• दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

मिश्रित अर्थतन्त्रको छनक दिने नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकार फेरिएपछि भाका पनि फेरिन्छ । सरकार फेरिने बित्तिकै हावा चलेका बेला पिपलको पात फर्के झै राज्यका नीतिहरु प्नि अर्कैतिर फर्किन्छन् । नेपालको नीतिगत अस्थिरताको नमुना उदाहरण हो, बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना । एउटा सरकार, परियोजना आफै निर्माण गर्ने भन्दै उपभोक्ताबाट पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गरेका आधारमा शुल्क बटुल्छ । अर्काे सरकार, विदेशी कम्पनीलाई परियोजना सञ्चालन गर्न सुम्पन्छ भने फेरि अर्को सरकारले, विदेशी कम्पनीलाई निषेध गरी परियोजना खोस्छ । हाल सो परियोजनालाई न सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ, न त कसैलाई विधि पुर्याई सञ्चालन गर्न नै दिइरहेको छ । बरु “भविष्य उज्ज्वल छ” भन्दै बुढी गण्डकी परियोजनामा च्याँखे थापेर सरकार जोखना हेरिरहेको छ ।

यस्तो परिस्थितिसँग चित्त नबुझाइरहेका सचेत नागरिकबाट नेपाललाई सुहाउँदो राज्य सञ्चालन पद्धतिसम्बन्धी विभिन्न विधामा कृतिहरु धमाधम प्रकाशन भइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश कृतिहरुमा समस्यालाई ओकल्ने तर त्यसको सही निदान नदिने पद्धति अंगिकार गरेको देखिन्छ । त्यस पद्धतिलाई चुनौती दिने उद्देश्यका साथ अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाजीको ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ नामक कृति बेला प्रकाशनले बजारमा ल्याएको छ । यस आलेखमा उक्त कृतिको समीक्षा गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

एसियाकै उदयमान अर्थतन्त्र भारत र विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका बीचमा अवस्थित नेपाल सार्वभौम रहेर पनि परनिर्भर छ । हाल वैदेशिक रोजगार नेपालीहरु मझ निकै नै लोकप्रिय छ । नेपाल केवल कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकतामा कमीले मात्रै होइन, श्रमशक्तिको अभावले पनि प्रताडित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै एक चौथाई योगदान र कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या दुई तिहाईको आसपास रहेको मुलुकमा कुल व्यापारको झन्डै १६ प्रतिशत कृषिमा आधारित वस्तु उपभोगका लागि आयात हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले परिवारका लागि चाडपर्व मनाउने र शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्दा नै ठिक्क हुन्छ ।

पुँजी निर्माण विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन चालु खाता वस्तु, सेवा, व्यापार र ट्रान्सफर नाफामा राख्न र सोधानान्तर देशले निश्चित अवधिमा आर्जन गरेको र खर्च गरेको विदेशी मुद्राको हिसाब नाफामा पुर्याउन सघाएको छ । अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा बदलाव आएको छ । वास्तविक उत्पादन क्षेत्र (कृषि उद्योग) खुम्चँदै गएको छ । सेवा क्षेत्र (बैँकिङ, बीमा, यातायात, व्यापार) आदिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अंश बढ्दै गएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित भूमि नीति, सहकारिता र बजार व्यवस्था हरि रोकाकौ कृतिको विषयवस्तु बनेको छ । अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार गराउने तत्त्व मुद्रा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्ने ब्याजदर विदेशी विनिमय नीतिबारे पनि कृतिमा विश्लेषण गरिएको छ । बजेट निर्माणमा हुने कर नीतिले हुनेखाने वर्गको पक्षपोषण गरिएको विषय पनि छलफलमा ल्याइएको छ । अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपरेका आन्तरिक झड्का, नीतिगत अस्थिरता, कोभिड १९ को महामारी र त्यस सकसमा तर मार्ने ध्याउन्नका कुरा गरिएको छ । साथै खचर्को बाह्य झड्कामा एसियाली मौद्रिक सङ्कट, विश्व बजारबाट थोपरिएको सन् २००८ को आर्थिक सङ्कट जस्ता कारकबाट नेपालमा परेको प्रभावबारे विस्तृतमा चर्चा गरिएको छ ।

विषयवस्तुको प्रस्तुति ऐतिहासिक विकासक्रमका आधारमा गरिएको छ । साथै, अर्थतन्त्रमा परेकका ऐतिहासिक प्रभावहरुको बारेमा पनि सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । कृतिमा प्रयोग गरिएको शैलीबाट विषयवस्तुको विश्लेषणको सन्दर्भमा पाठक धेरै नै लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । निश्चित विषयवस्तुको उठान, त्यसको विकासक्रम र वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा सो विषयमा भएका तोडमोड, जोडजाडबाट पाठक आफै निष्कर्ष निकाल्न सक्ने स्थानमा पुग्न सक्छन् । उदाहरणको रूपमा भूमिसुधारको कुरा लिऊँ । जमिन प्रकृतिको उपहार हो ।
समाज विकासको क्रममा भूमिलाई निजी स्वामित्वको रुपमा प्रयोग गर्न थालियो । भूमिबाट प्राप्त हुने असीमित नाफालाई टाठाबाठाले हत्याउने/लिने प्रचलन बढ्यो । अबादकमोत गर्ने वास्तविक कृषि श्रमिकलाई पाखा लगाई औद्योगिक (गैर कृषि) मजदुरमा धकेल्ने घटनाक्रम विश्वव्यापी मिल्न आउँछ । यस प्रक्रियाले सामन्तवादी चरित्रबाट पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नेसम्मका अवस्थाहरुको बारेमा चित्रण गर्दछ । जुन प्रक्रियालाई कृतिमा स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालकै हकमा कम्युनिस्ट नाम धारण गरेका दलहरूले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दा समेत मोहियानीको सुरक्षासम्म गर्न चुकेको अमिलो अनुभव छ । उसको पदको नारासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरी हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन कुनै हालतमा पनि सट्टापट्टा, बिक्री वितरण हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यलाई निश्चित पार्न ऐन नियमावली संशोधन गरिएको छ ।

फलस्वरूप त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा धितो धरौटीमा कुनै सम्बन्धित संस्थामार्फत् राख्न पाउने मात्र होइन, कर्जामा समस्या देखिए एकपटकका लागि बिक्री वितरण गरी कर्जा राफसाफ गर्न पाइने प्रतिगामी व्यवस्था गरियो । त्यस्तै घातक व्यवस्था जग्गाको शोध भर्ना गरी हदबन्दी अन्तर्गत रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने नितान्त प्रतिगामी कदम उठाई जमासुकी बिक्रीको चाँजोपाँजो मिलाइयो । यो कदमलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले सट्टा भर्ना गरिएको भनिएको जग्गाबीच मूल्यको समानता क्षेत्रफल आदिको प्रति उठाई सो कारोबार रद्द गरिए पनि सो सङ्गठित कार्यमा संलग्न व्यक्ति र निकाय आफ्नो गैरकानुनी र अनैतिक काममा जस्केलो खोज्न व्यस्त छन् । उक्त परिघटनाले भूमिसुधारको मौलिक पक्षमा कुठाराघात पुगेको मात्र होइन, हुने खाने वर्गलाई पोस्नका लागि सरकार दत्तचित्त छ । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा त भूमिहीन, सुकुम्बासी र प्राकृतिक प्रकोपबाट अलपत्र परेका सार्वभौम जनताको नियोजित बसोबासको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्दथ्यो । हाल जङ्गल क्षेत्रलाई नयाँ बसोबासको लक्ष्य गर्ने सरकारी प्रयासपछि, पर्दा पछाडिबाट अनुचित फाइदा लिने र वातावरणीय क्षति न्यूनाङ्कलन गर्ने अभीष्ट देखिने आशय पनि कृतिमा भेटिन्छ ।

कृतिमा समावेश गरिएका १२ अध्यायले नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र अंश समेट्छ भन्ने होइन । पर्यटन, जलस्रोतहरु परम्परागत क्षेत्रहरू हुन् भने सूचना, सञ्चार, प्रविधि नेपाली अर्थतन्त्रका अति सम्भाव्यता रहेका विषयवस्तु हुन् । यी विषयहरु कृतिमा समेटिएका छैनन् । समावेश गरिएका अध्यायका पुछारमा गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेका बुँदाले वैकल्पिक अर्थतन्त्रको गुणहरू समेट्छन् भन्ने कृतिको अपेक्षा पाइन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको लाभ जनताका दैनिकीमा सहजपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र जनभावना अनुकूलको नीति जस्ता आधारभूत विषयका अतिरिक्त परिआउने प्राकृतिक एवम् मानव सिर्जित सङ्कटको सामनाको तत्परतामा कृतकल्प रहनुपर्ने हो । पूर्ण प्रजातन्त्र अर्थात् समाजवाद उन्मुख हुन प्रोफेसर चाल्र्स म्याकलभिलाई उदृत गर्दै राज्यसत्ताले लोकप्रिय सहभागिता, राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकासका लागि योजना, अधिकारको पक्षधरता, साम्राज्यवादी हर्कतको विरोध, प्रकृति सामाजिक न्याय, ज्ञानको प्रवर्धन र संरक्षणमा चनाखो बन्नुपर्ने सुझाएका छन् । तर उदारवादी नवउदारवादीहरू राज्यको भूमिकालाई शून्य बनाई व्यक्तिवादितालाई प्रस्रय दिएर ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’को आदर्शबाट जबरजस्त राज्ययन्त्र प्रयोग गर्नेमा उद्यत देखिँदा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने काम नेपालमा पनि देखिएको छ । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेख भएको छ । सोही मुताबिक राज्यका अङ्गहरू र नीति परिवर्तन हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको बारेमा कुनै पनि दलको निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा स्पष्ट मार्गदर्शन पाइँदैन । अतः समाजवाद अनुकूलका सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमहरू इमान्दार राजनीतिबाट विमुख भएका छन् ।

वैकल्पिक कृषि नीतिका निम्ति वास्तविक किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध हुनुपर्ने, व्यवसायीकरणको निम्ति राज्यले उत्पादन सम्भाव्यतामा सघाउ पुर्यारई बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने सुझाव रहे पनि खण्डीकरणका कारणको पहिचान गरी अंशबण्डा, गुठीको जग्गा, आदिको समस्या कानुनी रूपबाटै निम्त्याइनु पर्ने चिन्तनको अभाव कृतिमा पाइन्छ । जण्ड (आँटिलो तर उपलब्धिमूलक) परिवर्तनको अभावमा चिन्ता गर्ने लेखकका लागि जमिन प्रकृतिको उपज (कृत्रिम रूपले निर्माण गर्न नसकिने भएकाले दिर्घकालीन रूपसम्म राज्यको (हाल पनि उपभोग गरेवापत तिरो तिर्ने स्वामित्वमा रहने व्यवस्था हुनुपर्ने र राज्य इमान्दार बन्न सके कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । जण्ड परिवर्तनकामी पहलकदमी पनि उक्त विषयमा हुन सक्नेछ । उदारवादले स्वामित्वको प्रश्न उठाउन सक्ने भए तापनि वन नीतिको सदृष भूमिको स्वामित्व र चलन निर्धारण गर्न समस्या पर्ने देखिन्न । भूमिसुधार व्यवस्थामा देखिएको पश्चगमन आलोचित हो । जुन सही किसानलाई माथि उल्लेखित दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था नभइन्जेल उत्पादन र उपभोगमा समस्या रहन्न । सहकारीको व्यवस्थापन सिद्धान्तभित्र सीमित राखी बैंकिङ पद्धतिसँग सिँगौरी खेल्ने हुनुहुँदैन । उत्पादन, वितरण र प्रशोधन केन्द्रीय सहकारी कृषि विकासका निम्ति पनि सहायक हुनेछन् ।
योजना निर्माणमा वस्तुगत स्थितिको सही मूल्याङ्कनद्वारा निर्मित योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सक्ने जनशक्तिको चयन र उपभोक्ताको व्यापक सहयोग परिचालन गर्ने पद्धति बसाल्न योजना आयोग कानुनद्वारा निर्धारित पद्धतिबाट चल्न सक्नुपर्दछ । हालको सरकारसँगै सति जाने पद्धति खारेज गरिनुपर्दछ । सैद्धान्तिक रूपले राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको आँकलन गर्दा मौद्रिक नीतिले कसरी टेवा पु¥याउने, नीतिबाट कसरी अर्थतन्त्रलाई बनाउने भन्ने विषयमा समन्वय भएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न । छिमेकी चीनमा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा गरिसकेको पुष्टि भएको छ । विगतमा “चीनका तथ्याङ्क भ्रमपूर्ण हुन्छन्, सर्वसत्तावादी सरकारले भ्रम छेड्दै गर्छ” भन्ने नवउदारवादका मालिकहरू पनि चीनको विकासबाट इर्ष्यालु बन्दै गएका छन् । सम्भवतः ‘जण्ड सुधार’मा ठोस कार्यक्रम, ठोस कार्यान्वयन र उत्तिकै मात्राको इमान्दारीको अपेक्षा पनि स्रष्टाले कृतिमा गरेको हुन सक्दछ ।
देशले खपेका पदासिनको गैर जिम्मेवारीपनले लेखकको भाषामा खाइखेलो निर्वाहमूखी व्यवसाय गर्ने वर्गका लागि कुनै पनि कार्यक्रम दिगो रूपले फाइदा दिने हुन नसकेको दृष्टान्त पेश गरिएको छ । मित्र राष्ट्रबाट आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुर्याउन अनुदानमा प्राप्त कल कारखाना, यातायात पूर्वाधारको निजीकरण होस् कि कर निर्धारणमा प्रत्यक्ष करमा जोड दिने, सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने नव उदारवादी मन्त्रणाको अनुसरण होस्, बहुसंख्यक निम्न आयस्तर भएका जनताको हितभन्दा सीमित माथिल्ला वर्गलाई पोस्ने नीतिले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैन । सहभागितामूलक कार्यक्रम पनि चल्न सक्दैनन्, न त राज्यले खेप्नुपर्ने प्राकृतिक प्रकोप वा स्वास्थ्यजन्य (कोभिड १९ जस्ता) प्रकोपको सहजै सामना गर्न सक्ने हुन्छ ।

कृति सार्वजनिक गर्न केही हतारो भएको हो कि भन्ने सबुत अधिकांश पानामा शुद्धाशुद्धिको त्रुटि रहनुले साबित गर्दछ । पाना ५० मा गरेन्टी सम्भवतः ग्यारेन्टी प्रत्याभूतिको अर्थमा, ५१ मा दूतत्तर द्रुततरको सट्टामा केही उदाहरण उदाहरण हुन् । अङ्ग्रेजी शब्दका हिज्जेमा पनि कमजोरी छन् । पाना ४३ मा ब्उउचबतगक संभवतः ब्उउबचबतगक को सट्टामा, पाना ४७ मा Midiam सायद Medium का सट्टामा प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । कुनै ठाउँमा त अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी पनि प्रयोग भएका छन् । पाना ५२ मा ‘तत्काल लगानी नउठ्ने सम्भावना नभएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन्’ र पाना १३३ मा ‘तर सन् २०१० बाट सुरु भएको वितरणमूखी भूमि सुधारमा सन् १९८० को दशकमा ब्रेक लाग्यो’ । यस्ता अभिव्यक्ति सामान्य देखिए पनि यसले सम्पूर्ण ग्रन्थलाई नै हल्का बनाइदिने गर्दछन् । पश्चिमा दार्शनिकका भनाइले भरिएको विश्लेषणमा पूर्वीय दार्शनिकको चर्चा शून्य हुनु कृतिमा भेटिने अर्को कमजोर पक्ष हो ।

जनताको हितका निम्ति सार्वभौमिकताको संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने उद्देश्यले भए गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरु वाञ्चित मात्रामा हुन नसक्नु सबै राजनीतिक दलको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको ठोस कार्यक्रम र जोड नहुनु हो भन्ने लेखकको मोटामोटी निष्कर्षमा विमति राख्नु पर्दैन । नवउदारवादले गजेटेको सरकारी नीति र तदनुरूपका कार्यक्रम नेपालको सामाजिक आर्थिक परिवेशसँग मिल्दैन भन्ने तथ्य आँखा चिम्लेर, विश्वभर लादिएको वासिङ्टन सर्वसम्मतिका १० बुँदा (सामाजिक सुरक्षामा कटौती, मितव्ययिता, निजीकरण, सन्तुलित बजेट लगायत) अन्य विकसित देशका लागि घाँटीको हाड भए पनि ग्रहण गर्न बाध्यता थियो ।

सो बदलामा स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको पहिचान र उपभोग गर्दै भूराजनीतिक यथार्थलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्रका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लेखकका भाषामा जण्ड परिवर्तन ल्याउने हो भने स्थिति छिट्टै बदल्न सकिनेमा शङ्का रहन्न । स्रोत र साधनको खटनपटन बाह्य तत्त्वमा भर पर्ने प्रवृत्तिले छोटो समयका लागि न्यानोपन दिए पनि दीर्घकालीन रूपले भड्खालोमा हाल्छ भन्ने लेखकको आशयसँग सहमति राख्नुपर्दछ । समग्रमा समष्टि अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक पक्ष बुझ्न कृति उपयोगी सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।