केही महिना अगाडि फ्रान्सको प्रख्यात पत्रिका ले मोन्डेले नेपालसम्बन्धी एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो, जसको चर्चा नेपालमा अत्याधिक रूपमा भएको थियो । सो समाचारको शीर्षक थियो “राजनीतिक अस्थिरतामा नेपाल विश्व च्याम्पियन ।” खबरको मुख्य पङ्क्तिमै नेपालले राजनीतिक अस्थिरताको ओलम्पिक खेलमा शीर्ष स्थान कायम राखेको छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । ले मोन्डेका अनुसार, नेपालमा १५ वर्षमा १४ जना प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २००८ यताको १४ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन् । नेपालमा सन् १९९० मा संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिका उनी ३० औं प्रधानमन्त्री हुन् । यो भनेको हरेक वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्री फेरिन्छ भन्ने हो । ३ करोड जनसङ्ख्या भएको सानो हिमाली गणतान्त्रिक मुलुकका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको भन्दै ले मोन्डेले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेको थियो । ले मोन्डेले लेखेको कुरा कुनै काल्पनिक वा असत्य थिएन । यो त आम नेपालीले देखेको, भोगेको समयको वृतान्त मात्र थियो । यसले हाम्रो वास्तविकता र हैसियत छर्लङ्ग देखाउने ऐनाको काम गरेको थियो ।

एउटा भनाइ छ, माछा टाउकोबाट सड्न सुरु गर्छ रे । यो भनाइ नेपालमा पनि हुबहु लागू भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको रोग केन्द्रबाट प्रदेशसम्म सरेको छ । प्रदेशमा सरकार सम्बन्धित प्रदेशको शक्ति सन्तुलन र त्यहाँको विशिष्ट धरातलीय यथार्थको आधारमा बन्नु पर्ने हो । तर केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार बन्ने र भत्किने क्रम चलेको छ ।

२०८१ साल भदौ १८ गते नयाँ पत्रिका दैनिकले एउटा कभर स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो । यो कभर स्टोरीको शीर्षक थियो “चुनावपछिका २१ महिनामा प्रदेश सरकार २४ मुख्यमन्त्री, २५५ मन्त्री ।” यो खबर अनुसार २०७९ मा भएको निर्वाचनपछि सात प्रदेशमा २४ सरकार बनेका छन् । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र विसङ्गतिको चरम नमुना राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङ्गे’ ले प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे, जो ६ पटक मन्त्री भइसकेका छन्, उनले सरकारमा बस्न अल्छी लागेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । साथै उनले राम्रो मूल्य पाए मन्त्री पद नै बेचिदिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसै पनि आम जनतामा सङ्घीयताप्रति कुनै खास लगाव छैन । प्रदेशहरूमा चलिरहेको यो खालको विकृतिले सङ्घीयताप्रति झनै ठुलो वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । सामान्य मानिसहरूमा प्रदेशमा कुन पार्टीको सरकार बन्यो वा कसको सरकार ढल्यो भन्ने कुराप्रति कुनै चासो नै रहन छोडेको छ । अझ यस्ता खबर सुन्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान उत्पन्न हुन थालेको छ ।

संसदीय प्रणालीमा संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्नु वा नपुग्नु स्वाभाविक कुरा हो । बहुमत पुर्याउनका लागि दलहरूले चुनाव अघि वा पछि गठबन्धन गर्नुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन । तर दलहरूबिच गठबन्धन गर्दा उनीहरूबिच नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यका बारेमा स्पष्ट सहमति गरिएको हुनुपर्छ । गठबन्धन निर्माण गर्दा तय भएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नेपालमा भने कुनै नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि विशुद्ध अवसरवादको आधारमा राजनीतिक गठबन्धनहरू बन्ने र भत्किने गरेका छन् । चुनावअघि एउटा पार्टीसँग गठबन्धन, चुनावपछि फेरि अर्को दलसँग गठबन्धन, र फेरि अर्को दलसँग । यस्ता चरम राजनीतिक विकृतिले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिइरहेको छ ।

नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अस्थिरतालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्वाभाविक परिणाम भन्दै केही व्यक्तिहरूले बचाउ पनि गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको तर्क छ, संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नपुग्नु र सरकार पूरा अवधि सम्म चल्न नसक्नु सामान्य कुरा हो । यस्तो अस्थिरता विश्वका धेरै देशहरूमा भइरहेको छ भनेर दाबी गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले विशेष गरी इटाली, जापान र इजरायलको उदाहरण दिने गर्छन् । इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अहिलेसम्म ६९ वटा सरकार बनेका छन् । ७८ वर्षमा कुल ६९ सरकार । त्यस्तै जापानमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि अहिलेसम्म करिब ६० भन्दा बढी सरकारहरू बनेका छन् र जापानले अहिलेसम्म करिब ३ दर्जन प्रधानमन्त्री दोस्रो विश्वयुद्धपछि पाएको छ । सोही प्रकारले इजरायल स्थापना भएयता अहिलेसम्म ३७ वटा सरकार गठन भएका छन् । तीमध्ये १४ जनाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरेका छन् ।

तर, यी देशहरूसँग नेपालको तुलना गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन किनकि यी देशहरू विश्वका सबैभन्दा विकसित देशहरू हुन् । यी देशहरूमा शक्ति पृथकीकरण र कानुनको शासनको सशक्त प्रणाली कायम रहेको छ । जापान, इटाली र इजरायल जस्ता देशहरूमा कार्यपालिका अर्थात् निर्वाचित सरकारले देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रणाली र न्यायपालिकालाई गिजोल्ने काम गर्दैन । सरकार प्रमुखले योग्यता र वरिष्ठताको क्रमलाई मिचेर आफ्नो प्रिय पात्रलाई सचिव, न्यायाधीश वा प्रहरीको आइजीपी नियुक्त गर्ने काम गर्दैनन्, जसले गर्दा निर्वाचित सरकार जतिसुकै अस्थिर भए पनि राज्य संयन्त्रले निर्बाध रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ । देशको विकास र जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा कुनै बाधा र व्यवधान उत्पन्न हुँदैन ।

नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरताले आम नेपाली जनमानसमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र निराशाबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ । निरन्तरको सरकार परिवर्तनले आम जनतामा व्यापक निराशा उत्पन्न हुन थालको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गर्नु र सुशासन दिनुभन्दा पनि सधैँ कुर्सीका लागि मात्र झगडा गरेको देख्दा यसले प्रतिक्रिया स्वरूप आम मानिसहरूमा चरम वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ ।

राजनीतिक व्यवस्थाप्रति मानिसहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । यसले व्यवस्था विरोधी तत्वहरूको लागि मलिलो भूमि प्रदान गर्छ । नेपाल त्यसै पनि राजनीतिक रूपमा अस्थिर देश रहँदै आएको छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा यो अत्यन्तै अस्थिर रहेको पाइन्छ । ७५ वर्षमा नेपालले ७ वटा संविधानहरू देखिसकेको छ । पद्म शमशेरको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, र नेपालको संविधान २०७२ । नेपालमा संविधानको औसत आयु १० वर्ष पनि छैन । दश वर्ष पनि नपुग्दै नेपालमा संविधानलाई च्यातेर इतिहासको रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने परम्परा छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिक इतिहास रहेको देशमा निरन्तरको सरकार परिवर्तनले झन् अस्थिरता ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।

निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले उत्पन्न गरेको आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशका कारण यस देशका युवा वर्गमा नेपाल राष्ट्रको कुनै भविष्य छैन भन्ने धारणा स्थापित भएको छ ।

नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको क्षेत्र भनेको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू समेत पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशभित्र भएका सीमित उद्योगधन्दाहरू पनि बन्द हुन थालेका छन्, जसले गर्दा रोजगारीको अभावमा लाखौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याको ७.५५ अर्थात् लगभग २२ लाख नेपालीहरू देशबाहिर छन् तर विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको करिब १६५ अर्थात् ४९ लाख मानिसहरू देशबाहिर रहेका छन् । रेमिट्यान्सले देशको कुल ग्रार्ह्यस्थ उत्पादनको करिब २३५ योगदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा यति धेरै निर्भरताले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । नेपालका गाउँ–देहात इलाकाहरू युवाविहीन बन्दै गइरहेका छन् । काम गर्नसक्ने युवा जनशक्तिको अभावमा नेपालका उर्वर जमिनहरू बन्जर बन्दै गइरहेका छन् ।

निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले उत्पन्न गरेको आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशका कारण यस देशका युवा वर्गमा नेपाल राष्ट्रको कुनै भविष्य छैन भन्ने धारणा स्थापित भएको छ । नेपालका प्रायः विद्यार्थीहरू १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि यो देशमा बस्न चाहँदैनन् । उनीहरू विदेशमा गएर पढ्न चाहन्छन् । हरेक वर्ष प्लस टु पास गर्ने तीन लाख विद्यार्थीमध्ये डेढ लाखजतिले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति (एनओसी) लिएर विदेश जाने गरेका छन् । सन् २०२३ मा मात्रै नेपालबाट अध्ययन अनुमति लिएर विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार पाँच सय बयालिस थियो । उनीहरूले नेपालबाट अध्ययनकै लागि करिब एक खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाहिर लगेका छन् । नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि यो धेरै ठुलो आर्थिक क्षति हो । यतिबेला नेपालमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको निकै चर्चा भइरहेको छ । श्रीलङ्कामा केही वर्ष अगाडि र बङ्गलादेशमा केही महिना अगाडि भएको जनविद्रोहलाई नेपालमा सत्ताको सत्तारुढ वर्गले दुःस्वप्नको रूपमा हेर्ने गर्दछ । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा भएका जनविद्रोहका पछाडिका कारणहरू फरक–फरक होलान् । कुनैमा आन्तरिक कारणहरू होलान्, त कुनैमा भूराजनीतिक दबावहरूले पनि काम गरेका होलान् तर यी जनविद्रोहका मुख्य कारणहरू भने आन्तरिक नै हुन् । देशमा जारी कुशासन, भ्रष्टाचार, र आर्थिक विषमताका कारणले गर्दा आम जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । नेपालमा पनि त्यस्तै परिस्थिति विद्यमान छ । नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू यसप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक परिचयः त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तार गर्नुभएका केदार सिटौलाले कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ । सुनसरी जिल्लामा कानुन र न्यायको क्षेत्रमा अभ्यास गरिरहनुभएका सिटौलाको अध्ययनको दायरा फराकिलो छ । उहाँका इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, कला, साहित्यलगायतका विविध विषयमा लेखिएका सयौँ लेखहरू विभिन्न सञ्चार माध्यामहरूबाट प्रकाशित छन् ।)