info@bampanththeleft.com

Bampanth The Left

पर्यावरण संरक्षण र इपीआर नीतिको महत्व

–मिरा लामिछाने

फोहोरमा प्लास्टिक प्याकेजिङ र इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स फोहोरको मात्रा बढ्दो छ । यी फोहोरहरूलाई सजिलै रिसाइकल गर्न सकिँदैन किनभने प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रायः एमएलपी प्रयोग हुन्छ र इवेस्टमा विभिन्न किसिमका पदार्थहरू प्लास्टिक, सिसा, लिथियम, मर्करी, निकेल, क्याडमियमजस्ता पदार्थहरूको सम्मिश्रण हुन्छ, जुन अव्यवस्थित रूपमा वातावरणमा मिल्काउँदा मानवस्वास्थ्य र पर्यावरणमा नकारात्मक असर गर्छ र रिसाइक्लिङमा ठुलो आर्थिक स्रोत तथा प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । खर्चिलो हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नियमित बजेटमा छुट्याइएको रकमले खर्च र प्रविधि जुटाउन सम्भव छैन । त्यसैले यस्ता सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण गर्ने उद्योग, कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिलाई नै यी फोहोरहरूको अन्तिम व्यवस्थापनको दायित्व तोक्न आवश्यक छ, जुन इपीआर नीतिबाट मात्र सम्भव छ ।

फोहोर अर्थात् प्रमुख वैश्विक सङ्कट

तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, बढ्दो उपभोग, एकपटक मात्र प्रयोग हुने उत्पादनहरू, औद्योगिकीकरण आदिका कारण ठोस फोहोर उत्पादन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । विश्वमा वार्षिक २.०१ बिलियन टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ९ध्यचमि द्यबलप द्दण्ज्ञड० । यसमा प्लास्टिक र इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरूको हिस्सा बढ्दो छ । फोहोर उत्पादनको परिमाण, बनोट र अपर्याप्त फोहोर व्यवस्थापनका कारण यो नेपालको मात्र होइन, संसारकै प्रमुख सङ्कट बनेको छ । जलवायु परिवर्तन र प्रकृति तथा जैविक विविधताको विनाशसँगै प्रदूषण र फोहोरलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तीन वैश्विक सङ्कट मानेको छ । यो वैश्विक सङ्कटसँग जुध्न विश्वका सबै मुलुकका सरकारहरूले मौलिक र प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन नीति अपनाउनुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन यात्रालाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत विनियोजन, प्राविधिक आविष्कार, समावेशी नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सन्तुलन आवश्यक छ ।

यसका लागि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (इपीआर) नीति अत्यावश्यक छ । दिगो व्यवस्थापनमार्फत फोहोर व्यवस्थापनका सङ्कटहरू समाधान गर्न हाम्रा लागि यो नवीनतम दृष्टिकोण हुनसक्छ । यसर्थ, यस लेखमा नेपालका सन्दर्भमा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी–इपीआर) नीति कसरी प्लास्टिक र इलेक्ट्रोनिक फोहोरले निम्त्याएको सङ्कट समाधानको सूत्र बन्नसक्छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्लास्टिक प्रदूषणका चुनौतीहरूलाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गर्न अहिले प्रदूषक शुल्क लिने गरिन्छ । व्यक्ति र संस्थाले फोहोर विसर्जन गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क प्रदूषक शुल्क हो । अर्थात्, नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहले फोहोर उठाएबापत व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग उठाउने शुल्क वा कर पनि प्रदूषक शुल्क हो । तर, प्रदूषक शुल्क उठाएर मात्र दिगो फोहोर व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । प्रदूषक शुल्कका अतिरिक्त फोहोर व्यवस्थापनका लागि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (इपीआर) नीतिको निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय

निकाय एवम् निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाए पनि प्लास्टिकजन्य फोहोर लक्षित विशेष कानुनको अभाव छ । दिनानुदिन बढिरहेको प्लास्टिकजन्य फोहोरले नदी, ताल, माटो र हावापानी प्रणाली विनाश गरिरहँदा सरकारका प्रयासहरू आवधिक सरसफाइ अभियानमा केन्द्रित छन् ।

सहरी क्षेत्रमा फोहोर सङ्कलन उल्लेख्य बढे पनि गाउँपालिकाहरूले त्यसो गर्न सकेका छैनन् । हाल ठोस फोहोर अनिवार्य वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरिँदैन जसले गर्दा नेपालमा ठोस फोहोर विसर्जनले कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको २८ प्रतिशत योगदान गर्छ (UNFCC, 2021) । सङ्कलन भएका ठाउँमा पनि फोहोर प्रशोधन गर्ने क्षमता छैन । सङ्कट समाधानका लागि कानुनी, व्यवस्थापकीय र सचेतनासम्बन्धी चुनौतीहरू यथावत छन् । हामीकहाँ इपीआर नीतिका सम्भावनाहरू पहिल्याउनका लागि यो लेखको पहिलो खण्डमा इपीआरको महत्व, दोस्रो खण्डमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दायरा, तेस्रो खण्डमा इपीआर नीति कार्यान्वयनमा नेपालका विशिष्ट चुनौतीहरू र अन्त्यमा निष्कर्ष तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । इपीआरका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले त्यसबाट सिकेर आफ्नो मौलिक इपीआर नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने यो लेखको उद्देश्य हो ।

इपीआरको आवश्यकता र महत्व

इपीआर नीति प्लास्टिकजन्य फोहोरको अन्तिम विसर्जन (डिस्पोजल)मा उत्पादक तथा वितरकलाई सहभागी गराउने एक नवीनतम प्रणाली हो । यस नीतिले उत्पादक, आयातकर्ता वा बिक्रेतालाई उनीहरूले उत्पादन गरेका, बेचेका वा वितरण गरेका वस्तु तथा सामग्रीको अन्तिम विसर्जन वा रिसाइकल अर्थात् फोहोरलाई पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीमा रूपान्तर गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउँछ । इपीआरले वस्तुको जीवनचक्रमा सङ्कलन, प्रशोधन, पुनःप्राप्ति र विसर्जनजस्ता फोहोर व्यवस्थापनका चरणहरूमा उत्पादक तथा वितरकको जिम्मेवारी विस्तार गर्ने गर्दछ । वस्तुको जीवनचक्र भन्नाले हरेक वस्तु तथा सामग्रीको उत्पत्ति वा उत्पादन, उपभोग, पुनःप्रयोग, रिसाइकल र अन्तिम विसर्जनसम्मका चरणहरूलाई जनाउँछ । आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन (ओईसीडी) ले इपीआरलाई वस्तु उत्पादनका लागि उत्पादकको उत्तरदायित्व विस्तार गर्ने वातावरणीय नीतिका रूपमा अथ्र्याएको छ (OECD, 2001) ।

अर्थात्, वस्तु उत्पादन गरी उपभोक्तासम्म पु¥याएर मात्र उत्पादकको दायित्व पूरा हुँदैन । उपभोगपश्चात जब वस्तु फोहोरमा परिणत हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापनमा उत्पादक तथा वितरकहरूलाई जवाफदेही बनाउँदै फोहोरलाई मोहोर बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सकिएमा वस्तुको मूल्य शृङ्खलाका सरोकारवालाहरू उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, खुद्रा बिक्रेता, प्रयोगकर्ता र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूका भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट निर्धारण गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई यो जिम्मेवारी दिएर इपीआरले फोहोर व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न चक्रीय अर्थतन्त्रका अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहित गरी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबिचको साझेदारीलाई बढाउँछ (WWF) । चक्रीय अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) उत्पादन र उपभोगको यस्तो मोडेल हो जसमा सम्भव भएसम्म विद्यमान वस्तु तथा सामग्रीहरूको बाँडफाँट, भाडामा लिने, मर्मत, नवीकरण र पुनःप्रयोग समावेश हुन्छ (European Parliament, 2023) ।

सर्वप्रथम सन् १९९० मा स्विडेनका थोमस लिन्डक्विस्टले लुन्ड विश्वविद्यालयको तर्फबाट स्विडेनको वातावरण मन्त्रालयमा उत्पादित वस्तुका लागि उत्पादकहरू नै जिम्मेवार हुने इपीआर नीति प्रस्ताव गरेका थिए । वस्तु तथा सामग्रीले गरेको वातावरणीय क्षतिप्रति उत्पादकको दायित्व हुन्छ र उक्त दायित्वको दायरा कानुनद्वारा निर्धारण हुन्छ । उक्त कानुनमा वस्तुको जीवन– चक्रका विभिन्न चरणहरू समावेश गरिनुपर्छ (लिन्डक्विस्ट, 1992) ।

तथापि, उत्पादकहरूलाई विस्तार गर्ने जिम्मेवारी इपीआर नीतिले समेटेका कार्यक्रमहरूका आधारमा भिन्नभिन्न हुन्छन् । यो भिन्नता जिम्मेवारीका प्रकार र इपीआर नीतिअन्तर्गत उत्पादकले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र गतिविधिहरूमा निर्भर हुन्छ । उत्तरदायित्वहरू आर्थिक, भौतिक र सूचनात्मक गरी तीन प्रकारका हुन्छन् (van Rossem et al.2006 ) ।

लिन्डक्विस्टको प्रस्ताव यस्तो समयमा आयो जतिबेला अधिकांश युरोपेली देशले वस्तुहरूको अन्तिम विसर्जन एवम् व्यवस्थापन सुधार गर्ने रणनीतिको खोजी गरिरहेका थिए । फलस्वरुप आज आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठनका लगभग सबैजसो सदस्यहरूले प्रदूषण रोकथाम र फोहोर न्यूनीकरण गर्ने एक दृष्टिकोणको रूपमा इपीआर नीति लागु गरेका छन् । इपीआर कुनै नयाँ प्रदूषण कर योजना भने होइन । इपीआरअन्तर्गत उत्पादकले बिक्रीवितरण गरेका वस्तु, सामग्री वा तिनको प्याकेजिङ पुनःप्रयोग गर्ने, फिर्ता लिने (टेकब्याक) वा रिसाइकल कार्यक्रमहरू पर्दछन् ।

उत्पादकले यी कार्यक्रम आफैँ पनि गर्न सक्दछन् वा तेस्रो पक्ष उत्पादक जिम्मेवारी सङ्गठन (प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटी अर्गनाइजेसन– पीआरओ) लाई यस्तो जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्नसक्छन् । पीआरओ उत्पादकहरूले सामूहिक रूपमा वा कानुनबमोजिम स्थापना गरिएको संस्था हो । यस्तो संस्था इपीआरअन्तर्गत उत्पादकका वस्तु तथा सामग्रीको रिकभरी र रिसाइक्लिङ दायित्वहरू पूरा गर्न जिम्मेवार हुन्छ (European Commission, 2014) । त्यसैले पीआरओले उत्पादकहरूको योगदान र दायित्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्छ । तसर्थ, यो पहललाई राज्यबाट थप बजेट स्रोतहरू आवश्यक पर्दैन र समग्र सार्वजनिक खर्चमा यसले कुनै भार पार्दैन (UNEP, 2022) ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) को अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक सन्धिसम्बन्धी पोजिसन पेपर अनुसार इपीआर कार्यक्रम प्रदूषकले तिर्ने (पोलुटर–पे) सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसअनुसार राष्ट्रिय कानुनमा इपीआर योजनाहरूको एकीकरणले फोहोर उत्पादनमा रोकथाम, वस्तु तथा सामग्रीको इको–डिजाइन, स्थानीय निकायहरूमा फोहोर अधिकतम सङ्कलन र चक्रीय आर्थिक प्रणालीको विकासका लागि स्पष्ट उद्देश्यहरू निर्धारण गरिन्छन् (UNEP, 2022) । यसरी इपीआरको लक्ष्य विभिन्न वस्तु तथा सामग्री उत्पादक तथा वितरकहरूलाई फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै फोहोरलाई पुनः स्रोतको रूपमा आर्थिक चक्रमा फर्काउने हुन्छ ।

इपीआरको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दायरा

लेखको यो खण्डमा विश्वका विभिन्न मुलुकले अपनाएका इपीआर नीतिको पुनरावलोकन गर्दै ती अनुभवहरूबाट नेपालले सिक्नसक्ने पाठ पहिचान गरिएको छ । यसका लागि जर्मनीलगायत युरोपियन युनियनका सदस्यहरू, क्यानडा, चिली र एसियामा जापान, दक्षिण कोरिया र भारतमा इपीआर नीति कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । इपीआर नीति सन् २००१ देखि प्रयोगमा आउन थाल्यो । त्यसपछि बिक्री वितरण गरिएका वस्तुहरू र प्याकेजिङहरूको अन्तिम विसर्जनमा उत्पादकहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गयो । त्यस बेलादेखि विकसित र विकासशील देशहरूले प्रायः इलेक्ट्रोनिक फोहोरको हकमा र विस्तारै प्याकेज र कन्टेनर फोहोरका लागि इपीआर लागु गर्न थालेका छन् । इपीआर योजनाहरू प्याकेजिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, ब्याट्री र सवारीसाधनजस्ता प्रमुख क्षेत्रका वस्तु तथा उत्पादनसम्म विस्तार भएका छन् ।

जर्मनी विश्वमै पहिलोपटक इपीआर नीति लागु गर्ने मुलुक हो । जर्मन प्याकेजिङ अध्यादेश १९९१ ले आफूले बेचेका प्याकेजिङ सामग्रीको रिसाइकल वा विसर्जन गर्ने जिम्मेवारी निर्माता तथा उत्पादकहरूले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।

फलस्वरूप जर्मनीका उद्योगहरूले स्थानीय निकाय वा नगरपालिकासँग मात्र होइन, घरदैलोबाट पनि प्याकेजिङ उठाउने ‘दोहोरो प्रणाली’ अभ्यास गरे । (Gupt & Sahay, 2015) । लगत्तै स्विडेन र फ्रान्सले पनि इपीआर प्रयोगमा ल्याए । युरोपियन युनियन (ईयू) इपीआर नीतिको कार्यान्वयनमा अग्रणी छ । ईयूअन्तर्गत इपीआरलाई वस्तु तथा सामग्रीका विविध दायरा र वित्तीय तथा प्राविधिक संरचनाहरूमा अभ्यास गरिएको छ । मुख्यतः चार प्रमुख क्षेत्र अर्थात प्याकेजिङ, प्रयोग गर्न नसकिने सवारी साधनहरू, ब्याट्रीहरू र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको व्यवस्थापनका लागि ईयूले निर्देशिकाहरू बनाएको छ । ईयूको इपीआर फ्रेमवर्कअनुसार उत्पादकहरूले सामूहिक वा व्यक्तिगत योजना छनोट गर्न सक्छन् । ईयूका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले कुल १०६ वटा इपीआरसम्बन्धी बाध्यकारी कानुनी प्रावधान तथा योजना कार्यान्वयन गरेका छन् । (Ahlers et al., 2022) ।

सामूहिक योजनाअन्तर्गत उत्पादक जिम्मेवार संस्थाहरू (प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी अर्गनाइजेसन–पिआरओ) अर्थात् इपीआर कार्यान्वयनका लागि गठित उत्पादकहरूको कानुनी संस्था र व्यक्तिगत दायित्वका लागि अन्य संस्थालाई जिम्मा दिन सक्छन् ।

पीआरओहरू नाफामुखी, गैरनाफामुखी एवम् निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालन हुनसक्छन् । पीआरओहरूलाई उद्योग र सदस्यहरूले आर्थिक योगदान गर्छन् जुन सामानहरूको रिसाइकल, डेटा व्यवस्थापन, पिआरओका कार्य सञ्चालन, उत्पादक तथा सरकारबिच सम्झौता र सरोकारवालाहरूसँगको संवादका लागि प्रयोग हुन्छ । (Bio by Deloitte, 2014) । यस्तै, व्यक्तिगत योजनाअन्तर्गत निश्चित भौगोलिक क्षेत्र लक्षित उत्पादनहरूले आफ्नो उत्पादन स्थाननजिक उत्पन्न आफ्नो अधिकांश फोहोरहरू आफैँले सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसको अनुकरणीय उदाहरण ‘टेकब्याक’ कार्यक्रम हो जहाँ उपभोक्ताहरूले प्रयोगपश्चात फोहोरका रूपमा फाल्ने अवस्थामा रहेका सामग्रीहरू वितरक वा उत्पादकलाई फिर्ता गर्न सक्छन् ।

एसियामा भने इपीआर नीति लागु गर्ने पहिलो देश जापान हो । जापानले सन् १९९५ मा कन्टेनर र प्याकेजिङ रिसाइक्लिङ कानुन बनाएर इपीआर नीति लागु गर्यो । जापानको इपीआरअन्तर्गत फोहोर सङ्कलन, वर्गीकरण र ढुवानीको जिम्मा नगरपालिकाको छ भने उत्पादकहरूले सङ्कलित प्याकेजिङ फोहोर रिसाइकल गर्ने आर्थिक दायित्व छ । उत्पादकहरू दुई किसिमले इपीआर कार्यक्रममा सहभागी हुनसक्छन् । पहिलो, जापान कन्टेनर एन्ड प्याकेजिङ रिसाइक्लिङ एसोसिएसनमा दर्ता भई आर्थिक योगदान भुक्तान गरेर । दोस्रो, उत्पादकहरूले आफैँ रिसाइकल गर्नका लागि व्यक्तिगत रिसाइक्लिङ प्रणालीको स्वीकृति लिएर । जापानमा इपीआर नीति कार्यान्वयनपछि पेयपदार्थ राखिने प्लास्टिकका पीईटी बोतलको रिसाइक्लिङ ३.५ प्रतिशतबाट उल्लेख्य मात्रामा बढेर ७६.७ प्रतिशतसम्म पुगेको र ल्यान्डफिल डम्पिङ ७२ प्रतिशतले घटेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् (Yamakawa, 2016) ।

कोरियाले सन् २००३ मा सुरू गरेको इपीआर प्रणालीलाई समयानुकूल विस्तार गरिरहेको छ । प्रारम्भमा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूलाई लक्ष्य गर्दै फ्रिज, टिभी, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन आदिमा इपीआर लागु गरिएको थियो । हाल सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू, कार्बन ब्याट्री (म्याङ्गनिज् ब्याट्रीहरू), क्षारीय ड्राई ब्याट्रीहरू (क्षारीय म्याङ्गनिज ब्याट्रीहरू) र निकल मेटल हाइब्रिड (नि–यमएच) ब्याट्रीहरूमा इपीआर नीति विस्तार गरिएको छ ।

यी वस्तुहरूमा निश्चित रिसाइकल लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ र पालन गर्न असफल उत्पादकहरूले रिसाइकल शुल्क तिर्नुपर्छ । सन् २०२० देखि उत्पादकहरूको लागि रिसाइक्लिबिलिटी ग्रेड लेबलिङ प्याकेजिङ अनिवार्य गरिएको छ (WWF, 2019), जसमा उत्पादकहरूले आफ्ना प्याकेजिङमा वस्तु तथा सामग्रीको प्याकेजिङको रिसाइकल क्षमता मूल्याङ्कन गरेर लेबलिङ गर्नुपर्छ ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीले सन् २०१६ मा इपीआर लागु ग¥यो । उक्त नीति टायर, प्याकेजिङ, लुब्रिकेन्ट्स तेल, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक फोहोर, अटोमोटिभ ब्याट्री र पोर्टेबल ब्याट्री लक्षित छ । चिलीको इपीआर कानुनले अनौपचारिक रिसाइक्लिङ क्षेत्र (विशेष गरी फोहोर उठाउनेहरू) लाई प्रमाणीकरण गरी फोहोर अपरेटरहरूको रूपमा मान्यता दिएको छ । त्यहाँ पीआरओले एक समावेशी संरचनाको रूपमा काम गर्छ जसले फोहोर सङ्कलकहरूलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्दै कोष सञ्चालन, प्रशिक्षण तथा प्रणालीमा संलग्न गर्न जोड दिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा अनौपचारिक क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेका विकासशील देशहरूको लागि चिलीको इपीआर नीति राम्रो उदाहरण बनेको छ ।

भारतले सन् २००१ मा लिड– एसिड ब्याट्रीहरूमा इपीआर लागु गरेको थियो । अहिले लिड–एसिड ब्याट्रीहरूबाहेक इलेक्ट्रोनिक्स फोहोर र एमएलपीका उत्पादनहरूमा इपीआर लागु गरिएको छ, जसअन्तर्गत उत्पादकहरूले आफ्ना वस्तु तथा सामग्रीमा प्रयोग गरिएका एमएलपीहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ । भारतमा अधिकांश प्लास्टिक फोहोरमा एमएलपीको मात्रा ज्यादा रहेको छ । कुल प्लास्टिक फोहोरमा पीईटी बोतलहरूको मात्रा १० प्रतिशत छ भने एमएलपीको मात्र १९ प्रतिशत छ (Johannes et al., 2021) । भारतमा एमएलपी मुख्यतया चिप्स, बिस्कुट र चकलेटमा प्रयोग गरिन्छ । एमएलपी कागज, प्लास्टिक र एल्युमिनियमजस्ता सामग्रीका धेरै तहतह मिलेर बनेको हुन्छ । एमएलपीका तहहरूलाई अलग गर्न उच्च लागत र प्रविधिको आवश्यकता हुन्छ । फलस्वरुप यो सजिलै रिसाइकल गर्न सकिँदैन ।

भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । सरकार वा स्थानीय तहले राम्रोसँग फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा रिसाइकल हुने फोहोर सङ्कलन तथा रिसाइकल गर्ने काम मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्रले गरिरहेको छ । तथापि, भारतीय इपीआर नीतिले अनौपचारिक सफाइकर्मीलाई इपीआर कार्यक्रमहरूमा पूर्णतया संलग्न गर्न सकेको छैन । भारतमा इपीआर नियमन समस्याको आकार र दायराका आधारमा अपर्याप्त मात्र छैन, थप अद्यावधिक, अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ (Sharma, 2019 ) ।

भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । सरकार वा स्थानीय तहले राम्रोसँग फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा रिसाइकल हुने फोहोर सङ्कलन तथा रिसाइकल गर्ने काम मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्रलेगरिरहेको छ । तथापि, भारतीय इपीआर नीतिले अनौपचारिक सफाइकर्र्मीलाई इपीआर कार्यक्रमहरूमा पूर्णतया संलग्न गर्न सकेको छैन । गरिरहेको छ । तथापि, भारतीय इपीआर नीतिले अनौपचारिक सफाइकर्र्मीलाई इपीआर कार्यक्रमहरूमा पूर्णतया संलग्न गर्न सकेको छैन ।

ईपिआर नीति कार्यान्वयनमा नेपालका विशिष्ट चुनौतीहरू

विकासशील देशहरूमा प्रायः उत्पादकहरूलाई प्याकेजिङ र इलेक्ट्रोनिक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिनको लागि इपीआर अपनाइएको देखिन्छ । तर, सामुद्रिक प्लास्टिकको मुद्दामा बढ्दो चिन्तासँगै एसियालगायत विकासशील देशहरूले पनि प्याकेजिङ र कन्टेनर फोहोरको लागि इपीआर लागु गर्न थालेका छन् । तथापि, विकासशील देशहरूमा प्लास्टिक र इलेक्ट्रोनिक फोहोरको लागि इपीआर प्रणाली लागु गर्दा अनेक चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेका विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् । विकसित देशहरूको तुलनामा विकासशील देशहरूमा सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिलगायतका कारण इपीआर कार्यान्वयनमा अन्तर देखिन्छ (Johannes et al., 2021) ।

यस्ता चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । जस्तै, इपीआर कार्यक्रममा बजारमा आधारित तथा अनौपचारिक क्षेत्रको संलग्नता, उच्च यातायात लागत, ग्रामीण क्षेत्रमा फोहोर सङ्कलन सेवाहरूको अभाव, सीमित सङ्ख्यामा रिसाइकल सुविधाहरू, उत्पादक पहिचान गर्न नसकिने वस्तु तथा सामग्रीहरू आदि (Johannes et al., 2021) । यी चुनौतीहरू नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छन् । यसबाहेक नेपालका आफ्नै मौलिक चुनौतीहरू पनि देखिन्छन् । यस खण्डमा प्लास्टिक र इलेक्ट्रोनिक फोहोरको लागि इपीआर प्रणाली लागु गर्दा नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ । तथ्याङ्क अभाव पहिलो र मुख्य चुनौती हो । सन् २०१८ मा इसिमोडले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रमा कुल ठोस फोहोरमा १६ प्रतिशत प्लास्टिक रहेको छ । कस्तो प्लास्टिक फोहोरको बाहुल्यता छ, कति प्लास्टिक एवम् ई–वेस्ट सङ्कलन वा रिसाइकल गरिन्छ भन्ने भरपर्दो, नियमित र व्यापक तथ्याङ्कको अभाव छ । उपलब्ध तथ्याङ्कहरू पनि अद्यावधिक छैनन् । भरपर्दो तथ्याङ्कबिना वस्तुहरूको वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न, रिसाइकल लक्ष्यहरू स्थापित गर्न र नीतिको कार्यन्वयन र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसबाहेक बलियो तथ्याङ्कको अभावले उत्पादक, उपभोक्ता र फोहोर व्यवस्थापन निकायलगायत सरोकारवालाहरूबिच इपीआर कार्यक्रमका फाइदा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता बुझाउन कठिन हुन्छ ।

दोस्रो मुख्य चुनौती बजारमा आधारित तथा अनौपचारिक क्षेत्रले रिसाइकल गर्न सकिने वस्तुहरूको सङ्कलन प्रणालीलाई इपीआर कार्यक्रममा कसरी समायोजन गर्छन् भन्ने हो । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १५ हजार ५ सय ३९ जना फोहोरमैला मजदुरहरू फोहोर सङ्कलन, वर्गीकरण, रिक्सा तान्ने, फोहोर फाल्ने र फोहोर ोक्ने काममा संलग्न रहेको अनुमान छ ९म्बलनष् ःद्य, क्अजयभलदभचनभच भ्, द्ययबिलम व्व् द्दण्ज्ञछ० । स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । अर्कोतर्फ, अनौपचारिक सफाइकर्मीहरूले यही कामबाट  जीविकोपार्जन पनि गरिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रले घरायसी फोहोरको १५ प्रतिशत प्रशोधन गरिरहेको छ (Dangi MB, Schoenberger E, Boland JJ 2015) ।

इपीआर वस्तु तथा सामग्रीको अन्तिम विसर्जन र रिसाइकल गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता र नगरपालिकाबाट उत्पादकहरूलाई हस्तान्तरण गर्न डिजाइन गरिएको हो । त्यसैले इपीआर कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सकेन वा उनीहरूको समर्थन जुटाउन सकेन भने एकातिर उत्पादकहरूको लागि अनावश्यक हुन जान्छ भने अर्कोतिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नियन्त्रणको अभाव हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीको उत्पादक उत्तरदायित्व सङ्गठन (पीआरओ) को अभ्यासबाट सिक्दै इपीआर नीतिको निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता, सहयोग, शिक्षा र पेसागत सुरक्षाजस्ता कुरालाई इपीआर कार्यक्रममा समावेश गरी रिसाइकल र दिगोपानामा ध्यान दिनुपर्छ ।

तेस्रो चुनौती ग्रामीण क्षेत्रमा फोहोर सङ्कलन सेवाहरूको अभाव र रिसाइकल केन्द्रसम्म ल्याउने उच्च यातायात खर्च हो । हरेक प्लास्टिक एवम् वस्तु विशिष्ट रासायनिक संरचना र गुणहरू भएका पोलिमरजस्तै पीईटी, एचडीपीई र पीपीबाट बनेका हुन्छन् । ‘ ब्रेक फ्रि फ्रम प्लास्टिक’ को सन् २०२२ को ब्रान्ड अडिट रिपोर्टअनुसार नेपालमा विसर्जित फोहोरमा मुख्यतया हल्का तौलका प्लास्टिक (जुन र्यापरहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ) प्लास्टिक झोला, चाउचाउ, कोल्डड्रिङ्सजस्ता पेय पदार्थ, स्थानीय मिठाईहरू र स्याम्पू, प्याचजस्ता वस्तुहरू उल्लेख्य मात्रामा पाइएको छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता हलुका र घनत्व कम भएका प्लास्टिक फोहोर सङ्कलन सेवाहरूको अभाव छ । सङ्कलन भएको फोहोर पनि रिसाइकल केन्द्रसम्म ल्याउन यातायात लागत उच्च पर्न जान्छ । यसको एउटा उदाहरण प्रत्येक वर्ष नेपाली सेनाले गर्ने गरेको हिमाल सफाइ अभियान हो ।

त्यस्तै, इपीआरका अन्य चुनौतीहरूमा कतिपय हलुका तौल भएका प्लास्टिक र उत्पादक पहिचान गर्न नसकिने इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू हुन् । यस्ता वस्तु तथा उत्पादनले इपीआरको प्रभाकारी कार्यन्वयनमा निश्चय पनि अवरोध पु¥याउँछन् । साथै, साना आयातकर्ता र देशभित्रका उत्पादकको लागि इपीआर नीति झन्झटिलो लाग्नसक्छ । तर इपीआरको दीर्घकालीन लक्ष्य उत्पादकहरूलाई वातावरणमैत्री वस्तु तथा सामग्री उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने भएकोले नीति कार्यान्वयनका सरोकारवालाहरूले फराकिलो सोच राख्न आवश्यक छ ।

माथि उल्लेखित चुनौतीहरूलाई चिर्दै इपीआर नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि दुई प्रमुख पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिलो, निश्चित प्लास्टिकजन्य र खतरनाक फोहोर सिर्जना गर्ने वस्तु पहिचान गरी उत्पादक, स्थानीय तहहरू र अनौपचारिक क्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबिच निश्चित जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ, जसमा इपीआरको विश्वव्यापी अभ्यासलाई पछ्याउँदै स्थानीय तहहरू र अनौपचारिक क्षेत्रले प्लास्टिकजन्य र खतरनाक फोहोरका वस्तु सङ्कलन, वर्गीकरण र रिसाइकलको जिम्मा दिने र पिआरओमार्फत उत्पादकहरूमा यसको आर्थिक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

दोस्रो, स्पष्ट कार्यसम्पादन मेट्रिक्स बनाएर नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा नियमित अनुगमन गरिनुपर्दछ । पिआरओका गतिविधिहरूलाई अनुगमन गरी इपीआरले निर्देशित गरेका फोहोरहरू सङ्कलन एवम् रिसाइकल मापदण्ड सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसले सरकारहरूलाई इपीआरका योजनाहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न र असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिई इपीआरको दायरा विस्तार गर्न सहयोग गर्छ ।

निष्कर्ष तथा सुझावहरू

सन् २००० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले इपीआर नीति प्रयोग गरी समयानुकूल यसको दायरा विस्तार गर्दै लगेका छन् । फलस्वरूप, उत्पादक तथा वितरकले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सामग्री र प्याकेजिङको अन्तिम विसर्जनका लागि उत्पादकहरू जिम्मेवार भएका छन् । अर्थात, उपभोक्ताहरूले विसर्जन गरेका वस्तु तथा प्याकेजिङ सङ्कलन गर्न र रिसाइकल गर्न मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ । यसको साथै ल्यान्डफिलको लागि निर्धारण गरिएका फोहोरलाई कच्चापदार्थको रूपमा पुनः अर्थतन्त्रमा फर्काई वातावरणमा फोहोरको प्रभावलाई

कम गर्दछ । बढ्दो प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू, ई–वेस्ट र अन्य हानिकारक फोहोरलगायत सबै प्रकारका फोहोरहरूको व्यवस्थापनको लागि अहिले भएको प्रदूषकले शुल्क तिर्ने सिद्धान्तको आधारमा बनाएका नीति नियमहरू पर्याप्त छैनन् । परम्परागत तौरतरिकाहरूले परिवर्तनशील फोहोर संरचनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपाल प्लास्टिकजन्य र हानिकारक फोहोर तथा तिनीहरूको विसर्जनको ट्रान्सबाउन्ड्री र गैरकानुनी व्यापारलाई निषेध गर्ने बासेल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यस सन्दर्भमा प्लास्टिकजन्य खतरनाक फोहोर व्यवस्थापनको लागि देशभित्र नै ठोस नियमहरू लागु गरी फोहोर प्रशोधन पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि इपीआर नीति अवश्यम्भावी छ ।

इपीआरमार्फत प्लास्टिकजन्य र खतरनाक फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि उत्पादक र वितरकलाई जिम्मेवार बनाउन सके स्थानीय निकायको फोहोर व्यवस्थापनको बोझ कम गर्न सकिन्छ । हाल नगरपालिकाहरूले औसत कुल बजेटको दश प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्छन् । इपीआरमार्फत नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापन लागत घटाउन सकिन्छ । अझ सुख्खा फोहोर व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्रको संलग्नताले थप रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा रोजीरोटी नखोसीकन उनीहरूको न्यायोचित र दिगो जीविका सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पिआरओ गठन प्रक्रियामा उनीहरूलाई संलग्न गर्नुपर्दछ ।

पहिलो चरणमा केही सीमित प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू, ई–वेस्ट र अन्य खतरनाक फोहोरहरू जस्तो कि पेय पदार्थका पेट बोतल, इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू जस्तै फ्रिज, टिभी, कम्प्युटरलगायत खतरनाक ब्याट्रीहरू र एमएलपीमध्ये सजिलै उत्पादक पहिचान गर्न सकिने वस्तु तथा सामग्रीबाट इपीआर कार्यान्वयनको सुरुआत गर्न सकिन्छ । यसले सरोकारवालाहरूबिच सचेतना फैलाउन, इपीआर नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र भावी रणनीति तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसपछिको चरणमा इपीआर नीतिको दायरा फराकिलो बनाउँदै अन्य वस्तु तथा सामग्रीमा समयसापेक्ष मापदण्डहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा रिसाइकल दर बढाएर प्लास्टिकको कच्चा पदार्थको माग घटाउन सकिन्छ । यस्तै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई अपनाउन सकिन्छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू, ई–वेस्ट र अन्य हानिकारक फोहोरहरूले गर्ने प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम र वातावरणीय ह्रास कम गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ–सामग्री

Ahlers, J., Hemkhaus, M., Hibler, S., &Hannak, J. (2022). Analysis of extended producer responsibility
schemesassessing the performance of selected schemes in European and EU countries with a focus
on WEEE, waste packaging and waste batteries. Adelphi. Retrieved from https://erprecycling.
org/wpcontent/uploads/2021/07/adelphi_study_Analysis_of_EPR_Schemes_July_2021.pdf
AndreasiBassi, S., Boldrin, A., Faraca, G., &Astrup, T. F. (2020). Extended producer responsibility: How to unlockthe
environmental and economic potential of plastic packaging waste? Resources, Conservation and Recycling. 162,

  1. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105030
    Bell, S. (2021). Extended producer responsibility and how it benefits business.Retrieved from https://www.
    roadrunnerwm.com/blog/extended-producer-responsibility
    Bharadwaj, B., Rai, R. K., & Nepal, M. (2020). Sustainable financing for municipal solid waste management inNepal.
    PLOS ONE, 15(8), e0231933. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231933
    Brindha, R., Tan, J., Vijila, C.& Ramakrishna, S. (2023). Recent Advances in Extended
    Producer Responsibility Initiatives for Plastic Waste Management in Germany and UK.Material, Circular Economy,5(1).
    https://doi.org/10.1007/s42824-023-00076-8
    Campbell Johnston, K., Munck, M., Vermeulen, W. J. V., &Backes, C. (2021). Future perspectives on the role
    ofextended producer responsibility within a circular economy: A Delphi study using the case of the Netherlands.
  2. Business Strategy and the Environment. https://doi.org/10.1002/bse.2856
  3. European Commission. (2014). Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR) FINALREPORT
  4. European Commission -DG Environment 2014. In collaboration with ARCADES. Retrieved from https://ec.europa.
  5. eu/environment/pdf/waste/target_review/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
  6. European Parliament News. (2018). Plastic waste and recycling in the EU: facts and figures. EuropeanParliament.
  7. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/plastic-waste-andrecycling-in-the-eu-facts-and-figures
  8. European Parliament. (2023, February 22). Circular economy: definition, Importance and Benefits. European
  9. Parliament. Www.europarl.europa.eu; European Parliament. Retrieved from https://www.europarl.europa.
  10. eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
  11. Faibil, D., Asante, R., Agyemang, M., Addaney, M., &Baah, C. (2022). Extended producer responsibility indeveloping
  12. economies: Assessment of promoting factors through retail electronic firms for sustainable e-wastemanagement. The
  13. Journal for a Sustainable Circular Economy, 41(1), 117-142.https://doi.org/10.1177/0734242×221105433
  14. Forti, V., Baldé, P., Kuehr, R., Bel, G., Adrian, S., Drisse, M., Cheng, Y., Devia, L., Deubzer, O., Goldizen, F.,Gorman,
  15. J., Herat, S., Honda, S., Iattoni, G., Jingwei, W., Jinhui, L., Khetriwal, D., Linnell, J., Magalini, F., &Nnororm,
  16. I. (2020). Quantities, flows, and the circular economy potential The Global E-waste Monitor 2020.Retrieved
  17. fromhttps://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf
  18. GIZ. (2023,July 31). Assessing the role and impact of EPR in the prevention of marine Plastic Packaging Litter.
  19. Retrieved from https://www.giz.de/en/downloads/giz2022-en-epr-plastic-packaging-litter.pdf
  20. Gupt, Y., &Sahay, S. (2015). Review of extended producer responsibility: A case study approach. Waste Management
  21. & Research, 33(7), 595–611. https://doi.org/10.1177/0734242×15592275
  22. HortaArduin, R., Grimaud, G., Martínez Leal, J., Pompidou, S., Charbuillet, C., Laratte, B., Alix, T., & Perry, N.(2019).
  23. Influence of scope definition in recycling rate calculation for European e-waste extended producerresponsibility.
  24. Waste Management, 84, 256–268. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.12.002
  25. ICIMOD. (2018). A plastic world. ICIMOD. https://www.icimod.org/article/a-plastic-world/
  26. Johannes, H. P., Kojima, M., Iwasaki, F., &Edita, E. P. (2021). Applying the extended producer responsibilitytowards
  27. plastic waste in Asian developing countries for reducing marine plastic debris. Waste Management & Research. The
  28. Journal for a Sustainable Circular Economy,39(5). https://doi.org/10.1177/0734242×211013412
  29. Rajesh, R., Kanakadhurga, D., &Prabaharan, N. (2022). Electronic Waste: A critical assessment on theunimaginable growing
  30. pollutant, legislations and environmental impacts. Environmental Challenges, 7. https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100507
  31. Sapkota, S., Lee, A., Karki, J., Makai, P., Adhikari, S., Chaudhuri, N., &Fossier-Heckmann, A. (2020). Risks andrisk
  32. mitigation in waste-work: A qualitative study of informal waste workers in Nepal. Public Health in Practice, 1.
  33. https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100028
  34. The Ellen MacArthur Foundation. (n.d.). Extended Producer Responsibility: a necessary part of the solution topackaging
  35. waste and pollution. Ellen Macarthur Foundation.Retrieved fromhttps://ellenmacarthurfoundation.org/extendedproducer-responsibility/overview
  36. The World Bank. (2018). Trends in Solid Waste Management. Data topics.The World Bank. Retrieved from
  37. https://datatopics.worldbank.org/whatawaste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:text=The%20world%20
  38. UNEP Common position Paper. (2022). Extended Producer Responsibility within the International plastics Treaty.
  39. UNEP. Retrieved from https://apps1.unep org/resolutions/uploads/integrate_epr_within_the_international_
  40. treaty_on_plastics_pollution_1.pdf
  41. UNFCC. (2021).Third national communication to the United Nations framework convention on climate
  42. change. Government of Nepal, Ministry of Forests and Environment. Retrieved from https://unfccc.
  43. int/sites/default/files/resource/TNC%20Nepal_Final_v2.pdf
  44. VanRossem, C., Tojo, N., &Lindhqvist, T. (2006). Extended producer responsibility: An examination of its impact
  45. on innovation and greening products. Lund University. Greenpeace International. Retrieved from https://portal.
  46. research.lu.se/en/publications/extended-producer-responsibility-an-examination-of-its-impact-onWorld Bank. (2022). The role of extended producer responsibility schemes for packaging towards circular Economies
  47. in APEC. World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/the-role-ofextended-producer-responsibility-schemes-for-packaging-towards-circular-economies-in-apec
  48. WWF. (2019). Legal Framework Study of Extended Producer Responsibility. Retrieved from https://wwfint.awsassets.
  49. panda.org/downloads/2019___wwf___epr_legal_framework_analysis_vf.pdf
  50. Yamakawa, H. (2016). The EPR for packaging waste in Japan. Guidance Manual for Governments on Extended
  51. Producer Responsibility (EPR). Retrieved from https://doi.org/10.1787/9789264256385-18-en

 

Author

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Bampanth The Left
About Us

Bampanth_The Left is a quarterly academic magazine published from Kathmandu. It is registered under the Sambad Publication following the provision mentioned in The Press and Publication Act 1991. The magazine aspires to serve as a bridge between scholars and activists to deepen our understanding of the socialism oriented socio-political transformation of Nepali society.

Read More
Contact

Sambad Publications
Satdobato, Lalitpur-15
+977 9856020298

Write to us

info@bampanththeleft.com

Social

Facebook
Twitter

Our Team

Advisors:
Pitamber Sharma
Deependra Kshetri
Prabhat Patnaik
Cheng Enfu

Editor-in-Chief:
Mahesh Maskey

Executive Editor:
Bikash Dhakal

Managing Editor:
Puran KC

Editors:
Sudeep Shrestha
Sara Devkota

Co-Editor:
Bishnu Adhikari