From the standpoint of a higher socio-economic formation (socialism) the private property of particular individuals in the earth will appear just as absurd as the private property of one man in other men (slavery). Even an entire society, a nation or all simultaneously existing societies taken together are not the owners of the earth. They are simply its possessors, its beneficiaries, and have to bequeath it in a improved state to succeeding generations, as basic patres familias.

-Karl Marx, Capital, Vol 3.

धेरै उच्चतहको सामाजिक-आर्थिक बनोट (समाजवाद) को चरणमा पृथ्वीमा खास व्यक्तिहरूको न जी सम्पत्ति त्यत्तिकै असङ्गत लाग्नेछ, जति एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको निजी सम्पत्ति (दासप्रथा) भन्दा लाग्छ । एउटा समग्र समाज, एउटा राष्ट्र वा अहिले विद्यमान सबै समाजहरू पृथ्वीका मालिक हैनन् । यिनीहरू त यसका हकदार मात्र हुन्, यसका लाभार्थी हुन् र एउटा परिवारको असल घरमुलीले झैँ यसलाई अझ सुधारिएको स्थितिमा आउने पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
– कार्ल मार्क्स, पुँजी, ठेली ३ ।

पर्यावरणसम्बन्धी मार्क्सवादी दृष्टिकोण अहिले प्रश्नहरूको घेरामा रहेको प्रतीत हुन्छ । एकथरी आलोचकहरूले आफूलाई मार्क्सवादका अनुयायी भन्ने विगतको सोभियत सङ्घ र विगतको चीनले अवलम्बन गरेका नीतिहरूका फलस्वरूप भएको पर्यावरणीय विनाशको उदाहरण दिँदै समग्र मार्क्सवादी चिन्तन पर्यावरणप्रति उदासीन थियो भन्ने तर्क गर्छन् । यस तर्कअनुसार ऐतिहासिक भौतिकवादीहरूको उद्देश्य शोषणरहित आर्थिक र सामाजिक विकास अनि  समानताको अन्त्य गर्नु हो र प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग वा दोहनका क्रममा हुने पर्यावरणीय विनाश त्यस उद्देश्यका लागि चुकाइने मूल्य मात्र हो । अर्काथरी विश्लेषकहरू माथिको तर्क मार्क्सवादी चिन्तनको सतही बुझाइको फल हो भन्ने मत राख्छन् ।

यिनीहरूका अनुसार पर्यावरण र मानवताका बिच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहन्छ किनभने प्राकृतिक सम्पदा र मानवश्रमको प्रयाेगबिना सामाजिक उत्पादन सम्भव हुँदैन । फेरि प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगका आफ्नै असरहरू हुन्छन् । पर्यावरण र सामाजिक उत्पादन प्रणालीका बिचको यो द्वन्द्वात्मक अन्तर्क्रियाले नै पर्यावरणको स्थिति र समाजको वर्गीय संरचना, आर्थिक र सामाजिक विकास एवम् असमानताको स्वरूप निर्धारण गर्छन् । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा पर्यावरणसम्बन्धी मार्क्स र एङ्गेल्सका प्राथमिक धारणाहरू र तिनको समकालीन व्याख्यालाई अहिले यथार्थ हुँदै गरेको पर्यावरणीय सङ्कट र पर्यावरणसम्बन्धी अन्य धारणाहरूका सन्दर्भमा हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

पर्यावरण र पुँजीवादका विशेषता
माक्र्सको अध्ययनको प्रमुख चासो पुँजीवादको उद्भव, विकास र त्यसमा अन्तर्निहित विरोधाभासको विश्लेषण थियो, जुन विरोधाभासहरूका माझबाट आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ संरचनाको जग बसाल्न सम्भव हुन्थ्यो । १९औँ शताब्दीको युरोपको औद्योगिक पुँजीवादको विजयले सामन्तवादी उत्पादन र शोषणका ती सबै व्यवधानहरूलाई हटाइदियो, जसले एकातिर उत्पादनलाई सम्भाव्य वृद्धिको निश्चित सीमाभित्र जकडेको थियो र शोषणलाई सामन्ती दायित्वको घेरामा सीमित राखेको थियो । पुँजीवादको् प्रगतिशील पक्ष के थियो भने यसले नाफाका निम्ति उत्पादनका सबै व्यवधानहरू खुला गरिदियो । श्रमशक्ति सामन्तको घेराबाट ‘स्वतन्त्र’ भयो यस अर्थमा कि उसले आफ्नो श्रम खुला बजारमा विनिमय गर्न सक्ने भयो । सामन्तवादमाथि पुँजीवादको यो विजय युगान्तकारी थियो किनकि यसले पुँजीवादको विश्वव्यापी विस्तारका निम्ति ढोका मात्र खोलेन, पुँजीवादमा सन्निहित विरोधाभासहरूलाई उत्कर्षमा लैजाने मार्ग पनि प्रशस्त गर्‍यो । पुँजीवादको विकासको जग नै बजार अर्थतन्त्रको विकास हो । उत्पादनमा वृद्धि बजार अर्थतन्त्रको विस्तारका पहिलो सर्त हो किनकि मागअनुसारको उत्पादनमा वृद्धि नभई अतिरिक्त मूल्य अर्थात् उत्पादनबाट सम्भव नाफा बढ्न सक्दैन । बजारको पकडले बेलायतको १८औँ, १९औँ शताब्दीको ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूप नै बदलिदियो । यसले भू-उपयोग र पर्यावरणमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो ।

निर्वाह र जमिनदारका निम्ति गरिने उत्पादन अब बजारको मागअनुसार हुने खण्ड बन्यो । सार्वजनिक जमिन क्रमिक रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा बदलिन सुरु भयो । सबैले निर्बाध प्रयोग गर्नसक्ने सार्वजनिक सम्पदा अब केही पुँजीपतिको सम्पत्ति बन्न थाल्यो । सामन्तहरूको जमिनमा आश्रित रहेर जीविकोपार्जन गर्ने गरिब किसान सदियौँदेखिको आश्रयबाट विमुख र विस्थापित भए । सीमित खाद्यान्न उत्पादन हुने ग्रामीण कृषिभूमि अब बढी नाफा हुने भेडा र वस्तु पालनमा लगाउन सुरु गरियो । कृषिभूमि चरनमा बदलिए । कृषिउत्पादन सीमित उर्वर क्षेत्रमा मात्रै हुने खण्ड बन्यो । विस्थापित ग्रामीण श्रमशक्ति औद्योगिकीकरण हुँदै गरेका सहर-बजारतिर लाग्ने क्रम सुरु भयो । बजारको पकड र विस्तारसँगै बजार- समाज निर्माण सुरुभयो । यस प्रक्रियालाई कार्ल पोलानीले ‘विशाल रूपान्तरण’ (द ग्रेट ट्रान्सफरमेसन) को नाम दिएका छन् (Polanyi, 1944) ।
औद्योगिकीकरणमा आधारित सहर- बजारको विकासले दुईवटा दीर्घकालीन प्रभाव पार्‍यो । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रबाट धकेलिएको सहरको बढ्दो जनसङ्ख्याले गर्दा खाद्यवस्तुहरूको माग बढ्यो । अर्कोतिर सीमित कृषिभूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने भयो, जुन बाह्यस्रोतबाट प्राप्त हुने रासायनिक मलबिना सम्भव थिएन । यसको मनसाय न्यायपूणर् सामाजिक वितरण नभएर नाफामा अपेक्षित वृद्धि नै थियो । प्रकृतिको उर्वरा शक्तिको दोहन यस गतिमा हुनपुग्यो कि प्रकृतिको पुनर्जनन (रिजेनरेसन) को प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनपुग्यो । बाह्य हस्तक्षेपबिना खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन बढाउन नसकिने भयो । यसका निम्ति कृषिको औद्योगिकीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । सन् १८१५ र १८४५ बिच खाद्य कानुन (कर्न ल) अन्तर्गत खाद्यवस्तुको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्कले गर्दा यसको फाइदा भूमिपति र जमिनदारहरूलाई हुने भयो किनकि खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्यो । अन्ततः सहरी श्रमिक र उद्योगपतिहरूको दबाबमा सो कानुन खारेज गरियो । उद्योगपतिहरूको दबाबका पछाडि श्रमिकहरूको ज्यालावृद्धिका निम्ति परेको चाप कम गर्नुथियो किनकि ज्याला बढ्दा उनीहरूको नाफा कम हुन्थ्यो । यसले खाद्यवस्तुको मूल्यचाहिँ घटायो ।

कृषिको औद्योगिकीकरण अर्थात् बजारद्वारा निर्देशित कृषिउत्पादन बढाउनका लागि रासायनिक मल, उन्नत प्रविधि र व्यवस्थापनको प्रयोगले मानिस र प्रकृतिका बिचको सम्बन्धमा सर्वथा नयाँ आयाम थप्यो । १९औँ शाताब्दीमा देखिएको सहर र ग्रामीण क्षेत्रका बिचको बढ्दो विभाजन, सहर-बजारमा बढ्दो जनघनत्व, बढ्दो औद्योगिक प्रदूषण, गरिबी र गिर्दो जनस्वास्थ्य पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र वातावरणबिचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको प्राथमिक अभिव्यक्ति थियो । यसको गहन विश्लेषण एङ्गेल्सले आफ्नो पुस्तक ‘बेलायतका श्रमिक वर्गको अवस्था’ (१८४५) मा गरेका छन् ।

प्रकृति र मानिसको सम्बन्ध : मार्क्सवादी दृष्टिकोण
मार्क्स र एङ्गेल्सका ‘हरित’ आलोचकहरूले मान्छेका सामाजिक क्रियाकलापले प्रकृतिमाथि पार्ने असरको उनीहरूले कुनै चर्चा वा उल्लेख नै गरेनन् भन्ने आरोप प्रायः लगाउने गर्छन् । विगत दशकहरूमा जोन बेलामी फोस्टर र पल बर्केटजस्ता अध्येताहरूले मार्क्स र एङ्गेल्सका रचनाहरूमा अन्य अध्येताले बेवास्ता गरेका वा महत्व नदिएका यी पक्षहरूमाथि विस्तृत प्रकाश पारेका छन् (Bellamy-Foster 1999, Burkett 1999)। यी खोजहरूले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको अन्तर्यमा प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत-साधनको विनाश र गुणात्मक ह्रास हुने अपरिहार्यताबारे माक्र्स र एङ्गेल्स दुवै स्पष्ट थिए भन्ने देखाउँछ । पुँजीवादी औद्योगिकीकरण र त्यसको समान्तर सहरीकरणका प्रभावबारे माक्र्स भन्छन् – पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले जनसङ्ख्यालाई ठुला सहरहरूमा एकीकृत हुने खण्ड बनाउँछ । सहरीकरणको यो विस्तारले मान्छे र पृथ्वीबिचको मेटाबोलिक अन्तर्क्रियालाई खलबल्याइदिन्छ अर्थात मान्छेले उपभोग गरेको पदार्थ माटोमै विलीन हुने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ र माटोको दिगो उर्वरताको आधार नै नष्ट गरिदिन्छ । मानवता र प्रकृतिको अन्तर्क्रियामा आउने फाटो नै पुँजीवादी कृषि उत्पादन प्रणालीद्वारा सिर्जित वातावरणीय सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । जीवन प्रकृतिकै देन हो । प्राकृतिक अवस्थामै पनि प्रकृतिको उपयोगिता हुन्छ । त्यही उपयोगिताको आधार र विस्तारमा मानवजातिको विकास सम्भव भएको हो । यसैले प्रकृति मूल्यरहित छैन, अपितु प्रकृति नै उपयोग मूल्यको प्राथमिक स्रोत हो । अर्थ-राजनीतिक विश्लेषणमा श्रम सबै मूल्यको स्रोत हो तर श्रमको अर्थ त्यसबेला हुन्छ, जब प्रकृतिप्रदत्त सम्पदालाई मानिसले आफ्नो अनुभव, ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले त्यसको उपयोगिता बढाउन सम्भव तुल्याउँछ । 

मानिस स्वयम् र उसको श्रमको शक्ति प्रकृतिकै सम्पदाको उपयोग र संयोजनको प्रतिफल पनि हो । मार्क्सले श्रमलाई ‘प्रकृति र मानिस दुवैको सहभागिता हुने’ प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् (अफ गोथा प्रोग्राम १८७५) । प्रकृति र मानिसको अन्योन्याश्रित अन्तःसम्बन्धबारे ‘ प्रकृतिको द्वन्द्वात्मकता’ भन्ने आफ्नो कृतिमा एङ्गेल्स भन्छन् “…प्रकृतिबाट पृथक रहेर हामीले विजेताले विजितमाथि आधिपत्य स्थापित गरेजस्तै प्रकृतिमाथि शासन गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो मांसपिण्ड, रगत र मस्तिष्क प्रकृतिकै हो, त्यसैका माझ मात्र हाम्रो अस्तित्व छ । प्रकृतिमाथि हाम्रो स्वामित्व यति हो कि अन्य प्राणीका तुलनामा हामीले

प्रकृतिका नियमहरूलाई बुझ्न सक्छौँ र तिनको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छौँ अर्थात् प्रकृतिमा गरिने मानव हस्तक्षेप प्रकृतिका नियमअनुरूप रहे मात्र त्यसको प्रभाव दिगो र सकारात्मक रहन्छ । मानवता प्रकृति सापेक्ष छ, निरपेक्ष हैन । द्वन्द्वात्मक नियमहरू प्रकृति र समाज दुवैमा लागु हुन्छन् र एउटाको प्रभाव अर्कोमा पर्छ । मार्क्सकै शब्दमा सामाजिक र प्राकृतिक इतिहासलाई छुट्याएर व्याख्या गर्न मिल्दैन, दुवै एकअर्कासँग आबद्ध छन् र मानवता प्रकृतिबाहिर हैन, प्रकृतिकै अनन्य भाग हो ।

मार्क्सको मेटाबोलिक रिफ्टकाे धारणा
कुनै पनि उत्पादन प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण (जसमा उत्पादनको स्रोत र क्षमता आधारित हुन्छ) र मान्छे (जसले उत्पादनका निम्ति श्रम र सिपको प्रयोग गर्छ) को अन्तर्क्रियाबाट सम्भव हुने हो । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले मान्छे र प्रकृतिको अन्तक्र्रियाको सन्तुलन बिगार्दै जान्छ । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले एकातिर श्रमिक वा कामदारको अतिरिक्त श्रमलाई शोषण गर्छ र उसको स्वत्वको हरण गर्छ भने अर्कातिर पृथ्वी वा प्रकृतिको उर्वर क्षमताको स्वत्व हरण गर्छ । सामाजिक उत्पादन प्रणाली र प्रकृतिको पुनर्जनित हुने क्षमताबिचको सन्तुलन खलबलिन्छ र दुईबिचको फाटो पुर्नै नसकिने गरी बढ्छ ।

 १९औँ शताब्दीको बेलायतमा औद्योगिकीकरण, ग्रामीण कृषिक्षेत्र र चरनको घेराबन्दी (इन्क्लोजर) र घट्दो ग्रामीण जनसङ्ख्याले गर्दा मान्छे, गाईवस्तुको मल र माटो बिचको रासायनिक अन्तःसम्बन्ध अवरुद्ध भयो । सघन कृषिले माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्तिमा ह्रास ल्यायो । माटोको उर्वराशक्ति बढाउन आयातित खादमा निर्भर हुने खण्ड बन्यो । सहर-बजारहरूमा उद्योगको प्रदूषण बढ्यो, पानी र सरसफाइको न्यून स्तरले गर्दा बेलाबेलामा हैजाजस्ता महामारीले विकराल रूप लिने स्थिति बन्यो । पूर्व-पुँजीवादी सहरहरूमा मानव बस्तीहरूमा सिर्जित जैविक मल र फोहोर खेतीमा प्रयोग गरिन्थ्यो, जसले माटोको उर्वरा शक्ति पुनःजीवित गर्न सघाउ पुर्‍याउँथ्यो । 

औद्योगिक सहरहरूमा यो प्रक्रिया अवरूद्ध भयो । माटोको स्वस्फूर्त उर्वरा शक्तिमा चाप बढ्दा माटो अनुर्वर बन्छ र बाह्य मलखादको निरन्तर आवश्यकता पर्छ । जर्मन वैज्ञानिक जस्टिन भोन लिबर्गले सन् १८३० र १८७० का बिच कृषि र माटोको उर्वरताको सङ्कटसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरेका थिए । तिनै अध्ययनलाई आधार बनाएर मार्क्सले औद्योगिक सहर र ग्रामीण क्षेत्रबिच उत्पन्न “मर्मत गर्न नसकिने फाटो” (इर्रेपेरेबल रिफ्ट) को उल्लेख गरेका छन् । १९औँ शताब्दीको मध्यतिर नै बेलायती कृषि उत्पादकत्वलाई थेग्न बाह्य मलखादको व्यापक आपूर्ति पेरूको तटीय क्षेत्र र युरोपका युद्धस्थलबाट हुने गथ्र्यो ।१

सामाजिक प्रणालीले उत्पादनका माध्यमबाट मान्छेलाई प्रकृतिसँग जोड्छ । यो सम्बन्ध परिपूरक नहुँदा प्रकृतिको पुनर्जनित हुने क्षमतामा आउने ह्रासलाई मार्क्सले ‘मेटाबोलिक रिफ्ट’ अर्थात् ‘प्रकृतिको जीवन्ततामा आउने फाटो वा असन्तुलन’का रूपमा व्याख्या गरे । यसैका आधारमा फोस्टर (१९९९) ले समकालीन वातावरणीय सङ्कटको विश्लेषण गरेका हुन् । यो मेटाबोलिक रिफ्ट स्थानीयदेखि वैश्विक तहसम्म देख्न सकिन्छ । 

सामाज्यवादी शक्तिहरूले उपनिवेशहरूमा गरेको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र माटोको उर्वरापनको ह्रास त्यसका उदाहरणहरू हुन् । सहरी क्षेत्रमा पुँजीवादले श्रमको शोषण गर्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजीवादी कृषिले माटोको उर्वरापनको शोषण गर्छ । मार्क्स पुँजीवादी कृषिका कटु आलोचक थिए किनभने यसले श्रमिक र माटो दुवैलाई लुट्छ ।२  यसरी माटोको उर्वरापन प्राकृतिक गुण मात्र हैन, यो समकालीन सामाजिक सम्बन्धहरूसँग जोडिएको कुरा पनि हो । बृहत् अर्थमा मेटाबोलिक रिफ्ट वा जीवन्तताको फाटो सामाजिक र प्राकृतिक प्रणालीका बिच पुँजीवादले सिर्जना गरेको फाटो हो । यस्तो फाटो, जसले श्रमलाई प्राकृतिक सम्पदाबाट विमुख (एलिनियेट) गरिदिन्छ । मेटाबोलिक रिफ्टको यस सिद्धान्तलाई पर्यावरणको सङ्कटको सिद्धान्तका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

मानवजातिले उत्पादनका माध्यमबाट प्रकृतिको रूपान्तरण गर्छ तर त्यो आफुखुसी र चाहेअनुसार हुँदैन, अपितु त्यस्तो रूपान्तरण विगतबाट प्राप्त प्राकृतिक एवम् सामाजिक इतिहासको विरासत र तिनमा अन्तर्निहित जीवन र भौतिक अस्तित्वको गतिशीलताका अधीनमा रहेर मात्र सम्भव हुन्छ । पुँजीवादले मान्छेको श्रमशक्तिको सिर्जनात्मक क्षमतालाई यसरी विकृत गरिदिएको छ कि विनिमय मूल्यका हिसाबले उपयोगी हुनका लागि श्रमले अतिरिक्त मूल्यको सिर्जना नगरी हुँदैन । पुँजीवादको यस प्रणालीले मान्छेका मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नुको साटो उल्टै नकारात्मक उपयोग मूल्यको उत्पादन र अतिसञ्चयको स्थिति हुर्काएको छ ।

विनिमय मूल्यमा परिणत भएपछि प्रकृति अब जीवनका निम्ति उपयोगी सम्पदाहरूको स्रोत मात्र रहँदैन, प्रकृतिक सम्पदाको वस्तुकरण (कमोडिफिकेसन) हुन्छ, अर्थात् प्राकृतिक सम्पदाको दोहन अब बजारमा नाफा कमाउनका निम्ति गरिन्छ । अन्धाधुन्ध दोहनले प्रकृतिको पुनर्जनित हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ वा त्यसमा गम्भीर आघात पुग्छ । मानिसको शरीरलाई जीवन्त रहन चाहिने उर्जाको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई ‘मेटाबोलिज्म’ भनिन्छ । ठिक यस्तै प्रक्रिया प्रकृतिमा पनि हुन्छ । यस्तो फाटोलाई सम्बोधन गर्ने उपाय भनेको सामाजिक उत्पादन प्रणाली र प्रकृतिको पुनःस्थापना गर्ने प्रणालीका बिच सन्तुलन मिलाउनु हो, जसका माध्यमबाट दुवैमा ‘मेटाबोलिक रेस्टोरेसन’ अर्थात् ‘जीवन्तताको पुनःस्थापन’ गर्न सकियोस् । औद्योगिक कृषि प्रणालीले उन्नत प्रविधिका माध्यमबाट यस्तो असन्तुलनको अस्थायी समाधान त निकाल्न सक्छ तर यसले नवीन र सञ्चयी (क्युमुलेटिभ) समस्याहरू जन्माउँछ । यसैले मेटाबोलिक पुनःस्थापनको तर्कसङ्गत उपाय भनेको प्रकृतिको सार्वभौम जीवन्तताका

(मेटाबोलिक) आवश्यकताअनुरूप सामाजिक जीवन्तताको प्रणालीलाई नियमन गर्नु हो । केही दशकयता गरिएका अध्ययनहरूले पुँजीवाद  उत्पादन प्रणालीबाट सिर्जित मेटाबोलिक रिफ्टको व्यापक असर नयाँनयाँ प्याथोजिन (रोगजनक) मार्फत मानवस्वास्थ्यमा परिरहेको कहालीलाग्दो तथ्य उजागर गरेका छन्  (Wallace, 2016) । बजार नियन्त्रित पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको स्वाभाविक परिणति जैविक विविधताको ह्रास र उत्पादनको विशिष्टीकरण हो । अर्थात् प्रकृतिको विविधतालाई भन्दा नाफाका दृष्टिले लाभदायी सीमित कृषि-औद्योगिक उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर तिनको विशिष्टीकरण गर्ने हो ।

 यस्तो औद्योगिक उत्पादन निरन्तर बढाउँदा प्राकृतिक वन र नयाँ पर्यावरणीय क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्छ । यी यस्ता क्षेत्र हुन्, जसमा अतिक्रमण बढ्दा नखल्बलिएर सानो घेरामा सीमित रोगजनक (प्याथोजिन) कीटाणुहरू बाहिर फैलिने मौका पाउँछन् र आततायीजस्तै पशुपङ्क्षी र मानव समुदायलाई सङ्क्रमित गर्छन् । बढ्दो जनघनत्व, व्यापक यातायात सञ्जाल र बढ्दो सम्पर्क भएको अहिलेको विश्वमा यस्तो सङ्क्रमण तीव्र रूपले फैलिन्छ । समसामयिक विश्वमा यसको उदाहरण कोभिड- १९ भाइरसको अझै शान्त नभइसकेको विश्वव्यापी सङ्क्रमणको त्रासदी हो । यस्ता भाइरसहरूको बढ्दो   सम्भावित प्रकोप खाद्य र मासुको उत्पादन र त्यसको नाफासँग अन्योन्याश्रित रूपले जोडिएको विषय हो । यसैले प्रत्येक नयाँ भाइरस एउटा एकाकी घटना मात्र हैन, यो औद्योगिक कृषि र पशुपक्षीजन्य  उत्पादनको पुँजीवादी मोडलसँग र त्यसको संरचनासँग जोडिएको कुरा हो । प्रत्येक दशक जस्तैमा आइरहने यस्ता भाइरस मान्छेले पर्यावरणमा गरिरहेको अतिक्रमणको फल हो । बढ्दो कार्बन उत्सर्जन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले यसक  प्रभावहरूलाई अझै व्यापक र जटिल बनाइरहेछन् ।

नयाँ भाइरसहरूको उत्पत्ति हुनबाट जोगिन वालेसले दिएका सुझावहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, बाली र पशुपन्छीको विविधताको जगेर्ना, उत्पादनका कृषि पर्यावरणीय अवस्थाहरूमा सकारात्मक परिवर्तन, खाद्य पशुपक्षीको पुनःउत्पादनको व्यवस्था, कृषि-व्यापार (एग्रो बिजनेस) व्यवसायको अन्त्य, खाद्यान्न उत्पादनको ग्रामीण समुदायसँग आबद्धता, वातावरणसापेक्ष कृषि-पर्यावरणीय प्रणालीको विकास आदि छन् । उनका विचारमा यसरी पर्यावरण र अर्थतन्त्रबिचको फाटोको उपचार सम्भव हुनसक्छ (Wallace, 2016) ।

नाओमी क्लाइन (२०१४) जस्ता अध्येताका विचारमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो दुष्परिणामलाई नवउदारवादी बजारको श्रेष्ठतामा आधारित नीतिहरूबाट सम्बोधन गर्न सम्भव नै छैन किनभने यी नीतिहरूले वातावरण र मानवस्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवार उपभोगलाई नै बढावा दिन्छन् । वातावरणीय प्रकोपबाट बच्नका लागि पुँजीवादी विकासको ढाँचा (मोडल) मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजारमा आधारित जलवायु सङ्कटसँग जुझ्ने हरित रणनीतिलाई कर्पोरेट स्वार्थहरूले गाँजिसकेका छन् । अर्थतन्त्र र जीविकाको नयाँ मोडल निर्माण गर्न के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जलवायु सङ्कटको प्रश्न सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ र यसका लागि भुइँतहका आन्दोलनहरूलाई एकत्रित गरी विशाल जनआन्दोलनको रूप दिइनुपर्छ ।

माक्र्स र एङ्गेल्सका वातावरण र सामाजिक उत्पादन प्रणालीसम्बन्धी प्रारम्भिक धारणाहरूले दिने स्पष्ट सन्देश के हो भने वातावरणीय सङ्कटको जरो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले चर्काउने मेटाबोलिक रिफ्ट अर्थात् जीवन्तताको फाटो हो र यो फाटो त्यसबेला मात्र क्रमिक रूपले पुर्न सकिन्छ, जब प्रकृतिको सार्वभौम मेटाबोलिज्म र सामाजिक उत्पादनको मेटाबोलिज्मका बिच समपूरक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । यसको एक मात्र सर्त प्रकृतिको जीवन्तताको शोषण र श्रमको शोषणको अन्त्य गर्ने हो ।

मार्क्सवादी अध्येताहरूले मार्क्सको जीवन्तताको फाटो (मेटाबोलिक रिफ्ट) को धारणालाई विस्तार गर्दै समसामयिक विश्वको पर्यावरणीय सङ्कटको मूलकारक पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र पुँजी सञ्चयको निरन्तरको अनिवार्यतालाई औँल्याएका छन् । प्रत्येक कुरालाई कब्जामा नल्याई विस्तार हुन नसक्ने र विस्तारित नभई टिक्न नसक्ने पुँजीवादी स्वत्वहरण (एक्सप्रोप्रिएसन) को तर्क नै मान्छे, स्रोत-साधन, सम्पदा, भूमि, प्रकृति सबैलाई कब्जा गर्ने काममा अनवरत लागिरहनु हो । 

कब्जा गर्नु भनेको प्रकृतिको सम्पदालाई निजी स्वामित्वमा ल्याउने हो किनकि त्यसो नगरी सजिलै अभाव सिर्जना गर्न सकिन्न, अभाव नभई विनिमय मूल्य र त्यसको तार्किक परिणति नाफा हुँदैन । अभावमा नै पुँजीवाद फस्टाउने हो । पारस्परिक लेनदेन र दिगोपना प्रकृतिका आवश्यकताहरू हुन् । यस अर्थमा कि प्रकृतिबाट जुन तत्व लिइन्छ, त्यसको न्यूनतम शोधभर्ना नगरी प्रकृतिको जीवन्तताको ह्रास हुन्छ । १९औँ शताब्दीमा बेलायतमा भएको कृषि सङ्कट यसको उदाहरण हो । कृषिप्रविधिमा भएका नवीन आविष्कारहरूले नयाँ सामाजिक सम्बन्धको सूत्रपात गर्छन्, जुन दिगो कृषिमा अन्तर्निहित धारणासँग मेल खाँदैनन् । अहिलेको पर्यावरणीय सङ्कट पुँजीवादी प्रणालीले निम्त्याएको सङ्कट हो । प्राकृतिक सम्पदाको यस प्रकारको एकतर्फी दोहनलाई फोस्टर र क्लार्क (२०२०) ले ‘प्रकृतिको डकैती’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् । फोस्टर (२०२२) का विचारमा पुँजीवादभित्र रहेर यसबाट सिर्जित पर्यावरणीय सङ्कटको हल हुनै सक्दैन ।

पर्यावरणीय सङ्कटसम्बन्धी धारणाहरू ‘गहन पर्यावरण‘ र ‘गूढ पर्यावरण‘

सन् १९६२ मा प्रकाशित रेचल कार्सनको पुस्तक द साइलेन्ट स्प्रिङ्गले पर्यावरणसम्बन्धी बौद्धिक र सामाजिक चेतनामा ठुलो प्रभाव पार्‍यो । पुस्तकमा रासायनिक कीटनाशकले समग्र वातावरण र मानवस्वास्थ्यमा पारिरहेको घातक दुष्परिणामको वैज्ञानिक र मर्मस्पर्शी विश्लेषण छ (Carson, 1962)। बढ्दो वातावरणीय चेतनाको फलस्वरूप विभिन्न देशमा विभिन्न रूपका पर्यावरणीय आन्दोलन नै सुरु गरिए । सन् १९७३ मा नर्वेली दार्शनिक आर्न नाएसले डिप इकोलोजी (गहन पर्यावरण) नामको एउटा नवीन वातावरणीय दर्शनको प्रस्ताव गरे, उनको ‘द स्यालो एन्ड द डिप’, ‘लङ्ग रेन्ज इकोलोजी मुभमेन्ट, अ सर्भे’ भन्ने लेख मार्फत (Naess, 1973)। सङ्क्षेपमा नाएसको धारणा थियो- पृथ्वी जीवन्त छ, यसका सबै जीवको स्वनिहित मूल्य र महत्व छ । यसैले प्रकृतिलाई मानव उपयोगिताका दृष्टिले मात्र हेर्ने हैन, प्रकृतिको आफ्नै अन्तर्निहित मूल्यका आधारमा हेरिनुपर्छ । प्राकृतिक संसारका सबै जीवहरूको एक अर्कासँग जटिल अन्तःसम्बन्ध छ । 

प्रकृतिको विनाशले मान्छे स्वयम्को र सबै जीवको विनाश निम्त्याउँछ । यसैले मान्छेलाई जे-जस्तो प्रभाव परे पनि जीवित पर्यावरण र त्यसको विविधताको अस्तित्वको आफ्नै नैतिक र कानुनी हक रहन्छ । मान्छे र सबै जीवलाई अन्तःसम्बन्धसहित सर्वाङ्गीण र गहन रूपमा बुझ्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत-साधन मान्छेका हितका लागि दोहन गर्नका निम्ति हो भन्ने मानवकेन्द्रित सोचलाई अब पर्यावरण र   पृथ्वीकेन्द्रित सोचमा बदल्नुपर्छ । औद्योगिक क्रान्तियता प्राकृतिक संसारको द्रुतगतिमा विनाश भइरहेछ, आर्थिक वृद्धि र प्रगतिका नाममा हाम्रो ग्रह नै खतरातिर धकेलिँदै छ । पुँजीवादमा आधारित आर्थिक विकासले जीवन प्रणालीलाई नै दुश्चक्रमा फसाइरहेछ । नाएस र उनका अनुयायीहरूका विचारमा प्रकृतिमाथि मान्छेको हस्तक्षेप र विनाश रोक्न मानव जनसङ्ख्यामा व्यापक कमी ल्याउनु आवश्यक र अपरिहार्य छ । आर्थिक र प्राविधिक विकासलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी नीति र सोचमै परिवर्तन चाहिन्छ र अबको वैचारिकी उच्च जीवनस्तरमा हैन, पृथ्वीका सबै जीवसँग सापेक्ष जीवनको गुणवत्तामा आधारित हुनुपर्छ (Devall and Sessions, 1985)।

 डिप इकोलोजी अर्थात् गहन पर्यावरणजस्तै तर अलि फरक धारणा डार्क इकोलोजी अर्थात् ‘गूढ पर्यावरण’ को छ (Morton, 2007) । यो धारणाअनुसार प्रकृति र समाज एकअर्काबाट पृथक वा द्वैध हैनन्, बरू एकअर्कासँग नछुट्टिने गरी जेलिएका छन् । नियोलिथिक कृषिक्रान्तिले (जसलाई मानवसभ्यताको पहिलो खुट्किलो भनिन्छ) यो सम्बन्ध टुटायो र यो नै पर्यावरणीय सङ्कटको जरो हो । यो धारणाअनुसार जीवित र गैर जीवितबिचको अन्तर-संयोजन (इन्टरकनेक्टेडनेस) ले नै पर्यावरणलाई परिभाषित गर्छ । पर्यावरण ‘गूढ’ छ किनकि पर्यावरणले मान्छे अन्य जीव र गैर-जीवभन्दा विशेष अधिकारप्राप्त हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैन । अहिलेको युगमा प्रकृतिको धारणा नै पर्यावरणलाई बुझ्न बाधक भइसक्यो किनभने हामीले साधारणतया अमूर्त ठान्ने विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि वा इन्टर नेटजस्ता प्रक्रियाहरू (मार्टिनका शब्दमा हाइपरअब्जेक्ट) मूर्त भइसके र यिनले प्रकृतिलाई नै नयाँ अर्थ दिँदैछन् । अहिले हामीले गर्ने प्रत्येक कुरामा वातावरणको प्रश्न जोडिएर आउँछ । हामी अन्य जीवित र गैरजीवितसँग आश्रित र एकबद्ध नभई बाँच्न सक्दैनौँ । यसको बोध र सोअनुरूपको व्यवहारले मात्र हामी मुक्त हुनसक्छौँ । यही नै हाम्रो पर्यावरणीय भविष्य हो । अहिलेको एन्थ्रोपोसिन (पृथ्वीको मानवप्रभावित) युगले सिकाउने पाठ यही हो ।

‘गहन पर्यावरण’ र ‘गूढ पर्यावरण’ का धारणाहरू आकर्षक देखिए पनि यिनले पर्यावरणलाई प्रभावित गर्ने र परिवर्तित गर्ने मानवीय ऐतिहासिक र सामाजिक कारकहरूलाई खासै महत्व दिँदैनन् । दुवै धारणाले पर्यावरणमा पुँजीवादी प्रणालीले पारिरहेको नकारात्मक असरको आलोचना गरे पनि पुँजीवादी शोषणको सामाजिक र पर्यावरणीय दुष्परिणामलाई हेर्दैनन्, पर्यावरणीय सङ्कटको ऐतिहासिक र अर्थराजनीतिक विश्लेषण गर्दैनन् । हाम्रो युग मानव क्रियाकलापद्वारा प्रभावित ऐन्थ्रोपोसिन युग हो तर पर्यावरणीय सङ्कटका निम्ति ‘सबै मानव’ उत्तिकै जिम्मेवार छैनन् । पर्यावरणीय विनाशमा जाति, वर्ग, लिङ्ग, उपनिवेशवादजस्ता पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

त्यसरी नै पर्यावरणीय सङ्कटका लागि जिम्मेवार विकसित पश्चिमा मुलुकहरू र अन्य मुलुकहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । द्विअर्थी, भावनात्मक र जादुमय भाषाको प्रयोग गरेर पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान खोज्न सकिँदैन । मूर्त समस्याहरूको मूर्त समाधान नै खोज्नुपर्छ । मान्छे वा समाज र प्रकृति एकअर्कासँग स्वतन्त्र क्षेत्र हैनन्, यिनीहरूका बिच अनवरत द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहन्छ । यही द्वन्द्वात्मक परिप्रेक्ष्यमा पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान खोज्नुपर्छ । 

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले मान्छे र प्रकृतिको सहजीवी (सिम्बायोटिक) सम्बन्धलाई अवरोध गर्छ, यसैले यो प्रणालीमार्फत सङ्कटको समाधानको बाटो खोज्न सकिन्न । प्रकृतिको अन्तर्निहित मूल्य र जीवन्तताको बुझाइमा भने गहन पर्यावरणको धारणा र माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा केही समता भेटिन्छ । फरक आधुनिकताप्रतिको बुझाइमा छ । पर्यावरणवादीहरू आधुनिकतासँग जोडिएको प्रकृतिको दोहनको सोच नै घातक ठान्छन् ।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा पर्यावरणीय विनाश आधुनिकताको उपज हैन, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको उपज हो । आधुनिकता अर्थात् विज्ञान, प्रविधि र सामूहिकतातिर उन्मुख उत्पादक शक्तिहरूको विकासका माध्यमबाट पर्यावरणीय विनाश अर्थात् प्रकृतिको पुनर्जनित हुने क्षमतामा हुने ह्रासलाई न्यून गर्न सकिन्छ (Wighmal, 2022) अनि समाज र प्रकृतिबिचको सन्तुलनलाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ ।

‘अवृद्धि‘ को धारणा

साधारणतया पर्यावरणवादीहरू र विशेषतः गहन पर्यावरणवादीहरू पुँजीवादको विरोध गरे पनि त्यसको विकल्पको सारभूत चर्चा गर्दैनन् । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीभित्रै रहेर कसरी पर्यावरणको पुनःउत्थान सम्भव होला भन्ने प्रश्नमा प्रवेश नै गर्दैनन् । ‘अवृद्धि’ (डिग्रोथ) को धारणा यही सन्दर्भमा आएको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (कुगाउ) अनवरत वृद्धि पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई चलायमान र जीवन्त राख्ने मूलमन्त्र हो र पश्चिमा देशहरू र उनीहरूद्वारा नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको उद्देश्य नै यो मन्त्रको प्रसार गर्नु हो ।

जनसङ्ख्या वृद्धिदरभन्दा कुगाउ ३ प्रतिशतले बढ्यो भने गरिबी १ प्रतिशतले घट्छ भन्नेजस्ता मिथकहरू यही सोचका उत्पादन हुन् । अनवरत आर्थिक वृद्धिको सोच नै पर्यावरणीय सङ्कटको मूल जरो हो भन्ने ‘अवृद्धि’को धारणाले (खास गरी विकसित देशले) सचेत रूपमा नै कुगाउको वृद्धि हैन घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छ किनभने कुगाउको वृद्धिका निम्ति खनिज पदार्थ र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको अझ बढी दोहन आवश्यक हुन्छ, जसले प्रदूषण र जलवायु सङ्कटलाई झन विकराल बनाउँछ ।

‘अवृद्धि’ को वकालत गर्नेहरू विविध विचारका छन् तर सबैको निष्कर्ष एउटै छ : ‘आर्थिक वृद्धिका निम्ति आर्थिक वृद्धि’ भन्ने पुँजीवादी सोच अर्थात् निरन्तर वृद्धिको धारणा वातावरणवादको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन (Hickle, 2020)। पुँजीवादमा अन्तर्निहित यो धारणा ‘सञ्चय (एक्यमुलेसन) का निम्ति सञ्चय’ भन्ने सोचमा आधारित छ । पुँजीवादभित्र हुने प्रतिस्पर्धाले पनि ‘सञ्चयका निम्ति सञ्चय’लाई प्रोत्साहन गर्छ । यो सोच पुँजीवादको अनुसरण गर्ने सबै खाले अर्थतन्त्रहरूमा देखिन्छ ।

बढ्दो असमानता र स्वतन्त्र बजार अङ्गीकार गर्ने अर्थतन्त्रदेखि लिएर बजार र योजनाको मिश्रण, नवउदारवादी किन्सियन/सामाजिक लोकतन्त्र वा चीनमा जस्तै राज्य नियन्त्रित र राज्यद्वारा निर्देशित पुँजीवादी अर्थतन्त्रसम्म । यसरी ‘निरन्तर वृद्धि’ पुँजीवादको डिएनएमै सन्निहित छ । पुँजी सञ्चय र निरन्तर वृद्धिको चक्र टुट्ने बित्तिकै आर्थिक मन्दीले गर्दा सामाजिक विपन्नता अनि राजनीतिक विचलन र आन्दोलनहरू बढ्छन्, जुन राजनीतिक नेतृत्वलाई पाच्य हुँदैन । वृद्धि नहुने पुँजीवादी अर्थतन्त्र सङ्कटतिर धकेलिन्छ ।

‘अवृद्धि’ को वकालत गर्नेहरू प्रबुद्ध राज्यद्वारा अवृद्धिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने र कर, पुनःवितरण र केही क्षेत्रमा राज्यको सोझो नियन्त्रण हुनसक्ने तर्क गर्छन् । तर पुँजीको पुनःउत्पादन र पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्धहरूको निरन्तरको विस्तार पुँजीवादी उत्पादनको अपरिहार्य प्रक्रिया हो । पुँजीवाद रहेसम्म यिनलाई छुट्याउन सकिन्न । पुँजीको आर्थिक नियम नै यही हो ।

‘अवृद्धि’को धारणा पुँजीवादसम्मत पनि हुनसक्छ र अर्थशास्त्री किन्सले प्रस्ताव गरेका आर्थिक नीतिहरूमार्फत पुँजीवादलाई रत्याएर पर्या-पुँजीवादको समृद्धिको चक्र विस्तारित गर्न सकिन्छ भन्ने लातुस (Latouche, 2006) जस्ता अध्येताहरूको मत छ । यिनीहरूका विचारमा अवृद्धिको मार्ग अपनाउनका लागि पुँजी र ज्याला-श्रमको द्वन्द्वलाई समाप्त पार्न वा उत्पादनका माध्यमहरूको निजी स्वामित्वमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन, तर ‘अवृद्धि’ संसारभर (उत्तरका अतिविकसित र दक्षिणका विकासोन्मुख दुवै मुलुकहरूमा) समान रूपले लागु गरिनुपर्छ, जसले गर्दा आर्थिक प्रणालीमा स्वतः सङ्कुचन आओस् र कुगाउ घटोस् । अर्थात् यस्तो अवृद्धि र जोडिएको असमानता प्रत्येक देशले स्वविवेकमै स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रकारान्तरले यो पश्चिमा विकसित देशहरूलाई बढी मर्का नपर्ने गरी लागु गरिने अवृद्धि हो । यस्तो आशावादिताले ‘बरु संसारको अन्त्यको कल्पना गर्न सजिलो छ, पुँजीवादको अन्त्यको कल्पनापर्यन्त गर्न सकिँदैन’ भन्ने पुँजीवादी तर्कको बेवास्ता गर्छ ।

ऐन्थ्रोपोसिन युग र पर्यावरणीय सङ्कट भूगर्भशास्त्रीहरूले पृथ्वीको उत्पत्तिदेखिको कालखण्डलाई भौगर्भिक क्रियाकलापका कोसेढुङ्गाअनुसार विभिन्न युग (इपोक) मा विभाजित गरेका छन् । ११ हजार ७ सय वर्षयताको कालखण्डलाई होलोसिन युग भनिन्छ । यो युगको सुरुआत अन्तिम ‘बरफ युग’ को अन्त्यबाट भएको मानिन्छ । यसैबेला हिमनदीहरू खुम्चिन

सुरु गरेका हुन् । कतिपय अध्येताहरूले मान्छेको क्रियाकलापले पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणालीमा पारिरहेको प्रभाव (बढ्दो कार्बन उत्सर्जन, बढ्दो प्रदूषण र औद्योगिक क्रान्तियताको बढ्दो तापक्रम वृद्धि, समसामयिक जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको ह्रास) का आधारमा अहिलेको युगलाई मानव प्रभावित वा ऐन्थ्रोपोसिन युग नामकरण गरेका छन् । सन् १९५० यता सुरु भएको मानिने यस युगको पुँजीवादद्वारा रूपान्तरित कालखण्डलाई फोस्टर (२०२२) ले पुँजीवादद्वारा प्रभावित ‘क्यापिटोसिन’ नाम दिएका छन् । यस युगको विशेषता नै पृथ्वीको जैविकचक्रको प्रणालीमा मानवसिर्जित फाटो (एन्थ्रोपोसिन रिफ्ट) हो, जसले विश्वको जनसङ्ख्यालाई अस्तित्वको सङ्कटको सँघारमै पुर्‍याएको छ । फोस्टरका विचारमा पुँजीवादी सञ्चयको वैश्विक प्रणालीले मानवताको आफ्नै आश्रयलाई प्रदूषित गर्ने दुश्चक्रमा घँचेटेको छ ।

ऐन्थ्रोपोसिन युगका दुई विशेषता छन् – पहिलो यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीद्वारा सिर्जित मानवजातिको ऐतिहासिक विकासको एउटा निश्चित चरण हो र दोस्रो, यो वैश्विक पर्यावरणीय सङ्कट मात्र हैन, सामाजिक असमानता सन्निहित पर्यावरणीय सङ्कट हो । यसलाई सम्बोधन गर्न यो अन्तःसम्बन्धलाई आत्मसात नगरी हुन्न । अर्थात् हाम्रो ग्रहको उर्जा र पर्यावरणलगायतका समस्यालाई पुँजीवादी प्रणालीकै परिणतिको रूपमा हेरेर यसका ऐतिहासिक र सामाजिक पक्षहरूलाई समग्रमा बुझ्नुपर्छ ।

 भौगर्भिक  युगहरूको महत्वपूर्ण विशेषता पृथ्वीको सतहमा पत्र-पत्र भएर देखिने विशिष्ट भौगर्भिक गठन (जियोलोजिकल फर्मसन) हरू हुन् । ऐन्थ्रोपोसिन युगको यस्तो विशेषता पृथ्वीको भूमि र महासागरहरूमा मानवनिर्मित कृत्रिम (सिन्थेटिक) पदार्थहरूको मिश्रणसहितको पत्र हो । सन् १९५० यता पृथ्वीको सतहमा रेडियोधर्मी न्युक्लाइडसहरू, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, कृषि र उद्योगका क्षेत्र र सामरिक प्रयोगमा ल्याइएका विषादीहरूको मिस्रित पत्र नै बन्दैछ ।

‘अवृद्धि’को धारणालाई मार्क्सवादी कोणबाट हेर्ने प्रयत्नहरू पनि भएका छन् । यस ठम्याइमा जलवायु समस्या जटिल भएर विकराल रूप लिँदै जानुको मुख्य कारक पुँजीवादी प्रणाली हो । यस्तो प्रणाली, जसले प्राकृतिक सम्पदाको जोगाड गर्न प्रेरित गर्ने उपयोग मूल्यलाई विनिमय मूल्यले विस्थापित गर्छ, नाफाका निम्ति प्रत्येक कुराको वस्तुकरण गर्छ र सबै समस्याको समाधान बजारमा देख्छ । प्राकृतिक सम्पदाको बढ्दो दोहन, बढ्दो उपभोक्तावाद, वित्त र सम्पत्तिमाथि पुँजीपतिहरूको एकाधिकार र यी सबबाट सम्भव बढ्दो नाफाबिना पुँजीवादी प्रणाली चल्नै सक्दैन । यसका निम्ति बढ्दो उत्पादन, बढ्दो प्राकृतिक सम्पदाको दोहन अपरिहार्य हुन्छ र यसले निम्त्याउने भनेको जलवायु सङ्कट नै हो ।

 जलवायु सङ्कटको जरो पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गतको आर्थिक वृद्धिको धारणा हो र यसबाट पार पाउने बाटो पुँजीवादी प्रणालीलाई बहिष्कार गर्ने ‘ अवृद्धि’ (अर्थात् प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोगमा व्यापक कमी) हो । ‘अवृद्धि साम्यवाद’ को धारणाका प्रवर्तक कोहेइ साइतोका विचारमा पुँजीवादी प्रणालीमै रहेर अवृद्धिको वकालत गर्नु ‘घुमाउरो त्रिकोण’ बनाउनुजस्तै हो, जुन असम्भव छ ( Saito, 2021) । पुँजीवादी प्रणालीलाई अँगालेसम्म जलवायु जोखिम रहिरहन्छ ।  त्यति मात्र हैन, यदि पुँजीवादलाई हामी आफैँले रोक्न सकेनौँ भने मानवताकै इतिहासको अन्त्य हुनेछ किनभने पुँजीवादी अर्थतन्त्रबाट गैरपुँजीवादी अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमण नगरेसम्म ‘अवृद्धि’तिर लाग्न सम्भव नै हुँदैन । 

साइतोका विचारमा सन् २०३० सम्म संसारका सबै राष्ट्रहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्ति गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत हरित विकास’ को सपना देखाएर कर्पोरेट स्वार्थहरूको पृष्ठपोषण गर्ने एउटा षडयन्त्र मात्र हो । अन्तर्यमा हेर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरूका कार्यक्रमहरू आफँैमा विरोधाभासपूर्ण मात्र हैनन्, पुँजीवादी प्रणालीअन्तर्गत कहिल्यै हासिल गर्नै नसकिने खालका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई साइतो पुँजीवादलाई विभिन्न बहानामा जोगाइराख्ने अफिमजस्तै प्रपञ्च भनेर आलोचना गर्छन् । दिगो विकासको हौवाले वातावरणीय समस्याको जटिलतालाई सरलीकरण गर्छ र यसको गम्भीरताको सतही आकलन मात्र गर्छ । साइतो भन्छन् अबको सङ्क्रमण पुँजीवादबाट ‘अवृद्धि साम्यवाद’ तिर हुनुपर्छ । ‘अवृद्धि साम्यवाद’ पहिलेको सोभियत सङ्घ र अहिलेको चीनजस्तो राज्यद्वारा निर्देशित साम्यवाद हैन, जहाँ राज्यले नै पुँजीवादको काम गर्छ, निरन्तर उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिँदै श्रमिकलाई दमन गर्ने काम गर्छ । ‘अवृद्धि साम्यवाद’ यस्तो स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक र दिगो प्रणाली हुनसक्छ, जसको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई नियोजित किसिमले अवृद्धितिर सङ्क्रमण गराउनु हो ।

 ‘अवृद्धि साम्यवाद’ ले उत्पादन पद्धतिको पूणर् रूपान्तरण गर्छ, जुन विनिमय मूल्य हैन उपभोग मूल्यमा आधारित हुन्छ । यसको उद्देश्य नाफाका निम्ति उत्पादन वृद्धि हुँदैन, श्रमको उपज श्रमिकबाट अलग्गिँदैन र उत्पादनका माध्यमहरूमाथि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ । श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी स्थापित हुन्छ । अर्थतन्त्रमा असमानता घट्छ र साथै नचाहिँदो र अनर्गल उत्पादन पनि । साइतोका अनुसार यस्तो ‘अवृद्धि’ संसारभर एकैनास लागु हुनसक्दैन । यो धारणा पहिला त ती देशहरूमा लागु हुनुपर्छ, जुन जलवायु सङ्कटका निम्ति प्रमुख रूपले जिम्मेवार छन् अर्थात् उत्तरी गोलार्धका उच्च जीवनस्तर भएका मुलुकहरू । दक्षिणका अविकसित र गरिब राष्ट्रहरूलाई भने एउटा स्वीकार्य जीवनस्तरमा नपुगुञ्जेल वृद्धिकै बाटोमा लाग्न दिइनुपर्छ । यस्तो प्रणाली लागु हुन कसरी सम्भव होला भन्ने कुराको उल्लेख साइतो गर्दैनन् तर यदि मानवता जलवायु सङ्कटले विनाशको बाटोतिर नलाग्ने हो भने योबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको तर्क छ ।

साइतो ‘अवृद्धि साम्यवाद’ को धारणालाई मार्क्सवादसम्मत रहेको तर्क गर्छन् । मार्क्सले पुँजीको प्रथम भागमा प्रकृति र मान्छेको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको चर्चा गरे पनि बढी जोड पुँजीवादका माध्यमबाट उत्पादनका शक्तिहरूको ऐतिहासिक विकास र त्यसले चर्काउने सामाजिक-आर्थिक विरोधाभासलाई दिएका छन् । साइतोका विचारमा पुँजीको पहिलो भाग लेखिसकेपछि माक्र्सका विचारमा एउटा बौद्धिक रूपान्तरण भयो र उनले पुँजीवादले पर्यावरणीय दिगोपना अर्थात् मान्छे र प्रकृतिबिच बढ्दै जाने फाटोप्रति बढी अभिरुचि राख्न थाले । यसैलाई कतिपयले पर्या-समाजवाद (इको सोसलिज्म) को भ्रूण मानेका छन् ।  साइतोको यो व्याख्या मार्क्सको ‘गोथा कार्यक्रमको समालोचना’ (सन् १८७५) र अन्य छिटपुट लेखमा आधारित छ । साइतोका अनुसार यी लेखहरूमा माक्र्स एउटा स्थिर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्छन्, जहाँ व्यक्ति श्रमविभाजनद्वारा शासित हुँदैन; मानसिक र शारीरिक श्रमका बिचको अन्तर बिलाउँछ; श्रम जीवनयापनको उपाय मात्र हुँदैन, अपितु मुख्य चाहना हुन्छ र व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकाससँगै तदनुरूप उत्पादन शक्तिहरूको विकास हुन्छ । सहकारी धनको मूल प्रशस्त प्रवाहित हुन्छ । यस्तो स्थितिमा मात्र ‘बुर्जुवाहरूको साँघुरो क्षितिजलाई पूणर्रूपमा नाघ्न सकिन्छ र समाजले आफ्नो ध्वजामा अङ्कित गर्न सक्छ- प्रत्येकको सामर्थ्यअनुसार, प्रत्येकको आवश्यकताका लागि ।’

पर्यावरण र विश्वको चासो

सन् १९७२ को ’क्लब अफ रोम’ को रिपोर्ट ‘वृद्धिको सीमा’ (लिमिट्स टु ग्रोथ) ले बढ्दो जनसङ्ख्याको परिप्रेक्ष्यमा पृथ्वीको सम्पदाको सीमिततालाई गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको थियो । तर सन् १९९२ को रियो अर्थ समिटमा मात्र बढ्दो जैविक उर्जाको खपत, पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र सम्भावित पर्यावरणीय असर अपरोक्ष किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । रियो समिटको उद्देश्य संसारका मुलुकहरूमा वातावरण र विकासका नीतिहरूको तादात्म्य स्थापित गर्ने मार्गचित्र निर्दिष्ट गर्नुथियो ।

यसको मूर्तरूप भने सन् २०१५ को कोप-२१ को १९६ देशद्वारा हस्ताक्षरित पेरिस सम्झौतामा मात्र स्पष्ट भयो । यस सम्झौताको लक्ष्य पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणपूर्वको स्तरको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम र भरसक १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुथियो । तर रियो समिटदेखि हालसम्म भएको विश्वको कार्बन उत्सर्जन ऐतिहासिक कालदेखि १९९२ सम्म भएको कुल उत्सर्जनभन्दा बढी छ । यो तथ्यले औद्योगिक राष्ट्रहरू कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यप्रति गम्भीर नभएको स्पष्टै देखिन्छ ।

 ग्लासगोमा भएको सन् २०२१ कोप २६ बैठकले यो शताब्दीको मध्यसम्म कार्बन उत्सर्जनलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने हो भने राष्ट्रहरूले तोकेका उत्सर्जन लक्ष्यहरूलाई बढी महत्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्‍यो । चाखलाग्दो कुरा त के छ भने कुनै पनि ठुला राष्ट्रले आफैँले तोकेका लक्ष्यहरूलाई अहिलेसम्म हासिल नै गरेका छैनन् । हालै सर्म-एल-सेखमा भएको कोप २७ को सँघारमा प्रकाशित राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनअनुसार अहिलेको हरित ग्यास उत्सर्जनमा ४५ प्रतिशतले कटौती नगरी न २०३० को प्रक्षेपित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, न तापक्रम वृद्धि १.५ सेल्सियसभित्र राख्न सम्भव हुन्छ । अहिलेको उत्सर्जनको प्रवृत्ति हेर्दा शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम वृद्धि २.८ डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ । यो अकल्पनीय र भयावह भविष्यलाई यथार्थ बन्न नदिने हो भने युनेपको सो प्रतिवेदनअनुसार ‘विश्व सामाजिक व्यवस्थामै व्यापक प्रणालीगत रूपान्तरण’ अपरिहार्य हुन्छ (UNEP, 2022) ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई कायमै राखेर कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक पदार्थको खपत दुवै घटाउने रणनीति नै कोपका प्रस्तावहरूको अन्तर्यमा छन् । यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने अबको उद्देश्य ‘खुद शून्य (नेट जिरो) उत्सर्जन’ हो अर्थात् यस्तो स्थिति जहाँ उच्च उपभोग र उत्पादनको स्तर कायम राख्दाराख्दै वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरिने खुद कार्बनको मात्राचाहिँ घटाउन सकियोस् । आशय के भने एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढोस् र अर्कातिर उत्सर्जनको मात्रा घटोस् । यसरी आर्थिक वृद्धि र कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई छुटाउने (डिकपल) र आर्थिक वृद्धिको पर्यावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने कोपको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

हरित वृद्धि

‘खुद शून्य उत्सर्जन’ नै सङ्क्षेपमा ‘ हरित वृद्धि’ को अवधारणा हो । ‘हरित वृद्धि’ को सोच दुइटा कुरामा आधारित छ – नवीन र कुशल प्रविधिको विकास र त्यसको व्यापक प्रयोगको आर्थिक सम्भाव्यता । नवीकरणीय उर्जा यसको एउटा पाटो हो भने अर्को पाटोचाहिँ वायुमण्डलबाट कार्बन सोस्ने र त्यसलाई भण्डारण गर्ने (बायो एनर्जी एन्ड कार्बन क्याप्चर एन्ड स्टोरेज) व्यावहारिक प्रविधि हो । यो दोस्रो पाटोको विश्वसनीय र व्यावहारिक प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन । ‘हरित वृद्धि’ को सम्भावनाका आलोचकहरूका दृष्टिमा आर्थिक वृद्धि र कार्बन उत्सर्जनको सम्बन्ध तोड्ने यो सोचको कुनै गहकिलो आधार भने छैन । 

फेरि यो छुटाइ (डिकपलिङ) निरपेक्ष नभएर सापेक्ष मात्र हो किनभने कार्बन उत्सर्जन घट्ने हैन, यसको वृद्धिको क्रम सुस्त हुने मात्र हो । अतिविकसित देशहरूमध्ये केही अहिले नै सापेक्षिक डिकपलिङको स्थितिमा छन्, अर्थात् उत्पादन वृद्धिसँगै उत्सर्जनमा कमी देखिएको छ ।(३) तर यो कमीलाई विकसित देशका सन्दर्भमा मात्र हेर्नु हुँदैन किनभने विकसित देशले उनीहरूका निम्ति कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने दक्षिणका मुलुकको उत्सर्जनको हिसाब गर्दैनन् । कतिपय विकसित देशले त उत्पादन नै दक्षिणका देशमा बाह्य-स्रोत (आउटसोर्सिङ) का रूपमा गर्छन् ।

सन् २००५ देखि २०१८ सम्ममा १८ वटा देशले कार्बन उत्सर्जन २.४ प्रतिशत प्रतिवर्षले घटाए तर यो वैश्विक तहमा चाहिने उत्सर्जन कमीको एक-तिहाइ मात्र हो । विश्वअर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि भए डिकपलिङका लागि डिकार्बनाइजेसन को दर ७.२९ प्रतिशत हुनुपर्ने मत हिकलजस्ता अध्येताले राखेका छन् (Hickle, 2020) । फेरि डिकपलिङ खालि कार्बन उत्सर्जनको ह्रासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका निम्ति दिगो उत्पादन पदचिन्ह हासिल गर्नु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । अहिले पृथ्वीको पदार्थ उत्पादनको पदचिह्न मेटेरिइलाइजेसन् फुटप्रिन्ट अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिका तुलनामा कच्चा पदार्थ आवश्यकताको वृद्धि) घटेको नभई बढेकै छ । सन् २०१५ मा मानवजातिले ८७ अर्ब टन पृथ्वीको खनिज आदि स्रोतको उपभोग गरेका थिए । सन् २०१९ मा यो बढेर १०० अर्ब टन पुग्यो र वार्षिक ३ प्रतिशतको वृद्धि रहेमा सन् २०३० मा यो १८७ अर्ब टन हुने अनुमान छ ।

कतिपयले प्रविधिको विकासले त्यसै पनि हरित वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने तर्क गर्छन् तर जेभन्स विरोधाभास (जेभन्स प्याराडक्स)४  यहाँ लागु हुनसक्छ, अर्थात् उर्जा उत्पादन जति कुशलतापूर्वक हुँदै जान्छ, त्यसको मूल्यमा आउने कमीले गर्दा खपत पनि बढ्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धिले उपभोगमा वृद्धि नभए अर्थतन्त्र हुँदैन । प्रविधिको विकासले पर्यावरणीय समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ भन्ने पुँजीवादी तर्क त्यतिमै सीमित छैन । पुँजी र श्रमका बिचको प्रमुख सामाजिक द्वन्द्व के हो भने पुँजीवादले श्रम विस्थापित गर्ने प्रविधिलाई श्रमका विरूद्धको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छ अर्थात् पुँजीवादले यस्तो प्रविधिलाई पुँजी सञ्चयको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यमका रूपमा मात्र हेर्छ, जब कि पर्यावरणीय समस्याको सामाजिक- आर्थिक पाटो बढ्दो असमानता र विभेद हो ।

श्रमलाई विस्थापित गर्ने प्रविधिमा मात्र पुँजीवादको चासो रहन्छ, विस्थापित श्रमको विकल्पचाहिँ सरोकारको विषय रहँदैन । माथिको चर्चामा मूल सैद्धान्तिक (र्‍याडिकल) पर्यावरणवादका दुई स्पष्ट धार देखिन्छन् । पहिलो, गहन पर्यावरण, गूढ पर्यावरण, हरित वृद्धिजस्ता अवधारणाको धार । यो धारले पर्यावरणवादी आन्दोलनको विकासमा र चेतनाको वृद्धिमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेको छ । पर्यावरणीय विनाशलाई पितृसत्तात्मकता र महिला उत्पीडनका सन्दर्भमा हेर्ने पर्या-नारीवाद (इको फेमिनिजम्) पनि यसैको उपज हो ।

दोस्रो, ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मकताको परिप्रेक्ष्यमा पर्यावरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण । यो धारले प्रकृति र समाजको समस्या मूलतः सामाजिक मेटाबोलिज्मको समस्या मान्छ, जसमा उत्पादन प्रणालीले मानवता र प्रकृतिको सार्वभौम मेटाबोलिज्मको सम्बन्धलाई निर्धारित गर्छ । साइतोको अवृद्धिको धारणालाई यो दोस्रो धारले समेट्छ ।

अब कता – पर्यावरण सभ्यता ?

अहिले वायुमण्डलमा कार्बनको एकाग्रता (कन्सेन्ट्रेसन) ४२० पिपिएम (अर्थात् दश लाखमा ४२० भाग) छ । मई २०२१ देखि यो एकाग्रता ४५० तिर बढेको सङ्केत वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । यो हाम्रो ग्रहको कार्बन बजेटको सीमाभन्दा धेरै माथि हो । जलवायु सङ्कट टार्नका लागि वायुमण्डलमा कार्बनको एकाग्रता ३५० पिपिएममा स्थिर रहनुपर्छ भन्ने विज्ञानसम्मत मत छ । स्पष्ट छ, त्यो सीमा अब नाघिसकियो । वायुमण्डलमा कार्बन एकाग्रता, तापक्रम वृद्धि र त्यसका दुष्परिणामहरूमा नै साधारणतया समकालीन विश्वको ध्यान बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । वालेस-वेल्सको पुस्तक द अनइन्ह्याबिटेबल अर्थ (बाँच्न नसकिने पृथ्वी) ले वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा पार्नसक्ने

दुष्प्रभावको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्छ (Wallace–Wells, 2017 )। यसले गर्दा पर्यावरणीय सङ्कटको अर्को पाटो जैविक विविधताको सङ्कटलाई जलवायु परिवर्तनले ओझेलमा पारेको जस्तो भान हुन्छ (Wallace–Wells, 2022) । तापक्रम वृद्धि जैविक विविधताको ह्रासको एउटा कारक हुनसक्छ तर यसको प्रमुख कारकचाहिँ जैविक वासस्थानको विनाश  ह्याविट्याट डेस्ट्रक्सन) र जैविक सम्पदाको अति-शोषण हो ।

विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार अध्ययन गरिएका ३२००० प्रजातिमध्ये सन् १९७० यता मेरुदण्ड भएका (भर्टिब्रेट) र स्वच्छ जलप्राणीमा क्रमशः ६९ प्रतिशत र ८३ प्रतिशत ह्रास आएको छ । अर्को अध्ययनअनुसार हाल १० लाख प्राणी र वनस्पतिका प्रजातिहरू विलुप्त हुने स्थितिमा छन् । यी मध्ये १३ प्रतिशत चरा प्रजाति र २५ प्रतिशत स्तनधारी प्रजातिहरू पर्दछन् । अहिले पृथ्वीको जम्मा ३ प्रतिशत पर्यावरणीय प्रणाली मात्र दुरुस्त र नखल्बलिएको स्थितिमा छ । प्रजातिहरू विलुप्त हुने यो दर मानव क्रियाकलाप नभएको खण्डमा हुने दरभन्दा १०० गुणा बढी हो ।

सन् १९८० तिर दुई भूगोलविद्हरू इयन बर्टन र रबर्ट केट्सले पर्यावरणीय विनाशले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन सङ्कट र सङ्क्रमणकाललाई बृहत् विकटकाल (द ग्रेट क्लाइम्याकटेरिक) नामकरण गरेका थिए, एउटा यस्तो लामो काल, जहाँ मानव समाजले या त पृथ्वीको प्रणालीसँग एउटा स्थायित्वको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, यसो नभए अहिले हामीले जानेको मानवसभ्यताको पतन हुन्छ (Foster, 2022)। पृथ्वी प्रणालीसँग स्थायीसम्बन्ध स्थापित गर्ने भनेको मानवता र पृथ्वीबिचको सामाजिक मेटाबोलिजमलाई यसरी नियमन गर्ने कि त्यो प्रकृतिको सार्वभौम मेटाबोलिजमका सीमाभित्र रहोस् । यस्तो कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्नेतर्फ केही अध्येताको ध्यान गए विद्यमान राजनीतिक प्रणालीहरूले त्यतातिर धेरै कम ध्यान पुर्‍याएका छन् ।

आफूलाई मार्क्सवादी/समाजवादी भनेर दाबी गर्ने स्टालिनकाल यताको सोभियत सङ्घ र दुई दशक अघिसम्मको चीनमा वातावरणीय विनाशको परिदृश्य पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली भएका देशहरूमा भन्दा फरक थिएन । स्टालिनकालीन सोभियत सङ्घमा पर्यावरणीय समस्यालाई सभ्यताको विकासको क्रममा आइपर्ने सामान्य समस्याकै रूपमा लिइयो । फलस्वरूप वातावरणको विनाश तीव्र र निर्बाध गतिमा भयो    ।

स्टालिनका महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरूकै परिणाम हुन् सुक्दै र प्रदूषित हुँदै गरेको आरल समुद्र, साइबेरिया र उत्तरका अन्य प्रदेशहरूमा औद्योगिकीकरणका नाममा गरिएको व्यापक वनविनाश, प्रकृतिको रूपान्तरण गर्न नदी फर्काउने बृहत् योजनाहरू, चेर्नोबिलको आणविक प्रकोप आदि । श्रमिक लोकतन्त्रको अभाव र विज्ञानसम्मत स्वतन्त्र विचारमाथिको बन्देजले गर्दा पर्यावरणका मुद्दा नागरिक सरोकारका मुद्दा नै बनेनन् र स्थापित गरिएका वातावरणीय नियम-कानुनको कार्यान्वयन नै भएन । त्यसबेला देखिको पर्यावरणलाई नजर-अन्दाज गर्ने विरासत समाजवादपछिको रूसमा अहिले पनि विद्यमान छ । १९९० पछि अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाले गर्दा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा लगानी झन् घट्यो । सन् २००० मा रुसी फेडरेसनको वातावरण संरक्षण निकाय नै खारेज गरियो ।

चीन पनि पर्यावरणीय समस्याको ऐतिहासिक चपेटामा छ । तीव्रतम पुँजीवादी औद्योगिकीकरणको दौडमा १९८० को दशकयता वायु, जल र भूमि प्रदूषण, जैविक विविधतामा ह्रास र जीव र जन्तुको वासस्थानमा अतिक्रमण कहालीलाग्दो गरी बढ्यो । सन् २००६ यता अमेरिकालाई उछिनेर चीन संसारको सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक बनेको छ । चीनको कुल कार्बन उत्सर्जनमा उद्योगको ४८ प्रतिशत, उर्जा (कोइला) को ४० प्रतिशत र ८ प्रतिशत जति यातायातको योगदान छ । ९० प्रतिशत जति भूमिगत पानी उद्योगको फोहोर, रासायनिक मल, मानव सिर्जित फोहोर आदिबाट प्रदूषित रहेको अनुमान छ (Earth.Org, 2020)  । 

सन् २०२१ मा चिनले विश्वको २७ प्रतिशत हरित ग्यास उत्सर्जन गर्थ्यो भने अमेरिकाले ११ प्रतिशत गर्थ्यो । तर अहिलेको यो स्थिति हेरेर हरित ग्यास उत्सर्जन र पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा मुख्य भूमिका चीनकै छ भन्न मिल्दैन किनभने औद्योगिकीकरण सुरुको समयदेखि यताको तापक्रम बढ्नुमा तीव्र औद्योगिकीकरणको चरण नाघिसकेका अमेरिका र पश्चिमी युरोपका मुलुकहरूको योगदान सबैभन्दा बढी छ । सोभियत रुस र चीनको अनुभवले एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट गर्छ, त्यो के भने जबसम्म सञ्चयका निम्ति सञ्चय गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई नै विकासको मूल उद्देश्य मान्ने, सामाजिक असमानताप्रति उदासीन रहने, पर्यावरणको पुनर्जनित हुने क्षमतालाई नष्ट गर्ने, सामाजिक र प्राकृतिक (पर्यावरणीय) जीवन्तताबिचको फाटो (मेटाबोलिक रिफ्ट) लाई पुर्नुको साटो अझै बढाउने उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ, तबसम्म पर्यावरणीय सङ्कटबाट पार पाउन असम्भव छ ।

पर्यावरणीय सङ्कटले गर्दा मानवसभ्यताकै पतन हुने आशङ्का पनि कतिपय अध्येताले गरेका छन् । नव-उदारवादीहरूले सभ्यताको पतनलाई व्यक्तिपरक, जनसाङ्ख्यिक र प्रविधिका तहमा हेर्छन् । उनीहरूका विचारमा समाज र पर्यावरणबिचको मध्यस्थता विज्ञान र प्रविधिले गर्छ, अर्थात् वर्ग, श्रमविभाजन, उत्पादन प्रणाली, असमानता, पुँजीवाद, राज्यको चरित्र आदिको सभ्यताको पतनसँग कुनै सरोकार छैन (Foster, 2022) । स्पष्ट छ – उनीहरूले संरक्षण गर्न चाहेको सभ्यता नवउदारवादी सभ्यता हो ।

 ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिमा भने सभ्यता भनेकै यस्तो ऐतिहासिक उपज हो, जसका कतिपय पक्षहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने कतिपय पक्षहरूलाई नकार्नुपर्छ । सभ्यता एकातिर ऐतिहासिक र मानवीय संस्कृतिहरूको निरन्तरको सङ्ग्रह हो भने अर्कातिर कतिपय सन्दर्भमा विनाशकारी, शोषणयुक्त, साम्राज्यवादी बर्बरताको प्रतीक पनि हो । मार्क्सवादीहरूको अभीष्ट सभ्यताको अन्त्य हैन, समाजको र सभ्यताको समग्र क्रान्तिकारी रूपान्तरण हो । अहिलेको भूमण्डलीय पर्यावरणीय सङ्कटले देखाउने मार्ग त एउटा पर्यावरणीय क्रान्तिको अपरिहार्यताको हो, जसका माध्यमबाट पर्या-समाजवादतिर बढ्न सकियोस् । पर्यावरण सभ्यता (इकोलोजिकल सिभिलाइजेसन)

को अर्थ हो- विद्यमान सबै वर्ग-आधारित, मूलतः पुँजीवादी सभ्यताको परिणतिबाट पार पाउनका निम्ति गरिने सङ्घर्ष, अर्थात् यस्तो सभ्यता, जसले प्रकृतिमाथिको प्रभुत्व/विमुखता (ऐलिनिएसन) र मानवतामाथिको प्रभुत्व/ विमुखताबिचको अन्तःसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्न

सकोस्, अर्थात् उत्पादनका शक्ति, उत्पादनका सम्बन्धहरू र समाज एवम् राज्यमा यस्तो बृहत् परिवर्तन जसले सामूहिक कर्मका माध्यमबाट दिगो मानवविकास, सान्दर्भिक समानता र दिगो पर्यावरण सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

‘पर्यावरणीय सभ्यता’ को अवधारणा सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन सोभियत सङ्घका वैज्ञानिकहरूले बढ्दो पर्यावरणीय सङ्कटलाई समग्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा ल्याएका थिए । सोभियत सङ्घको पतनपछिको रुसमा यो धारणा फस्टाउन सकेन । सन् २००३ तिर यो अवधारणालाई चिनियाँ वातावरणीय संरक्षण निकायले ग्रहण गर्‍यो । सन् २००७ मा यसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो प्रमुख उद्देश्यका रूपमा स्थापित गर्‍यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १७ औँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेसदेखि नै पर्यावरणीय सभ्यताको धारणा विकाससम्बन्धी बहसको केन्द्रमा छ । १९औँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पर्यावरणीय सभ्यताको निर्माणका लागि एउटा राष्ट्रिय रणनीति नै पारित गर्‍यो । सन् २०१८ मा पर्यावरणीय सभ्यताको निर्माणलाई चीनको संविधानमै उल्लेख गरिएका छ । पर्यावरण सभ्यतामाथिको यो जोड् एकातिर तीव्र औद्योगिक विकासले ल्याएको वातावरणीय सङ्कटलाई न्यून गर्ने उपाय हो भने अर्कातिर जनस्तरमा देखिएको बढ्दो वातावरणीय चेतनाको फल पनि हो (Huang & Westlnd, 2021) ।

मान्छे, प्रकृति र समाजका बिचको सामञ्जस्यपूणर् विकास पर्यावरण सभ्यताको चुरो हो र यो मान्छे र प्रकृतिको एकताको परम्परागत चिनियाँ सिद्धान्तमा आधारित छ । चिनियाँ समाजमा यसैले यो सहजै ग्राह्य धारणा बनेको छ । चिनियाँ हरूकै बुझाइमा यो धारणालाई व्यवहारमा ल्याउन संस्थागत नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) को आवश्यकता पर्छ । यस्तो नवप्रवर्तनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्ष के हो ? पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विकल्पमा यो कुन रूपले र कसरी सम्भव र दिगो हुन्छ ? पर्यावरण सभ्यताको यो चिनियाँ सङ्कल्प समसामयिक भूराजनीतिक सन्दर्भमा कति सार्थक होला र निरन्तर पुँजी सञ्चयको तर्कबाट माथि उठ्न चीनलाई कसरी सम्भव होला ? आउने दशकमै यो स्पष्ट भइसक्नेछ ।

ऐन्थ्रोपोसिन युगमा मानव क्रियाकलाप प्रकृतिको विशाल शक्तिलाई समेत चुनौती दिने गरी यति व्यापक र सर्वव्यापी भइसक्यो कि प्रकृतिकै कायापलट हुँदैछ । यो विशाल परिवर्तन पुँजीवादको उपलब्धि मात्र हैन, खतराको घण्टी पनि हो । चोम्स्कीका विचारमा मानवसभ्यताले अहिलेको पुँजीवादलाई बढी बेहोर्न सक्दैन र मानवसभ्यताको महिमा क्षयोन्मुख हुँदै अवसानरत छ । यसको विकल्प भनेकै पुँजीवाद र सम्पूणर् पुँजीवादी विश्वबजारविरुद्ध विद्रोह हो । फोस्टर (२०२२) का विचारमा पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली विरुद्ध यस्तो विश्वव्यापी पर्यावरणीय र सामाजिक क्रान्ति दक्षिणतिरका मुलुकहरूबाट सुरु हुनसक्छ, जहाँ पर्यावरणीय साम्राज्यवादद्वारा सिर्जित आर्थिक र पर्यावरणीय सङ्कट तथा असमानताले पर्यावरणीय सर्वहाराको उदय गराउनेछ । यो तर्क आधारहीन छैन तर त्यसका निम्ति आवश्यक वर्गीय ऐक्यबद्धताको विधि, त्यस्तो सङ्घर्षको सिद्धान्तीकरण र विकल्पको व्यावहारिक खाकाको मार्गचित्र स्पष्ट छैन ।

पर्यावरणीय सङ्कटको प्रभाव नेपालजस्ता ती देश, समाज र वर्गमा बढी पर्छ, जसको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता न्यून हुन्छ र जलवायु परिवर्तन एवम् जैविक विविधताको ह्राससँग अनुकूलन गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ । समग्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने राजनीतिक रणनीतिसमेत वर्गीय असमानताले निर्धारित गर्छ । यति मात्र हैन, पर्यावरणीय सङ्कटको बुझाइसमेत वर्गअनुसार फरक हुन्छ । उदारवादीहरूले पर्यावरणीय सङ्कटलाई गैर-वर्गीय र अराजनीतिक चस्माबाट हेर्छन् ।

उनीहरूको जोड वर्गभन्दा समग्र समुदायको तहमा बढी हुने गर्छ । यसो गर्दा वर्गीय चेतनाबाट सम्भव हुने सामूहिकतामा आधारित सामाजिक रूपान्तरणको प्राथमिक कार्य नै ओझेलमा पर्छ । ऐन्थ्रोपोसिन युगमा जलवायु परिवर्तन र वर्गीय द्वन्द्वबारे समीक्षा गर्दै आर्सेल (सन् २०१९) भन्छन् – जलवायु परिवर्तनको समस्या वर्गभन्दा माथिको समस्या हो भन्ने यथास्थितिवादी सोचले पर्यावरणीय आन्दोलनलाई नै हानि पुगेको छ । त्यसैले पर्यावरणीय सङ्कटलाई वर्गीय आधारमा कसरी विश्लेषण गर्ने, वर्गीय सङ्घर्षको कस्तो मार्गचित्र कोर्ने, जसबाट पर्यावरणीय सङ्कटलाई वर्गीय र सामुदायिक दुवै तहमा सम्बोधन गर्न सकियोस् – यो नै माक्र्सवादीहरूका सामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । मूल कुरा त के भने श्रमिक वर्गका समग्र आवश्यकतालाई पहिले सुनिश्चित नगरी पर्यावरणीय सङ्कट र जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने सामूहिक आन्दोलन निर्माण गर्नै सकिन्न ।

रणनीतिक हिसाबले पर्यावरणीय सङ्कटलाई दुई जोडिएका तहमा सम्बोधन गरिनु यसैले अपरिहार्य हुन्छ । पहिलो, पर्यावरणीय सङ्कट पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट सिर्जित समस्या भएकाले प्रणालीगत तहमा मात्र यसको दिगो समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति प्रकृति र मानवको सम्बन्ध, आर्थिक-सामाजिक विकास र वृद्धिको अवधारणा, उत्पादन र सामाजिक प्रणालीबिचको अन्तर्किया आदि पक्षहरूको समग्रतामा विश्लेषण गरी एउटा सामूहिक रणनीति बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक पर्छ, जुन एउटा शक्तिशाली भूमण्डलीय आर्थिक-राजनीतिक अभियान वा पर्यावरणीय क्रान्तिबिना सम्भव देखिन्न । गएको कोप २७ जस्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत हाल भइरहेका प्रयत्नहरू यस सम्बन्धमा खासै प्रेरणादायी देखिन्नन् । समय घर्किादैछ र तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडको सीमा नाघ्ने अब निश्चित छ । जब पर्यावरणीय सङ्कटका अझै भयावह रूपहरू (अतिवृष्टि-अनावृष्टि, चरम तापक्रम वृद्धि, व्यापक र बढ्दो डँढेलो, अम्लीय हुँदै जाने महासागरहरू, बदलिँदा महासागरीय धारहरू र अनपेक्षित वैश्विक वायुप्रणालीको परिवर्तन आदि) आउने वर्षहरूमा प्रकट हुँदै जानेछन्, तब मात्र ढिलै भए पनि विश्वस्तरमा पर्यावरण सभ्यताजस्ता अभियानहरू स्वस्फूर्त रूपमा अघि बढ्लान् ।

नेपाल सन्दर्भ

पर्यावरणीय सङ्कटको वैश्विक परिवेशमा नेपालजस्ता कम विकसित पहाडी मुलुकहरूको स्थिति र भूमिकालाई कसरी हेर्ने ? नेपालले विश्वको जम्मा ०.०१ क्षेत्रफल ओगट्छ र विश्वको ०.३८ प्रतिशत जनसङ्ख्या नेपालमा बस्छ । साठी प्रतिशतभन्दा बढी सक्षम जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत हाराहारी छ । औद्योगिकीकरणको गति सुस्त छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधुनिक उद्योगको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा कम  छ । बहुआयामिक गरिबी २८.९ प्रतिशत छ । सन् २०१९ मा नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो, जुन त्यसबेलाको विश्वको उत्सर्जनको मात्र ०.०४ प्रतिशत हो । औद्योगिकीकरणको सुरुआत अर्थात् सन् १७५० यताको विश्वको कुल सञ्चित कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत जति पर्छ । स्पष्ट छ, वैश्विक जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका एकदमै नगण्य छ । यसैले औद्योगिक र विकसित देशहरूको उच्च जीवनस्तर र उपभोगको मूल्य नेपालजस्ता मुलुकहरूले जवाफको दुष्परिणाममार्फत चुकाइरहेका छन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन र यो क्रम बढ्दो छ ।

एसियाली विकास बैङ्कको नेपालमा जलवायु जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन (ADB, 2021) अनुसार सन् २०८० सम्ममा नेपालको तापक्रम वृद्धि भूमण्डलीय औसतभन्दा बढीमा १.२ देखि ४.२ डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ, सन् १९८६-२००५ को आधार बिन्दुबाट । न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम वृद्धि औसतभन्दा तीव्र हुनेछ । जाडोयाममा यो वृद्धि उल्लेखनीय हुनेछ । कतिपय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन (जवाप) को प्रभाव अहिल्यै देखिइसकेको छ – कतिपय प्रजाति उचाइतिर सर्दैछन् । हिमनदी पग्लिँदैछन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टिको प्रवृत्ति बढ्दो छ । पहाडी बस्तीहरूमा पानीका मूल सुक्ने क्रम देखिँदैछ । प्राकृतिक विपद्हरू- सुख्खा, बाढी, पहिरो, गरम लहर, हिमताल विस्फोट बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममै प्रकोपको क्षति र घटना दोब्बर हुने र बाढीको प्रभाव तेब्बर हुने अनुमान छ । यसले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब ग्रामीण समुदाय बढी प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक, सामाजिक असमानतामा वृद्धि हुनेछ । यो अध्ययनअनुसार सन् २०५० सम्म जवाफले गर्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.२ प्रतिशतले ह्रास आउनेछ । यद्यपि नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ । नेपालको ४० प्रतिशत भूभाग जङ्गल छ । पृथ्वीको २.२७ प्रतिशत शुद्ध जल नेपालमा छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र यिनका सहायक नदीले नेपालमा मात्र नभई भारतीय उपमहाद्वीपको गङ्गा जलाधारमा बस्ने झन्डै ५० करोड जनसङ्ख्यालाई प्रभावित गर्छन् ।

विविधतापूर्ण भौगोलिक धरातलले गर्दा भौगर्भिक र जलवायु सम्बद्ध जोखिम पनि बढी छ र जोखिमसँग जुझ्ने तयारी पनि कमजोर छ । ND GAIN Index ले जलवायु परिवर्तनको जोखिम र अन्य वैश्विक चुनौतीका साथै जोखिमको सामना गर्ने तयारीका आधारमा देशहरूलाई दाँजेको छ । सन् २०२० को अध्ययनअनुसार कुल १ सय ८१ देशमध्ये नेपालको स्थान १ सय २८ मा पर्छ । सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनले नेपालको स्वास्थ्य र जनजीविकामा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा (IFRC 2021) जवाफले खासगरी दलित, जनजाति, भूमिहीन र सीमान्तीकृत समुदायलाई बढी जोखिममा पार्ने उल्लेख छ ।

 खेतीमा आश्रित किसानहरू बढ्दो तापक्रम, बदलिँदो वर्षायाम, बाढी, खडेरी र पहिरोको प्रकोपबाट प्रभावित हुनेछन् भने श्रम बसाइँ-सराइले गर्दा खेतीपातीको बढ्दो भार महिलाहरूमा पर्नेछ । साथै उचाइमा बसोबास गर्ने प्राकृतिक सम्पदामाथि आश्रित गरिब समुदायहरू बढी जोखिममा पर्नेछन् । जवाफले कृषि उत्पादकत्वमा असर पार्नेछ, बालीनाली र पशुपक्षी अतिवृष्टि-अनावृष्टि र प्रकोपले नाश हुने सम्भावना बढ्नेछ, समुदायहरूको खाद्यसुरक्षा जोखिममा पर्नेछ, वैकल्पिक आयको अभावमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ र यसको असर संवेदनशील पर्यावरणीय स्थलहरू र सहरहरूमा पर्नेछ । सन् २०२० मा नेपालको १० प्रतिशत जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षित रहेको अनुमान छ ।

नेपाल संसारका प्रकोप सम्भावित देशमध्ये २० औँ स्थानमा पर्छ र जवाफको जोखिम भएका देशमध्ये ४४ औँ स्थानमा पर्छ । जीविकाका सीमित उपायहरू झनै सीमित हुने र कमजोर संस्थागत क्षमता र मानव संसाधनले गर्दा जवाफको अनुकूलन अझै दुरुह हुनेछन् । रोगजनकहरू उचाइतिर सर्दै जाने कारणले मलेरिया, डेँगुजस्ता सङ्क्रमण बढ्नेछन्, पानीबाट सर्ने रोगहरूसमेत बढ्ने आकलन छ, साथै प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति पनि बढ्नेछ । यी सबल महिलामाथिको पारिवारिक भार अझै बढ्नेछ । कतिपय अध्येताले महिलाको मानसिक, यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य, नवजात र शिशुस्वास्थ्यमाथि समग्र असर पर्ने सङ्केत गरेका छन् ।

सन् २०२२ नोभेम्बरमा भएको कोप २७ बैठकमा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो । विद्यमान परिदृश्यमा सन् २०१९ को २ करोड ३० लाख मे. टन उत्सर्जन २०५० सम्ममा ७ करोड ९० लाख मे.टन पुग्नेछ । अहिले ५४ प्रतिशत उत्सर्जन उर्जा क्षेत्रबाट र ४६ प्रतिशत गैरउर्जा क्षेत्रबाट भएको अनुमान छ । शून्य उत्सर्जनका लागि कार्बन पदचिन्ह २०३० सम्ममा ३ करोड मे.टन र २०५० मा ५ करोड मे.टनमा सीमित गर्न नेपाल सरकारको ‘खुद शून्य उत्सर्जनका लागि दीर्घकालीन रणनीति’ (GoN, 2021) ले क्षेत्रगत रणनीति प्रस्ताव गरेको छ ।

यसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने कृषि, यातायात, उद्योग, व्यापारिक र घरहरूमा प्रयोग हुने उर्जालाई नवीकरणीय उर्जामा परिणत गर्ने, सबै औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादनमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउने, कृषि, वन र भू-उपयोगका क्षेत्रमा उन्नत खेती र उर्जा कुशल

प्रविधिको प्रयोग बढाउने, वनको ढाकलाई ४५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र दिगो वन व्यवस्थापन तथा डँढेलो नियन्त्रणमा जोड दिनुका साथै वनबाट कार्बन क्याप्चर गर्ने क्षमता बढाउने, नवीन प्रविधिद्वारा फोहोर-मैला एवम् फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने र जल अनि सौर्य उर्जाको निकासी बढाउने जस्ता रणनीति उल्लेख गरिएका छन् । माथिका रणनीतिअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा जलविद्युत क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने, २०३० सम्ममा विद्युत गाडीको बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याउने र २०२५ सम्ममा निजी गाडी २५ प्रतिशत र अन्य २५ प्रतिशत विद्युतीय बनाउने, तराईको ५० प्रतिशत र पहाड-पर्वतको २५ प्रतिशत वन दिगो व्यवस्थापनमा लैजाने, २०३० सम्म २५ प्रतिशत विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने, दुई लाख घरेलु बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने आदि छन् । सन् २०२३ को मध्यतिरको नगण्य प्रगति हेर्दा के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने यी मध्ये कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा नेपाल छैन ।

खुद शून्य उत्सर्जनको नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिले तीन परिदृश्य

(सिनारियो) को कल्पना गरेको छ :

क) विद्यमान सन्दर्भअनुसारको परिदृश्य (Ref)

ख) विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा प्रस्तावित पहलहरूसहितको परिदृश्य (WEM)

ग) त्यसमा अझ थप पहलसहितको परिदृश्य (WAM)

यी तीनवटै परिदृश्यमा सम्भावित लगानी (खर्च) को लेखाजोखा पनि गरिएको छ, जसअनुसार (क) अन्तर्गत (सन् २००० को स्थिर मूल्यमा) सन् २०२१-३०, २०३०-४०, र २०४०-५० मा क्रमशः ४.२ अर्ब, ७ अर्ब र १७.५ अर्ब डलर खर्च लाग्नेछ । त्यस्तै (ख) अर्थात् प्रस्तावित पहलहरू लागु गर्नका निम्ति २०२१-३०, २०३०-४०, २०४०-५० मा क्रमशः ४२.८, ३४.४ र ५६.२ अर्ब डलर खर्च लाग्नेछ । परिदृश्य (ग) मा यो लागत झनै बढ्नेछ र २०२१-३०, २०३०-४० र २०४०-५० मा क्रमशः ४६.४ अर्ब, ५३.४ अर्ब र ९६.३ अर्ब डलर पुग्नेछ ।

 स्पष्ट छ, यी विभिन्न परिदृश्यअन्तर्गत आवश्यक लगानी नेपालको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सम्भव छैन । फेरि प्रत्येक क्षेत्रमा सुशासन र सुव्यवस्थाको ठुलो सङ्कट र अराजकता भएको नेपालजस्तो देशमा लगानीको सदुपयोगको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठ्छ । अहिले नेपालजस्ता देशहरूका निम्ति पर्यावरणीय सङ्कट सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै कार्बन उत्सर्जन र पर्यावरणीय सङ्कटबाट पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनबाट पर्यावरण, समाज र उत्पादन क्षेत्रमा देखिने असरहरूसँग अनुकूलन हो । यसका निम्ति सर्वप्रथम त राज्यका नीतिहरू ती वर्ग र समुदायका पक्षमा हुनुपर्छ, जो जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सङ्कटबाट आइपर्ने सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।

अहिले नेपालमा यी सबका निम्ति चाहिने अध्ययन, अनुसन्धानको कमी छ, नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता, सुशासन र सामाजिक परिचालनको अभाव छ र मानवीय तथा वित्तीय साधन-स्रोत, प्रविधिका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको न्यूनता छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालका लागि सिर्जित सङ्कट (तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि- अनावृष्टि, विषम मौसम, महासागरहरूमा बढ्दो अम्लीयपन) आदि मूलतः कार्बन उत्सर्जनका लागि ऐतिहासिक कालदेखि जिम्मेवार मुलुकहरूले सिर्जना गरेको सङ्कट हो र यसलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्छ ।

पादटिप्पणी

१) पेरूको प्रशान्त महासागर तटीय टापुहरूबाट पन्छीहरूको विष्टाको मल– गुआनो, ठुलो मात्रामा बेलायत आयात गरिन्थ्यो । सन् १८४७ मा मात्र २,२७,००० टन गुआनोको आयात भएको थियो । यसबाट यो मल बेलायती कृषिका निम्ति कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने बुझिन्छ । कतिपयले त्यसबेलाको यो मलको अर्थ–राजनीतिलाई “गुआनो साम्राज्यवाद” को सङ्ज्ञा दिएका छन् । यस्तै अमेरिकाले गुआनो मलका निम्ति सन् १८५६ मा कानुन नै पास गरेर प्रशान्त महासागरका ९४ टापुमाथि स्वघोषित आधिपत्य जमाएको थियो । यसले समसामयिक विश्वमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले खनिज उर्जाको नियन्त्रणका निम्ति चालेका सामरिक चालको झझल्को दिन्छ । बाह्य खाद खास गरेर क्याल्सियम र फोस्फेटको अर्को स्रोत युरोपका नेपोलियोनिक युद्धक्षेत्रहरूमा मारिएका हजारौँ–हजार सैनिकहरूको हड्डीलाई पिसेर बनाइने मल थियो ।

२) मार्क्सका शब्दमा “पुँजीवादी कृषिमा भएको सबै प्रगति श्रमिक र माटो दुबैलाई लुट्ने कलामा भएको प्रगति हो; केही कालका लागि माटोको उर्वरापनको वृद्धि गर्न भएको सबै प्रगति दीर्घकालसम्म उर्वरापन बढाउने स्रोतलाई नष्ट गर्ने कार्यमा भएको प्रगति हो….पुँजीवादी उत्पादनले त्यस्तो प्रविधि र उत्पादनको सामाजिक प्रक्रियाको मात्र विकास गर्छ, जसले सबै दौलतको वास्तविक स्रोत– माटो र श्रमिक, दुबैलाई दुर्बल बनाउन सकोस् ।“ (मार्क्स, पुँजी, ठेली १) ।

३) अहिले नै जैविक उर्जाबाट संक्रमण गर्नका लागि पूर्वाधार र उर्जा उत्पादनमा विशाल रूपान्तरणको आवश्यकता पर्छ । विश्वको जम्मा ५% जनसङ्ख्या भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वको १७% उर्जा खपत गर्छ । यदि संसारभर अमेरिकाको जस्तै जीवनस्तर हुने हो भने त्यही अनुरूपको प्राकृतिक सम्पदाको उपभोगका लागि पृथ्वी जस्तै पाँच वटा ग्रहको आवश्यकता पर्थ्यो (Van Woerden, 2022) ।

४) सन् १८६५ मा बेलायती अर्थशास्त्री विलियम जेभोन्सले कोइलाको कुशल प्रयोग बढ्दा विभिन्न क्षेत्रमा कोइलाको खपत झन बढेको तथ्यका आधारमा यो बिरोधाभासको तर्क सारेका थिए ।

सन्दर्भ–सामग्री

 Arsel, M. (2019). Climate Change and Class Conflict in the Antropocene: Sink or Swim Together? Institute of Social Studies, The Hague. Inaugural Lecture 2019.

ADB (2021). Nepal: Climate Risk Country Profiling. Manila: Asian Development Bank.

 Burkett, P. (1999). Marx and Nature: A Red and Green Perspective. NY: St Martin’s Press.

 Carson, R. (1962). The Silent Spring. New York: Houghton Miffin.

 Devall, B. & Sessions, G. (1985). Deep ecology: Living as if nature mattered. Salt Lake City: Peregrin.

 Engels, F. (1845). The conditions of the working class in England. Panther editions 1969.

 Engels, F. (1883). Dialectics of Nature. Wellred Books, London

 Foster, J. B. (1999). Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations of Environmental Sociology. American Journal of Sociology, 105(2).

Foster, J. B. & Clark, B. (2020).The robbery of nature: Capitalism and the ecological rift. Monthly Review Press,New York.

Foster, J. B. (2022). Capitalism in the anthropocene: Ecological ruin or ecological revolution. Monthly Review Press,New York.

 GoN (2021). Nepal’s Long-term Strategy for Net-Zero Emissions. Government of Nepal, Kathmandu.

 Huang, P. &Westman,L. (2021). China’s imaginary of ecological civilization: a resonance between the state led discourse and socio-cultural dynamics. Energy Research and Social Science, 81(1)

 IFRC (2021). Climate change impacts on health and livelihoods. Nepal Assessment. International Federation for the Red Cross.

Jason, H. (2020). Less is more: How degrowth will save the world. Windmill Books, London.

 Klein, N. (2014). This changes everything: Capitalism vs the climate. Simon and Schuster,New York.

Latouche, S. (2006). The globe downshifted. (quoted in Foster, 2022) l Marx, K. (1875). Critique of the Gotha Programme. Online version. Marxist.org. 1999.

Marx, K. (1894). Capital, Vol 3. Online version, Marxists.org. 1999.

Meadows, D.H., Randers, J.,&Behrens,W.W. (1972). The Limits to Growth. Universe Books,New York.

 Morton, T. (2007). Ecology without nature: Rethinking environmental aesthetics. Harvard University Press, Cambridge.

Naess, A. (2002). Life’s philosophy: Reason and feeling in a deeper world. University of Georgia, Athens.

Saito, K. (2017). Karl Marx’s eco-socialism: Capital, nature and the unfinished critique of political economy. Monthly Review Press, New York.

Saito, K. (2020). Capital in the anthropocene. Cambridge University Press, Cambridge.

Saito, K. (2023). Marx in the anthropocene: Towards the idea of degrowth communism. Cambridge University Press, Cambridge.

Sesssions, G. (Ed). (1995).Deep ecology for the twenty-first century: Readings on the philosophy and the practice of new environmentalism. Shambala Publications, Boston.

United Nations Environment Programme (2022). Emission gap report 2022: The closing window climate crisis calls for rapid transformation of societies. UNEP, Nairobi.

Van Woerden, W. (2022, December 3). Green growth. Monthly Review Online.

Wallace, R. (2016). Big farms make big flu: Dispatches on influenza, agri-business and the nature of science. New York University Press, New York.

Wallace-Wells, D. (2017). The uninhabitable earth : Life after warming. Tim Duggan Books, New York.

Wallace-Wells, D. (2022, December 22). Has climate change blinded us to the biodiversity crisis? New York Times. Wighmal, V. (2022). Marxist ecology in the light of contemporary ecological thought: reflections on the ontological question in dark, deep and Ma

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलका पूर्वप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा हाल हिमालयमा वातावरण र जीविकोपार्जनका मुद्दाहरूमा काम गर्ने गैर– लाभकारी संस्था रिसोर्सेज हिमालय फाउन्डेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँले सहरीकरण, वातावरण, पर्यटन र क्षेत्रीय विकासका विषयमा व्यापकरूपमा अनुसन्धानमूलक काम गर्नुभएको छ । उहाँका प्रकाशनहरूमा अर्बनाइजेसन इन नेपाल (१९८९), मार्केट टाउन्स इन द हिन्दुकुश माउन्टेन (२०००), टुरिज्म एज डेभलप्मेन्ट (२००१), अनरेभलिङ द मोजाइक (२००८), र सम आस्पेक्टस अफ नेपाल्स सोसल डेमोग्राफी (२०१४) समावेश छन् । उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोर्न्याल विश्वविद्यालयबाट सहरी र क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गर्नुभएको हो ।)