कानुनी तर्क र प्राविधिक पक्ष मैले राख्दिनँ । मूलतः जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्न सकेन भने निकट भविष्यमा राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भएकोले त्यसतर्फ सचेत र सजक बनाउन विशेष जोड दिन्छु । तराईमा कतिपय सुकुम्बासी, दलित, डोम, चमार, मुसहर आदिसँग अहिले लालपुर्जा नहँुदा नागरिकता नपाएका उदाहरणहरू पनि छन् । एक जना पनि रैथाने नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुहुन्न तर एकजना पनि विदेशीले नागरिकता पाउनुहुन्न । लाखौँले झुक्याएर नागरिकता लिइसकेकाले सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी त्यस्तालाई नागरिक सूचीबाट हटाउनुपर्छ । नागरिकता राज्यको सदस्यता भएकाले राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक हुने प्रथम सर्त – विदेशी पारस्परिकतामा आधारित भएर ७ वर्ष नेपालमा बसेर परीक्षण गरेपछि मात्र विदेशी श्रीमति वा श्रीमानले नागरिकता पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । र पुरुष र नारी विचको नागरिकताको अधिकार सम्बन्धि विभेद हुनु हुदैन ।

नेपालमा पटकपटक ब्युँझिने मुद्दामा नागरिकतको मुद्दा देखिएको छ । नेपालमा भारतीय मिलिटरी मिसन भित्रायाउने, उत्तरी भारतको सैन्य चेकपोस्ट राख्न दिने र असमान कोसी सम्झौता गर्ने भारतपरस्त प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतीय सल्लाहकार मिसनको प्रभावमा पहिलो नेपाल नागरिकता ऐन २००९ तर्जुमा गरी २६ वैशाखदेखि लागु गराए । वशंजमात्र होइन, नेपालमा आई जन्माएका सन्तानलाई समेत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान ल्याइयो, जबकि २००७ सालपछि दक्षिणतर्फ सीमा खुल्ला गरिएको थियो ।

त्यसैबेलादेखि जनसङ्ख्या अतिक्रमणको द्वार खुल्यो, निर्दलीय र बहुदलबिच जनमत सङ्ग्रह गर्ने बेला नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई मतदान सूचीमा नाम समावेश गरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलीय व्यवस्थालाई जिताउन जनसङ्ख्या हस्तक्षेपलाई निम्त्याए । त्यसपछि ती कुरालाई समेत समेटेर मुद्दा हालिएपछि पटकपटक विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने प्रयासहरूलाइ सर्वोच्चको फैसलाद्वारा असफल पारिएको थियो । जनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्न नागरिकता विधेयकहरू फिर्ता पठाउन राज्यप्रमुखहरूले पनि दुईपटक ऐतिहासिक कदम चालेका छन् । राजा वीरेन्द्रले २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतको रायसहित नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलगाई फिर्ता पठाएका थिए । दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ साल २८ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइन् ।

त्यसबेला जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणिकरणका लागि पेस हुनआएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम यो विधेयक सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ ।” सडकदेखि सदनसम्म उक्त विधेयकको विरोध भएपनि प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फास्ट ट्रयाकमा दुवै सदनबाट ह्विप जारी गरी उक्त विधेयक पारित गराई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदा राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका खेलेर उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको हो ।

६ प्रकारका अतिक्रमण
नेपाली र भारतीय जनता साम्राज्यवाद विरोधी मुक्तिसङ्घर्षमा साथ रहेको र जनमैत्री सुमधुर छ तर भारतीय सत्ताधारी खासगरी भारतीय सुरक्षातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र व्रिटिस परम्परामा हुर्केकोले ठुलाको चाकडी र सानालाई हेप्ने, पेल्ने गर्छन् । भारतले नेपालमाथि निम्न छ प्रकारका अतिक्रमणहरू गर्दै आइरहेको छ ः
१. सीमा अतिक्रमणः
सन् १८१४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालमाथि युद्व गर्‍यो जुन १९१६ मा सुगौली सन्धिद्वारा अन्त्य भयो । पश्चिमतर्फ कालीनदी नै सीमा भयो तर पानीको स्रोत कब्जा गर्ने उद्देश्य र चीनलाई घेर्ने, छेक्ने अनि मानसरोवर भई ल्हासा जाने बाटो बनाउने उद्देश्यले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म नेपाली भूभाग १९६० को दशकदेखि अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी बस्यो । नेपालले संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चेनक्सा अङ्कित गरी पारित गर्‍यो । लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा भएकाले नेपाल-भारत-चीन त्रिपक्षीय वार्ता गरी त्रिबिन्दु निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
२. जल अतिक्रमणः
नेपालका नदीहरूबाट नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी पानी पार्ने उद्देश्यबाट विभिन्न बेला शारदा, कोसी, गण्डकी र महाकालीजस्ता असमान सन्धिहरू गरिएका छन् । सीमा नजिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर, रिङ्ग बाँधहरू बनाएर, छेकेर, कृत्रिम कार्यद्वारा सीमाक्षेत्र वर्षादमा डुवानमा पारेका छन् । ठुलो लगानी गरेर जलाशय नेपालभित्र निर्माण गरी चाहिने बेला चाहिने जति पानी छोडेर सिँचाइ, खानेपानी, पानी रिचार्ज, जलमार्ग र बिजुली आदि तल्लो तटीय लाभ प्राप्त गरेर, भनिएको पानी आदिको शुल्क नतिरेर भारतले जल अतिक्रमण जारी राखेको छ । भारतबाहेक अरूले लगानी गरेको विद्युत नकिन्ने गरी नेपालको बिजुली भारत लाने र बङ्गलादेशलाई आफँै नाफा खाएर बेच्ने गरिएको छ । जबकि नेपालभित्र पूर्व-पश्चिम नहर, जलमार्ग र जलविद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी नेपालको पानी र बिजुली नेपालको लागि प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
३. राजनीतिक अतिक्रमणः
विशेष सम्बन्ध, प्रभावक्षेत्र आदि बहानामा नेपालभित्र प्रभाव र प्रभुत्व कायम गर्ने, पार्टीहरू र नेताहरूलाई फुटाएर, खेलाएर नियन्त्रण र अस्थिरता सिर्जना गरी नेपालभित्र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने र उत्तरमा नियन्त्रित सीमा भएपनि दक्षिण, पूर्व-पश्चिममा खुल्ला सीमा राखेर बेलाबखत भारतीय सुरक्षाकर्मी राजधानी र भित्रिभागमा पसेका छन् । दुईतिरकै विज्ञहरूले अध्ययन गरी बनाएको इपिजीको प्रतिवेदनसमेत बुझेर लिएका छैनन् ।

४. व्यापार, अर्थतन्त्र र पारवहन क्षेत्रमा अतिक्रमण :
भारतले नेपाललाई एकाधिकार बजारको रूपमा राख्न खोज्नु, मतभेद उत्पन्न हुँदा चारपटक नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नु अर्को अतिक्रमण हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय पँुजीपति र स्वदेशी व्यापारीले भन्दा भारतीय, भारतीयमूलका व्यापारीहरू र बिचौलियाहरूको हैकम रहनु अर्थतन्त्रमा अनुचित अतिक्रमण हो ।

५. धार्मिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणः
नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख भएता पनि राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको प्रभावमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले नेपालमा हिन्दुराज्य पुनस्र्थापना गर्न खोज्नु, बेलाबेला बुद्वको जन्मस्थलबारे विवाद गरिरहनु जस्ता सोच र व्यवहारबाट धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहेको छ ।

६. जनसङ्ख्या अतिक्रमण :
दक्षिण पूर्व र पश्चिममा खुल्ला सीमा रहेकाले नेपालभित्र आएर बच्चा पाउने र जन्मको आधारमा नागरिकता दाबी गरेर जनसङ्ख्या अतिक्रमण गरिँदैछ । भारतमा बिहे गरेका नेपाली चेलीले नागरिकता लिन सात वर्ष पर्खिनुपर्ने तर नेपालमा बिहे गरेका भारतीय चेलीले सिन्दुर लगाउने बित्तिकै नागरिकता पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पारस्परिकता (Reciprocity) उल्लङ्घनमात्र होइन, जनसङ्ख्या अतिक्रमणलाई तीव्र पारिएको छ । ससांरको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन र भारतका बिच रहेको सानो देश नेपालले नागरिकतामा उदारनीति होइन कडाइ गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमा भएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुहुन्न । छ प्रकारका अतिक्रमणमध्ये जनसङ्ख्या अतिक्रमण सबभन्दा घातक र रैथानेलाई अल्पसङ्ख्यकमा परिणत गरी नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पार्ने नियोजित अतिक्रमण हो ।

नागरिकता विधेयकका ६ प्रकारका सवालहरू

(क) पटकपटक आधार वर्ष फेरिनु :
नागरिकता विधेयकमा पटकपटक आधार वर्ष फेरिँदै आएको छ । संविधान जारी गरेको बखत जन्मेका, बसेकालाई नागरिकता कायम रहने भन्दैमा एक पटक मात्र आधार वर्ष तोकेको सो कायमै छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भई धेरैपटक संविधान समेत फेरिएकाले, सो सँगै नागरिकताको आधार वर्ष फेरिनु हुन्न, २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली रैतीबाट नागरिक भएकाले नागरिकताको आधार वर्ष २००७ साललाई बनाउनुपर्छ ।

ख) खुल्ला सीमा भएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुहुन्नः
नेपालको तीनतिर खुल्ला सिमाना भएकाले नेपालका अस्पतालमा आएर विदेशीले बच्चा पाउने भएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुहुन्न ।

ग) विश्वको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन र भारतबिचको नेपालमा नागरिकताको नीति कठोर हुनुपर्छः
भूराजनीति र भू-जनसङ्ख्याको आधारमा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन र भारतको बिचमा अवस्थित नेपालमा उदार होइन कठोर नागरिकता नीति हुनुपर्छ ।

घ) शरणार्थीप्रति नरम आश्रय नीति भएको नेपालमा कठोर नागरिकता नीति आवश्यकः
नेपाल इतिहासदेखि वर्तमानसम्म शरणार्थीहरूलाई उदार भएर आश्रय प्रदान गर्दै आएको मुलुक हो । तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिलाउन पश्चिमी कूटनीतिक दबाब छ । बङ्गलादेशबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि आएका हजारौँ शरणार्थीहरू नेपालमा नै बसेका छन् । भुटानबाट आएका हजारौँ शरणार्थीहरू पनि नेपालमा नागरिकता लिई बसेका छन् । रोहिंगा आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । तसर्थ नेपालमा नागरिकता दिने उदारनीति होइन, कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

ङ) नागरिकता दिने गलत समय चुनावको मुखमा सूक्ष्म व्यवस्थापनः
नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सिपालु दक्षिण छिमेकीले चुनावको मुखमा उदार नागरिकता विधेयक पारित गराई आगन्तुकहरूलाई नागरिक बनाएर आफ्नो समर्थक उम्मेदावारलाई जिताउने, देशभक्त उम्मेदवारहरूलाई हराउने सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहेको छ । यसर्थ चुनावको मुखैमा नागरिकता विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।

(च) रैथाने नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर, आगन्तुकहरूलाई विप्रेषण दिनु पर्ने अनुचित :
नेपालमा गरिबी व्याप्त छ । स्वदेशीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् तर सीमापारिकाले नेपालमा आएर ईंटाभट्टामा काम गर्ने, खाली सिसी, पुरानो कागज जम्मा गर्ने, हजाम, सिकर्मी, डकर्मी आदि काम गरी विप्रेषण लिएर गएका छन् । कतिपय नेपालमा नागरिक भएर बसेका छन् । नेपालीले गर्नसक्ने काम विदेशीलाई दिनु हुन्न ।

उपसंहार
कानुनी तर्क र प्राविधिक पक्ष मैले राख्दिनँ । मूलतःजनसङ्ख्या अतिक्रमण रोक्न सकेन भने निकट भविष्यमा राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भएकोले त्यसतर्फ सचेत र सजक बनाउन विशेष जोड दिन्छु । तराईमा कतिपय सुकुम्बासी, दलित, डोम, चमार, मुसहर आदिसँग अहिले लालपुर्जा नहँुदा नागरिकता नपाएका उदाहरणहरू पनि छन् । एक जना पनि रैथाने नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुहुन्न तर एकजना पनि विदेशीले नागरिकता पाउनुहुन्न । लाखौँले झुक्याएर नागरिकता लिइसकेकाले सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी त्यस्तालाई नागरिक सूचीबाट हटाउनुपर्छ । नागरिकता राज्यको सदस्यता भएकाले राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक हुने प्रथम सर्त – विदेशी पारस्परिकतामा आधारित भएर ७ वर्ष नेपालमा बसेर परीक्षण गरेपछि मात्र विदेशी स्वास्नी वा लोग्नेले नागरिकता पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

रूसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ र वरिष्ठ लेखक हुनुहुन्छ । एक राजनीतिक नेताको रूपमा पनि उहाँको इतिहास लामो छ । उहाँका
सिक्टी इयर्स अफ डाइनामिक पार्टनरसिप नेपाल-चाइना रिलेसनसिप, ट्रान्स हिमालयन सिल्क रोड, नेपाल-चीन सम्बन्ध, नेपाल-भारत सम्बन्ध, नेपाल-बङ्गलादेश सम्बन्ध, नेपाल- क्यानडा सम्बन्धलगायत २ दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।