info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद

  • रमेश सुनुवार

“जब पुँजीवादको विकास चरम अवस्थामा पुग्दछ, तब त्यो एउटा अन्तर्विरोधमा फस्दछ । त्यसपछि, प्रतिनिधिमूलक जनवादमा पनि विसङ्गति उत्पन्न हुन्छ, जुन पुँजीवादको जनवाद हो । अहिले यही भएको छ । अहिले प्रतिनिधिमूलक जनवाद औपचारिक, नाममात्रको जनवाद बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरू व्यापारीजस्ता भएका छन् । उनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, नाफा कमाउँछन् । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक जनवादको अन्त्यको घण्टी बज्न थालेको छ । यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको स्थान अब प्रत्यक्ष जनवादले लिन्छ । प्रत्यक्ष जनवाद समाजवादको जनवाद हो । समाजवादमा श्रम-विभाजन, प्रतिस्पर्धा र योग्यतमले शासन गर्ने कुराको अन्त्य भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन । त्यसको स्थानमा प्रत्यक्ष जनवाद स्थापित हुन्छ । प्रत्यक्ष जनवादको अर्थ जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफै गर्ने व्यवस्था हो । यसमा हरेक राजनीतिक विषयको निणर्य र त्यसको कार्यान्वयनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ ।”

कार्ल मार्क्सले संसदको आलोचना गर्दै भनेका थिए- ‘यो ३ वा ६ वर्षमा एकपटक शासकवर्गको कुन सदस्यले जनतालाई लुट्ने भन्ने कुराको निणर्य गर्ने ठाउँ हो ।’ त्यसैगरी भी. आई. लेनिनले भनेका थिए- ‘संसद खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो ।’ वास्तवमा माक्र्सवादका संस्थापकहरूका यी अभिव्यक्तिहरू संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुराका सङ्केत थिए ।

जबदेखि पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालियो, तबदेखि संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प खोज्न थालियो किनभने संसदीय व्यवस्था पूँजीवादको राजनीतिक प्रणाली हो । राजा-महाराजाले शासन गर्ने ठाउँमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा राज्यसत्ता संसदको हातमा हुन्छ तर त्यो औपचारिकमात्र हो । यथार्थमा संसद अधिकारविहीन हुन्छ । जस्तो कि लेनिनले भनेका थिए- ‘पुँजीवादी राज्यहरूमा सबभन्दा पूणर्, सबभन्दा उच्च संसदीय व्यवस्था हो, जसमा सत्ता संसदको हातमा हुन्छ र राज्ययन्त्र, कार्यतन्त्र र प्रशासनतन्त्र परम्परागत हुन्छन् । स्थायी सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र, जसलाई सामान्यतया हटाउन सकिँदैन, ती विशेषाधिकार प्राप्त र जनताभन्दा माथि रहेका हुन्छन् (लेनिन,१९८३) ।

पश्चिमी जगत्मा सन् १४५३ मा बैजन्तियाको पतनसँगै मध्ययुगको अन्त्य भएपछि आधुनिक युगको सुरुवात भएको थियो । आधुनिक युगसँगै पुँजीवादको सुरुवात भएको थियो । छोटो समयमै पुँजीवादले ठुलो प्रगति गर्‍यो तर उन्नाइसौँ शताब्दीबाट पुँजीवादमा सङ्कट आयो । सङ्कटग्रस्त पुँजीवादको विकल्पमा विभिन्न समाजवादी सिद्धान्तहरू आए । तिनीहरूमध्ये मार्क्सवादको समाजवादी सिद्धान्त सबैभन्दा वैज्ञानिक थियो । मार्क्सवादले पुँजीवादको सर्वाङ्गीण समीक्षा गरेर त्यसको विघटन अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । मार्क्सवादको आलोचनाको निसाना बनेका पुँजीवादका प्रमुख विषयहरूमध्ये राज्यसत्ता एउटा थियो । राज्यसत्ताको एउटा निकाय संसद हो ।

संसदीय व्यवस्थाको विकास

आधुनिककालको सुरुवातसँगै संसदीय व्यवस्थाको विकास भयो । त्यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो । निरङ्कुश राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा विकसीत हुने प्रक्रियामा बेलायतले सवैभन्दा राम्रो प्रगति गर्‍यो । त्यसकारण बेलायतलाई ‘प्रजातन्त्रको जननी’ भनिन्छ । बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात सन् १२१५ को ‘म्याग्ना कार्टा’ (Magna Charta) लाई मान्न सकिन्छ, जुन बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा प्रख्यात दस्तावेज थियो । राजा जोहनलाई त्यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको थियो तर त्यसमा स्वीकृत अधिकारहरू सामान्य जनताका लागि थिएनन्, सामन्तहरू र पादरीहरूका लागि थिए । त्यसको महत्व के छ भने त्यसले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध जनता आफ्ना अधिकारहरूको प्रतिरक्षा गर्नका लागि एकपटक उठेका थिए भन्ने कुरालाई सदा स्मरण गराउँदछ । त्यसमा एउटा महापरिषद्को उल्लेख गरिएको थियो, जुन संसदको बीज थियो ।

सन् १२९५ मा एड्वार्ड प्रथमले एउटा सभाको अह्वान गरेका थिए, जुन पछिको संसदसँग मिल्दोजुल्दो थियो । त्यसमा दुई समूहहरू बनेका थिए, जुन माथिल्लो सदन (House of Lords) र तल्लो सदन (House of Commons) जस्तै थिए ।

आरम्भमा संसदलाई एउटा सल्लाह दिने निकायको रूपमा मानिएको थियो किनभने लामो समयदेखि कानुन बनाउने अधिकारलाई राजाको विशेषाधिकार मानिन्थ्यो । सत्रौँ शताब्दीको अन्तसम्ममा संसदका सदस्यहरूले वाक स्वतन्त्रता प्राप्त गरे, कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाए र न्यायाधीश तथा सेनामाथि नियन्त्रण प्राप्त गरे । त्यसपछि संसद क्रमशः देशको सर्वोच्च प्राधिकार बन्यो । राजा र संसदबिच शक्ति-सङ्घर्ष स्टुअर्ट राजवंशको समयमा चरम उत्कर्षमा पुग्यो । जेम्स प्रथमले संसदलाई बेवास्ता गर्ने निणर्य गरे, जसको विरुद्ध विशाल प्रदर्शन भएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा राजाले संसदलाई विघटन गरे । चाल्र्स प्रथमले धर्मसम्बन्धी विवादमा संसदसँग पूणर्रूपले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निणर्य गरे तर आर्थिक सङ्कटले उनलाई छिट्टै संसदको बैठक बोलाउन बाध्य बनायो । बैठकमा संसदका सदस्यहरू आक्रोशित मुद्रामा थिए । उनीहरूले राजाका आयोगहरू र निकायहरूलाई खारेज गरे, उनका विश्वासपात्र केही मन्त्रीहरूलाई महाअभियोग लगाएर कैद गरे र हरेक तीन वर्षमा एकपटक संसदको बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरे ।
चाल्र्स प्रथमले आफ्ना विरोधीहरूका विरुद्ध सेना परिचालन गरे । संसदवादीहरूको नेतृत्व ओलिभर क्रमवेलले गरेका थिए । त्यस सङ्घर्षमा राजावादीहरू पराजित भए र सन् १६४९ मा चाल्र्स प्रथमलाई टाउको काटेर मृत्युदण्ड दिइयो ।बेलायतको संसदलाई सर्वशक्तिमान बनाउने महत्वपूणर् कार्य सन् १६८८ को ‘गौरवमय क्रान्ति’ (Glorious Revolution) मा सम्पन्न भयो । संसदका सदस्यहरूले ‘अधिकार विधेयक’ ( The Bill of Rights,1689) पारित गरे, जसमा संसदका अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्ने र राजाको शक्तिलाई सीमित गर्ने निर्देशनहरू उल्लेखित थिए । त्यस कानुनको प्रावधानअनुसार राजा ‘एंग्लिकन चर्च’ अन्तर्गत रहनुपर्ने भयो, उनले संसदद्वारा पारित कानुनहरूलाई निलम्बन गर्न नपाउने भए र उनी संसदका सदस्यहरूका कार्यविधिहरू र वाक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न विवश भए । परिणामस्वरूप राजा अब ‘रबर स्ट्याम्प’ भए, जसलाई ‘आलङ्कारिक राजा’ भनिन्छ । ‘अधिकार विधेयक’ स्पष्ट रूपमा उदीयमान मध्यमवर्गको विजय थियो । त्यसले ‘संसदीय व्यवस्था’ लाई सुदृढ रूपमा स्थापित गरेको थियो । त्यसकारण त्यो बेलायतको स्वतन्त्रताको बडापत्र बन्यो र अठारौँ शताब्दीमा भएका अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति माक्र्सवादको दृष्टिकोण माक्र्सवादका अनुसार पुँजीवादको राजनीतिक प्रणाली प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो । जस्तो कि सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको थियो- ‘पुँजीपति वर्गको उन्नतिका प्रत्येक कदमसँगै उसको तदनुरूप राजनीतिक उन्नति भयो । सामन्तहरूको शासनकालमा ऊ एउटा उत्पीडित वर्ग थियो । मध्ययुगीन कम्युनमा ऊ सशस्त्र र स्वशासित सङ्गठन थियो- कतै स्वशासित सहरी प्रजातन्त्र र कतै राजतन्त्रीय श्रेणीव्यवस्थाको कराधीन तृतीय श्रेणी । पछि म्यानुफ्याक्चर प्रणालीको अवधिमा उसले अभिजात वर्गको प्रतिसन्तुलनको रूपमा अर्धसामन्ती अथवा पूणर् निरङ्कुश राजतन्त्रको सेवा गर्‍यो, सामान्य रूपमा शक्तिशाली राजतन्त्रहरूको आधारशिलाको काम गर्‍यो । अन्ततः आधुनिक उद्योग तथा विश्ववजारको स्थापनापछि पुँजीपति वर्गले आफ्नो राजनीतिक सत्ता अनन्य रूपमा प्रतिनिधिमूलक राज्यमा हासिल गर्‍यो (माक्र्स, १९७७) ।’

आधुनिक पुँजीवादी केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको उदय मध्ययुगीन सामन्ती राज्यसत्तालाई विस्थापित गरेर भएको थियो । यसको उदयको वणर्न माक्र्सले यसरी गरेका थिए- ‘केन्द्रीकृत राज्यसत्ता आफ्ना स्थायी सेना, पुलिस, नोकरशाही, पादरी, अदालत आदि सर्वव्यापी अङ्गहरूसहित (क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध श्रमविभाजनको योजनाअनुसार निर्मित अङ्गहरूसहित) निरङ्कुश राजतन्त्रको समयमा, नवजात पुँजीवादी समाजलाई सामन्तवादको विरुद्ध सङ्घर्षमा सहायता पुर्‍याउँदै उत्पन्न भएको थियो (मार्क्स,१९७७) ।’

यही राज्यसत्ता समयको क्रममा पुँजीवादको सङ्कटसँगै भ्रष्ट भएर सर्वहारा वर्गलाई दमन र उत्पीडन गर्ने साधन बन्यो । ‘जुन मात्रामा उद्योगको प्रगतिले पुँजी र श्रमको वर्ग-विद्रोहलाई विकसीत, विस्तृत र तीव्र बनायो, त्यही मात्रामा राज्यसत्ताले बढीभन्दा बढी श्रममाथि पुँजीको राष्ट्रिय शक्तिको, श्रमको सामाजिक दासत्वकरणको लागि सङ्गठित सामाजिक शक्तिको र वर्गीय निर ङ्कुश शासनयन्त्रको स्वरूप धारण गर्‍यो । प्रगतिको सूचक हरेक क्रान्तिपछि राज्यसत्ताको विशुद्ध दमनकारी स्वरूप आधिकारिक खुलेर आउँदछ । हरेक क्रान्तिपछि वर्ग सङ्घर्षमा एउटा प्रगतिको चरण पूरा गरेर राज्यसत्ताले आफ्नो विशुद्ध दमनकारी चरित्रलाई आधिकारिक प्रकट गर्दछ (मार्क्स, १९७७) ।’

माक्र्सको सटीक भाषामा भन्दा ‘साम्राज्यवाद त्यो राज्यसत्ताको सबभन्दा भ्रष्ट र साथसाथै सबभन्दा चरम रूप हो, जसलाई नवजात पुँजीवादी समाजले सामन्तवादबाट आफ्नो मुक्तिको साधनको रूपमा उपयोग गर्न सुरु गरेको थियो र जसलाई वृद्ध पुँजीवादी समाजले अन्ततः पुँजीद्वारा श्रमको आधुनिकीकरणको साधनमा रुपान्तरित गरिदियो (माक्र्स, १९७७)।’ संसदीय व्यवस्थामा आएको सङ्कट त्यसैको परिणाम थियो । अर्थात् संसद गफ गर्ने अखडा बन्नुको कारण त्यही थियो । सामन्तवादको वंशानुगत राजतन्त्रको विरुद्धमा पुँजीवादका प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था आएको थियो । त्यसैगरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको लागि पुँजीवादमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ल्याइएको थियो किनभने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै निकायहरूको अधिकार राजामा निहित थियो तर पछि त्यही सिद्धान्तले संसदलाई पङ्गु बनायो ।

माक्र्सवादको आलोचना यही पङ्गु संसदप्रति लक्षित थियो । समाजवादी क्रान्तिको लागि माक्र्सवादले राज्यसत्ताको प्रश्नलाई सर्वाधिक महत्व दिएको थियो । लेनिनका अनुसार ‘हरेक क्रान्तिको आधारभूत प्रश्न राज्यसत्ताको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई नबुझेसम्म क्रान्तिमा सचेत सहभागिता पनि हुनसक्दैन, क्रान्तिलाई मार्गदर्शन गर्ने त कुरै छोडौँ (लेनिन, १९८१) ।’ त्यसकारण पुँजीवादी राज्यसत्तालाई कस्तो प्रकारको राज्यसत्ताले प्रतिस्थापित गर्नसकिन्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त भएर अगाडि आएको थियो तर यस प्रश्नको उत्तर परिकल्पना वा तर्कद्वारा मात्र दिन सम्भव थिएन । त्यसका लागि ठोस उदाहरणको आवश्यकता थियो, जुन सर्वप्रथम सन् १८७१ को पेरिस कम्युनमा उपलब्ध भयो । पेरिस कम्युनको गहन विश्लेषणमा माक्र्सले समाजवादी राज्यसत्तासम्बन्धी सही उत्तर पाएका थिए ।

त्यसपछि दोस्रोपटक सन् १९०५ र १९१७ का रूसी क्रान्तिहरूमा सोभियतको रूपमा समाजवादी राज्यसत्ताको उदाहरण उपलब्ध भयो । सोभियतको गहन विश्लेषणबाट लेनिनले राज्य सत्तासम्बन्धी त्यतिबेलाका समस्याको समाधान गरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा कार्ल माक्र्सले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘फ्रान्सको गृहयुद्ध’ (ऋष्खष् िध्बच ष्ल ँचबलअभ) मा र भी.आई. लेनिनले ‘राज्य र क्रान्ति’ (क्तबतभ बलम च्भखयगितष्यल) मा विस्तृत विचार-विमर्श गरेका थिए । संसदीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा लेनिनको धारणा यसप्रकार थियो- ‘संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा मात्र होइन, सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा पनि सत्तारुढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनतालाई लुट्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपटक निणर्य गर्नु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको सार हो (लेनिन, १९८१)।’

लेनिनले संसदीय व्यवस्थाको यथार्थतालाई यसरी चित्रण गरेका थिए- ‘अमेरिकादेखि स्विजरल्यान्डसम्म, फ्रान्सदेखि इङ्गल्यान्डसम्म, नर्वेदेखि अन्य सबै संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा हेर्ने हो भने वास्तविक राजकीय कार्य त पर्दापछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरू, कार्यालयहरू र अड्डाहरूले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसदहरूमा चाहिँ सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि गफमात्रै हाँकिन्छ (लेनिन, १९८१) ।’

लेनिनको यो विश्लेषणबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा सबै राजकीय कार्यहरू राज्यका स्थायी निकायहरूले गर्दछन् । संसदले केही पनि राजकीय कार्य गर्दैन । परिणामस्वरुप संसद पङ्गु हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको विकल्प के हो त ? लेनिनका अनुसार ‘संसदीय व्यवस्थाबाट मुक्त हुनको लागि प्रतिनिधिमूलक निकायहरू र निर्वाचन प्रणालीलाई नै समाप्त पार्नुपर्दैन । बरु प्रतिनिधिमूलक निकायहरूलाई गफ गर्ने अखडाको सट्टा कार्यकारी निकायहरूमा बदल्नुपर्दछ (लेनिन, १९८१)।’ लेनिनले प्रतिनिधिमूलक निकायको आवश्यकताको सम्बन्धमा भनेका थिए- ‘ प्रतिनिधिमूलक निकायबिना हामी जनतन्त्रको, अझ सर्वहारा जनतन्त्रको समेत कल्पना गर्नसक्दैनौँ तर संसदीय व्यवस्थाबिना चाहिँ जनतन्त्रको कल्पना गर्नसकिन्छ र गर्नुपर्दछ (लेनिन, १९८१)।’

लेनिनका अनुसार संसदको अर्थ अधिकारविहीन प्रतिनिधिमूलक निकाय थियो । त्यसकारण त्यसलाई कार्यकारी प्रतिनिधिमूलक निकायद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने उनको धारणा थियो । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिमूलक निकायहरू अधिकारविहीन हुन्छन् । यिनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि संसदीय व्यवस्थाको उन्मूलन गर्नुपर्दछ ।

माक्र्सवादका अनुसार अब संसदीय व्यवस्थाको स्थानमा, जुन पुँजीवादी राज्यसत्ता हो, एउटा नयाँ प्रकारको राज्यसत्ताको उदय भइसकेको छ, जुन समाजवादी राज्यसत्ता हो । जस्तो कि लेनिनले भनेका थिए- ‘क्रान्तिकारी युगले, जुन उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्तबाट सुरु हुन्छ, जनवादी राज्यको एउटा उच्चतर रूपलाई जन्म दियो, जुन केही मामिलाहरूमा राज्य रहँदैन । यो पेरिस कम्युनको प्रकारको राज्य हो, जसमा जनताबाट अलग सेना र पुलिसको स्थान स्वयम् जनताको सशस्त्रीकरणले लिन्छ ।…यो त्यस प्रकारको राज्य हो, जसको निर्माण गर्न रूसी क्रान्तिले सन् १९०५ र १९१७ मा सुरु गरेको थियो (लेनिन, १९८१) । ’ माक्र्सले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कम्युनलाई अगाडि सारेका थिए र लेनिनले सोभियतलाई अगाडि सारेका थिए ।

कम्युन र सोभियत दुवै कार्यकारी निकायहरू थिए । माक्र्सको दृष्टिमा संसदीय व्यवस्थाभन्दा समाजवादी राज्यसत्ता यस अर्थमा भिन्न थियो- ‘तीन वा छ वर्षमा एकपटक सत्तासीन वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनताको झुटो प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्ने कुराको निणर्य गर्नुको सट्टा सार्विक मताधिकारले कम्युनमा सङ्गठित जनताको काम त्यसैगरी गर्नेथियो, जसरी व्यक्तिगत मताधिकारले एउटा उद्यमीलाई आफ्ना कामदारहरू छनोटमा कामगर्दछ (माक्र्स, १९७७) ।’ त्यसैगरी, लेनिनको दृष्टिमा संसदीय व्यवस्थाको विपरीत समाजवादी राज्यसत्तामा प्रतिनिधिमूलक निकायहरू गफ गर्ने अखडा अथवा जनतालाई धोकादिने ठाउँ बन्दैनन्, किनभने ‘संसद सदस्यहरूले स्वयम् काम गर्नुपर्दछ, स्वयम् आफ्ना ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, व्यवहारमा तिनीहरूको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको जाँच पनि स्वयम् गर्नुपर्दछ र आफ्ना मतदाताहरूप्रति पनि स्वयम् जिम्मेदार हुनुपर्दछ ।

प्रतिनिधिमूलक निकायहरू कायमै रहन्छन्, तर विशेष प्रणालीको रूपमा, विधायिका र कार्यपालिकाबिच श्रमविभाजनको रूपमा, प्रतिनिधिहरूका लागि सहुलियतपूणर् स्थितिको रूपमा संसदीय व्यवस्था हुँदैन( लेनिन, १९८१) ।’ माक्र्सवादले परिकल्पना गरेको समाजवादी राज्यसत्ताको स्वरूप सर्वप्रथम पेरिस कम्युनमा प्रकट भएको थियो । पेरिस कम्युनलाई माक्र्सले यसरी परिभाषित गरेका थिए- ‘साम्राज्यको सिधा प्रतिवाद कम्युन थियो । सामाजिक जनतन्त्रको नारा, जसको साथमा पेरिसको सर्वहारा वर्गले फेब्रुअरी क्रान्तिको उद्घोष गरेको थियो, केवल यस्तो एउटा जनतन्त्रको लागि अस्पष्ट आकाङ्क्षाको व्यञ्जक थियो, जसले वर्गीय शासनको राजतन्त्रीय रूपलाई मात्र होइन, स्वयम् वर्गीय शासनलाई नै समाप्त पार्न सकोस् । कम्युन त्यही जनतन्त्रको ठोस रूप थियो (मार्क्स,१९७७) ।’

त्यसपछि दोस्रो पटक सोभियतमा प्रकट भएको थियो । लेनिनले सोभियतलाई यसरी परिभाषित गरेका थिए- ‘पुँजीपतिवर्गको सत्ताको समानान्तरमा अहिलेसम्म निर्बल, अल्पविकसीत, तर पनि असंदिग्ध रूपमा वस्तुतः विद्यमान तथा विकसीत भइरहेको नयाँ सत्ता उत्पन्न भएको छ- मजदुर, किसान तथा सैनिक सोभियत । यो नयाँ सत्ताको वर्गीय स्वरूप के हो ? यो सर्वहारा र किसानहरूको सत्ता हो । यसको राजनीतिक स्वरूप के हो ? यो क्रान्तिकारी अधिनायकत्वमा, अर्थात् सिधै क्रान्तिकारी अधिकरणमा, तलका सर्वसाधारण जनताको पहलमा आधारित सत्ता हो, कुनै केन्द्रीय राज्यसत्ताले बनाएको कानुनमा आधारित सत्ता होइन (लेनिन, १९८१)।’

पुँजीवादी राज्यसत्ताको विकल्पमा माक्र्सवादले अगाडि सारेको समाजवादी राज्यसत्ताको स्वरूप यस्तो थियो- ‘कम्युन नगरपरिषद्का सदस्यहरूबाट बनेको थियो, जो नगरका विभिन्न वडाहरूबाट सार्विक मताधिकारद्वारा निर्वाचित भएका थिए, जो उत्तरदायी थिए र जसलाई कुनै पनि बेला पदबाट हटाउन सकिन्थ्यो । कम्युनका अधिकांश सदस्यहरू स्वाभाविक रूपमा मजदुर अथवा मजदुर वर्गका चिरपरिचित प्रतिनिधि थिए । कम्युन संसदीय होइन, एक कार्यकारी निकाय थियो, जसले कार्यपालिका र व्यस्थापिका दुवैको कार्य सँगसँगै गर्दथ्यो ।

पुलिसलाई केन्दीय सरकारको अभिकर्ता बनाइराख्नुको बदला त्यसको सम्पूणर् राजनीतिक चरित्र तुरुन्तै समाप्त पारिएको थियो र त्यसलाई कम्युनप्रति उत्तरदायी र कुनै पनि बेला बर्खास्त गर्नसकिने अभिकर्ता बनाइएको थियो । यही काम प्रशासनका अन्य सबै शाखाका अधिकारीहरूको सम्बन्धमा पनि गरिएको थियो । कम्युनका सदस्यहरूदेखि साधारण मानिसहरूसम्म सबैलाई जनसेवाको कामको लागि त्यति नै ज्याला निर्धारण गरिएको थियो, जति मजदुरहरूलाई दिइन्थ्यो । राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूसँगै उनीहरूका निहित स्वार्थ र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी भत्ताहरूको पनि अन्त्य भएको थियो । सार्वजनिक क्रियाकलापमाथि केन्द्रीय सरकारका उपाङ्गहरूको निजी अधिकार समाप्त भएको थियो (मार्क्स र एंगेल्स,१९७७) ।’

त्यसका प्रमुख विशेषताहरू यसप्रकार थिए- ‘(१) सत्ताको स्रोत संसदले पहिलेबाट विचार-विमर्श गरेर जारी गरेको कानुन होइन, बरु त्यसको स्रोत सर्वसाधारण जनताको पहलकदमी, प्रचलित भाषामा भन्दा प्रत्यक्ष अधिकरण (मष्चभअत कभष्शगचभ) हो; (२) जनताबाट अलग रहेका र उसको विरुद्ध उभिएका सेना र पुलिसको स्थानमा सम्पूणर् जनताको सशस्त्रीकरण हुन्छ; (३) नोकरशाहीको स्थान जनताको प्रत्यक्ष सत्ताले लिन्छ, अथवा त्यसलाई विशेष नियन्त्रणमा राखिन्छ ( लेनिन, १९८१) ।

प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाप्रति माक्र्सवादको विमति थिएन । समाजवादी राज्यसत्ताको रूपमा माक्र्सले अगाडि सारेको कम्युन र लेनिनले अगाडि सारेको सोभियत दुवै प्रतिनिधिमूलक निकायहरू थिए । माक्र्सका अनुसार ‘कम्युनको निर्माण नगरपरिषद्का सदस्यहरूबाट भएको थियो, जसको निर्वाचन सार्विक मताधिकारको आधारमा नगरका विभिन्न वडाहरूबाट हुन्थ्यो, जो उत्तरदायी थिए र जसलाई कुनै पनि बेला पदबाट हटाउन सकिन्थ्यो (मार्क्स, १९७७) ।’ त्यसैगरी सोभियतहरूको निर्माण मजदुर, किसान र सैनिक प्रतिनिधिहरूबाट भएको थियो ।

तर, अहिले संसारभरि प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था असफल भइरहेको छ । त्यसकारण तिनीहरू पनि पर्याप्त छैनन् । संसदीय व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक जनवादको एउटा रूप हो । संसदीय व्यवस्थाको असफलता प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको असफलता हो । अहिले प्रतिनिधिमूलक निकायहरू जनताका सेवक होइन, शासक बनेका छन् । तिनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन्, बरु जनतामाथि शासन गरिरहेका छन् । अब स्वयम् प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष जनवादद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ ।

प्रत्यक्ष जनवादको विकास

जनवादको अर्थ जनताको शासन हो । यसको विपरीत जब जनतामाथि अरूले शासन गर्दछ, त्यो जनवाद हुँदैन । त्यो राजतन्त्र, नायकतन्त्र अथवा कुलीनतन्त्र हुन्छ । जब जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्दछन्, तबमात्र जनवाद हुन्छ । अब्राहम लिङ्कनका अनुसार जनवादको परिभाषा यस्तो छ- ‘जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन ।’ जनवादलाई पुँजीवादको वैध सन्तान मान्ने गरिएको छ तर त्यो गलत मान्यता हो । जनवादको उदय पुँजीवादसँगै भएको होइन । उदाहरणको लागि प्राचीन ग्रिसमा जनवाद थियो तर त्यहाँ पुँजीवाद थिएन । प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री एल.एच. मोर्गनले आदिम सामुदायिक समाजहरूमा शासनप्रणाली जनवादी थियो भन्ने कुरो तथ्यगत रूपमा सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका छन्

जनवादका तीन चरणहरू अथवा रूपहरू छन्- आदिम जनवाद, प्रतिनिधिमूलक जनवाद र प्रत्यक्ष जनवाद । यिनीहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण आइसकेका छन् र अब तेस्रो चरण आउने क्रममा छ । यही तेस्रो चरणको जनवाद वर्तमान युगको बहसको विषय हो । यसका लागि पहिले विगत दुई चरणको समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

१) आदिम जनवाद (Primitive Democracy)

जनवाद शब्दको उत्पत्ति प्राचीन ग्रिसमा भएको थियो । ग्रिक भाषामा यसलाई (democracy) भनिन्थ्यो, जसमा demos को अर्थ जनता र cracy को अर्थ तन्त्र अथवा,शासन हुन्थ्यो । प्राचीनकालमा ग्रिसमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले सर्वप्रथम जनवादको अभ्यास गरेका थिए । त्यो जनवाद प्रत्यक्ष जनवाद थियो किनभने त्यहाँ हरेक व्यक्तिको लागि सार्वभौम सभामा सहभागिता खुल्ला थियो र त्यहाँ कुनै नोकरशाही थिएन । सार्वभौम सभा (sovereign assembly) , जसले सम्पूपूर्ण सरकारको काम गर्दथ्यो, एउटा खुल्ला जनसभा थियो । त्यसमा अठार वर्षमाथिका हजारौँ नागरिकहरू सहभागी हुन्थे । सभा वर्षभरि नियमित रूपमा (कम्तीमा १४ पटकसम्म) बस्दथ्यो । कुनै पनि विषयको बारेमा निणर्य लिनुभन्दा पहिले खुल्ला बहस गरिन्थ्यो र त्यसमा उपस्थित हरेक व्यक्तिलाई बहसमा भाग लिने पूर्ण अधिकार थियो । निणर्य बहुमतद्वारा गरिन्थ्यो ।

प्राचीन ग्रिसको जनवाद ‘जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन’ थियो तर त्यो आदिम तथा सीमित प्रकारको जनवाद थियो किनभने त्यसमा केवल दास मालिकहरू मात्र सहभागी हुन्थे, जसलाई स्वतन्त्र नागरिक मानिन्थ्यो तर ठुलो सङ्ख्यामा रहेका दासहरूले त्यसमा भाग लिन पाउँदैनथे, जसको सङ्ख्या ८० देखि ८५ प्रतिशत हुन्थ्यो । प्राचीन ग्रिसको जनवाद सीमित प्रकारको भएको हुँदा त्यो सीमाभित्र प्रत्यक्ष जनवाद हुन सम्भव भएको थियो । त्यसमा सबै मानिसहरू एक ठाउँमा भेला हुन्थे र सबै निणर्यहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएर गर्दथे । त्यहाँ कोही कसैको प्रतिनिधि हुँदैनथ्यो ।प्राचीन ग्रिसको त्यो प्रत्यक्ष जनवाद प्राचीन ग्रिक सभ्यताको अन्त्यसँगै समाप्त भयो र मध्यकालको अन्धकारमा बिलायो । त्यसपछि करिब १ हजार वर्ष सामन्तवादी शासन चल्यो ।

२) प्रतिनिधि मूलक जनवाद (Representative Democracy)

एकहजार वर्षको अन्धकार युगपछि युरोपमा पुनर्जागरण आयो । प्राचीन ग्रिक तथा रोमन सभ्यताको आलोकमा, जुन विस्मृतिको ओझेलमा परेका थिए, नयाँ युगको आरम्भ भयो तर त्यो प्राचीन सभ्यताको उही रूपमा पुनरावृत्ति वा पुनरुत्थान थिएन । प्राचीनकालका ज्ञान- विज्ञानहरूले नयाँ युगका मानिसहरूलाई यथार्थताको बोध त गराएका थिए तर तिनीहरू नयाँ सभ्यताको आरम्भ गर्न भने पर्याप्त थिएनन् । त्यसकारण तिनीहरूको पुनर्संरचना गरियो ।

त्यही कुरो राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भयो । परम्परागत सामन्ती सत्ताको स्थानमा जनवादलाई स्थापित गरियो तर त्यो जनवाद प्राचीन ग्रिसको जस्तो प्रत्यक्ष जनवाद थिएन, प्रतिनिधिमूलक जनवाद थियो । त्यसलाई सामाजिक सम्झौताको परिकल्पनाद्वारा वैधता दिइयो । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अनुसार शासन गर्ने अधिकार जनतासँगै हुन्छ, तर उनीहरूले त्यसलाई एउटा सम्झौताद्वारा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको हातमा सुम्पिन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक सत्ता जनताद्वारा निर्मित हुन्छ । यो कुनै अलौकिक दैवी शक्तिद्वारा सिर्जित, शाश्वत तथा परिवर्तनीय चिज होइन । यस सिद्धान्तका प्रवर्तकहरू थिए- आधुनिक युगका प्रसिद्ध दार्शनिकहरू थमस हब्स, जोन लक र जिन ज्याक्स रूसो ।

दार्शनिकहरूद्वारा परिकल्पित सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त यथार्थ घटना थिएन किनभने कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था मानिसहरूको इच्छाले स्थापित हुँदैन तर त्यसले एउटा सत्यलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्दथ्यो । त्यो के थियो भने राज्यसत्ता मानवीय कृति हो, कुनै ईश्वरीय वरदान होइन । यसरी प्राचीनकालको प्रत्यक्ष जनवादको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद आउनुका दुई कारण थिए । पहिलो, जनसङ्ख्याको वृद्धि तथा मानिसहरूको स्वतन्त्र गतिविधिको परिणामस्वरूप समाज विविधतापूणर्, जटिल र बृहत् बनेको थियो । त्यसकारण अब सबै मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर प्रत्यक्ष रूपमा निणर्य गर्न सम्भव थिएन । त्यसका लागि केही निश्चित प्रतिनिधिहरू छनोट गर्नु आवश्यक भयो । त्यसै गरियो र त्यसबाट प्रतिनिधिमूलक जनवादको आरम्भ भयो ।

दोस्रो, आधुनिक कालको आगमनसँगै पुँजीवादको आरम्भ भएको थियो र प्रतिनिधिमूलक जनवाद पुँजीवादको लागि अनुकूल भयो । पुँजीवादमा जसरी पुँजी सम्पूणर् वस्तुहरू (Commodities) को प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसैगरी नेताहरू सम्पूणर् जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यसकारण यो पूणर् जनवाद होइन, पुँजीपति वर्गको शासन हो । यो एक अर्थमा कुलीनतन्त्र वा अभिजाततन्त्र (aristocracy) हो । वास्तवमा वर्तमान प्रतिनिधिमूलक जनवाद सम्भ्रान्तहरू (elites) को शासन (elitism) हो । प्रतिनिधिमूलक जनवादको वणर्न ब्रिटिस लेखक तथा अर्थशास्त्री पी. डेभिनले यसरी गरेका छन्- ‘यो मूलतः निष्क्रिय जनवाद हो, जसमा अधिकांश जनताले आफ्नो लागि काम गराउन अरूलाई चुन्दछन् (Devine,1988)। ’अर्थात् प्रतिनिधिमूलक जनवादमा सर्वसाधारण जनता निणर्य तथा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनन् ।

पुँजीवादी व्यवस्थाका तीन प्रमुख विशेषताहरू छन् :
१) श्रम-विभाजन
२) प्रतिस्पर्धा
३) योग्यतमको शासन ।

पुँजीवादमा पूणर्स्तरमा श्रम-विभाजन हुन्छ किनभने यसमा सबै काम सबैले गर्न सम्भव हुँदैन । उत्पादकत्व तथा क्षमताको वृद्धिको लागि श्रम तथा त्यसको विषयको विशिष्टीकरण गर्नुपर्दछ । परिणामस्वरुप राजनीतिमा पनि विशिष्टीकरण हुन्छ । यो केही पेसेवार (प्रशिक्षित) राजनीतिज्ञहरूको विषय बन्दछ ।

त्यसैगरी, पुँजीवादमा विभिन्न पक्षहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । परिणामस्वरूप योग्यतमको छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यसरी योग्यतमको शासन स्थापित हुन्छ । यसरी पुँजीवादमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद स्थापित भएको थियो तर पनि यो अन्तिम, निर्विकल्प व्यवस्था होइन । जसरी विनिमय प्रक्रिया विविधतापूणर् र बृहत् भएपछि वस्तु विनिमयको स्थानमा मुद्रा विनिमय आएको थियो, त्यसैगरी मानवसमाज जटिल र बृहत् भएपछि प्रत्यक्ष जनवादको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक जनवाद आएको थियो ।

त्यसकारण मानव समाजको विकास क्रममा यसको अन्त्य र विकल्प अपरिहार्य छ । प्रतिनिधिमूलक जनवादका दुई प्रणालीहरू छन्- राष्ट्रपति प्रमुख हुने प्रणाली (presidential system) र प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने प्रणाली (parliamentary system) । वर्तमान युगमा यी दुवै प्रणाली सङ्कटग्रस्त भएका छन् । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको समस्याको कारण संसदीय व्यवस्थामा खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ तर यसको समस्याको कारण संसदीय व्यवस्थामा होइन, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा छ । संसदीय व्यवस्था त प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको एउटा रूपमात्र हो ।

अहिले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा समावेशिता, समानुपातिकता, प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रत्याह्वान (recall) को व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ तर यो विकल्प होइन, बरु प्रतिनिधिमूलक जनवादकै सुधारमात्र हो । समावेशिता, समानुपातिकता, प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रत्याह्वान प्रतिनिधिमूलक जनवादकै विशेषताहरू हुन् । त्यसकारण यिनीहरूबाट प्रत्यक्ष जनवादको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । फेरि यिनीहरू त कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि लागु भइरहेकै छन् । उदाहरणको लागि, प्रत्याह्वान भनेको अविश्वासको प्रस्ताव हो । त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अमेरिका, रूस, फ्रान्स आदि देशहरूमा हुन्छ ।

प्रत्याह्वानद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको नियन्त्रण हुँदैन किनभने त्यसका लागि दुई-तिहाई बहुमत पुर्‍याउनु पर्दछ, जुन भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने कुरोजस्तो हो । त्यसैगरी समावेशिता पनि प्रत्यक्ष जनवाद होइन किनभने त्यसमा केही प्रतिनिधिहरू नै छनोट गर्नुपर्दछ, सबैलाई समावेश गर्न सम्भव हुँदैन । यसरी समावेशिता र समानुपातिकताबाट प्रतिनिधिको सङ्ख्या बढ्नेमात्र हो । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि प्रतिनिधिमूलक जनवाद नै हो, प्रत्यक्ष जनवाद होइन । कारण त्यसमा पनि प्रतिनिधिकै छनोट हुन्छ । अर्को कुरो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि जनप्रतिनिधि नै हो, किनभने ऊ पनि संसदको सदस्य हुन्छ ।

३) प्रत्यक्ष जनवाद (Direct Democracy)

जब पुँजीवादको विकास चरम अवस्थामा पुग्दछ, तब त्यो एउटा अन्तर्विरोधमा फस्दछ । त्यसपछि प्रतिनिधिमूलक जनवादमा पनि विसङ्गति उत्पन्न हुन्छ, जुन पुँजीवादको जनवाद हो । अहिले यही भएको छ । अहिले प्रतिनिधिमूलक जनवाद औपचारिक, नाममात्रको जनवाद बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरू व्यापारीजस्ता भएका छन् । उनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, नाफा कमाउँछन् । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक जनवादको अन्त्यको घण्टी बज्नथालेको छ । यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको स्थान अब प्रत्यक्ष जनवादले लिन्छ । प्रत्यक्ष जनवाद समाजवादको जनवाद हो । समाजवादमा श्रम-विभाजन, प्रतिस्पर्धा र योग्यतमले शासन गर्ने कुराको अन्त्य भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण अब प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन । त्यसको स्थानमा प्रत्यक्ष जनवाद स्थापित हुन्छ । प्रत्यक्ष जनवादको अर्थ जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफैमा गर्ने व्यवस्था हो । यसमा हरेक राजनीतिक विषयको निणर्य र त्यसको कार्यान्वयनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ ।

प्रत्यक्ष जनवादको सम्बन्धमा ब्रिटिस लेखक तथा अर्थशास्त्री पी. डेभिनले भनेका छन्- ‘जनवाद वास्तविक हुनको लागि जनता निणर्यहरू लिने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दछ, जसले उनीहरूलाई प्रभाव पार्दछन् । यो सहभागिता सकेसम्म प्रत्यक्ष हुनुपर्दछ (Devine,1988) ।’ अर्थात् प्रत्यक्ष जनवाद नै वास्तविक जनवाद हो, जसमा जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफैँ गर्दछन् । पुँजीवादपछि आउने समाजवादमा पुनः प्रत्यक्ष जनवाद स्थापित हुन्छ तर त्यो प्राचीन दासव्यवस्थाको जनवादको पुनरावृत्ति होइन किनभने त्यो सीमित प्रकारको जनवाद थियो । त्यसले बहुसङ्ख्यक दासहरूलाई समेट्दैनथ्यो । अब समाजवादको प्रत्यक्ष जनवादले बहुसङ्ख्यक जनतालाई समेट्छ । यसमा समताले मात्र होइन, विविधताले पनि स्थान पाउँछ । यसमा पुँजीवादको सम्पूर्ण विकास समाहित हुन्छ । त्यसकारण यो प्रत्यक्ष जनवादको उच्च विकास हो । साथसाथै यो प्रतिनिधिमूलक जनवादको निषेध पनि हो ।

प्रत्यक्ष जनवादमा दुई प्रकारका निकाय हुन्छन्-
१) स्वतः निर्मित निकाय
२) निर्वाचित निकाय ।

१) स्वतः निर्मित निकाय :

यो सामाजिक समूह अथवा समुदाय हो, जुन समाजको एकाई (unit) अथवा सङ्घटक (component ) ) हो । समूहमा अथवा समुदायमा आबद्ध सम्पूर्ण मानिसहरू यसका अनिवार्य सदस्य हुन्छन् । यस्ता धेरै समूहहरू मिलेर एउटा समाजको निर्माण हुन्छ । यो कार्यकारी निकाय हो । यसले विधायिका र कार्यपालिका दुवैको काम गर्दछ । सम्पूणर् राजकीय शक्ति र अधिकार यसमा रहन्छ र यसको प्रयोग पनि यो स्वयम्ले गर्दछ । त्यसकारण समाजका हरेक व्यक्ति राजकीय कार्यमा सहभागी हुन्छन् । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफैँ गर्दछन् । विगतमा यस्ता स्वतः निर्मित सामाजिक समूहहरूलाई फ्रान्समा कम्युन र रूसमा सोभियत भनिन्थ्यो । सन् १९०५ र १९१७ मा भएका रूसी क्रान्तिहरूमा सोभियतहरू स्वतःस्फूर्त उत्पन्न भएका थिए । सोभियतहरू विभिन्न प्रकारका थिए । लेनिनले प्रमुख तीन प्रकारका सोभियतहरूको उल्लेख गरेका थिए- मजदुर सोभियत, किसान सोभियत र सैनिक सोभियत । यी सोभियतहरू नै नयाँ सत्ताका (समाजवादका) भ्रूणहरू हुन्, त्यसकारण यिनीहरूका हातमा सम्पूणर् अधिकार सुम्पिनु पर्दछ भन्ने लेनिनको मान्यता थियो । सोभियतहरू नै वास्तविक सत्ताका हकदार हुन् भन्ने आधारमा लेनिनले संविधानसभालाई पनि विघटन गरेका थिए ।

२) निर्वाचित निकाय :

यो प्रतिनिधिमूलक निकाय हो । यसको निर्माण स्वतःनिर्मित सामाजिक समूहहरूका प्रतिनिधिहरूबाट हुन्छ । यस्तो निकायको कार्य सामाजिक समूहहरूको संयोजन तथा समन्वय गर्नु हो । त्यसकारण यो कार्यकारी निकाय होइन । प्रत्यक्ष जनवादमा यो निकाय अधिकारविहीन हुन्छ, जुन त्यसको लक्ष्य हो । यसको कार्य अलग-अलग रहेका विभिन्न सामाजिक समूहहरूलाई संयोजन तथा समन्वय गरेर एकताबद्ध बानाउनु हो । यसबाहेक बाँकी सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार स्वायत्त तथा स्वतन्त्र जनसमूहहरूमा निहित हुन्छ ।

समाजवादको लक्ष्य वर्गहरूको अन्त्य र सँगसँगै वर्गीय समाजको आवश्यकताले उत्पन्न राज्यसत्ताको पनि अन्त्य हो तर यसलाई एकैपटक उन्मूलन गर्न सकिँदैन । यो स्वयम् ओइलाएर लोप हुन्छ । अर्थात् यसको भूमिका क्रमशः घट्दै जान्छ र अन्त्यमा यो औचित्यहीन बन्दछ । यसका लागि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जनवाद लागु गर्नुपर्दछ । यो जनवादले राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दछ । यसका दुई विधि छन् :

१) शक्ति विकेन्द्रीकरण
२) राजकीय कार्यको सरलीकरण ।

यसको राम्रो उदाहरण पेरिस कम्युनले प्रस्तुत गरेको थियो । पेरिस कम्युनले निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक निकायलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दुई विधि अपनाएको थियो । तीमध्ये एउटा शक्ति विकेन्द्रीकरण अथवा अधिकारको कटौती थियो र अर्को राजकीय कार्यको सरलीकरण थियो । त्यहाँको नगरपरिषद्को सदस्यको तलब एउटा मजदुरको तलब बराबर थियो । त्यसैगरी राजकीय कार्य अब कुनै रहस्यमय, कुनै विशेष प्रशिक्षित व्यक्तिले मात्र गर्नसक्ने विषय थिएन । त्यसकारण उच्चपदको लागि कसैले पनि खिचातानी गर्दैनथ्यो र राज्यका कार्य हरेक व्यक्तिले गर्नसक्दथ्यो । फलस्वरुप राज्य ओइलाएर जाने अवस्थामा पुगेको थियो । यसरी प्रत्यक्ष जनवादको माध्यमबाट समाज नियन्त्रित समाजवाद स्थापित हुन्छ । यस्तो समाजवादमा सम्पूणर् अधिकार जनताको हातमा आउँदछ । समाजवादको लक्ष्य पनि यही हो । मानवसमाजको आरम्भमा जनताको सार्वभौमसत्ता जनतासँगै थियो तर समाज विकासको क्रममा वर्गहरूको उदय भएपछि जनताको सार्वभौमसत्ता जनताबाट अलग्गियो । त्यो एउटा निश्चित शासक वर्गको हातमा गयो । त्यसो हुनु वर्गीय समाजमा अनिवार्य छ । अब समाजवादमा जनताको सार्वभौमसत्ता पुनः जनताको हातमा आउँदछ ।

समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वका कारण उत्पादक शक्तिको विकासको निम्नस्तर हो । समाजमा वर्गहरू रहेसम्म राजनीतिक कार्य एउटा वर्गको जिम्मामा आउँदछ । जब उत्पादक शक्तिको विकास उच्चस्तरमा पुग्दछ, तब राज्यसत्ता र त्यससँग सम्बन्धित वर्गको पनि अन्त्य हुन्छ, अथवा शासक वर्गको पनि अन्त्य हुन्छ । वर्तमान युगमा अब यो अवस्था सिर्जना भएको छ । मूलतः विज्ञान-प्रविधिको विकासको वर्तमान स्तरले यसलाई सम्भव बनाएको छ । विज्ञान-प्रविधिको असाधारण उपलब्धिको परिणामस्वरूप मानवको लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व सुनिश्चित हँुदैछन्, जुन प्रत्यक्ष जनवादका अनिवार्य सर्तहरू हुन् । प्रत्यक्ष जनवादबाट राज्यसत्ताको अन्त्य र त्यससँगै शासकवर्गको पनि अन्त्य हुनेछ । माक्र्सवादको असहमति जनवादसँग होइन, नक्कली जनवादसँग हो । जनवाद त सबैको लक्ष्य हो तर कस्तो जनवाद ? पाँच वर्षमा जनतालाई कसले लुट्ने भन्ने कुराको फैसला गर्ने जनवाद कि जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्ने जनवाद ? पहिलो प्रकारको जनवाद बुर्जुवाहरूको लक्ष्य हो र दोस्रो प्रकारको जनवाद समाजवादीहरूको लक्ष्य हो ।

सन्दर्भ सामाग्री
लेनिन, भी.आई (१९८३) सङ्कलित रचना (हिन्दी संस्करण ), भाग ६, पृ. ३५८ ।
माक्र्स र एङ्गेल्स (१९७७) सङ्कलित रचनासङ्ग्रह (हिन्दी संस्करण), खण्ड १, भाग १, पृ.१३२-१३३ र २८५-२८६ ।
माक्र्स र एङ्गेल्स (१९७७) सङ्कलित रचना (हिन्दी संस्करण), खण्ड २, भाग १, पृ.२८७-२९० ।
लेनिन,भी.आई. (१९६६) सङ्कलित रचना (हिन्दी संस्करण), खण्ड ६, पृ. ३४१-३५८।
लेनिन,भी.आई. (१९८१) सङ्कलित रचना (नेपाली संस्करण), भाग ४, पृ. ५६-५८ ।
कार्ल माक्र्स, फेडरिक एङ्गेल्स, सङ्कलित रचना (हिन्दी संस्करण १९७७), खण्ड २, भाग १, पृ. २९० ।
लेनिन, भी.आई.सङ्कलित रचना (हिन्दी संस्करण), खण्ड ६, पृ. ३४१-३४२ ।
Devine,P. (1988) Democracy and Economic Planning, Cambridge,Polity Press, 1988, Part I, 1. Introduction, p.3.&139

(रमेश सुनुवार विगत ३ दशकयता विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययन-अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले माक्र्सवाद, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, प्रगतिशील साहित्यसम्बन्धी दर्जनौँ पुस्तकहरूको अनुवाद तथा सम्पादन गर्नुभएको छ । सुनुवारका समाजवादको यात्रा, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक विकासमा नयाँ दृष्टिकोण, विज्ञान-संसार, कम्युनिस्ट कसरी बन्न सकिन्छ, वैज्ञानिक समाजवादको रोडम्याप लगायतका कृतिहरू प्रकाशित छन् । हाल उहाँ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उहाँले विगत २० वर्षदेखि नेपालको मौलिकता, सामुदायिकता र विज्ञान प्रविधिमा आधारित सामाजिक स्वामित्व सहितको अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष जनवादमा आधारित राजनीतिक प्रणालीको वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।)

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari