महेश मास्के

“मार्क्सवादको विश्व दृष्टिकोणले आफूलाई अनुप्राणित ठान्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यसका कालजयी प्रस्थापनाहरूबाट विस्मृत भए झैँ देखिन्छ । पृथ्वी र प्रकृति कसैको नीजि सम्पत्ति होइन मानवताको साझा दायित्व हो, साझा श्रमले उत्पादन गर्ने सम्पत्तिमाथि नीजि स्वामित्व स्थापित गर्ने होडबाजी नै सामाजिक- आर्थिक विभेद र शोषणको प्रमुख कारण हो, हजारौँ वर्ष देखि जरा गाडेर बसेका तमाम वर्गीय, जात-जातीय, लैंङ्गिक र भाषिक शोषण उत्पीडनका जराहरू उखेलेर शोषणरहित समाज बनाउन सम्भव छ, आफ्नो श्रम र सिर्जना अरुलाई बेच्नु पर्ने बाध्यताले उत्पन्न गरेको विकराल पार्थक्यको विसङ्गत अस्तित्वबाट मानव मनले मुक्ति पाउन सक्छ, व्यक्तिमा अन्तर्निहित सम्पूर्ण सम्भावनाहरू प्रस्फुटित हुन दिएर मानिसको समग्र प्रतिभा र व्यक्तित्व उद्घाटित गरी मानवीय प्रेम र सद्भावमा आधारित साम्यवादी सामाजिक परिवेश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सवादको प्रक्षेपण हो।”

प्रवेश

केही वर्ष अघि लोकप्रियताको शीर्षमा पुगेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ । विगत सात दसकदेखि नौलो जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको लागि सङ्घर्षरत तर करिब ६ दसक लामो टुटफुट र विभाजन बेहोरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मूलधार ऐक्यबद्ध हुँदै २०७४ को आम चुनावमा प्रबल बहुमत (६४%) ल्याएर सरकारमा पुगेको थियो । त्यो नेकपा अहिले तिन टुक्रा भएको छ, दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारले कुनै उल्लेखनीय जनपक्षीय संरचनागत परिवर्तन ल्याउन नसक्नु तर दुई – दुई चोटि संविधान उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभालाई भङ्ग गर्नु र सर्बोच्च अदालतको निणर्य तथा सोही कम्युनिस्ट पार्टी कै नेता कार्यकर्ता सम्मिलित सडक आन्दोलनले त्यसलाई पुन: स्थापित गर्नु जस्ता नाटकीय उतार चढावका छालहरू विश्वकै अभूतपूर्व घटनाक्रमको रुपमा दरिन पुगेका छन् । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मै अधिकतम शक्ति व्यय गरी रहेका र सर्वसाधारण जनताका ध्यानाकर्षण गर्न असफल भैरहेका अन्य स-साना भुरे टाकुरे कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दयनीय यथार्थ हुन् ।

जनतासमक्ष बाचा गरेका, तर पूरा नगरेका, घोषणाहरूको बोझले दबिएर आफ्नो उचाइ गुमाउँदै, “अग्लो टाकुरामा उभिएको च्याउ” जस्तै बनेका मूलधारका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्व र कार्यकर्ताको पङ्क्तिमा हावी हुँदै गएको आर्थिक, सांस्कृतिक र वैचारिक भ्रष्टीकरणले यतिका वर्षको उत्सर्ग र बलिदानले निर्माण गरेको आन्दोलनको पहिचान समेत गुमाउँदै छ ।“कम्युनिस्ट“हरूलाई “कमाउनिस्ट“ भनेर व्यङ्ग गर्नु र जनमानसले त्यसलाई सहज रुपले रुचाएको देखिनु एउटा बिडम्बना नै हो, तथापि उनीहरूकै व्यवहारले त्यस्ता अपभ्रंशहरू लोकप्रिय भएका हुन् भन्न संकोच मान्नु पर्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर भू-राजनैतिक विशिष्टताहरूले गर्दा महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको एउटा थलो नेपाल बन्न सक्ने सम्भावना टड्कारो बनेको छ र त्यो प्रतिस्पर्धाको पहिलो तारो यहाँका वामपन्थी शक्ति (१) हरू बन्ने छन् भन्ने सहज अनुमानको विषय हो ।

मार्क्सवादको विश्व दृष्टिकोणले आफूलाई अनुप्राणित ठान्ने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यसका कालजयी प्रस्थापनाहरूबाट विस्मृत भए झैँ देखिन्छ । पृथ्वी र प्रकृति कसैको नीजि सम्पत्ति होइन मानवताको साझा दायित्व हो । साझा श्रमले उत्पादन गर्ने सम्पत्ति माथि नीजि स्वामित्व स्थापित गर्ने होडबाजी नै सामाजिक- आर्थिक विभेद र शोषणको प्रमुख कारण हो । हजारौँ वर्ष देखि जरा गाडेर बसेका तमाम वर्गीय, जात-जातीय, लैंङ्गिक र भाषिक शोषण उत्पीडनका जराहरू उखेलेर शोषणरहित समाज बनाउन सम्भव छ । आफ्नो श्रम र सिर्जना अरुलाई बेच्नु पर्ने बाध्यताले उत्पन्न गरेको विकराल पार्थक्यको विसङ्गत अस्तित्वबाट मानव मनले मुक्ति पाउन सक्छ । व्यक्तिमा अन्तर्निहित सम्पूर्ण सम्भावनाहरू प्रस्फुटित हुन दिएर मानिसको समग्र प्रतिभा र व्यक्तित्व उद्घाटित गरी मानवीय प्रेम र सद्भावमा आधारित साम्यवादी सामाजिक परिवेश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मार्क्सवादको प्रक्षेपण हो । आजको समयमा यो लक्ष्य एउटा काल्पनिकी र सपना नै हो, तथापि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पहिलो घोषणा पत्रको शिरमा त्यसको सारलाई एउटा शसक्त विद्रोह- उद्घोषको रुपमा लिपिबद्ध गरेका काव्यात्मक नारालाई यहाँ स्मरण गर्नु प्रासङ्गिक हुने छ : “पहाड पर्वत खोला नाला जग्गा जमिन सबको मालिक हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको” (नेकपा, २०७० (२००६): ९) । तर मानव सम्पदा र सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्वबाट मुक्त गर्ने प्रयत्नमा प्रतिबद्ध हुँदै समान अवसर, सामाजिक न्याय र प्रकृतिसँगको तादाम्यता स्थापित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु भन्दा आफ्नै पङ्त्ति भित्र पलाएका नयाँ शासक वर्गका ऐँजेरूहरू स्याहार्न यो आन्दोलन अहिले व्यस्त देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापना भै सकेको तर विदेशी वित्तीय पुँजीको प्रभुत्वमा सामन्तवादका अवशेष र दलाल/आसेपासे पुँजीको गठबन्धनले गाँजिएको सङ्मणकालिन सामाजिक आर्थिक परिवेशमा “समाजवाद- उन्मुखता ” को बाटो पहिल्याउन यो शक्ति असमर्थ झैँ देखिन्छ । इतिहासको यो विष्मयकारी मोडमा पथ बीचलित हुँदै कुइरोको काग झैँ अल्मलिएको देखिने कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नै इतिहासको गौरवपूर्ण प्रतिबद्धताप्रति विस्मृत भएको छ र विसौँ शताव्दीको सुरुको अवस्थाको रुसमा झैँ “के गर्ने” भन्ने प्रश्न यसको अगाडि उभिएको छ । त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि आन्दोलनका समकालीन चुनौतीहरूको निरुपण गर्न र तिनको समाधानबारे विमर्श हुनु आवश्यक छ ।

जनताको सुख दुखसँग गाँसिदै उनीहरूको हक हितमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेका कैयौँ दसकको अथक परिश्रमले नेपाली जनमानसमा वामपन्थी शक्तिको बर्चस्व स्थापित भएको हो र विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्थामा पनि नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय मतले बिजयी हुन सकेको हो, तर वर्तमानमा देखा परेका चुनौतीहरूको उदगम् स्रोतसत्तामा आएपछि पूरा नगरिएका प्रतिबद्धताहरू, आफ्नो निम्न मध्यम वर्गीय मानसिकताको असफल वर्गीय रुपान्तरण, उपेक्षित क्रन्तिकारी उद्देश्य र अपहेलित मूल्य मान्यताहरूका चाङ भएका हुनाले समग्र आन्दोलनको एक विहङ्गम सिंहावलोकन अनिवार्य भएको छ । यो लेख त्यसै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा प्रयास हो, यसमा नेपाली कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमको परिप्रेक्षमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास क्रमलाई बुझ्ने प्रयत्न गरिएको छ र यसलाई चार चरणमा पूणर्ता दिइने छ ।

नेकपा : स्थापना र तात्कालिक कार्यभार

रुसी क्रान्तिका नायक भ्लादिमिर इल्यीच लेनिनको ६९औँ जन्मजयन्ती २२ अप्रिल १९४९ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना, भारतको कलकत्ता सहरमा भएको थियो । (२) दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य, स्वतन्त्र भारत, र चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता भन्दा केही महिना अगाडिको नेकपाको त्यो स्थापनाकालीन परिवेश औपनिवेशिक मुलुकहरूमा राष्ट्रिय स्वाधिनता आन्दोलनहरू तीव्र गतिले विस्तारित भैरहेको समय थियो । सन् २०१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि युरोपमा मात्र होइन एसियाका क्रमशः मंगोलिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, कोरिया, भियतनाम, जापान, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिलोन, बर्मा र कम्बोडियामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा आइसकका थिए । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा कान्छो थियो । यसको प्रथम महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए ।

नेपालको नवजात कम्युनिस्ट पार्टीको तात्कालिक कार्यभार थुप्रै मतभिन्नताहरू भए पनि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर राणाशाही विरुद्ध लड्नु थियो जुन एक जहाँनिया सामन्ती शासन र ब्रिटिश साम्राज्यको भरौटे शक्ति थियो । सामन्ती व्यवस्था कै अर्को प्रतिनिधि पात्र राजतन्त्र पनि राणा शासनको विरूद्धमा थियो किनभने राणाहरूले राजालाई एक शक्तिहीन खेलौना बनाएर शासन गरेका थिए । अर्कोतर्फ राणा खलक भित्रै शासनको अधिकारलाई लिएर चर्को अन्तरविरोध सृजना भै सकेको थियो । राणाहरू ए, बि, र सी क्लासमा विभक्त थिए । यसरी २००७ सालको ऐतिहासिक परिवर्तन तर असफल क्रान्ति (३) को पूर्वसन्ध्यामा देशभक्त उदयीमान मध्यम वर्ग, हेपिएका ’सी’ क्लास राणाहरू र विदेशमा शिक्षा प्राप्त गरी रहेका चेतनशील विद्यार्थीहरूको पङ्क्तिबाट नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन चाहने स्वप्नद्रष्टा, त्यागी र बलिदानी युवा नेतृत्वहरूको विकास हुन थालेको थियो । उनीहरूले नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता राजनैतिक दल निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । तर राणा शासन हटाई नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना उद्देश्यमा समानता भए पनि यी पार्टीहरू अस्तित्वमा आउनुको मूल कारण उनीहरू भित्र रहेको भिन्न वर्ग स्वार्थको उत्प्रेरणा थियो जुन यी पार्टीहरूको दस्ताबेजमा विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्ग, तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक शक्ति, तिनीहरू बीचको अन्तरविरोध र त्यसको समाधानबारेको दृष्टिकोणबाट प्रष्ट झल्किन्छ ।

राणा शासकहरूलाई भौतिक आक्रमणबाट समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेको प्रचण्ड गोर्खाको अस्तित्व नेपाल प्रजा परिषद् भन्दा पहिले नै आए पनि नेपालको पहिलो राजनैतिक दल प्रजा परिषद्लाई मानिन्छ । नेपाल प्रजा परिषद्लाई राजा त्रिभुवनको पनि गोप्य समर्थन भएको दावी गरिएको छ 5 (Nepali, 1952 M 736) । सन् १९४२ मा राणाहरूले प्रजा परिषद् र नागरिक अधिकारको लडाईसँग आवद्ध गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री जस्ता व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको पाँच वर्षपछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कलकत्तामा भएको थियो । तर त्यसको एक वर्ष मै बी.पी. कोइराला र डिल्ली रमण रेग्मी बीचको नेतृत्वको कलहलेगर्दा अर्को छुट्टै नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस स्थापना कलकत्ता मै भएको थियो, तर सन् १९५० मा पुनः एकजुट भएर नेपाली कांग्रेस गठन गरी राणाशासन विरुद्ध प्रजातन्त्रको लागि क्रान्तिको नेतृत्व गर्न तत्पर भएका थिए । (४)

कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेताहरूमा पुष्पलाल नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका सचिव र नरबहादुर कर्माचार्य तथा निरन्जन गोविन्द बैद्य, नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सदस्य थिए । राणा शाहीको विरुद्ध प्रजातात्रिक अधिकारको लागि लड्न कृतसंकल्प भए पनि उनीहरू नेपाली कांग्रेसबाट मोहभंग हुन् थालेका थिए, अन्य प्रभावशाली नेतामा मनमोहन अधिकारी सन् १९३८ मै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको बनारस शाखाको सदस्य भैसकेका थिए । अरुले पनि मार्क्सवादी अध्ययन समूह बनाएर कांग्रेस भन्दा फरक धारबाटै कम्युनिस्ट शक्तिको निर्माणको अवश्यकतामा पुगेका थिए । सन् १९४७ तिरै कलकत्तामा नेपालीहरूको एउटा माक्सिष्ट स्टडी ग्रुप खुलेको थियो जसमा पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, देवेन्द्र लाल, निरन्जन गोविन्द वैद्य, केशर जंग रायमाझी, डि,पी. अधिकारी र हिक्मत सिंह भण्डारी सदस्य थिए । पछि यसको नाम प्रगतिशील स्टडी सर्कल राखियो जसमा तुलसीलाल र लक्ष्मण हलुवाई समावेश भएका थिए (Rawal 2007:28) ।

नेपाली कांग्रेसमा गान्धिवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद दुवैको प्रभाव परेको थियो । नेपाली कांग्रेसले सुरुमा राणा विरुद्ध अहिंसात्मक सङ्घर्षको घोषणा गरे पनि बैर्गीनिया सम्मेलनपछि उसको निणर्य सशस्त्र क्रान्ति बनेको थियो ।(५) साम्यवादी विचारतर्फ आकर्षित भै रहेका युवाहरूलाई भने नेपाली कांग्रेसले देशमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्नेमा विश्वास थिएन ।

नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति बीच जन्मकालदेखि नै एक अर्काप्रति शङ्का र अविश्वासको भाव देखिन्छ र यो एउटा बिडम्बना नै हो कि दुवै शक्ति मार्क्सवाद र समाजवादबाट प्रभावित भए पनि, राणाशासन विरुद्ध प्रजातन्त्रको लडाई र अन्यायपूर्ण  भूमि व्यवस्था परिवर्तनबारे समान उद्देश्य राखे पनि त्यतिबेला उनीहरू बीच कार्यगत एकतासम्म हुन पनि सम्भव भएन । त्यसो हुनुको पछाडि मार्क्सवादलाई ग्रहण गर्ने र लागू गर्ने सवालमा अर्थात् वर्गीय दृष्टिकोणमा उनीहरू बीच गम्भीर बिमति थियो ।

समाजवादलाई बुझ्ने र प्राप्त गर्ने तरिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सोसलिस्ट र कम्युनिस्ट शब्दावलीको प्रयोग पछाडि रहेको विचारधारात्मक र क्रियात्मक भिन्नता तथा भारतमा विकसित भै रहेको भारतीय कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको अन्तद्र्वन्द्वले नेपालका यी दुई शक्तिको सोचलाई पनि निकै हदसम्म प्रभावित पारेको देखिन्छ । यद्यपि भारतीय कांग्रेस पनि माक्र्सवाद र समाजवादबाट प्रभावित थियो । (६)

नेपाली कांग्रेस हुँदाहुँदै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुको औचित्य साररुपमा नेकपाको दस्ताबेजमा यसप्रकार व्यक्त गरिएको छ ।

क) सामन्तवाद विरुद्धको लडाईंको लागि नेपाली कांग्रेससँग एक स्पष्ट रणनीति र दीर्घकालीन लक्ष थिएन र उनीहरूमा राणा र भारतप्रति सम्झौता परस्त प्रवृत्ति थियो ।

ख) उनीहरूको कार्यक्रममा मजदुर र किसानहरूको हकहित सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी थिएन र त्यसको लागि आवश्यक वर्गीय प्रतिबद्धता थिएन ।

ग) कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोणबाट निर्देशित समाजवादको माध्यमबाट साम्यवादसम्म पुग्ने थियो । जबकि त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको समाजवादबारे स्पष्ट धारणा बनिसकेको थिएन र यसको मूल प्रवित्ति उच्च र शासक वर्गको सहयोगबाटै न्यायपूणर् समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । (नेकपा २०७० (२००६)ः २४-२८) भारतीय कांग्रेसमा जसरी उदयीमान पुँजीपति वर्गको रुपमा उच्चदेखि निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरू अटाएका थिए, नेपाली कांग्रेसको वर्ग बनोट पनि त्यसरी नै विकसित भएको देखिन्छ र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै शासक वर्गको हृदय परिवर्तन गरेर क्रान्तिका लक्षहरू पूरा गर्न सकिने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आशा देखिन्छ । नेपालका कम्युनिस्टहरू भने मूलतः निम्न मध्यम वर्गबाटै आएका छन् । उनीहरू पनि भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट प्रभावित थिए । भाकपा त्यति बेला फुटिसकेको थिएन । त्यतिबेला एकातिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हैदरावादमा तेलङ्गाना-तेभागा आन्दोलन उत्कर्षमा थियो भने चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजय सुनिश्चित प्राय भैसकेको थियो । वि. टि. रणदिवे, श्रीपद अमृत डांगे, इ. एस. नम्बुद्रिपाद. आदि व्यक्तित्वको प्रभाव उनीहरूमा देखिन्छ । शासक वर्गको वर्गीय सत्तालाई शस्त्र बलले विस्थापित गरेर मात्र नेपालमा अन्यायपूणर् भूमि सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यतिबेला देखिकै उनीहरूको मान्यता छ ।

” जनताको सुख दुखसँग गाँसिदै उनीहरूको हक हितमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेका कैयौँ दशकको अथक परिश्रमले नेपाली जनमानसमा वामपन्थी शक्तिको बर्चस्व स्थापित भएको हो र विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्थामा पनि नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय मतले बिजयी हुन सकेको हो, तर सत्तामा आएपछि पूरा नगरिएका प्रतिबद्धताहरू, आफ्नो निम्न मध्यम वर्गीय मानसिकताको असफल वर्गीय रुपान्तरण, उपेक्षित क्रन्तिकारी उद्देश्य र अपहेलित मूल्य मान्यताहरूका चाङले गर्दा समग्र आन्दोलनको एक विहङ्गम सिंहावलोकन अनिवार्य भएको छ ।”

कृषि क्रान्ति र समाजवाद : वर्ग सङ्घर्ष कि वर्ग समन्वय ?

राणा शासकहरूको विरुद्ध उठिरहेका नेपाली जनताको ठूलो सङ्ख्या गरिब भूमिहीन किसान र अर्ध भूदासहरू थिए । किसान आन्दोलनले “जोत्नेको पोत“को नारा लगाएको थियो । जुन कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम घोषणापत्रमा उल्लेखित नारा पनि थियो(७) (नेकपा, २०७० (२००६):२०) । कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन कांग्रेसकै घोषणा पत्रले पनि १९५०को एकता महाधिवेशनमा “५ प्रतिशतको हातमा देशको अधिकांश भाग हुनु र अन्य ९५ प्रतिशत भूमिहिन रहनु” जस्तो अन्यायपूणर् व्यवस्थालाई बदल्न “ठूला ठूला जमिन्दार वा विर्तावालको जमिन परिश्रमी किसान वा खेत मजदूरमा बाँडिदिनु पर्छ” भनेको छ । सशस्त्र किसान विद्रोहको अवश्यकता र राणाको वर्गीय सत्तालाई बल प्रयोगद्वारा मात्रै विस्थापित गर्न सकिने बारे कम्युनिस्ट पार्टी जन्म कालदेखि नै प्रष्ट देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसले मुख्य रुपमा राणाको जहाँनिया शासनको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको र त्यसले नै आर्थिक समानताको प्रत्याभूति गर्ने विश्वास राखेको छ । “महाराजाधिराजको वैधानिक अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासन स्थापना” नै यसको प्रमुख माग थियो । त्यो प्राप्त हुन सक्यो भने श्री ५ मात्रै होइन श्री ३ लाई पनि नयाँ सरकार वा व्यवस्थामा ठाउँ दिन सकिने अभिव्यक्ति वि.पी. कोइरालाले गरेका छन् ।(८)
यस्तो सोचराख्ने पार्टीले दिल्ली सम्झौताले थोपरेको राणा-कांग्रेस सरकार प्रस्तावबारे सहमति जनाउन हिच्किचाहट नहुनु स्वाभाविकै थियो, तर त्यस प्रकारको सोचले “ठूलाठूला जमिन्दार वा बिर्तावालको जमिन किसान र खेत मजदूरमा बाँड्ने” जस्तो वर्ग स्वार्थको प्रचण्ड टकरावट झेल्नु पर्ने कठिन अभिभारा कांग्रेसले कसरी निर्वाह गर्न सक्छ ।

त्यसप्रति विचार पुर्‍याएको देखिँदैन किनकि ५ प्रतिशतको हातमा रहेको भनिएको जमिन मुख्यतः राणा , राजा, तिनका भारदार र चाकर जमिन्दार र धनी किसानहरूसँगै थियो । महाराजाधिराज कै नेतृत्वमा “अन्यायपूणर् भूमि व्यवस्था”लाई आमूल परिवर्तन गर्ने कृषि क्रान्ति सफल बनाउन सकिने पनि कोइरालाले राखेको आशा नै त्यस उत्तरदायित्वप्रतिको “विचार” हुन सक्छ । सन् १९५० मा “हाम्रो अन्तिम लडाँई ” नामक लेखमा वि.पी. कोइराला भन्छन् “हाम्रो ध्यान राणा शासनको समाप्ति हुन साथ भूमि व्यवस्थातर्फ तुरुन्तै जाने छ । किसानहरूले बडा बडा विर्तावाल र भूमिपतिका सबै जमिन कब्जा गर्ने छन् । हामी तुरुन्तै गरिब किसानको ऋण माफ गरिदिएको घोषणा गरिदिने छौँ । “तर त्यो कसरी लागू गर्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरामा त्यही लेखमा उनी भन्छन् “हाम्रो घोषणापत्र अनुसार हाम्रो नयाँ शासनको वैधानिक नायक महाराजाधिराज हुनुहुने छ, नेपाली कांग्रेसको शासन उहाँकै नाममा, उहाँद्वारा प्रदत्त अधिकारको बलले प्रत्येक जिल्लामा कायम हुने छ” (कोइरालाः राजनैतिक अभिलेख ,२७) । तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले घटाएको फौजी काण्ड नेपाली कांग्रेसले राजाको शक्तिमाथि यति धेरै विश्वास राखेर गरेको कृषि क्रान्तिको परिकल्पना वस्तु सम्मत थिएन भन्ने प्रमाण हो ।(९)

नेकपा र नेका दुवैले समाजवादी लक्षप्रति आस्था व्यक्त गरे पनि समाजवादलाई बुझ्ने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे यी दुई शक्ति बीच निकै ठूलो भिन्नता रह्यो । “समाजवाद” उनीहरू बीच एकताको आधार बन्न सकेन । २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशन प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्षको स्वीकृतिको हिसाबले कोशे ढुङ्गो मानिन्छ, तर त्यसले कांग्रेसलाई “एउटा ठोस विचारधारा” प्रदान गरें पनि प्रदीप गिरीको विचारमा त्यसमा समाजवादको सन्तोषजनक व्याख्या भने छैन । “मुश्किलले एकदुई प्याराग्राफमा समाजवादको चर्चा छ, होइन भने अधिवेशन र घोषणा पत्रले अघि सारेको प्रस्तावहरू एउटा उदारवादी राजनैतिक दलले अगाडि सार्न सक्ने खालका छन् (गिरी २०६७ःxvi ) । त्यस भन्दा अघि नै २००८ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका प्रधानमन्त्री भैसकेका बाल चन्द्र शर्मा, केदार मान व्यथित, आदि “वामपन्थी कांग्रेस” को रुपमा चिनिने व्यक्तिहरूले लेखेको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज “नेपाली कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र” ले कांग्रेसको नेतृत्वमा विकसित भैरहेको उच्च वर्ग मुखी चरित्रको आलोचना गर्दै समाजवाद बारे गम्भीर छलफल गर्ने प्रयत्न गरेको लेख बारे भने गिरीले चर्चा गर्न छुटाएका छन् । त्यो लेख गगन थापा आदिद्वारा संकलित “नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दस्तावेजमा संग्लग्न छ (थापा २०७२) । जसको भूमिका नै माथि उल्लेखित प्रदीप गिरीको लेख हो, तथापि केदार मान व्यथितलाई वि.पी. ले पद्म शमशेरका मान्छे भनेका छन् (कोइराला आत्मवृत्तान्त पृ. ७०) । र लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषणा पत्र लेखेको केही वर्ष भित्रै उनी राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार पनि बन्न पुगेका छन्, वस्तुतः नेपाली कांग्रेसको समाजवादको राजनैतिक अर्थशास्त्र के हो ? भन्नेबारे अद्यावधि प्रस्टता छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने अस्तित्वमा आउन साथ वितरण गरेको पहिलो पर्चा “नागरिक स्वतन्त्रता” को सङ्घर्षलाई समेत वर्गीय मुद्दासँग यसरी जोड्छ । “यदि नागरिक स्वतन्त्रताको नामैले हाम्रा दुश्मनको मुटु कपाए कपाओस्, मुटुको चाल बन्द भए होस्, तर क्रान्तिकारी नेपालले निम्नलिखित युद्धनाद फुक्ने पर्दछ । मजदुरलाई आफ्नो रोटी र तलब बढाउन र महङ्गी भत्ता बढाउनको निम्ति लड्नु पर्छ यसकारण ऊ नागरिक स्वतन्त्रता चाहन्छ, किसानलाई आफ्नो भोक हटाउन, आफ्नो बालिनाली (फसल) को भाउ बढाउन, ज्याला बढाउन (अँधियामा उचित भाग पाउन र जमिनको हकको निम्ति लड्नु पर्दछ । यसकारण किसानहरू नागरिक स्वतन्त्रता चाहन्छन् । विद्यार्थीलाई बिना फिस वा कम फिसमा उच्च दर्जाको शिक्षा पाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । यसकारण ऊ नागरिक स्वतन्त्रता चाहन्छ । नारी महिलालाई आफ्नो दोहोरो दासत्वको विरोधमा लड्नु पर्छ । यसकारण नारीहरू नागरिक स्वतन्त्रता चाहन्छन् (नेकपा २०७० २००६ः४) ।

यो नागरिक स्वतन्त्रताको लडाईं अहिंसामा मात्र सीमित हुनु हँुदैन भनी त्यति बेलै नेकपाले गरेको आह्वान पनि यहाँ स्मरणीय छ । “नेपाली जनताको नागरिक स्वतन्त्रताको लडाँई एउटा क्रान्तिकारी लडाँई हो यसकारण यो लडाँई अहिंसात्मकसम्म मात्र सीमित हुनु हुँदैन, हरेक टोल, हरेक सहर, हरेक गाउँ, हरेक जिल्ला, हरेक स्कूल र कलेज, हरेक कलकारखानाहरूमा नागरिक स्वतन्त्राको क्रान्तिकारी समिति बनाऊ राणाशाहीको जनविरोधी नीतिको खुल्लम खुल्ला विरोध गरे” (नेकपा २०७० २००६ः५) ।

त्यसको डेढ वर्षपछि “मुक्ति संग्रामको लागि जनता तयार रहोस्” (कोइराला २०६७ (२००६)ः४३) भन्ने उद्घोष गर्दा नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस्तै आह्वान गर्न पुगेको देखिन्छ । तर २००७ सालको कांग्रेसको मुक्ति सङ्घर्षको आह्वानमा सबै वर्गले साथ दिएको कम्युनिस्टहरूले मात्रै कांग्रेस विरुद्ध प्रचार गरी सङ्घर्ष विरोधी वातावरण बनाएको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वि.पी. कोइरालाको आरोप पनि यहाँ स्मरणीय छ । (१०) अर्कोतर्फ नेकाको लागि “बढ्दो कम्युनिस्ट खतरा” नै प्रमुख समस्या देखिएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राणा र राजाको शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न उसले नहिच्किचाएको आरोप कम्युनिस्टहरूले लगाउँदै आएका हुन्, त्यो आरोपको आधारलाई बुझ्न नेकपाको प्रथम घोषणा पत्रका यी हरफहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

“नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसका रेग्मी र कोइराला दुवै दलहरू र तथा कथित नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसले नेपाली जनताको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरूप्रति मात्र विश्वासघात गरेका होइनन् …उनीहरूको भनाई अनुसार त्यो घृणित राणा सरकार नेपालको श्रमजीवी जनताको साझा वैरी होइन, उनीहरूको प्रचार अनुसार नेपाल “कम्युनिज्म” र कम्युनिस्टहरू नेपालरूको निम्ति ठूलो खतरा हुन् यहाँसम्म कि कम्युनिज्मको विरुद्ध उनीहरूको “पवित्र लडाईं” को दौरानमा नेपाली जनताको रगतले रंङ्गिएको राणाको हात सित आफ्ना हात मिलाउन उनीहरू राजी छन् …कम्युनिज्म विरुद्ध लड्ने बहाना गरेर अनुचित तरिकाले कमाइएको पुँजीको रक्षाको निम्ति उनीहरू शोषित जनतासँग नै लड्दछन्” (नेकपा (२०७० (२००६):१७) ।

अहिंसात्मक सङ्घर्षको रणनीतिले राणाहरूले सत्ता नछोड्ने देखेपछि नेपाली कांग्रेसले बैर्गीनिया सम्मेलनबाट सशस्त्र सङ्घर्षको आह्वान गरेको थियो, त्यो निणर्यले नेका र नेकपाको सहकार्यको सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको थियो, तर यसबारे प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई दिएको सूर्यप्रसाद उपाध्यायको जवाफले त्यतिबेला नेकामा कति गहिरो कम्युनिज्म विरोधी मानसिकता थियो भन्ने झल्किन्छ । “नेपाली कांग्रेसको यो सम्मेलन नै नेपालमा कम्युनिस्ट खतराको सामना गर्न भएकोले यसमा कम्युनिस्टलाई मिसाउने प्रश्न नै उठ्दैन” (११) (पाण्डे २०६७ः२५) ।

फलस्वरूप २००७ सालको राणा शासन विरोधी आन्दोलनमा सारा देश आन्दोलित हुँदा पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मिलेर लड्ने स्थिति उत्पन्न भएन, उनीहरू अलग अलग नै सङ्घर्षको मैदानमा डटे । निर्मल लामा जस्ता भविष्यमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कतिपय सङ्घर्षशील व्यक्तिहरू कांग्रेस कै सदस्य भएर क्रान्तिमा भाग लिए, नेकपाले पूर्व पश्चिम र मध्य कमाण्ड बनाएर किसान सङ्घर्ष सञ्चालन गर्‍र्यो, (Rawal, B. 2007 AD p. 38) भर्खरै स्थापित भएको नेकपाको सङ्गठित शक्ति त्यति धेरै थिएन तर उनीहरू राणा विरोधी किसान सङ्घर्षलाई जोत्नेको पोतको प्राप्तिको टुङ्गोमा पुर्‍याउँन कृत संकल्पित थिए । र त्यसलाई दीर्घकालीन रुपदिने प्रयत्नमा थिए । क्रान्तिको सुरुवात मै नेपाली कांग्रेसको मोरंग जिल्ला क्रान्तिकारी सरकारले नेकपाका नेताहरू मनमोहन अधिकारी र नरबहादुर कर्माचार्यलाई पक्राउ गर्‍यो रक्सौलमा तुलसीलाल, केदार उपाध्याय र पी.एन. राणालाई भारत सरकारले बन्दी बनायो र पुष्पलाललाई पश्चिम बङ्गालमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो ।

यी सबै घटनालाई नेपाली कांग्रेसले भारत सरकारसँग मिलेर नेकपासँग द्वन्द्व गर्ने नीति लिएकोले उत्पन्न भएको परिणाम हो भनी पुष्पलालले भनेका छन् (पुष्पलाल २०५३ः ६१-२) । पुष्पलालको यो भनाइले २००७ साल देखि नै भारतीय शासक र नेपाली कांग्रेसमा कम्युनिस्ट विरोधी रुझान देखिन्छ । चीनमा कम्युनिस्ट शासनको स्थापनाले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गरी रहेको वर्गीय गठबन्धन कम्युनिस्टहरू विरुद्ध लक्षित हुनु स्वाभाविक पनि देखिन्छ ।

भारतलाई हेर्ने दृष्टि

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टको स्थापना कालमा वर्गीय दृष्टिकोण भन्दापनि बढी ठूलो फाटो भारतप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर छ । नेकपाले जन्मकालदेखि नै नेहरु सरकार र नेपालमा भारतीय पुँजीवादको कडा विरोध गरेका छन् । साम्राज्यवादीहरूको मिलोमतोमा भारतीय पुँजीपतिहरूले नेपालको सस्तो श्रम र प्राकृतिक स्रोतको कसरी शोषण गरिरहेको छ । त्यो बुझाउने प्रयत्न गरेका छन् ब्रिटिशहरूले नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाइ भारत वा अन्य देशमा प्रयोग गर्ने चलनलाई निरन्तरता दिने बेलायत, स्वतन्त्र भारत र नेपाल सरकार बीच भएको १९४७, नोभेम्बरको सन्धि विरुद्ध त्यतिकै सशक्त प्रतिवाद गरेका छन् (१२) ।

त्यस पछिको ७० वर्ष सम्मै भारतीय जनतासँग मित्रता र भारतीय थिचो मिचो विरुद्ध “सङ्घर्ष” को एउटा सुदीर्घ परम्परा छ जुन केही वर्ष यता मात्रै बरालिएको छ, अर्कोतर्फ त्यतिबेलाको नेपाली कांग्रेसको नीति “भारतपरस्त” भन्न सुहाउँने खालकै छ, पार्टी निर्माण गर्ने आह्वान गर्ने क्रममा बी.पी.कोइरालाले नेपाल भारतको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै भनेका छन् “नेपाल भारत कै अभिन्न अंग हो” (कोइराला २०७२ (२००३): १) । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका
प्रथम अधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदनले पनि भन्छ “…नेपाल वास्तवमा भारतसित भिन्न छैन, हिन्दुस्तानसित उसको साँस्कृतिक आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध सदा सर्वदा अक्षुण रहँदै आएको छ, नेपाललाई नक्कली ढंगले शेष भारतदेखि स्वतन्त्र र भिन्न घोषित गर्नमा अंग्रेजहरूको र हाम्रो वर्तमान शासक वर्गको जुन स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यो कुरो सबैमा विदित छ र प्रसङ्गवश त्यसको उल्लेख पनि हुने छ । “(नेका २०७२ (२००३):३-४) । त्यही अधिवेशनमा मन्तव्य दिदै सुरु मै वि.पी. कोइराला भन्छन् “वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन्, नेपाल जातीय धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारतवर्ष कै एउटा प्रमुख अङ्ग रहेको देखिन्छ । “(कोइराला २०७२ (२००६) : ६) । त्यतिबेलाको कांग्रेसको मानसिकतालाई चित्रण गर्दै प्रदीप गिरी लेख्छन् “नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस तत्कालीन अवस्थामा भारतीय प्रभावमा पूरै रंगमंगिएको थियो । राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरू लुगा-फाटोमा समेत भारतीय नेताहरूको नक्कल गरेर धन्य हुन्थे” (गिरी ,२०७२ ) ।

यसरी नेपाललाई भारत कै अभिन्न अङ्ग घोषित गरी रहेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले २००६ सालको एकता महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस बनेपछि भने “आफूलाई नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको कट्टर रक्षक” घोषित गर्दै “राणा शासकहरूले नेपाललाई स्वदेश कहिलै स्वीकारेनन्” भन्ने पहिलेको भन्दा भिन्न विचार पनि व्यक्त गरेको छ र त्यही घोषणा पत्रमा “नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको (UN)को सदस्यता पाउनु पर्दछ भनी जिकिर गरिएको छ (कोइराला २०७२ (२००६) : ३०-३५) तर बिडम्बना के छ भने त्यसको तिन महिना मै २००६ असारमा भारत र राणा सरकार बीच सन् १९५० को असमान र अपमान पूर्ण सन्धि भयो । यो सन्धिबारे नेकपाले २००७ सालपछि लगातार विरोध गर्दै आए पनि त्यतिबेला कसरी प्रस्तुत भएको थियो भन्ने लिखत प्रमाण उपलब्ध छैन, नेपाली कांग्रेसले भने उक्त सन्धिपछि प्रकाशित दस्ताबेजमा “हाम्रो देशको भाग्य पूणर्त भारत कै साथ गाँसिएको छ, हामी न भारतबाट हुने अमैत्रीपूर्ण व्यवहारको आशङ्का राख्दछौँ । न भारतलाई नै यस्ता कुनै आशङ्का छ “अभिव्यक्ति दिनुले त्यसको विरोध नगरेको वा परोक्ष रुपमा त्यसमा सहमति जनाएको देखिन्छ” (कोइराला २०७२ (२००७):४५) ।

नेपालमा राणा विरोधी आक्रोश उम्लिरहेको बेला र तिब्बतलाई चीनले आफ्नो भूमि भनी दावी गरी त्यहाँ चिनिया सेना पठाइ सकेको अवस्थामा भारतीय सुरक्षा चासो र राणहरूको सत्ता लम्ब्याउने आशालाई एकै साथ सम्बोधन गर्न सो सन्धि गरिएको थियो । नेपालको राणा प्रधानमन्त्री र भारतको राजदूतले हस्ताक्षर गरेको त्यो अपमानजनक र असमान सन्धि अहिले सम्म पनि नेपालीहरूको मनमा काँडा झैँ बिझिरहेको छ र त्यसलाई खारेज गर्ने वा पुनरावलोवाकन गर्ने प्रयत्न जारी छ । उक्त सन्धिको अन्तर्यबारे पीताम्बर शर्मा भन्छन् “भारतले नेपाललाई औपचारिक तहमा स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको मान्यता दिए पनि भारतीय शासकहरूले नेपाललाई उनीहरूको आर्थिक र सुरक्षा जाल भित्रको एउटा पराधीन राज्यको रुपमा हेर्दै आए” (शर्मा २०४६ः) । बाबुराम भट्टराईले त्यसको बहुआयमिक चरित्रको यसरी उद्घाटन गरेका छन् । “सन् १९५० को सन्धि मार्फत नै नेपालमाथि भारतीय विस्तारवादको अर्ध उपनिवेश र औद्योगिक व्यापारिक, वित्तीय तथा मौद्रिक एकाधिकार कायम रहेको छ भने त्यसै सन्धिमा अन्तर्निहित र सुरक्षित असमान सम्बन्ध अनुरुप आवधिक रुपमा हुने व्यापार तथा पारवहन सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताहरूले विविध क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादी शोषण र उत्पीडनको रक्षा गरेका छन्”(भट्टराई, २०६३ :१५) ।

“नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशनमा सभापति बी.पी. कोइरालाले “नेपालमा अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगले उत्तरदायी शासनको स्थापना गर्ने “ वचन बद्धता व्यक्त गरे पनि बी.पी.ले पटक पटक हिंसात्मक सङ्घर्षको नीति अपनाएका छन् । माहात्मा गान्धीको मृत्यु भएको समयतिर राणाशासकहरूलाई “सफाया“ गर्नको लागि उनले हाते बमहरू नेपाल पठाएको तथा १९५०को बैर्गीनिया सम्मेलनसम्म आइपुग्दा सशस्त्र क्रान्तिको लागि हतियार प्रबन्ध गर्न थालिसकेका थिए ।”

राणाकालीन समाजका अन्तरविरोधहरू र दिल्ली सम्झौता

यी अन्तरविरोधहरूको समष्टिगत पृष्ठभूमिमा २००७ सालको परिवर्तनका बेलाका राजनैतिक दलहरूले उठाएका मुद्दा र प्रतिवद्धताहरू, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सङ्घर्षका सफलता र असफलताहरूको विवेचना गर्न सकिन्छ, नेपाली कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीका घोषणा पत्रहरूको तुलना पनि त्यही परिप्रेक्ष्यमा बढी स्पष्ट हुन आउँछ, सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने एकीकृत नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा सबै भन्दा सकारात्मक कुरा प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्राप्ति र जमिनको न्यायपूणर् वितरण हो भने नेकपाको घोषण पत्रले यी दुवै माग उठाउँदै हरेक वर्गको लागि ठोस मागहरूलाई समेत लिपिबद्ध पनि गरेको छ (१३) (नेकपा २०७० (२००६):१६) । उदहारणको लागि तिभागा प्रथा (बालिको एक खण्ड तल्सिङगलाई दिने, दुईखण्ड मोहीले लिने), महिलाहरूको लागि समान प्रजतान्त्रीय अधिकार र बराबर कामको निम्ति बराबर ज्याला, जातिपातीको भेद भाव अन्त्य गर्ने आदि । तर दलित अल्पसङ्ख्यक, जनजाति आदिका अधिकार बारे दुवैका घोषणा पत्र मौन देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रले महिलाको हक अधिकारबारे बोलेको भने देखिदैन ।

यसरी २००७ साल वरिपरिको समयावधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोध भित्र पाँच प्रकारको अन्तरविरोध क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।

१. सामन्तवादको प्रमुख प्रतिनिधि राणाशाही र आम जनता बीचको अन्तरविरोध ।

२. सामन्तवाद कै दुई प्रतिनिधि राणा र राजा बीचको अन्तरविरोध ।

३. सत्ता सञ्चालनको लागि राणा खलक बीचको आपसी अन्तरविरोध ।

४. कांग्रेस र कम्युनिस्ट समर्थक वर्गहरू बीचको अन्तरविरोध ।

५. साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी शक्तिसँग नेपाली जनताको अन्तरविरोध ।

यी अन्तरविरोधहरूको टकराहटमा राणा विरुद्ध राजा र सी क्लास राणा र भारतसँग दुरगामी सहकार्य गर्न नेपाली कांग्रेस तत्पर रहेको देखिन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू भने नौलो जनवाद र समाजवादको दूरगामी उद्देश्यको लागि यी शक्तिहरू बाधक हुने भएकोले उनीहरू विरुद्ध लड्नु पर्ने बारे प्रष्ट छन् । तथापि हिन्दु वर्ण व्यवस्था जन्य पितृसत्ताले अचेटेको नेपाली सामन्तवादको विशेषता पहिचान गर्न नसक्नु, कमजोर राजनैतिक शक्ति, आफ्नो पंक्ति भित्र मौलाएका राजावादी र निम्न पुँजीवादी प्रवृत्तिहरू, र आम जनताको चेतनाको अल्पविकासको अवस्थामा यसले थुप्रै सम्झौताहरू गर्दै अघि बढेको छ ।

यिनै अन्तरविरोधहरूको टकराहट र सन्तुलनको परिणाम २००७ सालको क्रान्तिले पूणर्ता पाउनु अघि नै दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गियो । राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिई सकेपछि राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएको थियो । वीरगन्ज र विराटनगर हमलापछि क्रान्ति सुरु भएको १०० दिन नबित्दै मोहन समशेर वार्तामा आउने भए र दिल्लीबाट कांग्रेसलाई सङ्घर्ष स्थगन गर्नको लागि भनियो । १६ जनवरी १९५० मा पार्टी सभापति र क्रान्तिका कमान्डर मात्रिका प्रसाद कोइरालाले सङ्घर्ष रोक्ने आदेश दिए । त्यो सम्झौता प्रमुख रुपमा भारत, राजा र राणाको प्रतिनिधिहरूको बीचमा भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको हाइकमाण्डलाई “गोलमेज सम्मेलन”को लागि भारत बोलाइयो, तर त्यहाँ राजा या राणाका प्रतिनिधिहरूसँग कुनै औपचारिक भेटघाट छलफल भएन वा गर्न दिइएन, भारतका प्रधानमन्त्री नेहरु र नेपालका लागि भारतीय राजदूत सी पी एन सिन्हाले नै सबैसँग छुट्टा छुट्टै भेटि रहेका थिए । त्यसरी एक महिना “वार्ता र लेनदेन” मा बितेको थियो र पछि कांग्रेसका नेताहरूलाई सहमति भयो भनि निणर्य सुनाइयो, महाराजाधिराजको वैधानिक अधिनायकत्व, संविधान सभाको निर्वाचन र राणा कांग्रेस सरकारको स्थापनाजस्ता आस्वासन रहेको दिल्ली सम्झौता भयो । कांग्रेस नेतृत्वले सो निणर्य स्वीकारे र “सगर्व, सोल्लास राजा त्रिभुवनलाई शिरोपर गरी काठमाडौँ फर्किए” ( गिरी १९६७ःXIII)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने तुरुन्तै “दिल्ली सम्झौता” लाई “धोखा” घोषित गर्‍यो । र यसको विरुद्ध आम जनताहरूलाई व्यापक रुपले परिचालन गर्‍यो र हतियार समर्पण गर्न इन्कार गर्‍यो, कांग्रेसभित्र कै कतिपय क्रान्तिकारीहरूले पनि दिल्ली सम्झौताको विरोध गरे, भैरवाह मोर्चामा रहेका नेपाली कांग्रेस कै डा. के आइ सिंहले सो सम्झौता विरुद्ध विद्रोह गरे । विद्रोह दबाउन नेपाली सुरक्षाकर्मी असफल भएपछि भारतीय सेना नेपाल पसेर के आइ सिंहलाई गिरफ्तार गर्‍यो । रामप्रसाद राई भोजपुरमा गिरफ्तार भए । नेकपाले आन्दोलन दबाउन भारतीय सैनिकको नेपाल प्रवेशलाई भत्र्सना गरेर वक्तव्य जारी गर्‍यो । राजा त्रिभुवनको नेपाल आगमन त्यस परिस्थितिमा भएको थियो र उनले फर्केको तिन दिनपछि विधानसभाले निर्माण गरेको गणतान्त्रिक संविधान दिने भाषण दिए र राणा कांग्रेस सरकार गठन गरे ।

को हो सार्वभौम, महाराजाधिराज कि जनता ?

त्यसरी बनेको राणा-कांग्रेस सरकार जन्मकालदेखि नै आफ्नै वर्गीय अन्तरविरोधले ग्रस्त थियो । नेपाली कांग्रेसका जे जति प्रजातान्त्रिक इच्छा र संकल्प थिए । त्यो त्यस प्रकारको मन्त्री मण्डलबाट लागू हुन् सम्भव थिएन । यसबारे वि.पी. कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा सविस्तार वयान गर्दै सुवर्ण  समशेर र गणेशमान बाहेक आफ्नै पार्टीले पनि जोत्नेको पोत स्थापित गर्ने भूमिसुधार लागू गर्न सहयोग नगरेको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् (कोइराला २०७२ (२०५५):१६०) । नेपाली जनमानसमा दिल्ली सम्झौताप्रति गहिरो आक्रोश थियो । स्वयम् वि.पी.ले पनि हतियार रोक्ने पक्षमा नभएको तर पछि उनैलाई आफ्नो दललाई त्यसरी रोक्नको लागि सम्झाउने बाध्यता आइलागेको स्मरण गरेका छन् (कोइराला २०७१ (२०५५) : १३९) ।

राणा-कांग्रेस सरकार बनेपछि भारतसँग र उसले नियुक्त गरेको राजदूतसँग पनि खटपट सुरु भएको थियो । त्यस्तो कट्मेरो सरकारले क्रान्ति अघि गरेका कुनै पनि बाचाहरु पूरा गरेर देखाउन सकेको थिएन । देखाउन सक्ने पनि थिएन । अर्कोतिर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन राणा कांग्रेस सरकारको विरोधमा नेकपाले अखिल नेपाल मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल किसान सङ्गठन, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन गठन अखिल नेपाल युवा सङ्गठन, अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसन गठन गर्न पहल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नेहरु जुन १९५१ मा नेपाल आउँदा नेकपा कै पहलमा कालो झण्डा देखाएका थिए । त्यही समयतिर नेकपाले माथि उल्लेखित सङ्गठनहरू सहित सामाजिक सुधार सङ्गठन र प्रगतिशील अध्ययन समूह र नेपाल प्रजा परिषद् समेतलाई संग्लन गरी “जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा” गठन गरेको थियो जसको अध्यक्ष टंक प्रसाद आचार्य र सचिव शैलेद्र कुमार उपाध्याय थिए P (Rawal 2007:
40) ।

इतिहासलाई पश्च दृष्टिले हेर्दा “जमिनलाई जोत्नेको बनाउनु पर्ने“ मूल मुद्दामा नेपाली कम्युनिस्टहरूको नेपाली कांग्रेससँग वा कम्तीमा कोइराला-सुवर्ण शमशेर-गणेशमानसँग किन कार्यगत एकता हुनसकेन । यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यो एउटा यस्तो मुद्दा हो जसको सान्दर्भिकता त्यतिबेला त थियो नै । अहिले पनि सकिएको छैन । तथापी क्रान्तिकालीन समयको नेपाली समाजको वर्गीय सन्तुलन खजमजिएका यी आँधीबेहरीका दिनहरूमा नेपाली कम्युनिस्टहरू वर्ग सङ्घर्ष र क्रान्तिको उद्देश्यको बारेमा अझ स्पष्ट हुँदै गए । उनीहरूको जनसम्पर्क र शक्तिको विस्तार हुँदै गयो । राणा-कांग्रेस सरकारको अकर्मन्यताको विकल्पमा एक भरपर्दो राजनैतिक शक्तिको रुपमा उनीहरूको उदय हुँदै थियो । नेपाली समाजका प्रायः सबै शोषित उत्पीडित समुदायको मागलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए । सोभियत रुस र चिनियाँ क्रान्तिको सफलता र भारत कै सशस्त्र कृषि आन्दोलनले उनीहरूलाई प्रेरित गरेको थियो । त्यो परिवेशमा नेकपाको प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यसले गुणात्मक वैचारिक विकास गरेको देखिन्छ ।

त्यो विकासको एउटा परिचय विधान सभाबारे नेकपाको दृष्टिकोणमा झल्किन्छ । नेकपाको घोषणापत्रमा यति मात्र भनिएको थियो “सर्व साधारण जनतालाई पूणर् स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मूल आर्थिक अधिकारहरू सुरक्षा दिने विधान बनाउने यो विधान बालिग मताधिकारमा हुने छ ।” त्यहाँ सार्वभौमसत्ता वैधानिक घेरोभित्र महाराजाधिराजमा निहित रहेकै मानिएको देखिन्छ । तर दुई वर्षपछि “नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो” दस्ताबेजले भन्यो : “जनताको सार्वभौमिकता अर्थात् देशको सबै शक्ति जनताको हातमा राख्ने राज्यको सर्वोच्च अधिकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा राख्ने, यी प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचकको बहुसङ्ख्याले चाहेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने, यिनै प्रतिनिधिहरूले जनताको एउटा विधान र ऐन बनाउन सभा खडा गर्ने …सभापति पनि यही सभाले रोज्ने, सभापतिको हातमा कुनै विशेषाधिकार रहन नदिने (१४)।

सार्वभौमसत्ता कसमा निहित रहने भन्ने प्रश्नको परिप्रेक्षमा यही दस्ताबेजले महाराजाधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासनको कांग्रेसको मागको विकल्पमा “जनताको जनवादी अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासनलाई अघि सार्‍यो ।“जनता सार्वभौम हुने, राज्यको सर्वोच्च अधिकार संसदमा रहने, राज्य सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रतिनिधिको रुपमा संसदले सभापति छान्ने तर उसको हातमा कुनै विशेषाधिकार रहन नदिने प्रष्टता व्यक्त गरेर “अधिनायकत्व” शब्दको त्यति बेलाको अर्थ-शासनको सर्वोच्च प्राधिकार-विधान र संसदको घेरो भित्र रहने श्रीपेचमा होइन जनतामा रहनु पर्ने उद्घोष नेकपाले गरेको थियो” (१५) । को हो सार्वभौम ? महाराजाधिराज कि जनता ? -भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ यसरी नेकपाले आजभन्दा ७० वर्ष अघि-दिएको हो । त्यसपछिको ७ दसकको नेपाली इतिहास नेपाली जनताले त्यो सार्वभौम अधिकार श्रीपेचबाट आफ्नो हातमा लिन सफल भएको इतिहास हो । (क्रमशः)

……………………………………
(१). वामपन्थी शक्ति भन्नाले व्यापक अर्थमा सामाजिक-आर्थिक-संस्कृतिक क्षेत्रमा यथास्थितिको विरोध, प्रगतिशील र आमूल परिवर्तनको लागि प्रयत्नशील राजनैतिक शक्ति जना उँछ । यो शब्द फ्रान्सेली क्रान्ति पूर्वको समयमा एस्टेट जेनेरल भनिने संसदमा सम्राटलाई हटाएर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता ल्याउन खोज्नेहरू बायाँतर्फ बस्ने गरेकोले प्रचलनमा आएको हो । समकालीन सन्दर्भमा सबै साम्यवादी शक्तिहरू वामपन्थी शक्ति हुन् । तर समय सन्दर्भ, मुद्दा र परिवेश अनुसार यसको घेरो साम्यवादीहरू भन्दा फराकिलो हुन सक्छ ।

(२). स्थापना काल २२ अप्रिल १९४९ हो कि १५ सेप्टेम्बर, १९४९ भन्ने विवादको विस्तृत र महत्त्वपूर्ण चर्चा भिम रावलले गरेका छन् । Rawal, 2007 AD, p 20-23) तर १९५१ सेम्प्टेम्बर २७ मा नेकपाको प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनैतिक प्रतिवेदन “जातीय आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी“ र १९५४ जनवरी २६ मा आयोजित पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत र पारित “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम” जस्ता दुई वटा महत्त्वपूणर् दस्ताबेज (नेकपा, २०७०ः३२, ७०), मा नेकपाको स्थापना २२ अप्रिल १९४९ भएको प्रष्ट उल्लेखित भएकोले यो विवाद उठ्नु या उठाइनु आफैमा अनौठो छ । रावलले आफ्नो पुस्तकाकार शोध ग्रन्थमा “जातीय आन्दोलन” राजनैतिक प्रतिवेदनलाई त्यहाँ उल्लेख नभएको १५ सेप्टेम्बर १९४९ को प्रमाणको रुपमा उद्घृत गरेका छन् । गल्तिले त्यसो हुन गयो भन्ने ठाउँ पनि उनलाई छैन किनकि दुर्गादेवीलाई संस्थापक सदस्य प्रमाणित गर्न उनले उद्घृत गरेको “जातीय आन्दोलन ” को त्यही हरफमा ’नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म’ नामक उपशीर्षकमा नेकपाको स्थापना २२ अप्रिल १९४९ भनी प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ (नेकपा, २ ०७०ः२७, ३२) तर पार्टी दस्ताबेज सार्वजनिक रुपले उपलब्ध नहुँदाको समयमा यो अन्यौलको लागि पुष्पलाल स्वयंको दुईवटा रचना पनि जिम्मेवार मानिएका छन् । जसमा उनले पार्टी स्थापना १५ सेप्तेम्बेर १९४९ भनेका छन् (Giri: 2007, p 276)।

(३). राणाविरोधी क्रान्तिमा नेपाली जनताको ठूलो सहभागिता थियो तर यसले राणा शासनलाई अपदस्थ गरेर पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न र सामाजिक आर्थिक सरंचारना गत परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा त्यही राणा प्रधान मन्त्री र भारतसँगको असमान सन्धिलाई स्वीकार्नु पर्ने “दिल्ली सम्झौता“को बाध्यतामा परी क्रान्तिको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेकोले “असफल क्रान्ति” भनिएको हो ।

(४). कलकत्ता मै सन् १९४७ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र १९४८ मा नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको पनि स्थापना/महाधिवेशन हुनुले त्यतिबेलाको राणा शासित नेपाली भूमिमा राजनैतिक दल खोल्ने सम्भावना कति न्यून थियो भन्ने संङ्केत गर्दछ साथै भारतमा नेपालीहरूको लागि कलकत्ता सहरको त्यतिबेलाको महत्व पनि दर्साउँछ । नेपाल भित्रै विभिन्न राणा विरोधी राजनैतिक दल (गणतन्त्रवादी दल समेत) या समूह खोल्ने प्रयत्न गरिएको चर्चाबारे हेर्नुहोस् (रावल, सन् २००७ :१७-१९)

(५). “नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशनमा सभापति बी.पी.कोइरालाले” नेपालमा अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगले उत्तरदायी शासनको स्थापना गर्ने “(कोइराला २०७२ (२००४) : ७) बचन बद्धता व्यक्त गरे पनि बी.पी.ले पटक पटक हिंसात्मक सङ्घर्षको नीति अपनाएका छन्, महात्मा गान्धीको मृत्यु भएको समयतिर राणाशासकहरूलाई “सफाया“ गर्नको लागि उनले हाते बमहरू नेपाल पठाएको तथा १९५०को बैर्गीनिया सम्मेलनसम्म आइपुग्दा सशस्त्र क्रान्तिको लागि हतियार प्रबन्ध गर्न थालिसकेका थिए  (कोइराला २०७१ (२०५५)ः ७४, ११५-१३७) ।

(६. भारतीय कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू मार्क्सवादी समाजवाद र फेबियन समाजवाद दुवै बाटै प्रभावित थिए । तर त्यसमा गान्धीका विचारहरूको प्रभाव पनि त्यतिकै जबर्जस्त थियो । मुख्यतः उदार सामन्त, उदयीमान पुँजीपति र निम्न मध्यम वर्गले बनेको भारतीय कांग्रेसभित्र “कांग्रेस समाजवादी पार्टी” को आफ्नै समूह थियो जसका नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव र राम मनोहर लोहिया आदि थिए । उनीहरू नेहरुको राज्य निर्देशित प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दा भिन्न विचार राख्दथे । विशेष गरी राम मनोहर लोहिया गान्धी र मार्क्सवादको योगले सृजना हुने गान्धीवादी समाजवादका अन्वेषक र अभियन्ता थिए (Gupta 2018: 1–7)।  बि.पी. र नेपाली कांग्रेसमा जयप्रकाश र लोहिया कै प्रभाव बढी परेको देखिन्छ, तथापी नेहरुसँग पनि उनीहँको उत्तिकै घनिष्ट सम्बन्ध थियो ।

(७). ‘जोत्नेको पोत’ को नारा एउटा पुँजीवादी -जनवादी नारा हो । समाजवादको उद्देश्य अँङ्गालेको उदयीमान उदार पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधि दल नेपाली काँग्रेसको एकता महाधिवेशनदेखि यसबारे चर्चा गरेपनि २०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा भने यो लिखित रुपमा उल्लेखित भएको पाइएको छ । (नेपाली कांग्रेस २०७० (२०१२) ८३-९६) । (८) “हाम्रो ध्येय” वि.पी. कोइराला लेख्छन् “प्रजाका प्रतिनिधिले चुनेको मन्त्री मण्डललाई शासन गर्ने अधिकार हुने छ र त्यो महाराजाधिराज कै वैधानिक माताहतमा रहनेछ । जहासम्म महाराजधिराज कै अधिकारको प्रश्न छ । अहिलेको व्यवस्था र पछिको व्यवस्थामा केही फरक हुने छैन । तर अहिले उहाँ जसरी सम्मानित कैदी जस्तो हुनुपरेको छ । उत्तरदायी शासनमा भने उहाँलाई पूरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहने छ र प्रत्येक तवरबाट बेलायतको बादशाह सरह नै हुनेछ । यस सम्बन्धमा उहाँबाट प्राइम मिनिस्टर (महाराज) मा रहेको शासन हस्तक्षेप गर्ने अधिकार स्पष्ट तवरले झिकेर जनताका प्रतिनिधिहरूलाई प्राप्त हुन्छ भने केही कालदेखि चलिआएको हाम्रो परम्परा अनुसार प्राइम मिनिस्टरलाई पनि महाराजाधिराज जस्तै सम्मानित तर अधिकार विहीन पदमा रहन दिए केही फरक पर्दैन भन्ने कतिपयको भनाई छ । एउटा व्यक्तिलाई राजा मान्न हामी तयार छौँ भने अर्को व्यक्तिलाई पनि प्राइम मिनिस्टर मान्दा केही हर्जा हुने छैन, मुख्य कुरा महाराजाधिराज वा महाराज दुवै रैती दुनियाँको खटनमा रहनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो “ (कोइराला २०७२ २००५ः१२) ।

(९). राजाको वैधानिक नेतृत्वमा २०१५ सालको चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरे पनि उक्त दलको “अन्यापूर्ण भूमि व्यवस्था” लाई परिवर्तन गर्ने अठोटलाई असफल बनाउन राजाको नेतृत्वमा भूमिपतिहरूको शासक वर्गले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताच्यूत गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । जनताको मतले प्राप्त शक्तिलाई फौजी शक्तिले दमन गरेको हाम्रो देशको इतिहासलाई वर्ग सङ्घर्षको इतिहासको रुपमा लिनु तर्क सम्मत हुने छ अर्थात् उनीहरूको वर्ग स्वार्थमा धक्का लाग्न पुग्यो भने, र उनीहरूसँग फौजी शक्ति रहेको छ भने, “रैती दुनियाँको खटनमा त्यस्ता शासकहरू रहँदैनन् रैछन्” भन्ने यो एउटा पाठ हो ।  वास्तवमा, बी.पी. को राजनीतिक जीवन राणा र राजाहरूको वर्ग सत्ताबाट प्रताडित भएरै बित्यो । वैर्गीनिया सम्मेलनले २००७ सालको क्रान्तिको “अधिनायक” घोषित गरेको पार्टी सभापति मात्रिका प्रसाद कोईरालाा लगायत नेकाका अन्य शीर्ष व्यक्तित्वहरूलाई राजतन्त्रले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्‍यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि संविधानले बाँधिएको राजतन्त्र पनि मौका आउनासाथ दाम्लो चुँडालेर उपद्रो गर्न तयार हुने रहेछ भन्ने नेपालको हालसालैको इतिहासले देखाएको छ । वि.पी. द्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाली कांग्रेसले जुन वर्गप्रति आशा र विश्वाससहित प्रजातन्त्रको लागि मित्रताको हात अघि बढाएको थियो । त्यही वर्गले निरन्तर साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास अवरुद्ध गर्ने हर सम्भव कोशिस किन गरी रह्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपाली कांग्रेसका युवा पुस्ता बाध्य छन् ।

(१०). “सबै वर्ग हाम्रै साथ देशका विभिन्न वर्गका मानिसहरूलाई अन्तिम सङ्घर्षको निम्ति आह्वान गर्दै कोइरालाले भन्नु भएको छ, हामीलाई नेपालको प्रत्येक जिल्लाबाट पूर्ण आश्वासन मिलेको छ, हाम्रो देशका किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, पल्टनका मान्छे समेत हाम्रो साथ छन् केवल कम्युनिस्ट मात्र हाम्रो सहायता र सहयोग अपिलको उपेक्षा गर्दै कांग्रेसको विरुद्ध अधिक से अधिक जनतालाई किम्कर्तव्यविमूढ बनाएर सङ्घर्षको विरोधी वातावरण तयार पार्नु सिवाय अरु केही छैन” (कोइराला २०७२ (२००७) : ४५) ।

(११). सूर्यप्रसाद उपाध्यायको भनाइलाई मात्रै कांग्रेस कै आधिकारिक भनाइ मान्न कठिन छ किनकि बी.पी.को आत्मवृत्तान्तमा उनको २००७ सालमा उनले गरेको असहयोग, २०१७ सालको “कु” को अर्किटेक्ट नै उनि हुन सक्ने वि.पी.ले उनलाई लगाएको आरोपले उनलाई कांग्रेसको प्रतिनिधि पात्रको स्थान दिदैनन्, (कोइरालाः आत्मवृतान्त २०७ (२०५५): २७२) तर बैर्गीनिया सम्मेलन अघिको नेपाली कांग्रेसको एकता सम्मेलनमा सभापति मात्रिका प्रसाद कोइरालाले व्यक्त गरेका विचारमा पनि त्यही भाव पाइन्छ । “…पण्डित नेहरुको त के कुरा अंग्रेज पत्रकारहरूले समेत देशमा चाडो राजनैतिक परिवर्तन हुनु नै नेपाललाई कम्युनिज्मबाट जोगाएको हुने छ भनि सके तर नेपालको राणा शाही सबै कुरालाई बुझेर पनि बुझ पचाउँदै आफ्नो पुरानो नीतिमा अडि रहेको छ ”(कोइराला २०७२ (२००७) :४१) ।

(१२). एकीकृत नेपाली काँग्रेसको पूर्व पार्टीहरूले यसको विरोध गरेको देखिंदैन, तर नेकपाको घोषणापत्र प्रकाशित भैसकेपछि भएको नेपाली कांग्रेसको एकता महाधिवेशनले यसको विरोध गरेको छ ।

(१३) नेकपाको घोषणापत्रका अन्य मुख्य कार्यक्रमहरू

– सामन्तवादी निरङ्कुश राजसत्ता र विदेशी शोषणको जुवालाई एकदम सफाचट गरी नेपाललाई पूणर् तथा वास्तविक रुपले स्वतन्त्र गराउने ।

– मजदूर पसिना चुहाउने किसान र शोषित तथा दलित निम्न-मध्यम वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारको जग बसाउने, अंग्रेज-अमेरिकन साम्राज्यवादीहरू र तिनका भारतीय कठपुतलीहरूसँग नाता तोडी सबै जातिको स्वतन्त्रता र शान्तिको निम्ति लडिरहेका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूसँग नाता जोड्ने ।

– एक कौडी पनि हर्जना नदिकन जमिन्दारी तथा सामन्तवादी शोषणका सम्पूर्ण प्रथाहरूलाई निर्मुल पारिदिने र ( उनीहरूको जग्गा जमिन, खेत फाली चलाउने र मच्चाउने किसा नहरूलाई भागबण्डा गरी दिने गाउँ देहातका कर्जा व्याजखोर प्रथालाई हटाइ दिने खेताला खेत मजदूरलाई बाच्ने योग्य ज्याला दिने ।

– यातायात बैंक, चिया बगान, खानी र उद्योग धन्दामा लगाइएका विदेशी पुँजीहरू राज्यद्वारा जफत गर्ने र यिनीहरूसित सम्बन्धित कुराहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने ।

– ठूलाठूला पुँजीपतिहरूलाई उद्योग धन्दाहरूको खासखास ठाउँहरूबाट र देशका आर्थिक स्रोतहरूलाई विकसित तथा समृद्ध तुल्याउनको निम्ति एउटा आर्थिक योजना बनाउने ।

– नोकरशाही (भाई भारदारीशाही) शासन प्रथा खतम गर्ने र त्यसको सट्टामा जसमितिहरूको देखरेखमा रोजिएका प्रतिनिधिहरूलाई हाकिम (अफिसर) नियुक्त गर्ने ।

– सर्वसाधारणलाई हात हतियार दिने र जनताको प्रजतान्त्रीय फौजको गठन गर्ने । – बिना फिस सबैलाई पढ्ने अधिकार दिने । – दमनकारी सम्पूर्ण ऐन कानुन, सनद, सवाल, बर्खास्त गर्ने

(१४) पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानद्धारा प्रकाशित “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दस्तावेज संग्रह-भाग १” पृ. २३ र ३९ अनुसार सेप्टेम्बर २१, १ ९५१ मा कलकत्तामा आयोजित नेकपाको पहिलो सम्मेलनमा महासचिव पुष्पलालले दुई वटा ऐतिहसिक महत्त्वको दस्तावेज पेश गरेका थिए “जातीय आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी” र “नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो” । तर “नयाँ जनवादको निम्ति नेपाली जनताको बाटो“ मनमोहन अधिकारीले नेकपाको प्रथम सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका हुन् भन्ने अर्को गल्ती भिम रावलको पुस्तकमा भएको छ (Rawal 2007:40)। सोहि गल्ती सुरेन्द्र के.सी.ले आफ्नो पुस्तक “नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास”मा पनि दोहोर्‍याएका छन् (केसी सुरेन्द्र/२०५६ः२१७)

(१५.क) नेपाली कांग्रेसका वौद्धिकहरू “अधिनायकत्व” शब्दलाई लिएर कम्युनिस्टहरू माथि “तानाशाही” प्रवृत्तिको आरोप लगाउँछन्, उनीहरूले बी.पी.कोइराला र कांग्रेसले “महाराजाधिराजको अधिनायकत्व”शब्द किन प्रयोग गरे होलान् भनि सोच्नु सान्दर्भिक नै ठहर्ला किनकि महाराजाधिराजको “तानाशाही” अन्तर्गतको उत्तरदायी शासन त पक्कै भन्न खोजेको होइन होला बी.पी.ले “हाम्रो ध्येय”मा यस शब्दको आफ्नै प्रकारले व्याख्या गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूको पनि आफ्नै व्याख्या छ ।

(१५.ख) “जनताको जनवादी अधिनायकत्व” र “सर्वहारा अधिनायकत्व” जस्ता शब्दलाई लिएर मार्क्सवादका आलोचकहरूले कम्युनिस्टहरू माथि तानाशाही व्यवस्था लाद्ने सैद्धान्तिक आधार निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् । “जनताको जनवादी अधिनायकत्व” माओले प्रतिपादित गरेको “नौलो जनवाद” को समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली हो जसले सर्वहारा अधिनायकत्वको रुपान्तरित अवधारणालाई बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति पछिको संक्रमणकालीन अवधिमा लागू गर्दछ । स्टालिनको पालामा समाजवादको निर्माण गर्न नदिन चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको रुसमा हुन पुगेको सर्वहारा अधिनायकत्वको विकृत प्रयोग भने मार्क्सवादी खेमाबाटै प्रशस्त आलोचित छ र अस्वीकृत छ । तर यो अवधारणाको मर्म माक्र्सवादको एउटा मूल प्रश्थापना हो भनी यहाँ उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।

मार्क्सवादले बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई त्यसको वर्गीय सार “बुर्जुवा अधिनायकत्व” हो भनी घोषणा गर्दछ किनकि बुर्जुवाहरूको मूल स्वार्थमा धक्का पुग्ने स्थिति भयो भने त्यसलाई बचाउन बुर्जुवा शासकहरू हदैसम्मको शक्ति प्रयोग गर्न हिच्किचाउदैनन्, चाहे त्यो डेढ सय वर्ष अघिको पेरिस कम्युनको दमन होस् या विसौँ  शताब्दीमा विभिन्न पुँजीवादी देशमा भएका कम्युनिस्ट आन्दोलन माथिका हिंसात्मक दमन हुन । समाजवाद आफै पुँजीवादबाट वर्ग विहीन साम्यवादतर्फको रुपान्तरणको संक्रमणकालीन अवधि भएको हुनाले त्यसका विरोधी शक्तिहरू त्यसलाई असफल पार्न शक्तिको प्रयोग गर्ने छन् र सर्वहारा वर्गले पनि दृढता पूर्वक समाजवादी परिवर्तनको लागि आवश्यक परे अधिनायकत्वको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो, फरक यति हो की बुर्जुवा अधिनायकत्व भन्दा सर्वहारा अधिनायकत्व कैयौँ गुणा लोकतान्त्रिक विधिले प्रयोग हुने भनी उनीहरूको सोच थियो । यसकारण कि इतिहासमा पहिलो पल्ट अल्पसंख्यक बुर्जुवा धनाड्यहरूले बहुसंख्यक श्रमिक जनता माथि गरेको शासन सत्तालाई विस्थापित गरेर अत्यधिक बहुसंख्यक श्रमिक जनताको सत्ता स्थापित गरेको राज्यको चरित्र आफैमा दमनकारी हुँदैन , “राज्य” नै “अराज्य” जस्तो हुन्छ । उसले शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो भने अपूर्व लोकतान्त्रिक विधि मार्फत गर्नेछ भन्ने  मार्क्सवादको धारणा हो । त्यसैले मार्क्सवादीहरू समाजवादी जनवाद र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा फरक देख्दैनन् ।

यो अवधारणाबारे प्रष्ट पार्दै रोजा लक्जेम्वर्ग भन्छिन् “वर्ग शासन ध्वस्त हुने प्रक्रियाको सुरुवातसँगै समाजवादी जनवाद सुरु हुन्छ, यो ठिक त्यही वेला सुरु हुन्छ । जतिबेला समाजवादी पार्टीले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ । यो र सर्वहारा अधिनायकत्व एउटै कुरा हो । “उनी फेरि भन्छिन् “…तर वर्गको अधिनायकत्व, पार्टी वा गुटको होइन-वर्गको अधिनायकत्व, जसको अर्थ हो -व्यापकतम सार्वजनिक रुपहरूमा, सबै भन्दा सक्रिय जनताहरूको सीमाहीन सहभागिता, सीमाहीन जनवादमा -लागू हुने अधिनायकत्वले (Luxembarg, 1961(1918)M.७६-७७ । मास्के (२००२) तर अध्यावधि संसारको कुनैपनि देशमा रोजाले परिकल्पना गरे जस्तो “सीमाहीन जनवाद” मार्फत् सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रयोग भएको पाइएको छैन ।

सन्दर्भ सूची

– कोइराला, बी.पी. २०५५ । आत्मवृत्तान्त, शर्मा गणेश राज (सङ्कलन) । ललितपुर जगदम्बा प्रकाशक ।

– कोइराला, बी.पी. २०७२ । (२००५) हाम्रो ध्येय, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । थापा गगन, आदि (सं), पब्लिक पोलिसी पाठशाला, काठमाडौँ ।

– कोइराला, बी.पी. २०७२ । (२००६) नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– कोइराला, मा.प्र., २०७२ । (२००६) नेपाली कांग्रेसको एकता महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– कोइराला, बी.पी., २०७२ । (२००४) पार्टी निर्माण गर्ने आह्वान, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– कोइराला, बी.पी., २०७२ । (२००४) नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशन । नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– कोइराला, बी.पी. २०७२ । (२००६) नेपाली कांग्रेसको प्रथम घोषणापत्र । नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– कोइराला, बी.पी. २०७२ । (२००६) मुक्ति संग्रामको लागि जनता तैयार रहोस । नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– के.सी, सुरेन्द्र. २०५६ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास, विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाण्डौं ।

– गिरि, प्रदीप. २०७२ । नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– नेका. २०७२ (२००४) । नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– नेका. २०७२ (२००५) । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– नेका. २०७२ (२०१२) । प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणा पत्र, नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु । उही ।

– नेकपा. २०७० (२००६) । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दस्ताबेज संग्रह भाग-१, भुसाल (सं) काठमाण्डौँ,
पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान ।

– नेकपा. २०७० (२००६) । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दस्ताबेज संग्रह भाग-१, उही ।

– श्रेष्ठ, पुष्पलाल. २०५३ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन को संक्षिप्त इतिहास । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान काठमाण्डौं ।

– पाण्डे, दिर्घ प्रसाद. २०६७ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास, पोखरा ।

– भट्टराई, बाबुराम. २०६३ । राजनैतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्याल । काठमाण्डौंँ जनध्वनी प्रकाशन ।

– शर्मा, पीताम्बर. २०४६ । नेपाल भारत सम्बन्धमाः गतिरोध भित्रका प्रश्नहरु । झिल्को पुणर्ाङ्क २०, अङ्क १, काठमाण्डौं ।

– Gupta, Ram Chandra, (2018) Dr. Lohia: Towards New Socialism.
– http://lohiatoday.files.wordpress.com/2018/09/towardsnewsocialism.pdf
– Nepali, 1952. Political parties in Nepal , The economic Weekly, New Delhi.
– Rawal, Bhim. 2007 AD. The Communist Movement in Nepal: Origin and Development. CPN(UML), Pairavi Books,
Kathmandu.
– Giri, M. 2015, Communist Movement in Nepal; Ideology, strategy and social basis of communist movement under
parliamentary system, Doctoral thesis, University of North Bengal, p. 276https://shodhganga.inflibnet.
ac.in/handle/10603/198159
– Luxembarg, R.1961 (1918). The Russian Revolution : Leninism or Marxism, Ann Arbor University, p 76–77, quoted in
Maskey, M. 2002 Maobichar, Studies in Nepali History and Society 7-2 p. 264.

(पेशाले चिकित्सा र जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता डा. महेश मास्के विद्यार्थी कालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ । २०४६ र ०६२/०६३ सालको नागरिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ। वहाँले नेपाल को स्वास्थ्य नीति निर्माण र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान दिनुको साथै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी अध्यक्ष र नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानको संस्थापक कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको छ। २०१२ देखि २०१६ सम्म वहाँ चीनको लागि नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो। साहित्यमा अभिरुचि राख्ने डा. मास्के पारिजात स्मृति केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष पनि रहनु भएको छ । अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयबाट डाक्टर अफ साइन्स डिग्री हाँसिल गर्नु भएका मास्के सोहि विद्यालयको Distinguished Aumni Award बाट सम्मानित पनि हुनुहुन्छ।)