• छम गुरूङ

उठान
अमेरिकी आदिवासी डारिल बेब विल्सन भन्छन् कि संसारमा बाँच्नका लागि हामीले अवश्य नै ‘सेतो’ भाषा जान्नुपर्छ तर सधैँभरि बाँच्नका लागि ‘हाम्रै’ भाषा जान्नु आवश्यक छ (योन्जन–तामाङ, सन् २००६, पृ. ९५) । मलाई पनि लेख्न ‘सधैँभरि बाँच्न बोलिने’ तमु–क्ह्ये^१ नै सहज लाग्थ्यो, तर त्यस्तो सार्वभौमिक सुविधा छैन । जुन लेख म यहाँ लेख्दैछु, सो ‘बाँच्नको लागि बोलिने’ राज्यबाट संरक्षितच्येर–क्ह्ये^२ हो, जसको निरपेक्ष विरोधी म होइन । कुनै पनि भाषा स्वयम्‌ले अरू कुनै भाषामाथि जाइलाग्दैन, मार्दैन । बरु योजनाबद्ध रूपमै असमावेशी र विभेदकारी राज्यले भाषालाई मार्छ या मर्नुपर्ने स्थिति बनाइरहन्छ ।

नेपाली राज्य एकात्मवादी भाषा–नीति र चिन्तन–ढाँचा बोकेको राज्य हो, जसले मजस्ता सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायको भाषामाथि च्येर–क्ह्येको औपचारिक ‘फ्रेम’ लाद्दै आएको छ । त्यही निश्चित भाषाको डरले सानो छँदै सालाङ^३ गाउँमा मलाई खेदेको अनुभव छ । जहाँको स्कुलमा भर्ती हुनुअघि मलाई ‘किताबको भाषा’ आउँदैनथ्यो, तर्सिरहेको थिएँ । त्यसैबिच एउटा गैरसरकारी संस्था देखापर्‍यो, जसले त्यसबखत कापी– कलम या अरू केही दिएर स्कुल प्रवेश गराउन लागेको बाल–मस्तिष्कले सुइँको पायो । साथै नयाँ बाहिरिया मान्छेसँग च्येर–क्ह्येकै कारण खुब अप्ठेरो लाग्थ्यो, स्कुलमा गई कापी–कलम थापेर पढ्न जाने त सोच्नै सकिँदैनथ्यो ।

सोही साल, एक दिन पाःङअ^४ पछाडि, अर्को दिन बेरिएको फाःरी^५को सुरुङमा बख्खुभित्र लुक्दै थिएँ, आमा–बाको आँखा नपरून् भन्ने हेतुले । तेस्रो खेपमा स्कुलबाट मुक्ति पाउन असफल भएँ । सोचेँ, स्कुलीय झन्झट भन्दा बरु घुम्ती– गोठमै हाइसन्चो ! च्येर–क्ह्ये बोल्नु, लौरो खानु, किताब सम्हाल्नु, कलम समाउनु आमाको काखमा सुत्नु जस्तो आराम हुने कुरा पक्कै होइन ।

पोहोर–परारै गएका आसपासका साथीहरूले उक्साउँदा नि अत्यास लाग्न थाल्यो । अपरिचित वर्णमाला बोल्ने सामर्थ्य जुटाउनै कठिन हुन्थ्यो । वाक्यको तहमा या पाठकै लम्बाइमा कहाँ पुग्नु भन्ने लाग्दै गयो । संवाद र अर्थगत तहमा पुग्ने भनेको उसै धेरै परको भइहाल्यो । घरको तमु–क्ह्येबाट मलाई छुट्याएरस्कुलको भाषामा पस्नु र बोल्नु भनेको एकाएक माछालाई बगरमा फ्याँकिदिए बराबर थियो । आफूले भन्न र गर्न मन लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो किनकि आफ्नो भाषामा भन्न नपाउने, अनि च्येर–क्ह्येमा भन्न नजान्ने हुनाले आफूले गर्न मन लागेको गरिहाल्न सकिँदैनथ्यो । केही कुराहरू गर्न खोज्दा पनि कतै गल्ती पो भइहाल्ने हो कि भन्ने अन्तःत्रास हुन्थ्यो । हातैको पाठ्यपुस्तकसँगै जीवनको वास्तविक भाषा खोसिँदै जाँदा स्कुल भन्नु अनिवार्य रूपमा गइरहनुपर्ने अज्ञात बधशालामा परिणत भएको महसुस हुन थाल्यो ।

सन् १९९९ मा भित्री–मधेशतिर हाम्रो परिवारको बसाइँसराइ भयो । त्यसबेला तीन कक्षामा मेरो पढाइको गह्रुंगो धरमर पाइला टेकियो, जुनबेला प्रश्नमारा शिक्षा पद्धतिभित्र कक्षाकोठामा ‘प्रश्न’को ज्ञान नै भएन, ‘उत्तर’ लेख्ने के हो, त्यो पनि अत्तोपत्तो नपाउँदै उक्त शैक्षिक वर्ष भाषा–सङ्घर्षमै बितेर गयो । त्यहाँ पुगेपछि च्येर–क्ह्ये मात्र नभई वरिपरि मगर भाषा थियो, तामाङ भाषा पनि, तर मैले एक जना तामाङ साथीको नाम बारम्बार उच्चार्ने कोशिस गर्दा पनि सही बोल्न समर्थ भइनँ । मेरो जिब्रोले ग, घ, ज, झ, ड, ढ जस्ता वर्ण चिन्दैनथ्यो । सहपाठीको नाम ‘ज’बाट सुरु हुन्थ्यो, मलाई त्यो उच्चार्नै नआउने, त्यस वर्णको सट्टामा खाली ‘च’ उच्चारण भइजाने र म घरीघरी हाँसोको पात्र बनिएँ ।

सालाङमा हुँदा यसरी धाराप्रवाह ‘शुद्ध’ बोल्न नसक्नुको एउटा कारण कितेस्य^६ खाएर भएको भनिन्थ्यो । अहिले लाग्छ, त्यो त उत्पीडितहरूको भाषा नियन्त्रणको मनोवैज्ञानिक हतियारको रूपमा प्रचारप्रसार गरिएको हो । जस्तो कि कुनै शब्द उच्चारण गर्न लाग्दा लय अर्कै पर्न जाने र शब्द अर्कै सुनिने हँुदा खिल्ली उडाइने जस्ता क्रियाकलापहरू देखे भोगेको छु । अनि त्यस बेलाको ‘हाँसोको पात्र’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आइपुग्दा थप चाखलाग्दो आयाममा च्येर–क्ह्येको चरम निरीहता समेत प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइयो, जहाँ अङ्ग्रेजीप्रति एकसाथ द्रूत–मोह र ‘सक्षमता’को मापदण्ड छताछुल्ल भेट्यो तर तमु–क्ह्येजस्ता भाषालाई भने रत्तिभर ‘स्पेस’ पाइने कुरा भएन !

भाषा विरोधी चिन्तनको स्रोत
नेपालमा भाषिक विविधता विरोधी चिन्तनको थालनी दिव्य–उपदेश^७बाट भएको मान्न सकिन्छ । भाषाभित्र भाषा मात्र रहेको हुँदैन । जसरी पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले ‘नेपाली’लाई सरकारी, प्रशासनिक र पछिल्लो समयमा शैक्षिक भाषाका रूपमा मान्यता दिनुका साथसाथै गोरखाली हिन्दु राजाको असीमित शक्ति र अधिकार, राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु मूल्य–मान्यताको सर्वोच्चता र जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु समाज व्यवस्थाकामाध्यमबाट सामाजिक समायोजन गरी मुलुकको एकीकरणलाई खडा गरेका थिए (शर्मा, सन् १९९२) । यसकारण ‘दिव्य–उपदेश’लाई शासितहरूको भाषासँगै सभ्यता नै मास्ने विन्दुको रूपमा मान्न नसकिने ठाउँ छैन किनकि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ र ‘चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी’ मार्फत हिन्दु–राष्ट्र र जातव्यवस्था फस्टाउने अन्तर्वस्तु समेटी यसलाई च्येर–क्ह्येमा शासकको ‘उपदेश’ लेखियो र प्रचारप्रसार गरियो ।

त्योभन्दा अझ दमनकारी कित्ताले मुलुकी ऐन (वि.सं १९१०) जारी गरी जङ्गबहादुर राणा एक कदम अगाडि उभिन आए । त्यस ऐनले जनतालाई अनुल्लङ्घनीय निश्चिततासहित श्रेणीकृत ढाँचामा विभाजन कायम गरेर एकल भाषालाई वैधानिकता दिन सुरुआत गरिदियो । त्यसको करिब सात दशकपछि (वि.सं. १९७८ साउन २९) चन्द्रशमशेरबाट ‘खस नेपाली भाषाबाहेकका अन्य भाषामा लेखिने व्यक्तिगत लेनदेनका तमसुक र अन्य कागजपत्रहरूलाई अड्डा अदालतमा कानुनी प्रमाणका रूपमा मान्यता नदिने’ भनी इस्तिहार जारी गरिदियो । एउटा निश्चित भाषालाई वैधानिक भाषाको भाष्य बनाइयो ।

त्यसअघि त्यही दशकको मध्येतिर ‘राज्यबाट पालित र पोषित बौद्धिक वर्ग’ले आदिवासी जनजातिका भाषालाई ‘जङ्गली भाषा’ करार गर्दै त्यसलाई ‘ गलहत्याउन’ (काइँला, २०६२, पृ. १६) समेत पछि नहटेको देखिन्छ । नेपालका सबै भाषालाई च्येर–क्ह्येको विकासमा बाधकका रूपमा लिइँदै आएकापाइन्छ । जस्तोः कृष्णचन्द्र अर्याल र वैद्यनाथ जोशी (सेढाई, गोर्खा भाषा, गोर्खा भाषा एजेन्सी कार्यालय, नेपालबाट वि.सं. १९७४ (ई. १९१७) मा प्रकाशित आलेखबाट–
अझसम्म एक ही ‘गोर्खा भाषा’को सर्वव्यापकता हुन सकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारू, प्रवृत्तिका जङ्गली भाषाहरूले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एक मात्र ‘गोर्खाभाषा’ले अरू सबै जङ्गली भाषालाई अर्धचन्द्र (गलहती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म ‘गोर्खाभाषाका उन्नति हुन्छ’ भन्नु र ‘मुख्य भाषा कहिन योग्य छ’ भन्नु केवल मनोलड्डु मात्र हो । (गुरुङ, सन् २००५, पृ.४३७)

यसैगरी भाषिक राष्ट्रवादी हुन् भने जो–कोही ‘आफ्नो’ र ‘अर्का’को द्विविभाजन गरी सधैं ‘आफ्नो’ भाषाको सर्वोच्चता कायम गर्न उद्यत रहन्छ किनकि राष्ट्रवादको मूलभूत विचारधारा नै आत्मसर्वोच्चतावादी चिन्तन हो । त्यसमाथि नेपाली समाजमा ‘राष्ट्र’लाई हिन्दु राष्ट्रवादकै समानान्तर काल्पनिकीमा कैद गर्दै आएको पाइन्छ । पहाडी उच्च जातीय ‘खसआर्य’को भाषालाई बढावा दिन अझै छोड्न सकेको छैन, तैपनि राज्यको निर्माण कसको इच्छानुकूलित ‘फ्रेम’मा भयो र यसको अभ्यास र नियन्त्रण कसले गर्दै आएको हो भन्ने खास सवाल हो ।

यहाँ एकल राष्ट्रको ढाँचाभित्र राज्यको परिभाषा समानार्थी रूपमा लिइँदै या लिन लगाइँदै आएको हो । जहाँ एकल भाषा–नीतिले चुनौतीविहीन रूपमा राज्यको विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको सत्ता, स्रोत र पहुँचसँग भाषाको पुँजीगत सम्बन्ध जोडिन्छ, त्यहाँ वर्णाश्रम– चिन्तन प्रणालीबाट भाषाको वैधानिक व्यवस्था र नीति निर्माण गर्ने आधार तय नगरिएला भन्न सकिँदैन । यस्तै एक निश्चित भाषाको एकलकाँटे संरक्षण र सांस्कृतिक सम्मिलीकरणजस्ता प्रपञ्चले उत्पीडित समुदायहरू निरन्तर अधीनस्थताको स्थितिमा बाँच्न बाध्य भए ।

भाषिक राष्ट्रवादको अर्को आधार वर्तमान संविधान (सन् २०१५) हो, जहाँ भाषिक उपनिवेशीकरणबाट सिर्जित पराधीन चोटको आवाज दबाइएको छ । संविधानभित्र एकल भाषालाई अतिरिक्त अधिकार दिँदै भाषिक विविधताको घाँटी अँठ्याउने मुख्य विरोधी संस्था नै राज्य हो । मूलतः यो नेपाली समाजको विविधतायुक्त यथार्थ स्वीकार्न नसक्ने शासक वर्गीय भाषिक त्रासदीको परिणाम हो, जसको फलस्वरूप एकल भाषाका प्रतिनिधि प्रबर्द्धकहरूमा इतिहासकारदेखि योजनाकार र कर्मचारी, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, अदालत र लोकसेवा आयोग अनि रेडियो नेपालदेखि नेपाल टेलिभिजन र पत्रपत्रिकासम्म पर्छन् । गोर्खापत्रको ‘नयाँ नेपाल’ बहुभाषी पृष्ठ र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित केही भाषाको ‘समाचार’ प्रसारणको ‘देखाउने दाँत’बाहेक कुनै पनि पत्रपत्रिकाहरूले नेपालमा विविधतामूलक भाषा नीतिप्रति ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

राज्य–निर्देशित भाषिक स्वतन्त्रता
भाषाको नाममा स्वतन्त्रता नै राज्यबाट निर्देशित हुनु, नेपालको अर्को विडम्बना हो, यो । अर्थात् एक मात्र भाषा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता, अनौठो सत्ताग्रही स्वतन्त्रता ! सन् १९५० को दशकको मध्यतिर नेपाली^८लाई एक मात्र माध्यम–भाषा बनाइएबाट बहुभाषी नेपालमा थप ‘नेपालीकरण’ प्रक्रियाले तीव्रता पाउँदै आएको हो (पराजुली, सन् २०२१) । उक्त भाषाले राज्य–भाषाको रूप ग्रहण गर्नु, कुन सांयोगिक प्रकरण होइन, बरु योजनाबद्ध (राज्यबाट) उद्देश्यको उपज हो । थप गहिरिएर विचार्ने हो भने ‘हिन्दुधर्मको मानसिकता भाषा–नीतिमा प्रतिविम्बित’ (चापागाईं, २०६४, पृ. २१) भएको हुनुपर्छ । यति मात्र नभई उक्त भाषालाई ‘शिक्षाको भाषा, शासकीय र व्यावसायिक भाषा बनाइयो र बहुसङ्ख्यकको मातृभाषाको रूपमा दर्साइयो, जसले ऐतिहासिक रूपमा खास राष्ट्रिय संस्थाहरूको नियन्त्रण’ (डेशेन, सन् १९९६) गर्दै आएको तथ्य भेट्न सकिन्छ । ती संस्थाहरूमध्ये प्रमुख नियन्त्रित संस्थाको रूपमा शैक्षिक संस्थालाई लिइएको इतिहास साक्षी छ ।

नेपालमा शैक्षिक इतिहास नियाल्ने हो भने २००७ सालअघि पुग–नपुग दुई प्रतिशत जनता साक्षरिला थिए । संविधानहरूमा पटक–पटक एकल भाषाको नीतिगत जगलाई उकेरा लाउने प्रावधान राखियो । शिक्षाका विभिन्न नीति, योजना र प्रतिवेदन त्यसपछि विभिन्न समयमा तयार गरिए । राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको थालनी सन् १९५४ मा गठित ‘राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग’बाट भयो । दुई वर्षपछि आयोगले ‘नेपालमा शिक्षा’ नामक प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले त्यसपछिका सरकारको शिक्षामा भाषा–नीतिको आधारसमेत तय गरिदियो–
नेपाली भाषा नै पढाइको माध्यम हुनुपर्छ । सकभर पहिला दुवै श्रेणीमा पनि लागू गर्नुपर्छ । अर्को कुनै भाषा प्राथमिक स्कुलमा इच्छाधीन गरेर पनि पढाइने छैन किनभने थोरै केटाकेटीलाई मात्र त्यसको आवश्यकता पर्दछ र राष्ट्रिय नेपाली भाषालाई अगाडि बढाउन बाधा दिन्छ…^९

यसरी सन् १९५६ को राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदनले ‘खस– नेपाली’ प्राथमिक तहदेखि लादेर बाँकी भाषालाई लोप गर्दै जानुपर्ने षड्यन्त्र बुनेको देखिन्छ (शेरचन, सन् २०१४ः २०–२१ ) । विडम्बना, सात सालको तत्कालीन ‘प्रजातन्त्र’ उदयपछि समेत राज्यले कलिला बालबालिकाको भाषिक अधिकार र शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुको सट्टा एकल भाषा–नीतिको समर्थन र असहिष्णुतालाई निरन्तरता दिँदै गयो । संवादविहीन शिक्षामा ‘बैंकिङ पद्धति’बाट उत्पीडितहरूको मुक्ति संभव छैन र हरेक पक्षको स्वतन्त्रताको मृत्यु यसैबाट सुरु हुने गर्छ (हेर्नुस्, फ्रेरे, सन् २०१७) । शिक्षा क्षेत्रकै अनुसन्धाता म्याडक्स (सन् २००३) ले पछिल्लो समयमा रुपन्देहीका थारू भाषी र भोजपुरी भाषीमाथि अध्ययन गरेका छन् । उनको अध्ययनले सन् १९५० को दशकदेखि नेपालको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सट्टा ‘नेपाली भाषा’ र ‘जात’लाई राष्ट्रिय विकासको आधारको रूपमा अघि सारिएको देखायो । फलस्वरूप ‘नेपाली भाषा’ नबोल्ने भएर सार्वजनिक वृत्तमा समेत बदनाम गर्ने गरेको सन्दर्भ उनको अध्ययनमा उल्लेखित छ । २००७ सालमा ‘प्रजातन्त्र’ सबैको लागि आएको थिएन भन्ने तथ्य यसले देखाउँछ ।
खासमा सात दशक पार गरिसकेर पनि भाषिक लोकतन्त्र स्थापना गर्न सकिएको छैन । बरु पुस्तौं–पुस्ताको भाषिक दुःख र असक्षमताको भुमरी घुमिरहेकै छ । पुस्तौंको भाषागत क्षतिपूर्तिको चिन्तन र बहस भने अझै पनि न्यूनतम सुनिने स्थितिमा आइपुगेको छैन । परिणामस्वरूप बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि विविधतापूर्ण नेपाली सामाजिक संरचनाको अस्वीकार गर्नेहरूको जित र आदिवासी तथा जनजातिका लागि एउटा अर्को हारेको लडाइँ सिद्ध भयो (काइँला, २०६२, पृ. ३) । तीन दशक पञ्चायती व्यवस्था उभिने ‘त्रि–स्तम्भका रूपमा नेपाली भाषा, हिन्दुवाद/धर्म र राजतन्त्र’ रह्यो (वन्त, सन् २०२२) । त्यही पञ्चायत व्यवस्थाभित्र खनाल (२०३४) ले भने ‘राष्ट्रभाषा’सम्बन्धी खिचलो नरहेको जिकिर गरे किनभने ‘संविधानमा नेपाली राष्ट्रभाषा घोषित भएको’ (खनाल, २०३४, पृ.४०) कुरालाई उनले मुख्य उपलब्धिको रूपमा लिए । तैपनि ०४६ सालको परिवर्तनसँगै राजनीतिक वृत्तमा भाषिक अधिकारको प्रश्न ज्यादै तातो बहसको रूपमा देखापर्न थाल्यो (म्याडक्स, सन् २००३; गेज, सन् २०१३; प्रधान, सन् २०२०) ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यसँगै माओवादी जनयुद्धको बाटो खुल्यो । एक दशक युद्धपछि माओवादी र सात दलको साथमा ०६२–०६३ जनआन्दोलन सम्पन्न भए लगत्तै राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठ्यो । १५ जेठ, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले अढाई शताब्दीअघि बल र छलबाट स्थापित राजतन्त्रलाई विधिवत् अन्त्य गरिदियो (तामाङ, सन् २००८, पृ.१०५) । तर त्यसपछि राज्य पुनःसंरचनाको लागि खासै तयारी गरिएन, गर्न सकेन र अहिले यस मुद्दाको माहोल करिब सेलाइसकेको स्थिति छ । राज्य– पुनःसंरचनाका लागि एक अनिवार्य तत्त्वको रूपमा भाषिक सवाल हुनुपर्ने हो, त्यो पनि गम्भीरतापूर्वक समेटिएन, जबकि बहुभाषिक समाजमा अनिवार्यतः ‘राज्य–व्यवस्थाको पुर्नसंरचना गर्दा भाषा बलियो आधार’ (काइँला, २०६२ः २५) को रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सारतः वर्तमान संविधान (सन् २०१५) ले समेत थुप्रै विभेदहरूमध्ये भाषिक विभेदक वा भाषिक स्वतन्त्रता विरोधी धारालाई कायमै राखेको छ । त्यसैले अध्येता महर्जन (२०७३) गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेर पनि एकल भाषिक राजनीति भइरहेको तथ्यलाई औंल्याउँछन्‌–
हामी यस्तो देशमा बसिरहेका छौं, जहाँ एउटा भाषा सरकारी कामकाजको छ, जहाँ देवनागरी लिपिमा लेखिने एउटा भाषा प्रशासनको भाषा छ, जहाँ एउटा भाषालाई मात्रै नेपाली भाषा भनिन्छ र नेपालकै अरू भाषालाई कसैले गैर नेपाली भाषा भन्छ त कसैले ‘अन्य’ भाषा । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, जसरी भारतभरि बोलिने सबै भाषालाई भारतीय भनिन्छ, यहाँ पनि नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई किन नेपाली भाषा भन्न सकिँदैन ? सबैलाई नेपाली भाषा भनी सम्बोधन गर्दा कुनै एक भाषाको महत्ता, सर्वोच्चता, एकाधिकार र पवित्रतामा स्खलन हुन्छ ? (महर्जन, २०७३)

बैठान
भाषासम्बन्धी अनेक सवालहरू छन् । तीमध्ये नेपालमा प्रमुख सवाल हो, बहुल भाषा–राज्यको यथार्थलाई कसरी एकल भाषा–राज्यमा परिणत गरियो ? अर्थात् ‘नेपाली भाषा’को स्थिति कसरी यहाँसम्म आइपुगेको हो र तमुक्ह्येको आजको स्थिति किन यस्तो भयो त ? यसको ऐतिहासिकतासहित वर्तमान स्थिति र भाषाको भविष्य केलाउनुपर्दा एउटा कारण हो, लिखित भाषा । यहाँ राज्यको एकल भाषाको सामर्थ्य नै लिखितमा मात्र रहने गरेको भाष्य निर्माण हुँदै आएको पाइन्छ । ‘जुन बोलीमा व्याकरण लेखिएको हुँदैन, कोष–सङ्ग्रह गरिएको हुँदैन अनि साहित्यको सृष्टि भएको हुँदैन, त्यसलाई भाषाको रूपमा लिन नमिल्ने’ (प्रधान, २०५८, पृ.२०५) ठोकुवा समेत गर्दै आएको पाइन्छ । तर भाषाको अस्तित्व लिखितमा मात्र देख्न थालिन्छ भने त्यहाँ गम्भीर समस्या खडा भइदिन्छ । जस्तो कि प्रा. मल्ल (२०४९) को दाबी रहेको छ–
नेपालको राष्ट्रिय सांस्कृतिक परिचय वास्तवमा लिखित कुरा (Written Text) हरूमा छैन, यो अलिखित मौखिक परम्परा (Unwritten oral tradition) हरूमा छ । नेपालका जनजातिहरूका उखान टुक्का, लोकगीत, लोककथाहरू आदिमा नै वास्तवमा नेपालको साँच्चिको सांस्कृतिक परिचय छ किनकि नेपालमा लेखन–परम्परा भनेकै निकै पछिको परिघटना हो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली लिपिबद्ध भएको करीब ६–७ सय वर्ष मात्र भयो र नेपालका धेरै भाषाहरू लिपिबद्ध छैनन् (मल्ल, २०४९) ।

नेपालभित्र अनाधिकारिक भाषाहरू प्रायः अलिखित छन् । ती भाषामाथि आधिकारिक भाषा ‘नेपाली’ र नेपाली भाषाकै मातृस्रोत भाषा संस्कृत राजनीतिक रूपमै थोपरिँदै आएको हो । सन् १९९० पछि ‘संस्कृतलाई करकाप गरी पढाउने विषयमा भने पाँच प्रमुख राजनैतिक दलहरू (सही गर्नेमा ५६ नेपाली काङ्ग्रेस, १० एमाले, दुई एकताकेन्द्र, दुई सद्भावना, एक राप्रपा र छ मनोनित) को मिलोमतो हुनु’ (गुरुङ, सन् २०१२, पृ.११३) दुःखलाग्दो राजनीतिक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । तद्नुरूप हिजोको गोर्खाली राज्यविस्तार, राणाशासन, पञ्चायतकालदेखि आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत अनाधिकृत बनाइएका बहुसङ्ख्यक भाषाको सन्दर्भमा नेपाली राज्य–सरकारको कहिले पनि औपचारिक प्रतिबद्धताहरू गम्भीरतापूर्वक व्यवहारमा लागू भएको छैन । बरु आन्तरिक औपनिवेशिक शासनको एक प्रमुख साधनका रूपमा भाषालाई नेपालमा कसरी उपयोग गरियो, गरिँदै छ भन्ने सवाललाई लिन सकिन्छ । यसरी भाषिक समान अस्तित्वबिनाको लोकतन्त्रले कसरी सही संवाद गर्न सक्ला र ?

अर्को कुरा, राज्य निर्देशित भाषिक गणना र भाषागत तथ्याङ्कीय राजनीति निरन्तर जारी छ । विशेषगरी आधुनिक संसारको ६ हजार जीवित भाषाहरूमध्ये धेरै जसो आसन्न लोप हुँदैछन्, जसलाई अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, रूसी र केही अन्य भाषाहरूद्वारा प्रतिस्थापित गरिँदैछ, जसका वक्ताहरूको सङ्ख्या हालैका शताब्दीहरूमा धेरै बढेका छन् (डायमण्ड, सन् २०१७, पृ.१७) । त्यसो त अझै पनि नेपालभित्र पूर्ण भाषिक सर्वेक्षण भएको छैन, न त तमु भाषाजस्ता भाषाहरूको प्रयोग वा ज्ञानको स्तरको विस्तृत अध्ययन नै भएको छ (डेसेन, १९९६, पृ.१२८) । यसले गर्दा भाषा–सङ्ख्या वा आधिकारिक तथ्याङ्कको उतारचढाव एउटा जटिल राजनीतिक समस्या बन्न पुग्यो । जनगणनाको प्रत्येक दशकमा यो दुखद नग्न–प्रमाणको रूपमा रहँदै आएको छ ।

नेपाली समाज पनि वैश्विक भाषिक सङ्कट र द्वन्द्वको स्थितिबाट अप्रभावित रहने कुरा भएन । यस्ता सीमान्तकृत र अभिलेखीकरण नभएका भाषा स्वभावतः सङ्कटग्रस्त र लोपोन्मुख छन् (यादव, सन् २०१३, पृ.९६) । तसर्थ आदिवासी ज्ञान र खोज–विधिशास्त्रमा विउपनिवेशीकरणका लागि सङ्घर्षरत प्रा. स्मिथ (२०१२) भाषा बारेमा उल्लेख गर्छिन्‌–
आदिवासी भाषाहरू, तिनीहरूको कला र सांस्कृतिक अभ्यासहरू विभिन्न संकटको अवस्थामा छन् । धेरै आदिवासी भाषाहरू आधिकारिक रूपमा मृत भइसकेका छन् । एक सयभन्दा बढी वक्ताहरू नभएका अन्तिम चरणमा छन्, जसलाई भाषाविद्हरूले भाषा–मृत्यु भनेर वर्णन गरेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३,००० भाषाहरू लोप हुने विभिन्न अनुमानका साथ यी भाषाहरूलाई लोपोन्मुखका रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ । (स्मिथ, सन् २०१२ः १४८–९)

कुनै एउटा वर्चस्वशाली भाषा द्रूत रूपमा फैलाइन्छ भने परिणाममा कमजोर तुल्याइएका भाषाहरू मर्न पुग्छन् । जस्तो कि अङ्ग्रेजी भाषालाई उत्तरऔपनिवेशिक अध्येताहरूले भाषिक साम्राज्यवादको रूप भन्छन् भने अभियन्ता–भाषाशास्त्री स्कटनब–कांगस (प्रधान, सन् २०२०, पृ.७२) ले यस्तो परिघटनालाई ‘भाषिक जातिसंहार’को रूपमा लिएकी छन् । यस्तो बहुभाषिक संहारमा व्यक्ति, सङ्गठन र संस्थाहरूको भूमिका, प्रपञ्च र विषाक्त योजना बारे अध्ययन जरुरी छ । जस्तोः भानुभक्तको ‘प्रोजेक्ट’मा राष्ट्रिय एकताको तथाकथित परियोजनाभित्र भाषिक ‘एकीकरण’को ढोङ मञ्चन गर्ने प्रवृत्ति । एकातिर, ‘विखण्डन’ र ‘सद्भाव’को चलाखीपूर्वक सांस्कृतिक–राजनीतिक धम्की अझै केही न केही मात्रामा कायम छ । अर्कोतिर, न्यूनतम पहिचान र अभिलेखीकरणबिना नै उत्पीडित भाषाहरू नेपालमा लोप भइसकेका छन्, लोप हुने क्रममा छन् तर आम वक्ताका निम्ति भाषिक व्यवहारमा नरहेको एक प्रकारले मृत भाषा संस्कृतप्रति राज्यको लगानी जति र चासो संस्थागत रूपमा सधैँ अग्रकदममा भेटिन्छ ।
ती कैयौं आदिवासी भाषाहरूप्रति राज्य किन मौन निद्रामा ? समुदाय स्वयम् घरभित्र होस् या घरबाहिर– समभाषी वक्ताहरू माझमा समेत ‘मातृभाषा’ नबोल्ने स्थिति किन पैदा भयो या भइरहेको छ ? यी सवालहरूले उत्पीडित समुदायका भाषागत हत्याक्रमको इतिहास र वर्तमानलाई एकसाथ खोल्छ ।

फेरि आफ्नै दुःखलाग्दो भाषा– अनुभवतिर लैजान्छु । हाम्रो परिवारभित्र एकै पुस्तामा छ जना सन्तानमध्ये तीन जनाले मात्र आफ्नो भाषा बुझ्ने भएको छ तर नियमित बोल्ने स्थिति छैन । बा–आमासित संवाद हुने मात्रा क्रमशः घट्दै गएको छ, अरू दुई भाइले करिब बिस प्रतिशत बुझ्न र बोल्न पनि धौधौ भइसके । कान्छी बहिनीले न्यूनतम सुन्ने–बुझ्ने प्रयासबाहेक बोल्नै छोडिसकेको स्थिति छ । अबका सीमान्तकृत आदिवासी भाषीहरूको नयाँ पुस्तामा शून्यप्रायः भाषान्तरण हुने सम्भावनासहित अनपेक्षित निराशाजनक परिणाम व्यहोर्नुपर्ने खतरा छ ।

पादटिप्पणी

१. उपल्लो गोर्खाको तमुवान क्षेत्रमा बोलिने गुरुङ–भाषा ।
२. तमु–क्ह्येबाट खसकुरा या पर्वते ‘नेपाली’ भाषालाई भनिने नाम ।
३. लेखकको जन्मगाउँ, जसको औपचारिक विकृत नाम ‘सिङ्ला’ राखियो ।
४. काठको ठुलो मदुस ।
५. खासगरी गोठ छाइने, बिस्कुन सुकाइने बेला प्रयोग गरिने चोयाको आयताकार भकारी ।
६. तमु–क्ह्येमा गाई–गोरुको मासु ।
७. दिव्य–उपदेश ‘बख्शी’ अभिमानसिंह बस्नेतबाट सारिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाह बितेको करिब तीन दशकपछि विसं. १८६० को आसपासमा यसलाई
लिपिबद्ध गरिएको हो (बडामहाराजाधिराज श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य–उपदेश, (२०७०) सम्पा. बाबुराम आचार्य र योगी नरहरिनाथ) ।
८. नयाँ राष्ट्रिय पहिचान निर्माणको एक भागको रूपमा ‘गोर्खा भाषा’ वा बोलीचालीमा ‘खसकुरा’ भनेर चिनिने प्रभावशाली भाषालाई सन् १९३३ मा ‘नेपाली’ नामकरण गरियो (गेल्नर र अरू, सन् १९९०ः ५) ।

१०. Nepal, National Education Planning Commission, Education in Nepal (Kathmandu, 1956), p. 104. गेज (सन् २०१३), पृ.
१२३ मा उद्धृत ।

सन्दर्भसामग्री

• काइँला, बैरागी (वि.सं. २०६२) । आदिवासी जनजातिको परिप्रेक्ष्यमा पहिचानको राजनीति र भाषा । बहाः जर्नल २(२), पृ. २५ ।
• खनाल, यदुनाथ (२०३४) । दुई गोष्ठी र नेपाली भाषा । रूपरेखा । वर्ष १८ (२००), पृ. ३७–४४ ।
• गुरुङ, हर्क (सन् २०१२) । विषय विविध । हिमाल किताब प्रा. लि. ।
• गुरुङ, हर्क (सन् २००५) । राष्ट्रियता र जनजाति । नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन, सम्पा. मेरी डेसेन र प्रत्यूष वन्त । सोसल साइन्स बहाः ।
• गेज, फ्रेडरिक एच. (सन् २०१३) । नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता । (अनुः मोहन मैनाली) । सोसल साइन्स बहाः ।
• चापागाईं, निनु (२०६४, दो.सं.) । सन्दर्भ : संस्कृति र सांस्कृतिक रूपान्तरण । विवेक सिर्जनशील प्रकाशन (प्रा. लि. ।
• तामाङ, मुक्त सिंह (सन् २००८) । समानता, सङ्घीयता र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद । राज्य पुनर्संरचना : राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण, संयुक्त : कृष्ण खनालसहित, पृ. १०५–१५८ । मार्टिन चौतारी ।
• प्रधान, पारसमणि (२०५८ पाँ. सं.) । नेपाली हाम्रो मातृभाषा । सयपत्री (निबन्ध) । साझा प्रकाशन ।
• पराजुली, लोकरञ्जन (सन् २०२१) । रणभूमिको रूपमा शिक्षालय : पञ्चायतकालीन शिक्षाको राजनीति । समाज अध्ययन । वर्ष १६ (२१), पृ. ३–४०
• मल्ल, कमलप्रकाश (२०४९) । संस्कृतबाट सोझै नेपाली भाषा आएको भन्ने कुरा अन्धविश्वास मात्र हो । मूल्यांकन । वर्ष १० (५), पृ. १३–१५ ।
• महर्जन, राजेन्द्र (२०७३) । बहुभाषिक गणतन्त्रमा एकलभाषिक राजनीति ? आजको मूल्याङ्कन । वर्ष १(५), पृ. ३०–३१ ।
• यादव, योगेन्द्र प्र. (सन् २०१३) । नेपालमा बोलिने भाषा : सन्दर्भ, सङ्कट र सम्भावना । मधेश अध्ययन । वर्ष २(३), पृ. ७५–९८ ।
• योन्जन–तामाङ, अमृत (सन् २००६) । नेपालका भाषाहरूको पहिचान, वर्तमान स्थिति र भाषाविकास योजना । आदिवासी भाषाविज्ञान समाज, नेपाल ।
• वन्त, प्रत्यूष (सन् २०२२) । निषेधित संशय : राष्ट्रिय इतिहास निर्माणमा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग । नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज, सम्पा. लोकरञ्जन पराजुली, प्रत्यूष वन्त र देवेन्द्र उप्रेती । मार्टिन चौतारी ।
• शर्मा, प्रयागराज (सन् १९९२) । फूलबारीलाई कसरी स्याहार्ने त ? हिमाल । वर्ष ५ (३) ।
• शेरचन, सञ्जय (सन् २०१४) । नेपाली राज्य र आदिवासी जनजाति । सिरास ।
• Des Chene, M. (1996). Ethnography in the Janajati-yug: Lessons from Reading Rodhi and other Tamu Writings. Studies in Nepali History and Society, 1(1): pp. 97-161. Mandala Book Point.
• Diamond, J. (2017[1998]). Guns, Germs and Steel: A short history of everybody for the last 13,000 years. London: Vintage.
• Friere, P. (2017[1970]). Pedagogy of Oppressed. Penguin Books.
• Pradhan, U. (2020). Simultaneous Identities : Language, Education and the Nepali Nation. Cambridge University Press.
• Maddox, B. (2003). Language Policy, Modernist Ambivalence and Social Exclusion : A Case Study of Rupandehi District in Nepal’s Tarai. Studies in Nepali History and Society, 8(2). Mandala Book Point.
• Smith, L.T. (2012). Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous peoples. Zed books