“नेपाललगायत संसारका कुनै पनि देशको करारसम्बन्धी कानुनअनुसार दुईपक्षबिच सम्पन्न सम्झौता एकपक्षले मात्र संशोधन गर्न सक्दैन, त्यो पनि सम्झौतामा भएका प्रावधानको ठिक विपरीत व्याख्या गरेर । उक्त सम्झौताको दफा ६.२ को खण्ड (क) मा किटानीसाथ सो सम्झौताका पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र संशोधन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यस्तोमा नेपाल एकपक्षले मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेको आधारमा उक्त सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन गर्न सकिन्न र गरे पनि त्यस्तो संशोधन प्रभावकारी हुन्न । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएलगत्तै एमसीसीको अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनस्थित कार्यालयबाट नेपालको संसदले गरेको अनुमोदन स्वीकार गरेर वक्तव्य प्रेषित गरियो तर उक्त वक्तव्यमा संसदबाट अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा एकशब्द पनि उल्लेख गरिएन । अर्थात एमसीसी नामक निगमले नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको पूर्णतः उपेक्षा गर्यो, स्वीकार गरेन । तसर्थ एमसीसीसँग जे जुन व्यवस्था/प्रावधानहरूसहित सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो ती सबै यथावत कायम छन्, व्याख्यात्मक घोषणाबाट कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन भए गरिएको छैन । संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेका नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेकोमा सो घोषणा अमेरिकी सरकार र एमसीसीले स्वीकार नगर्दा नेपालको प्रतिनिधिसभाको अवहेलना भएको छ तर यसतर्फ अमेरिकीहरूको कुरो छोडौँ नेपालको संसद, सांसदहरू र राज्य सञ्चालकहरूको समेत चासो छैन ।”

काठमाडौँको लप्सीफेदी र रातमाटेदेखि हेटौँडा तथा रातमाटेबाट दमौली हुँदै बुटबल र भारतीय सिमानासम्म ३१५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी प्रसारण लाइनलगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र केही सडकहरू मर्मतसम्भार गर्नको लागि एमसीसी नामक अमेरिकी सरकारको एक निगमले नेपाललाई ५ वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्बन्धमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएकोमा विभिन्न तप्काबाट विभिन्न दृष्टिकोणबाट आलोचना गरिएकोले त्यो सम्झौता विवादास्पद बनेको थियो ।

विरोधका कारणहरू

केही सडकहरू मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा त्यति विरोध भएन तर प्रसारण लाइन भने देशभित्र बिजुली अधिकतम खपत गराउने उद्देश्यले नभएर निकासी गर्नको लागि निर्माण गर्न लागेकोले धेरै विरोध भयो, देशभित्र बिजुली खपत गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव भएको अवस्थामा । बुटबल हुँदै भारतीय सिमानासम्म निर्माण गरिने प्रसारण लाइन बिजुली निकासीको लागि नै भएको स्पष्ट छ तर काठमाडौँको रातमाटेबाट हेटौँडा पुर्याइने प्रसारण लाइन पनि बिजुली निकासी गर्नैको लागि हो, किनभने हेटौँडाबाट ढल्केबरसम्म ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ र ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म ४ सय केभीको प्रसारण
लाइन हाल सञ्चालनमा नै छ । देशभित्र बिजुलीको माग अधिकतम पूरा गरेर प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत केही हजार युनिट पु¥याइसकेपछि बाँकी बचेउब्रेको बिजुलीमात्र निकासी गर्ने सोच बुद्धिमानीपूर्ण हुन्थ्यो ।

प्रसारणकाे पूर्वाधारको अभावमा कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशहरूमात्र होइन आवागमन सहज भएका र ४ वटा औद्योगिक करिडरहरू भएका तराईका जिल्लाहरूमा समेत प्रसारणको पूर्वाधारको अभाव छ र उद्योगहरूलाई चाहिने जति बिजुली आपूर्ति हुनसकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३ सय युनिट थियो भने भारतमा १ हजार २ सय र भुटानमा २ हजार ८ सय युनिट । लक्ष्य हुनुपथ्र्याे देशका सबै पालिकाहरूमा औद्योगिक स्तरको बिजुली आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरी औद्योगिकीकरण गरेर प्रतिव्यक्ति बिजुली खपतमा वृद्धि गर्नु । तर यस विपरीत बिजुली निकासीलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर थप र्वाधार निर्माण गर्ने अवधारणाले गर्दा चर्को विरोध भएको हो ।

साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ढल्केबरदेखि भिठ्ठामोडसम्म ४ सय केभीको प्रसारण लाइन (जुन भारतकोमुजफ्फरपुरमा जोडिएको छ) को लागत प्रतिकिलोमिटर ४ करोड रुपियाँभन्दा कम लागेकोमा यो सम्झौताअनुसार निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको लागत प्रतिकिलोमिटर १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी पर्ने भएकोमा पनि विरोध भएको थियो । पहाडी भूभागसमेतबाट प्रसारण लाइन लैजानुपर्ने हुनाले बढीमा प्रतिकिलोमिटर ६ करोड रुपियाँसम्म लाग्नु पर्नेमा अनुभवी तथा क्षमतावान संस्था प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा नदिएर नयाँ संस्था खडा गरेर बढी लागतमा निर्माण गर्नु कसै गरेर पनि बुद्धिमानी मान्न नसकिने हुनाले बढी विरोध भएको हो । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको मौनता पनि आश्चर्यजनक नै रहेको छ । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजका अनुसार एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बा हो भनेर किटानीसाथ लेखिएको छ । यस्तोमा एमसीसीको अनुदान स्वीकार गरेर नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा परोक्षरूपमा सामेल हुन लागेकोमा धेरै चर्को विरोध भयो ।

हुन त नेपालका धेरै मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पत्रकारले एमसीसीको हिन्द– प्रशान्त रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध छैन भनेर ठोकुवा गरेका हुन् तर सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट (मन्त्री) माइकल पम्पिओले नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेका थिए भने सन् २०१९ मा हिन्द–प्रशान्त हेर्ने तत्कालीन कायममुकायम सहायक उपसचिव (राज्यमन्त्री) डेभिड राय्न्जले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्वपूर्ण पहल हो भनेका थिए ।

त्यसैले नेपालले सन् १९५५ देखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति परित्याग गरेर हिन्द–प्रशान्त रणनीतिजस्तो पाश्चात्य सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनु आत्मघाती हुन्छ भनेर कडा विरोध भएको हो । यस अतिरिक्त उक्त सम्झौताका विभिन्न दफाहरूका सम्बन्धमा पनि व्यापक विरोध भएको थियो । तथापि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलगायतका विभिन्न पदाधिकारीहरू, विभिन्न सांसदहरू, केही पत्रकार तथा बुद्धिजीवीहरूका अतिरिक्त एमसीसी र अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरूले उक्त सम्झौतामा कुनै पनि कमीकमजोरी छैन भनेर कडा पैरवी गरेका थिए ।

संसदीय अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाबाट उक्त सम्झौता अनुमोदनको सन्दर्भमा २०७८ साल फागुन १५ (२०२२ फेब्रुअरी २७) मा बसेको प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशनको बैठक सङ्ख्या ७ र ८ मा उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणासमेत छलफलको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरे । विशेषतः उक्त सम्झौतामा भएका अस्वीकार्य भनेर व्यापक विरोध गरिएका दफाहरूको सम्बन्धमा समेत उक्त व्याख्यात्मक घोषणामा प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिले ती व्यवस्थाहरूमा कुनै गल्ती नदेख्ने सरकारले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नु नै आश्चर्यको कुरा थियो किनभने सरकारको यो कदमले आलोचकहरूका भनाइको पुष्टि गरेको छ । उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा सांसदहरू सुरेन्द्रकुमार कार्कीदेखि गगनकुमार थापासम्मले संसदमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । अन्ततः नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० बमोजिम बैठकले सो सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतले पारित गर्यो ।

स्मरणीय छ,सम्झौताको दफा ७.२ र अनुसूची ४ र ५ मा धेरैवटा पूर्वसर्तहरू उल्लेख गरिएको भएता पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिनैपर्छ भन्ने पूर्वसर्त त्यो सम्झौतामा कहीँकतै उल्लेख थिएन । तथापि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्ने राय दिएकोले झन धेरै विवादास्पद बन्यो । सामान्य अनुदान सम्झौतासमेत संसदबाट अनुमोदन गर्न लागेकोमा पनि प्रचण्ड विरोध भएको थियो, जब कि यस अगाडि सम्पन्न कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेको इतिहास छैन । सामान्य अनुदान सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्दा संसदको गरिमामा नै आँच आउने धारणाहरू व्यक्त भएका थिए । अर्कोतिर संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धमा भएका कुनै पनि सम्झौता संसदबाट अद्यापि अनुमोदन गरिएका छैनन् , महाकाली सन्धिबाहेक । यस्तोमा वार्षिक १० करोड डलर अनुदान पाउन संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नु आश्चर्यजनक छ, जब कि गत आर्थिक वर्षमात्र विभिन्न देशहरूबाट जम्मा १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न विभिन्न सम्झौताहरू भएका थिए, तर ती कुनै पनि अनुदान सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन गर्नुपरेको थिएन ।

व्याख्यात्मक घोषणाले समेटेका कुराहरू

सो व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो दफामा नै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध रहेको मानिने छैन भनेर घोषणा गरिएको छ । यस अतिरिक्त उक्त सम्झौतामा समाविष्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन पालना गर्नुपर्ने दफा २.७ र ५.१ (ख), बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी दफा ३.२ (च), नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने एमसीसीको परामर्श सम्बन्धी दफा ३.५, अमेरिकास्थित लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको दफा ३.८ (क), एमसीसीले विनाकारण एक पक्षीयरूपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने दफा ५.१ (क), उक्त सम्झौताको समाप्तिपछि पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी कायम रहने दफा ५.५, नेपालको राष्ट्रिय कानुन र उक्त सम्झौता बाझिएमा सम्झौताले नेपाल कानुनलाई निष्प्रभावी पार्ने दफा ७.१ र सम्बद्ध सबै जग्गा र वनक्षेत्र एमसीसी मातहत रहने दफा ८.१ सम्बन्धमा व्याख्यात्मक घोषणाले संशोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत

नेपाललगायत संसारका कुनै पनि देशको करारसम्बन्धी कानुनअनुसार दुईपक्षबिच सम्पन्न सम्झौता एकपक्षले मात्र संशोधन गर्न
सक्दैन, त्यो पनि सम्झौतामा भएको प्रावधानको ठिक विपरीत व्याख्या गरेर । व्याख्या भन्नाले अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्टसम्म गर्न सकिन्छ, तर विपरीत अर्थ निस्किने व्याख्या गर्न कसै गरेर पनि मिल्दैन । उक्त सम्झौताको दफा ६.२ को खण्ड (क) मा किटानीसाथ सो सम्झौताका पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र संशोधन गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । यस्तोमा नेपाल एकपक्षले मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेको आधारमा उक्त सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन गर्न सकिन्न र गरे पनि त्यस्तो संशोधन प्रभावकारी हुन्न । एमसीसीको नेपाल कार्यालयका पूर्व निर्देशक डा. हिमेश ढुङ्गेलले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त सम्झौताको अनुमोदन गरिएपछि सार्वजनिक रूपमा नै उक्त “व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत छैन” भने । त्यस्तै यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएलगत्तै एमसीसीको अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनस्थित कार्यालयबाट नेपालको संसदले गरेको अनुमोदन स्वीकार गरेर वक्तव्य प्रेषित गरियो तर उक्त वक्तव्यमा संसदबाट अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएन । अर्थात एमसीसी नामक निगमले नेपालको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको पूर्णतः उपेक्षा गर्यो, स्वीकार गरेन । तसर्थ पनि व्याख्यात्मक घोषणा एकपक्षीय भयो र यसले एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा कुनै हेरफेर, संशोधन र परिवर्तन गरेको छैन । त्यस्तै तत्कालीन कानुमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘ल अन ट्रिटिज’ नामक भियना अभिसन्धि (एक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन) अनुसार व्याख्यात्मक घोषणाबाट पनि एकपक्षीयरूपमा सन्धि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अभिव्यक्त गरे तापनि उक्त अभिसन्धिको कुनै पनि धारा, उपधारामा एकपक्षीयरूपमा व्याख्यात्मक घोषणाको आधारमा सन्धि संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो संशोधन मान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ एमसीसीसँग जे जुन व्यवस्था/प्रावधानहरूसहित सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो ती सबै यथावत कायम छन्, व्याख्यात्मक घोषणाबाट कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन भए गरिएको छैन ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति

उक्त व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध छैन भनेर अस्वीकरण गरियो । तथापि सम्झौताको अर्को पक्ष एमसीसी र संयुक्तराज्य अमेरिकाले सो व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेकोले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध रहेको पुष्टि गर्दछ । अर्थात नेपालले विद्यमान
असंलग्न परराष्ट्रनीति परित्याग गरेको छ, जुन बुद्धिमानीपूर्ण होइन । विशेषतः भूराजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा यो काम नेपालको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । युरोपेली देश युक्रेनले असंलग्न परराष्ट्रनीति परित्याग गरेर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठनमा आबद्ध हुन खोज्दा अहिले रुससँग १ वर्षदेखि युद्धरत छ । उक्त युद्ध कहिले टुङ्गिन्छ ठेगान छैन । गत महिनासम्ममा हजारौँ गैरसैनिकहरूको मृत्यु भइसक्यो र पूर्वाधारलगायतका धेरै धनसम्पत्ति ध्वस्त भइसके । युद्धको लागि पश्चिमा देशहरूले हातहतियार त आपूर्ति गरिरहेका छन्, तर धेरै युक्रेनी सैनिकले ज्यान गुमाइसके ।

युक्रेनको सार्वभौमिकता खतरामा परेकोले युद्ध गर्न परेको होइन, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठनमा आबद्ध हुनको लागि यत्रो जनधनको क्षति गराएर अंलग्न परराष्ट्रनीति परित्याग गर्नुमा न कुनै सार्थकता देखिन्छ, न बुद्धिमत्ता नै । त्यस्तै सन् १९७३ सम्म असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको अफ्गानिस्तानले सो नीति परित्याग गर्दा तत्कालीन सोभियत सङ्घले सन् १९७९ मा आक्रमण गरेकोमा मुजाहिद्दिनसँग गृहयुद्ध समेतका कारण सोभियत सङ्घ सन् १९८९ मा अफ्गानिस्ताबाट पछि हटेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ सन् १९९६ मा तालिबानी सरकार बनेकोमा अमेरिकी आक्रमणमा परेर सन् २००१ मा उक्त सरकार पनि अपदस्थ गरिएर पश्चिमा देशहरूको सहयोगमा त्यहाँ
इस्लामी गणतान्त्रिक सरकार स्थापना भएको थियो । सन् २०२१ मा पश्चिमा देशहरू पनि अफ्गानिस्तानबाट पछि हटे । अहिले त्यो देशको, त्यहाँका जनताको र अर्थतन्त्रको अवस्था अत्यन्त दयनीय र भयावह छ, विशेष गरेर महिलाहरूको मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन भइरहेको छ । तसर्थ व्याख्यात्मक घोषणालाई उक्त सम्झौताको अर्को पक्षले स्वीकार नगरेको परिप्रेक्ष्यमा भूराजनीतिक हिसाबले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध हुनु महँगो पर्नसक्छ । विशेषतः हिन्द– प्रशान्त रणनीति नेपालको मित्रराष्ट्र रुस र उत्तरी सँधियार मित्रराष्ट्र चीनलाई पाच्य हुन नसक्ने परिवेशमा र ती देशहरू नेपालसँग चिढिएमा परिणति अनपेक्षित हुनसक्छ । भारतसमेत युक्रेन युद्धमा निष्पक्ष रहेको अवस्थामा नेपालको पश्चिमा देशहरूसँगको बढी निकटता कुनै बिन्दुपछि भारतलाई पनि पाच्य नहुन सक्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाको उपेक्षाको प्रभाव

माथि उल्लेख गरिएअनुसार एमसीसी सम्झौताको अर्को पक्षले नेपालको संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेकोले उक्त घोषणा उपेक्षित छ, निष्प्रभावी छ । यस सन्दर्भमा उक्त घोषणाको दोस्रो बुँदामा नेपालको संविधान उक्त सम्झौताभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गरिए तापनि यथार्थमा नेपालको संविधानभन्दा माथि उक्त सम्झौता रहेको छ भन्ने सिद्ध हुन्छ । त्यस्तै सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार नेपाल कानुन र यो सम्झौताको व्यवस्था बाझिएमा नेपाल कानुन निष्प्रभावी हुने अवस्था छ र उक्त घोषणा निष्प्रभावी हुनाले नेपाल कानुनभन्दा माथि उक्त सम्झौता रहन पुगेको छ । त्यस्तै, सम्झौताको दफा ३.२ को खण्ड (च) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व पनि एमसीसीमा निहित हुने भयो । सम्झौताको दफा ८.१ अनुसार सम्बद्ध सबै जग्गाको स्वामित्वसमेत एमसीसीमा निहित हुने भयो, आदि इत्यादि ।

सार्वभौम संसदको अवहेलना

संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेका नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेकोमा सो घोषणा अमेरिकी सरकार र एमसीसीले स्वीकार नगर्दा नेपालको प्रतिनिधिसभाको अवहेलना भएको छ तर यसतर्फ अमेरिकीहरूको त कुरै
छोडौँ, नेपालको संसद, सांसदहरू र राज्य सञ्चालकहरूको समेत कुनै चासो छैन ।

उपसंहार
नेपालमा समुचित औद्योगिकीकरण नभएकोले गर्दा रोजगारीको चरम अभावमा नेपाली युवा पूर्वी एसियाली देशहरू तथा खाडी देशहरूमा रोजगारीको नाममा चरम यातना भोगिरहेक छन् । साथै १ युनिट बिजुली नेपालमा खपत भए अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने निर्क्याैल अमेरिकी सहयोग नियोगको रहेको अवस्थामा नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गरिने बिजुली निकासी गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माणमा यत्रो लगानी गर्नु नै गलत हो । उक्त अनुदान नेपालमा अधिकतम बिजुली खपत गर्न सक्षम बनाउने विषयमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लिइनुपर्थ्याे। त्यस्तै नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ र त्यसको एउटा ठुलो कारक हो ३ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात । आयातीत पेट्रोलियम पदार्थलाई यातायात क्षेत्रबाट बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्नसके मात्र पनि अर्थतन्त्रलाई ठुलो राहत हुन्छ, त्यता ध्यान पुगेको छैन । त्यसमाथि अनुभवी तथा क्षमतावान प्राधिकरणबाट निर्माण नगराएर महँगोमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु झन गलत हो । यसले गर्दा प्राधिकरण पङ्गु हुने जोखिम हुन्छ ।

गत वर्षमात्र झन्डै पौने २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान पाएको नेपालले वार्षिक १० करोड डलर अनुदान पाउन हिन्द–प्रशान्त रणनीतिजस्तो पाश्चात्य सैन्य गठबन्धनमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सामेल हुनु आत्मघाती काम हुनसक्छ । साथै, नेपालको सार्वभौम संसदको गरिमामा आँच आउने गरेर केही रकम अनुदान लिन संसदबाट अनुमोदन गर्नु पनि गलत काम भएको छ । संसदले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेपनि अमेरिकी सरकार र त्यसको एक निगमले उपेक्षा गर्नाले संसदको अवहेलना भएको छ भने उक्त उपेक्षाले गर्दा सो सम्झौतामा रहेका अस्वीकार्य प्रावधानहरू सबै यथावत रहे, सो सम्झौता नेपालको संविधान तथा कानुनभन्दा माथि रह्यो, जुन कसै गरेर पनि हाम्रा लागि स्वीकार्य होइन । यस्तो पृष्ठभूमिमा केही करोड डलर अनुदान लिन नेपालले झन्डै ७० वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति परित्याग गरेर रुसजस्ता मित्रराष्ट्र र चीन तथा भारतजस्ता संधियार छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई चिढ्याउने काम नगर्नु पर्ने हो ।

(रत्न संसार श्रेष्ठ जलविद्युत क्षेत्रका आर्थिक, वित्ताीय, व्यवस्थापन, कानुनी, संस्थागत विषयहरूमा स्वतन्त्र परामर्शदाता हुनुहुन्छ । उहाँ फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र संयुक्तराज्य अमेरिकाबाट सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट परीक्षा उत्ताीर्ण गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिकका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एभरेस्ट बैङ्क र बुटबल पावर कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य रहेर काम गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाल तथा अफगानिस्तान, भुटान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जलस्रोतसम्बन्धी नीतिनिरुपणमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। संयुक्त अधिराज्यस्थित प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित विदेशी सहायता, प्रविधि तथा विकास नामक पुस्तकमा ‘वित्तीय इन्जिनियरिङको असफलता’ शीर्षकको अध्यायका लेखक हुनुका साथै उहाँका धेरै कार्यपत्र तथा लेखहरू प्रकाशित छन्।)