मधेशको निर्वाचनमा दलितहरूलाई भोटर, जुलुसमा भिड बढी देखाउने भिडको रूपमा बढी प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिने, भोज खुवाउने र त्यसमा भोट साट्ने कामले प्राथमिकता पाएको छ । चरम गरिबी र अशिक्षाबाट गुज्रिएका उनीहरूको आत्मसम्मानले पनि आवश्यकताको अघिल्तिर आत्मसमर्पण गरेको थियो । तुलनात्मक रूपमा निकै कमजोर आर्थिक अवस्था र कमजोर अर्थ राजनीतिक चेतना भएका उनीहरूमाथि श्रमको चरम शोषण गरिएको थियो भन्ने कुरा सिरहाका मिटरव्याजि शिवजी यादवले गरेको गतिविधिले पनि पुष्टि गर्दछ ।

मुुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि चौथोपटक र गणतन्त्रतात्मक संविधान बनेपछि दोस्रोपटक २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय तहको भूमिका विशेष रहन्छ । सङ्घीय राज्य प्रणालीको जग नै स्थानीय तह भएकोले यसको अघिल्लोपटक निर्वाचित स्थानीय सरकारका कार्य र उपलब्धिहरूको समीक्षा आवश्यक छ । अझ, सङ्घीयता स्थापनापश्चात निर्वाचित पहिलो स्थानीय तह सरकारको समीक्षा त झन् धैरै आवश्यक थियो तर विडम्बना त्यो हुन सकेन र बितेको ५ वर्षको कार्य सम्पादन र उपलब्धिहरूको समीक्षाविना नै यसपटक दोस्रो चोटि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।

यस चोटिको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम बेग्लै खालको छ । समग्रमा, निर्वाचनको नतिजाले मुलुकमा क्रियाशील ठुला-साना दलहरूले भन्ने र रट्ने गरेको राजनीतिक परिवर्तनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । मधेश प्रदेशका केही स्थानीय तहमा स्थानीय निर्वाचनका गतिविधि र नतिजालाई नियाल्दै यस आलेखमा त्यहाँको वस्तुगत अवस्थालाई चित्रित गरिएको छ ।
मधेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा अघिल्लो पटकको कार्यकालका बेरुजुहरू यत्रतत्र भएका समाचारहरू प्रकाशित भइसकेका थिए । विभिन्न शीर्षकमा भएको कार्यसम्पादनमा भन्दा अतिरिक्त भुक्तानी ज्यादा देखिएको थियो । नेपालको संविधानमा नै स्थानीय स्रोत र साधन स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
जसले गर्दा वर्गीय र सामाजिक रूपमा समेत उपल्लो स्थानमा रहेकाहरूको स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । पहिलोपटक सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बितेको ५ वर्षमा अकल्पनीय रूपमा शक्तिको दुरुपयोग गरी धनआर्जन गरेपछि धनाढ्य तथा वर्चस्वशाली वर्गको चुनावप्रतिको मोह ह्वात्तै चुलिएको देखिन्छ ।

स्थानीयतह धन आर्जनको नयाँ र आकर्षक स्थानको रूपमा देखिएपछि कहिल्यै राजनीतिमा संलग्न नभएकाहरू पनि चुनावमा यसपालि उम्मेदवार बने । स्वाभाविक रूपमा वर्चस्वशाली वर्गको जहाँ निम्न चेतना हुन्छ, जहाँ सामन्तवादको बृहत् अवशेष बाँकी नै रहेको हुन्छ, त्यस्तो स्थानमा जमिनदार तथा पुँजिपतिको कथित सामाजिक पुँजी र राजनीतिक शक्ति हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ । जसलाई चुनावी नतिजा प्राप्त गर्नु ठुलो विषय हुँदैन । यसर्थ उनीहरूले चुनावमा सहभागितामात्र होइन सफलता पनि हात पारेका छन् ।
विडम्बना,उनीहरूको ध्यान जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने तथा समाजलाई विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाभन्दा विकसीत अवस्थामा पुर्‍याउने भन्दा पनि निर्वाचन जितेपछि त्यसबाट प्राप्त गरिने असीमित राजनीतिक अख्तियारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत धनआर्जन गर्नुमा केन्द्रित रहन्छ ।
अर्कोतर्फ वणर्व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाज, जहाँ वर्गको निर्माण पनि वणर्को आधारमा हुन्छ, जहाँ कथित रूपमा उपल्लो जातिको शासकीय आरक्षण कायम रहेको हुन्छ, जहाँ जातको आधारमा सुविधा र सामाजिक हैसियत प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो समाजमा तल्लो वर्ग र कथित तल्लो जातिको उपस्थितिलाई यो समाजका ती व्यक्तिहरू जो जातकै आधारले पनि सुविधाजनक अवस्थामा छन्;उनीहरू समाजको कथित उपल्लो वणर् र वर्गका व्यक्तिहरूलाई राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेको देख्न चाहँदैनन् ।

पहिलो दृश्य

२०७९ वैशाख नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै, महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाको भंगहा बजारका अधिकांश पानपसलहरू भिडभाडयुक्त देखिन्थे । अरू बेला खालीजस्तै रहने पान पसलहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै ह्वात्तै चहलपहल बढेको थियो । निर्वाचन सन्निकट आउँदै गर्दा वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा पान किन्न लाइनमा केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ।
कल (ट्युबेल) को पानीलाई विस्थापित गर्दै भंगहामा मिनरल वाटरले बजार तताएको थियो । भोला, पराग, शुद्ध प्लसको स्थान रजनी गन्धाको व्यापारले लिएको थियो । गाउँका युवाहरू समाज, राजनीतिप्रति चासो हुने/नहुनेहरू सबै बजारमै भेटिन्थे । नेताका आसेपासेहरूले पान पसल अघिल्तिर उभिने काम पाएका थिए । सर्वसाधारण जनतालाई कुन पार्टीको पान, पानी र रजनीगन्धा खाने भन्ने विकल्प छनोट गर्न गाह्रो देखिन्थ्यो । नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा झन्डै एक महिनादेखि उम्मेदवारी दिएका नेपाली काङ्ग्रेका उम्मेदवारको घरमा भोज सुरु भइसकेको थियो । बिहान र दिउँसो नेपाली काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षका प्रत्याशीको घरमा खाना खान जानेहरूलाई ओसार्नका लागि हाइलक्स, स्कार्पियोलगायतका महँगा गाडीहरू व्यस्तथिए ।

प्रायः त्यहाँ खाना खान जानेहरू अधिकांश राज्यसत्ताबाट बहिष्करणमा पारिएका र स्रोत, साधनबाट वञ्चित दलित मुसहर समुदायका थिए, जो अधिकांश भूमिहीन थिए, अशिक्षित थिए । जुन स्थानमा एकजना पनि १० क्लास पास गरेका व्यक्तिहरू छैनन् । जहाँका अधिकांश युवाहरू ज्यालामा मजदुरी गर्छन्। केही पञ्चाबमा मजदुरी गर्न गएका थिए । पोषणयुक्त खानाको अभावमा कुपोषणको सिकार भएका अधिकांश बालबालिका समेत मिठो खानकै लागि त्यहाँ जाने गर्थे ।

अरु पार्टीहरूको पनि आफ्नै प्रक्रिया र रणनीति थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाटबाट पनि साँझ मासु होम डेलिभरी हुन्थ्यो । कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरू दुवैको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले यो तहको खर्च उनीहरूले गरेका थिएनन् तर हप्तामा एकदुईचोटि भोजको आयोजना उनीहरूले पनि गर्थे । समाजमा कथित रूपमा सामाजिक हैसियत भएका समुदायहरू भने खाना खान जाँदैनथे ।
बरु उनीहरूको टोलटोलमा दिनहुँजसो खसी काटिएको हुन्थ्यो । खसी, महँगो ब्रान्डका रक्सीको रकम उम्मेदवारहरूले व्यवस्था गरिदिएका हुन्थे । कहिले पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएका, गाउँमा समेत कम चिनिएका, राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिले पैसाको आडमा टिकट किनेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । देशको ठुलो र नोकरशाही (कर्मचारीतन्त्रमा) बलियो पकड भएको पार्टीबाट निर्वाचन लडेका उनले आखिर पैसा र प्रशासनको बलमा अत्यधिक मतका साथ निर्वाचन जिते ।
निर्वाचनको समयमा गस्तीमा हिँडेको प्रहरी टोली उनको घरमा आएर खान्थ्यो । समाजमा कोही बोल्नसक्ने अवस्था थिएन । सबै पार्टीका उम्मेदवारहरूबाट टोलटोलमा एउटा टाउके छानेर उनीहरूलाई अन्य व्यवस्थाको लागि पैसा दिइएको थियो । रक्सी र मासुले निर्वाचनमा जनताको मुद्दाभन्दा नेताहरूको शक्तिको बहस गराएको थियो । पार्टीमा योगदान भएका व्यक्तिहरू टिकट किनबेच प्रक्रियामा सहभागी
नै बन्न सकेनन् । जिउँदो सहिद बन्नुबाहेक अन्य विकल्प उनीहरूसँग थिएन । उनीहरू जिउँदो सहिद बन्दै गर्दा पार्टीको सिद्धान्त पनि सहिद बनेको थियो । त्यसको आडमा आएका परिवर्तनका मुद्दाहरूको हबिगत पनि त्यो भन्दा माथि रहेन ।

दोस्रो दृश्य

सिरहा, औरही ४ इँटाटारका मुसहर समुदायका महेश सदा, फूलदेवी सदा, भरोसी सदाले २०७७ भदौ १६ गते जनता समाजवादी पार्टीबाट २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार शिवजी यादव, उनका साला भागवत यादव र मामाका छोरा रामबाबु यादवविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा किटानी जाहेरी दिए । उनलाई फूलदेवीले २० वर्षीय छोरो रामभजनलाई भारतको पञ्जाब पुर्‍याएर बेपत्ता बनाएको अरोप लगाउँदै उजुरी दिएकी थिइन् । जसपा नेता शिवजी यादवविरुद्ध मुसहर समुदायका पीडितहरूले आर्थिक र श्रमशोषणको किटानी जोहेरी दिएका थिए ।
शिवजीले मुसहर समुदायका युवालाई कामका लागि भारत लैजाने, श्रमशोषण गर्ने र कपाली तमसुक बनाएर ठगी गर्ने गरेको मुसहर समुदायलाई न्यायको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मनोज पासवानले मसँग बेलीविस्तार गरेका थिए । शिवजी यादव सो क्षेत्रका नामुद सुदखोर रहेको र उनको संरक्षण मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले गरेको पासवानले सुनाए । उनैको संरक्षण र स्थानीय नेताहरूको दबाबपछि उनले उन्मुक्ति पाए ।

विडम्बना, अघिल्लो पटक ६ मतले पराजित उनले यसपटक गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनाव पनि जिते । शिवजी यादवको कर्तुत सुनाउँदै पासवानले भने – शिवजी मुसहर समुदायका युवाहरूलाई ठेक्कामा भारतको पञ्जाबका इँटाभट्टामा मजदुरको रूपमा सप्लाई गर्थे । उनीहरूको ज्यालामा कमिसन खान्थे । ज्याला कब्जा पनि गर्थे । उतै बसेका उनका एजेन्टले रक्सी खुवाएर पञ्जाबमा १८ देखि २० घन्टासम्म उनीहरूलाई काम लाउँथे । उल्टै पछि ज्याला माग्दा ‘मैले यतिको रक्सी खुवाएँ’ भनेर थप रकम असुल्थे । त्यही पैसा गाउँमा मिटर ब्याजको रूपमा लगाउँथे तर, उनै व्यक्ति गाउँपालिकामा निर्वाचित भए । यसरी मानव बेचबिखनमा संलग्नहरू नै स्थानीय सरकारको प्रमुख भएपछि आम नागरिकले विकास र परिवर्तनको कस्तो अपेक्षा गर्ने ?

तेस्रो दृश्य

महोत्तरीकै बर्दिबास नगरपालिकामा प्रह्लाद क्षेत्री मेयरमा निर्वाचित भए । उनको पनि सामाजिक-राजनीतिक जीवनको नालीबेली उस्तै-उस्तै नै छ । हालको मधेश प्रदेशकै पुराना र ठुला क्रसर व्यवसायीमध्ये उनी एक हुन् । उनको क्रसरले वर्षौ अघिदेखि रातु खोलाको चीरहरण गरिरहेको छ । अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरिएको छ । काङ्ग्रेसबाट अघिल्लो पटक प्रदेश सांसदमा पराजित क्षेत्री यसपटक पाइसकेको टिकट खोसिएपछि वागी भएर मेयरमा उठेका थिए ।
बर्दिबास, भंगहा र गौशाला नगरपालिकाका खोलामा उनका क्रसर सञ्चालनमा छन् । भंगहा नगरपालिकामा २ वर्षअघि स्थानीयले क्रसरको गाडीले रोड बिगारेको, स्थानीय खोलाको अवैधानिक रूपमा उत्खनन् गरेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । एकदिन गाउँका स्थानीयले उनको क्रसरको एउटा गाडीको साँचो खोसेका थिए, जुन साँचो पछि गाडीमै छोडिएको थियो तर हामीविरुद्ध उनले उल्टै गाडी बेपत्ता बनाएको भनेर मुद्दा हालिदिए । हामीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो । पछि मलाई छाडिदियो तर अरू केहीले अहिले पनि तारिख धाउनु परेको छ । एकजना युवाले नाम नभनी दिन आग्रह गर्दै दुखेसो पोखेका थिए । आखिर, रातु खोलाकै गिट्टी बालुवा बेचेर आर्जन गरेको अकुत धनकै बलमा उनी निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए ।

माथि प्रस्तुत गरिएका तीनवटा त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । वास्तविकता के हो भने देशका अधिकांश स्थानमा यसपटक पैसा र शक्तिको बलमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नेहरूको सङ्ख्या सानो छैन । निर्वाचन महँगो भएका कारण निष्ठाको राजनीति गर्ने असल राजनीतिकर्मीहरूले निर्वाचन लड्न सक्ने सामथ्र्य राखेनन् । यसअघि उद्योगी, व्यवसायी तथा स्वार्थ समूह राजनीतिकर्मीमाथि लगानी गर्थे र आफ्नो काम उनीहरूबाट फत्ते गर्न लगाउँथे ।

तर, यसपटकको निर्वाचनलाई नियाल्दा उद्योगी, व्यवसायी तथा स्वार्थ समूह आफँै राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन् किनकि पछिल्लो पाँच वर्षमा उनीहरूले के देखे भने स्थानीय तहले पाएको असीमित राजनीतिक अधिकारबाट स्थानीय स्रोतसाधन कब्जा गरेर जति धन जोड्न सकिन्छ, त्यो बाहिरबाट सकिँदैन । अर्को, राजनीतिक अख्तियार प्राप्त गरेपछि त्यसको माध्यमबाट अन्य कानुनी तथा गैरकानुनी दुवै धन्दा गर्न सकिन्छ र थप आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने बुझेर नै उनीहरू राजनीतिमा संलग्न भएको देखिन्छ, जसले बिस्तारै राजनीति लाई धन आर्जनको अर्को व्यवसाय का रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको देखिन्छ ।

उठेनन् र उठ्दैनन् जनताका एजेन्डा

भर्खरै नेपाल सरकारले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ,जसमा कुनै पनि जिल्ला पूणर् साक्षर नभएको प्रदेश भनेर मधेश प्रदेशलाई उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि अरू प्रदेशका सबै जिल्ला सरकारले भनेजस्तै साक्षर छन् भन्ने हैन । सिरहाको सिरहा नगरपालिकालाई सरकारले खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सिरहाबाट सिरहा माडरतर्फ अलि अगाडि सडकमै बोर्ड पनि झुन्ड्याइएको छ । केही समयअघि म र अन्य ३ जना साथीहरू मधेश प्रदेशको यात्रामा निक्लिँदा संयोगले त्यो बोर्डमा आँखा पर्‍यो, जसको वरिपरि शौच गरिएको थियो ।
नेपालमा यस्तो खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिएका जिल्ला, स्थानीय तहहरू छन् जुन कागजमा मात्र सीमित रहेका छन् । यसर्थ, सरकारले साक्षर भनेर घोषणा गरेका जिल्ला पनि देशी र विदेशी सङ्घसंस्थाका परियोजनाहरूका पैसा पचाउन खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जस्तै हो । तथापि मधेश साक्षरताको हिसाबले कमजोर छ भन्ने सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । कुनै समय देशभरि विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षक निर्यात गर्ने मधेशको शैक्षिक अवस्था यस्तो बन्नुमा आफ्नै खालका अर्थराजनीतिक कारणहरू छन् । विषयान्तर नगरी, प्रसङ्गलाई स्थानीय निर्वाचनमै केन्द्रित गरौँ । संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर शैक्षिकस्तर झन् कमजोर बन्न थालेको छ ।

शैक्षिक थलो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने अड्डाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । करार भर्ना गर्ने नाममा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा विकास गरेका छन् । भंगहा नगरपालिका वार्ड नम्बर ४ को राष्ट्रिय निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा परीक्षाको नाटक गरी निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षकमा भर्ती गरेका छन् । यसैगरी, धनुषाको वटेश्वरमा शिवशक्ति उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक र कार्यकर्ता मिलेर आफ्ना मान्छेलाई शिक्षकमा नियुक्त गरेको भनेर स्थानीय युवा फुलगेन मगहीसहितका अन्य व्यक्तिले आन्दोलन नै गरेका थिए । राम्रोले भन्दा हाम्रोले जागिर खाने प्रवृत्ति ह्वात्तै चुलिएको छ, जसका कारण मधेशको शिक्षा निकै कमजोर भएको छ । पहाडका विभिन्न भागमा विज्ञान र गणित शिक्षकका रूपमा लामो समय काम गरेका सिरहाका राम बालक यादवले शैक्षिक क्षेत्रमा नेताले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेकोले शैक्षिकस्तर धराशायी भएको बताउँछन् । निर्वाचनमा तिनै शिक्षकहरूलाई समेत प्रयोग गरिएको कुरो रामबालक सरको मुखबाट सुनियो ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा स्थानीय विकासको बारेमा एजेन्डाहरू उठाउनुपथ्र्यो तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिका एजेन्डाहरूले कहिँकतै स्थान पाएनन् । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचनमा भोट माग्ने आधारको रूपमा रहेको घोषणापत्र समेत कुनै दल र उम्मेदवारले प्रयोग गरेनन् । उनीहरूमध्ये केहीले काठमाडौँबाट छापिएको रेडिमेड घोषणापत्र प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो, जुन काठमाडौँले स्थानीय तहको लागि गरिएको पूणर्घोषणापत्र नै थिएन । बरु भोट माग्ने आधार भनेको मुख्य रूपमा जाति थियो । उम्मेदवार जुन थरका थिए सो थर भएका मतदाता पार्टी, विचार नहेरी सोही जातिकालाई भोट हाल्थे । यसैको परिणाम थियो, चिनबाट मेडिकल डाक्टर बनेर आएकी एकजना यादव थरकी, उपमेयरकी उम्मेदवारले चुनाव जितिनन् । बरु काङ्ग्रेसकी थारू समुदायकी उम्मेदवारले चुनाव जितिन भंगहामा ।

वनजङ्गल, सार्वजनिक जमिन, खोलानालाको विषय निर्वाचनमा कुनै एजेन्डा बनेनन् । अवैध क्रसरले मधेशमा खोलानालाको चरम दोहन गरिरहेको अवस्थामा कतै त्यसको विरोधमा कुनै राजनीतिक दलले एजेन्डा बनाएका थिएनन् । कारण, स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतसाधनका दोहन र भ्रष्टाचारमा देशका आफूलाई राष्ट्रिय र ठुला पार्टी भन्न रुचाउनेहरूको कुनै न कुनै ढङ्गको संलग्नता थियो र छ । मात्र पालो ‘कहिले सासूको त, कहिले बुहारीको !’ भनेजस्तो देखिएको मात्रै हो ।

अख्तियारको तथ्याङ्कले बितेका ५ वर्षमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारका घटनाहरू भएको बताउँछ । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका भ्रष्टाचारका उजुरीहरू अख्तियारमा परेका छन् । २०७८ चैत ९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार मधेशका ८ जिल्लाका १ हजारभन्दा धेरै उजुरीहरू अख्तियारको तथ्याङ्कमा देखिन्छन् तर पनि चुनावमा स्थानीय स्तरमा भएको चरम भ्रष्टाचारको विषयले प्राथमिकता पाएन । कारण, भ्रष्टाचारमा सबै राजनीतिक दलको कुनै न कुनै ढङ्गबाट संलग्नता थियो र छ । भंगहा नगरपालिकास्थित रातुको खोलाको ठेक्कामा काङ्ग्रेसका मेयरका उम्मेदवारको क्रसर सञ्चालन यसैको एउटा उदाहरण हो ।

पहाडमा भ्यू टावर र मधेशमा मन्दिर, मस्जिद र गेटहरू बनेका छन् तर, स्वास्थ्यसंस्था, विद्यालयहरू निकै नै कम निर्माण भएका छन् । भएकाहरूको पनि स्तर उन्नति हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा निजीकरणको प्रभाव बढ्दो छ । धार्मिकस्थल बनाउँदा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । कसैको अवरोध र विरोध पनि हुँदैन । भंगहाकै भंगहा बजारमा यसअघि भइरहेकै दुर्गा मन्दिरसँगै टाँसेर अर्को मन्दिर बनाइँदैछ । त्यो पनि झन्डै ५ करोडको लगानीमा । मन्दिर भएकै स्थानमा अर्को मन्दिर किन बनाउनुपर्‍यो ? कसैको चासोको विषय रहेन । शैक्षिक र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । यसैको परिणामस्वरुप कक्षा कोठा पनि नभएको भंगहाको एक विद्यालय नजिकै पहिले नै मन्दिर भएको स्थानमा झन्डै पाँच करोडको लगानीमा नयाँ मन्दिर बनाइएको छ तर, सोही नगरमा एउटा राम्रो स्वास्थ्यचौकी
समेत छैन । पछिल्लोपटक कोरोनाको समयमा अक्सिजनको अभावमा १५ जनाको ज्यान गयो तरपनि एउटा स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल बनाउने विषयमा कसैको चासो रहेन । यसरी, ‘समाजको आवश्यकता धर्म कि शिक्षा-स्वास्थ्य हो?

चुनावमा पीडित समुदायको सधैँ अपमान

वणर्ाश्रममा आधारित नेपाली समाजमा दलित समुदाय राज्यका सबै तहबाट बहिष्करणमा पारिएको समुदाय हो । यसमा पनि मधेशको दलित समुदायको अवस्था पहाडको दलित समुदायको भन्दा अझ दयनीय छ । शिक्षाको स्तर,जमिनमाथिको पहुँच, औसत आयु, सामाजिक विभेद यी सबै मापदण्डमा मधेश निकै पछाडि परेको छ । यो समुदाय दोहोरो विभेद र शोषणमा परेको समुदाय हो । मधेशमा भएकै कारण काठमाडौँबाट पनि विभेदमा परेका छन् मधेशका दलित । यसैगरी, मधेशकै कथित ठुला भनिएका जात र वर्गबाट दमित भएका छन् त्यहाँका दलित । यो समुदायको राजनीतिक पहुँच निकै कमजोर छ । उनीहरूलाई नेता भनेर समाजले स्वीकार गर्नै सकेको छैन ।

उनीहरूलाई समाजका सम्मानित पात्रको रूपमा देख्न चाहँदैनन्, कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरू । सिरहा जिल्लाका डा.दिलीप सदा, जो मुसहर समुदायबाट नेपालमै पहिलो मेडिकल डाक्टर हुन्, उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुन् । उनी आफ्नो जाति, समुदायमाथि भइराखेको विभेदको अन्त्यको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिमा आएको सुनाउँछन् । उनी पढेका छन् । देश दुनियाँ घुमेका छन् । बुझेका छन् । उनी राजनीतिक काम गर्न योग्य पनि छन् । तर उनि वणर्व्यवस्थाकै कारण पढ्दै नपढेका कथित उपल्लो वणर्काहरू उनलाई नेता स्विकार्न तयार नहुने गरेको पीडा सुनाउँछन् । उनले भने- मधेशका कथित रूपमा ठुला भनिएका जातिले पार्टीमा आफूभन्दा सङ्गठनको तल्लो तहमा रहेपनि आफूहरूलाई नेताको रूपमा स्वीकार गर्दैनन् ।

मधेशको निर्वाचनमा दलितहरूलाई भोटर, जुलुसमा भिड बढी देखाउने संख्याको रुपमा बढी प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिने, भोज खुवाउने र त्यसमा भोट साट्ने कामले प्राथमिकता पाएको छ । चरम गरिबी र अशिक्षाबाट गुज्रिएका उनीहरूको आत्मसम्मानले पनि आवश्यकताको अघिल्तिर आत्मसमर्पण गरेको थियो । तुलनात्मक रूपमा निकै कमजोर आर्थिक अवस्था र कमजोर अर्थराजनीतिक चेतना भएका उनीहरूमाथि श्रमको चरम शोषण गरिएको थियो भन्ने कुरा सिरहाका शिवजी यादवले गरेको गतिविधिले पनि पुष्टि गर्दछ ।

डाक्टर दिलीप सदाको गुनासो सुन्दा उनीहरूको राजनीतिक अधिकारमा समेत मधेशका कथित उपल्लो वणर्का व्यक्तिहरूले कब्जा जमाएका थिए र छन् । उनीहरू नागरिक र मानिसभन्दा विशुद्ध सङ्ख्यामात्र भएका छन् । त्यो पनि मतदान गर्ने र सभा जुलुसमा भिड बढाउने ।र मानिसभन्दा विशुद्ध सङ्ख्यामात्र भएका छन् । त्यो पनि मतदान गर्ने र सभा जुलुसमा भिड बढाउने ।

जनताले पनि गरेनन् अघिल्लो पटकका पदाधिकारीको समीक्षा

२०७४ को निर्वाचनपश्चात शिक्षा, स्थानीय स्रोत, कृषिमा आएका अनुदान र निर्माण भएका भौतिक संरचनामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भयो । मधेशले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन । कतिपय स्थानीय तह मनपरी शैलीमा सञ्चालन भए । महोत्तरीकै भंगहा नगरपालिकाको कार्यालय भाडामा लिएको एक स्थानबाट सोही नगरमा निर्वाचित मेयरको निजी भवनमा सार्दासमेत कुनै बोलपत्र आह्वान गरिएन । सिधै मेयरको उर्दीमा सारियो । न कुनै राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गर्न सक्यो, न त सामाजिक अगुवाहरू नै बोल्न सके । बोल्न नसक्नुको कारण थियो – असुरक्षा ।

कोरोनाको समयमा वितरण गरिएको राहतमा चरम भ्रष्टाचार भयो । त्यो बेला भंगहाका नागरिकले ठुलो प्रदर्शन पनि गरे तर पीडित प्रदर्शनकारी रामपृत सदा (मुसहर) माथि मेयरकै भाइले रक्सी पिएर साङ्घातिक हमला गरे । सदाको टाउको र कानमा चोट लाग्यो । घटनामा प्रहरीले कुनै कारबाही अगाडि बढाएन । पुरानो चलनचल्तीको झन्डै २ किलोमिटरको बाटो चौडा बनाउने काममा ३ करोड खर्च गरियो । कानुनी प्रक्रियाहरू पुर्‍याइएका थिए । उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो तर, सबै मिलोमतोमा थियो । ठेकेदार मेयरका मानिस थिए । त्यो कुनै किसीमले जायज थिएन । त्यसमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको थियो तर, यसपटकको स्थानीय निकायको चुनावमा यी र यस्ताखाल

सयौं मुद्दा कुनै पनि पार्टीको चुनावी एजेन्डा बनेनन् । जनताले पनि यसको समीक्षा गर्न आवश्यक ठानेनन् । बरु मधेशका थुप्रै स्थानमा तिनै व्यक्तिहरू फेरि पनि स्थानीय निकायमा दोहोरिए जसले विगतमा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेका थिए । पहाडको तुलनामा मधेशमा विचार कम, जात, पैसा, दारू बढी चल्छ र त्यही दारूसँग भोटको सौदाबाजी हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि जनताका एजेन्डाभन्दा यस्तै कुराले प्रथामिकता पाए ।

यसैलाई भजाएर त्यहाँका वर्चस्वशाली समुदाय, वर्ग, वणर्का समुदाय र व्यक्तिहरू स्थानीय सरकार र राजनीतिलाई आफ्नो चङ्गुलमा लिन सफल भए । अन्त्यमा, राजनीतिक सिद्धान्तलाई किनारा लगाएर पैसा र शक्तिको आडमा गरिएको राजनीति कतिको टिकाउ र दीर्घकालीन बन्ला ? के जनताले खोजेको परिवर्तन यही हो ? दलहरूले भन्ने गरेको लोकतन्त्रमा जनताको मतको किनबेच गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ? वणर्व्यवस्थामा आधारित मधेशको राजनीतिले कहिले सही बाटो पकड्ला ? पैसा, शक्ति र सत्ताको आडमा खुलेआम प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्ने मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसले तह लगाउला ? यी, यस्ता अनेकौं विषय र प्रसङ्गहरूका चोटपटक सामान्य उपचारबाट सम्भव देखिदैन । बरु, नयाँ संरचनागत परिवर्तनका लागि अर्को एउटा धक्काको आवश्यकता देखिँदैछ ।

महोत्तारीमा जन्मिनुभएका सङघर्ष दाहाल विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै हाल विविध सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अर्थराजनीतिमा रुचि राख्नुहुने उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा दर्शनाचार्य अध्ययनरत हुनुहुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँ समाजवादी विद्यार्थी आन्दोलन र तराई मधेश क्षेत्रमा झाँगिएको सुदखोर मिटर व्याज पीडित निमुखा जनताको आन्दोलनको अगुवासमेत हुनुहन्छ ।