info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

क्रान्तिकारी समाधानको खोजीमा पर्यावरण आन्दोलन

-प्रशन्न पराजुली

आजको पुँजीवादी अर्थप्रणाली र यसले बनाएको राजनीतिक संरचना जोडबल लगाएर आफ्नो अस्तित्व रक्षा एवम् प्रभाव विस्तारलाई सघाउ पुर्याउने चेतनाको निर्माणमा सक्रिय छ । यस्तो परिस्थितिको अधीनमा निर्माण भएको चेतनाको चिरफार नगर्नु पर्यावरण आन्दोलनबारे सम्पूर्ण आयामको बोध नहुनु हो । आज नेपालका मानिसको मन– मस्तिष्कमा दोहनको यस्तो बीभत्स शृङ्खलालाई ‘विकास’ को सपनाका रूपमा नियोजित रूपले स्थापित गरिएको छ । अखबारका बहुसङ्ख्यक लेखहरू, श्रव्य–दृश्य सामग्रीमार्फत प्रतिष्ठित पत्रकारले विशिष्ट विद्वान् अर्थशास्त्री निम्त्याएर लिएका अन्तर्वार्ताहरू वा विद्यालयमा विद्यार्र्थीहरूले पढ्ने शैक्षिक सामग्रीहरू लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट चेतनाको निर्माण तथा नियन्त्रण हुँदैछ । हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक सङ्घर्षको विशेष बुँदा पर्यावरणको मुद्दा हुनसकेको छैन ।

 

क्रसरमा काम गर्थ्याे, माझी दाइको कान्छो छोरो

साहुको आदेश नदी पस्ने, बर्खा याम खानै पर्यो

विनाशको कर्कश ध्वनि, त्रिशूलीमा बढ्दै गयो

छालैछालको वेगमा परी, माझी भाइको सासै छुट्यो….।

युवाहरूमाझ प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलनमा पछिल्लो समय निरन्तर काम गर्दै आएको सङ्गठन हो – जनकला । जनकलाले सिर्जना गरेको माथिको गीतांशमा उल्लेख गरिएको ‘माझी भाइ’ त्रिशूली नदीको धादिङ खण्डमा बालुवा उत्खनन गर्दा ज्यान गुमाएका श्रमिक हुन् । कानुनी कुरा गर्दा वर्षामा क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्न । तर, सोही बेला क्रसरको काममा होमिन बाध्य कयौँ श्रमिकले त्रिशूलीको भेलमा ज्यान गुमाएका छन् । नाफामुखी साहुका हितार्थ यसो हुनु आजको हाम्रो समयको डरलाग्दो यथार्थ हो । यसर्थ गीतमा भएका माझी भाइ कुनै अपवाद होइनन् ।

आधुनिक उद्योग र औजारबारे व्याख्या गर्ने क्रममा माक्र्सले भनेका छन् “पुँजीवादमा धनका दुई स्रोत हुन्छन् – प्रकृति र मान्छे । शनैःशनैः पुँजीवाद तिनैको विनाशक बन्छ’ (Marx, 1887) । ठिक यसरी नै विनाश गरिएका पात्र हुन् ओमप्रकाश महतो । ओमप्रकाश दिलीप भनेर चिनिन्थे । पुस २५, २०७६ । सबेरै । दिलीपको बीभत्स हत्या भयो । भोपालमा इन्जिनियर बन्ने सपना बुन्दै गरेका दिलीपलाई टिपरको ठक्करबाट हत्या गरियो । गाउँ फर्किएको बेला औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननको विरुद्ध आवाज उठाए बापत चुरिया माई क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूले २४ वर्षीय दिलीपको हत्या गरे (रामजीवन महतो कोइरीको जाहेरी, मुद्दा नं 076(C1(0312) ।

दिलीपको सपना सरल थियो । उनका कुरा सहजै बुझिन्थे । उनले अवैध उत्खनन स्थानीय जनजीवनको लागि हानिकारक रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न निरन्तर खबरदारी गरिरहे । पर्यावरण दोहनविरुद्धको आन्दोलनलाई आज स्थानीयस्तरमा स्थानीय मुद्दा वरपर क्रमशः केन्द्रित गर्दै लानु नै पर्नेछ । दिलीपको प्रयत्न त्यही थियो । त्यस प्रयत्नका लागि सङ्घर्ष गर्दागर्दै उनले ज्यान गुमाउनु प¥यो । यद्यपि, त्यति ठुलो सकसका बिच दिलीपको परिवारका लागि भने सङ्घर्षको अन्त्य भएन । त्यो सङ्घर्षको सुरुआत थियो भन्ने तब प्रमाणित भयो जब न्याय प्राप्तिका लागि पूरै परिवारले घटना भएको साढे दुई वर्ष पछिसम्म काठमाडौँ आउने–जाने र मुद्दा वकालत गरिरहने गरे । घटनाको दुई वर्षसम्म साक्षीको बकपत्रसमेत हुनसकेको थिएन । सुनुवाइ बारम्बार स्थगित भइरहेको थियो (न्यौपाने, २०७९) ।

हत्याको विरोधमा सांसददेखि पूर्व राष्ट्रपतिसम्मले आवाज नउठाएका होइनन् (राई, २०७७) । पर्यावरण संरक्षणमा काम गर्ने कैयन् प्रभावशाली संस्था, व्यक्तिदेखि लिएर मानवअधिकार  आयोगसमक्ष यो मुद्दा नपुगेको पनि होइन । यद्यपि, न्याय प्राप्तिका निम्ति भएको कठिनाइको फेहरिस्त लामो छ । यसबिच दिलीपको परिवारले चुरिया माई क्रसर उद्योगको मानहानि गरेको भनी अदालतमा अर्को मुद्दासमेत खेप्नु पर्यो ।

‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१)’को लक्ष्यअनुसार ३–१० जना अभियुक्त रहेको हत्याको मुद्दा १८ महिनाभन्दा धेरै लम्बाउन नहुने हो (न्यौपाने, २०७९) । तर यो मुद्दा ३ वर्षभन्दा बढी चल्यो । विपिन महतोसहित केहीलाई अदालतले दोषी ठहर गर्यो तर चुरियामाई क्रसर उद्योगका प्रमुख सञ्चालक (जो पक्राउ पुर्जी जारी भएको १ वर्ष पछि मात्र अदालतको सम्पर्कमा आए) विनोद महतोलाई भने अदालतले ‘शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको’ आधारमा सफाइ दियो (रामजीवन महतो कोइरीको जाहेरी, मुद्दा नं (76(C1(0312) । दिलीपको हत्या र त्यसपछिको न्याय प्राप्तिको सङ्घर्षले तीनवटा विषय स्पष्ट पार्छन् । पहिलो, यो घटनाले क्रसर उद्योगको राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिको अकुत मात्रा बताउँछ । अवैध आर्थिक नाफा कमाउने काममा आँच आउने गरी कसैले अभिव्यक्ति दिएको तथा सामाजिक जागरणका लागि प्रयत्न गरेको आधारमा हत्या हुनु सामाजिक रूपमा कहालीलाग्दो स्थिति हो । यस मामिलामा त अदालत जतिको संस्थाले आफ्नो लक्ष्यसमेत उल्लङ्घन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यसले क्रसर उद्योगका आडमा टिकेका मानिसहरूमा केन्द्रित प्रचुर शक्तिबारे स्पष्ट पार्छ ।

दोस्रो, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गर्नु न्याय नगर्नु हो । यसरी बुझ्दा यस मुद्दामा दिलीप र उनको परिवारलाई अन्याय भयो । राज्यको उच्च ओहोदामा रहेकाबाट मुखर रूपमा मुद्दाको उठान नभएको होइन । प्रभावशाली ठानिएका र मानिने व्यक्ति तथा संस्थाको चासो र सद्भाव पनि कम देखिन्थेन । अचम्म त यस कुरामा थियो कि यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा समेत न्यायिक निरुपणमा पट्यारलाग्दो गरी ढिला सुस्ती भयो । यसले बताउँछ के ? राज्यका संस्थाबाट प्राप्त हुने न्याय आममान्छेका लागि कथा, आशा र झिल्को सब हुन्, तर यथार्थ हुनु मुस्किल छ ।

तेस्रो, दिलीप महतोले उठाएको मुद्दाको गम्भीरता अधिक थियो, छ, र रहिरहनेछ । यसका निम्ति सङ्घर्षको बाटो बनाउनुपर्नेछ । सङ्घर्षलाई सङ्गठित बनाई मूर्त अवधारणाको निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो शृङ्खलाले उक्त आवश्यकताको महत्तालाई प्रगाढता थप्छ । दिलीपको हत्यापछि त झन चुरे क्षेत्रका क्रसर उद्योगविरुद्ध बोल्न त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ । यसलाई खोज पत्रकारिता केन्द्रको ‘ धम्क्याइए, कुटिए र मारिए’ शीर्षकको रिपोर्टले थप प्रस्ट पारेको छ (राई, २०७७) । ग्लोबल विटनेस नामक पर्यावरण मामिलामा अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला १० वर्षमा विश्वभरि कम्तीमा १७३३ जना वातावरणसम्बन्धी वकालत गर्ने अभियन्ता तथा पत्रकारसमेत मारिएका छन् (lGobal Witness, 2022)।

यो प्रत्येक दुई दिनमा एउटा हत्या हो । यसर्थ दिलीप महतो पनि अपवाद हैनन् । बरु विश्व पुँजीवादद्वारा हत्या गरिएका थप एकजना मानिस हुन् । यति धेरै मान्छेको शहादतबाट हामीले सिक्नु जरुरी छ र मूर्त सङ्घर्षको बाटो पहिल्याउने विधि सोच्न अब ढिला गर्नुहुन्न । नेपाली समाज र यसको अर्थ–राजनीति जटिल बिन्दुमा छ । उर्जा व्यापारअन्तर्गत पर्ने पानीका थुप्रै स्रोत नेपालमा पाइन्छन् । नेपालमा जमिनको आयाम कृषि र भू–राजनीतिको कसीमा केन्द्रित छ । नेपालमा नदी, खोला, डाँडाबाट उत्खनन गरी निकाल्न मिल्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका खनिज पदार्थ छन् । थप, यद्यपि महत्वपूर्ण, श्रमबजारमा बिक्री हुने यहाँका मानिसको श्रमशीलता छ । नेपालका सन्दर्भमा यी सब प्रमुख स्रोत–साधन हुन् ।

प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा अहिले सीमित मान्छेको हातमा स्वामित्व केन्द्रित हुँदैछ र समग्र क्रियाशील जनसङ्ख्याको २८५ हिस्सा (६० लाख वरपर मान्छे) रोजगारीका लागि चर्काे शोषण खेप्न विदेसिएका छन् । यसले परिस्थिति यस्तो बनाएको छ कि उत्पादनका स्रोत–साधनको प्रमुख हिस्सा आधारभूत वर्गको अथवा बहुसङ्ख्यक मान्छेको हातबाट कटाइएको छ र सीमित केही थान मान्छे वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा केन्द्रित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा सम्पत्तिको स्वामित्व र सम्पत्तिसम्बन्धको आक्रामक केन्द्रीकरण हुँदा स्वाभाविक नियमअनुरूप अर्थतन्त्रमा केन्द्रीकरण सुनिश्चित गरेकाहरूले अन्ततोगत्वाः राजनीतिको नियन्त्रण गर्छन् ।

वर्गसङ्घर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दाका रूपमा रहेको पर्यावरण दोहनको परिदृश्य संसारभर उल्लेख्य रूपमा  खनिज पदार्थको उत्खननमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । नेपालको पनि दृष्टान्त यही नै हो । यस लेखले सन्दर्भका रूपमा नेपालको स्रोतसाधनको प्रमुखमध्येको एक हिस्सा खनिज पदार्थको उत्खनन व्यवसायको आक्रामक आर्थिक विस्तार र त्यसले राजनीतिमा निम्त्याएको बेजोडको प्रभावबारे प्रकाश पार्न खोजेको छ । त्यस्तै, यसले आजको पर्यावरण सङ्कटमा केन्द्रित रही, पछिल्ला अनुभवबाट सिक्दै पर्यावरणविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको लागि अबको बाटोबारे विमर्शको एउटा सेतु थप्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन र श्रमको चर्को शोषण

नेपालमा पर्यावरणको आन्दोलनलाई दिशा दिने हो भने मूलतः ४ कुराहरूमा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो, खनिज पदार्थको उत्खननमा देखिने प्राकृतिक दोहन । दोस्रो, दोहनमार्फत सीमित मान्छेमा केन्द्रित भएको नाफा । तेस्रो, यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको चर्को शोषण । चौथो, स्थानीय समुदायलाई ‘विकास’को झाँसा दिएर भइरहेको लाभशून्यता । यी परिस्थितिहरूको गम्भीरतालाई बोध गर्नु र तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

भिन्स वाइजरले आफ्नो किताब अ वल्र्ड इन अ ग्रेन अफ स्यान्डमा बताएजस्तै बालुवामा पाइने सिलिकाले आजको संसारको निर्माणमा ठुलो इँटा थपेको छ । हामी बस्ने घरदेखि, कुद्ने गाडीसम्म, चिया पिउने सिसाको गिलासदेखि फेसबुक चलाउन मिल्ने स्मार्ट फोनसम्म सबै बालुवाले बन्छन् (Beiser, 2018) । यदि बालुवा हुन्थेन र बालुवाको उत्खनन यो तहसम्म तीव्र हुन्थेन भने अहिले प्रविधिको विकास यो स्तरमा सम्भव हुने पनि थिएन । अर्थात् आजको विश्वव्यवस्था बालुवा, अझ बालुवामा पाइने तत्व–सिलिकामा आश्रित छ । संसारभरमा सबभन्दा धेरै उत्खनन गरिने पदार्थ – बालुवा, हरेक वर्ष ५० बिलियन टन उत्खनन हुन्छ (Hernandez et al., 2021)।

यस्तो विश्वव्यापी शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालमा समेत ठुलो मात्रामा उत्खनन भइरहेको छ । उत्खननको यो मात्रा यति उल्लेख्य भइसकेको छ कि आज नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिको सामान्यभन्दा सामान्य बुझाइ बनाउनका निम्तिसमेत यसलाई मिहिन ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा के के खनिज पदार्थ कति उत्खनन हुन्छन् भन्ने यकिन गर्न सुव्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलित भएको भेटिएको छैन (पङ्क्तिकारले यो लेख तयार पार्दासम्म भेटिएको छैन) । उत्खननको एउटा ठुलो हिस्सा गैर–कानुनी तवरबाट पनि हुने हुनाले एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्न कठिनाइ छ । त्यस्तै, राज्यको पनि यसरी विशिष्टीकरण गर्दै तथ्याङ्क राख्नेमा अरुचि देखिन्छ ।

यद्यपि, नेपालमा बालुवा, गिट्टी, रोडाजस्ता नदीजन्य खनिज पदार्थ कुन मात्रामा उत्खनन र बिक्री वितरण हुन्छ भनी अनुमान गर्न भने धेरै अप्ठ्यारो छैन । जस्तो कि लेखक रमेश कुमारले एउटा सरल तरिका पेस गरेका छन् । हिमाल खबर पत्रिकामा ‘प्रकृति दोहनको धन्दा’ नामक लेखमा उनले ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक गतिविधि अध्ययनमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७ र २०७८’ लाई औँल्याउँंदै नेपालमा एक करोड ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन हुने हुँदा डेढ करोड मेट्रिक टन बराबर सिमेन्टको खपत रहेको अनुमान लगाएका छन् (कुमार, २०७९) ।

सिमेन्टमा बालुवा र गिट्टी करिब तीन गुणा मिश्रण गर्नुपर्ने सरदर अनुपातको सामान्य मापकलाई आधार मान्दा प्रत्येक वर्ष झन्डै नौ करोड टन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग भइरहेको स्वाभाविक हुनजान्छ (ibid) । प्रतिट्रक (टिप्पर) विस्तार हुनु स्वाभाविक नियम हो । दिलीप महतोको हत्याको सन्दर्भलाई हेरौँ । न्यायालयलाई समेत आफ्नो हितानुकूल प्रभाव पार्ने हैसियतमा कुनै एउटा क्रसर उद्योग छ भनी देखिनुले के पछिल्लो समय नदीजन्य खनिज पदार्थ उत्खननमा संलग्न व्यापारीहरूको राजनीतिक हैसियतको बलियो नमुना देखाउन्न र ? खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपालले दिलीपको हत्याको प्रभावबारे गरेको एक रिपोर्टले के स्पष्ट पार्छ भने, न्यायका लागि आवाज उठाउँदा हत्या गरिने मध्येका एक दिलीप थिए । कुटपिट, धाकधम्की सहेका र खेपेका कैयन मान्छे त्यहीँ र छिमेकी गाउँमा थिए र छन् । यसले ती स्थानीय मानिसहरूका बिचमा सिर्जना गरेको मानसिक त्रासदीको शृङ्खला सम्झिँदै कहालीलाग्दो छ (राई, २०७७) । दण्डहीनताको कुनै चेहरा हुन्छ भने त्यो यस्तै हुन्छ र कानुनी राज्यको बेहुदा मजाक हुन्छ भने त्यो यसै गरी हुन्छ । बलमिच्याइँ गरेर शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्दै उत्खननमा लगानी गर्ने व्यापारीहरू सक्रिय छन् । यसको ठोस प्रमाण २०७४ को स्थानीय तहको चुनावको मत परिणामबाटै देखिएको थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, ३ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बनेका थिए (पोखरेल, २०७४) जसमध्ये ७० स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा थिए (Nepali Times, 2018)। खनिज पदार्थको उत्खननको लागि स्थानीयस्तरको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ जसका कारण उत्खननमा सक्रिय व्यापारीहरूको रुचि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा मोडिएको हो । तर यिनको प्रभाव स्थानीय सरकारमा मात्र सीमित नभई नीतिनिर्माण तहमा समेत पर्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नम्बरको बुँदाले ‘वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ’ भनी उल्लेख गरेको थियो (नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ नीति तथा कार्यक्रम) ।

नेपाल सरकारले पर्यावरणको अहित हुने गरी नीति लिएको यो पहिलो पटक भने थिएन । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली रहँदा अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ठिक यस्तै नीति लिइएको थियो । त्यसबखत नीति तथा कार्यक्रमको १९९ नम्बर बुँदामा माथिकै आशय आउने गरी खनिज पदार्थको उत्खनन र वितरण गर्ने नीति नेपाल सरकारले ल्याएको थियो (नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति तथा कार्यक्रम) ।

त्यस बेला उक्त निर्णयलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार गर्ने गठबन्धन पक्षबाट अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । शासनको बागडोर सम्हाल्न जुनसुकै अनुहार आए पनि शासक वर्गले आफ्नो हितमा पर्यावरण दोहनको दुश्चक्र कायम राखिरहेको कथनको यो ठोस प्रमाण हो । अझ आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भनी यस्तो नीति लिने प्रयत्न गरेको थियो (नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति तथा कार्यक्रम) । राज्यलाई कर बुझाउने मध्येको शीर्षस्थ भनेरसमेत नसुनिने उत्खनन उद्योगले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने शीर्षकको नीतिगत तर्जुमामा हस्तक्षेप पुर्याउनुले खनिज पदार्थको उत्खननमा सक्रियहरूको शक्तिसञ्चयबारे स्पष्ट पार्छ । नीति नियममा यो तहको प्रभावलाई हेरेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ उत्खनन र त्यसको व्यापारमा व्यवसायी, राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्रको मिल्ती–साङ्लो जोडदारको छ ।

नीतिनिर्माणबाट सापेक्षित रूपमा हासिल गरेका उपलब्धिमूलक निर्णयहरूलाई राजनीतिक बल तथा कर्मचारीतन्त्रसमेतलाई प्रभावमा राखी निष्क्रिय बनाइएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) का आधारमा मात्र खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी २०७३ मा प्रावधान ल्याइयो तर झन्डै हजार क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत निर्बाध चलिरहे (कुमार, २०७९) । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले यस प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको छ । माथि उल्लेख गरेझैँ सोही मापदण्डका आधारमा स्थानीय सरकारमा अहिले खनिज पदार्थ उत्खननको नियमन हुनेगर्छ । नियमनका नाममा भइरहेको अभ्यासले नाफा सञ्चयको परिदृश्यको कहालीलाग्दो स्वरूप देखाएको छ ।

रमेश कुमारले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेअनुसार नियमन गर्नका लागि कर उठाउने गरेको राज्यले कुल कारोबारको (वितरण कार्य सक्दासम्म) १.५ प्रतिशत रकम मात्र कर असुल गर्छ ( कुमार, २०७९) । नेपालको सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ गतेको निर्णयअनुरूप प्राकृतिक स्रोतमा कसैको स्वामित्व नहुने बरु सामूहिक हितका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई, उनले यही लेखमा प्रकाश पारेका छन् (ibid) । यी दुई परिस्थितिले के स्पष्ट पार्छ भने एकातर्फ, २.२५ खर्ब बराबरको कारोबारको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा नाफाको रूपमा निकै थोरै मानिसमा सीमित भएको छ भने अर्कातर्फ, कोही निजको स्वामित्व नहुने र सामूहिक हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्वबाट राज्य र समुदाय कटाइएको प्रस्ट हुन्छ(ibid)। नेपालमा देखिएको यस्तो परिस्थिति पछिल्लो समय जाज्वल्य भइरहेको विश्वपुँजीवादको नवउदारवादी अर्थनीतिको निरन्तरता हो । आर्थिक असमानता चर्काउने र सीमित व्यक्तिमा सम्पत्ति तथा स्रोत–साधनको केन्द्रीकरण गर्नुको प्रतिफल मान्छे र प्रकृतिको दोहनमा देखिएको हो ।

आजको पुँजीवादी अर्थप्रणाली र यसले बनाएको राजनीतिक संरचना जोडबल लगाएर आफ्नो अस्तित्व रक्षा एवम् प्रभाव विस्तारलाई सघाउ पुर्याउने चेतनाको निर्माणमा सक्रिय छ । यस्तो परिस्थितिको अधीनमा निर्माण भएको चेतनाको चिरफार नगर्नु पर्यावरण आन्दोलनबारे सम्पूर्ण आयामको बोध नहुनु हो । आजको पुँजीवाद स्रोत–साधन र श्रमको अविरल दोहन गर्न तत्पर, क्रियाशील र उद्यत्त मात्रै छैन, यसलाई वैध प्रक्रिया हो भनी मानव अनुभूतिको सानोभन्दा सानो भोगाइसम्म स्थापित गर्न दत्तचित्त छ । यसअन्तर्गत यसले भाष्य निर्माणमा अधिक सक्रियताका साथ काम गरेको छ ।

आज नेपालका मानिसको मन– मस्तिष्कमा दोहनको यस्तो बीभत्स शृङ्खलालाई ‘विकास’ को सपनाका रूपमा नियोजित रूपले स्थापित गरिएको छ । अखबारका बहुसङ्ख्यक लेखहरू, श्रव्य दृश्य सामाग्रीमार्फत प्रतिष्ठित पत्रकारले विशिष्ट विद्वान् अर्थशास्त्री निम्त्याएर लिएका अन्तर्वार्ताहरू वा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले पढ्ने शैक्षिक सामग्रीहरूलगायत विभिन्न माध्यमबाट चेतनाको निर्माण तथा नियन्त्रण हुँदैछ । विशाल भौतिक संरचना बनाउने, ठुलाभन्दा ठुला उद्योग चलाउने, लामा र फराकिला गाडी चल्ने सडक बनाउने जस्ता मुद्दाहरू नै आज मूलधारका ताजा र पुराना प्रभावशाली दलका चुनावी घोषणापत्रले बोक्छन् । मिडिया, शैक्षिक संस्था, राजनीतिक दल, सरकारी निकायजस्ता राज्यका प्रभावशाली संयन्त्रबाट ‘विकास’ को निकै कुरूप भाष्य स्थापित गरिएको छ । यसले आजको अर्थप्रणाली र त्यसद्वारा निर्दिष्ट राजनीतिक प्रभुत्वलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ । यसरी हजारौँका सङ्ख्यामा श्रमिकहरू कामका क्रममा मारिदा, प्राकृतिक स्रोत–साधनको हदैसम्मको दोहन हुँदा, यसले आममान्छेको जनजीवनलाई क्षतविक्षत बनाउँदासमेत ‘विकास’ का नाममा उत्खननको आतङ्क र त्यसबाट नाफाकेन्द्रित गर्नेहरूको रजगजले वैधता पाइरहेको छ । यसलाई भत्काउनु जरुरी छ । विकासलाई मानवीय स्वत्वसहितको न्यूनतम पर्यावरण दोहनबाट अधिकतम प्राणीहित गर्न सकिने कुरा हो भन्ने स्वीकार गरिनुपर्छ । यो मत राख्दा मूलतः आज तीनखाले प्रत्युत्तर आउने गर्छन् ।

पहिलो, प्रकृतिको दोहन गर्दै आजको अर्थतन्त्र जसरी टिकेको छ, फरक किसिमको आर्थिक प्रणालीमा अहिल्यै फड्को मार्दा हामीले त्यसको आर्थिक मूल्य बेहोर्न सक्दैनौँ । ‘सिमेन्टले हजारौँको सङ्ख्यामा बन्ने घर, सडकलाई अर्को के प्रयोग गरेर बनाउने ?’, ‘हजारौँ सवारीसाधन पेट्रोलले चल्छन्, विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने खर्च हामी धान्न सक्दैनौ ?’ । आज विकासबारे कुरा गर्दा आउने यो स्वाभाविक प्रत्युत्तर हो । यस मतले हाम्रो विकासको संरचना नै फेर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बोध गर्दैन । विकासको अवधारणामा क्रमभङ्गता ल्याउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अर्थात्, विकासलाई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी गाडीहरूलाई निजी विद्युतीय गाडीले विस्थापित गर्नुको सट्टा सार्वजनिक यातायातको चुस्त दुरुस्त प्रणाली बनाउने आँखाबाट सोच्नुपर्ने छ । अझ साइकल र पैदलयात्रीमैत्री सहरको कोणबाट समेत सोच्नुपर्ने छ ।

दोस्रो, विश्वमा विकास हुन नदिनका निम्ति पहिलो विश्वको नियोजित योजनाले यहाँ अनावश्यक विकासविरोधी मुद्दा अर्थात् पर्यावरणको मुद्दा उछालिएको हो भन्ने मत छ । चलन चल्तीको भाषामा यसलाई ‘डलरे प्रवृत्ति’ समेत भन्ने गरिन्छ । तेस्रो, पर्यावरणको मुद्दा आममान्छेको मुद्दा नभई यो फुर्सदिलाहरूको मुद्दा हो भन्नेमा जोड दिइने मत छ । खासमा, दोस्रो र तेस्रो मतको जग एउटै हो ।

यी प्रतिक्रियाहरू पछिल्लो समय मानवीय स्वत्व, श्रम र प्रकृतिको असाधारण दोहन गर्ने पुँजीवादको एउटा मूल प्रवृत्तिबारे अनभिज्ञ रहेका छन् । पर्यावरणको दोहनको दुश्चक्रले सीमित मानिसमा मात्र नाफा र शक्ति केन्द्रीकृत गर्छ भनी बुझ्न असक्षम हुनु र अहिलेको ‘विकास’ आममान्छेका लागि फाइदाजनक छ भन्ने ठान्नु यी मतका समस्या हुन् । यसरी विकास गर्दा अर्थ प्रणालीमा ट्रिकल डाउन प्रभाव देखिन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ । यसले सीमित मान्छेमा मात्र पुँजी केन्द्रीकृत हुँदा व्यापार तथा विनिमय सहज भएर, क्रमशः वस्तु तथा सेवाको सहज पहुँचमा आममान्छेलाई सहजता पु¥याउँछ भन्ने बुझाइ राख्छ । तर के त्यसो हुनु सम्भव छ ? आज विश्व अर्थतन्त्रले क्रमशः आर्थिक असमानताको पर्खाल फराकिलो पार्दैछ र फलतः श्रमजीवी मानिसको

जिन्दगी झन कष्टकर बनाइरहेको छ । अक्सफ्यामाले जनवरी २०२३ मा निकालेको ‘सरभाइबल अफ द रिचेस्ट’ (Survival of the Richest) नामक अध्ययनले झन्डै २ अर्ब श्रमिकको ज्यालालाई मूल्यस्फीतिको बढ्दो दरले उछिन्दै गरेको बेला सन् २०२० पछि विश्वका १% मानिसको हातमा विश्वका बाँकी ९९% मान्छे बराबर सम्पत्ति थुप्रिएको देखाउँछ (Oxfam International, 2023) । यसमा बढ्दो आर्थिक असमानताको खाडल र बिग्रिँदै गएको आधारभूत वर्गको अवस्थितिले ट्रिकल डाउन आर्थिक लाभको मतलाई त खण्डन गर्छ नै, साथै समग्र पुँजीवादी अर्थप्रणालीले निर्माण गरेको मानवीय सङ्कटलाई पनि उजागर गर्छ ।

नेपालमा ‘विकास’को आवश्यकताबारे अवधारणा जसरी हरेक माध्यमबाट निर्माण र नियन्त्रण गरिएको छ, त्यो भन्दा बलियो गरी संसारभर पर्यावरणविरोधी चेतनाको निर्माण भइरहेकोमा कुनै द्विविधा छैन । इनर्जी रिसर्च एन्ड सोसल साइन्स जर्नलमा युतङ्ग सीलगायतका अध्येताहरूले ‘जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूको जलवायु सञ्चार रणनीतिहरू : उद्योगको नवीकरणीय र प्राकृतिक ग्यासबारे सन्देश सम्प्रेषण’ नामका सन् २०२३ मा प्रकाशित लेखले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको विशिष्ट प्रयोगले सन् २०१५ बाट ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वातावरणीय नीतिलाई आफू अनुकूल बनाउन भाष्य निर्माणमा खेलेको योजनाबद्ध भूमिकाबारे प्रकाश पार्छ (I et al., 2023) ।

यसबाहेक वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत पुष्टि भएका दोष अस्वीकार गर्ने, ढिलाइ गर्ने, मुद्दाको विचलन गराउने र अर्जित शक्तिको क्षयीकरण गराउने विधिहरूमार्फत पर्यावरण दोहनमा सक्रिय रहेका कम्पनीहरूले सन् १९७० कै  समयदेखि विविध प्रोपोगान्डामा संलग्न भएको कुरा बारम्बार देखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हो पर्यावरण आन्दोलनको गैर–राजनीतिकरण । माथि उल्लेख गरेबमोजिम बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पर्यावरणको आन्दोलनमा हस्तक्षेप मात्र गरेनन्, बरु कालान्तरमा यसको भाष्यसमेत निर्धारण गर्न थाले ।

आज हालत यस्तो छ कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पर्यावरणको आन्दोलनको नेतृत्व पङ्क्तिमा बलियो पकड कायम गर्ने स्थानमा छन् । यसरी पर्यावरणको आन्दोलनले राजनीतिक अनुहार गुमाएको छ । यसो हुनुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका धूर्त र चलाखीपूर्ण प्रयत्नहरूले काम गरेका छन् । यसका दुई फरक उदाहरणलाई नियालौँ ।

पहिलो, १९७१ मा अमेरिकामा एउटा टेलिभिजन विज्ञापन प्रसारण भयो । ‘प्रदूषण आममान्छेको देन हो, यसको रोकथाम पनि आममान्छेले नै गर्न सक्छन्’ भन्ने भाव बोकेको उक्त विज्ञापनले विज्ञापनमा उत्कृष्टता’ शीर्षकको पुरस्कार पनि हासिल गरेको थियो । ‘किप अमेरिका ब्युटिफुल’नामक गैरनाफामूलक समूहले निर्माण र प्रसारण गरेको उक्त विज्ञापनबारे अनौठो विषय यो होइन । अनौठो विषय के छ भने उक्त अभियान सञ्चालनको पैसा भने त्यति बेला तीन ठुला सोडा उत्पादन गर्ने कम्पनीले दिएका थिए । कोकाकोला, पेप्सिको र एन्हेसर बुस (Kaufman, 2020), जबकि ती आफैँ निकै ठुलो मात्रामा प्लास्टिक प्रयोग गर्ने कम्पनी थिए र हुन् । यस गतिविधिले अहिलेसम्म वातावरण प्रदूषणका मुख्य दोषी आममानिस हुन् भन्ने भाष्य दह्राेसँग स्थापित गरिदियो ।

दोस्रो, पछि सन् २००० को सुरुआती कालमा ‘कार्बन फुटप्रिन्ट’ को अवधारणा अघि आयो । ब्रिटिस पेट्रोलियम जुन एक्लैले संसारभर १८,७०० ग्यास स्टेसन चलाउँछ, त्यसै कम्पनीको पब्लिक रिलेसन प्रोफेसनल (ओगिल्भी एन्ड म्याथर) मार्फत ‘कार्बन फुटप्रिन्ट’ को अवधारणालाई लोकप्रिय बनाउने काम भयो (Kaufman, 2020) । पछि तिनैले सन् २००४ मा कार्बन फुटप्रिन्ट क्यालकुलेटर बनाए जसले एक आममान्छेको प्रकृतिमा हुने कार्बन विसर्जनमा कति भूमिका छ भन्ने कुरा अङ्कमा देखाउन थाल्यो (ibid) । यो अभियान के भ्रम स्थापित गर्न सफल भयो भने कार्बन विसर्जनको मुख्य दोषी ठुला तेल (बिग ओइल) कम्पनी नभएर आममानिस हुन् ।

पर्यावरणको आन्दोलन राजनीतिक सङ्घर्षको खिचातानीको प्रमुख मुद्दा निकै कम सन्दर्भमा मात्र हुने गरेको छ । मूलतः पश्चिमा मुलुकको राजनीतिमा कुनै पार्टी वा पङ्क्ति विशेषले पर्यावरण बाहेकको स्वार्थका लागि सौदाबाजी गर्न पर्यावरणको विषयलाई प्रयोग गर्छन् । यसरी कुनै पनि राजनीतिक सङ्घर्षको विशेषमध्येको बुँदा पर्यावरणको मुद्दा हुनसकेको छैन । यसको ठाउँमा गैरराजनीतिक संस्थाहरूबाट अभियानहरू चलिरहेका छन् । नेपालमा समेत पर्यावरणको मुद्दा कुनै दलविशेषको प्रमुख मुद्दामध्येको एक हुनसकेको छैन । यद्यपि यस विषयको महत्ताबारे नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन सिर्जना गर्न तत्पर साथीहरूबिच पछिल्लो ४ वर्षयता योजनाबद्ध तवरबाट गरिएका छलफल र बहसका परिणामस्वरूप केही राजनीतिक सङ्गठन र दलबिच भने अमूर्त नै भए पनि छलफल र बहस हुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

यसबिच यी कुरालाई ध्यानमा राखेर गम्भीरतापूर्वक पर्यावरण आन्दोलनको राजनीतिक बाटो निक्र्याेल गर्नु पर्नेछ । आजको पर्यावरण आन्दोलनको गैरराजनीतिकरणले ल्याएको समस्या के हो भने मान्छे र उसका अनुभूति वरपरबाट पर्यावरणको मुद्दा कटाइएको छ । आन्दोलनको केन्द्रीकरण स्थानीयस्तरमा हुनु जरुरी छ । यसले एकसाथ दुई काम गर्ने छ । पहिलो, यसले पर्यावरणको मुद्दालाई सीमित मान्छे र तप्काको हितार्थ हुने सौदाबाजीबाट थोरबहुत बाहिर निकाल्छ र यसलाई खास अर्थमा प्रताडित व्यक्ति र समुदायमाझ लैजान्छ । दोस्रो, यही ्रक्रियाको निरन्तरतामा विभिन्न चरणको विमर्श तथा योजनाबद्ध साङ्गठनिक यत्नपश्चात् स्थानीय मुद्दामा आधारित पर्यावरण आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन सम्भव हुनेछ । यसरी क्रमशः पर्यावरणको आन्दोलनमा आममानिसको भूमिका र सक्रियता बढाउँदै लैजान्छ । यसका साथै विकासको परिभाषा सही अर्थमा मानवकेन्द्रित बनाउन र प्रकृतिलाई कमभन्दा कम हानि पुर्याउने जीवनपद्धति बनाउने विषयको कार्यक्रम यथार्थमा तकदिल हुनेछ ।

अर्थात्, आर्थिक प्रणालीको रूपरेखामा नै ठोस परिवर्तन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने मार्ग बन्छ । त्यसैगरी पर्यावरण आन्दोलनको ठुलो यत्न उपभोक्तावादलाई परास्त गर्नुपर्नेमा हुनेछ । अर्थप्रणालीको रूपान्तरणसँगै सांस्कृतिक रूपमा समेत रूपान्तरण हुन सङ्गठित प्रयत्नको आवश्यकता पर्नेछ । स्थानीय स्रोतको प्रयोगमा आधारित रही आर्थिक प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने कार्य उपभोक्तावादविरुद्ध सङ्घर्ष नगरी सम्भव छैन । यो काम गर्न उत्पादन, आचार तथा व्यवहारमा सङ्गठित फेरबदल ल्याउनु पर्नेछ । यी फेरबदललाई राज्यको नीतिमार्फत निर्देशित गरिनुपर्छ ।

अन्तिममा, स्थानीय स्रोतसाधनको मात्र प्रयोगले जीवनयापन धान्न सकिने स्थिति हाल तत्कालै बनिसकेको छैन । अझै पनि हामी नुनजस्तो खनिज, औषधोपचार, प्रविधिलगायतका सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सिलिका, कोबाल्टजस्ता सामग्रीका सन्दर्भमा स्रोत–साधनको बृहत्तर परिधिमा निर्भर हुनु नै पर्नेछ । यस्ता वस्तुका उत्पादनमा हुने वातावरणीय प्रभावलाई सक्दो न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्नमा जुट्नु पर्नेछ ।

माथि उल्लेख गरेबमोजिमका तीन कामको संयोजन गर्नका लागि हामीले राजनीतिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट र माथि उल्लेखित आधारहरूबाट पर्यावरणको आन्दोलनप्रति आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधारमा संवेदनशील राजनीतिक पार्टी बनाउनुपर्छ । यस प्रक्रियामा जुट्न केही प्रयत्नहरू सुरु भइसकेका छन् । यसमा थप विमर्श र सङ्घर्ष गर्दै, आजका राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन जुट्नु आवश्यक छ ।

सन्दर्भ–सामग्री

Marx, K. (1887). Capital: A Critique of Political Economy Volume 1. Progress Publishers.

Global Witness (2022). Decade of defiance: Ten years of reporting land and environmental activism worldwide. Global Witness. Retrieved from https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decadedefiance/

Beiser, V. (2018). A World in a Grain of Sand: The Story of Sand and How it Transformed Civilization. Riverhead Books.

Hernandez, M., Scarr, S., & Daigle, K. (2021). The messy business of Sand Mining. Reuters. Retrieved from, https://www. reuters.com/graphics/GLOBAL-ENVIRONMENT/SAND/ygdpzekyavw/

Oxfam International. (2023). Survival of the Richest: How Billionaires Are Amassing Eye-watering Wealth Amid Crisis. Oxfam International. Retrieved from www.oxfam.org/en/research/survival-richest.

Si, Y., Desai, D. & et.al(2023). Fossil fuel companies’ climate communication strategies: Industry messaging on renewables and natural gas. Energy Research & Social Science, 98.

Nepali Times. (2018). Elected contractors. Nepali Times. Retrieved from https://www.nepalitimes.com/news/electedcontractors.

 Kaufman, M. (2020). The carbon footprint sham: A ‘successful, deceptive’ PR campaign. Mashable. Retrieved from https://mashable.com/feature/carbon-footprint-pr-campaign-sham

रामजीवन महतो कोइरीको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. मुनिन्द्र महतो समेत । (मुद्दा नं076-C1-0312) । https://supremecourt. gov.np/cp/assets/downloads/617890.pdf

पोखरेल, मुकेश (२०७४) । स्थानीय सरकार पंगु र भ्रष्ट बन्ने जोखिम । हिमालखबर । . https://www.himalkhabar.com/news/6672

राई, भृकुटी (मिति उल्लेख नभएको) । रोकिएन चुरे दोहन ः गिटी बालुवा भन्दा सस्तो जीवन । खोज पत्रकारिता केन्द्र । . https://cijnepal. org.np/DataStory/index.html

राई, भृकुटी (मितिउल्लेख नभएको) । धमकाइए, कुटिए र मारिए । खोज पत्रकारिता केन्द्र । https://cijnepal.org.np/DataStory/part2.html

न्यौपाने, तुफान (२०७९) । न्याय खोज्न देहातबाट काठमाडौं । कान्तिपुर दैनिक । https://ekantipur.com/news/2022/08/27/166 156188277669899.html

नेपाल सरकार (२०८०) । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ नीति तथा कार्यक्रम । नेपाल सरकार ।

नेपाल सरकार । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ नीति तथा कार्यक्रम । नेपाल सरकार ।

कुमार, रमेश (२०७९) । प्रकृति दोहनको धन्दा । हिमालखबर पत्रिका । https://nepalihimal.com/article/18792

(दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र इतिहासमा विशेष रुचि भएका प्रशन्न पराजुलीे काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेसनल कलेजबाट समाज विज्ञानमा स्नातक हुनुहुन्छ । संसारभर चलिरहेको पर्यावरणको दोहनले आजको वर्गसङ्घर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विचार राख्ने पराजुली हाल आजको पुँजीवादले सिर्जना गरेको अलगाव र त्यसले आम जनजीवनमा पारिरहेको असरलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ ।)

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari