• सीताराम तामाङ

नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यले निश्चित वर्ग, जात\जाति र निश्चित भूगोलमा राज्यको स्रोत–साधन परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्पन्न वर्गीय तथा जातीय–क्षेत्रीय विभेद, असन्तुलन र अन्तरविरोधलाई २०६२\०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि गर्न सकेन र सक्ने कुरो पनि होइन । त्यसबाट आदिवासी जनजातिको अर्थराजनीतिमा परेको असरबारे यहाँ छलफल गर्नेछौं ।

१. नेपालको सामाजिक संरचना र राज्यको विभेद नीति

नेपालको सामान्य सामाजिक संरचना २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनानुसार यसप्रकार रहेको छः

• नेपालमा जात\जातिहरू १४२ वटा छन् । तीमध्ये खस (बाहुन, छेत्री) २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति (पहाड+तराई) ३८ प्रतिशत, दलित (पहाड+तराई) १३ प्रतिशत,bमधेसी १७ प्रतिशत र मुस्लिम ४ प्रतिशत छन् ।
• नेपालमा मातृभाषा १२४ वटा छन्, जसमध्ये खसभाषी ४५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३८ प्रतिशत, मधेसी १६ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत छन् ।
• नेपालमा धर्म १० वटा छन्, जसमध्ये हिन्दु ८१ प्रतिशत, बौद्ध ९ प्रतिशत, इस्लाम ५ प्रतिशत, किराँत ३ प्रतिशत र क्रिश्चियन २ प्रतिशत छन् ।

जनगणना (२०७८) को उक्त चित्रले नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति र वर्ग–समुदायमा विभाजित रहेको देखाएको छ । नेपालजस्तो सानो देशमा १४२ वटा जात\जाति र १२४ वटा भाषा\भाषी हुनु भनेको नेपाली समाज संरचनाको अनौठो (unique) विशेषता हो । यहाँ कुनै पनि जात\जातिको बहुमत छैन । तर लामो समयदेखि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको शासन प्रणालीले गरेको विभेद र उत्पीडन तथा हिन्दु वर्णाश्रमका कारण सिर्जित जात\जातिका बिचमा जातीय तथा वर्गीय असमानता र अन्तर्विरोध छ । त्यस अन्तरविरोधले खस–इतरका जात\जाति समुदायलाई पछाडि पारेको छ ।

नेपाल बहुजातीय मुलुक हुनाको कारण स्वभावतः बहुभाषिक रहेको छ । भाषा जातीय पहिचानको एक मुख्य पक्ष हो । यहाँका अलग अलग जातिका प्रायः सबैको आ–आफ्ना भाषा छन् । तर राज्यले एउटा खस भाषालाई मात्र दिएको विशेषाधिकारको नीतिले अन्य जात\जातिको भाषा र शिक्षामाथि विभेद र उत्पीडन गरेको छ । त्यसले भाषिक विभेद, असमानता र अन्तरविरोध बढाउने काम गरेको छ ।

नेपालजस्तो धेरै जात\जाति बसोबास गरेको देशमा सांस्कृतिक विविधता रहनु स्वभाविक छ । तर राज्यले एकल सांस्कृतिक नीति लागु गरेको कारण अन्य जात\जातिका संस्कृति, कला, कौशल आदिमाथि विभेद र असमानता थोपरिएको छ । नेपाल विविध धर्मका अनुयायीहरू बसेको देश हो भन्ने कुरो राज्यले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा नै उल्लेख छ । तर राज्यले हिन्दु धर्मलाई राज्य धर्म बनाएर अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूमाथि असमानता थोपरेको जगजाहेरै छ । २०६२\०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापतापमा निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ को मान्यता प्रदान गरेको थियो । तर यथास्थितिवादी ‘संविधान–२०७२’ ले धर्मनिरपेक्षको विकृत ‘स्पष्टिकरण’ दिएर पुरानै हिन्दु अधिराज्यको अवधारणालाई स्थापित गरिदिएको छ, जसको कारण धर्मनिरपेक्ष राज्यको भावना र मर्म विपरीत पञ्चायती ऐन कानुनलाई जीवितै राख्ने काम भएको छ ।

सारांशमा भन्ने हो भने नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यले निश्चित वर्ग, जात\जाति र निश्चित भूगोलमा राज्यको स्रोत–साधन परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्पन्न वर्गीय तथा जातीय–क्षेत्रीय विभेद, असन्तुलन र अन्तरविरोधलाई २०६२\०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि गर्न सकेन र सक्ने कुरो पनि होइन । त्यसबाट आदिवासी जनजातिको अर्थराजनीतिमा परेको असरबारे यहाँ छलफल गर्नेछौं ।

२. नेपालमा जातीय उत्पीडनको धार्मिक पृष्ठभूमि

मोदनाथ प्रश्रितको भनाइ छ, “जातपात नेपालको उब्जनी होइन । यहाँ इशाको दोश्रो शताब्दीसम्म जनजातिहरूमा जातपात र छुवाछुतको बिउ पनि थिएन । यो रोग समय समयमा भारतबाट यहाँ आउने वर्णवादीहरूसँगै सालनाल झैं बेरिएर आएको हो ।^१ भारतमा सामन्ती साम्राज्यको उदयसँगै वर्णव्यवस्था वर्गीय शोषणको एक नयाँ र महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन्न पुग्यो । गुप्त सामन्ती साम्राज्यको (ई.तेश्रो\चौथो शताब्दी) वर्णवादबाट प्रभावित लिच्छवी शासनले नेपालमा (आजको काठमाण्डौँ उपत्यका) जात प्रथा प्रवेश गरेको थियो^२। तर जनस्तरमा विस्तारित भएको थिएन । मल्लकालमा सामन्ती ढाँचामा आर्थिक सुधार र वर्णवादी ढाँचामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथा लागु गरियो । कथित सुधारका नाममा समाजलाई मुख्य चार वर्ण र ६४ जातमा (तह) बाँडियो ।

उता सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा कुमाउँ गडवालतिरबाट महाकाली तरेर सन्‍को दशौं शताब्दीसम्म अवैदिक खसहरू आइपुगे । त्यही समयतिर पश्चिम तिब्बतबाट (गुँगे क्षेत्र) बौद्ध खसहरू पनि कर्णाली क्षेत्रमा आइपुगे । तिनले यहाँका जाड, मगर, सौका, ब्यासी र अन्य आदिवासीहरूमाथि प्रभाव जमाउँदै १२ औं शताब्दीमा खस साम्राज्य स्थापना गरेका थिए । १२ औं शताब्दीपछि भारतमा आएको मुसलमानी आक्रमणबाट बच्न भारतका वर्णवादी ब्राह्मण, राजपुत र तिनका साथमा आएका शुद्रले वर्तमान नेपालका तराई, भित्री मधेस, पश्चिम पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा शरण लिए । पूर्वी तराईमा वर्णव्यवस्था भारतीय क्षेत्रबाट जनसङ्ख्या विकास र विस्तार भएर प्रवेश गरेको मानिन्छ । भारतबाटै सामन्ती सत्ता र धर्मसंस्कृतिमा अभ्यस्त भएर पश्चिम पहाड उक्लेका वर्णवादी ब्राह्मण र राजपूतहरूलाई यहाँका खसहरूलाई हात लिन र हिन्दुकृत गर्न धेरै समय लागेन ।अन्ततः यिनीहरूले १६ औं शताब्दीसम्ममा खस साम्राज्यलाई बाइसे, चौबिसे टुक्र्याइहरूमा (principalities) टुक्रा पार्न भ्याए । यसरी पहाड, काठमाडौँ र तराईमा जहाँ-जहाँ वर्णवादी सामन्ती शासन स्थापित भयो, त्यहाँ ब्राह्मणवादमा आधारित जातीय विभेद र उत्पीडन लागु गरियो ।

१८ औँ शताब्दीमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले थालेको राज्य विस्तारको अभियानबाट एक केन्द्रीय हिन्दु सामन्ती राज्यको स्थापना भयो । पृथ्वीनारायणको नीति अधिराज्यलाई ‘असल हिन्दुस्तान’ बनाउने थियो । त्यसका लागि समाजमा परम्परागत सामन्ती (वर्गीय) शोषणमाथि जातीय दमन थपियो । शाहवंशीय शासनकालमा खस–इतरका जातिका जनताले धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र आर्थिक दमनसमेत बेहोर्नुपर्यो । आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म–संस्कृति मात्र नभएर उनीहरूको भूस्वामित्व पनि खोसियो, जसका कारण आदिवासी जनजातिहरू भूदासमा परिणत हुन पुगे ।अछुत समुदायका लागि शिक्षा र भूमिमा पहुँच दिइएन । मधेसी समुदायलाई नेपालीको नजरले हेर्ने काम गरिएन । सन् १८८४ (वि. सं. १९१० मा ‘असल हिन्दुस्तानलाई’ कानुनी मान्यता दिन मुलुकी ऐन लागु गरियो, जसले सिङ्गो नेपाली समाजलाई (जनजातिलाई पनि) पाँच जातमा विभाजन गरी ‘तहगत सामाजिक व्यवस्था’ (अर्थात् जात प्रथा) लाई वैधानिकता दिने काम गरियो । यो मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

(१) तागाधारी (High castes)

(२) नमासिने मतवाला (जनजाति) (Non- enslavable alcohol drinkers) (जाँड खाने)

(३) मासिने मतवाल (जनजाति) (Enslavable Alcohol-Drinkers) (जाँड खाने)

(४) पानी नचल्ने तर छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने (Impure but touchable castes)

(५) पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नु पर्ने (Untouchable castes)

त्यो हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत भएको फाँसीवादी राज्यको कानुन थियो र विश्वमै प्रथम पटक नेपालमा लागु गरिएको थियो । सन् १८६२ मा जङ्गबहादुरले गौरवसाथ घोषणा गरेका थिए, ‘हामीसँग हाम्रो आफ्नै देश छ, हिन्दू अधिराज्य छ, जहाँ गौबध निषेध छ, महिला र ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिइन्न । “यो कलियुगमा यो भारतमा सामन्ती साम्राज्यको एउटा मात्र देश हो, जहाँ हिन्दुले शासन गरेको छ ।”^३

हिन्दुहरूको संरक्षण र विस्तारका लागि हिन्दु, गैर हिन्दु, सबै जात\जातिका धर्म, संस्कृति र भाषालाई हिन्दु जात संरचनामा ढाल्ने काम गरेको थियो । यो मुलुकी ऐनले ‘पवित्र र अपवित्र’ को कर्मकाण्डी आधार खडा गरेर सबै हिन्दु, गैर–हिन्दु समाजलाई तागाधारी (पवित्र जनैधारी), मतवाला (खसी जाँड खाने । मासिने र नमासिने) र, अपवित्र र अछुतको तहगत संरचना गरी एउटै अपराधमा पनि तागाधारीलाई जात–च्यूतसम्मको सजाय हुन्थ्यो भने मतवाला (जनजाति) र अछुत, अपवित्र मारिन्थ्यो । यसरी नेपालमा एउटै तागाधारी जात विशेष (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी) एउटै भाषा (खस), एउटै धर्म संस्कृति (हिन्दु) र एउटै लिङ्ग उच्च जातका (पुरुष) को वर्चस्व कायम गरियो । यो नै बाह्मणवाद थियो । शाह र राणा शासनमा यो नीति लागु गरिएको कारणले गर्दा जनजाति (पहाडे, तराई, दलित पहाडे, मधेसी) मधेसी–मुसलमान समुदायका मानिसले राणा शासनकालमा राज्य र प्रशासनको उच्च पदमा पुग्ने मौका पाएनन् (ता.नं. १) ।

उक्त तालिकाले (नं–२) “सत्ताधारी वर्ग–संरचना” मा जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायको पहुँच नभएको स्थिति देखाइएको छ । सन् १९५१ मा राणातन्त्र अन्त्य भयो तर हिन्दुकरणको प्रकृया रोकिएन । सन् १९६२ मा राजाले पञ्चायती संविधान जारी गरे, जसले नेपाललाई ‘हिन्दु अधिराज्य’ र खस\गोर्खा भाषालाई नेपाली ‘राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा’ घोषणा गरे । सन् १९९० मा पञ्चायत गयो, संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गरियो तर ‘हिन्दु अधिराज्य र सरकारी भाषा’ को विशेषाधिकार हटेन । पुनः सन् २००७मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो, जसमा सात राजनीतिक दल र माओवादीको संयुक्त नेतृत्व थियो भने त्यसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र हिन्दु इतर धार्मिक समुदायहरूले भाग लिएका थिए । त्यो आन्दोलनको रापतापमा ‘अन्तरिम संविधान–२००७’ निर्माण गरियो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी ‘गणतन्त्र’ र हिन्दु अधिराज्यको अन्त गरी ‘धर्म–निरपेक्ष राज्य’ स्थापित गरेको थियो । तर सन् २०१५ को यथास्थितिवादी संविधानले ‘धर्म निरपेक्ष’ लाई गलत स्पष्टीकरण दिएर हिन्दुकरण गर्ने कार्य गरेको छ । यसबाट हिन्दु–इतर धर्म–संस्कृतिहरू र खस–इतर भाषाहरूलाई किनारा लगाउने काम जारी रहेको अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजातिको अर्थ राजनीतिमा पर्नु स्वभाविक छ । यो कुरो ता.नं.–२ ले पनि प्रष्ट गदर्छ ।

३. आन्तरिक उपनिवेशीकरणमा जनजातिः उत्पादनको साधन–स्रोतबाट बहिष्करण

कार्ल मार्क्सले भनेका छन् “सम्पत्तिको पहिलो रूप जनजातीय सम्पत्ति थियो…किनभने प्राचीन संसारमा नातागोता सम्बन्धमा आधारित सङ्गठनको विकल्प थिएन ।” (आर्थिक पाण्डुलिपिहरू, १८५७–५८) । स्वभावतः नेपालका आदिवासी जनजातीय उत्पादन सम्बन्धहरू पनि नातागोता सम्बन्ध र सामुदायिक गठबन्धनमा आधारित थिए ।

आदिवासी जनजातिको आफ्नो भूमि, भूक्षेत्र र अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूसँग घनिष्ट र भावनात्मक सम्बन्ध रहन्छ । त्यसबाट सिर्जित सामाजिक र सांस्कृतिक विरासत तथा सामुदायिक भावना भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उनीहरूको महत्त्वपूर्ण दायित्व बन्दछ । नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको भूसम्पत्तिको पहिलो रूपलाई किपट, रैबन्दी, बडघर र अन्य नामबाट सञ्चालन गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहलेसमेत लिम्बुवानको किपट^४ प्रथालाई लालमोहर लगाएर युगौंसम्म रहने गरेबाट पनि उक्त व्यवस्था कति बलियो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर जति जति हिन्दु जातीय सत्ता बलियो बन्दै गयो, त्यति त्यति नै आदिवासीहरूको भूमिमाथिको पकड कमजोर पर्दै गयो ।

हिन्दु धर्मशास्त्रानुसार “नृप” राज्यसीमाभित्रका सम्पूर्ण भूमिको “भूपति” हुन्छ । त्यसै सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरहदभित्रका सम्पूर्ण भूमिको “भूपति” राजा भए । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राज्य विस्तारबाट आदिवासी जनजातिहरूको भूस्वामित्व खोसियो र राज्यभरि “रैकर” भनिने “राज्य जमिन्दारी” (State Landlordism) प्रथा कायम गरियो^५ । वास्तवमा यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनका साधनमाथि सामुदायिक स्वामित्वको अन्त्य गरेर त्यसमाथि मुठ्ठीभर नयाँ शासकवर्गको स्वामित्व कायम गर्ने र आदिवासी–किसानहरूमाथि शोषण, उत्पीडन गर्ने प्रकृयाको प्रकटरूप र नयाँ उत्पादन सम्बन्धको एकीकृत, राज्यव्यापी रूपमा थालनी थियो^६।

नयाँ शासकवर्गको राज्यविस्तारले आदिवासीहरूको जमिन खोस्दै गोर्खाली शाह वंश, छ थरघरका परिवार र सैनिक अधिकृतहरूलाई राज्य–रजौटा, बिर्ता, गुठी, जागीर आदिका नाममा जमिन वितरण गर्दै जाने प्रकृयाले नयाँ शासक वर्गीय सामन्ती भूस्वामित्व प्रथाको विकास भयो । त्यसबाट आदिवासी जनजातिहरूले परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो भूमिमाथि राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपको पीडा भोग्नु पर्यो^७ । शासकवर्गको यो आन्तरिक उपनिवेशिकरणको नीतिबाट हिन्दु शासक जातका मानिसलाई मुलुकभरि फैलिन मद्दत पुग्यो^८ ।

राणाकालमा सामन्तवादले चरम रूप लियो । यसकालमा तराईमा अपूर्वरूपमा भाइभारदारहरू र अन्य शासकवर्गीय परिवारहरू बिच “बिर्ता” जमिन वितरण गर्ने काम गरियो । त्यसले तराईमा जमिन्दारी प्रथाको गहिरो जग बसायो । यसरी तराईमा आदिवासी… भूमिप्रथा समाप्त गरियो भने पश्चिम पहाडमा आदिवासीहरूको प्रचलनमा रहेको रैबण्डी प्रथा वीर शमशेर राणाको पालामा (ई.१८८८) खत्तम भयो । त्यसरी नै लिम्बुवान बाहेकका किपट प्रथा उन्मूलन गर्ने चन्द्र शमशेर राणा (ई.१९१०) अन्तिम बने भने लिम्बुवानको किपट उन्मूलन गर्ने दिशामा पनि उनले कदम चाले । राणाकालीन भूजोतको स्थिति तलका तालिकाहरूले स्पष्ट पार्दछन् ।

माथिका तालिका (ता.नं.१) ले पृथ्वीनारायणदेखि राणाकालसम्म आइपुग्दा आदिवासी जाजातिहरूको (पहाड+तराई) जल,जंगल, र जमिन माथि गम्भीर हस्तक्षेप देखिन्छः

• आदिवासी जनजातिहरूको जल, जमिन, जङ्गल (ज३) माथिको परम्परागत अधिकार (किपट ४ प्रतिशत बाहेक) समाप्त गरिएको देखिन्छ ।
• राज्य जमिन्दारीको (विर्ता, गुठी, जागिर आदि) नाममा नयाँ शासकवर्गलाई ४६ प्रतिशत जमिन वितरण भएको देखिन्छ ।
• नयाँ शासक वर्गीय सामन्ती भूस्वामित्वको विकासले आदिवासीहरू मोही किसानमा (रैती, भूदास) परिणत भएको देखिन्छ ।

२००७ सालमा (ई.१९५१) राणा शासन ढल्यो । त्यसपछिका सरकारहरूले ल्याएका भूमिसुधार कार्यक्रमहरूबाट आदिवासी जनजातिहरू भूमिबाट अझ बहिष्कृत हुँदै गए । २०२१ सालको (ई.१९६४) भूमिसुधार कार्यक्रमपछि बचेखुचेको किपट प्रथा पनि अन्त्य गरियो । किपटको उन्मूलनपछि लिम्बु जातिको भूमिमाथिको सामुदायिक स्वामित्वको पनि अन्त्य भयो^९। तराईका जनजातीय जमिन पनि जालझेलबाट बाहिरिया मानिसको कब्जामा पुगेकै कारण आदिवासी थारु सामुदायबाटै (पश्चिम तराईमा) ठूलो सङ्ख्यामा कमैया र कमलरी बस्नु पर्ने स्थिति बन्यो ।

• आदिवासीहरूले रेखदेख गरेका जङ्गल, खोलानाला, खानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूलाई राज्यले बेलाबखत राष्ट्रिय वन्य जन्तु आरक्षण, वन विकास, पर्यटन विकास, बाँध–पुल, बाटो–घाटो, बिजुली, नहर, आदि विकासका नाममा क्रमशः हरण गर्दै आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको जल, जङ्गल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतहरूबाट विस्थापित गरिएको छ ।
• उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरूले परम्परागत रूपमै हकभोग गर्दै आएको चरिचरणलाई राज्यले नापीद्वारा ऐलानी बनाएर उनीहरूको भेडा, च्याङ्रा र चौंरी चराउन रोक लगाएको छ भने उनीहरूले (आदिवासीहरूले) स्याउ, जडीबुटी, आदि खेती पनि गर्न नपाउने भएको छ ।
• सरकारले जङ्गलको सुरक्षा गर्न नसकेको कारण पुरानो वन मासिन गयो र खोला नाला प्रदूषित हुन गई जङ्गल र खोलामा आश्रित अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न गयो (ज.वि.स.के.,काठमाडौं) ।
• बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान र सूचनाहरूलाई आफ्नो फाइदाका लागि शोषण गरिरहेका छन् । आदिवासीहरूसँग जडीबुटी र अन्य प्रकारका बोटविरुवाहरूको उपयोगिताबारे राम्रो ज्ञान हुने हुँदा विदेशी कम्पनीहरूले उनीहरूको ज्ञान र सूचनाहरूलाई आफ्नो नाममा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार (Intellectual property rights) लिने गरेर समस्या खडा गरेका छन् ।
• आदिवासी जनजातिहरूको जमिनमाथिको अधिकार खोसिंदै जाँदा उनीहरूको भूस्वामित्व न्यून हुन पुगेको बेहोरा माथिको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । आदिवासी जनजातिभित्र पनि एक जाति समूह र अर्को जाति समूहको भूस्वामित्वको अवस्थामा भिन्नता रहेको छ । तर समग्रमा भूस्वामित्वको अधिकार दलितपछि आदिवासी जनजातिको न्यून रहेको देखिन्छ (वैज्ञानिक भूमिसुधार उच्चस्तरीय आयोग, २०६६ को प्रतिवेदन) ।

४. आदिवासी जनजातिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त

आदिवासी जनजातिहरूको लागि जल, जङ्गल, जमिन, खानी र अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू बाँच्ने आर्थिक आधार मात्र नभएर उनीहरूको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको थलो पनि हो । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि– १६९(१९९८) को व्यवस्था यस प्रकार छः

• सरकारले आदिवासीहरूद्वाारा परम्परादेखि हकभोग गर्दै आएको भूमिको पहिचान गर्नु पर्नेछ र सो भूमिमाथिको स्वामित्व र अधिकारको प्रभावकारी रक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
• आदिवासी जनजातिहरू “परम्परागत भूमिबाट विस्थापित हुन नपर्ने र उनीहरूको प्राकृतिक स्रोत र मूलथलोको जमिनमा अन्य जातिको नियन्त्रण हुन नपाउने,” र यदी विस्थापित गर्नु परेमा उनीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने र मन्जुरी (Free prior and informed consent) लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ ।”
• आदिवासीहरूलाई भावी पुस्तामा भूमी तथा प्राकृतिक स्रोत हस्तान्तरण गर्ने गरी संरक्षण गर्ने, स्वामित्वमा प्रभावकारी कदम चाल्ने अधिकार हुनेछ । जालझेल र बेइमानी तरिकाबाट उनीहरूको भूमि हड्प्ने कार्यमा रोक लगाउनु पर्नेछ ।
• आदिवासीहरूलाई आफ्नो जल, जङ्गल र जमिनमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(आई.एल.ओ.महासन्धि–१६९ लाई नेपाल सरकारले २०६४ सालमा अनुमोदन गरिसकेकाले यसले नेपालको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छ ।)

• संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी विश्वघोषणापत्रले (ई.२००७) भनेको छः “आदिवासीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ।”

५. नेपालको आदिवासी जनजातिको जल, जमिन र जङ्गलको मुद्दाः

• राज्य स्थापनाभन्दा अघिका आदिवासी जनजातिका ३ज मा रहेका सम्बन्धहरू उनीहरूको अधिकारसँग जोडिएका मुद्दाहरू हुन् । नयाँ राज्यका शासकवर्गले आदिवासीको भूमिमाथि सामन्ती भूस्वामित्व प्रथाको विकास गरेबाट उनीहरूको भू–समित्व (Communal Lands) हरण भएको थियो ।
• आई.एल.ओ–१६९ र सं.रा.सं. आदिवासी अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रको (२००७) पक्ष राष्ट्र भएकाले सो कार्यन्वयनका लागि राज्यले आदिवासीहरूको गुमेको अधिकार फिर्ता गर्नेतर्फ कदम चाल्नु आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई पुनः स्थापित नगरेसम्म न त देशको कृषि क्षत्रको विकास हुन्छ, न त राष्ट्रिय एकता नै मजबुत हुन सक्छ (बै.भू.सु.उ.आ. २०६६ को प्रतिवेदन) ।
• सन् २००६ को ऐ.ज.आ.को बलमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधानले (ई.२००७) निम्न कुराहरू स्वीकार गरेको थियोः

(क) मुलुक एक धर्म निरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतांत्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य बनिसकेको (चौथो   संसोधन, २०६५।२।१६)।

(ख) मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरिएको… । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् (पाँचौं संशोधन,२०६५।३।२९)।

अन्तरिम संविधानको उक्त स्वीकारोक्तिबाट आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन सहितको सङ्घीयतातर्फ अघि बढ्न आधार मिलेको थियो । तर दुःखको कुरो संविधानसभा–२ को निर्वाचनपछि बनेको संविधानले (२०७२) जनजातिलाई स्वशासन त के पहिचान समेत दिन नसकेको अवस्था छ ।

६. आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापनाको अर्थराजनीतिक दिशा

सुरुमा भूमिमा आदिवासी जनजातिको सामूहिक स्वामित्व रहेकामा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानको क्रममा उनीहरूको भूस्वामित्व खोसिएको थियो । पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको राज्यविस्तार आदिवासीहरूको जमिन खोस्दै गोरखाली शाहवंश, ६ थरघरका परिवार र सैनिकहरूलाई विर्ता र जागिर दिँदै जाने प्रकृयाले भूस्वमित्वको स्वरूपमा बदलाव आएको थियो ।… लिम्बुहरूसँगको सम्झौंतामा पृथ्वीनारायणले उनीहरूको सामूहिक स्वामित्वमा रहेको किपट जग्गा कायम राख्ने भने पनि उनका उत्तराधिकारीहरूले त्यसलाई खारेज गरे । जहानीयाँ राणा शासनकालमा पटक पटक आदिवासीको भूमि आफ्ना भाइभारदार र आसेपासेलाई बिर्ता, गुठी, रकम, जागिर, आदिका रूपमा वितरण गरेका थिए । यसरी आदिवासीको जमिन खोसिएको थियो ।

अहिले राणाशासन र राजतन्त्र अन्त्य भएकाले उनीहरूको गुमेको अधिकार फिर्ता गर्नु आवश्यक छ । आइ.एल.ओ. १६९ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्ने सवाल पनि योसँग जोडिएको छ ।आदिवासी जनजातिको गुमेको अधिकार स्थापित गरेर उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त अनुरूप विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । जमिनको स्वामित्व, मोहीयानी हक र भूमि वितरणमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ । नेपाल सरकार, उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग को प्रतिवेदन २०६८, पृ. ३५–३६:

• आदिवासी जनजातिका लागि स्वशासनको नीति भनेको जुन क्षेत्र वा इलाकामा जुन समुदायहरू ऐतिहासिक बसोबास गरेका छन्, त्यस क्षेत्र वा इलाकालाई स्वशासन दिने हो र ती समुदायहरूलाई त्यस क्षेत्र वा इलाकाको राजनीति र विकासको जिम्मेबार पनि बनाउने हो ।
• नेपाल सरकार C.B.D को पक्ष राज्य भएकाले C.B.D-8 (J) को सम्मान गर्दै आदिवासी जनजातिको कृषि र जैविक विविधता माथिको सामुदायिक ज्ञानको रक्षार्थ उनीहरूको “परम्परागत अधिकार” ले कानुनी मान्यता पाउनुपर्दछ ।
• सामन्ती सत्ताको स्वामित्वमा रहेको क्रान्तिकारी भूमि सुधारमार्फत् सम्पूर्ण भूमिलाई राज्यको मातहातमा राख्न, आदिवासी भूमिहरूलाई स्वशासनको अधीन ल्याउन र त्यसपछि जमिन जोत्नेको (Land to the tiller) सिद्धान्तको आधारमा जमिनको वितरण गरी विस्तारै सहकारी वा सामूहिक खेती प्रणाली मार्फत् भूमि र उत्पादनको समाजवादी व्यवस्थापनतर्फ लैजान क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ । नयाँ प्रकारको भूमि व्यवस्थापनबाट अधिकतम उत्पादन र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको विकास गर्न नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गरिनु आवश्यक पर्दछ ।
• विशेष गरेर, गोर्खाली राज्यको विस्तारबाट वर्तमान नेपालको निर्माण भए पश्चात् यहाँका आदिवासीहरूको भूमि र प्राकृतिक स्रोत–साधनका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक एवम् राजनीतिक अधिकार क्रमिक रूपले संस्थागत ढङ्गबाटै हनन् गरिएका छन् । तसर्थ विश्वका आदिवासीहरूसँग हातेमालो गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू पनि “आदिवासीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने” सिद्धान्तका आधारमा जातीय–क्षेत्रीय स्वशासन सहितको सङ्घीयताको आन्दोलनमा जुटेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले भनेको छ, “आदिवासीहरूले परम्परादेखि स्वामित्व गर्दै वा ओगट्दै वा प्रयोग गर्दै (खोसिएका भए पुनप्राप्ति गर्ने वा क्षतिपूर्ती प्राप्त गर्ने) आएका जल, जमिन, जङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्रोत, साधनहरूको संरक्षण एवम् सुदृढीकरण गर्ने र तत्सम्बन्धी आफ्नो जिम्मेवारीलाई भावी सन्ततिका निम्ति दृढतापूर्वक बहन गर्ने अधिकार हुनेछ” (ई.२००७, भाग ६, अनुच्छेद २५,२६, २७,२८,२९,३०) ।
• आई.एल.ओ महासन्धिले (१६९) भनेको छ, ‘सरकारले आदिवासीहरूद्वारा परम्परादेखि हकभोग गर्दै आएको पहिचान गरी सो भूमिमाथिको स्वामित्व र अधिकारको प्रभावकारी रक्षा गर्नुपर्नेछ (दफा–१४.२) ।

७. उपसंहार

नेपालका वामपन्थहरूले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरो गरेको ‘कुरोको लागि कुरो’ गरेको देखियो । २०४७ सालपछि वामपन्थी नाम गरेकाहरू सरकारमा गए र कुनै बखत दुई तिहाइकै सरकार समेत बनाउन भ्याए तर ‘भूमि जोत्नेको’ (Land to the tiller) नारा कार्यान्वयन भएन । बरु अहिले राज्यले कृषि व्यवसायीकरणका नाममा किसानहरूको जग्गा कब्जा गरेर ठुल्ठुला चक्लाबन्दी (कर्पोरेट) फार्मिङ गर्ने र भूमि बैंकमार्फत लगानी गर्ने पश्चिमा साम्राज्यवादको उदारवादी नीति लागु गरी किसानहरूको जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुर्याउने र किसानहरूलाई जमिनबाट अधिकारविहीन बनाउने काम गरिरहेको छ, जो क्रान्तिकारी भूमिनीतिको ठीक विपरीत छ ।

क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नाराले आम किसानको जीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई टेवा दिने समाजवादतर्फ जाने मार्गलाई प्रशस्त गर्न सक्नुपर्दछ । स्टालिनको भनाई छ, ‘उत्पीडित जनताहरू प्रायः किसानका रूपमा र सहरी श्रमिक जनताको रूपमा मात्र उत्पीडित भएका हुँदैनन्, बरु जातिका रूपमा, अर्थात् निश्चित जाति, भाषा, संस्कृति, जीवन–पद्धति, आचरण र संस्कार भएका श्रमजीवीहरूका रूपमा पनि उत्पीडित हुन्छन् । यो दोहोरो उत्पीडनले उत्पीडित जातिका श्रमजीवी जनसमुदायलाई क्रान्तिकारण नगरी रहन सक्तैन, उनीहरूलाई उत्पीडनको मुख्य पुँजीका विरुद्ध संघर्ष गर्न उत्प्रेरित नगरी रहन सक्तैन’ (Selected Works, Volume-2,PP-74 ) । तसर्थ नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तको आधारमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन सहितको सङ्घीयतातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा राज्यको विद्यमान सङ्घीयता र भूमि नीति बाधक देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले जनगणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष (सही अर्थमा) राज्यलाई स्थापित गर्ने र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनसहितको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने दिशामा जुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तिनलाई वाम क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग जोडेर लैजान सकेमात्र आदिवासी जनजातिको अर्थराजनीतिले सहीहिसाब पक्रन सक्ने देखिन्छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरूले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्न नसक्नु नै अहिलेको मूल समस्या हो ।

१. सं. कुलराज घिमिरे, सिंहावलोकन (मासिक), वर्ष–१, संयुक्ताक.५–७, २०४०)।

२. डोरबहादुर विष्ट, भाग्यवाद र विकास, काठमाडौंः हिमाल किताब, (२०२०, पृ.३५)।

३.  Andras Hofer, The Caste Hierarchy and The State in Nepal. 2012:xri_ Kathmandu:Himal Kitab Pvt.

४. लिम्बु, राई, दनुवार, सुनुवार, तामाङको किपट प्रथा थियो (महेश चन्द्र रेग्मी; १९९९: २०)

५. Mahesh C. Regmi, Land Tenure and Taxation in Nepal: Kathmandu: Ratna Pustak Bhoudar (1978:17).

६. बाबुराम भट्टराई, राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट काठमाडौं: उत्प्रेरक (१९९८: १३८)।

७. David Seddon, Napal: A State of poverty . New Delli: Vikash Publishiny House, (1978:17).

८. Mahesh C.Ragmi, lmperiad Gorkha (1999:19-20), Delli: Adroit Publicatirns.

९. लिम्बु जातिका लागि भूमि उत्पादनको साधनमात्र थिएन, उसको शक्तिको परिचायक पनि थियो । लिम्बु जनजीवन, भूमि र प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाबिच लिम्बुजातिको सम्बन्धको विच्छिन्नताले भाषा, संस्कृति, धर्ममा विचलनका साथै उसको राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सम्पूर्णतः समाप्त भयो । किपट उन्मूलन गरिँदा सुभाङ्गी प्रथाको उन्मूलनले लिम्बु जातिको जातीय स्वायत्त शासनको अन्त्य मात्र नभई “नमासिने राजा” (स.१८३१ सालको लालमोहर) लिम्बु जातिको सधैँको लागि अवसान भयो (बैरागी काईला,२०१०:२६, सम्पा. गणेश गुरुङ,“गरिवी र भूमिसुधार,”काठमाडौं: निड्स)।

सन्दर्भसूची

काँइला, बैरागी (२०१०) । गरिबी र भूमिसुधार । काठमाडौं: निड्स ।

घिमिरे, कुलराज (२०४०) । सिंहावलोकन, १(५–७) ।

भट्टराई, बाबुराम (१९९८) । राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट । काठमाडौं: उत्प्रेरक प्रकाशन

विष्ट, डोरबहादुर (२०२०) । भाग्यवाद र विकास । काठमाडौं: हिमाल किताब, पृ.३५ ।

Hofer, A. (2012). The Caste, hierarchy and the state in Nepal. Kathmandu: Himal Kitab Pvt.

Regmi, M.C. (1978). Land tenure and taxation in Nepal. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar.

Regmi, M.C. (1999). Imperial Gorkha: An account of Gorkhali rule in Kumaun (1791-1815). Adroit Publishers.

 Seddon, D. (1978). Napal: A state of poverty. New Delli: Vikash Publishiny House.