-खगेन्द्र प्रसाई

“इतिहासमा कम्युनिस्टले मात्र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेको होइन, संसदीय व्यवस्थामा पनि कम्युनिस्ट या वामशक्तिहरू निषेध गरिएका थिए र छन् तर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने वास्तवमा यो निषेधात्मक र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध समाजवाद र संसदीय व्यवस्था बिचको नभई समाजवाद र पुँजीवादका बिचको थियो र हो । संसदीय व्यवस्था र समाजवाद एक अर्काका निषेधकारी हुन् भन्ने मान्यता आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र व्यक्तिहरूले जोडसँग राख्थे र राख्ने गरेका छन् । उनीहरूको मूलतर्क के हो भने संसदीय व्यवस्था स्वयम्मा एउटा पुँजिपति वा बुर्जुवा व्यवस्था हो, त्यसकारण त्यसले स्वतः समाजवादलाई निषेध गर्छ अथवा त्यो समाजवादको प्रतिकूल छ । यो मतको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी के हो भने यसले संसदीय व्यवस्थाको उत्पत्ति, विकास र गतिलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी वा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट नभई यथास्थितिवादी र जडतावादी भएर बुझ्दछ ।”

समाजवाद कस्तो हुन्छ मात्र होइन कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा मत भिन्नता समाजवाद जतिकै पुरानो छ । उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तरार्ध र २० सौँ शताब्दीको पूवार्धतिर संसदीय प्रणालीमा आएका वा ल्याइएका परिवर्तनपछि समाजवादी क्रान्ति कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारे समाजवादी (सामाजिक जनवादी) पार्टी र व्यक्तिहरूका बिच निकै ठुला बहसहरू चलेका थिए । युरोपको बदलिँदो परिस्थितिमा समाजवादका लागि संसदीय व्यवस्था आवश्यक वा उपयोगी हुने एउटा मत थियो भने, यस्तो मतलाई संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादी मान्ने अर्को मत पनि थियो ।

समकालीन समाजवादी वा कम्युस्टि आन्दोलनमा पनि संसदीय व्यवस्थालाई निन्दा गर्ने र बचाउ गर्ने दुवै दृष्टिकोण अस्तित्वमा छन् । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा संसदीय व्यवस्था र समाजवादको सम्बन्ध के हुनसक्छ र हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने छ । यहाँ संसदीय व्यवस्था भन्नाले आम मताधिकारमा आधारित निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएका प्रतिनिधिमा राजकीय सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी र अख्तियारी हुने व्यवस्थालाई भनिएको हो ।

समाजवाद र संसदीय प्रणालीको सम्बन्ध समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाको सम्बन्धमा दुई फरक सैद्धान्तिक धारका मिल्दाजुल्दा धारणा छन् । बुर्जुवा विचारधाराका मानिसहरू के तर्क गर्छन् भने समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाले एक-अर्कालाई परस्पर बहिष्करण गर्छन् । त्यस्तै, उनीहरू कम्युनिष्ट वा समाजादी विश्वदृष्टिकोण र लोकतन्त्रका अन्तरनिहित तत्व एकअर्काका परस्पर विरोधी रहिआएको दाबी पनि गर्ने गर्छन् । उनीहरू के पनि तर्क गर्छन् भने एक वर्ग प्रतिको पक्षधरता वा सर्वहारा अधिनायकत्वले लोकतन्त्रलाई स्वतः निषेध गर्छ ।

प्रमाणको रूपमा उनीहरू सोभियत युनियन, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम आदि देशका अभ्यासलाई देखाउँछन् तर, उनीहरू इतिहासका ती थुप्रै तथ्यहरूप्रति अज्ञानता राख्छन् र तिनलाई बेवास्ता गर्छन् जसले उनीहरूका दाबीलाई सहजै खारेज गर्दछन् । जस्तै, सन् १९१९ मा जर्जियामा मेन्सेभिक पार्टी संसदमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो र निकै लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम सफलताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । युरोपको सानो देश सानमारिनोमा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत सन् १९४५ देखि १९५७ सम्म कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको गठबन्धनले शासन गरेको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि त संसारका कतिपय देशमा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत कम्युनिस्ट वा वाम गठबन्धनहरू सरकारमा पुगेका थिए । १९७० मा युरोकम्युनिज्मका नाममा युरोपका कतिपय देशका संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति देखिएको थियो । भारत मै पनि राज्य तहमा कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाएका थिए । १९९० पछि ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा समाजवादी वा वामशक्तिले संसदीय प्रणाली भित्र राम्रै र प्रभावकारी उपस्थिति देखाइरहेका छन् । त्यसोभए संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी एक अर्काका परस्परविरोधी भए त ? कतिपय देश र कालखण्डमा कम्युनिस्टहरूले संसदीय प्रणालीसँग निषेधको सम्बन्ध राखेको साँचो हो । यसो हुनुका अनेक कारणहरू होलान् तर दुई प्रमुख कारणहरूको यहाँ चर्चा गरौँ । एक,विश्वमा प्रभावशाली बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सशस्त्र सङ्घर्षलाई क्रान्तिको एकमात्र विधि मान्दथ्यो र सो मान्नु कम्युनिस्ट हुनुको आधारभूत सर्त नै थियो । यो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्धान्त नै थियो । यो धारणाको सैद्धान्तिक र भौतिक दबाबमा धेरै कम्युनिस्टले संसदीय व्यवस्थासँग शत्रुताको सम्बन्ध बनाए । दुई, दोस्रो विश्वयुद्धपछि कम्युनिस्ट र वाम पार्टीलाई पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिले संसदीय अभ्यासबाट हिंसात्मक तरिकाले लखेटेको थियो ।

संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत बनेका कम्युनिष्ट, वाम वा प्रगतिशील सरकारहरूलाई सैनिक कूमार्फत हटाई तिनका ठाँउमा खुनी तानाशाही शासन खडा गरिएका घटनामा ग्वाटेमाला (१९५४), व्राजिल (१९६४), इन्डोनेसिया (१९६५), चिली (१९७३) र अरू अनेक देशलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती घटना भोगेका र देखेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय प्रणालीलाई क्रान्तिको लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्नु अनौठो थिएन र होइन पनि ।

के पनि तर्क गर्ने गरिएको छ भने कम्युनिस्ट प्रणालीमा लोकतन्त्र अट्दैन तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तासमेत स्वीकार गरिन्छ । हो, सशस्त्र विद्रोहबाट बनेका कम्युनिस्ट सत्तामा तिनीहरूले आफ्नै खालको जनपक्षीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको दाबी गरेपनि संसदीय बहुदलीय प्रणाली अनुसारका र खास गरेर पुँजीवाद अनुकूलका प्रावधानहरू नभएको कुरो साँचो हो । स्मरण रहोस् – यी सत्ताहरूले लोकको पक्षमा उल्लेख्य कामहरू भने गरेका हुन् तर, लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता समेत स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरो भने सधैँ साँचो थिएन र होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९५४ मा कम्युनिस्ट नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका क्रियाकलापलाई गैरकानुनी घोषणा गरियो । माथि नै भनियो अमेरिकी सहायता र नेतृत्वमा कतिपय देशहरूमा लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका कम्युनिस्ट, वामपन्थी र सामान्य सुधारवादी सरकारहरू खुनी सैनिक कू गरी हटाइए ।

छिमेकी भारतको केरेला राज्यमा सन् १९५९ मा कम्युनिस्ट सरकारलाई नेहरूको केन्द्रीय सरकारले बर्खास्त गर्‍यो । भेनेजुएलामा सन् २००२ को समाजवादी हुगो चाभेजको सरकार विरुद्धको कू त ताजा घटना नै भयो । त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने इतिहासमा कम्युनिस्टले मात्र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेको होइन, संसदीय व्यवस्थामा पनि कम्युनिस्ट वा वामशक्तिहरू निषेध गरिएका थिए र छन् तर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने वास्तवमा यो निषेधात्मक र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाबिचको नभई समाजवाद र पुँजीवादका बिचको थियो र हो । संसदीय व्यवस्था र समाजवाद एक अर्काका निषेधकारी हुन् भन्ने मान्यता आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र व्यक्तिहरूले जोडसँग राख्थे र राख्ने गरेका छन् ।

उनीहरूको मूलतर्क के हो भने संसदीय व्यवस्था स्वयम्मा एउटा पुँजीवादी वा बुर्जुवा व्यवस्था हो, त्यसकारण त्यसले स्वतः समाजवादलाई निषेध गर्छ वा त्यो समाजवादको प्रतिकूल छ । यस्तो मतको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी के हो भने यसले संसदीय व्यवस्थाको उत्पत्ति, विकास र गतिलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी वा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट नभई यथास्थितिवादी र जडतावादी भएर बुझ्दछ । इतिहासमा कम्युनिस्टले मात्र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेको होइन, संसदीय व्यवस्थामा पनि कम्युनिस्ट या वामशक्तिहरू निषेध गरिएका थिए र छन् तर हामीले बुझ्नैपर्ने कुरो के हो भने वास्तवमा यो निषेधात्मक र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाबिचको नभई समाजवाद र पुँजीवादका बिचको थियो र हो ।

संसदीय व्यवस्था र समाजवाद एक अर्काका निषेधकारी हुन् भन्ने मान्यता आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र व्यक्तिहरूले जोडसँग राख्थे र राख्ने गरेका छन् । उनीहरूको मूल तर्क के हो भने संसदीय व्यवस्था स्वयम्मा एउटा पुँजिपति वा बुर्जुवा व्यवस्था हो, त्यसकारण त्यसले स्वतः समाजवादलाई निषेध गर्छ अथवा त्यो समाजवादको प्रतिकूल छ । यो मतको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी के हो भने यसले संसदीय व्यवस्थाको उत्पत्ति, विकास र गतिलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी वा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट नभई यथास्थितिवादी र जडतावादी भएर बुझ्दछ ।

अर्थात् हिजो, आज र विभिन्न कालका संसदीय प्रणालीहरूलाई तिनीहरूको आ-आफ्नो ऐतिहासिकतामा बुझ्दैन । यो कुरो निसन्देह सत्य हो कि पुँजिवादको प्रारम्भिक र त्यसपछिको केही कालमा संसदीय व्यवस्था वर्ग चरित्रको हिसाबले औपचारिक र कानुनी रूपमा नै बुर्जुवा व्यवस्था थियो । तत्कालीन संसदीय प्रणालीमा शासक छान्ने निर्वाचनको प्रक्रियामा चुन्ने र चुनिने अधिकार व्यक्तिको सम्पत्तिमा आधारित हुने र मजदुरका सङ्गठन तथा पार्टी गैरकानुनी भएको अवस्थामा ती व्यवस्थाको औपचारिक र वैधानिक चरित्र नै बुर्जुवा थियो ।

त्यसकारण, कार्ल मार्क्सलगायत अन्य समाजवादीहरूले त्यतिबेला संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवा व्यवस्था भनेर आलोचना गरेका हुन् । तर, स्वयम् मजदुरहरूका लामा र कष्टपूणर् सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त आम मताधिकारमा आधारित निर्वाचन प्रणाली र मजदुरका राजनीतिक पार्टी वैध भइसकेको अवस्थामा संसदीय प्रणालीको औपचारिक तथा कानुनी चरित्र वर्गीय हिसाबले बुर्जुवा नभई तटस्थ हुन गयो । यो भनेको त्यो बेला बुर्जुवा वर्गले संसदीय व्यवस्थामार्फत आफ्नो वर्ग स्वार्थ पूरा गर्न छोड्यो भनेको होइन, त्यो उसले गरिरहेको थियो ।

वर्गीय तटस्थताको अर्थ के हो भने संसदीय प्रणालीले औपचारिक र कानुनी हिसाबले बुर्जुवा वर्गलाई जे अवसर र सुविधा दिन्थ्यो, मजदुर वर्गलाई पनि त्यही नै दियो । जसरी बन्दुक वर्ग तटस्थ हुन्छ, आम मताधिकारमा आधारित संसदीय प्रणाली पनि त्यसरी नै वर्ग तटस्थ हुन्छ र भयो । क्रान्तिकारी अभ्यासको दृष्टिमा यो भनेको के हो भने संसदीय प्रणालीअन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर मजदुर वर्गले शासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्दै आफ्नो समाजवादी लक्ष्यतर्फ जान सक्थ्यो । यो गुणात्मक रूपले नै भिन्न ऐतिहासिक अवस्था थियो । अझ भन्ने हो भने श्रमजीवी वर्ग समाजमा बहुसङ्ख्यक भएको अवस्थामा त संसदीय प्रणाली बुर्जुवा वर्ग भन्दा श्रमजीवी वर्गका लागि बढी अनुकूल र उपयुक्त हुन्छ ।

सन् १९४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा समाजवादी क्रान्ति बलपूर्वक हुनु पर्ने तर्क गर्ने मार्क्स र एङ्गेल्स मध्ये माक्र्सले १८७२ को आफ्नो एउटा महत्वपूर्ण भाषणमा बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशमा शान्तिपूर्ण विधिबाट मजदुरहरूले समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने कुरोलाई इन्कार गर्न नसकिने मत राखे (Marx & Engels, 1848;
Marx 1872) । मार्क्सले सन् १८७१ मा पेरिसमा विद्रोहबाट बनेको कम्युनले त्यसपछि अभ्यास गरेको आम मताधिकारमा आधारित निर्वाचन प्रणालीलाई कम्युनको प्राण भनी उच्च प्रशंसा गरेका छन् (Marx 1870, p.287 & 289)। स्मरण रहोस् यस कम्युनमा श्रमिकहरूका प्रतिनिधि मात्र निर्वाचित भएका थिएनन् ।

त्यस्तै, एङ्गेल्सले मार्क्सको रचना फ्रान्समा वर्ग सङ्घर्षहरूको परिचयमा सन् १८४८ मा भन्दा तत्काल मजदुर वर्गले लड्नु पर्ने भौतिक अवस्थामा ठुलो परिवर्तन आएको र सन् १८४८ को बेलाको सङ्घर्षको विधि अनुपयोगी भएको तर्क गरेका छन् : (Engels, 1895, p.645): नयाँ परिस्थितिमा आम मताधिकारको प्रयोग नै सर्वहारा वर्गको सशक्तीकरण र क्रान्तिको नयाँ विधि थियो । जर्मनीमा सन् १८६६ मा लागु गरिएको आम मताधिकारको प्रयोग मार्फत सामाजिक जनवादी पार्टीको द्रुत र दिगो विकास भएको थियो । आम मताधिकारलाई जर्मन मजदुरहरूले नयाँ र अधिक धारिलो मध्येको एक हतियारको रूपमा स्थापित गराएका थिए (Engels, 1895, p.649)।

एङ्गेल्सको दाबी यो पनि थियो कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्रले नै लोकतन्त्र र आम मताधिकारको लडाइँ जित्नुलाई सर्वहारा वर्गको पहिलो र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभारहरू मध्येको एक कार्यभार भनी घोषणा गरेको थियो ] (Engels, 1895, p.645)। आम मताधिकारलाई मजदुर वर्गले पुरानो सत्ताको छलकपटको साधनाबाट मुक्तिको साधनामा रूपान्तरण गरेको छ (Engels, 1895, p.649) । आम मताधिकारको प्रयोगबाट मजदुरले बुर्जुवा सत्ताको संरचनाभित्रै नै ती संरचनाका विरुद्ध लड्ने मौका पायो । उसले विभिन्न ठाउँमा बुर्जुवा वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्‍यो र आप्mनो हैसयित बनायो । परिणाम स्वरुप बुर्जुवावर्ग मजदुरहरूका अवैधानिक भन्दा वैधानिक क्रियाकलाप र विद्रोह भन्दा चुनावी परिणामबाट बढी डराउन थाल्यो (Engels, 1895, p.650) । मार्क्स र एङ्गेल्सले ऐतिहासिकतालाई राम्रोसँग पक्डेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, रोजा लक्जम्बर्गले आफ्नो चर्चित रचना सामाजिक जनवाद र संसदवादमा सामाजिक जनवाद र संसदवादको सम्बन्धको यस्तो ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या गरेकी छन् : संसदवाद लोकतान्त्रिक विकास वा मावनजातिका प्रगतिको निरपेक्ष उत्पादन नभई बुर्जुवावर्गको सामन्तवादसँगको सङ्घर्षमा ऐतिहासिक रूपले निर्धारित उनीहरूका वर्गशासनको रूप थियो । त्यसकारण, बुर्जुवावर्गको सामन्तवादसँगको सङ्घर्ष चलिरहुञ्जेल सम्म मात्र बुर्जुवा संसदको औचित्य रहेको हो, अन्यथा यसको ऐतिहासिक महत्व गुमेको हो (Luxemburg, 1904) । जहाँसम्म आम मताधिकारको प्रश्न हो, यो लडिरहेका दुवै वर्ग बुर्जवा र सामन्तका लागि उपयोगी थियो : बुर्जवाका लागि सामन्तवाद विरोधी लडाइँमा आमजनतालाई नेतृत्व गर्न र सामन्तवर्गका लागि गाउँलाई सहरका विरुद्ध प्रयोग गर्न तर जब लडाईँ सम्झौतामा टुङ्गियो तब उनीहरूका लागि आम बालिग मताधिकार अर्थहीन भयो तर यो ऐतिहासिक बिन्दुमा संसद सामाजिक जनवादीहरूका लागि गाउँदेखि संसदसम्म गर्ने आन्दोलनका लागि अर्थपूर्ण भएको छ । वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा संसदले बुर्जवाका लागि महत्व गुमाइसकेको सन्दर्भमा यो उदीयमान मजदुर वर्गका लागि वर्ग सङ्घर्षको सर्वाधिक शक्तिशाली मध्येको एक र अपरिहार्य साधन हो ।

बुर्जुवा संसदवादलाई बुर्जुवाबाट बचाउनु र यसलाई बुर्जुवाका विरुद्धमा प्रयोग गर्नु सामाजिक जनवादी पार्टीको एक अत्यन्तै जरुरी कार्यभार हो (Luxemburg, 1904) । तर रोजा सर्वहारा वर्ग सङ्घर्षलाई संसदभित्र र संसद बाहिर विकास गर्नुपर्ने कुरोमा जोड गर्छिन्, जसअन्तर्गत सर्वहाराका संसदीय प्रतिनिधिका संसदीय कार्यहरू र सर्वहारा वर्गका गैर संसदीय कार्यहरू पर्छन् । उनी भन्छिन्ः संसदको प्रयोगको प्रभावकारिता संसदभित्रको भूमिकामा मात्रै होइन सर्वहारा वर्गको प्रत्यक्ष कार्यमा भरपर्छ ।

आम मताधिकार माथिका खतरालाई तब कम गर्न सकिन्छ जब बुर्जुवा शासक वर्गलाई यो सन्देश दिन सकिन्छ कि सामाजिक जनवादी पार्टीको शक्ति उसका संसदीय प्रतिनिधिमा होइन, संसद बाहिरका जनतामा छ, जसका राजनीतिक अधिकार हरूको रक्षा गर्न सामाजिक जनवादी पार्टी योग्य र इच्छुक छ । सामाजिक जनवादी पार्टीको काम शासक वर्गका नीतिहरूलाई जनताको हितको दृष्टिकोणबाट आलोचना गर्नुमात्र नभई समाजवादी आदर्श समाजलाई हालको समाजसँग तुलना गर्नु पनि हो … । यो दैनिक जीवनका प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, बरु यसले समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने “आधारभूत रुझान” लाई महत्व दिनु पर्छ (Luxemburg, 1904) ।

त्यति बेला चर्चा र आलोचना दुवैमा परेका विकासवादी समाजवादका पक्षधर र व्याख्याता बर्नस्टाइनले पनि तत्कालको युरोप र खास गरेर जर्मनीको अवस्था, जहाँ तुरुन्तै कुनै आर्थिक दुर्घटनाको सम्भावना नदेखेका कारण आफ्नो विचार प्रस्ताव गरे र भने – आर्थिक दुर्घटनाबारे अनुमान गर्नुको सट्टा “सामाजिक जनवादी पार्टीको कार्यभार मजदुर वर्गलाई राजनीतिक रूपले सङ्गठित गर्नु, उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा विकास गर्नु र राज्यभित्र ती सबै सुधारहरूको लागि लड्नु हो जसले मजदुर वर्गलाई माथि उठाउँछन् र राज्यलाई लोकतन्त्रको दिशामा रूपान्तरण गर्छन्” (Bernstein, 1899, p. xxvii) । लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उनको दाबीको एक महत्वपूणर् अर्थशास्त्रीय आधार यो थियो कि जब व्यवस्थित र सचेत कार्यले कानुनमार्फत उपयुक्त तरिकाले हस्तक्षेप गर्छ, आर्थिक विकासको झुकावलाई रोक्नमात्र होइन कतिपय अवस्थामा निषेध नै गर्न सकिन्छ (Bernstein 1899, 208) ।

बर्नस्टाइनको दाबी त यो पनि थियो कि माक्र्स र एङ्गेल्स स्वयम्ले यस कुरामा जोड दिएका थिए । २० सौँ शताब्दीमा रसिया, चीन, क्युबा आदि देशमा भएका समाजवादी, वाम या योजनाबद्ध विकासका प्रयोगहरू बर्नस्टाइनको यो धारणासँग नजिक छैनन् र ? आर्थिक विकास मनुष्य चेतना र हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र आफ्नै अनिवार्य नियम अनुसार अघि बढ्छ कि मान्छेका सचेत हस्तक्षेपले आर्थिक विकासको दिशालाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न समाजवादी आन्दोलनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो र थियो तर मान्छेका सचेत हस्तक्षेपले आर्थिक विकासको दिशालाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने मत राख्नेहरूका लागि के महत्वपूणर् प्रश्न हो भने : सचेत हस्तक्षेपको सम्भावना केही मानिसको चाहनामा निर्भर गर्छ या यसका लागि खास भौतिक वा आर्थिक विकासको अवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ ? बर्नस्टाइनका अनुसार जर्मनी र युरोपमा त्यस्तो अवस्था बन्दै थियो । बर्नस्टाइनको अधिक चचा र विवादमा आएको भनाइ थियो : “मेरो विचारमा जेलाई समाजवादको अन्तिम लक्ष्य भनिन्छ त्यो केही पनि होइन, आन्दोलन नै सबै थोक हो”(Bernstein, 1899, p.202) ।

यो भनाइको निकै चर्को आलोचना भयो । रोजाले त बर्नस्टाइनले सामाजिक जनवादी पार्टीको सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य नै छोडेको र सामाजिक सुधार, जो सामाजिक जनवादी पार्टीको साधन हो, त्यसलाई नै लक्ष्य बनाएको आरोप लगाइन् (Luxemburg , 1900) । तर बर्नस्टाइन स्वयम्ले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य सम्बन्धी वाक्यले मजदुर वर्गको आन्दोलनका प्रत्येक आम लक्ष्य मूल्यहीन छन् भन्ने व्याख्यालाई अनुमति दिएको हदसम्म त्यसको परित्याग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् (Bernstein, 1899, p.4) । उनको तर्क के हो भने ती पूर्व निर्धारित सिद्धान्तहरू जो सामान्य रूपले अभिव्यक्त लक्ष्यहरूभन्दा बाहिर जान्छन्, जसले तथ्य र अनुभवमाथि ध्यान नदिई आन्दोलनको दिशा र चरित्र तय गर्छन्, ती अनिवार्य रूपले कल्पनावादी बन्दछन् र यो वा त्यो समयमा वास्तविक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विकासलाई अवरुद्ध गर्दछन् (Bernstein, 1899, p. 204-05 ।

बर्नस्टाइनको जोड समाजवादीहरूले तत्काल के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी देखिन्छ ।साँच्चै, ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसार सामाजिक जीवनका हरेक पक्षको उत्पत्ति, अस्तित्व र विकासको ऐतिहासिकता हुन्छ भनेर मान्ने हो भने क्रान्तिकारी अवस्था र क्रान्तिकारी विधिको चाहिँ ऐतिहासिकता हुँदैन र ? एउटा अवस्थामा समाजवादी आन्दोलनको विधि हिंसात्मक हुनसक्छ भने अर्को समय र परिस्थितिमा शान्तिपूणर् वा संसदीय हुन सक्दैन ? के क्रान्तिको समय परिस्थिती निरपेक्ष, सार्वभौमिक र अलौकिक नियम हुन्छ ? हुन्छ भन्ने हो भने ऐतिहासिक भौतिकवादलाई त्याग्नै पर्छ तर कतिपय ऐतिहासिक भौतिकवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टी र मान्छेहरू महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तनपछि बुर्जुवा संसदीय प्रणालीबाट रूपान्तरण भएर नयाँ र वर्गीय हिसाबले तटस्थ बनेको संसदीय प्रणालीलाई बुर्जुवा संसदीय प्रणाली नै देखिरहन्छन् ।

यो त मान्छेलाई ढेंडु देखिरहनु जस्तै हो । इतिहासमा मान्छेका सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र अवसरलाई तिनको ऐतिहासिकतामा स्वीकार नगर्ने यो प्रवृतिले कुनै परिर्वतनले एकैपटक जनवाद वा समाजवाद ल्याउनु पथ्र्यो भन्ने आग्रह राख्दछ र कुनै ऐतिहासिक घटना एवम् प्रणालीलाई यसकारण प्रतिक्रियावादी भनिदिन्छ कि यसले तत्काल श्रमजीवी जनतालाई सम्पूणर् सत्ता दिएन या यसका सबै माग पूरा गरेन अथवा गर्दैन । एकातर्फ यस्तो गैर ऐतिहासिक दृष्टिकोण राखिरहने, अर्कोतर्फ आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद भएको दाबी गर्ने प्रवृत्तिबिच सुल्झिनै नसक्ने विरोधाभास छ ।

संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवा व्यवस्था मान्नेहरूका अरू केही तर्कहरू पनि छन् । एक, संसारमा अधिकांश संसदीय व्यवस्था भएका देशमा पुँजीवादले शासन गर्छ । दुई, संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन खर्चिलो र भ्रष्टाचारमैत्री छ । पहिलो दाबी धेरै हदसम्म सत्य भएपनि युरोपेली देशहरूमा संसदीय व्यवस्था भित्रै कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत पुँजीवादलाई उल्लेख्य नियमन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने र मजदुरहरूका कैयन् हकहित, अधिकार प्रत्याभूत गर्ने काम भएका छन् । त्यस्तै, ल्याटिन अमेरीकी राष्ट्रहरू भेनेजुएला, बोलिभिया आदिमा त वाम या समाजवादी कार्यक्रमहरू लागु गर्ने लडाईँ र त्यसबाट चुलिएको पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँगको सङ्घर्ष पनि संसदीय प्रणाली र प्रक्रियामा नै लडिँदै आइएको छ । यो कुरो निसन्देह सत्य हो कि संसारका धेरै देशहरूमा संसदीय व्यवस्थाले पुँजीवादकै सेवा गरेको छ ।

यो कुरा हाल नेपालको हकमा पनि उत्तिकै सत्य छ तर के बुझ्नु आवश्यक छ भने आजको संसदीय व्यवस्थाले पुँजीवादको सेवा गरेका कारण यो स्वयम् पुँजीवादी नभई चालु वर्ग सङ्घर्षमा पुँजीपति वर्गको वर्चस्व कायम रहन गएकाले हो । समाजवादमा मात्रै आफ्नो हित देख्ने वर्गहरूको ठोस अस्तित्व नहुनु, तिनीहरू प्रभावकारी ढङ्गले सङ्गठित र आन्दोलित नभएका कारण संसदीय सङ्घर्षमा पुँजीपति वर्गको वर्चस्व रहन गएको हो । त्यस्तै, विभिन्न तहका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा, कानुन निर्माण, नीति निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता तमाम संसदीय प्रक्रियामा वर्ग सङ्घर्ष अभिव्यक्त नहुनु, पुँजीको हित निर्वाध रूपले वर्चस्वमा रहनु र श्रमको हितमा कतै चर्चासम्म पनि नहुनका कारण पनि पुँजीपक्षको तागत र श्रम पक्षको नातागत हो ।

यो सम्पूर्ण समाजमाथि पुँजीको शासनको युग हो, त्यसकारण यो पुँजीवादी युग हो । हाल पुँजी हरेक हिसाबले बलियो छ र व्यक्ति, समाज, राज्यलाई आफ्नो अधीनस्थ वा अनुकूल राख्न सफल छ । यसले राजनीतिक पार्टी सञ्चालन, पार्टी नेता छनोट, उम्मेदवार छनोट, निर्वाचन आदिमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ । त्यसकारण आजको संसद पुँजीपतिहरूको संस्था बन्न पुगेको हो तर, हाम्रो संसदीय व्यवस्था आज जसरी पुँजीको पक्षमा छ, भोलि त्यसरी नै श्रमको पक्षमा पनि हुनसक्छ ।

नेपाली समाजको परिस्थिति बदलिँदै गएर श्रमपक्ष बलियो र पुँजीपक्ष कमजोर हुन थालेपछि यही व्यवस्था अन्तर्गत समाजवादी लक्ष्यहरूको पक्षमा काम गर्न सम्भव हुनजान्छ, काम हुन थाल्छ । त्यस अर्थमा आज समाजवादीहरूको ऐतिहासिक कर्तव्य के हो त ? यसको उत्तर खोज्दा सुधारवादको आलोचक र क्रान्तिको पक्षधर रहेकी रोजा लक्जम्बर्गले आफ्नो रचना सुधार कि क्रान्तिमा अभिव्यक्ति गरेको मत मननीय छ । उनको विचारमा सुधार र क्रान्तिका बिच परस्पर विपरीतताको नभई साध्य र साधनको सम्बन्ध छ । तत्कालीन बुर्जुवा संरचना भित्रै गरिने विविध सुधारहरू (मजदुरको अवस्थामा सुधार, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुधार आदि) सर्वहारा वर्ग सङ्घर्षमा सहभागी हुने र बुर्जुवा संरचनाको रूपान्तरण गर्ने वा राजनीतिक सत्तामाथि विजय प्राप्त गर्ने क्रान्तिको अन्तिम लक्ष्य तर्फ जाने साधन हुन् । त्यसकारण, सामाजिक जनवादी पार्टीका लागि सुधार र क्रान्तिका बिच अटुट सम्वन्ध छ (Luxemburg 1900)।

सुधारलाई क्रान्तिको साधन मात्रै मान्दा पनि क्रान्तिकारीहरू सुधारमा सहभागी हुन्छन् र हुनुपर्छ, सुधारलाई बहिष्कार वा भण्डाफोर गर्ने कुरा गलत हुन्छ तर प्रश्न के उठ्छ भने : जुन व्यवस्था अन्तर्गत समाजवादीहरूले सुधारका काम गर्न सक्छन्, त्यही व्यवस्था अन्तर्गत सुधार गर्दै मजदुर वर्गको राजनीतिक शक्तिलाई बयिलो बनाउँदै क्रान्तिकै मूललक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् र ? सक्छन् भन्ने ठाउँ बलियो छ किनकि निरन्तर सुधारका कारण मजदुर वर्ग शक्तिशाली र बुर्जुवा वर्ग कमजोर बन्दै जान्छ । शासनमा आफ्नो बलियो वर्चस्व कायम राख्नसक्छ । त्यस्तै द्वन्द्वात्मक हिसाबले हेर्दा, निरन्तर सुधार हुँदै जाँदा सुधारको मात्रात्मक अधिवृद्धि भई त्यसले गुणात्मक फड्को मार्दैन र? अर्थात सुधारको मात्रात्मक वृद्धि एक चरणमा पुगेपछि गुणात्मक फड्को मारी क्रान्तिको चरणमा पुग्दैन र ? द्वन्द्ववादको नियम सत्य हो भने सुधारको योग क्रान्तिमा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।

अब संसदीय व्यवस्थाको चुनाव खर्चिलो र भ्रष्ट छ भन्ने तर्कलाई हेरौँ । के आम मताधिकारका आधारमा सरकार बनाउने कुरो आफैमा खर्चिलो र भ्रष्ट छ ? निसन्देह छैन । निसन्देह यो पनि सत्य हो कि यो हाल खर्चिलो र भ्रष्ट छ । ऐतिहासिक भौतिकवादीहरूले हालको निर्वाचनको भ्रष्टतालाई समाजको भौतिक परिस्थिति वा आर्थिक प्रणालीमा हेर्नुपर्छ । केही मानिसहरू संसदीय प्रणालीको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्दा विद्यमान समाजको वास्तविक शासकीय आर्थिक प्रणाली – पुँजीवादलाई बिर्सिन्छन् । संसद र अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धलाई बुझ्न वर्गीय समाजमा राजनीति के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । सामान्य समाजशास्त्रीय हिसाबले राजनीति समाजको आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा कुनै स्वतन्त्र प्रक्रिया नभई आधारभूत रूपले आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित शक्तिको प्राप्ति,वितरण,प्रयोग आदिको सामाजिक प्रक्रिया हो ।

मार्क्सका अनुसार वर्गीय समाजमा राजनीति नागरिक समाज अर्थात आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा हुने अन्तरद्वन्द्वहरूको औपचारिक अभिव्यक्ति हो । यस अर्थमा, राजनीतिको अन्तर्वस्तु नै अर्थ हो । यो युग पुँजीवादी युग हो भन्नुको अर्थ राजनीतिक अर्थमा पुँजीको शासन छ भनिएको हो । सन् १९९० पछि विश्वभर बेलगाम विस्तारित भएको पुँजीवाद ठुलो पुँजीको निर्वाध स्वतन्त्रता, अधिकार र शक्तिको युग हो । पुँजीले आफ्नो अस्तित्व र विकासका लागि सबभन्दा पहिले राज्यलाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू राज्यका मुख्यकर्ता भएको हुनाले तिनलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु पुँजीको चरित्र र आवश्यकता दुवै हो । अधीनमा राख्ने सबभन्दा सजिलो विधि तिनलाई किन्नु र भ्रष्ट बनाउनु हो ताकि तिनीहरू आफ्नो स्वार्थका बाधक होइन सहयोगी र सहयात्री बनुन् । त्यसकारण आज संसदीय प्रणालीमा देखिएको खर्चिलोपन र भ्रष्टाचारको कारण संसदीय प्रणाली स्वयम् नभई पुँजीवाद हो । पुँजी बलियो रहुञ्जेल पुँजीले आफ्नो वर्चस्वको अभ्यास गरिरहन्छ तर जब पुँजी कमजोर हुन थाल्छ, सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन्छ र श्रम पक्ष सङ्गठित हुन्छ, संसदीय प्रक्रियाभित्रै पुँजी प्रवद्र्धित खर्चिलो र भ्रष्ट अभ्यासका विरुद्ध वर्ग सङ्घर्ष देखिने गरी अभिव्यक्त हुन थाल्छ ।

समाजवादका लागि लोकतन्त्र : शास्त्रीय र समकालीन धारणा

समाजवादीहरूका लागि संसदीय व्यवस्थामा सहभागिता लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो । समाजवाद के हो भन्ने कुरो स्वयम्ले नै समाजवाद र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ । मार्क्सले आफ्नो अधिक महत्वपूर्ण कृति पुँजीमा मुक्त समाजलाई स्वतन्त्र मानिसहरूको एउटा यस्तो सङ्घको रूपमा कल्पना गरे जहाँ उत्पादनका साधनहरू सामूहिक नियन्त्रणमा हुन्छन् र मानिसहरूले विभिन्न किसीमका श्रमशक्तिलाई पूर्ण सचेतनताका साथ एउटा सामूहिक श्रमशक्तिको रूपमा खर्च गर्छन् (Marx, 1867, p.171) । यस्तो समाजमा स्वतन्त्ररूपले सङ्गठित मानिसहरूले मानिस- मानिसको सम्बन्ध, मानिस र प्रकृतिको सम्बन्ध वा भौतिक उत्पादनको प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुविचारी, सचेत र योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्छन् (Marx, 1867,p.173) । सन् १८७१ को पेरिस कम्युनमा मजदुरहरू कसरी अघि बढ्न सक्छन् भन्नेबारे माक्र्स भन्छन् : उनीहरूसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बनीबनाउ आदर्श समाजको चित्र थिएन । मजदुर वर्गले कम्युनबाट चमत्कारको अपेक्षा गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई थाहा थियो कि आफ्नो मुक्ति आफै गर्न उनीहरूले मान्छे र परिस्थितिलाई बदल्दै लामो सङ्घर्षपूर्ण इतिहासको प्रक्रिया पार गर्नु पर्ने छ । उनीहरूको काम नयाँ समाजका ती तत्वहरूलाई खुला गर्नु थियो जो अवसान हुँदै गरेको बुर्जुवा समाजको गर्भमा छन् (Marx, 1870, p. 287 &291)।

एङ्गेल्स स्वयम्ले समाजवाद : काल्पनिक कि वैज्ञानिक ? मा राज्य स्वामित्व र सामाजिक स्वामित्वका बिचको आधारभूत अन्तरको उल्लेख गर्दै उत्पादनका साधनको राजकीय स्वामित्व भएको राज्य व्यवस्था पुँजीवाद हुने तर्क गरेका छन् तर एङ्गेल्स राज्य स्वामित्वलाई सामाजिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावना रहेको तर्क पनि गर्छन् । उनको विचारमा उत्पादनका साधनको सामाजिक चरित्रसँग उत्पादन, लाभ र विनिमयलाई एकाकार गरेर मात्र यसो गर्न सकिन्छ र यसो गर्नका लागि समाजले प्रत्यक्ष र खुल्ला रूपले पूणर् सुझबुझका साथ उत्पादनका साधानमा नियन्त्रण राख्नुपर्छ (Engels,1892, p.422)। फ्रान्समा वर्ग सङ्घर्षहरूको परिचयमा एङ्गेल्स असचेत बहुमतको टाउको माथि बसेर सानो सचेत समूहले क्रान्ति गर्ने दिन गइसकेको दाबी गर्दै भन्छन् : जहाँ सामाजिक संरचनाको पूणर् रूपान्तरणको प्रश्न आउँछ, आम मानिसहरू यस प्रक्रियामा तनमनले सहभागी हुनै पर्छ, उनीहरूलाई थाहा हुनु पर्छ मुद्दा के हुन् र उनीहरूले के गर्नु पर्छ (Engels, 1895, p.654)।

यदि, मार्क्सले भने जस्तो समाजवाद स्वतन्त्ररूपले सङ्गठित मान्छेहरूको सचेत र योजनाबद्ध अभ्यास हो र एङ्गेल्सले भनेजस्तो मानिसहरूले यस प्रक्रियामा तनमनले भाग लिनै पर्ने हो भने यसका लागि व्यक्तिको स्वतन्त्रता र भूमिका दुवै किटान गरिएको राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक हुने नै भयो । यस्तो व्यवस्था समाजवादका आवश्यक सर्त र लक्ष्य दुवै हुन् । सर्त हो – किनकि यो बिना मान्छेहरूको सङ्घ स्वतन्त्र मान्छेहरूको सङ्घ नै बन्न सक्दैन । लक्ष्य हो – किनकि समाजवादको लक्ष्य नै स्वतन्त्र मानिसहरूको सङ्घ हो ।
बर्नस्टाइनको दृष्टिकोणमा लोकतन्त्र समाजवादको साधनमात्र नभई अन्तर्वस्तु नै हो जसबिना समाजवाद असम्भव हुन्छ । उनी भन्छन् – लोकतन्त्रबिना मजदुर आन्दोलनहरू हुन सक्छन् र मजदुरहरू राजनीतिक अधिकारबिना नै र अज्ञानता या शैक्षिक दुर्बलताको अवस्थामा नै पनि आन्दोलित हुन सक्छन् तर त्यसरी समाजवादी आन्दोलनको विकास हुँदैन । त्यसका लागि निश्चित उचाइको दृष्टि र चेतना आवश्यक पर्छ (Bernstein, 1899, p. 166-67) । निश्चय नै श्रमजीवी वर्ग समाजवादको निर्माता हुन वस्तुबाट कर्ता बन्नु पर्छ, अर्थात मार्क्सले भने झैँ क्लास इन इटसेल्फ (class-in-itself ) बाट क्लास फर इटसेल्फ (class-for-itself) तर्फ रूपान्तरित हुनुपर्छ । पुँजीवादी समाजमा श्रमिकवर्ग कर्ता बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न उसले अनिवार्य रूपले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु पर्छ जहाँ उसले पुँजीवाद र तिनका प्रतिनिधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो कर्ता शक्ति र क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ ।

समकालीन मार्क्सवादी विचारहरू

समकालीन मार्क्सवादी वा समाजवादीहरू र वाम पार्टीहरूले पनि लोकतन्त्र एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादको सर्त वा अङ्गको रूपमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उदाहरणको लागि, लियो पेनिच, माइकल लेबोविच, विवेक चिबर, रिचार्ड वुल्फ, गार अल्पेरोभिच आदिका विचार हरूलाई लिन सकिन्छ । लियो पेनिच यस शताब्दीको समाजवादको रूपरेखा २० सौँ शताब्दीका समाजवादी भनिएका अभ्यासहरूको कमजोरी बुझेर मात्र कोर्न सकिने तर्क गर्छन् । उनको विचारमा यस शताब्दीको समाजवादी आन्दोलनको पहिलो काम लोकतान्त्रिक क्षमताको निर्माणलाई सहजीकरण गर्नु हो । अर्थात समाजवादी राजनीतिको सार राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता मार्फत मानिसहरूले आफ्नो विकास गर्नु हो (Pantich, 2002) ।

अल्बर्ट र हानेल २० सौँ शताब्दीको समाजावादले लोकतन्त्र, समता र सहभागिताको मूल्यलाई निषेध गरेको र श्रमिकलाई अलगावमा राखेको हुँदा पुँजीवादकै चरित्र ग्रहण गरेको तर्क गर्छन् । त्यसकारण उनीहरू एक्काइसौँ शताब्दीका लागि सहभागितामूलक अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद वा मुक्तिकामी परियोजनाको रूपमा अगाडि सार्छन् । जहाँ उत्पादन, खपत, वितरण तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा मान्छेको सक्रिय भूमिका हुनु पर्छ (Albert & Hahnel, 1999, p.4) ।

माइकल लेबोविचले एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद पुँजीवादी, राज्यवादी, लोकलुभानवादी र सर्वसत्तावादी हुन नहुने तर्क गर्छन् किनकि यी सबैले मार्क्सले कल्पना गरेको समृद्ध मान्छेको विकासलाई अवरोध गर्छन् । समाजवादले मान्छेको विकासका सबै बाधाहरूलाई हटाउनुपर्छ र मान्छेको क्षमताको विकासलाई नै आफैँमा लक्ष्य बनाउनु पर्छ । मार्क्सलाई सापट लिँदै लेबोविच समाजवाद यस्तो “क्रान्तिकारी अभ्यास” हुनुपर्ने तर्क गर्छन् जसमार्फत मान्छेहरूले परिस्थितिलाई बदल्छन् र परिस्थतिलाई बदल्दै आफूलाई पनि बदल्छन् (Lebowitz, 2016) ।

यसका लागि मान्छेहरूमा क्षमता आवश्यक हुन्छ ।आखिरमा कसरी विकास हुन्छ त मान्छेमा क्षमता ? लेबोविचका अनुसार मानिसहरूलाई उनीहरूसँग सम्बन्धित मामिला निणर्य गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराएर मात्र उनीहरूको क्षमता विकास हुन्छ । उनको विचारमा लोकतन्त्रको अभ्यास त्यो क्रान्तिकारी अभ्यास हो जसअन्तर्गत मानिसहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेका हुन्छन् । पुरानो समाजवादबारे उनको मूल आलोचना के हो भने यसले समाजवादी सम्बन्धको सट्टा राज्य स्वामित्व, अग्रदस्तावादी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको अभ्यासबाट मान्छेका बिच सञ्चालक र सञ्चालितको सम्बन्ध निर्माण गर्‍यो (Lebowitz, 2012, p.18) ।

विवेक चिबरको विचारमा आजको समाजवादले “क्रान्तिकारी क्रमभङ्गता ” को विधिको साटो “क्रमिकतावादी विधि” अपनाउँदै हालकै राज्य संरचना भित्र शक्ति प्राप्त गर्ने, पुँजीवादका संस्थागत संरचना बदल्ने, पुँजीको संरचनागत शक्तिलाई क्षय गर्ने आन्दोलन निमाणर् गर्नुपर्छ जसका लागि चुनाव र जन परिचालनको संयोजन हुनुपर्छ (Chibber, 2017) भन्छन् भने, रिचार्डवुल्फको विश्लेषणमा बिसौँ शताब्दीको समाजवादले राज्यको भूमिकालाई प्रधानता दियो र कार्यक्षेत्रमा रोजगारी दिने र रोजगारी लिनेको पुँजीवादी सम्बन्धलाई बदलेन बरु त्यसलाई कायम नै राख्यो । अर्को अर्थमा भन्दा यसले बृहत् अर्थशास्त्रलाई मात्र जोड दियो र सूक्ष्म अर्थशास्त्रलाई बेवास्ता गर्‍यो वा दबायो । त्यसकारण अबको समाजवादको मुख्य काम कार्यक्षेत्रको आन्तरिक संरचनालाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्नु हो जसले मात्र समाजवादलाई दासयुग, सामान्तवाद र पुँजीवाद भन्दा आधारभूत रूपले भिन्न बनाउँछ (Wolff ,2017, p.39) तर वुल्फले त्यसो भनेर राज्यको भूमिकालाई गौण मानेका भने होइनन् ।उनी अबको समाजवादले यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ बृहत् र सूक्ष्म दुवै पक्षको रूपान्तरण भइरहेको हुनेछ । यसले आर्थिक क्षेत्रको लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै राजनीतिक क्षेत्रको लोकतान्त्रिकीकरणको सम्भावनालाई बढाउँछ । यसले राज्य र जनताको सम्बन्धमा पनि क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्याउँछ । अर्थ व्यवस्थामा श्रमिक तथा जनताको नियन्त्रण हुने भएपछि राज्य उनीहरू माथि भर पर्नु पर्ने ठाउँमा हुन्छ (Wolff, 2017, p.119) ।

गार अल्पेरोभिचले पुँजीवाद र समाजवाद दुवैको सम्भावित विकल्पको रूपमा कार्यक्षेत्रमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुने आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाको वकालत गर्छन् । उनको दाबी के छ भने कार्यक्षेत्रको सानो लोकतन्त्रबिना ठुलो राष्ट्रिय लोकतन्त्र हुनै सक्दैन (Alperovitz, 2013, p.141) । उनको यो दाबी सामुदायिक लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू एउटा राष्ट्र र लोकतन्त्रका अनिवार्य आधार हुन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ (Alperovitz, 2013, p.143) । जर्मनीको वाम पार्टी ‘डी लिंके’ ले २० सौँ शताब्दीको समाजवादी अभ्यासका असफलताका कारण लोकतन्त्रको अभाव र अति केन्द्रीकरणलाई मानेको छ (Die Linke, 2012, p.27) । लोकतन्त्र र समाजवादको अक्षुण्ण सम्बन्धमा विश्वास गर्ने डी लिंकेले लोकतन्त्रलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्नु एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादको लक्ष्य हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ 5 (Die Linke, 2012, p.27) ।

निष्कर्ष

सङ्क्षेपमा भन्दा २० सौँ शताब्दीको समाजवादको कमजोरी लोकतान्त्रिक नहुनु, त्यस्तो नभएका कारण मान्छेका सामूहिक क्षमताको विकासलाई अवरुद्ध गर्नु र नयाँ गैरवर्गीय मानवीय सम्बन्ध निर्माण हुन नदिनु हो भने यो सत्य हो कि लोकतन्त्र समाजवादको अपरिहार्य अङ्ग हो । त्यस्तै समाजवादलाई मानिसको सचेत सामूहिक प्रयत्न मान्ने हो भने यो सामाजिक स्वामित्व र व्यवस्थापनको प्रणाली हो जो लोकतन्त्रबिना सम्भव नै हुँदैन । आफूलाई क्रान्तिकारी समाजवादी दाबी गर्ने साथीहरूको मत के पनि हुने गरेको छ भने समाजवादको लोकतन्त्र त बुर्जुवा लोकतन्त्र भन्दा फरक हुन्छ नि ! निश्चय पनि तर त्यो त समाजवाद प्राप्त गरेपछिको अवस्था हो । पक्कै पनि वर्गहरूको अन्त्य भइसकेपछि लोकतन्त्रको भूमिका वर्गहरूका सङ्घर्ष वा प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूणर् निकास दिने नभई निर्वर्गीय नागरिकका सामूहिक मामिलाको व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्ग सङ्घर्ष लडिने छैन तर लोकतन्त्र भएको पुँजीवादी समाजमा र युगमा हुने वर्ग सङ्घर्षमा समाजवादीहरूको भूमिका र सहभागिता ऐतिहासिक रूपले बेग्लै कुरो हो ।

समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया लामो र क्रमबद्ध हुन्छ र हुनसक्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक समाजवादको अर्थमा नै निहित छ । आधुनिक समाजवादी विचारको उत्पत्ति आधुनिक पुँजीवादको प्रतिक्रिया र विकल्पमा भएको हो । त्यसकारण, समाजवाद बुझ्न पुँजीवाद बुझ्नु आवश्यक हुने भयो । अन्तरविरोधको हिसाबले हेर्दा पुँजीवादले एकातर्फ उत्पादन प्रक्रियालाई सामाजिकीकृत गर्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादक शक्तिको स्वामित्वलाई र उत्पादनको फललाई निजीकृत गर्दछ । यो असङ्गति या अन्तरविरोध पुँजीवादको अनपेक्षित परिणाम या पक्ष होइन, बरु यो पुँजीवादको आधारभूत नियम हो । यो अन्तरविरोधको समाधान उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रक्रिया, विनिमय र लाभवितरणलाई सामाजिकीकृत गरेर मात्रै हुन सक्छ (Engels, 1880, p.414)। यो नै समाजवाद हो । यसो गर्न गरिने साना-ठुला प्रयत्नहरू समाजावादी या समाजवाद उन्मुख प्रयत्न हुने भए तर आज सामाजिकीकृत गर्ने प्रक्रिया क्रमभङ्गताको शैलीमा रातारात या एकाएक हुन सक्दैन किनकि समाजका अन्तरविरोधहरू त्यो तहमा पुगेका छैनन् । मजदुर वर्ग राजनीतिक रूपले त्यसो गर्न तयार भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया क्रमिक रूपले अगाडि बढाउने कुरो नै सबैभन्दा सम्भव, उपयुक्त र क्रान्तिकारी हुन्छ ।

जो वस्तुतः सम्भव छ त्यो गर्नु क्रान्तिकारिता हो, जो वस्तुतः असम्भव छैन त्यो गर्न कोसिस गर्नु या काल्पनिकतावाद हो या उग्रवाद हो । मार्क्सकै विचारमा मनुष्यजातिले त्यही काम आफ्ना लागि निर्धारण गर्छ जो उसले गर्नसक्छ र काम त्यही हुन आउँछ जसको भौतिक परिस्थिति बनेको छ या बन्ने प्रक्रियामा छ (Marx, 1859, p.182)। खास गरेर पुँजीवाद मरणासन्न सङ्कटमा नपुगेको अवस्थामा समाजवादी आन्दोलनको दायित्व जहाँ-जहाँ सकिन्छ, जति-जति सकिन्छ, त्यहाँ-त्यहाँ, त्यति-त्यति उत्पादन र वितरणलाई सामाजिकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन आउँछ । यस्तो प्रक्रियामा सानो-ठुलो मात्रामा वर्ग सङ्घर्ष अभिव्यक्त भइहाल्छ । जस्तो-कुनै समाजवादी मेयरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य बढाउने नीति ल्यायो भने यी क्षेत्रहरूमा निजी लगानी गरेका व्यक्ति र समूहसँग उसको प्रत्यक्ष सङ्घर्ष सुरु भइहाल्छ ।

त्यस्तै, पुँजीलाई तत्काल लगानी भइरहेका क्षेत्रहरूबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाने प्रयत्न गर्दा यी लगानी भइरहेका क्षेत्रहरूका व्यक्ति, समूह र संस्था आदिसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टकराव सुरु भई हाल्छ अर्थात वर्ग सङ्घर्ष सुरु भइहाल्छ । जस्तै-भ्यू टावरमा भइरहेका लगानीलाई स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ सार्ने कोसिस गरियो भने, निर्माण ठेकेदार, वरिपरिका जग्गा मालिक र दलाल, जग्गामा लगानी गर्ने बैङ्क, यिनीहरूका विज्ञापन मार्फत आय गरिरहेका मिडिया आदि यो नीति र मेयर दुवैका विपक्षमा खडा भइहाल्छन् । यो वर्ग सङ्घर्ष नै हो । यस्ता वर्ग सङ्घर्ष लड्दै र जित्दै जाँदा समाजवादी आन्दोलनको विस्तार हुँदै जान्छ । यी जितेका ठाउँहरू आधार इलाकाको रूपमा स्थापित हुँदै जान्छन् । ल्याटिन अमेरिकाको अनुभव हेर्दा अनेक साना सङ्घर्षहरूले राष्ट्रिय स्तरको समाजवादी आन्दोलन निर्माणमा योगदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण, भन्न सकिन्छ, क्रमबद्धता नै खास परिस्थितिमा क्रान्तिकारी नीति हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने शान्तिपूणर् समाजवादी सङ्क्रमणको संवैधानिक व्यवस्था र सम्भावना भएको परिस्थितिमा र संसदीय प्रणालीमा भाग लिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आधारभूत रूपले पुँजीवादी बनिसकेको अवस्थामा कसरी समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने र त्यसको समाजवादी चरित्रलाई निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहने भन्ने प्रश्न नै आजको मूल प्रश्न हो ।यस्तो शक्तिका अनेक ऐतिहासिक दायित्व मध्ये एउटा मूल दायित्व हो-आजको पुँजीवादको चरित्र, दिशा, शक्ति, विस्तार, आसन्न सङ्कट बुझ्नु र हालको अवस्था, आजको राजनीतिक प्रणाली भित्र यसका विरुद्ध र विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्ने तय गर्नु र सो अनुसार हरसम्भव कार्य गर्नु । यसो गरेरमात्र हामी समाजवादको सिद्धान्त र व्यवहारको रक्षा एवम् विकास गर्न सक्छौँ । आउनुहोस यो बहसमा जुटौँ ।

सन्दर्भ सामाग्री
-Albert & Hahnel (1999). Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First Century.
-Bernstein, Eduard (1899/1961). Evolutionary Socialism: The Classic Statement of Democratic Socialism, Trans. Edith C, Harvey, New York: Schocken Books
– Chibber, Vivek (2017). “Our Road to Power”. Retrivied from: https://jacobin.com/2017/12/our-road-to-power
– Die Linke(2012). Resolution of the Party Congress, 2011.
– Engels, F. (1882/1982). “Socialism: Utopian or Scientific?” in Marx Engels Selected Works. Progress Publishers: Moscow
– Engels, F. (1895/1982). “Introduction to Marx’s Class Struggle in France” Marx Engels Selected Works. Progress Publishers:
Moscow
– Lebowitz, Michael(2012). The Contradictions of Real Socialism: The Conductors and the Conducted. New York: Monthly Review Press
– Lebowitz, Michael(2016). “What is Socialism for the 21st Century?”Monthly Review, Vol. 68 (5) Retrivied from: https://monthlyreview.org/2016/10/01/what-is-socialism-for-thetwenty-first-century/
– Luxemburg, Rosa(1904). Social Democracy and Parliamentarism Retrieved from:https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/06/05.htm
– Luxemburg, Rosa(1900). Reform or Revolution? Retrieved from: https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/
– Marx, K. (1859/1982). “Preface to a Contribution to the Critique of Political Economy” in Marx Engels Selected Works. Progress
Publishers: Moscow
– Marx, K. (1867/1990). Capital Volume 1. London: Penguin Books
– Marx, K. (1870/1982). “The Civil War in France” in Marx Engels Selected Works. Progress Publishers: Moscow
– Marx, K. and Engels, F. (1848). “The Communist Manifesto” in Robert C. Tucker (ed) The Marx-Engels Reader, 2nd Edition. New York: W. W. Norton and Company
– Panitch, Leo(2002). “Renewing Socialism”, Vol. 53 (09) Retrieved from: https://monthlyreview.org/2002/02/01/renewing-socialism/
– Wolff, Richard(2019). Understanding Socialism. New York: Democracy at Work

न्युयोर्कको स्टेट युनिभर्सिटीबाट दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका खगेन्द्र प्रसाई नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्रका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँले युनिभर्सिटी अफ साउथ फ्लोरिडा,संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट दर्शनशास्त्रमा एमए र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र/मानवशास्त्रमा एमए गर्नुभएको छ । उहाँसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा १९ वर्षभन्दा बढी समयदेखि समाजशास्त्र र दर्शन अध्यापन गरेको अनुभव छ । डा. प्रसाईले तीसवटाभन्दा बढी शैक्षिक कृति, सैद्धान्तिक र अनुसन्धानपत्र, पुस्तक र लेखहरू लेख्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी व्यवस्था, पुँजीवाद, माक्र्सवाद, आत्म-मुक्ति, मार्क्सवादी नारीवाद, जातीय, वर्ग, विकास, आन्तरिक दल प्रजातन्त्र, सहकारी, समाजवादको अवधारणाजस्ता अनेकौँ विषयहरूमा व्याख्यान दिनुभएको छ ।