नेपाल अहिले भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । एसियाका शक्तिशाली देश भारत र चीनबिच अवस्थित नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक जटिलता रुस र अमेरिका समर्थित युक्रेनबिच चलिरहेको युद्ध तथा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको चीनसँग बढिरहेको सुरक्षा, सैनिक, आर्थिक र व्यापारिक तनावले गर्दा थप जटिल हुनपुगेको छ। चीनलाई घेर्ने उद्देश्यले केही महाशक्ति देशहरू नेपालको भूमि आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्न आकर्षित र सक्रिय भइरहेका कारणले पनि नेपाल विश्व भूराजनीतिको एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । केही समययता, विशेषतः एमसीसी, एसपीपी वा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नता विवादको परिप्रेक्ष्यमा घटिरहेका घटनाक्रमले त्यस ठम्याइलाई पुष्टि गर्दछन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान हुँदा, दुवै छिमेकी देश भारत र चीन तटस्थ बसेको बेला पनि, असंग्लन परराष्ट्रनीति अँगालेको नेपालले रुसको विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्नु, छोटो अन्तरालमा अमेरिकाकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युलान्ड र युएसएआईडीकी समान्था पावरजस्ता हस्तीहरूले नेपाल भ्रमण गर्नु नेपालमा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजलाई अमेरिकी सहयोगको घोषणा हुनु, सीआईए प्रमुखले नेपाल
 भ्रमण गर्ने चाहना राख्नु तर अस्वीकृत हुनु, भारतीय सचिवले नेपालमा व्यापक र उच्चतम राजनीतिक भेटघाट गर्नु, नेपालले निरन्तर उच्चस्तरको सहभागिता जनाइरहेको बोआओ फोरममा यसपालि नेपालबाट कुनै प्रतिनिधिमण्डल नगई राजदूतमात्र उपस्थित हुनु आदि जस्ता नेपालको सकसपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही चित्रहरू हाम्रासामु छरपस्ट छन् । अमेरिका र चीनबिच आर्थिक द्वन्द्व र सुरक्षा तनाव बढ्नुको समानान्तरमा एसियामा अमेरिका र नेटो (NATO) को चासो पनि बढिरहेको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत मिलेर बनेको क्वाड (QUAD) एसियन नेटो हो भन्ने टिप्पणी चीनले गरिसकेको छ। भारत, इजरायल, युनाइटेड अरब इमिरेटस्, संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर बनेको आई. टु. यु. टु. (I2U2) लाई मध्यपूर्वको नेटो पनि भनियो । भारत पनि नेटोको सदस्य बन्न सक्ने चर्चालाई केही दिन अघिमात्र नेटोले भारतलाई गरेको त्यसप्रकारको प्रस्तावले थप मलजल गरेको छ । तर भारत आफूले विदेशनीतिमा अपनाएको रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्राटेजिक अटोनोमी) मार्फत परस्पर द्वन्द्वरत देशहरूसँग सहकार्यमात्रै होइन उनीहरूका गठबन्धनमा पनि सहभागी छ ।

भारतले एकातिर अमेरिका र पश्चिमेली देशहरूसँग सुरक्षा मोर्चा स्थापित गरेको छ (माथि उल्लेखित एसियाली र मध्यपूर्वको “नेटो” भनिने दुवै समूहमा भारत संलग्न छ) अर्कोतिर ब्राजिल, रुस, चीन, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देश मिलेर बनेको ब्रिक्स (BRICS ), शङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (SCO), रुस, चीन, भारत मिलेर बनेको रिक (RIC) जस्ता गठबन्धन र सञ्जालहरूको सदस्य पनि छ । रुसलाई प्रतिबन्ध लगाउने दबाबको बिचमा पनि त्यसलाई अटेर गरेर उसले आफ्नो पेट्रोलियम आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्यो र आर्थिक
सङ्कटबाट बच्यो । अमेरिकालगायतका ठुला देशहरूले भारतप्रति धम्कीपूर्ण व्यवहार पनि गरे तर भारतलाई गलाउन सकेनन् बरु नेटोको सदस्यता प्रस्ताव गर्न बाध्य भए । भारत र अमेरिकाबिच बढेको दूरीले अहिले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभित्र पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । नेपालको माइक्रोम्यानेजमेन्टमा भारत सबैभन्दा अगाडि भएको आरोप
छ तर भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बाघचाललाई पनि नेपालले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । भारत संलग्न भएको गठबन्धनभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई बुझ्नु नेपालको हितमा छ ।

फिनल्यान्डले भर्खरै नेटोको सदस्यता लिए पनि नेटो देशहरूकै एकता कति समयको हुने हो भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । फ्रान्सलगायतका केही युरोपेली देशहरूमा नेटोबाट बाहिर
निस्किनुपर्छ भन्ने प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । अमेरिका र युरोप तीव्र आर्थिक सङ्कटमा छन्, बैङ्कहरू दिवालिया हुनथालेका छन् । भयावह आर्थिक मन्दीको पूर्वानुमान गर्न थालिएको छ ।
त्यसलाई डलर नोट छापेर बचाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा भर्खरै थप ३ खरब डलर छापेर प्रवाहित गरिएको छ । अमेरिकाको यस नीतिले गर्दा अन्य देशमा मुद्रास्फ्रीति बढेर आर्थिक
सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना चुलिएको छ । यी दृश्यहरू भूराजनीतिसँगै गाँसिएर आउने भू–अर्थनीतिका सवाल पनि हुन् । चीन र भारतको भने आर्थिक स्थिति स्थिर देखिन्छ र उनीहरूको विदेशीमुद्रा सञ्चिति पनि । यी देश संलग्न ब्रिक्समासाउदी अरेबिया पनि सहभागी हुनेछ भन्ने चर्चाले तीव्रता पाएको छ । अमेरिकाको भरपर्दो मित्र साउदी अरेबियाले रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा आर्थिक रूपले रुसलाई समर्थन गरेको र अमेरिकालाई खुलेआम उपेक्षा गरेको देखियो । यदि उसले ब्रिक्समा प्रवेश गर्याे भने विश्व भूराजनीति र अर्थ व्यवस्थामा धेरै ठुलो फेरबदल हुने निश्चित छ किनकि यी देशहरू डलरको विकल्पमा विनिमय हुनसक्ने मुद्रा र साधनको खोजीमा मिलेर लागेका छन्। त्यसो भयो भने वित्तीय कारोबारमा अमेरिकाको एकाधिकार समाप्त हुनेछ। ब्रिक्समा इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, इजिप्ट र इरानजस्ता शक्तिशाली र जनघनत्व भएका देशहरूले सदस्य हुने इच्छा जनाइसकेका छन्। अन्य १५ देश पनि लाइनमा छन्। यी सबै ब्रिक्सको सदस्य बने
विश्व अर्थव्यवस्थाको अत्यधिक ठुलो हिस्सामा ब्रिक्सको वर्चस्व कायम हुनेछ ।

यी सबै कुराका साथै, हालसालै विश्व भूराजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन आइरहेको सङ्केत पनि देखिन्छ । रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्य गर्न शान्तिवार्ताको लागि चीनले मध्यस्थता गर्ने पहल
सुरु गरेको छ। रुसले उसको १२ बुँदे प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेको छ । चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदीबिच भएको सफल सम्झौताले चीनको मध्यस्थकारी भूमिकाको
वजन बढेको छ । अमेरिका र नेटोले चीनको नियतमाथि शङ्का उठाउँदै त्यस पहलको विरोध प्रदर्शित गरे पनि जेलेन्स्कीले पनि चीनसँग कुरा गर्ने इच्छा सार्वजनिक रूपमै बोलेका
छन् । बाख्मुतमा रुसको विजय सुनिश्चित हुनु र बाइडेनकै सहमतिमा फ्रान्सका राष्ट्रपति र युरोपेली युनियनका सभापति चीन पुगी सी जिन पिङलाई शान्तिवार्ताको लागि अनुरोध गर्नु
संयोगमात्रै देखिन्न ।

यदि यो कूटनीतिक पहल सफल हुनसक्यो भने युद्धको अन्त्य र शान्तिको प्रत्याभूति सम्भव छ । त्यसैले, वर्तमान सन्दर्भमा विविध भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताहरू र द्वन्द्व समाधानका
प्रयत्नहरूका महत्वपूर्ण सूत्रधारहरू हाम्रा दुईवटा छिमेकी देश भएका छन् । हामी विश्व भूराजनीति र भूअर्थनीतिलाई प्रभावित गर्ने देश चीन र भारतका बिचमा छौँ । यसको हेक्का
राख्दै हामीले आफ्नो परराष्ट्रनीतिको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अभिमत हो ।

परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रियहितले निर्देशित गर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यता छ । तर, हाम्रो राष्ट्रिय हित भनेको के हो र त्यो कसरी निर्मित हुन्छ भन्ने कुराको प्रस्टताको लागि भने त्यति अभ्यास
भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय हित जस्तो आधारभूत कुरामै हामी अन्यौलमा परेको र विभाजित भएको पनि देख्छौँ । हामीलाई संविधानले निर्देशित गरेको छ । वि.सं. २०७७ मा पारित भएको परराष्ट्रनीति पनि छ। तर विद्यमान चुनौतीहरूका बिचमा त्यसको कार्यान्वयन र समय–सन्दर्भअनुसार त्यसको परिमार्जनबारे थुप्रै प्रश्नहरू उठिसकेका छन् । यो चुनौतीपूर्ण समयमा हाम्रो परराष्ट्रनीतिको अभ्यास त्यसअनुरूप नभइरहेको देखिएको हुनाले हामीले वामपन्थ (The Left) को तेस्रो विशेष अङ्क ‘भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल’ विषयमा केन्द्रित गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्राज्ञिक र व्यावहारिक ज्ञान राख्ने व्यक्तित्वहरूका विचार र अन्तर्क्रियाकाे यो सङ्कलन नेपालको भूराजनीतिक जटिलताबारे अध्ययन–मनन गर्ने र त्यसको समाधानको खोजीमा लागिरहेका हाम्रा पाठकहरूका लागि विशेष रूपले उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । राष्ट्रियहितमा एकरूपता कसरी ल्याउन सकिन्छ र अहिले देखापरेको भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना ऐक्यबद्ध भएर कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नबारे यस विशेषाङ्कले बृहत् संवादको थालनी गर्नेछ भन्ने पनि आशा राखेका छौँ ।

यस अङ्कको प्रमुख आकर्षण पूर्वराजदूतहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ (रुस), दीपकुमार उपाध्याय (भारत) र लीलामणि पौडेल (चीन) ले नेपालको भूराजनीतिक चुनौतीहरूबारे राख्नुभएका लिखित मन्तव्यबारे सहभागी विज्ञहरूको अन्तर्क्रिया हो। राजेश्वर आचार्य, पीताम्बर शर्मा, दुर्गेशमान सिंह, सुरेशराज चालिसे, राम कार्की, खड्ग के.सी., हरि रोका, टङ्क कार्की, दीपकप्रकाश भट्ट, बिन्दु शर्मा, धनकुमारी सुनार, विक्रम तिमिल्सिना, लीला न्याइच्याई, हरिप्रकाश चन्द आदि टिप्पणीकार र सहजकर्ता महेश मास्केका विचारहरू यसमा समेटिएका छन् । सङ्क्षेपमा अन्तरसंवादको निष्कर्ष थियो : राष्ट्रियहितबारे साझा अवधारणा र एकरूपता आउनसके त्यसबाट निसृत आन्तरिक नीतिले परराष्ट्रनीतिलाई निर्देशित
गर्दछ । आन्तरिकनीति र परराष्ट्रनीति भूराजनीतिसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्, तिनका पछाडि रहेको भूअर्थनीतिसँग पनि सम्बन्धित छन् । साथै संविधानमा रहेका सैद्धान्तिक निर्देशमात्रै होइन त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने अभ्यासले पनि प्राथमिक महत्व राख्छ ।

चीनका ख्यातिप्राप्त विद्वान् र वामपन्थ (The Left) का सल्लाहकार प्राध्यापक चङ अन फूको अन्तर्वार्ता यस अङ्कको अर्को आकर्षण हो। नवउपनिवेशवादबारे विशद अध्ययन गरेका चङका विचारहरू वर्तमान विश्वमा उपनिवेशको स्वरुपलाई बुझ्न र चीनबारे मिडियामा प्रचारित भ्रमहरू चिर्न उपयोगी हुने अपेक्षा राखेका छौँ । दिगो विकास लक्ष्यका रचनाकार जेफ्री साख्सको सारगर्भित लेखलाई पनि हामीले यहाँ साभार र अनुवाद गरेका छौँ। साख्सका स्पष्टोक्तिहरूले रुस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा अमेरिकी नीतिको कडा आलोचनाका साथै शान्तिवार्ताका सूत्रहरू पनि प्रस्तावित गरेका छन् ।

यो अङ्कको अग्रलेख अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक खड्ग के.सी.को “बदलिँदो भूराजनीति र नेपाल” हो जसमा भूराजनीतिको अवधारणा र आयाम दुवै समेटिएका छन् र नेपालका छिमेकी मुलुकको विशिष्ट भूमिकाको सन्दर्भमा नेपालका भूराजनीतिक चुनौतीहरू र त्यसका सम्भावित समाधानहरूबारे चर्चा गरिएको छ । वर्तमान जटिल
भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालको असंग्लग्न परराष्ट्रनीति नै सबैभन्दा भरपर्दो आधारशिला हो, जसबाट नेपाल विचलित हुनुहुँदैन भन्ने उनको अभिमत रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका शोधकर्ता हरिप्रकाश चन्दको ‘नेपालमा अमेरिकी भ्रमणको भूराजनीतिक सन्देश’ ले हालसालै छोटो अवधिमा नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकाका उच्चपधादिकारीहरूको भ्रमणको अन्तर्य खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । नागरिक समाजका अभियन्ता र लेखक/पत्रकार राजेन्द्र महर्जनले “दक्षिणतिर ढल्किँदो वामपन्थ” मा आमनिर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूको रवैया र भूमिकाको विचारोत्तोजक शल्यक्रिया गरेका छन् । नेपाली वामपन्थीवृत्तमा आलोचनाबाट क्रोधित हुने या त्यसको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। हामी आशा गर्दछौँ – महर्जनको लेखलाई सबै वामपन्थी दलहरूले गम्भीरताका साथ अध्ययन र मनन् गर्नेछन् । त्यसको प्रकाशमा उनीहरूबाट भइरहेका गल्तीकमजोरीलाई हटाउने प्रयत्न गर्नेछन् ।

सुकुम्वासी र मिटरब्याज पीडितको समस्या भूमिहीनता वा भूस्वामित्वसँगै गाँसिएको मुद्दा हो । यो पुरानो सामन्तवादको अवशेषमात्रै नभएर वित्तीयपुँजीको संसर्गमा हुर्किरहेको नवसामन्तवादको नवीन स्वरुप पनि हो । “नेपालमा न्यायोचित भूमि वितरणका चुनौतीहरू” मा नहेन्द्र खड्काले भूमिको महत्वबारे प्रकाश पार्दै सुकुम्वासीहरूको भूमिअधिकारबारे विस्तारसाथ प्रकाश पारेका छन् । भने विनोदविक्रम के. सी. को कविता “एक्काइसौँ शताब्दीलाई सुकुम्वासी भ्रूणको गाली” ले सुकुम्वासी बस्तीमाथि भएको डोजर आतङ्कलाई कविताबाटै सशक्त प्रतिरोध गरेको छ। बिन्दु शर्माको कविता “प्रिय कमरेडसँग“ ले पुरुष कमरेडको मानसमा जरा गाडेर बसेका पितृसत्ताका अवयवहरूबारे नारीमनको विहङ्गम दृष्टि पेस गरेको छ, जसमा उत्पीडनको इतिहास र समानताको स्वप्नले जीवन्त अभिव्यक्ति पाएको छ । यी दुवै कविताको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएको छ ।

सिक्किमका चर्चित कवि र साहित्यकार वीरभद्र कर्कीढोलीको “विश्व र भारतीय साहित्यमा अनुवादको महत्व” पनि यहाँ प्रकाशित गरेका छौँ । यसबाट पाठकहरूले सिक्किमको एक
बौद्धिक मानसको परिचयमात्र हैन अनुवादको महत्वबारे गहिरो दृष्टिबोध पनि गर्नु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ । लीला न्याइच्याई र मंयक युवराजको “भूराजनीतिबारे सन्दर्भसूची
: एक अध्ययन” ले सन्दर्भसूचीको महत्वलाई पनि त्यसरी नै उजागर गरेको छ । दुई महत्वपूर्ण पुस्तक Nepal-India Border Dispute : Mahakali and Susta  र “एक बागी” को समीक्षा यहाँ राखिएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता आदि विवादित सीमाहरूबारे चित्र र तथ्यहरूको प्रस्ट अभिव्यक्ति समेटेको पहिलो कृति प्राध्यापक पीताम्बर शर्माद्वारा लेखिएको भूमिका र डा. विष्णुराज उप्रेतीको समीक्षा “नेपाल–भारत बोर्डर डिस्प्युट महाकाली र सुस्ता” प्रकाशित गरेका छौँ। दोस्रो, कृतिसमीक्षा, जुन यथार्थमा महेश मास्केले ‘एक बागी’ को लोकार्पण समारोहमा व्यक्त गर्नुभएका विचारको पूर्णपाठ हो ।

वामपन्थ (The Left) मा प्रकाशित विचारहरूका लागि लेखक स्वयम् जिम्मेवार रहने छन्। पत्रिकाको आधिकारिक धारणा सम्पादकीय मार्फत् सम्प्रेषण हुनेछ । पहिलो विशेषाङ्क
‘मार्क्सवाद र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन’ र दोस्रो विशेषाङ्क ‘मार्क्सवाद र संसदीय लोकतन्त्र’ ले पाठकहरूको न्यानो स्वागत र माया पाएझैँ, तेस्रो विशेषाङ्क ‘भूराजनीतिक
प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल’ लाई पनि रुचिसाथ ग्रहण गर्ने आशा राखेका छौँ । साथै, आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएर पत्रिकालाई अझ समृद्ध र त्रुटिरहित पार्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ ।

– महेश मास्के, प्रधान सम्पादकa