“वास्तवमा समकालीन वैश्विक अवस्थाको प्रामाणिक विशेषता भनेको पुँजीवादको नव-उदारवादी चरणले नेटो काटिसकेको र यो प्रणालीको लागि अगाडि बढ्ने कुनै स्पष्ट मार्ग नभएको अवस्था हो । यो सङ्कटको अवस्थाले नै नव-उदारवादलाई नव-फासीवादसँगको गठबन्धनमा प्रवेश गराउँछ, जुन विश्वभर अवलोकन गर्न सकिने तथ्य या परिघटना हो । भारतमा यस्तो किसीमको गठबन्धनले आफूलाई कर्पोरेट-हिन्दूत्व गठबन्धनको रूपमा अभिव्यक्त गर्दछ, जसले वर्तमानमा सत्ता कब्जा गरेको छ । तर, सन् १९३० को फासीवादको विपरीत आजको नव-फासीवादले वर्तमान पुँजीवादी सङ्कटबाट बाहिर निस्कने कुनै सञ्जीवनी बुटी दिन सक्दैन ।”

१.प्रोफेसर प्रभात पटनायक, तपाइँं ग्लोबल साउथको एक सुविख्यात माक्र्सवादी चिन्तक हुनुहुन्छ, तपाइँंका विचारहरूले वैश्विक पुँजीवाद र स्थानीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको दोहोरो आक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्षरत जनताको आवाज आत्मसात गरेका छन् । मार्क्सवादीको वैश्विक अवस्था र समकालीन महत्वलाई विशेष गरी दक्षिण एसियामा कसरी नियाल्नु हुन्छ ?

पट्नायकः मार्क्सवाद भनेको केवल एक दृष्टिकोणमात्र होइन वा शोषणको अन्त्य चाहने नैतिक मान्यता मात्र होइन । यसमा एक वैज्ञानिक विषयवस्तु निहित छ । मार्क्सवादको न्यूनतम वैज्ञानिक विषयवस्तु भनेको मेरो विचारमा पुँजीवाद एक “स्वाभाविक, स्वस्फूर्त” व्यवस्था हो, जुन आफ्नै आन्तरिक प्रवृत्तिद्वारा सञ्चालित हुन्छ भन्ने मान्यता हो । यस व्यवस्थामा सहभागी व्यक्तिहरूसँग “एजेन्सी” वा क्रियात्मक पहलको अभाव हुन्छ, कुन अर्थमा भने तिनीहरूका कार्यहरू यस व्यवस्थाभित्र अवस्थित तिनीहरूको स्थानद्वारा निर्देशित हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्य गरेमा सो स्थान गुमाउँदछन् ।
यस मानेमा पुँजीवाद अन्तर्गत सबैजना पार्थक्यमा बाँचिरहेका छन्, पुँजीपतिहरू समेत, यद्यपि निश्चित रूपमा विभिन्न वर्गहरूको पार्थक्य एकै किसीमका छैनन्ः माक्र्सले पुँजीवादीहरूलाई “व्यक्तिरुप पुँजी (Capital Personified ) ” को संज्ञा दिएका छन्, अर्थात् तिनीहरूका कार्यहरूद्वारा पुँजीका अन्तद्र्वन्द्वग्रस्त प्रवृत्तिहरू स्वयम् बाहिर प्रकट हुन्छन् । उदाहरणका लागि, पुँजीपतिहरूले पुँजीको सञ्चयन त्यसप्रतिको लगावको कारणले गर्दैनन्, बल्कि तिनीहरूले पुँजी जोहो गरेनन् भने फुटपाथमा बास हुने स्थिति आउँछ; पुँजीको स्व-विस्तारको प्रवृत्ति पुँजीपतिहरूको गैरस्वैच्छिक कार्यहरूद्वारा प्रकट हुन्छ । अर्को शब्दमा पुँजीवादमा डार्विनेली अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष लागु हुन्छ जसको पासोमा हरेक आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी व्यक्तिहरू परेका हुन्छन् । माक्र्सले आफ्नो विश्लेषणमा धेरै क्षेत्रहरू समेटेका छैनन्, उदाहरणका लागि साम्राज्यवाद; तर उनको सिद्धान्त सबैका लागि अपरिहार्य छ किनभने उनले पुँजीवादी प्रणालीका “स्वतःस्फूर्तता” लाई मान्यता दिएका छन्, जुन सत्य र आधारभूत दुवै छ ।

मानव इतिहास यस्तो “स्वस्फूर्त” व्यवस्थामा गएर समाप्त हुन सक्दैन जस्तो सबै पुँजीवादी विचारधाराले विश्वास गरेकाछन् । त्यस अर्थमा, मार्क्सवादी हुनु ऐच्छिक विषय होइन । वर्तमान मानव अवस्था बुझ्न र त्यसलाई पार गर्न चाहनेले माक्र्सवादी हुनुपर्छ । अहिलेको वैश्विक अवस्थालाई पनि यी सर्तहरूमा मात्र बुझ्न सकिन्छ । तपाइँंले सोभियत सङ्घको पतनलाई धक फुकाएर स्वागत गरेका उत्सव-समारोहहरू स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, जसले पुँजीवादको विकल्पमा अन्त जानसक्ने स्थिति छैन भन्ने छाती ठोकुवा कुरो गरेका थिए; तर त्यही पुँजीवाद अहिले लामो प्रणालीगत सङ्कटमा फसेको छ । वास्तवमा समकालीन वैश्विक अवस्थाको प्रामाणिक विशेषता भनेको पुँजीवादको नव- उदारवादी चरणले नेटो काटिसकेको र यो प्रणालीको लागि अगाडि बढ्ने कुनै स्पष्ट मार्ग नभएको अवस्था हो । यो सङ्कटको अवस्थाले नै नव-उदारवादलाई नव- फासीवादसँगको गठबन्धनमा प्रवेश गराउँछ, जुन विश्वभर अवलोकन गर्न सकिने तथ्य या परिघटना हो । भारतमा यस्तो किसीमको गठबन्धनले आफूलाई कर्पोरेट-हिन्दुत्व गठबन्धनको रूपमा अभिव्यक्त गर्दछ, जसले वर्तमानमा सत्ता कब्जा गरेको छ ।

तर, सन् १९३० को फासीवादको विपरीत आजको नव-फासीवादले वर्तमान पुँजीवादी सङ्कटबाट बाहिर निस्किने कुनै सञ्जीवनी बुटी दिन सक्दैन किनभने यस सङ्कटबाट पार पाउनको लागि वित्तीय माध्यमबाट राज्यको हस्तक्षेप चाहिन्छ र त्यो पनि वित्तीय घाटा वा धनीहरू माथि करहरूद्वारा वित्तपोषित ठुला राज्यखर्चहरू मार्फतमात्र, तबमात्र राज्यले समग्र माग विस्तार गर्न सक्छ । अर्को सम्भावना, अर्थात् श्रमिक जनतालाई कर लगाउने प्रावधान, तिनीहरू जसको आम्दानीको ठुलो हिस्सा यसैपनि राज्य खर्चको लागि खर्च हुन्छ, ले चाहिँ मागको संरचनामात्र परिवर्तन गर्छ, तर विस्तार गर्दैन । तथापि, राज्य खर्चका लागि ठुला स्रोत जुटाउने यी दुवै तरिकाहरू, जसले समग्र मागलाई विस्तार गर्न सक्छन्, नव-उदारवाद अन्तर्गत खारेज गरिएको छ, किनभने वित्तीय पुँजीले दुवैलाई रूचाउँदैन र विश्वमा, जहाँ राज्य एक राष्ट्र-राज्य हो र वित्त विश्वव्यापी छ, वित्तको रिट चल्नैपर्छ, अन्यथा ठुलो पुँजीको पलायन हुनेछ ।

यसले के बताउँदछ भने नव-उदारवादी- नव-फासीवादी गठबन्धनले पुँजीवादको सङ्कटलाई आजका दिनमा पार गर्नेछैन, जस्तो पहिलेको फासीवादले सन् १९३० को दशकको महामन्दीलाई गरेको थियो, उधारो (वित्तीय घाटा) द्वारा वित्तपोषित राज्यद्वारा ठुलो अस्त्रशस्त्र खर्च गरेर । यो विश्वव्यापी सङ्कटको असर दक्षिण एसियामा पनि परेको छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बाङ्लादेश सबै मुलुकहरू भुक्तानी सन्तुलन कठिनाइहरूको सामना गरिरहेकाछन्, किनभने वित्त तिनीहरूको चालु खाताको घाटा पूरा गर्न अर्थतन्त्रहरूमा आउँदैन र तिनीहरूका मुद्राहरू अवमूल्यनको सामना गरिरहेका छन् । यसले यी अर्थतन्त्रहरूमा मुद्रास्फीतिको मन्दीलाई मात्र बढाउँछ । विश्वभर र विशेषगरी दक्षिण एसियामा जनताका लागि आर्थिक राहत र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनालाई जोड्ने नयाँ एजेन्डा आवश्यक छ । वामपन्थले मात्र यस्तो एजेन्डा दिनसक्छ, जसको वरिपरि यसले सबै लोकतान्त्रिक तत्वहरूलाई एकताबद्ध गर्नसक्छ ।

२.मार्क्सवादको पालादेखि नै लोकतन्त्र र अधिनायकवादको अवधारणा वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा विवादास्पद मुद्दा भएको छ । मार्क्सले पुँजीवादबाट साम्यवादमा सङ्क्रमणकालको समग्र अवधि “सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व” हुने परिकल्पना गरे । यस वाक्यांशलाई बुर्जुवा प्रेसले त्यसबेलादेखि धेरै प्रयोग र दुरुपयोग गरेको छ, जसले पुँजीपति वर्गलाई “लोकतन्त्रवादी” र कम्युनिस्टहरूलाई “तानाशाह” भनेर चित्रण गरेको छ । समकालीन सन्दर्भमा यस विषयमा तपाइँको विचार के छ ?

पट्नायकः हामीले यहाँ राज्यको प्रकृति र सरकारको स्वरूप बिचको भेद छुट्याउनुपर्छ । पुँजीपति वर्गले कम्युनिस्टहरूलाई तानाशाहको रूपमा चित्रण गर्न यो विभेदलाई सदाका लागि मेटाउँदैछ । उदाहरणका लागि पुँजीवादी राज्यले पुँजीपति वर्गको वर्ग अधिनायकत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, तर त्यस्तो वर्गीय अधिनायकत्व भित्रको सरकारको स्वरूप संवैधानिक राजतन्त्र, सैन्य अधिनायकत्व देखि संसदीय लोकतन्त्रसम्म जे पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी समाजवादमा सङ्क्रमणकालमा राज्यको प्रकृति सर्वहारा वर्गको वर्ग अधिनायकत्व हुनुपर्छ, तर यस प्रकारको सरकारको स्वरूप सोभियत लोकतन्त्र भएको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सुरुमा थियो तर, तपाइँलाई थाहा छ, बोल्सेभिक क्रान्तिपछिका विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिहरूमा सोभियत लोकतन्त्रले एकदलीय अधिनायकत्वलाई बाटो दिनुपरेको थियो । तर यो सोच्नु गलत हुनेछ कि समाजवादमा सङ्क्रमणकालको अवधिमा, एकदलीय अधिनायकवाद एकमात्र वा उपयुक्त सरकारको रूप हो । हामीले ऐतिहासिक अनुभवबाट बुझेका छौँ कि एकदलीय अधिनायकवाद सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको झुर प्रतिस्थापन हो, पार्टीले वर्गलाई प्रतिस्थापन गरेझैँ । यसले अन्ततः मजदुर वर्गलाई अराजनीतिकीकरण गर्छ र समाजवादको अस्तित्वलाई खतरामा पार्छ ।
म यहाँ एकदलीय व्यवस्था बनाम बहुदलीय व्यवस्थाको कुरो गरिरहेको छैन, यद्यपि म के विश्वास गर्छु भने प्रत्येक दल समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि प्रतिबद्ध हुने एउटा त्यस्तो बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ । म ती संस्थाहरूको आवश्यकताको कुरो गरिरहेको छु जसले गर्दा सर्वहारा वर्गले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सकोस् र आफ्नो राजनीतिक शासन चलाउन सकोस् । पक्कै पनि हाम्राजस्ता समाजहरूमा यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमात्र होइन, बरु मजदुर र किसानहरूको अधिनायकत्व हो जुन निकटतम ऐतिहासिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ । यसले सङ्क्रमणकालमा मजदुर र किसानहरूले स्वतन्त्र रूपमा स्वयम्लाई अभिव्यक्त गर्न सक्ने संस्थाहरूको आवश्यकता अझ बढी जरुरी गराउँछ, अन्य धेरै दलहरूको अस्तित्वको आवश्यकताका साथै ।

३.मार्क्सवादीहरूको “संसदीय लोकतन्त्र” सँग पनि असहज सम्बन्ध छ । भारतलाई लोकतन्त्रको यो रूपको सबैभन्दा सफल उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पश्चिम बङ्गाल र केरलामा संसदीय लोकतन्त्रसँग वामपन्थीहरूले साक्षात्कार गरेका छन् । तपाईँ यी अनुभवहरू र तिनीहरूको सान्दर्भिकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पट्नायकः वास्तवमा यस मुद्दामा धेरै अन्योल छ । समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने कुनै पनि प्रयत्न पुँजीपति वर्गद्वारा स्वाभाविक रूपले प्रतिरोध गरिनेछ । यो प्रतिरोधले अनेक रूप ग्रहण गर्नेछ । यस प्रतिरोधको सबैभन्दा प्रारम्भिक रूप भनेको सङ्क्रमणकालीन प्रणालीलाई आर्थिक माध्यमबाट निष्क्रिय बनाउने र त्यसमाथि गम्भीर प्रतिबन्धहरू समेत लगाएर त्यसो गर्ने । आर्थिक उपायहरू असफल भएमा वा आर्थिक उपायहरू सँगसँगै साम्राज्यवाद र स्वदेशी पुँजीपतिवर्गद्वारा सैन्य माध्यमबाट अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हुनेछ । त्यस्ता अस्थिरताका प्रयासहरूका विरुद्धमा र त्यस्ता प्रयासहरूको प्रत्याशामा क्रान्तिकारी वर्गहरूको व्यापक परिचालन हुनुपर्छ । जबसम्म लोकतान्त्रिक परिचालनका अवसरहरू छन्, तिनको पूर्ण सदुपयोग गरिनुपर्छ ।
वास्तवमा वामपन्थले त्यस्ता अवसरहरू स्थापना गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रलाई गहिराइमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्र बहिष्कार गर्नुको सट्टा, वामपन्थीहरूले संसदीय लोकतन्त्रको गहन सशक्तताको लागि सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ,यो तथ्यप्रति पूणर् रूपमा सचेत भएर कि पुँजीपति वर्गका कारण “समाजवादमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण”एक मृगतृष्णा मात्र हो । तर बुर्जुवा प्रतिरोधको यस तथ्यका कारण प्रायः वामपन्थी वृत्तमा सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बहिष्कार गरी सशस्त्र सङ्घर्षको मात्र सहारा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता विद्यमान छ । जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू छैनन् र जनताको खुल्ला परिचालनको लागि कुनै माहौल छैन, त्यहाँ यो एक प्रकारको “विसर्जनवाद” हो । यस्तो अवस्थामा पनि क्रान्तिकारी सङ्घर्षका सम्पूर्ण उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाईअस्तित्वमा ल्याउने नै हुनुपर्छ । आखिरीमा क्रान्तिको मूल ध्येय भनेको जनतालाई सशक्त बनाउनु हो, उनीहरूको कल्याण गर्नुमात्रै होइन ।

४.सामान्यतया वाम राजनीतिक दलहरू र विशेष गरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले अखिल भारतीय परिदृश्यमा आफ्नो निर्वाचनको आकर्षण धेरै गुमाएको देखिन्छ । भारतको वाम आन्दोलनमा सक्रिय एक पर्यवेक्षक र सहभागीको हैसियतमा तपाइँं यो अवस्थाको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
क. व्यवस्थित धाँधली हुने निर्वाचनप्रक्रियामा वाम दलहरूले आफ्नो मूलनिष्ठा प्रदर्शित गरिरहनुमा कतिको उपयुक्त छ ?
ख. नेपालको वामपन्थी दलहरूले भारतीय अनुभवबाट के पाठ सिक्नुपर्छ ?

पट्नायकः भारतमा वामपन्थले समर्थन गुमाएको धाँधलीपूणर् निर्वाचनको कारण होइन, यद्यपि यसको मतलब भारतमा सबै निर्वाचन निष्पक्ष छन् भन्ने होइन । जनतालाई सङ्गठित गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि, वामपन्थको स्थिति कमजोर रहिरह्यो भने यो सम्भावनाबाट पछि हटेर सशस्त्र सङ्घर्षमा लाग्दा वामपन्थको स्थिति मजबुत हुन्छ भन्ने विश्वास कदापि तर्कसङ्गत छैन । आज भारतमा र वास्तवमा विश्वभरि नै, वामपन्थीको स्थिति कमजोर हुनुको कारणसँग वामपन्थको संसदीय राजनीतिमा सहभागिताको गोरू बेचेको साइनोसम्म छैन । यो नवउदारवादी पुँजीवादका चुनौतीहरूको सामना गर्न वामपन्थको सैद्धान्तिक असक्षमताले गर्दाभएको हो ।
यो असक्षमता देखापर्ने दुई प्रमुख क्षेत्रहरू छन् । पहिलो, नवउदारवादी पुँजीवादले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको प्रभुत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस प्रभुत्व अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गतिशील मध्यम वर्गको तप्का गठन हुन्छ, किनकि वामपन्थले यस मध्यम वर्गलाई पृथक गर्न चाहँदैन, यसले नवउदारवाद प्रति द्विविधापूर्ण मानसिकता विकास गर्छ । वामपन्थ भित्रका केही प्रवर्गहरूले नवउदारवादलाई यसको स्पष्ट “अन्तर्राष्ट्रियवाद” को लागि समर्थनसमेत गर्छन् र भूमण्डलीकरणका परिघटनाबाट सम्पर्क विच्छेदन मार्फत नवउदारवादबाट अलग्गिन खोज्ने कुनै पनि प्रयत्नलाई, प्रतिक्रियावादी “राष्ट्रवाद” को रूपमा हेर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले नवउदारवाद प्रतिको वामपन्थको द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ ।
दोस्रो, नवउदारवाद अन्तर्गत उत्पादन र सेवाक्षेत्रका गतिविधिहरू पुँजीकेन्द्रीत महानगरबाट तेस्रो विश्वसम्म फैलिएको छ जसले केही “नव उदीयमान” मुलुकहरूमा उच्च वृद्धि हासिल गरेको छ । त्यसैले जहाँ पनि राष्ट्रिय वा स्थानीय तहमा वामपन्थ सत्तामा आए त्यहाँ विदेशी लगानी आह्वान गर्ने र अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी ठुला पुँजीपति वर्गको लगानीको मार्ग अनुसरण गर्ने प्रलोभनमा परेको देखिन्छ, त्यस्तो लगानी श्रमिक जनता तथा भूमि कब्जा गरिएका किसानहरूको मूल्यम
किन नहोस् । पश्चिम बङ्गालमा सिपिआई (एम) ले आधार गुमाउनुको कारण यो होः यसको “औद्योगीकरण” अभियान जुन अन्य राज्यहरूमा अन्य राजनीतिक दलहरूले प्रयास गरिरहेको भन्दा भिन्न थिएन, यसले ती किसानलाई पृथक तुल्यायो जो दशकौँसम्म यसको समर्थनका आधारस्तम्भ थिए । सिपिआई (एम)कोसमर्थन कम हुँदै जानुको दोष यसको संसदीय राजनीतिमा संलग्नतालाई लगाउनु भनेको कुरोको चुरो नबुझ्नु हो र नवउदारवादप्रति वामपन्थी द्विविधासँग सम्बन्धित आधारभूत मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु हो । तर निःसन्देह नवउदारवाद स्वयम् अब घाटमा पुगिसकेको छ, जसले समग्र ठाउँका वामपन्थीलाई यो नवीन मोडमा जनताको हितको लागि सही एजेन्डा अपनाई स्वयम्लाई पुनर्जीवित गर्ने नयाँ अवसर प्रदान गर्दछ ।

५.नेपालको अनुभवले यो देखाउँछ कि वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले विचारधारात्मक वामपन्थबाट नामचाहिँ ग्रहण गरेका छन् तर त्यसअनुरुप कार्यक्रमहरू अँगालेका छैनन् ।
क. माक्र्सवादी बौद्धिकको नाताले नेपालको यो अवस्थाको विकासलाई कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ ?
ख. नेपालजस्ता मुलुकमा वामपन्थी एजेन्डाका प्रमुख विशेषताहरू के-के मान्नुहुन्छ ?
ग. के केरलाले नेपालमा समाजवादउन्मुख विकासको मार्गको लागि कुनै समाधान प्रस्तुत गर्छ ?

पट्नायकः म नेपालबारे खास केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन तर म केही सामान्य बुँदाहरू उल्लेख गर्नसक्छु । मलाई लाग्छ, आफ्नो मौलिकराजनीतिक अधिकारबाहेक जनतालाई संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिएका मौलिक आर्थिक अधिकारहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ । मलाई थाहा छ, मेरो यो सुझाव माक्र्सवादले परम्परागत रूपमा बोलेको कुराभन्दा बाहिर छ तर मलाई लाग्छ, यो आवश्यक छ ।
कम्तीमा केही अधिकारहरू, जस्तै खाद्य अधिकार,निःशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको अधिकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क पाउने अधिकार, रोजगारीको अधिकार (जुन असफलसिद्ध भएमा बेरोजगार रहने व्यक्तिलाई राज्यले क्षतिपूर्ति भत्ता दिनुपर्छ) र वृद्धावस्थामा जीविकाको निमित्त निवृत्तिभरण र असक्षमता लाभको अधिकार, वामपन्थी सरकारद्वारा स्थापित हुनुपर्छ । देशको आर्थिक रणनीति उच्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हासिल गर्नभन्दाबढी यी मौलिक आर्थिक अधिकारहरूको प्राप्तितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
केरलाले सरकारमा वित्तीय बाधा- असहजताहरू हुँदाहुदै पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने मोडेल प्रदान गर्दछ तर सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा क्युबाको उदाहरण पनि छ । जनताको अवस्था सुधारका लागि उपायहरू अघि सार्न पर्याप्त हदसम्म अर्थतन्त्रको “विकास” नभएसम्म पर्खिने विचार मेरो दृष्टिमा गम्भीर भुल हो । यो सुधार तुरुन्तै हुनुपर्छ, जुन हामीलाई क्युबा र पुँजीवादी भारतको हिस्सा भए पनि केरलाले सिकाउँछन् ।

६.नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीपति वर्ग (अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको एजेन्टको रूपमा) को भूमिकाबारे वामपन्थी दल र बुद्धिजीवीहरू बिच ठुलो भ्रम रहेको देखिन्छ । दलालपुँजीपति वर्गका आवश्यक विशेषताहरू र तिनीहरू राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुनसक्ने वा त्यस विपरीत हुनसक्ने अवस्थाहरूलाई प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ? यस सम्बन्धमा भारतीय अनुभव के छ ?

पट्नायकः मेरो आफ्नै धारणा के छ भने यो भिन्नताले अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिकता हराएको छ । उपनिवेशवाद काल अन्तर्गत यसको अर्थ थियो र त्यस लगत्तैको उत्तर- औपनिवेशिक कालमा पनि थियो । श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजनको विशिष्ट ढाँचाभित्र,विश्वका महानगरीय केन्द्रहरूले औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने र तेस्रो विश्वको देशले माल उत्पादन गर्ने थियो र मुख्य रूपमा व्यापारमा संलग्न दलाल पुँजीपति वर्गसँग श्रमको उक्त पुरानो विभाजनलाई कायम राख्ने निहित स्वार्थ थियो भने औधोगिक उत्पादनमा आधारित राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गकोरूचि विदेशी पुँजीको आदेशविरुद्ध, श्रमको विभाजनको बदलावमा थियो ।
तर यही कारणले स्वदेशी पुँजीपति वर्गको एउटा हिस्साले महानगरीय पुँजीको विरोध गर्ने र उत्पादित वस्तुको आयातमा सुरक्षा दिन चाहने दिन गइसकेका छ । नवउदारवादले अर्थतन्त्रलाई देशका- सीमाहरू भन्दा पर तुलनात्मक रूपमा वस्तु र सेवाहरूको स्वतन्त्र प्रवाहको लागि खुल्ला गरेको छ; त्यसैले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले माग गर्न वा समर्थन गर्नसक्ने संरक्षण वा औद्योगिकीकरणको कुनै खास एजेन्डा छैन । नवउदारवादी शासनमा “राष्ट्रिय” पुँजीपति शब्दको कम अर्थ रहन्छ । यसो भन्नुको अर्थ सबै पुँजीपति वर्ग दलाल बनेका छन् भन्नेहोइन;पहिलेको युगको लागि सान्दर्भिक यो भिन्नताले यसको महत्व गुमाएको दाबीमात्र गरेको हो । पुँजीपति वर्गको कुनै पनि हिस्सालाई महानगरीय पुँजी विरुद्ध खडा हुने चासो छैन वा तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता पनि तिनीहरूसँग छैन; बरू ठुला पुँजीपति वर्ग नै यसमा गाभिएका छन् ।

७.पुँजीवाद विशाल वातावरण नष्ट गर्ने यन्त्रमा परिणत भएको छ । तथाकथित समाजवादी मुलुकहरूले पनि वातावरण संरक्षणमा खासै गतिलो केही गर्न सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा पर्यावरणीय समाजवादको अवधारणा र आन्दोलनले गति लिइरहेको देखिन्छ । पर्यावरणीय समाजवादमा तपाइँंको दृष्टिकोण कस्तो छ ?

पट्नायकः म यस्ता शब्दाडम्बर रूचाउने खालको व्यक्ति होइन । पर्यावरणीय समाजवादको कुरो गर्नु भनेको पर्यावरणसँग बेवास्ता गर्ने अर्को प्रकारको “समाजवाद” हुन्छ भन्ने सुझाव पेस गर्नु हो तर मेरो विचारमा, जुनसुकै समाजवाद पर्यावरणसँग सम्बन्धित हुनैपर्छ; र यदि यो आजभन्दा पहिले अस्तित्वमा थिएन भने, त्यो समाजवाद निर्माणको लागि गलत रणनीति थियो । म एक समाजवादी हुँ र त्यसैले पर्यावरणलाई लिएर चिन्तित छु; त्यस कारणले गर्दा मैले स्वयम्लाई इको-सोसलिस्ट भन्नुपर्ने कुराको म कुनै अर्थ देख्दिनँ ।
समाजवादको पर्यावरणसँग पहिले त्यति सरोकार नभएको माक्र्सवाद भित्रको एउटा खास प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हो । यसले मानव स्वतन्त्रता, जसमा स्वस्थ जीवन जिउने स्वतन्त्रता पनि समावेश छ, को सट्टा उत्पादन वा उत्पादक शक्तिहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ । यस प्रवृत्तिले ँजीवादमाथि समाजवादको श्रेष्ठता भनेको पुँजीवादको पछिल्लो चरणमा अवरुद्ध वा रोकिएका उत्पादक शक्तिहरूको विकासलाई समाजवादले अगाडि बढाउने क्षमतालाई मान्दछ । मेरो यो दृष्टिकोणसँग सहमति छैन; म के विश्वास गर्छु भने समाजवादको श्रेष्ठता यस तथ्यमा निहित छ कि समाजवादद्वारा मात्र मानव स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकिन्छ । पँुजीको स्वाभाविक प्रवृत्तिनै प्रकृतिको ह्रास गर्ने हो भने समाजवादको त्यस्तो अन्तर्निहित प्रवृत्ति छैन; पर्यावरणीय मामिलाहरू प्रति यसको उदासीनता वा बेवास्ताको कारण त्यो गलत रवैया हो, जसलाई म “उत्पादनवाद” भन्छु र जसलाई समाजवादले आफूबाट मुक्त गर्नैपर्छ ।

८.वर्ग सङ्घर्षले ऊर्जाशील आन्दोलनमा, जसको मुख्य सञ्चालक शक्ति मजदुर र किसानहरू हुन्, बौद्धिकहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

पट्नायकः विचारको क्षेत्रमापनि वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ जुन मजदुर र किसानको वर्ग सङ्घर्षबाट अलग त हुँदैन तर फरक नियमअनुसार सञ्चालन हुन्छ । यो सङ्घर्ष भनेको केही विचार र स्थितिको रक्षा गर्नेमात्र होइन, यो निरन्तर उजागर भइरहने वास्तविकताको विश्लेषण गर्ने, त्यसलाई पुँजीको स्वाभाविक प्रवृत्तिसँग जोड्ने र आइपर्ने मोडलाई कसरी पार गर्ने भनेर सुझाव दिने पनि हो । यस्तो वर्ग सङ्घर्षमा बौद्धिकहरू संलग्न हुन्छन् र उनीहरूको समझदारी तथा बुद्धिमत्ताबिना मजदुर र किसानहरूको सङ्घर्ष अपाङ्ग बन्ने तथ्यबाट उनीहरूको भूमिकाको महत्व निसृत हुन्छ ।
यसको अर्थ बौद्धिक भनेर चिनिने एक अलग जत्था अस्तित्वमा नभएको अवस्थामा मजदुर र किसानले आफ्नो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनका लागि आफ्नै बुद्धिमत्ता प्रकट गर्दैनन् भन्ने होइन; तर यस्तो स्थिति पहिले आविष्कार भइसकेको वस्तुलाई पुनः आविष्कृत गर्नुजस्तै हुन्छ । निःसन्देह, म समाजवादलाई “महान् बहस” को समाजको रूपमा हेर्छु; उक्त समाजमा बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरूको अलग जत्थाको अस्तित्व हुनेछैन । उक्त समाजमा सबै नै बौद्धिक हुनेछन् ।