” शास्त्रीय हिसावले वर्ग सङ्घर्ष विपरित स्वार्थले प्रेरित आर्थिक राजनीतिक उत्पिडनको अवस्थामा पिडक र पिडीत बीच हुने निरन्तर सङ्घर्ष हो । दस्तावेजमा प्रयुक्त उक्त अभिब्यक्तिले नेपाली समाजमा अन्तर्विरोधको पहिचाननै नगरि अल्पकालिन रुपमा देखिएका उपरि परिघटनालाई आधारमानि त्यसैलाई वर्ग सङ्घर्षको सज्ञा दिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एम. सी. सी ) ले दिने भनिएको धनराशी को संझौताका पक्षमा रहेका दलहरु र पक्षपोषण गर्ने तप्का अघोषित रुपमा नेपाललाई युद्ध भुमिमा प्रयोग गर्ने कुटिल चाल बुझेर पनि बुझ पचाउछ । संझौता अनुसार हाल विद्यमान र भविश्यमा बन्ने अमेरिकी नियम कानुन मान्नु पर्ने बाध्यता नेपालमा थुपारिदै छ । यो अन्तर्य दस्तावेजमा नझल्कनु एमसीसीको खुल्लेआम वकालत गर्ने दल मित्र शक्तिका रुपमा निश्चित हुनु ‘ राजनीतिक वर्ग सङ्घर्ष ’ भन्ने अभिब्यक्तिको विरोधाभाषि आयाम हो ।”

ठूला गनिएका चार राजनीतिक दलले संवैधानिक आवश्यकता पुरा गर्न महाधिवेशन गर्ने सिलसिलामा माओवादी केन्द्र (मा.के)ले पनि सम्पन्न गर्‍यो । राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीलाई महाधिवेशनमा बदल्ने निणर्यले, सोचमा कत्तिको पाको छ माओवादी केन्द्र भन्ने पनि देखायो । अदालतको फैसलाले एमाले संगको एकता टुटेपछि पुरानै स्थितिमा तर नयाँ परिवेशमा फर्केको मा.के. अन्तरपार्टी विग्रहबाट गुज्रदै सङ्गठित हुने जमर्कोमा थियो । एमालेमा ओत लागेका आफ्नो पार्टीमा सदा सुविधा भोगिका रुपमा गणना गरिएका नेताको मा.के गैर कानुनी दल भन्ने बेतुकी झोसपोल पनि सहन वाद्य भयो । महाधिवेशनको परिकल्पनामा ढिलाई हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय भाईचारा दलहरुको सहभागिता विना नै स्वदेशी नेताहरुको सहभागितामा चित्त बुझाउन पर्‍यो । मूध्र्दन्य नेता ओलीलाई भने बाहना मिल्यो र आफ्ना विश्वसी महासचिवलाई अन्य मनष्कता पूर्वक प्रतिनीधित्व गर्न लगाए । त्यो समारोहमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको ओजिलो सहभागिता थियो ।

पौष ११ -१३ का लागि निश्चित गरिएको कार्यक्रम लम्विएर हप्ता भरि पनि नटुंगिदा कति परिपक्व तयारी र दलभित्र एकता रहेछ भनि गम्ने अवसर पनि दियो । महाधिवेशनले दलको गतिविधिको सिंहावलोकन नीतिबारे विमर्श, दलका रणनिति, कार्यनिति बारे गहन छलफल र नेतृत्वको चयनको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक थियो । विगतमा एमालेलाई दक्षिणपंथी अवसरवादी भनि आलोचना गरि रहँदा धरातलिय यथार्थले एकता सम्म गर्नु परेको भन्ने भाष्यवीच भावि नीति कस्तो हुने भन्ने जिज्ञासा आम कार्यकर्ता पंक्तिमा हुने स्वाभाविक थियो । अध्यक्षबाट प्रस्तुत ‘२१औं शताव्दीको समाजवादको नेपालीबाटो’ नामका दस्तावेज पेश भयो । दललाई गतिशील, सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्ताको थलो बनाई दलका विभिन्न तहका एवम् जनवर्गिय सङ्गठनको केन्द्रिय निकायको निर्वाचनको पद्धति बसाल्न आन्तरिक विधान २०७८ पनि पेश गरियो । अध्यक्षको दस्तावेज अपुरो, कतिपय विषयमा ढुलमुले र कुनै पक्षमा नजर अन्दाज गरिएको भन्दै तीन नेताबाट पुरक दस्तावेजहरु पनि दर्ता गरियो ।

यसरी अध्यक्षको दस्तावेजलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक राय राख्नेहरुमा धर्मदत्त देवकोटा, सुरेन्द्र कुमार (राम) कार्की र लेखनाथ न्यौपाने देखिए । राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तत्कालिन आर्थिक राजनीतिक परिस्थिती, विज्ञान प्रविधिको पयोग, नेपालको पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता, समाजवादी क्रान्तिको राजनीति, कार्यनीतिको प्रारुप र सैद्धान्तिक प्रश्नहरुको चर्चा गरिएको छ । क्रान्ति भन्ने शव्दावली कम्यूनिष्ट पार्टीहरुको छोड्नै नहुने थेगो भए पनि सो शब्दको ओज राख्ने मेलो मेसो भने दस्तावेजमा पाइदैन ।

परिवर्तन नै क्रान्ति हो भन्ने धारणा राख्ने हो भने पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपादेयताले राजनीतिमा रल्लिने तप्कालाई बाहेक सर्ब साधारण उत्पिडित बर्गलाई सम्झन लायकको उपलब्धि देखिन्न । राजनीति मुलुकमाराको घेरामा पुगेको छ । दर्शनमा आधारित आस्था न नेतृत्वमा छ न कार्यकर्तामा ? सिद्धान्तमा अडिने सामथ्र्य गुमेको छ भन्ने यथार्थ उदारवादी दक्षिण पंथी र नामघारी वामपंथीहरुको जन समूह परिचालन गर्ने परिघटनामा विभिन्न आर्थिक काण्डमा व्यक्तिहरुको सकृयताले देखाउँछ । दस्तावेजको महत्वपूणर् प्रस्तावना भनेका पक्ष मध्यको एक शासकीय ब्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूणर् समानुपातिक जन प्रविधिको चयन हो । निर्वाचन प्रणालि खर्चिलो हुँदै गएकोले कालो धन्दा बैध हुने र पात्रहरु राजनीतिको ओत लाग्दै निर्वाचन प्रभावित गर्ने अभ्यास बढ्दै जाँदा परिवर्तनको गलत अर्थ लाग्दै गएको अभिब्यक्ति दस्तावेजमा पाईन्छ ।

देशी विदेशी प्रतिकृयावादीहरुको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रद्धारा नयाँ तानाराना बुचे र वामलोकतान्त्रिक मोर्चाको पहल कदमिलाई नेपाली समाजमा विद्यमान वर्ग सङ्घर्षको स्वरुप भनि चित्रीत गरिएको छ । शास्त्रीय हिसावले वर्ग सङ्घर्ष विपरित स्वार्थले प्रेरित आर्थिक राजनीतिक उत्पिडनको अवस्थामा पिडक र पिडीत वीच हुने निरन्तर सङ्घर्ष हो । दस्तावेजमा प्रयुक्त उक्त अभिव्यक्तिले नेपाली समाजमा अन्तर्विरोधको पहिचाननै नगरि अल्पकालिन रुपमा देखिएका परिघटनालाई आधारमानि त्यसैलाई वर्ग सङ्घर्षको सज्ञा दिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले दिने भनिएको धनराशीको संझौताका पक्षमा रहेका दलहरु र पक्षपोषण गर्ने तप्का अघोषित रुपमा नेपाललाई युद्ध भुमिमा प्रयोग गर्ने कुटिल चाल बुझेर पनि बुझ पचाउँछ ।

सम्झौता अनुसार हाल विद्यमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी नियम कानुन मान्नु पर्ने बाध्यता नेपालमा थुपारिंदै छ । यो अन्तर्य दस्तावेजमा नझल्कनु एमसीसीको खुल्लेआम वकालत गर्ने दल मित्र शक्तिका रुपमा निश्चित हुनु ‘राजनीतिक वर्ग सङ्घर्ष’ भन्ने अभिब्यक्तिको विरोधाभाषि आयाम हो । बलिदानी ईतिहास भएको दल दक्षिणपंथी भाषमा डुवेको अर्थमा आलोचना गरिएको दल सँग एकिकरण गरिनु निर्वाचन उद्देश्यका लागि ठिक थियो भन्ने कुरा नतिजाले पुष्टि गर्‍यो । तर, त्यसपछि नेतृत्वमा पलाएको अहंकारले वाम राजनीतिलाई ढलमा मिलाई दिएको छ । उक्त घटनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षको वकालतलाई पनि संसयको घेरामा पर्‍याएको छ । विचारको आधार नभई धरातलिय यथार्थ भनि नेतृत्व तहबाट टुंग्याईएको एकता अदालतलाई माध्यम बनाई दलहरु अलग्याईयो । दुवै पक्ष एकता ठिक थियो भन्ने रुझान राखे पनि शक्ति बाडफाड र कार्यशैलिमा अधिनायकबाद छिप्पिदै गए पछि नेपाली जनता माझ वाम नेतृत्व प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढ्ने आशय व्यक्त भई रहँदा बाग्मती र १ नं. प्रदेशमा बाहेक अन्यत्र सर्व सम्मत पद्धति अङ्गालियो । त्यसो त जनवर्गिय सगठनहरुमा पनि कार्य समिति (नेतृत्वदायि अङ्ग) निर्वाचन वा सहमति द्धारा पनि टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा अध्यक्ष मात्र चयन भएका उदाहरण – विधार्थी युनियन र योङ्ग कम्यूनिष्ट लिग (वाईसिएल) ले दिएकै थिए । दलमा पनि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी चयन थाति राखियो । निर्वाचन पछि विचार निर्माण सम्बन्धि मन्थनका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने आश्वासन दिईएको छ । निर्वाचनकै लागि विचारको स्पष्टता नजर अन्दाज भयो ।

महाधिवेशनमा पेश भएका पुरक वा सुझाव सहितका दस्तावेजहरुका सारतत्व समेत समेटि राजनीतिक दस्तावेज परिमार्जन गर्ने भनिए पनि सारभूत रुपले विषयबस्तु समेटिएकै अर्थमा पेश भएमा दस्तावेज महाधिवेशन अंगका रुपमा लिईने धारण बन्यो । छलफलका निम्ति गठन भएका समूहहरुबाट दस्तावेज उत्पादक, उत्पादन, सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, जनशक्ति निर्माण, आप्रवाशन नीतिबारे उल्लेख नभएको गुनासो उठयो । पार्टी सुदृढिकरणमा निर्वाचन पद्धति अनुकरण गर्ने, उमेरको हद तोक्ने र दुई पटक भन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाईने ब्यवस्था गर्ने राय पनि दिइयो । कार्यकारण परे नेता, कार्यकर्तालाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाले उतर दायित्व बोध गराउने अभिमत पनि टडकारो रुपले उठयो । खुलाबाट १४५ र समानुपातिकबाट १५५ गरि २९९ जनाको केन्द्रिय समिति निर्वाचन प्रकृयाबाट हुने भनिए पनि प्रदेश र क्लस्टरबाट पेश भएका नामावली आधार लिई अध्यक्षबाट पेश भएका नाम नै महाधिवेशनले अनुमोदन गर्‍यो । तर अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न सकेन ।

दललाई क्रान्तिकारी बनाउन जस्तो सुकै त्याग, कष्ट र बलिदान गर्न तयार छु, अन्तिम अवसर गुम्न दिन्न, आवश्यकता परे आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिड्न तयार छु भन्ने अध्यक्षको सदाजस्तै अभिब्यक्तिले महाधिवेशन सफल भएको अनुभुति अधिकतम सहभागीलाई भएको प्रतित हुन्थ्यो । अन्तमा आठौँ महाधिवेशनले एकताको नेकपाबाट छुटै आस्तित्वको माओवादी केन्द्रले यर्थाथता र कार्यकर्तावीच दायित्व बोध जगायो । चर्किएर उछुट्टिएका नेतागणको लेखो पाखै नराखि समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि साँस्कृतिक रुपान्तरण, सामूहिक उत्पादन , सामुहिक बसाई सैद्धान्तिक अभिलेखीकरण गरियो । अन्तरपार्टी सङ्घर्षको उच्चारण सम्म नभएको अवस्थामा एक मतले माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्छ भन्न जनवर्गिय सङ्गठन र मूल दलको नेतृत्व चयनमा रहेको ढीलाई ले अलमल्याउन सक्तछ ।

अभिलेखकै रुपमा भए पनि महाधिवेशनमा उठेका दललाई सुदृढिकरण गर्ने, कार्यकर्ताका माझ रहेका अस्पष्टता र आशंकालाई जनवादी ढंगले निकारण गर्ने दिशामा पहल कदमि नभए छेपारोको उखान जस्तै अर्को भेलामा आत्मालोचना विषयबस्तु बन्न सक्ने छ । महाधिवेशनमा अभिव्यतm र प्रतिवद्धता जनाईएका विषय गंभिरता साथ लिई कार्यतालिकाको आधारमा पुरा गर्ने र हुन नसकेका काममा यर्थाथ विवरण अभिलेख राख्ने पद्धति बसालिएमा उत्तरदायित्व बहनको बस्तुगत मूल्याङ्कन हुन सक्ने छ । फेरि पनि वर्गिय दृष्टिकोण पातलिंदै गएको परिवेशमा सत्ताले अत्याएका निमुखाको हितमा स्वार्थ रहित सङ्घर्ष र पैरविमा दल गठबन्धनको भ्रमजालबाट उम्कन नसके मानवियता मात्र होइन माक्र्सवादबाट पनि विमुख भएको ठहर्ने छ भन्ने बुझ्न उपयुक्त हुने छ ।

(दीपेन्द्र क्षेत्री, स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिनु भएको हो । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको रुपमा काम गर्नु भएका क्षेत्री पछि नेपाल सरकारको नियुत्तिमा गभर्नर बन्नुभयो । यसका साथै उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको रुपमा पनि काम गर्नु भएको हो । उहाँको शैक्षिक योग्यता कानुन, अर्थशास्त्र लगायत बिषयमा रहेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तार तथा अष्ट्रेलिया स्थित न्यू इङ्ल्यान्ड युनिभर्सिटीबाट कृषि अर्थशास्त्रमा अर्को स्नातकोत्तार गर्नुभएको छ । उहाँ राजनीतिमा विद्यार्थी जीवनदेखी नै आबद्ध् रहनु भएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा उहाँले विशेष  अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । उहाँका प्रकाशित लेखहरु नेपालको अर्थ तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा केन्द्रित रहने गर्दछ ।)