“दलहरूभित्र र खासगरी वाम नामका दलभित्र निर्वाचनलाई बुझ्ने, यसमा सहभागी हुने र जितेर कसको सेवा गर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको गोलचक्करले देशलाई यथास्थितिमा कैद गर्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणलाई उसको वर्गीय चरित्र अनुसार स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर वाम भनिएकाहरू पनि काङ्ग्रेसकै गोलचक्करको दृष्टिकोणमा सीमित हुनु मुलुक, वाम आन्दोलन र पिँधको वर्गका लागि निर्वाचनले केही दिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित बन्दै गएको छ । संसदीय निर्वाचनलाई रणनीतिक रूपमा ग्रहण गर्ने वाम दलहरूको गन्तब्य पनि काङ्ग्रेसकै स्तरमा हुनु गम्भीर सैद्धाान्तिक विचलनको विषय हो । यद्यपि निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि विजयी जनप्रतिनिधि मार्फत इमानदार भएर सुधारको काम गर्नु र जनसम्बन्ध कसीलो बनाउनु आजका वाम दलहरूको एउटा कार्यभार बन्नुपर्छ तर अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी पालिकाहरूमध्ये यसपटक आधाभन्दा बढी पराजित भएको तथ्यले चुनावमार्फत् सुधारको काम गर्ने, जनसम्बन्ध कसीलो पार्ने र आगामी आन्दोलनका लागि आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई खण्डित गरेको छ ।”

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५, उपधारा ३ मा ७ सय ५३ पालिकाहरूको व्यवस्था छ । ७ सय ५३ वटा पालिकाहरूको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरेपछिको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय सरकार निर्माणको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनले पालिका प्रमुख/अध्यक्ष (७५३), उपप्रमुख/उपाध्यक्ष (७५३), वडा अध्यक्ष (६,७४३) र सदस्य (२६,९७२) हरू गरी जम्मा ३५,२२१ जना जनप्रतिधिहरू निर्वाचित गरेको छ । यी सबै जनप्रतिनिधिहरू जनताले तिरेको करबाट पाँच वर्षसम्म नियमित तलब/भत्ता खाने र यातायातलगायतका अन्य सुविधा उपयोग गर्ने कानुनी हैसियत राख्दछन् ।
निर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो ढङ्गले विश्लेषणसहित निष्कर्ष निकालेका छन्, जुन निर्वाचनअघिका उनीहरूको आकलनसँग धेरै मेल खाएको देखिँदैन । अघिल्लोभन्दा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा केही फरक आकार र आयमहरू देखिएका छन्, जुन आगामी निर्वाचन र दिशाका लागि अर्थपूणर् हुनसक्छन् । त्यसबारे यस लेखमा विस्तारमा चर्चा गरिनेछ । साथै संविधानको धारा ८४ अनुसार सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र धारा १७६ अनुसार प्रदेश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको परिणाम र शिक्षाले आगामी सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनलाई कस्तो प्रभाव पार्नसक्छ भन्ने विषयमा पनि यस आलेखमा छोटो चर्चा गरिनेछ ।

विद्रूप गठबन्धन

हाम्रो संविधानले परिकल्पना नगरेको अथवा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकैबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधानविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक (०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८) सङ्घीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण देखापर्‍यो । संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सम्बद्र्धनका लागि एमाले भित्रको ओली समूह बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधव नेपाल समूह सहितका अन्य दलहरू क्रियात्मक आन्दोलनमा उत्रिए ।

पहिलो पटकको संसद विघटन विरुद्ध खास नबोलेको नेपाली काङ्ग्रेस, दोस्रो पटकको विघटन विरुद्ध भने झिनो स्वरमा बोल्यो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध बनेको गठबन्धन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन अदालतले असंवैधानिक भनेर फैसला सुनाएपछि नयाँ सरकार निर्माणसम्म विकसीत भयो । एमाले फुटेर त्यसबाट नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो ।
परिणाम एकीकृत समाजवादी सहित नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भयो । यसरी बनेको पाँच दलीय गठबन्धन आ-आफ्नो स्वार्थ सोझ्याउँदै स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्यो । यता सरकारमा सहभागी पाँच दलको गठबन्धन चुनावसम्म जाने उनीहरूको निणर्यसँगै सरकारबाट बहिर्गमनमा परेको नेकपा (एमाले) ले पनि सरकारभन्दा बाहिरका दुवै राप्रपा, लोसपा लगायतका दल/समूहहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने प्रक्रिया थाल्यो । यद्यपि पाँच दलीय गठबन्धनले केन्द्रीय निणर्य अनुसार गठबन्धन गरे, एमाले नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनले स्थानीय स्तरमा गठबन्धन गरेको भनेर प्रचार भयो । आठ दलीय गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूले गठबन्धन भएका ठाउँमा एमालेको चिन्हमा निर्वाचन लडेका थिए ।

पाँच दलीय गठबन्धन खासमा एक चौथाइ (जम्मा २८ प्रतिशत) पालिकामा मात्र भएका थियो । यसभित्र अझ मसिनोसँग हेर्दा पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा गठबन्धन भएपनि तत् तत् पालिकाभित्रका कैयौं वडाहरूमा गठबन्धनका दलहरू आआफ्नो ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । यसरी बनेका गठबन्धन विचारका आधारमा, मुद्दा मिल्लेहरूसँग वा साझा कार्यक्रमको आधारमा नभई दलहरूलाई जितको अङ्क गणितका लागि मात्र थियो । त्यसैले जहाँ जोसँग मिलेर जित्न सकिन्छ, त्यहाँ त्यससँग गठबन्धन बनाउने र निर्वाचन लड्ने प्रक्रियामा दलहरू प्रवेश गरे ।
जस्तो रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा माओवादी विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव नेतृत्वको नेकपा समेतको गठबन्धन बनेको थियो भने भोजपुर, सल्यान, कालिकोट लगायतका जिल्लामा माओवादी विरुद्ध काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको देखिन्छ । गुल्मी लगायतका जिल्लामा काङ्ग्रेस विरुद्ध एमाले र माओवादीको गठबन्धन, झापाको दमकमा एमाले विरुद्ध राप्रपाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतको गठबन्धन, गोरखाको पालुङटारमा माओवादी विरुद्ध एमाले र जसपाको गठबन्धन भएको थियो ।

माथिका उदाहरणहरूका आधारमा विश्लेषण गर्दा दलहरूबिचको गठबन्धन केन्द्रीय निणर्य अनुसार पालिकाहरूमा हुन सकेन र पालिकामा भएको गठबन्धन वडाहरूसम्म विस्तार हुन पनि सकेन । दलहरूको गठबन्धन न विचार र कार्यक्रम मिल्नेहरूसँग मात्र भयो, न त दलहरूको केन्द्रीय नीति अनुसार नै । कतिपय पालिकामा त यस्तो पनि देखियो कि प्रमुख जुन दलको छ, अन्य दलबाट उपप्रमुख लगायतका प्रतिनिधिहरूले समेत सोही प्रमुखकै दलको चिन्हमा निर्वाचन लडे । यस्तो गठबन्धनलाई उभयलिङ्गीय राजनीति वा निर्वर्गीय तालमेल अथवा असैद्धान्तिक चुनावी मिल्ती भन्दा फरक पर्ने देखिँदैन । यस्तो प्रकारको चुनावी गठबन्धनले दलहरूको वैचारिक पहिचानलाई कमजोरमात्र बनाएन, पक्षधरताको राजनीतिको समेत हत्या गर्‍यो । दलहरूको वैचारिक आधार, चुनावी मुद्दा र पार्टीका प्रतिनिधि (उम्मेदवार) हरूको प्रतिबद्धताले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा खास स्थान पाएन । चुनावी सन्दर्भमा राजनीतिक मूल्य, मान्यता र नैतिकता केही होइन भन्ने नजिर स्थापित गर्‍यो । यी विषय र सन्दर्भले राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक संस्कृति र देशको भविष्य सुखद देखाउँदैन ।

कामको भोक वा पदको आकर्षण ?

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने जुन प्रवृति देखिएका थियो, यसपटक निकै भिन्न अर्थात उम्मेदवार बन्ने आकर्षण ह्वात्तै बढेको देखियो । सङ्घीयताभन्दा अघिका गाविस र नगरपालिकाको अधिकारजस्तै मात्र बुझ्ने सीमाका कारण २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूका ‘लो प्रोफाइल’ सदस्यहरू उम्मेदवार बनेका थिए तर विगत पाँच वर्षको प्रयोग र अनुभवले यसपटक ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्ने प्रतिस्पर्धा निकै बढ्यो । दलका केन्द्रीय सदस्यहरू र पूर्व मन्त्रीहरूसमेत चुनावी मैदानमा देखापरे । वहालवाला सांसद् र कर्मचारी (प्रहरीका अधिकृतसमेत) हरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट राजिनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आए । यो स्तरको आकर्षण बढ्नुमा मुख्यतः दुई कारणले प्रभाव पारेको बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो, संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार (कानुन निर्माण गर्ने, कर उठाउने, बजेट बनाउने र विकास निर्माणको नेतृत्व गर्नेजस्ता २२ वटा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार) लाई जनताको सेवामा पूरै समर्पित गर्ने, स्थानीय आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान गरेर विकास निर्माण (भौतिक क्षेत्रको निर्माणमात्र होइन) को नेतृत्व गर्ने र राजनीतिक भविष्यको जग जमिनमा बलियोगरी बसाल्ने उद्देश्यले आकर्षित गरेको हुनसक्छ । दोस्रो, विगतका प्रतिनिधिहरूले उपभोग गरेको सुविधाले आकर्षित गरेको देखिन्छ । यसमा नियमित तलबभत्ता, सुविधासम्पन्न गाडी, आफू अनुकूलको कमिसन र ठेक्कापट्टा परिचालन, अरू क्षेत्रमाभन्दा निर्वाचित प्रतिनिधिको परिचय फराकिलो हुने र स्थानीय जनप्रतिनिधि भएपछि मनग्य गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिको कारण उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा बढेको अनौपचारिक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
आजको समग्र राजनीतिक प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको मनोविज्ञान र अव्यक्तभाव अध्ययन गर्दा माथिका दुईमध्ये पहिलो कारणले आकर्षित हुनेको सङ्ख्या थोरै र दोस्रो कारणले आकर्षित हुनेहरू धेरै देखिन्छन् । यस्तो राजनीतिक संस्कृतिले सङ्घीयतालाई असफल बनाउने आधार निर्माण गर्छ । राजनीतिलाई थप भ्रष्टीकरण बनाउँछ । जनप्रतिधिहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति थोपर्ने गलत प्रक्रियाले तीव्रता पाउँछ । यसले स्वतः भ्रष्टाचार बढेर पार्टीहरूको जनतासँग थप दूरी बढाउँछ । जनताले पाउने सेवा अरू महँगो हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरू शासक बन्ने बाटो फराकिलो बन्दै जान्छ ।

निर्वाचनको परिणाम

स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा विभिन्न प्रकारका गठबन्धन बने पनि दलहरूले प्रमुख पद (पालिका प्रमुख र अध्यक्ष) मा दिएको उमेदवारीको तथ्याङ्क हेर्दा गठबन्धन कमजोर भएको प्रमाणित हुन्छ । प्रमुख पदमा नेपाली काङ्ग्रेसले ६ सय ४६ स्थान (८६ प्रतिशत), नेकपा (एमाले) ले ७ सय ३८ स्थान (९८ प्रतिशत), नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ४ सय ६४ स्थान (६२ प्रतिशत) र नेकपा (एस) ले ३ सय ३८ स्थान (४५ प्रतिशत) मा उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ ।
दलहरूले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका स्थानमध्ये काङ्ग्रेसले ४३.८ (३२९ जना) प्रतिशत, एमालेले २७.३ (२०५ जना) प्रतिशत, माओवादीले १६.२ (१२२ जना) प्रतिशत र एसले २.७ (२० जना) प्रतिशतमा विजय प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी जसपाले ४ (३० जना) प्रतिशत, लोसपाले २.१ (१६ जना) प्रतिशत, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.५ (४ जना) प्रतिशत, राप्रपाले ०.५ (४ जना) प्रतिशत, नेमकिपाले ०.१ (१ जना) प्रतिशत, जनमत पार्टीले ०.३ ( २ जना) प्रतिशत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ०.५ (४ जना) प्रतिशत र अन्य पार्टी एवम् स्वतन्त्रले ४.५ (१५ जना) प्रतिशतमा विजय प्राप्त गरेका छन् । वडा अध्यक्षहरूलाई आधार मान्दा काङ्ग्रेसले ३९.५ (२६६५ जना) प्रतिशत, एमालेले ३१.६ (२१३० जना) प्रतिशत, माओवादीले १५.६ (१०५३ जना) प्रतिशत, एसले २.८ (१९० जना) प्रतिशत, जसपाले ४.४ (२९५ जना) प्रतिशत, लोसपाले १.५ (१०३ जना) प्रतिशत राजमोले ०.४ (२६ जना) प्रतिशत, राप्रपाले ०.९ (६२ जना) प्रतिशत र स्वतन्त्रले २ (१३७ जना) प्रतिशतमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा दलहरूको प्रभावलाई तथ्याङ्कमा विश्लेषण गर्दा अर्को चित्र देख्न सकिन्छ । काङ्ग्रेस नगरपालिका प्रमुखमा ४८.३ ( १४१ स्थान) प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा ४०.९ (१८८ स्थान) प्रतिशतमा विजयी बनेको छ । त्यसैगरी एमालेले नगरप्रमुखमा २८.१ (८२ स्थान) प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा २६.७ (१२३ स्थान) प्रतिशत स्थान जितेको छ भने माओवादीले नगरप्रमखमा ८.६ (२५ स्थान) प्रतिशत र गाउँपालिका अध्यक्षमा २०.९ (९६ स्थान) प्रतिशत जितेको देखिन्छ ।

दलहरूको नगर र गाउँमा रहेको चुनावी प्रभावको तथ्याङ्कका आधारमा काङ्ग्रेस गाउँमाभन्दा सहरमा बलियो देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा धनाढ्यहरू, बुर्जुवावर्ग र दलाल पुँजीपति वर्गको घनत्व जहाँ बढी हुन्छ, त्यहाँ काङ्ग्रेस बलियो हुनु उसको वर्गीय चरित्रअनुसार स्वाभाविक देखिन्छ । एमालेको प्रभाव सहर र गाउँ दुवैतिर बराबरजस्तो सन्तुलित देखिनुको अर्थ मध्यमवर्गमा उसको सङ्गठनात्मक प्रभाव बलियो छ । माओवादी सहरमा निकै कमजोर र गाउँमा तुलनात्मक रूपमा अलिकति बलियो देखिएको छ । तराई-मधेश, ठुला सहर र जनसङ्ख्या धेरै भएका जिल्लाहरूमा माओवादीको चुनावी परिणाम ठिटलाग्दो छ । उदारणका लागि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठुला महानगरपालिकाका वडामा माओवादी शून्य छ ।
झापा, मोरङ, रूपन्देहीजस्ता जनसङ्ख्या धेरै भएका जिल्लाभित्रका पालिकामा माओवादीको जित शून्य भयो । माओवादीले नगरप्रमुख जितेको भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडामध्ये जम्मा तीन (१०.३४ प्रतिशत) वटा र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका २४ वडामध्ये जम्मा चार (१६.६६ प्रतिशत) वटा वडामात्र जितेको छ । निर्वाचन मार्फत विजय प्राप्त पालिका प्रमुखका हिसाबले नेकपा (एमाले) अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो (२९४ जना प्रमुख) भएको थियो भने यसपटक ८८ गुमाएर दोस्रो (२०५) मा झरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस अघिल्लोमा दोस्रो (२६६) स्थानमा थियो भने यसपटक ६३ थपेर पहिलो (३२९) स्थानमा उक्लिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७४ को निर्वाचनमा १०६ स्थानसहित तेस्रो स्थानमा थियो भने यसपटक १६ थपेर १२२ स्थानसहित तेस्रो मै थन्किएको छ ।

त्यसैगरी जसपाले अघिल्लोमाभन्दा ४ स्थान थपेर ३०, लोसपाले ९ स्थान गुमाएर १६ र राप्रपा ४ को ४ स्थानमा नै सीमित भयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २० स्थानमा मात्र जित हासिल गर्‍यो । यो तथ्याङ्क हेर्दा एमालेको चुनावअघिको अस्वाभाविक दाबीलाई झड्का लागेको देखिन्छ भने राप्रपाप्रतिको कथित आकर्षणलाई गलत साबित गरिदिएको छ । त्यसैगरी गठबन्धनको बलमा काङ्ग्रेसले आफ्नो आकार ह्वात्तै बढायो भने माओवादीले गठबन्धनमार्फत निर्वाचन लड्दा समेत आकारमा खास बढोत्तरी गर्न सकेन । यस अर्थमा निर्वाचन परिणामले एमाले बढी नै छट्पटाएको देखिन्छ । उसले परिणाम आइसकेपछि सत्ताधारी गठबन्धनले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरी धाँधली गरेको आरोप लगायो । बाँकी अन्य दलहरू प्राप्त निर्वाचन परिणामले सन्तुष्ट नै भएको लेखिन्छ । माओवादीले त आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक (०७९ असार) बाट ‘… विगतको तुलनामा निर्वाचन परिणामलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ ।

निर्वाचन र अन्तर्घात
आफू वा आफूले चाहेको व्यक्तिले निर्वाचनका लागि टिकट नपाएपछि निष्क्रिय बस्नु, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गर्नु, वागी उम्मेदवारी दिनु, वागी उम्मेदवारी फिर्ताको मोलमोलाई गर्नु, विरोधी उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गर्नु, मत बेच्नु, चुनावकै मुखमा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुजस्ता तमाम नकारात्मक गतिविधिलाई चुनावी सन्दर्भमा अन्तर्घात भनिन्छ । बानी परेको नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तर्घातलाई धेरै टाउको दुखाइको विषय बनाएको देखिँदैन तर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अन्तर्घातलाई गम्भीर विषय भनेर छानबिनको लागि समिति नै बनाएका छन् ।
एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा र माओवादीले अनुशासन आयोगका प्रमुख टङ्क राईको नेतृत्वमा निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएका छन् । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतका सबै निर्वाचनमा दलको टिकटमा व्यक्ति चुनाव लड्ने भएकोले दलहरूभित्र टिकटका मामिलामा अस्वस्थ अन्तरसङ्घर्ष अनिवार्य चल्छ । उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्नुअघि टिकटका लागि दाबी पेस गर्ने वा दौडधुप गर्ने कुरा जायज भएपनि जब उम्मेदवार अन्तिमरूपले टुङ्गो लाग्छ, त्यसपछि दलका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध विरोध, असहयोग, विद्रोह र अन्तर्घात हुनु स्वच्छ र स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रियाका लागि सही होइन । यसमा पनि निर्वाचन जितेपछि स्रोत, साधन र सुविधाको व्यक्तिगत उपयोग गर्ने संस्कृतिले आफू वा आफू निकटकाले टिकट नपाउँदा सामान्य विरोध र असहयोगमात्र होइन, विरोधी दलसँग मिलेर पैसा खाने, मत बेच्ने र आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई हराइदिने गतिविधि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि बाक्लै देखियो ।

जुन दल तुलनात्मक रूपमा संस्थागत र सामूहिक ढङ्गले सञ्चालित छन्, ती दलहरूमा टिकटको मामिलामा कम विवाद र चुनावमा कम अन्तर्घात भएको देखिन्छ भने जुनजुन दलहरू व्यक्तिविशेषको मर्जी र आदेशमा चल्छन्, पार्टी विधानको कुनै मूल्य हुँदैन र गुटहरू शक्तिशाली हुन्छन्, ती दलहरूमा निषेध गर्ने प्रतिस्पर्धा र बढी नै अन्तर्घात हुने गर्दछ । सङ्गठन निर्माण, परिचालन र निणर्यप्रक्रिया विधि/पद्धतिअनुसार संस्थागत ढङ्गले गर्ने एवम् जिम्मेवारी र अवसरको वितरण सापेक्षित न्यायपूणर् ढङ्गले गर्ने राजनीतिक दलहरूभित्र अन्तर्घात जन्मिने बाटो नै बन्द हुन्छ । काङ्ग्रेसले अन्तर्घातलाई सामान्य रूपमा लिएपनि एमाले र माओवादीमा जसरी बढी नै अन्तर्घात भएको विषय बाहिर आएको छ, त्यहाँ निणर्य प्रक्रिया संस्थागत छैन, विधानभन्दा माथि नेता विशेषको बोली छ र अवसर वितरणमा विभेद छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

संसदीयप्रणाली र बुर्जुवा राज्य व्यवस्थामा अन्तर्घात हुनु स्वाभाविक र अनिवार्य छ । यस्तो व्यवस्थामा जसले जे गर्नसक्छ, त्यहाँ त्यही गर्ने र चुनाव जित्ने वा हराउने नै हो । संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको चुनाव भनेकै पँहुचवालाले भकुर्ने र निर्धाहरू पछि पर्दै जाने प्रणाली हो । त्यसकारण दलका कथित शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै पनि पद छाड्दैनन् । परिवार, नातागोता र आफन्तलाई नपुग्दासम्म अरूहरूका लागि अवसर आउँदैन । दलका नेताहरू दलाल, ठेकेदार, तस्कर र काला व्यापारीहरूको घेरा र प्रतिघेरामा हुन्छन्, जसका कारण एकातिर त्यस्ता नेताहरू भ्रष्ट बन्छन् भने अर्कोतिर कुनै गुटमा नलागेका, लोकप्रिय, राम्रा र जमिनमै खुट्टा टेकेका कार्यकर्तालाई टिकट दिइँदैन । पैसा खर्च गर्न नसकेकै कारण चुनाव हराइन्छ । आफ्नो गुट विशेषमा नलागेको झोंकमा अन्तर्घात हुन्छ । निष्कर्षमा राजनीतिलाई धन थोपर्ने सजिलो माध्यम जहिलेसम्म बनाइन्छ, त्यतिबेलासम्म आफैँभित्र अन्तर्घात भइरहन्छ । घात, अन्तर्घात र प्रतिघात संसदीय व्यवस्थाको खास पहिचान हो ।

स्वतन्त्रहरू : हल्ला र वास्तविकता

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै विगतभन्दा अलि फरक दृश्य पस्केका छन् । देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै धरान, जनकपुर, धनगढीजस्ता उपमहानगरपलिकामा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले नगरप्रमुखमा विजयी बनेकाले पनि बढी नै चर्चा पायो । दलहरूको प्रभाव क्रमशः घट्दैछ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौँलगायतका सहरहरूको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हो भन्ने चर्चा पनि चल्यो ।
तथ्याङ्कमा हेर्दा १२ स्थानमा पालिकाप्रमुख वा अध्यक्ष, ५ स्थानमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष र १३७ वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुको कारण चर्चाले आकार ग्रहण गरेको हो । यो परिणामसम्म पुग्नुका कारणहरूमा पहिलो, दलहरूले उम्मेदवार दिँदा विवेक प्रगोग गर्नबाट नराम्ररी चुके । जस्तो काठमाडौँमा २५ वर्षअघि नगरप्रमुख भएका पात्र, जो बहालवाला प्रदेश सांसद पनि थिए, उनलाई टिकट दिएर मत माग्नु मतदाताहरूको अवमूल्यन थियो ।
दोस्रो, नगरभित्रका मुद्दा पनि परिणाममा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । जस्तो काठमाडौँमा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले नगरप्रमुखसहित बहुमत वडा जितेको थियो तर परिणाममुखी खास काम गर्न सकेन । उल्टो सधैँभरि फोहरले सहर दुर्गन्धित भयो । उता धरानमा खानेपानीको समस्या डरलाग्दो थियो/छ । यो समस्याको हल न २०४९, २०५४ र २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन जितेको एमालेले गर्न सक्यो, न त उपनिर्वाचनमा जितेको काङ्ग्रेसले नै गर्‍यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले धरानको पानीको समस्या हल गर्न नचाहेको देखेपछि मतदाताले विकल्पको खोजी गर्नु स्वाभाविक थियो । तेस्रो, दलहरूको काम गर्ने पुरानो ढर्रा, सेवाप्रवाह सुस्त र अपारदर्शी, युवामैत्री नीति र विधिको कमीको कारण पनि दलका प्रतिनिधिहरूको पराजय भयो ।

दलहरूप्रतिको वितृष्णा र विकल्पको रूपमा स्वतन्त्रहरू उदाए भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यसमा आंशिक सत्यता भएपनि धेरै दम देखिँदैन किनभने काठमाडौँमा दल (एमाले) को चिन्हबाट उपप्रमुखको प्रतिस्पर्धी लोकप्रिय मतसहित विजयी बन्नु र धरानमा पनि दल (माओवादी) कै चिन्हबाट उपप्रमुखमा निर्वाचन लडेका प्रतिनिधिले लोकप्रिय मतसहित विजयी बन्नुले दलहरूको विकल्प मतादाताले खोजेको पुष्टि गर्दैन तर दलहरूले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारहरूको विकल्प भने मतदाताले खोजेको हो । दलहरूले विवेक गुमाएर समाजमा विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई दलको उम्मेदवार बनाएका ठाउँमा अरू उम्मेदवारलाई मत दिएर विवादित व्यक्ति (जुन पदमा उठेको छ) लाई छानीछानी हराएका दृष्टान्तहरू पनि यसपटकको निर्वाचनमा प्रशस्त देखिए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सहरका केही स्थानमा जित्नु अस्थायी राजनीतिक परिघटनामात्र हो । यसले शृङ्खला निर्माण गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन तर दलहरूले पछाडि फर्केर कमजोरीको समीक्षा गर्दै नीति, विधि र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरेनन् भने पुराना दलहरूको आकार र अस्तित्व पुरानै रूपमा नरहन सक्छ ।

निर्वाचनको शिक्षा
स्थानीय निर्वाचनपछि समीक्षासहित दलहरूले आ-आफ्ना धारणाहरू सर्वजनिक गरेका छन् , जसमा वस्तुगतभन्दा मनोगत निष्कर्षले बढी स्थान पाएको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रायः नेताहरूले गठबन्धन नगरेको भए योभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सकिन्थ्यो भनेका छन् । काङ्ग्रेसभित्र संस्थापनइतरको पक्ष सुरुदेखि नै गठबन्धनका विरुद्ध खुलेरै लागेको थियो । त्यसैगरी एमालेले ‘आफू कमजोर भएर होइन, सत्ताधारी गठबन्धन बनेकोले हामी दोस्रोमा झर्नु परेको हो तरपनि लोकप्रिय मतमा एमाले नै अगाडि छ, आगामी निर्वाचनमा कसैसँग पनि एमालेले गठबन्धन गर्दैन’ भनेर स्थानीय चुनावअघिको जस्तै घमण्ड बोलिरहेको छ ।
यद्यपि ऊ जसरी पनि पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउने योजनामा देखिन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाँच दलीय गठबन्धनमा काङ्ग्रेस इमानदार नभएको तर गठबन्धन गर्नु गलत थिएन र प्रतिगमनको खतरा अझै नटरेकोले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन लैजानुपर्ने धराणा औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरेको छ ।

दलहरूभित्र र खासगरी वाम नामका दलभित्र निर्वाचनलाई बुझ्ने, यसमा सहभागी हुने र जितेर कसको सेवा गर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको गोलचक्करले देशलाई यथास्थितिमा कैद गर्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणलाई उसको वर्गीय चरित्रअनुसार स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर वाम भनिएकाहरू पनि काङ्ग्रेसकै गोलचक्करको दृष्टिकोणमा सीमित हुनु मुलुक, वाम आन्दोलन र पिँधको वर्गका लागि निर्वाचनले केही दिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित बन्दैगएको देखिन्छ ।
संसदीय निर्वाचनलाई रणनीतिक रूपमा ग्रहण गर्ने वाम दलहरूको गन्तब्य पनि काङ्ग्रेसकै स्तरमा हुनु गम्भीर सैद्धाान्तिक विचलनको विषय हो । यद्यपि निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि विजयी जनप्रतिनिधि मार्फत इमानदार भएर सुधारको काम गर्नु र जनसम्बन्ध कसीलो बनाउनु आजका वाम दलहरूको एउटा कार्यभार बन्नुपर्छ तर अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी पालिकाहरूमध्ये यसपटक आधाभन्दा बढी पराजित भएको तथ्यले चुनावमार्फत् सुधारको काम गर्ने, जनसम्बन्ध कसीलो पार्ने र आगामी आन्दोलनका लागि आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई खण्डित गरेको छ ।

चुनावी वामहरूबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ धेरै देखिँदैन । वाम दलहरूले रुढिवादी प्रजातान्त्रिक पक्षसँग रणनीतिक मोर्चा बनाउनु, सबै विषयमा लामो सहकार्य गर्नु र हरेक निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जानुले वाम आन्दोलनले वामदिशा समात्न चाहेको छैन भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । माओवादी पछिल्लो क्रान्तिकारी वाम आन्दोलनको नेतृत्व गरेको शक्ति भएकोले यसले चाहि वामदिशा नछोडोस् भन्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यही शक्ति काङ्ग्रेसको खास सहयात्री बन्ने प्रक्रियाले वाम आन्दोलन थप निराशाजनक बन्दैछ । माओवादीले आठौँ महाधिवेशन (२०७८ पुस) मा भनेको थियो – ‘हामीले दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलनीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय पँुजीको विकास …. गर्नु पर्दछ । (२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामको दस्तावेजको पेज १६)’ तर दलाल पुँजी र पुँजीपति वर्गको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग रणनीतिक मोर्चा बनाउनु र लामो सहकार्य गर्नुजस्तो अन्तरविरोधी, दिशाहीन र वर्गसमन्वय अरू के हुनसक्छ ? एकातिर राष्ट्रवादी भनेर काङ्ग्रेसलाई बोक्नु पर्ने, प्रतिगामी षड्यन्त्र बाँकी छ भन्दै काङ्ग्रेससँग नै चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने र अर्कोतिर दलाल पुँजीवादविरुद्ध लडेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने गफ पनि दिनुपर्ने बाध्यता रहँदासम्म माओवादीले न वामदिशा समात्छ, न त निर्वाचनमार्फत आकार नै बढाउनसक्छ ।

यसकारण बुर्जुवा शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचनलाई रणनीति मान्ने, संसदीय प्रणालीलाई आदर्श ठान्ने र शान्तिपूणर् ढङ्गबाट अगाडि जाने राजनीतिक कोर्स स्विकार्ने वाम दलहरू एक ठाउँमा आउँदा र न्यूनतम इमानदार (सम्पत्तिको लोभ बढी नगर्ने, परिवारवादबाट अलिकति माथि उठ्ने र साधारण जीवनशैली अपनाउने) भएर सुधारको नेतृत्व गर्दा आम जनताले थोरै राहतको अनुभूति गर्ने ठाँउ बन्छ । यसका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रले पहल लिनुपर्ने हुन्छ तर यसले आगामी सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनमै मूर्त आकार ग्रहण गर्छ कि गर्दैन दुविधा छ ।
दुविधा यसकारण पनि छ कि विगतमा बनेको नेकपा र त्यसको नेतृत्वमा बनेका सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको कार्यशैली र कार्यप्रगतिले ‘सबै वाम एक ठाम र वाम गठबन्धन’ भन्ने धारणालाइ त्यति उत्साहित बन्ने नजिर दिएको छैन । वामहरूको अर्को पाटो पनि छ । निर्वाचनलाई कार्यनीति मान्ने, निर्वाचन जितेर समाजवाद आउँदैन भन्ने र बनिबनाउ राज्यसत्तामा कम्युनिस्टहरू निर्वाचनमार्फत् पुगेर जनताको पक्षमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने वामहरू पनि एक ठाममा छैनन् । कम्तीमा यी वामहरूले अर्को ध्रुव निर्माण गर्न सक्षम र सफल हुनुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्दा नै नेपालमा वामआन्दोलन सङ्गठित हुने र आशाको केन्द्र बन्ने सम्भावना जीवित देखिन्छ ।

निर्वाचन जितेर गर्ने के ?
संसदीय राजनीतिक दलहरूले निर्माण गर्ने गोलचक्कर र संसदीय राजनीतिक प्रणालीका छिचोल्न नसक्ने सीमाहरू हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारमार्फत् आधारभूत हिसाबले जनपक्षीय काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध भएको स्थानीय सरकारनै हो र सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धको समाजवादी रूपान्तरणको स्थानीय चुनौती मुख्यतः यही सरकारको काँधमा हुन्छ । थोरैमात्र भएपनि कम्युनिस्ट चरित्रमा अडिएर काम गर्ने हो भने वुर्जुवा दलहरूले भन्दा फरक शैलीसहित भिन्न परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि कम्तीमा वाम दलहरूले :
१. निर्वाचनलाई केही थान नेता-कार्यकर्ताको वेतनको व्यवस्था गर्ने ठाउँ वा पाँच वर्षको लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अथवा कानुनी प्रक्रिया मिलाएर स्रोत-साधन माथिको दोहन गर्ने ठाउँ होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । दलको माथिल्लो कमिटीले आफ्नो तर्फबाट विजयी स्थानीय सरकारहरूलाई दिशानिर्देशन र वामदिशातिर अघि बढाउने योजना निर्माण र निरन्तरताको सहकार्य गर्नुपर्छ ।

२. स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन गरेर निर्वाचित संरचनाले जनतालाई सकारात्मक अनुभूति दिनेगरी कार्यक्रम र कार्यशैली अपनाउने । विकासका कार्यक्रम पँुजीवाद उन्मुख हुनबाट सचेतरूपले निरुत्साहित गरी समाजवाद उन्मुख बन्न प्रेरित गर्ने । सहकारी उत्पादन र वितरणलाई सुदृढ र व्यापक बनाई सहकारी लोकतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्न वामपन्थी स्थानीय सरकार स्वत प्रयत्नशील हुनसक्छ ।

३. स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र परिचालन गरेर निर्वाचित संरचनाले जनतालाई सकारात्मक अनुभूति दिनेगरी कार्यक्रम र कार्यशैली अपनाउने ।

४. जमिनको उत्पादकत्वको आधारमा स्थानीय उत्पादनको पहिचान गरेर उत्पादन मुख्यतः कृषिजन्य उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आवश्यक छ । हालसम्मको निर्वाहमुखी कृषिउत्पादन पनि विघटनको दिशातिर गएको सन्र्दभमा यसलाई पुनस्थापित गर्ने र व्यावसायिक कृषिप्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारले कृषिको पृष्ठ (जमिन, बाटो, बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि, अनुदान) र अग्र (बजार र मूल्य) सम्बन्धलाई जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादन गर्ने मात्र जिम्मा दिने एवम् उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको तनाबबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्दा अथवा बजार र मूल्यको जिम्मा राज्य अन्तर्गतको संरचना (सहकारी) ले लिँदा उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ । उत्पादनलाई प्रशोधन (सागबाट गुन्द्रुक बनाएर बेच्ने) गरेर बेच्ने प्रक्रियामा जान सक्दा एकातिर रोजगारी थपिन्छ भने अर्कोतिर किसानलाई मूल्य बढी आउँछ । यसरी कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भरताको दिशा समात्छ ।

५.जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप सम्बोधन नगरी नहुने वातवरणिय विषय बनेर आएको सन्दर्भमा जनजीवनसँग जोडेर प्राकृतिक स्रोत जस्तै वन, गिटीबालुवा आदिको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग (दोहन होइन) को नीति र कार्यक्रम स्थानीय सरकारकाले अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

६. एकातिर स्थानीय मानवशक्तिको पहिचान र परिचालन गर्ने र अर्कोतिर नयाँ जनशक्ति उत्पादनमा योजना बनाउने । माथिका काम गर्ने सार्वजनिक विद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिले हो । त्यसकारण हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको नियमन, विषय विज्ञतासहितका युवा शिक्षकहरूको भर्ती, प्रविधिमैत्री सिकाइसँगै श्रम र उत्पादन, भाषा, संस्कृति र उत्पादनका लागि भएका ऐतिहासक सङ्घर्ष समेटिएका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको निर्माणलाई मुख्य काम बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ ।

७. समाजमा आज पनि विविध प्रकारका विभेदहरू कायम छन् । कम्तीमा वामपक्षीय दलहरूले जितेका स्थानीय सरकारको पहिलो काम र मूर्त पहल जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक र आर्थिक आधारमा हुने विभेदविरुद्ध मसिना काम गर्नुपर्छ । यसबाट हामीले एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।

८. वाम दलले भन्ने गरेको ‘समाजवादको आधार निर्माण’ गर्ने हो भने एकपटक स्थानीय पालिका जितेपछि अर्को पटक त्यहाँ हार्नु हुँदैन । पहिले जितेको स्थानमा फेरि जित्ने, अरू नयाँ पालिका जितेर थप्ने र विस्तारित हुँदै जाने गरी दीर्घकालीन सोच र योजना आवश्यक छ । यसका लागि एउटैमात्र सर्त हो, दलका नेता र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनस्तरको जीवन, व्यवहार र आर्थिक पारदर्शिता । यो वाम नैतिकता र आचरण एवम् माथिका कामहरू शृङ्खलामा गर्न सक्दा सुधार मार्फत् जनसम्बन्ध विस्तार एवम् सुदृढ गर्न र समाजलाई अलिकति अगाडि बढाउने दिशा दिन मज्जाले सकिन्छ ।

९. पालिका एक्लैले उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले अन्तरपालिका मिलेर उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउने र पहल गर्ने, जसले स्थानीय कच्चापदार्थको निर्यात रोक्छ, रोजगारी बढाउँछ र उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यातले आयस्रोत फराकिलो बनाउँछ ।

१०. माथिका कामहरूलाई परिणाममुखी बनाउनको लागि राज्यको स्रोत (बजेट) माथि पहुँचवाला नेता र कर्मचारीहरूको कानुनी लुटपाट बन्द हुनुपर्छ । दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ठुला परियोजनाहरू र भएभरको बजेट केन्द्रित गर्ने हो भने वा भर्खरै गण्डकी प्रदेश सरकारले आफन्तका नाममा बनेका संस्था/क्लबहरू केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेर जसरी बदनाम भयो, त्यसरी नै सबैतिर बजेटमा कानुनी लुटपाट हुने हो भने वाम नामका दल पनि खाममा परिणत भएर थप बदनाम हुन्छन् । समाजवाद, विकास र समृद्धि सीमित पहँुचवालाले लुटपाट गर्ने माध्यमभन्दा अरू केही हुँदैनन् । सबैले मुख्यतः दलका ठालुहरूले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको राज्यको स्रोत र सम्पत्तिको समानुपातिक वितरणले मात्र सबै पालिका/जिल्लाहरूको सन्तुलित भविष्य निश्चित गर्छ ।

किशोर अवस्थादेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिनु भएका लेखनाथ न्यौपाने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता हुनुहुन्छ । अखिल क्रान्तकारीको दुई कार्यकाल केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएका न्यौपानेका प्रतिबन्धित कलम, शैक्षिक हडताल , अखिल ज्ञान, तिमी अमर भयौ, शिक्षा र राजनीति, चिठ्ठीमा जनयुद्ध, शिक्षामा पुनर्संरचनाको बहस , विद्यार्थी आन्दोलनमा बाइस वर्ष, कोमामा कोरस र सङ्घर्षको इतिहास गरी दशवटा पुस्तक प्रकाशित छन् । न्यौपानेले बन्दी आवाज, पर्खालभित्रका सिर्जनाहरू, अजम्बरी हस्ताक्षर, प्रचण्ड : शिक्षा र राजनीति, र राजेन्द्र ढकाल : सम्झना र सम्मानजस्ता पुस्तकहरूको सम्पादन गर्नुभएको छ ।