एसियाका महाशक्ति भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपाल विश्वका ठुला शक्तिबिचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्धन्दिताको केन्द्रबिन्दु बन्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा वामपन्थ – TheLeft ले भूराजनीति र नेपाल विषयमा आफ्नो विशेष अङ्क प्रकाशन गर्नुअघि काठामाडौँमा उपलब्ध विद्वत्वर्गका बिच २०७९ मंसिर २४ गते अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । वामपन्थका प्रधान सम्पादक र चीनका लागि पूर्व राजदूत महेश मास्केले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा पूर्वराजदूतहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय र लीलामणि पौडेलले सुरुमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको थियाे । त्यसगै री सहभागी अन्य प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरु पीताम्बर शर्मा, राजेश्वर आचार्य, हरि राेका, विक्रम तिमिल्सिना, राम कार्की, लिला न्याईच्याईं, दिपक प्रकाश भट्ट, खड्ग के.सी., दुर्गेसमान सिंह, धनकुमारी सुनार, सुरेश चालिसे, टंक कार्की, विन्दु शर्मा र हरि प्रकाश चन्दले आ–आफ्ना भनाई र टिप्पणीहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो । हामीले ‘वर्तमान भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमको रेकर्ड उतार गरी यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ ।

विषय प्रवेश र मन्तव्य

महेश मास्के : (प्रधान सम्पादक, वामपन्थ)

नेपाल अहिले भूराजनीतिक प्रतिद्धन्दिताको एउटा केन्द्र बनेको छ । यो चुनौतीपूर्ण समयमा हाम्रो परराष्ट्रनीति त्यसअनुरुप भइरहेको छैन भन्ने लागेको हुनाले हामीले एउटा संवादको सुरुआत गर्ने प्रयत्न गरेका हौँ । म अहिले पनि सम्झिन्छु – त्यो नाकाबन्दीको समय थियो । दीपकुमार उपाध्यायजी भारतको लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो । म चीनको लागि राजदूत थिएँ । हामीहरू एक किसिमले विपरीत ध्रुवमा जस्तो थियौँ । आफ्नो देशका लागि गरे पनि हामी जहाँ काम गरिरहेका थियौँ ती देशसँगको सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा हामीहरू अलगअलग ध्रुवमा भएका जस्ता थियौँ । अहिले हामीहरू सँगै काम गरिरहेका छौँ ।

एकअर्कासँग अन्तरक्रिया छलफल गर्छौं ता कि राष्ट्रियहितका लागि केही काम गर्न सकियोस् । हाम्रो विदेशनीति हाम्रो राष्ट्रियहितले निर्देशित गर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यता छ । तर, हाम्रो राष्ट्रियहित भनेको के हो र त्यो कसरी निर्मित हुन्छ भन्ने कुराको प्रस्टताको लागि भने त्यति अभ्यास भएको देखिँदैन । हामीलाई संविधानले निर्देशित गरेको छ । केही त्यस्ता निर्देशहरू छन् जुन हामीले मानेर अगाडि बढेका छौँ । २०७७ मा पारित भएको परराष्ट्र नीति पनि छ । तर विद्यमान चुनौतीहरूको बिचमा त्यसको क्रियान्वयन र समय सन्दर्भ अनुसार त्यसको परिमार्जन बारे थुप्रै प्रश्न हरु छन् । राष्ट्रियहित जस्तो आधारभूत कुरामै हामी अन्यौलमा परेको र विभाजित भएको पनि देख्छौँ । त्यसैले, राष्ट्रियहितमा एकरूपता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तासहित हामीले यो छलफल सुरु गर्न खोजेका हौँ । हामीले यो विद्वत् छलफलका लागि “वर्तमान भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल” भन्ने विषय चयन गरेका छौँ । यो प्रतिद्वन्द्विता भन्ने शब्द हामीले विचार गरेरै राखेका हौँ । किनभने, हामी जुन छिमेकी देशहरूका बिचमा अवस्थित छौँ, उनीहरूबिचको प्रतिद्वन्द्विता स्पष्ट छ । त्यो हामीले देखिरहेका छौँ र भोगिरहेका पनि छौँ । तर त्यो सँगसँगै अहिले संसारका महाशक्तिहरू विशेषतः अमेरिकाको चासो नेपालमा बढिरहेको छ । एमसीसी, एसपीपी वा इन्डोप्यासिफिक त्यसका केही उदाहरणहरू हुन् । त्यसले हाम्रो भूराजनीति
प्रभावित भैरहेको थियो नै । त्यसमाथि रुस र युक्रेनको युद्ध; त्यो युद्धभएपछि नेपालले लिएका अडानहरूले गर्दा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति असंलग्नताबाट हटेर एकपक्षीय संलग्नतातर्फ जानथाल्यो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठे । हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन किसिमको अडान लियौँ त्यसको सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू उठे ।

पश्चिमी विश्वमा अमेरिका र रुसबिचको अन्तरविरोध मुख्य हो भने पूर्वमा अमेरिका र चीनबिचको अन्तरविरोधले मुख्य रूपमा क्षेत्रीय भूराजनीतिलाई प्रभावित पारिरहेको छ । यसैबेला एसियामा अमेरिका र नेटोको स्वार्थ अगाडि बढिरहेको छ र पूर्वतिरको विस्तार पनि प्रस्ट देख्नसकिन्छ । पहिले वार्सा प्याक्टको विघटनपछि त्यसमा भएका देशहरूमा नेटोको विस्तार हुने स्थिति बनेको थियो । अहिले एसियाको क्वाड (QUAD) शङ्काको घेरामा छ । चिनियाँहरूले त भनिसके कि यो एसियन नेटो हो भनेर । केही समय अगाडिमात्रै भारत, इजरायल, युनाइटेड अरब इमिरेटस्, संयुक्तराज्य अमेरिका मिलेर (I2U2) भन्ने बन्यो । त्यसलाई मध्यपूर्वको नेटो हो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । कुनै पनि बेला भारत पनि नेटोको सदस्य हुनसक्छ भन्ने
हल्ला पनि छ ।पनि छन्, जहाँ अमेरिकी डलरको विकल्पमा सञ्चालन हुने आर्थिक कारोबारको परिकल्पना गरिँदै छ । त्यो ब्रिक्समा रुस,चीन, भारत,ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका त छन् नै । अहिलेको चर्चामा रहेको अनुमानचाहिँ साउदी अरेबिया पनि सहभागी हुन्छ कि भन्ने छ । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा साउदी अरेबियाले रुसलाई बढी समर्थन गरेको र अमेरिकालाई त्यति समर्थन नगरेको देखियो । यदि उसले ब्रिक्समा प्रवेश गर्यो भने विश्व भूराजनीतिमा धेरै ठुलो फेरबदल हुने निश्चित छ । भखरै चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी बिच भएकोले सम्झौताले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

भारतको कुरा गर्ने हो भने उसको कूटनीतिले विश्वलाई अचम्म्भित पारिरहेको छ । यता पनि फर्केको छ, उता पनि फर्केको छ तर आफ्नो राष्ट्रियहितको सुरक्षा पनि गरेको छ । मलाई उसले एक सफल कूटनीतिक नृत्य (Dance of Diplomacy) प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ । विदेश नीतिमा त्यसलाई भारतले स्ट्राटेजिक अटोनोमी भन्ने गरेको छ । उसले आफ्नो राष्ट्रियहित भनौं या स्वार्थलाई यस्तो ढङ्गले टेबल गर्यो कि अहिले सबै देशहरू भारतलाई रिझाउन बाध्य भएका छन् । उसले आफ्नो पेट्रोलियम आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्यो र आर्थिक सङ्कटबाट बच्यो ।

अमेरिकालगायतका ठुला देशहरूले धम्कीपूर्ण व्यवहार पनि गरे तर भारतलाई कति पनि दबाब दिन सकेनन् । भारत र अमेरिका बिच बढेको दूरिले अहिले ईन्डो प्यासिफिक रणनीति भित्र पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अहिले अमेरिका र युरोपको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा परिरहेको छ । यो नेटोकै एकता कतिको हुने हो भन्ने पनि उनीहरूसामु चुनौती छ । उनीहरूमा नेटोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि फ्रान्स र इटलीलाई नै हेरौँ न । यो एउटा असामान्य अवस्था हो । त्यसकारण यो विश्व भूराजनीतिक सन्दर्भमा जहाँ यति विविध किसिमका प्रतिद्वन्द्विताहरू छन् ,त्यसका महत्वपूर्ण खेलाडीहरू हाम्रा दुईवटा छिमेकी देश भएका छन् । हामी विश्व भूराजनीति लाई प्रभावित गर्ने देशहरु चीन र भारतको बिचमा अवस्थित छौँ ।

त्यसैले अहिलेको स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नको लागि र हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा समसामयीक सुधार ल्याउन यस्तो छलफल आवश्यक छ । आजको हाम्रो संवादमा तीनजना पूर्वराजदूतहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय र लीलामणि पौड्यालले सुरुमा आफ्ना विचारहरू राख्नु हुनेछ । त्यसपछि यहाँ उपस्थित सबै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले ती विचारहरूमा टेकेर आफ्ना टिप्पणीहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु ।

हिरण्यलाल श्रेष्ठ : (रुसका लागि पूर्व राजदूत)
हिमालयलाई कसरी हेर्ने ? त्यसमा हाम्रो बिचमा पनि मतभेद छ । विश्वशक्तिहरूका बिच पनि मतभेद छ । मचाहिँ इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले के देख्छु भने मञ्जुश्रीकै पालामा चीनबाट नेपाल आएर, चोभार काटेर, पानी सुकाएर यहाँ बस्ती बसाएको स्वयम्भूपुराणमा उल्लेख छ । म उतै, मञ्जुश्री को वासस्थान भनिने ठाँउ सम्मै गएको छु । त्यहाँका भिक्षुहरूले पनि भन्थे कि तारा झरेको देखेको पछ्याउँदै आउँदाखेरि काठमाडौँको स्वयम्भूनेर आएको ‘वेनशु पुशा‘ हाम्रो मञ्जुश्री भन्ने रैछ । पश्चिम र दक्षिणका मान्छे तगारो सम्झिन्छन् हिमालयलाई । हामीलाई नदीनाला, पहाडपर्वत जोडिएका भञ्ज्याङहरू कहिल्यै तगारो भएनन् इतिहासमा । बौद्ध दर्शन गयो, अरनिको पनि गए । यस्ता कैयौँ मोड छन् । हेर्ने एउटा फरक दृष्टिकोणचाहिँ यहाँ छ । तगारो हो कि जोडिएको हो ? दोस्रो फरक के छ भन्दाखेरि पश्चिम र दक्षिणचाहिँ चीनको विकासलाई खतरा सम्झिन्छन् । किनकि ऊ हामीलाई उछिन्दैछ भन्ठान्छन् । हामीचाहिँ नेपाल, म्यानमार, पाकिस्तानजस्ता देशहरू छौँ । चीनको विकास पनि हाम्रो लागि अवसर, भारतको विकास पनि हाम्रो लागि अवसर । त्यसैले यसबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्छौँ । यसैले उसको विकासलाई खतरा सम्झिने दृष्टिकोण र उसको विकासलाई अवसर सम्झिने फरकफरक दृष्टिकोण छन् । भारत र अमेरिका, भरसक अमेरिकाचाहिँ नउछिनियोस् भन्ने पक्षमा छ । चीन दोस्रो त भैसक्यो अर्थतन्त्रमा । अब केही वर्षमा मेरो विचारमा उछिन्लाजस्तो लाग्छ । खास गरेर चीनको स्वशासित तिब्बतक्षेत्रसँग नेपाल जोडिएको हुनाले र यो ठाउँ पश्चिम र दक्षिणको लागि चीनविरोधी गतिविधि गर्न उपयुक्त ठाउँ भएको हुनाले उनीहरू यसको दुरुपयोग गर्न चाहन्छन् । यसलाई प्याड बनाएर । त्यसैले म यसपालिको चुनाव, वर्तमान भूराजनीतिक द्वन्द्व र आमनिर्वाचनपछिको नेपाल भनेर पुरानो गन्थनमा नगैकन वर्तमान सन्दर्भमा आफ्नो विश्लेषण राख्छु । एउटा दलको बहुमत नआएको हुनाले अस्थिरता आउला, सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्ला, नियन्त्रित अस्थिरतामा खेल्न खोज्ने शक्तिहरू छन् भन्ने कुरा त छँदैछ तर मैले एउटा राम्रो मानेको छु कसैको बहुमत नआएकोमा । काङ्ग्रेसको बहुमत आएको भए पश्चिमी खेमाको, दक्षिणी खेमाको हुन्थ्यो । अब अरूसँग गठबन्धन गर्नुपरेपछि त सन्तुलनमा जानुपर्यो । अर्को पक्षको पनि स्वार्थ हेर्नुपर्यो । यसैले यसले वैदेशिक नीतिलाई धेरै राम्रो भएको छ । एउटाले हाँक्यो भने त एउटा बहाबमा जानसक्थ्यो ।

मैले त्यसरी लिएको छु अहिलेको चुनावलाई । त्यसैले अब विश्वमा के छ भन्दा एकल ध्रुवीय विश्व कि बहुध्रुवीय विश्व ? अहिलेको द्वन्द्व भनेको यही हो । समानता र न्यायमा आधारित नयाँ विश्वव्यवस्था । त्यो खोज्नेचाहिँ भारत, चीन, रुस, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, इरान, साउदी अरेबिया, इन्डोनेसिया छन् । ब्रिक्समा प्रवेश गर्न आतुर छन् । अमेरिकाचाहिँ यथास्थितिमा, एकध्रुवीय विश्वको पक्षमा छ । १९९० मा सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि दुईध्रुवीय विश्वबाट एकधुर्वीय विश्वको हैकम चल्यो । अब त्यसलाई चुनौती दिने कुरा त युक्रेन युद्धले देखायो । त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा त चीन आक्रामक भएर आएपछि देखियो । यसैले विश्व क्रमशः एक प्रभुत्व संरचनाबाट बहुधुव्रीय कूटनीतितर्फ सङ्क्रमण गर्दैछ । यही सङ्क्रमणको पीडा हामीपनि भोग्दैछौँ ।

नेपालको वर्तमान अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रहरू हेर्दाखेरि संविधानको निर्देशक सिद्धान्तलाई नै पछ्याएको देखिन्छ । काङ्ग्रेसले, एमालेले, माओवादी सबैले तर अलिअलि कहीँकहीँ फरकचाँहि एमालेले स्वाभिमान र नक्साको स्वामित्व लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कसैका विरुद्ध सैनिक गठबन्धनमा जाँदैनौ भन्ने कुरा वर्गीकृत रूपमा राख्या छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सैनिक गठबन्धनमा नपस्ने भन्ने कुरा त्यसमा छ । एकीकृत समाजवादीले बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने, आत्मसमर्पणवादी नीति नलिने भन्या छ । सबै पार्टीहरूका घोषणपत्रमा धेरै कुरामा समानता छ । राप्रपाले भने एकनम्बर बुँदामा नै शान्तिक्षेत्रलाई ब्युँताउछौँ भन्या छ । यसरी घोषणापत्रमा राम्रै लेखिएको तर कार्यान्वयनमा भने धेरै कमजोरीहरू देखिन्छन् ।

एउटा के चित्र देखियो भने चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कसैको बहुमत नआएकोले त्रिशङ्कु संसद बन्छ । अर्को के छ भन्दा हर्स ट्रेडिङ (Horse Trading) चल्ने सम्भावना बढ्यो । त्यसैले अस्थिरताको सम्भावना पनि बढी छ । अब अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यदि एकल बहुमत काङ्ग्रेसको आएको भए, अरू कोहीसँग सहयोग नलिई बहुमत आएको भए त्यो पश्चिम वा दक्षिण निकट हुने सम्भावना हुन्थ्यो तर अब त्यो हुने छैन । भारतीय सेनाको अवकाश प्राप्त जनरल मेहताले लेखेको लेख, टाइम्स अफ इन्डियामा आएको छ, त्यो तपाईंहरूले हेर्नुभएको होला । त्यसमा परीक्षण भैसकेको प्रधानमन्त्री हो देउवा, पाँचपटक परीक्षण भएको हाम्रो साथीले योसँग हामी राम्रोसँग चलाउनसक्छौँ भन्या छ । यसैले दक्षिण र पश्चिमले आफ्नाे अनुकूलको सरकार आउला भन्या छ ।

अल जजिरा, रोयटर्सदेखि लिएर पश्चिमा मिडियाले लोकतान्त्रिक चुनाव भयो, राम्रो भयो भन्ने लेख्या छ । चीनको ग्लोबल टाइम्सले निर्वाचनको परिणाम जेजस्तो आएपनि, जसको सरकार बनेपनि चीनसँगको आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने छैन भन्या छ । परम्परागत शक्तिहरूले एक चीननीति मान्दै आएकोले हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भन्या छ । केहीअघि एकजना चिनियाँ मन्त्री आएका थिए । चुनावअगाडि अहिले नआए हुन्थ्यो भन्दापनि उनी नेपाल आए । वाम एकता होस् भन्ने चाहना थियो सायद, भएन । अब हामीले वास्ता गर्दैनौ भने । दक्षिण र पश्चिमले सक्रिय व्यवस्थापन पनि गरेको छ यहाँ तर उत्तरी सीमा जोडिएका ठाउँमा पनि चीनका मित्रवत् पार्टीहरूले नजित्नुले देखाउँछ कि चिनियाँ कूटनीति बढी कर्मचारीतन्त्रमा भरपरेको र शक्तिमा भएकोलाई मात्र हेर्ने हुँदा जनतामा जान सकेको देखिएन । त्यसैले दक्षिण र पश्चिमभन्दा चीन चुनावको नतिजामा चाहिँ, अलि पछाडि परेको छ ।

तैपनि भूराजनीतिक महत्वको ठाउँ भएको हुनाले ऊ पनि चुपलाएर बस्नेवाला छैन । त्यसैले ठुला शक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्विता यहाँ स्वार्थ र हितको टकरावले, विचारको, सोचको टकरावले निस्किन्छ, निस्किन्छ । हामी बढी सतर्क, सचेत, जागरुक हुनुपर्छ । परराष्ट्रनीतिमा एउटा पार्टीको होइन, सर्वदलीय सहमति तयार पारेर जानुपर्छ । मैले त फेरि पनि भन्छु प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय परराष्ट्रनीति समिति बनाएर, एकढिक्का भएर जानुपर्ने कुरा त्रिशङ्कु संसदमा झनै आवश्यक देखिएको छ ।

महेश मास्के :
यस सम्बन्धमा हिरण्यलालाजीलाई प्रश्न म नै राख्छु र त्यसपछि टिप्पणीका लागि खुल्ला गर्छु । आफ्ना धारणाहरू राख्दाचाहिँ यदि कुनै प्रश्न छ भने प्रश्नमात्र र टिप्पणी छ भने आफ्नाे टिप्पणी राखिदिनुहोला । हिरण्यलालाजी, तपाईंले यो भूराजनीतिक अवस्थालाई चित्रण गरेर अनि नेपालको चुनावलाई जोडेर अहिले जुन कुरा भन्नुभयो, अहिलेको त्रिशङ्कु संसद राम्रै हो, त्यसले गर्दाचाहिँ परराष्ट्रनीतिमा मिलेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्नुभयो तर त्यसको अर्को पक्ष पनि छ । जुन देशको राजनीतिक नेतृत्व कमजोर अवस्थामा हुन्छ त्यतिबेलाचाहिँ विदेशीशक्तिहरूले खेल्ने, उनीहरूले फाइदा लिने अनेक किसिमका सम्भावनाहरू पनि बढेर जान्छन् । त्यस कारण तपाईँले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यहाँ हामीभित्रको राजनीतिक शक्ति नै कमजोर भइराखेको बेलामा वैदेशिक प्रतिद्वन्द्विताको अवस्था यस्तो छ, त्यसलाई हामी कसरी झेल्नसक्छौँ जस्तो लाग्छ ?

हिरण्यलाल श्रेष्ठ :
यो कुरा मैले पनि उठाएको छु । खतरा पनि छ । स्पष्ट बहुमत नहुँदाखेरि सबै कुरा गठबन्धनमा मिल्ने भन्ने पनि हुँदैन । यसैले अब चुनाबपछिको समयमा सबै ठुलाशक्तिहरू किन सक्रिय हुनथालेका छन् यहाँ ? अब त्यो त आफ्नाे अनुकूलको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर, त्यो खतरा छँदैछ । त्यसैले मैले भनेको सहमति विकास गरेर विदेशनीति बनाऔँ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजनीतिक परामर्श समिति बनाऔँ । तर चुनावको नतिजाले भन्छ एक पार्टीलाई देश सुम्पिन मतदाता तयार छैनन् , मिलेर काम गर भन्ने जानदेश छ । अर्थात सही दृष्टिकोणबाट गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्ने चुनौती आएको छ । मलाई लाग्छ यतातिर नागरिक समाज र मिडियाले पनि दबाब दिएर अरू कुरामा झगडा गर तर विदेशनीतिमा झगडा गर्ने होइन भनेरै अगाडि जानुपर्छ । यसरी नै राम्रो समाधान दिन सकिने हुन्छ ।

दीपकुमार उपाध्याय (भारतका लागि पूर्व राजदूत) :
म आफ्नो प्रस्तुतिलाई एकदम छोटकरीमा राख्न चाहन्छु । मैले राजदूत भएर काम गर्दाका केही अनुभवहरूलाई साझा गर्ने प्रयास गरेको छु । मेरो भनाइ भारतसँगको सम्बन्ध, परिणाम र समस्याहरूमा यसलाई अलिकति केन्द्रित गर्छु । अहिलेको प्रविधिको जमानामा पनि मानिसले सबै गर्नसक्छ तर यो प्रकृति र भूगोल भने बदल्न सक्दैन । परिणामको कुरा गर्दा हाम्रो भारतसँगको सिमाना दक्षिणपूर्व र पश्चिमतर्फचाहिँ प्रकृतिप्रदत्त अत्यन्त सहज भूगोलको सिमाना छ । तीनतिरको सिमाना सहज छ । धर्मसंस्कृति जोडिएको पूर्वीय दर्शनको हाम्रो आधार, समान वैदिकसभ्यताले अलिकति खुला सिमानाको सम्बन्धलाई पनि निर्देशित गरेको छ । यो कहिलेबाट कसरी सुरु भयो थाहा छैन तर यो निरन्तर चलेको छ । यो चाहिँ आफैँमा अनुपम छ ।

हामीले सत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । उत्तरको सिमाना प्राकृतिक हिसाबबाट अत्यन्तै उच्च भू–भाग, निकै कठिनाइयुक्त तिब्बती पठार हो । यस कुरालाई जहिले पनि हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म सडक र उत्तरी भूभागबाट चाहिँ रेलमार्गबाट जोड्ने हो । भूगोलविद्हरूका अनुसार कम्तीमा पनि १५ हजारको हाइट पार गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाएका नाका हुन् वा नयाँ नाका खोज्दापनि पार गर्नै पर्दछ ।

त्यो छिचोल्नु साधारण कुराचाहिँ होइन किनभने हाम्रो हिमालयन रेन्ज भनेको फेरि भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ र वर्षातको समयमा भूस्खलन, पहाड नै स्खलन हुने र अरू बेलामा पनि हिउँ पर्ने, हिउँ पनि २ फिट, ३ फिट । हिउँ परेपछि प्राकृतिक प्रकोप बढी नै हुन्छ जुन सामान्य अवस्था होइन । यो कुरा अहिले तिब्बतसम्म चीनले सडक र रेलमार्गबाट जोडेको छ, त्यसमा पनि खर्च बढी छ र सञ्चालन गर्दा प्राविधिक कठिनाइहरू छन् । अहिले रिपोर्टहरूले पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित गरेको हामीहरूले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, भूगोलसँग खेलवाड गर्ने त्यति सजिलो कुरा होइन । त्यसैगरी ब्रिटिस भारतसँग भएको हाम्रो सम्बन्ध हेर्दा सुगौली सन्धि, त्यसपछिका अन्य सन्धि सम्झौताले हाम्रो भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । त्यसका साथै अहिले आएर सबैभन्दा बढी सीमाविवाद, पानीको बहुउपयोगको व्यवस्थापन, पारवहन, ऊर्जा व्यापारजस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि भारतले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय कानुननियमलाई कहिल्लै पनि वास्ता नगर्ने र नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मित्रराष्ट भन्ने तर व्यवहारमा त्यसअनुरुपको आचरण नगरेको अहिलेसम्मको परम्परा हो । यसले गर्दाखेरि प्रस्ट शब्दमा भन्ने हो भने अलि हेप्ने, मिचेर व्यवहार गर्ने ।

मुखले त कूटनीति भन्ने कुरा राम्रो विषय रहेछ । मिठोमिठो नै भनिन्छ , राम्रोराम्रो नै भनिन्छ तर परिणाम र व्यवहारमा चाहिँ हामीले देख्न नपाइरहेको यथार्थ अवस्था हो । त्यस कुरालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने भन्ने चुनौती छ । उत्तरी सीमामा पनि सीमाका समस्याका दीर्घकालीन समाधानका कुराहरू, सीमावर्ती क्षेत्रका दुवै देशका नागरिकहरूले परम्परागत रूपबाट सिमानाका मान्छेहरूले आपसमा चरीचराउ गर्ने, आवतजावत गर्ने, व्यापारका पारस्परिक सुविधाहरू भोग गर्ने कुरा छ । त्यसमा समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि सुरक्षा संवेदनशीलताले गर्दा पनि होला व्यापक कटौती हुँदैहुँदै गएर चालु रहेका भन्सार नाकाहरूसमेत कहिले कोभिडको नाममा, कहिले के को नाममा अवरुद्ध भएर नेपालीहरूले दुःख पाइराख्नुपरेको स्थिति छ ।

उत्तर र दक्षिणतर्फ दुवैतर्फका छिमेकहरूसँग अलिकति कूटनीतिक चातुर्यतामा र परिपक्वतामा पनि हामी कमजोर रह्यौँ कि ? परराष्ट्रनीतिलाई प्राथमिकतामा नराखेर वा निरन्तरतामा राख्न नसकेर हाम्रो आफ्नै कारण पनि दुवैतर्फको विश्वासको सङ्कट चुलिँदै छ कि भन्ने मलाई शङ्का छ । अब यसमा मलाई प्रस्ट रूपमा भन्दा सीमाविवादको बारेमा कुरा गर्दा यदि हामी डिजिटल नक्साङ्कनमा गयौँ भने चीनसँग पनि, भारतसँग पनि, डिजिटल नक्साङ्कनले गर्दा पिल्लर–पिल्लरको काम जिपिएस प्रणालीबाट हुन्छ । त्यसलाई जोड्दा बिचको भूभाग अलिकति दायाँबायाँ पर्नसक्छ । त्यो सामान्य कुरा हो । त्यसलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिले मिलाउनुपर्ने कुराहरू कति ठाउँमा मिल्यो, कति ठाउँमा मिलेन, अझै पनि त्यो विवादको रूपमा छ डिजिटल नक्साङ्कन नहुँदाको कारणले गर्दा । तर त्यसलाई हामीले भोगचलनको आधारमा निरुपण गर्नुपर्नेमा कहीँ त्यो नभएर विवादहरू देखिएका छन्, भारतसँग पनि चीनसँग पनि जस्तो मलाई लाग्छ ।

खासगरी भारतसँग सुस्ता र कालापानीको कुरा गर्ने हो भने परराष्ट्रको प्रोटोकलमा यो विवादित क्षेत्र हो भनेर दुईवटै देशले स्वीकार गरेको र परराष्ट्र सचिवको स्तरबाट यसको समाधान गर्ने भन्ने कुराहरूचाहिँ स्वीकृत परराष्ट्रको प्रोटोकलमा रहेको कुरा हो । तर त्यहीबिचमा प्रधानमन्त्री मोदीको मानसरोवरसम्मको यात्रालाई एकदम व्यवस्थित गर्ने भनेर एकतर्फी बाटो बनाउन थाले । त्यसमा नेपालले कूटनीतिक नोटको प्रतिवाद ग¥यो । त्यसलाई वेवास्ता गरेर एकतर्फी रूपबाट त्यो बाटो बनाउँदा बनाउँदै हामी पनि चुच्चेनक्सासम्मको अवस्थामा पुगिसक्यौँ । यो हेर्दाखेरि अब चुच्चेनक्साचाहिँ पहिले हाम्रो नक्सामाथि, तपाईं हामीले देखेकै कुरा हो । मेरो उमेरका मानिसहरूले त प्रत्यक्ष देख्यौँ, युवाहरूले पनि देख्नुभयो रेकर्डमा नै छ ।

नेपालको प्रमाणमा, भोगचलनमा सबै थियो तर पनि पछिगएर हामीले आफैँले छोड्यौँ । हाम्रै नक्साबाट हामीले हटायौँ, विभिन्न चरणहरूमा हामीले महाकाली सन्धि गर्दादेखि लिएर विभिन्न चरणहरूमा संसदले विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्दादेखि ती कुराहरूलाई हामीले छोड्दैछोड्दै गयौँ । झन्डै छ दशकभन्दा बढी भारतको अधीनमा रहँदाखेरि हामीले कहिल्यै पनि त्यसको प्रतिवाद गरेनौँ , प्रतिवाद त ग¥यौँं तर कस्तोभन्दा अपर्झट एउटा ढुङ्गा हान्यो अनि चुपलागेर बस्यो । त्यस किसिमको प्रतिवाद रह्यो । योचाहिँ आजको यथार्थ अवस्था हो । नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरासम्मको पुरानो प्रमाण स्वामित्वको आधार हुँदाहुँदै पनि त्यो जुन भारतको अधीनमा रह्यो, त्यसमा नेपाल र चीनको दुई देशीय सीमाबिन्दु भनेको चाहिँ लिपुलेख हो । त्यो मान्यो भने पनि समाधान हुन्छ तर भारतले नमानेर हाम्रो सीमा मिच्नुको उद्देश्य भनेको के हो ? त्रिदेशीय सीमाबिन्दु त लिम्पियाधुरा हो , पुरानो हाम्रो प्रमाणको आधारमा । पुरानो भोगचलनको आधारमा हो भने भारतले नयाँ अधीन गरेको, कब्जा गरेको आधारमा चाहिँ लिपुलेख हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु बन्छ । मूल विवादचाहिँ यो हो । यस कुरालाई राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा छ । कालापानी क्षेत्रको विवादलाई हामीले त्रिदेशीयबिन्दु लिम्पियाधुरा हो भनेर जहिले यसको वार्ता होला त्यहिले भन्नुपर्छ । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ, स्थापित मान्यताअनुसार वार्ता गर्ने भनिएको छ तर त्यो वार्ता कहिल्यै हुँदैन । एजेन्डामा कहिल्यै आउदैन । हाम्रो प्राथमिकतामा र निरन्तरतामा कहिल्यै पर्नै सक्दैन ।

एकातिर त्यो स्टाटस छ भने यतातिर सुस्तामा अतिक्रमित भूभाग छ । त्यसको बारेमा पनि चर्चा र पहल हुन नसकेको अवस्था छ । यो कुरा हामीलाई अवश्य पनि सुखद् होइन । त्यसैबिचमा भारतमा उनीहरूले खास गरेर दक्षिणी सीमामा व्यवस्थित सुरक्षाप्रणालीको स्थापना गरेका छन् । हामीले धेरैपछि सुरु ग¥यौँ बोर्डर आउटपोस्ट राख्ने काम । उनीहरूले (भारतले अत्यन्त वैज्ञानिक हिसाबले अहिलेको आधुनिक प्रविधिअनुसार सुरक्षाप्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छन् । सुरक्षा सडकहरू बनाइसके । त्यसपछि गएर नदी जोड्ने योजनाअन्तर्गत पश्चिम नेपालको पानी दिल्ली र हरियाणासम्म लैजाने किसिमबाट ठुलो नहरको काम, सडकसँगै जोडेर हाम्रो बोर्डर नजिकै भइरहेछ । त्यो पनि धमाधम । करिबकरिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसक्यो ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन, सन्धिहरूले चाहिँ भनौँ न, एउटा सिमानामा अर्को राष्ट्रको सहमति बेगर कुनै पनि किसिमको सडक, तटबन्ध , नहर वा जेजस्तो पनि काम गर्दाखेरि त्यसरी आफूखुसी गर्न पाइन्न भन्ने छ तर त्यसमा उसले चाहिँ काम गरेको गर्यै छ । कहिलेकाहीँ हामीले पानीको अवरोध भयो, डुबान भयो भन्यो भने त्यसो भए स्प्यान बढाइदिऊँ न त भन्छ । हामी हाम्रो सहमति बेगर किन बनायौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ । पानीको बहुउपयोगी व्यवस्थापनको बारेमा हाम्रो पानीको पनि ठुलो महत्व छ एक्काइसौँ शताब्दीमा । हामीले खासगरी खानेपानी, नदीनियन्त्रण,बाढीको पूर्वसूचना र ऊर्जाको लागि भयो,हरेक कुरामा पानीको महत्व छ । पर्यटन विस्तारमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालका नदीहरू अहिले नेपाललाई मात्र नभएर भारतलाई पनि भएका छन् । तैपनि समस्याहरू छन् । खास गरेर युपी, बिहारका मान्छेहरू त रुन्छन् । यो त कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन । यो पानी त हामीलाई सधैँभरिको अभिशाप भयो, कहिले वरदान हुने होला ? गर्नसके वरदान हो, नसके अभिशाप हो । यो कुरामा पनि हामीले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनौँ । त्यस्तै पारवहन र ऊर्जामा पनि छ । पारवहनमा जस्तो भनौँ न, नेपाल पनि भूपेरिवेष्ठित देश हो पाउनुपर्ने कुरामा त,
बिमस्टेक बैठकमा त भारतको पूर्णस्वरुपको प्रतिबद्धता छ ।

बङ्गलादेशसँगको व्यापारलाई सहज गर्नको लागि सबै कुराको सुविधा दिने भनेको छ । जस्तो खासगरी ऊर्जाको लागि त नेपाल र भुटानमा उत्पादित ऊर्जालाई बङ्गलादेशसँगको व्यापारको लागि प्रसारण लाइन र अरू सबै सुविधा दिने, उत्तरपूर्वमा ऊर्जा केन्द्र बनाएर गर्ने भनेको छ । त्यसमा भुटान पनि इच्छुक छ, बङ्गलादेश हुने नै भयो । उसलाई चाहिएको छ । हामी पनि इच्छुक छौँ तर पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । यहाँसम्म कि अहिले युक्रेन युद्धले गर्दाखेरि, कोइलाको अभावले गर्दाखेरि, तीनगुना महँगो बिजुली भारतीय जनताले बाध्य भएर उपयोग गर्नुपरेको छ । नेपालको बिजुली तीनगुना सस्तो हुँदा पनि अनेक बहानामा चारसय मेगावाटसम्म बल्लबल्ल लिएको छ । करिब पाँच सय मेगावाट ऊर्जाचाहिँ दिनसकेका छैनौँ । यो पनि हाम्रो कूटनीतिक चातुर्य र परिपक्वताको कमी नै हो । किनभने, अरू कुरो त भारतले खुरूखुरू गरेकै छ । उसले चाहेका अरू नदीनालाहरूलाई आप्mनो हक स्थापित गर्नको लागि, त्यसको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्न, एकपछि अर्को काम त गरेकै छ । तर हाम्रो एजेन्डामा चाहिँ प्रवेश नै गरेको छैन । त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।

त्यस्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा, सोभियत सङ्घको पतनपछि अमेरिकी नेतृत्व एक ध्रुवमा परिणत भयो । बिचमा चीनले सामरिक र आर्थिक हैसियत प्राप्त गरिनसकेको अवस्थामा एउटा परिवेश थियो । अब त्यो चाहिँ धेरै फरक भैसक्यो । अब रुसले पनि आप्mनो सामरिक हैसियत पुनस्र्थापना गरिराखेको छ । चीन र भारत दुबैले आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारिसके । यो त हाम्रो सौभाग्य पनि हो । जनसङ्ख्याको आधारमा भारत एक नम्बर भइसक्यो । दोस्रो नम्बरमा चीन छ । अब आर्थिक रूपमा पनि तीनचार वर्षपछि भारत माथि आएर तेस्रो नम्बरमा आउँदैछ । यस्तो हाम्रो सौभाग्य पनि छँदैछ । दुईतर्फ ठुलो जनसङ्ख्या, ठुलो आर्थिक गतिविधि भएका देशका बिचमा हामी बसेका छौँ । हामी किन यस्तो छौँ भन्ने कुरामा ठुलो यक्षप्रश्न छ । खास गरेर यदि अतिरिक्त पुँजी छ भने चीनको छ । प्रविधि पनि उनीहरूलाई सहयोग गर भन्न सक्छौँ तर त्यसरी हामीले लिन नसकेको, उनीहरूले दिन नचाहेको यो कुरा हामीले निर्क्याैल गर्नुपर्ने छ । किनभने पुँजी त जोसँग छ उसले दिने हो । नेपालको लागि आवश्यक पर्ने, सूचनाप्रविधिको जमानामा नेपाली विद्यार्थीहरू सिर्जनशील छन्, इमानदार छन्, मेहनती छन् । उनीहरूलाई यहीँ नै हामीले गर्नसक्याैँ भने त विदेश नै जान पर्दैन । यस बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिलेको विकासले विकास र विनाशका बिचको दूरी पनि साँघुरिँदै गएको छ । अहिलेको युद्धले पनि के देखायो भने शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको हतियारको प्रवद्र्धन ठुलो स्वार्थ हो । आपूmले गरेका नयाँनयाँ आविष्कारलाई यिनीहरूले प्रयोगात्मक रूपमा जनतालाई देखाउने र हतियार प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुरा शक्तिराष्ट्रहरूले बुझेका छन् । यो नतिजामा हाम्रो त्रिदेशीय अवस्था छ । खास गरेर अमेरिका र चीनका बिच अथवा विश्वशक्तिहरूबिच शीतयुद्ध वा द्वन्द्व भयो भने त्यसको चपेटामा नेपालमा पर्नसक्ने सम्भावना हिरण्यजीले भन्नुभयो ।

नेपालको संसद पनि त्यस्तै बन्यो अहिले । हामीले संविधान त्यस्तै बनाएका छौँ । त्यो हाम्रो बाध्यता छ । हामीले प्रधानमन्त्रीस्तरको एउटा राष्ट्रिय संवाद नै गरेर हाम्रो परराष्ट्रनीति, सुरक्षानीतिलाई सुपरिभाषित गरेर एउटा राष्ट्रियमार्गचित्र, एउटा एजेन्डा बनाउने, देशका आर्थिक नीतिहरू बनाउने ग¥यो भने त सायद केही सुधार हुनसक्छ । मान्छेले कहाँ गल्ती भयो भनेर बुभ्mयो र सच्याउन चाह्यो भने सच्चिन्छ । होइन भने स्थिति झन् गाह्रो छ । किनभने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो कुरा प्राण नभएको मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो नैतिकता, सदाचारको जुनजुन स्खलन, जुन क्षयीकरणको सुरुआत छ, त्यो कतै पनि गएर रोकिएन । त्यस कारण कसरी हामीले नेताहरूलाई, समाजलाई बाध्य बनाउने ? त्यसमा हाम्रो सामूहिक प्रयत्न कसरी जाने भन्ने बारेमा यहाँहरू सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

महेश मास्के :
उहाँले पनि अन्त्यमा के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीस्तरको एउटा राष्ट्रिय संवाद सुरु गरेर परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी सोचहरू बनाउनेतर्फ हामीहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । त्यो एकदमै राम्रो सोच हो, एउटा सहमतीय विचार हो जस्तो पनि लाग्छ तर हाम्रो बिडम्वना के छ भने हामीले यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह, उनीहरूले त्यत्रो उच्चतहमा गरेको अभ्यास अनुमोदित हुनसमेत सकेन । त्यो सन्दर्भमा तपाईंहरूले जुनखालको सुझाव दिइराख्नु भएको छ त्यो कतिको लागु होला जस्तो लाग्छ ? अथवा तपाईंहरूले अलि फरक किसिमले सोचिराख्नु भएको हो कि के हो ?त्यसलाई थप व्याख्या गर्दिनोस् न ।

दीपकुमार उपाध्याय :
हामी झनझन दलदलमा, सङ्कटमा फस्दै छौँ । यसको समाधानको बाटो अब नखोज्ने हो भने राम्रो हुन्न । गठबन्धन संस्कृति त हामीले जुन दिन संविधान बनायौँ, त्यस दिनदेखि नै नेपालमा त्रिशङ्कु संसद हुने कुरा विदितै छ । अब हामी सबैले भनौँ, म फेरि दोहो¥याएर भन्छु, निष्ठा, नैतिकता, इमानदारिता, मूल्य–मान्यताको राजनीतिमा जाऊँ । मूल्य–मान्यताको राजनीतिमा डटेर जाने हो भने यहाँ सबै कुरा सम्भव छ । राष्ट्रियस्वार्थ भन्ने कुरा दुईवटा हुन्न नि ! सत्य दुईवटा हुन्न भनेजस्तै राष्ट्रियस्वार्थ दुईवटा हुन्न नै । राष्ट्रियस्वार्थमा त देशको सुरक्षानीति, देशको परराष्ट्रनीति, हाम्रो आर्थिक सुशासनका कुराहरू, प्रशासनका कुराहरू, सबै कुराहरू आउँछन् । यदि फेरि हामी त्यहाँ इच्छाशक्ति देखाउन सक्दैनौँ, इमानदारिता देखाउन सक्दैनौँ, आप्mनो निजी स्वार्थलाई महत्व दिन्छौं भने त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि खेल्ने खेलमैदान बन्ने, द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने, कुशासनको पराकाष्ठाको नमुना हुने, त्यो त छँदैछ । त्यसो भएको हुनाले मेरो अहिले पनि धारणा के हो भने तपाईं हाम्रो काम भनेको त भन्दिने हो तर निर्णय गर्ने त जोजो अहिलेका हुन्छ्न्, तिनैले हो ।

अब सातआठवटा पार्टीको सरकार बन्ला, बहुमतको लागि पनि जोड्नै प¥यो, नजोडी त सरकारै बन्दैन । त्यो बन्दाखेरि सबैले कम्तीमा ती सातआठ पार्टीका सांसदलाई पनि दोष दिन मिल्दैन । जसरी हामीले संविधान बनायौँ, जसरी कानुन बनायौँ, ऐतिहासिक काम गर्यौं । नसकेर नै यो अवस्था भएको हो । यी सब कुराहरूलाई, पुराना विगतका कमीकमजोरीलाई आत्मसात गर्दै अब नगरौँ भनेर ती दलहरूले, नेताहरूले भन्ने हो भने समाधान छ । अरूलाई किन भन्ने ? आफूले जाँच गरौँ न एउटा मार्गचित्र, एउटा ब्लुप्रिन्ट चाहिँ तयार पारौँ । त्यो कुरोमा सबैको सहमति होस् । जस्तो चुच्चेनक्सामा अनपेक्षित सहमति भयो, राष्ट्रियएकता भयो र एउटा स्थान त बन्यो नि । हो त्यस्तो विषयमा त अहिलेका सङ्कटहरुलाई ठ्याक्कै पहिचान गरेर गरौँ भन्नेचाहिँ मेरो पवित्र इच्छा या आग्रह हो ।

लीलामणि पौडेल (चिनका लागि पूर्व राजदूत) :
राष्ट्र बन्नका लागि भूगोल अनिवार्य हुन्छ अर्थात राष्ट्रसँग भूगोलको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । हाम्रै विगत ३ सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने गौँडा (दुई भौगोलिक क्षेत्रबिच आवतजावत र सरसम्पर्क गर्ने मुख्यबाटो मा गुप्तचर राख्ने, भन्सार राख्ने, गढीहरू बनाउने गरेको पाइन्छ भने लडाइँ गर्दा आफूलाई सहज हुने र शत्रुपक्षलाई जोखिम हुने (भूगोल) ठाउँ कब्जा गर्न सबै शक्ति लगाउने गरेको पाइन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँसँग लडाईं गर्नुपूर्व काठमाडौँमा दक्षिणबाट आपूर्ति गर्ने बाटो मकवानपुर र कीर्तिपुर एवम् उत्तरतर्फ काठमाडौँको समृद्धिको प्रमुखस्रोतको रूपमा रहेको तिब्बतसँगको व्यापारिक नाका केरुङ कब्जा गर्ने दृष्टिले नुवाकोटमाथि विजय हासिल गरेर काठमाडौँलाई कमजोर बनाएका (एक हिसाबले नाकाबन्दी गरेका) थिए । काठमाडौँका राजा जय प्रकाश मल्लको सहायताका लागि अङ्ग्रेजहरू सिन्धुली हुँदै प्रवेश गर्न लागेको थाहा पाएर गोर्खालीहरूले अङ्ग्रेजको ठुलो फौजलाई सिन्धुलीगढीमा परास्त गरेर काठमाडौँमाथि वल्ल विजय हासिल गरेको इतिहास छ ।

काठमाडौँका लागि नुवाकोट, कीर्तिपुर र सिन्धुली भूराजनीतिक, व्यापिरक र सामरिक महत्वका भूगोल थिए । सामरिक र व्यापारिक महत्वका भूगोल कब्जा गरेर शक्तिराष्ट्रले आफ्नो प्रभुत्व वा प्रभाव विस्तार गर्ने गरेको कुरा इतिहासदेखि दोहोरिँदै आएको छ । १७ औँ शताब्दीसम्म जुनबेला वाष्प इन्जिनको आविष्कार र विश्वव्यापारमा सामुद्रिक मार्गको ठुलो भूमिका थिएन, त्यस कालखण्डसम्म एक भूमण्डलबाट अर्को भूमण्डल जोड्ने महत्वपूर्ण नाकाहरूमा आधिपत्य कायम गर्न शक्तिराष्ट्रहरूले अनेकन् प्रयत्न गरेका थिए । त्यसैका लागि अनेकन् लडाइँ भएका छन् ।

१७ औँ शताब्दीसम्म विश्वको कुल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अहिलेको चीन र दक्षिण एसियालाई हिमाल छिचोलेर जोड्ने सीमित बाटाहरू थिए । जब बेलायतीहरू भारतमा शासन गर्न थाले, ती हिमाली बाटाहरूमार्फत हुने व्यापार र चीनको प्राकृतिकस्रोतमा कब्जा जमाउन बेलायतीहरूले नेपालमाथि धावा बोलेका थिए । किनकि हिमाल छिचोल्ने बाह्रै महिना हिउँ नपर्ने केरुङ र कोदारी नाका नेपालमा थिए । छैटौँ र सातौँ शताब्दीमै नेपाल एक समृद्ध राष्ट्र थियो भन्ने ताङ वृत्तान्तमा उल्लेख छ । त्यो समृद्धिको प्रमुख स्रोत भनेको गङ्गानदी वरपर (गङ्गाामैदान) का राज्यहरूले नेपाल भएर तिब्बत–चीन र चिनियाँहरूले नेपाल भएर गङ्गामैदानका राज्यहरूमा व्यापार गर्थे । नेपालले त्यही भौगोलिक लाभ उठाएर समृद्धि हासिल गरेको थियो । सन् ६४८ मा चिनियाँ दूत वाङ स्वेनलाई मगधमा राजा हर्षवर्धनका सेनाले बन्धक बनाएपछि नेपालका राजा नरेन्द्रदेवले आफ्नो सेना पठाएर उनलाई त्यहाँबाट मुक्त गरी चीन पठाएको इतिहासमा वार्णित छ ।

पछि बेलायतीहरूले सन् १९०४ मा सिक्किमको नाथुला भएर तिब्बत जाने बाटो हुँदै ल्हासा चढाइ गरे । तब दक्षिण एसिया र चीन आउजाउ गर्न भन्दा बढी प्रयोग हुने नाका नाथुला बन्यो । बेलायतीहरूले दार्जिलिङलाई तिब्बतको द्वारका रूपमा विकास गरेका थिए । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि नाथुला बन्द भयो र हिमाल छिचोल्ने बाटो, मुख्य बाटो फेरि केरुङ र कुती नै भए ।

युरोपमा रोमन सामाज्य, चीनमा युआन सामाज्य, भारतमा मुगल शासन सबै सामरिक तथा व्यावसायिक महत्वका जमिन र स्रोत कब्जा गरेर विस्तार गरिएका र शक्तिशाली भएका साम्राज्य थिए ।

वाष्प इन्जिनको आविष्कारसँगै विश्वव्यापारको ठुलो हिस्सा सामुद्रिक मार्ग भएर हुन थालेपछि १८ औँ   र १९ औँ शताब्दीमा आएर भूराजनीतिमा सामुद्रिक शक्तिको महत्व बढेर गयो । सामुद्रिक शक्तिका बारेमा धेरै लेखेका अल्फ्रेड थाएर महान् (१८४०– १९१४) ले सामुद्रिक शक्ति हुनका लागि उत्तम भौगोलिक अवस्थिति, प्रयोग गर्न सहज सामुद्रिक किनारा, पर्याप्त प्राकृतिकस्रोत र उपयुक्त हावापानी, पर्याप्त जमिन (भौगोलिक क्षेत्र), सो क्षेत्र जोगाउन पर्याप्त जनसङ्ख्या, सामुद्रिकमार्गबाट व्यापार गर्ने लगाव भएको व्यावसायिक समाज (भलतचभउचभलभगचष्ब िकयअष्भतथ), तथा सामुद्रिक प्रभुत्व कायम गर्ने चाहना र प्रभाव पार्नसक्ने सरकार चाहिन्छ भनेका छन् ।

१९औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा जमिनका गाैँडाको साथै सामुद्रिकमार्ग र गौँडाको महत्व झन बढ्न गयो । भूराजनीति पनि जमिनबाट समुद्रतर्फ केन्द्रित भयो । स्वेज नहरमाथिको आक्रमण र नियन्त्रणपश्चात नै बेलायतको विश्वव्यापी प्रभुत्व अमेरिकामा सरेको थियो । स्वेज नहरमाथिको अमेरिकी नियन्त्रण यस्तो भूराजनीतिक घटना थियो, जसले विश्वशक्ति संरचनाका दुई युग (बेलायती प्रभुत्वबाट अमेरिकी प्रभुत्वमा सर्नेलाई जोड्ने बिन्दु बन्नपुग्यो भन्न सकिन्छ ।

यसरी १७ औँ शताब्दीसम्म प्राकृतिकस्रोत र प्रमुख व्यापारिक नाका तथा बजारमा जसको नियन्त्रण र प्रभाव छ, त्यसैले विश्वब्यापी प्रभुत्व कायम ग¥यो । तर सामुद्रिकमार्गको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि १८ औँ शताब्दीपश्चात् सामुद्रिकमार्गको महत्वले गर्दा जलडमरू नियन्त्रण जसले ग¥यो, विश्व उसैले नियन्त्रण गर्छ भन्ने बुझाइ र मान्यता बन्नपुग्यो । फेरि फर्केर २० औँ शताब्दीको उत्तरार्ध र अझ २१ औँ शताब्दीमा तीव्र गतिका रेलमार्गहरूको विस्तार र त्यसले विश्वव्यापारमा पारेको प्रभावका कारण फेरि महत्वपूर्ण स्रोत भएका भित्री भूभाग पनि व्यापारिक महत्वका भए
र सामुद्रिक साथै महत्वपूर्ण जमिनमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयासहरू ३–४ सयवर्ष पहिले झँै पुनः अगाडि आएको अवस्था छ । जमिनको खास बिन्दुको नियन्त्रण गरेर अर्को पक्षलाई रणनीतिक दबाबमा राख्ने प्रयत्नहरू निरन्तर भई नै रहेका छन् । अहिले भूराजनीतिमा तेस्रो पक्ष पनि जोडिएको छ, त्यो हो आकाश । कुन भौगोलिक क्षेत्रको आकाश भएर छिटो र सुरक्षित आपतकालीन उडान गर्न र अर्को पक्षलाई नोक्सान पु¥याउन सकिन्छ हो त्यो आकाशमार्ग भएको ठाउँ पनि भूराजनितिको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भएर आएको छ ।

तसर्थ समुद्र, जमिन र आकाश तीनभूगोलका सामरिक, व्यावसायिक र प्राकृतिकस्रोतमा पहुँचका हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा आँखा लगाउने, प्रभावमा राख्ने र आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्न सहज बनाउने प्रयासमा शक्ति राष्ट्रहरू निरन्तर लागिरहन्छन् । रुस र पश्चिम युरोप दुवैलाई युक्रेन सामारिक र व्यापारिक महत्वको ठाउँ हो । युक्रेन सन् १९९० मा रुसबाट छुटेपछि युक्रेनको आवणिक अस्त्रबाट युरोप र रुस दुवैले खतरा महसुस गरे र उसलाई आणविक हिसाबले निशस्त्र गरे । तर युक्रेनमाथि प्रभुत्व जमाउने प्रयत्न दुवैतर्फबाट भइरहेको थियो । जब युक्रेनले शक्तिराष्ट्रबिचको द्वन्द्वमा सन्तुलन गुमायो तब ऊ युद्धको चपेटामा प¥यो । अहिले उच्चप्रविधिको तीव्र विकास भैरहेको छ । उच्चप्रविधिका स्याटेलाइट स्टेसनले चाहेको ठाउँको १ मिटरको डोरी समेत देख्ने गरी फोटो खिच्ने र चाहेको ठाउँमा पठाउने क्षमता राख्छ भनिन्छ । अबको भूराजनीतिक टकराव कतै अन्तरिक्षमा जाने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ । त्यसो त अमेरिकाले सन् १९८० कै दशकमा स्टारवारको तयारी गरेको समाचारले विश्वबजार हल्लाएको दुई दशकभन्दा बढी भैसकेको छ । तसर्थ त्यो भूराजनीतिक प्रभुत्व जमिन–समुद्र–फेरि जमिन र आकाश हुँदै अब अन्तरिक्षमा जानसक्ने
अनुमान गरिँदै छ । चाहे दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा होस वा बेलायती साम्राज्य विस्तारको शताब्दीमा होस्, हिमाली क्षेत्रमा ठुलाशक्तिको टकराव भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पश्चिममा लद्दाखदेखि इम्फाल र आसाम हुँदै म्यानमार र कुनमिनसम्म अमेरिकी सेनाका कमान्डर स्टिलवेलले बनाएको हिमाल छिचोल्ने बाटो र हिमालवारिपारि भएको भीषण युद्धले हिमाली क्षेत्रफलमा प्रभुत्व जमाउन विभिन्न कालखण्डमा ठुलाशक्तिहरूले
प्रतिस्पर्धा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

वर्तमान परिपेक्ष्यमा चीन उदाउँदो शक्तिराष्ट्रका रूपमा आएको र अमेरिकाले चीनलाई आर्थिक र सामरिक प्रतिद्वन्द्वी ठान्दै उसको प्रगतिलाई जसरी पनि रोक्ने अभियानमा भएभरको शक्ति लगाएको जगजाहेर छ । चीनपनि तीव्र आर्थिक विकाससँगै जबर जस्तअगाडि आइरहेको छ । त्यसैले चीनलाई उसैको ढोकैमा रोक्न नेपालको भूगोल अमेरिकीहरूका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । उता भारतलाई नेपालको भूगोलमात्र होइन पानी, वनजङ्गल, खानी र बजार सबैमाथिको प्रभुत्व चाहिएको छ । सन् १९६० को सुरुमा भारत र चीनबिच लडाईं भयो । लडाईंको कारण नेपाल अलिकति चेपुवा / दबाबमा पर्यो । नेपालको समर्थन जुटाउन दुवै छिमेकीले प्रयत्न गरे तर नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएका कारण आफ्नो अस्तित्व जोगायो । तत्पश्चात दुवैतर्फबाट सहयोग लिन सफल भयो । कतिपय विद्वान्ले अहिलेको अवस्थालाई सन् १९६० को दशकसँग तुलना गरेर अब पनि हामीले त्यसै गर्नुपर्छ भन्छन् । नेपालले छिमेकीहरूबिचको द्वन्द्वमा कसैको पक्ष लिन वा एकपक्षका विरुद्ध अर्कोलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन र तटस्थ परराष्ट्रनीति अपनाउनुपर्छ भन्नेसम्मको विचारसँग असहमत हुने कुरै भएन । तर, १९६० सँग अहिलेको हाम्रै वारिपारिको आधारभूत अवस्था एकदमै फरक छ ।

त्यसैले त्यो बेला जे गरेको हो, ठ्याक्कै त्यही गरे पुग्छ भन्ने विचार अपरिपक्क वा अपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले र सन् १९६० को दशकबिचको आधारभूत भिन्नता भनेको विश्वको शक्तिसंरचनामा नेपालको महत्व हो । त्यतिखेर अमेरिका र सोभियत सङ्घबिच प्रतिद्वन्द्विता थियो । उनीहरू दुई शक्तिराष्ट्र थिए । ती दुवै मूलुक हाम्रो भूगोलबाट टाढा थिए र नेपालको सिमानामा उनीहरू खेलिरहेका थिएनन् । न हाम्रो कुनै छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाएको थियो, न त हाम्रो छिमेकीलाई रोक्न कुनै एक शक्तिराष्ट्र पूरै तागत लगाएर जुटेको थियो । उनीहरू चर्को प्रतिद्वन्द्वितामा थिए तर अन्यत्रै ।

नेपालमा अत्यन्त धेरै प्रभाव राख्ने भारत रुससँग नजिक भएका कारण सन् १९७० को दशकबाट अमेरिकीहरू भारतभन्दा चीनसँग सम्बन्ध बढाउन लालायित भएका थिए । त्यसैका कारण भारतको नेपालमाथिको दबाब न्यून गर्न अमेरिकी र चिनियाँहरू आआफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका थिए । कतिपय समयमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न चाहन्थे र उनीहरूले एकआपसमा सूचना आदानप्रदान गरेका थिए । सन् १९७५मा भारतले सिक्किम बिलय गरेपछि निक्सन र माओले बेइजिङमा भेट्दा “के भारतले नेपाललाई सिक्किमजस्तै अतिक्रमण गर्ला ?” भनेर सल्लाह गरेको कुरा इतिहासमा अभिलेखित छ । अहिले त्यो अवस्था उल्टिएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व हाम्रो ढोकैमा छ । नेपालमा अत्यधिक प्रभुत्वशाली भारत र विश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिका चीनलाई रोक्ने मामिलामा नेपालमा एकै ठाउँमा उभिन्छन् ।

अमेरिकाले तिब्बतसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । उसको दक्षिण एसियामा सबैभन्दा ठुलो राजदूतावास नेपालमा छ भनिन्छ । उसका दूतावासका अधिकांश मान्छे चीनविरोधी गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न खटिएका हुन्छन् भनिन्छ । ऊ भारतसँग सैन्य सहयोग आदानप्रदान गर्न र रक्षामन्त्रीहरूबिच नै नियमित संयन्त्रमार्फत सामरिक सूचना आदानप्रदान गर्न सहमत छ । यसरी अमेरिका अहिले चीनका विरुद्ध भारतसँग उभिएको छ । उता चीन विश्वमहाशक्तिको रूपमा उदाउँदैछ । वर्तमान महाशक्ति राष्ट्रले हाम्रो एउटा छिमेकीसँग साझेदारी गरेर उदाउँदै गरेको अर्को छिमेकी महाशक्तिविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नेपालमाथि दबाब दिँदैछ ।

एमसीसीपछिको एसपीपीसम्झौता गराउन विभिन्न उपायहरू खोजिदैछ । यस्तो अवस्थामा नेपालमाथिको दबाब सन् १९६० को तुलनामा धेरै गुना ज्यादा जटिल र त्यसबखतको सन्तुलमा भएको ठुलो फेरबदलले ल्याएको चुनौती हाम्रो सामु छ । सानो भुल वा असावधानी वा गलत आकलनले नेपाललाई अकल्पनीय दुर्दान्त स्थानमा धकेल्नसक्छ । अहिलेका द्वन्द्वरत महाशक्ति राष्ट्रहरूमध्ये एउटासँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र अर्को धेरै टाढा छ । भिन्न दूरीमा रहेका महाशक्ति राष्ट्रबिचको सम्बन्धलाई त्यही हिसाबले सन्तुलनमा राख्न सकेनौँ भने हामी चर्को द्वन्द्वमा फस्ने छौँ । शक्तिराष्ट्र टकराउनका लागि चारवटा विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । एउटा सामरिक वा रणनीतिक महत्वको भूभाग, दोस्रो व्यापार र सुरक्षामा प्रयोग हुने सामुद्रिकमार्ग, तेस्रो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत र चौथो लडाइँ भैहालेमा शत्रुपक्षलाई दबाबमा राख्न सकिने सुरक्षित र छोटो आकाशमार्ग । यी चारमध्ये हामीसँग तीनतत्व विद्यमान छन् । त्यसैले हामी बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले चल्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले २ अर्ब जनसङ्ख्याको खानेपानीको मुहान हिमाल हो । हामीसँग युरेनियमजस्तो बहुमूल्य धातु छ भन्ने छ । भारतमा पानीको चरम अभाव छ । ऊ नेपालको पानीमा एकाधिकार कायम राख्न सधैँ आँखा लगाइरहेको छ । अब तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने त्यो पानीको कारण हुन्छ भनिरहेका छन् कतिपय विद्वान्हरू । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको बजार भनेको सानो होइन, अस्टेलियाभन्दा धेरै हो । भारत
त्यसमा पनि एकाधिकार चाहन्छ र ऊ अहिले अमेरिकीहरूसँग छ । त्यसैले एकातर्फबाट बढी दबाब बढ्नसक्ने अवस्थामा अर्कोतर्फबाट आउने प्रतिक्रिया पनि उत्तिकै तीव्र हुन्छ भन्ने न्युटनको गतिको नियम यहाँ पनि लागु हुन्छ ।

चार हजार किलोमिटर लामो हिमाली सिमाना भारत र चीनबिच छ । तर पश्चिमतर्फको सिमानामा भारतले दावी गरेको ठाउँमा चिनियाँ सेना बसिरहेका छन् भने पूर्वतर्फ चीनले दावी गरिरहेको भूभागमा भारतीय सेना बसिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूको सिमानाको विवाद दशकौँ सुल्झिने सम्भावना छैन । यदि उनीहरू जमिनबाट व्यापार गर्न चाहन्छन् भने त्यो दुवैलाई सहज हुने नेपाल नै हो । छ न त भारत–चीनको नाथुला नाका छ, जहाँ सीमाविवाद छैन तर त्यस नाका भएर भारतको भूमिमा झर्दा बङ्गलादेश र नेपालबिचको कुकुराको घाटपर्छ । नाथुलानजिकै भारतको बागडोग्रामा सैनिक बसेको छ । नेपालको केरुङ र कवदारी (कुती) नाकामात्र विगत झन्डै २ हजार वर्षदेखि निरन्तर चालु हिमाल छिचोल्ने नाका छन् । जुनमाथिको प्रभुत्वको लागि इतिहासमा पटकपटक लडार्इँ भएको थियो । बेलायती साम्राज्यमात्र होइन चिनियाँ सेनासँग समेत केरुङ नाकामा युद्ध भएर सन् १९९२ मा बेत्रावती संन्धि भएको थियो । पूरै हिमाली क्षेत्रमा बाह्रै महिना हिउँ नपर्ने केवल दुई नाका छन् – रसुवागढी र कोदारी । ती दुवै नेपालमा छन् ।

कालापानीमा भारतले कब्जा जमाएको तिब्बतमा चढाइ गर्नुपर्ने रणनीतिक महत्वको भूगोल भएर हो । यो बिन्दु एकदमै उपयुक्त छ । त्यहाँबाट टिङ्कर लेकमा पुगेपछि तिब्बतपठारको ठुलो भूभागमा निगरानी गर्न सकिन्छ । कालापानी टिङ्कर, रसुवागढी र कोदारी नाकाहरू अन्तरदेशीय व्यापार वा रणनीतिक प्रयोजन दुवै हिसाबले अतुलनीय र अब्बल छन् । नेपालको उत्तरी सिमानामा चीनको सफ्टबेली भनिने तिब्बत छ । त्यसैले चीनलाई ढोकैमा छेक्न वा चीनलाई आन्तरिक झमेलामा बल्झाइरहन पश्चिमा शक्तिलाई नेपाल एकदमै महत्वपूर्ण भूगोल हो । भारतको लागि त नेपाल रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक सबै स्वार्थसँग जोडिन्छ ।

पश्चिमा शक्ति वा भारतले उनीहरूका स्वार्थका लागि नेपालको भूमि अर्को छिमेकी चीनविरुद्ध प्रयोग गरे भने हामी चेपुवामा पर्छौंभनेर नै हामीले हाम्रो भूमि मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेको हो । तर उनीहरू अनेक बहानामा नेपालको भूमि चीनविरोधी गतिविधि उक्साउन बारम्बार प्रयोग गरिरहेका छन् । हामीले सन्तुलनमा राख्ने भनेको उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोक्ने हो, जुन काम उनीहरू गरिरहेका छन् त्यो नेपालको परराष्ट्रनीति विपरीत हो । कतिपय साथीहरू चीनले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छ, चीनका लागि हामी किन पश्चिमी राष्ट्रसँग जुध्ने भन्छन् । त्यो उनीहरूको गलत बुझाइ हो । यदि पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नै भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि गरेमा हामी उनीहरूसँग भिड्न नजाउँला । तर हाम्रो भूमि उनीहरूको स्वार्थमा किन प्रयोग गर्न दिने ? यसले हामीलाई के फाइदा हुन्छ ? उनीहरूले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गरेजस्तै यदि चीनले पनि आफ्नो सुरक्षास्वार्थ देखाएर नेपालको भूमि पश्चिमाविरुद्धका गतिविधि गर्न प्रयोग गरेमा हामी के गर्छौँ र हाम्रो हालत के हुन्छ ? त्यसैले हामी कुन सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौ र हाम्रो भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौ भन्ने नीति लिइएको हो । यो नीति नै हाम्रो हितअनुकूल छ । त्यसैको पालनाले मात्र नेपाल सुरक्षित रहन्छ । इतिहासबाट के देखिएको छ भने चीन हिमालपार गरेर नेपाललाई कब्जा गर्ने मनसाय राख्दैन । सन् १९५० मा चिनियाँ जनमुक्ति सेना ल्हासा आएपछि उनीहरूले नेपालको महावाणिज्यदूत (वकिल) लाई “नेपाल एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो र नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रताको चीनले सम्मान गर्छ” भनेर माओको सन्देश नेपालका राजा समक्ष पुर्याउन भनेका थिए । त्यसपछि माओदेखि सी जिन पिङसम्मका सबै राष्ट्राध्यक्ष र यस अवधिका सबै सरकार प्रमुखदेखि मन्त्री एवम् प्रान्तीयप्रमुख, जोजो चिनियाँसँग नेपालका राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेता र कर्मचारीले औपचारिक भेटघाट गरेका छन् ती सबै अवसरमा स्पष्ट रूपमा भन्ने गरेको वाक्यांश“ हो ।

“नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको चीनले सधैँ सम्मान गर्छ, नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि समर्थन र सहयोग गर्न तयार छ” भन्ने हो । तर हामीले स्पष्ट भाषामा दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी यही आश्वासन दक्षिणको छिमेकीबाट बिरलै पाउँछौँ । हाम्रा दुई छमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध अपरिहार्य छ र बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध छनोटका आधारमा हुनुपर्छ । तेस्रो मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगमा हामीले भन्नसक्नुपर्छ कि तिम्रो सहयोग हामीलाई स्वीकार्य छ तर त्यो हाम्रा छिमेकीसँग टकराव ननिम्तिने गरी । हामी हाम्रा छिमेकीलाई चुनौती दिने गरी तिमीहरूसँग सहयोगको हात बढाउन सक्दैनौँ । किनकि छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि अपरिहार्य छ । हाम्रो कमजोरी के हो भने बाह्यनीतिलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिकनीति नै मजबुत नहुनु । कम्तीमा प्रमुख राजनीतिकदलहरू यस मानेमा एक ठाउँमा उभिनु पर्ने हो र आफ्नै खुट्टामा टेकेर निर्णय लिनुपर्ने हो । तर धेरै ढुलमुल गरेको पाइन्छ । कहिले एउटै विषयमा एउटा कुरा गरेको पाइन्छ, कहिले अर्को । त्यसले गर्दा नेपालको जनमत पनि विभाजित भयो । तपार्इँ हामीजस्तै अलिकति बुझेको मान्छेले नेताहरू समक्ष स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ । हामी आफैँ के ठिक, के बेठिक भन्नेमा एक समझदारीमा पुग्यौँ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन सकिन्छ । ठुला शक्तिराष्ट्रले द्वन्द्वमा हामीलाई धकेल्न खोज्दा राजनीतिक शक्ति र विद्धानवर्ग एक ठाउँमा बसेमा शक्तिराष्ट्रहरूलाई रातोघेरा बनाएर त्यहीँ रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि विषयगत तथ्य र राष्ट्रिय शक्तिबिच एकता चाहिन्छ । त्यसो गर्न सकेनौँ भने नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुङ्ग्रो बन्ने खतरा छ ।

महेश मास्के :
जी.डी.आई. (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ) र जी.एस.आई. (ग्लोबल सेक्यूरिटी इनिसिएटिभ) चीनका नयाँ प्रस्ताव हुन् । चारै तिर बाट घेरिए पछि चीनले पनि सुरक्षा पहल शुरु गरेको देखिन्छ । अहिले तपाइले व्यक्त गर्नु भएका विचारहरुको सन्दर्भमा यसलाई कसरि हेर्नु भएको छ ?

लीलामणि पौडेल :
जसरी बीआरआई सन् २०१३ मै राष्ट्रपतिले घोषणा गरे तर सन् २०१५ मा आएरमात्र त्यो भन्नुको अर्थ के हो ? कुन सिद्धान्तमा अडेर सहयोग आदानप्रदान हुन्छ ? सहयोगको खाका के हो ? चीन के चाहान्छ र के गर्छ ? जस्ता विषय समेटेर एउटा सरकारी दस्तावेज आएको थियो । त्यसैगरी यी अवधारणाका बारेमा आधिकारिक दस्तावेज आउलान् । तसर्थ अहिले नै जी.एस.आई. र जी.डी.आई.का बारेमा बोल्न अलि हतार हुन्छ । तर तपार्इँले भनेजस्तै सत्य के हो भने जब नेपालको भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा पश्चिमी राष्ट्र वा अर्को छिमेकी भारतले गर्छ भने स्वाभाविक रूपमा चीनले खतरा महसुस गर्नसक्छ र उसले पनि पश्चिमा वा भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने जमर्को गर्ने छ । त्यसबेला नेपाललाई सङ्कट पर्ने छ । पश्चिमी राष्ट्र वा भारत र चीन नेपालमा टकराए भने नेपालको हालत के होला ? नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुने र त्यसलाई चीनले खतरा ठान्ने बित्तिकै नेपालमा शक्तिराष्ट्रको टकराव हुन्छ र रणभूमि बन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाललाई सहयोग दिने सबै राष्ट्रले नेपाललाई मित्रराष्ट्र माने भने उनीहरूलाई हामीले भन्ने स्पष्टभाषा के हो भने सहयोग एकअर्को बिच परिपूरक हुनुपर्छ न कि द्वन्द्वात्मक । नत्रभने चाहिँदैन भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता मुद्दा संसदमा छलफल हुने र निर्णय गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने गरी सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिनुपर्छ । हामीजति धेरै पारदर्शी हुन्छौँ, स्पष्ट हुन्छौँ, एकाकार हुन्छौँ त्यति नै शक्तिशाली । जतिधेरै पारदर्शी हुन सक्छौँ उति बलियो ।

षडयन्त्र सधैँ अँध्यारोमा हुन्छ । अँध्यारोमै कमजोरी हुनसक्छ । दलहरूलाई दबाबदिने भनेको पारदर्शी वन भन्ने हो र एक्लै शक्तिराष्ट्रको दूत नभेट, गोप्य पत्राचार गर्न बन्द गर भन्ने हो । सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि खराब गर्न सक्दैनन् । व्यक्तिगतस्वार्थका लागि राष्ट्रको स्वार्थमा सम्झौता गर्ने भनेकै गोप्यरूपमा गर्ने हो । पारदर्शिता र जनताको बलमा नै हामीले शक्तिराष्ट्रको दबाब झेल्ने हो । एक्लै होइन । हामीसँग कुनै जादु, चमत्कार छैन । जनताको बलमा नै राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने हो र जनतालाई लुकाएर होइन खुलस्त भनेर उनीहरूको बलबाट शक्तिराष्ट्रलाई जुन दबाब सिर्जना हुन्छ त्यो नै हाम्रो लड्ने शक्ति हो । सार्वजनिक बहस, संसदमा बहस, पारदर्शिता र सांसदलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने अधिकार,
यिनै कुराको बलमा राष्ट्रियहित प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

राजेश्वर आचार्य  (चिनका लागि पूर्व राजदूत) :
म चीनका लागि नेपाली राजदूत भएर फर्केको २० वर्ष भयो । यस बिचमा धेरै परिवर्तनहरू भए । मैले यो कार्यक्रमको शीर्षक देखेँ ‘वर्तमान भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल’ । यो प्रतिद्वन्द्विता हामीले स्वागत गरेको प्रतिद्वन्द्विता हो कि हामीमाथि थोपरिएको प्रतिद्वन्द्विता हो ? एउटा मेरो आधारभूत प्रश्न । दीपकुमारजीले असलपना, सदाचार र नैतिकताका कुराहरू गर्नुभयो । त्यो शब्दकोशमा मात्र पाइएला । कुनै मुलुकमा छ भने मलाई जानकारी छैन । अरूतिर र अहिले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा त रिमोटको, कहाँको रिमोट हो त्यहाँ सुदूरमा पनि म देख्दिनँ । अर्को यो जनदबाबका कुराहरू कसले सुन्ने ? जवाफदेहिता, दबाबले लेखेका कुराहरू, कतिपय जगजाहेर भएका कुरा । त्यसको माने निराशा भने होइन । छोटकरीमा भन्नुप¥यो भने, तीनवटा व्यक्ति हामीले राम्रोसँग छान्नसक्यौँ भने, तिनीहरू जिम्मेवार भए भने, अनुभवको आधारमा म भन्दैछु, म व्याख्यापनि गरौँला अलिकति । हामी जुन परराष्ट्रनीतिको कुरा गरिराखेकाछौँ; प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र राजदूत अझ जोड्ने हो भने मन्त्रालयको सचिव, यी चारजनाचाहिँ जिम्मेवार भयौँं भने, वैदेशिक मामिलालाई मात्र भन्न खोज्या मैले, बाहिरकालाई निर्धक्क साथमा लिन सकिन्छ । केही प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि काम गराउन सकिँदोरहेछ भन्ने हुन्छ । हामीले आफ्नाे राष्ट्रियस्वार्थको प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्यो ।

म राजदूत हुँदा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई मैले आफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेँ । म कुनै व्यक्तिद्वारा निर्देशित थिइनँ । त्यतिखेर त राजा नै थिए । राजासँग अलिकति सार्वजनिक गर्या छु । मैले आफ्नै ढङ्गले उनलाई भनेँ । उनले होइन भन्न सकेनन् । त्यो स्याफ्रुबेसी– केरुङको बाटो हो । मैले पनि परामर्श गरेँ विभिन्न विद्धान्हरूसँग । तर त्यो मेरो एक हाते एजेन्डा हो । त्यसमा राष्ट्र आयो । त्यसैले मैले के भन्न खोज्या हो भने, ती तीन व्यक्तिमा प्रधानमन्त्री एकैजना बुझ्ने भइदिनुभयो भने त सुनमा सुगन्ध । भएन, उहाँले समय भ्याउनुभएन, भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनेमै लाग्नुभयो भने परराष्ट्रमन्त्री त हुनुपर्याे देशको निमित्त । जसले देशको जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो हुनुपर्यो । उहाँ कति समय दिन सक्नुहुन्छ र उहाँले भनेको कुरा कति लागु हुन्छ ? उहाँले कति आधिकारिक रूपले आफ्नाे मन्त्रालयलाई शासन गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यसपछाडि आउँछ सचिव र फिल्डअधिकारीको रूपमा राजदूत । सबै संवाद गर्ने । सजिलो र असजिलो दुवै परिस्थितिमा राजदूतले नै संवाद गर्नुपर्यो । म एक, दुईवटा उदाहरणले यसलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले दुईचारवटा सम्झौता गराएँ राष्ट्रियस्वार्थमा भन्नेजस्तो अहिले पनि लाग्छ । मैले त्यो चाहिँ दुस्साहस नै गरेको हुँ वास्तवमा मेरो ढङ्गले । किनभने म कोही पनि थिइनँ एक हिसाबले ।तपाईं हामी के छौँ भनौ न यो मुलुकको, हाम्रो निमित्त कसैको समर्थन नै छैन । कुनै भवितव्यले गर्दा त्यो स्थान र जिम्मेवारीमा पुगियो । त्यसबाहेक त अरू केही पनि छैन । तर, एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने हुँदोरहेछ ।

मैलै चारवर्ष चीनमा बस्दा नेपालका पाँचवटा सरकार बेहोरेँ । तर म टिक्न सकेँ । मैले दुई देशबिच कार्यान्वयन गर्न चाहेका परियोजनाहरू वा मुद्दाहरू पहिल्याएर तिनलाई अगाडि बढाउन पनि सकेँ । त्यसमा म कति सफल भएँ भइनँ, ककसको के योगदान थियो, त्यो अर्को पक्ष छ । हामीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि कृषिक्षेत्रको एउटा सहकार्य गरायौँ । त्यो सम्झौता भएको थियो दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बिचमा । नेपालबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । परराष्ट्रमन्त्री चक्र बास्तोला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले छ वटा सम्झौतामा सही गर्नुभयो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चीनको उच्चतहको मान्छे हो । हामीले सम्झौता गरेको कुराको पछि मैले दस्ताबेज खोजेँ । तर त्यस्तो पनि छ र भनेर भन्छन् कृषिक्षेत्रकै मान्छेहरू । अहिले त २० वर्षपछि कहाँ पुगिसक्यो होला त्यो । त्यसले नेपालको गरिबी, नेपालका कृषकहरूको आर्थिक उन्नति बढाउनसक्थ्यो । त्यसैले भएकै कुरा पनि, सरकार तयार भएर गरेको कुरा पनि लागु हुँदैन हाम्रोमा । दोस्रो कुरा, मेरो पालामै मैले ट्रान्जिट सम्झौता गराउन खोज्या थिएँ । २० वर्षअगाडि मनसाय पनि आदानप्रदान गरेँ । हामीले बताउन खोज्यौँ भने सुन्दा रहेछन् । सरकार कति कमजोर ! मेरो पछाडि केकस्तो समर्थन छ ? मेरो सबलता के हो ? पाँचवटा सरकारसँग काम गरेँ । ६–८ महिना, वर्ष दिनमा परिवर्तन भयो । त्यसैले म कति बलियो थिएँ त मलाई थाहा छैन तर राम्रो र निश्चित उद्देश्यको निमित्त अगाडि कुरा राख्यो भने सुनिँदोरैछ । म त्यतिबेला हुँदाखेरि पाल्तेन गुरुङ हुनुहुन्थ्यो यातायातमन्त्री । हामीले मस्यौदा आदानप्रदान गरायौँ, मैले त मस्यौदा लेखेर पठाउने होइन । पहिले त चिनियाँलाई मनाउन लगाउनुपर्यो । मेरो त्यतिखेरको समकक्षी हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी । उहाँसँग मैले धेरै चरणमा कुराकानी गरेँ । अन्ततः उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँको एउटा शब्द छ, धेरै महत्वपूर्ण छ, राजदूत तपाईँ खडा हुन सक्नुहुन्छ ? भनेर मलाई सोधियो, त्यो सम्झौताको कुरो गर्दाखेरि । मैले भनेँ हामी दुईवटासँग बोर्डर गर्छौँ, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी । चीनसँग परवाहन सम्झौता, त्यसमा मेरो दृष्टिकोण थियो, मैले टाढै हेर्या थिएँ । त्यो अहिले कहाँ पुग्या छ थाहा छैन तर मेरो दृष्टि अहिले पनि धूमिल भएको छैन । चस्मा लगाएको छु तर दृष्टि धूमिल भएको छैन । मेरो देशको स्वार्थको निमित्त हो, त्यसैले हामीले सक्छौँ भनेर भनेँ । यहाँबाट पापड बेलेर बल्लबल्ल, एकडेढ–दुई वर्ष लगाएर मसौदा पठाइयो । उताबाट मस्यौदामा टिप्पणी आउने भयो । यो निकै महत्वपूर्ण छ । म साझा गर्न चाहन्छु । मलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाइयो त्यो मसौदा दिनुभन्दाअगाडि । मेरा समकक्षीले के भन्नुभयो भने “राजदूत, यदि तपाईंलाई आपत्ति छैन भने के तपार्इँ सम्झौताको शीर्षक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ?” मैले ‘के परिवर्तन गर्नु छ र ?” भनेर सोधेँ । उनले भन्या भित्री कुरामा – ‘जे तिमीहरूले प्रस्ताव गरेका छौ, शीर्षक परिवर्तन गर्ने हो भने गर’ भन्या हो । मैले कतै बोल्या पनि छु, छापामा पनि आएको छ । मलाई त खुट्टामा बिझेको काँडा निकालेको जस्तो भयो । त्यति माया गर्दोरहेछ । म कुन परिस्थितिमा गएको छु मैले निवेदन गरेँ । त्यो सम्झौताको, त्यो शीर्षक राखेर हामीले यहाँ पठायौँ । यहाँ अहिलेसम्म हराएकोहरायै छ । कहिले भेटिएला र अब त्यो ? त्यो भेटिएको भए सायद सन् २०१५ को नाकाबन्दी नै हुँदैनथ्यो कि ? म निराशावादी होइन आशावादी हुँ । नागरिक समाजबाट वा हाम्राजस्ता मञ्चहरूबाट हामीले त्यसलाई दबाबदिन सक्छौँ भने दबाब दिनुपर्यो । तर अलिकति शासन गर्नेको नजरमा कमसेकम यी तीनचार कुराहरू परे भने मलाई लाग्छ त्यसले हाम्रो राष्ट्रियहितलाई प्रवर्द्धन गर्न धेरै मद्दत गर्नेछ ।

हरि रोका (राजनीतिक विश्लेषक) :

हामीले हाम्रो परराष्ट्रनीति तय गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक विकासनीति कस्तो तय गरेका छौँ भन्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ होलाजस्तो लाग्छ । विकास अवधारणा नै के हो भन्ने कुरा प्रस्ट नहुँदा र मुलुकले कस्तो विकास अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारण प्रस्ट नहुँदा त्यहाँनिर विरोधाभासपूर्ण विचारहरू आउने गर्छन् र आइरहन्छन् ।

मेरो भनाइको आशय देशको परराष्ट्रनीति आर्थिक विकास रणनीति वा वादसँग सम्वन्धित भएर आउँछ । घरेलु विकासनीतिभन्दा बाहिर परराष्ट्रनीति हुनसक्दैन । जस्तो एमसीसीबाट ५०० मिलियन अर्ब डलर सित्तैमा आउँदैछ भने किन स्वीकार नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । तर हाम्रो विकास अवधारणासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरिएन । बीआरआई लिनहुने एमसीसीकिन नलिने भन्ने प्रश्न पनि उठे । बि.आर.आई.को त अवधारणा नै फरक हो । त्यो आर्थिक सहयोग गर्ने चिनियाँ परियोजना नै होइन । त्यो त सामूहिक रूपमा काम गरौँ भन्ने हो । त्यस अवधारणाको भनाइ त तपार्इँहरू उत्पादनको पेटी पनि निर्माण गर्नोस्, उत्पादन थाल्नोस्, हामीलाई पनि बेच्नोस्, हामीसँगमात्र किन्ने होइन, तपार्इंँको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्नोस् भन्ने हो । त्यो आपसी साझेदारी हो । भिख वा ऋण लिने र दिने विषय नै होइन । हाम्रो आफ्नै किसिमको विकास मोडल नहुँदा जुन खालको परनिर्भरता बढेर गएको छ, चाहे त्यो अमेरिकासँग होस् या जापानसँग होस् वा चीन वा अरू कसैसँग होस । राष्ट्रिय विकास अवधारणाभन्दा हचपचमा फाइदा लिने मौकापरस्त परराष्ट्रनीति हुनपुगेको छ । त्यसैकारणले ढुलमुल र मौकापरस्तजस्तो लाग्छ ।

मेरो विचारमा हाम्रो परराष्ट्रनीतिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ । हामी पञ्चशीलका कुरा गर्छौँ, असंलग्नताको कुरा गर्छौँ, आत्मनिर्भर
तथा स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ तर उचित नीति अख्तियार गरिहेका देखिन्नौ । जस्तो छिमेकी भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ, गराउछौँ भन्छौँ । तर हामा्र क्रियाकलाप अर्थात् आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवहारले हामी परनिर्भरता बढाइरहेका भेटिन्छौँ । जस्तो खनिज तेलको आयात । हामी पहिले साउदी अरबबाट, इरानबाट आधाआधा गरी कच्चातेल खरिद गथ्र्यौँ र आधा कच्चातेल भारतको बरौनी प्रशोधन केन्द्रमा दिन्थ्यौँ, आधा सिङ्गापुरको प्रशोधन कारखानामा दिन्थ्यौँ । कच्चातेलबाट प्राप्त हुने अलकत्रालगायतका अन्य वाइप्रोडक्ट हाम्रो अधीनस्थ हुने गथ्र्यो । यो क्रम २००२ भन्दाअगाडिसम्म रह्यो । अहिले हामी पूरापूर भारतसँग निर्भर छौँ । हामी कच्चा किन्दैनौँ, तयारी तेल किन्छौँ । अन्य वाइप्रोडक्ट छुट्टाछुट्टै भारतबाटै लिन्छौँ । त्यस्तो खालको परनिर्भरता रासायनिक मलमा पनि सुरु गरिएको छ । गत वर्षदेखि रासायनिक मलमा सरकार–सरकारबिच जी–टु–जी सम्बन्ध बनाएर खरिद गर्ने वाचाबन्धन गर्यौं । यसले हाम्रो व्यापारको विविधीकरण गरेर एक देशसँगको परनिर्भरता घटाउन गरिएका सबै आधिकारिक भनाइहरू हावागफमा परिणत भएका छन् । हामी आर्थिक रूपमा यसरी एक मुलुकसँग अत्यावश्यक वस्तु आयातमा परनिर्भर हुँदै जाँदा कहाँबाट हामीसँग स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति बाँकी रहन्छ ?

अर्को कुरा, जस्तो अहिले उदारवाद संसारभर नै कमजोर कडीका रूपमा रहेको देखिन्छ । दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरूले उदारवादलाई परास्त गरेको अवस्था छ । चिनियाँहरूसँगका अन्तरविरोध दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरूले नै सुरु गरेका हुन् । रुस– युक्रेनबिच पनि उनीहरूले खेलिरहेका छन् । यसरी हेर्दा वा विवेचना गर्दा त प्रगतिशील उदारवाद त सकियो । कथित उदारवादीहरू पनि साम्राज्यवादी एकाधिकार कायम
गर्ने नाममा दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूले तयार पारेकै बाटोमा हिँडिरहेका छन् । खासगरी चीन र रुसको मामिलामा वाइडेन प्रशासनका क्रियाकलापहरूले त्यही बाटो अख्तियार गरेको देखिन्छ । साम्राज्यवादी हैकमसँग जुझ्न एक्लाएक्लै सम्भावना छैन, काउन्टर गर्न प्रादेशिक ऐक्यबद्धता र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो पाटो नै गायब भएको छ । ओली र देउवा दुवैको कार्यकालमा हाम्रो परराष्ट्रनीति पिछलग्गु बन्यो । हामी अहिले पनि सार्कको अध्यक्ष छौँ तर सदस्यहरूबिच सहकार्यका के कुरा, वातचितसम्म बन्द छ । साङ्घाइ
कोअपरेसनको कुरा चल्छ, आसियानको कुरा हुन्छ, जी–सेभेन चलिराको छ । ब्रिक्स चलिराको छ, अहिले भारतीयहरूले नै अध्यक्षता गर्ने भनेर कुराकानी गरिरहेका छन् । यी सबै कुराहरूमा हाम्रो आफ्नाे अडान बलियो बनाउनु पर्दैन ? र त्यो कुरा यहाँ किन आएन, कता हरायो भन्ने हो ।

विक्रम तिमिल्सिना, अध्येता :
मेरो अनुसन्धानको निचोड के हो भने कुनै पनि कमजोर अथवा साना राष्ट्रहरूसँग पनि एजेन्सी हुन्छ । साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सानो शक्ति एजेन्सी ठुला देशसँगको सम्बन्धका विभिन्न आयाममा प्रयोग गर्नसक्छन् । त्यसका लागि देशभित्रका शक्तिहरूबिच भने राजनीतिक एकता हुन जरुरी छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रहितको लागि शक्तिशाली देशहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक घटनाक्रम हे¥यौँ भने अमेरिकाले चाहेको कुरो नेपालमा नभएको इतिहास पनि छ । भारतले चाहेको नगर्न पनि हामी सक्षम भएका छौँ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबिच अभूतपूर्व एकता हुँदा भारतको कडा दबाबबिच पनि लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गर्न सम्भव भयो । सन् २००५ मा १२ बुँदे समझदारी गर्दा त्यो किसिमको समझदारी अमेरिकाले चाहेको थिएन ।

उनीहरूले नचाहँदानचाहँदै पनि समझदारी भयो । त्यस्तै सन् २०१५ मा भारतले स्पष्ट रूपमा संविधान रोक्न खाजेको हो तर रोक्न सकेन । किनभने, हामीले धेरै हदसम्म आन्तरिक समझदारी बनाउनसक्यौँ । अर्को, एउटा शक्तिको दबाबको विरुद्धमा अर्को ठुलो शक्तिको प्रभावलाई उपयोग गर्नसक्यौँ । अमेरिका र चीनले नेपालले संविधान जारी गर्दा संविधान जारी नगर्न या ढिला गर्न दबाब दिएनन् र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई
सजिलो भयो । त्यही भएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले आप्mनो एजेन्सीको सही तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ एकदम महत्वपूर्ण रूपमा के कुरा उठ्यो भने, हाम्रो राष्ट्रियस्वार्थ के हो ? मलाई के लाग्छ भने – हामी अलिकति अलमलमा छौँ । राष्ट्रियस्वार्थ हामी सबैले भन्छौँ, सहमति चाहिन्छ भन्छौँ, तर यही हाम्रो भनाइ सुन्दा पनि के देखियो भने राष्ट्रियस्वार्थभन्दा प्यारो हामीलाई हाम्रो विचार र दर्शन छ । हाम्रो बौद्धिक बहसमै पनि लेफ्टिस्ट र राइटिस्टबिचको द्वन्दात्मक सम्बन्धले हाम्रो राष्ट्रियस्वार्थ छायामा परिराखेको छ । अघि महेश मास्केले भन्नुभयो, म चीनको राजदूत थिएँ, दीपकुमार उपाध्याय भारतको राजदूत हुनुहुन्थ्यो र हामी दुईध्रुवीयजस्ता थियौँ भनेर । वास्तवमा, उहाँहरू दुवैजना नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो । नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा कुनै दुईवटा देशमा जाँदा उहाँहरू कसरी दुईध्रुवको जस्तो हुनुभयो ? किन दीपकुमार सरलाई नेपालले भारत पठाएको ? किन महेश सरलाई नेपालले चीन पठाएको ? महेश मास्के भारत र दीपकुमार उपाध्याय चीनको राजदूत भएर
जानुभएको भएपनि आखिर के फरक पर्थ्याे र, किनभने उहाँहरूले त नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि त जुनसुकै देशमा गएपनि ।

नेपालको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने हो नि त उहाँहरूले । अघि लीलामणि पौडेलले भन्नुभयो त्यतिबेलासम्म मात्र हामीले तेस्रो मुलुकलाई स्थान दिनुपर्छ जतिबेलासम्म उनीहरूले भारत–नेपाल र चीन–नेपाल सम्बन्धमा टकराव ल्याउने कोसिस गर्दैनन् । यहाँनिर त्यो टकरावको नि व्यक्तिपरक मूल्याङ्कन हुने गर्दछ । सँगसँगै के पनि सोच्नुपर्छ भने के हामीले हाम्रो छिमेकीले रुचाएनन् भनेर अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूलाई पूरै बाइपास गरेर अघि बढ्न सक्छौँ ? या के त्यो बाटो हाम्रो लागि बढी लाभदायक होला त ? मलाई लागेको के हो भने हामीले ठुला राष्ट्रसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हाम्रै स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । अरूलाई रिझाएरमात्र हाम्रो स्वार्थ पूरा हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रियस्वार्थ हाम्रो मूलमन्त्र हुनुपर्छ । उनीहरूको राष्ट्रियस्वार्थको जगेर्ना गर्न उनीहरू नै सक्षम छन् र त्यो उनीहरूकै काम हो । तपाईं नेपाली हो, तपाईं नेपालको चिन्ता गर्नोस् । तर हाम्रोमा केही गर्दा त्यसले नेपाललाई फाइदा बेफाइदा के होला भन्ने भन्दा पनि यसो गर्दा चीन रिसाउला र उसो गर्दा भारत रिसाउला भन्नेको जमात ठुलो छ । त्यो हाम्रो समस्या हो । के गर्दा नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ, त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन गर्ने र त्यसकै लागि काम गर्ने मानिसहरूको खाँचो छ ।

पीताम्बर शर्मा (पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग) :

यहाँ कुराहरू यसरी राखिए मानौँ नेपालको परराष्ट्रनीति नेपालको आन्तरिकनीतिभन्दा पृथक हो अर्थात यो दुईको साइनो छैन । मेरा विचारमा समस्या यही सोचमा छ । यो सोच अहिले देखिको हैन पञ्चायतकालदेखिकै हो । पञ्चायतले आन्तरिकनीति र परराष्ट्रनीतिलाई दुई बेग्लाबेग्लै खोपामा राख्ने प्रयत्न ग-यो । पञ्चायतले अपनाएका आन्तरिकनीति र विकासका नीतिहरू बाह्यक्षेत्रमा प्रस्तुत गरिने नेपालको राजनीतिक र विकासको छविका बिच कुनै तादात्म्य थिएन । हाम्रो परराष्ट्रनीतिको प्रमुख समस्या नै यही हो । जबसम्म हाम्रा आन्तरिक राजनीति र विकासका नीतिले परराष्ट्रनीतिलाई टेवा पु¥याउँदैनन् तबसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीति सफल हुन सक्दैन । नेपालमा अमेरिका र चीनबिचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि आयो । सम्बन्धहरू पूरक (कम्प्लिमेन्टरी) हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो । तर पूरक सम्बन्ध भनेको के हो ? यो भनेको नेपालमा अमेरिका वा चीनले एकअर्काको स्वार्थमा प्रभाव नपारुञ्जेल नेपाल चुप लागेर बस्ने भनेको हो कि के हो, यो बारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यसैले हामीले छलफलमा ल्याउनु पर्ने विषय नेपालको आन्तरिक नीतिका ती आधारहरू हुन जसले परराष्ट्रनीतिलाई निर्देश गर्ने हैसियत राख्छन् । यसो भयो भने नेपालमा हुने ठुला राष्ट्रको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट हामी जोगिन सक्छौँ । नत्र नेपालमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न लालायित छिमेकी र ठुला राष्ट्रबाट बच्न गाह्रो पर्छ । यो माइक्रो म्यानेजमेन्टको अभिप्राय के हो त भनेर हामीले हे¥यौँ भने त्यो हाम्रो आन्तरिकनीतिलाई र सोमार्फत परराष्ट्रनीतिलाई प्रभाव पार्ने प्रयत्न हो । चर्चामा रहेको एमसीसी पनि नेपालको आन्तरिक राजनीति र विकासका बिचौलियाका माध्यमबाट हाम्रा विकासनीतिहरूलाई प्रभावित गर्ने चाल हो । मूल कुरो हाम्रा आन्तरिक विकासका नीतिहरूलाई हाम्रा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने पनि यहीँ हो ।

राष्ट्रिय सहमतिको कुरो गर्दा एउटा अर्को कुरो पनि बुझ्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो संविधानमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले गर्दा बहुमतको सरकार त कहिलेकाहीँ हुने कुरामात्रै हो । प्रायः सरकारहरू मिलीजुलीनै हुने गर्छन् । त्यसले गर्दा सहमतिको सरकार बनाउने अभ्यासतिरनै हामी लाग्नुपर्ने खण्ड आउँछ । त्यस्तो सहमति वा कन्सेन्ससको सरकार व्यक्तिगत वा दलका गुटहरूको सत्तास्वार्थका आधारमा हैन सामाजिक– आर्थिक विकासका न्यूनतम कार्यक्रम र नीतिको सहमतिका आधारमा बनाउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । मेरो विचारमा संविधानले परिकल्पना गरेको शासन यस्तै हो । प्रायः सबैजसो स्क्यान्डेनेभियन देशहरूमा सरकारहरू यसरी नै बन्छन् । हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र हुनसक्ने देशमा हाम्रो अस्तित्वको निर्णायक नै आन्तरिक विकासका नीतिमा प्रतिबिम्बित हुने सहमति हो, किनकि मैले माथि भनेजस्तै हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हुने सहमति आन्तरिक विकासनीति र कार्यक्रममै आधारित भएर बन्ने हो ।

राम कार्की (राजनीतिज्ञ) :
सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहन्छु, भूराजनीतिका सम्बन्धमा मेरो बुझाइको स्रोत माक्र्सवादी परिपे्रक्ष्यमा लेखिएका रचनाहरू हुन् । कलिलो उमेरदेखि नै संस्थापनाविरोधी राजनीतिमा संलग्न रहेकाले कोर्सबुकलाई पनि त्यही आफूले अँगालेको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्तअनुसार बुझ्ने चेष्टा गरियो । पछिल्लो अवधिमा कतिपय माक्र्सवादी समीक्षकहरूले भूराजनीति भन्ने पदावलीप्रति समेत अरुचि प्रकट गर्ने गरेका छन् । यसको पहिलो कारण त साठीको दशकमा इन्डोनेसियालगायत कतिपय देशमा घटेका घटनाहरू र त्यसमा शक्तिराष्ट्रहरूले अख्तियार गरेका नीति हुन् । समाजवादी र पुँजीवादी (प्रजातन्त्रवादी) दुई शिविरहरूबिच शीतयुद्ध चर्किरहेकै बेला इन्डोनेसियामा दशौँलाख कम्युनिस्ट समर्थकहरूको नरसंहार मञ्चन हुँदा ठुला समाजवादी मुलुकहरू असंलग्न साक्षीजस्ता बन्नपुगे ।

आजभोलि हामीकहाँ यस्ता सबै जमघट र पर्वहरूमा राजनीतिज्ञहरूको उपहास गर्ने गरिन्छ । बौद्धिकहरूको यस्तो जमघटमा समेत सबै नकारात्मक कुराहरूको दोषी राजनीतिज्ञहरूलाई बनाएर आफू–आफूलाई निर्वल सावित गर्ने चलन चल्न थालेको छ । भेला, समारोहमा सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाउने हामीमध्ये धेरै व्यक्तिगत रूपमाचाँहि के गर्छौ, के चाहन्छौँ सायद त्यो राजनीतिज्ञहरूले पनि बुझेका छन् । अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ प्रचलित छ”people in the real polity are the reflection of general character of it’s intelligentsia”सामान्य जनमतले रुचाउने व्यावहारिक राजनीतिज्ञ र समाजको अगुवा बन्न खोज्ने नेताबिचका भेदलाई बुद्धिजीवीहरूले नै नखुट्याइदिनुको परिणाम पनि नेपाली समाजले भोगिरहेको छ । निजी जीवन र सामूहिक जीवनबिच बढ्दै गएको अन्तर हटाउन सबैले कोसिस गर्नैपर्छ ।

भोक, विभेद र हिंसाबाट मुक्ति नै सम्भवतः प्रजातन्त्रको चिरन्तन परिभाषा हो । यसको अभावमा जनता असहाय बन्छन् । हामी निर्वाचनमा पनि देख्नसक्छौँ जनता आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर नीतिनिर्माणमा जुट्ने प्रतिनिधि होइन, आफ्नो रक्षकको चुनाव गरिरहेका हुन्छन् । नेताहरू पनि आफूलाई जनतासामु मुक्तिदाता, पालनहारको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् ।

आजको जस्तो जमघटले निकाल्ने निष्कर्ष सरकारका निम्ति सरोकारको विषय हुन्न । तर, हामी हाम्रो बुझाइ, निष्कर्ष र अनुभवलाई हाम्रा छिमेकी देशका असल मान्छेहरूसँग बाँढ्न सक्छौँ । जनस्तरबाट गरिने यस्ता प्रयत्नहरूले एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्काको सम्प्रभुत्तालाई इज्जत दिने
असल संस्कृतिको निर्माणमा सघाउ पुग्छ । जनस्तरको मितेरी सम्बन्धका पुलहरू निर्माण गर्न यो उपस्थितिले सङ्कल्प गरोस् र आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता देओस् । लामो अवधि शोषण र उत्पीडनको सिकार बनेर किनारामा हुत्याइएका चीन र भारतजस्ता देशहरू आज विश्वअर्थव्यवस्थाको केन्द्रमा आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन् । पलासीको युद्धमा भारतलाई पराजित गरेपछि नै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई उछिनेर विश्वकै सर्वाधिक धनी र शक्तिशाली राष्ट्र बन्नपुगेको यथार्थलाई हामी सबैले बुझेकै छौँ । पहिलो र दोस्रो अफिम युद्धमा अपमानजनक पराजय भोगेपछि नै धनको भकारी भनिने चीन पछौटे र गरिब मुलुक बन्न गएको बेहोरा पनि सबैलाई अवगत नै छ ।

विश्वराजनीति र अर्थव्यवस्थामा आएका परिवर्तनका ताकितामा हामीले हाम्रो घरेलु र परराष्ट्रनीति निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक प्राथमिकताहरू के हुन् ? हाम्रो विकास लक्ष्य के हो ? हाम्रो दीर्घकालीन विकास रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ? यावत महत्वपूर्ण सवालहरूमा नेपाल प्रवेश गरेकै छैन । डा. पीताम्बर शर्माहरूजस्ता परीक्षित इमानदार मान्छेहरू हामीबिच रहँदै उहाँहरूकै सान्निध्यमा उपरोक्त नीतिहरू निर्माणमा जुट्न सके त्यो नेपालको हितमा हुनेछ ।

हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई फेरिएको परिस्थितिमा परिमार्जन गर्न पटक्कै अबेर गर्न हुन्न । हामीले आफ्नो प्राथमिकता प्रस्ट्याएर यस क्षेत्रमा हामी अनुदान स्वीकार गर्छौँ, यो क्षेत्रमा हामी सस्तो ब्याजको ऋण लिन्छौँ र यो क्षेत्रमा महँगै भएपनि ऋण लिन्छौँ भन्ने हाम्रो घोषणापछि मलको निम्ति मारामार गरिरहेको नेपाललाई उसको बारीमा धेरै फलेको कुविन्डो अनुदान गर्न हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू आउने छैनन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ भाष्यसहितको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि ल्याउँदा मुनासिब होला भन्ने मेरो रायमा अरू मान्यजन र साथीहरूको सुझावको अपेक्षा गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्दछु ।

लीला न्याइच्याई  (अध्येता) :
विकासको शिखर चढिरहेका दुई ठुला देशको बिचमा रहेकै कारणले गर्दा नै नेपालमा विकास हुन पाउँदैन । हामीले त्यसको फाइदा लिने त भनिराखेका छौँं तर त्यसले नेपाललाई आफ्नाे  तवरले विकास हुनदिन चाहँदैन । हाम्रो अवस्थितिको यो एउटा सीमितता हो । उहाँहरू दुवैजना दीपकुमारजी र हिरण्य लालजीका कुराहरू सुनेँ । यसमा दुईवटा विपरीत कुरा छन् । हिरण्यलालजी हिमाललाई दुई देश जोड्ने पुल भन्नुहुन्छ । दीपकुमारजी हिमाल असहज छ भन्नुहुन्छ । अब यहीँबाट सुरुआत गरौँ न त । जसरी हामी मान्छेलाई दुईवटा खुट्टा उत्तिकै चाहिन्छ, त्यसरी नै नेपालका लागि हाम्रा छिमेकी देश दुवै चाहिन्छन् ।

हामी सिमाना नाघेर त्यहाँबाट उपलब्धि खोज्नतिर लागेका छौँ भने त्यही समझदारीबाट सुरु गरौँ अब । दीपकुमारजीले कूटनीतिक चातुर्यलाई जोड दिनुभएको छ । तर चातुर्यले मात्र थेग्नसक्ने अवस्था छैन । यसमा हाम्रो आन्तरिक राजनीति र आन्तरिक सुशासन अत्यन्तै जिम्मेवार छ । यो पाटोमा हामीले, पीताम्बर सरले भन्नुभएजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीति र आन्तरिक व्यवस्थासँग, मामिलासँग जोडेर हेरिएन भने हामी अधकल्चोमै हुन्छौँ । हामी अरू देशको विवादलाई लिएर अलगअलग राजनीतिक पार्टी बनाइएका इतिहास पढ्छौँ । हामी हाम्रा आफ्नै मुद्दालाई बढी जोड दिऊँ । राम कार्की सरले भर्खरै यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले हो भनेर भनिराख्नु भएको छ । हाम्रो देशमा सैद्धातिक रूपमा राजनीति नभएको धेरै अगाडिदेखि नै हो । हामीले कस्तो नेता खोज्ने त ? स्पष्टताका साथ नेतृत्व दिनसक्ने नेतालाई चिन्नु र चुन्नु आवश्यक हुन्छ । भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध असमान ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा बनेको विद्युत नकिन्ने, अलैँची नकिन्ने, तर हाम्रा भान्सामा भारतमा उत्पादित तरकारीदेखि प्राविधिक हाम्रो घरघरमा आइरहन पाउने अवस्था छ । यो असमान सम्बन्ध हो । चीनमा चौँरी बेचिन्थे, आज बन्द भएको छ । म केही समय पहिला आफैँ सीमाक्षेत्रमा भ्रमणमा जाँदा त्यो देखेर आएँ । त्यहाँका मान्छेले प्रस्टसँग भनेका छन् त्यहाँका बासिन्दाले एक पैसाको व्यापार गर्न पाएका छैनन् तर उनीहरूका कपडा विद्युतीय सामान लगानीदेखि सबै लिन्छौँ । यो पनि सुमधुर सम्बन्ध पक्कै होइन । यस्तो असमान सम्बन्धको बदलाव खोज्नुपर्दछ ।

दीपकप्रकाश भट्ट (सुरक्षा विज्ञ):
हाम्रो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भर्खरै सकियो । राम कार्की सर र हामी त्यही समितिमै मिलेर काम गर्याैं । समितिमा काम गर्दा कस्तो रह्यो भन्दा एक, नयाँ संविधानपछिको सङ्घीय संरचना र स्थानीयतहले पनि काम गर्नेगरी तीनवटै तहको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने कानुनहरू बनाउनु पर्ने अनि मौलिक हकसित जोडिएका कानुन बनाउने काम पनि भएकाले पहिलो वर्ष हामी त्यता केन्द्रित भयौँ । दोस्रो वर्षदेखि अलिकति विकाससित जोडिएका कुरामा पनि छलफल सुरु भयो । यसमा भूअर्थनीति र भूराजनीति त छुट्टाछुट्टै भनिरहेका छौँ तर राजनीतिक अर्थशास्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्र जसरी एउटा विधा भएर आयो त्यसरी नै मेरो बुझाइमा चाहिँ भूराजनीतिक–आर्थिक आयाम भनेर नै हेर्नुपर्छ । म तीनवटालाई छुट्याउन मिल्दैन भन्छु ।

आन्तरिक लोकतन्त्र वा आन्तरिक विकासको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएर आयो र त्यो अवतरण नहुँदासम्म कृषि, पर्यटन र अरू पूर्वाधारमा हामी भित्र जबसम्म सहमतिमा जाँदैनौ त्यसपछि त्यसको बाहिरी रूपरेखा वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिभाषित गर्ने भूमिका सीमित हुँदै जान्छ । त्यो बहस पनि संसदका समितिहरूमा धेरै प्रयास गर्दा पनि कहिलेकाहीँमात्र सही बाटोमा आएको जस्तो देखेका थियौँ । उदाहरणका लागि, बिमिस्टेकको सैन्य अभ्यासमा जाने कुरा थियो, बिमिस्टेकको सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना जाँदैछ भनेपछि जान उपयुक्त कि अनुपयुक्त भन्ने कुरा आयो । समितिमा राम्रोसँग छलफल भयो । समितिले सुझावसहित सरकारलाई निर्देशन दिएपछि गएन । त्यसमा कारण त अरू पनि थिए । संसदीय समितिमा मन्त्रीलाई बोलाउँदा मन्त्री आउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा आउनुहुन्न, परराष्ट्रनीति बनेको कुरा गर्नुभयो । त्यो त बन्यो तर सरकारमा त एउटा पार्टी थियो त्यतिबेला, अहिले अरू पार्टी छन् ।

त्यतिबेला संविधानको ७६ (१) छ नि धारा, यो संविधानमा कहिल्यै कार्यान्वयन होला जस्तो नै लाग्दैन । म बाहिरबाट भन्दैछु तर त्यो रहन्छ किनकि यस्तैयस्तै सरकार बन्ने हो । अघि सङ्क्रमणको कुरा गर्नुभएको थियो सरले तर म भन्छु – राज्य, समाज र व्यक्ति सङ्क्रमणमै हुन्छन् जहिले पनि । त्यस्तै रहने हो भन्ने बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बुझ्छु । मेरो निष्कर्ष यस्तो छ । यसरी हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ भनेपछि हाम्रा नीतिहरू पहिला त्यहाँ उत्रिनुपर्यो । उदाहरणको लागि निजगढ बनाउनु पर्ने कि नपर्ने ? किनकि हामीसँग अहिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए । अब त्यसको आवश्यकता कति हो ? बहस कसरी आयो ? एक चौथाइमात्र जग्गा लिँदापनि विमानस्थल बन्नसक्ने कुरा त पछि थाहाभयो तर पहिला दशदेखि पच्चिस वटासम्म पाँचतारे होटल र बिलासी अपार्टमेन्ट निर्माण गर्नेगरी डी.पी.आर. तयार भएको कुरा आएपछि त्यसले जति जग्गा चाहिने हो त्यसको एक चौथाइ पनि जग्गाा नलिईकन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने रहेछ भन्ने कुराको एउटामात्र आयाम पछि थाहाभयो । त्यो बहसमा म लामो समय गइनँ । सबैभन्दा पहिला विकास रणनीति भनौँ, विकासनीतिमा प्रधानमन्त्री र योजना आयोग कामकाजी हुने हो भने त्यहाँ राष्ट्रिय विकास नीति नबनाईकन परराष्ट्रनीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति, पर्यटननीति हुनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा हामी दुवैजना थियौँ, त्यसले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नसक्छ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन दुवैसित गर्छ । त्यो गर्दाको अनुभव रह्यो । हेरेको त स्थिर सरकार भनेको कालखण्डमा ९ जना पर्यटनमन्त्रीसँग हामी बस्यौँ । रवीन्द्रजी बित्नुभयो । त्यसपछि जजसले सम्हाले केहीदिनका लागि ९ जनासँग हामीले अन्तक्रिया गर्नुपर्यो । भनेपछि कति स्थिर सरकार भयो त्यो ? अब दुईपटकको त कुरै नगरौँ । यो कार्यकालको त्यस अर्थमा भनेको । राष्ट्रिय सुरक्षानीति बनाउँदा राज्यव्यवस्था समितिमा मन्त्री छलफलमा आउन नमान्ने किनकि त्यहाँ त मिनीपार्लियामेन्ट, सबै पाटीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, सरकारमा नहुनसक्छ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आएर परराष्ट्रमन्त्री चाहिँ मसौदामा छलफल गर्न नमान्ने स्थिति हाम्रो अनुभव रह्यो, पछिल्लो समयसम्म दुईवटै नीति आए तर ती नीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति त सार्वजनिक हुँदैभएन । विदेशनीतिमा त्यो भयो र त्यसपछि त्यो समितिमा बसेर मन्त्री हुनुभएको व्यक्ति अहिले परराष्ट्रमन्त्री भएर जानुभयो नारायण खड्का । उहाँले पनि विदेशनीति सहमतिको दस्तावेज होइन नयाँ दस्तावेज बनाउँछु भनेर काम थाल्नुभयो ।

दस्तावेज उत्पादन गर्ने कुरा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ कि हुँदैन ? विज्ञान र प्रविधिमा डिजिटल डिभाइड त्यत्रो आइरहेको छ । त्यसमा अझ धनी धनी हुने, गरिब गरिब हुने झन् तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यो कुरामाचहिँ हाम्रो तयारी झन् कम भएको देख्छु म । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थ, सबैभन्दा पहिलो कुरो त मेरो बुझाइमा विकासको हाम्रो आन्तरिकनीतिमा हाम्रो परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने कुरा नगरीकन विदेशनीतिको बहसमात्र गर्यौं भने अधुरो, अपुरो हुन्छ । त्यसलाई भूराजनीतिकमात्र भनेर हुँदैन कि भूराजनीतिक आर्थिक आयामबाट आन्तरिकनीतिहरूमा जोडेर संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । एउटै संवादमा त हामी धेरै कुरा गर्न पनि सक्दैनौँ । यसका धेरै सीमा पनि छन् र मेरो बुझाइमा नीति बनाउँदा संसदका समितिहरूलाई नियमित रूपमा काम दिनुपर्छ । नीतिनिमार्णलाई अझ लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु ।

खड्ग के.सी  (प्राध्यापक) :
आजको शीर्षक ‘वर्तमान भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल’सँग मेरो ज्ञानको कुरा अलिकति जोडेर आप्mनो कुरा राख्न चाहन्छु । हाम्रो परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा अहिलेको संविधानले राष्ट्रियस्वार्थको बारेमा प्रस्ट लेखिदिएको छ र आन्तरिकनीति, संस्था र नेतृत्वको ठुलो भूमिका रहन्छ तर हामीले छलफल गरेको विषयचाहिँ त्यो मात्रै होइन होला । हाम्रो छलफल विश्वशक्तिसम्बन्धमा आएको बद्लावले हामीलाई प्रतिद्वन्द्विताको भुमरीमा पार्दै छ कि भनेर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने होला ।

९० को दशकपछि २००८ सम्म जब अमेरिका एकध्रुवीय विश्वको नेतृत्व गरिरहेको थियो र अमेरिकाले बाराक ओबामाको पालामा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्यो, त्यसपछि अमेरिकाले विस्तारै एकध्रुवीय विश्वव्यापी नेताको रूपमा आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गयो । त्यसपछि २०१३ मा चीनले बि.आर.आई. परियोजना लागु गरेपछि अमेरिकाले आफ्नाे एकध्रुवीय विश्वशक्ति सम्बन्धको बारेमा थप रक्षात्मक महसुस गर्न थाल्यो । त्यसपछि बिस्तारै अहिले बहुध्रुवीय विश्वको कुरा पश्चिमा नवउदारवादी फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले पनि लेख्न थाले कि “यो अमेरिकी शताब्दीको पतन हो” । त्यसका बाछिटाहरूचाहिँ कति यहा आइपुगे ? त्यसकारणले प्रतिद्वन्द्विता देखिएको हो कि ? मैले जोड्न खोजेको के हो भने आन्तरिकनीतिको विस्तार नै वैदेशिक नीति हो भन्ने पुरानो भाष्य हामीले पढिरहेका हुन्छौँ । त्यसमा त कुनै दुईमत नै छैन । प्रतिद्वन्द्विताको छनक देखिएको चाहिँ हाम्रो कारणले मात्र होइन र हामीले सम्बोधन गर्ने कोसिस जारी राख्नुपर्दछ । विश्वशक्ति सम्बन्धमा बद्लाव आयो र बद्लाव आउँदा हिजोको पहिलो शीतयुद्धचाहिँ टाढाका हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूका बिचमा थियो भने अहिले नयाँ शीतयुद्ध भनेर भाष्यहरू आइरहेकै छन् । त्यो नयाँ शीतयुद्धको नेतृत्वचाहिँ हाम्रो एउटा छिमेकीले गर्ने अवस्था आयो । त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठयारो पर्ने सम्भावना देखिँदै गयो र हाम्रो पुरानो दक्षिणी छिमेकी जुन छ, त्यसले नेपाललाई आफ्नाे प्रभावक्षेत्र भनेर औपनिवेशिक, उत्तरऔपनिवेशिक, १९५० पछिका, १९६५ पछिका विभिन्न हाम्रा सन्धिसम्झौताहरू, अनुबन्धनहरूका कारण सिर्जित नेपालको भूराजनीतिक जटिलताको कारणले आफ्नाे प्रभावक्षेत्र ठानिरहेको बेलामा हामीचाहिँ धेरै टाढाको छिमेकीलाई पनि अझ बढी नजिक्याउने परिस्थिति बनाउँदैछौँ । उनीहरूको चासो बढेर गएको देखिन्छ । किनकि चीन आक्रामक रूपमा विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यस अवस्थामा हामीले हिजो एमसीसी झेलिसक्यौँ र भारतचाहिँ आई.पी.एस., क्वाड र अमेरिकाको बलियो
सहयोगी हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको सहयोगी भन्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । ऊ अझै पनि बहुपक्षीय परराष्ट्रनीतिको वकालत गरिरहेको छ भने, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवीहरू अब हामीलाई असंलग्न परराष्ट्रनीति चाहिँदैन भनेर प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अहिले हाम्रासामु यो एउटा गम्भीर चुनौतीआएको छ । विश्वव्यवस्थामा जुन परिवर्तन आयो त्यसले प्रतिद्वन्द्विता हामीकहाँ थप्यो । त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीले न संस्था बनाएका छौँ,न नेतृत्वले यो विश्वशक्ति सम्बन्धमा आएको बदलावलाई सामना कसरी गर्ने भनेर सोच्ने गरेको छ ।

विश्वमा आएको बदलाव र क्षेत्रीयशक्ति सम्बन्धमा आएको बदलावका बाछिटाहरू नेपालमा प्रशस्तै देखापरिसके । बीआरआईले द्रुतरेलको कुरा गरिरहँदा काठमाडौँ जयनगर रेलको कुरा आयो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले त्यस खालको सहमति खोज्नुपर्छ र यस्ता बौद्धिक मान्यताहरूका माध्यमबाट परराष्ट्रनीति निर्माण र कार्यन्वयनमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने कोसिस हुनुपर्छ । साथै, ज्ञानमा आधारित नीतिनिर्माण गर्दा सकेसम्म सहमतिपूर्ण परराष्ट्रसम्बन्ध आजको आवश्यकता हो ।

दुर्गेशमान सिंह (भारतका लागि पूर्वराजदुत) :
कुनै पनि परराष्ट्रनीतिको आधारभूत कुरा भनेको राष्ट्रिय सहमति हो । देशमा रहेका सबै वर्गको साझा सहमतिमा सबैको भावना अटोस् । त्यो पहिलो कुरो हो । हिमाल समस्या कि अवसर हाम्रा लागि यो आधारभूत प्रश्न हो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको बदलावले गर्दा पहिले अवरोध भएर बसेको हिमाल अहिले अवसर पनि हुनसक्छ । पहिले २०० वर्षसम्म राणाकाल र सामाज्यवादको बेलामा परिस्थिति फरक थियो तर अहिले फेरिएको छ । हाम्रा दुई छिमेकीले आर्थिक , सैन्य र प्रविधिको हिसाबमा छलाङ मार्दा हामीेले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र हामीलाई ठुलो अवसर पनि छ । तर अवसरलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो साझा सहमति चाहियो । व्यापार र स्रोतसाधनको हिसाबले चीनले दक्षिण भूभागमा आँखा लगाइरहेको छ । ठुलो भूगोल र धेरै जनसङ्ख्याले गर्दा उसले यो क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेको छ । अहिले हाम्रोमा नेपाल भूपरिवेष्टित कि भूजडित भन्ने बहस सुरु भएको छ । मेरो विचारमा भूजडित नै हो यी अवसरहरूले गर्दा । त्यसैले यस्ता गैरराजनीतिक वृत्त, मञ्च र छलफलहरूमा यस्ता छलफल हुनु आवश्यक छ ।

धनकुमारी सुनार (राजनीतिज्ञ) :

देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था ठिकठाक भएमात्रै परराष्ट्रनीति र कूटनीतिकसम्बन्ध सन्तुलित हुन्छ । जब राज्यको संरचना, त्यसको नेतृत्व र त्यसलाई चलाइराखेको अवधारणा नै परनिर्भर छ भने निरपेक्ष रूपमा देशको परराष्ट्र र कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी बलियो हुन्छ ? हाम्रो देशको सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली दलाल पुँजीवादद्वारा पोषित छ । यो अधिकतम परनिर्भर छ । त्यस्तो अवस्थामा रहेका हामीले परराष्ट्रनीतिको बारेमा मात्रै केन्द्रित भएर छलफल गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । नेपालको राज्यव्यवस्था बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चलाइराखेका छन् ।

देशभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता नवउदारवादी मोडलका प्रोजेक्टबाट निर्देशित नेपालको अर्थराजनीति आफैँमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छैन । नेपालका सबैजसो सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरू शक्तिराष्ट्रका मोहोरा बनिराखेका छन् । उदाहरणको रूपमा लिने हो भने एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने न्यायप्रेमी जनता र विज्ञहरूको जनमतलाई कुल्चेर संसदले पास गर्यो । एमसीसी अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीतिअन्र्तगत हो भन्ने प्रस्ट रूपमा थाहा पाउँदापाउँदै नेपालका सत्तासीन पार्टीहरूले संसदबाट पास गरे र अन्ततः कालान्तरमा चीन र अमेरिकाबिच हुने भूराजनीतिक स्वार्थमा नेपाल सहभागी हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने एमसीसीलगायत थुप्रै असमान सन्धिसम्झौता यो देशका शासकहरूले आफ्नाे सत्ता स्वार्थका लागि गरेका छन् ।

आफूलाई देशभक्त र क्रान्तिकारी भन्ने राजनीतिक दलहरूले पनि सत्तास्वार्थका लागि आत्मसमर्पण गरेको वर्तमान यथार्थ हो । झन्पछि झन् हाम्रो परराष्ट्रनीति अथवा भूराजनीतिक सम्बन्ध कमजोर र अपरिपक्क बनिरहेको अवस्था छ भन्ने हाम्रो देशका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले पुष्टि गरिराखेका छन् । अस्थिर सरकार, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको भूराजनीतिक अज्ञानता र स्वार्थका कारण मुलुक सङ्कटमा परेको अवस्था छ । नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य भनेर किटान गरेका हाम्रा आर्थिक र सामाजिक लक्ष्यहरू, दिगो विकास लक्ष्यहरूलगायतका विकास परियोजनाहरूले निर्धारण गर्छन् जो प्रत्यक्ष रूपमा नवउदारवादलाई समृद्ध गर्ने खालका हुन्छन् । निगमहरूले चलाएको राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थामा, समग्रमा त्यसलाई नै चलायमान बनाइराख्ने हो भने नेपाल भूराजनीतिक रूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र बन्न सम्भव छैन भन्ने लाग्छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषदेखि लिएर विभिन्न खालका विकासे परियोजनाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता सिर्जना गरिराखेकै छन् ।

वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक र आर्थिक रूपमा हामी आफै स्वतन्त्र हुनेखालको अवस्था छैन । जस्तो सुगौली सन्धि (१९५०) मा हस्ताक्षर गरेको बहत्तर वर्ष भइसकेको छ । तर अझैपनि नेपाल र भारतबिच ६० हजार हेक्टर जमिनमा विवाद भइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा त्यसलाई हामीले किन सम्बोधन गर्न सकेनौ त ? भारतसँग हामीले आफ्नाे अडानसहित किन टुङ्ग्याउन सकेका छैनौँ त ? त्यसैगरी ५४ वटा क्षेत्रहरू कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत धेरै ठाउँमा अझै पनि विवादहरू छन्, तिनलाई भारतले नदेखेझैँ गरिरहेको छ । शक्तिमा को जाने, को मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सर्तमा समेत छिमेकी शक्तिराष्ट्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ । हाल विश्वमा नयाँनयाँ आवरणमा देखिएको भूराजनीतिक शक्तिसम्बन्धलाई चिर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको समाजवादी व्यवस्था अनिवार्य छ ।

सुरेश चालिसे (बेलायत र अमेरीकाका लागि पूर्व राजदूत):
हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने आज अमेरिका, चीन या भारत यी तीन शक्तिबिचको प्रतिस्पर्धा जुन हाम्रो भूभागमा देखिएको छ, त्यसको सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको हाम्रो “राज्य” हो, जो एकदम कमजोर अवस्थामा छ । जस्तै – न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा ठुलो प्रश्न लगाएका छौँ । कार्यकारिणीको क्षमताका बारेमा पनि प्रश्नचिन्ह उठिरहेको छ । आमजनताको सरकारप्रति विश्वास जुन डिग्रीमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन पाइराखेको छैन । अहिले नै हामीले छलफल ग¥यौँ कि संसदमा प्रस्ट अभिमत कुनै पनि पार्टीलाई छैन ।

फलस्वरुप सरकारका स्वरुपहरू भविष्यमा के हुने हो भनेर फेरि कुरा गर्दैछौँ । भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो राज्य एकदमै कमजोर छ र त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा हाम्रो पारम्पारिक विकास साझेदार मित्रराष्ट्रहरूलाई – चाहे त्यो अमेरिका होस, भारत होस वा चीन होस्, उनीहरूलाई नेपाल सरकार वा राज्यप्रति आत्मविश्वासको अभाव हुन्छ । हाम्रो अहितको कुरा रोक्न नेपाल सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नप्रति सधैँ चासोको विषय
हुन्छ । जब यो लाग्छ कि उनीहरूको अहितको कुरा नेपालले रोक्न सक्दैन, स्वाभाविक रूपमा आक्रामक भएर आफ्ना नीतिगत स्वार्थ लागु गर्न आउँछन् । अहिले जुन महाशक्ति राष्ट्रहरूको उक्त प्रकारको प्रतिस्पर्धा नेपालमा भइरहेको छ त्यो नै अहिलेको अवस्था हो । चीनलाई के लाग्ला भने अमेरिका र भारत भएर उसको खिलाफ नेपाल जान लागेको हो कि ? अमेरिकालाई के लाग्ला भने हाम्रो यत्रो पुरानो मित्रता, १९४५ देखिकै सम्बन्ध, अहिले सङ्कटमा पुग्नगयो । यथार्थमा नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको चर्चा गर्दा यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि – द्वितीय विश्वयुद्ध १९४५ सेप्टेम्बर महिनामा सकियो र त्यसको लगत्तै नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आएर नेपालका प्रधानमन्त्री पद्य शमशेर जबरालाई भेटेर लिजनअफ मेरिट सम्मान प्रदान गरेको थियो र त्यो नै अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्धको औपचारिक सुरुआत थियो । आज यहाँ नेपालमा के देखिराखेको छु भने अमेरिका भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ नेपालको सम्प्रभुताखिलाफको देश हो भनेर चित्रित गरिएको छ । तर वास्तवमा हेर्ने हो भने नेपालको सम्प्रभुता १९४७ अप्रिल महिनामै स्विकारेको हो जबकि त्यसबेला दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू अस्तित्वमा नै आएका थिएनन् । त्यसपछि १९४९ मा जब नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि प्रयास ग-यो त्यसबेला अमेरिकाबाहेक अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरू नेपालको पक्षमा थिएनन् ।

जब १९७५ मा सिक्किम भारतमा बिलय भयो, त्यसबेला अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जरले आप्mना भारतस्थित दूतावासहरूलाई सन्देश पठाउँदै के भनेका थिए भने “नेपाल सिक्किम होइन । नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो ।” प्रसङ्गवश, १९७५ मा हेनरी किसिन्जर राष्ट्रपति
गेराल्डफोर्डसँग चीन गएको समयमा पनि देङस्याओ पिङ र माओत्सेतुङसँगको भेटमा नेपालको सम्प्रभूताको बारेमा चासो राखेका थिए । किसिन्जरले सिक्किमको जस्तै घटना नेपालसँग त हुने होइन भनेर राखेको प्रश्नमा छ माओत्सेतुङले होइन,त्यस्तो त नहोला भनेका थिए । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा त्यति पुरानो मित्रता भएको अमेरिकाप्रति हामी आवश्यकताभन्दा बढी सशङ्कित भएका छौँ । यस्तो धूमिल अवस्थामा अमेरिकालाई यो लाग्नसक्छ कि नेपाल हाम्रो खिलाफमा जानसक्छ भनेर । भारत र चीनलाई पनि सोही मनोविज्ञानले काम गरेको छ । मुख्य कुरा के हो भने, हाम्रो राज्यका अङ्गहरू कमजोर अवस्थामा रहेसम्म बाहिरी चासो र चलखेल नेपालमा रहिरहने देखिन्छ । यसको अर्को कारण हालका अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले गर्दाखेरि पनि हो । अब अहिले के छ भन्दाखेरि चीनको आर्थिक उन्नति पनि देङस्याओ पिङ आएपछिको हो, १९७९ पछि । भारतमा १९९१ मा पी.भी. नरसिंह राव प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री भएपछि आएको हो । यी दुवै देशले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणले गर्दा अर्थतन्त्र राम्रो भएको हो । तिस वर्ष अगाडिदेखि हाम्रा दुईवटै छिमेकको अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैहुँदै आज विश्वको दोस्रो र पाँचौ अर्थतन्त्र भएका छन् । हिजोसम्म हाम्रा दुवै छिमेकीहरू अमेरिकाको परियोजना वा अमेरिकाको उपस्थितिबारे कुनै प्रश्न गर्दैनथे तर आज यिनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने हाम्रो पछाडिपट्टि अमेरिकाको गतिविधिबारे सशङ्कित छन् । त्यसको पनि कारण छ, त्यो हामीले बुझिराख्नुपर्छ ।

चीनलाई के छ भने अमेरिकाकाको चलखेल नेपालमा बढी हुँदाखेरि तिब्बतमा असर पर्नसक्छ किनकि अमेरिकी कङ्ग्रेसले तिब्बतलाई सहयोग गर्ने कानुन नै पास गरेको छ जसमा तिब्बतको स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक अधिकारको कुरा छ । त्यस्तै ताइवान, हङकङ र सिन्जियान प्रोभिन्सको
कुरा पनि अमेरिकनहरूले उठाइराखेका हुनाले चीनले हरेक अमेरिकी परियोजनाहरूप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात नेपालमा अमेरिकी प्रभाव धेरै नबढोस् भनेर । त्यसैगरी अर्कोतर्फ भारत र अमेरिकाकाबिच अहिले आएर, जबकि चारचार वटाजस्तै Basic Exchange and
Cooperation Agreement (BECA), Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA), Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), Industrial Security Annex (ISA) सँग प्रमुख रणनीतिक साझेदारी भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतको प्रमुख शत्रुको रूपमा रहेको पाकिस्तानलाई अमेरिकाले हालै एफ १६ लडाकु विमान दियो जुन भारतलाई मनपरेको छैन । त्यसका अलावा एकातिर विवादित कश्मीर भूभागमा अमेरिकन राजदूत गएर दुईदिन बसेर आएभने अर्कोतर्फ अमेरिकाले हालै त्एएी, जो भारतीय कम्पनीको पानीजहाज हो, त्यसलाई प्रतिवन्ध लगाइदियो किनकि त्यो पानीजहाज – जो एउटा जहाजको गहनाको पाटो रहेको छ, ले पेट्रोकेमिकल उत्पादनहरू इरानबाट लिएर चीन निर्यात गर्ने गर्दथ्यो । यी सब कुराबाट भारतीयहरू अमेरिकासँग त्यति खुसी छैनन् ।

अर्थात चीन र भारत आआफ्नै कारणले नेपालमा अमेरिकी गतिविधिहरूप्रति त्यति सकारात्मक देखिँदैनन् । अर्कोतर्फ के भैराछ भन्दा भारत र चीन खास गरीकन व्यापार वृद्धिमा एक देखिन्छन् । यिनीहरूले ३ वर्ष अगाडिसम्म ८९ बिलियनको व्यापरलाई बढाएर अहिले ११५ बिलियन पु¥याएका छन् । अहिले आएर उनीहरू “एसियन– सेन्चुरी”को कुरामा कताकता एकमत देखिन्छन् । यी सब कुराले गर्दाखेरि भारत र चीन दुवै नै कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा अमेरिकी गतिविधिप्रति उदासीन पाइन्छन् । त्यसकै कारणले गर्दा एस.एस.पी.प्रतिपनि चीन र भारत सकारात्मक देखिएनन् ।

अहिले हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा देखिएको असहजताका मुख्य दुई कारणहरू हुन् , पहिलो हाम्रो राज्य कमजोर भएको अवस्था र दोस्रो, महाशक्ति राष्ट्रहरूको यस क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा । यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त ? कसरी हामी छिमेकहरूलाई नचिढ्याइ संसारको महाशक्ति राष्ट्रसित आफ्नाे सम्बन्ध अझ प्रगाढ गराउन सक्छौँ ? नेपालले कुन बाटो अपनाउँदा ठुलाठुला शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्व र उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई जोगाउनसक्छ ? यी प्रश्नहरू हाम्रालागि आज अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । मेरो विचारमा हामीले कठोरताका साथ“द्विपक्षीयता”मा जानुपर्छ । मैले अस्ति विश्वविद्यालयमा पनि भनेको थिएँ “यदि नेपालले यी तीनवटा शक्तिराष्ट्रहरू – खासगरीकन भारत, चीन र अमेरिका, या युरोपियन युनियन, सित हामी यदि कडिकडाउका साथ केवल द्विपक्षीयताको सम्बन्धलाई मात्र अघि बढाउन दृढ छौँ भन्यौँ भने हामीहरू नेपाल ठुल्ठुला राष्ट्रका क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको डरलाग्दो भुमरीबाट जोगिनसक्छ ।”

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू तथा महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ कि तिम्रो र हाम्रो पुरानो सम्बन्ध हो, राम्रो सम्बन्ध हो । हामी खुसी छौँ र हामीहरू द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अरू प्रगाढ बनाऊँ । तर तिम्रो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी संलग्न हुन हाम्रा थुप्रै सीमाहरू छन्, त्यो तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण मेरो विचारमा “द्विपक्षीयता” को सम्बन्ध आजको आवश्यकता हो ।

टङ्क कार्की (चिनका लागि पूर्वराजदुत) :
म ज्ञाता होइन । पहिलो मेरो स्वीकारोक्ति दोस्रो, भवितब्यले अभ्यासकर्ता पनि हुन पाइयो तीन,चारवर्ष । त्यसका विवशता पनि होलान् । म केही मेरा अवलोकनहरू राख्छु र मलाई लागेका केही कुराहरू पनि यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु । नेपालको वैदेशिकनीतिको मामिलामा एकदुईवटा मिथचाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

वैदेशिकनीति विचारधारा निर्देशित हुने कि नहुने ? एउटा त्यो । अर्को वैदेशिकनीति अरू मुलुकहरूसँगको सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक निकटताको आधारमा कि अरू पनि मापदण्डहरू छन् जहाँ हामीले सम्बन्ध बनाउने काम गर्छौँ । विचारधारालाई डिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विचारधाराको कुरो भन्दा त्यसका भाष्यहरू धेरै होलान् । मेरो भाष्यचाहिँ अहिलेकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अमेरिकनहरूले वकालत गरिरहेको प्रजातन्त्र भर्सेस सर्वसत्तावादको जुन वैचारिक धरातलमा सम्बन्ध बनाउन कुरोकानी गरिराका छन् या हामी आफै पनि, हाम्रो राजनीतिक हुर्काइमा म पनि एक जमाना आ–आफ्ना वैचारिक धरातलमा अरू मुलुकलाई टाढा र नजिक हेर्ने जुन बुझाइ थियो त्यो बुझाइबाट हेर्ने कि आफ्नाे राष्ट्रियस्वार्थबाट हेर्ने ?

जहाँसम्म हाम्रो परम्परागत ज्ञानको कुरा छ, म दुईजना मान्छे स्मरण गर्न चाहन्छु, एउटा पृथ्वीनारायण शाह र अर्को बी.पी. कोइराला । पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर भने । सायद, तटस्थताको निम्ति जगचाहिँ हाम्रो त्यही थियो होला । बी.पी. कोइराला भारतमा एकपटक भ्रमण गर्न जाँदाखेरि लालकिल्लामा नागरिक अभिनन्दन समारोहमा उनले बोलेको एउटा भाषणको पाठ यहाँहरूसमक्ष सेयर गर्न चाहन्छु । उनले भनेका थिए – मेरा भारतीय मित्रहरू भन्ने गर्छन् कि वैदेशिकसम्बन्ध भनेको इतिहास, भूगोल र सामाजिकसम्बन्धको निकटतामा हुनुपर्छ भनेर भन्छन् । यदि त्यसले मात्र बन्थ्यो भने युरोपमा जबकि यी सबै कुरामा एउटै हुँदाहुँदै त्यहाँ किन त्यत्रो रक्तपात भयो ? मेरो विचारमा वैदेशिकनीति भनेको आआफ्नाे मुलुकको विकासको रणनीतिले भरगर्ने हो ।

त्यो विकासको रणनीतिलाई केले भरगर्छ भन्दा हामीसँग त्यो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न उपलब्ध भएको साधन र स्रोतको हैसियत कहाँ छ ? हाम्रो विकासको स्तर कहाँ छ ? ती कुराहरूमा भर गरेर आन्तरिकनीति बन्छ र त्यस नीतिलाई सेवा गर्ने वैदेशिकनीति हो । हामीकहाँ अर्को एउटा मिथ पनि के भने हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सम्बन्धचाहिँ भारतसँग मात्रै हो भन्ने मिथ हो । मुनामदनमा मदन ऊ जमानामा नै गएको साहित्यमा देखिन्छ । नरेन्द्रदेव उतै निर्वासनमा बसेका हुन् । दश, बाह्रवटा हाम्रा जातिहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध, बसाइँसराइको सम्बन्ध हेर्ने हो भने माथितिरै भएका छन् ।

त्यसले गर्दा, हामीलाई एकपक्षीय देखाउने काम पनि गलत छ तर त्यसलाई आधार गरेर मात्र पनि होइन, हाम्रो विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अर्को कुरो, हामी कहाँ आइपुग्यौ  भने विश्वव्यवस्थाको पुनसंरचनाको एउटा प्रक्रियामा छौँ । त्यो थिग्रिसकेको छैन । हामी अहिले पनि तरल अवस्थामै छौँ । १९९० पछिको एकधु्रवीय विश्वचाहिँ करिबकरिब अवसानको चरणमा छ । नयाँ विश्वव्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था सिर्जनाको अवस्थामा छ होला तर त्यो थिग्रिसकेको छैन, यसको टग अफ वार (tug of war) । त्यसको निम्ति अहिले युक्रेन–रुस जुन युद्ध छ, त्यो टकरावमात्र हो दीर्घकालीन होइन । त्यो सकिनासाथ विवादको केन्द्रचाहिँ कहाँ हुँदैछ भने एसियाप्यासेफिकको क्षेत्रमा । तपाईंहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने अहिले हिन्दमहासागरमा अमेरिकीहरूको अर्को बेडाल्याएर राखेका छन् । तिसवटा आणविक युद्धप्रमुखसहितको । त्यो कता फर्किएको छ भन्ने कुरो बुझिन्छ । अर्को एउटा मिथ पनि छ, हामीले के कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्दा भारत र चीनबिचको सम्बन्ध भनेको टकरावको मात्र सम्बन्ध हो, यो गलत मिथ हो ।

उनीहरू सहकार्यमा पनि छन् । हामीले खेल्नेचाहिँ कहाँ ? हाम्रो समस्या मैले देखेको चाहिँ यहाँ सिद्धान्तको धेरै समस्या होइन, अभ्यासको समस्या हो । त्यो अभ्यासको समस्याचाहिँ खास गरेर अहिले पछिल्लो कालखण्डमा अन्तकतै जानु पर्दैन । एउटा महाशक्ति जोसँग हाम्रो दौत्यसम्बन्ध छ, त्यो महाशक्तिलाई निन्दा गर्ने प्रस्तावमा । जबकि हामीलाई बढी राजनीतिक अनुकूलता के भने हाम्रा दुईवटै छिमेकी तटस्थ बसिराखेकोमा अतिरिक्त सक्रियता देखेर हामी निन्दा प्रस्ताव गर्न पुग्छौँ । हामी कतातिर गैराख्याछौँ ? त्यसै हुनाले हामीकहाँ मुख्य समस्या भनेको सिद्धान्तको भन्दा पनि म अभ्यासको देख्छु । त्यो पनि नेपाल अहिले जस्तो अवस्थामा छ हाम्रो विकासको प्रेरणा भन्नोस् या भूराजनीति, नेपाल विश्व परिस्थितिको बदलावको दबाब छ । त्यो दबाबमा हामीले धारमा हिँड्न जान्नुपर्छ । त्यो धारमा हिँड्नु भनेको असंलग्नता नै हो ।

बिन्दु शर्मा (अध्येता तथा कवि) :
नेपालको भौगोलिकस्वरूप नै राजनीतिक रूपले शक्तिराष्ट्रहरूका निम्ति रणनीतिक महत्वको रहेको हुँदा यसले शक्तिका पक्षहरूबिचको किचलो सहनुपर्ने हुन्छ । चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग विभिन्न नाकाहरूबाट जोडिएका कारण भारत, युरोप वा अमेरिकाकानिम्ति नेपालको भूमि भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताका दृष्टिले सहज भएको हो । यो अवस्था कसको परिणाम हो ? हामीले निम्त्याएको त हुँदै होइन, तर हामी कमजोर भइदिँदा अरू देशले यसमा खेल्ने ठाउँचाहिँ मनग्य पाउँछन् । अरूलाई लडाएर, तर्साएर, एउटाको पक्ष लिएर, छिमेकीहरूसँग दुस्मनी खडा गरेर फाइदा लिन शक्तिशाली देशहरू खप्पिस छन् । यसो भनिरहँदा मलाई लागेको चाहिँ भर्खर केही समयअगाडि समाचारमा आएका नेपालको उत्तरी सीमामा हुने सैनिक अभ्यास, खनिजको खोजी, पर्यटकका रुट तथा खेतीपातीका कुरामा अमेरिकाको अभिरुचि हुनु अनि एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कले लगानी गर्ने भन्ने कुरा शङ्कास्पद हुने नै भए । तिब्बतको निकटमा नेपालको भूमि उपयोग गरेर गरिने विदेशी क्रियाकलापमा भूराजनीतिको ठुलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ । चीनविरुद्ध नेपालको भूमि उपयोग गर्न नदिने नेपाली प्रतिबद्धता र यस भूमिलाई चीनविरुद्ध जसरी पनि उपयोग गरेर नेपाललाई चेपुवामा पार्ने अमेरिकी रणनीति हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिका विपरीतमात्र नभई नेपालीको भविष्यसँग पनि गाँसिएको सन्दर्भ हो ।

अहिलेको विश्व बहुध्रुवीय विश्वतिर गइराखेको छ तर हाम्रो आर्थिक वा हाम्रो विकासको नीति के हो र त्यसले हाम्रो परराष्ट्रनीतिलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने वा त्योसँग कसरी सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने होला । यसलाई हेर्दा हाम्रो मौलिकनीतिले निर्देशित हुनचाहिँ गाह्रै हुन्छ तर त्यसका निम्ति सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । किनभने, हाम्रोमा भएका जुन स्थानीय बिउबिजन थिए, ती सबै समाप्त भइसके र हामी अहिले विदेशी पुँजीबजारको बिउमा निर्भर छौँ । हामीले आफूलाई कृषिप्रधान भन्छौँ अनि हाम्रोमा केही ठाउँमा त मेसिनको, ट्र्याक्टरको प्रयोग हुनथाल्यो । पहिलेका स्थानीय गाईहरू कुनै पनि छैनन् । भैँसी हामी भारतबाट ल्याउँछौँ । जोत्ने गोरू हामी भारतबाट ल्याउँछौँ, मल हामी भारतबाट ल्याउँछौँ अनि बिउ हामी अस्ट्रेलियाबाट ल्याउँछौँ र यतियति उब्जनी गछौँं । अनि त्यसपछि त्यो उब्जनीको लागि अझ लगानी पनि त्यतैबाट ल्याउँछौँ । अहिले त केही समय भइसक्यो कि यहाँ त मजदुर पनि भारतबाट आउँछन् ।

यो स्थितिमा हामी कसरी आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ ? हामीले गरिरहेका छौँ के ? बाहिरबाट हामीले भियभयाउने रेमिटान्सको ठुलो
हिस्सा त भारतीय मजदुरहरूले लगिरहेका छन् । यहाँ सैद्धान्तिक बहस त गर्यौं भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट बच्ने तर के भनेजस्तो सहज
र समस्याविहीन तरिकाले व्यावहारिक रूपमा काम हुनसक्ला ? हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ जस्तो लाग्छ, त्यसैले विदेशीसँग आफ्नो देशको भूमि अरूको रणनीतिक राजनीतिक स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्न दिँदा पनि थाहा नपाएजस्तो गर्न बाध्य हुन्छौँ । कमजोर इच्छाशक्ति भएको र अरूकै आशीर्वादबाट चल्ने सरकार भएको बेला त झन् नेपाली भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको सिकार अझै बढी हुने सम्भावना रहन्छ ।

हरिप्रकाश चन्द (अध्येता) :
२०७९ मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचन परिणामको विषयमा प्रत्यक्षतर्फ नेपालका वामपन्थी शक्तिले ४४.८४ प्रतिशत अर्थात ७४ सिटमा मात्रै जितेको पाइयो । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ ४४ लाख ८९ हजार ६ सय २२ अर्थात ४२.५१५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यो नेपालका नौ प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाएको मतको परिणाम हो । आज वामपन्थ ः द लेफ्टले भूराजनीतिको विषयमा जुन बहस गरिरहेको छ, यतिबेला मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा वामशक्तिले हासिल गरेको विजयलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ भन्ने लाग्छ । २०७४ को निर्वाचनमा वामशक्ति समग्रमा करिव दुई–तिहाई नजिक रहेता पनि २०७९ को निर्वाचनमा किन यति कमजोर परिणाम आयो भन्ने कुरा वामशक्तिको भावीयात्राको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण छ । प्रमुख रूपमा केही महत्वपूर्ण कारणहरूमा यी हुनसक्छन्, जसले वामशक्तिहरूको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारिदिन सक्छन् ।
१. पुँजीवादीशक्तिसँगको क्षणिक मेल,
२. वामशक्तिभित्र विदेशीशक्तिको प्रवेश,
३. विचार र पद्धतिको नाममा एक–अर्काविरुद्ध प्रहार,
४. वामपार्टीभित्रैको अन्तरविरोध,
५. साम्राज्यवादी शक्तिको हस्तक्षेप विरुद्ध उभिन नसक्नु,
६. कमजोर चुनावी रणनीति,
७. केही वामपार्टीका नेताहरूमा चरम महत्वाकाङ्क्षा,
८. अन्तर्घात, आदि ।

आगामी दिनहरूमा पराजयको कारण खोतलेर आफ्ना कमजोरी सुधार गर्ने होइन भने नेपालमा वामआन्दोलन बहुमत जनता आफ्नो साथमा हुँदाहुँदै पनि कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरो के हो भने हामीले आज छलफल गर्दै गरेको विषय ’भूराजनीति’ सँग छुट्याएर अध्ययन गर्न नमिल्ने र छुट्टै अध्ययन गर्न नहुने विषय भनेको भूअर्थनीति हो ।

जब यी दुई कुरालाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिन्छ, तब एउटाले अर्कोमा पार्ने असर र दुवैले विदेशनीतिमा पार्ने प्रभावको मिहिन विश्लेषण र तथ्य पत्तालगाउन गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो अलि कमजोर देशको विदेशनीति, जो शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको अति सक्रिय नेपालनीतिसँग हमेसा प्रतिक्रिया जनाइरहन बाध्य हुन्छ, समकालीन स्थितिमा विकास भएको भूराजनीति र भूअर्थनीतिसँग मेल खाँदैन । त्यसले शक्तिशाली देशहरूको आक्रामक कूटनीतिको दबाबमा आफ्नो कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्दैन । त्यसैले भूराजनीतिसँगै भूअर्थनीतिलाई पनि
बहस, अध्ययन र अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बनाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रतिटिप्पणी
हिरण्यलाल श्रेष्ठ :
चुनावको यो परिणाम आउनुमा केही आन्तरिक कारण पनि छन् र केही बाह्य कारण पनि छन् । आन्तरिक कारणमा, यो वामनेताहरूको व्यक्तिगत अहङ्कार, व्यक्तिगत कम्पनी जसरी राजनीतिक पार्टीलाई चलाउन खोज्नु र आत्मकेन्द्रित हुनु हो । ती कारणले पनि बढी काम गरेका छन् । दुईदुई चोटि संसद भङ्ग गरे भने अर्कोतर्फ बाह्यशक्ति बढी सक्रिय नै छ, चुनावअगाडि पनि र पछाडि सरकार गठनको बेलामा पनि । अहिले सबै नेताहरूकोमा धाइराखेको देखिन्छ । यसरी दुवैकारणले गर्दाखेरि भएको हो र यदि यी नेताहरूले आफ्नाे कमजोरीलाई महसुस गरेर फेरि वामहरू मिलेर लड्या भए फेरि पनि दुई तिहाइ आउँथ्यो । अब स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही रहेन । भोलि केही समय त यो सरकार चल्ला । त्यसपछि चल्न सकेन भने अहिले पनि वामहरूबिचको एकताको द्वार बन्द गर्नुहुँदैन । त्यसको लागि निरन्तर कोसिस गर्नुपर्छ ।

पहिले मलेरियाको कारणले गर्दा मेरा बाजेहरू तीर्थयात्रामा जाँदा बाँचेर आउँछु कि आउँदिन भनेर जाने गर्थे । यसरी अवरोध थियो । हिउँपर्दा उत्तरसँगको व्यापार रोकिने, मलेरियन सिजनमा दक्षिणसँगको रोकिने । यसरी ६, ६ महिनाको व्यापार चल्थ्यो, ६ महिनाको आऊजाऊ । मलेरिया उन्मूलन भएको हुनाले दक्षिणतर्फ बढी खुला हुँदै गयो । अहिले आधुनिक प्रविधिले गर्दा उत्तरतर्फ बढ्यो । भूराजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आयो । रेल तिब्बतसम्म कस्तो गाह्रोसँग आयो । नेपालसम्म ल्याउन सकेको छैन । तर यहाँ भाष्य तयार गरिँदैछ सकिँदैन, सकिँदैन भनेर । अनि ए.डी.वी. र आई.एम.एफ.सँग ८० प्रतिशत ऋण छ तर चीनसँग लिनु हुँदैन भन्छन् । ए.डी.वी. र आई.एम.एफ. भन्दा कम ब्याजमा चीनसँग लिन नहुने ? त्यो त बीआरआई मा नजाऊ भनेको हो । अब यस्तै गलत भाष्यहरूलाई सच्याएर राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढौँ ।

दीपकुमार उपाध्यय :
तपाईँ सक्रिय कि निष्क्रिय भन्ने कुरामा खासगरी भारतसँग आफूआफूमा भरपर्छ । मचाहिँ राजनीतिक मान्छे । एउटा राजनीतिक मिसनमै गएको थिएँ । ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक जानु आफैमा रेकर्ड हो । फेरि पहिलोचोटि भूकम्प, दोस्रोचोटि नाकाबन्दीको बेला । मैले जे गरेँ भारतीय प्रेसदेखि लिएर त्यो रेकर्डमै छ । राजनीतिक रूपमा जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो मैले गरेँ । त्यसबेलामा सोच्दाखेरि सिधै परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्दा तपाईंलाई त्यसै पठाएको हो र,विवेक प्रयोग गरेर गर्नोस न भन्थे, त्यसरी नै गरियो । वास्तवमा सक्रिय हुनैपर्छ । किनभने पारस्परिक भन्छन्, यहाँ भारतीय राजदूतावासको रजगज देख्नुभयो भने, मेरो मनमा त त्यो सधैंभरि एउटा अहङ्कार थियो, ए बाबा यहाँ यत्रो, त्यहाँ नेपालको दूतावासले बोलाउँदा मान्छे आउनै डराउँछ ।

किनभन्दा प्रिमियरले भनेन भने हामी आउनै मिल्दैन भन्छ । त्योचाहिँ ठुलो सङ्घर्षको इतिहास छ । त्यसलाई त्यही रूपबाट तपाईँहरूले बुझ्नु होला । अर्को, हाम्रो हरि रोकाजीले पेट्रोलियम र मलको कुरा पनि उठाउनुभयो । भूराजनीति र अर्थशास्त्र भन्ने कुरा आयो । जुन स्थापित छ त्यो गर्नैपर्छ । पेट्रोलियममा चीनले एउटा पाइपलाइन ल्याउँदैछ । कूटनीतिक चातुर्य के हो भने हामीले इरान र चीनलाई विश्वस्त गरेर, त्यो पनि हल्ला गर्यो भने हुँदैहुँदैन, सम्भव नै छैन । त्यसलाई हामीले शान्त कूटनीतिबाट एउटा भल्भमात्र नेपालले लिनसक्यो भने हिरण्य दाइले भनेको जस्तो हिमालबाट त हामीलाई लाभैलाभ पनि छ नि त । त्यो त यसरी उच्च बहाबबाट तेल आउँछ कि खर्चै गर्नु पर्दैन । तर, त्यो कूटनीतिक चातुर्य !

एउटा चिनियाँ मित्रले त्यस बेलामा मलाई भने ‘यी सब लफडामा नपर । तिमीहरूले सक्यौ भने शान्तकूटनीतिबाट भल्भ माग अनि बल्ल भारतसँग निहुँ खोज । होइन भने तिमीहरूको यस्तो भूगोल र ३६५ दिनको आपूर्ति उसले बन्द गरिदियो भने कोही तिमीहरूको साथमा रहँदैन । सबैले कुटेर लखेटेर मार्न आउँछन् ।’ उनीहरू यति परिपक्व छन् तर हामीले त्यसमा कहिल्यै तयार भएनौँ । त्यस्तै, मलमा पनि नेपालको अतिरिक्त ऊर्जालाई हामी कसरी उपभोग गर्ने ? सबैभन्दा बढ्ता युरिया बनाउने हो भने हाम्रो हाइड्रोपावर नै सबैभन्दा राम्रो कच्चापदार्थ हो । भारतसँग मिलेर वा कसैसँग मिलेर गर्नुपर्छ । भारतले पनि आयात गर्छ कुनै दिन नपुगेर । अत्यधिक लगानी जति पनि आउँछ । नेपालमा एक सय, दुई सय, तीनसय, पाँच सय, हजार मेगावाट बिजुली उपभोग गर्ने गरेर ठुलो फ्याक्ट्रीमा राखौँ न । बढी भएको बेचौँ । यस्ता कुराको बारेमा राष्ट्रिय बहस राखौँ ।

लीलामणि पौडेल :
हरि रोकाजीले भनेजस्तो भूराजनीतिभन्दा भूअर्थनीति भन्नुपर्छ । आर्थिकरूपले सक्षम र आत्मनिर्भर नभई राजनीतिकरूपले हामीले आत्मनिर्णय गर्न सक्दैनौँ भन्ने मनन गर्ने हो । पीताम्वर सरले भनेजस्तै बाह्यसम्बन्ध भनेको आन्तरिकनीतिको विस्तार हो भन्नेमा पूर्ण सहमत छु । त्यही भएर मैले पहिला नेपालका दलहरू राष्ट्रियहितका मुद्दामा एकमत, एक स्वर र एक आवाज गरून् भनेको हो ।

आन्तरिक रूपमा बलियो भएपछिमात्र बाह्य दबाब थेग्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्दा वा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दा कसरी हामी एक भयौँ, हो त्यही हो हाम्रो शक्ति । विक्रमजीलाई मैले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिऊँभन्दा चीनलाई खुसी पार्ने नीति भयो भन्ने लाग्यो होला । त्यो एकदमै अपरिपक्क बुझाइ हो ।

चीन आफ्नो सुरक्षा आफँै गर्छ । नेपालजस्तो फुच्चे देशले चीनजस्तो महाशक्तिको सुरक्षा चासो लिएर न भारी बोक्नसक्छ, न चीनले नेपालबाट त्यो अपेक्षा नै गर्छ । तपार्इँले भनेजस्तो मानिलिऊँ नेपालमा पश्चिमी राष्ट्रले चीनविरोधी गतिविधि गरे गर्छन् भनेर छोडिदियौँ रे । अनि उनीहरूका गतिविधिबाट चीनले हामीलाई सुरक्षा खतरा भयो, उनीहरूविरुद्ध नेपालमा म पनि गतिविधि गर्छु भन्यो भने तपार्इँ हामीले के भन्ने हो ? तीमध्ये एउटालाई नेपालमा चलखेल गर्न दिने हो कि दुवैलाई निर्वाध उनीहरूको गतिविधि गर्न दिने हो ? अथवा दुवैलाई नदिने हो ? नेपालको हित के मा छ ? यतिपनि सोच नराखेर चीनविरोधी गतिविधि रोक्ने काम चीनलाई खुसी पार्ने नीति हो कसैले भन्छ भने त्यो नेपालको शान्ति र स्थायित्वको विरुद्ध हुनेछ । नेपालको नीति नेपालकै स्वार्थ हेरेर बनाएको हो । चीनको नेपालमा अहिले देखिने स्वार्थ भनेको स्थायित्व हो । अस्थिरता भएमा उसको क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । दोस्रो नेपालको विकास हो । नेपालको विकास नहुँदाको असर पनि उसलाई पर्छ ।

जब चीनको स्वार्थ नेपालको स्थायित्वमा र विकास हो भने हाम्रो स्वार्थसँग ठ्याक्कै मेल खाने चीनसँगको सहकार्य नै हाम्रो हितमा छ । चीनसँग वा कुनै पश्चिमी राष्ट्रसँग द्वन्द्व होइन, हामी चाहन्छौँ सबैसँग मित्रता । छैन कसैसँग पनि शत्रुता । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भनिन्छ । स्वार्थ बाझिए शत्रुता हुन्छ छिमेकी हुँदैन । छिमेकी हुँदैमा पनि सधैँ असल सम्बन्ध नहुनसक्छ । त्यस्ता उदाहरण संसारमा धेरै छन् । चीनविरोधी गतिविधि रोक्नु नेपालकै हितको नीति हो । चीनलाई खुसी पार्ने नीति भनेर पश्चिमाले बनाइदिएको भाष्य हो । अघि हिरण्य सरले भन्नुभयो नि, पहाडमा रुख रोप्न विश्व बैङ्कबाट १० अर्ब ऋण लिइन्छ भनेर । हेर्नोस् त, जलवायु परिवर्तन औद्योगिक राष्ट्रको विलासी र अतिदोहनकारी जीवन शैलीका कारण भएको हो । हामी त्यसको मारमा परेका छौँ । हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा पश्चिमका राष्ट्रहरू ऋण भिराइरहेका छन् । हामी लिने पनि उस्तै ।

हामीले नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ त्यस्तो उनीहरूको स्वार्थमा चल्न पाइँदैन भनेर । हाम्रो विकासनीतिमा कमजोरी छ । त्यो वैदेशिकनीतिसँग जोडिन्छ । हामीले विश्वको शक्तिसंरचनामा फेरबदल ल्याउन सक्दैनौँ तर त्यो बुझ्यौँ र हामीलाई कहाँ राख्दा, कसरी राख्दा लाभ होला भन्ने यकिन गरेर धारणा बनायौँ भने जोगिन्छौँ । दुर्गेशमान सरले विश्वसंरचना परिवर्तन अवसर हो कि चुनौती भन्नुभएको छ । मेरो विचारमा त्यो हामीलाई चुनौती हो । शक्तिसंरचनामा ल्याउने फेरबदलले /हलचलले साना राष्ट्रको अस्तित्वसमेत खतरामा पर्नसक्छ । तर जब नयाँ बहुध्रुवीय शक्तिसंरचना स्थापित भएमा भने हामीले लाभ लिन सक्छौँ । हामी बौद्धिकजगत्को काम मुद्दामा बहस गर्ने हो । तथ्यमा टेकेर नीति बनाउन दबाब दिने हो तर हामी नै एकमत भएनौँ भने त नीतिनिर्मातालाई दबाब पुग्दैन ।

सुरेश चालिसे सरले भनेको सत्य हो । ७० वर्षसम्म अमेरिका हाम्रो मित्रराष्ट्र रह्यो । वेइजिङमा चिनियाँ नेतासँग नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि भारतलाई दबाब दिने गरी छलफल गर्यो । अमेरिका कठिन समयको मित्र हो । हामीले उससँग आवश्यकता पर्दा सहयोग लिनुपर्छ । तर अहिले स्थिति बदलिएको छ । उसले तिब्बतसम्बन्धी कानुन बनाएको छ । तिब्बत नेपालको सिमाना छ । त्यही कानुन कार्यान्वयन गर्न नेपाल पसेमा चीनले खतरा महसुस गर्ला नि ! त्यतिखेर चीन पनि अमेरिकाजस्तै अमेरिकासँग जुध्न नेपाल पस्यो भने के होला भनेर हामीले अमेरिकालाई खुलस्त भन्नैपर्छ । हामीलाई तिम्रा ठुला मुद्दामा जबरजस्ती नधकेल भन्नुपर्छ ।

मलाई एकजना अमेरिकीले तिम्रो तिब्बतसम्बन्धी धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । मैले तिब्बत मामिलामा म तिमीसँग कुरा गर्दिन, यो नेपाल र चीनबिचको मामिला हो, तिम्रो र मेरो मामिला होइन भनेँ । उसले तिब्बतीको मानवअधिकारको मामिला विश्वव्यापी चासोको कुरो हो, त्यसैले त्यो तिमी र हामीबिचको कुरो हो भन्यो । मैले त्यो बुझाइ र धारणा तिम्रो हो, मेरो होइन भनेँ । हामी तिब्बतका बारेमा तिमीसँग कुरा गर्दैनौँ, तिब्बतीको विषय हामी र चीनबिचको विषय हो, अरू कसैको होइन भन्ने मेरो धारणा स्पष्ट छ भनिदिएँ । थप मैले भनेँ हेर तिब्बतलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण मेरो देशको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वसँग जोडिन्छ । तिब्बतसम्बन्धी मेरो कुनै निर्णयले मेरो मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि ल्याउँछ भने त्यो निर्णय म गर्छु । चाहे त्यसमा तिमीले विरोध गर या समर्थन । अन्यथा म त्यो निर्णय गर्दिन । यो मापदण्ड चिनियाँ, जापानी, भारतीय, युरोपेली, अफ्रिकीलगायत तिमीलाई पनि लागु हुन्छ भनेपछि ऊ चुप लाग्यो । हामीले उनीहरूलाई हाम्रो के कुरा हो र किन हो स्पष्ट भन्नैपर्छ ।

निष्कर्ष

महेश मास्के :
आजको छलफलमा उठेका कुराहरूको एउटा साझा निस्कर्ष भनेको हामीले अनुकूल स्थितिलाई निम्त्याउनुभन्दा पनि प्रतिकूल परिस्थितिहरू हामीमाथि थोपरिँदै गैरहेका छन् भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिद्वन्दिता र प्रतिस्पर्धाको चपेटामा हामी पर्दै गइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ । त्यसलाई हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा नै के हो भन्दा हामीले हाम्रो राष्ट्रियहितबारे साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ । त्यसमा एकरूपता ल्याउन सक्नुप¥यो । अनि, त्यो राष्ट्रियहितबाट जुन आन्तरिकनीति निश्चित हुन्छ त्यसले नै परराष्ट्रनीतिलाई निर्देशित गर्ने हो । साथै त्यो राष्ट्रियहित कसरी निर्माण होला भन्ने पनि यहाँ कुराहरू आए । दीपकुमार उपाध्यायजीले लिपुलेकको, सीमाविवादको उदाहरण पनि दिनुभयो । यदि त्यस्ता मुद्दामा राष्ट्र एक ठाउँमा उभिनसक्छ भने अन्य कति मुद्दाहरू साझा अडानको विषय हुनसक्छन् । त्यसको प्रस्टताको अवश्यकताबारे विचारहरू आए ।

राष्ट्रियएकताको र अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक समझदारी दुवैको अवश्यकताका कुराहरू पनि आए । हामीले अरूसँग पनि संवाद गरौँ र हाम्रो कुरा पनि उनीहरूलाई बुझाउन सकौँ । विदेशी निकायहरू होलान्, थिङ्कट्याङ्कहरू होलान् । जनस्तरमा हुने ‘पिपल टु पिपल डिप्लोमेसी’ पनि होस् । तर सबैभन्दा आधारभूत कुरा के हो भने यो हाम्रै देशभित्र नेपाली जनतासँगको संवाद अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा संसदका समितिहरूसँग यस्ता छलफल हुनु आवश्यक छ । जसरी आज हामी जम्मा भएका छौँ, अरू यो भन्दा ठुलो समूहमा पनि यस्ता छलफलहरू विस्तार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्को कुरो, राष्ट्रियहित, आन्तरिकनीति भन्ने कुरा भूराजनीतिसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । यस्ता कुरा भूअर्थनीतिसँग पनि सम्बन्धित छन् । हाम्रो विकासको रणनीतिबारे हामी जानकार भएनौँ । भूराजनीति पछाडि रहेको भूअर्थनीतिलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी यी कुराहरूलाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ राम्रोसँग आए । त्यसकारण सिद्धान्तमात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुप¥यो । सिद्धान्तका कुरा त हामी धेरै गर्नसक्छौँ । सिद्धान्त हाम्रो संविधानमा पनि छ । त्यसलाई व्यवहारमा कसरी अनुवाद गर्ने हो ? त्यसैले यहा अभ्यासको महत्व प्राथमिकताको साथ उठ्यो। त्यसको सँगसँगै हामीले वर्गीय दृष्टिकोणले पनि यथार्थलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका शासक वर्गसँग हाम्रा अन्तरविरोध हुनसक्लान तर त्यहाँका जनतासँग त अपनत्व अनुभूत गर्छौँ । त्यो अनुभूतिलाई हामीले एकदमै जोगाउनुपर्ने हो । त्यसैले हामीले आज जनताबिचको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने अवश्यकताबोध गरेका हौँ ।

अन्तिममा, हामीले गर्नसक्ने भनेको विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूसँग संवाद नै हो । संवादको शृङ्खलालाई हामीले जति निरन्तरता दियौँ, त्यति नै हामी तथ्यप्रमाण जुटाउन पनि सक्छौँं होला । हामीले खालि देशभित्रका विभिन्न निकायहरूसँगको संवाद गर्ने होइन कि देशबाहिरका निकायहरू, थिक ट्याङ्कहरुसँग पनि संवाद गरौँ । आजको हाम्रो निचोडमा यिनै कुराहरू आएजस्तो लाग्छ । यो उपलब्धिपूर्ण उपस्थितिका लागि धेरैधेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई ।