पीताम्बर शर्मा * (पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्र्रिय योजना आयोग) 

“एमसीसी लाई लिएर उताबाट र नेपालमा उनका समर्थकबाट जुन राजनैतिक दबाब र अपरोक्ष धम्किहरू आईरहेछन त्यसैबाट यो परियोजना अमेरिकाका निम्ति कति भू–राजनैतिक महत्वको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।”

साथिहरूले बुँदागत रुपमा बिभिन्न कोणबाट एमसीसी परियोजनाका पक्ष र समग्र उपादेयता वा अन्यथाबारे आफ्ना धारणा राख्नु भो । म यसबारे जनसाधारणमा पारिएको भ्रमबारे  केहि साधारण कुरा राख्दछु । यि भ्रम गैरजिम्मेवार मात्र हैन, खतरनाक पनि छन् ।

• भ्रम: एमसिसि नआए नेपालको भविष्यनै अँध्यारो हुन्छ ।

यथार्थ: एमसीसीको ५० अर्ब ठुलो रकम हो तर सापेक्षमा त्यति ठुलो हैन जसरि बनाईएको छ । यो नेपालको कूल बार्षिक बजेट (१५ खर्ब जति) को तिस भागको एक भाग मात्र हो । चार वर्ष भित्र पुरा हुने भनिएको यो आयोजनामा वर्षको १२-१३ अर्ब मात्र खर्च हुन्छ । त्यस हिसाबले त यो नेपालको वार्षिक विकास खर्चको धेरै सानो अंश  मात्र हो । यसैले यो ५० अर्बलाई किन बढाई-चढाई प्रस्तुत गरिन्छ मैले बुझेको छैन ।

• भ्रम: एम. सी. सी.जस्तो परियोजना नेपालले बनाउन सक्दैन ।

यथार्थ: नेपालमा बार्षिक ६०-६५% मात्र पूँजिगत खर्च हुने गरेको छ अर्थात १- १.५ खर्ब त खर्चै हुँदैन । यसैले राज्यले चाहे एमसिसि जस्तो परियोजना आँफै बनाउन सक्छ, राज्यको ईच्छा-शक्ति र सुशासनको प्रतिबध्दता भएका खण्डमा ।

• भ्रम: एमसीसी नलिए अमेरिकाले दिने सबै सहायता बन्द हुन्छ ।

यथार्थ: यो अमेरिकी सहायतामा नेपालको सम्पूर्ण भविष्य देख्ने अर्को गैर जिम्मेवार तर्क हो । अमेरिका वा कुनै पनि देशले नेपाललाई माया गरेर सहयोग गर्ने हैनन, आफ्नो भू-राजनैतिक स्वार्थलाई दृष्टिगत गरि सहायता दिने हुन्। भू-राजनैतिक स्वार्थका हिसाबले नेपालमा सहयोग घटाउँदा नोक्सान दुबै थरिलाई हुन्छ । फेरि अमेरिकाले दिने सहायताको आधा जस्तो रकम त उतै फर्कन्छ – उपकरणको खरिद, ठेकेदार र उनिहरुकै परामर्शदातालाई दिईने मोटो पारिश्रमिकका रूपमा । एमसीसीलाई लिएर उताबाट र नेपालमा उनका समर्थकबाट जुन राजनैतिक दबाब र अपरोक्ष धम्किहरू आईरहेछन त्यसैबाट यो परियोजना अमेरिकाका निम्ति कति भू-राजनैतिक महत्वको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

• भ्रम: एमसीसी पूर्णत: नेपालको विकाससँग संबन्धित परियोजना हो ।

यथार्थ: एमसीसी विकासको मात्र कुरा थिएन, हैन । संसदमा यसले प्रवेश पाउने खण्ड बन्नुनै यो राजनैतिक कुरा हो भन्ने प्रमाण हो । फेरि एमसीसीले गर्दा नेपालको जनमत अहिले बिभाजित र ध्रुबिकृत भईसकेको छ । “विकास”को आयोजनामा यसरि जनमत ध्रुबिकृत हुनु र छिमेकिसँगको संबन्ध समेत प्रभावित हुने खण्ड बन्नु राष्ट्र हितको कुरा हैन ।

• भ्रम: बिद्युत प्रसारण क्षमताको बिस्तार नेपालको प्राथमिकताको विषय हो । एमसीसीको बिरोध यस्तो क्षमता बिस्तारको बिरोध हो ।

यथार्थ: आन्तरिक बिद्युतको खपत र फाईदा हुने बाह्य निर्यातका निम्ति पनि बिद्दुत प्रसारण लाईन बिस्तार गर्नु नेपालको  प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। त्यसमा दुई मत छैन । तर प्रसारण लाइन र ग्रिडको बिस्तार नेपालको समग्र बिकासको रणनीतिलाई ध्यानमा राखि राष्ट्रीय प्राथमिकताका आधारमा गरिनु पर्छ । अरूको मुख ताकेर मात्र बस्नु किमार्थ हुँदैन ।

*त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलका पूर्वप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पीताम्बर शर्मा हाल हिमालयमा वातावरण र जीविकोपार्जनका मुद्दाहरूमा काम गर्ने गैर–लाभकारी संस्था रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् । उनले शहरीकरण, वातावरण, पर्यटन र क्षेत्रीय विकासका विषयमा व्यापक रूपमा अनुसन्धानमूलक काम गरेका छन् । उनका प्रकाशनहरूमा अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९), मार्केट टाउन्स ईन द हिन्दुकुश माउन्टेन (२०००), टुरिज्म एज डेभलपमेन्ट (२००१), अनरेभलिङ द मोजाइक (२००८), र सम आस्पेक्टस अफ नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी (२०१४) समावेश छन्। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट शहरी र क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गरेका छन्।