info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

पर्यावरणीय प्रणालीको आर्थिक योगदान

– राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण, वस्तु र सेवाको दिगो उपयोग, पुनर्स्थापनाखपर्याप्त लगानी, सफा उर्जा प्रयोगतिरको सङ्क्रमण, वातावरण मैत्री वस्तुहरूको उत्पादन, प्रकोप थेग्ने खालका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, औद्योगिक वस्तुहरूबाट निस्कने फोहोर वातावरणमा मिसिन नदिने संयन्त्रको विकास लगायतका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरूसित एकाकार हुने गरी ठोस कार्यक्रमहरू समयमै पूरा गर्न सकियो भने महासङ्कट निम्त्याउने समस्याको रूपमा लिइएको जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र वायु प्रदूषणबाट सिङ्गाे पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली र मानव जगतलाई जोगाउन सम्भव हुन सक्छ । त्यसका लागि पर्यावरणीय प्रणालीको सेवालाई समेत गणनामा ल्याएर स्वस्थ पर्यावरण कायम राख्न सकिने गरी दिगो विकासको मोडल सहितको आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

पृष्ठभूमि

पृथ्वीबाहेक ब्रह्माण्डका अन्य कुनै ग्रहमा हालसम्म जीवको अस्तित्व फेला परेको सुन्नमा आएको छैन । करिब साढे चार अर्ब वर्षअगाडि बनेको भनिएको पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति हुनु एउटा रहस्यमयी र जटिल प्रक्रिया मानिन्छ । उपयुक्त तापक्रम, भौगर्भिक भौतिक–रासायनिक प्रक्रिया मात्र नभएर वायुमण्डल र अन्तरिक्षमा भएका घटना–परिघटनाहरू समेत जीवउत्पत्तिका लागि जिम्मेवार रहेका वैज्ञानिक भनाइहरू छन् । पृथ्वीमा विभिन्न शृङ्खलाहरू पार भएर वायुमण्डल, हिमाल, पहाड, उपत्यका, गल्छी, नदीनाला, ताल, समुद्र बन्दै लाखाैं वनस्पति र करोडौँ जीवहरूको उद्विकास सम्भव भएको पाइन्छ ।

यसरी पृथ्वीमा प्राकृतिक रूपमा खडा भएका वायुमण्डल, पहाड पर्वत, समुद्रजस्ता भौतिक आधारहरूले तापक्रम, मौसम, जलवायुको विविधताको सिर्जना हुनसक्यो भने तिनै विविधताभित्र वनस्पति र जीवहरूको फैलावटले जैविक विविधताको सिर्जना सम्भव भयो । मूलतः सूर्यबाट प्राप्त हुने प्रकाश, ताप, कस्मिक कणहरू वायुमण्डलमा र पृथ्वीको सतहमा अन्तर्क्रिया हुँदा तापमान र मौसममा आउने बदलावका कारण जलचक्र, कार्बनचक्र, खाद्यचक्रजस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरू चल्दै आइरहेका पाइन्छन् । पृथ्वीमा खडा भएका प्राकृतिक भौतिक आधारहरू, जलवायुको स्वरूप र जैविक क्रियाहरूका बिचमा हुने अन्तर्क्रिया आपसी गतिशील सन्तुलनमा र समयक्रमसँगै बदलिँदै गएको पाइन्छ । यसरी प्राकृतिक भौतिक आधारहरूसित अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध कायम राख्दै चलिरहेको जैविक विविधताका विभिन्न गतिविधिसहितको समष्टिगत चक्रलाई हामीले पर्यावरणीय प्रणाली भन्ने गरेका छौँ ।

पर्यावरणीय प्रणालीले जीवहरूलाई आपसमा बाँच्ने आधार प्रदान गरेको हुन्छ । समय–समयमा हुने ठुला र आकस्मिक प्राकृतिक घटनाहरू, जस्तै– भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट,जङ्गलमा हुने ठुला आगलागी, आँधीतुफान आदिका कारण कैयाैं जीवहरू लोप हुने र नयाँको उद्विकास हुने क्रम भने निरन्तर चलिरहन्छ । तर मानव क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको तापमान, जलवायु र पर्यावरणीय प्रणालीमा पर्न गएको असरले अहिले पृथ्वीमा असामान्य खालको वातावरणीय समस्या देखापर्न थालेको छ । पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली जीवको रूपमा स्थापित मानवजातिले हजारौँ वर्ष जङ्गलमै प्रकृतिसित अनुकूलता खोज्दै थुप्रै अनुभव र ज्ञान बटुल्दै आयो । पशुपालन र खेतीपातीको युगमा प्रवेश गरेपछि पनि कृषियुगको अवधिमा मानव क्रियाकलाप र प्रकृतिबिचको सन्तुलन कायम नै रह्यो । तर मानवसभ्यता औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेपछि नयाँ खालका सामाजिक र आर्थिक प्रणालीहरू स्थापित हुँदै गए र त्यससित सम्बन्धित क्रियाकलापहरू प्रकृतिबाट अन्धाधुन्ध रूपमा साधनस्रोत दोहन गर्ने खालका देखिए । यस लेखमा बढ्दै गएको वातावरणीय सङ्कट, त्यससित जोडिएका सामाजिक–आर्थिक पाटाहरू र पर्यावरणीय प्रणालीले पुर्याएको आर्थिक योगदानबारे छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वातावरणीय समस्याको सुरुआत र बढ्दै गएको सङ्कट

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग हुन थालेपछि औद्योगिक धुवाँको रूपमा उत्सर्जन हुने कार्बनको कारण विश्वतापमान बढ्ने, जलवायु परिवर्तन हुने समस्या एकातिर देखापर्यो भने अर्कोतिर औद्योगिक फोहोरको जथाभावी विसर्जन, नदी समुद्रमा मिसिने समस्या, बस्ती विस्तार,कृषिको लागि जङ्गल फँडानीजस्ता गतिविधिको कारण जैविक विविधता नष्ट हुँदै जाने, जीवजन्तुहरूलाई बाँच्न कठिन हुने, जलवायुको असन्तुलनले प्राकृतिक प्रकोपहरूको सङ्ख्या र सघनता बढ्दै जाने समस्याहरू जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखियो । अहिलेको समयमा जलवायु परिवर्तन विश्वभर ठुलो सङ्कट निम्त्याउने समस्याको रूपमा देखापरेको छ र त्यसलाई रोक्न निश्चित समयभित्रै चाल्नुपर्ने प्रयास, त्यसले निम्त्याउने विपत्तिको आकलनको सही लेखाजोखा अनिवार्य बनेको छ । वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरिएको कार्बनडाइअक्साइड लगायतका हरितगृह ग्यास नै विश्वतापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण देखिएकोले पृथ्वीमा कति कार्बन उत्सर्जन भएर वायुमण्डलमा थपिँदा कति तापमान वृद्धि हुनसक्छ भन्ने कुराको सही आकलन गर्न सकिने मोडलसमेत वैज्ञानिकहरूले विकास गरेका छन् । सन् २०२१ मा भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार यसैसित सम्बन्धित छ (Nobel Prize, 2021) । केही वर्षयता विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो बढ्दो क्रममा नै छ (कोभिड अवधिको बाहेक) । सन् २०२२ मा मात्रै ३६ दशमलब ८ बिलियन मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड वायुमण्डलमा थपिएको छ (International Energy Agency, 2022)।

कार्बन डाइअक्साइड लगायतका औद्योगिक ध्रुवमा पाइने विषाक्त ग्यास र हावामा मिसिन पुगेका माइक्रोप्लास्टिकका कारण जनस्वास्थ्य र जैविक विविधतामा पुगेको असर पनि महासङ्कट निम्त्याउने समस्या बनेको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष घरायसी धुवाँ र घरबाहिरको प्रदूषणको कारण ६७ लाखले ज्यान गुमाउने गरेका छन् (WHO,2022, Key Facts) । त्यस्तै वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा वार्षिक ४२ हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको आकडा पाइन्छ (मार्टिन चौतारी, २०२३) । वायु प्रदूषणकै कारण देखिने श्वासप्रश्वास, मुटु, छालासित सम्बन्धित रोगहरूको स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्च, उत्पादकत्वमा योगदान पु¥याउनसक्ने ठुलो जनशक्तिको हिस्साको क्षमतामा आउने ह्रास आदिको आर्थिक नोक्सानीको पाटो निकै ठुलो हुन आउँछ ।

बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधारहरूको विकास,प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, वनजङ्गलको फँडानी, औद्योगिक फोहोरको विसर्जनको कारण जमिन र जलाशयहरूमा जीवजन्तुहरूको वासस्थान नष्ट हुने र प्राकृतिक तरिकाले बाँच्न नपाउने, प्रदूषणको सिकार हुनुपर्ने समस्याले गर्दा जैविक विविधतामा भइरहेको क्षतिलाई पनि अर्काे गम्भीर सङ्कटका रूपमा लिइएको छ । मानव क्रियाकलापका कारण हालसम्म पृथ्वीमा करिब १० हजार वर्षअगाडि रहेको जङ्गलको एकतिहाइ नष्ट भइसकेको छ र १९७० यता मात्रै विभिन्न जैविक प्रजातिहरूको सङ्ख्यामा ६९ प्रतिशतले कमी आइसकेको छ (विश्व वन्यजन्तु कोष, २०२२) । मानव क्रियाकलापबाट सिर्जित यस्ता समस्याहरूका पछाडि सामाजिक–आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नाममा अपनाइएको विकासको मोडल, नाफाकेन्द्रित व्यापार र बजारको अवधारणा नै जिम्मेवार छ भन्ने कुरामा वातावरणविद्, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञलगायत विभिन्न क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरू समेत सहमत हुनथालेका छन् । भलै केही राष्ट्रका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनलाई भ्रम भन्ने, विश्व जगत्ले सुझाएका कदमहरू चाल्न आनाकानी गर्ने, आफ्नो देशको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नसक्ने ठानेर जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध चाल्नै पर्ने कदमहरूप्रति अनिच्छा प्रकट गरेको पनि पाइन्छ । यदि वातावरणीय समस्याहरूलाई बेलैमा गम्भीरतापूर्वक नलिने र तत्काल चाल्नुपर्ने कदम नचाल्ने हो भने पर्यावरणीय प्रणालीमा थपिँदै जाने सङ्कट फेरि सच्याउन र रोक्न नसकिने बिन्दुभन्दा पर पुगिसक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालिसकिएको छ ।

अबको केही दशक (सन् २०५०) सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्न नसक्ने र पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक अवस्थाको विश्व तापमान भन्दा १ दशमलब ५ डिग्री सेल्सियसको वृद्धिमा सीमित गर्न नसक्ने हो भने जलवायुजन्य प्रकोपहरू थेग्न मुस्किल पर्ने, पर्यावरणीय पद्धति खलबलिने, जैविक विविधतामा ठुलो असर पर्ने, कृषि उत्पादन असहज हुने,पानीको सहज उपलब्धता, स्वच्छ हावाको उपलब्धतामा उल्लेख्य कमी आउने, कोभिड १९ जस्ता थप महामारी निम्त्याउने विभिन्न रोगहरूसित सामना गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुग्ने र यस्ता खालका समस्याका कारण ठुलो जनसङ्ख्या बसाइँ सर्न बाध्य भएर जलवायु शरणार्थी पैदा हुने र अन्ततः त्यसले आर्थिक–सामाजिक द्वन्द्व निम्तिने दिशातिर मानवसमुदाय धकेलिने चेतावनी वातावरणविद्हरूले दिएका छन् । त्यसैले पृथ्वीमा उपलब्ध सीमित प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि अनियन्त्रित तरिकाले गरिएको दोहनमा अडिएको अहिलेको आर्थिक–सामाजिक प्रणाली पनि वातावरणीय सङ्कट गहिरिँदै जाँदा सङ्कटमा फस्ने लगभग निश्चितजस्तै देखिन्छ । वातावरणीय सङ्कटलाई बेलैमा हल गर्न जति समय उपलब्ध छ,अहिलेको विश्व राजनीतिक,

सामाजिक र आर्थिक जटिलताको कारण समाधानका उपायहरूमा भएका प्रगति हेर्दा त्यो पर्याप्त देखिँदैन । भलै वातावरणमैत्री प्रविधिको विकास, सफा उर्जाको उत्पादन र प्रयोगले सङ्कट टार्न सकिने आशा भने देखाएको छ ।

पर्यावरणीय प्रणालीको सेवाको आर्थिक योगदानको अवधारणा

बिसाँै शताब्दीको मध्यतिर ग्रिन रिभोलुसनको अवधारणा आएपछि उल्लेख्य मात्रामा उत्पादकत्व बढाउने जुन अभ्यास गरियो, त्यसका नकारात्मक असरहरू वातावरणमा देखिँदै गए । सन् १९७० र ८० को दशकमा वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने आवाजहरू तीव्र बन्दै गएपछि पर्यावरणी प्रणालीबाट प्राप्त हुने वस्तु र सेवालाई आर्थिक योगदानसित दाँजेर हेर्न थालियो । सन् २००१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सुरु गरेको ‘मिलेनियम इकोसिस्टम एसेस्मेन्ट’ ले मानव क्रियाकलापबाट वातावरणमा पुगेको क्षति र पर्यावरणीय प्रणालीलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्ने बारे निर्णय प्रक्रियामा समेट्नु पर्ने धारणा अगाडि सार्यो (Mifll\enium Ecosystem Assessment, 2003) । त्यस्तै सन् २००७ मा युरोपियन कमिसन र जर्मनीले ‘द इकोनोमिक्स अफ इकोसिस्टम एन्ड बायोडाइभर्सिटी‘ (TEEB)मार्फत विश्वव्यापी पहलको सुरुआत गरे, जसअनुसार प्राकृतिक विविधता र पर्यावरणीय सेवाहरूको आर्थिक योगदानको मूल्याङ्कन सञ्चार, राजनीति र व्यावसायिक निर्णयमा समावेश गर्ने पहल थियो । सन् २०१२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रमको पहलमा ‘इन्टर्गभर्मेन्टल साइन्स पोलिसी प्लेट्फर्म फर बायोडाभर्सिटी एन्ड इकोसिस्टम सर्भिसेस’ (IPBES) नामक छुट्टै स्वायत्त संस्था स्थापना गरियो । त्यसैले पर्यावरणीय प्रणालीको सेवाको महत्वलाई अझ फराकिलो अवधारणासहित पैरवी गर्दै आइरहेको छ(IPBES, 2013) । वातावरणीय समस्या बढ्दै जाँदा थुप्रै वातावरणविद् र अर्थशास्त्रीहरूले हाम्रो दोहनकारी विकासको मोडेल र आर्थिक प्रणालीलाई नै बदल्नुपर्ने कुरा औँल्याएका छन् ।

पर्यावरणीय प्रणालीको सेवाको सन्दर्भमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका वातावरणीय अर्थशास्त्री प्राध्यापक पार्थ दासगुप्ताको भनाइ छ, ‘आर्थिक प्रक्षेपणहरूमा औद्योगिक लगानी, रोजगार दर, जीडीपीको वृद्धि समेटिन्छ तर वातावरणमा के भइरहेको छ कहिल्यै उल्लेख गरिँदैन’(दासगुप्ता, २०२२, परिच्छेद ५) । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा प्रकाशित, उनको टिमले गरेको ‘जैविक विविधताको अर्थतन्त्र’ अनुसार संसारमा भइरहेको जुन आर्थिक उपलब्धि छ त्यो प्रकृतिको ठुलो मूल्य चुकाएर मात्र सम्भव भएको छ भन्ने निष्कर्ष छ । पृथ्वीमा अहिलेको मानव जीवनशैलीलाई कायम राखिराख्न हामीलाई अहिलेको पृथ्वीको स्रोतभन्दा ६० प्रतिशत बढी स्रोतको खाँचो पर्ने अर्थात १ दशमलब ६ पृथ्वी आवश्यक पर्ने कुरा उनले औँल्याएका छन् (दासगुप्ता, २०२२) ।

खासगरी औद्योगिकीकरणपूर्वको पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणालीको अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा देखिएको क्षतिको हिसाब गर्दै आगामी दिनमा दिगो विकाससहित संरक्षणलाई अगाडि बढाउन, पर्यावरणीय प्रणालीको पुनस्र्थापना गर्न, जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न, जलवायु परिवर्तनसित अनुकूलन हुने कार्यक्रमहरू तय गर्न बहुआयामिक पक्षहरूलाई ध्यान दिँदै वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक तीनवटै पक्षको सन्तुलन मिलाउनका लागि पर्यावरणीय प्रणालीले प्रदान गर्ने आर्थिक सेवाको मूल्याङ्कनको अवधारणा आएको पाइन्छ ।

पर्यावरणीय प्रणालीले प्रदान गर्ने सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कनका तरिका, विधि ठाउँअनुसार फरक–फरक हुनसक्छन, तर विश्वासिलो मूल्याङ्कन र एकरूपताको लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएको मापदण्डसहितको विधिको विकास जरुरी देखिन्छ । परम्परागत अर्थशास्त्रीहरूका आँखाबाट मात्र पर्यावरणीय प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक योगदानको लेखाजोखा कठिन हुने भएकाले पर्यावरणविद्, योजनाकार, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञलगायतका विज्ञहरूको टिम र सरोकारवाला स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितालाई समेत जोड दिइन्छ । प्राकृतिक सम्पत्तिकै मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा कतिपय सन्दर्भमा अनुपयुक्त र जटिल पनि हुनसक्छ । जस्तो सगरमाथालगायत हिमाल, पहाड, नदी, समुद्र आदि अमूल्य सम्पत्ति भएकाले तिनीहरूबाट प्राप्त सेवालाई मात्र आर्थिक गणनामा ल्याउन सकिन्छ । यसले नीतिनिर्माताहरूलाई र आमसर्वसाधारणहरूलाई पर्यावरणीय प्रणालीको महत्वसँग आत्मसात गराउँदै संरक्षणका लागि काम गर्न दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

पर्यावरणीय प्रणालीले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवाको आर्थिक योगदान

हामीले प्रकृतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा काठ, पानी, गिटी, बालुवा, खनिज, माछा, फलफूल, जडीबुटीलगायतका वस्तुहरू प्राप्त गर्छौं भने कैयाैं अप्रत्यक्ष लाभ पनि पाइरहेका हुन्छौँ । जङ्गलले हावाको शुद्धीकरण गरिरहेको हुन्छ, सिमसार क्षेत्रले पानीको शुद्धीकरण र गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पु¥याएको हुन्छ्, मौरीलगायतका कैयाैं किराहरूले परागसेचनमार्फत वनस्पतिहरूको फैलावटलाई र कृषि क्षेत्रलाई ठुलो टेवा पुर्याएका हुन्छन् । सूक्ष्म जीवहरूले पातपतिङ्गर,जैविक फोहोर कुहिन मद्दत गरेर माटोको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुर्याएका हुन्छन्, प्रकृतिमा रहेका हरेक जीवको पर्यावरणीय प्रणालीमा कुनै न कुनै भूमिका रहेको हुन्छ ।

वनजङ्गलले जीवजन्तुहरूलाई आश्रय प्रदान गर्ने, पानी सोस्ने, माटोलाई समात्ने, कार्बन शोषण गर्ने, आद्रता कायम राख्ने भएकाले पहिरो, भू–क्षयको नियन्त्रण, मौसम नियमन सम्भव भएको छ । वनजङ्लमा प्राप्त हुने हजारौँ औषधिजन्य जडीबुटीहरूका कारण औषधिहरूको उत्पादन सम्भव भएको छ । प्रकृतिकै कारण सांस्कृतिक र पर्यटकीय गतिविधीहरू पनि सम्भव भएका छन् । पर्यावरणीय प्रणालीबाटै उल्लेख्य सेवा प्रदान गरिरहेका केही उदाहरणहरू हेर्यो भने पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाको म्यान्मार, दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, भुटान,पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तानको उत्तरी भाग र तिब्बतसम्म फैलिएको हिमालयन क्षेत्रमा जम्मा हुने हिउँ पग्लिँदा झन्डै डेढ अर्ब जनसङ्ख्यालाई खानेपानी र सिँचाइको सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

हिमनदीहरूका आसपासका बस्तीहरूको जीविकोपार्जन, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, उर्जा उत्पादन, पारवहन सुविधाजस्ता थुप्रै आर्थिक लाभका अवसरहरू प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध छन् । भारतीय उपमहाद्वीपमा हुने मनसुनी वर्षा, जुन त्यस क्षेत्रको आर्थिक आधार पनि मानिन्छ्, त्यसमा पनि हिमालय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अर्को महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको एमाजन वर्षा वनले प्रदान गर्ने पर्यावरणीय सेवा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । झन्डै एक अर्ब जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनको आधार रहेको एमाजन वर्षा वनले शोषण गर्ने कार्बन,हावाको शुद्धीकरण, पानीको शुद्धीकरण,कायम गर्ने आद्रता,जैविक विविधताको आश्रय, औषधिजन्य वस्तुहरूको उपलब्धता, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्व आदिको समष्टिगत सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कनको आकार निकै ठुलो हुनजान्छ । पृथ्वीको तापमान नियमनको लागि, लाखौँ जलचरको वासस्थानको लागि, पारवहन सुविधाको लागि समुद्र र समुद्री खाडीहरू अनि तिनको बहाब आदिका कारण प्राप्त हुने आर्थिक लाभ त झनै ठुलो आकारको पाइन्छ ।

पृथ्वीका विभिन्न क्षेत्रहरूका प्राकृतिक सम्पत्तिहरू हिमाल, पहाड, नदी समुद्र, वनजङ्गल, मरुभूमि, ध्रुवीय हिउँ, हावा, पानीको बहाब, जलवायुको फरकपना आदिबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको अलावा हामीलाई साना लाग्ने कतिपय जीवहरू, वनस्पतिहरूबाट पनि निकै ठुलो आर्थिक योगदान प्राप्त भइरहेको हुन्छ । जस्तै मौरीले परागसेचन गराउँदा अर्बौं मूल्यको कृषि पैदावरको उत्पादन र मौरीकै मह प्राप्त भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै अर्बौं रुपैयाँको व्यापार हुने चकलेट बनाउन प्रयोग हुने कोकवा फलको परागसेचनमा साना झिँगाजस्ता किराहरू (ceratopogonid midges) को मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने औषधिमध्ये संसारभर रजिस्टर भएका ८० प्रतिशत औषधिहरू कि त प्राकृतिक बोटविरुवाहरूबाट प्राप्त गरिन्छ, कि त त्यसैबाट प्रभावित भएर तयार पारिएका हुन्छन्, जब कि संसारभरका औषधि उद्योगको व्यापार १ दशमलब ४८ ट्रिलियन डलर रहेको आँकडा पाइन्छ (Qmatista 2022, Qmatistics and facts) । अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य आधार मानिने स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि औषधि उत्पादनको स्रोत नै प्राकृतिक रूपमा पाइने वनस्पतिहरू र जीवहरू भएकोले जैविक विविधताको महत्व बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यस्तै पर्यावरणीय प्रणालीको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्व पनि उत्तिकै रहेकोले पर्या–पर्यटन पनि आफैमा ठुलो उद्योग रहेको र यससित सम्बन्धित सेवालाई पनि पर्यावरणीय प्रणालीकै योगदान मानिन्छ ।

पर्यावरणीय प्रणाली खल्बलिँदा उत्पन्न हुनसक्ने विपद् र क्षति

पर्यावरणीय प्रणाली खल्बलिँदा उत्पन्न हुनसक्ने विपद् र विगतमा देखिएका  प्रकाेपका केही उदाहरणहरूबाट समस्याको आयाम अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उदाहरण १ः अट्लान्टिक मेरिडिअनल ओभरटर्निङ सर्कुलेसन(AMOC) नामक समुद्री बहाब निकै कमजोर बन्दै गएको र सन् २०२५ अगावै बन्द हुनसक्ने तथ्यहरू फेलापरेका छन् । यदि त्यस्तो भएमा पृथ्वीको जलवायुमा ठुलो उथलपुथल हुनसक्ने र जलवायुजन्य प्रकोपले भयावह रूप लिने अनुमान गरिएको छ । खास गरी ऊष्ण अर्थात मध्यक्षेत्रमा तापको वितरण र सन्तुलन असामान्य हुने, नियमित किसिमको वर्षाको सट्टा खडेरी, भारी वर्षा,आँधीलगायतका प्राकृतिक विपत्ति दक्षिणी अमेरिका,दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसियासम्म देखिने सम्भावना अनुसन्धानले देखाएको छ (Ditlevsen and Ditlevsen, 2023) ।

उदाहरण २ः जलवायु विज्ञहरूका अनुसार, सन् २०१४ अक्टोबरमा भारतको उडिसाको हुदहुद, तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनकै असरबाट बङ्गालको खाडीमा देखापरेको असामान्य मौसमको बदलावले उत्पन्न भएको समुद्री चक्रवातको कारणले भन्ने छ । हुदहुदको असरले भारतको उडिसा, उत्तरी भाग र नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा मौसममा एक्कासि बदलाव आएर भारी वर्षा र हिमपात सिर्जना गराएको थियो । सन् २०१४ को चक्रवात हुदहुदको कारण कृषि,पर्यटन, पूर्वाधारलगायत एकमुष्ट ११ बिलियन डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताइएको छ (The Economic Times, 2015) । नेपालमा मात्रै हिमपात, हिमपहिरोमा परेर ४३ जना मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने पर्यटन व्यवसायले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो ।

उदाहरण ३ः १५ जुन २०२१ मा मनसुन पूर्व नै भएको भारी वर्षा र बाढीले मेलम्ची खानेपानीको बाँध भत्कायो र मेलम्ची बजारसमेत बगायो । त्यसले पु¥याएको जनधनको क्षति र मनसुन सकिएपछि पनि २२ अक्टोबर २०२१ मा देशैभर आएको भारी वर्षा र बाढीले भित्र्याउन लागिएको धानबालीमा पुर्याएको क्षति मात्र दश अर्बभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको थियो । जलवायु प्रेरित प्राकृतिक प्रकोपहरू आँधी, तुफान, भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, चट्याङ, वायुप्रदूषण,बालीनाली बिग्रने, रोग किराको प्रकोप, नयाँनयाँ महामारी निम्त्याउने कोभिड १९ जस्ता रोगहरू देखापर्नेजस्ता समस्याको सघनता बढ्दो छ । साथै वनजङ्गल र जैविक विविधता मासिँदै जाँदा त्यसमा निर्भर संसारभरका थुप्रै आदिवासीहरू समस्यामा पर्दै गएका छन् र निम्न आय भएका देशका मानिसहरू थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा गुज्रेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपको कारणले मात्रै मध्यम र बढी आय भएका देशहरूले वार्षिक आफ्नो जीडीपीको ० दशमलब १ र ० दशमलब ३ प्रतिशतका बिचमा क्षति बेहोर्नु परेको छ भने निम्न आय भएका देशहरूले आफ्नो जीडीपीको ० दशमलब ८ र १ प्रतिशतको बिचमा क्षति बेहोर्दै आएका छन् ( Un\DRR, 2022, Economic Shockwaves)। कतिपय न्यून आय भएका र प्राकृतिक रूपमा पनि जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका देशहरूले अनुमान गरिएको भन्दा अझ बढी विपद्बाट क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्ता देशहरूमा कमजोर अवस्थाका पूर्वाधार, भ्रष्टाचार, कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास, फितलो नियम कानुन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनको गतिलो पूर्वतयारीको अभावजस्ता समस्याहरू भेटिन्छन् ।

पर्यावरणीय प्रणालीको पुनःस्थापना

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण कार्यक्रमको रिपोर्टअनुसार, विश्वअर्थतन्त्रको कुल जीडीपीको आधा हिस्सा त पृथ्वीका प्राकृतिक स्रोतहरूमै निर्भर रहेको छ । पर्यावरणीय प्रणालीको क्षयीकरणको अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०५० सम्ममा १० ट्रिलियन डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । तर पर्यावरणीय प्रणालीको पुनस्र्थापनाको लागि खर्च गरिने एक डलरले ३० डलरसम्मको आर्थिक लाभ प्रदान गर्नसक्छ (ERPn\C. Pdf page 24) । त्यस्तै पर्यावरणीय प्रणालीको पुनस्र्थापनासँगै कृषि वन कार्यक्रममार्फत मात्रै करिब सवा अर्ब (१ दशमलब ३ बिलियन) जनसङ्ख्याको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भने समुद्री माछाहरू पुनस्र्थापित हुनसक्दा वार्षिक ३२ बिलियन डलरसम्मको आर्थिक लाभ प्राप्त हुनसक्छ । साथै १५ प्रतिशत मासिएको जङ्गलको भूभाग पुनस्र्थापित गर्नसक्ने र अहिलेको पर्यावरणीय प्रणालीको क्षतिलाई रोक्नसक्ने हो भने लोप हुन लागेको अनुमान गरिएका प्रजातिहरूमध्ये ६० प्रतिशत जोगाउन सकिन्छ (ERPn\C. Pdf page 7) ।

जलवायु अनुकूलन र पर्यावरणीय प्रणालीको पुनस्र्थापनाको राम्रो उदाहरण भारतको हिमाली क्षेत्र लद्दाकमा सोनाम वाङ्चुकको नवीन अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । उनले सुख्खा समयमा हुने पानीको सङ्कटलाई टार्न हिउँको कृत्रिम स्तुपाको अवधारणलाई अभ्यासमा ल्याए । अप्रिल र मे महिनामा सुख्खा हुने र पानीको अभाव झेल्नुपर्ने बस्तीमा कृत्रिम स्तुपाहरूबाट बिस्तारै पग्लिने हिउँबाट पानीको आपूर्ति हुने, खेतीपाती, बोटविरुवा हुर्काएर हरियाली बनाउन सकिने र जलवायु अनुकूलन कसरी सम्भव छ, पर्यावरणीय प्रणाली कसरी पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने नमुना प्रस्तुत गरेका छन् (One minute Explore, 2021) ।

त्यस्तै युराप, अमेरिका, एसिया, अफिकालगायत संसारभर थुप्रै परियोजनामार्फत पर्यावरणीय प्रणालीको  पुनस्र्थापनाका प्रयासहरू सफल देखिएका कैयौँ उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

यद्यपि जुन दरमा प्रकृतिको विनाश भइरहेको छ र निकट भविष्यमा झेल्नुपर्ने वातावरणीय सङ्कटहरू देखिएका छन् तिनीहरूसित जुध्न हजारौँ परियोजनाहरू, नवीनतम प्रविधि, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान, पर्याप्त आर्थिक लगानी एकैसाथ जुटाएर पर्यावरणीय प्रणालीको पुनस्र्थापनालाई केही दशकको लक्षित अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालमा पर्यावरणीय प्रणालीको सेवा र चुनौती

भौगोलिक विविधतासितै फैलिएको जलवायुको विविधता र जैविक विविधताले नेपाललाई गज्जबको प्राकृतिक स्रोतहरूबाट सम्पन्न बनाएकाले पर्यावरणीय प्रणालीमार्फत थुप्रै सेवाहरू उपलब्ध छन् । प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त अवसरहरूसँगै नेपालले अहिले जलवायुजन्य प्रकोपहरूको चुनौती पनि झेल्नु परिरहेको छ । अल्पविकसित, आर्थिक पछौटेपनमै अल्झिएको नेपाल अद्योगिकीकरणमा प्रवेश नै नगरेका कारण न्यून कार्बन उत्सर्जन (विश्व कार्बन उत्सर्जनको ० दशमलव ०३ प्रतिशत) गर्ने राष्ट्रमा पर्छ । तर विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपहरूबाट भने पीडित बन्दै उच्च जोखिमको अवस्थामा गुज्रेको छ । वातावरणसित सम्बन्धित सवालमा नेपाल प्रकृति संरक्षणमा सबल र स्रोतको उपयोग,पूर्वाधार विकास र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणमा दुर्बल देखिएको छ ।

नेपालको सबल पक्ष

वनजङ्गल र वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेर विश्वसामु उदाहरण पेस गरेको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेका वातावरणसित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सम्झौताहरू र विभिन्न मञ्चहरूमा प्रकृति संरक्षणका लागि वाचा गरेका अधिकांश सवालमा हासिल गरेका उपलब्धि र नतिजाहरू राम्रो देखिएका छन् । वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पु¥याउने, बाघ, गैँडा, हिउँचितुवा, गिद्धलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका जनावरहरूको संरक्षण र सङ्ख्या वृद्धि, निकुञ्ज,वन्यजन्तु आरक्षण, सिमसारक्षेत्र आदिको व्यवस्थापनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई पनि राम्रो सन्देश दिनसकेको छ । कृषिमा निर्भर अधिकांश ग्रामीण भूभागका बासिन्दा, त्यसमा पनि आदिवासी जनजातिको बाहुल्य, धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि प्रकृतिलाई पूजा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, कतिपय सामूहिक रूपमा गरिने अभ्यासहरू जस्तै – बाटो बनाउने, कुलो नहर खन्ने, जनजाति समाजमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रक्रिया आदिका कारण पनि संरक्षणमा समुदायको परिचालन र सहयोग राम्रो भएको पाइन्छ । साथै ग्रामीण जीवन कृषि र पशुपालनको लागि वनजङ्गलकै स्रोतहरूमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पनि संरक्षणमा स्थानीय जनताको सहभागिता र सहयोग भएको पाइन्छ ।

संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि समुदायलाई लाभ हुने, यदि वन्यजन्तुबाट खेती, पशुधन वा मानवीय क्षति भइहालेमा त्यसको क्षतिपूर्ति, राहत, बिमाजस्ता सुविधाहरू थपिदै जानुले उत्साह थपिदै गएको पाइन्छ । वनक्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्थानीय समुदायद्वारा संरक्षित सामुदायिक वनलाई नेपालको सफल कार्यक्रम भनेर पटकपटक उदाहरण दिइएको पाइन्छ । वास्तवमा आधारभूत तहमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत सञ्चालित यस कार्यक्रमले अन्य सामाजिक क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागिताको महत्वलाई दर्साउँछ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमार्फत परम्परागत जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरूका अलावा नवीन खालका व्यावसायिक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरी सामुदायिक र व्यक्तिगत आय अर्जन गर्न सफल भएका उदाहरणहरू देखिन्छन् । तनहुँको मेग्देमा सयौँ महिलाहरूले सामुदायिक वनबाट बेल सङ्कलन गर्ने र त्यसको जुस बनाएर बिक्री वितरण गरेर राम्रो आयआर्जन गरेको समाचार आएको थियो (Kathmandu Post, 2019) ।

यसरी सामुदायिक रूपमा वनपैदावारको दिगो उपयोगमार्फत थुप्रै उपभोक्ता समूहहरूले लाभ लिनसकेका समाचारहरू बेलाबेलामा आइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रहरू, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका खर्क, चरनहरू, वन क्षेत्रभित्रैका खोरिया, पाखा, नदी, सिमसार आसपास बस्ने आदिवासीहरू जो पुस्तौँदेखि वनजङ्गलमै विचरण गरेर जीवन बिताएका हुन्छन्, तिनीहरूसित वनपैदावारको दिगो प्रयोगको ज्ञान, वनस्पति जडीबुटीको ज्ञान, जीवजन्तुहरूको आनीबानीदेखि कसरी तिनीहरूसित सहअस्तित्व कायम राख्दै प्रकृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पाइन्छ । ‘संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि उनीहरूले प्रयोग र परिचालन गरिआएका स्रोतहरूको उत्पादकत्व बढाउने, उनीहरूकै ज्ञान, सिप र प्रविधिको बढी लगानी गर्ने र थलोमा स्थानीय विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अगाडि नबढेसम्म सिमसार तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सदुपयोगमा जलजीवी आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण हुन कठिन हुन्छ’ (श्रेष्ठ, २०७६, पेज २८०) ।

खासमा प्रकृतिमाथिको मानवीय हस्तक्षेप एउटा निश्चित हदभन्दा बढी भएपछि मात्रै त्यो अतिक्रमण मानिन्छ र त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । निश्चित हदसम्म गरिने हस्तक्षेप भने प्राकृतिक विविधता र दिगोपनाको लागि आवश्यक पनि हुने रहेछ भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । उदाहरणका लागि गोठखर्कहरू नियमित सञ्चालनमा आउँदा ठुलो चरीचरन, जङ्गलमा गाईभैँसी, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रालगायतका पशुहरू विचरण गर्ने, मानिसहरूले दाउरा घाँस, जडीबुटी, पानीका स्रोतहरू उचित ढङ्गले प्रयोग गर्दा प्राकृतिक विविधता र खाद्यचक्र सन्तुलित भएको तर मानवीय क्रियाकलापहरू घट्दै जाँदा खासखास प्रजातिका विरुवाहरूको प्रभाव बढ्ने, मिचाहा प्रजाति छिटोछिटो मौलाउने, पानीका स्रोतहरूको विचलन हुँदै जाने, उत्पादकत्व घट्ने, माटोको क्षयीकरण ुने जस्ता समस्या पाइएका छन् । ‘मनाङ, गोरखा, रसुवालगायतका थुप्रै हिमाली जिल्लाका भेडीगोठहरू यतिखेर निर्जन बनेका छन् । चरीचरनका कारण सन्तुलनमा रहने घाँसेमैदान झाडीमय बन्न पुगेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भन्छन् – घाँसे मैदानको स्वास्थ्यका लागि मध्यमस्तरको चरीचरन अनिवार्य हुन्छ’ (श्रेष्ठ, २०७७, कान्तिपुर) । नेपालको वनक्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने अर्को विषय कार्बन व्यापार पनि हो । नेपालको वनक्षेत्रले करिब १ अर्ब ५ करोड ४० लाख टन कार्बन सञ्चित गरेको बताइन्छ । वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल सरकारले बिक्री गर्न सक्नेछ (नेपाल सरकार, २०७७, परिच्छेद ५, बँुदा २८) । विकसित देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लागि दबाब बढेपछि सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार नेपालजस्ता कम विकसित देशहरूले कार्बन व्यापारमार्फत लाभ लिनसक्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमै ल्याउन थालिएको छ, भलै नेपालले विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ । त्यसैअनुरुप विश्व बैङ्कको ‘वन कार्बन साझेदारी सुविधा’ र नेपाल सरकारबिच सन् २०२१ मा सम्झौता पनि भएको छ (World Bank, 2021) ।

जसअनुरुप कुल वनक्षेत्रको २० प्रतिशत वन तराई परिधिका १३ जिल्लाभित्र फैलिएकाले ती जिल्लाको वनमार्फत सन् २०२५ सम्ममा ९० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्भव हुने आकलन गरी प्रतिटन ५ डलरले हुन आउने ४५० लाख डलर अर्थात करिब ५ अर्ब रुपैया नेपालले प्राप्त गर्ने छ । नेपालको वनमार्फत उत्सर्जन कटौती वा थप कार्बन सञ्चितिलाई पूर्णक्षमतामा काम गर्न सक्ने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँसम्म कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइन्छ । समग्रमा प्रकृतिको संरक्षण नै अधिकांश नेपालीहरूको आधारभूत जीविकोपार्जनको आधार बनेको र थप आय आर्जनको सम्भावना पनि त्यसैसित जोडिएको छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, आदिवासीहरूको इतिहास, संस्कृति, ज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, प्रकृतिमा विचरण गरेर आनन्द लिन, साहसिक क्रियाकलाप गर्न, तीर्थ गर्न वा अन्य उद्देश्यले आउने पर्यटकहरूमार्फत पनि समुदायहरूले लाभ लिइरहेका छन, जुन कुरा प्रकृति संरक्षणले मात्रै सम्भव भएको छ ।

नेपालको कमजोर पक्ष

नेपालमा अन्तरविधागत र बहुविधागत विषयहरूमाथिको छलफल र अध्ययनको अभ्यास कम रहेकाले पनि हुनसक्छ पूर्वाधार विशेषज्ञ, नीतिनिर्माता, अर्थशास्त्री,संरक्षणविद्, समाजशास्त्रीहरूका विचारमा जल्दोबल्दो मुद्दाका रूपमा रहेको पर्यावरणको सवालमा आधारभूत कुरामा समेत कहिलेकाहीँ एकरूपता पाउन मुस्किल देखिन्छ । उदाहरणको लागि निजगढ विमानस्थल निर्माण र जङ्गल फँडानीको सवालमा फरक–फरक मतहरू सुनिएका थिए । देशभर चलिरहेका अन्य ठुला आयोजनाहरूको निर्माणकार्य हुँदा पनि वातावरणीय पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको देखिन्छ ।

नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारी, सचेतना र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने, प्रकोप थेग्ने पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र फितलो देखिन्छ । आर्थिक परिदृश्य नै बदल्न सक्ने भनेर आश्वस्त पारिएका, बन्दै गरेका र बन्ने तरखरमा रहेका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठुला आयोजनाहरू, देशभर बन्दै गरेका जलविद्युत परियोजनाहरूको प्रसारण लाइनको विस्तार, विभिन्न समूहको स्वार्थ जोडिएको डोजरे विकासको निरन्तरता, चुरे क्षेत्र र नदीजन्य सामग्रीहरूको अतिदोहन आदिका कारणले वन विनाश, पानीका स्रोतहरूको विचलन, जीवजन्तुहरूका वासस्थानको नाशजस्ता समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाने पनि देखिन्छ । साथै कतिपय स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कुरामा पनि कानुन र नियमनमा कमजोरीहरू पाइन्छन् । थुप्रै काठ कुहिएर नष्ट भएको तर समुदायले सदुपयोग गर्न नपाएको समाचार आइरहेका हुन्छन् । भिरमौरीको महसिकार, यार्सागुम्बाजस्ता मूल्यवान जडीबुटीहरूको उपयोगलाई दिगो बनाउने अभ्यासहरू खासै पाइँदैनन् ।

हिमाली क्षेत्रका कैयौँ बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनको लागि राम्रो आयआर्जनको स्रोत रहेको यार्साको लागि तँछाडमछाड गरेको जुलुस, कष्टकर तरिकाले बच्चा च्यापेर गएका आमाबुबाहरू र तिनीहरूको दयनीय आर्थिक अवस्थासित जोडिएको यार्साको कथा (भण्डारी, २०७७) बाट पनि यस्ता स्रोतहरूको महत्व र उचित व्यवस्थापन जरुरी छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । गिटी बालुवालगायत निर्माण सामग्री सीमित ठेकेदार र डनहरूका कब्जामा रहेको छ । समुदायलाई त्यसको उपयोगबाट वञ्चित गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरू उल्टै धम्की, हत्या हिंसा, बाढी पहिरो, भू–क्षय, प्रदूषणको सिकार बन्नुपरेको छ ।

सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताहरूलाई राम्रोसित अध्ययन नै नगरी, नाम मात्रको वातावरणीय अध्ययन गरेर ल्याइएका विकासका गतिविधिहरूका नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन् । जस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र लगिएको मोटरबाटोको कारण त्यहाँको पर्यटन व्यवसायमा ठुलो धक्का लागेको स्थानीयहरूको गुनासो छ् । १८ दिनको पदमार्ग छोट्टिएर ६ दिनमा आएपछि थुप्रै स्थानीय रोजगारी हराएको, प्रदूषण बढेको, संस्कृति जोगाउन मुस्किल भएको स्थानीयहरूको भनाइ सुनिन्छ । देशभर बन्दै गरेका भौतिक पूर्वाधारहरू आगामी दिनमा जलवायुजन्य प्रकोपहरू थेग्ने गरी बनेका पाइँदैनन् । बर्सेनि बाढी पहिरोले पूर्वाधारमा मात्रै अर्बौंको आर्थिक नोक्सानी पु¥याउँदै आएको छ । जलवायु अनुकूलनसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा स्थानीयस्तरमा अभ्यास गर्ने गरी आएका पाइँदैनन् । नीति कार्यक्रममा देखिने, कार्यान्वयनमा नदेखिने अनौठो संयन्त्र विद्यमान छ नेपालमा ।

निष्कर्ष

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र केही खासखास आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई हेरेर समृद्धिको व्याख्या गर्ने परम्परा अब बिस्तारै बदलिन थालेको छ र हाम्रा विकासका अवधारणाहरू र आर्थिक मोडल नै बदल्नु पर्ने आवाजहरू संसारभर उठिरहेका छन् ।

‘पर्यावरणीय सेवाका लागि पनि पैसातिर’ भन्ने अवधारणासहित पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण, वस्तु र सेवाको दिगो उपयोग, पुनस्र्थापनामा पर्याप्त लगानी, सफा उर्जा प्रयोगतिरको सङ्क्रमण, वातावरणमैत्री वस्तुहरूको उत्पादन, प्रकोप थेग्ने खालका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, औद्योगिक वस्तुहरूबाट निस्कने फोहोर वातावरणमा मिसिन नदिने संयन्त्रको विकासलगायतका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरूसित एकाकार हुने गरी ठोस कार्यक्रमहरू समयमै पूरा गर्न सक्यो भने महासङ्कट निम्त्याउने समस्याको रूपमा लिइएको जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र वायुप्रदूषणबाट सिङ्गो पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणाली र मानव जगत्लाई जोगाउन सम्भव हुनसक्छ । त्यसका लागि पर्यावरणीय प्रणालीको सेवालाई समेत गणनामा ल्याएर स्वस्थ पर्यावरण कायम राख्न सकिने गरी दिगो विकासको मोडलसहितको आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सन्दर्भ–सामग्री

मार्टिन चौतारी, (२०२३, मे १७) स्वच्छहावाको लागि नागरिक हस्तक्षेप । YouTube.https://www.youtube.com/watch?v=- IABGqe5KOo

विश्ववन्यजन्तु कोष (२०२२) लिभिबप्लानेट रिपोर्ट २०२२।

श्रेष्ठ, तीर्थबहादुर (२०७६) सङ्कटमा जलजीवीहरू । नेपाल नखुलेका पाटाहरू । बुकहिलपब्लिकेशन ।

श्रेष्ठ, उत्तमबाबु (२०७७, पौष २) खस्कँदो हिमालीखर्क । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक ।

नेपाल सरकार (२०७७) वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ परिच्छेद ५, बुँदा २८ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय।

Nobel Prize (2021). The Nobel Prize in Physics 2021. Retrieved from https://www.nobelprize.
org/prizes/physics/2021/summary/
International Energy Agency (2022).Carbondioxide emission in 2022. Retrieved from https://www.iea.org/reports/co2-
emissions-in-2022
WHO (2022). Indoor Air Pollution. Retrieved from, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/householdair-pollution-and-health?
Millenium Ecosystem Assessment (2003).Introduction and Conceptual Framework. Retrieved from
https://millenniumassessment.org/documents/document.299.aspx.pdf
IPBES(2013).The conceptual framework adopted by IPBES. Retrieved fromhttps://www.ipbes.
net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf
Dasgupta, P. (2022).Sir ParthaDasguptahonoured as Champion of the Earth. Retrieved from https://www.econ.cam.
ac.uk/news/dasgupta-honoured-as-champion-of-the-earth
Statista (2022).Global Pharmaceutical Industries, statistics, and facts. Retrieved from https://www.statista.
com/topics/1764/global-pharmaceutical-industry/#topicOverview
Piter, D. &Susanne, D.(2023, July 25). Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning
circulation. Nature Communications. Retrieved from https://www.nature.com/articles/s41467-023-39810-w?
The Economic Times (2015, February 26).Cyclonhudhud caused $11 billion worth of losses:UN. Retrievecd from
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/cyclone-hudhud-caused-11-billion-worthof-losses-un/articleshow/46387669.cms?from=mdr
UNDRR(2022).The invisible toll of disasters in 2022: Economic Shockwaves. Retrieved from https://www.undrr.
org/explainer/the-invisible-toll-of-disasters-2022

ERPNC (2021).Ecosystem Restoration For People Nature and Climate. Retrieved from https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/36251/ERPNC.pdf
One Minute Explore(2021,June 5).Ice stupa artificial glacier of Ladakh solve the water crisis in the Himalayan Desert.
You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=nD7gF9Qav40
Kathmandu Post (2019, june 3). Wood apple juice factory turns boon for rural women. Retrieved from
https://kathmandupost.com/money/2019/06/03/wood-apple-juice-factory-turns-boon-for-rural-women
World Bank (2021). Nepal and World Bank sign innovative financing agreement on forests and climate change for
building back greener. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2021/02/26/nepal-andworld-bank-sign-innovative-financing-agreement-on-forests-and-climate-change-for-building-back-greener
Bhandari, B. (2077).Journey to Yarsa. You Tube. /https://www.youtube.com/watch?v=TugjoxDd89E-n]vs
kl/ro M /fh]G›k|;fbclwsf/Ln] ef}ltszf:qdf :gftsf]Q/ ug{‘ePsf] 5 . pxfFk|fWofkg k]zfdfx’g’x’G5 . lqe’jgljZjljBfno cd[t
SofDk;dfOsf]gf]lkmlhS; k9fpg’x’G5 . jftfj/0fLo cy{zf:qdfpxfFsf] ?lr 5 ._

(राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तार हुनुहुन्छ । हाल उहाँ त्रिभुवन विश्वविधालय अन्र्तगत अमृत साइन्स क्याम्पसमा इकोनोफिजिक्स पढाउनुहुन्छ । बढ्दै गएको वातावरणीय समस्यालाई हल गर्नको लागि बहसमा आएको वृत्ताकार अर्थतन्त्र र सूचनाप्रविधिमा भएको तिव्र प्रगतिसँगै देखिएको डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति उहाँको विशेष रुचि छ । विज्ञान प्रविधि र अर्थशास्त्र सम्बन्धी उहाँका थुप्रै लेखहरू प्रकाशित छन् ।) 

 

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari