन्दोलनलाई पनि समर्थन  गर्‍यो। उनीहरुले उत्पीडित वर्गको मुक्ति सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वबाट सम्भव भए जस्तै उत्पीडित जातिको मुक्ति आत्म– निर्णयको अधिकारको कार्यान्न्वयनबाट सम्भव छ भन्ने लेनिनवादी सिद्धान्तमा जोड दियो तथा त्यही सिद्धान्तको आधारमा विभिन्न जातीय राज्यहरुको निर्माण समेत  ग¥यो ।

अन्य राजनीतिक दलहरुको तुलनामा माओवादी दल जनजातिले उठाएका मुद्धाप्रति निकै संवेदनशील भएको र उनीहरुको सिद्धान्त,नीति तथा कार्यक्रम पनि जनजाति मैत्री भएकोले जनजाति समुदायको निकै ठुलो हिस्सा माओवादीप्रति आकृष्ट भए र उनीहरुले माओवादी जनयुद्धमा निकै ठुलो योगदान पु¥याए । यसरी माओवादीहरुले जनयुद्धको वेला ऐतिहासिक रुपमै विभेद र उत्पीडनमा परेका जनजाति, मधेसी र दलितहरुलाई जनयुद्धमा समाहित गरेर क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा  पु¥याए । तर जनजाति आन्दोलनप्रति तत्कालीन माओवादीहरुले देखाएको अस्वाभाविक समर्थन र उनीहरुले खेलेको भूमिकाले एकातिर नेपालको  वर्गीय आन्दोलनलाई कमजोर बनायो भने अर्कोतिर जाति र वर्ग बिचमा दण्डात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने तथ्यलाई गौण बनायो । यसरी जनयुद्धको वेला माओवादीहरुले जातीय समस्या नै सब थोक हो भन्ने किसिमले प्रस्तुत भएर  वर्गीय आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गरे । उनीहरुको यस्तो सोंच र प्रवृत्तिले जनजाति आन्दोलनलाई समग्र आन्दोलनसँग जोड्ने कुरालाई बेवास्ता गरे ।  उनीहरुले घरेलु सामन्तवाद र ब्राह्मणवादको विरोध त गरे, तर वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थ्तििको  ठिक ढंगले मूल्याङ्कन गरनेन् र नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक देशमा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद मुख्यतः भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध गर्नुपर्ने सङ्घर्षलाई अदेखा गरे । नेकपा (माओवादीहरु)को यस्तो कार्यबाट नेपालका जनजातिहरुले जनयुद्धबाट जुन आशा गरेका थिए र जसरी जनयुद्धलाई सहयोग गरेका थिए, त्यो अनुरुपको प्रतिफल पाउन सकेनन् । किनकि क्रान्ति पुरा नहुँदै २०६२\०६३को जनाजन्दोलन पछि शान्ति प्रक्रियामा छिरेको माओवादी जनयद्धको मूल नेतृत्वले जनजातिका समस्याप्रति उदासिनता देखाए । यसबाट जनजातिहरु निराश मात्र भएका छैनन् । उनीहरुले सही र गलत नछुट्याई कम्युनिष्ट शब्दप्रति नै विद्वेष र वैरभाव राख्ने गरेका छन् । यसरी माओवादीहरुले जनयुद्धका वेला जातीय सवाललाई जुन महत्वका साथ उठाउन र जातीय सवाल राम्रोसँग किनारा लाग्न नपाउँदै जसरी बिचैमा छोडिदिए, त्यसबाट अहिले के माओवादीहरु जातीय मुद्दा समाधान गर्न साँच्चिकै गम्भीर थिए ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ (Ismail and Shah, 2015)।

नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले जातीय सवालबारे लेनिनवादी सिद्धान्तसँग सम्बद्ध धारणा अघि सारेको छ. । यो पार्टीले जाति र वर्ग बिच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ र जनजातिहरुको मुक्तिको बाटो आत्म–निर्णयको अधिकार हो भन्ने कुरालाई  स्वीकार गर्छ । यो पार्टीले बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक र अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुकमा जातीय आत्म–निर्णयको अधिकारलाई सैधान्तिक रुपमा स्विकार्नु पर्दछ र यसका विरुद्ध जानेहरु सच्चा   मार्क्सवादी–लेनिनवादी हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्दछ । चीनमा महान समाजवादी चीन निर्माणका लागि हान अहङ्कारवाद बाधक भए जस्तै नेपालमा पनि समाजवादी नेपाल निर्माणको लागि सामन्तवाद, ब्राहमणवाद, र पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवाद बाधक छ. । त्यसैले यो पार्टीले सामन्तवाद, ब्राहमणवाद र उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई परास्त गर्न आत्म–निर्णयको अधिकारलाई सैधान्तिक रुपमा स्वीकार गर्दै उत्पीडित जातिहरुको पहिचानको आधारमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापान गर्न चाहन्छ र त्यसकालागि नेपालमा चलिरहेको जनजातिआन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ । आजभन्दा ४ बर्ष अघि २०७४ सालमा पोखरामा सम्पन्न एकताको पहिलो अधिवेशनबाट यो पार्टीले अत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै नेपालमा उत्पीडित जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना, कुनै खास उत्पीडित जाती वा भाषिक समुदायको बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा स्वायत्त प्रदेशहरुको गठन र उनीहरुका भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण तथा सम्बर्धन गरी नेपालमा जातीय अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने नीति लिएको छ । साथै यो पार्टीले पोखरामा सम्पन्न अधिवेशनबाट उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायको पहिचान सहितको सङ्घीयताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, १४ प्रदेशको संरचनालाई लागु गरिनु पर्दछ, स्वायत्त प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, कुनै पनि भाषालाई विशेषधिकार दिने मान्यतालाई खारेज गरी सबै मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिनु पर्दछ र बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ, निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गरिनु पर्दछ भन्ने नीति पारित गरेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएको विविध बिचार, ऐतिहासिक घटना÷परिघटनाको आधारमा जनजाति आन्दोलन जातीय आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि यो वर्गीय आन्दोलनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ भन्ने पुस्टि हुन्छ  । नेपालको सन्दर्भमा जातीय आन्दोलन र वर्गीय आन्दोलनको स्थिति एकअर्काका परिपूरकका रूपमा रहेको छ ।  वर्गीय समाजमा वर्गको महत्व हुन्छ । तर  वर्गीय समाजभित्र रहेका जातिहरुको महत्वलाई पनि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी हुन्छ । किनकि नेपाली समाजको  वर्गीय चरित्र  निर्माणका  विशिष्ट ऐतिहासिक आधारहरु  छन् ।  पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि आफ्नो राजनीतिक शक्ति मजबूत पार्न स्थापित गरिएको हिन्दु वर्णव्यवस्था र बर्ण व्यबस्थाको आधारमा गरिएको जातीय  विभाजनलाइ सन् १९१० को मुलुकी ऐनले दिएको कानुनी मान्यता नेपालमा वर्ग निर्माणको पहिलो आधार बन्यो (Ahuti, 2014)। त्यसैगरी, पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियानद्वारा गोर्खाराज्यमा गाभिएका राज्यका  राजाहरुले गोर्खाराज्यको विरुद्ध विद्रोह नगरुन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुलाई खुसी बनाउन जनजातिक्षेत्रका कृषि योग्य जमिन खोसेर ती अपदस्त राज्यका राजाहरुलाई बिर्ताको रुपमा बाँडियो । राणाकालमा राजपरिवारका सदस्यहरु, आफ्ना भाइभारदार, धार्मिक गुरु÷पुरोहित, सैनिक अधिकृत, तथा आफ्ना समर्थकहरुलाई लाखौं हेक्टर जमिन गुठी, बिर्ता, जागिरको रुपमा बाँडियो (Regmi, 1971)। यसरी बिर्ता, गुठि, जागिरको रुपमा भएको  जग्गा वितरणबाट जमिन्दार वर्ग र भूमिहीन किसान वर्गको जन्म भयो । पंचायत कालमा गरिएको भूमि सुधार कार्यक्रमले त झन् भूमि पुत्र मानिने जनजातिहरु कमैया, कम्लरी, हलिया, हरुवा÷चरुवा जस्ता सर्वहारा वर्गमा  परिणत भए (गुरुङ २०७८) । यसका अलाबा गोर्खा भर्ति, बसाइ सराइ  र बढ्दो शहरीकरणले पनि वर्ग निर्माणमा योगदान पु-याएको छ (शर्मा २०६९) । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि वेलायतमा सुरु गरिएको गोर्खा  भर्तिले आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रै विशेष वर्गको उत्थान भयो । सन् १९५० मा भएको औलो उन्मुलन पछि तराई र भित्री मधेसमा बसाइ सरेको लहर नै सुरु भयो । यसले कृषिलाई अतिरिक्त आयको मुख्य स्रोत बनायो । यसको फाइदा पहाडका कथित उपल्लो जातिमा पर्ने बाहुन क्षेत्रीले लिए । बिस्तारै कृषिमा अन्य जातको संलग्नता पनि बढ्न थाल्यो । यसबाट उत्पादनका सम्बन्धहरु प्रभावित हुनुका साथै भूमिहीन सुकुम्बासी वर्गको निर्माण पनि भयो । त्यसैगरी सन् १९८० पछि द्रुतगतिले विकास भएको शहरीकरणले गैर कृषि व्यवसाय (व्यापार, बाणिज्य, यातायात, उघ्योग, निर्माण, होटेल आदि) आदिको विकास तथा विस्तार भयो जसले मजदूर वर्गको जन्म दियो (शर्मा २०६९) । सङ्क्षेपमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था, १९१० को मुलुकी ऐन, राज्यको भू –नीति तथा भूमिसुधार कार्यक्रम, गोर्खा भर्ति तथा बढ्दो शहरीकरण नेपालमा वर्ग निर्माणका मुख्य आधारहरु हुन् र यसबाट अत्यन्त प्रभावित हुने वर्ग समुदायहरुमा नेपालका आदिवासी जनजाति तथा दलितहरु पर्दछन् । नेपाल जस्तो अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक र नव–औपनिवेशिक अवस्था रहेको देशमा जाति र वर्गलाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन ।

नेपालमा २०६२०६३ को जनआन्दोलन पछि जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा हुने विभेद  र शोषणको अन्त  गर्न  सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तर सङ्घीयताले नेपालको जातीय विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न, विविध भाषा संस्कतिको विकास र संरक्षण सम्बर्धन गर्न, जातीय पहिचान सुरक्षित गर्न, विविध जातजातिले उठाएका मुद्दा तथा उनीहरुले पोखेका असन्तुष्टिलाई संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गर्न, राजनीतिक शक्ति निक्षेपीकरण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा उत्पीडित जातजातिको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । किनकि नेपालमा नेपाली जनताले चाहेको जस्तो सङ्घीयता स्थापना भएको छैन । नेपालको सङ्घीयता शक्ति निक्षेपिकरणको दृष्टिकोणले  केन्द्रीकृत सङ्घीयता हो । यसको शक्ति संरचना अत्यन्तै केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । सङ्घीय व्यवस्था अनुसार सङ्घभन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । तर नेपालमा प्रदेश सरकार अधिकारको हिसावले अत्यन्त कमजोर छ । प्रदेशलाई पञ्चायतकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारसम्म पनि दिइएको छैन । सङ्घ र प्रदेश बिचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकाय बिचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । जब कि भारतका कतिपय ट्राइबल राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्र सभाले अनुमोदन नगरेसम्म लागू हुँदैन । सङ्घीयताको आदर्श भनेको स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा स्वायत्तता र स्वशासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुसार उत्पीडित जात र समुदायको पहिचानसँगै त्यो समुदायको स्वायत्तता र स्वशासन तथा सामुहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र अनुसार पनि आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । जसको अभ्यास आदिवासी जनजातिले स्वायत्तता र स्वशासन मार्फत गर्न सक्दछन् । त्यस्तो स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुन्छ । भारत र चीनमा समेत अल्पसङ्ख्यकलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालको सङ्घीयता र संविधानले जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्वशासनको अपहरण गरेको छ ।

नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको वहस यथावत रुपमा चलिरहेको छ. । यथास्थितिवादीहरु अहिले भइराखेको पुजीवादी लोकतान्त्रिक सङ्घीयतालाई पनि सहन गर्न सक्दैनन् । उनीहरु हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन र त्यसकै लागि कसरत गरिराखेका छन् । वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य सरकार र राजनीतिक दलहरुपनि पक्षमा छैनन् । सङ्घीयताको लागि वकालत गर्ने र आन्दोलन गर्ने उत्पीडित जातिहरु हुन् । तर उनीहरुलाई सङ्घीयताको आधार के हुने, सङ्घीयता कस्तो हुने र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट ज्ञान छैन । उनीहरु सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा स्वायत्त प्रदेशहरुको स्थापना गर्न चाहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ÷संस्थाहरुले पनि विभिन्न विकास सहयोगको नाममा उनीहरुलाई पहिचानकै मुद्दामा अलमलाई राखेका छन् । तर कोरा पहिचानले मात्र स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्न र त्यसलाई टिकाउ गर्न सकिदैन भन्ने उदाहरण त पूर्बी युरोपका देशहरु, पोल्याण्ड, अष्ट्रिया, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया, लिथुनियाँ, इष्टोनियाँ, क्रोएसियाबाट पाउन सकिन्छ । ती देशहरुमा युरोपका समाजवादी नेता कार्ल रेन्नेर र ओट्टो बाउरले सांस्कृतिक सङ्घीयता लागु गरे (Arzoz, 2020, Bauer 2000)। तर त्यसबाट पूर्बी यूरोपको जातीय समस्या समाधान भएन । त्यसैले लेनिन र स्टालिनले जातीय समस्या समाधानको उपायको रूपमा क्षेत्रीय स्वायत्तता (Regional Autonomy) को अवधारणा अघि सारे ।  सङ्घीयतासँग सिर्फ पहिचान मात्र जोडिएको हुँदैन । सङ्घीयतासँग जाति, भाषा, जातीय वसोवासको सघनता, भूगोल, आर्थिक  विकासका सम्भावना पनि गाँसिएको हुन्छ । सङ्घीयताको लागि यी अन्तर्यहरुलाई ध्यान दिनु पर्दछ. । नेपालको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले उत्पीडित जातिहरुको पहिचान र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सक्दैन । त्यसको लागि सङ्घीय जनगणतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । सङ्घीय जनगणतन्त्रमा जातीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि आवश्यक व्यवस्था र अधिकार उत्पीडित समुदायलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । यो जातीय नीति सम्बन्धी वैज्ञानिक  बिचार हो र यो  बिचार  मार्क्सवाद –लेनिनवाद–माओवादमा आधारित छ । जातीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि आदिवासी जनजातिको आदिम भूमिमा स्वायत्त राज्यको स्थापना, उत्पीडनको पहिचानका आधारमा सङ्घीयता, स्वशासन (अग्राधिकार), पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र उत्पीडित जातिहरूका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको ग्यारेण्टी अनिवार्य छन् । आदिम भूमि भन्दा बाहिर रहेका तत् तत् आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको आधारमा चीनमा जस्तै स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसका लागि उत्पीडित जाती र उत्पीडित वर्गको संयुक्त आन्दोलन  आवश्यकता हुन्छ । जातीय मुक्ति आन्दोलन र स्वायत्त राज्यका लागि आन्दोलन भनेको सामान्यरूपको जातीय आन्दोलन मात्र होइन, बरु यो राजनीतिक आन्दोलन नै हो । स्वायत्त राज्य भनेको एक प्रकारको सत्ता हो । क्रान्ति सम्पन्न नभई सत्ता प्राप्त गर्ने कुरा सपना मात्र हो । आदिवासी जनजातिलाई सर्वहारा वर्गको जुझारु शक्ति, त्याग, तपस्या र वलिदान सहितको सहयोग नभई स्वायत्त राज्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । त्यसैले जातीय आन्दोलनलाई संकिर्णता र विशुद्ध जातिवादबाट मुक्त बनाएर समग्र आन्दोलनसँग जोड्न अनिवार्य र अपरिहार्य छ । 

(यस लेखमा महत्वपूर्ण सुझाव र सल्लाह दिने डा. महेश मास्के र प्रा. डा. पीताम्बर शर्मालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।)


[1] A nation is a historically constituted stable community formed on the basis of a common language, territory, economic lfe, and spychic make-up manifested in common culture (Stalin 1913).

[2]  पञ्चायतकालमा नेपालको जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा खगेन्द्रजंग गुरुङलाई साम्प्रदायिक’र देशद्रोहीको आरोप लगाएर जेल सजाय भएको थियो ।

सन्दर्भ सामग्री

नेपाली

–केसी. , डा.सुरेन्द्र (२०५६) । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास । काठमाडौँः विद्यार्थी पुस्तक भण्डार ।

–गुरुङ, डा.ओम (२०१०) । नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास । आदिवासी जनजाति जर्नल, पृ. १५–२८ । ललितपुरः आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।

–गुरुङ, डा.ओम (२०७७) । नेपालमा जातीय पहिचान आन्दोलनको सिंहावलोकन, जनजाति मुक्ति आवाज विश्व आदिवासी दिवस २०७६ विशेषाङ्क ।

–गुरुङ, डा. ओमको संयोजकत्वमा गठित  आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन २०६६ ।

–गुरुङ, डा.ओम (२०७८) । वर्ग र जाति बिचको अन्तरसम्बन्ध ।मजदूर विद्रोह त्रैमासिक (वर्ष १, अंक २) ।

–गुरुङ, देवप्रसाद “ सँग्राम“ (२०६९) । नेपालमा जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्ताव । २०५१ सालमा चितवनमा सम्पन्न एकता महाधिवेशन पछिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित तथा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु (ग्रन्थ १) मा प्रकशित । काठमाडौँः एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), मगरात राज्य सम्मेलन आयोजक समिति ।

–गुरुङ, डा.हर्क (२०६९). नेपालमा समावेशीकरण र राष्ट्र निर्माण. राजेन्द्र महर्जनद्वारा  सम्पादित रुपान्तरणःसमाज अध्ययन. काठमाडौँः शान्तिका लागि साझा अभियान -COCAP_।

–चाम्लिङ्ग, भोगीराज , सम्पादक  (२०६५) ।  जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार । काठमाडौँः स्यामुना प्रकाशन, नेपाल ।

–राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन – २०६८ ।

–राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन,२०६६ ।

–लावती, महेन्द्र (२०७८) । सङ्घीयताको पुनव्र्याख्या : भौगोलिक र गैर भौगोलिकको सम्मिश्रण । अनलाइन खबर (online khabar) भदौ १९, २०७८ ।

–लेनिन, भ्लादिमिर, इ.सङ्कलित रचना भाग १  (रुसी भाषाबाट अनुदित प्रगति प्रकाशन  १९८०). मस्कोः प्रगतिशील प्रकाशन ।

–शर्मा, पिताम्बर (२०६९). नेपालमा वर्ग, जाति र सङ्घीयता :एउटा प्रारम्भिक आँकलन राजेन्द्र महर्जनद्वारा  सम्पादित रुपान्तरणःसमाज अध्ययन. काठमाडौँः शान्तिका लागि साझा अभियान -COCAP_ ।

–स्टालिनका छानिएका रचनाहरु (२०६४): भाषान्तरकार कृष्णदास श्रेष्ठ). काठमाडौँः पैरवी प्रकाशन ।

–सिग्देल, इन्द्र मोहन  “वसन्त” (२०७७) । नेपालमा जातीय उत्पीडन र मुक्तिको प्रश्न

–सिंह, मोहन विक्रम (२०४१) । जनजाति तथा दलित जाति सम्बन्धी प्रस्ताव (२०४१ साल मंसिरमा अध्योध्यामा सम्पन्न ने.क.पा. (मसाल) को पाँचौ महाधिवेशनद्वारा स्वीकृत) । रातो तरबारमा प्रकाशित दस्ताबेज विशेषाङ्क, २०५९ अंक २). । काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) केन्द्रिय कार्यालय ।

English

-Ahuti (2014). Varna system and class struggle. Sanepa, Lalitpur: Samata Foundation.       

–Anderson, Benedict (1983). Imagined communities: Reflections of the origin of spred of natilnalism. London: Verso.

–Arzoz, Xabier (2020). Karl Renner’s theory of national autonomy. Madrid: National Distance Education University.

–Bauer, Otto (2000). The question of nationalities and social democracy edited by Ephraim J. Nimni and Translated by Joseph O’Donnell.  

–Berberoglu, Berch (?). Nationalism, ethnic conflict, and class struggle: A critical analysis of mainstream and Marxist theories of nationlaism and national movement. Critical Scoiology. University of Nevada

–Chen, Jianyue. (2020). Regional ethnic autonomy: thinking and actions on the reconstruction of a unified multi-ethnic country by the CPC. In International journal of anthropology and ethnology. 48 (2020). https://doi.org/10.1186/s41257-020-00034-1

–Gelner, Ernest (1983). Nations and nationalism. Ithaca, New York: Cornell Univrsity Press.

–Gelner N. David (2007). Caste, ethnicity and inequality in Nepal. In economic and political weekly May 19.

–Gurung, Hrka (2003). Trident and thunderbolt: cultural dynamics in Nepalese politics. The Mahesh Chandra Regmi Lecture Delivered at conference on the Agenda of Trnsformation: Inclusion in Nepalese democracy, Kathmandu, 24-26 April 2003.

–Hobsbawm, E. J., (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth and reality.  New York: Cambridge University Press.

–Ismail, Feyzi and Shah Alpa (2015). Class struggle, the maoist and indigenous question in Nepal and India. Special Article. In economic & political weekly. Vol. l no. 35.

–Institute for Conflict Management (2001). South Asia Terrorism Portal.

–Lecomte-Tilouine, Marie (2004). Ethnic demands within maoism: Questions of Magar territorial autonomy,  nationality and class. In Michael Hutt (ed.) Himalayan peopl’s war:Nepal’s maoist rebellion. London: Hurst & Company. 

–Lenin,V. I. (1960). Imperialism: The highest stage of capitalism. In Selected Works, Vol. 1

(Moscow: Foreign Languages Publishing House.

–Lenin,V. I. “Preliminary draft theses on the national and the colonial questions”,

in Collected Works, Vol. 31 (Moscow: Progress Publishers, 1966). See also:

–Lenin, V. I. “The right of nations to self-determination.  in Collected Works, Vol. 20.

–Lenin, V. I. Critical remarks on the national question. In Collected Works, Vol. 20;

–Lenin, V. I. The socialist revolution and the right of nations to self-determination: Theses,” in Collected Works, Vol. 22.

–Liu. Chun (1966). The national question and class struggle. Peking: Foreign Languages Press.

–Luxemberg, Rosa (). The right of nations to self determination. Rosa Luxemberg Archive. Last updated on 11. 12/2008. 

–Marx, Karl and Frederick Engels  (1972). On colonialism. New York: International Publishers.

–Marx, Karl and Frederick Engels (1975). Collected Works, Vol. 3, 1843-1844, page 296, Progress Publishers Moscow. 

–Nationality question in India: The stand of our party (Janaury 2021). Central Committee of Communist Party of India (Maoist),

–Pfaff-Czarnecka, Joanna (1997). Vestiges and visions: cultural change in the process of nation-building in Nepal, in David N. Gellner, Joanna Pfaff Czarnecka and John Whelpton (ed.), Nationalism and ethnicity in a Hindu Kingdom; The politics of culture in contemporary Nepal (pp 419-470). India: Harwood academic publishers.

–Regmi, Mahesh C. (1976). Land ownership in Nepal. Berkeley: University of California Press.

–Stalin, J. V. (1913). Marxism and National Question. Marxist Internet Archive. Prosveshcheniye Nos. 3-5. Also found in J.V. Stalin’s Works Volume 2 (1907-1913). Moscow: Foreign Languages Publishing House.

*डा. ओम गुरुङ नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।   एक शैक्षिक, बौद्धिक र   राजनीतिक नेताको रूपमा, ओम गुरुङले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू बुझ्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। उनले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा सामाजिक-राजनीतिक चेतना जगाउन र उनीहरूको जातीय पहिचान र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्ति का लागि संगठित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) मा आबद्ध हुनुहुन्छ जसमा उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको संयोजक र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (ANFIN) को अध्यक्षको रूपमा काम गर्नुहुन्छ।