• सिएन थारू

प्रारम्भ
यहाँका सिमान्तीकरण र बहिष्करणमा परेका जनताहरू आन्तरिक उपनिवेशमा परेको यथार्थ स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विभिन्न दृष्टिकोण छ । नेपाली समाज आज गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजेका बेला लोकतन्त्रको आवरणभित्र कसरी एकल जातीय बाहुनवाद सुरक्षित देखिन्छ ? सबैले बुझ्न खोजेको विषय यही हो । अर्को सवाल प्रमुख दल भनिएका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी हामीमाथि थोपरिएका परशासनको साधन होइन ? त्यसो भए हाम्रो स्वायत्तता, स्वराज वा स्वशासन स्थापना गर्न परशासनको साधन ठहर भएका कथित प्रमुख दलहरू र ती दलका नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरूको र्याङ्क र फायलमार्फत सम्भव छ ? असम्भव किनकि उनीहरू यथास्थितिमा रम्न चाहन्छन् । परिवर्तनका एजेन्डाहरू सहजै स्वीकार गर्न उनीहरू मानसिक रूपले तयार छैनन् ।

गोर्खा राज्य विस्तारसँगै गोर्खाली शासक सम्भ्रान्तले आफ्नो शासनलाई सुदृढ पार्न वर्चस्व कायम गरिएका समूह उपर दमन, शोषण र असमान सम्बन्ध थोपर्दै आए । त्यसलाई समाजशास्त्रीय अर्थमा हिन्दूकरण, संस्कृतकरण, नेपालीकरण भनी बुझाउने काम हुँदै आयो । त्यसखाले बहारिया संस्कृति थोपर्नाले यसले रैथाने/आदिवासी जनजाति, लगायत अन्यको अलगै पहिचान र अस्तित्वको बोध गराइरहे । फलतः उक्त सांस्कृतिक चेतना एक राजनीतिक आग्रहका साथ प्रतिरोध गर्दैरहे । औपनिवेशिकता विरुद्धको त्यो राष्ट्रिय सङ्घर्ष थियो । तसर्थ, सन् १७७० देखि निरन्तर चलिआएको राष्ट्रिय सङ्घर्षको प्रभावले थारूलाई मासिन्या मतवाली वर्गीकरण गरेर मास्न कोशिस गरेता पनि मासिएनन् । बरु निर्वाचनमा कमजोर पारी पश्चिमा ज्ञानसत्ताको जगमा राजनैतिक कमैया बनाउन सफल भए । त्यसैले आइडब्लुजीआइए को प्रकाशन द इन्डिजिनस वल्र्ड (२००८) मा उल्लेख गरिएअनुसार बिडम्बनाको कुरा के छ भने नेपालको इतिहासको यो निर्णायक मोडमा एमाले र माओवादी पार्टीको राजनीतिक चालबाजीले आदिवासी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बिच २०६३ भाद्र ६ गते भएको २० बुँदे सम्झौतामा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी आदिवासी एजेन्डा खारेज गरिएको थियो । यथार्थमा उनीहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र नेतृत्वहरू भित्रको वैचारिक अस्पष्टता र जिम्मेवारीको अभावले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूमा बलियो अडान लिन सकिरहेका छैनन् । यसले आदिवासीहरू बिच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।
टीकापुर थारू विद्रोहको पूर्व सन्ध्यामा मधेसवादी दलका नेताहरू— उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अमरेश सिंह, सुरेन्द्र चौधरी, विजयकान्त लाल कर्ण, रेशमलाल चौधरी लगायतले विशाल विरोध सभालाई टीकापुर (कैलाली)मा सम्बोधन गरे । सो दिन उनीहरूले नारायणीदेखि पश्चिमको तराई मधेसलाई थरुहट भएको जिकिर गरे । तर ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई ७ वटासम्म बनाउन सक्ने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी थारू बाहुल्य भूक्षेत्रलाई अनेकौं भागमा विभाजन गर्न सफल भए । अन्ततः राज्य शक्ति दुरूपयोग गर्दै टीकापुर थारू विद्रोहमा समेत जालसाज तथा षडयन्त्र गर्न पछि परेनन् र राजनीतिक परिघटनालाई आपराधिक जामा पहिराउन सफल भए । गोर्खाली राज्यसत्ताको उत्कर्ष उक्त शासकीय प्रवृत्तिले प्रस्ट पारे तर छलबलबाट जारी गरिएको संविधानलाई वैधता प्रदान गर्न अझ सकस भोग्दैछन् ।

राष्ट्रिय सङ्घर्षको कार्यदिशा अभियान, सङ्घर्ष र विद्रोह ठहर गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्पन्न गर्न न्यूनतम लक्ष्य बहुलराष्ट्रिय राज्यको निर्माण किटानी गरिए । यो पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिले सर्वसम्मत स्वीकार गरेको थियो । संविधान सभाको संवैधानिक समितिले नेपाली राज्यको परिभाषा “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुराष्ट्रिय राज्य हो, जसलाई सङ्क्षिप्तमा नेपाल भनिनेछ” भनेर प्रस्तावित गरेको थियो । तर यी सब मनोमानी ढङ्गले नजरअन्दाज गर्ने आँट शासक सम्भ्रान्त भएकाले सम्भव बन्यो ।

थारू र यो राज्यको सम्बन्ध भर्चुअल बारको अवस्था हो । थारू आयोग अथवा थारू कोटाको चारो यसलाई राज्यत्वको दावीसँग दाँज्न सकिन्न । आफ्नै सांस्कृतिक भूमिमा थारूहरू बास माग्नुपर्ने अवस्थामा कसरी आइपुगे ? उनीहरू गम्न थालेका छन् । आफ्नै विश्वास प्रणालीको विकल्प हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेका छन् साथै औपनिवेशिक शक्ति व्यूह (कोलोनियल पावर म्याट्रिक्स) भत्काउन नयाँ शक्ति व्यूह बनाउन उद्दत छन् । यो आफ्नै पुर्खाहरूको निरन्तर प्रयासबाट निर्मित ज्ञान प्रणालीको जगमा लोकतान्त्रिक बन्ने सपना हो र त्यस अनुरूपको सङ्कल्प पनि । यसकारण राष्ट्रिय सङ्घर्षमा थारूको अविस्मरणीय योगदान रहने विश्वास लिन सकिन्छ । फेरि पनि गोर्खाली राज्यसत्ताको विकल्प राष्ट्रिय सङ्घर्षमार्फत स्थापना गरिने सत्ताले विविध सांस्कृतिक पहिचान बोकेका प्राकृतिक मानव समूहको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको ग्यारेन्टी गर्ने ठहरका साथ एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउन समेत अडान लिन सक्नुपर्छ ।

थारूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हाम्रो मुलुक नेपाल विश्वकै प्राचीनतम मुलुकहरू मध्ये एक हो । यहाँ सहरी विकासको इतिहास २०००वर्ष भन्दा लामो छ । यस दौरानमा यस मुलुकको सीमाना कहिले फैलिने त कहिले खुम्चिने गरी वर्तमानको अवस्थामा आइपुगेको छ । यो राज्य निर्माणमा विश्वको अन्य राज्य निर्माणको इतिहास भए जस्तै विविध राजवंशहरू तथा जनताहरूको प्रत्यक्ष योगदान रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसरी नै शासनको प्राधिकारको निर्धारण र प्रत्यायोजन गर्दा शासक र शासित हुँदै आएका जनताहरू बिच कहिले सहमति त कहिले अन्तःसङ्घर्ष चलि नै रहे ।
दाङका राजा दङ्गीशरण हालसम्म थारूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । पछिल्लो समयमा हरिसिंह देव, जो सिम्रौनगढमा मुसलमानसँगको आक्रमणमा पराजित भई नेपाल देशमा शरण लिए, उनी पनि थारूसँग सम्बन्धित रहेको दाबी यदाकदा हुने गर्छन् तर तथ्य र प्रमाणले त्यसको पुष्टि भएको छैन । अर्कोतिर कुचविहारमा आजभन्दा ५०० वर्ष अगाडि निलध्वज खाँ, चक्रध्वज खाँ, चन्द्रसिंह खाँले करिब ९७ वर्ष शासन गरेको इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङले किराँतकालीन विजयपुरको इतिहासमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको भनाइअनुसार चक्रध्वज खाँ प्रतापी राजा भएका कारण उनको राज्यको आसाम, बङ्गलादेशको दिनाजपुरसम्म विस्तार भएको थियो तर राजाले हिन्दुधर्म अवलम्बन गरेपश्चात् उनका सन्तान चन्द्रसिंह खाँको पालामा मुसलमान आक्रमणमा परी कुचविहार अधिराज्य समाप्त भयो । त्यहाँबाट भागेका दरबारियाहरू थारूभित्रका खाँखमान वंशका भएका रहेछन् ।

यी त हुन थारूसँग सम्बन्धित राज्यत्वको अभ्यास र थारू जनता, जो आज नेपालको आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भएका छन् । नेपालको सरहदभित्र थारू सधैँ कृषि कर उठाएर दरबारमा पुर्याउने भए । २००७ सालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्रान्ति अगाडि कृषि कर उठाउने जिम्मेवारी पाएका थारूहरू त्यसपश्चात् नेपाल राज्यका लागि काम नलाग्ने भए । २००७ साल अगाडि गाउँ र प्रगन्नासम्मको मुद्दा मामिला हेर्न र अन्य प्रशासनिक कामको नेतृत्व दिँदै आएका थारूहरू कर प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग हुन थालेपछि राज्य शक्तिका आसेपासे ती पहाडे उच्च जातका राज्य सम्भ्रान्तलाई फाइदा भयो (गुणरत्ने, २००६, पृ.४४)। पचासौं मौजाका अगुवा चौधरी हाल एउटै मात्र गाउँको अगुवा/बरघरमा सीमित भएका छन् । कुनै समय राज्य र प्रजाबिचको मध्यस्तकर्ता थारूको राज्यमा आज तिनैको पहुँच छैन ।

आधुनिकीकरण, बसाइसराइ, राजनीतिक उत्तारचढाव आदिको प्रभाव थारू समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक पक्षहरूमा देखापरेको छ । यसको परीणाम स्वरूप थारूहरूको जीवन शैलीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ र थारू समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक तथा धार्मिक पक्षलाई गाउँका अगुवा बरघरबाट हालसम्म जगेर्ना गर्ने प्रयास भइआएका छन् (सर्वहारी, २०६८, पृ.१४१) ।
नेपालमा पान थारू आइडेन्टीटिको महत्वपूर्ण योगदान थारू कल्याणकारिणी सभाको छ । साथै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका थारू एक जाति हौं भनेर प्रत्येक राष्ट्रिय सम्मेलन लगायत गोष्ठीहरूमा यसका नेतृत्वकर्ताहरू बारम्बार दोह¥याउने गर्दछन् । यसको एउटै उद्देश्य हो थारूहरू बिच एकता गाँस्ने र यो करिब ७५ वर्षदेखि प्रयास भइआएको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुलजनसङ्ख्या २,९१,६४,५७८ देखाएकोमा थारू १८,०७,२१४ र राना थारू ८३,३०८ गरी जम्मा १८,९०,१२४ छन् । औलो (मलेरिया) रोग लगायतका विभिन्न महामारी र हिंस्रक जङ्गली जनावरसँग पौंठेजोरी खेल्दै तराईलाई खेतीयोग्य र मानवबस्ती बसाल्न योग्य बनाउने थारू जातिको मुख्य भूमिका रहेको छ । अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा स्वदेशी सेनालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काममा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए भने सीमा सुरक्षामा हालपर्यन्त योगदान दिएर देशभक्ति कायम राखेका छन् ।

सन् १८५४ मा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन तथा सन् १८५७ मा नयाँ मुलुकको रूपमा प्राप्त गरेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला आर्थिक शोषणको उर्वर भूमि बन्यो । अङ्ग्रेजबाट दानमा प्राप्त यस भूक्षेत्रको थारू तीन वर्षपश्चात् मासिन्या मतवालीको वर्गीकरणमा परे । कानुनी हिसाबले अछुत सो सरहको हैसियत थारूको हुने भए । थारूले छुँदा छोइछिटो हाल्नु नपर्ने स्थिति थियो र यसको लामो अभ्यास हुँदा आफ्नै देशमा एक्लिएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो । डोरबहादुर विष्टकाअनुसार यति ठुलो बथान भईकन पनि आफ्नो माटो, पानी र वरिपरिको वनजङ्गलसँग नङ र मासु जस्तैगरी गाँसिएको जीवन अरू कुनै पनि जातिको छैन होला (विष्ट, २००५, पृ. ४१) । विस्तारै थारू सर्वहाराकरणको दिशामा धकेलिए र मासिन्या मतवालीको वर्गीकरणको प्रभाव थारूलाई जल, जङ्गल तथा जमीनबाट बेदखल बनाउन राज्य लागेकै हो । त्यसैले थारू जाँडदारू खाएर गरिब भएका होइनन्, बरु उनीहरूको राज्यत्व लुटिएका कारण आज दुर्बल तथा परनिर्भर बनेका छन् । शताब्दीयौंदेखि उनीहरूका पुर्खाले संरक्षण र दीगो उपभोगको नीति बमोजिम अगुवाई लिएको प्राकृतिक सोत साधनबाट बेदखल गर्दा परनिर्भर बन्न पुगे । अन्ततः यसले परशासन भोग्न थारूलाई बाध्य बनायो ।

नेपालमा राष्ट्रिय सङ्घर्ष र थारू
ग्राह्म ई.फुलरको मतअनुसार आधुनिक राजनीतिमा तथ्य यो हो कि स्वदेशी जनताहरू इतिहासको संयोगद्वारा उदय भएका वर्तमान मालिकहरूसँग उनीहरूउपर शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न हदैसम्म अनिच्छुक छन् । त्यसैले नेपालमा यो एकल जातीय सत्ता विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष चलिआए । नेपाल एकीकरण पश्चात् सन् १७७० मा दश लिम्बूुवान विद्रोहबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सङ्घर्ष अगाडि बढेर १९९३ मा लिम्बूु र तामाङ विद्रोहसम्म पुग्यो । तामाङले रणबहादुर शाह र गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका पालामा दुई पटक सशस्त्र सैनिक विद्रोह गरेका थिए । सन् १८०८ मा माझ किराँत विद्रोह र सन् १८७० मा लिम्बूु भाषा दमन गर्न श्रीजङ्गसिंह थेबेलाई देश निकाला गरे भने सन् १८७६ मा गोर्खाका लखन थापा मगर विद्रोह भएको इतिहास छ । सन् १८७७ मा सुपति गुरुङ तथा सन् १८५८ मा सुकदेव गुरुङलाई १७ वर्ष जेल सजायँपश्चात् लम्जुङमा हत्या गरियो । नेपाल भाषा र बौद्धधर्म प्रचारको मुद्दामा काठमाडाैँबाट बौद्ध भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरेका थिए, सन् १९२५ र १९२६ मा भने १९४०मा नेपाल भाषाका साहित्यकार हरूलाई जेल सजायँ भयो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा समेत सङ्घर्षहरू निरन्तर चलिरहे । उत्ता खसानमा समेत अछाम, बझाङतिर विद्रोहका झिल्का पुगे ।

नेपालका माओवादीहरूलाई यस विषयमा अध्ययन र जानकारी नभएको होइन । उनीहरूले आफ्नो दस्तावेजमा नै यतिसम्म उल्लेख गरे कि नेपालमा युद्ध सञ्चालनका लागि न विशिष्ट भूभाग छ न कुनै समुद्र उपयोगको प्रत्यक्ष सम्भावना नै छ । तर जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै छापामार युद्ध सञ्चालनको लागि भौगोलिक स्थिति भने अत्यन्त अनुकूल रहेको छ । बहुसङ्ख्यक जनजातिमाथि रहेको जातीय उत्पीडनको विरोधबाट पनि छापामार युद्धको निमित्त राम्रो जनाधार प्राप्त गर्न सकिन्छ (ऐतिहासिक दस्तावेज, २००७, पृ.९) । यसैलाई आधार मानेर २०५३ सालमा नेकपा (माओवादी) ले दोस्रो योजनाको पूरक प्रस्तावका रूपमा केही प्रस्तावहरू पारित गरे । खासगरी परिवर्तित स्थितिमा क्रान्तिका तीन साधनहरूका बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्दै पार्टीकै हाराहारीमा जातीय मोर्चालाई लिएर पनि निर्णयहरू गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थाको विश्लेषणमा भनिएको छ : स्थानीय सत्ता हुँदै केन्द्रीय सत्तासम्म पुग्ने कुरा मात्र नभई मोर्चाले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत स्वशासनको नीतिलाई पनि प्रत्यक्ष व्यवहारमा अभिव्यक्ति गरेको हुनुपर्दछ, किनभने जातीय स्वशासनको कुरा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेपछि मात्र होइन कि अहिलेदेखि नै लागु गरेर जाने कुरो हो । यस मोर्चामार्फत नै अभिव्यक्त हुनुपर्दछ । यसकारणले कि त्यो नै सत्ताको बीज हो (दस्तावेज, २००६, पृ.४३) । यस निर्णयमार्फत जनजाति तप्कालगायत क्षेत्रीय स्वशासनका लागि लड्ने मोर्चाहरूलाई सत्ताबाहेक सबै भ्रम हुन् भनेर बुझाउन सफल हुनुका साथै आधार इलाका स्वामित्वमा लिन अग्रसर गराइएको थियो । यसको जगमा हामी भन्न सक्छौं कि त्यो राष्ट्रिय सङ्घर्षले आदिवासी जनजातिलगायत क्षेत्रीय स्वशासनका लागि लड्ने खस र मधेसीलाई समेत जनयुद्धमा सहभागी हुन प्रेरित गरे ।

यो राज्यसँग थारू निरन्तर भिड्दै आएको छ । गोर्खा राज्य विस्तारका समयमा सप्तरीका हेम चौधरी सेन साम्राज्यबाट पाएका विशेष अधिकार छाडेर मुग्लान पसेको थियो । पछि प्रतापसिंह शाहले उसको विशेषाधिकार पूर्ववत् सुरक्षित रहने स्यामोहर प्रदान गरी स्वदेशमा फर्काइयो । तिनैका पिढी कृपाराम चौधरीले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपाली सेनामा आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई भिड्न पठाए भने रासन पानीको व्यवस्थामा योगदान गरेका थिए । तर सुगौली सन्धिपश्चात् जब अन्तर्र ाष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरियो, उनका सन्तानहरू खाल्सा प्रगन्नामा सीमित भए । त्यसबखत खाल्सा प्रगन्ना सप्तरीको सबैभन्दा मजबुत र विशाल प्रगन्ना मानिन्थे । उनीहरू कर सङ्कलन गरी दरबारलाई बुझाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी थिए । सम्बत् १९१२ चैत्र १३ गते बिहीवार जारी गरिएको दस्तावेजले भोलानाथ चौधरीले कर प्रशासन लगायत कचहरीको माध्यमबाट न्यायसम्बन्धी अधिकार समेत पाएका थिए । दस्तावेजमा ‘भोलानाथ चौधरी कराउन आएकाले अमल मामुल देषिदर्ता भएको चढति सायेर कचहरीबाट पनि टोकी दिया पछि फिर्ता गरिदे’ भन्दै उनको विशेष अधिकार सङ्कुचित गर्न सकेनन् । तर, सोही भोलानाथ चौधरीलाई वीरशमसेरका पालामा स्वायत्तताको लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । सम्बत् १९४५ मा उनलाई फाँसी दिए, जबकी श्री ५ बाट उनलाई फाँसीबाट माफीनामा पनि दिएको पत्र पत्राचार गरिसकिएको थियो । थारू सङ्गठित भएर भिड्न थालेको इतिहास किसान विद्रोहसँगै हो ।
किसान विद्रोह जमिनदारी प्रथा विरुद्ध उठ्यो र यो आक्रोसले थारू बहुल क्षेत्रमा अधिक प्रभाव बनायो । पृथ्वीनारायण शाहले जागीर र विर्ताका रूपमा प्रदान गरेका जमिन सैनिक कमाण्डरकै स्वामित्वमा थियो र ती खेतीयोग्य जमिन थारूका पुर्खाले चर्चिआएका कारण उनीहरूलाई आफ्ना पुर्खाको बलिदानी स्मरणमै थिए । यसरी सप्तरी, रौतहट, बारा, मोरङ, दाङ, बर्दिया, कैलालीमा किसान विद्रोह उत्कर्षमा पुगे । सप्तरीमा कनकपुर–मधुपटी थारू विद्रोह नलेखिएको इतिहास हो । बर्दियाको बेल्बा बञ्जारीमा हिम्मतका साथ थारू भिडे । कोइनीदेवी सहित ६ जना सहिद भए । दाङमा गुम्रा थारू सहिद भए । कैलाली, मोरङमा किसान विद्रोह चलिरहेकै थियो तर कम्युनिष्ट पार्टीले यी सब शक्ति उपयोग गर्न थालेपछि थारू स्वामित्व र स्वपहिचान गुम्न पुग्यो ।

नक्सलवाडी आन्दोलनको नक्कल गरी झापामा बुटन चौधरीलाई काटेपछि थारू अलमलमा पर्दै आए । त्यसपछि कम्युनिष्ट कि काङ्ग्रेस भएर थारू बाँडिने प्रक्रिया सुरु भयो । त्यसमा शिक्षित भनिएका थारूहरू यसखाले कित्ताकाटमा लागेका थिए । त्यसबखत थारूको सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता कमजोर बनिसकेको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म बसोबास गर्दै आएका थारूको जनसङ्ख्या कमजोर देखाउन पहाडबाट पुर्नवास योजनामार्फत् झापा, मोरङ, सर्लाही, बारा, राप्ती दुन, रूपनदेही, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका जङ्गल मासिए । त्यसले थारूको जनजीवनमा खलबली ल्यायो । अझ सिमापारीबाट आएका मुसलमान तथा वैश्य जातसमूह अधिक दोहनमा सक्रिय भए । राज्यका तर्फबाट यी विषयमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको कारण अस्तित्व रक्षाका लागि पनि थारू राष्ट्रिय सङ्घर्षमा सहभागी हुने भए । टीकापुर थारू विद्रोह एकाइसौं शताब्दीको उच्चतम प्रयोग ठहर्छ । माओवादी घोषित युद्धपश्चात् नेपाली सेना उतारेको यो एक दुर्लभ राजनीतिक परिघटना थियो

थारूसम्बन्धी बुझाइ

थारू स्वयम् झुन्डवादी हुन् । जब नेपालमा पश्चिमा शिक्षणविधि प्रयोग गर्दै आधुनिक शिक्षाको नाममा विद्यालय, क्याम्पस खोलिए, उनीहरू त सुरुमा विद्यालय प्रवेश हुनै चाहेनन् । उनीहरू भन्दै थिए– “पह्रने लिखने कौने काम, हर जोत घर धाने धान ।” मनोवैज्ञानिक रूपमा थारू विद्यालय जाँदा न आफ्नो भाषा बुझ्ने शिक्षक पाउँथे, न त पाठ्यक्रम नै । सुरुमा हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषा अनि नयाँ शिक्षा योजना लागु भएपछि अनिवार्य नेपाली भाषा । यी बोझको रूपमा महसुस गर्ने थारूहरू पश्चिम नेपालमा कमैया प्रथाले सानैदेखि आमा बुवासँगै खेतमा जोतिनुपर्ने भयो । यथार्थमा थारू राजनीतिक रूपमा समेत कार्यकर्ताभन्दा उभो लाग्न सकेनन् । पार्टीहरूले यही मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्न जातीय मोर्चाहरू बनाए, जसले भोट बैंकबाहेक हैसियत स्थापित गर्न सकेन ।

पार्टीसत्ता भनेकै गुटतन्त्र हो । गुटभित्र उपगुटहरू अस्तित्वमा रहिरहने हो तर थारू झुन्डमा बसेर आफ्नो अस्तित्व जोगाएको इतिहास छ । पार्टीसत्ता सिंह जस्तो, जहाँ सिकार गरेपछि आफू मस्तले खाने । रहलपहल मात्र अरूले खान पाउने । तर झुन्डवादीको चरित्र सिकार गरेर ल्याएपश्चात् सिकार गर्न सहभागी सबैको भाग सुरक्षित गर्ने, त्यहाँ केटाकेटी अथवा महिला हुँदा उनीहरूको भाग सुरक्षित राख्ने र यो स्वदेशवादी राजनीति मानिआएको छ । यस अर्थमा थारू स्वदेशवादी । यसै सन्दर्भमा थरुहटका सन्दर्भमा एउटा भनाइ चर्चित छ— “मत डुब पानी में, मत जहर खा । मरे त्रके होखे त थरुहट जा ।” गैरथारूले यो भन्नुको तात्पर्य अत्यधिक गरिबी रहेको हालको विहार, युपीतिर मानिसहरू आत्महत्या गर्ने गरेका थिए । त्यस बेलामा थारू छुवाछुतबारे अनभिज्ञ थिए । थारू बस्तीमा आउने व्यक्ति या त औलोले सताउँदा मर्दथे या बाँचेको खण्डमा उनीहरू भोकै मर्नु पर्दैनथ्यो । उनीहरूले भेदभाव उतिसारो खेप्नु परेको थिएन, बरु मितेरी साइनो बमोजिम जीवन सहज बनाउन पाउँथे । अझ भोजमा एक पाँत (लाइन)मा बसी खाने हैसियत निर्माण गर्दा थारूको कुनै थाकवंश दिएर बिहेबारी चलाउन पाउँथे ।

थारूहरू वर्षको दुइपटक सहर पुग्थे । कि माघतिर कि जेठमा, कारण उनीहरूको विवाह अधिकत्तर जेठ, असारमा हुने चलन थियो । जेठमा भित्रिएकी दुलही एकै चोटी भदौमा जीतिया पर्व मनाउन जाने र कार्तिक पूर्णिमामा समाचकेवा बिसर्जन गरी फर्किने गर्दथे । यसले कृषि कर्ममा आवश्यक जनशक्ति पुर्ति हुन्थ्यो । अधिकांश थारूको पेशा हालपर्यन्त कृषि नै हो । त्यसकारण झुन्डमा रमाउने थारूलाई जातीय स्वशासनले मात्र आकर्षण र धु्रवीकरण पैदा गर्छ । माओवादी जनयुद्धमा मारिने र हाल वेपता सूचीमा थारु अधिक देखिनुका कारण त्यही जातीय स्वशासनको नारा थियो । तर अन्त्यमा खेलबाड भएपछि उनीहरूले भरोसा गर्न लायक अर्को नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेनन् । बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति भएन र कृषिलाई बजारसँग पनि जोड्ने ज्ञानको कमी रह्यो । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ हुँदा राजनीतिमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी हाल उपायविहीन देखिएका छन् ।

मुक्तिको योजना
थारू मुक्तिको योजना स्वशासन हो त भन्यौं, तर यसको अनुभूतिको आधार महसुस गराउने चुनौती छ । यो अवसर पनि हो । अझ भनौं हाम्रा पुर्खाहरूले जग हालिदिएकै ज्ञानसत्तालाई अङ्गिकार गर्ने हो भने राज्यसत्ताको खेलको नियम बदल्न सकिने परिस्थिति छ । त्यसलाई वैचारिक तयारीका क्रममा सैद्धान्तिक खाका बनाइदिने हो । तर, राजनैतिक तथा कुटनीतिक तयारी यससँगै हुनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेतको पहलमा विभिन्न महासन्धि, घोषणा पत्र, प्रोटोकल लगायत अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरिसकिएका छन् । त्यसमा कानुनी र विधिशास्त्रीय उपाय निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समेत आएको अवस्थामा आदिवासी तथा स्थानीय जनताको हितमा ल्याइएको आइएलओ महासन्धि नं.१६९, जुन नेपालको संसदबाट पारित गरी स्वामित्व ग्रहण गरियो, यी सब कारणले स्वशासनको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । फेरि पनि अभियान, सङ्घर्ष र विद्रोहको कार्यदिशामा अगाडि नबढी वास्तविक कार्यान्वयन गराउन कठीन रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

अन्त्य
स्वशासन भने पनि त्यो राज्यत्वको दाबी नै हो । थारूले जातीय स्वशासनका लागि राष्ट्रिय सङ्घर्षमा सहभागी हुँदैगर्दा दुनियाँले बुझ्ने राज्यत्वको लागि सङ्घर्ष हो । ग्राह्म ई. फुलरको मत सापटी लिने हो भने “यो सम्भव छ कि ठुलो सङ्ख्यामा राष्ट्रिय सरकारहरूले सांस्कृतिक वा राजनीतिक स्वायत्तता वा सङ्घीय व्यवस्थाको माध्यमबाट आफ्ना अल्पसङ्ख्यकहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सघाउनेछन् । यसरी बहुल सांस्कृतिकताको “उच्च” रूपमा सफल संक्रमण हुनेछ, जुन अझ स्थायी सावित हुन्छ ।” यसले हामीलाई सन्देश दिन्छ कि विश्वमा नै राजनीतिक पाराडाइम परिवर्तन भई सभ्यताको बहुध्रुवीय विश्वराजनीतितिर जाँदा स्थानीय राजनीति जातीय हुने भए । यही पृष्ठभूमिमा जुन सङ्घर्ष विश्वभरि नै चालु छन्, ती राष्ट्रिय सङ्घर्ष हुन् र नेपाल यसबाट अछुतो छैन । त्यसकारण नेपाललाई बहुलराष्ट्रिय राज्य संरचनामा लगे यहाँका अधिकांश राष्ट्रिय उत्पीडनको सवाल हल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसमा थारूले आफैं पहल लिन सके राम्रो । होइन भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको एकीकृत योजनाभित्र रही एक साथ काम गर्न सकिन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि थारूले राज्यत्वको दाबी गर्दा अरु राष्ट्रियताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित होला कि ? अथवा अरूको हक हनन होला कि ? यसमा समाधान खोज्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्री माइकल किटिङको मतअनुसार भौगोलिक क्षेत्र साझेदारी गर्न सकिन्छ तर सांस्कृतिक राष्ट्रियताहरूको सार्वभौमिकता विशिष्ट हुने भएकाले यसलाई सम्बन्धित राष्ट्रभित्रै आआफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्न प्राकृतिक हक हुने भयो । राजनीतिमा समेत यसलाई व्यवस्थापन गर्दा बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको मूल्य र विधिमार्फत स्वीकार्य बनाउने हो । तसर्थ, थारू राज्यत्वको दाबी गर्दा यहाँको अखण्डतालाई चुनौती दिने पक्कै होइन, बरु आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाउनकै लागि स्वशासन अभ्यास गर्न चाहेको ठहर्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

• मोक्तान, बुद्धछिरिङ (….). राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा (अप्रकाशित) ।
• तामाङ, परशुराम (२०६२). जनजाति–राष्ट्रवाद. काठमाडौँ : जनसाहित्य प्रकाशन केन्द्र ।
• थापामगर, रामबहादुर (२०६८). माओवादी जनयुद्धमा आदिवासी जनजातिको सहभागिताको कारण र प्रभाव, आदिवासी
  जनजाति जर्नल, ललितपुर ः आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।
• सर्वहारी, कृष्ण (२०६८). थारू समुदायको प्रथाजनित कानुन, बरघर प्रणाली र यसको सान्दर्भिकता. आदिवासी जनजाति जर्नल,
  ललितपुर : आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ।
• पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०) : थारू आयोग, नेपाल ।
• चौधरी, डा.ललन (२०७४). १६२ वरिस पुरना दस्तावेज )अनुवाद, इजोत). महेश्वर प्रसाद चौधरी ।
• थारू, सीएन (…). टीकापुर थारू विद्रोह र थारू राजनीतिको अवस्था विषयमा मधेश लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टर
  काठमाडौले आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा प्रस्तुत केही अंशहरू ।
• किटिङ, माइकल (……). प्लुरीन्यासनल डिमोक्रेसी, स्टेटलेस नेसन्स इन पोष्ट सोभरेन्ट एरा. क्याम्ब्रीज युनिभर्सिटी, प्रेस ।

(राजनीतिशास्त्रमा एमफिल गर्नुभएका सीएन थारु राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान (समान) नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँले विगतमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदको संयोजक र थारु विद्यार्थी समाजको अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ । नेपालको राज्य व्यवस्थाले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायमाथि गर्ने शोषण र उत्पीडनविरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका थारु अनुसन्धाता र विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरुको स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ ।)