info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

लोकतन्त्र र महिला मुक्तिको अधुरो सपना

सिर्जना ढकाल

“महिलाका युगीन मुद्दा ओझेलमा पर्नु, यदाकदा उठ्ने आन्दोलनहरूमा पनि वैचारिक नेतृत्वको सङ्कट देखिनु महिला आन्दोलनका आजका समस्याहरू हुन् । तत्काल नयाँ आन्दोलन उठ्ने सम्भावना कमजोर देखिनु र पहिलेका क्रान्तिकारी शक्तिको अवसानको प्रभाव महिला आन्दोलनमा पनि पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाकै गोलचक्करबाट तत्काल महिला आन्दोलन मुक्त हुने लक्षण खासै देखिँदैन । सुन्दा केही निराशावादी सुनिएला तर यो समय प्रतिक्रान्तिको समय हो र यसले समग्र आन्दोलनका साथै महिलामुक्ति आन्दोलनलाई पनि प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । महिलामुक्तिको सपना आज पनि अधुरै छ । यतिबेलाको यो निर्मम समयमा सबैभन्दा महत्वपूणर् काम नै विचारको बीउ जोगाउनु र मसिनो स्तरमा महिलामुक्तिको नयाँ गोरेटो पहिल्याउन सामूहिक प्रयत्न गर्नु हो ।”

नेपालका अरू थुप्रै सीमान्तीकृत वर्गहरूका जस्तै महिलाहरूका पनि दश वर्षे जनयुद्ध जनआन्दोलन र त्यसको जगमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग केही अपेक्षाहरू थिए । अहिलेसम्म भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू भन्दा महिलाका लागि विशेषतः जनयुद्ध यस कारणले पनि फरक थियो कि यसले महिलाको हातमा पनि हतियार थमाइदिएको थियो । वर्गीय र लैङ्गिक उत्पीडनको (दलित महिलाको हकमा जातीयसमेत) मारमा परेका उनीहरूले यो दश वर्षे अवधिमा पहिलोपटक राज्यविरुद्ध हतियारसहित युद्ध लडे । युद्धमा बलिदानको ठुलो हिस्सा महिलाको पनि थियो । यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रव्रिmया र महिला आन्दोलनको निरन्तरताको हिसाबले महत्वपूर्ण योगदान र उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

यसपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यका निकायमा महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागितामा भएको उत्साहजनक वृद्धिले यसको पुष्टि गर्दछ । तरपनि अहिलेको लोकतन्त्रले महिलालाई दिएका केही सीमित अधिकारहरू पनि कुन बेला खोसिने हो भन्न ठेगान नहुनु र महिलाका मुद्दाप्रति राजनीतिक दलहरू अनुदार र अस्पष्ट हुनुले यो लोकतन्त्रका सीमाहरूलाई पनि प्रस्ट्याउँछ । हामीले भन्ने गरेको लोकतन्त्र महिलाका लागि आफैँमा कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने प्रश्न पनि छलफलको विषय हो ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार २०५६ सालको प्रतिनिधि सभामा ५.८ प्रतिशत महिला सहभागिता भएकोमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । यद्यपि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा घटेर २९.१ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै सङ्घीय संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो चुनावमा (प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा र स्थानीय तह गरेर समग्रमा) ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको देखिन्छ । २०७९ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा कुल उम्मेदवार सङ्ख्यामा महिला उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता ३७.७७ प्रतिशत रहेको थियो जसमध्ये महिलाको निर्वाचित सङ्ख्या ४१.२ प्रतिशत रहेको छ । झट्ट हेर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा निर्वाचित महिलाहरूको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि भएको देखिए पनि कार्यकारी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै न्यून रहेको छ ।

यसै पनि कार्यकारी पदमा महिलालाई नपत्याउने राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण महिलालाई चुनावमा उपप्रमुख पद छुट्याउने गरेका छन् । यसपालिको स्थानीय चुनावमा त त्यही ‘उप’ पद पनि कतिपय ठाउँमा चुनावी तालमेलका नाममा खोसिएकाले महिलाहरूको चुनावी सहभागितालाई अझै खुम्च्याउने काम भएको छ । चुनावी तालमेल गर्दा लैङ्गिक तालमेल कसरी बिग्रिन्छ भन्ने हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा प्रस्ट देखियो । कार्यकारी पदको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी नियम भएकोमा दुईवटा फरक दलबिच तालमेल हुँदा भने त्यो नियम मान्नैपर्ने बाध्यता दलहरूलाई नभएकाले कतिपय ठाउँमा दुवै कार्यकारी पदमा पुरुषकै उम्मेदवारी र पुरुष नै निर्वाचित भएको देखियो । एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदा महिला र पुरुष दुवैलाई उठाउनुपर्ने बाध्यता भएका दलहरूलाई चुनावी तालमेल महिलाको सहभागिता खोस्ने सजिलो बहाना बन्नपुग्यो । समावेशीकरणलाई नेपालका दलहरूले कसरी लिएका छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो यो ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा उपप्रमुख पदमा मात्रै सीमित भएका महिलाहरूको यसपटक प्रमुखमा दाबी र अपेक्षा दुवै थियो । तर व्यवहारतः यसपटक पनि ती पदहरूमा महिलाको मनोनयन र निर्वाचित सङ्ख्या दुवै अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेन । त्यसैगरी, आरक्षणको व्यवस्था नभएका वडाअध्यक्ष र खुल्ला सदस्यमा पनि महिला र दलित तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यो एक हिसाबले भन्दा गैरदलित पुरुषहरूको लागि छुट्याइएको अघोषित आरक्षण जस्तो बन्न गएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त खुल्ला महिला सदस्यमा पनि गैरदलित महिलाको नै बढी बाहुल्यता देखिन्छ । दलित महिला सदस्यको अनिवार्य व्यवस्था नभएको भए तिनमा पनि दलित महिलालाई भेट्न मुस्किल पथ्र्यो भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दलहरूबिच चुनावी तालमेलको रणनीति आउँदो सङ्घीय चुनाव र प्रदेशस्तरीय चुनावसम्मै हुने देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर फेरि पनि ती दलका सम्भावित महिला उमेदवारहरूमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१.०४ प्रतिशत र पुरुषको ४८.९६ प्रतिशत छ । यसरी जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलाको संसदीय राजनीतिमा भएको प्रतिनिधित्व कुनै हिसाबले पनि चित्तबुझ्दो देखिँदैन । महिलाहरूलाई अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि संसदीय राजनीतिलाई भोटको जोडघटाउ र भोटको किनबेचको राजनीतिका रूपमा आलोचना गरिन्छ । संसदीय राजनीतिको मूल मान्यता नै बहुमतको शासन हुने भएकाले जे-जे गर्दा वा भन्दा चुनावमा भोट आउँछ, दलहरूले त्यसै गर्छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद यी सबै चुनाव जित्न संसदीय व्यवस्थामा चालिने दाउहरू हुन् ।

चुनाव जित्न यी दाउहरूको प्रयोग गरिन्छ तर यी सबै दाउहरूको प्रयोग गर्ने सवालमा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना महिला नेता कार्यकर्ताहरूलाई भने खासै पत्याएको देखिँदैन । चुनावमा उम्मेदवार हुन आकाङ्क्षी पुरुषलाई पार्टीले र उनीहरूमाथि लगानी गर्न चाहने व्यापारी वा पुँजीपतिले जति पत्याउँछन्, त्यसरी महिलालाई पत्याउँदैनन् । अझ त्यस्तो महिला दलित वा सीमान्तीकृत समूहको पनि हो भने त स्थिति अझै खराब हुन्छ किनकि उनीहरूमाथि गरेको लगानीको प्रतिफल आउने कुरामा न उनीहरूको पार्टी नेतृत्व ढुक्क हुन्छ, न ती लगानीकर्ता व्यवसायीहरू नै ढुक्क हुन्छन् किनभने वर्तमान व्यवस्थामा पुँजीपतिहरूका लागि संसदीय राजनीतिमा लगानी गर्नु भनेको थप आम्दानी र नाफाको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो ।

स्वाभाविकरूपमा उनीहरूलाई अनुत्पादक लागेको र आम्दानी नआउने ठाउँमा उनीहरूको रुचि कम हुन्छ । यस सन्दर्भमा रोजा लक्जमबर्गको भनाइ उदाहरणीय लाग्छ । उनी भन्छिन्,“पूँजीवादको लागि त्यस्तै काम उत्पादक हो, जसले उनीहरूलाई अतिरिक्त मूल्य निचोर्नमा मद्दत गर्दछ, जुन उनीहरूको नाफालाई बढाउन सहयोगी हुन्छ ।”(गौतम, २०७४) पुँजीवादी व्यवस्थाका अङ्ग बनिसकेका राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले जित्नसक्ने सम्भावित ठाउँमा सकेसम्म महिला उठाएर जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । पुरुषवादी सोचका पार्टी नेतृत्वको विचारमा पहिलो कुरो महिलाले कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न सक्दैनन्, दोस्रो सम्पत्तिमा हुने हकअधिकार पुरुषको तुलनामा महिलामा कम हुन्छ ।

नेपालको चुनावी प्रव्रिmया असाध्यै महँगो भएको कुरा विभिन्न तथ्यहरूल भन्छन् । त्यसैले, महिला कार्यकर्ता जसको दरिलो आर्थिक स्रोत छैन र प्रशस्त पैसा खर्च गर्ने हैसियत छैन, उसलाई न उसको पार्टीले पत्याउँछ, न उसको चुनावी खर्च बहन गर्न व्यापारी र पुँजीपतिहरू नै तयार हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा संसदीय राजनीतिमा सामान्य महिला अगाडि आउन चुनौतीहरूको पहाड उक्लिनुपर्ने हुन्छ । एउटा पुरुष नेताले यदि ऊसँग पैतृक सम्पत्ति छ भने आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भएपनि चुनाव लड्छु भन्न सजिलै सक्छ तर महिलाले यसो गर्छु भन्ने स्थिति व्यवहारत हुँदैन किनभने सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारको कानुनी प्रावधानका बाबजुद यथार्थमा उसको न माइतीको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार हुन्छ न घरको सम्पत्तिमा निणर्य लिने अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८ (५) का अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । यसलाई संविधानको धारा ३८( १) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने भनेर थप स्पष्ट पारेको छ ।

यही अनुसार कानुनहरू पनि बनेका छन् तर यसको व्यावहारिक पक्ष वा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । यसरी आफ्नो हातमा सम्पत्ति नभएका वा भए पनि त्यससम्बन्धी निणर्य गर्ने अधिकार नभएका कारण महिलालाई कसैले चुनाव लड्न ऋण पत्याउने भन्ने कुरो पनि गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै, चुनावको टिकटको खरिद बिक्रीको सवालमा केही सम्पन्न र प्रभावशाली घरानाका महिलाबाहेक अरू सामान्य कार्यकर्ताले पैसा खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा चुनिएर जाने केही महिलाले पनि आम महिलाका समस्याबारे बोल्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न हुन्छ । यसका साथै राजनीतिक दलहरू आफैँमा महिलाबारे कति उदार छन् र महिलाका मुद्दालाई कसरी लिएका छन् भन्ने कुरामा भरपर्छ, जुन खासै उत्साहजनक देखिँदैन । त्यसैले, सबै दलहरूका महिला नेता कार्यकर्ताहरूको र उनीहरूको पार्टी नेतृत्वबिच कतै प्रत्यक्ष, कतै अप्रत्यक्ष टकराव देखिन्छ, जसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा स्पष्ट देखिन्छ ।

महिलाको योगदानको मूल्याङ्कनको सवाल र भूमिका

विश्वमा विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनहरू भए र ती आन्दोलनबारे थुप्रै इतिहास लेखिएका छन् । यसै पनि इतिहास शक्तिशाली र जित्नेहरूका बारेमा धेरै लेखिन्छ भन्ने चलन छ । यसरी लेखिएका इतिहासमा महिलाको भूमिकाबारे एकदमै कम लेखिएको छ अथवा त्यो अलिखित नै छ । जस्तो हामीमध्ये धेरैलाई २००७ सालको परिवर्तनमा सहादत प्राप्त गरेका र विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेका पुरुषहरूबारे जति थाहा छ, अथवा जसरी तिनलाई इतिहासमा लिपिबद्ध गरिएको छ,त्यसरी महिलाको बारेमा एकदमै कम थाहा छ, किनकि त्यो निकै कम लेखिएको छ । जस्तो योगमाया र उनका अनुयायीहरूले राणाशासनविरुद्ध दिएको चुनौती र उनीहरूले लिएको जलसमाधिबारे हाम्रो इतिहासमा खासै लेखिएन । पञ्चायतकालमा जेलबाट सुरुङ खनेर भाग्ने झापा आन्दोलनका विद्रोहीहरूबारे जति चर्चा गरिन्छ, माओवादी जनयुद्धमा गोरखा कारागारबाट सुरुङ खनेर त्यहाँबाट निस्केका छ जना महिला बन्दीहरूबारे निकै कमलाई मात्र थाहा छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपालमा भएका आन्दोलनहरूका विषयमा जति पनि लेखिए, तिनलाई महिलाको कोणबाट लेखिएको पाइँदैन । यहाँ भएका सबै आन्दोलनमा महिलाको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागिता, त्यसमा तिनको विभिन्न तहको नेतृत्व, सबैलाई महिलाको कोणबाट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिन्छ । चाहे त्यो राणा शासनविरुद्धको सातसालको आन्दोलन होस् या पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध होस् वा ०६२/०६३ को गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन, यी सबै आन्दोलन र लडाईँहरूमा महिलाको नेतृत्व र सहभागिताका लागि महिलालाई उत्प्रेरित गर्ने पार्टी नेतृत्व आन्दोलनपछि तिनै महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न गाह्रो मान्ने, उनीहरूको कार्यकारी भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने पुरुषवादी चिन्तन नेपालका सबैजसो पार्टी नेतृत्वमा रहेको छ ।

जसले गर्दा आन्दोलनमा समान हैसियतमा मोर्चा सम्हालेका महिला नेताहरूलाई आन्दोलनपछि पुरुष सहयोद्धाहरूभन्दा पछि पारिएको छ । महिला नेता-कार्यकर्ताहरूलाई पुरुष नेताहरूको परिवार व्यवस्थापक र उसलाई राजनीतिमा पूणर्कालीन हुन सहयोग गर्ने सहयोगीको भूमिकामा सीमित गरिएका अनेक उदाहरणहरू प्रस्ट देखिन्छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भन्नचाहिँ निजी सम्पत्ति र परिवार उन्मूलन गर्नुपर्छ भनिन्छ, तर परिवारचाहिँ सामान्य पुँजीवादी जनवादी शैलीमा सञ्चालन गर्न पनि अस्वीकार गर्ने सामन्ती सोचका पुरुष नेता कार्यकर्ताहरूकै त्यहाँ बाहुल्यता देखिन्छ ।

महिला कार्यकर्ताहरूलाई पुरुषको सहयोगीको अर्थमा जेनी माक्र्स र व्रmुप्सकाया बन्न प्रेरित गर्ने तर उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा विन्दा पाण्डे लेख्छिन् : हामीलाई अन्तर्राष्ट्रय क्रान्तिकारी महिलाका जीवनी पढाइन्थ्यो । त्यस क्रममा जेनी माक्र्स, नाजेज्दा क्रुप्सकाया, लि हु लान, क्लारा जेटकिनहरूबारे बताइन्थ्यो । त्यसमा पनि जोड हुन्थ्यो जेनी र क्रुप्सकायाहरूले माक्र्स र लेनिनहरूको क्रान्तिकारी गतिविधिमा पुर्‍याएको सहयोगबारे । त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो आन्दोलनमा पनि देखियो । आन्दोलनको मैदानमा अब्बल ठहरिएका अधिकांश महिला कार्यकर्ताहरू पुरुष नेताका जीवन सँगिनीका रूपमा उनका सहयोगी र पारिवारिक व्यवस्थापकमा रूपान्तिरित हुँदै गए (पाण्डे, २०७८,पृ.३९) ।

महिलालाई परिवारले राजनीति गर्नको लागि सहजीकरण गरेका उदाहरणहरू एकदमै कम देखिन्छन् । खोजी पस्ने हो भने संसारमै आन्दोलन र सङ्घर्षका कुनै पनि मोर्चाहरू छैनन् जुन महिलाको सहभागिताबिना सफल भएका होउन् । यस सन्दर्भमा लेनिनको भनाइ विचारयोग्य छ । उनी भन्छन्,‘सबै मुक्ति-आन्दोलनको अनुभवमा यो देखिएको छ कि कुनै पनि क्रान्तिको सफलता त्यसमा महिलाको सहभागिता कति रहेको छ भन्ने कुरोमा निर्भर रहन्छ ।’ महिलाहरूको आन्दोलनमा सहभागिता र त्यसपछिको उनीहरूका भूमिकाबारे विन्दा पाण्डेले लेखेकी छन् : महिलाहरू राजनीतिक सफलतापछि प्रजातन्त्रका उपभोक्तामात्र थिएनन्/होइनन्, सुरुकै दिनबाट आन्दोलनको अंश र अङ्गका रूपमा अग्रपङ्तिमा रहँदै आएका योद्धा हुन् तर, हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि चरम पुरुषवादी नेतृत्वले महिलाको योगदान चटक्क बिर्सिने वा बेवास्ता गर्ने व्रmम २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै सुरु भयो (धर्तीमाथिको दाबी अधिकारको लडाईँ, पृ.९७) ।

महिलालाई आन्दोलनको खोला तर्ने लौरो बनाउने र खोला तरेपछि लौरो बिर्सिने उपयोगवादी प्रवृत्ति नेपालका सबैजसो दल र तिनका आन्दोलनहरूको समापनमा देखिन्छ । यसरी हेर्दा यहाँ महिला,दलित र अल्पसङ्ख्यकहरूको भूमिका आन्दोलनमा चाहिँ हुने तर आन्दोलन सकिएपछि प्राप्त केही सीमित उपलब्धिहरूको उपभोग गर्ने सवालमा उनीहरू फेरि किनारामा धकेलिने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको नीति महिलालाई राजनीतिमा आउन उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूलाई राजनीतिमा टिकाइराख्नको लागि संरक्षण गर्ने देखिँदैन । माओवादी जनयुद्धको समयमा पनि महिला कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिबाट पलायन हुन नदिनको लागि उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रमा कम्युनको अभ्यास गरिएको थियो, जसमा सहकारी, सामूहिक खेतीपाती, सामूहिक बसोबास अनि बच्चाहरूको सामूहिक पालनपोषण आदि पर्थे, जसले गर्दा महिलामाथि पर्ने भार समूहमा बाँढिन्थ्यो र उनीहरू राजनीतिमा सव्रिmय हुनसक्थे ।

माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएपछि यस्ता कम्युनजस्ता व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन सकेनन् । यसका साथै ठुलो सङ्ख्यामा रहेका महिला कार्यकर्ताहरूको पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन गर्ने विषय उसको प्राथमिकतामै परेन, जसले गर्दा जनयुद्धमा सक्रिय ठुलो महिला पङ्क्ति पलायन हुनपुग्यो । लेनिनलाई उद्धृत गर्दै क्लारा जेट्किन लेख्छिन्ः ‘यदि हामी महिलाहरूलाई सार्वजनिक गतिविधिहरूमा, सेनामा ,राजनीतिक जीवनमा सरिक गराउँदैनौँ भने, महिलाहरूलाई निष्प्राण बनाइदिने घरबार एवम् भान्छाकोठाको वातावरणबाट बाहिर निकाल्दैनौ भने वास्तविक स्वतन्त्रता हासिल गर्न असम्भव हुनेछ । समाजवादको के कुरो, जनवादको निर्माण गर्न पनि असम्भव हुन जानेछ ।’ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा आएका महिलाहरू होउन् वा तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा पूणर्कालीन भएर युद्ध लडेका फौजी र गैरफौजी कार्यकर्ताहरू, तीमध्ये अधिकांश महिलाहरू हाल राजनीतिमा देखिँदैनन् ।

कुनै बेला श्रीमान्श्रीमती नै पूणर्कालीन भएका कार्यकर्ताका जोडीमध्ये पुरुषभन्दा महिलाहरूको पलायन दर बढी देखिन्छ । युद्धको समयमा परम्परागत पारिवारिक भूमिकाबाट उनीहरूलाई बाहिर निकालेर युद्धको समाप्तिपछि उनीहरूलाई फेरि त्यही परम्परागत भूमिकामा फिर्ता पठाउने काम भयो । तत्कालीन माओवादीकी एक प्रमुख नेता हिसिला यमी आफ्नो पुस्तक ‘हिसिलाः क्रान्तिकारी देखि प्रथम महिलासम्म’मा माओवादी जनसेनाकी बिग्रेड कमान्डर कमला नहर्कीलाई उद्धृत गर्दै लेख्छिन्, ‘क्यान्टोन्मेन्टमा बसेको छ वर्षको दौरानमा धेरै महिला छापामारहरूले विवाह गरेका तथा बच्चा जन्माएका कारणल गर्दा सेना समायोजनका लागि अयोग्य ठहरिए ’। युद्धकालमा महिलाका शारीरीक र प्राकृतिक समस्यासहित राज्यसँग लडेका उनीहरूलाई युद्ध सकिएपछि महिला भएकै कारणले अयोग्य ठहराइयो । त्यस्तै परम्परागत पारिवारिक संरचनाबाट बाहिर निस्किएका महिलाहरूलाई ‘घर फर्क, तिमीहरूको स्थान त घरैमा हो है’ भन्ने भाष्य जबरजस्त रूपमा स्थापना गर्न खोजियो ।

आज पनि राजनीतिमा सक्रिय भएकै किन नहोउन्, परिवार धान्ने, जोगाउने चुनौती महिलाकै काँधमा छ । यहाँ पनि पुरुषले आफू पुरुष हुनुको संरचनात्मक लाभको उपभोग गर्‍यो । परिवारका विषयमा निवेदिता मेनन लेख्छिन् : जुन कुरोलाई महिलाहरूको ‘प्राथमिक’ जिम्मेवारी भनिन्छ,त्यसले उनीहरूको क्षितिज नराम्रोसँग सङ्कुचित बनाउँछ । करियर तय गर्ने मुद्दा होस् या राजनीतिमा सहभागी (मजदुर सङ्गठन, चुनाव) हुने कुरो, उनीहरूले छिट्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरूले आफ्ना महत्वाकाङ्क्षाहरूलाई पिँजडामा थुन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा सक्रिय धेरै महिलाहरूले प्राथमिकतामा परिवार र बालबच्चालाई राख्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हिजो आन्दोलनमा समान हैसियतमा काम गरेका सहयोद्धाहरू सहयोद्धा कम,श्रीमान् र श्रीमतीको परम्परागत भूमिकामा बढी देखिए । त्यस्तै युद्धको समयमा जातव्यवस्थालाई चुनौती दिएर अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीका सम्बन्धहरू पछिल्लो समय जात नमिलेका कारणले टुट्दैछन् र यसले पारेका नकारात्मक प्रभाव बहुसङ्ख्यक रूपमा महिलाहरूले नै भोगिरहेका छन् ।

यतिबेला नेपालको महिलामुक्ति आन्दोलन एकदमै कमजोर र अकर्मण्य अवस्थामा देखिन्छ । कुनै बेला विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षहरूमा महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गरेका महिला सङ्गठनहरू राजनीतिक दलका लाचार छायाँजस्ता मात्रै देखिन्छन् । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको दौरानमा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी महिलाको सहादत भएको देखिन्छ । त्यस्तै ठुलो सङ्ख्यामा घाइते, बेपत्ता र बलात्कार तथा यौन उत्पीडनमा परेका महिलाहरू छन् । जनयुद्धमा महिलाहरूको यो तहको सहभागिता र उनीहरूको त्याग र बलिदानको बदलामा उनीहरूले लोकतन्त्रमा पाएको अवसर र राजनीतिक भूमिका एकदमै कम छ । अझ बिडम्बनाको कुरो, पछिल्लो समयमा यो अवसर झन्झन् खोसिँदै गएको स्थिति छ । अपवादबाहेक यी अवसरहरूको उपभोग अहिले पनि त्यही वर्गले गरिरहेको छ, जुन वर्ग पश्चगामी र प्रतिक्रान्तिकारी छ । जुन वर्ग र समुदायका महिला युद्धमा सहभागी भए र तिनले युद्धमा बलिदान गरे, लोकतन्त्रका सीमित उपलब्धिहरूमा ती वर्ग र समुदायको पहुँच छैन भन्दा पनि हुन्छ । यसको प्रभाव समग्र महिला आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ ।

यसका कारण र अबको बाटो

जहाँसुकैको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास होस्, जबजब प्रगतिशील शक्ति बलियो हुन्छ, त्यो बेलामा महिलाका अधिकारबारे छलफल हुने र यसलाई स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ तर यस विपरीत जब प्रगतिशील शक्ति कमजोर हुन्छ, तब महिला तथा सीमान्तीकृतहरूका अधिकार कटौती गरिएको देखिन्छ । उनीहरूबारे प्रतिगामी निणर्यहरू पनि यस्तै बेलामा भएको पाइन्छ । जस्तो उदाहरणको लागि पछिल्लो समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले महिलाको गर्भपतनको अधिकारलाई गैरकानुनी भनेर गरेको फैसलालाई लिन सकिन्छ ।

अमेरिकामा पचास वर्ष अगाडि नै यो महिलाको अधिकारका रूपमा स्थापित थियो, सो अधिकार खोसिनुलाई यतिबेला विश्वभरि नै कट्टरपन्थी शक्तिको विजयको रूपमा लिइएको छ । विविसी न्युजको २४ जुनमा प्रसारित एक रिर्पोट भन्छ: अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले देशव्यापी रूपमा गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको एउटा आदेशलाई उल्ट्याउँदै गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त गरिदिएको छ । यो निणर्य सन् १९७३ मा वैध बनाइएको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विरोध गर्दै आएका त्यहाँका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अभियानकर्मीहरूको निम्ति विजयको खबर हो । त्यस्तै नेपालको छिमेकी देश भारतमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को संरक्षण र नेतृत्वमा कट्टरपन्थी हिन्दुवादीहरू हाबी हुनुलाई पनि अर्को उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तै अर्को उदाहरण आमाको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा यहाँका राजनीतिक दलहरूले कथित राष्ट्रवादको हौवा खडा गरेर देश फिजी बन्ने वा सामाजिक संरचनाको सन्तुलन बिग्रिने तर्क गरेर महिलालाई समान नागरिक नमान्ने भनेर गरेको घोषणालाई लिन सकिन्छ । हालसालै प्रतिनिधिसभाले बहुमतका आधारमा पारित गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू यसका प्रमाण हुन् । यसमा रहेका कैयन विभेदमध्ये आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि स्वघोषणाको सर्त राखिनु पनि एक हो ।

“नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुननसकेको बेहोराको निज र आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने” प्रस्ताव विधेयकमा छ तर यस्तो स्वघोषणाको व्यवस्थाले यसरी नागरिकता लिने सन्तान र आमा दुवैलाई अपमानित गरेको कुरामा भने ध्यान गएको देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा जतिबेला माओवादीलगायत परिवर्तनकारी शक्तिहरू बलियो भएको अवस्था थियो, त्यो बेलासम्म माओवादीले आफूले उठाएका मुद्दाहरू छोडिसकेको थिएन, यसलाई गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो संविधानसभा र त्यतिबेला जारी अन्तरिम संविधान र २०६४मा निर्वाचित संविधानसभा र त्यसले तयार गरेको तर जारी नभएको संविधानको मस्यौदामा महिलाको विषयमा गरिएका कतिपय प्रगतिशील व्यवस्थाले पनि स्पष्ट पार्छन् ।

जब नेपालमा राजतन्त्रको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो, त्यो बेला माओवादी विद्रोही शक्ति नै थियो भने अब राजसंस्थाको स्थानमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत शक्तिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । एकातिर पुराना दलहरूलाई माओवादीलाई जसरी भएपनि साइजमा ल्याएर आफूहरूजस्तै ‘लोकतान्त्रिक’ बनाउनु थियो, थुप्रै मुद्दा उठाएर युद्ध लडेको माओवादीको ‘विद्रोही छवि’ बदल्नु थियो । यसरी माओवादीलाई साइजमा ल्याउने बहानामा महिला र सीमान्तीकृत वर्गका मुद्दा किनारा लाग्दै गए । लोकतान्त्रिक बन्ने बहानामा लचकता अपनाउने भन्दैभन्दै माओवादीले पनि पहिले उठाएका मुद्दा छोड्दै जान थाल्यो ।

बिस्तारै आन्दोलनका जायज र न्यायपूणर् मुद्दाहरू अलपत्र पर्न थाले । जुन शक्तिले ती मुद्दाहरूको स्वामित्व लिएर त्यसमा अडान देखाउनु पर्ने थियो, त्यही शक्ति रक्षात्मक र जुन सर्तमा पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने स्थितिमा पुग्यो । माओवादीको यो कदम महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गहरूका लागि प्रतिगामी बन्न पुग्यो । महिलाको राजनीतिक सहभागिता भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नाम लिस्ट हो भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुनथाल्यो । त्यो नाम लिस्ट पनि पार्टीका पुरुषवादी नेतृत्वको तजबिजमा भरपर्ने भयो । आज पार्टीमा नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने अनि आलोचनात्मक चेत भएका महिलाहरूलाई किनारामा धकेल्ने र पार्टी नेतृत्वका हरेक सही गलत कार्यलाई निसर्त समर्थन गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

संसदीय व्यवस्था र राजनीतिको सीमाका कारण आजको राजनीतिक नेतृत्व जो महिलाका कुरा सुन्न पटक्कै तयार छैन, सदैव आफूलाई ‘दिने’ ठाउँमा र महिलालाई ‘लिने वा माग्ने’ ठाउँमा मात्र भएको देख्न रुचाउँछ । राजनीतिमा महिलालाई सहयोद्धा मान्न पटक्क तयार छैन अनि महिलाले उठाएको सवाललाई ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेको भनेर होच्याउँछ, त्यो नेतृत्वको पुरुषवादी सोच परिवर्तन हुन्छ होला त ? त्यसैले आजको राजनीतिका सीमा र आजको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको प्रवृत्तिका विषयमा पनि र यसको विकल्पको बारेमा पनि गम्भीर छलफल जरुरी छ । कम्युनिस्ट धाराका पार्टीहरूको चर्चा गर्दा आजको राजनीतिक व्यवस्था (पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था) मान्ने मूलधारका पार्टीहरूबाहेक वर्तमान व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने दल र समूहहरू पनि सक्रिय रहेका छन् ।

त्यसमध्येको जुझारु देखिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चार वर्षभित्रै तीव्र वैचारिक सङ्कट र विभाजनसँगै यही व्यवस्था भित्रैबाट विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीले विचार, सङ्गठन र आन्दोलनका क्षेत्रमा गतिशीलता पैदा गर्नै नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले महिलालाई क्रान्तिको सहायक शक्ति नमानी क्रान्तिको आधारभूत समुदाय मान्नुपर्छ भनेर तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । उनीहरूको हालै पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा लेखिए अनुसार क्रान्तिको आधारभूत समुदाय भएकाले ‘महिला पनि क्रान्तिमा ल्याउनुपर्छ, आउनुपर्छ होइन; महिलाहरू क्रान्तिको अग्रपङ्क्तिमा आएनन् र नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेनन् भने क्रान्ति नै हुँदैन’ भन्ने छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अहिलेको व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूले खाली ठाउँ नभर्ने बेलासम्म मूलधारका भनिने दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र) को बाटो भनेको यसै व्यवस्थाभित्रैबाट आफूहरू बिच विकल्प खोज्ने नै देखिन्छ । यो व्यवस्थामा हुने भनेको चुनावी प्रकिया र विधिबाट विकल्प खोज्ने नै हो, जसमा महिला, दलित र सीमान्तीकृतहरूको लागि राज्यका स्रोतहरूमा समान अवसर र पहुँचको सवालमा प्रायः सबै दलहरूको उस्तैउस्तै पुरुषवादी र हैकमवादी सोच देखिन्छ । यसको प्रतिबिम्ब तिनका नेताहरूले महिला अधिकार बारे दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पार्टीहरूका तलदेखि माथिसम्मका विभिन्न कमिटीमा हुने महिलाको प्रतिनिधित्व, उनीहरूले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने चिन्तनबाट लगभग सबै ग्रसित छन् । यसको प्रभाव समग्र महिला आन्दोलनमा पर्छ नै ।

त्यसैले यही व्यवस्थाको फ्रेममा यस्तै पुरुषवादी सोच बोकेका दलहरूको नेतृत्वमा महिलाको जीवनमा खासै गुणात्मक परिवर्तन हुने देखिँदैन । राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको केही सङ्ख्या वृद्धि हुन सक्ला । उदाहरणका लागि महिला राष्ट्राध्यक्ष भनेर आत्ममुग्ध हुन सकिएला तर समग्र महिला आन्दोलनलाई यसले खासै सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन । आज जुन नयाँ समयमा हामी छौँ, जे-जस्ता नयाँ समस्या र चुनौतीहरू महिलामुक्ति आन्दोलनले बेहोरिरहेको छ, त्यसका बारेमा राजनीतिक ढङ्गले नै सोच्नु, इतिहासको समीक्षा गर्नु र नयाँ सङ्घर्षको कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्केको छ ।

आजका महिलाका मुख्य मुद्दाहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रथामिकतामा छैनन् । महिलाका युगीन मुद्दा ओझेलमा पर्नु, यदाकदा उठ्ने आन्दोलनहरूमा पनि वैचारिक नेतृत्वको सङ्कट देखिनु महिला आन्दोलनका आजका समस्याहरू हुन् । तत्काल नयाँ आन्दोलन उठ्ने सम्भावना कमजोर देखिनु र पहिलेका क्रान्तिकारी शक्तिको अवसानको प्रभाव महिला आन्दोलनमा पनि पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाकै गोलचक्करबाट तत्काल महिला आन्दोलन मुक्त हुने लक्षण खासै देखिँदैन । सुन्दा केही निराशावादी सुनिएला तर यो समय प्रतिक्रान्तिको समय हो र यसले समग्र आन्दोलनका साथै महिलामुक्ति आन्दोलनलाई पनि प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । महिला मुक्तिको सपना आज पनि अधुरै छ । यतिबेलाको यो निर्मम समयमा सबैभन्दा महत्वपूणर् काम नै विचारको बीउ जोगाउनु र मसिनो स्तरमा महिला मुक्तिको नयाँ गोरेटो पहिल्याउन सामूहिक प्रयत्न गर्नु हो ।

सन्दर्भ सामाग्री

-अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतद्वारा गर्भपतन सम्बन्धी संबैधानीक अधिकार समाप्त हुनेगरी गरेको फैसला । https://www.bbc.
com/nepali/news-61929708 June 24
-गौतम, राजेश । २०७४ । रोजा लक्जमबर्ग : जीवनी र विचार । मण्डप बुक्स, काठमाडौँ ।
-जेट्किन, क्लारा । २०५७ । महिलाहरूको मुक्तिको बारेमा । अनु.रमेश सुनुवार । प्रगति पुस्तक सदन, काठमाडौँ ।
-नेपाल सरकार । २०७७ । नेपालको संविधान २०७२ (दोस्रो संशोधन २०७७) । नेपाल सरकार, काठमाडौँ ।
-नेपाल सरकार । २०७९। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ । नेपाल सरकार, काठमाडौँ ।
-पाण्डे, विन्दा । २०७८ । धर्तीमाथिको दाबीः अधिकारको लडाइँ । साङ्ग्रिला बुक्स, काठमाडौँ ।
-मेनन, निवेदिता । (सन् २०२१) । नारीवादी निगाह से । राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।
-यमि, हिसिला र भट्टराई, बाबुराम । (२०६३) दो.सं । माक्र्सवाद र महिलामुक्ति । काठमाडौँ : टु लाइन पब्लिकेसन्स
-निर्वाचन आयोग । २०७९ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ । निर्वाचन आयोगको बेबसाइट https://result.election.gov.np/
-वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी । २०७८ । प्रथम राष्ट्रिय भेलाबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, काठमाडौँ ।
-Yami, Hisila. (2021). Hisila: From revolutionary to First Lady. Penguin Books, Haryana.

निबन्ध, संस्मरण र सामाजिक-राजनीतिक विषयमा वैचारिक लेखहरू लेख्ने सिर्जना ढकालका नेपाली मूलधारका पत्रपत्रिकाहरुमा फुटकर रचनाहरू प्रकाशित छन् । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तार गर्नुभएको छ । उहाँ ‘विजय ढकाल सहिद स्मृति प्रतिष्ठान’ का कोषाध्यक्ष र ‘घनश्याम ढकाल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान’ का सदस्य हुनुहुन्छ ।

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari