info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

नेपालमा संसदीय निर्वाचनः उपयोग र बहिष्कारको इतिहास

पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई हेर्ने कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोणबारे दुई फरक सैद्धान्तिक धारहरू छन् : सुधारवादी धार र क्रान्तिकारी धार । सुधारवादी धारले आमनिर्वाचनद्वारा गठित आधुनिक प्रतिनिधिमूलक सरकारले मजदुरवर्गलाई समाजवाद प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो धारअनुसार निर्वाचनले शान्तिपूर्ण तरिकाले बिस्तारै समाजवादतिर सङ्क्रमण गराउँछ । सुधारवादी धार १९सौँ शताब्दीको अन्ततिर र बिसौँ शताब्दीको सुरुतिर जर्मनीमा फस्टायो । जर्मनीमा यो धारको पक्षपाती एडवर्ड बर्नस्टिन (Eduard Bernstein) थिए तर माक्र्स र एङ्गेल्सले विकास गरेको क्रान्तिकारीधारले संसदलाई प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था र दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्तास्वार्थ रक्षा गर्ने राज्य संयन्त्रको रूपमा लिने गर्दछ । माक्र्स–एङ्गेल्सका अनुसार संसदबाट गरिब किसान, मजदुर र सर्वहारावर्गको मुक्ति सम्भव हुँदैन । उनीहरूको मुक्ति सर्वहारावर्गको नेतृृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । प्राक्कथन पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक संस्था र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो इच्छानुसार प्रतिनिधि चुनेर सरकारमा पठाउने सबैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक विधिको रूपमा लिने गर्दछ । पुँजीवादीहरूले संसदीय निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार मान्छन् । उनीहरूका लागि लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दरपक्ष भनेकै निर्वाचनमा जनताले मत हाल्न पाउनु हो किनकि निर्वाचनद्वारा जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न पाउँछन् । पुँजीवादी लोकतन्त्रका हिमायतीहरूले निर्वाचनले संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ भन्ने तर्क गर्छन् । निर्वाचनले संसदलाई जनताको जीवनमा असर पार्ने कानुन, नीति तथा नियम बनाउन र निर्णय गर्न मद्दत पु¥याउँछ । संसदको निर्वाचनमा मतदान गर्नु भनेको व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारमात्र होइन, मतदान गर्नु भनेको व्यक्तिको मानवअधिकार पनि हो । त्यसैले संसदको निर्वाचनमा जनताले मतदान गर्नुपर्दछ । यसका लागि उनीहरूले बेलायत, अमेरिका र भारतको संसदीय निर्वाचनलाई अनुपम उदाहरणको रूपमा लिने गर्दछन् । तर, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई हेर्ने कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण छुट्टै छ । यसबारे उनीहरूका दुई फरक सैद्धान्तिक धार छन्: सुधारवादी धार र क्रान्तिकारी धार । सुधारवादी धारले आमनिर्वाचनद्वारा गठित आधुनिक प्रतिनिधिमूलक सरकारले मजदुरवर्गलाई समाजवाद प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यस धारका अनुसार निर्वाचनले शान्तिपूर्ण तरिकाले बिस्तारै समाजवादतिर सङ्क्रमण गराउँछ । सुधारवादी धार १९ सौं  शताब्दीको अन्ततिर र बिसौँ शताब्दीको सुरुतिर जर्मनीमा फस्टायो । जर्मनीमा यो धारको पक्षपाती एडवर्ड बर्नस्टिन (Eduard Bernstein)  थिए (D’amato 2000) तर माक्र्स र एङ्गेल्सले विकास गरेको क्रान्तिकारी धारले संसदलाई प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था र दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्तास्वार्थ रक्षा गर्ने राज्यसंयन्त्रको रूपमा लिने गर्दछन् । उनीहरूका अनुसार संसदबाट गरिब किसान, मजदुर र सर्वहारावर्गको मुक्ति सम्भव हुँदैन । उनीहरूको मुक्ति सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूको नजरमा संसदले सामान्य सुधार र विकासको नाममा जनतालाई ढाँट्ने, ठग्ने र क्रान्तिलाई अल्मल्याउने काममात्र गर्दछ । संसदको निर्वाचनमा दलाल पुँजीपति र तिनका भरौटेहरूले धन (पैसा) खर्च गरेर तथा जनतालाई अनेक प्रकारका लोभलालच र डरधाक देखाएर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने व्यक्तिहरूबाहेक गरिब किसान, मजदुर तथा सर्वहारावर्गका प्रतिनिधिहरूलाई चुनाव जितेर संसदमा आउन दिँदैनन् । कथंकदाचित उनीहरू चुनाव जितेर संसदमा आए पनि उनीहरूलाई गरिब किसान, मजदुर र सर्वहारावर्गको हकहितको लागि काम गर्न दिँदैनन् । त्यसैले संसदको निर्वाचनमा कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछन् । यही सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा सन् १९०५ मा सम्पन्न रूसको संसद (Duma) को निर्वाचनमा रूसका कम्युनिस्टहरू (बोल्सेभिकहरू) ले भाग लिएनन् । बरु उनीहरूले रूसको संसदीय निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गरे । त्यतिबेला रूसमा सर्वहारावर्गको क्रान्तिमा आएको उभारको कारणले बोल्सेभिक पार्टीले गरेको संसदीय निर्वाचनको बहिष्कारले सफलता पनि प्राप्त गर्‍यो तर १९१७ मा रूसमा सम्पन्न सफल अक्टोबर क्रान्तिद्वारा सोभियत सङ्घको स्थापना भएपछि पुँजिवादी संसदीय निर्वाचनलाई हेर्ने माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो । उक्त दृष्टिकोणअनुसार विश्वका कम्युनिस्टहरूले पुँजिवादी संसदीय निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रूपमा लिएका छन् र परिस्थितिअनुसार संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिष्कार दुवै गरेका छन् । संसदीय निर्वाचनसम्बन्धी दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्रास्ट्रियको प्रस्ताव सन् १९०४ को रूस–जापान युद्धका कारण रूसको स्थिति कमजोर हुँदै गएको र रूसमा कम्युनिस्टहरूको पार्टी (बोल्सेभिक) को नेतृत्वमा सञ्चालित अक्टोबर क्रान्ति देशव्यापी रूपमा फैँलिदै गएकोले त्यसबाट अत्तालिएर रूसको जारशाहीले प्रशासनिक सुधारको नाममा १७ अक्टोबर १९०५ मा बालिग मताधिकारसहित रूसी संसद दुमा (Duma) को निर्वाचन घोषणा ग¥यो तर दुमालाई कानुन बनाउने कुनै विधायिकी अधिकार थिएन । दुमाको घोषणा प्रशासनिक सुधारको नाममा रूसका निम्नवर्गीय पुँजीपति र किसानहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अलग्याउने र जारशाहीको अन्याय अत्याचार छेक्ने पर्दामात्र थियो । त्यसैले बोल्सेभिक पार्टी १७ अक्टोबरमा जारशाहीले घोषणा गरेको अधिकारविहीन दुमाको निर्वाचनमा भाग नलिएर निर्वाचनलाई बहिष्कार गरी अक्टोबर क्रान्तिलाई देशव्यापी रूपमा सशक्त पार्ने अभियानतिर लाग्यो । फलतः देशव्यापी रूपमा दन्केको अक्टोबर क्रान्तिको ज्वालाले जारशाहीद्वारा घोषणा गरिएको दुमालाई नराम्रोसँग दहन गरिदियो । त्यसपछि १९०६ मा रूसका जारबाट कानुन बनाउन पाउने अधिकारसहित रूसको पहिलो दुमाको निर्वाचनको पुनः घोषणा भयो । बोल्सेभिकले यस निर्वाचनमा पनि भाग लिएन र दुमाको निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्‍यो । तर, त्यतिबेला रूसको सर्वहारावर्गको क्रान्तिले निरङ्कुश जारहरूको दमनका कारण ठुलो धक्का खाएको अवस्था थियो । विशेषगरी सेन्ट पिटर्सबर्ग, मस्को, बुका, वार्सा, रिगामा ज्वार्भाताको रूपमा उठेको रूसी अक्टोबर क्रान्ति रूसको जारशाहीको चर्को दमन, क्रान्ति गरिरहेका किसानहरूको सङ्गठनात्मक कमजोरी, सरकारी सेना र रेल्वे मजदुरहरूबिच क्रान्तिप्रतिको अस्पष्टता आदिका कारण पूर्ण असफल भयो । त्यसैले रूसमा सन् १९०६ को संसदीय चुनावको बहिष्कारले सफलता पाउन सकेन तर दुमाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्न नसकेको अरोप लगाई आफैँले घोषणा गरेको पहिलो दुमालाई रूसको जारशाहीले डिसेम्बर १९०६ मा विघटन गरी १९०७ मा दोस्रो दुमाको निर्वाचन घोषणा ग¥यो । त्यसपछि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) भित्र संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार के गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुँदा सन् १९०७ मा सम्पन्न दुमाको दोस्रो निर्वाचनमा बोल्सेभिकले पनि भाग लिने निर्णय ग¥यो र परिणाम पनि राम्रो प्राप्त गर्‍यो । उनीहरूले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनुको उद्देश्य दुमामा पुगेर सरकार गठन गर्न वा विधेयक बनाउनका लागि नभएर सर्वहारावर्गको क्रान्तिलाई सहयोग पु-याउनको लागि थियो । (Lenin 1920) तर रूसको जारशाहीले दुमामा प्रतिनिधित्व गर्ने बोल्सेभिक र समाजवादी पार्टीका ६ दर्जनजति प्रतिनिधिहरूलाई गिरफ्तार गरी साइबेरियातिर निर्वासित जीवनका लागि पठाइदियो । सन् १९०७ पछि पुँजीवादी संसदमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिने कि नलिने भन्ने सवालमा कम्युनिस्ट अन्तर्रास्ट्रियबिच गम्भीर बहस सुरु भयो । लेनिनले रूसमा सम्पन्न सन् १९०६ को दुमाको निर्वाचनमा बोल्सेभिकले गरेको बहिष्कारको असफलताको उदाहरण दिँदै संसदको बहिष्कार सर्वहारावर्गको क्रान्ति कमजोर भएको परिस्थितिमा गर्नु उचित हुँदैन भनेका छन् । सर्वहारावर्गको क्रान्ति कमजोर भएको परिस्थितिमा संसदको उपयोग गर्दा क्रान्तिलाई सहयोग नै पुग्छ भन्ने उनको तर्क थियो । यही सन्दर्भमा सन् १९२० मा दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेशनमा संसदीय निर्वाचन नै कम्युनिस्टहरूबिच छलफलको मुख्य विषय बन्यो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियभित्र गम्भीर बहस भयो । फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, इटाली, रूस, स्विजरल्यान्ड आदि देशहरूबाट महाधिवेशनमा सहभागी कम्युनिस्ट नेताहरूले पुँजीवादी संसदको उपयोग वा बहिष्कारबारे फरक–फरक मतहरू राखे । उनीहरूमध्ये बोल्सेभिक पार्टीका नेता निकोलाई बुखारिन (Nikolai Bukharin) र इटाली कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अमादेओ बोर्दिगा (Amadeo Burdiga) लगायतका केही नेताहरूले ऐतिहासिक रूपमै काम नलाग्ने भइसकेको संसदतिर फर्किनु महान् गल्ती हुने कुरो बताए । उनीहरूले संसद् बहिस्कार गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क पेस गरे । उनीहरूका अनुसार संसद समाजवादतिर अगुवाइ गर्ने संस्था होइन, यसले समाजलाई साम्यवादतिर लैजान सक्दैन भने । उनीहरूले संसदमा भाग लिनुको अर्थ सर्वहारावर्गको क्रान्तिलाई पछाडि धकेल्नुमात्र हो भनी वकालत गरे । त्यसैले उनीहरूले पुँजीवादी संसदको निर्वाचनलाई सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । उनीहरूले पुँजीवादी संसदको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ र अन्ततः पुँजीवादी संसदलाई ध्वस्त पार्नुपर्दछ भन्ने जिकिर गरे । तर, लेनिनले दोस्रो कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो महाधिवेशनमा विशेष परिस्थितिमा पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई पनि उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । उनका अनुसार – पुँजीवादी संसदले सर्वहारावर्गको कहिल्यै प्रतिनिधित्व गर्नसक्दैन तापनि त्यसलाई सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । संसदको भण्डाफोर गर्न र त्यसलाई ध्वस्त पार्नको लागि पनि संसदमा भाग लिन जरुरी छ । पुँजीवादी संसद ऐतिहासिक रूपमै पुँजीवादी विकासको उपज भएकोले सर्वहारावर्ग बलियो नभएसम्म त्यसलाई ध्वस्त पार्न सकिँदैन । त्यसलाई ध्वस्त पार्नको लागि संसदभित्रै पसेर त्ससका विकृति र विसङ्गतिबारे गरिब किसान, मजदुर र सर्वहारावर्गलाई सचेत बनाउनु पर्दछ । सर्वहारावर्ग र पछाडि पारिएका अन्य आम उत्पीडित जनसमुदायहरू संसदको विरोधमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले मात्र विश्वस्त हुँदैनन् । उनीहरूलाई संसद र त्यसले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था तथा दलाल पुँजीपति राज्यसत्ताको पक्षमा खेल्ने भूमिकाको विरुद्ध आन्दोलित बनाउन वास्तविक अनुभव पनि चाहिन्छ । त्यसैले उनीहरू स्वयम्लाई पुँजीवादी संसदमै पठाएर संसदभित्रका विकृति, विसङ्गति र संसदको फोहोरी खेलबारे सुसुचित बनाउन आवश्यक छ (Second Communist International, 2020) । निर्वाचनमा भाग लिनु दुस्मनको किल्ला भत्काउनुजस्तै हो । क्रान्तिकारीहरूका लागि संसद वर्गसङ्घर्षको महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो (Tyagi 2006) । यस आधारमा लेलिनले संसदमा भाग लिनु अनुचित होइन भन्ने तर्क राखे र १९१७ पछि पनि रूसी कम्युनिस्ट पार्टीले रूसमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिए । जर्मनी, फ्रान्स र इटालीका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पुँजीवादी संसदको क्रान्तिकारी उपयोग पहिल्यैदेखि गरिआएका थिए । सन् १९२० मा सम्पन्न दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो महाधिवेशनले गरेको निर्णयपछि जर्मनी, फ्रान्स र इटालीलगायत संसारका अन्य देशहरूका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि पुँजीवादी संसदको क्रान्तिकारी उपयोग गर्नमा सैद्धान्तिक आधार प्राप्त भयो । तत्पश्चात विश्वका कम्युनिस्टहरूले आआफ्ना देशको परिस्थितिअनुसार पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार गर्दै आएका छन् । संसदीय निर्वाचनको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार लेनिनले भन्दा पहिले नै माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले जर्मनीमा राखिसकेका थिए । माक्र्सले १८५० मार्चमा कम्युनिस्ट लिगलाई सम्बोधन गर्दा जर्मनीको रास्ट्रियसभाको निर्वाचनमा जर्मनीका मजदुरहरूले आफ्नो स्वतन्त्र सङ्गठन निर्माण गरी उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । सम्बोधनका बेला माक्र्सले निर्वाचनमा मजदुर वर्गका उम्मेदवारले जित्ने कुनै सम्भावना नभएपनि उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन, आफ्नो शाक्तिको मूल्याङ्कन गर्न र जनताको अगाडि आफ्नो क्रान्तिकारी विचार र पार्टीको अडान राख्न निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्दै समाजवादी उम्मेदवारहरूले जित्न सक्दैनन् भनेर निर्वाचन बहिष्कार गर्नु वा दक्षिणपन्थीहरूलाई मतदान गर्नु गलत हुन्छ भनेका थिए । माक्र्सले त जर्मनीको पहिलो समाजवादी पार्टीले आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाउन जर्मनीको संसद रेक्स्ताग (Reichstag) प्रयोग गरेको पनि देखे । जर्मनीमा निर्वाचनका कारण समाजवादी पार्टीको मत १८८४ देखि १९१२ सम्म दुईगुना–चौगुनाको दरले बढेको देखेर एङ्गेल्स प्रभावित भएका थिए । जर्मनीमा विभिन्न समयमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा जर्मनीको समाजवादी पार्टीले प्राप्त गरेको मतकै आधारमा जर्मनीको प्रतिक्रियावादी सरकारले समाजवादी पार्टीलाई संसदमा प्रतिपक्षको मान्यता दिएको थियो । यसरी जर्मनीमा संसद्को निर्वाचन जर्मनीका समाजवादी दललाई प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दलका अगाडि राजनीतिक प्रभाव पार्न र आफ्नो सदस्य सङ्ख्या बढाउन चमत्कारी माध्यम बनेको थियो (D’Amato 2000) । एङ्गेल्सले सन् १८७३ मै पनि स्पेनको संसदीय निर्वाचनका बेला सर्वहारावर्गले निर्वाचनलाई सर्वहारावर्ग सङ्घर्षको नयाँ तरिकाको रूपमा अपनाउन आह्वान गरिसकेका थिए । उनको विचारमा यो नयाँ तरिकाले सर्वहारावर्गलाई पँुजिवादी राज्यका विरुद्ध वैधानिक सङ्घर्ष गर्ने अवसर प्रदान गर्छ (Tyagi 2006) । त्यसैगरी एङ्गेल्सले अमेरिकी समाजवादी पार्टीलाई मजदुर सङ्गठन बनिनसकेको र समाजवादी आन्दोलन शिशु अवस्थामा रहेको अमेरिकामा अमेरिकी समाजवादी पार्टीले अमेरिकी मजदुर वर्गको पार्टी निर्माण गर्न र उनीहरूको कुनै पनि किसिमको आन्दोलनमा सहयोग र समर्थन गर्न सल्लाह दिए । उनको सल्लाहअनुसार अमेरिकाका मजदुरहरूले सन् १८८८ मा न्युयोर्क र त्यस वरिपरि मजदुर वर्गको पार्टी निर्माण गरी न्युयोर्कको मेयर पदको निर्वाचनमा भाग लिए । यसबाट अमेरिकामा मजदुर वर्गको सङ्गठन निर्माण गर्न मद्दत पुग्यो । एङ्गेल्सका अनुसार युरोप र अमेरिकाबाट प्राप्त अनुभवको आधारमा अरू केही दिन नसकेता पनि निर्वाचनले प्रत्येक ३÷४ वर्षमा आफ्नो पार्टीको सङ्ख्या गणना गर्ने, आफ्नो पार्टीको राजनीतिक विचार र पार्टीले उठाएका मुद्दा प्रचार÷प्रसार गर्ने, आफ्नो पार्टीको शक्तिको आधिकारिक र वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्ने, जनतासँग सिधा सम्पर्क बढाउने तथा संसदमा विरोधीहरूसँग र बाहिर जनतासँग बोल्ने अवसर प्रदान गर्छ (D’amato 2000) । लेनिनले एङ्गेल्सका निर्वाचनसम्बन्धी विचारलाई आफ्नो विचारको पथप्रदर्शक मानेका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र पुँजीवादी संसदीय निर्वाचन लेनिनले भनेझैँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले संसदीय निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रूपमा लिने गर्दछन् । यसको मतलब परिस्थितिअनुसार कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार दुवै गर्न सक्छन् । साधारणतया, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भएको स्थितिमा उनीहरूले संसदीय निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्दछन् भने शक्ति बलियो भएको बेला निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गरी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना वि. सं. २००६ साल वैशाख १० गते तदनुसार सन् १९४९ अप्रिल २२ तारिखका दिन कलकत्तामा भयो । सोही वर्ष भदौ ३० अर्थात् सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ तारिखका दिन जारी भएको पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा बालिग मताधिकारमा आधारित संविधानको उल्लेख छ र पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनको मुद्दा उठाएको देखिन्छ तर पार्टी संविधानसभाको मुद्दामा भन्दा राजनीतिक सम्मेलनबाट कम्युनिस्ट सम्मिलित संयुक्त सरकार निर्माणको झमेलामा बढी अल्मलिएकाले न संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्यो, न संयुक्त सरकार बन्नसक्यो । वि. सं. २००८ सालमा कलकत्तामा सम्पन्न पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टी महासचिव पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक कार्यक्रममा पनि बालिग मताधिकारबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधानसभाको गठन तथा स्थानीय सरकारको प्रचार व्यापक रूपमा चलाउने निर्णय गरियो ( वामपन्थ २०७९) । वि. सं. २०१० सालमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी महासचिव मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत तथा पारित कार्यक्रममा राज्यको स्वरुप संसदीय प्रणालीको हुने र देशको सार्वभौमिकता जनताद्वारा चुनिएको संसदमा रहने व्यवस्था गरियो (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, भाग १, २०६९ ) । स्थापनाकालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो र जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न पार्टीले अहिंसात्मक बाटो पनि समात्नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो तर वि. सं. २०१० सालमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनद्वारा जारी गरिएको घोषणापत्रमा पार्टीको रणनीतिक कार्यदिशाबारे केही उल्लेख गरिएन । पार्टीले बरू जनवादी राज्यव्यवस्थाको सट्टा जनताद्वारा चुनिएको संसदीय व्यवस्थामा जोड दियो । यसबाट के स्पस्ट हुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो महाधिवेशनको बेलादेखि नै दक्षिणपन्थी संसदवादी धारतिर उन्मुख भएको देखिन्छ (तामाङ, २०७८) । नेपालमा सर्वप्रथम वि. सं. २०१० सालमा बालिग मताधिकारको आधारमा स्थानीय निर्वाचन सपन्न भयो । निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयअनुसार काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा एकजना महिला साधनादेवीसहित ६ जना कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरू (जनकमान बि. ए., अमिरबहादुर सिंह, गोपालेश्वोरानन्द, प्रचण्ड नरसिंह राणा र घननाथ उपाध्याय) निर्वाचित भए (के. सी. २०५६) । त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि नपुग्दै २०१४ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो निर्वाचनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिने निर्णय ग¥यो । दोस्रो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका ४ जना उम्मेदवारहरू महेश्वरमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णमान श्रेष्ठ, गणेशमान श्रेष्ठ र बटुकचन्द्र गौतम निर्वाचित भए । यो निर्वाचनमा नेपालभाषालाई काठमाडौँ नगरपालिकाको माध्यम भाषा बनाउनुपर्छ भनी अभियान सञ्चालन गरेका कम्युनिस्ट समर्थक माणिकलाल श्रेष्ठ पनि निर्वाचित भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नेपालमा जनवादी संविधान बनाउन र गणतन्त्र स्थापना गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने नारा निरन्तर उठाइरहेको थियो । राजा त्रिभुवन पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिन्थे तर संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा लिएको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नसकेपछि उनीहरूको नारा नारामै सीमित रह्यो । राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा बनेका महेन्द्र राजनीतिक हिसाबले निकै चतुर र कुटिल थिए । उनी संविधानसभाको निर्वाचन गराएर नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहँदैन थिए । त्यसैले उनले पद र प्रतिष्ठाका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताबिच चलेको अन्तद्र्वन्द्वबाट राजनीतिक फाइदा उठाएर संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा संसद्को निर्वाचन गराउन चाहन्थे । राजाको यस्तो चाहनालाई संविधानसभाको निर्वाचन गराउन अक्षमता र अनिच्छा देखाएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य र डा. के. आर्ई. सिंहको पनि साथ र सहयोग रह्यो । देशको तत्कालीन परिस्थिति र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्य र डा. के. आई. सिंहको अक्षमता र अनिच्छालाई समेत उपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचन पन्छाएर वि. सं. २०१४ साल माघ १९ गते अप्रत्याशित रूपले संसद्को निर्वाचन घोषणा गरे । नेपाली काङ्ग्रेसले राजा महेन्द्रको शाही घोषणाको कुनै प्रतिरोध गरेन नै, शाही घोषणाको केही दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि शाही घोषणालाई स्वीकार गरी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्‍यो । शाही घोषणा जारी भएको १ वर्षपछि अर्थात् वि. सं. २०१५ साल फागुन ७ गते नेपालमा पहिलोपटक प्रत्यक्ष मतदानद्वारा संसद्को लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरूमध्ये पाल्पाबाट कमलराज रेग्मी, ललितपुरबाट तुलसीलाल अमात्य र मध्यपूर्व क्षेत्र ४९ रौतहटबाट शेख फरमानलगायत ४ जना प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भए भने काठमाडौँका शम्भुराम श्रेष्ठ संसद्को उपल्लो सदनका लागि निर्वाचित भए । त्यसपछि वि. सं. २०१६ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पाटनको प्रमुखमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्मचार्य विजयी भए । नेपालका कम्युनिस्टहरूले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा भाग लिए । जसअनुसार वि. सं. २०२२ साल र वि. सं. २०२९ सालमा सम्पन्न मकवानपुरको पालुङ गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा रूपचन्द्र विष्ट निर्वाचित भए । २०२३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रको कोटामा निर्मल लामा सहभागी बने तर उनी गिरफ्तार भएकाले निर्वाचनको परिणाम उनको पक्षमा आउन सकेन । त्यसपछि वि. सं. २०४२ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधर स्वतन्त्र र जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा भाग लिई अत्यधिक मतले विजयी भए । उनले आफ्नो कार्यकालभरि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदनभित्र र बाहिर सार्वजनिक स्थलहरूमा पञ्चायती व्यवस्थाको कडा आलोचना र भण्डाफोर गरे । उनले व्यक्त गरेका राजनीतिक विचारले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा उठिरहेको जनलहरलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्‍यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो महाधिवेशनकै समयदेखि अन्तद्र्वन्द्व विकास भयो । सुरुका अन्तद्र्वन्द्वहरू सैद्धान्तिक–राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्वभन्दा पदप्रतिष्ठाको लागि व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाका कारण सिर्जित अन्तद्र्वन्द्वहरू थिए । वि. सं. २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनका बेला यी अन्तद्र्वन्द्वहरूले फरक–फरक राजनीतिक धारका पक्ष लिए । वि. सं. २०१४ सालमा सम्पन दोस्रो महाधिवेशनपछि मूलरूपमा ३ राजनीतिक धारहरू, केशरजङ्ग रायमाझीको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत दरबारपरस्त धार, तुलसीलाल अमात्यको रूसी संशोधनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी धार तथा पुष्पलाल श्रेष्ठको क्रान्तिकारी धार । वि. सं. २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले माथि उल्लेख गरिएक ३ धारमध्ये तुलसीलाल अमात्यले प्रस्तुत गरेको रूसी संशोधनवादी धारअन्तर्गत आधारभूत राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र मूल राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा सार्वभौम संसद पारित गर्‍यो । वि. सं. २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजनको क्रम तीव्र गतिमा बढेर गयो । केशरजङ्ग रायमाझीले आफ्ना पक्षका विष्णुबहादुर मानन्धर र कृष्णबहादुर बर्मालाई साथमा लिएर वि. सं. २०२४ सालमा कथित चौथो महाधिवेशन गरे तर त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । पुष्पलालले वि. सं. २०२५ सालमा गोरखपुर सम्मेलन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गरे तर उनले क्रान्तिकारी आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । फलस्वरूप उनले पुनर्गठन गरेको नेकपा पनि विभिन्न समूह, गुट–उपगुटमा विभाजित भएर अस्तित्वविहीन हुनपुग्यो । मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाहरूको अगुवाइमा पनि कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित वि. सं. २०२८ सालमा केन्द्रीय न्युक्लस गठन भयो र त्यसको संयोजक मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो । त्यसपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्पस्ट रूपमा ३ धारमा विभाजित भयो – दक्षिणपन्थी संशोधनवादी धारअन्तर्गत राजावादी केशरजङ्ग रायमाझी समूह, क्रुस्चेभी रास्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी तुलसीलाल अमात्य समूह तथा क्रान्तिकारी धारअन्तर्गत माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ विचारधारा मान्ने पुष्पलाल र केन्द्रीय न्युक्लस समूह । केन्द्रीय न्युक्लसकै पहल र आयोजनामा वि. सं. २०३१ सालमा भारतको बनारसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । उक्त महाधिवेशनमा काङ्ग्रेस र रूस–चीनबिचको महाबहससम्बन्धी मतभेद भएका कारण पुष्पलाल श्रेष्ठ र मनमोहन अधिकारीले भाग लिएनन् । शम्भुराम श्रेष्ठ पहिला नै पार्टी अनुशासनको कारबाहीमा परेकाले भाग लिने कुरो भएन । वि. सं. २०३१ सालमा सम्पन्न नेकपा (चौम) ले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको सामन्तवादी र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता ध्वस्त पारी त्यसको ठाउँमा जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गोप्य मतदानद्वारा जनवादी संविधानको निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो तर, चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही वर्ष बित्न नपाउँदै वि. सं. २०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरिएको जनमतसङ्ग्रहको निर्वाचनमा भाग लिने या नलिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र पुनः अन्तद्र्वन्द्व सुरु भयो । निर्मल लामा जनमतसङ्ग्रहको निर्वाचनमा भाग लिएर बहुदललाई जिताउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा उभिए भने मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्य ‘किरण’ जनमतसङ्ग्रहको निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा उभिए । पछि उनीहरूले आफ्नो विचार फेरी जनमतसङ्ग्रहको निर्वाचनमा भाग लिई बहुदललाई जिताउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरे (रातो तरबार, २०५९) तर त्यसपछिको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको निर्वाचनलाई भने बहिष्कार गरे । साथै, निर्मल लामाले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थामा जनसङ्घर्षका लागि नेपाली काङ्ग्रेससहितको संयुक्त मोर्चा बनाई सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने विचार राखेका थिए तर मोहनविक्रम सिंह र मोहन वैद्य ’किरण’ निर्मल लामाको विचारमा सहमत भएनन् । फलस्वरूप नेकपा (चौम) भित्रको अन्तद्र्वन्द्व चर्केर गयो र अन्ततः पार्टी पुनः विभाजित भएर नेकपा (मशाल) को जन्म भयो । वि. सं. २०४० सालमा नेकपा (मशाल) को राष्ट्रिय सम्मलेन गोरखपुरमा आयोजना गरियो । सम्मेलनले ४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई निष्कासनको कारबाही गर्‍यो । निर्मल लामाले कारबाहीमा परेका सदस्यहरूलाई साथ दिएकाले उनी पनि पार्टीबाट अलग्गिए । कारबाहीमा परेका तिनै सदस्यहरूलाई समेटेर वि. सं. २०४० सालमा चौमको पुनर्गठन गरे । राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीको नाम नेकपा (मशाल) राख्यो भने पार्टीलाई पुनः पुनर्गठन गरी चित्रबहादुर केसीलाई महासचिवको जिम्मेवारी दियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) को पाँचौ महाधिवेशन वि. सं. २०४१ सालमा भारतको अयोध्यामा सम्पन्न भयो । सो सम्मेलनले समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको लक्ष्य मान्ने चौथो महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा देशको तत्कालीन ऐतिहासिक, राजनीतिक र आर्थिक परिस्थितिको सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता भन्ने प्रस्ताव थप गरी पारित ग¥यो । त्यतिबेला मोहनविक्रम सिंहलाई यौनकाण्डको आरोप लागेको थियो । अतः वि. सं. २०४१ सालको महाधिवेशनद्वारा मोहन वैद्य ‘किरण’ पार्टीको महामन्त्री बने तर, मोहनविक्रम सिंहले पाँचौँ महाधिवेशनका ४ जना केन्द्रीय सदस्यहरू लिएर वि. सं. २०४२ सालमा नेकपा (मसाल) को गठन गरी आफू त्यसको महासचिव बने । २०४५ सालमा सेक्टर काण्डको कारण मोहन वैद्य ’किरण’ ले राजिनामा दिएपछि नेकपा (मशाल) को महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ बने । मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा वि. सं. २०४२ सालमा गठित नेकपा (मसाल) ले निर्दलीय पञ्चायातीे व्यवस्थाको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्‍यो तर वि. सं. २०४० सालमा चौमको पुनर्गठन गरी छुट्टै पार्टी बनाएका नेता निर्मल लामाको पार्टीले वि. सं. २०४२ साल असोजमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक गरी प्रतिक्रियावादी चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने, पञ्चायती व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र जनसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने भनेर पञ्चायती चुनावको उपयोग गर्ने निर्णय ग¥यो तर चुनावमा एउटा स्थान पनि जित्न सकेन ( चापागाईं २०६०) । त्यसपछि बसेको पार्टीको बैठकले स्थानीय पञ्चायतको चुनावमा भाग लिएर पार्टीको एउटा सानो हिस्सा वैधानिक जनसङ्घर्षमा उतार्ने तर मूल पार्टीलाई भूमिगत नै राख्ने निर्णय ग¥यो । स्थानीय चुनावमा पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन । नेकपा (मसाल) ले वि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि चैत २६ गते राजा, नेपाली काङ्ग्रेस तथा वाममोर्चाबिच सम्पन्न सम्झौता र कार्तिक २३ गते जारी संविधानलाई स्वीकार गरेन । वि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि नेकपा (मसाल) ले संविधानसभाको पक्षमा जनमत तयार गर्न र जनवादी क्रान्तिद्वारा सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्न संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्ने नारासहित वि. सं. २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो (रातो तरबार, २०५९) । त्यसपछि संसदीय निर्चानको भण्डाफोर गर्ने सम्भावना नरहेको स्थिति भन्दै संसदीय निर्वाचनलाई जनताको चेतनाको तह माथि उठाउने, प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र सङ्घर्षको स्तर माथि उठाउने भन्ने उद्देश्यका साथ वि. सं. २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । २०५१ सालको निर्वाचनमा २ जना तथा २०५६ सालको निर्वाचनमा ५ जना सांसद निर्वाचित गराउन सफल भयो (रातो तरबार २०५९) । त्यसयता नेकपा (मसाल) ले निरन्तर रूपमा संसदीय निर्वाचनको उपयोग गर्दै आएको छ । आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी भनी दाबी गर्ने तर संसदीय निर्वाचनलाई जहिले पनि उपयोग गर्ने नीति लिएको नेकपा (मसाल) ले वि. सं. २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि अन्य पार्टीसँग तालमेल गरी प्रतिनिधिसभामा १ सिट जित्न सफल भएको छ भने वि. सं. २०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेससहितको ५ दलसँग गठबन्धन गरी राम्रै सिट हात पारेको छ । अब आउने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नेकपा (मसाल) ले ५ दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिएको छ । अर्कोतिर नेकपा (चौम), नेकपा (मशाल), बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको विद्रोही मसाल र रूपलाल विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन मिली वि. सं. २०४७ मा नेकपा (एकताकेन्द्र) निर्माण भयो । उक्त पार्टीको महाधिवेशनमा निर्मल लामाले तत्कालीन समयमा निर्वाचन बहिष्कारको परिस्थिति नभएकोले तत्काल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी वि. सं. २०४८ सालको निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिनुपर्छ भन्ने अभिमत जोडदार रूपमा राखे । उनले यदि नेकपा (एकता केन्द्र) ले निर्वाचनमा भाग लिएन भने पार्टी स्वयम् आम जनताबाट बहिष्कृत हुन्छ भन्दै निर्वाचनबाट संसदको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यावहारिक भण्डाफोर गरेर नेपाली जनतालाई प्रशिक्षित, चेतनशील र सङ्गठित गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राखे (चापागाई २०६०) तर नेकपा (एकता केन्द्र) ले निर्मल लामाले भनेअनुसार निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नगरी वैधानिक मोर्चाको रूपमा संयुक्त जनमोर्चा दर्ता गरी वि. सं. २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लियो र ९ सिट जित्यो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको ३ वर्षमैे सशस्त्र जनयुद्धको तयारी र थालनीमा मतभेद भएकोले नेकपा (एकताकेन्द्र) पनि विभाजित भयो । त्यसपछि सशस्त्र जनयुद्धको पक्षमा रहेका बहुमत सदस्यहरूले वि. सं. २०५१ सालमा चितवनमा महाधिवेशन गरी पार्टीको नाम नेकपा (माओवादी) राखे (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, भाग १) । चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि जनयुद्धको तयारी गर्नुपरेको र वि. सं. २०५२ सालदेखि जनयुद्धको थालनी भएकोले नेकपा (माओवादी) ले वि. सं. २०५१ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएन । जनयुद्धको कार्यदिशाबारे असहमति राख्ने निर्मल लामा समूह भने नेकपा (एकता केन्द्र) को पुनर्गठन गरी त्यही पार्टीमा संलग्न रह्यो । उक्त पार्टीले वि. सं. २०५१ सालको निर्वाचनमा भाग लियो, तर कुनै सिट हात पार्न सकेन भने २०५६ सालको निर्वाचनमा भाग लिई १ स्थान हासिल ग¥यो । सो पार्टी र नेकपा (मसाल) ले वि. सं. २०५७ सालमा पार्टी एकता गरी नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) निर्माण गरे । सो पार्टी वि. सं. २०६३ सालमा ३ समूहमा विभाजित भयो – नेकपा (मसाल), नेकपा (एकता केन्द्र) र नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) । सोही वर्ष नेकपा ((एकता केन्द्र मसाल), सीताराम तामाङले नेतृत्व गरेको नेकपा (मालेमा) र ऋषि कट्टेलको नेकपा (माले) बिच एकता भएपछि नेकपा (एकीकृत) को गठन भयो । नेकपा (एकीकृत) ले वि. सं. २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भाग लिई समानुपातिक तर्फको २ सिट जितेको थियो भने सिपी मैनालीद्वारा नेतृत्व गरिएको नेकपा (माले) ले ८ सिट जितेको थियो । नारायणमान बिजुक्छेद्वारा नेतृत्व गरिएको नेमकिपाले पनि २ स्थान प्राप्त गरेको थियो । वि. सं. २०६२ – ०६३ को जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीले २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भाग लिई संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट २२९ सिट (३८ प्रतिशत ) जितेकोले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो तर ४ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन सकेन । बरु वि. सं.२०६९ साल जेठ १४ गतेको मध्यरातमा नाटकीय ढङ्गले संविधानसभा विघटन गर्ने काममा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको मतियार बन्यो । संविधानसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वि. सं. २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरायो । दोस्रो निर्वाचनमा माओवादीले जम्मा ८३ सिट (१४ प्रतिशत) जित्न सफल भयो । वि. सं. २०७३ साल जेठमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बाट रामबाहदुर थापा ’बादल’ समूह छुटेर नेकपा (माओवादी) मा मिसिन गएपछि नेकपा माओवादीको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहन गयोे । (नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, भाग १) । सो पार्टीले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि भाग लियो । माओवादी केन्द्रले आफ्नै कारण जनताको आस्था र विश्वास गुमाउँदै गएकोले वि. सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी प्रतिनिधिसभामा उसको सङ्ख्या अझै घट्न पुगेको छ । हाल त्यस पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या ४९ मात्र रहेको छ. । सत्ता र सुविधाको स्वार्थमा डुबेको माओवादी केन्द्रले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतन्त्र बचाउने बहानामा संसदीय निर्वाचनसम्बन्धी माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र नीति त्यागी नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार ५ दलीय (नेपाली काङ्ग्रेस,माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी,जनता समाजवादी, रास्ट्रिय जनमोर्चा) गठबन्धनको आधारमा माओवादी केन्द्रले वि.सं. २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ. । निर्वाचन जिती सत्ता र सरकारमा पुग्ने उद्देश्यले आगामी मङ्सिर महिनामा सम्पन्न हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रले ५ दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई संस्थागत रूपमै सबैभन्दा पहिलेदेखि अहिलेसम्म अधिकतम उपयोग गर्दै आइरहेको कम्युनिस्ट पार्टी, वि. सं. २०२८ सालमा झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) हो । यस पार्टीले २०४२ सालमा पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट माओ विचारधारा हटाई पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्‍यो । वि. सं. २०४६ सालमा यस पार्टीको चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी पार्टीको महासचिव बने । वि. सं. २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनमा तत्कालीन पार्टी महासचिव मदन भण्डारीले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ’जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र महाधिवेशनले त्यसलाई पारित ग¥यो । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद आम नेपाली जनता र श्रमजीवीवर्गको नेतृत्वमा स्थापना हुने संयुक्त जनवादी राज्यव्यवस्था हो, यस्तो राज्यव्यवस्थाको स्थापना बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आमनिर्वाचनद्वारा गरिने छ भनी वकालत गरे । त्यही बेलादेखि नेकपा (एमाले) सशस्त्र जनक्रान्तिद्वारा स्थापित सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा बनेको रूस र चीनको जस्तो राज्यव्यवस्था सदाका लागि परित्याग गरी आमनिर्वाचनको आधारमा बन्ने पुँजीवादी संसदीय राजनीतिक प्रणालीको अनुयायी बनेको छ । साथै, एमालेले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले परिस्थितिअनुसार कार्यनीतिको रूपमा उपयोग वा बहिष्कार गर्ने भन्ने लेनिनवादी सैद्धान्तिक नीति त्यागी संसदीय निर्वाचनलाई सत्ता र सरकार कब्जा गर्ने स्थायी राजनीतिक रणनीतिको रूपमा अपनाउँदै आएको छ. । वि. सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले एक्लैले १२१ सिट जित्न सफल भएको थियो । एमालेसँग माओवादी केन्द्र एकता गर्न पुगेपछि संसदमा एमालेसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पुगेको थियो तर सत्ता र सरकारमा भागबण्डा नमिलेको र केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि एकता भएको २ वर्ष नपुग्दै माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्वपार्टीमा फर्किनु पर्ने स्थिति बन्यो भने एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह पनि अलग्गिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निर्माण गरेका छन् । तथापि एमाले अहिलेपनि प्रतिनिधिसभामा ९४ सिट भएको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल रहेको छ । वि. सं. २०६२ – ०६३ सालको जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) ले अपनाएको राजनीतिक बाटोबाट असन्तुष्ट मोहन वैद्य ’किरण’ ले नेतृत्व गरेको एउटा समूह माओवादीबाट अलग भई वि. सं. २०६९ सालमा नेकपा–माओवादी नामको छुट्टै पार्टी गठन गरे । सो पार्टीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग मिली ३३ दलीय गठबन्धन निर्माण गरी वि. सं. २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो तर फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलहरूबिच आपसी सहयोग, समन्वय र समझदारीको कमी भएका कारण संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार सशक्त हुन सकेन । नेकपा–माओवादीभित्र विकास भएको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सो पार्टी २ समूहमा विभाजित भयो र एउटा समूहको नेतृत्व मोहन वैद्य ’किरण’ र अर्को समूहको नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लब’ ले गरे । वि. सं. २०७२ सालमा मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी नेकपा (एकीकृत) सँग मिली अहिले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पार्टीको निर्माण भएको छ.। नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले वि. सं. २०७४ साल असोजमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनपछि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरी सोही मोर्चामार्फत वि. सं. २०७४ साल मङ्सिरमा सम्पन्न संसद्को निर्वाचन र त्यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय ग¥यो र भाग लियो । उक्त मोर्चाले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनुको मूल उद्देश्य निर्वाचनमा पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुभन्दा पनि निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गरी संसदीय निर्वाचनमार्फत संसदीय व्यवस्था र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको भण्डाफोर गर्नु, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि भएको वैदेशिक हस्तक्षेप, दलाल सरकारले गरेका रास्ट्रघाती सन्धिहरू तथा रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूबारे नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनु थियो । त्यस अतिरिक्त, निर्वाचनमार्फत पार्टीको सङ्गठन निर्माण र विस्तार गर्नु पनि निर्वाचनमा भाग लिनुको महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो तर निर्वाचनमा जनताका मुद्दा उठाउन सफल भएपनि परिणाम पार्टीको अपेक्षाअनुरुप आउन भने सकेन । संसदीय निर्वाचन अत्यन्त भद्दा, धाँधलीयुक्त, धनबल र बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग, निर्वाचन जित्नकै लागि दलाल प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरूबिच भएको अपवित्र चुनाबी गठबन्धन, राज्यसत्ता र राज्य स्रोतशक्तिको दुरुपयोग र वि. सं. २०७२ सालमा जारी नेपालको प्रतिगामी संविधानअन्तर्गत गरिने संसदीय निर्वाचन घोर अलोकतान्त्रिक बन्दै गएकोले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को वि. सं. २०७८ साल फागुन महिनामा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार वि. सं. २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मूलरूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥यो तर स्थानीय निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुँदा निर्वाचनमा भाग नलिँदा जनतासँगको सम्बन्ध टुट्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सोही बैठकले निर्वाचनको उपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहेका स्थानहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा स्थानीय निर्वाचनको सीमित उपयोग गर्न सकिने छुट दिएकोले केही जिल्लामा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिई सीमित उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ । मोहन वैद्य ’किरण’ द्वारा नेतृत्व गरिएको नेकपा –माओवादी पार्टीबाट २०६९ सालमा छुट्टिएर गएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिट पार्टीले वि. सं. २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्‍यो तर उनीहरूको बहिष्कार त्यति सशक्त हुन सकेन । अहिले उक्त पार्टीले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था जनमत सङ्ग्रहबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई जोड दिएका छन् । उक्त पार्टीले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा भाग लियो तर त्यही मुद्दामा विभाजित पनि भयो । उक्त नेकपाले प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कार गर्नेबारे आजसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन तर समाजवादी समाज प्राप्त गर्ने रणनीतिको रूपमा उनीहरूले सार्वजनिक गरिसकेको जनमतसङ्ग्रहको प्रचार–प्रसारबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अब आउने निर्वाचनमा अवश्य भाग लिन्छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्तमा: कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रूपमा लिने गर्दछन् । उनीहरूले लेनिनवादी सिद्धान्तको आधारमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिष्कार गर्न सक्छन् । त्यसको लागि वस्तुगत स्थिति र आत्मगत स्थिति दुवैको सही विश्लेषण गर्नुपर्दछ तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसबारे गम्भीर ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । त्यसैले उनीहरूले पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको आधारमा भन्दा मनोगतवादी दृष्टिकोण र अवसरवादी चरित्रको आधारमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस्ता आधारमा पँुजीवादी संसदीय निर्वाचनलाई हेर्ने र प्रयोग गर्ने हुँदा नेकपा (एमाले) लगायत नेपालका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्रान्तिकारी पार्टीभन्दा संसदवादी पार्टीमा परिणत भइसकेका छन् । उनीहरू देशको सार्वभौम सत्ता सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा स्थापित सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा बन्ने राजनीतिक व्यवस्था र राज्यसत्तामा भन्दा आवधिक निर्वाचनद्वारा गठित संसदमा सुम्पेर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू पुँजीवादी संसदको रक्षा गर्नु आफ्नो परम दायित्व ठान्दछन् । नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भनी दाबी गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि बिस्तारै क्रान्तिकारी धार परित्याग गरी एमालेकै संसदीय बाटो अपनाउन पुगेका छन् । सिद्धान्ततः उनीहरू संसदीय निर्वाचनलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रूपमा लिने गर्छन् । व्यवहारमा उनीहरू संसदीय निर्वाचनलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बहिष्कार गर्न चाहन्नन् । उनीहरूले संसदीय निर्वाचनलाई व्यवहारमा सत्ता प्राप्त गर्ने रणनीतिकै रूपमा प्रयोग गरेका छन् । वि. सं. २०६३ मा शान्तिप्रक्रियामा छिरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले संसदीय निर्वाचनलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्नुका साथै निर्वाचन जित्न र सरकरमा टिकिराख्नका लागि देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्न र जस्तोसुकै गैरक्रान्तिकारी कदम चाल्न पनि पछि परेको छैन । यसबाट माओवादी केन्द्र पूरै रूपमा संसदीय भासमा डुबिसकेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ तर यसलाई ढाकछोप गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, प्रतिगमनलाई रोक्न, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न, आर्थिक विकास गरी देशलाई समृद्ध बनाउन आफ्नो पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनु परेको र प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्नुपरेको तर्क दिने गर्छन् जुन तर्क गलत छ । आफूलाई सर्वथा क्रान्तिकारी ठान्ने नेकपा (मसाल) ले पनि २०५१ सालपछि लगातार संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गरी आफ्नो क्रान्तिकारी छवि धमिल्याएको छ.। यो पार्टी पनि संसदमा १ सिटसम्म टिकाउनकै लागि कहिले एमाले र कहिले नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता प्रतिक्रियावादी दलहरूसँग तालमेल र गठबन्धन गर्न पछि पर्दैन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पहिले एकीकृत जनक्रान्तिको हौवा फैलाएर अहिले जनमतसङ्ग्रहको नीति अपनाएको छ. । जनमतसङ्ग्रह अन्तत; संसदीय चुनावकै अर्को रूप हो । यसबाट नेपालमा समाजवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु गैरमाक्र्सवादी पद्धति हो । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा संसदीय निर्वाचनसम्बन्धी लेनिनवादी सिद्धान्त तथा नीति अपनाउने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा मोहन वैद्य ’किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) देखिन्छ । यस पार्टीले संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कारलाई कार्यनीतिक प्रश्नको रूपमा लिएको छ र यही आधारमा यस पार्टीले २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार तथा २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन उपयोग गरेको थियो तर पुँजीवादी संसदीय निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कारको विषयलाई लिएर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) भित्रपनि २ खालका विचारधारा देखापर्न थालेका छन् । एकखाले विचारधाराले वर्तमान प्रतिगामी संविधान र प्रतिक्रियावादी तथा दलाल पँुजीवादी राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत सम्पन्न गरिने संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनको उपयोग गर्नु देश, जनता र क्रान्तिका लागि घातक हुन्छ, संसदीय निर्वाचनको उपयोगले क्रान्तिको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्छ, त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छ भने अर्को विचारधाराले देशको वस्तुगत परिस्थिति र पार्टीको आत्मगत स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर संसदीय निर्वाचनलाई दुस्मनको किल्ला भत्काउने हतियारको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यस्तो मान्यता राख्नेहरूका अनुसार क्रान्तिको लागि पार्टीको आत्मगत स्थिति कमजोर रहेकोले यस्तो स्थितिमा संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभन्दा निर्वाचनमा भाग लिएर संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्र्ने, जनतालाई संसदीय व्यवस्थाको विसङ्गति र विकृतिबारे सुसूचित गराउने र उनीहरूलाई क्रान्तिका लागि सङ्गठित गर्ने काममा जोड दिनुपर्दछ । तर, लामो समयदेखि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहिआएको नेपालमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान निर्वाचनद्वारा गठित संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्दैन । अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र छ, तर नेपालमा विद्यमान लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र जनाताको गणतन्त्र होइन । यो नेपालका सामन्ती र दलाल पँुजीपति वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने गणतन्त्र हो । यसले नेपालको लोकतन्त्रको नाममा जनताको लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने राजनीतिक संयन्त्रको रूपमा काम गरेको छ (वैद्य २०७४) । नेपाली जनताद्वारा दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्त वर्गको उत्पीडनका विरुद्ध आफ्ना हक अधिकारको स्थापनाका लागि गरिएका सङ्घर्षहरूप्रति धोका दिँदै आएको छ । दश वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र दलित आन्दोलनबाट प्राप्त जनताका सीमित हकअधिकार र सेवा सुविधाहरू पनि खोस्ने र कटौती गर्ने काम गरिरहेको छ । वर्तमान राज्यव्यवस्था विभेदकारी, बहिष्करणवादी, असमावेशी, जातिवादी र अलोकतान्त्रिक छ. । यो राज्यव्यवस्था रहेसम्म नेपालमा राज्यको आडमा गरिने शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, बलात्कार भ्रष्टाचार कायम रहिरहन्छ । त्यसैले यस्तो राज्यव्यवस्थालाई विस्थापित गरी जनताको जनवादी राज्यव्यवस्था सङघीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ । निर्वाचनद्वारा सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थपना हुन सक्दैन । जनवादी राज्यव्यवस्थाको रूपमा सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि जनताको दीर्घकालीन जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ. । नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने शक्ति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् । जनवादी क्रान्तिको लागि नेपालको वस्तुगत परिस्थिति पनि निर्माण भइसकेको छ. तर, नेपालमा अहिले नै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैन किनकि नेपालमा क्रान्तिको लागि आत्मगत परिस्थिति अझै कमजोर छ । नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा माथि पनि उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय जनगणतन्त्र अहिले विद्यमान लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रभन्दा प्रगतिशील राज्यव्यवस्था हो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाललाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेश र विभिन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्दछ । सङ्घीय जनगणतन्त्रको शासनसत्तामा किसान, मजदुर, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित वर्ग, समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवासुविधाहरू राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखिनुपर्दछ । सरकारी सेवामा बिनाभेदभाव सबैलाई समान अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायहरू र क्षेत्र, लिङ्गका जनतालाई सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले विशेषनीति अपनाई ठुला उद्योग, कलकारखाना, वित्तीय संस्थाहरू सरकारी मातहत राखिनुपर्दछ । कृषिक्षेत्रमा जसको जोत, उसको पोत भन्ने नारा लागु गरिनुपर्दछ । ठुला जमिनदारहरूको जमिन अधिग्रहण गरी यात सामूहिकीकरण÷सरकारीकरण गरिनुपर्दछ या गरिब किसानहरूलाई वितरण गरिनुपर्दछ । कृषि उत्पादनको लागि साना किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्दछ र उनीहरूले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुको मूल्यनिर्धारण र बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि साझा संस्थाहरूको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । उत्पादनका साधनहरूमाथिको निजी स्वामित्वलाई सामाजिक स्वामित्वमा परिवर्तित गर्दै लैजानुपर्छ । देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर रोजगारको अवसर सिर्जना गरी नेपालका युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्दछ । साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादी संस्कृतिलाई निर्मूल गरी राष्ट्रिय संस्कृतिको विकास गरिनुपर्दछ । संस्कृतिको नाममा सदियौँ युगदेखि चलिआएको रूढिबुढी, अन्धविश्वासजस्ता कुरीति र कुप्रथाहरू खारेज गरिनुपर्दछ । विभिन्न जातजातिका भाषा, संस्कृति, कलाकौशल, सिप र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनुपर्दछ । यी जनवादी राज्यव्यवस्था अर्थात सङ्घीय जनगणतन्त्रका मूलभूत कार्यहरू हुन् । सन्दर्भ सामग्री एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मगरात राज्यसम्मेलन आयोजक समितिद्वारा २०६९ सालमा प्रकाशित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू, भाग १ । के. सी., सुरेन्द्र (२०५६) । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास । काठमाडौँ: विद्यार्थी पुस्तक भण्डार । गुरुङ, ओम (२०७४) । संसदिय निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग । वर्गबोध, वर्ष १ (अङ्क १) चापागाई, निनु (२०६०) । निर्मल लामाका केही रचनाहरू काठमाडौँ: क. निर्मल लामा सङ्कलित रचना तथा स्मारिका प्रकाशन समिति । तामाङ. परशुराम (२०७८) । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा . काठमाडौँ । जागरण बुक हाउस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) द्वारा २०७४ आसोज २२ देखि २६ गतेसम्म पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष क. किरणद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको २००६ साल भदौ ३० मा जारी भएको घोषणापत्र । वामपन्थ (त्रैमासिक पत्रिका) वर्ष १ अङ्क १, २०७९ माक्र्सवाद र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विशेषाङ्कमा प्रकाशित । ललितपुर: संवाद पब्लिकेशन प्रा.लि.। नेकपा (मसाल) (२०५९) । रातो तरबार:  नेकपा (मसाल) को विचारधारात्मक मुखपत्र (दस्ताबेज विशेषाङ्क) । काठमाडौँ: नेकपा (मसाल) केन्द्रीय कार्यालय, २०५९ । माओ–त्सेतुङ (२०५७) । नौलो जनवादबारे । काठमाडौँ:  प्रगति प्रकाशन, नेपाल । D’Amato , Paul (2000).  Marxism Theory: Marxists and Elections. In Inernational Socilaist Review : A Defunct American Socialist Journal Associated with the Socialist Party of America.  Illinois, Chicago. Engels. F. (1873) . Bakuninists at Work. Marxist Archive Internet Ramdass (1984). Working Class And Bourgeois Parliamentary Democracy . The Marxist Volume: 02, No. 2 April-June. Lenin, V. I. (1920). Theses on the Communist Parties and Parliamentarism . Marxist Archive Internet Lenin, V. I. (1964),  left Wing Communism, An infantile Disorder . Moscow: Progress Publisher. Lenin. V. I.  (1920). Theses on the Communist Parties and Parliamentarism. Marx, Karl and Friedrick Engels (1848). The Communist Manifasto. London:  Vintage. Tyagi, Rajesh (2006),  The Attitude and Tactics of Communists towards Bourgeois Parliaments. In Revolutionary Democracy: A half-yearly theoretical and political journal published in April and September from India Vol. 12. No. 1.   डा. ओम गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३६ वर्ष अध्यापन गर्नु भएका गुरुङ १२ वर्षसम्म समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका प्रमुख हुनुभएको थियो । उहाँको जन्म २०११ माघ २९ मा बागलुङको ताराखोलामा भएको थियो । १९९६ मा गुरुङले अमेरिकाको कोरनेल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नु भएको थियो ।
वामपन्थ_Theleft को स्थापना काल देखिका एक जना विशिष्ट लेखक तथा हाम्रा असल शुभचिन्तक वरिष्ठ बाम बुद्धिजीवी,प्राध्यापक तथा जनजाति आन्दोलनका अगुवा डा. ओम गुरुङको ६८ वर्षको उमेरमा २०७९ आश्विन ३१ गते निधन  भयो ।
एक शैक्षिक, बौद्धिक र राजनीतिक नेताको रूपमा, ओम गुरुङले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू बुझ्न महत्वपूणर् योगदान पुर्‍याउनु भएको छ । उहाँले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा सामाजिक-राजनीतिक चेतना जगाउन र उनीहरूको जातीय पहिचान र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ ।
उहाँ पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) मा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो जहाँ गुरुङ केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको संयोजक र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।
गुरुङ्गले वामपन्थ_Theleft को पहिलो अङ्गकमा नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्न र माक्र्सवादी दृष्टिकोण र आश्विन महिना प्रकाशित दोस्रो अङ्कमा नेपालमा संसदिय निर्वाचन उपयोग र वहिष्कारको इतिहास लेख लेख्नु भएको छ ।
वामपन्थ_Theleft को दोस्रो अङ्कमा प्रकाशित यो लेख नै सम्भवत उहाँको जीवनको अन्तिम लेख हुुन पुग्यो ।  उहाँको योगदान हामी सधैं सम्झिरहने छौं । गुरुङ्गले हामीलाई भौतिकरुपमा छाडेर जानु भए पनि उहाँका सयौ विचार उत्त्तेजक र अनुसन्धनात्मक लेख रचना हामी माझ जीवितै छन् ।

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari