“यस निर्वाचनको परिणामले पनि नेपाली समाज र राज्यको वर्गीय, वर्णीय, जातीय, क्षेत्रीय र अन्य अन्तरविरोध वा बिब्ल्याँटोलाई झनै गहिरो र व्यापक पार्ने देखिन्छ । ठुलो स्रोतसाधन, बलियो अर्थतन्त्र, सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको खडेरी हुने अधिकांश पहाडी मुलुकमा उजागर हुने यस्ता अन्तरविरोधलाई कम गर्ने उपाय गरिएन भने सङ्कटको विस्तार हुने मात्रै हो । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि एकपछि अर्को सङ्कटको पुनरुत्पादन गरिरहेको र राज्य पुनःसंरचनाद्वारा हल गर्न नखोज्ने नेपाली राज्य आफैँमा उपचार होइन, एक रोग भएको छ । यही राज्यलाई उदारीकरण र निजीकरणका लागि दबाब र प्रभावमा पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र निगमहरू रोगको उपचारमा होइन, त्यसको विस्तारमा क्रियाशील छन् । संसद्को आगामी पाँच वर्ष अबको पचास वर्षका लागि अग्रगामी मार्गनिर्देशक होइन, विगतको पचास वर्षतिरै फर्किने यात्रा हुनसक्छ । एकातिर समाजवादको संवैधानिक आवरण, अर्काेतिर साहुजी र ठेकेदारहरूबाट संसद् भवन प्रवेश । एकातिर, ‘थजात’ (माथिल्लो जात) नेतृत्वको ‘वामपन्थ’ र दक्षिणपन्थद्वारा राष्ट्र, धर्मको नाममा ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिको हुङ्कार, अर्कातिर धर्मकै आडमा ‘क्वजात’ (तल्लो जात) र अन्य उत्पीडितहरूको प्रतिनिनिधित्व, पहुँच र अधिकारको निरन्तर बहिष्करण । यसले नेपाली राजनीतिको दक्षिणपन्थको पनि लोकप्रिय भड्खालोको रूपमा रहेको फासीवादतिर धकेल्ने खतरा कम छैन ।”

चुनावमा
विचारको कत्लेआम र दर्शनको हत्याकाण्डलाई
गठबन्धन भनिन्छ
चुनावमा
डोजरहरू दाह्रा अर्जापेर गाउँ पस्छन्
चुनावमा
सबैकी डार्लिङ लोकतन्त्र भोक र प्यासले तड्पिरहन्छे
चुनावमा
किन मेरो माइग्रेन चर्किन्छ ? (१)
–विनोदविक्रम के.सी.

महाभूकम्पले थिलथिलो भएको जन–मनको पीडा र मधेशीलगायत अधिकांश उत्पीडित नागरिकका आक्रोशबिच नेपालमा २०७२ सालमा संविधान बनेपछि एकपछि अर्काे आमचुनाव र सरकार गठनको कर्मकाण्ड जारी छ । यसै क्रममा संविधान निर्माणपछि २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, जुन पाँच— पाँचवर्षे कर्मकाण्डभन्दा धेरै फरक देखिएको छैन ।(२) राज्यका दुईवटा अङ्गको चुनाव एकसाथ गरिँदा खर्च त केही भएको होला, तर त्यसको मूल्य सङ्घीय प्रणालीले तिर्नु परेको छ । दुवै सभाको निर्वाचन एकैपटक गरिँदा प्रदेशसभाको चुनाव, परिणाम र सरकार गठनका पक्ष ओझेलमा परेका छन् । यो घुमाइफिराइ सङ्घीयताको मूल्य र मर्मसँगै प्रादेशिक संरचनाको महत्तालाई कमजोर पार्ने कडी हुनसक्छ । यसभित्र निहित अनर्थ हो — राज्यका अङ्गहरूको आवधिक निर्वाचन हुँदैमा सङ्घीयता र लोकतन्त्र व्यापक र बलियो हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बनाउन बाटो खुलेको छ, जुन सबैजसो राजनीतिक दलको अन्तिम अभीष्ट हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि तेस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकार बनाउने मामिलामा बाजी मारेको छ । तेस्रो दल पहिलो हुने वा सरकार निर्माण गर्न सफल हुने घटना सामान्यतः संसदीय अभ्यासमा अपवाद नै मानिन्छ, तर नेपालको हकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि नै यही अपवाद नै सामान्य संसदीय अभ्यासजस्तै भइसकेको छ ।

सङ्घको निर्वाचनमा तेस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दोस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) र अन्य दलसँग साँठगाँठ गर्दै केन्द्रका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । एउटासँग प्रतिगमनविरोधी सरकार निर्माण र चुनावी गठबन्धन, अर्कैसँग सरकार गठनका लागि साँठगाँठ र प्रतिगामी दलसँगको मिलेमतोमा सरकार सञ्चालनले दाहाल नेतृत्वको सरकारको वास्तविक स्वरूप र राजनीतिक चरित्रबारे धेरै प्रश्न उठ्नसक्छ । तर पनि त्यही दक्षिणतिर ढल्केको सरकारले पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेससँगै अधिकांश दलको विश्वासको मत पाएपछि आफ्नो सरकारले ‘राष्ट्रिय सरकार’ को हैसियत पाएको दाबी गर्ने मौका पाएको छ ।

सङ्घको हकमा सबै सत्ताकाङ्क्षी दलको मन र माग बुझाउने गरी सरकारको सङ्ख्यात्मक र हैसियतको वितरणले कस–कसको ‘राष्ट्रिय सरकार’ भन्ने देखाउँदैछ । पहाडी खस आर्य पुरुषहरूको प्रभुत्व, वर्चस्व र भाष्यलाई नै ‘राष्ट्र’, ‘राष्ट्रिय’ र ‘राष्ट्रियता’को पर्यायको रूपमा अर्थ्याइने राज्यमा ‘राष्ट्रिय सरकार’ले साकार रूप लिएको छ । ठुला–साना सबै दललाई उपप्रधानमन्त्रीको पगरी बाँढ्दै सरकारमा एउटै नश्ल, वर्ण—जात र जातिको पुरुष प्रभुत्वले वास्तवमै कसको राष्ट्र र कसको राष्ट्रिय सरकार भन्ने सवालको खरो जवाफ दिएको छ । प्रदेश तहमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता बाँडफाँटसँगै परम्परागत रूपमा प्रभुत्वशाली रहेका पहाडी खस आर्यपुरुषहरूको एकाधिकार विस्तार भएको छ, जुन सङ्घीयता र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको छ । यसको अर्थ हो — एकल राष्ट्र—राज्यको विनिर्माणको एक औजारको रूपमा ल्याइएको वा प्रचलित भाषामा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको पुनःसंरचनाको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको सङ्घीयतालाई अपहरण गरिएको छ ।

विचारणीय पक्ष के हो भने चारवटा प्रदेशमा नेकपा एमाले, दुई वटामा माओवादी केन्द्र र एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाएर समावेशिताको हुर्मत लिइएको छ, त्यो पनि आफूलाई समावेशी राज्यको वकालतकर्ता दाबी गर्ने दल र दलपतिहरूबाटै । उनीहरूबाट छनोट गरिएका मुख्यमन्त्रीमध्ये ६ जना खस–आर्य पुरुष र एकजना मधेशी समुदायका पुरुष हुँदा पनि दलभित्रबाट कुनै प्रतिरोध भएको छैन । सत्ता— शक्तिमा प्रभुत्व हुनेहरूलाई नै मुख्यमन्त्रीसहित राज्यका प्रमुख निकायमा अवसर दिने क्रम जारी रहेको तथ्य पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाएको छ, जुन नौलो कुरा लाग्दैन । किनभने हिजो जसरी राज्यमा, पार्टीहरूमा या संस्थाहरूमा एउटै वर्गको, एउटै वर्णको, एउटै जातको या एउटै लिङ्गको प्रभुत्व कायम रह्यो, त्यही प्रवृत्ति अहिले अनेक ढङ्गले व्यक्त मात्रै भइरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि सङ्घमा रहेका बालुवाटार या खुमलटार वा बालकोटले यसरी नियन्त्रण गर्छन् कि प्रदेशका सांसदहरूलाई चाइँचुइँ बोल्ने समेत हैसियत पनि बन्न दिँदैन ।

टिकट दिनेदेखि लिएर मुख्यमन्त्री छान्नेसम्ममा केन्द्रको एकदम हस्तक्षेप छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई निरीह बनाइएको छ, मानौँ उनीहरू जनप्रतिनिधि होइनन्, दल र दलपतिका बुँख्याःचा मात्रै हुन् । पार्टीको मुख्यालय वा मुख्यालयका अध्यक्ष वा सभापतिले जे निर्देशन दिन्छन्, उनीहरू
त्यसमा विरोध जनाउने वा राजनीतिक रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने हैसियत नै राख्दैनन् ।(३)

यसरी प्रदेश र सङ्घजस्ता राज्यका अङ्गको निर्वाचन र निर्वाचनपछिका गतिविधिले देखाएको राजनीतिक परिदृश्य पक्कै निको छैन । अब उठ्ने प्रश्न हो : निर्वाचित दलहरूले नेपाललाई संविधानभन्दा अगाडि लैजान्छन् कि पछाडि फर्काउँछन् वा यथास्थितिमा राख्छन् ? समाजवादउन्मुख, समावेशी, सङ्घीय, धर्मनिरपेक्ष भनिएको संविधानको मर्म बोक्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने कि त्यसलाई अगाडि वा पछाडि लैजाने भन्ने सवाल निर्वाचनको क्रममा उठेको छ । सबैले वर्तमान संविधान मानेरै चुनाव लडे पनि, ठाडो भाकामा धेरैले प्रश्न नगरे पनि केही विचार, व्यवहार र सङ्केतबाट संविधानका केही मुख्य अवयबबारे उठेका दक्षिणपन्थी सवाललाई समेत बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार १ सय ६५ सदस्यका लागि भएको संसदको चुनावी परिणाम हेर्दा संसद्को समीकरणमा फेरबदल ल्याएको छ ।(४) नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना ठुला दल परम्परागत क्षेत्रमा खुम्चिए भने केही नयाँ ठाउँमा पनि फैलिए । पहिले एकीकृत रहेका दलहरू एमाले र माओवादीले भने फुटपछि आधा सिट गुमाए । त्यस्तै, एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दश सिट हात लगायो, तर राष्ट्रिय पार्टीको अवस्थामा भने पुग्न सकेन ।

पहिले एक सिटमा सीमित रहेको पुरानो राजतन्त्रवादी दल राप्रपाले सात सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पायो । मधेशका दुई प्रमुख दल जसपा र लोसपा भने पहिलेभन्दा खुम्चिए भने तराईमा जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीले बढोत्तरी हासिल गरे । निर्वाचनअघि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपासँग गठबन्धन बनाउँदा काङ्ग्रेसलाई बेसी फाइदा भयो । काङ्ग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्षमा दोब्बरभन्दा बेसी सिट पायो । अघिल्लो चुनावमा समग्रमा ६३ सिटमा सीमित काङ्ग्रेस अहिले प्रत्यक्षमै ५७ सिट जितेपछि समग्रमा ८९ सिटसहित पहिलो ठुलो दल बन्यो ।

यस चुनावमा शाब्दिक रूपमा आफूलाई संविधानको पक्षधर ठान्ने पुराना ठुला दलहरूकै प्रभुत्वलाई मूलरूपमा निरन्तरता दिएको र केही नयाँ दलहरू उदाएको देखिन्छ । संविधान बनाएका र पहिलेदेखि ठुला दलका रूपमा स्थापित भएका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र पहिलो कित्तामा पर्छन् । उनीहरूले हतारमा बनाएको संविधानको मूलमर्मलाई कसरी लागु गर्छन् कि मर्न दिन्छन्, प्रश्नको घेरामै छ । उनीहरूले देशलाई साँच्चै नै समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादउन्मुख बनाउनेमा धेरै शङ्का छ । उनीहरूकै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेतापनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने र द्वन्द्वका अनेक आयाम खुल्नेमा सन्देह छैन । मिलिजुली सत्ताको उपभोग गर्ने र राजनीतिक अस्थिरतामा सत्ता–शक्तिको चलखेल गर्ने नेपाली राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) हो । यसमा नयाँ उदाएका दलहरू पनि कुनै न कुनै रुपमा यही संरचना र प्रवृत्तिमा समावेश हुँदैछन् ।

नयाँ पार्टीहरूको चुरीफुरी
यसपटक निर्वाचनबाट उदाएका दलहरूमा पत्रकार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र मधेशका अभियन्ता सी.के. राउतको अगुवाइमा रहेको जनमत पार्टी र थारू अभियन्ता रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् । स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीय राजधानीसँगै मध्य नेपालमा, जनमत पार्टीले पूर्वी नेपालमा रहेको मधेश प्रदेशमा र उन्मुक्ति पार्टीले पश्चिम तराईमा प्रभाव देखाए ।

करिब ६ महिनाअघि मात्रै गठन भएको स्वतन्त्र पार्टीले सहरी मतदातामा प्रभाव पारेको छ । मिडिया र सोसल मिडियाको व्यापक उपयोग गर्दै, कुशासन चलाएका पुराना दलहरूप्रतिको निराशा र वितृष्णालाई भरपुर भजाउँदै यस दलले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १३ गरी जम्मा २० सिटसहित चौथो राष्ट्रिय दलको हैसियतले अनपेक्षित रूपमा सत्ताआरोहण गर्दैछ । संविधानको मूलखम्बाको रूपमा ठड्याइएको सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचनाप्रति यस नयाँ दलको सहमति र समर्थन छैन । हिन्दु धर्मको एक प्रतीकको रूपमा रहेको ‘घण्टी’ लाई चुनाव चिनो बनाएका यस दलका नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको सवालमा धरमर छन्, कुनै पनि बेला गेरुवा रङ्गको लुगामा कुद्न बेर छैन । कुशासनको घोरविरोधीको रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको यस दलका संस्थापक अध्यक्ष लामिछानेमा ‘आफैँ वकिल, आफैँ न्यायाधीश’ हुने भूत सवार छ, जसले स्टन्टबाजीलाई राजनीति ठान्दै जनमत जित्ने प्रयत्न गर्छ । आम जनताले भोगेका कुशासनका अनेक मामिलामा मिडियाको शक्ति प्रयोग गर्दै उनले यसरी नै केहीलाई ‘न्याय’ दिलाएका थिए । त्यस्ता घटनाका कारण उनलाई भगवान् नै ठान्ने समर्थक र शुभेच्छुक पनि मतदाताका रूपमा उपस्थित भएका छन् ।

पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने राज्यका संयन्त्र निकम्मा हुँदा यस्ता एक्ला वीर वा मसिहाहरूको राजनीतिक उदय सुगम र सहज हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि अशुभ सङ्केत हो । उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हात पारेपछि लामिछानेमा हिन्दी फिल्म नायकको नेपाली भूमिका खेल्ने रहरबाजी झन् चुलिएको छ, जसले पद्धति र प्रक्रियालाई लात मार्ने पक्षमा कुनै शङ्का छैन । मधेशको क्षेत्रीय मुद्दा कमजोर बनाइँदा, मधेशवादी दलहरू ती मुद्दा त्याग्दै सत्ताको आहालमा डुब्दा सी.के. राउत र उनको जनमत पार्टीको उदय भएको छ । मधेशका मसिहा मानिने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नराम्ररी हराएर प्रत्यक्षमा १ सिट र समानुपातिक ४ सिट गरी जम्मा ५ सिटसहित राउतको अगुवाइमा नयाँ पार्टी सङ्घ र प्रदेश सरकारको सत्ताको गल्लीमा छिरेको छ । मधेशवादी दल र नेतृत्वबाट वाक्कदिक्क भएका, विशेषतः विदेसिएका मधेशी युवाका परिवार र सामाजिक जीवनमा तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूले जनमत पार्टीलाई विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । उनीहरू अहिले त्यस्तो पार्टीप्रति आकर्षित भएका छन्, जुन पार्टीका नेताले ‘स्वतन्त्र मधेश’ को पृथकतावादी नारा उचालेका थिए । एमाले सरकारसँग सम्झौता गर्दै राजनीतिक जीवनमा फर्केका राउतले जनमत पार्टी बनाएर केही समयसम्म किसानका समस्यामा सडक सङ्घर्ष पनि गरेका थिए । यो पार्टी पनि स्वतन्त्र पार्टीजस्तै व्यक्तिकेन्द्रित नै रहेको छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्तै राजनीतिक पार्टीको रूपमा निर्माणाधीन अवस्थामै छ । सी.के. राउतको ‘अलौकिक व्यक्तित्व’ वरपर सङ्गठित यस पार्टीले प्रदेश र सङ्घमा सत्तारोहणसँगै जसपा र लोसपाभन्दा कति भिन्न चरित्र बोकेको छ भन्ने तस्विर प्रस्ट हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक दल बनाएपछि पहिलोपटक नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा चार सिट जितेको छ । थारू समुदायको स्वायत्तता, विशेष गरी प्रदेशको मागमा भएको सङ्घर्षको उपज हो – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । संविधान निर्माणको समयमा थारू समुदायका अगुवाहरूले गरेको सङ्घर्ष र सरकारी दमनले २०७२ भदौ ७ मा कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिकामा हिंसात्मक रूप लिएको थियो । त्यसपछि यसका एक अगुवा एवम् निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जेल सजाय दिइएको थियो । मूलतः चौधरीको रिहाइ र थारू समुदायको न्यायिक आवाज बुलन्द गर्ने क्रममा उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा उन्मुक्ति पार्टीको निर्माण भएको हो । यसले गाउँ–गाउँमा प्रचार अभियान चलाउँदै, सङ्गठन विस्तार गर्दै सुदूर पश्चिमका थारू बहुल इलाकामा स्वायत्तताको आकाङ्क्षालाई राजनीतिक शक्तिको रूप र आकार दिएको छ ।

यसको अध्यक्ष पदमा आदिवासी महिला हुँदाहुँदै पनि, सामुदायिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप यसको उदय भएको अवस्थामा पनि यसको पनि व्यक्ति–केन्द्रित नेतृत्व प्रणालीले जनताबाट अनुमोदित लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको रूपमा विकास गर्ने चाहनामा ठेस पुर्याउन सक्छ । जसरी उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय मुद्दा आफ्ना दलका वास्तविक नेता रेशम चौधरीको उन्मुक्ति नै एकमात्र एजेन्डा हुने खतरा छ, त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीको पनि समावेशिता, सङ्घीयता र समतामूलक लोकतन्त्रबाट स्वतन्त्र हुने चाहना नै मुख्य उद्देश्य हुनसक्छ । राजावादी दल राप्रपा २०७४ सालको चुनावमा एक सिटमात्रै जित्न सफल भएको थियो । त्यसबेलाका एक्ला सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको हातमा पार्टी पुगेपछि आज यसको सङ्ख्या ७ पुगेको छ र समानुपातिक प्रणालीमा पनि ७ सिट नै हासिल गरेको छ । आफ्नो पार्टी विभाजनपछि पनि ठुलो दल एमालेसँग केही सहकार्यको फलस्वरूप उसको सांसद सङ्ख्यामा अभूतपूर्व फैलावट आएको छ ।

राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र पहाडी राष्ट्रवादमा आधारित एकात्मक र केन्द्रीयताको पक्षपाती राप्रपाको विस्तारले नेपाली राजनीतिको दक्षिणतिर कोल्टे फेराइको प्रस्ट सङकेत गरेको छ । समावेशिता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताले आफ्नो राजनीतिक–सामाजिक प्रभुत्व (डोमिनेसन), वर्चस्व (हेजिमोनी) र हैसियत (स्टाटस) खस्किएको ठान्ने पहाडी खस आर्य जमातको सहरी मतलाई यस दलले मुखर बनाउँदै आएको छ । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोजेका रवीन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाहीजस्ता व्यक्तिलाई पनि जोड्न सकेपछि युवा नेतृत्वले राप्रपाको काँचुली फेर्नमा अगुवाइ गरेको देखिन्छ । एमालेजस्तो ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीसँग चुनावी र राजनीतिक सहकार्य गर्न पाएपछि वैधता–स्वीकारोक्तिमा विस्तारसँगै सङ्ख्यात्मक वृद्धि सम्भव भएको पाइन्छ ।

‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूको बेहाल

यस निर्वाचनले संसद्को राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल गरेको छ । विशेषगरी कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूको सांसद सङ्ख्या घटेपछि शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति लगभग दुई तिहाइ थियो भने अहिले गैर–कम्युनिस्ट दलहरूले बढोत्तरी गरेका छन् । पहिले प्रत्यक्षतर्फ नै ८० सिट जितेको एमाले अहिले ४४ सिटमा सीमित भएको छ । पहिले जम्मा १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको एमाले समानुपातिक ३४ सिटसँगै ७८ सिटमा झरेको छ । एमालेबाट एकीकृत समाजवादी विभाजित भएर जाँदा पनि उससँग ९९ सिट थियो भने अहिले निर्वाचनपछि २१ सिट गुमेको छ । पार्टी विभाजनको क्रममा २२ सिटका साथ निर्माण भएको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० जितेको छ । गठबन्धनका कारण यति सफलता पाए पनि उसले आफ्नो पुरानो १२ सिट गुमाएको छ र राष्ट्रिय दल बन्ने उसको सम्भावना पनि अन्त्य भएको छ ।(५) त्यो दल र उसका सांसदहरू सामु निश्चित पदमा मोलमोलाइ गरीकन माओवादी वा एमालेमा समाहित हुने सम्भावना हुनसक्छ । अलग्गै वैचारिक सिद्धान्त र राजनीतिक शक्तिविना भिन्न दलको रूपमा पाँच वर्षसम्म अस्तित्वमा रहन कठिन हुनसक्छ । पहिले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन बनाएको माओवादी ५३ सिटबाट १८ सिटमा झरेको छ । समानुपातिकबाट १४ सिटसहित ऊ तेस्रो ठुलो दलको रूपमा संसदमा उपस्थित छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि व्यापक रूपमा ओरालो लागेको माओवादीले २१ सिट गुमाएको छ ।

कम्युनिस्टको साइनबोर्ड राख्ने अन्य दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीचाहिँ पहिलेजस्तै एक–एक सिटमा यथावत छन् । यसरी कम्युनिस्ट वा वामपन्थी भनिने दलबाट १ सय २० जना संसद्मा उपस्थित हुने भएका छन् । यसरी एमालेले २१, माओवादीले २१ र एसले १२ सिट गरी ५४ सिट गुमाएका छन्, जुन ३० प्रतिशतभन्दा बढी सिटको हार हो । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको मतभार पनि अघिल्लो ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थात्, पहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विश्वास गरेका ६ प्रतिशत जनताले यसपालि मुन्टो फर्काएका छन् (सुवेदी, २०७९) ।’(६) यसरी पहिले एउटै पार्टी एमालेले जितेको भन्दा १ सिट कम भएकोले संसद्मा उनीहरूको कमजोर उपस्थिति हुने अनुमान गरिएको छ ।(७) कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चुनावी बिजोगबारे झलक सुवेदीको टिप्पणी छ, ‘ एमालेले निर्वाचनबाट आफूलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा उभ्याउन सके पनि आउने पाँच वर्षका लागि अरूको सहाराविना राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यसूची निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्थामा धकेलिएको छ । यसरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पाँचै वर्षको अन्तरालमा देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति र सत्ता सञ्चालकको हैसियतबाट झरेर कमजोर खेलाडीमा परिणत भएका छन् (सुवेदी, २०७९) ।’

नेपालको संसदीय राजनीति सांसदको सङ्ख्याको वरपर त्यति घुम्दैन, संसदीय दलका नेताहरूका धुर्त्याइँकाे हदसम्मको चतुर्याइँको मियोको सेरोफेरोमा जति घुम्छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सांसदको सङ्ख्याको बलमा भन्दा बेसी चतुर्याइँको शक्तिको आधारमा सङ्घ र प्रदेशका संसददेखि सरकारसम्म चलाउने स्पष्ट सङ्केत दिइसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग सत्ता साझेदारी गर्न सफल भएपछि ओली आफ्नो दलको पोल्टामा राष्ट्रपति र सभामुखदेखि अधिकांश सरकारी पदमा समेत हाबी हुँदैछन् र उनले प्रम दाहाललाई पनि मदारीले जस्तै नचाउने धृष्टता नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

अलोकतान्त्रिक र गैरवामपन्थी व्यवहार

 गेरुवा रङ्गको वामपन्थी(८) झन्डा बोक्ने एमाले र राप्रपाबिच औपचारिक घोषणापत्रमा केही भिन्नता बाँकी छ, तर दृष्टिकोण, संस्कृति र व्यवहारमा राप्रपाभन्दा अलग देखिँदैन । चुनावमा राजावादी व्यक्ति र शक्तिहरूसँग सहकार्यपछि एमाले राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थतिर, हिन्दु धर्मतिर, पहाडी राष्ट्रवादतिर धकेलिएको प्रस्ट देखिँदैछ । पहाडी ब्राह्मण पुरुषको मध्यमर्वीय प्रभुत्व रहेको एमालेको गेरुवा रङ्गको वामपन्थ झन्झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ । भगवान् राम नेपालमै जन्मिएको, अयोध्या नेपालको माडी, चितवनमा रहेको ओलीको भनाइलाई सकार्दै एमाले चुनावी मैदानमा होमिएको हो ।

आमजनताको जीविका, रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत पक्षमा सुधार र परिवर्तन गर्ने मुद्दाभन्दा बेसी चुच्चे नक्साको नारा बोक्ने र भारतविरोधी राष्ट्रवादको एजेन्डाको झन्डा फहराउने एमालेको पहाडी राष्ट्रवाद निकै फस्टाएको छ । चुनावअघि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा ब्राह्मणबाट पूजापाठ गराई ‘प्रधानमन्त्री भवः’ मन्त्र गुञ्जायमान गर्दै एमालेले आफ्नो धार्मिक राजनीति पनि प्रस्ट्याउन खोजेको छ । विडम्बनाको कुरा, यस्ता नारा र आचरणले पनि एमालेलाई ठुलो राजनीतिक दल बन्न दिएन, सत्ताको बागडोर आफैँले प्रत्यक्ष रूपमा सम्हाल्न पनि दिएन । आफ्नै नेतृत्वमा सत्तारोहणका लागि कोसिस गरे पनि माओवादीसँगै अन्य दलसँग हातेमालो नगरी सुख्खै भएन ।

हुन त २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन बनाई स्थायी सरकार र सुख–समृद्धिको नारा बेचेको थियो, बहुमतको सरकार नै बनाएको थियो । पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा एमाले र माओवादी दुवै पार्टीको एकीकरण भएर नेकपा पनि बनेको थियो । नेकपा सरकारको धेरैजसो समय समृद्धिको काल्पनिकी र राष्ट्रवादी नाराले आमजनताको ध्यानलाई जनजीविका र दैनन्दिन समस्याबाट बहकाउने काम ग¥यो । सरकार महामारीको बेला पनि जनको स्वास्थ्य र जीवनलाई केन्द्रमा राख्नुको सट्टा स्वास्थ्य उपकरणको भ्रष्टाचारमा डुब्यो ।

सरकारका मन्त्रालयहरू बिचौलियाहरूलाई पोस्नमा मग्न रहे । र, अन्ततः निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई असमयमै भङ्ग गर्ने र पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि तोड्ने कामले करिब दुई तिहाइ बहुमतको ओली नेतृत्वको सरकार नै गिरायो । छँदाखाँदाको सबैभन्दा ठुलो दललाई तीन टुक्रामा विभाजित गरायो, एक एमाले, दुई एकीकृत माओवादी, तीन एमालेकै नेताहरूमात्रै भएको एकीकृत समाजवादी । यी दलहरूको एकीकरण र विभाजन कुनै जनमुखी र लोकतान्त्रिक मुद्दामा भएको थिएन । सत्ता–शक्ति–स्रोतको बाँडफाँटमा मिलेमतो नहुँदा फुट्ने रोगबाट नेकपाका कुनै घटक मुक्त छैनन् । नाममा कम्युनिस्टको बिल्ला भिरे पनि, मार्गदर्शक सिद्धान्तमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद राखे पनि उनीहरूका नजरिया, संस्कृति र विचारमा वामपन्थसमेत पाउन मुस्किल छ । (९) एमाले र माओवादीको सरकार निर्माण, नेकपाको एकीकरणको राप– ताप र समृद्धिका आकर्षक नाराहरूले धेरै मानिसलाई भुलभुलैयामा पारेकै थिए । तर, अन्ततः भ्रष्टाचार, कुशासन, अलोकतान्त्रिक आचरणले सरकार र पार्टीलाई नै उत्तानो पर्ने गरी लडाइदियो । त्यसको प्रभाव राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थतिरको यात्रामा देखियो र वर्तमान चुनावी परिणाममा पनि देखियो । कथित वामपन्थी राजनीतिक दल र शक्तिहरू अनेक दल, गुट र व्यक्तिमा विभाजित छन्, एकल नेतृत्वको प्रभुत्व र अहङ्कारमुनि दबिएका छन् र सत्ता–शक्तिका लागि जारी एकापसमा द्वन्द्वको सिकार भएका छन् । एकले अर्काेलाई सिध्याउने वा सेखी झार्ने नीति र नियतका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिँदा यदुवंशी शैलीको प्रतिस्पर्धा आफैँलाई महँगो भयो । त्यसमा पनि नेपाली समाज र राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानलाई थप जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने एजेन्डा तय गर्नुको सट्टा आफैँले बनाएको संविधानभन्दा पनि तल झर्ने विचार र व्यवहारले उनीहरूको यात्रा निश्चित गर्यो ।

जात र जातिमा आधारित उँचनीचमय नेपाली समाजको निर्मम चिरफार गर्ने वा नेपाली राज्यसँग जोडिएका वास्तविक वर्गीय र जातीय अन्तरविरोधको निदान (डायग्नोसिस) गर्ने मामिलामा वस्तुवादी (अब्जेक्टिभ) हुन र लोकतान्त्रिक धरातल (स्पेस) मा तिनको राजनीतिकरण गर्नमा चुक्दै आएका यी दलहरू पनि अन्य दलजस्तै जसरी पनि सत्ता–शक्ति–सम्पतिको राजनीतिमै मग्न छन् । उनीहरूबाट जनमुखी र लोकतान्त्रिक राजनीतिको अभ्यासका साथ समग्र समाजको वामपन्थीकरणको आशा गर्नु मृगमरीचिका मात्रै हुनसक्छ । संसदीय आँखीझ्यालबाट देखिएको कुरुप दृश्य मूलरूपमा ब्राह्मण, केही हदसम्म छेत्री र जनजाति पुरुषको एकल नेतृत्व रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै जस्तो अनुहारलाई मात्रै संसद्को बैठकमा उभ्याउने तारतम्य मिलाउँदै आएका छन्, प्रत्यक्ष रूपमा होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा । संविधानको निर्माणपछि बनेका अघिल्लो र पछिल्लो संसद्मा पनि आफ्नै वर्ण र जातका पुरुषको एकाधिकारको मेलोमेसो मिलाएका दलपतिहरूले यसपटक पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए, टिकट दिने एकाधिकार र चुनावी खर्चमाथि प्रभुत्व जमाएर । आफूले पहिले ‘सेलेक्सन’(छनोट) र मतदाताबाट तिनकै ‘इलेक्सन’ (छानिने प्रक्रिया जारी छ ।
र, दलमा प्रभाव नभएका, दलपतिको नजरमा नपरेका, सत्ता–शक्ति, सम्पत्तिमा पहुँच नभएका अधिकांश दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिमहरू प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भए, जुन जनआन्दोलन र संविधानको मर्मभन्दा ठिक उल्टो प्रक्रिया र प्रवृत्ति हो । यसैको अर्काे नाङ्गो पक्ष भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट पनि खस आर्य, महिला वा पिछडिएको क्षेत्रको नाममा एउटै नश्ल, वर्ण र जात समूहको प्रतिनिधित्वको भारीले संसद् थिचिने हो ।

नेपाली समाज र राज्यमा जसरी एउटै वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रको एकाधिकार छ, त्यस्तै एकलौटी कायम रहेका सबैजसो दलका नेताले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमै आफ्नो सवर्णवादी नीति र नियत देखाए । आफूलाई दलित समुदायका मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गर्नमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने सवर्ण राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा दलित नेताहरूलाई अछुतकै व्यवहार गरे । दलितमुक्तिको सपना देखाएर जनयुद्धमा होम्न सफल माओवादीले समेत यथास्थितिवादी दलको रूपमा परिचित काङ्ग्रेसले जस्तै एकजना दलितलाई पनि टिकट नदिने दुराचरण देखायो । सत्ता– साझेदार र चुनावी गठबन्धनमा काङ्ग्रेससँग सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि मात्रै एक ठाउँमा दलित महिलाको उम्मेदवारी दिन तयार भयो, त्यो पनि जित्ने सम्भावना कम भएको क्षेत्रमा । माओवादीले जस्तै एमालेले पनि एक ठाउँमा मात्रै दलित उम्मेदवार बनायो, जो विजयी भए । काङ्ग्रेसले एकजना दलित टिकट दिनु नि जरुरी ठानेन, जसले उसको पनि सवर्ण अनुहार झनै नराम्ररी देखायो । सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–शिक्षा–शास्त्रबाट वञ्चित गरिएका दलित र अन्य सीमान्तीकृत समुदायका अगुवाहरूलाई टिकट दिन, निर्वाचनमा जिताउन र सत्ता–शक्तिको केन्द्रमा पहुँच पु¥याउनमा सवर्ण राजनीतिक नेतृत्व प्रणालीमात्रै जिम्मेवार छैन, दलीय पद्धति र निर्वाचन प्रक्रिया पनि कारकतत्वको रूपमा रहेको छ ।

धेरैजसो जोसँग सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति छ, उनीहरूले मात्रै टिकट पाउने, निर्वाचन हाँक्ने, जित्ने तथा पुरानो राजनीतिक क्लबमा प्रवेश पाउने चुनाव प्रणालीमा विजयी हुने प्रक्रिया जारी छ । उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना (विनिबिलिटी) का आधार केलाउँदा माथिल्लो आर्थिक हैसियत सँगसँगै सामाजिक संरचनामा उच्चस्थान, राज्य– संयन्त्रसँगको निकटता तथा राज्यका जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रसँगको अभिन्न सम्बन्धले सर्वाधिक अर्थ राख्छन् । यिनै आधारमा पहाडी ‘उच्च’ जात–समूहका पुरुष कुलीनहरूको प्रभुत्व र आरक्षण कायम रहेका पुराना राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पद्धति र निर्वाचन प्रणालीमा ‘अन्य’ का लागि कमै राजनीतिक स्पेस छ, फोसास्वरूप पाइनेबाहेक । (महर्जन, २०७६)(१०)

साहुजीहरूको संसद् र समाजवाद (११) यसपटक पुराना र नयाँ दलले ठेकेदार र व्यापारी–उद्योगपतिहरूलाई संसद्मा हुलेका छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा टिकट दिएर, जनताबाट जिताएर । दलपतिहरूका कृपाको परिणामस्वरुप ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्बद्ध १९ ठेकेदार सांसदमा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका १५ ठेकेदारमध्ये ८ जना सांसद चुनिएका हुन् (खतिवडा, २०७९)(१२) ।’ उनीहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका ५ जना ठेकेदार रसुवा, कालिका र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनजस्ता देशका ठुलठुला निर्माण कम्पनीका मालिक हुन् । निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले दलका लागि पैसा दिने र दलका राजनीतिक ठेकेदारहरूले उनीहरूलाई टिकट दिने लेनदेनको परिणामस्वरुप संसदीय मुद्दामा पनि मोलमोलाइ र हेराफेरी हुने क्रम बढ्नेछ । सांसद् र मन्त्रीसँगै संसदीय समितिमा बसेर निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका विषयमा नीति बनाउँदा, ठेक्कापट्टा दिँदा र अनुगमन गर्दा उनीहरूले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेका उदाहरणको कमी छैन ।

त्यस्तै गरी यसपटक ठेकेदारहरूलगायत विनोद चौधरीजस्ता अर्बपतिसँगै २० जनाभन्दा बेसी व्यापारी र उद्योगपति प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका हैसियतका साथ प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका छन् ।(१३) आफ्नो निर्वाचित पद र समितिका सदस्यको हैसियतलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको हितमा भन्दा बेसी निजी व्यवसायको स्वार्थतिर ध्यान केन्द्रित गरेका उदाहरणको कुनै कमी छैन । एक रिपोर्टअनुसार संसद् पुग्ने व्यापारीले अनुभव र विज्ञताअनुसार योगदान गर्नुभन्दा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि उनीहरू २०७३ सालमा संसद्मा पुगेका थिए ।

तर, त्यो विधेयकमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने अर्थसमितिमा सिभिल बैङ्कका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, जनता बैङ्कका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैङ्कका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैङ्कका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो थिए । समितिमा बसेपछि वित्तीय संस्थासँगको आबद्धता त्याग्नुको सट्टा उनीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन लागिपरेका थिए (बञ्जाडे, २०७९)(१४)

पहिले दल, दलपति र सांसदहरूमार्फत राज्य र सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई आफ्नो व्यवसायको स्वार्थअनुसार फेरबदल गर्नमा खप्पिस व्यापारी, उद्योगपति र ठेकेदारहरू अब डाडुपन्यु नै आफ्नो हातमा लिन सफल हुँदैछन् । उनीहरूले पाएको सांसद पदले नेपाली राज्य, सरकार र संसद्को समाजवादउन्मुख भनिएको संविधान विपरीतको पुँजीपति वर्गीय चरित्र उजागर गरेको छ, जुन जनमुखी र लोकतान्त्रिक पक्कै देखिँदैन । साहुजी र साहुजीका पैसामा चलखेल गर्न दलपतिहरूको अगुवाइमा जारी समाजवाद कसका लागि स्वर्ग हुने हो, प्रस्ट देखिँदैछ ।

यस निर्वाचनको परिणामले पनि नेपाली समाज र राज्यको वर्गीय, वर्णीय, जातीय, क्षेत्रीय र अन्य अन्तरविरोध वा बिब्ल्याँटोलाई झनै गहिरो र व्यापक पार्ने देखिन्छ । ठुलो स्रोतसाधन, बलियो अर्थतन्त्र, सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको खडेरी हुने अधिकांश पहाडी मुलुकमा उजागर हुने यस्ता अन्तरविरोधलाई कम गर्ने उपाय गरिएन भने सङ्कटको विस्तार हुने मात्रै हो । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि एकपछि अर्को सङ्कटको पुनरुत्पादन गरिरहेको र राज्य पुनःसंरचनाद्वारा हल गर्न नखोज्ने नेपाली राज्य आफैँमा उपचार होइन, एक रोग भएको छ । यही राज्यलाई उदारीकरण र निजीकरणका लागि दबाब र प्रभावमा पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र निगमहरू रोगको उपचारमा होइन, त्यसको विस्तारमा क्रियाशील छन् । संसद्को आगामी पाँच वर्ष अबको पचास वर्षका लागि अग्रगामी मार्गनिर्देशक होइन, विगतको पचास वर्षतिरै फर्किने यात्रा हुनसक्छ ।

एकातिर समाजवादको संवैधानिक आवरण, अर्काेतिर साहुजी र ठेकेदारहरूबाट संसद् भवन प्रवेश । एकातिर, ‘थजात’ (माथिल्लो जात) नेतृत्वको ‘वामपन्थ’ र दक्षिणपन्थद्वारा राष्ट्र, धर्मको नाममा ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिको हुङ्कार, अर्कातिर धर्मकै आडमा ‘क्वजात’ (तल्लो जात) र अन्य उत्पीडितहरूको प्रतिनिनिधित्व, पहुँच र अधिकारको निरन्तर बहिष्करण । यसले नेपाली राजनीतिको दक्षिणपन्थको पनि लोकप्रिय भड्खालोको रूपमा रहेको फासीवादतिर धकेल्ने खतरा कम छैन ।(१५) समाजवादउन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु नै फेर्न सफल भएपछि पछाडि गुल्टिएको राजनीतिक गाडी नै अग्रगामी यात्रामा रहेको भाष्यसहित अथ्र्याइने खतरा हुन्छ । त्यसैले नेपालको नयाँ संसद् झनै असमावेशी बन्न लागेको खबरसहितको विश्लेषण (१६) सेयर गर्दै लेखक मञ्जुश्री एक वाक्यमा खरो टिप्पणी गर्छिन्, ‘नेपालको दक्षिणपन्थीयात्रा तीव्र गतिमा जारी छ’(Nepal’s rightward march continues apace)।(१७) यस्तो यात्रामा ब्रेक लगाउन भुइँतहबाट जनताका दैनन्दिन समस्या र दीर्घकालीन मुद्दामा आन्दोलनको जरुरत भइसकेको छ ।

(यो लेख संसद्को दोस्रो प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र तेस्रो प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच साँठगाँठमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणको क्रममा लेखिएको हो । पत्रिका प्रकाशनको ढिलाइका कारण यस लेखका कतिपय तथ्य र तर्कमा भिन्नता आइसकेको छ, यसका लागि क्षमाप्रार्थी छु । यसबिचमा सरकारको नेतृत्वकर्तामा तेस्रो ठुलो दलका सुप्रिमो पुष्पकमल नै रहे पनि सङ्घीय सरकारबाट एमाले हटिसकेको छ भने पहिलो दलको प्रवेश भइसकेको छ । सङ्घीय सरकारमा पुरानो साझेदारी भङ्ग भएपछि सत्ता समीकरण सङ्घदेखि प्रदेश तहसम्ममा फेरबदल हुँदैछ । पुरानो राज्य र समाजलाई पुनःसंरचना र लोकतन्त्रीकरण गर्ने ठोस कल्पना र योजनाविना बन्ने र बिग्रिने सत्ता समीकरणबाट खासै आशा र भरोसा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पटकपटक देखिएको छ । यही कटु सत्य राज्यका मुहारमा समेत कुनै परिवर्तन नआउने गरेको तथ्यबाट भएको छ, जुन सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रीहरूका अनुहारमा प्रस्टै देखिन्छ । जनताका जल्दाबल्दा मुद्दाको सम्बोधनमा भन्दा सत्ता–शक्तिको बाँडफाँटमा केन्द्रित सत्ता समीकरणले आम चुनाव, चुनावपछिको सरकार निर्माण र राजनीतिक बाँडफाँटलाई सार्वभौम भनिएका जनतालाई भुलभुलैयामा फसाउने भन्दा बेसी भूमिका नखेल्ने तथ्य दैनिक राजनीतिबाट प्रकट भइरहेको छ । यस्तो आवधिक दुश्चक्रलाई तोड्ने खालको नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माण भुइँतहमा नभएसम्म पुरानै राजनीतिक खेल जारी रहने देखिन्छ । – राजेन्द्र महर्जन) (लेख लेख्न घच्घच्याउने र सुझाव दिने अशोक गुरुङ, सरिता परियार र डा. अमर बिकेलाई सुभाय् — धन्यवाद !)

१) https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/1903/2022-11-19

२) प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

३) थप अध्ययनका लागि हेर्नुस् https://www.bbc.com/nepali/articles/cml0w730vdyo

४) यसबारे थप अध्ययनका लागि हेर्नुस् https://www.rosalux.de/en/news/id/49774/nepals-slide-to-the-right

५) राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ ।

६) https://ekantipur.com/opinion/2022/12/06/167029138026074943.html

७) यसमा प्रभु साह समूहको हिसाब गरिएको छैन । माओवादीबाट एमाले हुँदै चुनावको मुखैमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको प्रभु साह समूहले मधेशमा दुई सिट जितेको छ ।

८) https://ekantipur.com/opinion/2016/05/11/20160511083844.html

९) https://ekantipur.com/ampnews/2017-10-10/20171010071345.html

१०) https://ekantipur.com/opinion/2022/12/06/167029138026074943.html

११) यस उपशीर्षकका धेरैजसो सामग्री ‘साहुजीहरुको संसद् र समाजवाद’ को लेखबाट साभार गरेको छु । थप अध्ययनका लागि हेर्नुस् https://ekantipur.com/opinion/2022/12/27/167210627737192267.html

१२) https://ekantipur.com/news/2022/12/02/166994215363013042.html

१३) https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/over-20-businessmen-make-it-to-parliament-this-election/

१४) https://ekantipur.com/news/2022/12/04/1670115838541425.html

१५) जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमले ‘दी फियर अफ फ्रिडम’मा लेखेका छन्, अधिनायकवादी चरित्र भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्तिबाट समर्पण र अधीनता खोज्छन्, चाहे ती दास या विद्यार्थीबाट होस्, पत्नी या प्रजाबाट होस् । थप अध्ययनका लागि हेर्नुस् https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/32346-1349142619.html

१६) https://kathmandupost.com/national/2022/11/30/new-house-of-representatives-to-be-less-inclusive

१७) https://www.facebook.com/manjushree.thapa.1

(तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सीमान्तीकृत र सबाल्र्टन वर्गको पक्षमा आवाज उठाइरहनुभएका राजेन्द्र महर्जनले मूलतः लेखक र सम्पादकको परिचय बनाउनुभएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकको सह–सम्पादक, मूल्याङ्कन मासिक, नवयुवा मासिकको सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका महर्जनले रूपान्तरण ः समाज अध्ययन जर्नल, मधेश अध्ययन जर्नललगायतका प्राज्ञिक जर्नलको सम्पादन गर्नुभएको छ । समाजवादको सपना, सिलु म्ये र सामाजिक प्रतिरोधलगायतका पुस्तक लेख्नुभएका उहाँले पुँजीवाद र नेपाल, बदलिँदो नेपाली समाज, नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्गसङ्घर्ष, दलनविरुद्ध प्रतिरोध, लोकतन्त्र र आजको माक्र्सवादलगायतका पुस्तकको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ ।)