-सरोज खतिवडा, सारदा थापा

करिब चार सय करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे शृङ्खला हो । शिवालिक भनिने यो पहाड कमजोर माटो र ढुङ्गाले बनेको छ । महाभारत पहाडको तल्लो भूभाग तथा तरार्ईको अन्तिम विन्दु चुरे पहाडको निर्माण बलौटे ढुङ्गा, माटे ढुङ्गा, सङ्गुटिका आदिले भएको छ । पश्चिम पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्रसम्म फैलिएको यस क्षेत्रको हिस्सा नेपालमा भने करिब आठसय किमी लम्बाइ र पाँचदेखि पचास किमी चौडाइ रहेको छ (नेपाल सरकार, २०७९) । औसत उचाइ एक हजार पाँचसय मीटर भएको यस क्षेत्रलाई कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरूले उचाइका आधारमा तल्लो, मध्य र माथिल्लो चुरे गरी तीन भागमा विभाजन गरी यससम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । महाभारत पहाडको दक्षिणी सीमान्त भ्रंश (Main Boundary Thrust(MBT ) र तरार्ई मधेशको उत्तरी सीमामा रहेको मुख्यअगाडिको भ्रंश (Main frontal Thrust(MFT) भनेर चिनिने दुई भ्रंशहरूबिचको भूभाग नै चुरे हो । उल्लिखित भूभागभित्र पर्ने नदीले बनाएका साँघुरा खोँचहरू (सिन्धुलीको मरिन, डडेल्धुराको रङ्गुन) र भित्री मधेस चुरे शृङ्खलाका अभिन्न अङ्ग हुन् (नेपाल सरकार, २०७४) ।

देशका सतहत्तर जिल्लामध्ये छत्तिस जिल्लामा फैलिएको चुरे पहाडले देशको करिब १२.७५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसको पर्यावरणीय महत्त्व तथा यसमा भएका मानवीय कार्यबाट आउँदो सङ्कटबाट हेर्दा यो तरार्ईको १७ र चुरेको १३ प्रतिशत गरेर जम्मा ३० प्रतिशत भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । जनसङ्ख्याको दृष्टिबाट हेर्दा देशका धेरै मानिसहरूको वासस्थान रहेको यो क्षेत्र जलस्रोतको भण्डार पनि हो । आज पनि तुलनात्मक हिसाबले अन्यत्रभन्दा चुरेको धेरै क्षेत्र वन तथा जङ्गलले ओगटेको छ तर यस क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था भने निकै कमजोर छ । अस्थिर पहाडका रूपमा पनि परिचित यस क्षेत्रमा खुकुला पत्रे चट्टानहरू, भिरपाखा र बलौटे रोडा रहेका छन् । यद्यपि जैविक विविधता, जलसोत र पर्यावरणीय हिसाबले यो क्षेत्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ । लामो समय चुरे क्षेत्रको अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ता डा.विजय सिंह दनुवारका शब्दमा चुरे क्षेत्र समग्र तराई मधेसकै जीवनरेखा हो । चुरे नभए भौगोलिक क्षेत्र रहँदैन (दनुवार, २०८०) । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भन्छन्, “यो नेपाल र नेपालकै जीवन र मरणको सवाल हो । अबको दशबिस वर्षपछि हाम्रा तरार्ईका फाँटहरू मरुभूमि बनाउने की हराभरा बनाउने भन्ने कुरा हाम्रै हातमा भएको अझ राजनैतिक दलको नेतृत्वमा भर पर्नेछ (यादव, २०८०) ।

तश्वीर स्रोत : कान्तिपुर दैनिक

सन् १९५० सम्म चुरे क्षेत्र घना वन जङ्गलले ढाकिएको थियो र उक्त समयमा त्यहाँका वन जङ्गल राणा तथा दरबारियाहरूको विर्ता रहेको थियो (रेग्मी, १९९९) । धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार चुरेमा मानव बस्तीको विस्तार १९५० ताका औलोको उन्मुलन र चुरे क्षेत्रलाई छिचोल्दै बनेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणसँगै भएको मानिन्छ । राणा शासनताका सरकारले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई धमाधम काठ बेचेको थियोे भने त्यही जङ्गल फडानी गरेर जनतालाई तराईतिर आकर्षित गर्दै थियो । राणा शासनको अन्त्यसँगै अमेरिकी सहयोगमा तरार्ईमा डिडिटी पाउडर छरेर मलेरिया नियन्त्रण गर्ने अभियान चल्यो । त्यसपछि बनेको सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा हिमाल र पहाडबाट मानिसहरू तरार्ई झार्न पुनर्वास कार्यक्रम ल्याइया,े जुन राप्ती उपत्यका हँुदै अगाडि बढ्यो (अधिकारी, २०८० ) । नेपाल सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९३ मा चुरे पहाडमा असी हजार एकसय एकासी घरहरू रहेकामा २०१४ मा यो सङ्ख्या ६८ प्रतिशतले बढेर एक लाख चौध हजार सातसय (१,१४,७००) पुगेको देखिन्छ (नेपाल सरकार, २०७४) । यो दर आजसम्म आउँदा झनै बढ्ने क्रममा छ ।

चुरेमा मानवबस्ती मात्र बढेन, मानवबस्तीसँगै चुरे क्षेत्रका स्रोतहरूमाथिको दोहन हुने क्रम पनि बढ्यो । वन पैदावारको माग, गैरकानुनी कटानी र बेचबिखन, खेती गर्नका लागि वन फडानी, वस्तुपालनका लागि अनियन्त्रित चरिचरण आदिले यस क्षेत्रमा थप पर्यावरणीय सङ्कटहरूलाई निम्त्याए । सँगै, विकास तथा व्यवसायका नाममा भएका विभिन्न कार्यहरू पनि चुरे दोहनका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छन् । उदाहरणका लागि जुद्ध शमशेरका पालामा निर्माण भएको जनकपुर जयनगर रेलसेवालाई लिन सकिन्छ । झट्ट हेर्दा यो रेलमार्गले नेपाल भारतबिचको मानवसेवा सुविधालाई सहज बनाउने देखिए पनि यसको वास्तविकता अर्कै थियो । विकासको आश देखाएर सुचारु गरिएको रेलसेवा मानव यात्रीका लागि नभई भारतमा विस्तार हुँदै गरेको रेलसेवाका लागि चाहिने काठ नेपालबाट वैधानिक पैठारीको लागि थियो । पछि काठ बोक्ने काम सकिएपश्चात् मात्र यात्रीहरूका लागि रेलसेवा खुला गरियो । तत्पश्चात् तरार्ईबाट चारकोसे झाडी हुँदै रेलसेवा चुरेतिर विस्तार भयो तर उक्त सेवा मानव यात्रीहरूका लागि भन्दा पनि प्राकृतिक स्रोत साधन ओसारपसार गर्नका लागि नै लक्षित भएका प्रशस्त आधार भेटिन्छन् । वि.सं. २०३५ सालसम्म भारतीय रेल कोशी व्यारेज, चक्रघट्टी, चतरा आदि हुँदै धरानसम्म पुग्थ्यो (भट्ट,२०७४) । त्यतिबेला धरानदेखि गिटी, बालुवा ओसार्नेदेखि कोशी किनाराका ढुङ्गासमेत भारत निकासी गरेको पाइन्छ । यस रेलसेवालाई राज्यकै मिलेमतोमा भएको प्राकृतिक दोहनको सुरुवात पनि मान्न सकिन्छ । यसै माध्यमबाट पहिलो पटक नेपालको स्रोतसाधन देशको सरहदभन्दा बाहिर जान थालेको थिया,े जुन क्रम आजसम्म पनि रोकिएको छैन ।
रेलमार्गपछि अब सडकको चर्चा गरौँ । राजा महेन्द्रको अग्रसरतामा बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग धेरै ठाउँमा चुरेका कलिला पहाडहरूलाई छिचोल्दै निर्माण गरिएको थियो । नेपालको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणले निकै टेवा पुर्याएको चर्चा परिचर्चा हुन्छन् तर त्यसले चुरे क्षेत्रको पर्यावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे भने कमै चासोको विषय बनेको छ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्जजस्ता तरार्ईका पुराना सहरलाई नजोडी हुलाकी सडकभन्दा करिब २० किलोमिटरमाथि निर्माण गरिएको राजमार्गको निर्माण विकासको लागिभन्दा पनि तत्कालीन राजनैतिक अभीष्टसँग पनि जोडिएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न तथ्यहरू फेला परेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्र होइन, चुरेका अधिकांश भाग छिचोल्दै बन्दै गरेको मदन भण्डारी राजमार्गले पनि चुरेको पर्यावरणीय सन्तुलनलाई खलबलाएको छ । यो राजमार्गको निर्माणले हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरू प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षणप्रति उदासीन छन् भन्ने देखाउँछ । चुरे तथा तरार्ईको प्रकृति र पर्यावरणमा चासो चिन्ता हुनेहरूबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि निर्माण गरिएको यस राजमार्गको करिब ८० प्रतिशत हिस्साले चुरे क्षेत्रलाई छेडेको छ (यादव, २०८०) ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिस कि.मी तल हुलाकी मार्ग, पच्चिस कि.मी माथि मदन भण्डारी मार्ग र त्यसको करिब बिस किलोमिटरमाथि मध्य पहाडी राजमार्ग बन्दा यसले चुरे तथा आसपासको क्षेत्रमा धेरै वातावरणीय समस्याहरूको बिजारोपण गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्दा धेरै सहरहरू निर्माण भएका छन् । कालान्तरमा यही मार्गमा जोडिएर अनगन्ती सडकहरू पनि निर्माण भएका छन्, जस्तो उत्तर दक्षिण सडकहरू । अहिले नेपाल सरकारको अभिलेखअनुसार चुरे आसपास करिब तीन सय त्रिसट्ठी खण्ड सडक बनेका छन्, जसको कुल लम्बाइ छ हजार पाँच सय छैहत्तर दशमलव छ दुई (६५७६.६२) किलोमिटर हुन आउँछ ( नेपाल सरकार, २०७८) । सडकहरू बन्दा सडक मात्र बन्दैनन्, त्यसको आफ्नै अर्थराजनीति पनि हुन्छ । सडक निर्माणसँगै सहर विस्तार हुन्छ र मानवबस्ती बाक्लिन्छन् । विकासका यस्ता मुख्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा प्रकृति तथा वातावरण संरक्षणलाई दिगो हिसाबले समयमा नै विचार गर्न नसक्दा यस्ता विकासले निम्त्याउने भनेको विनाश नै हो, जुन चुरे तथा तरार्ईले आज भोग्दै छ ।

चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा बढेसँगै त्यसमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीहरू जस्तै : गिटी, बालुवा, तथा रोडाको खपत बढ्न थालेको छ । सडकसँगै विस्तार हुन थालेका सहर निर्माणमा पनि यी सामग्रीहरूको खपत बढ्न थालेको छ । चुरे पहाड तथा चुरेबाट आएका नदीमा खानीजन्य सामग्रीहरूको दोहन गर्न मार्ग निर्माण गरेको छ । यसैको परिणाम स्वरूप आज चुरेको आसपासमा अनगन्ती क्रसर उद्योग, टिपर, ट्याक्टर देख्न सकिन्छ । वैधानिक अवैधानिक रूपमा वर्षेनी ढुङ्गा तथा गिटी भारत निकासी गरेर करोडौं राजस्व उठाउँछ । त्यसरी उठेको कर सरकारले पुनः चुरेको संरक्षणमा कति खर्च गर्छ त ? क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर एउटा समूहले फाइदा त पक्कै लिएको छ, तर चुरे र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसलगायत वातावरण र जैविक विविधतामाथि परेको प्रभावको हिसाव किताब सरकार सञ्चालन गर्नेले गरेका छन् कि छैन होला ?

वि.सं. २०७१ सालमा तत्कालीन संविधासभाको संसदीय समितिले तिनाउ नदीमा उत्खनन गरिएको करिब एक अर्ब बराबरको गिटी ढुङ्गा र बालुवा निर्यात गर्दा त्यसको कारण एघार अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । क्रसर सञ्चालन गरिएका विभिन्न क्षेत्रहरूमा समेत अनुसन्धान गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार महोत्तरी र धनुषा जोड्ने रापु नदीको पुल भासिएको थियो । धनुषाकै औराही खोलाको पुलको पनि सोही हालत थियो, जसको एउटै कारण रापु खोला र औराही खोलाबाट गरिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन नै थियो (व्यवस्थापिका संसद, २०६६) । त्यसको करिब ६ वर्षपछि २०७१ साल साउन १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती वस्तुहरूको निकासीमा रोक लगायो तर वैधानिक रूपमा गिटी, बालुवा, ढुङ्गा निर्यातको बाटो बन्द भए पनि आजसम्म यसको निकासी रोकिएको छैन । चुरेको गिटी बालुवा बेचेर देश धनी बन्दैन, बरु उल्टै धेरै व्यय भने बेहोर्न पर्छ भन्ने तथ्य अहिलेका सत्ताधारीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला तर निश्चित मानिसहरूको निहित स्वार्थहरू हाबी हुँदा यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

केही उदाहरणहरूका साथ अहिलेका सरकारहरूको रबैया हेरौँ । आ.व.२०७८/२०७९ मा सरकारले आध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न गिटी, बालुवा उत्खनन गरी भारत निकासी गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । बजेटको बुँदा न. १९९ मा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो (नेपाल सरकार, २०७८) । वातावरणविद् लगायत सरोकारवालाहरूको व्यापक विरोध तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्काललाई यो योजना स्थगित भएको थियो । त्यसको विरोधमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । तुरुन्तै अदालतकै परमादेशबाट सरकार फेरियो । यहाँनेर दुर्भाग्यको संयोग के छ भने सरकार फेरिएर बनेका नयाँ अर्थमन्त्रीले फेरि आ.व. ०७९/०८० को बजेटमा व्यापार घाटा न्यून पार्ने उही प्रस्ताव घुमाउरो भाषामा ल्याए । संसदमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध भाषण गरेर केवल औपचारिकता निभाए । रोचक कुरा अघिल्लो पटक यो योजना उनैको कार्यकालमा आएको थियो । थप रोचक कुरा त्यतिखेर तिनै दल सत्तामा थिए, जसले अघिल्लो सरकारले उही योजना ल्याउँदा विरोध गरेका थिए तर यहाँसम्म आउँदा खानी उत्खनन गर्ने स्थान र यसले गर्ने क्षतिका बारेमा सरकारहरूले आफ्नो भाष्यहरू भने बदले । खानीजन्य सामग्री उत्खननले चुरे तथा तरार्ई बिगार्ने भन्दै व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थालेपछि अहिले नेताहरू चुरेभन्दा माथि महाभारत पहाडमा उत्खनन गर्ने कुरा गर्छन् । चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहका अनुसार यो तथ्य आफैमा छलछामकारी छ किनकी खानीबाट गिटी, ढुङ्गा उत्खनन गर्दा करिब ३० प्रतिशत मात्र काम लाग्ने आउँछ, बाँकी रहेको अरू ७० प्रतिशत ढुङ्गा माटो बगेर आउने चुरेकै हो र त्यसले पुर्ने भनेको तरार्ई मधेश नै हो । यसको अर्थ विपत्ति अवश्यम्भावी छ (दनुवार, २०७९) ।

गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको अवैधानिक कारोबारको मुद्दा राजनीतिक छ । कम लगानीमा धेरै मुनाफा कमाउन सकिने यसको धन्दामा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । करिब चार पाँच हजार लगत भएका निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य पच्चिस हजार हाराहारी भएपछि बिचको लाभले धेरै कुरा बिगार्ने सामर्थ्य राख्दछ । यस्तो अवस्थामा कमजोर कानुनी व्यवस्था भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा नेता, कर्मचारी तथा व्यापारीको मिलीभगतमा अवैधानिक रूपमा पनि सम्पन्न हुन सक्छन् (कुमार, २०७९) । त्यस्तै लेखक जीवन क्षेत्रीले ‘नदीजन्य पदार्थ निकासीले पुर्याउन सक्छ सियरा लियोनको हालतमा’ भन्ने लेखमा सुन उत्खनन गरेर आर्थिक उन्नति गरिरहेको सियरा लियोनको प्रसङ्ग लेखेका छन् । उनले सियरा लियोनमा सुन खन्न परिचालित अवैध एक्स्काभेटर र नेपालका अवैध क्रसर उद्योगबिच त झनै धेरै समानता भएको, दुबै धनी र शक्तिशाली भएको, दुवैले कर नतिर्ने, दुबैले हिंसाको व्यापक प्रयोग गर्ने र तिनका लागि कानुन भनेको नेतालाई निश्चित रकम बुझाएपछि किन्न, मिच्न वा बनाउन मिल्ने कुरा हो भनी उल्लेख गरेका छन् । यी दुई लेखकले उद्धृत गरेका कुराहरूको सार चुरेको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने चुरे दोहनका सवालमा राजनीतिक विचार शून्य भएको छ, नेता तस्करसँग लीन भएका छन्, कर्मचारी लाचार छन्, सरकार मूकदर्शक छ, आम मानिसहरू विवश छन् र चुरे बर्बाद हुँदैछ ।

थौरै मेहनत र प्रयासले चुरे तथा आसपासका नदीनालामा भएको दोहन रोकिँदैन भन्ने कुरा बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको विश्वव्यापी महत्त्वसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्दछ । सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातारण कार्यक्रमले २०१९ मा आफ्नो प्रतिवेदनमा २१ औँ शताब्दीमा पानीपछि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने स्रोतमा बालुवा भएको र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती समेत उल्लेख गरेको थियो (UNEP,2019) । एकातिर विश्वमा भौतिक संरचना निर्माणको होड छ भने अर्कातर्फ विकसित भनिएका मुलुकसँग ती सामग्रीको कमी छ । धेरै टाढा जानै पदैन, हाम्रो छिमेकी भारत हेर्दा पनि हुन्छ । विश्वशक्तिको होडमा रहेको उसले आफ्नो सरंचना विकासमा व्यापक जोड दिएको छ, जसका लागि ढुङ्गा, बालुवा नेपालबाट नै लैजान जोड दिँदै आएको देखिन्छ । फलस्वरूप अदालतको आदेश विपरीत, प्रचलित कानुन विपरीत आज पनि दैनिक अवैधानिक रूपमा खानीजन्य सामग्री नेपालबाट निकासी हुँदैेछ । लेखक किरण फरेरा आफ्नो पुस्तक ‘स्टाड स्टोरी’ मा लेख्छिन्, “अहिले विश्वमा पानीपछि सबैभन्दा धेरै माग हुने सामग्रीमा बालुवा रहेको र अबको युद्धको कारणमध्ये बालुवा पनि एक हुने छ (Pereira, 2020) ।”

चुरे विनाश र यसले निम्त्याएका सङ्कट
चुरे क्षेत्र भावर र मधेसका लागि पानीको मुख्य स्रोत हो । त्यहाँका आम मानिसले पिउने पानीदेखि लिएर सिंचाइका लागि प्रयोग हुने पानीको स्रोत चुरे नै हो । सामान्यतया उत्तरबाट दक्षिणतिर हँुदै नदी बग्दा हिमाल र पहाड हँुदै आउने नदी महाभारतबाट चुरे निस्कन्छन् । यसरी चुरे हुँदै निस्किएका एकसय चौसट्ठी वटा खोलाहरू छन्, जसमा हिमालबाट आउने सत्ताइस वटा, मध्यपहाडबाट बाह्रै महिना पानी आउने छैहत्तर वटा, चुरेबाट उत्पत्ति भई वर्षा याममा मात्र पानी बग्ने अठचालिस र तरार्ई मधेशबाट उत्पत्ति भई बाह्रै मास पानी आउने तेह्र वटा नदी प्रणालीहरू छन् (नेपाल सरकार, २०७४) । यिनै नदीहरू तरार्ई हुँदै र तरार्ई फाँट सिंचाइ गर्दै जाने हुँदा तिनको महत्त्व छ भने अर्कोतिर चुरेकै जमिनले सोसेर तराईका लागि भूमिगत पानी संचित पनि हुने गर्दछ । समथर तराईबाट अग्लो बन्ने क्रममा रहेको चुरेको पहाडमा ठोकिएर पानी पर्ने भएको हुँदा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ । तराई मधेसमा तालतलौयाहरू पुरिँदै गएका छन् । हिजो तालतलैया भएको स्थानमा आज आलिसान संरचना बनेका छन् । जति बचेका छन्, ती पनि सुक्दै गएका छन् । तरार्ई मधेसमा ताल तलैयाको आफ्नै महत्त्व छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण यस्ता ताल तलैया पछिल्लो समयमा लोप हुँदैछन् । यसले मानिसहरूको खानेपानीदेखि खेतीपातीसम्ममा असर परेको छ । एकातिर चुरे हुँदै आउने पानीमा समस्या देखिँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय स्रोतहरू समेत नष्ट हुँदै जाँदा चुरे तथा तरार्ईमा पानीको समस्या थपिँदै गएको छ ।

चुरे दोहनले मधेसलाई मरुभूमि बन्ने बाटोमा धकेल्दै छ । चुरे उत्थानशील आयोजनाले सन् २००० देखि २०१९ सम्म मधेस प्रदेशका आठ वटा नदीहरूका अवस्थाबारे गरेको अध्ययनले १९ वर्षका बिचमा सत्ताइस हजार पाँच सय बाउन्न विघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ । यसो हुनुका कारणहरू उक्त अध्ययनले पनि अतिक्रमण, बाढीपहिरो, खडेरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण सडक सञ्जाल आदिलाई पहिचान गरेको छ । एउटा अध्ययन अनुसार ३० देखि ५० मिटर चौडाइ भएको रापुखोला ५० वर्षमा छ सय मिटरसम्म फैलिएको छ । कतै कतै यसको चौडाइ आठ कि.मी समेत पुगेको छ, पचास मिटर चौडाइ भएको लखनदेही नदी पचास मिटर चौडाइबाट अहिले पाँच सय मिटरदेखि सात सय मिटरसम्म पुगेको छ । यसरी नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा कृषियोग्य भूमि कटान पनि गर्ने गर्दछ र यो दर वर्षेनी बढ्दो छ । एउटा अध्ययनअनुसार एक नदीले कम्तीमा बिस बिगाहा खेत बगाउँछ । यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन हजार दुई सय असी बिगहा खेतीयोग्य जमिन बगाउँछ । गतवर्ष कान्तिपुर मिडियाले जनकपुरमा गरेको एउटा कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव भन्छन् कि असी हजार बिगाहा जमिन मरुभूमीकरण भइसकेको छ । अबको बिस वर्षमा तरार्ई मधेस अहिलेकै गतिले हेर्दा मरुभूमि हुनेछ (यादव,२०८०) । उर्वरशील जमिनहरू मरुभूमिमा परिणत हुनु भनेको हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन ।

निष्कर्षमा, प्राकृतिक स्रोतहरूको अव्यवस्थित दोहनलगायतका विभिन्न कारणहरूबाट चुरे तथा समग्र तरार्ई मधेस झन झन सङ्कटग्रस्त बन्दैछ । यी सङ्कटहरूको दर वर्षेनी बढ्दो छ । पछिल्लो समय चुरे तथा यसको प्रभावित क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, कृषियोग्य जमिन कटानदेखि बस्ती समेत विस्थापित हुने दर बढेको छ । खानेपानीको स्रोत कम हुँदै गएको छ र वन क्षेत्र घट्दै आएको छ । चुरे हुँदै आउने गेगर्याङले नदीको सतह माथि माथि आउँदै छ भने भूमिगत पानीको सतह तल पुगेको छ । अबको समस्या चुरेलाई मात्र सताउने खालका हुने छैनन्, यसले समग्र तरार्ईलाई समेत असर गर्नेछ । हरेक वर्ष थपिने सडक संरचना, अव्यवस्थित उत्खनन तथा बढ्दो सहरीकरणले समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । यी सबैको कारण चुरे तथा चुरेआसपासमा भएको मानवीय क्रियाकलाप नै हो ।

भौगोलिक रूपमा एकातिर महाभारत पहाड छ, अर्कोतिर तरार्ईको समथर भूभाग छ र बिचमा कमजोर र संवेदनशील चुरे छ । विपत्ति बढ्दो छ, जैविक विविधता नष्ट हुँदैछ । समग्र पर्यावरण ध्वस्त हँुदैछ । आम अभ्यास हेर्दा चुरे बिगार्न अझ गुणात्मक रूपमा क्रसर छन्, अस्तव्यस्त सडक संरचना छन्, अत्याधुनिक डोजर, लोडर, टिपर, ट्याक्टर आदि छन् । चुरेको कमजोरीलाई नजरअन्दाज गरेर, भविष्यमा अवश्यम्भावी विपत्तिलाई भुलेर चुरेकै फेदमा ठुला ठुला र स्रोत साधनको दृष्टिबाट पनि खर्चिला संरचना बनेका छन् । आर्थिक रूपमा चुरे संरक्षणका नाममा बग्रेल्ती योजना र परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चुरेमा एउटा रेखा कोरेको छ । यही रेखाबाट महाभारत तथा तरार्ईतिर अनगन्ती साना ठुला सडक तानिएका छन् । यी सबैको परिणाम स्वरूप चुरे तथा तरार्ई क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । स्वाभाविक रूपमा आज चुरेमा विकास जति आवश्यक छ, उति नै यसको विवेकपूर्ण संरक्षणको पनि जरुरी छ, तर यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक दलहरू तथा यसका हर्ताकर्ताहरू भने चुरेलाई दोहन गरेरै समृद्धि ल्याउने अघोषित सहमति नजिक छन् वा चुरेको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेरै अगाडि जान तत्पर देखिन्छन् । अझ रोचक कुरा त के छ भने चुरेमा वैधानिक अवैधानिक जे जस्तो धन्दा गरेरै भए पनि सरकारहरूको र आफ्नो गोजी भर्ने योजनामा भने सबैको मौन सहमति देखिन्छ ।

सन्दर्भसूचि

Regmi, M. C. (1999). Land ownership in Nepal. Adroit Publishers
Fadera, K. (2020). Sand Stories: Surprising truths about the global sand crisis and the quest for sustainable
solutions. Rheroryty Media.
UNEP. (2019). Finding new solutions for environmental governance of global sand resources. Retrived from
https:/ / wedocs.unep.org/ handle/ 20.500.11822/ 28163;jsessionid=6EDCE9C56F67EFFEBD6AAE48B3564EEC
Kantipur. (2080). Chure: The lifeline of Tarai. Madhesh Manthan.Janakpurhttps:/ / www.youtube.
com/ watch?v=rQYHZdqTors

भट्ट, सुवास (२०७४) । चुरे दोहन : पञ्चले सुरु गरे , गणतन्त्रमा उत्कर्षमा । अनलाइन खबर ।
कुमार , रमेश (२०७९) । यस्तो छ प्रकृति दोहनको धन्दा । हिमालखबर ।
व्यवस्थापिका संसद (२०६६) । चुरे भावर लगायत क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी,बालुवा, उत्खनन् र निकासी अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन । प्राकृतिक
स्रोत साधन समिति । सिंहदरबार , काठमाडाैं ।
नेपाल सरकार (२०७४) । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना । राष्ट्रपति चुरे —तराई मधेस संरक्षण विकास
समिति, ललितपुर ।
नेपाल सरकार ( २०७७) । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/२०८० । राष्ट्रपति चुरे —तराई मधेस
संरक्षण विकास समिति, ललितपुर ।
नेपाल सरकार (२०७९) । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/२०८० । राष्ट्रपति चुरे —तराई मधेस
संरक्षण विकास समिति, ललितपुर ।
नेपाल सरकार (२०८०) । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/२०८० । राष्ट्रपति चुरे —तराई मधेस
संरक्षण विकास समिति, ललितपुर ।
यादव, रामवरण (२०८०) । चुरेको छातीमा मदन भण्डारी राजमार्ग । नेपाल प्रेस । https;| / www.nepalpress.
com/ 2022/ 06/ 16/ 202524/ ?utm
अधिकारी, चेतन (२०८०) । बसाइँसराइ : चिन्ता पहाडको मात्र है न, तराईको पनि । कान्तिपुर ।
क्षे त्री, जीवन (२०८०) । नदीजन्य पदार्थ निकासीले पुर्याउन सक्छ सियरालियोनको हालतमा । सेतो पाटी । https;| / www.
setopati.com/ opinion/ 303659

सरोज खतिवडा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तार तथा कानुन विषयमा स्नातक हुनुहुन्छ । सार्वजनिक शिक्षा तथा दिगो कृषिमा रुचि राख्ने उहाँ हाल नेपाली जर्नल हाम्रो वन सम्पदामा स्वतन्त्र लेखक तथा सम्पादकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँका कृषि, शिक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयहरूमा आधारित लेखहरू नेपालका विभिन्न अनलाइन पोर्टल तथा छापाहरूमा प्रकाशित छन् ।

शारदा थापा लाइवनिच विश्वविद्यालय, हानोओभर जर्मनीबाट कृषिविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तार हुनुहुन्छ । हाल उहाँ खाद्य र पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धनका काममा सक्रिय र हनुभएको छ । पर्यावरणीय कृषिसम्बन्धी खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमा उहाँको विशेष रुचि रहेको छ । उहाँको नेपालमा कृषि शिक्षा एक सिंहाअवलोकन पुस्तक (सहलेखन) प्रकाशित छ । उहाँका समसामयिक विभिन्न विषय केन्द्रित लेखहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन् ।