•  सुरेश मरहट्टा , विनोद पोखरेल  र  सुन्दरप्रसाद शर्मा

सार

नेपालमा वन डढेलोको बर्षेनि बढ्दो छ, मुख्यतया फागुन–वैशाख (मार्च–अप्रिल) महिनामा ८०% भन्दा बढी डढेलो हुने गर्छ, यहाँको वनडढेलो मानव क्रियाकलापको कारण निम्तियको हो र जलवायु परिवर्तनले थप गम्भीर बनाएको छ। वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०१०, नीति अवलम्बनको आधार बनेको भएतापनि कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर छ। यस नीति संक्षेप रिपोर्टमा आधारित आलेखमा हालको कानुनी संरचनाको समीक्षा, अनुसन्धानका प्रमुख निष्कर्षहरू, र संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग, तथा सामुदायिक सहभागिता समावेश गरी तत्काल लागु गर्न सकिने रणनीतिहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

सन्दर्भ र समस्याको प्रस्तुति

नेपालका तराई र  पहाडी क्षेत्रका डाँडाकाँडा र जंगलहरू वर्षेनी चैत–वैशाख लाग्नेबित्तिकै कालो धुवाँमा हराउँदै जान्छन्। रेडियो र टेलिभिजनहरूमा ‘सावधानी अपनाऔं’ भन्ने सन्देशहरू प्रसारण हुन्छन्, तर  डढेलो नियन्त्रणको  स्पष्ट सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षेत्रको अस्पष्टताको कारण डढेलो भने ज्यूँको त्यूँ देखिन्छ। । वन डढेलो अहिले हरेक वर्ष दोहोरिने मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तन, मानव लापरबाही र सरकारी असक्षमताको मिलेर बनेको स्थायी संकटको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।

नेपालमा फागुनदेखि वैशाखसम्मका महिना वन डढेलोको सिजन मानिन्छ ।  तथ्यांकहरू भन्छन्न् प्रत्येक वर्ष झण्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी डढेलो यिनै महिनामा लाग्छ । तापक्रम वृद्धि र वर्षाको चरित्रको फेरबदलको कारण वन क्षेत्रहरू दिनप्रतिदिन अझै सुख्खा बन्दै गएका छन्, जसले आगो फैलन झन् सहज बनाउँछ। असन्तुलित वर्षा र खडेरीले स्थितिलाई थप जटिल बनाइरहेका छन्। त्यसमाथि, मानवीय कारणहरू; जस्तै घाँससहितको झाडी बाल्ने, चरन क्षेत्र सफा गर्ने नाममा नियन्त्रणबाहिर गएका आगो, वा कुनै बेला उद्देश्यप्रेरित ढंगमा जंगल जलाउने कार्यहरूले यो समस्या जटिल बनाएका छन्।

तर यो केवल प्राकृतिक वा वातावरणीय समस्या मात्र होइन। डढेलो रोकथाम र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएको नीति निर्माणको अस्पष्टता, कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती, र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीचको समन्वयहीनताले यो संकटलाई थप भयावह बनाएको छ। जुन बेला हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र जलेर नष्ट हुन्छ, त्यही बेला सरकारले बनाएका नीति कागजमा सीमित भएर रहन्छन्, कार्यान्वयन नगन्य हुन्छ, र सजगता केवल मिडियाको चेतावनीमै सीमित रहन्छन्। यसैले वन डढेलोको समस्या अब केवल आगोको होइन, हाम्रो नीति, शासनशैली र व्यवस्थापन क्षमताको पनि कडा परीक्षा बन्न थालेको छ।तर यो संकट केवल वातावरणीय होइन, यो नीति र कार्यान्वयनको विफलता पनि हो।

कागजमा भरिएको योजना, व्यवहारमा खाल्डो

नेपालमा डढेलो नियन्त्रणका लागि थुप्रै नीतिहरू बनेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनले संरक्षित क्षेत्रमा डढेलो निषेध गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सन् २०१० मा लागू गरिएको ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति’ ले चेतना अभिवृद्धि, समन्वय र समग्र व्यवस्थापनको खाका कोरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले विपद् तयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई राज्यको जिम्मेवारी मानेको छ। तर, यी नीतिहरू व्यवहारमा भने प्रभावहीन छन्। कार्यान्वयनका लागि छुट्टै योजना बनाइएका छैनन्, बजेट सीमित छ, र जिम्मेवारी प्रष्ट छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव छ। डढेलोलाई ‘विपद्’ भनेर स्पष्ट परिभाषा नगर्नु, कानुनी रूपमा दोषीलाई कारबाही गर्ने संरचना अस्पष्ट हुनु, र जोखिम सञ्चार नगन्य हुनु यी सबै मिलेर वन डढेलो नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाएका छन्।

नेपाल वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको देश हो।  र अधिकांश डढेलो मानवजन्य हुन्। सन् २००९, २०१६, र २०२१ का डढेलोले ठूलो मानवीय, भौतिक तथा वातावरणीय क्षति पुर्‍याएको छ। यसका प्रमुख असरहरू:

सुरक्षामा जोखिम: मानवीय क्षति, घाइते, घर र पूर्वाधारको विनाश।

वातावरणीय क्षति: जैविक विविधता, वन, र  पुन: भरण प्रणालीको क्षति।

वायू प्रदूषण: काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रको हावामा सुस्म कणहरु (PM2.5) को मात्रा अत्याधिक।

आर्थिक प्रभाव: वन उत्पादन, पर्यटन, र आपत्कालीन राहत खर्चमा प्रभाव।

प्रचलित नीति तथा कानुनी संरचनाको समीक्षा

नेपालमा वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि रणनीति बलियो आधार भए पनि कार्यान्वयन र समन्वयमा संरचनाको अभाव छ।

अनुसन्धानले देखाएको गम्भीर यथार्थ

‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालमा वन डढेलोको पूर्वानुमान र भविष्यवाणी’ शीर्षकको हालैको अध्ययनले डढेलोको बढ्दो प्रवृत्तिको गहिरो विश्लेषण गरेको छ।अनुसन्धान अनुसार तापक्रम वृद्धिको साथमा डढेलोको जोखिम अत्यधिक बढेको छ। जलवायु परिवर्तनले हिउँदको मौसमलाई अझै सुक्खा बनाउँदै लगेको छ, जसले वन क्षेत्रमा आगो फैलिन सहज बनाउँछ।

उच्च जोखिम भएका चितवन, मकवानपुर र कैलाली जस्ता जिल्लाहरूमा पूर्वचेतावनी प्रणाली र डढेलो नियन्त्रण सामग्रीको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ। अझ खतरनाक कुरा त के भने, राजधानी काठमाडौंको प्रदूषणको चौथो प्रमुख स्रोत नै वन डढेलो रहेको छ। तर आशाको किरण पनि छ; अनुसन्धानले देखाएको छ कि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू राष्ट्रिय वनको तुलनामा डढेलो रोकथाममा बढी सचेत र सक्रिय देखिएका छन्। यसको अर्थ, स्थानीय तहमा पहल गर्ने सम्भावना अझै बाँकी छ।

अनुसन्धानका प्रमुख निष्कर्षहरू

“जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालमा वन डढेलोको पूर्वानुमान र भविष्यवाणी” शीर्षकको अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्यहरू:

• तापक्रम वृद्धिको कारण खडेरीसँगै डढेलोको जोखिम पनि बढ्दो छ।
• AI/ML आधारित पुर्व चेतावनी प्रणालीले प्रभावकारी पहिचान र रोकथाम सम्भव बनाउँछ।
• उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरूमा (चितवन, मकवानपुर, कैलाली) डढेलो नियन्त्रणका लागी पर्याप्त आर्थिक तथा भौतिक स्रोत उपलब्ध नभएको।
• सामुदायिक वनहरू, राष्ट्रिय वनको तुलनामा डढेलोप्रति बढी सचेत र सक्रिय रुपमा रहेका छन्।
• नेपालमा भइरहेको वायु प्रदूषण, डढेलोको कारणले गर्दा अझै विकराल अवस्था श्रिजना हुने देखिन्छ जस्तैःकाठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणमा वनडढेलो चौथो प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको छ।

नीति र संरचनाको खाँचो

नेपालमा डढेलोको समस्या समाधान गर्नको लागि तत्काल संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ।

• पहिलो, रणनीति र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गर्दै जलवायु सन्दर्भमैत्री बनाइनुपर्छ। डढेलोलाई आधिकारिक रूपमा ‘जलवायुजन्य विपद्’ मानेर त्यस अनुसारको समन्वयात्मक नीति निर्माण आवश्यक छ।
• दोस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समर्पित डढेलो इकाइ गठन हुनुपर्छ। यस इकाइमा तालिमप्राप्त जनशक्ति, पर्याप्त उपकरण र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
• तेस्रो, पूर्वानुमान प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिउँदमा साप्ताहिक पूर्वानुमान प्रकाशित गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। AI, मोबाइल एप्स, र भूउपग्रह डेटा मार्फत जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर अग्रिम सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ।
• चौथो, स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सशक्त बनाइनुपर्छ। नगरपालिकाले आफ्नै डढेलो व्यवस्थापन योजना बनाउने, द्रुत प्रतिक्रिया टोली गठन गर्ने, बीमा कार्यक्रम र सुरक्षा सामग्री वितरण गर्ने जस्ता पहलहरूमा अग्रसर हुन जरुरी छ।

कार्यान्वयनमा विद्यमान खाडलहरू

अनुसन्धानले औल्याएका नीतिगत सिफारिसहरू

वन डढेलो नियन्त्रण केवल आगो निभाउने काम मात्र होइन, त्यो ऊर्जा स्रोतको व्यवस्थित व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ। सुख्खा पात, झाडी र काष्ठजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने ती डढेलोको इन्धन बन्न सक्छन्। त्यसैले ब्रिकेट, कम्पोस्ट, पेललेट वा कागज उत्पादनमार्फत त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कार्बन बजार। डढेलोको रोकथामले कार्बन उत्सर्जन घटाउने भएकाले, यसलाई कार्बन क्रेडिटको अवसरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। डढेलो जानीजानी लगाउने क्रियाकलापलाई कानुनी रूपमा कडाइ गर्नु अपरिहार्य छ। जंगल जलाउनेलाई दण्ड मात्र होइन, फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिनुपर्छ।डढेलो नियन्त्रणको नेतृत्व गर्ने संरचना जस्तै; Incident Command System (ICS) लाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बेला आएको छ।जनचेतनाको प्रसार बिना कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुँदैन। विद्यालयहरू, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, एसएमएस सेवा र सामुदायिक बैठकहरू मार्फत डढेलोको असर र नियन्त्रणको उपाय जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।साथै,  उत्सर्जन,कार्बन डाइऑक्साइड, डढेलोको स्वास्थ्यमा प्रभाव, र पुनःस्थापनाको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ। अनुसन्धानले औल्याएका नीतिगत सिफारिसहरू निम्न अनुरुप छन् ;

१.वन डढेलो रणनीति २०१० अद्यावधिक र कार्यान्वयन

• जलवायु-मैत्री योजना र AI-आधारित पूर्वानुमान समावेश गर्न सिफारिस गरिनेछ।
• DRR र जलवायु नीतिमा डढेलो प्राथमिकतामा राख्नका लागी सिफारिस गरिनेछ।

२.तीनै तहमा डढेलो इकाइ गठन

• तीनै तहको सरकार मा तालिमप्राप्त कर्मचारी र पर्याप्त बजेटसहित डढेलो इकाई गठन
• तीनै तह बीच स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्धारण, कार्यक्षेत्रको स्पष्टता गर्ने।

३ प्रारम्भिक पहिचान तथा चेतावनी प्रणाली आधुनिकीकरण

• DHM ले हप्तामा एकपटक (हिउद ऋतुमा) पूर्वानुमान प्रकाशन गर्ने।
• AI/ML, मोबाइल एप्स र उपग्रह तथ्यांकको प्रयोग गरेर डढेलोको पूर्वानुमान गर्ने।

४.स्थानीय सरकार र समुदाय सशक्तीकरण

• नगरपालिका स्तरमा तयारी तथा डढेलो व्यवस्थापनको योजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
• RRT गठन, बीमा, तालिम र सुरक्षात्मक उपकरण वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।

५. जनजीविकासँग जोडिएको इन्धन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन

• ब्रिकेट, कम्पोस्ट, पेललेट, कागज उत्पादन गर्ने
• कार्बन बजारसँग जोडिएको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।

६.कानुनी सुधार र कडाइ

• हेलचेक्राई तथा नियोजित किसिमले डडेलो लगाउनेको लागि कानूनी रुपमा कडा दण्ड/जरिवानाको व्यवस्था गर्ने।
• ICS प्रणालीलाई कानुनी मान्यताको व्यवस्थापन गर्ने।

७.जनचेतना तथा अनुसन्धान विस्तार

• विद्यालय, सञ्चारमाध्यम (जस्तै एफ.एम/ टि.भि/ रेडियो/ एस.एम.एस), सामुदायिक स्तरमा अभियान र जनचेतनाको लागी वार्षिक रुपमा कार्यक्रम गर्ने।
• डढेलो प्रभाव,कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन र स्वास्थ्य प्रभावलाई निरन्तर रुपमा अनुसन्धान गर्ने।

रणनीतिक प्राथमिकता र समयसीमा

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन, काष्ठ पैदाभार जथाभावी थुप्रो, र नियोजीत, मानविय हेल्चेक्राई आदी कारणले नेपालका वनहरू हरेक वर्ष डढेलोको चपेटामा छन्। संस्थागत, कानुनी, प्रविधि र सामुदायिक कमजोरीको समस्याले झन जटिल बनाएको छ। रणनीतिक अद्यावधिक, प्रविधिको प्रयोग, कानुन निर्माण, र सामुदायिक जनचेतना मार्फत मात्र हामी प्रतिक्रियात्मक भन्दा पूर्वसक्रिय वन डढेलो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौं।

वन डढेलोको समस्या जलवायु संकटसँग गाँसिएको छ, तर त्यसलाई मानविय लापरबाही, नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको सुस्त गतिले झन गम्भीर बनाइरहेको छ।हामी अझै पनि प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा छौं ,आगो लागेकोपछि मात्रै पहल गर्ने, चेतना नपुगेपछि दोष दिने। अब समय छ ,पूर्वसक्रिय बन्ने।रणनीति अद्यावधिक गरौं, प्रविधिको प्रयोग बढाऔं, कानुनलाई प्रभावकारी बनाऔं, समुदायलाई सशक्त बनाऔं। र, आउँदो डढेलो सिजन अघि नै निर्णायक कदम चालौं।सामान्य एक चुरे डाँडामा सुरु भएको सानो डढेलोले कति जनताको जिन्दगी, स्वास्थ्य र वातावरण तहसनहस गर्छ । त्यो हामीले विगतमा देखिसकेका छौं।अब भने हामीले भोलिको विनाश टार्न आजै सजग हुनुपर्ने समय आएको छ।

(यो आलेख नेपालमा वन डढेलो व्यवस्थापन सुदृढीकरण: नीतिगत खाडल, जलवायु जोखिम र तत्काल कार्ययोजना रिपोर्टमा आधारित छ )