“यस पुस्तकले सन् २०२० मा नेपाल सरकारले पहल गरी राष्ट्रिय सहमतिमा संसदले पास गरेको नेपालको नक्सा र सोहीअनुरुपको भूभाग फिर्ता लिन नेपाललाई प्रशस्त सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सुझाब उपलब्ध गराएको छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले सम्पादन गरेको यो पुस्तक अनुसन्धानकर्ता,सीमाप्रशासनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, सरकारका सीमावार्तामा सहभागी हुने अधिकारीहरू र नेपाल– भारत सीमाविवादमा चाख राख्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने छ । मैले थाहा पाएसम्म नेपाल–भारत सीमाविवादमा लेखिएको यो पुस्तक अहिले सम्मकै उत्कृष्ट हो । यो पुस्तक नेपाली संस्करणमा पनि आओस् र यसका लेखक र सम्पादकलाई नेपाल–भारत सीमाविवाद सम्बन्धमा थप सशक्त प्रमाणमा आधारित र समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने कृतिहरू प्रकाशन गर्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”

पीताम्बर शर्माद्वारा पुस्तकको परिचय लेखनसहित सम्पादित तथा अरू ८ जना विद्वान्हरूले आ– आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा लेखेका लेखहरू समावेश गरिएको, १ सय ९२ पेजको, मण्डला बुक प्वाइन्टद्वारा प्रकाशित यो पुस्तक नेपाल–भारत सीमाविवाद, खास गरी सुस्ता र उत्तर–पश्चिमको महाकाली नदीको मूलसम्बन्धी सीमाविवाद बुझ्न महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।

मलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ जेठ २२ को निर्णयअनुसार ८ जना विद्वान् र अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि गठित विज्ञसमूहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि मैले यस सवालमा गहिरो गरी बुझ्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल–भारत सीमा खासगरी नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी सीमाविवादको अध्ययनले मेरो सीमा द्वन्द्वसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा बुझ्न ठुलो मद्दतमात्र पुर्याएको थिएन, राष्ट्रको लामो समयदेखि चलिरहेको सीमाविवादबारे व्यावहारिक समाधानको आधार तयार गर्नमा योगदान गर्ने अवसर पनि दिएको थियो । यसै कारण मलाई प्राध्यापक डा.पीताम्बर शर्माले सम्पादन गर्नुभएको र विभिन्न विद्वान्हरूले योगदान गरेको यो पुस्तक समीक्षा गर्न अनुरोध गर्दा सहजै स्विकारेँ । मैले सीमा अध्ययन समूहको नेतृत्व गर्दा नेपाल–भारत सीमा र सीमाविवादमा संलग्न भएका जलस्रोत विज्ञहरू, सीमाविद्हरू, सुरक्षाविद्हरू, परराष्ट्रविद्हरू, नापी विभागका पूर्व र बहालवाला बरिष्ठ अधिकारीहरू, प्राध्यापकहरू, राजनीतिज्ञहरू, पत्रकारहरूलगायत धेरै व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको, यस विषयमा लेखिएका स्वदेशी र विदेशी विद्वान्का लेख, ब्रिटिस–भारत र इस्ट इन्डिया कम्पनीले तयार गरेका नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज हेरी प्रतिवेदन तयार गर्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेको थिएँ । यस विषयमा अझ धेरै चाख बढ्दै गएकाले यो पुस्तक निस्किनासाथ मैले ल्याई के लेखेको रहेछ भनी आद्योपान्त पढेँ । म हामीले गरेका काम र उठाएका सवालहरूसँग यस पुस्तकले समेटेका सवालहरू कति मिल्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाउन निकै उत्सुक थिएँ ।

नेपाल–भारत सीमामा ८६ जति स्थानमा सीमाविवाद भएपनि यो पुस्तक नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको काली (महाकाली) नदीको माथिल्लो भागको सीमाविवादमा मात्र केन्द्रित रहेको छ । पुस्तकले यी दुई जिल्लामा रहेका सीमाविवादको ऐतिहासिक, राजनीतिक, कानुनी, भौगोलिक, नक्साङ्कीय र जलविज्ञानसम्बन्धी सवालहरू समेटेकोले महत्वपूर्ण छ । यी सीमाविवाद लामो समयदेखि कायम रहेका र छिमेकीको सरोकारलाई भारतले बेवास्ता गरेको पनि यो पुस्तकको ठहर छ । भारतले यो सवालमा निरन्तर राजनीतिक तहमा छलफलसमेत गर्न नचाहेकोले द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र असर परेको हैन, यस सवालमा खेल्न चाहनेहरूका लागि ठाउँ दिएको पुस्तकको निचोड छ ।

पहिलो परिच्छेदमा भूगोलविद् प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले पुस्तकको परिचय र सिंहावलोकन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपाल– चीन सीमासम्बन्धी चर्चा गर्दै उहाँले सन् १९६० को नेपाल–चीन सीमासम्झौता, सन् १९६१ को नेपाल–चीन सीमासन्धिबाट १४३९ किमी सीमानिर्धारण टुङ्ग्याएको उल्लेख छ । लगभग १८८० किलोमिटर नेपाल–भारत सीमा (१२३३ किमी जमिन र ६४७ किमी नदी भएको र यसमा पनि ८० किमी मेची नदी, २२५ किमी महाकाली नदी) छ । आधुनिक नेपालको भारतसँगको सीमाचाँहिँ सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा प्रस्ताव गरी ४ मार्च १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग भएको सुगौली सन्धि र १८६० नोभेम्बर १ मा भएको सीमासन्धिबाट निर्धारण भएको उल्लेख छ । सुगौली सन्धिबाट हामीले गुमाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ नेपाल) पछि फिर्ता ल्याइएको, १७९० देखि आफना सीमा बिस्तार गर्दै अघि बढेको नेपाली सेनाले १८०४ मा कुमाउ गढवाल कब्जा गर्दै १८०६ सम्म पुग्दा जमुना र सतलजसम्म पुगेको, पछि बेलायती शासक अत्तालिएर गोरखाली शासकको बिस्तार रोक्ने रणनीति लिएको यस परिच्छेदमा उल्लेख छ । बेलायती–भारतीय शासकहरूले रणनीतिकरूपमा नेपाललाई यस सन्धिको मसौदा तर्जुमामा कुनै संलग्नता नै नगराई बाध्यात्मक रूपमा १८१६ मार्चमा सुगौलीमा सन्धि गर्नुपरेको विवरण छ ।

सुगौली सन्धिमा सीमानक्सा समावेश नगरिनु नै यो सीमाविवादको कारण बनेको यो परिच्छेदको निचोड छ । १८१६ पछि विभिन्न समय र स्केलमा भारतले सीमानक्साहरू बनाएको थियो । तर दुई देशबिचको सहमतिमा सीमानक्सा बनाउने काम भने भएन र एकपक्षीय रूपमा मात्र यस्ता नक्साहरू बने । नक्साको सवालमा सुरुदेखि पछिसम्म नै नेपाल–ब्रिटिस इन्डियाको स्रोतमा भरपर्नु परेको यो परिच्छेदमा खुलाइएको छ ।

यसैगरी सुगौली सन्धिपछिदेखि नै नेपालपक्षबाट आफना जिल्लाका राजस्व सङ्कलकहरूले समेत गरेका पत्राचारहरूले विवादित महाकालीको शिरका क्षेत्रहरू नेपालको भएको बुझ्न सकिने यो परिच्छेदको निष्कर्ष छ ।

यस पुस्तकले त्रिदेशीय सीमानिर्धारण गर्न नेपाल–भारत–चीन सँगै बस्नुपर्ने, नेपाल चीन दौत्यसम्बन्ध नहँुदै सन् १९५४ मा चीन र भारतले लिपुपास सीमाव्यापार सम्झौता गर्दा नेपाललाई सम्पर्क नगरेको उल्लेख गर्दै यस परिच्छेदले दौत्यसम्बन्ध भएपछि मार्च १९६० मा नेपाल र चीनबिच भएको सीमासम्झौता, अक्टोबर १९६१ मा भएको सीमा सन्धि र १९६३ र १९८८ मा भएको सीमा प्रोटोकलपछि पनि त्रिपक्षीय बिन्दु निर्धारण गर्न अहिलेसम्म ३ देश संलग्न नभएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । एकतर्फी रूपमा भारत र चीनले लिपुपासबाट व्यापार सम्झौता गरी सन् १९९२ देखि भारतले बाटो खोल्यो । सन् २०१५ मेदेखि यो बाटोबाट व्यापार विस्तार गर्न जोड दिएपछि नेपालले विरोध गरेपनि त्यसलाई वास्ता गरिएन । यो शैली ठिक नभएको तर नेपालले चीनसँग यस सवालमा दह्रोसँग आफ्नो अडान नराखेको यस परिच्छेदमा उल्लेख छ ।(१) नेपाल सरकारको नापी विभागको अर्काइभमा रहेका नक्साहरूमा अनुसन्धानकर्ताको पहुँच नभएको, १९७५ को नापी विभागको नक्साले लिपुलेक, कालापानी प्रस्ट नखुलाएको र १९८५ मा प्रकाशित नक्सामा पहिलाको दाबी छोडी कालापानीमात्र नेपालपट्टि रहेको देखाएको तथा यो किन गरियो भन्ने प्रस्ट नभएकोले नेपालको दाबी कमजोर पार्न सहयोग पुगेको यस परिच्छेदमा उल्लेख छ ।(१)

कालापानीमा २०१८ सालदेखि बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्ने मागसहित नेपालको नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक पार्टीहरूको विरोध रहिरहँदा पनि भारतले बेवास्ता गर्दै नोभेम्बर २०१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेको र भारतीय सेनाले निर्माण गरेको कालापानी–लिपुलेक पहुँच सडक २०१९ मा गृहमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि नेपालले यी सबै भारतका एकपक्षीय कामहरूको आधिकारिक विरोध जनाएको थियो । यसै बारेमा पनि पुस्तकले व्याख्यात्मक विश्लेषण गरेको छ ।

पुस्तकका बारेमा सम्पादकले लेख्नुभएको छ – यस पुस्तकमा दिइएका जानकारी र पृष्ठभूमि उपलब्ध सन्दर्भसामग्रीमा आधारित भएकोले यी पूरै नयाँ र विशेषखालका नभएपनि यिनले कालीनदी र सुस्ता–नरसाही सीमाविवादका विभिन्न आयामहरूलाई बुझ्न राम्रो सहयोग गर्नेछन् । परिच्छेद दुईमा प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरले सुगौली सन्धिमा आधारित भई ऐतिहासिक तथ्यलाई वर्तमान परिवेशसँग जोड्दै चाखलाग्दो विश्लेषणसहित ‘स्वामित्व र उपयोग’ को सवालमा सैद्धान्तिक अवधारणा राख्नुभएको छ । यो सैद्धान्तिक मान्यतामा “उपयोग” नभै “स्वामित्व” प्रमुख हुने र भारतले कालापानीमा २०१८ देखि जबरजस्ती सेना राख्दैमा भूमि उसको नहुने र स्वामित्व नेपालको भएकाले यो नेपालकै भूमि भएको उहाँको निचोड छ ।

त्यस्तै परिच्छेद तीनमा प्राध्यापक डा. मङ्गलसिद्धि मानन्धरले हृदयलाल कोइरालासँगको सहलेखनमा लेखेको र सन् २००१ मै प्रकाशित ‘नेपाल–भारत सीमा सवाल : कालीनदी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा’ भन्ने लेख लेखकहरूको अनुमति लिएर यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । यस लेखमा १९१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदी नै नेपाल–भारत सीमा भएकोले कालीपूर्वको भाग नेपालकै भएको र यसैलाई मानिनु पर्ने निचोड छ ।

पुस्तकको चौथो परिच्छेद डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको नेतृत्वमा जलविज्ञानविद् इन्जिनियर डा. जगतकुमार भुसाल (जो मेरो नेतृत्वको नेपाल सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो र भूगोलका प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालसहितको सहलेखनमा “कालीनदी नेपाल भारतसँगको उत्तर–पश्चिम सीमा” शीर्षकको लेखमा १ नोभेम्बर १८१४ को एङ्लो– नेपाल युद्धको चर्चा गर्दै ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले बाध्यताले स्विकार्नु परेको, सुगौली सन्धिपछि सन् १८१६ डिसेम्बर १६ मा भएको सन्धि (जसमा कोसी र राप्तीबिचको तराईको भूभाग फिर्तासम्बन्धी थियो, १ नोभेम्बर १८६० (जसमा हालको बाँके र कञ्चनपुर जिल्लाको तल्लो भाग फिर्ता सम्बन्धी थियो २१ डिसेम्बर १९२३ को नेपाल र बेलायतको शान्तिसन्धि र नेपाल– भारतबिचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले कालीनदीको सीमासम्बन्धी सरोकार उठाएका थिएनन् अर्थात भारतले स्विकारेको थियो भन्ने चाखलाग्दा तर्कहरूसहित डोटीका गभर्नर बम शाहले लिएको अडानबारे समेत उल्लेख गर्नु भएको छ । साथै लेखकत्रयले यो सीमाविवाद समाधान गर्ने व्यावहारिक रणनीति पनि सुझाउनु भएको छ ।

पाँचौ परिच्छेद्मा डा. जगतकुमार भुसालले ‘कालीनदीको उत्पति : हाइड्रोलोजिकल र मर्फोलोजिकल दृष्टिकोण’ भन्ने शीर्षकमा यो कालीनदीको उत्पत्तिस्थल र बग्ने स्थानबारे वैज्ञानिक आधारहरू प्रस्तुत गर्दै कालीपूर्वको जमिन नेपालकै भएको बलिया आधारहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

छैटौँ परिच्छेदमा भूगोलविद् नरेन्द्रराज खनालले कालीनदीको नक्सा र कार्टोग्राफिक पाइरेसीको मूल्याङ्कनसम्बन्धी १८१९ देखि २०२० सम्मका ३६ वटा नक्साको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै लिम्पियाधुरालाई नै कालीको मूल मान्नुपर्ने प्रमाणहरू सशक्त रूपले पेस गर्नुभएको छ । पुस्तकको परिच्छेद् ७ मा डा.द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डा. जगतकुमार भुसालले ‘दक्षिण सीमाको सुस्ताविवाद: प्रकृति र प्रमाण’ शीर्षकमा यो कस्तो प्रकृतिको विवाद हो र के कस्ता प्रमाणहरू छन् भन्ने बारेमा गण्डक नदीले धार परिवर्तन गर्दा सिर्जना भएको परिस्थितिको उल्लेख र विश्लेषण गर्दै भारतको अहिलेको दाबी १८१६ को सुगौली सन्धिको शब्द र भाव तथा १८१७ मा दुवैपक्षले स्विकारेको स्थिर सीमा सिद्धान्त (फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) विपरीत रहेको निचोड प्रस्तुत गर्नुभएकोछ । आठाैँ परिच्छेदमा प्रभाकर शर्माको सुस्ता र कालीनदीको विवादको केही विवेचनासहित सुगौली सन्धिमा स्विकारिएका दुई सिद्धान्त (क) स्थिर सीमा सिद्धान्त र ख) बढी गहिराइ र बढी पानीको मात्रा भएको नदी नै मुख्य नदी हुने आधारमा लिम्पियाधुराबाट आएको कालीनदी नै मूलनदी भएको र यसको पूर्वको भूभाग नेपालकै भएको निचोड प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस पुस्तकको नवौ परिच्छेदमा अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले कालीनदीको मुख्यस्रोत (उद्गम) सम्बन्धमा ‘नेपाल–भारत विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुन’ शीर्षकमा विस्तृत व्याख्या र अत्यन्त गहन विश्लेषणसहित १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले रेक्टिफाई (अनुमोदन) नगरेकाले यसको कानुनी हैसियतमा समेत प्रश्न उठाई हालसम्म यस पक्षमा व्यावसायिक र कानुनी आधारमा व्यवस्थित बहस नै नभएको तर्कसहित यस सवालमा नयाँ आयाम थपिदिनु भएको छ । उहाँले यस विवादको समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आई.सी.से.) ले स्थापित गरेका सिद्धान्त र मान्यताहरूमा आधारित रहनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । यो विवाद समाधानमा १९९९ मा बोत्स्वाना र नामिबियाबिचको कोबेनदी दुई देशमा बाँडिएपछिको विवाद समाधानको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । मैले माथिका विभिन्न विद्वान्हरूले लेखेका गहकिला परिच्छेद्हरूमध्ये पनि यो परिच्छेद
थप गहकिलो र सशक्त पाएँ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा यस पुस्तकले सन् २०२० मा नेपाल सरकारले पहल गरी राष्ट्रिय सहमतिमा संसदले पास गरेको नेपालको नक्सा र सोहीअनुरुपको भूभाग फिर्ता लिन नेपाललाई प्रशस्त सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सुझाब उपलब्ध गराएको छ । रङ्गीन नक्सा र सो भित्रका सरोकारका क्षेत्रहरूलाई विशेष सङ्केतसहित राखेर बुझ्न सजिलो बनाउनु, यस सवालमा लगातार संलग्न व्यक्तिहरूका लेखहरू समावेश हुनु, विवादका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जलविज्ञान, नक्सालगायतका महत्वपूर्ण सवाल समेटिनु, विद्वान डा.पीताम्बर शर्माले सम्पादन गर्नु पुस्तकका सबल पक्षहरू हुन् । किताबको आकार भद्दा हुनु, विषयगत सवालहरू र तर्कहरू दोहोरिनु, देशको क्षमता र शासकीय यर्थाथ बुझेका र त्यसको अङ्गका रूपमा रहिसकेका विद्वान्हरू नै बढी आलोचक भई देशका संस्थाहरूको क्षमताभन्दा बढी ती निकायहरूबाट अपेक्षा राख्नु यसका कमजोर पक्षहरू हुन् । साथै यो पुस्तक नेपाली भाषामा भइदिएको भए आम नेपालीले समेत पढ्नबुझ्न पाउने थिए ।

मैले सुस्ता र लिम्पियाधुरा– लिपुलेक–कालापानी नेपाल–भारत सीमा विवाद विज्ञटोलीको नेतृत्व गरी राज्यसँग उपलब्ध सामग्री र समाजका विभिन्न क्षेत्रसँग रहेका सामग्री सङ्कलनको र विश्लेषणको आधारमा एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण बनाएको थिएँ जुन यो पुस्तकको निचोडसँग मिल्दो छ । त्यो हो – विवादित क्षेत्रहरू नेपालका हुन्, त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू छन्, तर यो उच्च राजनीतिक (राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख) तहबाट, लगातार विज्ञटोलीको सहयोगमा अर्थपूर्ण तरिकाले दुवै पक्षबिच खुल्ला रूपमा बहस छलफल गरी, प्रविधिको प्रयोगबाट समाधान गर्न सकिन्छ । जसको लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय सहमति बनाई, विज्ञहरूको सल्लाहसुझाव र सहकार्यमा पूर्णतयारीका साथ, रचनात्मक र दृढ अडानका साथ लगातार भारतसँग वार्ताको लागि पहल गर्ने, बहुआयामिक कूटनीतिको प्रयोग गरी समकक्षताको आधारमा वार्तालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यस पुस्तकका विभिन्न परिच्छेदका विद्वान् लेखकहरूको सार पनि यही देखिन्छ । मैले विज्ञसमूहमा काम गर्दा पाएको अनुभव के हो भने – यस सवालमा पर्याप्तमात्रामा स्वार्थरहित भएर प्रमाणमा आधारित रहेर लेखिएका गहकिला सामग्रीको अत्यन्त अभाव छ । बजारमा उपलब्ध सामग्रीहरू पनि बढी मनोगत, आत्मपरक र कतिपय सवालमा अस्पष्ट र खपतमुखी छन् । त्यसैले यस सवालमा प्राज्ञिक, प्रमाणमा आधारित, बहु–आयामिक सन्दर्भ सामग्रीको विकास अति आवश्यक छ, जसका लागि यस पुस्तकले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने छ ।

अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको र डा.पीताम्बर शर्माले सम्पादन गरेको यो पुस्तक अनुसन्धानकर्ता, सीमाप्रशासनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, सरकारका सीमावार्तामा सहभागी हुने अधिकारीहरू र नेपाल–भारत सीमाविवादमा चाख राख्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने छ । अझ प्रस्ट रूपमा भन्ने हो भने मैले थाहा पाएसम्म नेपाल–भारत सीमाविवादमा लेखिएको यो पुस्तक अहिले सम्मकै उत्कृष्ट हो । यस अर्थमा सबै लेखकहरू र सम्पादकलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । यो पुस्तक नेपाली संस्करणमा पनि आओस् र यसका लेखक र सम्पादकलाई नेपाल–भारत सीमाविवाद सम्बन्धमा थप सशक्त प्रमाणमा आधारित र समाधान खोज्न सहयोग पुग्ने कृतिहरू प्रकाशन गर्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

१) पाद टिप्पणि : “तर नेपालले चीनसँग यस सवालमा (लिपुलेक लिम्पियाधुरा विवाद बारे–सं दह्रोसँग आफ्नो अडान नराखेको“ भन्ने वाक्य यहाँ परेको छ. त्यति बेला म आफै चीनको राजदूत रहेकोले त्यसबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक भएको छ । मेरै नेतृत्वमा चीनस्थित नेपाली राजदुतावासले चीनलाई यसबारे बिस्तार साथ सम्झाउदै दह्रो अडान राखेको हो । त्यस बारे प्रा. पिताम्बर शर्मा पनि अवगत हुनुहुन्छ । चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएपछि यसबारे निर्णय लिनको लागि लिपुलेक लिम्पियाधुरा सम्बन्धि नेपाल सरकारको लिखित अवधारणापत्र माग गरेका हुन् । सो मागबारे नेपालको पराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल लिखित जानकारी पठाउँदै सो बैठकमा भएको छलफलका बुँदाहरु र नेपाल दुतावासले राखेका “टकिङ्ग पोइण्ट“ हरू पनि पठाइको थियो । त्यहि कार्य सम्पन्न गर्न उद्देश्यले प्रा. बिष्णु उप्रेतीले अध्यक्षता गर्नुभएको “नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि गठित विज्ञसमूह“ को २०७७ जेठ २२ को मन्त्रीमण्डलको निणर्यअनुसार गठित भएको हो । तर त्यो प्रतिवेदन विज्ञ समुहले नेपाल सरकारलाई बुझाए पनि सार्वजनिक भएको छैन, चीन सरकारलाई पठाएको कुनै प्रमाण पनि भेटिएको छैन । पीताम्बर शर्माको संकेत यसै तर्फ हो ।(प्रधान सम्पादक)

लेखक परिचय

(दोलखामा जन्मिनु भएका विष्णुराज उप्रेती विगत दुईदशकभन्दा बढी समयदेखि प्राज्ञिक अनुसन्धान, लेखन तथा प्रशिक्षण कार्यमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । उप्रेतीले नेदरल्यान्ड्सको वागेनिङेन विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि (२००१), ज्ञानप्रणाली व्यवस्थापनमा एमएस्सी (१९९८) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालबाट समाजशास्त्रमा एमए (१९९४) गर्नुभएको छ । आफ्नो लामो व्यावसायिक यात्रामा उहाँले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म शिक्षण र अनुसन्धान; मुख्यतया सामाजिक र सार्वजनिक नीति, द्वन्द्व व्यवस्थापन र राज्यनिर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कामगरी थुपै्र अनुभव हासिल गर्नुभएको छ । उहाँले दर्जनाँै पुस्तकहरूको लेखन, सम्पादन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा थुप्रै लेखहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ ।)