• परशुराम तामाङ

लेखको परिचय: लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिस्ट र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सक्रिय परशुराम तामाङ हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । करिब दुई दशक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्नभएका तामाङ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ । यसका साथै उहाँले नेपाल तामाङ घेदुङ, राष्ट्रिय समितिको महासचिव र अध्यक्ष, तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँले आदिवासी आन्दोलन, पहिचान, सङ्घीयता, तामाङ जातिसम्बन्धी नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका करिब डेढ दर्जन पुस्तकहरू लेखन तथा सहलेखन गर्नुभएको छ । उहाँका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशित छन् ।

उत्पादन प्रणालीले मानिसको प्राथमिक आवश्यकताको पुर्ति गर्ने गाँस, बास, कपासजस्ता भौतिक उत्पादन मात्र हैन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पादन र मानिसको प्रजननको पुनर्उत्पादन गर्दछ । अनि, वर्ग र जातिको अन्तक्र्रियात्मक आयामहरूले जातीय सामन्तीय सम्बन्धहरूको सामाजिक पुनरुत्पादनलाई निरन्तरता दिन्छ । यसरी भूगोल–भूगोलबिच मात्र होइन, जाति–जातिबिच पनि उच्चजातीय खस आर्यको उपनिवेश बन्यो, जो दलित खस आर्य, मधेसी आर्य तथा आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यकहरूबाट लगान वा आर्थिक बचत थुतेर जीविका गर्थे । यसैलाई आन्तरिक उपनिवेशवाद भनिएको हो । आन्तरिक उपनिवेशवादले तीन हतियार प्रयोग गरेर अग्रवर्ती र पिछडा समूह तथा पिछडा क्षेत्रबिच खाडल पैदा गर्दछः राजनैतिक आधिपत्य र जनसङ्ख्या स्थानान्तरण, सीमान्तीकरण, सांस्कृतिक संहार तथा पराधीनता र आर्थिक बचतको शोषण । हाम्रो देशको अल्पविकास र पछौटेपनको प्रमुख कारण यही असमान आन्तरिक औपनिवेशिक सम्बन्ध र अन्तर्विरोध नै हो । माक्र्सवादी तथा नवमाक्र्सवादीहरू जातीयतासम्बन्धी वर्ग सिद्धान्तहरूलाई “आन्तरिक उपनिवेशवाद” र श्रम शोषणलाई “अतिरिक्त मूल्यको शोषण” भन्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा पहाडे उच्चजातका खस आर्य र दुई समुदायबिचको सम्बन्धको मूल आधार आर्थिक शोषण र जातीय उत्पीडन भयो । आज आदिवासी–जनजाति र मधेसीले राज्य समुदायको यस प्रवृत्तिलाई “आन्तरिक औपनिवेशीकरण” भनेका छन् ।

१. उठान

हामी कहाँ राष्ट्रवाद, जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र समाजवादबारे ठुलो भ्रम, अस्पष्टता र अन्यौल देखिन्छ । यस लेखको उद्देश्य वर्गीय तथा जातीय\सामुदायिक उत्पीडन, जुन गोर्खाली सामन्तवाद र उच्चजातीय अहङ्कारवादको उपज थियो, बाट मुक्तिलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमहरूलाई चिर्नु र समाजवादी आन्दोलनको मार्गचित्र कोर्नमा मद्दत गर्नु रहेको छ । यी विषयहरू स्पष्ट पार्न हामीले सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक दुबै पद्धति अपनाउनुपर्दछ । सैद्धान्तिक विश्लेषण यस कारणले आवश्यक छ कि राष्ट्रहरूबिचको युद्ध र त्यसलाई समाप्त गर्न भएको शान्ति सन्धि, जसले राष्ट्र, राज्य र राष्ट्र–राज्य तथा राष्ट्रवादसम्बन्धी सिद्धान्तहरू निरूपण गरेका छन् । सन् १८४८ को वेस्टफेलिया सन्धि, सन् १९१९ को भर्सेयल्सको सन्धि र सन् १९४७ को पेरिस शान्ति सम्झौता, जसका आधारमा लिग अफ नेसन्स र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गठन भएको थियो, र संयुक्त राष्टसङ्घको तत्त्वावधानमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा घोषणाहरूले राष्ट्र–राज्य, जाति (राष्ट्र) को आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकारलाई परिभाषित र क्रियान्वित हुने सर्त र दायित्वहरू निर्धारण गरेका छन् । ऐतिहासिक विश्लेषण यसकारण आवश्यक रहेको छ कि मार्क्सवादी पद्दतिले पुँजीवादको विकल्पमा विभिन्न प्रकारका समाजवादको विश्लेषण गर्ने, समाजवादको आधार र औचित्यता तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र विगतका अभ्यासको अनुभव र असफलताको शिक्षाबाट समाजवादलाई समृद्ध पार्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ । त्यही सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक आलोकमा नेपालको जातीय प्रश्न, जसको वर्गीय सङ्घर्षसँग अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ, को तर्कसङ्गत हल खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

२. नेपाली समाज र राष्ट्रको विकास

२.१ सलाद थालीजस्तो नेपाली समाज

यो हिमालय पर्वतमालाको केन्द्रीय भागमा देखापरेको पहिलो मानव सभ्यता, जुन ह्वाङ्हो नदी र याङ्सी नदीमा विकसित भएर दक्षिणतिर सर्ने क्रममा तिब्बत हुँदै आइपुगेको, मङ्गोल महासभ्यता हो । यो सभ्यताअन्तर्गत हिमालयको केन्द्रीय पहाडको पश्चिमतिर गण्डक क्षेत्रमा मगर र गुरुङ, मध्यभागको त्रिशुलीदेखि दुधकोशीमा तामाङ, वागमतीमा नेवार र पूर्वतिर दुधकोशीदेखि अरुण तमोर क्षेत्रमा राई र लिम्बुजस्ता प्रमुख जातिहरूले अझै ढाकेर बसेका छन् ।

आर्यहरू सिन्धु घाटीमा आइपुग्नुभन्दा पहिले नै दक्षिण एसियामा आस्ट्रिक र द्रविड मूलका मानिसहरूको सभ्यता, सिन्धु घाँटीको सभ्यता (इपू. २६०० – इपू. १३००), निर्माण भइसकेको थियो । इपू. २०००–१५०० बीचमा मध्य एसियाको पशुपालक आर्यहरू भारोपेली भाषा र नयाँ धर्म र संस्कृतिसहित दक्षिण पुगेका थिए^१ । र आर्यहरूले उनीहरूलाई जितेका थिए ।^२ यहाँबाट लखेटिने क्रममा उनीहरू फैलिँदै नेपालको तराई र भित्री मधेसमा पसेका हुन् । तराईका धेरैजसो थारु, झाँगड, सतार, कोच, राजवंशी, ताजपुरिया जस्ता द्रविड, आग्नेय र भारोपेली परिवारका भाषा बोल्ने जनजातिहरू त्यस महासभ्यतासँग सम्बन्धित छन् । गङ्गामैदानको उत्तरतिर ई.पू. ७०० तिर पितृसत्तात्मक गणतन्त्री समाजमा नै सामन्त्तवादको विचारधारात्मक आधारका रूपमा धर्मको विकास भएको देखिन्छ ।

आर्यहरू, जसले भारतको सिन्धुघाटीदेखि गङ्गामैदानसम्म आइपुग्दा वेद, उपनिषद, स्मृति, आदिको सृजना गरे । तिनीहरूको वैदिक सभ्यतालाई आर्य महासभ्यता मानिन्छ । त्यही वैदिक आर्यहरूकै एक हाँगा, लिच्छवीहरू, मगधद्वारा विस्थापित भएपछि वागमती उपत्यकामा प्रवेश गरेका थिए । नेपाल खाल्डोमा चौथो शताब्दीसम्म गणतन्त्र नै कायम रहेको र लिच्छवी–गणपति बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको देखिन्छ । अन्तिम निर्वाचित बौद्ध धर्मावलम्बी लिच्छवी–गणपति वृषदेवले गणतन्त्रलाई राजतन्त्रमा बदलेको र आफ्ना छोरा शङ्करदेवलाई पौराणिक सम्प्रदायमा दीक्षित गराई आफ्ना उत्तराधिकारी, युवराजसमेत घोषित गरेको पाइन्छ ।^३ इसाको दोस्रो शताब्दीसम्म मध्य–एसियाको ककेसस क्षेत्रबाट तिब्बतको मानसरोवर हुँदै सतलज नदी पारिको पहाडी भूभागमा प्रवेश गरी सातौं शताब्दीमा भारतको कुमाउ–गढवालको पहाडी क्षेत्रमा र इसाको दशौँ शताब्दीसम्ममा नेपालको सिञ्जामा एउटा राज्य बनाउने अवैदिक खस एउटा महासभ्यता हो ।

वैदिक सवर्ण आर्यहरूको सबैभन्दा ठुलो हुल भने इसाको तेह्रौं\चौधौँ शताब्दीमा भारतबाट पश्चिम नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् । यिनीहरूले नै खस साम्राज्यको विघटन गराई आफ्ना नेतृत्वमा बाइसी–चौबिसी राज्यहरू गठन गरेका थिए । मुसलमानहरू, यद्यपि सन् १५२४ मा नै काश्मिरी मस्जीद बनेको थियो, भारतमा सिपाही विद्रोह, सन् १८५७ मा परी ब्रिटिसहरूको दमनबाट बच्न, जो ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल पसे, अर्को एक एउटा महासभ्यता हो । नेपाल यसरी, विभिन्न कालखण्डमा प्रवेश गरेका सभ्यताहरूबाट, इन्द्रधनुषी सलाद थाली बन्यो । यिनीहरू भाषाका दृष्टिले आज चार महावंशका भाषा परिवार– भारोपेली, भोट–बर्मेली, आग्नेली र द्रविडियनका सदस्यहरू छन् ।

२.२ आदिम साम्यवादको विघटन र आधुनिक राज्यको गठन

यहाँ पछिल्लो कालसम्मै भोट–बर्मेली भाषा बोल्नेहरूको आदिम साम्यवादी प्रकारका समाजहरू थिए । यहाँ ती (आदिवासीहरू) लाई बाहिरबाट आएका समुदायहरूले हराएर राज्यको जग हालेका थिए । मगध राज्यबाट विस्थापित लिच्छवीहरूले नेपाल खाल्डोमा किराँतहरूलाई हराएर नयाँ व्यवस्था लागु गरेका थिए । लिच्छवी शासकहरू (सन् ४६४–७५०) ले हिन्दु बाहुन क्षेत्रीलाई गुठी वा बिर्ता दिएको^४ र राजाहरूबाट भूमि पाउनेहरूमा राजपरिवारका सदस्यहरू, सेनाहरू, कानुन तथा नीति निर्माताहरू, ब्राह्मण र क्षेत्रीहरू थिए^५ । यिनैले नेपाल खाल्डोको बौद्ध गणसमाजलाई बाहुन क्षेत्री गैह्रको अठारजातमा बाँडेका थिए । सन् ७५० तिर लिच्छवी शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि भोटबर्मेली समुदायहरूको पुनः स्थानीय स्वशासन कायम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जयस्थिति मल्ल (१३८२–१३९५) ले नेपाल खाल्डोमा र १२ औँ शताब्दीको मध्यतिर पश्चिम तिब्बतको खारी प्रदेशबाट आएका नागराजाले खस प्रदेशमा^६ शासन गर्न थाले । १४ औं शताब्दीमा प्रवेश गरेका बाहुन, क्षेत्री, राजपुत (ठकुरी) हरूले खस साम्राज्यको विघटन गराई पन्ध्रौँ शताब्दीको सुरुवातमा आफ्नो नेतृत्वमा कर्णाली क्षेत्रमा बाइसी र गण्डक क्षेत्रमा चौबिसी राज्य (ठकुराई) हरू गठन गरे । यही चौबिसी राज्यको पूर्वी साँध मर्स्याङ्दी र चेपे नदी बिचमा सन् १५५९ को अगस्ट २५ मा गोर्खा ठकुराइको गठन भयो ।

यही गोर्खा ठकुराइले पृथ्वीनारायण शाह र खस आर्यको नेतृत्वमा, मगर र गुरुङको साथ लिएर सैनिक खुनी हमला र हिंसात्मक आक्रमणबाट तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु र सेनहरू आदिका कबिलाइहरू जित्दै सन् १७६८ मा नेपालखाल्डो र सन् १७७४ सितम्बर २५ मा पूर्वमा टिष्टा (सिक्किम) कब्जा गरे । त्यसपछि पश्चिमतर्फका गुरुङ, मगर, बाइसी, चौबिसी ठकुराइहरू जित्दै सन् १८०५ मा काँगडासम्म फैलियो । सन् १८०६–१८१६ को दशकताका गोर्खा साम्राज्य पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म झन्डै १५०० कि.मी. लाम्चिएको थियो । करिब ५३ वटा ससाना राज्य वा ठकुराइहरू गोर्खाका अधीनमा आएका थिए ।^७ यसरी इसाको १२ औं शताब्दीदेखि १९ औं शताब्दीको प्रथम दशकमा आदिवासीहरूको स्थानीय स्वशासनहरूको अन्त्य भयो । त्यसको ठाउँ दक्षिणबाट आएका खस आर्यको सामन्तवादी राज्यले लियो ।

साम्राज्य विस्तारको होडबाजीमा सन् १८१४ देखि सुरु भएको इस्ट इन्डिया कम्पनिसँगको युद्धमा पछाडि हट्नु परेपछि ४ मार्च सन् १८१६ मा सुगौलीसन्धि भयो र नेपालले मेचीपूर्व र महाकालीपश्चिमका भूभागहरू गुमाउनु पर्यो । सन् १८५७–५९ मा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नेपाली सैनिक नै लिएर भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन मद्दत गरेवापत ब्रिटिसले नेपाललाई अघि खोसेको नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर) फिर्ता दियो । यसपछि नै नेपालको आजको भौगोलिक सिमाना निश्चित भएको छ । यो राज्यलाई सर्वप्रथम चीनले सन् १७९२ मा बेत्रावती सन्धि र ब्रिटिसले सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमार्फत मान्यता दिएको थियो । यो आधुनिक राज्यले नेपाली समाजको विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो ।

आदिवासीहरूमा मातृसत्ता, आदिवासी परम्परागत संस्था र प्रथाजन्य कानुन थिए । जस्तै, थारुको बडघर, अहिले पनि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरका थारु समाजमा प्रचलित छ । हरेक वर्ष निर्वाचित मुखिया र सदस्यले खेतीपाती, कुलो पानी, जङ्गल, स्रोतको व्यवस्थापन गर्दछ^८ । तामाङ जातिको चोहो प्रथा, जुन किपट (सामूहिक भूमि) र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अडिएको थियो । चाड, पर्व, रीतिथिति, खेतीपाती, समाजको अनुशासन, व्यवस्थापन गर्न वंशका आधारमा न्हाङ्खोरले निर्वाचन गरेर बनाइन्थ्यो, अवशेषको रूपमा पाइन्छ । जसमा चोहो (अध्यक्ष), मूल्मी (कोषको अध्यक्ष), ङाप्ता (योगी), दोप्ता (विद्वान्), गान्बा (वृद्ध सदस्य), ताम्बा (इतिहासकार) र गौराई (सचिव) हुन्छन्^९ । यस्तै, ह्याल्मोको ह्युलठिम, मगरको भेजा, नेवारको गुथी, लिम्बुको चुम्लुङ, राईको यायोक्खा परम्परागत संस्थाहरू हुन्^१० । अर्थतन्त्रको मूल प्रवृत्ति सामूहिकतामा आधारित जीवन निर्वाह, स्वतन्त्र, स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर थियो । सम्पत्ति खासगरी उत्पादन र उत्पादनको साधन पशु र भूमि सामुदायिक (किपट) हुन्थ्यो । मार्क्स र एङ्गेल्सको भाषामा एउटा यस्तो उत्पादन प्रणाली हो, जसले मानिसको प्राथमिक आवश्यकता (गाँस, बास र कपास) को पूर्तिका साथै सामूहिक प्रकृतिकै सामाजिक र सांस्कृतिक (जन्मनेदेखि मर्नेसम्म वा मरेपछि पनि) र पुनः सन्तानोत्पादन (परिवार, विवाह, वंश) सम्बन्धको पुनर्उत्पादन गर्दथ्यो । यी सबै सामुदायिक अभ्यासहरू आदिवासी\परम्परागत ज्ञान, सिप, स्रोत, साधन, प्रकृति, हावापानी, निर्णय अनुरूप स्वचालित थिए । यी स्वचालित र क्रियाशील अभ्यासका विपरीत ०७ सालपछिका पश्चिम फर्केको विकासे चिन्तनले अझ राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रियकरणतर्फ सरकार अगाडि बढ्यो र त्यसले आदिवासी स्वचालित परम्पराको अन्त्य गरायो ।

२.३ जाति (राष्ट्र) को विकास र अवधारणा

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रवेश गरेका विभिन्न समुदायहरूले कालान्तरमा आआफ्ना पुर्ख्यौली थातथलो बनाएका थिए । यस क्रममा दुई खाल्को समुदायको विकास भयो । पहिलो, आदिवासी र जातीय अल्पसङ्ख्यक हुन्, जसको अलग जाति, भाषा र संस्कृति नेपालमै उत्पत्ति भयो र यो समुदायको जनसङ्ख्या अहिले पनि नेपाल केन्द्रित छन् । दोस्रो, नेपालमा भूगोल बनाए पनि बाहिरबाटै आफ्नो सभ्यताको अलग चिन्ह (marker) लिएर नेपाल पसेका थिए । त्यस्तो समुदाय हुन्, आर्य र भाषिक तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू । आज पनि आदिवासी जातिहरूजस्तै राई ८८ प्रतिशत र लिम्बु ९६ प्रतिशत, तामाङ ८१ प्रतिशत र नेवार ७१ प्रतिशत, गुरुङ ६० प्रतिशत, मगर र थारु ४६ प्रतिशत र खस ६० प्रतिशत अझै पुर्ख्यौली थातथलोमै छन्^११ । सबैभन्दा चलायमान समुदायमा पहाडे आर्य समुदायका बाहुन, क्षेत्री र दलितहरू, जो नेपालका प्रायः सबै जिल्लामा पुगेका छन्, हुन् ।

सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १४२ जात\जाति, १२४ मातृभाषा\भाषी र १० धर्महरू छन् । यहाँ यिनीहरूको वर्गीकरणमा केही समस्याहरू छ । नेपाली–हिन्दी “राष्ट्र” र बङ्गाली “जाति” को एउटै अर्थ Nation हुन्छ । जोसेफ स्टालिन, म्याक्स वेबर, वाकर कोनेर, हच्किन्सन र स्मिथ, केलास आदिको परिभाषाका आधारमा राष्ट्र भनेको नेपालको परिवेशमा जाति हो । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा “साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा संस्कृति (मनोवैज्ञानिक संरचना), साझा आर्थिक आधार र साझा राजनैतिक परियोजना विकास गरेको एक स्थिर ऐतिहासिक मानवसमुदाय राष्ट्र हुन्” भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ । नेपालमा दुईखाले राष्ट्रको जन्म भयोः गोर्खाली बाहुन क्षेत्रीको जितेको भूमि (Acquired land) मा हिन्दु राज्य–राष्ट्र (Hindu Araya State-Nation) बन्यो । अर्कोतिर, त्यसको प्रतिवादमा उत्पीडित समुदायहरूको  ऐतिहासिक थातथलो अर्थात् पुर्ख्यौली भूमि (Ancestral land) का आधारमा स्थानीय आदिवासी राष्ट्र (Indigenous Nation) बन्यो (हेर्नुहोस्— परिशिष्ट नं. १) । हिन्दु आर्य राष्ट्र बलियो र आदिवासीलगायतका राष्ट्रहरू कमजोर राष्ट्र थिए । यो बहुराष्ट्रिय–राज्य (Nation state) मा बलिया राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि जुन शासन, दमन र थिचोमिचो गर्यो, त्यो नै नेपालको जातीय समस्या हो ^१२। राष्ट्रका आधारमा नेपालका समुदायहरूको वर्गीकरण यस प्रकार गर्न सकिन्छः

(क) आदिवासी जाति\राष्ट्र (Indigenous Nations or peoples)

यसमा मगर राष्ट्र, तामाङ राष्ट्र, थारू राष्ट्र, नेवार राष्ट्र, राई (किराँत\खम्बु) राष्ट्र, लिम्बू राष्ट्र, तमू राष्ट्र अर्थात् जाति आदि पर्दछन् । यी जातिहरूभित्र वर्णव्यवस्था र जातप्रथा छैन । व्यापारिक पुँजीवादका कारण नेवा राष्ट्रको विकास अन्य राष्ट्रहरूको भन्दा भिन्न रहेको छ ।

(ख) आर्य जाति\राष्ट्र (Hindu Araya Nation)

आर्यजाति, पहाडे खसआर्य र मधेसी आर्य गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । यी दुबैमा वर्णव्यवस्था र जातप्रथा छ । पहाडे र मधेसी दुबै आर्यहरूमा तागाधारी (बाहुन, क्षेत्री, वैश्य) र शुद्र (अछुत ) हुन्छन् ।

(ग) अल्पसङ्ख्यक (Minorities)

नेपालमा अल्पसङ्ख्यक तीन किसिमका छन्:

(अ) जातीय अल्पसङ्ख्यक (National Minority), (आ) धार्मिक अल्पसङ्ख्यक (Religious Minorities), र (इ) भाषिक अल्सङ्ख्यक (Linguistic Minorities) । धार्मिक अल्पसङ्ख्यकका रूपमा मुसलमान, शिख, पञ्जावी, जैन, बहाईलाई लिन सकिन्छ । भाषिक अल्पसङ्ख्यकमा जाति र धर्मले नछुट्टिने बङ्गाली, टिबेटन, हिन्दी वा अन्य अति थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाहरू पर्दछन् । जातीय अल्पसङ्ख्यकमा ०.५ प्रतिशतभन्दा थोरै जनसङ्ख्याका आदिवासी\जनजातिहरू पर्दछन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले आर्यजातिलाई तीन क्लस्टर– खस आर्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी), मधेसी (नयाँ पहिचान) का बाहुन रमध्यम जातसमूह), दलित (पहाडे दलित र मधेसी दलित) मा विभाजन गरेको छ ।

३. गोर्खाली साम्राज्यवाद तथा आन्तरिक औपनिवेशिकरण (सन् १७६८–१९५०)

३.१ हिन्दुराज्यको परिकल्पना

गोर्खा राज्यको विस्तारमा चार कारणहरू देखिन्छन्ः एक, गोर्खा ठकुराई सानो र गरिब पहाडी भूभाग थियो । यसलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन, राजस्व र खेतीयोग्य जमिन चाहिन्थ्यो । त्यसैले गोर्खाले नेपाल खाल्डोमाथि आँखा गाडेको देखिन्छ । दुई, मुस्लिम भारतबाट बच्न अलग किसिमको राज्य चाहिएको थियो । तीन, इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि आफ्नो उपनिवेश विस्तार गर्ने क्रममा थियो र चार, पहाडैपहाड भएकाले दक्षिणमा विस्तार हुँदै गरेका शक्तिहरूबाट तुलनात्मक रूपमा यो भूभाग सुरक्षित थियो । यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल खाल्डो र पूर्वी नेपाल जितेपछि गोर्खा राज्य बन्यो । गोर्खालीहरूले हिन्दु धर्म खासगरी वेदान्त दर्शनलाई आफ्नो साम्राज्यको दार्शनिक विचार बनायो, “राज्य सर्वशक्तिमान् ईश्वरको सृष्टि हो र राजा यस पृथ्वीमा उनका प्रतिनिधि हुन् ।” ‘पहिले यस संसारमा राजा या राज्य नभएकाले सबै मानिसहरू भयद्वारा व्याकुल भएको हुँदा ती सबैको रक्षाका खातिर ईश्वरले इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, चन्द्र, कुवेर आदि देवताहरूबाट अंश लिएर राजाको रचना गरेका हुन्’^१३ । त्यसरी नै ‘इन्द्रादि देवताहरूको अंशबाट बनेको हुनाले राजा सबै प्राणीमा तेजस्वी हुन्छ र ऊ मनुष्यका रूपमा देवता भएकाले बालक भए पनि उसलाई साधारण मनुष्य भनेर अवज्ञा गर्नु हुँदैन’^१४ । यही राजाको ईश्वरीय शक्तिको सिद्धान्तका कारण राजा राज्यको मालिक हुन्थ्यो र सबै राज्यभित्रको जल, थल, जन, धन मालिक स्वतः राजाको हुन्थ्यो । यो यस्तो जालझेलको सिद्धान्त (theory of doctrinaires) थियो कि यसले नै नेपालमा हिन्दु राजतन्त्र र जातीय सामन्तवादको जग हालेको थियो । यसैलाई आधार मानेर पृथ्वीनाराण शाहले ‘असिन हिन्दुस्ताना’ घोषित गरे । यो एक परिकाल्पनिक राज्य (imagined state community)^१५ थियो ।

३.२ सामन्तवादको विकास

गोर्खा (पछि नेपाल भनियो) को सन् १७६८–१९९० सम्मको कालखण्डलाई जातीय सामन्तवादको उत्कर्षको कालखण्ड मान्नुपर्छ । राज्यले प्राथमिक उत्पादक आदिवासीहरूको किपट भूमि र हरूवाको भूमि बलजफ्ती हरण गरेर अतिरिक्त बचतको सञ्चय (accumulation by dispossession of original producers of the tribal land and conquered lands ) गर्ने नीति लियो^१६ । यस अवधिमा शाह वंशका राजाहरूबाट केन्द्रीकृत शासन स्थापना गरेपछि व्यापक रूपमा सेना, भाइ भारदार र पुरोहितहरूमा विर्ता, जागिर, गुठीका नाममा भूमि वितरण गरियो । भूस्वामी वर्ग, राजा–महाराजा, राजा–रजौटा, विर्तावाल, गुठियार र जागिरदारहरूबाट बनेको थियो । यिनीहरू आफ्ना एजेन्ट (जमिन्दार, पटवरी, चौधरी र तालुकदार) मार्फत किसानहरूलाई शोषण (लगान, रकम, झारा, अन्य सेवाहरू असुल) गर्दथे । वीर समशेर र चन्द्र शमशेरले तराईमा नयाँ जङ्गल फडानी गर्न लगाई अभूतपूर्वरूपमा राणा परिवार र अन्य शासकवर्गका परिवारहरूलाई विर्ता जमिन बाँडेर जमिन्दारी प्रथाको गहिरो जग बसाएका थिए^१७ । यो सामन्तीकरणको प्रक्रियाले आदिवासीहरूको प्रचलनमा रहेको रैबन्दी र किपटप्रथालाई अछुतो राखेन । वीर शमशेरले सन् १८८८ मा रैबन्दी र सन् १९१० मा चन्द्र शमशेरले किपटप्रथा उन्मूलन गर्ने दिशामा कदम चालेका थिए^१८ । यो प्रक्रियाअघि बढेर १९६४\६५ सम्म आइपुग्दा किपटको ७० प्रतिशत जमिन बाहिरी मानिसको अधीन (भोग बन्धक) मा पुगेको थियो^१९ । सन् १९५० मा भूस्वामित्वको वितरण रैकर (५० प्रतिशत), विर्ता (३६.३ प्रतिशत), गुठि (२ प्रतिशत), किपट (४ प्रतिशत) र राज्य, जागिर, रकम (७.७ प्रतिशत) थियो^२० । यसरी नेपालमा क्षेत्री–शाह, राणा\शाह तथा सेनापति वर्ग, ब्राह्मण–पुरोहित वर्ग, खस–आर्यकै विर्तावाल, रैकर, गुठी अर्थात् जमिनको अधिपति आधारित शासकवर्गीय शक्ति संरचना निर्माण भएको थियो । विस्थापित आदिवासी\जनजाति (मतवालीहरू) र नयाँ भूमिपतिहरूबिच किसान–मालिकको नयाँ सम्बन्ध (peasant-landlords relationship) सृजना बन्यो । यसले नयाँ सामन्त (शासक) वर्गको हातमा उत्पादनका साधन, प्राकृतिक साधनस्रोतहरू र धन सम्पत्तिहरू केन्द्रीकरण भयो । यसले नै नेपालमा ‘पहिलोपटक आर्थिक वर्गहरू’ सृजना गर्यो ।

३.३ उच्चनीच जातका आधारमा श्रम विभाजन^२१

खस आर्यहरूको दोस्रो कार्य थियो— गैरहिन्दु आदिवासी जातिहरू, जसलाई वर्ण र जात व्यवस्था थाह थिएन, लाई हिन्दुकरण गर्नु । सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन जारी गरेर गैरहिन्दुलाई पनि उनीहरूको वर्णाश्रम र जात व्यवस्थाको डालोमा हालियो । आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई मतवाली नामाकरण गरियो र तागाधारी वर्ग (बाहुन, क्षेत्री, वैश्यहरू) भन्दा तल्लो र शुद्रहरू, आजका दलित, जसलाई अशुद्ध र अछुत मादन्थे, भन्दामाथि अर्थात् तागाधारी र अछुतहरूकै बिचमा शुद्र–मतवाली वर्गमा राखियो । मतवालीलाई राजभक्तिका आधारमा मासिने मतवाली (जसलाई दास, कमराकमारी बनाउन वा मार्न सकिने) र नमासिने मतवाली (जसलाई दास बनाउन वा मार्न नमिल्ने) मा विभाजन गरियो । जात व्यवस्था श्रमको विभाजन मात्र होइन, यो श्रमिकहरूको जन्मका आधारमा सामुहिक रूपमा जातकै विभाजन पनि हो^२२। पुँजीवादमा श्रमविभाजन व्यक्तिको रुचि र छनौटको आधारमा हुन्छ । जात व्यवस्थामा श्रम छनौटमा व्यक्तिको भावना र प्राथमिकताको कुनै स्थान हुँदैन । यो पूर्वनिर्धारित सिद्धान्तमा आधारित छ^२३ । नेपालमा उत्पादक शक्तिहरूको विकास र उत्पादन सम्बन्धलाई वर्णाश्रम व्यवस्था र जातप्रथाले निर्धारित (Dictate) गर्दथ्यो । श्रम विभाजनको आधार नै जातप्रथा^२४ थियो । जातप्रथा आफैमा एक उत्पादन प्रणाली हो । यो प्रक्रियाले नेपाली समाज दासयुगको चरणबाट गुज्रनु परेन । सती र दासदासी थिए, ती भूदास व्यवस्थाकै अंश थिए । नेपाली समाज झारा (सित्तै काम लगाउने), भू–दासी (निःशुल्क सेवा, जिन्सी कुत, अधियाँ, मोहियानी, झारा, बेठबेगार, घरेलु नोकरचाकर, कमैया, बँधुवा, नजराना आदि) लिने र दिनेजस्ता दुई समुदाय\वर्ग र संस्कृतिमा विभाजित भयो । मासिने मतवाली र अछुतहरू, जसलाई सम्पत्तिमाथि मात्र होइन, बाँच्ने अधिकार पनि थिएन । जन्मले नै श्रमगरी खानुपर्ने वर्ग, कानुनीरूपले सर्वहारा बनाइएको भएर जन्मियो । यसरी जातप्रथाले वर्ग निर्माण गर्यो ।

३.४ शासक जाति (केन्द्र) र शासित जाति (परिधी) को सत्ता संरचना

डेक्लानले जातहरू परम्परागत पेशाअनुसार तोकिएको शुद्ध र अशुद्धको मात्राको आधारमा तल्लोदेखि माथिल्लो श्रेणीको मर्यादाक्रम तोकिन्छन्^२५ भनेका छन् । यसले नेपाली समाजको अधिरचनाको चित्र दिन्छ । यस अधिरचनामा तागाधारी (पर्वते हिन्दु उच्चजात समूह, जसबाट दरबारमा भारदार, सेनापति, पुरोहित बन्थे) केन्द्र\अणुको नाभी (Nucleus) मानिन्थ्यो, त्यो नाभीको वरिपरि, प्रथम परिधिमा हिन्दु नेवार र तराई बाहुन, त्यसको बाहिरको दोस्रो परिधिमा नमासिने पहाडे मतवालीहरू पर्दथे र अझ त्यसको बाहिरको तेस्रो परिधिमा भोटे, तामाङ, थारूलगायतका मासिने मतवाली र त्यसको पनि चौथो परिधिमा पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने अछुत म्लेच्छ र त्योभन्दा पनि बाहिरको अन्तिम परिधिमा पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतहरू पर्दछन् । यो केन्द्र र परिधि (center and periphery) को जातीय सोपानको चक्रव्यूह हो र यो चक्रव्यूहमा शक्ति केन्द्रमा पुग्ने कुरा (periphery of the periphery) मा पर्नेको कल्पना बाहिर थियो । यो मोडेलले विभिन्न जातिका नेपाली जनताको, योग्यता र क्षमता निरपेक्ष, राज्यसत्तामा राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियत र समावेशीपनको मात्रा निर्धारण गर्दथ्यो । यसको दोस्रो पक्ष, यो वर्णाश्रम मोडेलको प्रमुख विशेषता के हो भने प्रत्येक जातले वंशानुगत वा कुनै वंश–कुलमा जन्मेका कारण जन्म–जन्मान्तर एउटै तहको निश्चित पेशा, व्यवसाय–वंशानुगतरूपमा तोकिएको पेशामै जीवन गुजार्नु पर्दथ्यो । यो शक्ति संरचनाले गाउँ वा सहरको बसोबासको प्रवृत्ति (settlement pattern) निर्धारण गर्दथ्यो । राम्रो भूगोल\प्रशासनिक केन्द्र\व्यापारिक केन्द्रमा उच्चजात र त्यसको सीमान्त परिधीय भूगोलमा तल्लो जात अर्थात् सेवा प्रदायक जात समूहको बसोबास हुन्छ ।

यो उत्पादन प्रणाली (उत्पादकशक्ति र उत्पादनसम्बन्ध) ले मानिसको प्राथमिक आवश्यकताको पूर्ति गर्ने गाँस, बास, कपासजस्ता भौतिक उत्पादन मात्र हैन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पादन (Cultural production) र मानिसको प्रजनन (Human procreation) को पुनर्उत्पादन गर्दछ । अनि, वर्ग र जातिको अन्तक्रियात्मक आयामहरूले जातीय सामन्तीय सम्बन्धहरूको सामाजिक पुनरुत्पादनलाई निरन्तरता दिन्छ । यसरी भूगोल–भूगोलबिच मात्र होइन, जाति–जातिबिच पनि उच्चजातीय खस आर्यको उपनिवेश बन्यो, जो दलित खस आर्य, मधेसी आर्य तथा आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यकहरूबाट लगान वा आर्थिक बचत थुतेर जीविका गर्थे । यसैलाई आन्तरिक उपनिवेशवाद भनिएको हो ।

आन्तरिक उपनिवेशवाद^२६ले तीन हतियार प्रयोग गरेर अग्रवर्ती र पीछडा समूह तथा पीछडा क्षेत्रबिच खाडल पैदा गर्दछः राजनैतिक आधिपत्य र जनसङ्ख्या स्थानान्तरण, सीमान्तीकरण, सांस्कृतिक संहार तथा पराधीनता र आर्थिक बचतको शोषण । हाम्रो देशको अल्पविकास र पछौटेपनको प्रमुख कारण यही असमान आन्तरिक औपनिवेशिक सम्बन्ध र अन्तर्विरोध नै हो । मार्क्सवादी तथा नवमार्क्सवादीहरू जातीयतासम्बन्धी वर्ग सिद्धान्तहरूलाई “आन्तरिक उपनिवेशवाद” (एउटा जातिले अन्य जातिमाथि गरिने शोषण र उत्पीडन) र श्रम शोषणलाई “अतिरिक्त मूल्यको शोषण” भन्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा पहाडे उच्चजातका खस आर्य र दुई समुदायबिचको सम्बन्धको मूल आधार आर्थिक शोषण र जातीय उत्पीडन भयो । आज आदिवासी\जनजाति र मधेसीले राज्य समुदायको यस प्रवृत्तिलाई “आन्तरिक औपनिवेशीकरण” भनेका छन्^२७ ।

३.५ अर्द्धऔपनिवेशिक–अर्द्धसामन्ती स्वरूपको निर्माण

नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजनैतिक रूपमा अर्द्धउपनिवेश बनेको थियो । शाह\राणाहरू ब्रिटिस भारतलाई रिझाउने र त्यसको आडमा देशभित्र आफ्ना विरोधी तथा जनतालाई तह लगाएर आफ्नो मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्था सञ्चालन गर्थे । ब्रिटिसलाई खुसी बनाउन प्र.मं. जङ्गबहादुर राणाले ठुलो सङ्ख्यामा सेनाहरू लिएर सन् १८५७–१८५९ मा ब्रिटिस विरोधी सिपाही विद्रोहलाई दबाउन आफै गएका थिए । यस भन्दाअघि सन् १८१५ देखिनै ब्रिटिस– इन्डियाको सेनामा नेपाली युवाहरूलाई भर्ती हुने छुट दिएर गुण लगाउँदै आएका थिए । सन् १९२३ मा नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनबिच मैत्री सन्धि गरियो^२८ । यो सन्धि (बुँदा ५) अनुसार नेपालले हातहतियालगायतका वस्तुहरू आयात गर्दा ब्रिटिस सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, नेपालमा ब्रिटिस–इन्डियाको विदेशी माल र वित्तीय पुँजी निर्बाधरूपमा भित्रिन सक्ने बन्दी बजार (captive market) बनायो । ब्रिटिस–भारतीय पुँजीपति, कलकत्ताका मारवाडी व्यापारी तथा उद्योगपति राधाकिसन चमरिया र तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरकै लगानीमा सन् १९३७ मा आधुनिक यन्त्रजडित विराटनगर जुटमिल्स स्थापना भयो । त्यस्तो वित्तीय पुँजीको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरणका लागि सन् १९३५ मा नेपाल बैंक खुल्यो । विदेशी दलाल पुँजी तथा नेपालको नोकरशाही पुँजीबाट औद्योगीकरणको कार्य सुरुवात भयो । नेपालका रैथाने व्यापारी, पुँजीपतिहरू, भारदार, सामन्त वा जमिन्दारवर्गबाट आएका थिए र त्यसबाट “दलाल व्यापारी वर्ग र जमिन्दार–पुँजीपतिवर्ग” को निर्माण भयो । नेपालका सामन्ती र नोकरशाही शासकहरू ब्रिटिस स्वार्थको नेपाली एजेन्ट बनेका थिए । उद्योग क्षेत्रमा सामन्त र नोकरशाहहरूको नियन्त्रणले नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी फस्टाउनुको सट्टा नेपालको पुँजी र उद्योगको चरित्र दलाल र नोकरशाही हुन पुग्यो । यसरी नेपाल अर्द्धऔपनिवेशिक र जातीय श्रम विभाजनमा आधारित सामन्ती उत्पादन पद्धतिको प्रधानता भएको अर्द्धसामन्ती राज्यमा फेरिएको थियो । कच्चापदार्थ बिक्री गर्ने नेपाल र औद्योगिक उत्पादन बिक्री गर्ने ब्रिटिस इन्डियाको व्यापारिक सम्बन्ध असमान हुनु स्वाभाविक थियो । ठुलो परिमाणमा यान्त्रीकरण भएको औद्योगिक वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेपालका घरेलु हस्तकला उद्योगहरू बन्द हुन गयो र सन् १९३०को अन्त्यसम्ममा सहरीक्षेत्रका कपडा उद्योगहरू पनि पूर्णरूपमा बन्द भएका थिए^२९ । नेपाली शासकको राजनीतिक स्वार्थ र ब्रिटिस शासनको सामरिक र व्यापारिक स्वार्थ नै नेपालमा पुँजीवादी विकासको बाधक थियो । यो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट– उत्पीडक राष्ट्र (उच्चजातीय अहङ्कारवाद) र उत्पीडित राष्ट्र (विस्थापित अल्पसङ्ख्यक आदिवासीहरू) र ठुला राष्ट्र (साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद) र साना राष्ट्र (औपनिवेशिक राष्ट्र)– दुई प्रकारका राष्ट्रिय अन्तर्विरोघहरू निर्माण भयो । यसलाई पछिल्लो कालखण्डमा झन् गहिर्याउँदै लगियो ।

४. अर्द्धसामन्ती, अर्द्धऔपनिवेशिक र राष्ट्रवाद (सन् १९५० देखि १९९१)

४.१ पुँजीवादी क्रान्ति र राष्ट्रवाद

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन, निर्णायक स्थितिमा पुगेको चीनको जनवादी क्रान्ति र दोस्रो विश्व युद्धसँगै उठेको राष्टिय मुक्ति आन्दोलनको चेतनाले भारतमा बसेर पढेलेखेका तथा भारतीय सङ्ग्राममा सहभागी भएका नेपाली मध्यम वर्गीय युवाहरूलाई आफ्ना देशका निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलित बन्ने उत्प्रेरणा दियो । फलतः नेपाली युवाहरूद्वारा सन् १९४६ मा नेपाली काङ्ग्रेस र सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरियो । तिनीहरूसँग कठपुतली राजा र जहानियाँ राणा शासकवर्गबाट च्युत गरिएका सी क्लास राणाहरू पनि सामेल भए । यो क्रान्ति नेपाली काङ्ग्रेस, जुन वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सी क्लासका राणा, उदार सामन्त, दलाल पुँजीपतिहरूले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पार्टी गठन गरेका थिए, को नेतृत्वमा राजा त्रिभुवनलगायतका विभिन्न जातिको नेपाली जनताको सहभागिता र भारत सरकारको हस्तक्षेपमा सम्पन्न भयो । यो वास्तवमा भारत, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको त्रि–पक्षीय दिल्ली सम्झौता थियो । त्यसैले क्रान्तिपछिको पहिलो सरकार राणा र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको थियो । त्यसअघि नै राणा प्रधानमन्त्रीसँग गोर्खाभर्तीलाई निरन्तरता दिने र गोर्खा सिपाहीहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले भारत, ब्रिटेन र नेपाल तीन देशबिच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो^३० । स्वतन्त्र भारतको नयाँ शासकहरूले राणा प्रधानमन्त्रीसँग असमान र उपनिवेशीसम्बन्ध कायम गर्ने सर्तहरू रहेको “नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि, १९५०” गरेका थिए^३१ । यो सन्धिमा फेरि पनि नेपालले हातहतियार आयात गर्दा र विदेशी लगानी भित्र्याउँदा भारतबाट मन्जुरी दिनुपर्ने बुँदाले निरन्तरता पायो । नेपाल भारतको प्रत्यक्ष उपनिवेश नभए पनि “भारत निर्भर स्याटलाइट शासन” बन्यो ।

कम्युनिस्टहरूले पार्टी स्थापनाको घोषणापत्रमै नेपाललाई अर्द्धसामन्ती तथा अर्द्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्न सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने उद्घोष नै गरेका थिए । ०७ सालमा आदिवासी\जनजातिहरूले पूर्व ४ नं. भोजपुरलाई सबैभन्दा पहिले राणाशासनबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र सरकार घोषणा गरेका थिए । त्यो आजाद सरकारले काङ्ग्रेसको लडाईंको धेरै मोर्चामा सहभागिता जनाए । त्यसबेला राई, लिम्बु, तामाङहरूले दिल्ली सम्झौताको विरोध र जातीय स्वायत्त शासनको माग गरेका थिए । दिल्लीबाट फर्कंदा संविधानसभाद्वारा बनेको गणतान्त्रिक संविधानबाट नेपालको शासन सञ्चालन हुने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो । तर, क्रान्तिपछि राजा र संसदवादी दलहरूबिच शक्ति सङ्घर्ष चर्कियो । महेन्द्रले संविधानसभाको निर्वाचन होइन, आफैले काङ्ग्रेसको सहमतिमा सन् १९५८ (विसं २०१५) मा संविधान दिए । त्यो संविधानमा खस भाषालाई नेपाली नामकरण गरी राष्ट्रभाषा घोषणा गरिएको थियो । सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरियो । राजतन्त्र नै राष्ट्रवादको प्रतीक हो भन्ने भान र भाष्य तयार गरियो । २००७ सालको क्रान्तिले राणाशासकहरूसँगको सम्बन्ध त विच्छेद गर्यो तर सामन्तवादसँगको सम्बन्ध भने तोड्न सकेन । राणाको ठाउँ शाह राजाले लियो । यसले नै ०७ सालको क्रान्तिदेखि नै कम्युनिस्टहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आदिवासीहरूमा राष्ट्रिय (जातीय) मुक्तिको भावनाले भारतविरोधी राष्ट्रवादको विकास भयो ।

४.२ पञ्चायत व्यवस्था, हिन्दु अन्धराष्ट्रवादको उच्चतम अवस्था

नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशका आधारमा चार किसिमका संस्कृति पाइन्छः (क) उत्तरको भोटे संस्कृति, जुन भाषा र संस्कृतिले तिब्बती बौद्धलामा धर्मसँग मिल्छ । यसको केन्द्र तिब्बत हो । (ख) हिन्दु संस्कृति, जुन भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशको हिन्दुसमाजसँग बढी सामञ्जस्य राख्दछ । यसलाई पहाडे र मधेसी हिन्दुमा विभाजन गर्न सकिन्छ । यसको केन्द्र भारत हो । (ग) आदिवासी संस्कृति, जुन नेपालमै उत्पत्ति भई नेपालमै केन्द्रित भई जसको मूल जनसङ्ख्या पनि नेपालमै छन् । र, (घ) मुस्लिम तथा अन्य संस्कृति ।^३२ यसका विपरीत राजा महेन्द्रले सन् १९६२ को संविधानमार्फत नयाँ ढङ्गले नेपाली राष्ट्रवादको सन्देश दियो, जसमा नेपाली राष्ट्रवादका चारवटा खम्बा— हिन्दुराज्य, हिन्दुराजा, नेपाली भाषा र हिन्दु संस्कृति घोषणा गरियो । पञ्चायतकाल (सन् १९६०–१९९०) भरि नै “एक देश, एक नरेश, एक भाषा, एक भेष” को नारा बनाइयो । यो अरूको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई हिन्दु धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई पर्वते हिन्दु संस्कृतिमा समागम गर्ने र तिनको अलग अस्तित्व लोप गर्ने विलयवादी नीति^३३ थियो । पञ्चायतकालको अन्त्यसम्ममा कतिपय भाषाहरू मरिसकेका थिए । उनीहरूले गोर्खा साम्राज्यको विम्ब पृथ्वीनारायण शाह, भाषिक राष्ट्रवाद (खस नेपाली) को विम्ब भानुभक्त आचार्य र हिन्दुधर्म र हिन्दु राष्ट्रवादका विम्ब गाईलाई बनायो । सन् १८०५ देखि गाईकाट्न र खान निषेध गरियो । मार्ने वा खानेलाई मानिसको ज्यान मार्ने सरह आजीवन काराबासको सजायँ तोकियो^३४ । धर्म परिवर्तनका नाममा बौद्ध लामा–भिक्षुहरू तथा इसाईहरू, गाई खाएको, भाषा र दशैं नमानेकामा आदिवासीहरूलाई दण्डित गरियो, जेलमा कोचियो र निर्वासित हुन बाद्य पारियो । यो जातीय संहारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको भाषा (कुनै राष्ट्रिय, जातीय, नश्लीय वा धार्मिक समूहलाई आंशिक वा सम्पूर्णरूपमा नस्ट गर्ने नियतबस गरिने जातीय संहार मानिन्छ) मा जातीय क्रुर संहार (Ethnic cleansing) नै थियो । यो संवैधानिक राष्ट्रवाद र कानुनी बहिस्करणले सन् १९६२ को संविधानदेखि सन् १९९१ सालको संसदीय बहुदलीय संविधानमा समेत निरन्तर मान्यता पायो । नेपालजस्तो बहुभाषिक देशमा एउटा हिन्दु धर्म, खस नेपाली भाषाको विशेषाधिकार कायमै रह्यो । यसरी पञ्चायतकाल, नेपालको इतिहासमा, हिन्दु अन्धराष्ट्रवादको उच्चतम अवस्था थियो । यसले एकातिर पञ्चायतविरोधी निर्वासित नेताहरूले भारतमा शरण लिएकाले भारतविरोधी भावना र अर्कातिर विविध सामुदायिक आकाङ्क्षा विरुद्ध हिन्दु आर्य राजतन्त्रीय राष्ट्रवादको यतिसम्म प्रवर्द्धन गर्यो कि काङ्ग्रेस र केही कम्युनिस्टहरूले समेत राजालाई राष्ट्रियताको प्रतीक मान्न थाले ।

५. लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र सङ्घीयता (सन् १९९० देखि २०२४)

५.१ लोकतन्त्र र आदिवासी आन्दोलन

सन् १९९० मा नेपाली काङ्ग्रेस र बाम मोर्चाको संयुक्त आह्वानमा निर्दलीय पञ्चायत र सक्रिय राजतन्त्रका विरुद्ध जनआन्दोलन भयो । यसले ३० वर्षे पञ्चायती निरंकुश शासनको अन्त्य गर्यो र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनः स्थापना गर्यो । सन् १९९१ मा बनेको संविधान राजा, काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाको सम्झौताको दस्तावेज थियो । यो संविधानले पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जातीय, भाषिक विविधतालाई स्वीकार गर्यो । तर, यसको नेपाललाई हिन्दुराज्य र नेपालीभाषालाई राष्ट्रभाषा घोषणा गरेर अरूलाई बहिष्करण र विभेद गर्ने व्यवस्था सन् १९६२ को पञ्चायती संविधानकै निरन्तरता थियो । यसले बाहुन क्षेत्रीकै प्रभुत्वलाई सुदृढ गरेको थियो । जङ्गबहादुरका पालाको सन् १८५४ को मुलुकी ऐन र प्रजातान्त्रिक कालका संविधानहरू, दुई फरक प्रक्रिया र फरक परिस्थितिमा बनेका हुन् । तर, ती दुबैको अन्तिम परिणाममा, डे सेल्सको विचारमा, एउटै नतिजा थियो, “जातको हिन्दु व्यवस्थाभित्र सामाजिक समूहहरूको सांस्कृतिक विभिन्नतालाई कानुनी मान्यता त दिइयो, तर यसले जातीय समूह (आदिवासी जनजाति– सं.) हरूलाई जात सोपानको पिँधमा राखेको थियो; कुनै पनि प्रकारले, यो नागरिकहरूको कानुनी समानताको सिद्धान्तको विपरीत सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडित समूहहरूको हैसियत (स्थान) लाई उच्च जातको सांस्कृतिक बर्चस्वमुनि राखेर सिध्याइसकेको थियो । एक वा अनेक तरिकाले, आदिवासी\जनजातिहरूको सांस्कृतिक अधिनस्थता आर्थिक तथा राजनैतिक अधिनस्थतासँग जोडिएको छ ।^३५ अर्को अध्ययनले के देखाउँछ भने “सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन निर्माण गर्ने हस्ताक्षर कर्ताहरूमा ९५.१ दरबारका भारदारहरू उच्चजातका बाहुनक्षेत्रीहरू थिए । सन् १९९९ मा १४५ वर्षपछि जुनबेला संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापित भइसकेको थियो, राज्यको सरकार र नोकरशाहीतन्त्रको उच्चतहमा ९१.५ प्रतिशत उच्च जातका बाहुन क्षेत्रीले भरिएको थियो ।”^३६

सन् १९९० को दशकमा, आदिवासी\जनजाति आन्दोलनले पुरानो परम्परागत र असङ्गठित आन्दोलनको ढाँचामा, एउटा नयाँ मोड लियो । सन् १९९१ सम्ममा बामपन्थी आदिवासी\जनजाति युवाहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले आदिवासी\जनजाति महासङ्घ र राष्ट्रिय जनजाति पार्टी, जनमुक्ति मोर्चा आदिका नामबाट सङ्गठित रूप लिएको थियो^३७ । र त्यसमार्फत संविधानको विरोध गर्यो र भावीगन्तव्यका रूपमा धर्म निरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन, सङ्घीयता, भाषिक समानता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र मूल प्रवाहीकरण गर्ने सरकारी संयन्त्र आदि ठोस एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । यो आन्दोलनले वर्गीय शोषण र जातीय उत्पीडनको ऐतिहासिक सम्बन्ध र उत्मुक्तिको दार्शनिक तथा वैचारिक गन्तव्यको निर्धारण दियो । महासङ्घ आफ्नो आन्दोलनमा भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान र ५९ वटा जनजातिको पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिलाउन र नवौं–दशौं राष्ट्रिय योजनामा जनजाति विकास कार्यक्रम सामेल गराउन सफल भयो । तराईमा गजेन्द्र नारायणको नेतृत्वमा पहाडे उत्पीडनको विरोधमा सङ्घीयताको मागले तीव्रता लियो । यसका पछाडि तीन कारणहरू थिएः पहिलो, सन् १९८० को दशकको अन्त्यमा सम्पूर्ण युरोपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उभार आएको थियो । विश्वको सबै महादेशमा विभिन्न जातिहरूमा पहिचान र जातीय जागरणको ज्वारभाटा नै उठेको थियो । दोस्रो, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जनजातिहरूले अग्रपङ्क्तिमा रहेर लड्दै आएका थिए । तर, दलका बाहुन, क्षेत्री नेताहरूले कहिल्यै जनजातिका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दैन थिए । यसले एकातिर आदिवासी\जनजाति, मधेसी र अल्पसङ्ख्यकहरूको असन्तुष्टि र आक्रोस बढ्दो थियो भने अर्कोतिर संसदीय दलहरूको प्राथमिकतामा जनताको जनजीविकाका सवालहरूमा हैन, सरकार परिवर्तन र सत्ता हत्याउनेमा मात्र केन्द्रित थियो । र, तीन, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी आन्दोलन (आदिवासी आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिक घेरा नाघेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ\अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेको) बाट आदिवासीवादको सैद्धान्तीकरणको प्रभाव ।

५.२ कम्युनिस्ट आन्दोलन र जातीय प्रश्न

यिनै अन्तविरोधहरूका बिचमा नेकपा (माओवादी) ले ‘नयाँ जनवादी सत्ता’ को स्थापनाका लागि माओत्सेतुङद्वारा चिनीयाँ क्रान्तिमा विकास गरिएको ‘जनयुद्धको सिद्धान्त’ लाई प्रयोग गर्नेगरी सन् १९९६ मा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । माओवादीले सन् १९९८ मा जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चा गठन गरेको थियो । सन् २००४ मा केन्द्रमा जन सरकार र ९ वटा स्वायत्त गणराज्यःमगरात (मगर), तमुवान (गुरुङ), ताम्सालीङ (तामाङ), थारुवान (थारु), किराँत (राई लिम्बु), नेवा (नेवार), मधेस आदि घोषणा गर्यो । यसले माओवादी जनयुद्धको प्रभाव दिन दोगुणा रात चौगुणा नेपालको अधिकांश ग्रामीण इलाकाहरूमा फैलियो । सन् २००६ (वि.सं.२०६२ र ०६३) को दोस्रो जनआन्दोलनमा यसले सङ्घीयतासहितको राज्यको पुनःसंरचनाको मागका रूपमा जोड पक्र्यो । यसरी नेपालको पहिचानपक्षीय आन्दोलनको दार्शनिक मान्यता, एकातिर नयाँ जनवादी क्रान्ति र अर्कोतिर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विकास भयो । यसै विन्दुमा माओवादी जनयुद्ध र आदिवासी\जनजाति\मधेसी आन्दोलन मेल हुनपुगेको थियो । यो नै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमा नेपाली–भारतीय–उचनिच श्रेणीगत संरचनाको प्रतिवादी विचारको प्रस्थावना थियो । यो सन् १९९०–२००८ को अवधिमा नागरिक अधिकारदेखि राज्यको पुनःसंरचनाको राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा सङ्गठित भएको थियो^३८ । युरोपमा पुँजीवादको विकाससँगै राष्ट्र र राष्ट्रवादको विकास भयो । नेपालमा त्योभन्दा भिन्न सामन्ती जातीय सत्ताको उत्पीडनको प्रतिरोध गर्ने क्रममा बहुलराष्ट्र र बहुलराष्ट्रवादको अवधारणा (Concept of multi-nationalism or nations-state) जन्मेको थियो । जब माओवादी पार्टीले आदिवासी, मधेसी र दलित मुद्दासम्बन्धी निर्दिष्ट दृष्टिकोण, आत्मनिर्णयको अधिकार, विशेषाधिकारको नीति र स्वायत्त शासनको कार्यक्रम बनायो, जुन जातीय उत्पीडनमा आधारित विश्लेषणलाई, योभन्दा पहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, मोहन विक्रम सिंहबाहेक तर उनी सङ्घीयताका पक्षमा छैनन्, प्रतिक्रियावादी मानिन्थे, त्यसलाई तोड्यो । यसपछि आदिवासी आन्दोलनले नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणाली र दलहरूको कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्यो । चाहे बुर्जुवा पार्टी होस् वा वामपन्थी पार्टी, सबैले आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यकहरूको भातृसङ्गठन खोले ।

सन् २००६ मा संसदवादी सात (७) दलीय गठबन्धन र माओवादी पार्टीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा जनआन्दोलन भयो । सारमा, यो आदिवासी आन्दोलन, मधेसी आन्दोलन, नेकपा (माओवादी)को १० वर्षे जनयुद्ध र संसदवादी दल र राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमीतन्त्रबिचको अन्तःसङ्घर्षको परिणाम थियो । यसले पूर्ण लोकतन्त्र र सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय समस्याको समाधान गर्न केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो^३९ । यो १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलन विघटित संसदलाई पुनःस्थापना गरेपछि सफल भएको थियो^४० । यही परिप्रेक्ष्यमा, सन् २००६ नोभेम्बर २२ मा नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबिच ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ भयो । यो एउटा यस्तो सामाजिक सम्झौता (social contract) थियोः जसका आधारमा संविधानसभाद्वारा संविधान बनाउने, माओवादी सेना समायोजन गर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूलाई संङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने कार्यहरू मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी नै संविधानसभाबाट आदिवासी\जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र पहिचनसहितको सङ्घीयता निर्माण गर्नमा नेपाल सरकार र मधेसी तथा आदिवासी आन्दोलनबिच सम्झौताहरू भएका थिए^४१ । तर, त्यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सकारात्मक भएनन् ।

उनीहरू जातीय वा राष्ट्रिय (National) लाई ethnic बुझ्थे । जब कि हिन्दी र नेपालीमा राष्ट्र (Nation) र बङ्गलामा जाति (Nation), दुबैको एउटै अर्थ हुन्छ । आदिवासी\जनजाति र मधेसीले आन्तरिक राष्ट्रियताको आधारमा स्वायत्त प्रदेश र ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा पहिचान (National identity based on ancestral domains) मागेका थिए, जो समग्रतामा सङ्घीय गणतन्त्रको अन्तर्गत रहन्थे । आदिवासी र मधेसीको स्वायत्त प्रदेशको माग छुट्टै स्वतन्त्र राज्य बनाउने थिएन । यही नै संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्त्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तुत संघीय संरचनाको सिद्धान्त र प्रस्तावहरू सिफारिस गरिएको थियो । यो Ethnic कुरा होइन, कुरा अलग भूगोल, भाषा, संस्कृति र पहिचान र अस्तित्वको मनोविज्ञान “हामी” हौं भन्ने उत्पीडित जाति (oppressed nationalities or peoples) को हो ।

५.३ जातीय समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय

हामी यहाँ पहिले बुर्जुवा लोकतन्त्रमा कसरी जातीय प्रश्नको हल खोजिएको छ, त्यो राजनीतिक सहमतिमाथि चर्चा गर्नेछौं । उपनिवेशका सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति, जो विश्वमा लोकतन्त्रको पहरेदार मानिन्छ, उडो विल्सनको भनाइ उदृत गछौं, “जुन सरकारले शासितहरूको सहमतिबाट आफ्ना सबै न्यायिक शक्ति प्राप्त गर्दछन् भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्दैन वा मान्यता दिँदैन, शान्ति लामो समयसम्म टिक्दैन वा टिकाउन सक्दैन । सम्पत्तिजस्तो सार्वभौमसत्तालाई जनताबाट अलग गर्ने अधिकार कहीँ पनि हुँदैन” ।^४२ प्रथम विश्व युद्धको अन्त्यको लागि भएको भर्सेल्स शान्ति सम्झौतामा उनका १४ सूत्रीय प्रस्तावमध्ये चार बुँदा समावेश गरिएको छ र उनले उपनिवेशका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अधिकारलाई प्रस्ताव गरेका थिए । उनैको धारणामा टेकेर भर्सेल्स सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रतिपादित दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू—नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा १ मा समावेश गरियो । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू (ICCPR\ICESCR) को साझा धारा १ मा भनिएको छः

(क) “सबै जाति (राष्ट्र) लाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, त्यही अधिकारका कारण उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्न सक्छन् र उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास रोज्न सक्छन् ।

(ख) सबै जाति\राष्ट्रले तिनीहरूको आफ्नो साध्यका लागि आफ्ना प्राकृतिक सम्पत्ति र स्रोतहरू स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्थापन\बन्दोबस्त\प्रयोग गर्न सक्छन् …. कसैलाई पनि आफ्नो जीवन निर्वाहका साधनबाट बन्चित गरिने छैन ।

सन् २००७ मा संयुक्त राष्टसङ्घको साधारणसभाले आदिवासीजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरेको छ । यसले पहिलो चोटी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई औपनिवेशिक वा उपनिवेशको शास्त्रीय ‘ब्लु वाटर’ को सन्दर्भभन्दा बाहिर आदिवासी जातिका हकमा प्रयोग हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यसमा भनिएको छः

धारा ३: आदिवासीजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ । त्यही अधिकारका कारणले उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्न सक्छन् एवं उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको मार्ग अवलम्बन गर्न पाउँछन् ।

धारा ४: आदिवासीजातिसँग उनीहरूको आत्मनिर्णयसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्दा आफ्ना आन्तरिक तथा स्थानीय मामिलासँग सम्बन्धित कुराहरू एवम् आफ्ना स्वायत्त कार्यहरूमा लगानी गर्ने उपाय र माध्यमहरूबारे स्वायत्त हुने वा स्वशासनको अधिकार छ ।

उक्त आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी (धारा ३) भित्र (१) आदिवासी जातिको स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने (२) यसको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास स्वतन्त्रतापूर्वक रोज्ने अधिकारहरू पर्दछन् । आफ्नो राजनीतिक हैसियत आफै स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकारभित्र सिद्धान्ततः स्वतन्त्र (स्वाधीन) राज्य गठन गर्ने जुन अन्य राष्ट्र–राज्यहरूसँगै समान आधारमा खडा हुन्छन् वा विद्यमान राज्यसँग मिलेर रहने जहाँ उसले अन्य समुदायले उपभोग गरेको सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्दछ । त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रत्यक्षरूपमा जातिको स्वशासनको अधिकारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ २०६२\०६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभामा उठेका आदिवासी÷जनजाति, मधेसीको सङ्घीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको सवाल बुर्जुवा पुँजीवादी अधिकारकै अन्तर्वस्तु हो । आदिवासी स्वायत्तताको स्थापित विभिन्न मोडेलहरू छन् जस्तैः (१) क्षेत्रीय स्वयत्तता (क्यानडाको नुनाभुट), (२) जातीय स्वायत्तता (पनामाको कुनायाला कोर्माको स्वायत्तता) र वंशमोरो मिन्डानाओ (फिलिपिन्स) (३) सांस्कृतिक स्वायत्तता (नर्वेको सामी पार्लीयामेन्ट), (४) (भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूची अन्तर्गत भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू नै जातीय स्वायत्तता, स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता, पाँचौं अनुसूची अन्तर्गत आदिवासी पञ्चायतका व्यवस्थाहरू), र (५) समुन्द्रपार आदिवासी स्वायत्तता (डेनमार्कको ग्रिनल्याण्ड), आदि । त्यस्तै, समाजवादी राज्यहरूः (१) सन् १९२२ मा रुस, युक्रेन, बेलारुस र ट्रान्सककेसिया (जर्जिया, अर्मेनिया र अजरबैजान) मिलेर सोभियत समाजवादी गणतन्त्र सङ्घ बनेको थियो, जसको घटकहरूलाई आत्मनिर्णय, छुट्टिन पाउने र स्वायत्ततासहितको अधिकार थियो । सन् १९४० मा १५ वटा घटक पुगेको थियो । त्यहाँ जातीय भूगोलका आधारमा सोभियत गणराज्य, स्वायत्त जातीय ओब्लास्ट र स्वायत्त अल्पसङ्ख्यक ओक्रुग्स छन् । र, (२) चीनमा अल्पसङ्ख्यक जातिका स्वायत्त क्षेत्र, प्रिफेक्चर र काउन्टीहरू बनाइएका छन् ।

५.४ भूराजनीति, सङ्घीयता र उत्पीडित समुदायको स्वायत्तता

नेपालको सबै राजनीतिक परिवर्तन (सन् १९५०, १९९०, २००६) मा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थियो । त्यसैले भारतले नेपाली राजनीतिमा ठुलै ठाउँ लिदै आएको पनि थियो । सन् २००६ को परिवर्तनले राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने भएपछि चीन, जो पहिला राजामा मात्र भर पर्दथ्यो, छटपटाएर नेपालको राजनीतिमा ठाउँ खोज्न थाल्यो । नेपालको संविधानमा भारत, खासगरी तराई मधेसमा हिन्दु राज्य र मधेसमा एक प्रदेश होस् भन्नेमा थियो । चीन, उसको तिब्बतसँग जोडिएको भूगोलमा जातीय बहुप्रदेश नबनोस् भन्ने चाहन्थ्यो^४३ । वास्तवमा, धर्म निरपेक्षता, आत्मनिर्णय, जातीय स्वायत्तता र सङ्घीयता, स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अग्राधिकार, समावेशी लोकतन्त्र, पहिचानसहितको विकास नै आदिवासी\जनजातिका प्रमुख मागहरू थिए । भारतको सरोकार पूरा गर्न धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा गरियो, जुन परिभाषाले नेपाल देखाउने धर्मनिरपेक्ष र वास्तवमा सनातनी हिन्दुराज्य हो भन्ने बताउँछ । भारत र चीनको चासो नै नेपालका नेताहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त बहाना मिल्यो । ७ प्रदेशको प्रशासनिक सङ्घीय संविधान घोषणा गरियो । मधेसी र आदिवासी\जनजातिको समुदायिक अधिकार छुट्यो । अन्तर्वस्तुका दृष्टिले सङ्घीयता भने पनि यो संविधानले तीन चिजको निरन्तरता दिएको छः एक, हिन्दुत्वमा आधारित केन्द्रीकृत र एकात्मक शैलीको शासन प्रणाली (गाई र हिन्दु सिम्बोल), दुई, खस आर्यको दुई अढाई सय वर्षदेखिको राजनीतिक वर्चस्व र आरक्षणको निरन्तरता र, तीन, उदार सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा अर्थराजनीति (नवउदारवादी सम्पत्ति सम्बन्ध) । संविधानमा स्थानीय तह (नगर\गाउँपालिका) का सँगसँगै अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, त्यो जारी भएको १० वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन गरिएन ।

६. राष्ट्रवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार र समाजवाद

६.१ समकालीन समाजको स्वरूप

विश्वमा पुँजीवादले राजनीतिक सीमा भत्काएर सीमारहित भूमण्डलीकृत कर्पोरेट वित्तीय पुँजीवादको हैसियत बनाएको छ । नेपाल सन् १९८७ देखि, खासमा सन् १९९२ देखि पूर्णरूपमा, नवउदारवादी सञ्जालभित्र छिरेको छ । तर, नेपाल विश्वका अति गरिब देशहरूको सूचीमा पिँधमा छौं । हामी कुनै औद्योगिक वा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैनौं, आयात र ऋणमा बाँचेका छौं । हामीले सामन्तवादको अन्त्य गर्न सकेका छैनौं र पुँजीवादको विकास पनि । हाम्रो अर्थतन्त्र आमजनता र विदेशी बहुराष्ट्रिय उत्पादन बिचमा बिचौलिया कर्मामा टिकेको छ । कुनै पनि देशको उत्पादन पद्धतिका आधारमा समाजको चरित्र निर्धारण हुन्छ । लेनिनले भनेका छन्, पुँजीवादी अर्थतन्त्र न त क्षणमै विकास हुन्छ, न त सामन्तवाद क्षणमै लोप हुन्छ । परिणामतः सामन्तवाद र पुँजीवादी, दुबै अर्थतन्त्रमा विशेषताहरू समावेश भएको एक प्रकारको सङ्क्रमणकालीन आर्थिक प्रणालीको सम्भावना रहन्छ^४४ । नेपाल अहिले यस्तै स्थितिमा देखिन्छ । फ्रेजर सुगदेनको के तर्क छ भने उत्पादनको पुँजीवादीसम्बन्ध वैचारिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामार्फत पुनःउत्पादन हुन्छ; जसले श्रमिकलाई उत्पादनको साधनबाट अलग गर्दछ । उत्पादन सम्बन्धहरू जुन चरित्रमा सामन्ती छन्, संयन्त्रहरूमार्फत प्राथमिकरूपमा पुनःउत्पादन हुन्छ, जसले सम्भ्रान्तवर्गको भूमि–स्रोतहरूमाथिको नियन्त्रणलाई निरन्तरता प्रदान गर्दछ । नेपालका सन्दर्भमा भूमिमाथिको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी अधिकार मात्र हैन, राणाकालदेखि नै जग्गाधनी–जमिन्दारवर्ग) हरू नोकरशाहीतन्त्रमा एकीकृत छन् र यसले उनीहरूको भूस्वामित्वको निरन्तरतालाई सहजीकरण गर्दछन्^४५ । नेपाल, सीमारहित साम्राज्यवादी कर्पोरेट वित्तीय पुँजीवादको युगमा, प्राक्–पुँजीवादबाट परिवृत्तीय परनिर्भर दलाल पुँजीवादमा संङ्क्रमणको अवस्थामा गुजिँर्रदै गरेको छ ।

नेपाली समाज आदिम साम्यवादी समाजबाट अर्द्धसामन्ती र अर्द्धऔपनिवेशिक अवस्थामा आइपुग्दा चार प्रकारका आधारभूत समस्याहरू देखापरेका छन्ः (क) सामन्तवादबाट सृजित भूमि\किसान समस्या, (ख) आन्तरिक औपनिवेशिकरणबाट सृजित जातीय उत्पीडनको समस्या, (ग) भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवाद (साम्राज्यवाद) र भारतीय विस्तारवादबाट सृजित नवऔपनिवेशिक समस्या, र (घ) हिन्दु सांस्कृतिक हैकमवाद । गोर्खाली शासन मूलतः पहाडे खस आर्यको उच्च जातीय शासन थियो । त्यसैले गोर्खा शासनमा खस आर्य राष्ट्रकै सदस्य दलित (अछुतजात), मधेसी आर्य, आदिवासी राष्ट्र, जातीय अल्पसङ्ख्यक, धार्मिकअल्पसङ्ख्यक, भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरू शासित बनेका थिए र यिनीहरूले सामाजिक भेदभाव र राजनीतिक आर्थिक उत्पीडन (सत्ताबाट बहिस्करण) भोग्नुपरेको थियो । त्यो सत्ता वर्णव्यवस्था र जातप्रथामा आधारित श्रम विभाजन र उत्पादन प्रणालीमा निर्मित थियो । यो उत्पादन प्रणालीले नेपाली समाजलाई पश्चिमी युरोपको तत्कालीन समाज (पुँजीपति र मजदुर), रुस र चीनको समाज (सामन्त, जमिन्दार, दलाल पुँजीपति, धनी किसान, मध्यम, मजदुर र भूदास किसान) भन्दा भिन्न बनाएको छ । यसलाई “दक्षिण एसियाली उत्पादन प्रणाली” भन्न सकिन्छ । यस किसिमको उत्पादन प्रणालीमा मजदुर र किसानको पूर्ति पनि उत्पीडित समुदायले पूरा गर्दथ्यो । नेपालमा जुन आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचनागत असमानताको विशाल खाडल रहेको छ, त्यो असमानता न त आर्थिक हो, न त प्राविधिक नै । यो त वैचारिक र राजनीतिक हो । सत्तासिनहरूको विचार र राजनीति जस्तो हुन्छ, त्यस्तैअनुसारको परिणाम प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गिक असमानतालाई विचार र राजनीति, जसलाई राज्य, सत्तारुढ राजनीति र राष्ट्रवादले प्रतिनिधित्व गर्दछ, बाट टाढा राखेर बुझ्नु गलत हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र–राज्य र राष्ट्रवादका नाममा कहिले राजतन्त्रको समर्थन गर्ने, कहिले खस भाषा वा हिन्दु धर्मको विशेषाधिकारको समर्थन गर्ने वा राज्यमा खस आर्य वर्चस्वको निरन्तरतालाई समर्थन गर्नु नै जातीय समस्याका मूल कारण हुन् ।

६.२ कम्युनिस्टहरूमा समाजवादी क्रान्ति सिद्धान्तको अभाव

संविधानसभामा खस आर्य नेतृत्वले अन्तरिम संविधानको ’अन्य’ मा नयाँ पहिचान^४६ खोज्ने केही बाहुन क्षेत्रीको मागलाई देखाएर उत्पीडित जातिको ऐतिहासिक थातथलोको पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनका आधारमा सङ्घीयता र राज्यको पुनःसंरचना गर्ने संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्यको पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नु र आज मूल प्रवाहका कम्युनिस्टहरूले प्राक्–पुँजीवाद र दलाल पुँजीवाद कसरी फालिन्छ भन्ने समाजवादी क्रान्तिको मार्गचित्र ल्याउन नसक्नुले समाजवादी क्रान्ति अन्यौलमा परेको छ । तिनीहरूले जनताका पुँजीवादी अधिकार दिन मात्र सङ्कीर्णता देखाएका होइनन्, समाजवादी क्रान्तिमा र त्यसपछिको समाजवादमा श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायको के भूमिका हुन्छ, त्यसको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक र कार्यक्रमिक अभाव (Theoretical Deficits) प्रदर्शन गरेका छन् ।

७. समाजवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रियतावाद

कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ, “जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिको शोषण अन्त्य गरिनेछ, त्यही अनुरूप एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषण पनि नामेट पारिनेछ । जातिभित्र वर्गहरूका बिचको विरोधाभासको साथसाथै जातिहरूको बिचमा आपसी शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि मेटिएर जानेछ^४७ ।” यो नै, अन्तिम विश्लेषणमा, कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले खोजेको साम्यवादको चरित्र थियो । यस्तो समाजको स्थापना पुँजीवादमाथि मजदुरवर्गको विजयले मात्र सम्भव हुने माक्र्सको विचार थियो । यसैलाई आधार बनाएर नेपालका कतिपय नेपालका कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादीहरू केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका पक्षमा हुनुपर्छ किनभने मार्क्स र लेनिन सङ्घीयताको पक्षमा थिएनन् भन्नेमा छन् । यो मार्क्स र लेनिनप्रतिको गलत बुझाइ हो । मार्क्सले इङ्ल्याण्ड र आयरलाण्डका मजदुरबिच जातीयसङ्घर्ष रहुन्जेल मजदुरहरूले कहिल्यै सर्वहारा वर्गको मुक्तिको कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हुँदा इङ्ल्याण्डबाट आयरल्याण्डलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसपछि इङ्ल्याण्ड र आयरल्याण्डबिच सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने कुरा अगाडि सारेका थिए^४८ ।

भ्लादिमिर इल्यिच लेनिन (१८७०–१९२४) ले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार (अलग राज्य बनाउने अधिकार सहितको), स्वायत्तता र सङ्घीयतालाई स्वीकार मात्र हैन, पैरवी नै गरेका थिए । उनी आत्मनिर्णयको अधिकार जातिहरूको आधारभूत, सर्वोच्च र सर्वश्रेष्ठ अधिकार मान्दथे । लेनिन भन्दछन्, “जातिहरूको आत्मनिर्णयको अर्थ अन्य जातीय समूहहरूबाट राजनैतिक पृथक्ता र स्वतन्त्र जातीय राज्यको निर्माण हो”^४९ । सर्वहारावर्गले किन छुट्टै राज्य बनाउन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारको मागलाई समर्थन गर्दछ ? यसको औचित्यको सन्दर्भमा लेनिन भन्दछन्, “हामीले आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता अर्थात् स्वाधीनता अर्थात् उत्पीडित जातिहरूको निम्ति छुट्टिने माग गरेको यस कारणले होइन कि देशलाई आर्थिकरूपले टुक्रायाउने अथवा साना राज्यहरूको आदर्शको सपना देखका छौँ, बरु यसकारणले हो कि ठुला राज्यहरूबिच घनिष्ठ एकता र अझै राष्ट्रहरूको एकीकरणसमेत चाहन्छौँ । त्यो केवल सच्चा जनवादी र अन्तर्राष्ट्रियतावादी आधारमा चाहन्छौँ, जुन छुट्टिन पाउने स्वतन्त्रताविना कल्पना गर्नै सकिँदैन”^५० । कतिपय कमरेडहरू आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राज्य टुक्रायाउने अर्थमा मात्र बुझ्ने गर्दछन्, त्यो गलत हो । लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई महिलाको पारपाचुकेको अधिकारसँग तुलना गरेका छन् । उनी भन्दछन्, “हामी छुट्टिने कुराको वकालत गर्दैनौँ । सामान्यतः हामी छुट्टिने कुराको विरोधमा छौँ । तर, छुट्टिने अधिकारको पक्षपोषण गर्दछौँ, किनभने, प्रतिक्रियावादी बृहत् रुसी राष्ट्रवादले राष्ट्रिय सह–अस्तित्वको चिन्तनलाई यति विकृत पारिदिएको छ कि स्वतन्त्र प्रकारले छुट्टिएपछि कुनै बेला बढी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ”^५१ । लेनिन विजेता समाजवादले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लागु गर्नुपर्छ, नत्र त्यो पाखण्ड समाजवाद हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

लेनिनको जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, खासगरी पृथक राज्य बनाउनेसम्बन्धी विचारसँग रोजा लक्जेम्बर्गको सहमति थिएन । सन् १९१७ सम्म लेनिन र रोजा दुबै सङ्घीयताको पक्षमा थिएनन् किनभने दुबै सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्रीयतावादी थिए । तर, दुबै स्वायत्तता र स्वशासनको जोडदार समर्थक थिए । किनभने त्यसको अभावमा राज्य निरंकुश, शक्ति केन्द्रीकरण र नोकरशाही हुन्छ भन्ने विचार राख्दथे । लेनिनले रुसमा सन् १९१७ अक्टोबरमा समाजवादी क्रान्ति सफल भएपछि सन् १९२२ मा राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासहितको सोभियत समाजवादी गणतन्त्र सङ्घको स्थापना गरे । लेनिनले सेप्टेम्बर २२ मा स्टालिनको रुसी सङ्घमा अरु गणराज्यहरूलाई प्रवेश गर्न आग्रह गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै पार्टीको पोलिट ब्यूरोलाई पत्र लेखेका थिए, “हामी आफूलाई युक्रेनियन सोभियत समाजवादी गणराज्यलाई र अन्यलाई समान ठान्दछौं र हामी उनीहरूसँगै समानताका आधारमा एउटा नयाँ सङ्घ (Union), एउटा नयाँ सङ्घीयता (Federation), युरोप र एशियाका सोभियत गणराज्यहरूको सङ्घ (Union) मा प्रवेश गर्नेछौं^५२ ।” लेनिन उत्पीडित राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र समानताको आधारमा सोभियत गणराज्यहरूको स्वेच्छिक सङ्घ सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्थे ।

अहिले नेपालका मूल प्रवाहका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी क्रान्तिलाई आफनो गन्तव्य बनाएका छन् । आदिवासी जाति तथा मधेसी समुदाय पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त, स्वायत्तता र स्वशासन र जातीय अल्पसङ्ख्यकहरू सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि सङ्घर्षरत छन् । तर, समाजवादी क्रान्तिको गफ गर्ने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको जातीय नीति छैन । के जातीय समस्याको हलविना नेपालमा समाजवाद आउला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ? सकिन्न । जसरी मानवसमाज उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्वको सङ्क्रमणबाट मात्र वर्गहरूको उन्मूलनमा आइपुग्छ, त्यसरी नै सबै उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिको सङ्क्रमणबाट मात्र राष्ट्रहरूको एकता अवश्यम्भावी हुन्छ । त्याउत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासहितको सङ्घीयताको स्थापनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । स्वायत्तता र सङ्घीयताको एकाकारले राज्यसत्तामाथि उत्पीडित वर्ग, समुदाय र व्यक्तिलाई पहुँच, नियन्त्रण र स्वामित्वसहितको प्रभावकारी सहभागिता दिन्छ । यी अधिकारहरू पुँजीवादी अधिकार हुन् र त्यसैले पुँजीवाद रहुन्जेल कम्युनिस्टहरूले उत्पीडित जाति तथा जातीय अल्पसङ्ख्कहरूको स्वायत्तता र स्वशासनको सङ्घर्षलाई समर्थन गर्नु पर्दछ^५३ । यस्ता अधिकार उत्पीडित जातिलाई त्यो बेला चाहिन्छ, जबसम्म समाजवादले पूर्णता प्राप्त गर्दैन ।

८. बैठानः चुनौति र भविष्य

नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रवाद र स्थानीय राष्ट्रवादबिचको अन्तर्विरोध नै नेपालको जातीय अन्तर्विरोध हो । सोभियत सङ्घ पनि नेपालजस्तै बहुजातीय थियो । लेनिन आफै महान् रुसी अहङ्कारवादी जातिका सदस्य थिए तर उनी त्यसको विरोधी थिए । उनले सन् १९२० को नवौं पार्टी कङ्ग्रेसमा चेतावनी दिएका थिए, “केही कम्युनिस्टहरूलाई कोत्र्याई हेर, तिमीले महान रुसी अहङ्कारवादी लुकेको पाउनेछौ ।” चीन पनि बहुजातीय नै हो । माओ आफै हान जातिका थिए । उनी “अल्पसङ्ख्यकलाई हान अन्धराष्ट्रवादबाट जोगाऊ” भन्थे । नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट नेताहरू खस आर्यको उच्च जातीय पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । यिनीहरू आर्थिक भेद त देख्छन् तर धार्मिक–सांस्कृतिक विभेद बुझ्न सक्त्तैनन् । यो उत्पीडित राष्ट्रवाद बुझ्न खस आर्यको उच्च जातीय राष्ट्रवादी मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्दछ । राष्ट्रवाद र जातीय समस्याको जरो अब पुँजीवादसँग फैलिएको छ । पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादको विजयले मात्र जातीय उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि आन्तरिक जातीय उत्पीडनविरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र साम्राज्यवादी वा नवऔपनिवेशिक उत्पीडनविरुद्ध राष्ट्रिय आन्दोलन पूर्व शर्त हुन्, तथापि समाजवादी हुनु र राष्ट्रवादी हुनु एकअर्काका विपरीत कुरा हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सामन्ती व्यवस्थामा राजतन्त्रको दण्ड एकताको प्रतीक थियो । पुँजीवादमा त्यसको ठाउँ राष्ट्र–राज्य र राष्ट्रवादले लिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो राष्ट्र–राज्य र राष्ट्रवाद बन्दैन । यस्तो देशमा संवैधानिक राष्ट्रवादले हैन, जातिहरूको स्वायत्ततासहितको सङ्घीयताले लिन्छ । यस किसिमको सङ्घीयताले जातिहरूलाई समान बनाउँछ । यो पुँजीवादी राष्ट्रवादकै अन्तर्वस्तु हो । तर, आजको पुँजीवाद स्वयंले नै पनि राष्ट्रवादी विचारधारालाई पतनतर्फ धकेल्दैछ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रियतावादी उद्देश्यले सङ्क्रमणकालका लागि उत्पीडित राष्ट्रको पक्षमा पैरवी गर्नु र स्वायत्तता हासिल गर्नु राष्ट्रहरूको समानताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नु समाजवादी कार्यक्रम हो । नेपाली समाजवादी आन्दोलनको आधारभूत र प्राथमिक काम भनेकै सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक स्वायत्तता र सामुदायिक शासन पद्धतिलाई स्वीकार गर्नु, संरक्षण गर्नु र प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

हालको सङ्घीयतामा स्थानीय तह र सामुदायिक अधिकारबिच मेल छैन । सङ्घीयताको पहिचान, पर्यावरण, संस्कृति र जैविक विविधतासँग साक्षात्कार नै छैन । सङ्घीयतालाई सामुदायिक अधिकारसँग जोड्नुपर्छ । जल, जमिन, जङ्गल, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । पहिचानसहितको विकासले नै सङ्घीयतालाई सबल बनाउँछ । त्यसले नै आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्य र सामुदायिक समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछ । जातीय समानताका लागि संवैधानिक राष्ट्रवाद र स्थानीय जातीय राष्ट्रवादको सीमा भत्काउने उद्देश्यले विजयी समाजवादी कार्यक्रम बन्नुपर्छ । त्यो नै प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक पद्धति वा समुदाय समाजवाद हुन्छ । त्यो न्यायिक र मानवताको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा, अन्तर्राष्ट्रियतावादको पक्षमा हुन्छ । त्यो बाटो सही छ । जातीय मुक्ति आन्दोलनले हिँड्ने सही बाटो यही हो ।

नेपालमा वर्गसङ्घर्ष र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबिच प्रत्यक्ष सह–सम्बन्ध छ । किसानमा श्रम विभाजन भन्नु र जात व्यवस्थामा मतवाली र दलित भन्नु एउटै हो । औद्योगिक मजदुर पनि यसको अपवाद छैन । यहाँ पहिचानको आन्दोलन, दलित आन्दोलन र किसान आन्दोलन छुट्याउन सकिँदैन । यी वर्गीय र जातीय उत्पीडन, दुईबिच साझा भुइँ (Common ground) भनेको वर्गीय (आर्थिक शोषण), जातीय उत्पीडन र बहिष्करण (सांस्कृतिक–राजनीतिक बहिष्करण) हो । त्यसको प्रभावित जनसङ्ख्या भनेको नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या पर्दछ । त्यसैले नेपाली क्रान्तिको आधारभूत वर्ग\समुदाय पनि यिनै हुन् । यस्तो देशमा उत्पीडित जाति\समुदायको श्रमजीवीको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति हुनुपर्छ । अतः अबको तत्कालीन क्रान्तिको नारा विभिन्न जातिका नेपाली जनताका “श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदाय एक जुट हौं !” भन्ने उपयुक्त हुन्छ ।

१. Joseph Tony, Early Indians, Juggernault, New Delhi, 2018.

२. Romila Thapar. Early Indians from Origins to AD 1300. Penguin Books. 2002

३. बाबुराम आचार्य, २०५४: १५,२६ ।

४. धनबज्र बज्राचार्य, लिच्छविकालीन अभिलेख, काठमाडौं ः नेपाल र एसियाली अध्ययन संस्थान, त्रिविवि, २०३०: २२, ५३, ४२ ।

५. Sharma, Prayagraj, caste, social mobility and stigmatizationM a study of Nepal’a old legal code, Kailash Magazine (reprinted), Himal Books, 2004: 70.

६. सूर्यमणि अधिकारी, (२०६१) खस साम्राज्यवादको इतिहास, काठमाडौं भुँडी पुराण प्रकाशन ।

७. तामाङ, उही सङ्घीयता, २०६५, पृ. ४० ।

८. विमला चौधरी, बिबिसि न्युज, नेपाली, ६ मार्च २०१८ ।

९. परशुराम तामाङ, उही तामाङ जाति, २०५१ । पृ. ११३–११४ ।

१०. कुमार यात्रु, परम्पारगत आदिवासी ज्ञान, काठमाडौं: इन्डिनिजस मेडिया फाउन्डेसन, २०७८ ।

११.  NTG & UNDP, Nepal Statistics and Indigenous Peoples, 2006. p. 53-54.

१२. नेपालको संविधान, २०७२ भाग १ धारा ३ ।

१३. तिलकप्रसाद लुइटेल (अनु.), मनुस्मृति, पैरवी प्रकाशन, २०६२ ।।३–४।। ७

१४. उही मनुस्मृति ।।८।। ७

१५. As Anderson puts it, a nation is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellowmembers, meet them, or even hear of them, yet the minds of each lives the image of their communion. See more in Benedict Anderson, The Imagined Communities: Reflection on the origin of Nationalism, London: Verso, 1991. pp 6-7..

१६. परशुराम तामाङ, भोजपुरको कृषि अर्थतन्त्रः हिजो, आज र भोलि, भोजपुर दर्पण, शशि लुमुम्बू र गोबिन्द बस्नेत (सं.), भोजपुर मातृभूमि– बौद्ध जोरपार्टी समाज, काठमाडौं, २०७८ । कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जेम्बर्ग, डेविड हार्वेले भनेजस्तो पुँजीको संचय हैन, सामन्ती धन सम्पत्तिको संचय थियो ।

१७. M. C. Regmi, Land Tenure and Taxation in Nepal, Kathmandu : Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1963:68.

१८. थापा समेत १९९७: २७९ ।

१९. Lionel Caplan, Land and Social Change in East Nepal: A Study of Hindu-Tribal Relatios, UK : Routledge, 1970:111

२०. परशुराम तामाङ, भोजपुरको कृषि अर्थतन्त्रः हिजो, आज र भोलि, भोजपुर दर्पण, शशि लुमुम्बू र गोबिन्द बस्नेत (सं.), भोजपुर मातृभूमि– बौद्ध जोरपार्टी समाज, काठमाडौं, २०७८ । कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जेम्बर्ग, डेविड हार्वेले भनेजस्तो पुँजीको संचय हैन, सामन्ती धन सम्पत्तिको संचय थियो ।

२१. पृथ्बीनारायण शाहले छथरघर र आफना भाइ भारदारहरुको सभा बोलाई भनेका थिए, “यो फूलबारीको छोटा बडा चार जात छत्तिसै वर्णले यो असिल हिन्दुस्थाना हो आफनो कुलधर्म नछोड्नु, ख्वामितको नुनको सोझो गर्नु ।” यहाँ वर्ण र जात दुइवटा शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । हिन्दु सामाजिक संरचनामा कामको आधारमा वर्ण र जन्मको आधारमा जात निर्धारण गरिएका थिए । पृथ्बीनारायण शाहको अभिष्टलाई सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन जारी गरी प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पूरा गरिदिए । यो मुलुकी ऐन मनुस्मृति (मनुको नियम), एक पुरानो हिन्दुग्रन्थ ऋगवेद जुन आर्यहरुले इस्बीपूर्व १००० तिर सिन्धु उपत्यकामा रचना गरेका थिए, मा आधारित थियो ।

२२. B. R. Ambedkar, Annihilation of caste, Speech Prepared for the Annual Conference of the JAT-PAT-TOODAK MANDAL, Lahore, (But not delivered), Internet Archive httpsM//archive.org.download, pdf. 1936: 16.

२३. B. R. Ambedkar, 1936: 17.

२४. मनुस्मृति अनुसार ब्रह्माले, “संसारको सुखको लागि मुख बाहु, तिघ्रा र खुट्टाबाट क्रमैसँग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रहरुलाई उत्पन्न गरे ।।३१।। उनैले ब्राह्मणले पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गर्ने, गराउने, दान दिने, दान लिने काम ।।८८।। क्षत्रियले प्रजाको रक्षा गर्नु, यज्ञ गर्नु, पढ्नु, विसया वासनामा आसक्त नहुनु, ।।८९।। वैश्यले पशुहरुको रक्षा गर्नु, ज्याला मजदुरी गर्नु, ब्याजमा ऋण लगाउनु, खेति गर्नु, यज्ञ गर्नु, दान दिनु।।९०।। र शूद्रले तीन वर्णलाई सेवा गर्ने एउटामात्र कर्म गर्नु ।।९१।।” भन्ने जातअनुसारको कामहरु तोकिदिए भनेका छन् (तिलक प्रसाद लुइटेल (अनु.) मनुस्मृति, काठमाडौं: पैरवी प्रकाशन । । यो कानुन इस्बीपूर्व २००–इस्बीसम्बत् २०० को बीचमा लेखिएको मानिन्छ ।

२५. Declan Quigley. The Interpretation of Caste. Oxford University Press.1999: 1.

२६. According to Gonzalez Casanova , internal colonialism corresponds to a structure of social relations among culturally heterogeneous, distinct groups., In Internal colonialism and National Development Studies in Comparative International Development 1 [1965] p. 33, quoted in Mahfuzul Haque, p. 19.

२७. NCIYWIP, Country Paper on Indigenous Peoples of Nepal, Kathmandu, 1993  तथा उपेन्द्र यादब नेपालको मधेसी समुदाय एक विवेचना, आदिवासी जनजाति विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल, २०५४ ।

२८. Treaty of Friendship Between Great Britan and Nepal, 21 December 1923 and Ratifications on 8 April 1925

२९. बाबुराम भट्टराई, रानैतिक अर्थशास्त्रको आँखीझयालबाट, काठमाडौं: जनध्वनी प्रकाशन, २०६३ ।

३०. See Tripartite Agreement Between India, Nepal and the United Kingdom After Partition to Retain Gurkha Services in the British and Indian Armies, 1 May 1947.

३१. See Treaty of Peace and Friendship Between Indian and Nepal. 31 July 1950.

३२. तामाङ, परशुराम (२०५३), जनजाति र राष्टवाद, काठमाडौं: प्रगति पुस्तक सदन ।

३३. Generally understood as the minority groups are required to surrender the distinctive characteristics of their separate identities and blend into the dominant culture of the majority. The Theory of Melting Pot, a basic model of integration in the united States, was originally floated by Nathan Glazer and DanLal P. Moynihan in Beyond the Melting Pot : the Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York : MIT and Harvard University Press, 1963.

३४. According to documents collected in Regmi Research Series : Band on cow slughter (1805, 1810), regulation on taking the flesh of cattle (1805), punishment for eating yak-meat (1835), & Chapter 66 of Muluki Ain (1954) . See Axel Michaels, The King and the Cow. In Nationalism and Ethnicity in a Hindu Kingdom, harwood academic publishers. 1997.

३५. De Sales, A. The Kham Magar Country: Between Ethnic Claims and Maoism, Resistance and the State: Nepalese Experice. Gellner, D. (ed.) Berghahn books. 2007. pp. 326-58.

३६. तामाङ, परशुराम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, काठमाडौं: मूल्याङ्कन प्रकाशन गृह, २०६५: ६१ ।

३७. परशुराम तामाङ, महासङ्घमा दश वर्षको अनुभव र अनुभूति, आदिवासी प्रतिवादः महासङ्घ सरोकार र आन्दोलन, (स).) गोविन्द छन्त्याल र सुखवीर थामी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, २०७७ । त्यसबेला जनजातिको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने प्रयास पनि भएको थियो । तर, त्यसले मूर्त रूप लिनु सकेन ।

३८. Susan I. Hangen, The rise of ethnic Politics inNepal, Democracy in Margins, Routledge,2010. p. 152.

३९. सात दल र नेकपा (माओवादी) बिच भएको १२ बुँदे समझदारी पत्र, २०६२ मङ्सिर ७ गते ।

४०. राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित संसदलाई पुनः स्थापना गरेको २०६३ वैशाख ११ गते घोषणा ।

४१. २०६९ जेष्ठ ९ गते नेपाल सरकार र आदिवासी÷जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिचको सम्झौता । नेपाल सरकारले यस्तै सम्झौताहरू २०६४ श्रावण २२ गते नेपाल जनजाति महासङ्घ र सङ्घर्ष समिति, २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम, २०६४ फागुन १८ गते सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्टिय मोर्चा, २०६५ चैत्र २९ गते ताम्सालीङ संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरेका थिए । बढी जानकारीको लागि हेर्नुहोस् नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितिर (शान्ति सम्झौताहरू, २०६२–२०६७), शान्ति तथा द्वन्द्व रूपान्तरणसम्बन्धी एसियाली अध्ययन केन्द्र । गोर्खाली राजा र आदिवासीबिचको पहिलो सन्धि सन् १७७४मा लिम्बुवानका प्रमुखहरू र गोर्खाको राजाबीच भएको सन्धि थियो, जसले लिम्बुवानमा लिम्बुजातिको किपट र स्वायत्ततालाई स्वीकार गरेको थियो ।

४२. Quoted in Raschhofer, Hermann, “The Right of Self-Determination from Western Viewpoint,” International Law and Diplomacy, No. 31, 1962. pp. 25-36.

४३. सुधीर शर्मा, हिमालपारिको हुरी, किताब, २०८१: ५५ ।

४४. Lenin,V.I., The Development of Capitalism in Russia. Collected works.Vol. 3. Moscow: rogress Publishers. 977:194

४५. Fraser Sugden. Agrarian change & the Precapitalist Reproduction on the Nepal Tarai. Edinberg University. 2009: 60.

४६. Krishna Adhikari & David Gellner. New Identity Politics and the 2012 Collapse of Nepal’s Constituent Assembly: When the dominant becomes ‘other’. 2016. Modern Asian Studies.Academia.edu. पछि उनीहरुले अन्य भनेको खसआर्य भन्ने परिभाषा गरे ।

४७. Marx-Engels, 1848. p.201.

४८. Marx in Irish Questions in 1867, Marx and Engels, 1971 : 143.

४९. V. I. Lenin, The Right of Nations to Self-Determination, 1914, Collected Works, Vol.20, P.397. & Lenin, Theses on the National Question, Collected works, vol. 19, p. 243, Moscow: progress publishers, and Lenin, (1913). Critical Remarks on the National Question Collected works, vol. 20, p. 17-45

५०. भी. आई. लेनिन, सर्वहारा वर्ग र आत्मनिर्णयको अधिकार, सङ्कलित रचनाहरू, भाग– २१, पृ. ४१४ ।

५१. भी. आई. लेनिन, सङ्कलित रचनाहरू, भाग– १९ पृ. ५०१ ।

५२. Lenin’s fight: Speeches ad Writings, 1922-1923.

५३. पुँजीवादी क्रान्तिका सीमाले गर्दा माओवादीलेपहिचानमा एकलौटी जोड दिनाले राज्य पुनःसंरचनाका धेरै क्रान्तिकारी मागहरू कमजोर भयो भन्ने फेइजी इस्मेलको भनाइ सही होइन । नेपालमा जातीय उत्पीडनको अन्त्य भनेको वर्गीय शोषणमा कम र मानव प्रतिष्ठामा वृद्धि हो । Feyzi Ismail, Alpha Shah, Class struggle, the Maoists and the Indigenous Questions in Nepal and India, Economic and Political weekly, August 25, 2015, Vol. 1, No. 35) .

सन्दर्भसूची

अधिकारी, सूर्यमणि (२०६१) । खस साम्राज्यको इतिहास । भुँडीपुराण प्रकाशन ।

लेनिन, भी. आइं.(१९७५) । सर्वहारा वर्ग र आत्मनिर्णयको अधिकार, सङ्कलित रचनाहरू, भाग– २१ । प्रगति प्रकाशन मस्को । पृ. ४१४ ।

लेनिन, भी. आई. (१९७५) । सङ्कलित रचनाहरू, भाग– १९ । प्रगति प्रकाशन मस्को । पृ. ५०१ ।

बज्राचार्य, धनबज्र (२०३०) । लिच्छविकालका अभिलेख । नेपाल र एसियाली अध्ययन संस्थान, त्रिविवि । पृ. २२, ५३, ४२ ।

तामाङ, परशुराम (२०५१) । तामाङ जाति । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान । पृ. ११३–११४ ।

तामाङ, परशुराम (२०७८) । भोजपुरको कृषि अर्थतन्त्रः हिजो, आज र भोलि, भोजपुर दर्पण । शशि लुमुम्बू र गोबिन्द बस्नेत (सं.) । भोजपुर मातृभूमि– बौद्ध जोरपार्टी समाज, काठमाडौं ।

तामाङ, परशुराम (२०५३) । जनजाति र राष्टवाद । काठमाडौं: प्रगति पुस्तक सदन ।

तामाङ, परशुराम (२०६५) । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । काठमाडौं: मूल्याङ्कन प्रकाशन गृह । पृ.६१ ।

तामाङ, परशुराम (२०७७) । महासङ्घमा दश वर्षको अनुभव र अनुभूति । गोविन्द छन्त्याल र सुखवीर थामी (सम्पादक), आदिवासी प्रतिवादः महासङ्घ सरोकार र आन्दोलन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, ।

तामाङ, सीताराम (२०६१) । नेपालः समाज विकासको ऐतिहासिक भौतिकवादी निरुपण । काठमाडौं: निरन्तर प्रकाशन ।

नेपाल सरकार (२०७२) । नेपालको संविधान, २०७२ भाग १ धारा ३ । कानुनी किताबखाना ।

भट्टराई, बाबुराम (२०६३) । राजनैतिक अर्थशास्त्रको आँखीझयालबाट । काठमाडौं: जनध्वनी प्रकाशन ।

यादव, उपेन्द्र (२०५४) । नेपालको मधेसी समुदाय एक विवेचना । आदिवासी जनजाति विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल ।

यात्रु, कुमार (२०७८) । परम्पारगत आदिवासी ज्ञान । काठमाडौं: इन्डिनिजस मेडिया फाउन्डेसन ।

शर्मा, सुधीर (२०८१) । हिमालपारिको हुरी । किताब पब्लिसर्स । पृ. ५५ ।

Anderson, B. (1991). The Imagined Communities: Reflection on the origin of Nationalism, London: Verso, pp 6-7.

Adhikari, K. & Gellner, D. (2016). New Identity Politics and the 2012 Collapse of Nepal’s Constituent Assembly: When the dominant becomes ‘other’. Modern Asian Studies, 50(6).

Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste, Speech Prepared for the Annual Conference of the JATPAT-TOODAK MANDAL, Lahore, pp16.

Caplan, L. (1970). Land and Social Change in East Nepal: A Study of Hindu-Tribal Relations. UK : Routledge, pp 111.

Casanova, G. (1965). Internal colonialism and National Development Studies. Comparative International Development, 1, pp,33.

De Sales, A. (2007). The Kham Magar Country: Between Ethnic Claims and Maoism. In Gellner, D. (Ed.), Resistance and the state: Nepalese Experience (pp. 326-58). Berghain Books.

Glazer, N. and Moynihan, D. P. (1963). Beyond the Melting Pot: the Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York. MIT and Harvard University Press.

Hangen, S. I. (2010). The rise of ethnic Politics in Nepal : democracy in margins. Routledge, pp 152.

Hermann, R. (1962). The Right of Self-Determination from Western Viewpoint. International Law and Diplomacy, 31, pp 25-36.

Ismail, F. & Shah, A. (2015). Class struggle, the Maoists and the Indigenous Questions in Nepal and India. Economic and Political weekly, 1(35).

Lenin, V. I. (1914). The Right of Nations to Self-Determination. In collected works, Vol.20, P.397. Lenin, V. I. (1913).

Theses on the National Question. In Collected works, vol. 19, p. 243, Moscow: progress publishers.

Lenin, V.I. (1913). Critical Remarks on the National Question Collected works, vol. 20, p. 17-45. Lenin, V.I. (1977), The Development of Capitalism in Russia. In Collected works, Vol. 3. Progress Publishers, pp194.

Marx, K. (1971). Irish Questions. In collected works of Marx and Engels. Progress Publisher, pp143

NCIYWIP (1993). Country Paper on Indigenous Peopes of Nepal. Kathmandu.

Michaels, A. (1997). The King and the Cow: on a crucial symbol of hinduization in Nepal. In Gellner, D., Pfaff-Czarnecka, J. & Whelpton, J. (Eds.), Nationalism and ethnicity in a Hindu kingdom. Harwood academic publishers.

NTG & UNDP (2006). Nepal Statistics and Indigenous Peoples, pp 53-54.

Regmi, M. C. (1963). Land Tenure and Taxation in Nepal. Kathmandu: Institute of International Studies, University of California, Berkeley, pp 68.

Quigley, D. (1999). The Interpretation of Caste. Oxford Unveristy Press, pp1.

Sharma, P. (2004). Caste, social mobility and stigmatization: a study of Nepal’s old legal code. Kailash Magazine (reprinted), Himal Books, pp70.

Sugden, F. (2009). Agrarian change & the pre-capitalist reproduction on the Nepal Tarai. Edinberg University, pp 60.

Tony, J. (2018). Early Indians. Juggernaut Books, New Delhi, 2018.

Thapar, R. (2002). Early Indians from Origins to AD 1300. Penguin Books.