• टासी टेवा

वर्ग, जातीयता र राष्ट्रियताको सवाल लामो समयदेखि बहसको विषय रहँदै आएको छ । विशेषगरी वर्ग र पहिचानमध्ये कुन प्रधान विषय हो भन्ने विषयमा लेखक, दार्शनिक तथा समाजवैज्ञानिकहरूले विभिन्न विचारहरू अगाडि सारेका छन् । यस विषयका बारेमा गहन बुझाइको निर्माण गर्न यसको सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक तथा वर्तमानको सान्दर्भिकतामा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

के वर्गलाई प्रधान मान्न सकिन्छ ?
मानव समाज र समाजको परिवर्तनको बहस र सङ्घर्षको निमित्त वर्ग, जातीयता र राष्ट्रियताको बहस नौलो हैन । असमानता, उत्पीडन र अन्यायले ग्रसित समाजलाई बुझ्न पनि वर्गको विषय प्रधान भएर आयो । कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सको वर्ग प्रधानताको विचारमा केन्द्रित भएर विभिन्न लेखहरू प्रकाशित भए । वैचारिक हिसाबले त्यतिखेरको युरोपमा दार्शनिक जर्ज हेगलको मानसिकता वा चेतनाको वास्तविकतामा आधारित दार्शनिकता द्वन्द्वात्मक आदर्शवादलाई चिर्दै उन्नाइसौं शताब्दीको औद्योगीकरण हुँदै गरेको बेलायतको आर्थिक परिवर्तनको सन्दर्भलाई जोड्दै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शनलाई केन्द्रमा राखेर मार्क्स एङ्गेल्सले वर्गीय दृष्टिकोण अघि सारे । छोटकरीमा भन्नु पर्दा औद्योकीकरणबाट विकसित पुँजीवादले मजदुरहरूलाई श्रमबाट बेदखल गर्ने र मजदुरहरूले नै एकत्रित भएर उक्त पुँजीवादको विनाश गर्दै वर्ग विनाको समाज निर्माण गर्छन् भन्ने अवधारणाको विकास गरे । तसर्थ, थेसिस अन फ्युरवाखमा दार्शनिकहरूको काम समाजलाई अर्थ्याउने मात्र भन्दा पनि परिवर्तन गर्नै पर्छ भन्दै मानव समाजको शक्ति र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिए । विशेषगरी मार्क्सले उक्त अभ्यासलाई आफ्नै जीवनसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन तथा पेरिस कम्युनमा अग्रसरता समेत देखाए । कैयौं लेखहरू लेखे पनि कार्ल मार्क्सको यो अभ्यास वा सङ्घर्षको पक्ष महत्वपूर्ण नै देखिन्छ । यिनै तथ्यहरूबाट पनि सोभियत सङ्घ, क्युबा र चीनमा क्रान्ति भए । विशेषगरी लेनिनले साम्राज्यवाद र पार्टी सङ्गठन र माओले शहरी श्रमिक मात्र नभई ग्रामीण भेगका श्रमिकहरूबाट क्रान्तिको कल्पना सम्भव छ भन्ने वैचारिकतालाई जोड दिंदै कम्युनिजमलाई झनै राजनैतिक विकल्पको रूपमा फराकिलो बनाउँदै स्थापित गरे । यो पनि वर्ग प्रधानताको वकालत गर्नेमा कमी नआउनुको एउटा कारण हुनसक्छ ।

विशेषगरी मार्क्सका केही लेखहरूलाई आधार मान्दै सीमित वर्गीय परिवर्तनमा मात्र जोड दिनेहरूलाई कोही अर्थोडोक्स मार्कसिस्ट भन्न पनि रुचाउँछन् । कार्ल मार्क्सकै समयका विश्लेषक म्याक्स वेबरको इज्जतसम्बन्धी वा इमाइल दुखाइम जस्ता समाजशास्त्रीहरूको सामाजिक एकताको दृष्टिकोणबाट समाजलाई बुझ्ने कोशिस गर्ने हो भने पनि वर्ग प्रधानताको वैचारिकता अपुग लाग्छ । अर्कोतिर, कार्ल मार्क्स आफैंले पनि कैंयौ लेखमा समेत उक्त रुढिवादी परिधिलाई चिरेका छन् ।

युनिभर्सिटी अफ शिकागोले सन् २०१० मा प्रकाशनमा ल्याएको प्राध्यापक केभिन बी अन्डरसनको पुस्तक मार्क्स एट मार्जिन्सः अन नेश्नलिजम, एथ्निसिटी, एन्ड नन वेस्टर्न सोसाइटीज जसमा उनको दस वर्षभन्दा बढी समय मिहिनेत परेको छ, यो पुस्तकले पनि मार्क्सको उक्त पक्षलाई देखाउने काम गर्दछ । अन्डरसन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र र विशेषगरी फेमिनिष्ट स्टडिज र राजनैतिक शास्त्र सङ्कायका प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत छन् । यो किताबभन्दा अघि अन्डरसनले लेनिन, हेगल एन्ड वेस्टर्न मार्क्सिजम् ए क्रिटिकल स्टडी (१९९५) लगायत अरू किताबहरू पनि प्रकाशनमा ल्याइसकेका छन् । न्यु पोलिटिक्स, द इन्टर्नेसनल मार्क्सिस्ट ह्युम्यानिष्ट, र ज्याकोविन जस्ता प्रमुख म्यागाजिनमा कलम चलाइसकेका अन्डरसनलाई यस किताबमार्फत उनलाई मार्क्सवादको एउटा गहन विश्लेषकको रूपमा स्थापित गर्न सफल तुल्याएको छ । किताबको मूल आशय भनेको पुँजीवादबाट अलिक पर रहेका समाजहरूबारे कार्ल मार्क्सको कम प्रकाशित लेखहरूको विश्लेषण गर्नु नै हो । ज्ञान निर्माणको निमित्त विशेषगरी लेखकले मार्क्सको कम जानकारीमा आएका लेखहरू जस्तै मार्क्सले न्युयोर्क ट्राइबुन नामक पत्रिकामार्फत लेखेका लेखहरू, चिठ्ठीहरू र सन् १८७९– ८२ नोटबुकहरूको सहायता लिएका छन् । मार्क्सले न्युयोर्क ट्राइबुन को संवाददाताका रूपमा सन् १८५१ देखि १८६२ सम्म १० वर्ष महत्वपूर्ण लेखहरू र एङ्गेल्ससँगको चिठ्ठी समेत छपाएर योगदान दिएका थिए । प्रमुख युरोपीयन संवाददाताको रूपमा गरेको काम एकदमै लामो र बढी आम्दानी आउने माध्यम पनि बनेको थियो, मार्क्सको निमित्त । एकदमै महत्वपूर्ण लेखहरू लेखे पनि मार्क्स आफैले आंशिक पत्रिका लेखनले आफ्नो राजनैतिक अर्थशास्त्रबारे काममा बाधा पुर्याएको र पत्रिका लेखन झन्झटिलो भएको कारणले पनि खासै नरुचाएको कुरा अन्डरसनले मार्क्सका चठ्ठीमा लेखिएको स्विकारेका छन् । मार्क्सले पूर्वेली समाजका बारेमा खासै अध्ययन नगरेको र नलेखेको हुनसक्ने अन्डरसनको ठम्याइ यसैकुरामा आधारित हुनसक्छ । विशेषगरी काम सुरु गरेको पहिलो २ वर्षसम्म युरोपेली देश जस्तै फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रिया, र बेलायत राजनीति र सन् १८५३ देखि रुस–टर्किस विवादमा कलम चलाएका मार्क्सले सन् १८५३ मा एङ्गेल्सलाई लेखेको चिठ्ठीमा समेत पूर्वेली समाजका प्रश्नहरू सैनिक र भौगोलिक रहेको लेखे पनि आफू त्यसबारे अनभिज्ञ भएको स्विकारेका छन् ।

पश्चिमेली युरोपको सामाजिक संरचनाहरू रसिया, भारत, चीन, अल्जेरिया, र इन्डोनेशियाभन्दा फरक रहेको र पोल्याण्ड, आयरल्याण्ड, बेलायतका आइरिस कामदारहरू, र अमेरिकाको अश्वेत उत्पीडित समुदायहरूको प्रमुख पुँजीवादी राष्ट्रहरूको प्रजातान्त्रिक तथा श्रमिक आन्दोलनसँगको सम्बन्धलाई थप उजागर गर्नु लेखकको ध्येय देखिन्छ । कार्ल मार्क्सको पुँजीवाद बारेको प्रमुख मानचित्रभित्र उक्त विचारहरू मार्क्सको समयको विश्वव्यापी सामाजिक नियमको जटिल विश्लेषणमा पर्नेे तर्क लेखकले गरेका छन् । तसर्थ, राष्ट्रवाद, जातीयता, र गैर पश्चिमेली समाजबारे मार्क्सले लेखेको महत्वपूर्ण तर छलफलमा नआएका विचारहरू भएको अन्डरसन स्विकार्छन् । भारतका पक्षमा एडवार्ड सइदले उन्नाइसौं शताब्दीको मार्क्सले उद्धृत गरेको गोथेको अनुच्छेदको पृष्ठभूमिलाई नकारेको र मार्क्सले उक्त अनुच्छेद अरू ठाउँको विश्लेषण गर्न पनि प्रयोग गरेको अन्डरसन तर्क गर्छन् । सइदको विश्लेषणले पश्चिमा केन्द्रित विकासक्रमको सही विश्लेषणबाट भारतको सभ्यतालाई कथित तल र बेलायती सभ्यतालाई कथित माथिल्लो दर्जा औँल्याउने मार्क्सको १८५३ को वैचारिक दृष्टिकोणलाई सही विश्लेषण गरे पनि भारतभित्रको जातीय दमन र एसिया समाजको रूपान्तरणको विषय पनि नकारेको अन्डरसन स्विकार्छन् । मार्क्सको उक्त विश्लेषणमा सती प्रथा, रोइतको भूमि र जमिनदारीसँगको सम्बन्धबारे र सन् १८५३ द फ्युचर रिजल्ट्स अफ ब्रिटिस रुल इन इण्डिया बाट द्वन्द्वात्मक खाकातिर जाँदै भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनको कल्पना समेत गरेको समेत अन्डरसन खुलाउँछन् । यसैगरी तेस्रो शीर्षक “रेस, क्लास, र स्लेभरीः द सिभिल वार एस अ सेकेन्ड अमेरिकन रिभ्योलुशन” मा सन् १८६१ देखि १८६५ सम्मको अमेरिकाको गृह युद्धलाई मार्क्सको लेखनबाट प्रस्ट पार्न खोजेका छन् । विशेषगरी सन् १८६७ मा अमेरिका लगायत अरू देशहरूमा राष्ट्रिय तथा जातीय दमन र वर्गीय सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको अवस्था पनि थियो । यसैमा अमेरिकाका लेखक डब्लु डी बुआको अश्वेत आधारित लेखहरूमा कसरी मार्क्सको विश्लेषण प्रभाव परेको छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसै अवस्थामा माक्र्सले अमेरिकाको युद्धलाई शताब्दीकै मानव मुक्तिको निमित्त एउटा प्रमुख सङ्घर्षको रूपमा हेर्दै बेलायतसम्म यसको प्रभाव परेको र सामाजिक क्रान्तिको माध्यम बन्ने तर्क अन्डरसन गर्छन् । दासत्व उन्मुलनमार्फत निर्माण हुने सामाजिक क्रान्ति, जसले राजनैतिक परिवर्तनका साथै वर्ग र सम्पत्तिबाट निर्माण हुने सम्बन्धको परिवर्तन समेत गर्नेछ । दासत्व उन्मुलनसम्बन्धी माक्र्सको लेखमा त्यतिबेला दास प्रथाले सिर्जना गरेको समस्या र त्यसलाई राजनैतिक वृत्तमा सरकारी व्यक्तित्वहरूले कसरी छलफल गरिरहेका छन् र वर्गबाहेक रेस पनि महत्वपूर्ण भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको देखिन्छ । “क्राइसिस ओभर द स्लेभरी इस्यु”, “अमेरिकन म्याटर्स र “अमेरिकन अफैर्यस” जस्ता लेखहरूबाट माक्र्स उन्मुलन कै पक्षमा र उन्मुलनलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू नजिकैबाट नियालिरहेका थिए भन्नेमा थप प्रस्ट हुन्छ । यसैसाथ, मार्क्स बितेको पचास वर्षपछि वा सन् १८५७–५८ मा प्रकाश भएको गु्रन्डराइजेलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा गु्रन्डराइजे भन्ने शब्द मार्क्सले प्रयोग नगरेको र पहिले ओरियन्टल डेस्पोटिज्म प्रयोग गरे पनि पछिका लेखहरूमा ‘एसियाटिक मोड अफ प्रोडक्सन’ उल्लेख गरेको र एसियाको विकासक्रमले एक खालको बहुआयामिक धार भित्र्याउन सकेको तर्क अन्डरसन गर्छन् ।

सन् १८४६ को जर्मन आइडियोलोजीको ऐतिहासिक विकासक्रमभन्दा जटिल विकासक्रम माक्र्सले सन् १८५७ माविकास गरेको तथ्य भेटिन्छ । तसर्थ सन् १८५७ को भारतमा सिपाही विद्रोहका कारण पनि माक्र्सको विचारमा भारतप्रति सहानुभूति पाउन सकिन्छ । अर्कोतिर, पुँजीवाद अघिको तीन समाजहरू जस्तै एसियाटिक, ग्रेको रोमन, र जर्मनीको विश्लेषण गर्ने क्रममा एसियन जस्तै भारतका सामाजिक स्थितिलाई नियाल्दा मार्क्सको निमित्त सम्पत्तिको सामूहिकता भन्दा श्रमको सामूहिकता प्रमुख कारक विषयको रूपमा देखिन्छ । साथै, यी समाजका समुदायहरू पशुपालन र अरु निश्चित वासस्थान नभएको अस्तित्वमा निर्भर रहने जिकिर गरिएको छ । यस्तै सामूहिकता तथा स्वनिर्भर हुने उत्पादन क्षमता, निर्माण र कृषिमा एकताका कारण पनि नव पुँजीवाद विरुद्ध प्रतिरोध गर्दै अझै टाढै रहेको तर्क प्रस्तुत गर्छन् । भारतमा धेरै उत्पादन भएको बेलायती कपडाहरूले परम्परावादी उत्पादकलाई बेफाइदा पुर्याउँदा उक्त अवस्थाबाट प्रतिरोध नै भए पनि अन्डरसनको विचारमा यी समाजहरूमा मजदुरहरूको अवस्था कमजोर नै थियो । जहाँ मार्क्सको परिवर्तित विचारमा त्यस्ता समाजमा अत्याचारी र प्रजातान्त्रिक दुवै लक्षणहरू पनि पाउन सक्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, अरु राज्यहरू जस्तै रोमेनिया, मेक्सिको र पेरु जस्ताको सामाजिक स्थितिको पनि अवलोकन गर्न खोजेको पाइन्छ । जर्मनीको पक्षलाई खासै ध्यान नदिएको मार्क्सले एसियाको अवस्था ग्रेको रोमनभन्दा अघि छ भनेर देखाउन खोजेको नभई बहुआयामिक खाका मात्र प्रस्तुत गर्न कोशिस गरेको अन्डरसनको तर्क छ । तैपनि वाणिज्यलाई प्राथमिकतामा नराखेका यी समाजहरू नियन्त्रितआर्थिक तथा सामाजिक विकासको घेराबन्दीमा रहेको मार्क्स स्वीकार्छन् । तसर्थ, भारत मात्र नभई रुसप्रति पनि मार्क्सको विचारमा परिवर्तन आएको भेटाउन सकिन्छ । साँघुरो वर्गीय वा एकल आयामको खाकामा आधारित समाज परिवर्तनबाट समग्र बहुआयामिक खाकामा परिवर्तन भएर जातजाति र राष्ट्रवादको समेत विश्लेषण गरेको अन्डरसनको ठम्याइ छ । त्यसैले पनि पश्चिमेली युरोपको पुँजीवादमा आधारित सामाजिक संरचनाभन्दा फरक किनाराकृत एसियाका समाजहरूको मार्क्सको लेखनहरूको सँगालो र त्यसको गहिरो विश्लेषण नै यो किताबको महत्वपूर्ण कडी हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । जसरी वर्तमान परिवर्तनको सवालहरूमा मार्क्सको दृष्टिकोणलाई वर्गसङ्घर्षमा सीमित पारिएको छ, यस किताबले नयाँ शिराबाट सामाजिक सवाललाई हेर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नेमा थप सहयोग गर्नेछ ।

जातीयता, राष्ट्रियता र पुँजीवादको बहस माथिका लेखहरूबाट वर्ग प्रधानताको सैद्धान्तिक बहसलाई केही खोल्न सकेको हेर्न सकिन्छ । यहाँ के पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ भने वर्गीय प्रश्न अझै पनि महइभ्वपूर्ण नै छ । यो लेखको शीर्षकले सुझाएअनुसार विशेषगरी वर्ग, जातीयता र राष्ट्रियताको धागोतिरको बहसलाई एकछिन नियालौं । पहिले, जातीयता र राष्ट्रियताको सवाललाई हेरौं । कसैले “जातिले सांस्कृतिक पक्षलाई जोड दिन्छ भने राष्ट्रियताले समुदायको भूमिसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आत्म निर्णयअधिकार सहितको आफूमानिहित शासनको कल्पना गर्दछ । त्यसैले पनि जातिनिहित भाष्यले उत्पीडित राष्ट्रको पहल गर्न असजिलो हुन्छ । जातीयताको मात्र घेरामा फस्ने हो भने पहिचानको सवालमा मात्र अन्तर्क्रिया आन्दोलनहरू सीमित हुने सम्भावना रहन्छ” भनेर पनि तर्क गर्छन् । तैपनि, यस विचारले जातीयता र राष्ट्रियताको वैचारिकीलाई फराकिलो पार्न सहयोग गर्दैन । ब्रिटिस, कोलोम्बिया, क्यानाडाका प्राध्यापक सारा स्नाइडरमन र एमेलीको एथनिसिटी शीर्षकको लेखअनुसार उक्त शब्द प्राचिन ग्रीकको एथनोस, जसले मानिसहरू वा राष्ट्र भन्ने जनाउँछ र विशेषगरी अमेरिका र युरोपको सामाजिक बहसमा सन् १९४० देखि १९६० सम्म उक्त शब्दले प्रवेश गरेको लेखेका छन् । यसै समयमा मानवशास्त्रको अनुसन्धानहरूमा जातीयताले जैविकविज्ञानमा आधारित ट्राइब र रेस जस्ता अवधारणाहरूलाई विस्थापित गरेका थिए । जसकारण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई बुझ्ने र राष्ट्रियतासम्बन्धी र बहुसांस्कृतिकताको बहसमा पनि विस्तारै उक्त शब्दले मद्दत गर्यो । यसै अवधारणालाई आधार मान्ने हो भने पनि जातीयता र राष्ट्रियता बिच एकदमै झिनो फरक देखिन्छ । कसैले राष्ट्रियता नागरिकताका आधारमा मात्र व्याख्या गर्छ भने जातीय समुदायहरूसँग आफ्नै स्वशासनको अवधारणा भएको हँुदा राष्ट्रियताको आधार छैन भन्ने तर्क तिनीका मतसँग मिल्दैन । तसर्थ पनि उपनिवेशवादी सत्ता वा राज्यको हिंसासँगै इन्डिजिनस नेशनलिजम वा आदिवासी राष्ट्रवादको धारणा पनि स्थापित हुँदै आएकै छ ।

उक्त जातीयता र राष्ट्रवादको सम्बन्धलाई हेर्दा कमरेड लेनिनले द स्टेट एन्ड रेभोलुसन शीर्षक किताबमा भनेको जस्तो सत्ताको अवधारणा अघि देखापर्छ, जहाँ सत्ता वा राज्य उत्पीडित वर्गलाई दबाइराख्नको निमित्त बनेको एउटा साधन हो । त्यसैले पनि बुर्जुवा सत्ताको यथार्थ भनेको वर्गीय विरोधिता मिलाउन नसकिने अवस्था हो । एउटा उत्पीडित वर्ग भनेको उत्पीडित राष्ट्र नै हो । र कमरेड एङ्गेल्सको परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति र राज्य शीर्षकको तर्कलाई मान्ने हो भने उक्त राष्ट्रले जब उत्पादनको समायोजन निःशुल्क र समान हिसाबले हरेक उत्पादकसँग गर्छ, तब सत्ताको सबै क्षेत्रहरू सङ्ग्रहालयमा राख्न लायक हुनेछ । यसैबाट पनि वर्गीय दृष्टिकोणबाट जातीय राष्ट्रको अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ । यहाँ यसो भन्दै गर्दा कमरेड लेनिनले त्यसै किताबमा सम्झाएको “श्रमिक राज्यको विकासको स्थापनाको निमित्त हिंस्रक क्रान्तिबाट बुर्जुवा सत्ताको दमन विना सम्भव नभएको” तर्क बिर्सन मिल्दैन । तर आजको अनेकन यथार्थमध्ये एउटा भनेको सामाजिक विविधता हो, जहाँएकभन्दा बढी जातीयता छन् । अर्को भाषामा भन्नु पर्दा धेरै उत्पीडित राष्ट्रहरू र राष्ट्रियताका परिभाषाहरू छन् । उदाहरणका लागि, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले कमरेड लेनिन र स्टालिनको सोभियत सङ्घ र उत्पीडित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिकताबाट प्रेरित भई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका निमित्त आफ्नो घोषणापत्रमा १३ वटा सङ्घीय एकाइहरू, जसमा ११ वटा (लिम्बूवान, कोचिला, किराँत, शेर्पा, नेवा, तामसालिङ, मगरात, तमुवान, थारुवान, भोटे–लामा, र मधेस) जातीयताहरूको राष्ट्रियतालाई आधार मानेको थियो । स्टालिनका अनुसार राष्ट्रलाई ऐतिहासिक रूपमा स्थिर समुदाय, जसमा समान भाषा, सिमाना, आर्थिक जीवन र मानसिक बनावटहरू समान संस्कृतिमा देखापथ्र्यो भने लेनिनका अनुसार उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई स्वायत्तत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकार अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशवादी शोषणलाई परास्त गर्नका निमित्त अपरिहार्य नै थियो (शर्मा, २०१४) । यहाँ बिर्सन नमिल्ने यथार्थ भनेको दश वर्षे जनयुद्ध र विशेषगरी विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूको बलिदान र त्यागविना उक्त राजनैतिक संरचना सम्भव हुने नै थिएन । यसैको बलमा उभिएको नेपालको आदिवासी जनजाति र मधेस आन्दोलनहरूको पनि उत्पीडित जातीयताको मुद्दालाई राजनैतिक स्थायित्व प्रदान गर्न प्रमुख भूमिका छँदै थियो । त्यसैले पनि कस्तो राजनैतिक व्यवस्था र संयन्त्र थियो र छ भन्नेमापनि जातीय राष्ट्रियताका आधारहरू निर्माण हुन जान्छ । थप, आजको पँुजीवादी व्यवस्थाको विकास हुने क्रममा के कुनै राज्य व्यवस्था आफूलाई उक्त संयन्त्रबाट टाढा राख्न सक्छ भन्ने पनि प्रमुख प्रश्न हुन्छ ।

मार्क्सले पुँजीवादको विषयमा विशेषगरी आफै खत्तम हुँदै जाने सुझाए पनि वर्तमान अवस्थामा नवउदारीकरणको उपस्थितिलाई कम आँक्न मिल्दैन । प्रध्यापक डेभिड हार्भेको अ ब्रिफ हिस्टोरी अफ नियोलिबरलिजम मा बिसौंशताब्दीको अन्त्य र एकाइसौं शताब्दीको सुरुवातदेखि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र र सम्बन्धित नीतिहरूमा बजार, बजारका प्रक्रियाहरू, र पुँजीको निमित्त सहज वातावरण विकसित हुँदै गएको तर्क गरेका छन् । तसर्थ, नवउदारवादमा राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूमा मात्र नभई सांस्कृतिक चेतनाहरूमा पनि पुँजीको प्रभाव र प्रभुत्व बढ्दै पुँजीवाद नै उत्पादनका तरिकाहरूलाई नैतिकता, राजनैतिक महत्व र सांस्कृतिक तर्कका रूपमा पनि देखिने हुन्छ । यसैसाथ, आर्थिक कुलीन वर्गहरूको शक्तिको सुदृढीकरण र पुर्नस्थापना पनि हुन्छ । यस तर्कको आधार भनेको मार्क्सले ग्रुन्डराइजे भन्ने किताबमा पुँजीका विशेषताहरूबारे राखेको सिद्धान्तबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । उक्त किताबमा मार्क्सका अनुसार पुँजी भनेको पैसा, सम्पति, वा अरू आर्थिक स्वरूपहरू मात्र नभई पुँजी वर्तमान समाजको व्यवस्थापकीय सिद्धान्त नै हो भनेर तर्क गरेका छन् । त्यसैले पनि पुँजीले ज्यालाको व्यवस्थानिर्माण गर्नेदेखि व्यक्तिहरूको महत्व, उद्देश्य, र नैतिकतामा परिवर्तन ल्याउनको साथै मानिसहरूको प्रकृति र मानिसहरू र समुदायसँगैको सम्बन्ध सत्ताको महत्वबाट सदैव निर्धारण गर्न पनि खोजिन्छ । निजीकरण र पुँजीमाथिको नियन्त्रण हटाउने र आफ्नो कल्याणकारी कार्यक्रमहरू निर्मूल पार्नमा नवउदार राज्य नै अग्रसर भएर लाग्नेछ । यसैबाट आर्थिक कुलीन वर्गको स्वतन्त्रताको निर्माण गर्दै व्यक्तिगत सम्पत्तिको मालिकहरूको स्वार्थ, व्यापारीहरूको स्वार्थ, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तीय पुँजीको स्वार्थहरू सुरक्षित गरिन्छ । तसर्थ, राजनैतिक प्रजातन्त्र संस्थाहरूबाट घट्दै जाने र जनताहरूको स्वतन्त्रताभन्दा केही थोरै व्यक्ति र संस्थाहरूको मात्र स्वतन्त्रता स्थापित गरिन्छ र राज्यहरू भित्र असमान विकासका स्वरूपहरू देखिने हार्भेको तर्क छ ।

तैपनि, हार्भे (२००३)का अनुसार पुँजीवादको स्वरूप अहिलेको भूमण्डलीकरणमा परिवर्तन भएको जहाँ, सञ्चय विस्थापनसँग भन्नेमा निरन्तर र बढ्दो सञ्चय गर्ने अभ्यासहरूमा भूमिको व्यापारीकरण र निजीकरण र किसानहरूको जबर्जस्ती निष्कासन, विभिन्न खालको सम्पत्ति अधिकारलाई विल्कुल व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारमा परिवर्तन गर्ने, सामुदायिक अधिकारको दमन, र विशेषगरी मानव श्रमशक्तिको व्यापारीकरण र वैकल्पिक उत्पादन र खपतका स्वरूपहरूको दमनहरू भएको र यस्ता प्रक्रियाहरूलाई नव साम्राज्यवादको नाम पनि तोकेका छन् । केही हदसम्म यो तर्क सन् १९६५ को अफ्रिका घानाको निर्वतमान राष्ट्रपतिवा सशक्त नेता क्वामे क्रुमाहाले आफ्नो लेख नवउपनिवेशवादमा पनि उल्लेख गरिसकेका छन् । यो सन्दर्भमा क्रुमाहाका अनुसार नयाँ देशको आर्थिक व्यवस्था र राजनैतिक नीतिहरू साम्राज्यवादी शक्तिको अधीनमा रहेका हुन्छन् भन्ने नै हो । यस्ता संयन्त्रले पनि साम्राज्यवादी उत्पादक वस्तुहरू स्वदेशी बजारमा फस्टाउने तर स्वदेशी र वैकल्पिक अर्थतन्त्र धराशायी नै हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको यो समय डिकोलोनाइजेसनको पनि थियो, जहाँ पुरानो साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो अधीनमा भएको कोलोनी वा देशहरू छोड्दै आफ्नै देशमा फर्केका थिए । यसका निमित्त विभिन्न दक्षिणका यस्तै १२० नव देशहरूले बाङडुङ इन्डोनेसियामा नन एलाइन्ड मुभमेन्टको सम्मेलनमा भाग लिँदै त्यतिखेर ठूला शक्तिहरूको स्वार्थका निमित्त नलाग्ने घोषणा समेत गरे । पक्कै पनि यो प्रक्रिया फेरि साम्राज्यवादी देशका शासकहरूले माया लागेर भन्दा पनि उक्त अधीनस्थ देशहरूमा विकसित हुँदै गएको वैकल्पिक समाज निर्माणको खाका र अभ्यासहरू नै थिए । उक्त खाकामा विशेष ठाउँ भनेकै समाजवादवा कम्युनिज्मको नै थियो । त्यसैले पुँजीवादका यी अवधारणा र अभ्यासहरू हेर्ने हो भने जातीयता र राष्ट्रियतालाई वर्गीय चिन्तनका रूपमा प्रमुख चुनौती पँुजीवाद नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
पुँजीवादी शक्तिले वैकल्पिक अर्थतन्त्रको विनाश गर्ने भनेको नै हरेक देशभित्रका विशेषगरी उत्पीडित राष्ट्रको आर्थिक व्यवस्थालाई नै धराशायी पार्नु नै हो । यहाँ वर्ग जातीयता र राष्ट्रमा हावीभएको देखिन्छ । चाहे त्यो अमेरिकाको रिजर्भेसनमा सीमित नेटिभ्सहरू हुन् वा भारत वा नेपालका सूचीकृतमा पारिएका आदिवासी जनजाति समुदायहरू नै किन नहुन् । नेपालभित्रकै आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक सवाललाई नियाल्ने हो भने मात्र यहाँका कैयौं समुदायहरूको भाषा र संस्कृति मात्र नभई विगतदेखि स्वशासनको धरातल र अर्थतन्त्र नै ब्राह्मणवादी दलाल सत्ताधारीले विशेषगरी धरापमा पारेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । यी यस्ता उत्पीडित जातीय समुदायहरूको संस्कृतिको व्यापक व्यापारीकरण मात्र नभई भूमिको समेत विभिन्न कालखण्डमा विभाजन र राज्यसत्ता कै नाममा नामाकरण गरिएको तथ्य बिर्सन सकिन्न । विशेषगरी उत्पीडित राष्ट्रहरूका अधीनमा उत्पादनको प्रणाली नै छैन । यहाँ पुँजीवादले नयाँ बजारको भविष्य कोरेका छन्, जसले गर्दा समुदायभित्र मात्र नव कुलीन वर्ग निर्माण भएका छैनन्, ती नव कुलीन वर्गहरू राज्यसत्ताका धनाढ्य कुलीन वर्गका निमित्त श्रम र सिर्जना खपत गर्न अभ्यस्त छन् । तैपनि यस्तै उत्पीडित समुदायका कुलीन वर्गका केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्र क्रान्तिकाचेतना र अभ्यासको विकासमा समय खर्च गरेका छन्, जसका सहायताले समय समयमा पुँजीवाद विरुद्ध वर्गिय सङ्घर्षको आह्वान समेत गरेका छन् ।

विकल्प ?
के त्यस्ता वैकल्पिक सङ्घर्षहरू सफल हुँदै छन् ? सोभियत, चीन, क्युबा, भियतनाम, इरान जस्ता देशहरूलाई हेर्ने हो भने समाजवादमा आधारित सङ्घर्षहरू केही हदसम्म सफल नभएका हैनन्, तैपनि विशेष बाधक भनेको साम्राज्यवादी शक्तिहरू नै हुन्, जसले उक्त सङ्घर्षहरूलाई हरेक क्षणमा दबाउन विभिन्न भूमिका खेले । वर्तमान सन्दर्भमा पश्चिमेली राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोगमा इजराइयलले गरेको नरसंहार प्यालेस्टाइनलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतलाई निरन्तरता दिँदै वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिहरू जस्ता लिम्बूवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, तामाङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, पहिचानवादी पार्टी निर्माण हुँदै छन् । तर, यी शक्तिहरूमा कमी कमजोरी नभएको भने हैनन् । जस्तै, हालै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक आहुतीले तामासालिङ विषयक एउटा अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा अहिलेको आदिवासी जनजातिको राष्ट्रियताको सवालले जात व्यवस्थालाई नकार्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका थिए । विशेषगरी, नयाँ राष्ट्रियताको बहसमा दलितको के र कस्तो भन्नेमा ठोस कुरा आउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । नेपालमा दलितको जनसङ्ख्यालाई मात्र पनि ख्याल गर्ने हो भने पनि उक्त सुझावलाई यो नयाँ बहसले नयाँ दिशा दिनपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ । पूर्वदेखि पश्चिम नेपालभित्र रहेका ठूला आदिवासी जनजाति समुदायको नयाँ राष्ट्रियताको मानचित्रमा दलित र आदिवासी समुदायभित्रकै विपन्न वर्गको अवस्था खुलाउन पर्ने अतिआवश्यक छँदै छ ।

विशेषगरी नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने हिन्दु जातको राष्ट्रियता वा ब्राह्मणवाद समाजमा हावी भएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । ब्राह्मणवादी चिन्तन, नीति, अभ्यासहरू तथा संयन्त्रलाई कसरी पहिचान गर्ने अझै स्पष्ट भएको देखिँदैन । कुनै विकल्पहरूमा माक्र्सवादी चिन्तनलाई समेत लत्याएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको वैचारिकतालाई ब्युँझाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यस लेखमाछुटेको जात व्यवस्था, पितृसत्ता र वातावरणीय विनाशको महत्वपूर्ण विषयलाई थप गहन हिसाबले लिन जरुरी पनि छँदै छ, जसले गर्दा कमरेड फिडेल क्याष्ट्रोले सन् १९९९ युनिर्भसिटी अफ भेनेजुयलामा भाषणगर्दा बखतको वैचारिक सङ्घर्षमा थप सहयोग पुग्ने अवश्य छ । तथापि क्रान्तिकारी समाजवादको वैचारिकता तथा अभ्यासमा नलागेसम्म पुँजीवादका विभिन्न स्वरूपलाई निर्मूल पार्न असम्भव नै होला ।