वामपन्थले हरेक विशेषाङ्कको प्रकाशनपछि पाठक प्रतिक्रिया र विद्वत् वर्गसँग गहन अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने गरेको छ । त्यही शृङ्खलालाई अगाडि बढाउने क्रममा मिति २०८० साल माघ  २७ गते शनिबारका दिन पारिजात स्मृति केन्द्र सभाकक्ष, म्हेपी, काठमाडौँमा पछिल्लो विशेषाङ्क ‘मार्क्सवाद, पर्यावरण र विकास’मा आधारित रहेर अन्तरक्रिया सञ्चालन  भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. पीताम्बर शर्माले वामपन्थको उक्त अङ्कमा प्रकाशित आफ्नो अग्रलेख ‘मार्क्सवाद र पर्यावरणीय सङ्कट’मा आधारित रहेर मुख्य वक्ताका रूपमा मूल मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो । डा. शर्माको  मन्तव्य र प्रस्तुति पश्चात् अन्य चारजना वक्ता पपुलर जेन्टल भुषाल, रोशन शेरचन, अचलराज पाण्डे र सुजाता तामाङ बिचमा अन्तरक्रिया सञ्चालन भयो । सो  अन्तरक्रियाको सहजीकरण वामपन्थका प्रधान सम्पादक महेश मास्के र प्रा. शरद वन्तले गर्नुभएको थियो ।  उक्त अन्तरक्रियामा वामपन्थका पाठक, समीक्षक, शुभचिन्तक र समर्थकहरू गरी करिब एक सयको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अन्तरक्रियामा प्रस्तुत  विचार, छलफल, समीक्षात्मक टिप्पणीहरू र  सहभागीहरूको प्रश्न, जिज्ञासाहरूलाई यहा सङ्क्षेपमा समावेश गरेका छौं ।

विषय प्रवेश

• महेश मास्के (प्रधान सम्पादक, वामपन्थ)

मार्क्सवाद, पर्यावरण र विकाससम्बन्धी अन्तरक्रियामा सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूलाई स्वागत गर्दछु । यस पत्रिकाको मार्क्सवाद, पर्यावरण र विकास विशेषाङ्कमा भएको  डा. पीताम्बर  शर्माको अग्रलेख यहाँहरू सबैले पढ्नुभयो होला । लेखले अहिलेको विश्वव्यापी बहसको साथै नेपालमा चलिरहेका पर्यावरणसम्बन्धी बहस र छलफलहरूलाई मार्क्सवाद दृष्टिकोणबाट बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ । यसले पर्यावरण र विकाससम्बन्धी मुद्दाहरूका सवालमा वृद्धि भएको चेतना र अन्तरद्वन्द्वलाई पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

पर्यावरणीय सङ्कटलाई लिएर अहिले संसारमा दुई वटा मत प्रतिस्पर्धी छन् । एउटा मत मानिसको जीवन निर्वाह गर्नका लागि उत्पादन चाहिन्छ । उत्पादन र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसैले प्रकृतिको शोषणबारे खासै ध्यान दिनु पर्दैन, मानव सम्पन्नताको लागि त्यस्तो शोषण एक बाध्यता हो । पर्यावरणलाई क्षति नपुर्याई विकास गर्न सकिँदैन भन्ने विचारको जबरजस्त उपस्थिति छ । तपाईंहरूलाई थाह छ, गएको वर्ष सन् २०२३ मा भएको कोप–२८ पनि असफल नै झै भयो ।  त्यहाँ जिवाष्म इन्धनलाई क्रमिक रूपमा हटाउने (फेज आउट गर्ने) भन्ने शब्दसम्म राख्न सकिएन । वास्तवमा पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर गरिने सुधारहरूको बाध्यता ती छलफल र सम्मेलनहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । यी सबै कुराहरूले पर्यावरणीय सङ्कट कति गहिरिँदै गएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ ।

अर्कोतिर, पर्यावरणको सुरक्षा नगर्ने हो भने विकासको मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण मानव जातिकै अस्तित्वको खतरा पनि त्यत्तिकै प्रबल भएर बढेको छ भन्ने मत छ । उत्पादनका लागि प्रकृति र मानव श्रम दुबै चाहिन्छ । सामन्तवाद र पुँजीवादले विकासका नाममा प्रकृति र मानव श्रम दुबैको शोषण गर्यो र गरिरहेको छ । त्यस प्रकारका शोषणलाई न्यायोचित साबित गर्ने प्रयत्न भइरहेका सन्दर्भमा यो मतले अर्को विकल्प पनि छ, भन्छ । अर्को विकल्प के छ भनेर हामीले सारमा आज डा. पीताम्बर शर्माको प्रस्तुतिमा सुन्न पाउँनेछौ ।

यो अन्तक्रिया पर्यावरणीय सङ्कटको संवेदनशीलतालाई मुखरित गर्न आयोजना गरिएको हो ।  यो पर्यावरणीय चेतना अभिवृद्धिको अभियानको एउटा सुरुवात होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो । एउटै अन्तर्क्रियाले सबै समस्याहरूको हल दिने होइन । यस अन्तक्र्रियाले एउटा तरङ्ग निर्माण गरोस् । यस्तो खालको छलफल, अन्तर्क्रियाहरू हामीले निरन्तर गरिरहन सकौँ । यहाँहरू सबैलाई यसरी भेला गरेर अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य यही हो ।

मार्क्सवाद र पर्यावरणीय सङ्कटसम्बन्धी धारणाहरू

• प्रा.पीताम्बर शर्मा

पुँजीवादको विकासको जग नै बजार अर्थतन्त्रको विकास हो । कृषिबाट विस्थापित ग्रामीण श्रम शक्ति औद्य र  यौगिकरण हुँदै गरेका सहर–बजारतिर लाग्ने क्रम सुरु भयो । यसरी उत्पादनको शक्ति र उत्पादनका सम्बन्धहरूमा आएको परिवर्तन नै पुँजीवादको सुरुवात थियो । औद्योगीकरणमा आधारित सहर–बजारको विकासले दुई वटा दीर्घकालीन प्रभाव पार्यो । एकातिर ग्रामीण क्षेत्रबाट धकेलिएको सहरको बढ्दो जनसङ्ख्याले गर्दा खाद्य वस्तुहरूको माग बढ्यो । अर्कोतिर, सीमित कृषि भूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने भयो र प्रकृतिको उर्वरा शक्तिको दोहन यस गतिमा हुन पुग्यो कि प्रकृतिको पुनर्जनन (रिजेनरेसन) को प्रकृया नै अबरूद्ध हुनपुग्यो । १९ औं शताब्दीमा देखिएको सहर र ग्रामीण क्षेत्रबिचको बढ्दो विभाजन, सहर–बजारमा बढ्दो जनघनत्व, बढदो औद्योगिक प्रदूषण, गरिबी र गिर्दो जनस्वास्थ्य पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र वातावरणबिचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको प्राथमिक अभिव्यक्ति थियो ।

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषणमा श्रम सबै मूल्यको स्रोत हो तर श्रमको अर्थ त्यसबेला हुन्छ, जब प्रकृति प्रदत्त सम्पदालाई मानिसले आफ्नो अनुभव, ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले त्यसको उपयोगिता बढाउन सम्भव तुल्याउँछ । मानिस स्वयम् र उसको श्रमको शक्ति प्रकृतिकै सम्पदाको उपयोग र संयोजनको प्रतिफल पनि हो । मार्क्सले श्रमलाई  ‘प्रकृति र मानिस दुबैको सहभागिता हुने’ प्रकृयाका रूपमा व्याख्या गरेका छन । एङ्गेल्सको बुझाइमा प्रकृतिमा गरिने मानव हस्तक्षेप प्रकृतिका नियमअनुरूप रहे मात्र त्यसको प्रभाव दिगो र सकारात्मक रहन्छ । मानवता प्रकृति सापेक्ष छ । निरपेक्ष हैन । द्वन्द्वात्मक नियमहरू प्रकृति र समाज दुबैमा लागु हुन्छन् र एउटाको प्रभाव अर्कोमा पर्छ । मार्क्सकै शब्दमा– “सामाजिक र प्राकृतिक इतिहासलाई छुट्याएर व्याख्या गर्न मिल्दैन । दुबै एक–अर्कासँग आबद्ध छन् । र, मानवता प्रकृति बाहिर हैन, प्रकृतिकै अनन्य भाग हो ।”

मार्क्सकाे मेटाबोलिक रिफ्टको धारणा

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले एकातिर श्रमिक वा कामदारको अतिरिक्त श्रमलाई शोषण गर्छ र उसको स्वत्वको हरण गर्छ भने अर्कातिर पृथ्वी वा प्रकृतिको उर्बर क्षमताको स्वत्व हरण गर्छ । सामाजिक उत्पादन प्रणाली र प्रकृतिको पुनर्जनित हुने क्षमताबिचको सन्तुलन खल्बलिन्छ साथै दुईबिचको फाटो पुर्नै नसकिने गरी बढ्छ । पूर्व–पुँजीवादी सहरहरूमा मानव वस्तीहरूमा सिर्जित जैविक मल र फोहर खेतीमा प्रयोग गरिन्थ्यो, जसले माटोको उर्वरा शक्ति पुनर्जिवित गर्न सघाउ पुर्याउँथ्यो । औद्योगिक सहरहरूमा यो प्रकृया अबरूद्ध भयो । जर्मन वैज्ञानिक जस्टिन भोन लिबर्गका अध्ययनलाई आधार बनाएर मार्क्सले औद्योगिक सहर र ग्रामीण क्षेत्रबिच उत्पन्न ‘मर्मत गर्न नसकिने फाटो’ (इर्रेपेरेबल रिफ्ट) को उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक प्रणालीले उत्पादनका माध्यमबाट मान्छेलाई प्रकृतिसँग जोड्छ । यो सम्बन्ध परिपूरक नहुँदा प्रकृतिको पुनर्जनित हुने क्षमतामा आउने ह्रासलाई माक्र्सले “प्रकृतिको जीवन्ततामा आउने फाटो वा असन्तुलन” का रूपमा व्याख्या गरे । यसैका आधारमा फोस्टर (१९९९) ले समकालीन वातावरणीय सङ्कटको विश्लेषण गरेका हुन् । माक्र्स पुँजीवादी कृषिका कटु आलोचक थिए किनभने यसले श्रमिक र माटो दुबैलाई लुट्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए । यसरी माटोको उर्वरापन प्राकृतिक गुण मात्र हैन, यो समकालीन सामाजिक सम्बन्धहरूको अभिव्यक्ति पनि हो । बृहत् अर्थमा मेटाबोलिक रिफ्ट वा जीवन्तताको फाटो सामाजिक र प्राकृतिक प्रणालीकाबिच पुँजीवादले सिर्जना गरेको फाटो हो । यस्तो फाटो, जसले श्रमलाई प्राकृतिक सम्पदाबाट विमुख (एलिनियेट) गरिदिन्छ । मेटाबोलिक रिफ्टको यस सिद्धान्तलाई पर्यावरणको सङ्कटको सिद्धान्तका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

गहन र गुढ पर्यावरण

बढ्दो वातावरणीय चेतनाको फलस्वरूप २० औं शताब्दीको मध्यतिर नयाँ पर्यावरणीय आन्दोलन र अवधारणाहरूको सुत्रपात भयो । सन् १९७३ मा नर्वेली दार्शनिक आर्न नाएसले डीप इकोलोजी (गहन पर्यावरण) नामको एउटा नवीन वातावरणीय दर्शनको प्रस्ताव गरे । सङ्क्षेपमा नाएसको धारणा थियो– “पृथ्वी जीवन्त छ । यसका सबै जीवको स्वनिहित मूल्य र महत्त्व छ । यसैले प्रकृतिलाई प्राकृतिक संसारका सबै जीवहरूको एकअर्कासँग जटिल अन्तरसम्बन्धको गहन सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । मानव केन्द्रित सोचलाई अब पर्यावरण र पृथ्वी केन्द्रित सोचमा बदल्नुपर्छ ।”

मोर्टनद्वारा प्रस्तावित ‘गुढ पर्यावरण’ को धारणाअनुसार प्रकृति र समाज एकअर्कासँग नछुट्टिनेगरी जेलिएका छन् । नियोलिथिक कृषि क्रान्तिले (जसलाई मानव सभ्यताको पहिलो खुट्किलो भनिन्छ) यो सम्बन्ध टुटायो र यो नै पर्यावरणीय सङ्कटको जरो हो । यो धारणाअनुसार जीवित र गैर–जीवितबिचको अन्तर–संयोजन (इन्टरकनेक्टेडनेस) ले नै पर्यावरण ‘गुढ’ छ किनकि पर्यावरणले मान्छे अन्य जीव र गैर–जीवभन्दा विशेष अधिकार प्राप्त हो भन्ने कुरा स्विकार गर्दैन । हामी अन्य जीवित र गैर–जीवितसँग आश्रित र एकबद्ध नभई बाँच्न सक्दैनौं । र, यो बोध र सोअनुरूपको व्यवहारले मात्र हामी मुक्त हुनसक्छौं । यही नै हाम्रो पर्यावरणीय भविष्य हो ।

माथिका दुबै धारणाहरूले पर्यावरणमा पुँजीवादी प्रणालीले पारिरहेको नकारात्मक असरको आलोचना गरे पनि पुँजीवादी शोषणको सामाजिक र पर्यावरणीय दुष्परिणामलाई हेर्दैनन् । पर्यावरणीय सङ्कटको ऐतिहासिक र अर्थराजनीतिक विश्लेषण गर्दैनन् । हाम्रो युग मानव क्रियाकलापद्वारा प्रभावित ऐन्थ्रोपोसिन युग हो तर पर्यावरणीय सङ्कटका निम्ति “सबै मानव” उत्तिकै जिम्मेवार छैनन् । मान्छे वा समाज र प्रकृति एकअर्कासँग स्वतन्त्र क्षेत्र हैनन् । यिनीहरूकाबिच अनवरत द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहन्छ । यही द्वन्द्वात्मक परिप्रेक्ष्यमा पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान खोज्नुपर्छ । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले मान्छे र प्रकृतिको सहजीवी (सिम्बायोटिक) सम्बन्धलाई अवरोध गर्छ । यसैले यो प्रणालीमार्फत् सङ्कट समाधानको बाटो खोज्न सकिन्न ।

तर, प्रकृतिको अन्तर्निहित मूल्य र जीवन्तताको बुझाइमा भने गहन पर्यावरणको धारणा र माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा साम्यता भेटिन्छ । फरक आधुनिकताप्रतिको बुझाइमा छ । माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा पर्यावरणीय विनाश आधुनिकताको उपज हैन अपितु पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको उपज हो । आधुनिकता अर्थात् विज्ञान, प्रविधि र सामूहिकतातिर उन्मुख उत्पादक शक्तिहरूको विकासका माध्यमबाट पर्यावरणीय विनाश अर्थात् प्रकृतिको पुनर्जनित हुने क्षमतामा हुने ह्रासलाई न्यून गर्न सकिन्छ । समाज र प्रकृतिबिचको सन्तुलनलाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ ।

अवृद्धिको धारणा

साधारणतया पर्यावरणवादीहरू पुँजीवादको विरोध गरे पनि त्यसको विकल्पको सारभूत चर्चा गर्दैनन् । ‘अवृद्धि’ (डीग्रोथ) को धारणा यही सन्दर्भमा आएको हो । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको (कुगाउ) अनवरत वृद्धि पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई चलायमान र जीवन्त राख्ने मूल मन्त्र हो । र, पुँजीवादद्वारा नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको उद्देश्य नै यो मन्त्रको प्रसार गर्नु हो । अनवरत आर्थिक वृद्धिको सोच नै पर्यावरणीय सङ्कटको मूल जरो हो भन्ने ‘अवृद्धि’ को धारणाले खास गरी विकसित देशहरूले सचेत रूपमा नै कुगाउको वृद्धि हैन, घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छ किनभने कुगाउको वृद्धिका निम्ति खनिज पदार्थ र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको अझ बढी दोहन आवश्यक हुन्छ, जसले प्रदूषण र जलवायु सङ्कटलाई झन विकराल बनाउँछ ।

अवृद्धिको धारणालाई मार्क्सवादी कोणबाट हेर्ने प्रयत्न पनि भएका छन् । यो ठम्याइमा जलवायु समस्या जटिल भएर विकराल रूप लिँदै जानुको मुख्य कारक पुँजीवादी प्रणाली हो, जसले उपयोग मूल्यलाई विनिमय मूल्यले विस्थापित गर्छ । नाफाका निम्ति प्रत्येक कुराको वस्तुकरण गर्छ र सबै समस्याको समाधान बजारमा देख्छ । “अवृद्धि साम्यवाद” को धारणाका प्रवर्तक कोहेई साइतोका विचारमा पुँजीवादी प्रणालीमै रहेर अवृद्धिको वकालत गर्नु “घुमाउरो त्रिकोण” बनाउनु जस्तै हो । दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई साइतोले पुँजीवादलाई विभिन्न बहानामा जोगाइराख्ने अफिम जस्तै प्रपञ्च भनेर आलोचना गर्छन् । साइतोका विचारमा अबको सङ्क्रमण पुँजीवादबाट “अवृद्धि साम्यवाद” तिर हुनुपर्छ जुन पहिलेको सोभियत सङ्घ र अहिलेको चीन जस्तो राज्यद्वारा निर्देशित साम्यवाद हैन ।

“अवृद्धि साम्यवाद” ले उत्पादन पद्धतिको पूर्ण रूपान्तरण गर्छ । जुन विनिमय मूल्य हैन उपभोग मूल्यमा आधारित हुन्छ । यसको उद्देश्य नाफाका निम्ति उत्पादन वृद्धि हुँदैन । श्रमको उपज श्रमिकबाट अलग्गिँदैन र उत्पादनका माध्यमहरूमाथि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ । श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी स्थापित हुन्छ । अर्थतन्त्रमा असमानता घट्छ । साथै नचाहिँदो र अनर्गल उत्पादन पनि । अवृद्धिको धारणा पहिला त ती देशहरूमा लागु हुनुपर्छ, जुन जलवायु सङ्कटका निम्ति प्रमुख रूपले जिम्मेवार छन् । अर्थात् उत्तरी गोलार्धका उच्च जीवनस्तर भएका मुलुकहरू । यस्तो प्रणाली लागु हुन कसरी सम्भव होला भन्ने कुराको उल्लेख साइतो गर्दैनन् । तर, यदि मानवता जलवायु सङ्कटले विनाशको बाटोतिर नलाग्ने हो भने यो बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको तर्क छ । साइतोका विचारमा पछिल्ला वर्षहरूमा मार्क्सक सोचमा एउटा बौद्धिक रूपान्तरण भयो । उनले पुँजीवादले मान्छे र प्रकृतिबिच बढाउँदै जाने फाटोप्रति बढी अभिरूचि राख्न थाले । यसैलाई कतिपयले पर्या–समाजवाद (इको–सोसलिजम) को भ्रुण मानेका छन् ।

अहिलेको युगको विशेषता नै पृथ्वीको जैविक चक्रको प्रणालीमा मानव सिर्जित फाटो (एन्थ्रोपोसिन रिफ्ट) हो, जसले विश्वको जनसङ्ख्यालाई अस्तित्वको सङ्कटको सङ्घारमै पुर्याएको छ । यो ऐन्थ्रोपोसिन युगका दुई विशेषता छन्— पहिलो, यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीद्वारा सिर्जित मानव जातिको ऐतिहासिक विकासको एउटा निश्चित चरण हो । दोस्रो, यो वैश्विक पर्यावरणीय सङ्कट मात्र हैन । सामाजिक असमानता सन्निहित पर्यावरणीय सङ्कट हो । हाम्रो ग्रहको उर्जा र पर्यावरण लगायतका समस्यालाई पुँजीवादी प्रणालीकै परिणतिकै रूपमा हेर्नु र बुझ्नुपर्छ ।

हरित वृद्धि

कोप–२७ को सङ्घारमा प्रकाशित राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनअनुसार अहिलेको हरित ग्याँस उत्सर्जनमा ४५ प्रतिशतले कटौती नगरी न २०३० को  प्रक्षेपित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, न तापक्रम वृद्धि १.५ सेल्सियसभित्र राख्न सम्भव हुन्छ । अहिलेको उत्सर्जनको प्रवृत्ति हेर्दा शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम वृद्धि २.८ डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ । यो अकल्पनीय र भयावह भविष्यलाई यथार्थ बन्न नदिने हो भने युनेपको सो प्रतिवेदनअनुसार “विश्व सामाजिक व्यवस्थामै व्यापक प्रणालीगत रूपान्तरण” अपरिहार्य हुन्छ ।

‘खुद शुन्य उत्सर्जन’ नै सङ्क्षेपमा ‘हरित वृद्धि’ को अवधारणा हो । यो भनेको उच्च उपभोग र उत्पादनको स्तर कायम राख्दा–राख्दै वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरिने खुद कार्बनको मात्रा घटोस् भन्ने हो । जुन दुई कुरामा आधारित छ– नवीन र कुशल प्रविधिको विकास । र, त्यसको व्यापक प्रयोगको आर्थिक सम्भाव्यता । नवीकरणीय उर्जा यसको एउटा पाटो हो भने अर्को पाटो वायुमण्डलबाट कार्बन सोस्ने र त्यसलाई भण्डारण गर्ने (बायो एनर्जी एन्ड कार्बन क्याप्चर एन्ड स्टोरेज) व्यवहारिक प्रविधि हो । यो दोस्रो पाटोको विश्वसनीय र व्यावहारिक प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

२०२० तिर वायुमण्डलमा कार्बनको एकाग्रता (कन्सेन्ट्रेसन) ४२० पिपिएम (अर्थात् दस लाखमा ४२० भाग) थियो । मई २०२१ देखि यो एकाग्रता ४५० तिर बढेको सङ्केत वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्, जुन विज्ञान सम्मत सीमा (३५० पिपिएम) भन्दा धेरै माथि हो ।

पर्यावरणीय सभ्यता

‘पर्यावरणीय सभ्यता’ को अवधारणा सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन सोभियत सङ्घका वैज्ञानिकहरूले बढ्दो पर्यावरणीय सङ्कटलाई समग्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा ल्याएका थिए । सन् २००३ तिर यो अवधारणालाई चीनियाँ वातावरणीय संरक्षण निकायले ग्रहण ग¥यो र सन् २००७ मा यसलाई चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो प्रमुख उद्देश्यका रूपमा स्थापित गर्यो । १९ औं राष्ट्रिय काँग्रेसले पर्यावरणीय सभ्यताको निर्माणका लागि एउटा राष्ट्रिय रणनीति नै पारित गर्यो । सन् २०१८ मा पर्यावरणीय सभ्यताको निर्माणलाई चीनको संविधानमै उल्लेख गरियो । पर्यावरण सभ्यतामाथिको यो जोड एकातिर तीव्र औद्योगिक विकासले ल्याएको वातावरणीय सङ्कटलाई न्यून गर्ने उपाय हो भने अर्कातिर, जनस्तरमा देखिएको बढ्दो वातावरणीय चेतनाको फल पनि हो । यो धारणा मान्छे र प्रकृतिको एकताको परम्परागत चीनियाँ सिद्धान्तमा आधारित छ । चीनियाँ समाजमा यसैले यो सहजै ग्राह्य धारणा बनेको छ । चीनियाँहरूकै बुझाइमा यो धारणालाई व्यवहारमा ल्याउन संस्थागत नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) को आवश्यकता पर्छ । यस्तो नवप्रवर्तनको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक पक्ष के हो ? पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विकल्पमा यो कुन रूपले र कसरी सम्भव र दिगो हुन्छ ? पर्यावरण सभ्यताको यो चीनियाँ सङ्कल्प समसामयिक भूराजनैतिक सन्दर्भमा कति सार्थक होला ? यी प्रश्नहरू उत्तरित हुन बाँकी नै छन् ।

पर्यावरणीय सङ्कटको प्रभाव नेपाल जस्ता ती देश, समाज र वर्गमा बढी पर्छ, जसको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता न्यून हुन्छ । साथै, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको ह्राससँग अनुकूलन गर्ने क्षमता सीमित हुन्छ । समग्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने राजनीतिक रणनीति समेत वर्गीय असमानताले निर्धारित गर्छ । यति मात्र हैन, पर्यावरणीय सङ्कटको बुझाइसमेत वर्गअनुसार फरक हुन्छ । उदारवादीहरूले पर्यावरणीय सङ्कटलाई गैर–वर्गीय र अराजनीतिक चस्माबाट हेर्छन् । उनीहरूको जोड वर्गभन्दा समग्र समुदायको तहमा बढी हुनेगर्छ । यसो गर्दा वर्गीय चेतनाबाट सम्भव हुने सामूहिकतामा आधारित सामाजिक रूपान्तरणको प्राथमिक कार्य नै ओझेलमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या वर्गभन्दा माथिको समस्या हो भन्ने यथास्थितिवादी सोचले पर्यावरणीय आन्दोलनलाई नै हानि पुगेको छ । यसैले पर्यावरणीय सङ्कटलाई वर्गीय आधारमा कसरी विश्लेषण गर्ने ? वर्गीय सङ्घर्षको कस्तो मार्गचित्र कोर्ने ? जसबाट पर्यावरणीय सङ्कटलाई वर्गीय र सामूदायिक दुबै तहमा सम्बोधन गर्न सकियोस् । यो नै माक्र्सवादीहरूका सामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।

रणनीतिक हिसाबले पर्यावरणीय सङ्कटलाई दुई जोडिएका तहमा सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । पहिलो, पर्यावरणीय सङ्कट पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीबाट सिर्जित समस्या भएकाले प्रणालीगत तहमा मात्र यसको दिगो समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ । दोस्रो, शक्तिशाली भूमण्डलीय आर्थिक–राजनीतिक अभियान वा पर्यावरणीय क्रान्तिविना सम्भव देखिन्न । कोपजस्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत् हाल भइरहेका प्रयत्नहरू यस सम्बन्धमा खासै प्रेरणादायी देखिन्नन् । समय घर्कंदैँछ र तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडको सीमा नाघिने अब निश्चित  छ । जब पर्यावरणीय सङ्कटका अझै भयावह रूपहरू (अतिवृष्टि–अनावृष्टि, चरम तापक्रम वृद्धि, व्यापक र बढ्दो डढेलो, अम्लीय हुँदै जाने महासागरहरू, बदलिँदा महासागरीय धारहरू र अनपेक्षित वैश्विक वायु प्रणालीको परिवर्तन आदि) आउने वर्षहरूमा प्रकट हुँदै जानेछन् । तबमात्र ढिलै भए पनि विश्वस्तरमा पर्यावरण सभ्यता जस्ता अभियानहरू स्वस्फुर्त रूपमा अघि बढ्लान् ।

नेपाल सन्दर्भ

नेपालले विश्वको जम्मा ०.०१ क्षेत्रफल ओगट्छ र विश्वको ०.३८% जनसङ्ख्या नेपालमा बस्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी सक्षम जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन् । तर, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २५% को हाराहारी छ । औद्योगीकरणको गति सुस्त छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आधुनिक उद्योगको योगदान ४% भन्दा कम छ । बहुआयामिक गरिबी २८.९% छ । सन् २०१९ मा नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो, जुन त्यसबेलाको विश्वको उत्सर्जनको मात्र ०.०४% हो । औद्योगीकरणको सुरुवात अर्थात् सन् १७५० यताको विश्वको कुल सञ्चित कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०१% जति पर्छ । यसले औद्योगिक र विकसित देशहरूको उच्च जीवनस्तर र उपभोगको मूल्य नेपालजस्ता मुलुकहरूले जवापको दुष्परिणाममार्फत चुकाइरहेका छन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन र यो क्रम बढदो छ ।

एसियाली विकास बैंकको नेपालमा जलवायु जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदन (ADB 2021) अनुसार सन् २०८० सम्ममा नेपालको तापक्रम वृद्धि भूमण्डलीय औसतभन्दा बढीमा १.२ देखि ४.२ डिग्री सेल्सीयससम्म बढ्नेछ । न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम वृद्धि औसतभन्दा तीव्र हुनेछ । कतिपय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन (जवाप) को प्रभाव अहिल्यै देखिसकेको छ । कतिपय प्रजाति उचाइतिर सर्दैछन् । हिमनदी पग्लदैँछन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टिको प्रवृत्ति बढ्दो छ । पहाडी वस्तीहरूमा पानीका मूल सुक्ने क्रम देखिँदैछ । प्राकृतिक विपद्हरू – सुख्खा, बाढी, पहिरो, गरम लहर, हिमताल विस्फोट बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०३० सालसम्ममै प्रकोपको क्षति र घटना दोब्बर हुने र बढीको प्रभाव तेब्बर हुने अनुमान छ । यसले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब ग्रामीण समुदाय बढी प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक, सामाजिक असमानतामा वृद्धि हुनेछ । यो अध्ययनअनुसार सन् २०५० सम्म जवापले गर्दा देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा २.२% ले ह्रास आउनेछ । यद्यपि नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ । नेपालको ४०% भूभाग जङ्गल छ । पृथ्वीको २.२७% शुद्ध जल नेपालमा छ । तर भौगर्भिक र जलवायु सम्बद्ध जोखिम पनि बढी छ र जोखिमसँग जुझ्ने तयारी कमजोर छ । ल्म् न्ब्क्ष्ल् क्ष्लमभह ले जलवायु परिवर्तनको जोखिम र अन्य वैश्विक चुनौतीका साथै जोखिमको सामना गर्ने तयारीका आधारमा देशहरूलाई दाँजेको छ । सन् २०२० को अध्ययनअनुसार कुल १८१ देशमध्ये नेपालको स्थान १२८ मा पर्छ ।

रेड क्रसले सन् २०२१ मा जलवायु परिवर्तनले नेपालको स्वास्थ्य र जनजीविकामा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा जवापले खासगरी दलित, जनजाति, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी जोखिममा पार्ने उल्लेख छ । खेतीमा आश्रित किसानहरू बढ्दो तापक्रम, बदलिँदो बर्षायाम, बाढी, खडेरी र पहिरोको प्रकोपबाट प्रभावित हुनेछन् भने श्रम बसाइँ–सराइँले गर्दा खेतीपातीको बढ्दो भार महिलाहरूमा पर्नेछ । साथै उचाइमा बसोबास गर्ने प्राकृतिक सम्पदामाथि आश्रित गरिब समुदायहरू बढी जोखिममा पर्नेछन् । बालीनाली र पशुपङ्क्षी अतिवृष्टि–अनावृष्टि र प्रकोपले नाश हुने सम्भावना बढ्नेछ । समुदायहरूको खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्नेछ । वैकल्पिक आयको अभावमा बसाइँसर्ने प्रवृत्ति अझै बढनेछ र यसको असर संवेदनशील पर्यावरणीय स्थलहरू र सहरहरूमा पर्नेछ । खाद्य असुरक्षा बढ्नेछ । जीविकाका सीमित उपायहरू झनै सीमित हुने र कमजोर संस्थागत क्षमता र मानव संसाधनले गर्दा जवापको अनुकूलन अझै दुरुह हुनेछन् । रोग जनकहरू उचाइतिर सर्दै जाने कारणले मलेरिया, डेंगु जस्ता सङ्क्रमण बढनेछन् । पानीबाट सर्ने रोगहरू समेत बढ्ने आँकलन छ । साथै, प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति पनि बढ्नेछ । यी सबले महिलामाथिको पारिवारिक भार, प्रजनन र शिशु स्वास्थ्यमा समस्या बढ्नेछन् ।

सन् २०२२ नोभेम्बरमा भएको कोप–२७ बैठकमा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालमा ५४% उत्सर्जन उर्जा क्षेत्रबाट र ४६ प्रतिशत गैर–उर्जा क्षेत्रबाट भएको अनुमान छ । शुन्य उत्सर्जनका लागि कार्बन पदचिन्ह सन् २०३० सम्ममा ३ करोड मेट्रिक टन र सन् २०५० मा ५ करोड मेट्रिक टनमा सीमित गर्न नेपाल सरकारको ‘खुद शुन्य उत्सर्जनका लागि दीर्घकालीन रणनीति’ (GON, 2021) ले प्रस्ताव गरेको छ । यसमा सबै क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जा र उर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग बढाउने; बनको ढाकलाई ४५% सम्म पुर्याउने र दिगो व्यवस्थापनद्वारा वनबाट कार्बन क्याप्चर गर्ने क्षमता बढाउने, जल र सौर्य उर्जाको निकासी बढाउने, आदि रणनीति मार्फत सन् २०३० सम्ममा जलविद्युत् क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याउने, २०३० सम्ममा विद्युत् गाडीको बिक्री ९०% पुर्याउने, २ लाख घरेलु बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्ने आदि लक्ष्यको उल्लेख छ । अहिलेसम्मको नगण्य प्रगति हेर्दा यी मध्ये कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा नेपाल छैन ।

खुद शुन्य उत्सर्जनको नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिले तीन परिदृश्य (सिनारियो) को कल्पना गरेको छ— (क) विद्यमान सन्दर्भअनुसारको परिदृश्य (Ref) । (ख) विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा प्रस्तावित पहलहरू सहितको परिदृश्य (WEM) । (ग) त्यसमा अझ थप पहल सहितको परिदृश्य (WAM) । यी तिनवटै परिदृश्यमा सम्भावित लगानी (खर्च) को लेखाजोखाअनुसार (क) अन्तर्गत मात्र (सन् २००० को स्थिर मूल्यमा) सन् २०२१–३०, २०३०–४०, र २०४०–५० मा क्रमशः ४.२ अर्ब, ७ अर्ब र १७.५ अर्ब डलर र (ग) अनुसारदेखि ४६.४ अर्ब, ५३.४ अर्ब र ९६.३ अरब डलरसम्म खर्च लाग्नेछ । स्पष्ट छ, यी विभिन्न परिदृश्य अन्तर्गत आवश्यक लगानी नेपालको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सम्भव छैन । फेरि प्रत्येक क्षेत्रमा सुशासन र सुव्यवस्थाको ठुलो सङ्कट र अराजकता भएको नेपाल जस्तो देशमा लगानीको सदुपयोगको सुनिश्चितताको बृहत् प्रश्न त छँदैछ । 

अहिले नेपाल जस्ता देशहरूका निम्ति पर्यावरणीय सङ्कट सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै कार्बन उत्सर्जन र पर्यावरणीय सङ्कटबाट पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनबाट पर्यावरण, समाज र उत्पादन क्षेत्रमा देखिने असरहरूसँग अनुकूलन हो । यसका निम्ति सर्वप्रथम त राज्यका नीतिहरू ती वर्ग र समुदायका पक्षमा हुनुपर्छ । जो जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सङ्कटबाट आइपर्ने सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । अहिले नेपालमा यी सबका निम्ति चाहिने अध्ययनअनुसन्धानको कमी छ । नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता, सुशासन र सामाजिक परिचालनको अभाव छ । मानवीय र वित्तिय साधन–श्रोत, प्रविधिका साथै क्षेत्रीय  र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगको न्यूनता छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालका लागि सिर्जित सङ्कट मूलतः कार्बन उत्सर्जनका लागि ऐतिहसिक कालदेखि जिम्मेवार मुलुकहरूले सिर्जना गरेको सङ्कट हो । यसलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्छ ।

वामपन्थ अन्तरक्रियाका प्यानलिस्टहरूको भनाइ

• डा.   रोशन शेरचन     

डा. पिताम्बर शर्माले पर्यावरणमाथि मानव जातिले गरिरहेको असीमित दोहनलाई ‘पर्यावरणीय सङ्कट’ भन्नुभएको छ । यो शब्दले पर्यावरण क्षयको भन्दा पनि विकराल अवस्थालाई बुझाउँछ । यसलाई माक्र्सवादी राजनीतिक दर्शनको आँखाले हेर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो किनभने माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट पर्यावरणीय सङ्कटलाई कसरी बुझ्ने र आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा समान धारणा बनाउनु जरुरी देखिएको छ ।

पूर्वऔद्योगिक कालको तुलनामा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने पेरिस सम्झौताको आह्वान वास्तविकतामा त्यो सीमा नाघेसँगै फेल खाइसकेको छ । यस घटनाले विश्वका विकसित राष्ट्रहरू हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने मामलामा गम्भीर छैनन् भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

माक्र्सवाद, पर्यावरण र विकासको अन्तरसम्बन्ध पक्कै पनि जटिल, जेलिएको र बहुतर्फी छ । पुँजीवादले खडा गर्ने खुलाबजार अर्थतन्त्रले नाफालाई जोड दिने, उत्पादनका साधनहरूको निजीकरण हुनुपर्ने धारणा राख्ने, प्राकृतिक स्रोतको असीमित उत्खनन् र प्रयोग गर्ने, निरन्तर आर्थिक वृद्धिको दुहाई दिने र सेवा तथा सुविधाको वस्तुकरण (कमोडिफिकेसन) गर्ने हुनाले पर्यावरण सङ्कट निम्तिएको कुरामा शङ्का छैन । 

यस सङ्कटको समाधान प्राविधिक बाटोबाट खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । यस्ता प्राविधिक मार्गले दिगो समाधान दिँदैन । पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान खोज्ने यस्ता मार्गको पछाडि हाम्रो सतही र एकाङ्की शिक्षण पद्धतिको अधिक भूमिका छ । जबसम्म यसको जरोमा रहेको कारणलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन, तबसम्म दिगो समाधान सम्भव छैन । यसको निम्ति पद्धतिगत (सिस्टेमिक) बाटो नै खोज्नुपर्छ, जुन कठिन र चुनौतीपूर्ण छ ।

हामीकहाँ कुनै पनि समस्या वा विषयमा अन्तरविधागत (इन्टरडिसिप्लिनरी) र बहुविधागत (मल्टीडिसीप्लिनरी) पद्धतिबाट सोच्ने प्रचलन न्यून छ । इन्टरडिसिप्लिनरी विना समस्याको चित्तबुझ्दो पहिचान सम्भव छैन । यद्यपि त्यस्तो साँगुरो दृष्टिकोण राख्नेमा म पनि अपवाद हुन सकेको छैन ।

हुन त म वनविज्ञान र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको विद्यार्थी हुँ । क्यापसकालतिर फर्कने वा पाठ्यक्रम नियाल्ने हो भने वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन कार्ययोजनामा प्रयुक्त शब्दावली विश्लेषण गर्ने हो भने इन्टरडिसिप्लिनरी ज्ञान प्रणालीको प्रयोग नभएको प्रस्ट देखिन्छ । हाम्रा शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा प्राविधिक ज्ञानको बाहुल्य छ, जसले अर्थराजनीतिमा कमै महत्त्व पाउँछ ।

औपचारिक अध्ययनभन्दा पनि विगतमा ‘मूल्याङ्कन’ मासिकजस्ता विचारप्रधान पत्रिका, विभिन्न विषयविज्ञका लेखहरू र स्वस्फुर्त खुलेका वैचारिक चौताराहरू आफूलाई फराकिलो बनाउने यात्रामा सहयोगी भएको मैले पाएँ । विशेष गरेर तिनले राजनैतिक दर्शन र प्राविधिक ज्ञानको अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र (इन्टरफेस) बारे कस्ता प्रकारका सम्बन्धहरू छन्, दुई क्षेत्रले एकअर्कालाई सपार्ने वा बिगार्ने कस्ता खालका योगदान दिएका छन् भन्नेबारे बुझ्न सघाएको अनुभव मसँग छ ।

आलोचनात्मक चेतनाको निर्माणमा त्यस्ता पठन र बेलाबेलाका अन्तरसंवादले सघाउँछ । त्यस दिशातर्फ केही सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका पनि छन् । विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा केही डिस्कोर्स प्लाटफर्महरूको थालनी भएको छ । यो राम्रो छ, यद्यपि मूलप्रवाहमा ‘टेक्नोक्रेटिक’ दृष्टिकोणबाट नै पर्यावरणीय सङ्कटको हल खोज्नेहरू बढी छन् । 

‘वामपन्थ’ मा प्रकाशित डा. शर्माको अग्रलेख पढेपछि म झन् विश्वस्त भएँ । पुँजीवादी व्यवस्थाले अघि सारेको खुलाबजार अर्थतन्त्रले नै पर्यावरणीय सङ्कट निम्त्याएको हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू निजी स्वामित्वमा हुन्छन् । यसले उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै असीमित आर्थिक वृद्धिको दुहाई दिन्छ । सँगसँगै सेवा र सुविधालाई वस्तुकरण गर्छ । पृथ्वीमा सीमित प्राकृतिक स्रोतहरू छन् भन्ने यसले बिर्सन्छ । यसको विपरीत, निरन्तर आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्छ । त्यसका बाबजुद हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउन कस्ता विकल्पहरू उपयुक्त हुन सक्छन्, त्यसमा सघन छलफल गरेर थप प्रस्टता ल्याउन जरुरी छ ।

भनिन्छ, प्राकृतिक स्रोतका दुई थरी मूल्यहरू हुन्छन् : पहिलो, स्वनिर्मित मूल्य (इन्ट्रिन्जिक भ्याल्यु) र अर्को उपयोगिता वापतको मूल्य (युटिलिटी भ्याल्यु) । प्रकृतिको स्वनिर्मित मूल्यप्रति हामी उदासीन भयौँ । त्यसलाई हामीले चिनेनौँ, तसर्थ त्यसको संक्षणप्रति ध्यान दिएनौँ । प्राकृतिक स्रोत मान्छेको निम्ति उपयोगी हुँदा मात्र हामीले त्यसलाई मूल्य प्रदान ग¥यौँ वा महत्त्व दियौँ; चाहे वनको होस् वा पानीको होस्, चरनको होस् वा जैविक विविधताको होस् । 

एउटा उदाहरण हेरौँ— सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउँछ । डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । कार्ययोजना बनाउँदा ‘टिम्बर भ्याल्यु’ हुने काठलाई उपल्लो कोटीको मानिन्छ । जुन प्रजातिबाट टिम्बर (काठ) आउँदैन, त्यसलाई ‘कुकाठ’ शब्द प्रयोग गरिन्छ । यो जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले गलत अभ्यास हो ।

जैविक विविधताका दृष्टिले ढलापडा, गलापडा काठ पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । त्यो किटपतङ्ग, चरा, सरिसृपहरूको आश्रयस्थल हुन सक्छ वा उनीहरूले त्यहाँ आफ्ना आहारा पाउँछन् तर त्यो मान्छेको उपयोगिताका आधारमा मात्र मूल्यवान् वा कुकाठ भनेर वर्गीकरण गरिन्छ ।

मास्टर्स पढ्दा मेरो प्रोफेसरले भनेको सम्झन्छु : मान्छे पारिस्थितिक प्रणालीको एउटा कडी भएकाले हामी अर्थात् प्रणालीभित्रको अंशले समग्रता (इकोसिस्टम) लाई कहिल्यै राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा विचारको पाठशाला पनि छ । डा. शर्माको कार्यपत्रबाट पनि थाहा भयो, इकोसिस्टम वा पर्यावरणको धेरै भाग मान्छेभन्दा बाहिर छ । मान्छेले आफ्नो  सीमा बुझ्न सक्यो भने पृथ्वीको भविष्य छ । ‘डिप इकोलोजी’ समग्रमा पर्यावरणीय सङ्कटलाई बुझ्न सहायक छ यद्यपि यसले उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्वको ऐतिहासिक विश्लेषण गरेको छैन, जुन यसको सीमा हो ।

विकल्पको खोजी गर्दा हेर्नुपर्ने त पद्धतिगत तहमा नै हो, यद्यपि यो सजिलो छैन । यसका चुनौतीहरू ठूला छन् । त्यसैले पनि ‘इन्टरफेस’मा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।  वनविज्ञानको विद्यार्थीले वनको महत्त्व मात्र हेर्छ, प्राणीशास्त्रकाले प्राणीको, जलवायु विज्ञानकाले जलवायुको मात्र । त्यसैले पनि विकाससँगै पर्यावरण जोगाउन इन्टरडिसिप्लिनरी पद्धति अपनाएर समस्याका कडीहरू कहाँ–कहाँ कसरी जोडिएका छन् भनेर नहेरीकन अब धरै छैन ।

• डा. सुजता तामाङ

म महिलावादी पर्यावरणीय दृष्टिकोण (फेमिनिस्ट इकोलोजीकल प्रस्पेक्टिभ) को विद्यार्थी हुँ । मैलै डा. शर्माको लेख सर्सर्ती पढ्दा र डा. शर्माको प्रस्तुति सुन्दा कति विषयमा त मैले विचार राख्न पनि सक्दिन । तर, मलाई के कुरा थाह छ भने महिलावादी पर्यावरणीय दृष्टिकोण आजको पर्यावरणीय सङ्कटलाई हेर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै यो सङ्कटलाई महिलावादी पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्नु नै पर्छ । हामीले पर्यावरणीय सङ्कटको कुरा गर्दा सिङ्गो मानवलाई केन्द्रमा राख्नैप¥यो । त्यसमा पनि महिलाहरूको अवस्था बारे कुरा गर्ने हो । अझ त्यसमा मैले महिला किसानहरूको कुरा गर्ने हो । उहाँहरूको अन्तरसम्बन्धलाई हेर्दा यस सङ्कटको समाधानमा महिलावादी पर्यावरणीय दृष्टिकोण धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र यसबाटै सङ्कटलाई हेर्नुपर्छ । डा. पीताम्बर शर्माले लेखमा पनि पर्या–महिलावादको कुरालाई छुनु भएको छ । अघिको प्रस्तुतिमा पनि यससम्बन्धी कुराहरू गर्नुभयो । पर्यावरणीय सङ्कटको समाधानको पक्ष एक हिसाबले महिलावादी पर्यावरणसँग जोडिएको हो । साथै अर्को हिसाबले माक्र्सवादी सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको विषय हो । यहाँ माक्र्सवादसँगै अरू सबै सिद्धान्तहरूले पर्यावरणको मुद्दालाई कसरी हेर्छ भनेर प्रस्तुत गरियो । तर, मलाई यससम्बन्धमा महिलावादी पोलिटिकल इकोलोजी धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ । यस दृष्टिकोणले विशेषतः महिलाहरूसँग सम्बन्धित विभेद र प्रतिरोधहरूको कुरा गर्ने गरिन्छ । अझै हाम्रो जस्तो समाजमा विद्यमान पुरुष र महिलाबिचको शक्ति सम्बन्धलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्छ । अघि वर्गीय कुराहरू पनि आयो । हामीले जुन वर्गको कुरा गर्दैछौँ त्यो कथित दलितहरू र आदिवासीहरू हुन्, जसले प्रकृतिमा आधारित भएर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए । त्यो वर्ग पर्यावरणीय सङ्कट आउँदा झन पछाडि पारिँदै गयो । सीमान्तकृत पारिँदै गयो । धकेलियो । किनारामा गयो । त्यस वर्गका मानिसहरू खेतीपातीमा काम गर्नुहुन्छ, जसले वनजङ्गल जोगाउनु हुन्छ । मैले जोड दिएरै भन्दा दिनभरि कुप्री परेर खेतीपातीमा काम गर्ने, वनजङ्गल धाउने महिलाहरू हुन् । उहाँहरूको यस कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरले अघि त्यो वर्गको कुरा गरिरहँदा महिलाहरूको कुरा त्यति धेरै आएन । त्यसकारण म त्यस वर्गलाई महिला किसान नै भन्न चाहन्छु । केवल किसान मात्रै भनेर पनि पुग्दैन ।

यो पर्यावरणीय सङ्कट खासगरी पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली र त्यससँग जोडिएका उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्त्वसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि पनि सुन्याँै । पढ्यौँ । केही व्यक्तिहरू, केही समूहहरूले सामाजिक संरचनाको टुप्पोमा बसेर प्रकृतिलाई दोहन गरिरहेका छन् । तर, जो प्रकृतिको नजिक छ, जसले प्रकृतिलाई जोगाउँछ, खेतीपाती गर्छ, खाना जोगाउँछ, पर्यावरणीय कुराहरूलाई जोगाउँछ, उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै किनारामा परिराखेका छन् । यो कुरा अन्तरसम्बद्धतासँग

(इन्टरसेक्सानालिटी) पनि जोडिन्छ । अघि डा. पीतम्बर शर्माले कुरा गर्दैगर्दा म पनि सम्झिँदै थिएँ । महिला किसानहरूको कुरा गरौं । सामुदायिक वन उपभोत्ता महिलाहरूकै कुरा गर्यौँ भने पनि आखिरी त्यो बायोडाइभरसिटी जोगाउने, रुख जोगाउने, जङ्गल जोगाउने अथवा त्यहाँको मल ल्याएर खेतीपाती गर्ने, हाम्रो खानाको जोहो गर्ने, त्यो सबै कुराहरू महिलाहरूले गर्ने गर्छन् । तर, तिनै महिलाहरूको त्यो स्रोतमा पहुँच छैन । अथवा त्यसबाट आउने लाभांस वा फाइदाहरूमा पहुँच छैन । त्यसमा बाँडफाँड गर्दा उनीहरूले भाग पाउँदैनन् । खेतीपाती नै उत्पादनको स्रोत हुन्छ । तर, जमिनमा उनीहरूको पहुँच कम छ । त्यससँग जोडिएर आउने अरू प्रविधिहरूको कुरामा पनि उनीहरूको पहुँच छैन । अरू सेवाहरूमा पनि उनीहरूको पहुँच कम छ ।

यी कुराहरूमा हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक संरचना र असमान शक्ति प्रणालीले काम गरेको छ त्यसैले उनीहरू यसरी किनारामा परे कि उनीहरूसँग भएको ज्ञान, सीप  र अनुभवहरू पनि पछाडि पर्दै गयो । ती कुराहरूलाई हामीले पनि नजरअन्दाज गर्यौँ । उनीहरूको क्षमतालाई न हामीले पहिचान ग¥यौँ, न कदर ग¥यौँ । नयाँनयाँ प्रविधि ल्याउने भनेर हामीले बिस्तारै खेती बिगार्ने, माटो बिगार्ने र वातावरण बिगार्ने कुराहरू ल्यायौँ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने कुरा गर्यौँ तर जसले प्रकृतिलाई जोगाउने अथवा प्रकृतिको मर्म बुझ्ने महिला किसानहरू, खेतीपाती गर्ने समुदायहरू, आदिवासीहरू, अरू सीमान्तकृत समुदायहरू हुन्, उनीहरूलाई हामीले बिस्तारै किनारामा पार्दै लग्यौं । अहिले पनि हामीले त्यो कुरा निरन्तर गरिराखेका छौं । अघि डा. शर्माको प्रस्तुतिमा कसरी प्रकृतिमा आधारित भएर जीवन धान्नेहरू पछाडि पारिँदै आए भन्ने कुरा आएको थियो । यसरी हामीले वातावरणीय सङ्कट ल्यायौं । यो सँग जोडिएको जलवायुको कुरा छ । हाम्रो खानामै सङ्कट छ । दिनदिनै हामीले कस्तो खाना खाइराखेका छौं ? कस्तो खतीपाती गरिराखेका छौं ? हामी कस्तो वातावरण वरिपरि छौं ? हाम्रो हावापानी कस्तो छ ? यी कुराहरूको असर पनि सबैभन्दा बढी त्यही समूहलाई परेको छ । तर, पर्यावरणीय सङ्कटमा अनुकूलन हुनका लागि क्षमताहरू पनि सबैभन्दा कम उनीहरूसँगै छ । अर्थात् यहाँ एकदम ठुलो गडबढी भइराखेको छ ।

हामीले सबैभन्दा धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ— खासगरी अब सामाजिक संरचनाहरूमा अगाडि बढाउने भनेकै यही समूहलाई हो । अघि डा. पीताम्बर शर्माले पर्यावरणीय क्रान्तिको कुरा गर्नुभएको थियो । पर्यावरणीय क्रान्ति भनेको म

कुप्रिपर्ने महिला दिदी बहिनीहरूको उन्नतिलाई सम्झन्छु । ती महिला किसानहरू सम्झिन्छु । उनीहरूविना यो क्रान्ति सम्भव छैन । वास्तवमा हामीले धेरै नै त्रुटि ग¥यौँ र पर्यावरणीय सङ्कट आइसक्यो । त्यसबाट भाग्ने उपाय त छैन । तर, जोसँग यो ज्ञान छ, सीप छ, उनीहरूलाई सँगै लगेर मात्र यो सच्याउन सक्छौँ । 

• डा.   अचल राज पाण्डे

अर्थशास्त्रीहरू कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपी बढाऔं भन्ने कुरामा बढी प्रोत्साहन गर्छन् तर पर्यावरणलाई कुनै ध्यान दिँदैनन् भन्ने आरोप छ । त्यो साँचो पनि हो । र, त्यसैले अर्थशास्त्रीहरू पर्यावरण विरोधीजस्ता पनि देखिन्छन् । अहिले पनि हामीले विश्व अर्थव्यवस्थाका धेरै जस्तो अर्थशास्त्रीहरूको कुरा हेर्यौँ भने उनीहरूले वातावरणको भन्दा पनि धेरै जिडिपी बढाउने कुरा नै गरेको देखिन्छ । जब हामीले किन यस्तो भयो भनेर खोज्छा,ैं तब हामी माक्र्सवादसँग अपरिहार्य रूपमा ठोक्किन पुग्छौं । त्यसबाट नै मार्क्सवाद किन अपरिहार्य छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अझ माक्र्सवाद बुझ्नलाई कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि त्यसले प्रस्ट जनाउँछ । अघि उहाँले (रोशन शेरचन) ले पनि भन्नुभयो । हाम्रो जुन प्रकारको अध्ययन प्रणाली विकसित भयो, त्यसले विषयको सही र आलोचनात्मक ज्ञान दिनबाट वञ्चित गरिराखेको छ ।

म अर्थशास्त्रकै विद्यार्थी भएको हुनाले अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अलि बढी कुरा गर्न चाहन्छु । माक्र्सको पालासम्म अथवा धेरै लामो समयसम्म अर्थशास्त्रलाई राजनीति अर्थशास्त्र भनिन्थ्यो । अल्फ्रेड मार्सलपछि मात्रै त्यसलाई अर्थशास्त्र भन्न थालियो । त्यसपछि अर्थशास्त्रलाई मानवीय मूल्यबाट निरपेक्ष ज्ञानको शाखाका रूपमा व्यवहार गर्न थालियो । त्यसपछि अर्थशास्त्रमा सही र गलत अर्थात् भ्त्रगष्तथ को कुराभन्दा पनि भाष्अष्भलअथ को कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर सीमान्त क्रान्ति सुरु भयो । जहाँ कुनै पनि कुरामा हुने नाफा नै सबैभन्दा मुख्य चीज हुन्छ । नाफा अधिकतम गर्नु नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ । त्यसका लागि सीमान्त लागत, सीमान्त नाफा (Benefit) हेर्नुपर्छ र त्यो मिल्दाखेरि नाफा अधिकतम हुन्छ भनेर त्यसपछि अध्ययन प्रणाली नै त्यसरी सुरुवात भयो । लगभग सन् १९०० देखि अहिलेसम्म संसारका सबै विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अध्ययनको प्रणाली यही छ । हाम्रै विश्वविद्यालयमा हेरौं अथवा विश्वभरिका तमाम विश्विद्यालयहरूमा हेरौं । अध्ययनको प्रणाली मूलतः नाफा केन्द्रित नै छ । त्यस अध्ययन प्रणालीले नाफाबाहेक अरू सबै कुरालाई तपसिल मान्दछ ।

विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रको पढाइ हुन्छ । फाइनान्सको हुन्छ । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू भेटिन्छन् । तिनीहरू नै पछि व्यापारको क्षेत्रमा जान्छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांश पर्यावरणको दोहन गर्ने काममा पनि लागिराखेका होलान् । यी सबैमा हे¥यो भने उनीहरूको स्कुललिङ नै वातावरणीय लागत, सामाजिक लागतभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो सीमान्त लागत, सीमान्त नाफा हो भन्ने ढङ्गबाट भएको हुन्छ । त्यसैले जसरी हुन्छ, सीमान्त लागतलाई यथावत् (maintain) गर्नुपर्छ र नाफालाई अधिकतम गर्नुपर्छ भनिन्छ । त्यस अध्ययनको प्रणालीले नै वातावरणको सुरक्षाभन्दा पहिला सीमान्त नाफा हात पार्नु महत्त्वपूर्ण हो र यसलाई कसरी हात पार्ने भन्ने कुराको तय गरिदिएको छ । यस्तो चिन्तनबाट निर्देशित भएर हाम्रो अर्थशास्त्रको अध्ययन प्रणाली विकसित भएको छ, त्यसकारण धेरैजना अर्थशास्त्रीहरू वातावरणीय सङ्कट समाधनभन्दा पहिला जीडिपीको समस्या, नाफा अधिकतम कसरी बनाउने भन्ने समस्याको समाधानलाई बढी महत्त्वपूर्ण मान्ने गर्छन् र यस्तो अध्ययन प्रणालीको त्यस्तो निष्कर्ष निस्कनु स्वभाविकै हो । अर्थशास्त्रीहरू पर्यावरण विरोधी देखिनुमा एउटा मुख्यकारण यही हो ।

अर्कोकुरा, वास्तवमा आजभोलि पुँजीवादी अध्ययनको प्रकृति आलोचनात्मक पढाइ हुँदैन । आजभोलि विश्वविद्यालयहरूमा माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट पढाउन छोडिएको छ । र, आजको अध्ययन प्रणालीले पर्यावरणीय सङ्कटको पनि यही पुँजीवादभित्रै समाधान छ, भन्छ । बजारभित्रै समाधान छ, भन्छ । यही व्यवस्थाबाट सबै कुराको समाधान निस्कन्छ, भन्छ । यही व्यवस्थामा प्रविधिको उत्पादन गरेर पर्यावरणीय सङ्कटको पनि समाधान गर्नसक्छौं भन्ने चिन्तन अहिले व्याप्त छ । त्यसै चिन्तनको परिणाम हो, अहिले भइराखेका ग्रिन इकोनोमीका कुराहरू ।

पुँजीपतिहरूले पनि पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान नचाहेका त होइनन् । पुँजीपतिहरूले पनि चाहिरहेका छन् । त्यसैले त पुँजीवाद समर्थक अर्थशास्त्रीहरूले यही व्यवस्थाभित्र रहेर पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान गर्न सकिन्छ भन्दै केहीकेही समाधानहरू पनि निकालरहेका छन् । जस्तै गेम थ्योवरी छ । यो सिद्धान्त एकदमै अगाडि बढिरहेको छ । यसले सबअप्टिमल सोलुसनहरूलाई कसरी अप्टिमल बनाउने भन्ने कुराहरू निकालेको छ । पिरोलियन ट्याक्सहरूका कुराहरू आइराखेका छन् । जसबाट अहिले हामीले कार्बन व्यापारका कुराहरू गर्ने गर्छौं । अर्को, कुज्नीकुकर भन्ने छ । यसमा विकास निर्माणको क्रममा एक समयसम्म वातावरणको ह्रास हुन्छ तर विनाश एउटा बिन्दुमा पुगेपछि आफै ठिक हुँदै जान्छ भन्ने उनीहरूको कुरा । ती सबै सिद्धान्तहरूलाई हेर्दा उनीहरूले पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियालाई भित्रैबाट आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

तर, डा.पीताम्बर शर्माको लेख मात्रै पढे पनि यो कुरा छर्लङ्गै प्रस्ट हुन्छ कि पर्यावरणीय विनाश र सङ्कटको मुख्यकारक नै पुँजीवादी उत्पादन पद्धति हो । पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमाथि खडा भएको पुँजीवादी सामाजिक संरचना हो । र, पुँजीवादी सामाजिक संरचनाभित्र रहेका प्रक्रियागत कुराहरू हुन् । हामीले जबसम्म यी दोहनकारी प्रक्रियागत कुराहरूबाट लाभको सामाजिकीकरणको पक्षमा अथवा लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाका कुरामा लैजान सक्दैनौं, तबसम्म पुँजीवाद र पुँजीवादको अन्तक्र्रियाबाट निस्किने समस्याहरूको समाधान निस्कँदैन । यही नै कुरा डा.पीताम्बर शर्माको लेखबाट पनि एकदम प्रस्ट हुन्छ । 

अहिले विश्वव्यापी रूपमा र नेपालको सन्दर्भमा पनि ‘ग्रिन ग्रोथ’का बारेमा एकदम धेरै चर्चा हुन थालेको छ । प्रविधिको व्यापक विकासबाट पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान गर्ने कुराहरू भइराखेका छन् । यसरी पर्यावरणीय मुद्दाहरूलाई बुर्जुवा वर्गले अपहरण गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि पर्यावरणीय सङ्कटको समाधानका कुराहरू एकदमै विरोधाभाषी सुनिन्छ । धेरै जनामा यस मुद्दालाई कसरी हेर्ने र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने समाधानको चिन्तन विकास गराउनलाई गाह्रो पनि होला । त्यस्तो नयाँ र आलोचनात्मक चिन्तनको विकास कसरी गराउने भनेर डा.पीताम्बर शर्माले आफ्नो लेखको अन्तिममा भन्नुभएको छ । उहाँले आलोचनात्मक र वैकल्पिक चिन्तनको विकाससँगै सङ्घर्षका लागि सङ्गठित हुनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

अहिले बुर्जुवा वर्गले आफ्नो कर्पोरेट स्वार्थका लागि ‘ग्रीन ग्रोथ’को धारणालाई आफ्नो पक्षमा बढी पारिरहेको देखिन्छ । म नेपालकै एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु–हामीले हानिकारक रूपमा नै कार्बन उत्सर्जन गरेका छैनौं । तर पनि हामी धेरै जना इलेक्ट्रिक कारको पक्षमा छौं । यसबाट हामीले यो वर्ष लगभग ५० अर्ब जत्तिको राजस्व गुमायौं । यदि त्यो ५० अर्ब राजस्व आएको भए कहाँ जान्थ्यो त भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो । त्यो ५० अर्बबाट त स्कुल बन्थे होलान् । इन्डक्सन हिटर आउँथे होलान् । अथवा उहाँ (सुजता तामाङ) ले जलवायु परिवर्तनबाट मुख्य प्रताडित महिला किसान छन् भन्नुभएको छ । ती महिला किसानहरूको उन्नतिमा जान्थ्यो होला ।

सामाजिक न्यायको प्रणालीलाई नै ध्वस्त गर्नेगरी बुर्जुवा वर्गले पर्यावरणीय मुद्दालाई अपहरण गरेका छन् । मैले यहाँ इलेक्ट्रिक कार बेठिक हुन् भन्न खोजेको होइन । तिनले केही पनि राम्रो गर्दैनन् भन्न खोजेको पनि होइन, तर, फेरि उनीहरूले कसरी  यति गम्भीर र संवेदनशील मुद्दालाई हाइज्याक गरिरहेका छन् त भन्ने बुझ्न जरुरी छ । पर्यावरणीय मुद्दा वर्गीय मुद्दा होइन, केवल सर्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा मात्रै हो भन्दै बुर्जुवा वर्गले पर्यावरणीय सङ्कटको मुद्दालाई हाइज्याक गरिरहेका छन् । शासक वर्गका ५ हजार मान्छेहरूले गाडी चढ्नका लागि यहाँ तीन करोड मान्छेहरूका कुरालाई ओझेलमा पारिएका छन् । यो एकदमै वर्गीय कुरा थियो । बुर्जुवा वर्गका वैचारिक मतियारहरूले यो त सबैको मुद्दा हो भन्दै एउटा जबर्जस्त न्यारेटिभ बनाएका छन् । उनीहरूले मिडियाको प्रयोग गरेका छन् । ठुलाठुला घरानियाँहरूले अस्ति बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि गरेका ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूबाट पनि हामी देख्न सक्छौं कि यस्ता परियोजनाहरू कसले अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यसैले यी विषयहरू विल्कुल वर्गीय कुरा हुन् र यी विषयहरूलाई माक्र्सवादी लेन्सले हेर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यो सीमित शासक वर्गले हामीलाई झुक्काएर सम्पूर्ण वातावरणीय कल्याणको पक्षलाई प्रभावित गर्न कोसिस गरिराखेका छन् । मैले अघि पनि भनेँ, हामीले अपनाइराखेको अध्ययन प्रणाली, त्यसपछि पुँजीवादी व्यवस्था, पुँजीवादी संरचना यी सबै कुराले एउटा न्यारेटिभ बनाइराखेको छ । त्यसैले पर्यावरणीय समस्या निरपेक्ष रूपमा वर्गीय मुद्दाभन्दा माथि हो । त्यसैले यसमा वर्गीय अस्तित्त्व छैन । यो सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । यसरी सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

अहिले ग्लोबल मूल्य चेनको प्रणालीमा हामी आबद्ध हुनुपर्छ भनेर यी कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा आइरहेको छ । ग्लोबल भ्याल्यु सिस्टम चेन भनेको केन्द्र र परिधीय अर्थव्यवस्था निर्माण भइराखेको छ । केन्द्रका अर्थव्यवस्थाले हाइ भ्याल्यु उत्पादन गर्ने । हाइ भ्याल्यु उत्पादनमा कार्बन उत्सर्जन नगर्ने काम गर्ने । प्रकृतिको दोहन नगर्ने । त्यो सबै हामीलाई आउट सोर्सिङ गर्ने । ती सबै कुराहरू जस्तैः प्लास्टिकको उत्पादन गर्ने, प्रकृतिको दोहन गर्ने कामहरू परिधीय अर्थव्यवस्थाले गर्ने । हामीले यहाँ बसेर प्राथमिक वस्तुहरू मात्रै बनाउने र उनीहरूबाट द्वितीय वस्तुहरू (मेसिन र सेवाहरू) किन्ने । हाम्रा NTIS  (National Trading Integrated Strategy) हर्ने हो भने त्यो स्पष्ट देखिन्छ ।

कम्प्यारेटिभ एड्भान्टेज (तुलनात्मक लाभ) भनेर ब्रेन वास गर्यो । यसरी हामीले प्राथमिक वस्तुहरू मात्रै उत्पादन गर्दा पर्यावरण बढी दोहन भइराखेको देखिन्छ । त्यसैले पुँजीवादले ब्रेन वासिङ गर्ने, त्यस्तै प्रकारको अध्ययन प्रणालीको निर्माण गरेर आफ्नो कर्पोरेट स्वार्थका लागि मुद्दाहरू हाइज्याक गरेका छन् । वर्गीय मुद्दालाई ओझेलमा पारेका छन् । यस पक्षलाई बुझ्नु धेरै नै महत्त्वपूर्ण र जरुरी छ । साथै पुँजीवादी अध्ययन प्रणालीले थाह नपाईकनै अर्थशास्त्रीहरूलाई पर्यावरण विरोधी बनाइराखेको छ । त्यसले उनीहरू यही व्यवस्थाभित्र पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान छ भन्छन् किनकि उनीहरूले मार्क्सवादी लेन्सबाट पर्यावरणीय सङ्कटलाई र समग्र व्यवस्थालाई हेर्ने अवसर नै पाएका छैनन् । त्यसैले लाभको सामाजिकीकरण र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाबाट पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान मात्रै होइन, अन्य कैयौँ आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मुख्यधारको अर्थशास्त्रमा आउँदैन । यसको विपरीत नयाँ र वैकल्पिक समाधानका बाटाहरू पनि छन् र मार्क्सवादले यस्तो विषयमा राम्रोसँग बोलेको छ भन्ने चिन्तनको विकास गर्न वामपन्थी पार्टीहरूले काम गर्नुपर्ने हो । हाम्रा वाम पार्टीहरू यी सवालहरूमा बेस्सरी नै चुकेका छन् ।

• डा. पपुलर जेन्टल भुषाल

म पनि जलवायु परिवर्तनहरूका विषयमा वर्गीय दृष्टिकोणको माक्र्सवादी राजनीति अर्थशास्त्रसम्बन्धी नै काम गर्ने भएको हुनाले डा. शर्माको लेख पढ्न एकदम सहज भयो । उहाँले प्रस्तुत गरेका तर्क र तथ्यहरूमा मेरो कामको पनि धेरै निकटता भएकाले यसमा मोटामोटी रूपमा मेरो सहमति नै छ । मैले त्यसैमा केही कुरा थपव्याख्या मात्रै गर्नसक्छु हुँला । पर्यावरणीय सङ्कट पुँजीवादले सिर्जना गरेको समस्या हो भन्ने कुरामा थप छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लागेन । त्यसमा मैले के मात्रै थप्छु भने युरोपियन कमिसन्सले सन् २०२३ मा निकालेको रिपोर्टअनुसार ५ वटा बढी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशहरूले मात्रै ६१.६ प्रतिशत स्थान ओगटेका छन् । त्यस्तै जीवाष्म इन्धनले मात्रै ७१.६ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा योगदान गरिराखेको छ । यी तथ्यहरूले पुँजीवादी देशहरूले पुँजी निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने कुराको तीव्र निरन्तरता हो भन्ने देखाउँछन् । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सबैभन्दा पहिला त विश्वव्यापी मुद्दा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । साथै यो वर्गीय मुद्दा पनि हो । सबैभन्दा धेरै प्रभावितहरू स्रोतमा पहुँच नहुने, ज्ञानमा पहुँच नहुने समूहहरू छन् । तर, यसलाई पनि विश्वव्यापी रूपमा नै हेर्नुपर्छ । प्रभावको  हिसाबले हेर्दा त घरायसी स्तरमा सबै ठाउँमा छ तर समाधानका विषयमा यो विश्वव्यापी मुद्दा  भएकाले समाधान पनि विश्वव्यापी स्तरमै खोज्नुपर्छ । त्यसको लागि अहिले भइरहेका प्रयासहरूलाई हर्ने हो भने हामी तीन तरिकाले ठगिराखेका छौं ।

एक, बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले औद्योगीकरणका क्रममा उच्च कार्बन उत्सर्जन गरे । त्यसको प्रभावले हामी ठगियौं । हाम्रो आर्थिक अवस्थाले र प्रयासले हामी उठ्न नसक्ने ठाउँमा छौं । निश्चित देशको निश्चित वर्गका लागि केही अल्पविकसित देशहरू ठगिएका छन् । अघि डा.पीताम्बर शर्माले पनि भन्नुभयो, अहिले नै विश्व तापक्रमको वृद्धदर १.५ प्रतिशतको सीमालाई पार गरिसक्यो । यो भन्दा धेरै बढेन भने पनि अहिले सञ्चित भएकै हरितगृह ग्याँसहरूले हामीलाई कम्तिमा पनि ७० वर्ष असर गर्ने कुरा पक्का छ । त्यसैले हामीले कम्तिमा पनि ७० वर्षको अनुकूलनको योजना बनाउनुपर्छ । यो कुरा आइबिसीको रिपोर्टले पनि भनिराखेको छ ।

दोस्रो, पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रमको वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित गर्छौं भनेर हस्ताक्षरकर्ता देशहरूले भने । त्यसमा विकसित देशहरू पनि छन् । त्यसपछिका कोपहरूको छलफलहरूमा अल्पविकसित देशहरूमा क्षतिपूर्ति दोब्बर गरी १०० बिलियन दिन्छौं पनि भने । अहिलेकै कोप–२८ लाई हेर्यौँ भने पनि प्रस्ट देखिन्छ, बारम्बार नयाँ अवधारणाहरू ल्याउने, सम्झौता गर्ने, आशा जगाउने र भुलाउने काम निरन्तर भइराखेको छ । यो दोस्रो ठगिएको कुरा हो ।

तेस्रो, ठगाइको कुरा झन खतरनाक छ । अहिले पर्यावरणीय सङ्कटबाट प्रभावित देशहरूलाई अनुकूलनको अथवा जलवायु रेजिडेन्टको नाममा केही रकम दिने भनिएको छ । अहिले ‘लस एन्ड ड्यामेज’को कुरा पनि आएको छ । यसको नाममा लोन दिने भन्ने कुरा छ । अहिले पुँजीवादी देशहरूले फन्ड बिस्तारै अनुदानका रूपमा नभई ऋणको रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहिरहेका छन् । यसरी हामी तीन तरिकाले ठगिराखेका छौं । हामीले यी तीनवटा ठगाइलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नयाँ योजनाहरू निर्माण गरेनौँ भने समग्रमा यसको समाधान खोज्न सक्दैनौँ ।

समाधानको कुरा गर्दा हामीले पुँजीवादी दृष्टिकोण र माक्र्सवादी दृष्टिकोण दुबै पक्षबाट विश्लेषण त गर्छौं । तर, अबको मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हो त पर्यावरणीय सङ्कटलाई विश्वव्यापी रूपमा समाधान गर्ने भनेर स्पष्ट भन्न सक्दैनौं । खास गरेर मार्क्सवादी प्राज्ञिक क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीहरूले अरूले उठाउने दृष्टिकोण के हो त भन्ने कुरामा धेरै नै कम अध्ययन गरेका छन् । हुनतः ज्ञानको कुरा गर्दा पुँजीवादले ज्ञानमाथि पनि प्रभूत्व जमाएको कुरा नि बुझ्न आवश्यक छ । अहिले हामीले  जर्नलहरूमा लेख्ने अधिकांश कुराहरू खुला पहुँचमा आउँदैन । मसँग धेरै पैसा छैन भने राम्रोसँग रिसर्च गर्न सक्दिनँ । त्यसपछि रिसर्च छापिन्न । यदि अनुदान पाइएन भने रिसर्च नै गर्न सकिँदैन । अनुदान पाइयो भने मैले स्वतन्त्र रिसर्च गर्नसक्दिन । किनकि जर्नलहरू नै वर्षमा कति छाप्ने कुराहरू पनि पुँजीले निर्धारण गर्छन् । यदि मैले लेखेँ भने पनि हामीहरूले पढ्नको लागि पुनः पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीवादले ज्ञानको विकास गर्ने, ज्ञानलाई प्रश्रय दिने काम पनि पुँजीमा केन्द्रित गरेको छ । डा.पीताम्बर शर्माको लेखमा पुँजीवादले ज्ञानमाथि गरेको नियन्त्रणलाई थप्न आवश्यक हुन्छ होला ।

पर्यावरणीय सङ्कटको समाधानको कुरा गर्दा यो विश्वव्यापी समस्या भएको हुनाले हाम्रो जस्तो देशले एक्लै गर्न सक्दैन । यसका अन्तरनिहित कारणहरूलाई समाधान गर्नका लागि धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ । तर, तत्कालका समस्या समाधान गर्नका लागि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित, गरिब र प्रभावित देशहरूको आवाजलाई कसरी सामुहिक बनाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न फोरमहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । जस्तै अहिले जी–७७+ कुरा चीनले भनेको छ । यस्ता ठूला फोरमहरूमा हाम्रा जस्ता देशका र वर्गीय मुद्दाहरूले प्रथामिकता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्को, पुँजीवादी उत्पादन पद्धति अँगालेका ठुला औद्योगिक देशहरूलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले निरन्तर बढिराखेको हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जन, बढ्दो तापक्रम यसले पारेको प्रभाव आदिलाई रोक्नका लागि विकसित देशहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यसका लागि केही संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नुपर्छ । र, हामीले अहिले तत्काल गर्न सकिने कुराहरूमा अनुकूलनका पक्षमा ध्यान दिने नै हो । हामीले क्षतिपूति चाहिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौं । तर, हामीले यसलाई माग्ने कुरा बनाउनु हुँदैन । हामीले फेरि चाहिने कुरा सबै जहाँबाट जसरी आए पनि हुन्छ भन्ने कुरामा लाग्नु हुँदैन । जहाँबाट आए पनि हामीलाई चाहिन्छ र हामी मागेर मात्रै बाँच्न सक्छौं भन्ने कुरातिर लाग्यौं भने हामी थप समस्यामा पर्छौं । यसलाई हामीले सामाजिक न्याय, जलवायु, वातावरणीय न्याय र अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने हामीले तत्कालका लागि केही समाधान गर्नसक्छौं । तर, हामीले थप ऋण लिँदै गयौं भने झन सङ्कटमा पर्न सक्छौं । हामी त्यसपछि सामाजिक सङ्कट, वातावरणीय सङ्कट र अझ आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्छौं ।

त्यसकारण अबका बाटोहरू बनाउँदा यी कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर नेपलका राजनीतिक दलहरू, त्यसमा पनि वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले यो विश्वव्यापी पर्यावरणीय सङ्कटलाई हेर्ने अर्थराजनीतिक भनौं या समाजवादको यात्रामा जाँदा पर्यावरणको समस्या के हो भन्ने कुरामा प्रस्ट भई गर्न सकिने राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा पनि प्रस्ट भइयो भने हामीले समाधान गर्नसक्छौं ।

सहभागीहरूको भनाइ

• कृष्ण पौडेल

पहिलो कुरा, पर्यावरण र विकास सँगसँगै हुन्छ कि हुँदैन भन्नलाई विकास के हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । हामीले सन् १९४८ देखि नै विकास भनेको जे बुझिरहेका छौं, त्यस बुझाइलाई नफेरीकन पर्यावरण र विकाससँगै जान सक्दैन ।

दोस्रो कुरा, विकसित राष्ट्रहरूले हामीलाई प्राथमिक वस्तुहरू उत्पादन मात्रै गराउने र पर्यावरणको दोहनमा धकेल्ने कुरा १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको यही वर्ष बनेको प्रतिवेदन हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रो योजना कसको इसारामा बन्दोरहेछ ।

तेस्रो कुरा, अस्ति भर्खरको कुरा हो यो । युरोपियन युनियनको संसदले कार्बन उत्सर्जनलाई ९० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि किसानहरूको आन्दोलन चल्यो र त्यस विधेयकलाई फिर्ता लगियो । युरोपमा ३० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कृषि क्षेत्रबाट हुन्छ । यसको चासो हुनुको कारण उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार निर्णय लिन्छन् र हामीलाई आफ्नो योजना थोपर्छन् । यसले हाम्रो जिन्दगीमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गर्न मात्रै खोजेको हुँ ।

चौथो, हामीले बेलाबेलामा प्रकृतिको मेटाबोलिज्म र क्यारिङ् क्यापासिटीका बारेमा कुरा गरिरहेका छौं । मलाई यी दुई कुरामा धेरै नै स्पष्टता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ । क्यारिङ क्यापासिटी भन्नाले के भन्न खोजेको हो ? मान्छेका लागि प्रकृति सतह हो । त्यसले पुग्दैन । यदि प्रकृति सतह हो भन्नेबाट कुरा गर्ने हो भने आज हामीलाई पश्चिमले दुई वटा कुरामा अल्मल्याइरहेको छ । एउटा, डिप इकोलोजीको नाममा प्रकृति जोगाउने भनेर र अर्को, क्यारिङ् क्यापासिटीको कुरा गरेर अल्मल्याइहेको छ ।

अन्तिममा, माक्र्सवादमा भएको त्रुटिले हो वा विगतमा मार्क्सवादी भन्नेहरूले बाटो बिराएकाले हो, यस सङ्कटबाट समाधानको लागि उपाय नै मोटामोटी आउनेरहेछ । अलि धेरै संरचनात्मक कुरा आउँछ । तर, मलाई विश्व प्रणाली फेरबदल हुन्छ भन्ने लाग्दैन । अनेक प्रणालीको विकल्पका बारेमा भाषण गर्न सकिन्छ तर हुनेवाला केही छैन । त्यसैले हाम्रा स्थानीय विकल्पको प्रणालीको कुरा गर्नुपर्छ ।

• राजेन्द्र अधिकारी

खासगरी मेरो ध्यान पपुलर जेन्टल सरको कुरामा गयो । जेन्टल सरले पर्यावरणीय सङ्कट विश्वव्यापी समस्या हो त्यसैले यसको समाधान हाम्रो देशको क्षमताभन्दा बाहिर छ भन्नुभएको छ । साथै यसलाई विश्वव्यापी रूपमा बुझ्ने र हल गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्नुभयो । वास्तवमा हामी तलका मान्छेलाई पर्यावरणीय सङ्कटबाट परेको प्रभावले आराम गर्न दिँदैन । हाम्रो घरमा बाढी परिसक्यो । यो त विश्वव्यापी समस्या हो भनेर चुप लागेर बस्न सकिँदैन । र, बस्नु पनि हुँदैन ।

पर्यावरणीय सङ्कट विश्वव्यापी समस्यासँगै स्थानीय समस्या पनि हो । यस कुरालाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । तपाईंहरू जस्तो नीति निर्माणको तहमा बस्ने मान्छेहरूले यति हल्का किसिमले विषयलाई लिनु हुँदैन । एउटा उदाहरण दिन्छु, असार ३ गते मेलम्चीमा बाढी आयो । त्यो कोभिडको समय थियो । प्रि–मनसुनको अवस्थामा बाढी आएको थियो । सँगसँगै पोस्ट–मनसुनको समयमा पनि बाढी आएर धान बगायो । किसानहरूको दशौं अरबभन्दा धेरै धान क्षति भयो  । म सरकारले त्यस क्षतिको असेसमेन्ट गरेको तथ्याङ्क खोज्न गएको थिएँ तर मैले भेटिन । त्यो कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन । अहिले म सुन्दैछु, बाढीले बगाएर मेलम्ची बजारलाई बगर बनाएको छ । त्यसबाट सीमित ठेकेदार क्रसर चलाउने र डनहरूले लाभ लिइराखेका छन् । समस्याको सामाजिकीकरण भएको छ तर त्यो गिट्टीबालुवाबाट फाइदा सीमित मान्छेहरूले लिइराखेका छन् । त्यस्ता प्रकारका समस्याहरू देशभरीमा कयौं छन् । त्यहाँ सरकारको ध्यान पुगेको छ कि छैन ? अब तपाईंहरूले नीति बनाउँदा पूर्वाधारका बारेमा राम्रोसँग ध्यान दिनुप¥यो । स्थानीय सरकार हाँकिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले पर्यावरण जोगाउन ध्यान दिनुप¥यो । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई तपाईंहरू जस्तो जिम्मेवार तहका मान्छेहरूले हल्का रूपमा लिनुभयो भने यस्ता बहसहरूको औचित्य नै रहँदैन ।

समग्रमा हामीले पुँजीवादले सिर्जना गरेको पर्यावरणीय सङ्कट कस्तो छ भन्ने अवस्थाको एउटा मोटामोटी चित्र देख्यौं र सुन्यौं । तर, पुँजीवादको वैकल्पिक प्रणाली मार्क्सवाद वा समाजवाद भन्नेहरूले, त्यसको वकालत गर्नेहरूले, यस सङ्कटको हल हुने उपाय के हो भनेर स्पष्ट दिनसकेको भेटिएको छैन । वामपन्थी विद्यार्थी साथीहरू जनवादी शिक्षा, जनवादी शिक्षा भनेर रटान गरिरहनुहुन्थ्यो । तर, एकपल्ट मैले खै कस्तो रहेछ त तपाईंहरूको जनवादी शिक्षा हेरौं न त भनेर माग्दा कसैले पनि दिनसक्नु भएन । त्यसरी नै वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू पुँजीवादले सिर्जना गरेको सङ्कटहरूका बारेमा त धेरै नै व्याख्या गर्नुहुन्छ तर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय सङ्कटको हल गर्ने कुरामा मार्क्सवादीहरूकाे खेमामा पनि स्पष्ट कुराहरू देखिँदैनन । यसमा पीताम्बर सरको धारणा के छ ?

• वाई वि थापा

डा. पीताम्बर शर्माको कार्यपत्रमा वायुको कुरा राम्रैसँग आएको छ । जलको प्रदूषणको कुरा थोरै कम आयो कि जस्तो लाग्यो । हामी हिमालले घेरिएका राष्ट्र हौं । हाम्रा हिमालहरू निरन्तर पग्लिरहेका छन् । हाम्रो हिमाल पग्लनुको कारण भारत र चीन हुन् । उनीहरूको उत्पादन पद्धतिले वार्मिङ् बढ्यो र त्यसको परिणाम स्वरूप हाम्रा हिमालहरू पग्लिन थालेका छन् । पहिलो समाधान हाम्रो चीनसँग जोडिएको ताप्लेजुङदेखि हुम्ला, दार्चुलासम्म रहेका हिमालहरूबाट दस हजारभन्दा धेरै सफा उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको चीनियाँ बजारमा निर्यात गर्न पाउने हो भने राम्रो हुन्छ । दोस्रो, सम्पत्तिका सम्बन्धहरू परिवर्तन गर्नुपर्यो, खासगरी भूमिसम्बन्धी किनकि जल प्रदूषणको कुरा भूमिको स्वामित्वसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ ।

• रत्न श्रेष्ठ

हामी पर्यावरणको यस विषयमा विश्वव्यापी रूपमा सोचौं र स्थानीय रूपमा काम (think globally and work locally) गरौं भनेका छौं । अहिले सहरी क्षेत्रमा विश्वकै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या जम्मा हुँदैछ । नेपालको पनि ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बस्छ । यति ठुलो जनसङ्ख्याको चापको कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषणबाट सबैभन्दा पीडित तल्लो वर्गका मान्छेहरू हुन्छन् । त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्यो ।

सहरी क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याग्रस्त कुरा यातायात हो । त्यसकारण सहरलाई तत्कालका लागि भए पनि साइकल फ्रेन्ड्ली बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यस्ता विषयहरूमा धेरै घनिभूत छलफल र बहस भएमा तत्काल नै हामीले केही परिणाम पाउन सक्छौं । काठमाडौँ लगायत जनसङ्ख्याको चाप भएको र यातायतको समस्या भएको ठाउँमा साइकल फ्रेन्ड्ली सहर बनाउन सक्यौं भने तत्कालका लागि नै भए पनि पर्यावरणीय सङ्कट समाधानमा  धेरै नै राम्रो नतिजा आउनसक्छ । 

• इन्दिरा पराजुली

पर्यावरण र विकासको अन्तःसम्बन्धलाई पीताम्बर सरले अलि धेरै जोड दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्यो किनकि वातावरण र विकास भनेको एउटै सिक्काका दुई वटा पाटा हुन् । हामीलाई विकास नभई हुँदैन र साथै वातावरण पनि नभई हुँदैन ।

प्यानलिस्टहरूको टिप्पणीमा म डा. सुजता तामाङको टिप्पणीमा प्रश्न गर्न चाहन्छु । उहाँले महिला र वातावरणलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण मान्नुभयो । मलाई त्यो भन्दा अगाडि जेन्डर र वातावरणलाई ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्यो । उहाँले आफूलाई फेमिनिस्ट भन्नुभयो तर महिला किसानको मात्रै कुरा गर्नुभयो । फेमिनिस्टहरूले जेन्डरको पनि कुरा गर्नुपर्छ होला । यो पर्यावरणीय सङ्कटबाट कृषकहरू मात्रै नभएर अझ बढी श्रमिकहरू प्रताडित छन् । तिनका पनि कुरालाई समेट्नुपर्छ होला ।