info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

बदलिँदो भूराजनीति र नेपाल

 

-खड्ग केसी

“नेपालले संविधानले प्रदान गरेको राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न विश्वशक्ति सम्बन्धमा आएको बदलावमा देखिएका भूराजनीतिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्नेगरी रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ र असंलग्नतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । गम्भीर छलफल र बहसका माध्यमबाट सहमति निर्माण गर्ने कोसिस नै नेपालको परराष्ट्रनीतिको आधार हुनुपर्छ । नत्रभने, हामीले जसरी राजनीतिक रूपमा खण्डित वैधता प्राप्त गरेका छौँ, दलभित्र पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुनसक्छन् । मुलुकको राष्ट्रियस्वार्थ र राष्ट्रियहितको मामिलामा नेपालको भूगोलले पक्षधरता देखाउने छुट दिँदैन । यदि हामी विश्वलाई दुईध्रुवीय हो भनेर मान्छाैँ भने भौगोलिक हिसाबले हिजोको शीतयुद्ध र अहिलेको शीतयुद्ध फरक छ । हिजोको शीतयुद्धका प्रतिद्वन्द्वी हाम्रो टाढाका छिमेकी थिए भने अब भनिने शीतयुद्धको एउटा प्रतिद्वन्द्वी हाम्रो छिमेकी हुँदैछ । त्यो सर्तमा हाम्रो रणनीति र परराष्ट्रनीतिका बारेमा पहिलाभन्दा बेसी गम्भीर भएर छलफल एवम् बहस चलाएर सहमति निमार्ण गर्ने अधिकतम प्रयास गर्न जरुरी छ । किनभने केही समययताका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा नेपाल भूराजनीतिक दाउपेचको केन्द्र बन्ने क्रम तीव्ररूपमा प्रमाणित हुँदैछ ।”

१. पृष्ठभूमि
राष्ट्र–राज्यको अवधारणाबारेको पश्चिमी आधुनिक, उत्तरआधुनिक दृष्टिकोण हामीकहाँ पछिल्लो समयमा धेरै चर्चामा रह्यो । यो अवधारणाभन्दा पहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो मुलुक फरक ढङ्गले बनेको इतिहास भएको मुलुक हो । त्यससँग जोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तहरू, भूराजनीतिका विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत पूर्वीय र पाश्चात्य दुईवटा दृष्टिकोण अलिकता नमिल्ने पनि हुनसक्छन् ।

राष्ट्र–राज्यको उत्पत्तिबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट जुन व्याख्या, विश्लेषण गरिएको छ, त्यसले आदिम साम्यवाददेखि साम्यवादसम्म पुग्ने एउटा भौतिकवादी दृष्टि अंगालेको छ भने उदारवादी दृष्टिकोणबाट चाँहि राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने बारे दैवीसिद्धान्तको कुरो छ । १५ औँ शताब्दीमा थोमस हब्सले बेलायतमा जसरी दैवीसिद्धान्तको विरुद्धमा राष्ट्र–राज्यको उत्पत्ति मान्छेको आफ्नाे आवश्यकताले भएको हो र सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त हो भने, उनले नयाँ सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्त ल्याए । उनले मान्छेको स्वभावको कुरो गरेका छन् । मान्छेको स्वभावबाटै मान्छेले असुरक्षित महसुस गरेर सुरक्षाको खोजीको क्रममा राज्यको उत्पत्ति भएको हो भन्ने उनको अवधारणा छ (Hobbes, 2006) ।

त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हामीले पश्चिमी, मेकियाबेली भन्ने इटालियन समाज वैज्ञानिकको दृष्टिकोणलाई हेर्नसक्छौँ । थोमस हब्ससँग उनी अलि बढी जोडिए र राष्ट्रको सुरक्षा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रधानवस्तु हो अथवा दृष्टिकोण हो, आधार हो भन्ने कुरा गरे (Strauss, 2014) ।

व्यक्तिको सुरक्षाका लागि राज्यको आवश्यकताको महसुस गरियो । त्यसले गर्दा व्यक्ति–व्यक्ति जोडिएर व्यक्तिहरूका बिचमा एउटा सामाजिक सम्झौता भयो र त्यो सामाजिक सम्झौताले एकजनालाई वैधता दियो । त्यो वैधतालाई ‘हामीमाथि शासन गर्न तपाईं हाम्रो तर्फबाट वैध हुनुहुन्छ’ भनेर थोमस हब्सले स्थापित गरे । यद्यपि उनी सामन्तवादमै हुर्किएका बेलायतको राजतन्त्रको पक्षधर र दरबारका एकजना शिक्षक नै थिए । मेकियाबेली पनि पूर्वआधुनिक सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाका शिष्य अथवा बौद्धिक थिए । उनको विचारमा व्यक्ति जसरी असुरक्षित महसुस गर्दा राज्यको आवश्यकता महसुस गर्यो, त्यहीँ व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समाज अथवा राज्य, राष्ट्र त्यसको पनि सबैभन्दा प्रधान आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको सुरक्षा रह्यो । सुरक्षा कसरी प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै प्रधान हो भन्ने धरणाको उनले विकास गरे ।

त्यस अवधारणाबाट पश्चिममा बौद्धिक रूपमा अभ्यास हुँदै जाँदा प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडि पनि यस खालको औपनिवेशीकरणको प्रारम्भ ल्याटिन अमेरिकामा स्पेनिसहरूले गरे । स्पेनिसहरूले ल्याटिन अमेरिकामा औपनिवेशीकरणको सुरुआत गर्दाखेरि त्यो बेलाको स्रोतका रूपमा हामी साम्राज्यवादको कुरो गर्छौ ।वस्तुहरूको कच्चापदार्थको अभाव वा औद्योगिकीकरणको प्रारम्भमा कच्चापदार्थको खोजीमा दक्षिण अमेरिकामा स्पेनिसहरू पुगे । त्यसपछि बेलायतलगायतका पश्चिमी युरोपका थुप्रै मुलुकहरू अफ्रिका, एसियामा साम्राज्य बढाउने क्रममा प्रवेश गरेर मुलुकहरूलाई उपनिवेश वनाए (Amin, 2006) ।

सैद्धान्तिक रूपमा त्यसको आधारचाँहिँ के हुनसक्छ त ? किन तिनीहरू त्यसरी गए भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । स्पेनिसहरू सुरुमा ल्याटिन अमेरिकामा जाने कुरामा, त्यसैगरी ब्रिटिसहरू, फ्रेन्चहरू, बेल्जियनहरू, जर्मनहरू औद्योगिकीकरणको सुरुमा कच्चापदार्थको खोजीमा मात्र गएका हुन् ? वा त्यसको पछाडि अन्य कुनै सैद्धान्तिक आधार छ भन्ने कुरामा चाँहिँ हामीले अहिले भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा, यी तीनवटै पाटोबाट हेर्दा राम्रो हुन्छ । सम्भवतः उनीहरूले आफ्नाे पाटोबाट राष्ट्र–राज्य, आफ्नाे  मुलुकको सुरक्षालाई बढी मजबुत बनाउनका लागि औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट उत्पादन सम्बन्धमा आफ्नाे प्रभाव पहुँच थप्ने कुरा भयो । अर्को कुरा, जहाँजहाँबाट उनीहरू असुरक्षित महसुस हुने ठाउँहरू छन् ती ठाउँमा आफ्नाे प्रभाव बढाउने भन्ने कुरा भयो । त्यसकारण त्यसलाई सैद्धान्तिक आवरण दिने कुरा, सैद्धान्तिकीकरण गर्ने कुराचाहिँ मेकियाबेलीले गरे । थोमस हब्सले प्रतिपादन गरेको भन्दा पनि एउटा पूर्वआधुनिक खालको सामन्तवादी राजनीतिक सोचका कारणले त्यस्तो भएको हो (Ibid;p.17)।

एकीकरण वा विस्तारको सैद्धान्तिक आधार थिएन भन्न पनि सकिँदैन । त्यसमा सैद्धान्तिक आधार थियो यद्यपि मार्क्सवादले त्यसलाई उत्पादन सम्बन्धका हिसाबले व्याख्या गर्छ । तर अब अन्तर्राष्टिय सम्बन्धमा, भूराजनीतिको कुरो आउँछ । भूराजनीतिको कुरोलाई बढी सैद्धान्तीकरण गर्नुको मूलआधार भनेको, अङ्ग्रेजीमा विचारको यथार्थवादी स्कुल भनेर त्यसको प्रणेताको रूपमा हामीले थोमसहब्सलाई लिएका छौँ, मेकियाबेलीको चर्चा पनि माथी गरिसकिएको छ । त्यसपछि, पश्चिम युरोप खासगरी स्पेन र अरू मुलुकहरूले औपनिवेशीकरणको प्रारम्भ गरे । मेकियाबेलीको दृष्टिकोणसँग मेल खाने खालका अभ्यासहरू देखिँदै गए । त्यसलाई पश्चिम युरोपका सिद्धान्तकारहरूले सैद्धान्तिक आलेखका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा विचारको यथार्थवादी स्कुलको निर्माण हुदै गयो । औपनिवेशीकरणको सुरुआतको बेलामा यो कुरो त्यति धेरै प्रभावशाली भएको देखिँदैन तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि औपनिवेशीकरणको विरुद्धमा आन्दोलनहरू हुनथालेको बेला अमेरिकन विद्धान् हान्स मोर्गेन्थाउले विचारको यथार्थवादी स्कुल भनेर त्यसको श्रेय थोमस हब्स र मेकियाबेलीलाई नै दिए (Morgenthau, 1962) ।

के हो भने राज्यले सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राथमिक विचारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय अन्तर्वस्तुको रूपमा त्यो दृष्टिकोणको निर्माण गरियो । सँगसँगै हार्टल्यान्ड थ्योरी भनेर एउटा नयाँ भूराजनीतिक सिद्धान्तको निमार्ण भयो । त्यस सिद्धान्तको औचित्यलाई हेर्दा यसको बढी महत्व छ । संसारको समुद्र र जमिन कुनचाहिँ महत्वपूर्ण हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भन्ने कुरामा युरोप र एसियाको जुन सामुद्रिक जलमार्ग हो, त्यसलाइजोड्ने एसिया प्यासिफिकको भूभाग हो, त्यो भूभागचाहिँ विश्वशक्ति सम्बन्ध निर्धारण गर्नको लागि महत्वपूर्ण छ । म्याकिन्डरले जुन हार्टल्यान्ड थ्योरी ल्याए, त्यो एकखालको शैक्षिक, बौद्धिक अभ्यासका रूपमा आयो तर व्यवहारमा औपनिवेशीकरणका विरुद्धम दक्षिण अमेरिकामा स्पेनका विरुद्धमा आन्दोलनहरू सुरु भए पछि सन् १९४४ देखि भारतीय उपमहाद्वीपदेखि लिएर संसारका अरू थुप्रै मुलुकहरूमा औपनिवेशीकरणका विरुद्धमा आन्दोलन सुरु भयो । त्यसको पछाडि मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति जस्तो छ, त्यो भूराजनीतिक अवस्थाले त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई तय गर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पुष्टि भयो । (Heartland, 1904) ।

२. भूराजनीतिक दृष्टिकोण : उद्भव र विकास
शक्तिशाली मुलुकहरू, जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघि, पहिलो विश्वयुद्धको बेलामा इटाली, त्यसपछि गएर अस्ट्रोहङ्गेरियन साम्राज्य, जर्मन, साम्राज्य, ब्रिटिस साम्राज्य, रुसी साम्राज्य; यी युरोपका शक्तिशाली मुलुकहरूले उनीहरूको स्थान, भौगोलिक अवस्थिति समुद्रसँग बढी भएको कारणले गर्दा सानो, मध्यआकारको देश भएपनि संसारलाई बेलायतले कसरी आफ्नाे उपनिवेश बनाउनसक्यो त भन्नेबारेमा अनुसन्धान पनि भयो । भौगोलिक रूपमा बेलायत त्यति ठुलो त थिएन, बेलायत त सानो मुलुक हो, समुद्रसँग पहुँच भएकोले टापुराज्य भएको बेलायतको भूराजनीतिक आवश्यकता नौसेना रह्यो । उसको कारणले थल सेनाभन्दा नौसेनामा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

नौसेनाका माध्यमद्वारा उत्तरअमेरिकाको क्यानाडा, अमेरिकादेखि लिएर, अफ्रिकादेखि, एसियाको भारतीय उपमहाद्वीपसम्म बेलायतले आफ्नाे नियन्त्रणमा लिनसक्यो । त्यस कुराले जर्मन, फ्रेन्चहरूलाई अस्ट्रोहङ्गेरियन साम्राज्यदेखि लिएर रसियनहरूलाई पनि एउटा जिज्ञासा जगायो । त्यतिधेरै ज्ञान उत्पादन त अरू मुलुकहरूले गरेनन्, त्यो बेला रणनीतिक कुरा नै बढी हुन्थ्यो । अनुसन्धानभन्दा पनि रणनीतिक रूपमा किन बेलायत विश्वव्यापी रूपमा धेरै शक्तिशाली भएको छ भन्ने क्रममा हार्टल्यान्ड थ्योरीले पनि कुनै न कुनै रूपमा काम गर्यो ।

नाइल नदीबाट जुन स्वेज नहर बन्यो, त्यसले एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्ने काम गर्छ । रणनीतिक रूपमा त्यसको यतिधेरै महत्व भयो कि हार्टल्यान्ड थ्योरीको कुनै न कुनै रूपमा औचित्य सावित गर्ने विषय स्वेज नहर बन्यो । किनभने, स्वेज नहर कृत्रिम रूपमा निर्मित नहर थियो तर त्यसको औचित्य के त भन्दा त्यो व्यापारको लागि युरोप र एसिया या अफ्रिकाको पुल बिन्दु बन्यो । अनि त्यसबाट युरोपको व्यापार पनि रुट थियो । स्वेज नहरको अवधारणा इजिप्टले बनाउँदाखेरि सम्भवतः त्यहांँ भूराजनीतिक कारण थियो । व्यापारको लागि भनेर निर्माण गरे तर प्रकारान्तरमा भूराजनीतिक महत्वको नहर बन्यो (Heartland, Ibid)। सन् १९५६ तिर इजिप्टका तत्कालीन शासक कर्णेल नासिरले स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गरे । पश्चिमा पानी जहाजहरू त्यहाँबाट जान नपाउने भए,जसले इजरायल र इजिप्टबिच युद्ध निम्त्यायो । स्वेज क्यानलको कारणले युद्ध नै भड्कियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशीकरणलाई बिस्तारै सैद्धान्तिकीकरण गर्नेतिर खासगरी पश्चिमा, अमेरिका र युरोपमा सुरु भयो । स्वेज सङ्कटपछि र दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा बाँडियो। सोभियत समाजवादी र पश्चिममा अमेरिकाको उदारवादी राजनीतिका दुईवटा ध्रुवमा बाँडिदा शक्तिसन्तुलन त देखियो तर भूराजनीतिक हिसाबले अफगानिस्तान र अफ्रिकी देश, इजरायल र अरब देशहरु समस्याग्रस्त र चुनौतिपूर्ण बने । त्यसपछि पूर्वी युरोपको कुरा, बाल्टिकको जसरी हामीले पछिल्लो समयमा कुरा गर्ने गरेका छौँ, कालासागर, त्यसपछि गएर भूमध्यसागर, त्यसपछि गएर एसिया अनि प्रशान्त । एटलान्टिक चाहिँ एउटा भूराजनीतिक हिसाबले अमेरिका र युरोपको पग्लिने बिन्दु (melting pot) को रूपमा, बिम्बको प्रयोग भयो ।

एटलान्टिकचाहिँ विश्वको एकभाग जोनलक, जेरेमी बेन्थम, एडम स्मिथहरूले भनेजस्तो उदार विचार छ । त्यो उदार विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी एट्लान्टिकपारीलाई हेर्ने पश्चिम युरोप र उत्तरअमेरिकामा एउटा विश्वदृष्टिकोण छ । उदार प्रजातन्त्र, मानवअधिकार भनिने विश्वदृष्टिकोण । त्यसपछि उनीहरूको दृष्टिकोणमा भूराजनीतिक हिसाबले राज्यहरू देखिनथाले । अमेरिकन राज्यको लागि उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको लागि कहाँबाट खतरा छ त भन्दाखेरि भूमध्यसागर देखियो । अरबहरूको कारणले किन अमेरिकनहरूको लागि त्यो क्षेत्र असुरक्षित छ त भन्दा उनीहरूका धेरै पानीजहाजहरू त्यहीँ बाटो हिँड्छन् । भूगोलको हिसाबले उनीहरूको एकमात्र इजरायल छ । सन् १९४८ को मे १४ मा इजरायलको स्थापना गर्दाखेरि त्यसको पछाडि जानुपर्छ । इजरायलको स्थापनाको पहल १९१७ मा भयो । बालफोर घोषणा भन्ने बेलायतको तत्कालीन विदेशमन्त्रीले बेलायतको संसदमा घोषणा गरेका हुन् । त्यहाँ यहुदीहरूको लागि छुट्टै राज्य खडा गर्छौं भनियो । त्यसमा पनि एउटा भूराजनीतिक प्रतिक्रिया छ । किनभने त्यो अरबहरूको बिचमा हुनसक्छ, भौगोलिक रूपमा पश्चिमी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै खालका मूल्यहरू भूमध्यसागरको त्यो पेरिफेरीमा चाहिँ कमजोर छ । त्यहाँनेर पश्चिमी मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा मुलुकको परिकल्पना नै प्यालेस्टाइन राज्यलाई विभाजन गरेर १९१७ बाट बालफोर घोषणा ल्याएर भयो । त्यो एउटा भूराजनीतिक कारण नै थियो ।

त्यसपछि विश्वव्यवस्थामा आरोह–अवरोहहरू आए, पहिलो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । त्यसपछि सन् १९४८ को मे १४ मा इजरायल राज्यको स्थापना गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अमेरिका र बेलायतले त्यो निर्णय गराए । इजरायल भनेको अमेरिकन परराष्ट्र नीतिको रणनीतिक प्राथमिकताको मुलुक हो । त्यसको अर्थ के भने उनीहरूको चासो, पश्चिमी चासो, सुरक्षा र अरू सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाको स्वार्थको एकखालको एजेन्ट वा प्रतिनिधिको रूपमा इजरायल त्यो भू-भागमा समेटियो । त्यसैगरी अब बाल्टिक र काला सागरमा चाहिँ रुसी साम्राज्यको प्रभाव ।सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसलाई पनि कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ अथवा पश्चिमी सभ्यताको विरुद्धमा, विचारको विरुद्धमा, दृष्टिकोणको विरुद्धमा कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर बाल्टिक राज्यहरूमा पनि दबाब बढ्यो, त्यसको भूराजनीतिक महत्व त्यसकारणले बढ्यो किनकि, रसियन सेनाले बाल्टिक देशदेखि पूर्वी युरोपसम्म रुसी साम्राज्यको प्रभाव बढाएको थियो । त्यस कुराको औचित्यचाहिँ १९५० पछि स्टालिनले नै हङ्गेरीदेखि लिएर पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा आक्रमण गरेर त्यहाँ राजनीतिक परिवर्तन गरिदिन पहल गरे ।

पोल्यान्डदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा समाजवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था र अर्थप्रणालीको प्रारम्भ गरे । त्यसको अर्थ के त भन्दा पूर्वी युरोप र बाल्टिक क्षेत्रमा भौगोलिक निकटताका कारण भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा रुसलाई जति सजिलो थियो पश्चिम युरोप र अमेरिकाबाट त्यहाँ आउनका लागि गाह्रो थियो । बाल्टिक क्षेत्रमा रुसको आवश्यकता बढ्यो र त्यहाँका साना राष्ट्रहरू आफ्नाे राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि रुससँग नजिक हुनुपर्ने बाध्यता रह्यो भनि पश्चिमाहरूले भूराजनीतिक सिद्धान्तको त्यसरी व्याख्या गरे । त्यसकारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब शीतयुद्धको बेला रुसको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा पर्यो  पश्चिमाहरू चाहिँ त्यस क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर लागे, पश्चिमी युरोपका शक्तिशाली मुलुकहरूले यसमा जोड दिए ।

अब भूराजनीतिक रूपमा इजरायलको स्थापना, बाल्टिक सागरमा रुसको प्रभाव, त्यसैगरी अफ्रिकामा र ल्याटिन अमेरिकामा स्रोत कमजोर भएको कारणले हुनसक्छ ल्याटिन अमेरिकाबाट युरोपियनहरू, स्पेनिसहरू फर्केपछि त्यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय पावरहाउसहरूको प्रतिस्पर्धा त्यति देखिँदैन अफ्रिकासँगको तुलनामा तर अफ्रिका स्रोतमा धनी भएको कारणले गर्दा धेरै पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तिहरू आकर्षित भए । त्यहाँ सुरक्षाभन्दा पनि स्रोत सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । भूराजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि भू–अर्थशास्त्रीय रुचिचाँहिँ अफ्रिकामा औपनिवेशिक शक्तिहरूले बढी राखेको देखिन्छ ।

३. एसियाली भूराजनीतिक जटिलता
एसियाली भूराजनीतिक जटिलताको सन्दर्भमा हिन्दमहासागर, दक्षिण एसिया र उत्तर पूर्वीएसियाको चर्चा गर्नु पर्ने हुन्छ । उत्तरपूर्वी एसियामा प्रमुख रुपमा चीन, जापान अनि कोरियाली प्रायद्वीपको कुरा हो । जापान र रुसको बिचमा पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा रह्यो । रुस–जापान युद्ध १९०५ मा भएको थियो । त्यो बेला जापान पनि बलियो थियो, रुसमा सोभियत जारशाही थियो । त्यसको असर चीन र कोरियाली प्रायद्वीपमा पनि पर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि रणनीतिक रूपमा उत्तरपूर्वी एसिया एकदमै महत्वपूर्ण भयो किनभने चिनियाँ क्रान्ति, त्यसपछि चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना भयो । सोभियत समाजवादी राजनीतिक प्रणाली त छँदै थियो । यी घटनाहरुले गर्दा जापानले एकदमै असुरक्षित महसुस गर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान झन्डै ७ वर्ष अमेरिकाको रह्यो अत्यधिक प्रभाव र सुरक्षामा रह्यो । किनभने, त्यहाँ रुस र चीन थिए । त्यही समयमा त्यहाँ कोरियाली युद्ध भयो । किम इल सुङहरूले सुरुमा जापानसँग स्वतन्त्रताको युद्ध लडे । पछि उनीहरूले अमेरिकासँग लडे । कोरियन युद्धमा अमेरिका एक हिसाबमा असफल भयो । त्यसपछि १९५८ मा जापान र अमेरिकाको सुरक्षासन्धि भएको हो । त्यो सुरक्षासन्धि हुनुको मुख्य कारण भूराजनीति थियो । जापानले महसुस गरेको असुरक्षाबाट मुक्ति पाउन अमेरिकी सुरक्षा छातामा जानेगरी सुरक्षासन्धि भयो । फलस्वरुप जापानमा अमेरिकी सेना अहिलेसम्म उपस्थित छ । अमेरिकी सेनाको लगातार उपस्थितिको कारण उत्तर कोरिया, चीन र रुस हुन् । भूराजनीतिक हिसाबमा जापान आफूलाई चीन, कोरिया र रुसबाट असुरक्षित महसुस गरेर सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि अमेरिकी सुरक्षा छातामा गयो ।

त्यसको असरचाहीँ पूर्वी एसियामा नयाँ खालको भूराजनीतिक परिदृश्य सिर्जना भयो । प्रतिद्वन्द्विताको अवस्था । चीन, रुस र उत्तर कोरियाले पनि आफ्नो सुरक्षा सुदृढ गर्नु पर्ने भयो । आज पनि उत्तर कोरियाले जति सैनिकीकरण, आणविक हतियारहरूको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ, त्यो भनेको आफ्नाे सुरक्षाको लागि हो । किनभने जापान र दक्षिण कोरियामा हजारौँ अमेरिकी सेना छन् । त्यो दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति भनेकै राजनीतिक हिसाबले असुरक्षित जापानको सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । त्यही समयमा जब कोरिया विभाजित भयो, उत्तर कोरियाले कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीतिक प्रणाली अपनायो र अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियालाई वर्गशत्रुका हिसाबले लिन थाल्यो । कोरियाली प्रायद्वीप पूर्वी एसियामा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय टकरावको उदीयमान मुद्दाको रूपमा आउनुको प्रमुख कारण जापानले महसुस गरेको भूराजनीतिक असुरक्षा हो ।

अमेरिकी उपस्थितिले त्यस क्षेत्रमा चीन, उत्तर कोरिया, केही हदसम्म रुससमेत जहिले पनि प्रतिद्वन्द्विताको अवस्थामा रहिरहे । त्यसले वर्तमान वा भविष्य, जतिसुकै बेलामा युद्ध भड्काएर अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिने अवस्था छ । यो उत्तरपूर्वी एसियाको भूराजनीतिक बाछिटा वा त्यसको प्रभाव हो । यसको सम्भावित भविष्यको परिदृश्यको प्रमुख कारण भनेको भूराजनीतिक, त्यहाँको जटिलताबाट उत्पन्न आजको परिस्थिति हो । मध्यपूर्व शब्दावली पश्चिमाहरूले निकालेको हो । हामीहरूले पश्चिम एसिया पनि भन्छौँ । प्यालेस्टाइनहरूको आफ्नाे भूमिमा इजरायलको स्थापना पश्चिमाहरूले गर्न खोजे । सन् १९१७ देखि सन् १९४८ सम्म र १९४८ देखि आजका दिनसम्म पश्चिमा शक्तिहरूले इजरायलको कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खोजिरहेका छन् स्पष्टै छ । त्यसको प्रमुख कारण पश्चिम एसियामा अथवा मध्यपूर्वमा एक त स्रोतको कुरा पनि छ ।

भूराजनीतिक ऊर्जाको स्वार्थ पनि छ । त्यहाँ ऊर्जाको हिसाबले पेट्रोल, ग्यासको भण्डार भएको हुनाले । सभ्यताको टकरावको आवधारणा पनि आयो तर सभ्यता हिसाबले भूमध्यसागरमा अवस्थित मुलुकहरू इस्लामिक सभ्यताका बाहुल्य मुलुकहरू भएको हुनाले । त्यहाँ पश्चिमी सभ्यताको उपस्थितिको रूपमा इजरायलको स्थापना भयो । इजरायल–इजिप्ट, इजरायल–सिरिया, लेबनान–इजरायलका बिचमा भएका युद्धहरू । बेलायत र अमेरिकाले सिर्जित गरेका मध्यपूर्वी एसियाको भूराजनीतिक जटिलतामा यी सबै घटनाक्रमले गर्दा त्यस क्षेत्रको सुरक्षा चुनौती बढेको छ । भविष्यमा पनि आणविक शक्तिसम्पन्न इजरायल र त्यसतर्फ उन्मुख इरान दुईवटा मुलुकबिचको प्रतिद्वन्द्विता जतिखेर पनि विश्वशान्तिको लागि सबैभन्दा ठुलो खतराको रूपमा देखिन्छ । ऊर्जाको हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा भड्किने अशान्ति अथवा युद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रका हिसाबले पनि विश्वअर्थव्यवस्थामा गम्भीर
घटना बन्ने छ । बेलामौकामा भएका युद्धले तेल सङ्कट उत्पन्न गराएको थियो र विश्व बजारभाउ बढाएर मन्दी आउने स्थिति आएको थियो ।

भोलि पनि त्यो स्थिति सिर्जना हुनका लागि इजरायलको अवस्थिति र इजरायल र अरबहरूबिचको कटुता कारण बन्नसक्छ । त्यो खासगरी पश्चिम एसियाको मात्र नभईकन विश्व राजनीतिक, अर्थराजनीतिक सुरक्षा प्रणालीमा नै चुनौतीको रूपमा सिर्जना भएको देखिन्छ । भूराजनीतिक हिसाबले दक्षिण एसियाको कुरा गर्नुभन्दा पहिला दक्षिण चीनसागरको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण चीनसागरमा चीन विश्वव्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा थिएन । त्यतिखेर उससँग जोडिएका भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, फिलिपिन्स जस्ता मुलुकहरूसँग मात्र चीनका सीमासम्बन्धी विवादहरू थिए । जब चीन क्षेत्रीय र विश्वशक्तिको रूपमा उदायो अमेरिकाले मलेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्सलाई उक्साउने काम गर्यो । अहिले दक्षिण चीनसागर भूराजनीतिक हिसाबले कोरियाली प्रायद्वीप जतिकै चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा जानसक्ने भूराजनीतिक स्थान देखिन्छ । अमेरिका दक्षिण चीनसागरसम आउन खोजेको कारण छ । अमेरिकाको कुनै सीमा जोडिएको नभए पनि त्यही बाटो भएर उसका सहयोगीहरू जापान, दक्षिण कोरियाका सामान ओसारपसार गर्ने जहाजहरू धेरै हिँड्छन् । जापान र दक्षिण कोरियाको सुरक्षाको लागि आपूर्ति शृङ्खलाको हिसाबले दक्षिण चीनसागरबाट जहाजहरू धेरै जान्छन् । एउटा कारण त्यो हो । अर्को कारणचाहिँ अमेरिका विश्वका जुनसुकै ठाउँमा उपस्थित हुन चाहन्छ ।

अमेरिका संसारका जुनसुकै नाकाहरूमा जोडिन चाहन्छ । तेस्रो, चीन अगाडि आउँदैछ । फिलिपिन्सका यसभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिले अमेरिकाले भनेको नमाने पछि जापानका प्रधानमन्त्री आबेमार्फत फिलिपिन्सलाई अनुदान सहयोगजस्ता ठुला रकम प्रस्ताव गरे ताकि उनीहरू दक्षिण चीनसागर मुद्दामा चीनको विरोध गरुन् । त्यस्तै मलेसियाको कुरो ।

भियतनामचाहिँ बीआरआईदेखि लिएर दक्षिण चीनसागरको मामिलामा जहिले पनि चीनविरोधी देखिएको छ । त्यसले गर्दा पूर्वी एसियामा कोरियाली प्रायद्वीपबाहेक दक्षिण चीनसागर अर्को भूराजनीतिक टकरावको सम्भावित क्षेत्र हो । सम्भावित विश्वव्यवस्थाका दुईवटा प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू, स्वार्थ समूहहरू, खासगरी अमेरिका र चीनको बिचमा प्रतिद्वन्द्विता हुने एउटा प्लेटफर्म दक्षिण चीनसागर बन्ने देखिन्छ ।

४. बदलिँदो भूराजनीति र नेपाल
युक्रेनको मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षापरिषद्मा सुरुमा नेपालले अमेरिकाको पक्षमा मतादान गर्यो । चीन र भारत दुवै मुलुक तटस्थ भए । त्यसबाट हामी कतै अमेरिकाको पक्षधरता देखाउने प्रयत्न अथवा कोसिस गरेका त होइनौँ भन्ने प्रश्नहरू उठे । नेपाल चीन वा अमेरिकाको सुरक्षा चासो बन्न सक्ने स्थिति उत्पन्न भयो र भोलि स्थापित रूपमा दुईध्रुवीय विश्व प्रमाणित हुँदै गयो भने नेपालले के गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । तीनवटा घटना पछिल्लो समयमा अस्थिर परराष्ट्रनीतिका मानक बने । एउटा हामीले यो एक वर्षमा अमेरिकाको पक्षमा भोट हाल्यौँ । एकडेढ वर्षअगाडि इजरायलको राजधानी तेल अभिभबाट जेरुसलममा सार्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णय अर्को एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको राजधानी सार्ने काम विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्रपतिले गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान भयो । नेपालले बहिष्कार गर्यो, अमेरिकाको पक्षमा भोट हालेन र अमेरिकनहरूले नेपाललाई धेरै थ्रेट गरे भन्ने पनि हामीले कूटनीतिक रूपमा काम गरेका मानिसहरूबाट सुन्यौँ । त्यसपछि युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको पक्षमा प्रस्ताव गरेको ठाउँमा भोट हाल्यौँ । काठमाडौँमा नेपाल तटस्थ बस्नुपर्थ्याे भन्ने व्यापक आवाजहरू उठे । अमेरिकाले चीनले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको भनेर लगातार दोस्रो विश्वयुद्धपछि जेनेभाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायोगको प्रतिवेदनमा जहिले पनि उठाइरहेको हुन्छ । नेपालले चीनको पक्षमा भोट गर्यो । युक्रेनको बेलामा रुसको विपक्षमा भोट हालेकोमा घरभित्र विवाद भयो भनेर हुनसक्छ फेरि नेपालले चीनको पक्षमा भोट हाल्यो । त्यो बेला तटस्थ बसेको भए हुन्थ्यो, भोट हाल्नुपथ्र्यो कि पर्थेन भन्ने पनि बहस फेरि पनि छ । यस अघिको सरकार आउने बित्तिकै हुम्लामा सीमाविवादको कुरा आयो । गृहमन्त्रालयले तत्काल कमिटी गठन गर्यो र कमिटीको रिपोर्टचाहिँ बाहिर ल्याएन तर परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमाविवाद भए नभएको कुरा बताएन । त्यसको अर्थ के भने सीमाविवाद भारतसँग मात्र छ भन्ने हाम्रो एउटा भाष्य छ जुन यथार्थ पनि हो । चीनसँग पनि सीमाविवाद छ भनेर नयाँ भाष्य निमार्ण गर्ने प्रयत्न भयो  तर प्रमािणत भएन । सरकारको अर्को जिम्मेवार मन्त्रालयले सीमाविवाद छैन भन्यो । सरकारले चीनसँग विवाद छ भन्ने भाष्य निमार्ण र प्रमाणित गर्न खोजिरहेको कुरा एकदुई पटक चिनियाँ समकक्षीहरूबाट अलिकति असन्तुष्टिहरू पनि बाहिर आए । जेनेभामा नेपालले चीनको पक्षमा भोट हाल्यो । त्यो असन्तुष्टिमा भूराजनीतिक असरबाट बच्नको निम्ति जेनेभामा नेपालले चीनलाई भोट हालेको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । अघिल्लो हप्ता फेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अर्को मतदान भयो । नेपालले रुसको पक्षमा भोट हाल्यो । रुसले एउटा प्रस्ताव लिएर आयो नाजीवाद र जातिवादको विरुद्धमा ।

प्रत्यक्षरूपमा हिजोको जस्तो साम्राज्यवादविरोधी भन्ने भाषा त थिएन । किनभने रुस पनि अहिले समाजवादी राजनीतिक प्रणाली त होइन । उसको रणनीतिक रूपमा मात्र अमेरिकासँग मतभेद छ तर राजनीतिक रूपमा त त्यो ढङ्गको मतभेद छैन । तर उसले ल्याएको प्रस्ताव एक किसिमले एन्टीअमेरिकन थियो । अमेरिकन लबीका थुप्रै मुलुकहरूले त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा भोट हालिरहेको बेलामा, भारत चीनले त पक्षमै भोट हाले र नेपालले पनि रुसकै पक्षमा भोट हाल्यो । एकवर्ष अगाडि चीन र भारत तटस्थ बस्दा हामीले अमेरिकाको पक्षमा भोट हाल्यौँ, अहिले रुसको पक्षमा भोट हाल्यौँ ।

भूराजनीतिक तरलताको विश्वव्यवस्थामा त्यति ठुलो परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरा चीन बलियो हुँदै गएको र चीन विश्वव्यवस्थाको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उदाएको र सँगसँगै आफ्नाे भूगोलमा (बाल्टिक र ब्ल्याक सी एरियामा) रुस हिजो सुतिरहेको थियो भने अहिले एउटा क्षेत्रीय शक्ति हो । विश्वशक्तिका हिसाबले पनि राष्ट्रसङ्घको सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्य हो, आणविक शक्ति हो । त्यसकारण, एउटा पोलको नेतृत्व हामीले नै गरिरहेका छौँ भन्ने उसले सन्देश दिइरहेको छ । नेपालमा त्यसको प्रभाव भने उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही इन्डिकेटरहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोणहरू मिलेझैँ लाग्दैन । उतारचढावका सन्दर्भमा क्षेत्रीय रूपमा एउटा सानो उदाहरण को चर्चा गरौं । चीनले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी सुरक्षा पहल (जीएसआई) भनेर नयाँ रणनीतिक अवधारणा ल्यायो । यदि बीआरआई जीएसआईको भाग हो भनेर आयो भने भोलि के गर्ने ? एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो वा होइन भनेर बहस गर्यौ हामीले ।

अमेरिकनहरूले पनि हो नै भने । जब कि एमसीसी पहिला आयो, आईपीएस पछि आयो । बीआरआई पहिला आयो, जीएसआई अहिले आइरहेको छ (CPC;2022) ।

विश्वव्यवस्था एक ध्रुवीय त छैन भन्न सकिन्छ किनभने बाल्टिकमा त अमेरिका पुग्नै सकेन । राजनीतिक रूपमा त जेलेन्स्कीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ पश्चिमले । त्यसो गरेकै कारणले गर्दा इटलीमा सरकार परिवर्तन भयो । हाम्रो करदाताहरूको पैसा हतियार किन्न पठाउनसक्दैनौँ भनेर आन्दोलन भइरहेको छ ।

बेलायतका सडकमा दिनदिनै हडताल भइरहेको छ, युक्रेनको युद्धलाई सपोर्ट गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई खोक्रो पार्ने भनेर । तर रुसले कतिसम्म थेग्छ त्यो फरक कुरा हो । त्यस हिसाबले विश्वव्यवस्था, अमेरिकाको एक ध्रुवीय विश्वव्यवस्थाचाहिँ अब छैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर अझै अमेरिका स्थापित विश्वशक्ति हो । नेपालले पछिल्लो समयमा आफ्नो अमेरिकासँगको संलग्नता, चीनसँगको संलग्नतालाई हेर्नुपर्छ । चीनले सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)सुरु गर्यो । सी जिन पिङको महत्वकाङ्क्षी प्रस्ताव र हटल्यान्ड सिद्धान्तका बिचमा असाध्यै तादात्म्य देखिन्छ । युरेसियालाई जसले नियन्त्रण गर्छ त्यो नै विश्वको शक्तिशाली मुलुक हुन्छ भन्ने जुन हटल्यान्ड सिद्धान्त हो, चीनले समुद्र र जमिन दुईवटै माध्यमबाट युरोप र एसियालाई जोड्ने नयाँ प्रोजेक्ट बीआरआईका मार्फत ल्यायो ।

यो भूजडित सैनिकिकरणका कुराहरू भन्दा पनि कनेक्टिभिटीमार्फत युरोप र एसियासँग सबैभन्दा छिटो रेल, समुद्रमुनिबाट सामुद्रिक बाटो, स्थलमार्गबाट जडान विकास गराउने कुरा हो । चीनले आफ्नाे मध्यकालीन सिल्करोडको पुनर्निर्माण पनि भन्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा आफ्नाे प्रभाव बलियो बनाउन सकियो भने विश्वअर्थव्यवस्थाको नेतृत्वमा चीन स्थापित हुनसक्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ (Xi; Ibid)। चिनियाँ ज्ञानउत्पादन भनेको पश्चिमको भन्दा अलि फरक हो किनकि चिनियाँ सभ्यता आफ्नै विशिष्ट खालको थियो । तथापी चीनले बीआरआईमा दिएको प्राथमिकता र हर्टल्यान्ड सिद्धान्तले दिएको निष्कर्षमा त्यहाँनिर तादात्म्य देखिन्छ । बीआरआईको घोषणापछि निश्चित मुलुकहरूमा खासगरी मध्यएसिया, तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएका ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान क्षेत्रमा चीन जोडिन खोज्यो । लाओसदेखि लिएर पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा रेलमार्गको प्रारम्भ गर्न थाल्यो । युरोपसँग पनि रेलमार्गको परिकल्पना अथवा प्रस्तावहरू ल्यायो । भूराजनीतिक उपादेयता वा महत्व वा आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा चीनले बीआरआई ल्याएको हो भन्ने छनक त्यतिबेला भयो जब युरोप र एसियालाई जोड्ने रेलमार्गको सुरुवात चीनले गर्यो । यस्ले गर्दा भूराजनीतिक रुपमा पश्चिमलाई खासगरी अमेरिकालाई लाभदायक हुन्छ कि हुदैन, थप चुनौती दिन्छ कि दिदैन भन्ने अमेरिकन संस्थापनपक्ष वा बौद्धिकजगत् सतर्क हुने स्थिति बन्यो । हिन्दमहासागर र दक्षिण एसियामा पनि बीआरआई आइसकेपछि हिन्दमहासागरको ६० प्रतिशत, खासगरी युरोप र एसियालाई जोड्ने मध्यपूर्वबाट निस्केका पानी जहाजहरू हिन्दमहासागरमार्फत नै ओहोरदोहोर गर्छन् भन्ने  थियो । त्यो परिप्रेक्ष्यमा चिनियाँहरूको दृष्टि पनि मालदिभ्स र श्रीलङ्कामा केन्द्रित हुन थाल्यो ।

दक्षिण एसियामा खासगरी हिन्दमहासागरमा मालदिभ्समा चिनियाँ राष्ट्रपति पुगे र श्रीलङ्कामा चाहिँ चीनले केही विकास योजनाहरू खासगरी हम्बनटोटामा पोर्टमा लगानी गर्यो । अरू निर्माणका काममा पनि चिनियाँ लगानी बढ्न थाल्यो । दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश बङ्गालको खाडी जोडिएको र रणनीतिक एवम् भूराजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण भएकोले बङ्गलादेशसँग पनि चीनको त्यही खालको सम्बन्ध रह्यो र बीआरआईमा बङ्गलादेश पनि जोडिन पुग्यो पाकिस्तानसँगको मेगाप्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान करिडोर (सिपेक) मार्फत ग्वादारपोर्ट इरानबाट पाकिस्तानको बाटो हुँदै तेल चीन पुर्याउने कुरो भयो । तर त्यसो गर्दा अलिकता कश्मीरको भूभागलाई पनि त्यो बाटोले छुने भयो । कश्मीरलाई भारतले आफ्नाे भूभाग भनेर दावी गरेको छ । आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामै दखल पुर्याउन खोजेको भारतको बुझाई छ । भूराजनीतिक रूपमा चीन र भारतको आफ्ना परम्परागत सीमाविवाद यथावत रहेको र उनीहरूका बिचमा एकखालको आर्थिक, व्यापारिक लेनदेनबाहेक अरू राष्ट्रियस्वार्थका प्रमुख मुद्दाहरूमा विवाद यथावत भइराखेकै बेलामा चीनको महत्वाकाङ्क्षी बीआरआई प्रोजेक्टबाट भारतले आफ्नाे प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएको दक्षिण एसियाका श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेशले बीआरआईलाई स्वीकार गरेको कुरो राम्रो ठानिरहेको थिएन ।

पाकिस्तान त भारतको प्रतिद्धन्दी नै भयो । सिपेक प्रोजेक्टमार्फत पाकिस्तान चीनसँग नजिक भइसकेको थियो । अन्तिममा सन् २०१७ को मे १२ मा नेपाल पनि बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पुग्यो । त्यसले गर्दा भारतले भूराजनीतिक हिसाबले आफूलाई दक्षिण एसियामा चीनको प्रवेश बलियो हुँदै गयो, प्रभाव बढ्दै गयो भन्ने हिसाबले असुरक्षित महसुस गर्न पुगेको देखिन्छ । चीनले ल्याटिन अमेरिकामा समेत जोडदार रूपमा काम गर्न थाल्यो । दक्षिण अमेरिकाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लगभग ५० प्रतिशत काम चिनियाँहरूले सम्हाल्ने भए । चीन अफ्रिकामा समेत त्यही हिसाबले गएको थियो । चीनले अफ्रिकाको सानो मुलुक जिबुटीमा सैनिक टुकुडी पनि स्थापना गर्यो । दक्षिण चीनसागरको आफ्नाे प्रतिद्वन्द्विता आफ्नाे ठाउँमा छँदैछ, कोरियन प्रायद्वीपको आफ्नाे ठाउँमा छँदैछ ।

दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा रहेको भारत आफ्नाे प्रभाव क्षेत्रमा चीनले एकपछि अर्को गर्दै श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपालसँग बीआरआईमा सम्झैता गर्दै जाँदा विश्वव्यापी विश्वव्यवस्थामा बदलावको छनक देखिएको छ । फेरि नयाँ खालको शीतयुद्धको प्रारम्भ हो कि ? नयाँ खालको शीतयुद्ध भनेको चाहिँ एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाबाट बहुध्रुवीयतिर गएको भन्न सकिन्छ । हामी खालि युक्रेनको कुरा, रुसको कुरा गर्दैछौँ । बाल्कन र ब्लाकसी एरियामा आफ्नाे उपस्थिति बलियो देखाउनको लागि पछिल्लो समय रुसले जे गरिरहेको छ, त्यसलाई एउटा शक्तिकेन्द्र मान्ने हो भने बहुध्रुवीय होइन भने चीनचाहिँ ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा पुगेको छ । एसियामा खासगरी उत्तरपूर्व दक्षिण चीनसागर, कोरियाली प्रायद्वीप, दक्षिणपूर्व एसियामा जुन लेनदेन छ, चीन र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूको बिचमा त्यसमाध्यमबाट चीनको उपस्थिति बलियो छ । यद्यपि सुरुमा सन् १९६० र ७० मा दक्षिणपूर्वी एसिया भौगोलिक रूपमा चीनसँग नजिक भए पनि चीन त्यति बलियो नभएको अवस्थामा अमेरिकाले आफूलाई आसियान र सिटो भन्ने एउटा सैनिक गठबन्धनजस्तो बनाएर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा दक्षिण पूर्वीएसिया, दक्षिण एसियामा समेत हिन्दमहासागरका नाकाहरूमा खासगरी बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मालदिभ्समा चीनले उपस्थिति बढाउँदै लगेको कारणले गर्दा प्रकारान्तरमा विश्वव्यवस्था दुई ध्रुवीयजस्तो देखिएको छ । यद्यपि बीआरआईमार्फत चीनले देखाउन खोजेको उपस्थिति अपेक्षाकृत प्रभावकारी छैन तैपनि चीन विश्वव्यापी रूपमै संलग्न भइरहेको अवस्था छ ।

सन् २०२० मा कोभिड-१९  प्यान्डेमिक आएपछि चिनियाँहरू स्वास्थ्य कूटनीतिमार्फत युरोपमा समेत पुगे र केही हदसम्म आर्थिक सहयोग गरे । साइप्रसलाई, ग्रिसलाई र स्पेनलाई समेत सहयोग गरे । केही युरोपियन मुलुकहरूमा बहस नै सुरु भएको छ, तिनीहरूमध्ये केही बीआरआईसँग संलग्न हुनसक्छन् भनेर । बेलायतमा पनि गैरराज्य स्तरबाट कैयौँंपटक चिनियाँ लगानी बेलायतमा भित्राउन कोसिस भएको छ । नेटोको सदस्य भएर पनि बेलायतमा त्यो खालका छलफलहरू भइरहेका छन् । यद्यपि यो कुरो युक्रेनयुद्धभन्दा अगाडिको हो । चीनले संसारमा भौतिक उपस्थिति बढाएकै छ । भूराजनीतिक हिसाबले दक्षिण एसियामा, पूर्वीएसियामा, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा खासगरी अमेरिकी उपस्थितिको एकहिसाबले प्रतिद्वन्द्वितामा अथवा अर्को साइडबाट त्यही मात्रामा उपस्थिति बढाउँदै गएको कारणले गर्दा विश्वव्यवस्था दुईध्रुवीय र नयाँ शीतयुद्धको अवस्थामा पुगेको भन्न सकिने आधारहरू छन् ।

५) निष्कर्ष
सन् १९९० मा सोभियत सङ्घको पतन भएपछि इतिहासको अन्त्य भएको, संसारमा साम्यवाद समाप्त भएको, एउटा विचारको, दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने, राजनीतिक प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटाखालको विश्वशक्ति व्यवस्थाको ध्रुव समाप्त भएको र अब उदारवाद र उदारप्रजातन्त्र नै संसारको प्रेरणाको स्रोत हो भनियो । त्यही उदार प्रजातन्त्रलाई मान्नेहरूका बिचमा एकीकृत दृष्टिकोण हुन्छ भनियो । सुरक्षा, आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा, विज्ञानप्रविधिका क्षेत्रमा एकीकृत दृष्टिकोण बन्छ भन्ने उद्घोष पनि गरियो । त्यो एउटाखालको एकध्रुवीय संसार थियो । एकध्रुवीय संसारको बेलामा भूराजनीति भन्ने कुरा गौण बनेको अवस्थामा आफ्नाे पेरिफेरीमा रुसले सन् २०१४ मा क्राइमियामाथि आक्रमण गर्यो । नेटोको विस्तार रोक्नु रुसको राष्ट्रियस्वार्थको प्रमुख आधार थियो । त्यसपछि भूराजनीति भनेको मरेको छैन, भूराजनीति भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा अथवा रणनीति हो भन्ने कुरा उठ्यो । पश्चिममा, खासगरी अमेरिकामा त्यसको औचित्यको कुरा उठ्यो । चीनले युरेसियालगायत संसारमा आफ्नाे  प्रभावक्षेत्र बढाउने क्रममा जब बीआरआई ल्यायो, त्यो भूराजनीतिको अर्को एउटा औचित्य हो ।

जब युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्यो त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । किन रुस ९० को दशकपछि लामो समयसम्म मौन रह्यो ? तत्कालीन सोभियत सङ्घको विघटन नहुँदै इरान–इराक युद्धमा सन् १९८० मा रुसले त पक्षधरता देखाएको होइन ? खाडी युद्धमा मौनसंसारमा विभिन्न ठाउँमा अमेरिकाको उपस्थिति भइरहँदा रुस मौन बस्यो किनभने, आफू कमजोर भएको भएर आर्थिक र सैनिक रूपमा आफ्नाे ताकत देखाउनसक्ने बेला नहुँदासम्म चुप लागेर बसेको जस्तो देखियो । सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा आफ्नाे पेरिफेरीमा नेटोको विस्तार भएको कुरा उसलाई असह्य भयो । भूराजनीति भनेको आफ्नाे वरिपरी एउटै राजनीतिक प्रणालीको नाममा, उस्तै खालको राजनीतिक प्रणाली छ, दुवै कम्युनिस्ट हुन्, दुवै उदारप्रजातन्त्र पक्षधर हुन् भने पनि भूगोलको मामिलामा सम्झौता गर्न सक्दैन एउटा राज्यले । रुस– अमेरिकाको सम्बन्ध गोर्वाचोभले ल्याएको सुधारको योजना प्याकेजपछि अमेरिकाले भनेको मान्दै जाने स्थितिमा पुगेको थियो पुटिन आउनुभन्दा अगाडि । तर अन्ततः रुसले क्राइमियालाई आफ्नाे बनाउन कोसिस गर्यो । त्यो भूराजनीतिको औचित्यका लागि महत्वपूर्ण पुनरागमन हो । अहिले युक्रेनमा आक्रमण गरेको कुरा हामीले न्यायोचित भन्न खोजेको होइन तर भूराजनीतिक हिसाबले आफ्नाे पेरिफेरीमा चाहे वैचारिक सामीप्य वा राजनीतिक प्रणालीगत सामीप्य नै किन नहोस्, सुरक्षाको प्रश्न उठेमा सह्य हुँदैन ।

रुस युक्रेन यूद्धका फाइदा बेफाइदा हामीले अर्को ढङ्गले भन्नसक्छौँं तर रुसले दुस्साहस गर्नुका पछाडि उसको भूराजनीतिको महत्व, आफ्नाे राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आएको कारण हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि यस्तै घटनाले भएको थियो । इराकले कुवेतमा आक्रमण गर्दा एकध्रुवीय विश्व थियो । अमेरिका एकमात्र विश्वशक्ति थियो । त्यसकारण अमेरिकाले इराकलाई दण्डित गर्न ऊ त्यहाँ पुग्यो तर ऊ किन युक्रेनमा चाहिँ आएन ? यो पनि भूराजनीति हो । भूराजनीतिक रूपमा अमेरिका लड्न सक्दैन ।

रुससँग प्रत्यक्ष युद्ध नगरेको उसलाई फाइदा छ, त्यसैले अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्न रहेन । अब फेरि ताइवानमा अमेरिका भूराजनीतिक कारणभन्दा पनि आफूलाई स्थापित विश्वशक्तिको रूपमा देखाउन पुगेको हो । ऊ संसारका सबै समस्याहरूमा आफूलाई जोड्न चाहन्छ । अर्को कुरा, प्रतिस्पर्धीको रूपमा अमेरिकाले चीनलाई ताइवानको मामिलामा भूराजनीतिक हिसाबले र चीनले आफ्नाे भूभागको रूपमा लिन्छ । यो चिनियाँ राष्ट्रियस्वार्थ भयो । अमेरिकाको रणनीतिक चासोको विषय भयो । त्यसकारण भूराजनीतिक हिसाबले चीनले जसरी ताइवान, हङकङ र सियानको मामिलालाइ गम्भीरताका साथ लिइरहेको छ, त्यो उसको क्षेत्रीय अखण्डता र प्रमुख राष्ट्रियहितको कुरा हो भने अमेरिकाचाँहिँ आफ्नाे विश्वव्यापी प्रतिद्वन्द्वीलाई कसरी कमजोर गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छ । त्यो तिब्बतको माध्यमबाट हुन्छ कि, ताइवानको माध्यमबाट हुन्छ कि, हङकङको माध्यमबाट हुन्छ कि भनेर रणनीतिक योजना बुनिरहेको देखिन्छ । बहुपक्षीय क्षेत्रमा तिनीहरू एकअर्कोसँग प्रतिस्पर्धी जस्तै छन् ।

आईपीएसको बारेमा नेपाली सेनाले लगातार सहभागिता जनाइरहे पनि त्यसबारे नेपाल अन्यौलमा देखिन्छ । भारतले भने चलाखीपूर्ण तरिकाबाट नै परराष्ट्रनीति सञ्चालन गरिराखेको छ । ऊ क्वाड र आईपीएसको सदस्य भइरहेको छ । ऊ रुस र चीनसँगको सम्बन्ध पनि ब्रेक गर्न चाहँदैन । रुससँगको सामरिक सम्बन्ध र चीनसँगको व्यापारिक साझेदारी टुटाउन चाहँदैन । भारतजस्तो संसारको चौथो अर्थतन्त्रसमेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मतदानहरूमा चीन र अमेरिकाको बिचमा, अमेरिका र रुसको बिचमा तटस्थ बस्छ भने हामी कहिले कसको पक्षमा, कहिले कसको पक्षमा भोट हाल्नुभन्दा तटस्थ बस्नु पनि ठिकै हो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति त्यस्तै छ । विश्वशक्ति सम्बन्धमा आएका परिवर्तनका बाछिटाहरू प्रशस्तै पर्न थालिसके । हामी बीआरआईको सदस्य पहिले नै छौँ र एमसीसीलाई हामीले स्वीकार गर्यौं। हाम्रो एउटा छिमेकी जो आफूलाई नेपालको राजनीतिक, सामाजिक मामिलामा एउटा हिस्सेदारको रूपमा लिइरहेको छ त्यो छिमेकीको तुलनामा विश्वशक्ति सम्बन्धमा अमेरिकासँगको सहकार्य, साझेदारी प्रबल देखिन्छ । हालसालै चुनावपछि काठमाडौँमा सरकार गठनगरी राष्ट्रिपतीय निर्वाचनबारे देखिएका अस्वाभाविक चासो र प्रयत्नबाट पनि नेपाल भूराजनीतिक प्रयोगमा परेको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त जनमत अल्पमतको छ । त्यो जनमत कुनैपनि दृष्टिकोण भएको विचारसमूहको राजनीतिक दललाई मात्र प्राप्त भएको छैन । यस अवस्थामा हामीले नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थिति र विश्वशक्ति सम्बन्धमा आएको बदलावलाई बुझ्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूका बिचमा वैचारिक रूपमा जतिसुकै मतभेद भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सहमति र सहकार्य गरी राष्ट्रियस्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । संविधानले प्रदान गरेको राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन भूराजनीतिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्नेगरी रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

विश्वशक्ति सम्बन्धमा आएको बदलावमा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी रणनीतिक सन्तुलन र असंलग्नतालाई नेपालले आत्मसात गर्नुपर्छ । गम्भीर छलफल र बहसका माध्यमबाट सहमति निर्माण गर्ने कोसिस नै नेपालको परराष्ट्रनीतिको आधार हुनुपर्छ । नत्रभने, हामीले जसरी राजनीतिक रूपमा खण्डित वैधता प्राप्त गरेका छौँ, दलभित्र पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुनसक्छन् र मुलुकको राष्ट्रियस्वार्थ र राष्ट्रियहितको मामिलामा नेपालको भूगोलले पक्षधरता देखाउने छुट दिँदैन । यदि हामी विश्वलाई दुईध्रुवीय हो भनेर मान्छाैं भने भौगोलिक हिसाबले हिजोको शीतयुद्ध र अहिलेको शीतयुद्ध फरक छ ।

हिजोको शीतयुद्धका प्रतिद्वन्द्वी हाम्रो टाढाका छिमेकी थिए भने अब भनिने शीतयुद्धको एउटा प्रतिद्वन्द्वी हाम्रो छिमेकी हुँदैछ । त्यो सर्तमा हाम्रो रणनीति र परराष्ट्रनीतिका बारेमा पहिलाभन्दा बेसी गम्भीर भएर छलफल एवम् बहस चलाएर सहमति निमार्ण गर्ने अधिकतम प्रयास गर्न जरुरी छ । किनभने केही समययताका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा नेपाल भूराजनीतिक दाउपेचको केन्द्र बन्ने क्रम तीव्ररूपमा प्रमाणित हुँदैछ ।

सन्दर्भ सामग्री

Amin, S. (2006). Beyond US Hegemony? Assessing the Prospects for a Multipolar World, (Beirut: World Book
Publishing
Hobbes T. (2006). Thomas Hobbs Levithan: A Critical editation by G. A. J. Rogers & Karl Schuhman. Bloomsbury
Jinping, Xi, (2022) Inagural Address at Twentieth Congress of Communist Party of China, Bejing, September 2022.
Mackinder, H. J. (1904) “The Geographical Pivot of History”, The Geographical Journal, Vol. 23, No.4, pp. 421–437
Morgenthau, H. (1962). Politics in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press, , vol. 1 The Decline
of Democratic Politics, vol. 2 The Impasse of American Foreign Policy, vol. 3 The Restoration of American                                           Politics.
Strauss, L. (2014). Thoughts on Machiavelli. University of Chicago Press.

(डा. खड्ग के.सी. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो । प्राध्यापक के.सी नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज, सशस्त्र प्रहरी कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजका साथै चीन, भारतलगायतका अन्य थुप्रै देशका विश्वविद्यालयमा अथिति प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुरक्षामामिला र कूटनीतिलगायत विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनहरूका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशित छन् । उहाँले जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स, जर्नल अफ एसियन पोलिटिकल अफेयर्स, पोलिसी रिभ्यु जर्नललगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय अनुसन्धनात्मक जर्नलहरूको सम्पादकीय सदस्यको रूपमा कार्य गर्नुभएको छ ।)

 

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari