info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

पुँजीवाद र कार्बन व्यापारको अर्थ–राजनीति

-विमलराज रेग्मी

नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय जलवायु परिवर्तनका कारणभन्दा पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका नाममा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूबाट आधारभूत मानवअधिकार नै खोसिने, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हनन हुने, उर्जा पहुँचमा अन्याय र असमानता हुने जस्ता जोखिमबाट त्रस्त छन् । तिनीहरू उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाहरूमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छन् । तर खास गरी धनी मुलुकहरू र तिनका हिमायतीहरू यसमा सहमत छैनन् । त्यसैले कार्बन व्यापार र वातावरणीय सेवा एवम् शुल्कलाई पारदर्शी तथा समावेशी बनाउने पहल गर्दै समुदायको हकअधिकार र प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको छ ।

विश्वव्यापी सन्दर्भ

विश्वव्यापी पुँजीवादी अर्थतन्त्रले पृथ्वीलाई विनाशको बाटोमा डोर्याएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू विशेष गरी जीवाश्म इन्धन (Fossli fuels) र पानीको अनियन्त्रित खपत र हरितगृह ग्यास (Greenhouse Gas) को उत्सर्जन एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि अस्थिर छ । सन् १८६० को दशकदेखि निरन्तर हुन गएको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि मानव गतिविधिकै कारण हो । पुँजीवादको प्रारम्भिक कालदेखि उत्कर्ष कालको यो दुई सय वर्षको इतिहास हेर्दा पूर्वऔद्योगिक युगमा वायुमण्डलमा २१० पीपीएम रहेको कार्बन अहिले ४२० पीपीएम पुगेको छ । पछिल्लो शताब्दीदेखि अर्थात् औद्योगिक क्रान्ति (सन् १८८०) देखि पृथ्वीको तापक्रम सरदर ०. ०८ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्षका दरले निरन्तर बढ्दै गरेको छ । तापक्रम वृद्धिदर सन् १९८१ देखि प्रतिवर्षका दरले दोब्बरभन्दा बढी (०.१८ डिग्री) पुगेको छ । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा देखिएको १.१ डिग्रीको विश्वव्यापी तापक्रम बढोत्तरी नै मानवसमाजका लागि महासङ्कट (Polycrisis) र असन्तुलित समस्या हो (Portner et al, 2022) ।

माक्र्स र एङ्गेल्सले पुँजीवादको उदय भएको १०० वर्षपछिको भौतिक सम्पत्ति विगतका सबै समयको भन्दा उच्च भएको दाबी गरेका थिए । पुँजीवादको उदयले उद्योग होस् वा कृषिक्षेत्रमा थप नयाँ प्रविधि र मानव संसाधनको लगानीका साथै सामाजिक उत्पादन एवम् गतिविधिहरूमा सहभागिता र उत्पादकताको चरम वृद्धि भएको देखाउन यो पर्याप्त छ (llHeer, 2011) । समाज पुँजीवादको प्रभावमा रहेका कारणले विश्वस्तरमा नै उपभोक्तावादी संस्कृतिमा तीव्र वृद्धि भएको छ । नयाँ प्रविधिले उत्पादकहरूलाई धेरै वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रेरित गर्दछ । उत्पादनको मात्रा र प्रभाव बढेको छ (Urry, 2009) । उलरिच बेक (२०२०) तर्क गर्दछन् कि पुँजीवादले ल्याएका आधुनिकता, उद्योग, विज्ञान र प्रविधिले समाजमा उल्टै आणविक, बायोटेक, रासायनिक– औद्योगिक र जलवायुजस्ता क्षेत्रीय र विश्वस्तरकै प्रकोपहरू (Mega Hazards) निम्त्याएका छन्, जुन प्रभावकारी सामाजिक व्यवस्थापनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । पुँजीवादको उदय र उत्पादनका नयाँ मोडहरूद्वारा बिस्तारै पुँजीवादी राष्ट्रहरूले प्रकृति र वातावरणलाई दोहन गरेका छन् । पुँजीवादलाई पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि (lGobal Warmings) र विशेषगरी जल र उर्जा सङ्कट, खाद्यान्न सङ्कट र पृथ्वीमा धेरै प्रजातिहरूको लोप हुने मुख्य कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । मेसिनरी उर्जामा कोइला, पानी, माटो, पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास र वनजङ्गलको अधिक प्रयोग गरेका कारण औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीमा हरितगृह ग्यास बढेर जाँदा पृथ्वीको तापक्रम बर्सेनि आकासिँदो छ ।

पुँजीवाद एक आर्थिक प्रणाली हो, जसको अन्तिम लक्ष्य नाफा कमाउनु हो । पुँजीवादी अर्थतन्त्र मजदुर वर्गको उत्पीडनमा आधारित छ, जहाँ उक्त वर्ग आर्थिक आवश्यकताले बाध्य भएर आफ्नो श्रमशक्तिलाई मूल्यको न्यून अंशमा बेच्न बाध्य हुन्छ । राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफा आर्जनका निम्ति एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न, अधिक नाफा कमाउनेउद्देश्यले धेरै वस्तुहरू उत्पादन र बिक्री गर्न कारखानाहरूमा मेसिनहरू र ठुलो मात्रामा जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दछन् । पुँजीवादको विस्तारित रूप विश्वव्यापीकरण र सहरीकरणका कारण आवत–जावतको वृद्धिसँगै सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग बढेको छ । वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ओसारपसार तथा उपयोगजस्ता कार्यमा पर्याप्त जैविक इन्धन प्रयोग भइरहेको छ । उर्जाको मागमा र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ठुलो वृद्धि भएको छ, जसको परिणामस्वरूप वायुमण्डलमा हरित ग्यासहरू बढी मात्रामा उत्सर्जन भई पृथ्वीको औसत तापक्रम तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ ।

उपभोक्तावाद पुँजीवादको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग हो । स्थिति, स्वीकृति, चाहना वा लत जे जति कारणले होस्, उपभोक्ताहरूले धेरैभन्दा धेरै सामानहरू किन्ने गर्दछन् । तिनीहरूले गर्ने मालसामानको उपभोग अतिरिक्त हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि निकै जिम्मेवार छ । तिनले फालेका फोहोरबाट पनि हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन् । पुँजीवादी र धनी राष्ट्रहरूमा पुँजीपतिहरूद्वारा गरिने अत्यधिक उत्पादन र जनताबाट गरिने अत्यधिक उपभोगका कारण दैनिक लाखौँ टन खाद्यवस्तुहरू खेर गएका हुन्छन् र मानिसहरूले तिनलाई फ्याँकिदिन्छन् । साथै पुँजीवाद र कम्पनीहरूबिचको प्रतिस्पर्धाका कारण खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीको झन्डै एक तिहाइ भाग पसलमा पुग्नअघि नै गलत साइज वा आकार भएको भन्दै अस्वीकार गरिन्छ अथवा फ्याँकिन्छ । यो पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको एउटा कारण बनेको छ ।

नेपालको जलवायु परिवर्तन– सन्दर्भ

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान न्यून छ तापनि हाम्रो देश उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्रको सूचीमा पर्दछ । कार्बन डाइअक्साइडको बढ्दो मात्राले हामीकहाँ पनि तापमानमा वृद्धि भएको छ र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयका अधिकांश हिमनदीहरू पग्लिने क्रममा छन् । सन् १८५० देखि १९०० को अवधिमा भएको तापक्रमभन्दा अहिलेको तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेडले बढी छ । यदि तापक्रम यही गतिमा बढ्ने हो भने शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३–४ डिग्री पुग्नेछ । जलवायुमा देखिएका परिवर्तनशीलता जस्तै – अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र बाढीका कारण हामीकहाँ कृषि

उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ । साथै वन डँढेलोका घटनाहरू, वनजङ्गल र बालीनालीमा रोग तथा किराको प्रकोप र मिचाहा प्रजातिका विरुवाहरूको अतिक्रमण बढ्नुका साथै क्षयीकरणसमेत हुने कुराले वन, जैविक विविधता आदिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ९ःयँभ्, द्दण्द्दज्ञ० ।

जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र मानवसुरक्षामा परेको असरले हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तीकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी मात्रामा प्रभावित देखिन्छन् । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याकाकारण भविष्यमा सङ्कट अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ (Regmi et al.,2016) । सन् १९७१ देखि २०१९ सम्म जलवायुजन्य विभिन्न घटनाहरूबाट भएका नोक्सानी र क्षतिको उपलब्ध तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालमा जलवायुजन्य विपद्बाट औसतमा ६ सय ४७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार सन् २००१ मा जलवायुजन्य विपद्को घटनाले सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो जसमा महामारी, पहिरो, चट्याङ्, आगलागी, बाढी, भारी वर्षा र आँधीबेहरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का कारण १ हजार ८ सय ६६ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए ।

विपद्का कारण नेपालमा प्रतिवर्ष औसत आर्थिक क्षति २७७८ मिलियन नेपाली रूपैयाँ हुन्छ, जुन आर्थिक वर्ष २०१८÷१९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) ०.०८ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति (ने.रू. ६३१८६ मिलियन) सन् २०१७ मा तराईमा आएको बाढीबाट भएको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) २.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । अध्ययनहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म जलवायुजन्य विपद्का कारण हुन जाने क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) १३ प्रतिशत पुग्ने देखाएका छन् (MoFE, 2021) ।

प्रकृतिको दोहन, वातावरण एवम् पर्यावरणको विनाश र जलवायु परिवर्तनले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ, जसको मार कृषि र त्यसमा निर्भर जनसमूहमा पर्न गएको छ । वर्तमान अवस्थामा कृषिमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष आर्थिक असर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत बराबरको छ । जलवायु परिवर्तनका  कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २–४  प्रतिशत वार्षिक गिरावट भएमा सन् २०३० सम्ममा अनुकूलनको लागत २.४ बिलियन डलर पुग्नेछ । जलवायु परिवर्तनले वनस्पतिको संरचना परिवर्तन, घटनाचक्र परिवर्तन र प्रजाति स्तरको कार्यात्मक जैविक लक्षण र विविधतामा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वर्षा र तापक्रममा आउने परिवर्तनका साथै बाढी र खडेरीजस्ता घटनाहरूले पानीको उपलब्धता र समयचक्रलाई प्रभावमा पारी जलसम्बन्धी विपद्हरू निम्त्याउने छन् । जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् उत्पादनमा पनि पर्ने देखिन्छ । नदीनालाहरूमा औसत पानीको उपलब्धता बढ्ने–घट्ने क्रमले बिजुली उत्पादन तलमाथि हुन जानेछ । त्यस्तै पानी र तापक्रम वृद्धिबाट सिर्जित रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, खाद्यजन्य रोग, पोषणसम्बन्धी रोग, घाउचोटहरू र मानसिक रोगहरूका वृद्धिले मानवस्वास्थमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ (MoFE, 2021) ।

जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताहरू कार्बन व्यापार एक किसिमको व्यापार नै हो । कुनै देशले वन संरक्षण र स्वच्छ उर्जा कार्यक्रममार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाएमा सञ्चिति गरेको मानिन्छ र यसो गरेबापत विकसित देशहरूले कार्बन सञ्चिति गर्ने देशलाई रकम भुक्तानी गर्दछन् । यही प्रक्रियालाई नै कार्बन व्यापार भनिन्छ । कार्बन व्यापार बढ्दो विश्व तापमानलाई घटाउने र पर्यावरणलाई बढी प्रदूषित हुनबाट बचाउने एक सुधारजन्य मार्ग हो । कार्बन उत्सर्जन गर्ने पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई त्यसो नगर्न सिधै दबाब नदिए पनि तिनले गरेका गल्तीबापत क्षतिपूर्ति भरताल गर्न लगाएर घुमाउरो तरिकाले दबाब सिर्जना गर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइडजस्ता थुप्रै ग्यास छन्, जसमध्ये कार्बनडाइअक्साइड प्रमुख हो । त्यसलाई घटाउन वनजङ्गल र स्वच्छ उर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूमा बढी उद्योग हुने भएकाले तिनीहरू आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजङ्गलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिन सक्छन् । वनजङ्गललाई विस्तार गरेर तिनीहरूले आफ्नो परिवेशको पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्न, जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने बाढी पहिरोका क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, सञ्चितिबापत प्राप्त रकमबाट जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन र अनुकूलनका कार्यमा सघाउन सक्छन् ।

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सन् १९९३ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको सुरुआत भयो । हरित ग्यास उत्सर्जनलाई रोक्न सन् १९९७ मा क्योटो अभिसन्धिलाई अगाडि बढाउने सहमति भयो तर त्यसको कार्यान्वयन सन् २००५ मा आएर मात्र सुरु भयो । विकासशील देशहरूले उत्सर्जन घटाएर सञ्चित कार्बनलाई व्यापार गर्नसक्ने प्रावधान यस अभिसन्धिमा थियो । यसको धारा १२ मा रहेको स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism CDM) को प्रावधानले नेपालजस्ता राष्ट्रलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न हुन सहयोग पुर्यायो । उक्त धाराअनुसार कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने आयोजनालाई स्वीकृत गर्ने निकायले उक्त आयोजनाले दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने किटान गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ती आयोजनाहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्पूर्ण आधारहरू करिब आठ नौ दशकअघि नै तयार भएका थिए र ती प्रयोग पनि भएका थिए ।

नेपाल करिब एक दशकअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा संलग्न भएको थियो । सन् २००५ मा क्योटो अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दुईवटा बायोग्यास आयोजनालाई स्वच्छ विकास संयन्त्रका रूपमा विकास गरी तत्कालीन वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् उक्त केन्द्र कार्बन व्यापारमा संलग्न भएको थियो । प्रतिटन कार्बनलाई ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने गरी ती आयोजना स्वच्छ विकास संयन्त्रको कार्यकारी समितिमा दर्ता भएका पनि थिए । त्यसपछि नेपालले सुधारिएको चुलो, पानीघट्ट तथा बायोग्यासका अन्य आयोजना र पछि कार्यक्रम तहका अन्य स्वच्छ विकास संयन्त्र तयार गरी सो समितिमा दर्ता गर्यो पनि । सन् २०१० तिरको एक आयोजनाको हकमा क्रेतासँग वार्तामा संलग्न भई प्रतिटन कार्बनलाई १०.५ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने गरियो । निजी क्षेत्र पनि यस व्यापारमा आकर्षित हुन थाल्यो । कार्बन व्यापारका लागि तयार गरिने आयोजनाको मूल्याङ्कन र सहजीकरण गर्न तथा स्वीकृति प्रक्रियाका लागि सरकारले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत ‘स्वच्छ विकास संयन्त्र’ को शाखा नै खोलेको थियो ।

हरितगृह ग्यासको सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देश अमेरिकाले क्योटो अभिसन्धिलाई अनुमोदन नगरेकाले त्यसलाई पनि उत्सर्जन न्यूनीकरणको अभियानमा समेट्न सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौताको अनुमोदन भयो । उक्त सम्झौताको धारा ३ मा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्न सबै देशलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Clean Development MechanismCDM) तयार गरी महासन्धिको सचिवालयमा पेस गर्न आह्वान गरियो । उक्त सम्झौताको धारा ४ मा विकसित पक्ष राष्ट्रहरूले उत्सर्जन न्यून गर्ने लक्ष्य तोक्नुपर्ने र विकासशील देशहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्ने उपायहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिनुपर्ने प्रावधान छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशले हरितगृह ग्यास कम उत्सर्जन गरी विकास गर्न रणनीति, योजना र क्रियाकलापहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ को उपधारा ४ मा उल्लेख भएअनुसार हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्न र दिगो विकासलाई सहयोग गर्न तोकिएको निकायले सुपरीवेक्षण गर्नका निम्ति एक संयन्त्र स्थापना गर्दछ र अन्य कुराका अतिरिक्त उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई प्रवद्र्धन तथा उत्सर्जनको तह घटाउन योगदान गरी अर्को पक्षराष्ट्रमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ । गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलनले १२ सदस्यीय सुपरीवेक्षण निकायको व्यवस्था गरेको छ, जसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछ । गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न क्योटो अभिसन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको १७ औँ सम्मेलनले सिडिएमअन्तर्गतका उत्सर्जन न्यून गर्ने प्रामाणिक एकाइहरू पेरिस सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार स्थानान्तरण गर्ने निर्णयसमेत ग¥यो । सरसर्ती हेर्दा क्योटो अभिसन्धिमा रहेको स्वच्छ विकास संयन्त्रबाट हुने कार्बन व्यापारमा र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको कार्बन व्यापार गर्ने कार्यविधिमा समानता देखिन्छ ।

कार्बन व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०७६) मा रेड प्लस स्वच्छ विकास संयन्त्रमार्फत कार्बन सञ्चितिबाट प्राप्त आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने एवम् कार्बन व्यापारबाट जलवायु वित्तको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तथा कार्यनीति रहेको छ । यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को दफा २८ मा कार्बन व्यापारमा भाग लिनसक्ने र सोबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ । कार्बन व्यापारमा टेवा दिन वातावरण संरक्षण नियमावली (२०७७) को नियम २८ मा वनको दिगो व्यवस्थापनबाट घटेको कार्बन उत्सर्जन वा बढेको कार्बन सञ्चितिलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने र स्वच्छ विकास संयन्त्रसम्बन्धी आयोजनाले पनि उत्सर्जन घटाएको परिमाण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्बन व्यापारलाई बढावा दिनका लागि आयोजनाको अवधारणापत्र र आयोजनाको दस्ताबेजको प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई बहुसरोकारवालाहरूको सहभागितामा एक प्राविधिक समिति गठन गर्ने र निर्णय तहलाई सुझाव दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्वच्छ विकास संयन्त्रसम्बन्धी परियोजनाबाट् प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरणको व्यापार सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्धारित राष्ट्रिय निकाय (Designated national Authority) का रूपमा कार्य गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

कार्बन व्यापारका अवसर र चुनौती

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १ हेक्टर वनले १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्दछ । यसरी नेपालको वनक्षेत्रबाट कुल १,१०,०४,७०,०००।– (एक अर्ब दश करोड चार लाख सत्तरी हजार) मेट्रिक टन कार्बन सञ्चिति हुने देखिन्छ । विश्वबजारमा प्रतिमेट्रिकटन कार्बन ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भइरहेको छ । यसरी नेपालले १ खर्बभन्दा बढीको कार्बन व्यापार गर्नसक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । कार्बन भण्डारणको आनुपातिक सम्भावनाका हिसाबले दक्षिण एसियाका अरू देशको दाँजोमा नेपालको स्थिति राम्रो छ ।

नेपालले यस क्षेत्रमा कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने देखिएको छ । यस कुरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले कार्बन व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारले उक्त क्षेत्रबाट करिब ३६ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ९ लाख मेट्रिक टन कार्बन नेपालले सन् २०२२ सम्म विश्व बैङ्कमार्फत बिक्री गर्ने निधो गरिसकेको थियो ।

सरकार यसका अतिरिक्त ५ लाख मेट्रिकटन कार्बन बिक्री गर्ने सोचमा पनि छ । ७ लाख मेट्रिकटन कार्बन बफरका रूपमा राखेको नेपालले बाँकी १५ लाख मेट्रिकटन चाहिँ कार्बन खरिद गर्न इच्छुक अन्य देशहरूलाई बिक्री गर्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । विश्व बैङ्कसँग कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता गरेपछि नेपाल वास्तविक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले सन् २०२४ सम्म ४५ मिलियन डलर अर्थात् ५,२०,५७,००,०००।– (पाँच अर्ब बिस करोड सन्ताउन्न लाख) रूपैयाँ पाउनसक्छ, तर त्यसका लागि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितिलाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्दछ । रौतहटको वागमतीबाट पश्चिम तराईका तेह्र जिल्लालाई आधार मानेर सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रममा नेपालले भुक्तानी पाउनका लागि कार्बन जाँच गरेर आवश्यक दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई विश्व बैङ्कले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र भुक्तानीको बाटो खुल्छ । वन ऐनको परिच्छेद–१३, दफा ४४ मा नेपाल सरकारले वनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांश वितरणका लागि देहायबमोजिमका व्यवस्था उल्लेख

गरेको छ :

 उपदफा (१) ः जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन सञ्चिति तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त लाभको हकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम व्यवस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाँडफाँट हुने ।

 उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था गरी वातावरणीय सेवा बोलपत्र आह्वान गरी तोकिएको सर्त पूरा गरी वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न चाहने निजी वनको धनीलाई अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।

 वातावरणीय सेवाभित्र कार्बन सेवासमेत समेटिएको सन्दर्भमा निजी वनधनीले वनमा आधारित कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यमा भाग लिनसक्ने र त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयले अनुदान वा अन्य प्रकारको भुक्तानीको व्यवस्था गर्नसक्ने आशय ऐनको उपदफा (२) मा देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा संलग्नतासम्बन्धी प्रावधान वन नियमावली २०७९ मा नदेखिए तापनि नियम १०७ मा कार्बन सेवासम्बन्धी व्यवस्था भएको र उपनियम ९ मा कार्बन सेवाबापत कोषमा प्राप्त रकम बाँडफाँटका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह, सम्बन्धित निजी वनधनी, वन उपभोक्ता समूह र प्रभावित स्थानीय समुदायको सहभागितामा लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी योजना तयार गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा निजी वनधनीबिच बाँडफाँट गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ ।

कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानका आधारमा वनमार्फत कार्बन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खाएको देखिन्छ तर यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लाने भन्ने स्पष्टता नभएको र यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न गराउन आवश्यक देखिएकाले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक देखिएको छ ।

सङ्क्षेपमा, वनक्षेत्रमा लाभ बाँडफाँट योजना स्पष्ट छ । यद्यपि स्वामित्व भिन्नताका कारण अन्य क्षेत्रहरूमा कुनै समान वा एकरूप लाभ बाँडफाँटको योजना छैन । सामान्यतया लगानीकर्ताहरूले कार्बन व्यापार गर्ने व्यक्ति वा समूहहरूसँग सिधै लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी संयन्त्रमा सहमत हुन्छन् । त्यहाँ प्रत्येक टन कार्बनको डलर मूल्य र अन्य सुविधाजस्तै सामान र सेवाहरूको खरिदमा सहयोगको सम्झौता (उदाहरणका लागि बायोग्यास वा खाना पकाउने चुलो खरिदमा प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख) हुनसक्छ । नेपाल सरकार र केही विज्ञहरूको विचारअनुसार व्यवस्थापन र द्वन्द्व व्यवस्थापन संयन्त्रको अभावले लाभ बाँडफाँटबाट उत्पन्न हुने समस्याले स्वैच्छिक कार्बन व्यापार अनिश्चित बन्नसक्छ । साथै बजार मूल्यको उतारचढाव, लाभको समर्थन र वितरणका बारेमा बुझाइमा भएको भिन्नताले भविष्यमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नसक्छ । केही व्यावहारिक कठिनाइहरू स्वैच्छिक कार्बन व्यापारमा पनि रहेका छन् । सरकारको जानकारीबिना गरिने सम्झौताहरू बढी जोखिममा हुन सक्नेछन् । जस्तै– यदि विदेशी कम्पनी र संस्थाले लाभ बाँडफाँटबाट पछि हटे वा जिम्मेवारीबाट पछि हटेमा त्यसले समुदायलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याउने छ । हाल यी मुद्दाहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि कुनै कानुनी प्रावधान छैन । कार्बन व्यापारका साथ असङ्ख्य समस्याहरू छन् जसमा कमजोर नियमन र कार्यान्वयन प्रमुख समस्या हुन् (Pearse and Bhohm, 2014) । कार्बन व्यापार निजी कम्पनीको हितका लागि सञ्चालित छ र प्रदूषकहरूलाई अनुमति दिनका लागि उद्यत रहेको छ (Lane and n\eweel, 2016)। मुनाफा बढाउँदै जमिनमा आधिपत्य जमाउने अभिप्रायले कार्बन व्यापार सञ्चालन भएको हो कि भन्ने गुनासाहरूलाई चुनौती दिन सीमान्तीकृतका आवाजहरू सुन्न आवश्यक छ (Cablleo and lGibertson, 2021) ।

महासन्धिको संयन्त्रभन्दा बाहिरका र स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रहरू हाबी हुँदै गएको यथार्थ हो । यहाँसम्म कि, पेरिस सम्झौता (२०१५) को धारा ६(४) अन्तर्गत स्थापना गर्नुपर्ने उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्रका नियम, ढाँचा र कार्यविधिहरूमा समेत स्वैच्छिक कार्बन व्यापारका पक्षधरहरू हाबी भएका छन् । तीन दशकयता अभ्यास हुँदै आएका स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रहरू र क्योटो अभिसन्धि अन्तर्गतको नियमनात्मक कार्बन व्यापार संयन्त्रको असफलताले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनलाई कार्बन व्यापारका माध्यमबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनी प्रमाणित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि पेरिस सम्झौताका धारा ६(२) र ६(४) मा उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी संयन्त्र बनाउन व्यवस्था गरियो, जुन छिद्रको प्रयोग गरेर कार्बन व्यापारलाई आफ्नो पक्षमा स्थापित गर्दै निरन्तर कार्बन उत्सर्जन गरी वस्तु र सेवा व्यापारमाथिको आफ्नो वर्चस्वलाई यथास्थितिमा कायमै राख्नका लागि नयाँ–पुराना सबै खाले प्रदूषित राष्ट्रहरूले दाउपेच गरिरहेका छन् (खनाल, 2021) । त्यसैका कारण पेरिस सम्झौतासम्बन्धी सबैजसो नियम, ढाँचा र कार्यविधिहरू तर्जुमा भइसक्दा पनि धारा ६ को कार्बन व्यापारका लागि तर्जुमा हुनुपर्ने कैयौँ नियमहरू सदस्य राष्ट्रका सम्मेलनहरूमा सहमति हुने प्रक्रियामा छन् ।

वायु प्रदूषणको मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा हरेक वर्ष अर्बौं राजस्व सङ्कलन गरिन्छ । तर यसरी उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यमा लगानी नगरी अन्यत्रै खर्च गर्ने गरिएको छ । प्रदूषणबापतको कर वा राजस्वलाई प्रदूषणबाट प्रभावित समुदायको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने कार्यमा परिचालन गर्न जरुरी छ ।

नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय जलवायु परिवर्तनका कारणभन्दा पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका नाममा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूबाट आधारभूत मानवअधिकार नै खोसिने, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हनन हुने, उर्जा पहुँचमा अन्याय र असमानता हुने जस्ता जोखिमबाट त्रस्त छन् । तिनीहरू उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाहरूमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छन् । तर खास गरी धनी मुलुकहरू र तिनका हिमायतीहरू यसमा सहमत छैनन् (खनाल, 2021) । नेपालजस्ता मुलुकहरूले उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनामा मानवअधिकारको सम्मान, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड तथा वातावरणीय निष्ठाको सुनिश्चितता खोज्नु आवश्यक छ । तर नेपाल भने पेरिस सम्झौताभन्दा बाहिरका स्वैच्छिक कार्बन व्यापार संयन्त्रका माध्यमबाट वनको कार्बन सञ्चिति र उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्बन एकाइहरू बिक्री गर्नमा रमाइरहेको छ ।

पेरिस सम्झौताका संरचनाभन्दा बाहिर बेचिएका कार्बन एकाइहरू उक्त सम्झौताअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि दोहोरो गणना गर्न नपाइने भएकाले नेपाललाई भविष्यमा समस्या पर्नसक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् (खनाल, 2021)। त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित छ । उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्रका नियमहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार नीतिगत प्रतिबद्धतामा आधारित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान उक्त संयन्त्रका लागि योग्य नहुने भएकाले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास तथा प्रदूषणले पर्वतीय क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन् ।  ती चुनौतीले यस क्षेत्रलाई थप भोकमरी, गरिबी तथा प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा धकेल्न सक्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा यस क्षेत्रको र प्रभावित समूह र समुदायको बृहत् हितका लागि आवाज बुलन्द पार्न आवश्यक छ ।

नेपालमा समाजवादी व्यवस्थाअन्तर्गत हामी उत्पादनलाई दिगो रूपमा पर्यायवरण अनुकूल व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनेछौँ, जसले गर्दा हामी प्रकृतिसँग निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनसक्छौँ । उदाहरणका लागि जलस्रोत, कृषि र वनमा आधारित नेपालको स्रोत–साधनले हाम्रो आर्थिक निर्भरता बढाउन, ठुलो व्यापार घाटा कम गर्न र श्रमिक वर्ग, किसान र गरिब जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ । गरिब र विपन्न किसानहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्रोतहरूमा समान पहुँच प्राप्त गर्न र उनीहरूको जीविकोपार्जन र पर्यावरणीय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा जलवायु कोषहरू परिचालन हुनसक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

निष्पक्ष एवम् न्यायोचित लाभांश बाँडफाँट प्रक्रियाको कमीले स्थानीय सरोकारवालाबिच, लाभांश पाउनुपर्ने सन्दर्भमा शत्रुता पैदा गराउनसक्छ । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कारणभन्दा पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका नाममा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका आधारभूत मानवअधिकार नै खोसिने, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार हनन हुने, उर्जा पहुँचमा अन्याय र असमानता हुने जस्ता जोखिमहरू छन् ।

सम्भावित कार्बन व्यापारका फाइदा÷लाभांशहरूलाई माथि उल्लेख गरेझैँ लाभांश सिर्जना एवम् बाँडफाँटमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ । त्यसैले कार्बन व्यापार र वातावरणीय सेवा र शुल्कलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउने पहल गर्दै समुदायको हकअधिकार र प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको छ ।

सन्दर्भ–सामग्री

Beck, U. (2020). From industrial society to the risk society: Questions of survival, social structure and ecological
enlightenment, Risk Management (pp. 17-44). Routledge.
Cabello, J.& Gilbertson, T. (2012). A colonial mechanism to enclose lands: A critical review of two REDD+-focusedspecial
issues. Ephemera: Theory & Politics in Organization,12(1/2), 162-180.
Heller, H. (2011). The industrial revolution: Marxist perspectives. The Birth of Capitalism: A 21st Century Perspective,
176-214.
Pearse, R., &Böhm, S. (2014). Ten reasons why carbon markets will not bring about radical emissions reduction. Carbon
Management,5(4), 325-337.
IPCC, 2022: Summary for policymakers.
Lane, R., & Newell, P. (2016). The political economy of carbon markets. The Palgrave handbook of the internationalpolitical
economy of energy, 247-267.
MoFE. (2021). Vulnerability and Risk Assessment and Identifying Adaptation Options: Summary for Policy
Makers. Ministry of Forests and Environment, Government of Nepal.
Regmi, B. R., Star, C., & Leal Filho, W. (2016). An overview of the opportunities and challenges of promotingclimate
change adaptation at the local level: A case study from a community adaptation planning in Nepal. ClimaticChange,
138, 537-550.
Urry, J. (2009). Sociology and climate change. The Sociological Review, 57(2_suppl), 84-100.

(विमलराज रेग्मी जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा दुई दशक भन्दा बढीको अनुभव भएका जलवायु उत्थानशीलता तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले दक्षिण अस्ट्रेलियाको फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटीबाट जलवायु परिवर्तनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। रेग्मीले दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा रहेर काम गर्नुभएको छ। हाल उहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य हुनुहुन्छ ।)

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari