नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछिको डेढ दशक बित्न नपाउँदै संसदीय निर्वाचन प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । जनताले आफ्नो भोटबाट आफ्ना प्रतिनिधिलाई छान्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार उसको विवेकद्वारा निर्देशित हुन्छ कि झुटो आश्वासन, पैसा र गुण्डागर्दीबाट प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्न प्राज्ञिक घेरोभित्र मात्र सीमित नभएर आमजनगणको सरोकारको विषय भइसकेको छ.। वामपन्थी दलहरूसमेत सहभागी भएका विगतका स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमा भएका भ्रष्टाचार सर्वसाधारणका आँखाबाट लुकेका छैनन् । क्रान्तिकारी जनवादको झण्डा उठाएर संसदलाई आमूल परिवर्तनको माध्यम बनाउन ‘सङ्घर्षको अर्को मोर्चा’ भनेर सदन पसेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू संसदवादी भासमा घाँटीसम्म डुबिसकेको दृश्य जो कोहीले पनि देख्न पाइरहेकै छन्।

केही अपवादबाहेक ‘हरहालतमा चुनाव जित्न हरप्रकारका गठबन्धन र तिगडम’ को मूलमन्त्र धारण गरी ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ दौड लगाइरहेका हिजोका क्रान्तिकारी पार्टीहरूको हालत नेपालमा देख्नपाउँदा निर्वाचन भनेको भ्रष्टाचारको उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने एक विशालकाय मेसिन हो र वामपन्थी शत्तिहरू त्यसका महत्वपूर्ण कलपुर्जा हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन थालेको छ । संसदको बुर्जुवा चरित्रलाई पर्दाफास गर्न र श्रमिकवर्गको सशत्ता उपस्थिति मार्फत यसलाई जनमुखी र जनउत्तारदायी बनाउने अठोटका साथ बुर्जुवा संसदीय चुनावमा भाग लिइरहेका अन्य देशका वामपन्थी दलहरूमा देखिएको वर्ग विचलन भन्दा नेपालको स्थिति भिन्न छैन । बरु, यहाँका कम्युनिस्टहरूको नव-बुर्जुवाकरणको उल्टो गति अरू देशमा भन्दा तीव्र नै देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, संसदीय चुनावलाई‘निरन्तर बहिस्कार’ गरिरहने प्रवृत्तिा पनि केही वामपन्थी दलहरूको “क्रान्तिकारी पहिचान“ भएको छ । यी दुवै प्रवृत्तिा अँगाल्ने वामदलहरूले माक्र्सवादको विश्व दृष्टिकोण अपनाएको दाबी गर्ने गरेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा, स्थानीय चुनाव लगत्तौ प्रादेशिक र सङ्घीय चुनाव हुनगइरहेको सन्दर्भमा, संसदीय लोकतन्त्रबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोणको सैद्धान्तिक विवेचना र व्यवहारबारे गम्भीर बहस अपेक्षित छ । विशेषतः युवाहरूको विशाल पङ्क्ति जो आफ्नो र देशको भविष्यप्रति चिन्तित छ र समाजवादको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न चाहन्छ, त्यस पङ्क्तिका लागि यो बहस आवश्यक भइसकेको हामी ठान्दछौ । वामपन्थ – द लेफ्टको यो विशेषाङ्क यसै उद्देश्यका लागि समर्पित छ ।

विश्वमा चुनावद्वारा संसदमा निर्वाचित हुने पहिलो अभ्यास सुरु भएको समय सन् ११८८ लाई र अहिलेको बेलायती वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय प्रणाली सन् १६८८ लाई मानिएको भएतापनि नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास बिसौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा मात्र सुरु भयो। त्यतिबेला सार्वभौमसत्ताा कसमा निहित हुने- श्रीपेचमा कि जनतामा ? भन्ने प्रश्नबारे राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनु आवश्यक थियो किनकि जननिर्वाचित संविधानसभा वा संसद सार्वभौम हुने कि नहुने भन्ने कुरा त्यसको उत्तारमा निहित थियो । राणाशाही विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवैले जनताको शासन स्थापित हुने संविधानसभा, लोकतन्त्र र संसदको महत्वलाई आत्मसात गरेका हुन् ।

तर, नेपाली काङ्ग्रेसको माग “महाराजाधिराजको वैधानिक अधिनायकत्वमा उत्तारदायी शासन स्थापना” भएको र यदि “रैती दुनियाको खटनमा रहने हो भने” श्री ३ प्राइम मिनिस्टरलाई पनि “महाराजाधिराज जस्तै सम्मानित तर अधिकारविहीन पद” मा रहन दिन सकिने विचार विपी कोइरालाले व्यत्त गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने “सार्वभौम शत्ति जनतामा रहने, राज्यको सर्वोच्च अधिकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको हातमा राख्ने, सभापति पनि यही सभाले रोज्ने र सभापतिको हातमा कुनै विशेषाधिकार रहन नदिने” जस्ता विचार प्रस्ट शब्दहरूमा व्यत्त गरेको थियो। अझ कुनै शङ्का नरहोस् भन्ने हेतुले “वैधानिक हकहरूको पेवा त्रिभुवनको हातबाट खोसी जनताको राजनीतिक छलफल समितिलाई दिने” जस्ता हरफ लेखिएका छन् । यसरी आजभन्दा ७० वर्षअघि को हो सार्वभौम – महाराजाधिराज कि जनता ? भन्ने प्रश्नको प्रस्ट उत्तार नेकपाले दिएको हो ।

त्यसपछिको सात दशकको इतिहास नेपाली जनताले त्यो सार्वभौम अधिकार श्रीपेचबाट आफ्नो हातमा लिन सफल भएको इतिहास हो। अहिले सार्वभौमसत्ताा नेपाली जनतामा छ। त्यसैले, संसद सार्वभौम छ तर यो देशमा शासन कसले गरिरहेको छ – जनताका प्रतिनिधिहरूले कि जमिन, पुँजी र श्रमजस्ता उत्पादनका साधनमाथि आधिपत्य जमाई राज्यसंयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने शासकवर्गले ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त भएर आएको छ। निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरू आमरूपमा कुन वर्गको पुर्पक्ष गर्छन् ? कम्युनिस्टको नामबाट चुनाव जितेकाहरू कुन वर्गको हित हुने गरी संसदमा काम गरिरहेका छन् ? भाषिक, लैङ्गिक, सीमान्तीकृत, महिला, दलित, जाति-जनजाति आदिको हकहितबाट हेर्दा हाम्रो संसदको रूप र चरित्र कस्तो देखिन्छ? के यो माक्र्सले कुनै बेला भनेझै फेरीफेरी शासक वर्गको कुन सदस्यले जनतालाई लुट्ने भन्ने कुराको निणर्य गर्ने ठाउँ मात्रै हो? कि संसदीय प्रक्रियाबाट अग्रगामी परिवर्तनको लागि वामपन्थी दलहरूले जनताको चेतना बढाउन र सङ्गठित पार्न पनि सम्भव छ ? संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा किन गैरसंसदीय सङ्घर्षको अवश्यकता परिरहन्छ? के संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासबाट श्रमिक वर्ग शासक वर्गमा रूपान्तरित हुन पनि सक्छ ?

यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तार खोज्नको लागि माक्र्सवाद अर्थात द्वन्द्वात्मक र ऐतिहसिक भौतिकवादी विश्लेषण पद्धति र वर्गीय दृष्टिकोणको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । यस अङ्कमा प्रकाशित रमेश सुनुवार, खगेन्द्र प्रसाई, ओम गुरुङ र सिर्जना ढकालका लेखहरू यी प्रश्नका विविध आयामहरूलाई समेटी आ-आफ्ना भिन्न धारणासहित एक अर्काका पूरक बनेका छन् । त्यसैले, एकसाथ पढ्न वाञ्छनीय छन् । संसदीय व्यवस्थाबारे मार्क्सवादका शास्त्रीय सोच र विकल्पमात्रै होइन, संसदीय लोकतन्त्रलाई हेर्ने नयाँ दृष्टिको मागसहित समकालीन प्रश्नहरू उठाइएका यी लेखहरूले बहसका लागि प्रशस्त सन्दर्भहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुनबेला चुनावमा भाग लिए र कुनबेला बहिष्कार गरे भन्ने ऐतिहसिक सिंहावलोकन सहित कुन परिस्थितिमा भाग लिने र कुन परिस्थितिमा बहिष्कार गर्ने भन्ने धारणा स्पष्ट गर्ने प्रयास पनि यस अङ्कमा गरिएको छ। नेपालको राज्यसत्तााले र वामपन्थी दलहरूले समेत महिलाहरूप्रति गरेका विभेदका नालीबेलीलाई लेखहरूले समेटेका छन् । यसका साथै गत स्थानीय चुनावको विश्लेषण, त्यसमा उजागर भएका वामपन्थी दलहरूका अवसरवादी मनोदशाको चित्रणका साथै यदि आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ इमानदारितापूर्वक अग्रसर हुने हो भने गरिनुपर्ने कार्यहरूका सुझावसहित लेखनाथ न्यौपाने र सङ्घर्ष दाहालका लेखहरू आएका छन् । गोविन्द भट्टको महत्वपूर्ण रचना ‘नेपाललाई बुझ्ने समस्या’ कृतिको समालोचना रामराज रेग्मीले गरेका छन् । पारिजात, राजव र रेशम विरहीका कविताहरू अङ्ग्रेजी अनुवादसहित यस अङ्कमा प्रकाशित छन्।

समकालीन विश्व, भारत र नेपालको सन्दर्भमा संसदीय लोकतन्त्र र यावत् विषयहरूमा मार्क्सवादप्रति उठेका प्रश्नलाई समेटेर वामपन्थले यसपालि मार्क्सवादी चिन्तक र वामपन्थ-दि लेफ्टका सल्लाहकार प्रभात पटनायकको अन्तर्वार्ता लिएको छ। यो अन्तर्वार्ता पाठकहरूका लागि यस अङ्कको विशेष आकर्षण र पठनीय सामग्री हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ । धेरै पाठकहरू बिच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यसको नेपाली अनुवाद पनि प्रकाशित गरिएको छ । चीनको परामर्श लोकतन्त्र (Consultative Democracy) अहिले निकै चासो र अनुसन्धानको विषय भएको छ । त्यसको सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्न चिनिया प्राध्यापक सियानग्याङ सिनको लेखको सम्पादित अंश यस अङ्कमा समावेश गरिएको छ ।
समसामयिक विषयहरूमा, रूस-उक्रेन युद्धमा आणविक अस्त्रहरूको प्रयोग र दुर्घटनाको सम्भावना बढिरहेको सन्दर्भमा हिरोसिमा माथिको एटमबम प्रहारको दिन अगस्ट ६ लाई स्मरण गर्दै आणविक अस्त्रको विरुद्ध अभियानरत नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता संस्था इन्टरनेसनल फिजिसियन फर द प्रिभेन्सन अफ न्युक्लियर वार (International Physician for the Prevention of Nuclear War) का सह-अध्यक्ष डा. अरुण मित्राको लेख साभार गरिएको छ । नेपालमा अहिले नागरिकताको मुद्दा र निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चुनौतीपूणर् समसामयिक विषय भएका हुनाले ती विषयमा प्रकाश पार्न हिरण्यलाल श्रेष्ठको अभिमत र रत्नसंसार श्रेष्ठको समसामयिक लेख पनि यस अङ्कमा समावेश गरिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रतिनिधिमूलक संसदीय लोकतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ । यसको विकल्प र पूरकको रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आयामहरू नेपालमै अभ्यास हुँदै छन् तर ती यथेष्ट देखिँदैनन् । सहभागितामूलक लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष जनवादतर्फ अग्रसर नभई सही अर्थमा “जनताद्वारा शासन गर्ने” स्थिति उत्पन्न हुन सम्भव छैन । मूल कुरो जमिन, पुँजी र श्रमजस्ता उत्पादनका साधनहरूमाथि सामाजिक स्वामित्व स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, विभिन्न प्रकारका शोषण र उत्पीडनको उत्पादन र पुनरुत्पादन गरिरहने सामाजिक- आर्थिक सम्बन्धहरू परिवर्तित हुन्छन् कि हुँदैनन् र त्यो काम कसरी गर्ने भन्ने नै हो । अझ भन्ने हो भने माक्र्सवादीहरूको दूरगामी लक्ष्य त मानवसमाजमा शासक र शासित हुने अवस्था नै रहन नदिनु हो, अर्थात वर्ग, राज्य र राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व नै नरहने मानवसमाजको निर्माणमा योगदान गर्नु हो । त्यस दिशातर्फ अघि बढ्न समाजवाद उन्मुख उत्पादन र वितरण सहकारीहरूको देशव्यापी संजालको आधारशिला र त्यहाँ प्रयोग हुने सहकारी लोकतन्त्रमा उभिएको लोककल्याणकारी राज्य पहिलो खुड्किलो हो ।

तर, संसदीय लोकतन्त्रले प्रदान गरेको सीमाभित्र नेपालका वामपन्थी दलहरूले पाएको संरचनागत परिवर्तनको यो अवसरलाई प्रयोग नगरेको मात्र होइन, दुरुपयोग गरेकाछन् भन्दा अतिशयोत्ति हुने छैन । जनआन्दोलनको बलमा निर्मित संविधानले दिएका हकअधिकार आमजनताले उपभोग गर्ने गरी संस्थागत गर्ने प्रयत्न उनीहरूबाट भएन । बरु संविधान र कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापहरूमा राज्यसत्तााको बलमिच्याइँ प्रदर्शन गर्ने बग्रेल्ती कार्यहरू कम्युनिस्ट पार्टीसमेतका राजनीतिक दलहरूले गरे । संसद प्रवेश गरेका कम्युनिस्ट शत्तिलाई संसदीय लोकतन्त्रले प्रदान गरेको अवसर थियो-निमुखा र सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायहरूको हकहितको सरंक्षण गर्नु र त्यसो गर्नको लागि गैरसंसदीय मार्गमा पनि त्यतिकै गम्भीरता र कुशलताका साथ क्रियाशील रहनु, किनकि देशभित्रका पुराना शासकवर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय शत्तिाmहरूको स्वार्थले तीवर्ग र समुदायको सशक्तिकरणमा अवरोध गर्नु स्वाभाविक छ ।

तर नेपालका संसदवादी कम्युनिस्ट नेतृत्व घरेलु र विदेशी शत्तिकेन्द्रलाई रिझाएर आफू सत्ताामा टिकिरहने खेलमा श्रेष्ठता हासिल गरिरहेकाछन् । त्यही कारणले समाजवादको नाम जप्दै पुँजीवादतर्फ हुत्तिाएकाछन् । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाएर विजयी भएको नेपाली कम्युनिस्ट शत्तिको विगतका पाँच वर्षको सिंहावलोकन गर्दा यो भन्न सकिन्छ कि-उनीहरूको गन्तव्य समाजवाद होइन पुँजीवाद हो, त्यो पनि आफ्नो चिहान आफैँ खनेर त्यसमा खुट्टा छिराइसकेको सङ्कटग्रस्त नवउदारवादी पुँजीवाद ! यिनै स्थितिको आकलन गरेर होला हालसालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले आम जनताको विद्रोही मनस्थितिको परिचय दिएको छ। सबैभन्दा ठुला पार्टीका नेताहरू चुनाव जित्न सक्नेमा आश्वस्त देखिँदैनन्। यो सङ्केतबाट पाठ लिएर के नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूले बुढो र विवादित नेतृत्वलाई चुनावको मैदानमा नउतारेर समाजवादउन्मुख एजेन्डाहरू लागु गर्न कृतसङकल्पित, ऊर्जाशील र स्वच्छछवि भएको युवा नेतृत्वलाई अघि सार्ने बुद्धिमत्ताा देखाउलान् ? र, पुनः एकपटक आत्मालोचित बन्दै आफूले बिराएको बाटोको खोजी गर्लान् ?

वामपन्थ [The Left] dमा प्रकाशित लेख तथा विचारहरुको लागि लेखक स्वयम् जिम्मेवार हुनेछन् । पत्रिकाको आधिकारिक धारणा सम्पादकीय मार्फत सम्प्रेषित हुनेछ । वामपन्थ [The Left] dको पहिलो अङ्क ‘माक्र्सवाद र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन’ विशेषाङ्कले पाठकहरूको न्यानो स्वागत र माया पाएझँै, दोस्रो विशेषाङ्क “मार्क्सवाद र संसदीय लोकतन्त्र” लाई पनि रुचिसाथ ग्रहण गर्ने आशा राखेका छाँ । साथै, आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएर पत्रिकालाई अमm समृद्ध पार्न सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ । वामपन्थ [The Left] मा प्रकाशित लेख तथा विचारहरुको लागि लेखक स्वयम् जिम्मेवार हुनेछन् । पत्रिकाको आधिकारिक धारणा सम्पादकीय मार्फत सम्प्रेषित हुनेछ । वामपन्थ [The Left] को पहिलो अङ्क ‘माक्र्सवाद र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन’ विशेषाङ्कले पाठकहरूको न्यानो स्वागत र माया पाएझँ, दोस्रो विशेषाङ्क “माक्र्सवाद र संसदीय लोकतन्त्र” लाई पनि रुचिसाथ ग्रहण गर्ने आशा राखेका छाँ । साथै, आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएर पत्रिकालाई अमm समृद्ध पार्न सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ ।
–महेश मास्के, प्रधान सम्पादक