दीपेन्द्र क्षेत्री (पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्र्रिय योजना आयोग)

“अमेरिकी पक्ष हेर्दा एउटा कम्पनी हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । यसरी हेर्दा समान तहबाट भएको सम्झौता मात्र लागू हुने हो तर हामीलाई यो असमान किसिमको सम्झौतामा लगेर राख्ने प्रयास भएको छ । यसले गर्दा पनि यो रद्ध गरिनु पर्दछ भन्ने हो । “

यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एम. सी. सी.) को सुरुवात जुन किसिमले भयो पहिला उनिहरुले  अनुदानका लागि योग्य भए नभएको हेर्न तथ्य र तथ्यांक संकलन गर्नु पर्यो भन्ने किसिमले राष्ट्र बैंक देखि अर्थ मन्त्रालय , योजना आयोग सबैलाई प्रयोग गर्दै ४/५ बर्ष सम्म लगाए । त्यतिबेला सम्मको प्रभाव के थियो भने हामीलाई सहयोग चाहिने नै हो, योग्यता पुर्याउने तर्फ हामी जानू पर्छ भन्ने हुदा बिच बिचमा उनिहरुले शर्तहरु थप्दै गए । यो अन्तरास्ट्रिय घटनाक्रमहरु देखि लिएर हाम्रो छिमेकी  मुलुकहरूसंगको सम्बन्धलाई  ध्यानमा राखेर शर्तहरु थप्दै थप्दै जाने क्रममा एम सि सि गिजोलिदै गयेको देखिन्छ ।

जब यसलाई संसदबाट परित गर्नुपर्छ भनियो, त्यो पनि अमेरिकीहरुले तपाईंहरू कै कुरा हो भने त्यो निर्णय क्रममा कानुन मन्त्रालयको एक पदाधिकारीलाई डाकेर सोधेपछी “यस भित्र रहेका कतिपय कुराहरू बिरोधाभाष पूर्ण भएको हुनाले संसदबाट पास गर्नु आवश्यक हुन्छ” नेपालले नै भनेको हुनाले भन्छन् अमेरिकीहरु र आफू यस प्रक्रियामा कर्कलोको पानी जस्तो अलग्ग भएर बसेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यो होइन । उनिहरुले भन्न खोजेको के हो भन्दा सम्झौता भित्र रहेका कुराहरु नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने र यहाको  अदालतलाई पनि अस्विकार गर्ने देखिन्छ । यसरी हाम्रो राज्य ब्यवस्था नै उनिहरुको मातहतमा जाने हो भने यो सम्झौता हामिले जति नै सहयोग पाएपनी र जति सुकै   आश्वस्त पारे पनि हाम्रो सार्भभौमिकता माथी आंच आउछ भने यो बिचारणनिय छ भन्ने कुरामा बहस हुन थालेको छ ।

यसै शिलशिलामा आएको सम्झौता संसदबाट पारित गर्नु पर्ने, यो परियोजनामा आएको सम्पत्ति नेपालको हुंदैन, अमेरिका कै हुन्छ भनेको छ । त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने र त्यसको हितमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने भएपछि कुनै कारणले त्यस सम्पत्ति माथी  आतिक्रमणको प्रयास भए या कुनै प्राकृतिक बिपत्ति आए पनि त्यसको सुरक्षाको लागि भनेर जसरी इराकमा हातहतियार जम्मा गरेको छ भनेर आक्रमण गरे र त्यहांको स्रोत र साधन माथी हैकम जमाए, त्यहांको रास्ट्रपतिलाई फासीं पनि भयो र पछि आएर अमेरिकीहरु के भन्छन् भन्दा “त्यस्तो घातक हातहतियार राखेको त रहेनछन् है” ! विश्वले यस्ता बिडम्बना पुर्ण घटनाहरु सुन्न हेर्न बाध्य भयो, त्यसैले अमेरिकी सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नको निमित्त यो हाम्रो प्राथमिक दायित्व हुन्छ भन्ने देखियेको र नेपालको कानुन नमान्ने भन्ने देखेपछी आपत्ती जनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्तरास्ट्रिय कानुनको हिसाबले पनि यो सम्झौता वास्तवमा मिल्ने खालको छैन किन भनिएको छ भने नेपालको अर्थ मन्त्रीले जुनबेला दस्तखत गरेर आउनु भएको छ नेपाल सरकारले त्यो अख्तियारि दिएको छ भन्ने कुरा छैन । अमेरिकी पक्ष हेर्दा एउटा कम्पनी हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । यसरी हेर्दा समान तहबाट भएको सम्झौता मात्र लागू हुने हो तर हामीलाई यो असमान किसिमको सम्झौतामा लगेर राख्ने प्रयास भएको छ । यसले गर्दा नेपाल सरकार र अमेरिकि कम्पनी बीच भएको सम्झौता रद्ध गरिनु पर्दछ भन्ने हो ।

अर्को कुरा एम. सी. सी. गरिबी निवारणको लागि भनेको छ, विकासका पुर्बाधार निर्माणका लागि भनेको छ, तर यहाँ आफ्नै कार्यक्रममा विकास खर्चका हुन सकेन भनेर हामी कराइरहेछौं । यस्तै अब ५० अर्ब रुपैयाँ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा आउँछ भने अस्विकार गर्नु त मुर्खता हो जे सुकै होस् लिनुपर्छ भन्ने किसिमको हल्ला फिजाइएको छ तर त्यस भित्रको अन्तर्यलाई हेर्ने हो भने देखि हाम्रै विद्युत प्राधिकरण जुन प्रभावकारी छैन भन्छौ उसले विद्युत प्रशारण लाइन  प्रती कि मि ४ करोडमा बनाउन सफल भएको काम एम सि सि मा १६ करोड लाग्ने भनेको छ । अब एस्तो खर्चिलो लगानिले हाम्रो गरिबी निवारण र विकासमा कसरी टेवा पुर्याउछ भन्ने प्रश्न गर्नै पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले एम सि सि देखाउने र काम गर्ने रणनीति पनि फरक/फरक देखिन्छ ।

अब अर्को कुरा सैन्य रणनीति अन्तर्गतको हो कि होइन भन्ने कुरामा एक अर्कामा बिरोधाभाष पुर्न अभिव्यक्तिहरु बहिर आएका छन। हाम्रा तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले दावेदारी गरेका छन कि सैन्य रणनीति अन्तर्गतको होइन भनेर। तर स्वयं अमेरिकी पदाधिकारीले जापान तथा इन्डोनेशिया भ्रमणमा जांदा यो इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आइ पि एस ) कै एउटा भाग हो भन्दै प्रष्ट रुपमा भन्दै हिडेको देखिन्छ। कुनै मुलुकले कुनै मुलुकलाई सहयोग गर्छ भने स्वार्थ हुन्छ नै तर यहाँ स्वार्थ भन्नाले सात समुद्रपारी भएको एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको छिमेकीसंगको आफ्नो प्रतिस्पर्धामा जांदा उसलाई निषेध गर्न कमजोर छिमेकीको प्रयोग गर्ने प्रयास हेर्दा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नै हो भन्ने देखिन्छ।

बि .आर .आइ विशुद्ध बिकास परीयोजनाका रुपमा आघी बढाइएको र अमेरिकी हिन्द- प्रशान्त रणनितीले सो कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने हिसाबले अग्रसर भएको हुँदा हामीले हाम्रो आफ्नो अस्तित्व बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ। अत: एम. सी. सी. वाट प्राप्त हुने धन राशीबाट लोभिएर दिर्घकालिन द्वन्दमा फस्ने मुर्खता नेपालले गर्नु असंलग्न परराष्ट्र निती र पञ्चशिल सिद्दान्तको प्रतिकुल उभिनु मुर्खता हुनेछ ।    

*दीपेन्द्र बहादुर छेत्री, स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिनु भएको हो। राष्ट्र बैंकमा निजामती कर्मचारीको रुपमा काम गर्नु भएका छेत्री पछी नेपाल सरकारको नियुक्तीमा गभर्नर पनि बन्नु भयो। यसका साथै उहां राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको रुपमा पनि काम गर्नु भएको हो । उहांको शैक्षिक योग्यता कानुन, अर्थशास्त्र लगायत बिषयमा रहेको छ। त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अष्ट्रेलिया स्थित न्यू इङ्ल्यान्ड युनिभर्सिटीबाट कृषि अर्थशास्त्रमा अर्को स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ। उहां राजनीतिमा बिद्यार्थी जीवन देखी नै आबद्ध् रहनु भएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा उहांले बिशेष अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ। उहांका प्रकाशित लेखहरु नेपालको अर्थ तथा प्रशासनिक ब्यबस्थामा केन्द्रित रहने गर्दछ ।