“भू–अर्थतन्त्र खासमा भूराजनीतिकै एउटा अविच्छिन्न साधन हो र यसले आर्थिक विकासको नाममा भूराजनीतिकै उद्देश्य परिपूर्तिको लागि योगदान गर्नेगर्छ । भू अर्थतन्त्रको प्रयोगबाट सैन्यसामथ्र्यमा हुने बढावा, कूटनीतिक अभिवृद्धिमा हुने तीव्रता र राजनीतिक प्रभावमा हुने व्यापकतालाई योगदान गर्ने भएपछि भू–अर्थतन्त्र वा भू–अर्थनीतिलाई भूराजनीतिबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैले अमेरिकाले आर्थिक सहायताको नाममा गर्ने कुनैपनि सहयोग उसको राजनीतिक अभीष्टबाट प्रेरित छैन भन्ने दावी नितान्त एकाङ्की र अध्ययनको कमीको उपज हो भन्ने देखिन्छ ।”

विषय प्रवेश

नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुस १० गते बनेको वाम गठबन्धन भत्किन पुग्यो । राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा (एमालेले र प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लिने गरेर भएको भनिएको भद्र सहमति अन्ततः लामो समय टिक्न सकेन र फागुन २५ सम्म आइपुग्दा वाम नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन भत्किएर दक्षिणपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको ११ दलीय गठबन्धन बन्नपुग्यो । यसक्रममा नेपालको सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी शक्ति नेकपा (एमाले) र राजतन्त्रवादी शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) किनारामा धकेलिए । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार जोखिममा पर्यो । पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने वाचा गरेका दलहरू रातारात बदलिएका देखिए । त्यस्तो बदलाव देश र जनताको पक्षमा थियो वा अन्य केही भन्ने कुरा समयक्रममा पुष्टि हुँदै जाला । तर यस्तो खालको समीकरणको तीव्र फेरबदलमा आन्तरिक शक्ति र समीकरण मात्रै जिम्मेवार देखिँदैन, यसका पछाडि अनेक शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र दबाब छर्लङ्ग देखिन्छ । राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि भएका भारत र अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमणहरू संयोगमात्रै मान्ने शक्ति पनि यो देशमा छन् तर त्यस्तो हैन र ती भ्रमणहरू कुनै न कुनै रूपमा भूराजनीतिक प्रभावमा नेपाललाई पार्ने र यहाँको राजनीतिक समीकरण आफू अनकूल बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थिए भन्ने कुरा देखिएको छ । दक्षिणको र पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको राज्यप्रमुख कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको नहोस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ र सोहीअनुसार पहिलोजस्तै नेपालका चौथो राष्ट्रपति पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ । यी सबै विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा यो आलेखमा अमेरिकाको विश्वव्यापी चलखेल र उसको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणहरूका भूराजनीतिक र रणनीतिक उद्देश्यबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अमेरिकी सक्रियता : विश्व र नेपालमा

नेपालको भूराजनीतिमा प्रधानपात्रको रूपमा नेपालका दुई छिमेकी अग्रभागमा रहेका छन् । पङ्क्तिकारले धेरैजना नेपाली र भारतीय
विज्ञहरूसँग केही महिनाअघि विद्यावारिधिको शोंध अनुसन्धानको क्रममा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएको थियो । प्रायजसो विज्ञहरूले नेपालको भूराजनीतिमा भारत प्रधानपात्र भएको तर विश्वव्यापी शक्ति–सङ्घर्ष र विन्यासमा आएको परिवर्तनसँगै अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्न छोडेको भनेर भन्नुभएको छ । चीनसँग ताइवान र दक्षिण चीनसागर विवादमा फसेको अमेरिका पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्ध भड्काउन र युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदेमेर जेलेंस्कीलाई रुससँग युद्ध लड्न प्रेरित गर्न पुगेको कतिपय अमेरिकी आलोचकहरूको भनाइ छ । उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)को आधिकारिक पेजमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकाले सन् २०१४ को क्रिमिया रुसमा बिलय भएदेखि युक्रेनलाई सैन्य पुनर्संरचना, प्रतिरक्षासम्बन्ध संस्थाहरुको निर्माण, बन्दोबस्तीका सामग्री र आर्थिक सहायता जुटाउन भरपुर सहयोग गरेको छ । सन् २०१६ देखि उसले युक्रेनलाई बृहत सहायता प्याकेजअन्तर्गत सबैखाले सहयोग गर्दै आएको छ ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, इसाई, यहुदी र मुस्लिमहरूको लागि ठुलो धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वको पश्चिम एसिया क्षेत्र, पवित्र भूमिमा शताब्दी लामो क्षेत्रीय विवादमा अल्झिदै आएको छ । रूपमा पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा दुई राज्य समाधानको सिद्धान्तलाई सघाउने भनिएपनि अमेरिकाले सन् १९४८ (इजरायल स्थापना वर्ष देखि नै इजरायलको पक्षमा उभिएको र प्यालेस्टाइनका जनताका मुद्दाहरूलाई दबाउने इजरायलको कदमलाई परोक्ष रूपमा सघाउँदै आएको देखिन्छ । साथै, पश्चिम एसियामा द्वन्द्व बढाएर हतियारको व्यापार वृद्धि गर्ने योजनामा अमेरिका लागिरहेको देखिन्छ । उत्तर कोरिया, इरान, सिरिया, लैटिन अमेरिकी मुलुकहरूदेखि अफ्रिकासम्मको उसको अनावश्यक चासो, संलग्नता र दबाबपूर्ण हस्तक्षेपको सिलसिला नेपालमा समेत फरक रूपमा प्रकट भएको अवस्था देखिएको छ । नेपाल र भारतका विभिन्न प्राज्ञहरूले भने झैँ नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि ‘दुईबिचमा तेस्रो राष्ट्र’ को अवधारणाबाट नेपाल–अमेरिका मामिलामा तेस्रो राष्ट्र (भारत) को भूमिका बिस्तारै कम भएको देखिन्छ । विशेषगरी राजतन्त्रको अन्त्यपछिको नेपाल मामिलामा अमेरिकाले भारतलाई विश्वास गर्न छोडेको देखिन्छ भने बिस्तारै उक्त
मामिलालाई आफैँले डिल गर्न सुरु गरेको सङ्केत मिल्छ । तर नेपाल मामिलाको बारेमा अमेरिकाले भारतको भूमिकालाई विश्वास गर्न छोडेको कुरा देखिने गरी प्रकट हुन भने समय लाग्यो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालको स्थायी शक्तिकेन्द्र भत्केको र विभिन्न टुक्रे शक्तिकेन्द्रहरू खडा भएका अवस्थामा राजनीतिक दलहरूसँगको भारतको सम्बन्धबाट अमेरिकी स्वार्थ पूरा नहुने निष्कर्ष निकाल्न अमेरिकालाई अर्को ५-७ वर्ष लागेको देखिन्छ । अमेरिकाले नेपाल मामिलामा परिवर्तित अवस्था र विभिन्न राजनीतिक दलका शक्तिकेन्द्रहरू स्थापना भएको अवस्थामा भारतले नेपाली दलहरूसँग गर्ने व्यवहार र सम्बन्धबाट अमेरिकी चासो पूरा हुन्छ/हुँदैन भनी परीक्षण गर्न समय लिएको देखिन्छ । तर जब अमेरिकाले हिन्दप्रशान्त रणनीति सुरुआत गर्यो र नेपाललाई त्यसमा केन्द्रीय भूमिका हुने गरी आबद्ध गराउन खोज्यो, तब अमेरिकाको नेपालमा उपस्थिति सघन बन्दै गयो । यसका साथै उसले नेपालमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको सिलसिला नै चलाउन थाल्यो । केही उदाहरणहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

अमेरिकी सिनेटर क्रिर्सटन जिलिब्रान्डको नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले अप्रिल २०२२ मा नेपाल भ्रमण गर्यो । लगत्तै नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकार उपसचिव उज्रा जेयाले १३ मे २०२२ मा अमेरिकाको तर्फबाट अर्को भ्रमण सम्पन्न गरिन् । दुई महिनापछि नै २८ जुलाई २०२२ मा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलाका लागि सहायक सचिव डोनाल्ड लु को नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो । त्यस्तै, प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्को एउटा उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्न भयो ।

अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपसचिव भिक्टोरिया नुल्यान्डले जनवरी २९ देखि ३०, २०२३ मा नेपालको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेकी छन् । फेरि लगत्तै, युएसएआईडीका प्रशासक सामन्था पावरले ७ फेब्रुअरी २०२३ मा नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेकी छन् । अमेरिकी विदेश विभागको दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिला ब्युरोका उपसहायक सचिव अफरिन अख्तरको समेत त्यसलगत्तै नेपाल भ्रमण हुने उल्लेख गरिएको छ । यहाँ उल्लेख गरिएका भ्रमणहरू उदाहरणको रूपमा मात्रै पेस गरिएका हुन् । हिन्दप्रशान्त रणनीति सुरु गरिएपछि र नेपाल मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा सहभागी हुने बहसको सुरुआत भएपछि हालसम्म दर्जनौं अमेरिकी भ्रमणहरू सम्पन्न भएका छन् ।

सन् २०१७ देखि हालसम्म अमेरिकाबाट कम्तीमा वर्षमा एकपटक र कुनै वर्ष वर्षमा दुईपटक उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्न भएको देखिन्छ । २०१७ को मार्च महिनामा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेना कमान्डर ह्यारी बी. ह्यारिस जुनियर शान्तिका लागि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासमा भाग लिन नेपाल आए ।
सन् २०१८ को मे महिनामा जोनाथन ब्रुक्सको नेतृत्वमा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण सम्पन्न गर्यो । जनवरी २०१९ मा, यु.एस. इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर फिल डेभिडसन, त्यही वर्ष फेब्रृअरीमा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाका लागि रक्षा उपसहायक सचिव जो. फेल्टर र नोभेम्बर २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि “एम्बासडर एट लार्ज” साम ब्राउनब्याकले नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका थिए । फेब्रुअरी २०२० मा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका युरोप, एसिया, प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका लागि सहउपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र त्यसपछि “हाउस फरेन अफेयर्स कमिटी“ (एचएफएसी) को एसिया, प्रशान्त र अप्रसारसम्बन्धी उपसमितिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि अमी बेराको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो । सेप्टेम्बर २०२१ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमार र नोभेम्बर २०२१ मा दक्षिण र मध्यएसियाली मामिलाका लागि सहायक सचिव डोनाल्ड लु र दक्षिण र मध्यएसियाली मामिलाका उपसहायक सचिव केली केइडरलिङको नेपाल भ्रमण भएको थियो ।

यी भ्रमणहरूको अर्थ यही हो कि अमेरिकाले विश्वको उदीयमान महाशक्ति चीन र महानशक्ति भारतबिच रहेको नेपाललाई अब आफैले डिल गर्ने क्रम सुरु गरेको छ । यसको रणनीतिक सन्देश यही हो कि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सघन उपस्थिति जनाउँदै चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतको स्थिर दबदबालाई घटाउन चाहन्छ । साथै, नेपालको ’कनेक्टिभिटी’ मार्फत दक्षिण एसियाको राजनीति र अर्थ–जगत्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न खोजिरहेको चीनको गतिमा बिराम लगाउने उसको अर्को उद्देश्य देखिन्छ ।

नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक महत्व
नेपालका छिमेकीहरूको लागि जति संवेदनशील बन्दै गएको छ नेपालको भूराजनीति, त्यो भन्दा धेरै संवेदनशील अमेरिकाको लागि बन्दै गएको अमेरिकीहरूको भ्रमणका सिलसिलाहरूले पुष्टि गर्छन् । नेपाल मामिलालाई भारतको आँखाबाट हेर्न छोडेर आफ्नै सक्रियतामा सञ्चालन गर्न थालेको
अमेरिका पछिल्लो समय नेपालमा सघन रूपमा सक्रिय हुँदै आएको छ । विशेषगरी, चीन सन् २०१३ बाट बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमार्फत विश्वभरि क्रियाशील हुँदै गएपछि अमेरिका पनि सन् २०१७ देखि हिन्दप्रशान्त रणनीतिमार्फत चीनको विश्वव्यापी सक्रियतालाई कमजोर पार्ने गरी अगाडि आयो । सन् २०१७ को मे १२ मा नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा आबद्ध हुनेगरी सम्झौता भएपछि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गराउन सघन पहल गरेको देखिन्छ । यद्यपि सन् २०१४ मा नै एमसीसीका विभिन्न सूचाङ्कहरूमा अध्ययन गरिएपछि त्यसको निष्कर्षको आधारमा एमसीसीले नेपाललाई परियोजना सुरु गर्न योग्य देशको रूपमा छनोट गर्यो ।

फलस्वरूप नेपाल बिआरआईमा आबद्ध भएको चार महिनापछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिका र नेपालबिच एमसीसीमा सम्झौता हुनपुग्यो । उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित नहुँदासम्म नेपालका सबै तह र तप्कामा व्यापक बहस भयो भने एमसीसीले नेपालको भूराजनीति, विदेशनीति र कुटनीतिमा सङ्कट पैदा गर्छ भनेर विभिन्न जानकारहरूले आलोचना गर्दै आए । यसको पक्ष र विपक्षमा जनमानसमा सघन संवाद जारी रह्यो तर पनि सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा यो संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकाले ठुलो राहतमात्र होइन, भूराजनीतिक लडाइँ जितेको महसुस गर्यो ।

अमेरिका निकट मानिने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट पारित भएको एमसीसी सन् २०२२ डिसेम्बर २५ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पहलकदमीमा प्रचण्ड सरकार गठन भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूमा एमसीसीको निर्वाध कार्यान्वयनमा संशय
पैदा भएको कुरा बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अमेरिकाले उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिला सुरु गरेको देखिएको छ । नेपालमा तीव्र रूपमा राजनीतिक समीकरणको अदल–बदल भइरहने, कुनै पनि राजनीतिक दलले सहज बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने निर्वाचन प्रणाली, प्रायजसो राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक मामिलामा बाह्य दबाबविना नै निर्णय गर्ने र धारणा बनाउनसक्ने हैसियत गुमेको अवस्था, ती दलहरूलाई बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले आफू अनकूलको राजनीतिक समीकरणमा सजिलै सामेल गर्न सक्ने जस्ता अवस्थाको कारण नेपालको भूराजनीति थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । यस पेचिलो भूराजनीतिक अवस्थामा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ अधिक मात्रामा बाझिने, स्वार्थ बाझिँदा ती शक्तिकेन्द्रहरूका बिचमा टकराव सघन हुँदै जाने, आफ्नो स्वार्थ जोगाउन वा नेपालको भूराजनीतिक धारा आफू अनकूल विकास गर्न उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुने, त्यस्ता भ्रमणको क्रममा यहाँका दलहरूलाई प्रभावमा पार्ने खालका गतिविधिहरू हुने गर्छन् । कूटनीतिमा यसलाई सामान्य तथा नियमित प्रक्रिया नै मानिन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिको महत्व अत्यन्तै बढ्दै गएकोले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूबाट आफ्ना उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा वृद्धि गर्दै गएका छन् ।

यु.एस.एड : अमेरिकी भू–अर्थतन्त्रको मुख्य साधन
विश्वभर आर्थिक सहायता र लगानीलाई आफ्नो प्रभावको प्रभावशाली हतियार बनाएको अमेरिकाले सन् १९६१ देखि “अमेरिकी जनताको तर्फबाट“ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सी (यु. एस.एड.) सञ्चालन गर्दैआएको छ । अन्य देशमा आर्थिक सहायता गर्ने धेरै
एजेन्सीमध्ये यो पनि एउटा हो । यो एजेन्सी अफ्रिकामा ४५, एसियामा २६, युरोपमा १२, लेटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन क्षेत्रमा १८ र पश्चिम एसियामा ११ गरी जम्मा १ सय १२ वटा देशमा क्रियाशील र कार्यरत रहेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिलगत्तै आधुनिक विकासको नाममा अमेरिकाले पश्चिम युरोपमा मार्सलप्लान आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गर्यो । उक्त प्याकेज त्यतिबेला करिब १३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थियो । कतिपयले उक्त सहायता प्याकेजलाई पश्चिम युरोपको आर्थिक विकास अर्थात त्यहाँको भू–अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन केन्द्रित थियो भन्ने ढङ्गले बुझ्ने गर्छन् । तर, त्यसको मूल उद्देश्य त्यतिबेलाको युरोपमा अमेरिकी भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अर्थात त्यो क्षेत्रमा पूर्वसोभियत सङ्घको प्रभाव रोक्न केन्द्रित थियो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि भू– अर्थतन्त्रलाई भूराजनीतिबाट अलग गरेर हेर्न, विश्लेषण गर्न, व्याख्या गर्न र अध्ययन गर्न मिल्दैन ।

भू–अर्थतन्त्र खासमा भूराजनीतिकै एउटा अविच्छिन्न साधन हो र यसले आर्थिक विकासको नाममा भूराजनीतिकै उद्देश्य परिपूर्तिको लागि योगदान गर्नेगर्छ । भू– अर्थतन्त्रको प्रयोगबाट सैन्यसामर्थ्यमा हुने बढावा, कूटनीतिक अभिवृद्धिमा हुने तीव्रता र राजनीतिक प्रभावमा हुने व्यापकतालाई
योगदान गर्ने भएपछि भू–अर्थतन्त्र वा भू– अर्थनीतिलाई भूराजनीतिबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैले अमेरिकाले आर्थिक सहायताको नाममा गर्ने कुनैपनि सहयोग उसको राजनीतिक अभीष्टबाट प्रेरित छैन भन्ने दावी नितान्त एकाकी र अध्ययनको कमीको उपज हो भन्ने देखिन्छ । यु.एस.एड.को नाममा अमेरिकाले विश्वभर गर्ने सहायतालाई पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको मार्सलप्लानकै भिन्न निरन्तरताको रूपमा लिनुपर्दछ भने सन् २००३ बाट सुरु भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पनि त्यो भन्दा फरक दृष्टिले हेरिनु हुँदैन । मुख्यतया पाँचवटा प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्ने यस यु.एस.एड. ’विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन’, ’विश्वव्यापी स्थिरतामा सहयोग’, ’मानवीय सहायता प्रदान’, ’नवीनता र साझेदारीमा उत्प्रेरणा’, र ’महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरण’ मा कार्य गर्दै आएको छ । जहाँसम्म बजेटको सन्दर्भ छ, राष्ट्रपतिको आर्थिक वर्ष २०२३ को बजेट अनुरोधमा राज्य विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी (USAID) को लागि ४६०.४ बिलियन, जो आर्थिक वर्ष २०२२ भन्दा ४१.९ बिलियन वा ३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२१ को लागु गरिएको स्तरभन्दा ४७.४ बिलियन वा १४ प्रतिशत बढी समावेश छ ।

यु.एस.एड.का प्रशासक सामन्था पावरले गत फेब्रुअरी २०२३ मा भएको नेपाल भ्रमणको क्रममा घोषणा गरेको ६० मिलियन अमेरिकी डलर र सन् २०२२ मा घोषणा गरिएको ६५९ मिलियन डलर बराबरको रकम पनि अमेरिकाले एसियाली देशहरूमा गर्ने भनी छुट्याएको सहयोगअन्तर्गत छ । यो वर्ष घोषणा गरिएको ६० मिलियन डलरमध्ये २० मिलियन डलर भने अघिल्लो वर्षकै घोषणाबाट लिइएको थियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा फेरि एकपटक अत्यन्तै अस्थिर अवस्था सिर्जना भइरहेको बेला घोषणा गरिएको यो आर्थिक सहायता नेपालको लागि स्वाभाविक भएपनि कतै यो अमेरिकी भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग त हुँदैन वा त्यसले नेपालको आर्थिक विकासभन्दा पनि अमेरिकी रणनीतिक योजना
पूरा गर्न योगदान त गर्दैन ? भन्ने आशङ्का नेपालमा व्याप्त छ ।

मिसन एसपीपी
अमेरिकाको यसखालका भ्रमणका चारवटा मुख्य र भित्री उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो, नेपालको राष्ट्रपतिको चुनावलाई प्रभावित पार्ने र वामइतरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने योजना सफल पार्ने । यो योजनामा नेपालको दक्षिणी छिमेकी अझै सशक्त पारामा जोडिएको विश्लेषण छ । चुच्चेनक्साको कार्यान्वयन रोक्न, नागरिकता विधेयक पारित गराउन र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका परियोजनाहरूमार्फत हुनसक्ने चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न पनि नेपालमा वामइतरको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा पुगोस् भन्ने पश्चिमी र दक्षिणी मित्र राष्ट्रहरूको चासो छ । दोस्रो, नेपालको हालको सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउने र काङ्ग्रेस नेतृत्वको चुनावअघिको गठबन्धनलाई ब्युँताउने मनसाय यस्ता भ्रमणको रहेको देखिन्छ । तेस्रो, नयाँ सरकार बनेसँगै अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको निर्वाध कार्यान्वयनको विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण बनाउन चाहन्छ र चौथो, अमेरिकाले नेपाललाई बिस्तारै एसपीपीमा आबद्ध हुने वातावरण तयार गर्न चाहन्छ । पछिल्लो समय अमेरिकाबाट जति पनि भ्रमणहरू सपन्न हुने गर्छन्, ती सबै यिनै चार उद्देश्यबाट प्रेरित भएका देखिन्छन् ।

अगाडिको बाटो : विश्वासपूर्ण कूटनीति
पचासौँ वर्षदेखिको भारतको सक्रियता त छँदैनै थियो, अमेरिका र चीनले पनि पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिमा अत्यधिक सक्रिय हुने क्रम सुरु गरे । नेपालको अस्थिर राजनीति र परनिर्भर राजनीतिक दलहरूका कारण यी शक्तिराष्ट्रहरूले विश्वास गर्ने एउटामात्र शक्ति रहेन यहाँ । अस्थिर राजनीतिमा जुन दल जतिखेर पनि सत्तामा पुग्नसक्ने र फेरि प्रतिपक्षमा पनि आउनुपर्ने अवस्था भएकोले शक्तिराष्ट्रहरूले सम्पूर्ण दलहरूलाई समानान्तर ढङ्गमा प्रभाव पार्न क्रियाशील हुनुपर्ने भयो । जुनसुकै दल जतिखेर पनि जुनसुकै शक्तिराष्ट्र निकट हुनसक्ने नेपालको भूराजनीति भएकोले
शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको कुनै पनि दललाई पूर्णविश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी शक्ति–राष्ट्र निकट दललाई तटस्थ पार्न र आफू निकट राजनीतिक दलहरूलाई थप बलशाली तुल्याउन शक्तिराष्ट्रहरू नेपालमा अत्यधिक मात्रामा सक्रिय रहन अनिवार्य भयो । यो उनीहरूको रहर नभएर भूराजनीतिक माग र बाध्यता पनि हो भन्ने देखिन्छ । यदि अवस्था यस्तै रहे शक्तिराष्ट्रहरू थप सक्रिय रहने कुरामा शङ्का छैन ।

धेरै जना भारतीय र चिनियाँ प्राध्यापकहरूले यस पङ्क्तिकारसँग सेयर गर्नुभएको छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि शक्तिराष्ट्रहरूले भरपुर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा राखिरहन यस्ता खालका भ्रमणहरूमात्रै होइन, विभिन्न परियोजनामार्फत उनीहरू नेपालमा अत्यधिक क्रियाशील भैरहन चाहन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालका दलहरूमाथिको अविश्वास अन्त्य गर्न सकियो भने उनीहरू दबाबपूर्ण तवरमा क्रियाशील हुन छोडछन् । तबमात्र नेपालले निर्वाध ढङ्गले आफ्नो विश्व–मामिलालाई अगाडि बढाउनसक्छ । यसको लागि नेपालले विश्वासपूर्ण कूटनीति अगाडि बढाउनु पर्दछ । साथै, नेपालले आफ्नो राष्ट्रियहितको रक्षा हुनेगरी क्षेत्रगत, देशगत, र मुद्दागत हिसाबले सबैसँग सौहार्दपूर्ण व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । शक्तिराष्ट्रहरू आफ्ना रणनीतिक तथा सैन्य योजनाहरूका साथ अघि बढिरहँदा नेपालले कुनै पनि रणनीतिक एवम् सैन्य समीकरणहरूमा सहभागी नहुने सङ्कल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सार्वभौम संसदबाट यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरियो भने सघन बन्दै गएको नयाँ शीतयुद्धमा आफूलाई बचाउने सामथ्र्यको विकास हुँदै जान्छ भने शक्तिराष्ट्रहरूले समेत विस्तारै नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास गर्दै जाने वातावरण पनि बन्दै जान्छ । आफ्ना कूटनीतिक मिसनहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै जाने, दूतावासहरूमा अनुसन्धान सेल स्थापना गर्ने र कूटनीतिज्ञहरूको क्षमता एवम् कार्य–कौशलको विकास गर्न “बेस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड“ प्रदान गर्ने परिपाटीको थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अनि, विषयगत विज्ञहरूलाई कूटनीतिक मिसनहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिने र बहुपक्षीय विज्ञमञ्चको निर्माण गर्दै देशको राष्ट्रिय गौरवलाई सफ्टपावरको माध्यमबाट विश्वव्यापी बनाउन घनीभूत पहल गर्दै अघि बढ्न सकियो भने यस्ता खालका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका कारण पैदा हुने भूराजनीतिक सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सक्ने आधार तयार हुँदै जानेछ ।

(हरिप्रकाश चन्द त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स एण्ड प्रोस्परिटी (निफाप) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल एन्ड इट्स नेबर्स इन द चेन्जिङ वर्ल्डका सम्पादकहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ । चन्दले एसियन जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सको प्रधान सम्पादकको रूपमा काम गर्नुभएको छ । उहाँले ‘काठमाडौँ स्कुल अफ ल’मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयका अध्यापकको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ । चन्दले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सेमिनारहरूमा धेरै अनुसन्धान कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसन्धानात्मक लेखहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन् ।)