“भूमि प्रकृतिद्वारा सिर्जित सबैको साझा सम्पत्ति हो । मानवजातिको उत्पत्ति र विकाससँगै उसको भूमिसँगको सम्बन्ध स्थापित र विकसित हुँदै आएको छ र मानवजीवनको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ । मानिसको गाँस, बास र कपासको मूलस्रोत भूमि हो । यो उत्पादनको एउटा महत्वपूर्ण साधन हो । यो समस्त मानवजातिका लागि आफ्नो आवास र निवासको थलो हो । यो मानवजीवनका सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापहरूको मुख्य थलो हो । वर्गीय समाजमा वर्गीय शोषण र विभेदका कारणले जनसमुदायको एउटा ठुलो हिस्सा आफ्नो भूमिअधिकारबाट वञ्चित हुँदा देशले द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यो कैयौँपटक द्वन्द्वको कारण बन्नपुग्दछ भने अर्कोतिर भूमिको न्यायोचित वितरणमा आधारित भएर गरिने क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधारले द्वन्द्वको समाधान गर्ने हुनाले यो शान्तिको स्रोत र विकासको द्योतक पनि हो । आजसम्मको विश्वको इतिहास हेर्दा सामन्ती वा अर्धसामन्ती अवस्थामा वा त्यसबाट भर्खरै माथि उठ्ने कोसिस गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूमा जोसँग भूमि छ, ऊसँग शक्ति हुने गरेको देखिन्छ, अनि जोसँग पुँजी र शक्ति छ, उसैको हातमा सत्ता रहने गरेको छ । त्यसैले भूमि शक्ति र सत्ताको स्रोत पनि हो । मानवमात्र नभएर प्राणी तथा वनस्पतिजगत्का सबै जीवजन्तुलाई बाँच्नका आधार र मूलस्रोत भूमि हो ।”

भूमि र मानवजीवन
भूमि एक प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा हो । मानवजातिले भूमिलाई एक प्रयोजनबाट अर्को प्रयोजनमा रूपान्तरण वा क्षय गर्नसक्ने भए पनि यो मानव निर्मित, सिर्जित वा उत्पादित वस्तु वा सम्पत्ति नभएर प्रकृतिद्वारा सिर्जित सबैको साझा सम्पत्ति हो । मानवजातिको उत्पत्ति र विकाससँगै उसको भूमिसँगको सम्बन्ध स्थापित र विकसित हुँदै आएको छ । यो मानवजीवनको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ । मानिसको गाँस, बास र कपासको मूलस्रोत भूमि हो । कृषि तथा खाद्य उत्पादनका लागि भूमिको उपयोग गरिन्छ । मानिसको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरू आपूर्ति गर्नका लागि खोलिएका कृषिजन्य र साना उद्योग तथा कलकारखानाहरूका कच्चापदार्थहरूको मूलस्रोत पनि भूमि हो । यो उत्पादनको एउटा महत्वपूर्ण साधन हो । यो समस्त मानवजातिका लागि आफ्नो आवास र निवासको थलो हो । भूमिविना कसैको वासस्थान सम्भव छैन । यो मानवजीवनका सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापहरूको मुख्य थलो हो । पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत यसलाई अचल सम्पत्तिको रूपमा लिइने मात्र होइन, वित्तीय पुँजीको स्रोतको रूपमा समेत उपयोग गरिन्छ । तसर्थ यो पुँजी निर्माणको स्रोत पनि हो ।

मानवजाति प्रकृतिपूजक जाति हो । उसले आफ्नो दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा,यसलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्नस्वरूप लामो समयदेखि प्रकृति र भूमिको पूजा गर्ने गरेको छ । यो मानवसंस्कृतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । मानिसको पहिचानसमेत भूमिसँग जोडिएको हुन्छ । तसर्थ यो संस्कृति र पहिचानको स्रोत पनि हो । वर्गीय समाजमा वर्गीय शोषण र विभेदका कारणले जनसमुदायको एउटा ठुलो हिस्सा आफ्नो भूमिअधिकारबाट वञ्चित हुँदा देशले द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यो कैयौँपटक द्वन्द्वको कारण बन्नपुग्दछ भने अर्कोतिर भूमिको न्यायोचित वितरणमा आधारित भएर गरिने क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधारले द्वन्द्वको समाधान गर्ने हुनाले यो शान्तिको स्रोत र विकासको द्योतक पनि हो । आजसम्मको विश्वको इतिहास हेर्दा सामन्ती वा अद्र्धसामन्ती अवस्थामा वा त्यसबाट भर्खरै माथि उठ्ने कोसिस गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूमा जोसँग भूमि छ, ऊसँग शक्ति हुने गरेको देखिन्छ, अनि जोसँग पुँजी र शक्ति छ, उसैको हातमा सत्ता रहने गरेको छ । त्यसैले भूमि शक्ति र सत्ताको स्रोत पनि हो ।

मानवमात्र नभएर प्राणी तथा वनस्पतिजगत्का सबै जीवजन्तुलाई बाँच्नका लागि खाना चाहिन्छ, जसको मूलस्रोत भूमि हो । यो पर्यावरण र पारिस्थितिजन्य प्रणाली (इकोसिस्टम) को सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । भूमिविना प्राकृतिक जल, जमिन, जङ्गल, जैविक विविधता, जडीबुटी र चरीचरन सम्भव छैन । तिनको अभावमा खाद्य, कृषि र किसानको जीवन सम्भव छैन । ती विना मानिसको मात्र होइन, प्राणी तथा वनस्पति जगत् र अन्य जीवहरूको जीवन सम्भव छैन । यसर्थ भूमिविना मानवजातिको मात्र नभई जीवजगतकाे नै अस्तित्व सम्भव छैन । त्यसैले भूमिको बहुआयामिक महत्व छ ।

समाज व्यवस्था, सामाजिक क्रान्ति र भूमि
आदिम साम्यवादी समाजमा भूमि र भूमिमा प्राप्त हुने सबै वस्तुहरू समुदायको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेका थिए । त्यतिबेला उपलब्ध ज्ञान र सिपका आधारमा भूमिको महत्तम् उपयोग हुन्थ्यो । दासयुगमा भूमिमाथिको नियन्त्रण मालिकहरूसँग हुने भएकोले दासहरूलाई खेतीपाती, पशुपालन र कृषिको काममा लगाइन्थ्यो । सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत भूमि राजपरिवार, तिनका भाइभारदार र सत्ताको संरक्षणप्राप्त केही मानिसहरूको नियन्त्रणमा रह्यो । भूमिमाथि सामन्त तथा जमिन्दार वर्गको स्वामित्व एवम् किसान र भूदासहरूको भूमिमा आधारित शोषण नै सामन्ती व्यवस्थाको मूल विशेषता हो । पुँजीवादी समाजमा भूमि निजी सम्पत्ति र बजारको बिक्रीयोग्य तथा नाफा आर्जन गर्ने वस्तु (माल) को रूपमा रहेको हुन्छ, अपितु यस सन्दर्भमा फरकफरक देशमा फरकफरक व्यवस्थाहरू छन् । सामन्ती र पुँजीवादी व्यवस्थामा भूमिमाथि मुट्ठीभर मानिसहरूको निजी स्वामित्व कायम हुने भएकाले भूमिको उच्चतम र महत्तम उपयोग हुनसक्दैन । यी व्यवस्थामा पुँजी, सत्ता र शक्तिको माध्यमबाट भूमिमाथिको स्वामित्व स्थापित हुने भएकोले जोसँग जमिन छ, उसले त्यसमाथि श्रम गरेर उत्पादन लिन सक्दैन भने जसले भूमिमाथि श्रम गर्छ, त्यसमाथि उसको स्वामित्व नहुनाले एकातिर भूमि शोषणको माध्यम बन्न जान्छ भने अर्कोतिर यसको समुचित उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि हुनसक्दैन ।

जनवादी क्रान्तिको चरणमा जनताको जनवादी अधिनायकत्वअन्तर्गत भूमिमाथि किसानहरूको (सार्वजनिक, सामूहिक, सहकारी वा निजी) स्वामित्व स्थापित गरिन्छ भने समाजवादी व्यवस्थामा भूमिको राष्ट्रियकरण गरी त्यसमाथि सार्वजनिक वा किसानहरूको सामूहिक/सहकारी स्वामित्व स्थापित गरिन्छ । साम्यवादी व्यवस्थामा भूमिमाथिको सम्पूर्ण स्वामित्व अन्त्य हुने भएकोले यसको सबैभन्दा उच्चतम र महत्तम् उपयोग हुनेछ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कृषि, भूमि र किसानको प्रश्नलाई उच्च महत्व दिने गरिएको छ । मालेमावादका संस्थापक तथा सर्वहारावर्गका गुरुहरूले यसबारे अत्यन्तै जोड दिनुभएको छ ।

वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’ मा भूस्वामित्वको उन्मूलन र राजकीय खर्चको आपूर्तिका लागि भूमिकरको उपयोगको विषय उठाउनुभएको छ भने फ्रेडरिक एङ्गेल्सले आवासको प्रश्नबारे एक पुस्तक नै तयार गर्नुभएको छ । लेनिनले किसानको प्रश्नलाई आधारभूत राणनीति र कार्यनीतिको प्रश्नसँग जोड्दै ग्रामीण क्षेत्रको समस्यालाई समाजवाद र साम्यवाद निर्माणको प्रश्नको रूपमा अघि सार्नुभयो । उहाँले किसानहरूको वर्गविश्लेषण मात्रै गर्नुभएन, कृषि र सहकारीको प्रश्नमा समाजवादी धारणा अघि सार्नुभयो । स्टालिनले किसानलाई सर्वहारा वर्गको सबैभन्दा निकटको मित्र र क्रान्तिको जगेडा शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्दै सामजवादी क्रान्तिमा
किसानको भूमिकाबारे नयाँ उचाइबाट ब्याख्या गर्नुभयो । माओले किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने, मजदुर–किसान एकताको आधारमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने विचार अघिसार्दै त्यसलाई चीनमा लागु गर्नुभयो । उहाँले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउँदै सहकारी र कृषिको समाजवादीकरणलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै विचारको क्षेत्रमा नयाँ योगदानमात्र गर्नुभएन, प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध समाजवादको रक्षार्थ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति अगाडि बढाउनुभयो । कृषि र भूमिको क्षेत्रमा समाजवादी क्रान्तिपश्चात क. किम इल सुङले प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा, फिडेल क्यास्ट्रोले समाजवादी गणतन्त्र क्युवामा र हो ची मिन्हले समाजवादी गणतन्त्र भियतनाममा अघि सारेका अभ्यासहरू पनि उल्लेखनीय र अनुकरणीय छन् ।

नेपालको सातदशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन, दश वर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसको बलमा स्थापित १९ दिने जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालबाट सामन्ती केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा रहेको शाही राजतन्त्र ध्वस्त भएको छ । देश हिन्दुअधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा परिणत भएको छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा शक्तिशाली प्रदेश सरकार तथा प्रादेशिक संसद र स्थानीय सरकारहरूसहितको सङ्घीयता स्थापित भएकाे छ । उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायका लागि समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधानमार्फत जनताका महत्वपूर्ण अधिकार हरूलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
हाम्रो देशमा जनवादी गणतन्त्र चीन, भियतनाम, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसके पनि नेपाली विशिष्टतामा यहाँको विशेषता अनुरूपको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भएको छ । परन्तु जनवादी क्रान्तिका मुख्य कार्यभारको रूपमा रहेका कृषिक्रान्ति र भूमिसुधारका दुई मूल कार्यभारहरू भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । यी बाँकी कार्यभारहरूलाई समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको काँधमा आएको छ ।

भूमि र नेपाल
नेपाल एक किसान बाहुल्य देश हो । यहाँ देशको जनसङ्ख्याको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा कृषिमा आश्रित छ भने कृषिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्दछ । नेपाल र नेपालीहरूका लागि भूमि छैन । आफूले आवाद–कमोत गरेको जमिनको लालपुर्जा कहिल्यै आफ्नो हुनसकेको छैन । संस्थाहरूजस्ता रोजगारदाता निकायहरूमा फाराम भर्न र रोजगारी पाउनसक्ने अवस्था छैन भने विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, विदेशमा श्रम गर्न वा अन्य कामका लागि जान पासपोर्ट बनाउन र विदेश जान वा स्वदेशमै बसेर कुनै पेसा व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न र कर तिर्न समेत नपाउने अवस्था छ । सरकारले दिने विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, राहत, सुविधा र अनुदानहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ, महामारीको समयमा खोप लगाउनसमेत नपाउने अवस्था छ ।

त्यसमाथि अझ जातीय छुवाछुत र सामाजिक उत्पीडन भोगिरहेका दलित समुदायका भूमिहीनहरू, भूमिपुत्र आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जनता र महिलाहरूको अवस्था त झनै दर्दनाक छ । यो समस्या धेरै लामो समयदेखिको हो । आमजनताले भूमिहीनता र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू पुस्तौँपुस्तादेखि भोग्दै आइरहेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्याहरू
कुनै पनि मानिस रहरले भूमिहीन वा सुकुम्वासी बन्दैन । भूमिहीनता गरिबी, अन्याय, शोषण र बहिष्करणको सबैभन्दा क्रूर रूप हो । यो भूमिमाथिको निजी स्वामित्व, भूमिको असमान तथा अन्यायपूर्ण वितरणका कारणले राज्यव्यवस्थाद्वारा सिर्जित समस्या हो । भूमिको समस्या सतहीरूपले हेर्दा आर्थिक समस्याजस्तो देखिए पनि यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या हो । जसरी भूमिको बहुआयामिक महत्व छ, भूमिसँग जोडिएका समस्याहरू पनि बहुआयामिक खालका छन् ।

भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी जग्गा लामो समयदेखि आवाद–कमोत गरेर बसेका वा त्यस्ता जग्गा किनेर आवाद– कमोत गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूका समस्याहरू, पुस्तौँ पुस्तादेखि जमिन आवाद–कमोत गरेर पनि आफ्नै जमिनको लालपुर्जा नभएका स्वबासी र बेनिस्सा जग्गाधनीका समस्याहरू, गाउँब्लकका समस्याहरू, जग्गा दर्ता छुटसम्बन्धी समस्याहरू, दर्तावाल र बेदर्तावाल मोहीका समस्याहरू, गुठी र विर्तासँग सम्बन्धित समस्याहरू, निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र वरपरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका जनताका समस्याहरू, नदी किनार, सडक छेउछाउ र अन्य सार्वजनिक स्थानमा बसेका जनताका समस्याहरू, पहाडमा अत्यन्तै थोरै वा खान नपुग्ने जमिन भएका र सहरमा सुकुम्वासीको रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक स्थानहरूमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसेका जनताका समस्याहरू, नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि नदी उकासमा रहेका जनताका समस्याहरू, नाप–नक्सा र फिल्डको जग्गामा फरक परेका जनताका समस्याहरू, महान् जनयुद्धको क्रममा स्थानीय जनसत्ताको अभ्यासको क्रममा किनबेच भएका तर औपचारिक रजिस्ट्रेसन नभएका जनताका घरजग्गाका समस्याहरू, जनयुद्धको क्रममा आफ्नो जग्गा बेचेर सहर पसेका तर शान्तिप्रक्रियामा पुनः आफैँले भोगचलन गरेका र रकमसमेत फिर्ता नगरेका प्रतिक्रियावादीहरूका कारणले सिर्जित घरजग्गाका समस्याहरू, २०२१ सालदेखि औपचारिक नापनक्साको काम हुँदा गौचरन वा अन्य सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेका तर पछि जनताले पुस्तौँदेखि हकभोग गरिरहेका जनताका घरजग्गाका समस्याहरू अझैसम्म समाधान हुन सकेका छैनन् ।

यसैगरी बाबुको नाममा रहेको १–२ आना जग्गामा तलैतले घर बनाएर ५–६ परिवार बसेका काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार समुदायसहित आदिवासी जनताका समस्याहरू, बाबुआमाको नाममा २–३ आना जग्गा भएका र अंशवण्डा नभएका तर ४–५ भाइ छोराछोरी तथा तिनको परिवार रहेका जनताका समस्याहरू (जसले विद्यमान कानुनअनुसार सुकुम्वासीको रूपमा समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्दैनन्), जनताले ४०–५० वर्षअघिदेखि झोडा फाँडेर हकभोग गरिरहेका तर भूमाफिया र दलालहरूले सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा गोप्यरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेका र कैयौँ सन्दर्भमा प्रमाणको अभावमा अदालतले समेत तिनै भूमाफिया र दलालहरूको जग्गा भनी फैसला गरेका घरजग्गाका समस्याहरू, आफ्नो घरजग्गासँग जोडिएका ऐलानी/पर्ती घरजग्गा किनेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलगायतका जनताका धेरै खालका समस्याहरू देखिएका छन् । यी समस्याहरूमध्ये कैयौँ समस्याहरूलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले हल गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

भूमिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
दश वर्षे महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र भूमिसुधारमार्फत जनताको भूमिअधिकार स्थापित गर्न केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यो संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा माओवादी र पुरातनपन्थी संसदवादी, उदारवादी र नवउदारवादी शक्तिहरूबिचको सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा आएको संविधान भएकोले आमजनता र श्रमजीवी किसानहरूले चाहेअनुरूपका भूमि र भूमिसुधारसम्बन्धी क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी नभए पनि केही महत्वपूर्ण विषयहरू भने समावेश भएका छन् ।

१. संविधानको प्रस्तावनामा “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै” उल्लेख छ । यसबाट सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यको घोषणासँगै सो व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।

२. संविधानको प्रस्तावनामा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्प गर्दै” समेत उल्लेख छ । यसले सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत पिल्सिएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र किसानहरूका लागि सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र समतामूलक समाजमा तिनको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।

३. संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” समेत भूमिहीनताको अन्त्य र भूमिमाथि किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

४. नेपालको संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २५ मा सम्पतिको हकको उपधारा (४) मा “….. भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन” उल्लेख छ । यसबाट नेपालको संविधानले भूमिसुधारलाई सम्पत्तिको हकले समेत अवरोध नगर्ने गरी सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ भने यसको महत्वलाई स्थापित गरेको छ ।

५. संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ” उल्लेख छ । उपधारा (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुनेछ” भनिएको छ । उपधारा (३) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ” भनिएको छ । खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गर्न र खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहन खाद्यवस्तु उत्पादनका लागि भूमि वा खाद्यवस्तु खरिद गर्नका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुन्छ भने भूमिसुधारसहितको कृषिसुधार खाद्य सम्प्रभुताका ७ आधार स्तम्भमध्ये एक भएकोले यो धाराको कार्यान्वयनका लागि भूमि र भूमिसुधारको महत्व स्पष्ट छ ।

६. संविधानको धारा ३७ मा आवासको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भनिएको छ । उपधारा (२) मा “कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । आवासका लागि भूमि पहिलो आवश्यकता हो । त्यसैले यस धारामार्फत संविधानले आवासका लागि भूमिअधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।

७. संविधानको धारा ४० को दलितको हकसम्बन्धी उपधारा (५) मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ” भनिएको छ भने उपधारा (६) मा “राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम
बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ” भनिएको छ । यसबाट भूमिहीन दलितहरूको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित
गरिएको छ ।

८. संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (४) मा भनिएको छ “प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषिकार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागतरूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ” । यसबाट जोताहा किसानलाई भूमिको मालिक बनाउन भूमिसुधार गर्नुपर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।

९. संविधानको भाग ४ को निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत खण्ड (ङ) मा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उपखण्ड (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, उपखण्ड (२) मा अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उपखण्ड (३) मा किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, उपखण्ड (४) मा भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र उपखण्ड (५) मा कृषकका लागि कृषिसामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

१०. संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत खण्ड (छ) को प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको उपखण्ड (१) मा राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धन र
वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

११. संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको उपखण्ड (११) मा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने, उपखण्ड (१२) मा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

१२. संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको उपखण्ड (६) मा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी बासोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने भनी लिपिबद्ध गरिएको छ ।

१३. संविधानको अनुसूची ५ मा भूउपयोग नीति तीनतहका सरकारमध्ये सङ्घको अधिकारको रूपमा उल्लेख छ भने अनुसूची ६ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, कृषिमा आयकर, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, गुठी व्यवस्थापनलाई प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ ।

१४. त्यसरी नै संविधानको अनुसूची ७ मा सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना, गरिबी निवारण र औद्योगिकीकरण, भूमिनीति र सोसम्बन्धी कानुन सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क आदि), स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी आदि स्थानीय तहको अधिकारभित्र व्यवस्था गरिएको छ भने कृषि, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, सुकुम्वासी व्यवस्थापन आदिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएको छ ।

१५. नेपालको संविधानमा गरिएका भूमिसम्बन्धी यी व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू (नियमावली) २०२१ लाई संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, तिनलाई वितरण गर्ने सकरात्मक सूचीको जमिन र नकरात्मक सूचीको जमिन, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा तीनवटै तहका सरकारहरूको भूमिकासहित तिनको लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्य निर्धारण लगायतका विषयहरूबारे कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या र राष्ट्रिय भूमि आयोग
नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू र तिनको समाधान गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न
भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोनजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क को उपदफा (३) र ५२ख को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले गठन आदेश जारी गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू, आयोगलाई प्रत्यायोजित गरिएका अन्य अधिकारहरूको सूचीसहित विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सूत्रबद्ध ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा निम्नानुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ :

क. भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ मा व्यवस्था भएबमोजिम लगत सङ्कलन, पहिचान, वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्नेको काम स्थानीय तहले गर्छ । यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहस्तरीय र वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिन्छ । जग्गा नापजाँच, नक्सा तथा फिल्डबुक, जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा तयार गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूबाट आवश्यक रकम असुलउपर गर्ने काम आयोगले गर्छ ।

ख. राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहको बिचमा कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर (सम्झौता) हुन्छ र आयोगले लगत सङ्कलनसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्छ ।

ग. स्थानीय तहले लगत सङ्कलनकर्ताहरू नियुक्त गरी आयोगले तोकेको ढाँचामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी (लालपुर्जा भएका, देशभर कुनै जमिन नभएका) लाई लगत सङ्कलन कार्यविधिको अनुसूची ३ बमोजिमको रातो फाराम र अव्यवस्थित बसोबासीहरू (लालपुर्जा भएको जमिन भएका तर सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा लामो समयदेखि आवाद–कमोत गरेका) लाई अनुसूची ४ बमोजिमको सेतो फाराम भराउनुपर्छ । यसरी सङ्कलन गरिएका फारामहरूलाई स्थानीय तहले आयोगको प्रणाली (नाल्सिस) मा लगत प्रविष्टि (डाटाइन्ट्री) गर्नुपर्छ र निवेदक लाभग्राहीलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट तयार भएको र वडा कार्यालयको छाप तथा हस्ताक्षरसहितको निस्सा (प्रमाण) दिनुपर्छ ।

घ. त्यसपछि स्थानीय तहले ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निवेदकको आफ्नो विवरण सच्याउन आफँै निवेदन दिने र अरू निवेदकको विरूद्ध जोसुकैले पनि उजुरबाजुर वा दाबी विरोध गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरी वडास्तरीय सहजीकरण समिति र स्थानीय तह स्तरीय सहजीकरण समितिमार्फत उजुरउपर छानबिन गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

ङ. त्यसपछि आयोगले नापी टोली खटाई जग्गाको नापजाँच गराउँछ र नक्सा तयार गरिन्छ ।

च. त्यसपछि स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण गरी दिनुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गरी आयोगको जिल्ला समितिमा पठाउँछ ।

छ. जिल्ला समितिले आवश्यक छानबिन गरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दछ । यसको अर्थ फिल्डबुकमा नाम लेख्ने र लाभग्राहीको सहीछाप गराउने काम गरिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने शुल्कसहित उनीहरूको सूची सार्वजतिक गरिन्छ । लाभग्राहीले शुल्क तिरेपछि उनीहरूको जग्गा दर्ता गरिन्छ ।

ज. तत्पश्चात जिल्ला समितिले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) तयार गरी लाभग्राहीको सहीछाप गराइन्छ । यसरी तयार गरेको स्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा पठाइन्छ भने लालपुर्जा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी लाभग्राहीलाई वितरण गरिन्छ ।

झ. विगतका भूमि आयोग, सकुम्बासी आयोग वा जग्गा दर्ता समितिहरूले गर्दागर्दै बाँकी रहेको कामको हकमा आयोगले ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्छ र जिल्ला समितिले निवदेन दर्ता गरी बाँकी काम सम्पन्न गरी लालपुर्जा तयार गरी वितरण गरिन्छ ।

ञ. यो समग्र कामको सन्दर्भमा रातो फाराम भर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन भने सेतो फाराम भर्ने अव्यवस्थित बसोबासीहरूले तिर्ने शुल्कबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिन्छ र सो रकम आयोगले तोकेको बैङ्क खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्छ । अन्य कसैलाई कतै पनि रकम तिर्नु पर्दैन ।

ट. यसरी जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले १० वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न र १० वर्षपछि पनि पुनः भूमिहीन÷सुकुम्वासी हुनेगरी सबै जग्गा विक्रीवितरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो कुरा उनीहरूले प्राप्त गर्ने लालपुर्जाको फुटनोटमा प्रस्ट देखिने गरी उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

ठ. झुटो विवरण भरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्ध लालपुर्जा प्राप्त गर्नुपूर्व मात्रै नभएर लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेपछि पनि उजुरबाजुर गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन ।

यतिबेला आयोगले देशव्यापी रूपमा तीव्रतापूर्वक काम गरिरहेको छ । आयोगले जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम काम गर्नका लागि स्थानीय तहका सरकारहरूको प्रभावकारी सहयोग तथा सहकार्य, आवश्यक स्रोत, जनशक्ति व्यवस्थापन र नीतिगत समस्याहरूको सम्बोधन आदि विषय चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । हाम्रो देशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तो आयोग पहिलो पटक गठन भएको होइन । विगतमा पनि यस्ता आयोगहरू पटकपटक गठन भएका थिए । देशको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, सरकार परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउने अस्थिरता, स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव, आयोगको सही नेतृत्वको अभाव र नेतृत्वको ज्ञान, अनुभव एवम् वर्गपक्षधरताका साथै राजनीतिक, नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलताका कारणले ती आयोगहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेनन् र विघटन भए । विगतका कामहरूका सकरात्मक अनुभवहरूलाई ग्रहण गर्दै, तिनका चुनौतीहरू, गल्ती र कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिँदै भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नु आवश्यक छ । भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको जटिलताका कारणले आयोगका कामहरू पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । त्यसका लागि आयोगले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक तयारी गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
भूमि अधिकार अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानवअधिकार हो । यो उत्पादन, पहिचान, संस्कृति र समृद्धिको आधार हो । यो आम जनसमुदायको सम्मानपूर्वक, सबै प्रकारका अपमान, तिरस्कार र बहिस्करणबाट माथि उठेर सम्मानित नागरिकको रूपमा जीवनयापन गर्ने प्रक्रियाको पहिलो पाइला हो । यो समृद्धितर्फको यात्राको पहिलो खुट्किलो पनि हो । त्यसैले आम नेपाली जनताको भूमिअधिकार सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । भूमिहीनता र भूमिसम्बन्धी समस्या राज्यव्यवस्थाद्वारा सिर्जित वर्गीय समस्या हो र यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्ष छ । जनताको भूमिअधिकार स्थापित गर्न र भूमि समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न भूमिमाथिको निजी स्वामित्व पूर्णरूपेण अन्त्य गरी सार्वजनिक तथा सामाजिक स्वामित्व स्थापना गर्ने र वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिका आधारमा भूमिको उच्चतम र महत्तम उपयोग हुने गरी आवश्यकता, उपलब्धता र औचित्यका आधारमा आमनागरिकलाई भोगाधिकारसहित भूमि उपलब्ध गराउने नीति बनाई लागु गर्नुपर्छ । त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने अर्थात् भूमिमाथिको निजी स्वामित्व कायम रहेसम्म जनताको भूमिअधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिमा आधारित भएर वास्तविक र जनमुखी तरिकाले क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्नुपर्छ । अरू विधि र व्यवस्थाहरू तात्कालिक मात्रै हुन् । परन्तु ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा बेस’ भन्ने पुरानो उखान पनि स्मरणीय छ । हालसम्म गठन गरिएका आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय भूमि आयोग शक्तिशाली र प्रभावकारी देखिए पनि यसको क्षेत्राधिकार र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत यसले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू हल गर्न सक्दैन । यसले अहिले क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्नसक्ने स्थिति छैन । यसले भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराई कम्तीमा आवासको समस्या समाधान गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरिरहेको सानो आकारको भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने काम सम्पन्न गर्न सक्नेछ ।

यसका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय भूमि आयोग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको इच्छाशक्ति अति महत्वपूर्ण छ । संविधानमा निर्दिष्ट भूमिअधिकारको कार्यान्वयन गर्न र भूमि समस्याको समग्र समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू, तीनै तहका सरकारहरू, सरोकारवाला निकायहरू, किसान, भूमिहीन, सुकुम्वासी र तिनका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले मिलेर काम गर्नु, आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नु, एक अर्काका अनुभव, सिकाइ र भोगाइहरूलाई महत्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । नेपालको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सम्भव छ । भूमिहीनताविहीन, सुकुम्वासीविहीन, भूमिअधिकारसहितको खाद्य सम्प्रभु नेपाल निर्माण सम्भव छ ।

सन्दर्भ सामग्रीः
१. माक्र्स, एङ्गेल्स । सन् १८४८ । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र । (अनु. कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ, सन् १९७९) । प्रगति पुस्तक सदन, काठमाडौँ ।
२. नेपाल सरकार । २०७२ । नेपालको संविधान । कानुन किताब व्यवस्था समिति ।
२. नेपाल सरकार । २०७७ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ । नेपाल ऐन संग्रह खण्ड – १२ । कानुन किताब व्यवस्था समिति ।
३. नेपाल सरकार । २०७७ । भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ । नेपाल नियम संग्रह खण्ड १२ । कानुन किताब व्यवस्था समिति ।
४. राष्ट्रिय भूमि आयोग (संकलन तथा सम्पादन) । २०७९ । आयोगको कामसँग सम्बन्धित कानूनहरूको सँगालो । राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचल
काठमाडौँ ।
५. नेपाल सरकार । २०७८ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश (दोस्रो संशोधनसमेत) २०७८ । राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचल काठमाडौँ ।
६. खड्का, नहेन्द्र । २०६८ । नेपालमा कृषि क्रान्ति र युवा किसान । टोपबहादुर खड्का ।

(बागलुङमा जन्मिनु भएका, लामो समयदेखि किसान र भूमिअधिकार आन्दोलनमा संलग्न नहेन्द्र खड्का हाल भूमि आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । किसान आन्दोलन, कृषिक्रान्ति, भूमिसुधार, जलवायु , न्याय र समसामयिक विषयमा खड्काका दर्जनाैं लेखहरू प्रकाशित छन् । उहाँले नेपालमा कृषिक्रान्ति र युवा किसान नामक पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ । खड्का हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र अन्य थुप्रै विचारमञ्च तथा सामाजिक अभियानहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)