• • प्रकाश राई

सन्दर्भ
आजको पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा विश्वका विभिन्न देशका आदिवासी/जनजातिहरू आआफ्नै प्रकारले, आआफ्नै स्तरमा राज्य विरुद्ध आन्दोलन/विद्रोह गरिरहेका छन् । यस्ता आन्दोलन या विद्रोहका पछाडि निश्चित सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन् । तर, ती कारणहरू समान छैनन् । अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस्ता आन्दोलन÷विद्रोह पछाडि केही आम र केही विशिष्ट कारणहरू हुन्छन्/ छन् । आम कारणहरू आजको विश्व व्यवस्थाद्वारा सृजित कारणहरू हुन भने विशिष्ट कारणहरू राज्य सापेक्षित कारणहरू हुन् । विशिष्ट कारणहरू मूलतः राज्य निर्माण प्रक्रिया (state-building process) त्यो प्रक्रियामा अबलम्बन गरिएका नीतिहरू जिम्मेवार छन् । तर आम र विशिष्ट कारणहरू अलग–थलग भने छैनन्, बरु एक अर्कोमा मसिनोगरी गाँसिएका हुन्छन्छ/न्, जसरी विश्वव्यवस्था र हाम्रो देश वा समाज गाँसिएको हुन्छ/ छ । जस्तै उदाहरणको रूपमा आजको पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाले निर्माण र विकास गरेको बजार अर्थव्यवस्थाले तेस्रो विश्वको निर्माण गरेको छ र विकासका नाममा केही गम्भीर विसङ्गतिहरू समेत जन्माएको छ (Escobar, 2011) । ती विसङ्गतिहरू यो विकास प्रक्रियाका अन्तर्निहित परिणामहरू हुन् । यो विश्व व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको विकासको प्रक्रियाले विकासको नाममा अविकास (underdevelopment) वा विनासको अवस्था सिर्जना गरेको छ (Frank, 2023) ।

यस प्रकारको विकास प्रक्रियाले आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवनमाथि गम्भीर नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । उनीहरूलाई आफ्नो मौलिक तथा परम्परागत सामाजिक/आर्थिक जीवनबाट कटाएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य पक्ष चाहिँ विशिष्ट नै हो किनकि आमपक्षलाई स्थान दिने वा नदिने वा कतिदिने वा आम पक्षबाट प्रभावित हुने वा नहुने वा कति हुने, आम प्रक्रियामा ढल्कने कि नढल्कने वा कति ढल्कने भन्ने निर्णयकर्ता चाहिँ राज्य नै हो । त्यसैले, विशिष्ट पक्ष प्रमुख हो ।

आजको विश्वव्यवस्थाद्वारा सृजित अविकास र विनासको प्रक्रियाले आम रूपमा विश्वका आदिवासी जनजातिहरूलाई बहुआयामिक रूपमा प्रभाव त पारिरहेको त छ नै तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ राज्य निर्माणको प्रक्रियाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । विश्वव्यापीकरणको आजको सन्दर्भमा आम विश्व पर्यावरण यही राज्य निर्माणको विशिष्ट प्रक्रियामा घोलिएर आएको हुन्छ÷छ ।

विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेको राजनीतिक अधिकारको मुद्दा हो । समानताको मुद्दा हो । आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको स्वशासन र स्वायत्तताको माग होस् वा आत्मनिर्णयको अधिकारको माग, समावेशिताको माग होस् वा पहिचानको माग, सबै सबै नै राजनीतिक समान अधिकारको मागसँग जोडिएका छन् । मात्रै राज्य विशेषका रूपमा आन्दोलनका नाराहरू फरक भएका हुन् ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूको आन्दोलन उत्पीडन विरोधी राजनीतिक समान अधिकारकै लडाईं हो । राणाहरूको जहानियाँ शासनसम्म नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनकै एक अंशका रूपमा अगाडि बढ्यो भने निर्दलीय पञ्चायतकालदेखि चाहिँ जातीय आन्दोलनको रूपमा समेत अगाडि आउन थाल्यो । तर, पञ्चायती व्यवस्थामा जातीय, राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रता नभएका कारण मूलतः पञ्चायत विरोधी राजनीतिक आन्दोलनकै रूपमा र कतिपय जातिहरूले जातीय कल्याणकारी संस्थाहरूको स्थापना गरी त्यही माध्यमबाट भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना र सम्वर्धनको नाममा जागरण आन्दोलनहरू चलाउँदै आए । जब वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्यो, आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक मागहरू तुलनात्मक रूपमा सहज ढङ्गले राख्नसक्ने अवस्था बन्यो । कतिपय राजनीतिक दलहरूले समेत आदिवासी जनाजातिहरूप्रति दृष्टिकोण र नीति निर्माण गर्न थाले । जस्तै तत्कालीन जनमोर्चाले जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तताको नीति अबलम्वन गर्यो । तर, राज्यले उनीहरूको राजनीतिक मागलाई कहिल्यै सकारात्मक रूपमा लिएन । बरु यो जात विशेष (castist) को माग हो भनेर बेवास्ता गरिरह्यो । राज्यले जातीय/राष्ट्रियमुक्ति (national liberation) सँग जोडिएको मागलाई जानी जानी जातसँग जोडेर जातीय/राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई भ्रमित गर्ने प्रयत्न गर्यो ।

वि.सं. २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) सुरु गरेको विद्रोहमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको व्यापक सहभागिता रह्यो । नेकपा (माओवादी) जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको हिस्साको रूपमा लियो । र, सङ्घीय प्रकारको जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तताको नीति अबलम्बन गर्यो । राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने वास्तवमा माओवादी आन्दोलन नेपालको आदिवासी आन्दोलनको ऐतिहासिक परिवर्तन विन्दु हो ।

वृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसले प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको राज्य पुनःसंरचनाको ऐतिहासिक प्रतिबद्धताले नेपालका आदिवासी आन्दोलनलाई थप बल दियो । अझै ठोस रूपमा भन्दा राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाटजातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भन्ने जुन प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको थियो, त्यसले नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई आशान्वित बनाएको थियो । वास्तवमा त्यो अक्षरहरूको प्रतिबद्धतामा उनीहरूले आफ्नो मुक्तिको सपनाहरू प्रतिविम्बित भएको महसुस गरेका थिए, जो अहिले सम्म पनि पूरा भएको छैन र उनीहरू अझै आन्दोलनरत छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन ‘नो कोशी’ आन्दोलनमा गोलबन्द छन् । यो इतिहासले उनीहरूमाथि थोपरेको विभेद, जसले उनीहरूको सत्वमाथि प्रहार गरेको थियो, त्यस विरुद्धको आवाज हो ।

जातीय विद्रोहहरूलाई कतिपय राज्यसत्ताले आतङ्कवादका रूपमा त कतै जातीय द्वन्द्वका रूपमा चित्रित गर्दै बल प्रयोगको माध्यमबाट समाधान खोज्ने अप्रजातान्त्रिक बाटो अबलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । विद्रोहको समाधान खोज्ने अप्रजातान्त्रिक बाटो आजको २१औँ शताब्दीमा सुहाउदो बाटो होइन । यो बाटोले अल्पकालका लागि राज्यसत्ताका निम्ति समाधान दिए पनि दीर्घकालका लागि यो उचित बाटो होइन । यो त मानव अधिकार विरुद्ध मात्रै होइन, मानवताविरोधी कदम समेत हुन्छ ।

आदिवासी जनजातिहरू राज्यविरुद्ध किन आन्दोलित हुन्छन्छ/न् ? राज्य आदिवासी जनजातिको माग किन सम्बोधन गर्न सक्दैन वा आनाकानी गर्छ ? मुख्यतः नेपालका आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विशिष्ट कारणहरू कसरी सिर्जित भएका हुन् ? त्यसको स्रोत के हो ? यो लेखमा यही प्रश्नहरूलाई म राष्ट्र (राज्य) निर्माण प्रक्रियाको आँखाबाट हेर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।

को हुन आदिवासी जनजाति ?
शाब्दिक रूपमा आदिवासी जनजाति दुई फरक समुदायलाई सङ्केत गर्ने शब्दहरू हुन् । नेपाली शब्द आदिवासी अङ्ग्रेजी शब्द (indigenous)को रूपान्तरित शब्द हो । ल्याटिन भाषाको (indigena) बाट बनेको शब्द हो यो, जसको अर्थ हुन्छ पहिलो वा त्यहीँको (native) बासिन्दा । यसको अर्थ हुन्छ, त्यो राज्य बन्नुपूर्वदेखि नै बन्जर भूमिलाई बस्न योग्य बनाई पहिलो बासिन्दाका रूपमा बसोबास गर्ने समुदाय । त्यसैले उनीहरूलाई कतिपय देशमा पहिलो वा त्यहीँको बासिन्दा (first settler/ native) पनि भनिन्छ ।
तर, जनजाति चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द (ethnicity) को नेपाली रूपान्तरणहो । शाब्दिक रूपमा (ethnicity) ग्रिक शब्द (ethnos/ethnikos) बाट आएको हो, जसको प्रयोग पेगन (pagan ) (इस्लाम, जिउज, हेलेनिक इतरका समूहहरू) लाई जनाउनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो (Malesevic,2004)। यसरी हेर्दा यो शब्दको प्रयोग इस्लाम, यहुदी इतरका समूहहरूलाई प्रयोग भएको थियो । सन् १९५३ मा डी. रीजम्यान (D. Riesman) ले विकास गरेको यस शब्दको अर्थ समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ । सन् १९६० र ७० को दशकमा युरोपमा यो शब्दले प्रयोगमा व्यापकता पायो (lGazer & Moynihan, 1975)। त्यसबेला यो शब्द सांस्कृतिक फरकपनलाई बुझाउनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । पछि एङ्लो अमेरिकनहरूले राष्ट्र–राज्य भित्रको अल्पसङ्ख्यकहरूलाई बुझाउनका लागि प्रयोग गरे (R. A. Schermerhorn, 1972) । त्यसपछि युरोपीयनहरूले यस शब्दको प्रयोग एउटै साझा इतिहास र भूगोल भएको मानिससमूह (जातीयता/राष्ट्रियता) लाई बुझाउनका लागि प्रयोग गरे । आज नेपालमा प्रयोग हुने जनजातिको अर्थ यसैमा आधारित छ ।

उपनिवेशवादको अन्त्यपछिको अवस्थामा विभिन्न कारणले आफ्नो देश छाडेर अन्य देशहरू मूलतः पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका, र अष्ट्रेलियामा बसाइँ सरी गएका इमिग्रेन्टसहरूलाई समेत त्यस देशका मानिसहरूले (ethnic) जनजाति भन्न थाले । सांस्कृतिक, धार्मिक, र शारीरिक रूपमा समेत उस्तै उस्तै भए पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक वा अनागरिककाअर्थमा उनीहरूलाई जनजाति भनियो (Malesevic, 2004)।
जाति/जनजाति/राष्ट्रियता वा राष्ट्रका आधारमा निर्माण भएको सोभियत सङ्घमा कम्युनिष्ट राज्यको पतन र बाल्कन लगायतका देशहरूमा लिइएको जातीय नरसंहार नीतिले यो शब्दको परिभाषाको विषयलाई जटिल बनाइदियो । पूर्व युगोस्लाभियामा भएको युद्ध, प्रभावशाली आम सञ्चारको माध्यमबाट प्रसारित जातीय द्वन्द्व (ethnic conflict) पछि यस शब्दको प्रयोग आदिवासी, (ट्राइबल) आदिम (प्रिमिटिभ), असभ्य, बर्बर (बारबारिक), पछौटे (व्याकवार्ड को समानार्थी शब्दहरूको रूपमा प्रयोग हुनथाल्यो (Malesevic, 2004) । मूलतः यो पश्चिमा पुँजीवादी विकास र ज्ञान प्रणालीको उपज हो ।

विश्वमा आजको आम परिभाषा अन्तर्गत जनजातिहरू(nationalities) राज्यसत्ताबाट बाहिर पारिएका, आफ्नो छुट्टै भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, सामाजिक–आर्थिक प्रणाली भएको समुदाय भनेर बुझिन्छ । मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण जाति वा राष्ट्र (nation) र जनजाति एउटा परिभाषाभित्र समेटिन सक्छ । यस सन्दर्भमा ऋयललयच (1978)भन्छन् कि राष्ट्र वा जाति भनेको आफै सचेत (self-aware) जनजातिहरू हुन् । आफै सचेत भन्नुको अर्थ राजनीतिक रूपमा सचेत भएको अर्थमा भनिएको हो । Brass (1991) का अनुसार, राजनीतिक रूपमा समाहित भएको जनजाति नै राष्ट्र हुन् । अर्थात् राजनीतिक अधिकार जस्तैस्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारप्रति सचेत जनजाति । त्यस्तै(Anderson, 2006) का अनुसार राष्ट्र काल्पनिक (imagined) समुदाय हो । अर्थात् पुँजीवादको विकाससँगै जब सञ्चारका साधनहरूको विकास भयो, त्यसले एउटा काल्पनिक समुदायको जन्म भयो, त्यो एउटा राष्ट्रमा परिणत भयो ।

नेपालका सन्दर्भमा भने आदिवासी जनजाति एउटै समुदायलाई प्रयोग हुने शब्दहरू हुन् । नेपालमा सबै आदिवासी जनजाति र सबै जनजाति आदिवासी भन्ने अर्थमा यस्तो भएको हो ।

किन विद्रोह गर्छन् आदिवासी जनजाति ?
कुनै जातीय समूहले किन विद्रोह वा आन्दोलन गर्छन् भन्ने कारण मूलतः सम्बन्धित समाजको सामाजिक संरचना, त्यस संरचनाले निर्माण गरेको सम्बन्ध, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामूहिक वा सामुदायिक पहिचानको अवस्था, र जाति/समुदायहरूबिचको आपसी सम्बन्ध, राज्य र समुदायबिचको सम्बन्धमा हुन्छ । जातीय विद्रोह कसैको चाहना वा लहड भन्दा पनि मूलतः सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक कारणहरू जस्तै असमानता, सामुदायिक पहिचानको अवस्था, सामाजिक एकताको वा सम्बन्धको अवस्था, र ऐतिहासिक असमानता र विभेदको अवस्थामा सिर्जित हुन्छ । जब सामाजिक पहिचानमा आधारित समूहहरू निर्माण हुन्छन् र ती समूहहरूबिच असमान व्यवहार हुन्छ वा राज्यले सामुदायिक पहिचानकै आधारमा असमान व्यवहार र विभेद गर्छ, विभेदमा पारिएकाहरूले विद्रोह गर्छन् । अर्थात्, जुन समाजमा जातीय, भाषिक पहिचान (नेपालको सन्दर्भमा जात) का आधारमा सामाजिक हैसियत, स्रोतमाथिको पहुँच, साथै राजनीतिक शक्ति जोडिएर आउँछ, उक्त समाजमा जातीय पहिचान महइभ्वपूर्ण हुन्छ र जातीय पहिचानका आधारमा विद्रोह हुन्छ । अर्को भाषामा भन्दा जब ती पहिचानहरू राजनीतिकरण हुन्छन्, विद्रोह हुन्छ । त्यसैले, जातीय विद्रोह विभेद र असमानता विरुद्धको विद्रोह हो । यस्तो विद्रोहमा इतिहासमा उनीहरूले गरेको स्वायत्तताको अभ्यास (यदि भए) ले पनि प्रेरित गर्छ

जनजातिहरूका लागि उनीहरूको सांस्कृतिक प्रतीक (symbols) हरू उनीहरूको पहिचानका प्रमुख तत्त्वहरू हुन् । जब ती सांस्कृतिक प्रतीकहरू कमजोर बनाइन्छन् वा त्यसमाथि आक्रमण हुन्छ, जनजातिहरू आफ्नो पहिचान रक्षाका लागि विद्रोह गर्छन् । किनकि ती प्रतीकहरूसँग उनीहरूको संस्कृति र सभ्यता दुवै सम्बन्धित हुन्छन् । यस्तो विद्रोह जबर्जस्त आत्मसातीकरण (assimilation) विरुद्धको विद्रोह हो । तर यस्तो प्रक्रिया विरुद्ध सामान्यतया तत्काल विद्रोह हुँदैन किनकि राज्यले यस्तो प्रक्रिया एन्तोनीयो ग्राम्सीले भनेझैँ हेजेमोनी (hegemony) द्वारागरिन्छ र आम जनतालाई लाग्छ कि राज्यले गराएको आत्मसातीकरण आम, आवश्यक र सही प्रक्रिया हो । वा, यो एकप्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो । राज्यले यो प्रक्रिया नोम्स चोम्स्कीले भनेझैं सहमति निर्माण (consent making) गरेर लागु गर्दछ । शासकहरूले सहमति निर्माण शिक्षा, विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट गलत चेतनाको विकास गरेर जनतालाई हेजेमोनाइज्ड गर्दै निर्माण गर्छ ।

आदिवासी जनजातिहरू किन विद्रोह गर्छन् भन्ने विषयमा Lars Erik Cederman, Andreas Wimmer, and Brian Min (2010) ले विश्वका विभिन्न देशहरूमा सन् १९४६ देखि २००५ सम्म भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन/विद्रोहलाई जनजाति शक्ति सम्बन्धको नयाँ सुचनाहरूको आधारमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ कि जनजातिहरूले विद्रोह गर्नुको मुख्य कारण मूलतः उनीहरूको राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक असमानता, उनीहरूको ऐतिहासिक बिरासत, र देशको भूराजनीतिक अवस्था हुन् । ती जातीय द्वन्द्वहरू राज्यशक्तिका लागि गरिएका शक्तिसङ्घर्षको परिणाम थियो भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । जति धेरै कुनै निश्चित जाति वा जनजातिलाई बहिष्करणमा पारिन्छ, उति धेरै जातीय विद्रोहको सम्भावना रहन्छ । त्यसमा उनीहरूको परिचालन शक्ति (परिचालन गर्ने र परिचालित हुने को पनि भूमिका रहन्छ । तर, विद्रोहको भूमि भने तयार हुन्छ ।

माथिको चर्चाबाट हामी आदिवासीजनजातिहरूको विद्रोहका कारणहरू बुझ्न सक्छाैं । तर महइभ्वपूर्ण विषय चाहिँ त्यसकारणको पनि कारण के हो ? भन्ने हो । यी कारणहरू कुन स्रोत र प्रक्रियाबाट सिर्जना हुन्छ ? भन्ने प्रश्न महइभ्वपूर्ण प्रश्न हो । अनि त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ ? मूलतः बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि हुने विभेद बुझ्न राज्य निर्माणको प्रकृतिलाई बुझ्न जरुरी छ । यो प्रक्रिया अन्तर्गत राज्य आफूले आफैलाई संवैधानिक रूपमा कसरी परिचित गराउँछ ? त्यो परिचयको आधारमा कस्तोखाले संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्छ ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महइभ्वपूर्ण प्रश्न हो । राज्यले आफूलाई जसरी चिनाउँछ, सामान्यता त्यही अनुरूपको संस्थाहरू निर्माण गर्छ ÷गर्नुपर्छ । त्यही अनुरूपका नीति नियमहरूको निर्माण गर्छ/गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि जब राज्यले आफूलाई संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा चिनाउँछ, कुनै निश्चित धर्मका आधारमा व्यवहार गर्दैन/गर्नुहुँदैन । जस्तै, नेपाललाई लामो समयसम्म हिन्दु धार्मिक देश भनेर संवैधानिक रूपले चिनाइयो । हिन्दु धार्मिक देशले गाईको संरक्षण गर्नु वा मन्दिर निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो ।

किन आन्दोलनरत छन् नेपालका आदिवासी जनजाति ?
जातीय मुक्ति आन्दोलन वा विद्रोह राज्यले कुनै जाति÷समुदायमाथि गर्ने दमन र उत्पीडन विरुद्ध गरिने सङ्घर्ष हो । यस्तो सङ्घर्षलाई शक्ति सम्बन्धका आधारमा विभिन्न जाति/समुदाय वा व्यक्तिले विभिन्न प्रकारले अथ्र्याउने गर्छ किनकि मिसेल फुकोले भनेझँशक्ति सम्बन्धले मानिसको सत्व, ज्ञान र बुझाइको निर्माण गरिरहेको हुन्छ (Foucault, 1982) । कसैले यसलाई जातीय द्वन्द्व भन्ला, जातको लडाइँ भन्ला, त्यो स्वभाविक किन हो भने शक्ति सम्बन्धले निर्माण गरेको चेतनाले विभिन्न एउटै विषयलाई विभिन्न मानिसहरूले फरक देख्नसक्छ । त्यसैले कसैको लागि यस्तो विद्रोह वा आन्दोलन जातीय अधिकारको लडाईं वा जातीय लडाईं (नेपालको सन्दर्भमा त जातको लडाईं भए पनि उत्पीडित जाति/जनजाति/ समुदायहरू स्वयम्को लागि भने सामाजिक र राजनीतिक समानताको सुन्दर सपना हो ।

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन मूलतः राजनीतिक समान अधिकारको आन्दोलन नै हो । देशको जनसङ्ख्याको ३८ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेको आदिवासी जनजातिहरू राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबमा, राज्यको अङ्गहरूमा समावेशिताका हिसाबले वा सामाजिक आर्थिक हिसाबले इतिहासदेखि पछि पारिएका छन् । त्यसैले उनीहरू आन्दोलित छन् । लामो समयसम्म समान राजनीतिक अधिकारको नाराभित्र नै रहेको यो आन्दोलन पछिल्लो समय पहिचानको आन्दोलनमा गोलबन्द भएको छ । पहिचानको आन्दोलन मूलतः राजनीतिक अधिकारकै आन्दोलन भए पनि पहिचान (recognition) आन्दोलनको साझा नारा भएको छ । पहिचानको विविध आयामहरू हुन्छन् । पहिचान उनीहरूको नितान्त जातीय पहिचानसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त उनीहरूको सभ्यता, भूगोल, र स्वायत्ततासँग समेतसम्बन्धित छ । जस्तै नेपालका किराँत लिम्बूहरूले लिम्बुवानको माग गर्नु, किराँत राईहरूले खम्बुवानको माग गर्नु सभ्यताका साथै भौगोलिक पहिचानको माग पनि हो, जो हिजो थियो ।

पहिचान नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा माग किन र कसरी हुनपुग्यो ? नेपालका आदिवासी जनाजातिहरूको पहिचानको सङ्कटको कारण के हो ? यी प्रश्नहरूको उत्तरमा नेपालीका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनका खास कारणहरू पाउन सकिन्छ । यसको उत्तर राज्य निर्माण प्रक्रिया, त्यसले निर्माण गरेका संरचना, संस्थाहरूका आधारमा खोज्नुपर्छ । बहिष्करणमा पारियो त्यसकारण भनेर सामान्य रूपले भनेर मात्र पुग्दैन । बहिष्करणमा पार्ने संरचनागत र संस्थागत प्रक्रिया के हो ? र कस्तो राज्य निर्माणको प्रक्रियाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्छ ? सर्वाधिक महइभ्वको प्रश्न यो हो । किनकि यस प्रश्नको समाधान नगरी सत्तामा फेरिने जातिले मात्र समाधान दिँदैनन् । यस प्रश्नको उत्तर नखोजी अमुक एउटा जाति/जात सत्तामा गयो र त्यसैले समस्या ल्यायो भनेर मात्र भनियो र सत्तामा अर्को जाति वा जातलाई पठाइयो भने त्यो अर्को जातले पनि त्यही प्रक्रियालाई निरन्तता दिन्छ । यस प्रक्रियाले समस्या एकबाट अर्कोमा सार्न सक्ला तर समाधान दिन सक्दनैन् ।

नेपाली समाजमा आदिवासी जनजातिहरूको आजको अवस्था मूलत : दुई कारणहरूको परिणाम हो । पहिलो, पृथ्वीनारायण शाहले बलपूर्वक गरेको गोर्खा राज्य विस्तार र त्यससँगै विकास गरिएको राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रिया । र, दोस्रो, वि.सं. १९१० मा राजा सुरेन्द्रका पालामा लागु गरेको मुलुकी ऐन, जसले कानुनी रूपमा आदिवासी जनजातिहरूलाई जबर्जस्ती हिन्दु धर्मको वर्णव्यवस्थामा आधारित सोपानयुक्त जात व्यवस्थाभित्र राखेर दोस्रो सामाजिक हैसियतको मासिन्या र नमासिन्या मतवाली बनायो ।

गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार (एकीकरण पनि भनिन्छ) का क्रममा विभिन्न जनजातीय समूहहरूको स्वायत्त शासन अन्तर्गत रहेको राज्यहरू युद्धमा पराजित भएपछिगोरखा राज्यअन्तर्गत आयो । विस्तारित गोर्खा राज्य (पछि नेपाल) राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रिया समेत थियो । राज्य निर्माण दुई प्रकारले हुन्छ : राष्ट्र –राज्य र बहुराष्ट्रिय–राज्य वा बहुजातीय राज्य । राष्ट्र–राज्य एकल जातीय वा राष्ट्रिय राज्य हो, जुन एकल सांस्कृतिक हुन्छ भने बहुराष्ट्रिय–राज्य बहुल जातीय वा बहुराष्ट्रियतामा आधारित हुन्छ, जो बहुसांस्कृतिक हुन्छ । राष्ट्र–राज्य निर्माण प्रक्रियाले एकल राष्ट्रिय पहिचान, एकल भाषा, एकल संस्कृति आदिको निर्माण गर्छ (Qmepan, Linz, & Yadav, 2011) । यो प्रक्रिया संविधान, कानुन, र त्यही अनुरूपका राज्यको संस्थाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्छ । यस प्रक्रियाले साझा मूल्य, मान्यता र प्रतीकहरूको निर्माण गर्छ । तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, त्यो साझा मूल्य र प्रतीकहरू शासक जातिको मूल्य–मान्यताका आधारमा जबर्जस्त निर्माण हुन्छ । यस प्रक्रियामा राज्यको प्रयोग गरिन्छ । एक प्रकारले शासकजातिको इतिहास, मूल्य– मान्यतालाई साझा इतिहास र मूल्य– मान्यतामा जबर्जस्त रूपान्तरण गरिन्छ । द्यगचनजबचत (1984) का अनुसार नेपाल राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रिया भौगोलिक सिमानासँगै एकल सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणको प्रक्रिया, एकल भाषा निर्माणको प्रक्रियासँगसँगै अगाडि बढ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल असली हिन्दुस्थान हो भनी भन्नुको सार नै यही थियो । यो राष्ट्र–राज्य निर्माणको सुरुवात थियो । बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजमा राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रक्रिया सबैभन्दा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो ।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै सुरुभएको राष्ट्र–राज्य निर्माण प्रक्रिया राणाकाल, पञ्चायतकाल, र प्रजातन्त्रकालमा समेत निरन्तर अगाडि बढिरह्यो । पञ्चायती व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकताका नाममा लिएको एकल राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पोषाक, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय फूल आदि यसैका उदाहरणहरू हुन् । त्यो भन्दा पनि ठुलो चाहिँ देश आफैले आफूलाई संवैधानिक रूपमा कसरी चिनाउँछ भन्ने हो । जस्तै नेपालको संविधान २०१९, २०४६ ले नेपाल हिन्दु राज्य भनेर आफूलाई हिन्दु धार्मिक राज्यको रूपमा चिनायो । त्यहीअनुसारका संस्था र संरचनाहरूको निर्माण गर्यो । यसले गैर–हिन्दुहरूलाई बाहिर राख्यो । वि.सं. २०४६ को संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक राज्यको रूपमा परिचित गरायो । यो ठुलो परिवर्तन थियो तर राज्यमा हिन्दु धार्मिक, खस नेपाली भाषीहरूको वर्चस्व भएकाले संविधानमा लेखिएको बहुजातीय, बहुभाषिक राज्य संस्थागत र संरचनागतरूपमा परिवर्तन भएन । गाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाइनु, एकल खस नेपाली भाषालाई कामकाजी राष्ट्रभाषाको निरन्तरता दिनु, हिन्दु धर्मका आधारमा विशेष दिन मानिएका दिनहरूमा सार्वजनिक विदा दिनु आदि यसैका उदाहरणहरू हुन् ।

अर्कोतिर मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा व्यवस्था गरेको जात व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई जातका आधारमा सोपानयुक्त समाजमा परिणत ग¥यो । निश्चित जात (ब्राह्मण, क्षेत्री) लाई सबैभन्दा माथि र निश्चित जात (वैश्य, शुद्र) लाई सबैभन्दा तल । आदिवासीजनजातिहरू जो जात व्यवस्थालाई मान्दैनथे, तर उनीहरू समेतलाई जात व्यवस्थाभित्र जबर्जस्ती ल्याएर जबर्जस्त आत्मीकरणको प्रक्रियामा लगियो । जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको सामाजिक हैसियत वा तहले नै अन्य क्षेत्रका तहहरू समेत निर्माण गर्यो । अब निश्चित जातहरू दलित भए र एकाएक अछुत भए ।

हिन्दुकरण वा जबर्जस्त आत्मसातीकरणको प्रक्रिया वा राष्ट्र–राज्यको प्रक्रिया दुबै अन्टोनियो ग्राम्सीले भनेझैं वर्चस्व कायम (hegemonizing) को प्रक्रियाबाट र नोम्स चोम्स्कीले भनेझैँ सहमति निर्माण गरेर (manufacturing consent) कानुनी आधारमा अगाडि बढाइयो । यस्तो सहमति वास्तवमा गलत चेतना (false sensuousness) (Tucker, 1978) को निर्माण गरेर मात्र हुन्छ, जसको कारण यस्तो प्रक्रियाको विरुद्ध तुरुन्तै विद्रोह हुँदैन/भएन । नेपालका बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरू, जो हिन्दु धर्मावलम्बी होइनन्/ थिएनन्, हिन्दु धार्मिक मूल्य मान्यता अबलम्बन गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण यही हो । बहुसङ्ख्यक हिन्दु धर्मालम्बी बनाइनुको पछाडि चाहिँ जनगणनाको राजनीतिको पनि भूमिका छ किनकि नेपालको जातीय बनोट र बिशेषतासँग यो कतै मेल खाँदैन ।

अर्कोतिर पुँजीवादी मूल्यमा आधारित विकास, आधुनिकता, राष्ट्रवाद जस्ता अवधारणाहरूका माध्यमबाट राष्ट्र–राज्य निर्माणमा प्रक्रिया निरन्तर अगाडी बढाइयो । यो विश्वको एक अङ्गको रूपमा समेत अगाडि बढ्यो । यसको प्रमुख माध्यम शिक्षा र विकासको प्रक्रिया हो । जस्तै राष्ट्रियता मजबुद बनाउन हाम्रो शिक्षाको माध्यम वा शिक्षण माध्यम खस नेपाली (राष्ट्रिय भाषा) मात्र हुनुपर्छ, अन्य भाषालाई स्कुलको चार वटा कक्षा कोठामा मात्र होइन, खेल मैदान र स्कुल वरपर समेत बोल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर सन् १९५६ को राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको सुझाव थियो । त्यही आधारमा बनेको हाम्रो शिक्षा नीति जबर्जस्त आत्मीकरण गराउने (assimilationist) प्रकारको थियो (अवस्थी, २००४) ।
हिन्दुकरणको प्रक्रिया राज्य एकीकरणसँग सुरु भएको र सामाजिक सांस्कृतिक रूपले राष्ट्र–राज्य निर्माणपछि सुरु भए पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा यो दुई प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ । यी दुई प्रक्रियाले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि बहुआयामिक रूपमा असर पा¥यो । जस्तै, खस नेपाली बोल्न, लेख्न नजान्नेले वा राम्ररी नजान्नेले लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गर्ने सम्भावना रहेन । क्षेत्रीको काम शासन –प्रशासन चलाउने भनेपछि अन्य जात त्यो क्षेत्रबाट बाहिर पारियो । पढ्ने–लेख्ने काम ब्राह्मण्डको भनेपछि अन्य जातिहरूले त्यो क्षेत्रमा प्रवेश पाउने सम्भावना रहेन । नेपाली भनेको दौरा, सुरुवाल, टोपी लगाएको हुनुपर्छ भनेपछि धोती लाउनेहरू अनेपाली बन्न पुगे । अन्ततः राज्य निश्चित जातिको मात्र निश्चित भाषीको मात्र निश्चित क्षेत्रको मात्र भयो । असमावेशिताको मूल एउटा कारण यही हो । यो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजलाई राष्ट्र–राज्यनिर्माण प्रक्रियामा लाने कुराले नै भएको हो । अब आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो परम्परागत मौलिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाहरूमाथि प्रहार भयो । विश्वासहरूमाथि प्रहार भयो । आफ्नो भाषा, मौलिक संस्कृति, चालचलनहरूबाट च्युत गराइयो । यो प्रक्रियाले उनीहरूले हजारौ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको मौलिक सभ्यताको बिनास गरियो । यसका लागि राज्यले हिन्दु धर्ममा आधारित कानुनको र पश्चिमा पुँजीवादी ज्ञानमा आधारित शिक्षा र विकास प्रणालीको सहारा लियो । कतिसम्म भने नाता प्रणाली, विवाह प्रणाली समेतको हिन्दु धार्मिक मान्यतामा आधारित व्याख्या र व्यवस्था गरियो । नेपाली समाजको बहुलताको धज्जी उडाइयो । परिणामतः आदिवासी जनजातिहरूलाई पहिचानको सङ्कटमा पु¥याइदियो ।

आज नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सभ्याता र पहिचानकाआँखाबाट हेर्दा जरा काटिएको रुखको रूपमा उभिएको छ । स्वत्व गुमाएको मानिस जस्तो भएको छ । त्यो माथि चर्चा गरिएका दुई प्रक्रियाको परिणाम हो । आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको आन्दोलन सांस्कृतिक रूपमा पुनः जरा उमार्ने प्रयत्न मात्र हो । राजनीतिक रूपमा बहुजातीय समाज निर्माणको प्रयत्न हो, जो अझै कमजोर अवस्थामा छ । सामान्यतयाः सङ्घीयता र विशिष्ट रूपमा पहिचान सहितको सङ्घीयता बहुजातीय राज्य वा राज्य–राष्ट्र (Qmepan, Linz, & Yadav, 2011) निर्माणको प्रक्रिया हो, जो बहुसांस्कृतिक हुन्छ ।

पहिचान सहितको सङ्घीयता किन ?
सामान्यतयाः सङ्घीयता र विशिष्ट रूपमा पहिचान सहितको सङ्घीयता राष्ट्र–राज्य विपरीतको अवधारण हो (Watts, 1996) । राष्ट्र–राज्य एकल जातीय राज्य हो । पहिचान सहितको सङ्घीयता वा जातीय वा भाषिक आधारमा निर्माण हुने सङ्घीयता बहुजातीय (multination) राज्य (Kymlicka, 2007) को अवधारणा हो । २०औं शताव्दीमा निर्माण भएका सबै प्रायः सङ्घीयता कुनै न कुनै प्रकारले पहिचानमा आधारित सङ्घीयता नै हो, जो जातीय भाषिक आधारमा बहुलता भएको समाजको व्यवस्थापन गर्न अबलम्बन गरिएको छ । पश्चिमा देशहरूमा यस्तो राज्य निर्माण हुने क्रम चलिरहेको भन्दै किम्लका भन्छन् कि यस्तो सङ्घीयताले भौगोलिक रूपमा एकत्रित राष्ट्रिय रूपमा अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रियताहरूलाई क्षेत्रीय सरकारमा बहुसङ्ख्यक बनाई राजनीतिक बहिष्करण र स्वशासनको अधिकार प्रदान गर्छ । परिणामतः राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्र होइन, भाषा, संस्कृति लगायत पहिचानजन्य विषयको सम्बोधन समेत त्यहीबाट हुन्छ । यस्तो तर्क विपरित (Anderson, 2014) का अनुसार यस्तो सङ्घीयता कतिपय सन्दर्भमा खराब संस्थागत संरचना हुने हुन्छ । यस्तो संरचना अन्तरगत दिइने स्वायत्तताले अन्तत्वगत्वा द्वन्द्व र अलगाववादी आन्दोलनलाई बल पुग्छ (ibid.) । तर, अर्कातिर (Ghai, 2000)भन्छन् कि स्वायत्तताले अगाववादी आन्दोलनलाई बल पुग्ने होइन, रोक्छ ।

सङ्घीयता संविधान होइन, समाज परिचान गर्ने औजार हो र सङ्घीयताले सङ्घीय प्रकारको समाजको व्यवस्थापन र सम्बद्र्धन गर्छ (Livingston, 1952)। राज्य समाज सापेक्ष हुन्छ÷हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय समाजमा राष्ट्र–राज्य होइन्, बहुजातीय राज्य चाहिन्छ । पहिचान सहितको सङ्घीयता बहुजातीय राज्यको अवधारण हो ।

सामान्यतयाः सङ्घीयता र विशिष्ट रूपमा पहिचान सहितको संङ्घीयता जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय बहुलतालाई समायोजन गर्दै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय अनेकतामा एकता निर्माण गर्ने संस्थागत/संरचनागत प्रक्रिया हो (Anderson, 2012) । बहुलताको समायोजन स्वशासन र स्वायत्तताको माध्यमबाट गरिन्छ । स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारले पहिचानको मागलाई सम्बोधन गर्छ । त्यसैले, बहुलताको संयोजनले शाकको निराकरण गर्छ र समाजिक सांस्कृतिक रूपमा चिरा परेको समाजलाई एकअर्कोसँग जोड्छ । यसले विधितामा एकताको सृजना गर्छ । सङ्घीयशासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने नेपालको विशिष्ट स्थिति पनि यही हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचान सहितको सङ्घीयता नेपालको संवैधानिक घोषणाको संस्थागत/संरचनागत स्वरूप पनि हो । जब संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक भनी निश्चित गरिसकेको छ भने राज्य पनि त्यही प्रकारको बन्नुपर्दछ । आजसम्मको हाम्रो असङ्गति पनि यही छ कि बहुजातीय, बहुभाषिक त भन्ने तर संरचनागत रूपमा त्यस्तो राज्य चाहिँ निर्माण नगर्ने । वास्तवमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने कारण यहीँनेर थियो/छ । त्यसकारण, यदि जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने र समावेशी राज्य निर्माण गर्ने हो भने पहिचानसहितको सङ्घीयता राज्य पुनःसंरचनाको अनिवार्य सर्त हो ।

निष्कर्ष
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन संरचनागत विभेद र बहिष्करण विरुद्धको आन्दोलन हो । संरचनागत बहिष्करण अन्तर्गत बहिष्करणका विभिन्न रूपहरू विरुद्धको आन्दोलन हो । संरचनागतविभेद र बहिष्करणका ओैजारहरू हिन्दुकरण, परसंस्कृतिकरण, वा संस्कृतिकरणहरू हुन् । यी प्रक्रियाहरू राष्ट्र–राज्य निर्माणका अवयवहरू पनि हुन् । त्यसैले समस्याको मियो हिन्दु धार्मिक राज्य, र त्यो धर्म मान्ने शासक जाति (ब्राहमण्ड, क्षेत्री वा खस, क्षेत्री) का पहिचान र मूल्यको आधारमा निर्माण गरिएको राष्ट्र–राज्य नै हो, जसले आदिवासी जनजातिहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणको दुष्चक्रमा बन्धक बनायो ।
बहुजातीय वा राज्य–राष्ट्र निर्माण यस दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कने उपाय हो । नेपालको सन्दर्भमा पहिचान सहितको सङ्घीयता बहुजातीय वा राज्य–राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया हो । यो आदिवासी जनजातिहरूमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणको उपचार विधि हो । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले मागेको पहिचान सहितको सङ्घीयता उनीहरू विरुद्ध भएको ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करण अन्त्यको लागि भएको माग हो (हाछेथु, २०६९; माबुहाङ, २०६९) । यो विभेद र बहिष्करणको अन्त्य बहुजातीय वा राज्य–राज्य निर्माण हो । बहुजातीय राज्य हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक यथार्थको प्रतिबिम्ब पनि हो । यसले मात्र आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मागभित्र अन्तरनिहित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मागहरूको सम्बोधन गर्छ ।

सन्दर्भसामग्री

• Anderson, L. (2012). Federal solutions to ethnic problems: Accommodating diversity. Routledge.
• Anderson, L. (2014). Ethnofederalism: The worst form of institutional arrangement…?. International Security, 39(1), 165-204.
• Anderson’s, S. (2006). Imagined communities. Literary Criticism and Cultural Theory, 49.
• Brass, P. R. (1991). Ethnicity and nationalism: Theory and comparison. New Delhi: Sage Publication.
• Burghart, R. (1984). The formation of the concept of nation-state in Nepal. The Journal of Asian Studies, 44(1), 101-125.
• Cederman, L. E., Wimmer, A., & Min, B. (2010). Why do ethnic groups rebel? New data and analysis. World politics, 62(1), 87-119.
  Connor, W. (1978). A nation is a nation, is a state, is an ethnic group is a…. Ethnic and racial studies, 1(4), 377-400.
• Escobar, A. (2011). Encountering development: The making and unmaking of the Third World (Vol. 1). Princeton University Press.
• Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical inquiry, 8(4), 777-795.
• Frank, A. G. (2023). The development of underdevelopment. In Imperialism (pp.26-36). Routledge.
• Ghai, Y. P. (Ed.). (2000). Autonomy and ethnicity: Negotiating competing claims in m u l t i – e t h n i c states. Cambridge University Press.
• Glazer, N., Moynihan, D. P., & Schelling, C. S. (Eds.). (1975). Ethnicity: Theory and experience (No. 109). Harvard University Press.
• Herman, E. S., & Chomsky, N. (2021). Manufacturing consent. In Power and Inequality (pp. 198- 206). Routledge.
• Kymlicka, W. (2007). Multi-nation federalism. Federalism in Asia, 33-56.
• Livingston, W. S. (1952). A Note on the Nature of Federalism. Political Science Quarterly, 67(1), 81-95.
• Marx, K., in Tucker, R. C. (ed.) (1978). The Marx-Engels Reader.
  Schermerhorn, R. A. (1972). Ethnicity in the Perspective of the Sociology of Knowledge. Ethnicity a conceptual approach, 5-18.
• Stepan, A., Linz, J. J., & Yadav, Y. (2011). Crafting state-nations: India and other
  multinational democracies. JHU Press.
• Watts, R.L. (1996). Comparing Federal Systems in the 1990s.
• माबुहाङ, बालकृष्ण । २०६९ । नेपालमा सङ्घीयताः बहुजनजातीय तथा बहुजातीय राज्य । सम्पा.लोकराज बराल, कृष्ण हाछेथु । काठमाडौँ : नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र ।
• हाछेथु, कृष्ण । २०६९ । सङ्घीयसंरचना निर्माणका आधारः विश्वको अनुभव र नेपालको सन्दर्भ । सम्पा.लोकराज बराल, कृष्ण हाछेथु । काठमडौँ : नेपाल समसामयीक अध्यायन केन्द्र ।