• दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

निजी लाभका लागि आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बढी हुन्छ । त्यसमा पनि स्रोत र साधनको स्वामित्वको प्रश्न आउने ठाउँ र नाफा हुने ठाउँ तथा विषयमा भ्रष्टाचारी सक्रिय रहन्छन् । भ्रष्टाचारको मूल (स्रोत) देशको निवार्चनपद्धति भएकाले समाज बनोटको यथार्थ बिम्ब आउने गरी स्वतः निवार्चित हुने पद्धति अँगाल्नु आवश्यक छ । राजनीति सेवामूलक बनाउन प्रत्यक्ष निवार्चित सरकार प्रमुखको रोजाइमा छरितो र दक्ष जनशक्तियुक्त सरकार निमार्ण गर्ने मेसो मिलाउने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न नागरिक समाज सचेत हुने र भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यमा खटाइने पदाधिकारी राष्ट्रसेवकबाट निवृत्तमध्येबाट चयन गर्ने प्रथा हटाई विशेषज्ञताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट लिइनुपर्छ । चोचोमोचो मिलाउने प्रथा हटाउन, दण्डनीय भ्रष्टाचार हटाउन राजनीतिक वृत्तबाटै सुरु हुनुपर्दछ ।

नेपालमा अहिले भष्ट्राचार विरोधि अभियानले तीव्र गति लिइरहेको छ । यति ठूला नेता र पदाधिकारीहरू छानविनको दायरामा आएको र पक्राउ पनि परेको सम्भवतः नेपालको आधुनिक इतिहासमा यस प्रकारको सबै भन्दा ठूलो परिघटना हो । त्यसैले यस लेखमा भष्ट्राचारका कारण र समाधनबारे विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार जीविका चलाउन गरिन्छ । त्योभन्दा बढी ऐयासी जीवन बिताई छरछिमेक र ष्टमित्रलाई मिथ्या प्रदर्शन गर्न पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ । कानुन भ्रष्टाचारविरोधी बन्छन् । भ्रष्टाचारीउपर कारबाही गर्न संस्था खडा हुन्छन् । भ्रष्टाचार निवारणकै लागि खटिएका पदाधिकारी यस्तो गतिविधिमा लागेका पाइन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई सबुत प्रमाणका आधारमा उचित सजाय दिने पदाधिकारी नै जस्केलो खोज्दै अपराधबाट उन्मुक्ति दिन्छन् । अधिकार पाएका अन्तिम थलोबाट जस्केलो बाटोबाट भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिने र यस्तै अवसर प्रयोग गर्ने मौका खोज्दै राज्यको स्रोत होस् वा व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा होस् अनुचित लाभ लिन सुर्याइँ देखाउने अधिकारप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्नु समकालीन नेपाली समाजको प्रवृत्ति भएको छ । चिन्ताको विषय, यस्तो प्रवृत्ति झाँगिदै जाँदा र दण्डहीनता व्यापक हुँदा समाजमा विग्रह मात्र होइन, देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

यस लेखमा भ्रष्टाचारको परिभाषासहित कुन माध्यमबाट यो गैरकानुनी र अनैतिक कार्य हुने गर्दछ भन्ने विषय केलाउने चेष्टा गरिएको छ । रोकथामका निम्ति खडा भएका संस्थाका अतिरिक्त प्रतिनिधिमूलक भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिएका कारबाहीबारे चर्चा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रसङ्ग पनि उठाइने छ । साथै भ्रष्टाचारबाट विविध क्षेत्रमा पर्नसक्ने असरबारे पनि विश्लेषण गर्दै यो सामाजिक, आर्थिक जघन्य रोगलाई रोकथाम गर्ने सवाल पनि उठाइने छ ।

नजी लाभका लागि आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टर नेसनल भन्ने संस्था । यो परिभाषाले आफूलाई हुने लाभ मात्रमा सीमित राख्दा अरूलाई खुसी पार्न वा अरूको गोटी भई गरिएको कामलाई नसमेट्ने हो कि भन्ने तर्क उठ्न सक्दछ । चारित्रिक रूपको गलत आचरणलाई पनि उक्त परिभाषाले भेट्दैन । नेपालको प्रचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने कसुरलाई भ्रष्टाचारको परिभाषा बनाएको छ । कानुनले दण्डित हुने विषय, त्यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था र सो सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबारे भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापित छ ।

भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बढी हुन्छ । त्यसमा पनि स्रोत र साधनको स्वामित्वको प्रश्न आउने ठाउँ र नाफा हुने ठाउँ तथा विषयमा भ्रष्टाचारी सक्रिय रहन्छन् । बर्सेनि सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट अनुचित रकम असुल भएका कारबाहीको सूची सार्वजनिक हुने गर्दछ । उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने ठाउँ, राहदानी जारी गर्ने कार्यालय, आदिमा अनियमितता भएका समाचार प्रकाशमा आउने गर्दछन् । यस्ता आर्थिक अनियमितताका अतिरिक्त कागजपत्र किर्ते गर्ने, बेहोरा ढाँटी अनुचित फाइदा लिनेउपर कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्र पनि कार्यरत छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्को निकाय हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यालयले अवैध रूपले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो होइन भन्ने आधारमा छानबिन गरी कारबाही गर्दछ । फौजदारी अपराध अनुसन्धान ब्युरो प्रहरी मातहतको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय हो । विभिन्न निकायहरूबाट अध्ययन भई भ्रष्टाचार भएको यकिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । विशेष अदालतबाट गरेको फैसलामा चित्त नबुझ्नेले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्दछन् । सबै कार्यालयबाट चालिएका कदम कानुनसम्मत छैनन् भन्ने लागेमा अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदनहरूमार्फत पनि सुनुवाइ हुने गर्दछ । उक्त लेखिएबमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानविन एवम् सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ ।

गैरकानुनी काम भएकोले प्रचार खुलमखुल्ला सतहमा कम देखिए तापनि समाजका गतिविधिहरूमा लाभहानि जोडिएका विषयमा अधिकार पाएका व्यक्तिले ओहोदाको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । व्यक्ति र सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयका आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई कर्तव्यच्युत गराइएका घटना प्रशस्त छन् । हुन त काम लिनपर्ने पक्षले पनि आफ्नाे समय बचत हुन्छ, समस्याको दिगो समाधान हुन्छ भने अनौपचारिक ढङ्गले अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई खुसी पार्न धेरै प्रकारका पद्धति अवलम्बन गरिन्छ । चाडपर्व आएका बेला उपहार दिएर हुन्छ कि विशेष अवसर, जन्मदिन, विवाहको वर्षगाँठ, अन्य कुनै बहानामा भोजभतेरको उत्सवमा अधिकारीलाई सहभागी गराउने पद्धति पनि भेटिन्छ । नगद वा जिन्सीको प्रयोग प्रचलित पद्धति हो तापनि यदाकदा नातेदारको सहयोग पनि भ्रष्टाचारको माध्यम बन्दछ । बिचौलिया एउटा यस्तो वर्ग बनेको छ जसको माध्यमबाट नेपालमा काम बन्न असम्भव केही छैन । कृषिउपज बेचबिखनमा उत्पादकदेखि उपभोक्ताबिचको तर लप्काउने, मुद्दा मामिलामा सम्बन्धित पक्षदेखि निर्णयकर्ताका भरपर्दा सूत्रसम्म, जग्गाधनीदेखि खरिदकर्ताकाबिच काम गर्ने तर कसैको दायरामा आउन नपर्ने व्यवसाय बिचौलियाको भएको छ । हत्तपत्त पत्ता लगाउन कठिन र पत्ता लगाइहाले पनि कानुनको दायरामा ल्याउन नसकिने भ्रष्टाचारका बाहक विचौलिया भएका छन् ।

भ्रष्टाचारबाट कुन क्षेत्र मुक्त होला र ? स्कुलका बालबालिकालाई पोषणमा सहयोग पुगोस् भनी युनिसेफले प्रदान गरेको धुलो दुध प्रधानाध्यापकले आफ्नाे घरमा पालेको गाईलाई खुवाए । दुर्गम पहाडको सदरमुकाममा कार्यालयका हाकिम चढ्न व्यवस्था गरिएको घोडाका लागि निकासा गरिएको दानामा भ्रष्टाचार हुँदा घोडालाई नै कुपोषणको उपचार गर्नु परेको घटनाले पिँधमा कति तलसम्म बेथिति छ भन्ने देखाउँछ । सुरक्षाबलमा पनि निष्पक्षताका निम्ति लोकसेवाबाट भर्ना, छनौटको व्यवस्था हुने गरेको छ । लोकलाई त विश्वास गराउने ठाउँ त छ तर, जीवनमा देशको सेवामा समर्पित हुने अठोटका साथ एकपटक मात्र होइन, पटकपटक अन्तिम चरणमा पुग्दा अर्को सहभागीले अझै ५० हजार पुर्याउनै बाँकी छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा आफ्नै शारीरिक र शैक्षिक योग्यतामा विश्वास गरी देशको सेवा गर्ने अठोट लिने युवाले मुलुकको पद्धतिबाट के अपेक्षा गर्ने ? न्याय सम्पादनको क्रममा अभियोजन–अपराध प्रमाणित गर्न प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायरको क्रमदेखि पैmसला हुँदासम्म मुद्दालाई कमजोर बनाउने कि बलियो भन्ने अवस्थादेखि खेल सुरु हुन्छ । हालैको चर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषय सङ्गठित अपराध भन्दै दुई महिनासम्म अभियुक्तहरू नजरबन्दमा राखिए, तर मुद्दा दायर हुँदा किर्ते जालसाजीमा अभियोजन गरिएको छ ।

एउटा लागु औषधिसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले रङ्गेहात पक्राउ गरी जुत्तामा लुकाइराखेको स्थितिमा अभियुक्तको साविती बयानसहित चलेको मुद्दामा दुई तहसम्म दोषी ठहर गरी कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिको सर्वोच्चमा पुनरावेदन पर्यो । बहसका क्रममा वकिलहरूले अनेक तर्कहरू गरेमध्ये जुत्तामा लागु औषध लुकाइएको भनिए तापनि देबे्र वा दाहिने कुन जुत्ता हो भनी किटान नभएकोले दोषी किटान गर्न मिल्दैन भन्ने चट्याङ्कारी फैसलाले बन्दीको रिहाइ भएको थियो । लागु औषधि, अखेटोपहार (वन्यजन्तुको हाड छाला, गैँडाको खाग) आदि मुद्दामा मालदारवालाको लगानी हुन्छ भनिन्छ । अनि न्याय सजिलै बहकिने रहेछ । शान्ति बहालीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाने नेपाली सुरक्षाबलले प्रयोग गर्ने बख्तरबन्द गाडी डाफुर अफ्रिका पठाउँदा रु.२८.८१ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित प्रहरीका शीर्षस्थ पदाधिकारीले जेल सजाय भोगे ।

आश्चर्य त त्यहाँ छ – सो निर्णय गर्ने कार्यपालिकाका सदस्य (मन्त्रीहरू) लाई सो अभियोजनले छोएन । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना हस्तान्तरण गर्नुअघि नै भत्कियो, टेकु काठमाडौँमा नयाँ निमार्ण भएको पुल उपयोगविहीन अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेशमा बाटोको निकास पछि गर्ने पुलको विकास अहिले भन्दै पुलको निमार्ण सम्पन्न भयो । बाटोको भने अत्तोपत्तो
छैन । मधेश प्रदेशमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ नारासहित साइकल वितरण गर्ने योजनामा करोडौं घोटाला प्रमाणित हुँदा, कर्मचारी दोषी करार गरिदाँ नीतिनिर्माता र अन्तिम निर्णयकर्ता हाइहस्तै सुरक्षित् छन् ।

एनसेलले तिर्नुपर्ने ६२ अर्बको करभार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा परेपछि छानबिन सुरु भई अदालतमा पुगेपछि झन्डै एकतिहाइ मात्र असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर घोटालामा ५१ कम्पनीमध्ये २१ कम्पनीको बक्यौता ६८ करोड असुल रोक्न कसैको ताकत छैन भन्ने कर प्रशासनकाे हुँकार फासफुस भयो । आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला काण्ड एक तहबाट निर्णय भएको छ । तर माथिल्लो तहमा अन्य कति भ्रष्टाचार विषयक मुद्दा अलमलमा परेजस्तै हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । उद्योग स्थापना गर्न सरकारले निश्चित सहुलियत दिने कानुन भएपनि तोकिएको अवधि समाप्त भई नयाँ कानुन लागु भएपछि रोकिएको सुविधाअन्तर्गत पाँच वर्षको थप आयकर माफी मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने माथिल्लो तहको फैसलाले सरकारलाई झुकायो ।

भुटानी शरणार्थी काण्डमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि मन्त्रीका सुरक्षासल्लाहकारसम्म एक लर्कन देशवासी कैदी जीवन बिताइरहेछन् । यता छानविनमा संलग्न प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू धमाधम सरुवा गरिँदैछन् । साठी किलो सुन काण्ड चम्किरहेको छ । विगतका विमान खरिदकाण्ड, कोभिड–१९ का बेला भएका औषधि, उपकरण खरिद, गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना, खरिद प्रिन्टिङ प्रेस आदि मुद्दा पनि भ्रष्टाचारको पर्दामा झल्किएका तर टेरपुच्छर नलगाइएका विषयमा पर्दछन् ।

विदेशमा पनि भ्रष्टाचार नहुने होइन । यो विषय व्यापक छ, त्यसैले त संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत चियोचर्चो गर्ने संस्थाहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका संस्थाहरू सक्रिय छन् । इन्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति सुहार्तो १५.३५ मिलियन अमेरिकी डलर घोटाला गरेको प्रमाणित भए तापनि ओहदा र स्वास्थ्यको जटिलताको कारण राज्यले उनलाई माफी दियो । दक्षिण कोरियाका आधुनिकीकरण र आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने राष्ट्रपति पार्क चुङ हीकी छोरी पार्क गुयन हाई डुलो जनमतसहित राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् तर छोटो समयमा घनिष्ठ साथी च्वइ सुन सिलको मच्चाहटमा १८ अर्ब वन (कोरियाली मुद्रा) घोटालामा २४ वर्ष कैद सजायमा परिन् । यसरी कैद भोग्ने उनी कोरियाकी तेस्रो राष्ट्रपति भइन् ।

उनलाई पिताको योगदान, उनकै स्वास्थ्य आदिका कारण सजाय मिनाहा गरियो । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सर्कोजी भ्रष्टाचार काण्डमा तीन वर्ष जेल जाँदैछन् । ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति रहँदा भ्रष्टाचरकै अपराधमा ९ वर्ष कैद सजाय भोगे (हाल निर्वाचित राष्ट्रपति छन् ब्राजिलका) । जापानका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षको अवधिमा चार मन्त्री बखास्र्त गरेका छन् । युद्धमा होमिएको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नाे प्रतिरक्षा मन्त्रीलाई हालै बर्खास्त गरेका छन् । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कोभिड– १९को महामारीका बिचमा प्रधानमन्त्री निवासमा रात्रिभोजको आयोजना गरेकोमा आलोचित हुँदै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिए । यी र यस्तै नैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारका विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रशस्त छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को जचाइअनुसार नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय १७ औं स्थानमा छ । सय अङ्कमा जम्मा ३४ मात्र प्राप्त गरी अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कोटीमा गणना गरिएको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा मात्र केही माथि छ । भ्रष्टाचारको सोझो मार समाजको कमजोर वर्ग (विपन्न
र महिला) मा बढी पर्छ । नेपालको पछिल्लो निर्वाचनको झन्डै ६ महिनाअगाडि खानेतेलको भाउ अकस्मात शतप्रतिशतले बढ्यो । मलेसिया, इन्डोनेसियिामा प्रशोधन हुने तेलको मूल्य खासै बढेको थिएन । तर नेपालमा थोकमा आयातकर्ताले मूल्य बढाइदिँदा स्थानीय तहमा उत्पादन हुने घिउतेलको मूल्य पनि बढ्न गयो ।

खोजीबाट के निष्कर्ष निस्कियो भने राजनीतिज्ञले चुनाव खर्चका लागि एक मात्र आयातकर्ताबाट चुनाव खर्च असुले । त्यो भार खुद्रा मूल्यसम्मै थोपरिँदा हालसम्म पनि खानेतेलको मूल्य आकासिएकै छ । प्रत्येक चुलोबाट उठेको पैसा एकमुस्ट राजनीतिक दलले मुठ्याए । चुनावमा पनि असुले झैँ तहमा खर्च भएन । तरलताको अभाव भयो । ब्याजदर बढ्नेदेखि कर्जा सङ्कुचन भयो । त्यसको चक्रीय प्रभाव हाल बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ । उद्योगी व्यवसायी लगानीमा उत्साह राख्दैनन्, ब्याजदर बढी भयो भन्ने नाममा । नेपालका लागि बेलायती राजदूत जोन टक्नटले भनेका रहेछन् – भ्रष्टाचारले विश्वव्यापी बजारमा १० प्रतिशत कुल खर्च थपिने, विकासोन्मुख मुलुकमा प्राप्ति ठेक्कामा २५ प्रतिशत भार थपिँदा सर्वसाधारण जनतालाई भार पर्न जान्छ । बेलायतमा नयाँ बनेको ऐनले घुस लिने र दिने दुइटा अपराधलाई प्रस्तुत गरेको छ । (कान्तिपुर, २१ असार २०६८) ।

बेलायतको ऐनले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश ‘घुस दिन्या र षान्या इन दुईको ता धनजीव गरी लिया पनि पाप छैन’ आत्मसात् गरेछ । नेपालमा घुस दिनेलाई सजायको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा आएको छैन । शिक्षा महँगिएको छ । सम्पन्न र विपन्नबिच खाडल ठुलो छ । नयाँ चरित्रको वर्ग निर्माण हुँदैछ । स्वास्थ्यमा शिक्षक र मजदुर वर्गका लागि पनि अस्पताल खोल्छौँ भनी सरकार भन्दछ तर निजामती, प्रहरी, सैनिक अस्पताललाई बजेट छुट्याउँदा नै रकम सकिन्छ ।

आकस्मिक कक्षमा पालो कुर्दाकुर्दै ५ वर्षे बालिकाको अभिभावकको काखमा नै प्राण जान्छ । विकास निर्माण कमजोर मात्र होइन कहीँकतै त काम हुँदैन, बिल मात्र जान्छ । यस्तो विसङ्गतिलाई हटाउन छानबिनकै लागि अत्यन्तै दक्ष, प्रतिबद्व र विशेष ज्ञानसहितको जनशक्ति आवश्यक छ (जनकराज जोशी, नयाँ पत्रिका १२ वैशाख २०८०) । सामाजिक अन्तर्विरोध बढ्दा राज्यप्रति बफादारीमा कमी आउने प्रवृत्ति बढ्छ । सुरक्षाबलकै आडमा अपराधीलाई सीमापार गराइनुले सार्वभौमिकता रक्षामा पनि चुनौती थपेको छ, भ्रष्टाचारले । राजनीतिक दलहरूबिच मिलोमतो नभई भ्रष्टाचारका जघन्य अपराध दबाउन वा छिपाउन सम्भव छैन ।

एउटा मुद्दालाई अर्को मुद्दासँग साट्ने, मुद्दा कमजोर बनाउने, हस्तक्षेप गर्ने र चोचोमोचो मिलाएर विषयान्तर गर्न खोज्नेजस्ता प्रवृत्ति जाग्न खोज्दछन् भनी नागरिक दबाब बढेको छ (डोरप्रसाद उपाध्याय, नयाँ पत्रिका ३ जेठ २०८०) । भ्रष्टाचार बोलीमा विरोध, लोलीमा अनुसरण भएको हाम्रो समाजको दीर्घ जघन्य रोग भएको छ । भ्रष्टाचारको मूल (स्रोत) देशको निवार्चनपद्धति भएकाले समाज बनोटको यथार्थ बिम्ब आउने गरी स्वतः निवार्चित हुने पद्धति अँगाल्नु आवश्यक छ ।

राजनीति सेवामूलक बनाउन प्रत्यक्ष निवार्चित सरकार प्रमुखको रोजाइमा छरितो र दक्ष जनशक्तियुक्त सरकार निमार्ण गर्ने मेसो मिलाउने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न नागरिक समाज सचेत हुने र भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यमा खटाइने पदाधिकारी राष्ट्रसेवकबाट निवृत्तमध्येबाट चयन गर्ने प्रथा हटाई विशेषज्ञताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट लिइनुपर्छ । चोचोमोचो मिलाउने प्रथा हटाउन, दण्डनीय भ्रष्टाचार हटाउन राजनीतिक वृत्तबाटै सुरु हुनुपर्दछ ।

(दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिनुभएको हो । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्नु भएका क्षेत्री पछि नेपाल सरकारको नियुक्तिमा गभर्नर बन्नुभयो। यसका साथै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। उहाँको शैक्षिक योग्यता कानुन, अर्थशास्त्र लगायत बिषयमा रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अष्ट्रेलिया स्थित न्यू इङ्ल्यान्ड युनिभर्सिटीबाट कृषि अर्थशास्त्रमा अर्को स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । उहाँ विद्यार्थी जीवनदेखी नै राजनीतिमा आबद्ध रहनु भएको थियो। आफ्नो कार्यकालमा उहाँले विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । उहाँका प्रकाशित लेख नेपालको अर्थ तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा केन्द्रित रहने गर्दछन् ।)