• श्याम श्रेष्ठ

पहिचानको मुद्दा

हरेक देश, समुदाय वा व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान आफ्नो अस्तित्वको प्रमाणपत्र सरह हुने गर्दछ । त्यो यस कारणले कि पहिचान हराएपछि समुदाय वा व्यक्तिको अस्तित्व नै विलोप भएर जान्छ । दुनियाँमा त्यस्तो कुनै देश, समुदाय वा व्यक्ति हुँदैन, जसलाई पहिचान प्यारो हुँदैन ।

इतिहासको कुनै खास कालखण्डमा मानव समुदाय आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै एक स्थानमा मात्र बस्न नसक्ने भएपछि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य भयो । स्थानान्तरणको क्रममा त्यस स्थानको फरक–फरक भूगोल, वातावरण, उत्पादनको साधन र उत्पादनको सम्बन्धअनुसार उसको लेनदेनको फरक तरिका, फरक अर्थतन्त्र, फरक लवाइ–खुवाइ, फरक रीतिरिवाज, फरक भेषभुषा, फरक भाषा, फरक धर्म र फरक राजनीति विकसित भयो । एउटा भूगोलमा रहेको मानव समुदायको सापेक्षतामा अर्को भूगोलमा बसोबास गर्ने मानव समुदायमा देखिने जीविका उत्पादन, जीवनशैली र संस्कृतिजन्य भिन्नता नै यथार्थमा पहिचान हो । यही हुनाले, पहिचान कसैको इच्छा, साम्प्रदायिक स्वार्थ वा स्वैर कल्पनाबाट पैदा भएको हुँदैन । पहिचान मानव समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि भिन्न भूगोलमा गरिने बसाइँसराइ, फरक उत्पादन सम्बन्ध तथा त्यसबाट पैदा हुने फरक संस्कृतिले सिर्जना भएको हुन्छ ।

विश्वमा मानव जाति जति बसाइँ सर्ने र आफ्नो वर्चस्वका लागि लडाइँ लड्ने प्राणी अर्को देखिँदैन । बसाइँ सर्दा सर्दा र वर्चस्वका लागि लडाइँ लड्दा लड्दा त्यस्तो कुनै देश वा क्षेत्र बाँकी रहेन, जहाँ शुद्ध एउटै रक्त सम्बन्धको समुदाय मात्र रहेको होस् । मात्रामा कतै बढी वा कतै थोरै मात्र हो, सबै भूगोलमा सम्मिश्रित मानव समुदायले बसोबास गर्ने स्थिति भइसकेको स्थिति डि.एन.ए परीक्षणबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

नेपाल आफै पनि बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ केवल एकै खाले मानव समुदायको मात्र उपस्थिति छैन । हजारौँ वर्षको बसाइँसराइ र लडाइँबाट यहाँ विभिन्न खाले मानव समुदायको सम्मिश्रण हुन पुगेको छ, जसको अलग–अलग भाषा छ, फरक–फरक धर्म छ, भिन्नाभिन्नै संस्कृति छ । त्यसरी नै नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको छ ।

भाषिक मूलका हिसाबले नेपालमा मूलतः भोट–बर्मेली, भारोपेली, आष्ट्रिक र द्रबिड भाषा परिवारका १२४ भाषिक समुदायहरू आ–आफ्नो थातथलोमा अलग–अलग पहिचानका साथ बसोबास गर्छन् । धार्मिकताका हिसाबले हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, बोन, इसाई, जैन, शिख, बहाई र प्राकृत जस्ता दश वटा धर्म मान्ने मानव समुदायहरू नेपालमा अस्तित्वमा छन् । जातीय संस्कृतिका हिसाबले खस, आर्य, मङ्गोल, आष्ट्रिक र द्रबिड गरी पाँच मूल मानव शाखाका मानिसहरू आआफ्नो भिन्न जातजातीय पहिचानका साथ नेपालमा रहेका छन् । बसाइँसराइ, दैनिक जीविका र आर्थिक लेनदेनका आवश्यकताले ती सबै अलग–अलग पहिचान बोकेका मानव समुदायको सम्मिश्रण थलो (melting pot) का रूपमा आजको नेपाल राष्ट्र विकसित भइरहेको छ ।

तथापि बसाइँसराइले जे जति सम्मिश्रित बस्ती विकास गरेको भए पनि समाजशास्त्री डोर बहादुर बिष्टका अनुसार नेपालमा विभिन्न जात/जाति/जनजातिको परम्परागत थातथलो अझै बाँकी रहेको छ ।^१ जस्तो, लिम्बुको पल्लो किराँतमा अर्थात् अरुण नदी पूर्वको पूर्वी पहाडी नेपालमा, राईको माझ किराँतमा अर्थात् इन्द्रावती र अरुण नदी बिचको पूर्वी पहाडी नेपालमा । तामाङको काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका पहाडी भूभागमा, नेवारको काठमाडौँ उपत्यका र त्यसको निकटस्थ पहाडी उपत्यकाका सहरमा, गुरुङको बुढी गण्डकी र काली गण्डकी बिचको मध्य–पश्चिम पहाडी नेपालमा, र मगरको पहिलेको बाह्र मगराँत भनिएको र अहिलेको पूर्वमा तनहुँदेखि पश्चिममा रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटसम्मको मध्य पश्चिम पहाडी नेपालमा । थारुको भित्री मधेश र मध्य तथा सुदूर पश्चिम नेपालको चुरेको दक्षिण तराइ भेगमा । खसको विशालतम कर्णाली क्षेत्रका पहाडी भूभागमा, जुन अहिले मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिम पहाडमा पर्दछ ।

विश्वभरि र नेपालमा पनि शासक वर्ग त्यो वर्ग भएको छ, जसको उत्पादनको साधनमाथि एक छत्र प्रभुत्व रहेको छ । अनि यही प्रभुत्वका कारण राजनीति र संस्कृतिका तमाम क्षेत्रमा पनि एकछत्र प्रभुत्व कायम गर्दैछ । शासक वर्गको भाषा/संस्कृति देशको शासकीय भाषा/संस्कृति भइरहेछ । शासक वर्गको सांस्कृतिक पहिचानले अरू सबैको पहिचानलाई एक–एक गर्दै निल्दैछ । यस मेलोमा विभिन्न समुदायका उन्नत भाषा, संस्कृति र पहिचान मकै पिँध्ने घट्टमा घुन पिँधिए झैँ पिँधिँदैछन् । गैह्रशासक जात/जाति, क्षेत्र, नश्ल र वर्गका भाषा, संस्कृति र पहिचानहरू चरम भेदभाव, असमता र अन्यायको सिकार भइरहेछन् । चाहे त्यो आदिवासी जनजातिको मुद्दा होस् वा मधेसीको, दलितको मुद्दा होस् वा मुस्लिमको, अति अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा होस् वा सीमान्तीकृत/लोपोन्मुख समुदायको, नेपालमा पहिचानको मुद्दा भनेको यी सबै समुदायले भोगिरहेको चर्को भेदभाव, असमता, अन्याय र बहिष्करणको समस्यालाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पार्नका लागि उठिरहेको उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको मुद्दा हो ।

पुँजीवादको विशेषता नै उत्पादन र वितरणको केन्द्रीकरण सँगसँगै विश्वका हरेक मुलुकलाई एकल संस्कृति र एकल पहिचानतिर धकेल्नु रहेको छ । यस क्रममा बहुसंस्कृति र बहुपहिचान मासिने क्रममा जान्छन् । अनेकौँ स्थानीय गीत र नाचहरूको नोक्सानीमा अब धेरैले गाउने गीत त्यही हुन्छ जो रेडियो/टिभी/ युट्युबले बजाउँछन् । अब राष्ट्रिय नाच त्यही हुन्छ, जो टिभी र फिल्ममा देखाइन्छ । भाषा पनि त्यही हुन्छ, जसले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक लेनदेन र रोजगारीलाई सहज बनाउँछ । यहाँसम्म कि मानिसहरूको बाँच्ने शैली र प्रेम गर्ने शैली समेत फिल्ममा देखाइए बमोजिमको हुन थाल्छ ।

यी सबै प्रवृत्ति र प्रक्रियाका बाबजुद सन् १९९० को पछिल्लो दशकयता नेपालमा पहिचान चेतना र पहिचानका लागि सङ्घर्ष पहिलेको सापेक्षतामा उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइन्छ । थिचोमिचो, भेदभाव र अन्यायमा परेका भाषा, संस्कृति र पहिचानहरू जुर्मुराएर उठ्दैछन् । उनीहरूको पहिचानको मुद्दाले देशको कानुन र संविधानमा स्थान पाउँदैछन् । सामान्यतया त्यस्तो कुनै पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन र चुनावी घोषणापत्र सितिमिति भेट्टाइँदैन, जसमा पहिचानको मुद्दा नउठाइएको होस् ।

यो मूलतः दुईवटा कारणले भएको देखिन्छ । एक, सन् १९९० (अर्थात् २०४७ साल)को संविधानले नेपाली जनतालाई फराकिलो ढङ्गले बोल्ने, लेख्ने र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको कारणले, साथसाथै, त्यो संविधानले सबै जाति/भाषा/संस्कृतिलाई समान हक प्रदान गर्न थालेको कारणले ।^२ दुई, माओवादी जनयुद्धले आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी जनताको समर्थन तान्न अन्यायमा परेका भाषा, जाति, क्षेत्र र संस्कृतिको पहिचानको मुद्दा जोडतोडले उठाउन थालेको^३ र माओवादीप्रति आकर्षित भएको जनसमुदायलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न अन्य राजनीतिक दलले पनि पहिचानको मुद्दा उठाउन थालेको कारणले ।

सारमा फेरि पनि पहिचानको मुद्दा भनेको जात, जाति, भाषा, रङ, क्षेत्र, नश्ल र वर्गबिच रहेको असमानता र अन्याय जरैबाट समाप्त पार्ने मुद्दा हो । यो हरेकलाई र सबैलाई राजनीति र सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार र विकासको समान अवसर प्रदान गर्ने मुद्दा हो । साथसाथै, यो शासन–सत्तामा उत्पीडित समुदाय सबैको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा हो । यो अल्पसङ्ख्यक/सीमान्तीकृतहरूको लागि उनीहरूको आफ्नो भूगोलमा स्वशासन र स्वायत्तताको मुद्दा पनि हो ।

पहिचानका निम्ति शिक्षा, समता र समावेशिता सर्वाधिक महइभ्वपूर्ण तीन तत्व हुन् । शिक्षा सामाजिक समताकारक हो र यी तीनमध्ये पनि पहिलो प्राथमिक तत्व हो । जति मानिस शिक्षित बन्यो उति उसको सामाजिक पहिचान बढ्दै जान्छ; सम्पत्ति र सत्तामा पनि उसको समावेशी पहुँच पहिलेभन्दा ज्यादा सम्भव हुँदै जान्छ । अतः पहिचानमा समान हक र अवसर खोज्ने हरेक समुदायले आफ्नो समुदायलाई शिक्षित बनाउने कुरामा सर्वाधिक प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पहिचानको लागि शिक्षा सबैभन्दा छिटो र दिगो उपाय हो । भारतको सबैभन्दा शिक्षित व्यक्ति नबनेको भए दलित बी. आर, अम्बेडकरले त्यस बेलाको भारतमा त्यति ज्यादा सामाजिक पहिचान प्राप्त गर्न सम्भव नै थिएन ।

चाहे त्यो जात, जाति र भाषाको कुरा होस् वा वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, रङ र संस्कृतिका कुरा–अधिकार र विकासका लागि अवसरमा समता एवम् शासन– सत्तामा समावेशिता पहिचानका लागि अपरिहार्य महत्वपूर्ण तत्वहरू हुन् । यी सङ्गठित रूपमा सङ्घर्ष नगरी उत्तिकै प्राप्त हुने कुरा हैनन् । जति ज्यादा सङ्गठित र एकताबद्ध सङ्घर्ष गर्न सकियो, पहिचान उति ज्यादा सुनिश्चित र छिटो हासिल हुने हुन्छ ।

तीन ठुला दल र पहिचानको मुद्दा

समयगत सन्दर्भमा नियाल्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै पहिचानको मुद्दा निकै स्पष्ट भाषामा उठाउन थालेको पाइन्छ । २००८ सालमा नै पहिचानको सवालमा नेकपाले जुन मुद्दाहरू उठाएको छ, त्यो हेर्दा यस्तो लाग्दछ— जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका सवालमा नेकपा आफ्नो जन्मकाल ताक नै अत्यन्त प्रस्ट र क्रान्तिकारी सोच राख्दथ्यो । पुष्पलालद्वारा प्रस्तावित, अविभाजित नेकपाको पहिलो सम्मेलन (सेप्टेम्बर २७ – अक्टोबर २, १९५१) बाट पारित दस्तावेजमा त्यसको छनक भेटिन्छ ।

“नयाँ जनवादको निम्ति नेपालका जनताको बाटो” शीर्षकको त्यस दस्तावेजको बुँदा नम्बर ९ मा उल्लिखित–“कम्युनिस्ट पार्टी र शासन व्यवस्था” पहिचानका सवालमा तत्कालीन नेकपाको सोच थाहा पाउनका लागि अत्यन्त उल्लेखनीय छः^४

• पहिचानका सवालमा त्यसको बुँदा ९(७) मा भनिएको छ : ‘धर्म, जात, योनि, वर्ण र जातीयताको भेदभाव नगरी सबैलाई बराबर नागरिक अधिकार दिने ।
• बुँदा ९(८) मा प्रस्तावित गरिएको छः ‘सबै जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने’ ।
• बुँदा ९(९)मा ‘आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार दिने ।
• सरकारी वा जनताका संस्थामा आआफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिने, नेपाली भाषा राज्यलाई मान्नै पर्दछ भन्ने कर नरहने’ विषय उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचानका सवालमा पहिलो सम्मेलनको ७० वर्षभन्दा पछिका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि २००८ सालको नेकपाको दस्तावेजभन्दा अगाडि जान सकेका देखिँदैनन् । बरु त्यतिबेला उठाइएका ‘सरकारी वा जनताको संस्थामा आआफ्ना भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिने र नेपाली भाषा नै मान्नै पर्छ भन्ने कर नरहने’ जस्ता विषय आजको हरेकजसो कम्युनिस्ट पार्टीले छोडेको देखिन्छ ।

पहिचानका सवालमा सबै जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने सवालमा भने २०४१ मङ्सिरमा अयोध्यामा सम्पन्न नेकपा (मसाल) को पाँचौँ महाधिवेशनले पारित गरेको “जनजाति तथा दलित जातिसम्बन्धी प्रस्ताव”ले यस्तो अधिकार नेपालमा दिइनु किन सही हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा नयाँ विचारणीय तर्कसहित “आत्मनिर्णयको अधिकार”को अवधारणा परित्याग गरेको छ । उसको तर्क यो रहेको छ कि ‘जनजातिहरूका समस्याहरूको न्यायपूर्ण र प्रगतिशील समाधानका लागि सङ्घर्ष गर्ने बेलामा बेग्लाबेग्लै जातिहरूलाई पृथक राष्ट्रका रूपमा हेरेर लेनिनको प्रसिद्ध “राष्ट्रहरूको आत्मनिर्णयबारे अधिकार”को आधारमा उनीहरूलाई बेग्लाबेग्लै राज्यका रूपमा स्वीकार गर्ने गल्ती गर्नु हुन्न । राष्ट्रहरूबारे त्यो कुरा सही हो, तर जातिहरूबारे होइन । जातिहरूको अर्थ स्वतः राष्ट्र हुन् र एउटा राष्ट्रभित्र कैयौँ जातिहरू हुन्छन् ।^५

तत्कालीन नेकपा (मसाल) को यो अवधारणा तर्कपूर्ण र देशअनुसार उचित देखिन्छ । तर त्यही पार्टी नेकपा (माओवादी) पार्टीमा बदलिएपछि भने त्यसले जातीय पहिचानका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा पुनः दिएको पाइएको छ । उदाहरणको लागि, तात्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ जनयुद्धको आठौँ र दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको दोस्रो कार्ययोजना, २०५८ मा लेखेका छन्‌–‘विभिन्न जातीय मोर्चा र क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्तताका निम्ति सङ्घर्षमा अगाडि बढाउन जोड गर्ने ।^६

खाली त्यो समयमा मात्र होइन, २०६९ माघमा हेटौँडामा सम्पन्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)को सातौँ एकता महाधिवेशनले पनि “सबै उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार”को कार्यदिशा पारित गरेको भेटिन्छ ।^७

व्यक्ति उनै, पार्टी उही, देशको साामाजिक परिस्थिति पनि उही तर जातीय पहिचानको लागि एकचोटि पहिले खोजवीन र तर्कसहित गलत ठहर्‍याइएको अजेन्डा फेरि अवलम्बन गर्ने कार्य । यो त कुनै विषय सही हुनाको कारणले उठाइएको होइन, जे–जे भन्दा समुदायहरू आफूतिर आकर्षित हुन्छन् त्यो त्यो विषय उठाउने प्रवृत्ति भयो । यो राजनीतिमा एक किसिमको सैद्धान्तिक अवसरवादको नमूना हो ।

अतः नेपालका खास राजनीतिक दलले खास स्थितिमा पहिचानको मुद्दा छोडेको मात्र स्थिति छैन, गलत भनेर छोडेको अजेन्डा निहित स्वार्थवश पुनः बोकेको पनि स्थिति छ ।

नेकपा (मसाल)का पाँचौ महाधिवेशनले पारित गरेको उपरोक्त “जनजाति तथा दलित जातिसम्बन्धी प्रस्ताव”मा पहिचानको लागि “बहुसङ्ख्यक शोषित–उत्पीडित जनताको सच्चा हित तथा जनजातिहरूको भाषा–संस्कृतिको  समान विकास र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि समान अवसरमाथि आधारित राष्ट्रियता”को सवाल पनि उठाइएको छ । जनजातिका भाषा– संस्कृतिमाथि भइरहेको थिचोमिचो र असमान व्यवहारको त्यसमा कडा विरोध गरिएको छ । त्यस्तो थिचोमिचो र असमान व्यवहार अन्त्य गर्ने कुरा पनि गरिएको छ ।

दलित समुदायको पहिचान स्थापना गर्नका लागि “अछूत समस्यालाई लिएर जोडदार सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउने”, “दलित जातिका जनतालाई समान सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सम्मान दिलाउने”, “छुवाछुत प्रथालाई अन्त्य गर्ने”, “उनीहरूलाई बिना भेदभाव राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा समान सम्मान तथा प्रतिष्ठा दिलाउने”, “उनीहरूलाई शिक्षित बनाउने”,“दलित जातिका जनतामाथि भइरहेको शोषण, दमन, अन्याय–अत्याचार र उत्पीडन समाप्त पार्ने” विषय महइभ्वका साथ उठाइएका छन् ।^८

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले २०६९ सालको सातौँ एकता महाधिवेशनबाट पहिचानका सम्वन्धमा पहिलेभन्दा थुप्रै नयाँ अवधारणाहरू अघि सारेको भेटिन्छः

१.    ‘जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीय राज्य निर्माण’

२.   ‘मधेसीहरूको लागि अधिकारसम्पन्न स्वायत्त राज्य’

३.    ‘प्रत्येक राज्यमा निश्चित अवधिका लागि उत्पीडित जातिहरूको अग्राधिकार’

४.   ‘सेना भर्तीमा… हरेक तहमा मधेसीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुने विशेष व्यवस्था’

५.   ‘राज्यको सबै अङ्ग एवम् तहमा उत्पीडित जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व’

६.    ‘खस भाषाको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता’

७.    ‘लोप भइसकेका भाषा वा उत्पीडित जातिहरूको भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम् विकासका लागि विशेष व्यवस्था’

८.    ‘छरिएर रहेका अन्य उत्पीडित जातिहरू, अल्पसङ्ख्यक जातिहरू, एवम् मुख्यतः लोपोन्मुख जातिहरूको हकमा विशेष संरक्षित क्षेत्र, वा स्वायत्त क्षेत्र जस्ता संरचना निर्माण’

परन्तु २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दा भने ए.नेकपा (माओवादी)ले माथिको ५ र ६ नं बुँदा बाहेक बाँकी सबै पहिचान सम्बन्धी सवालमा आफ्नो अडान छोडिदिएका देखिन्छ । ऊ कागतमा राम्रा कुरा लेख्ने तर जब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समय आयो, उसले यथासम्भव सही कुरामा सहमति बनाउन सङ्घर्ष नगरीकन सजिलै गलत कुरामा सम्झौता गर्नपुग्ने चरित्र प्रदर्शित गरिरहेको भेटिन्छ । यसलाई कथनीमा क्रान्तिकारी, करनीमा व्यवहारवादी प्रवृत्ति भनेमा केही फरक पर्दैन ।

धेरै कुरामा अडान छोडे पनि नेकपा माओवादीका दस्तावेजहरूमा पहिचानका मुद्दामा एक प्रकारको निरन्तरता र पहिलेभन्दा अग्रगामीता भने एक हदसम्म भेटिन्छ । उसले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा जारी गरेको घोषणापत्र र डेढ दशकपछि २०७९ को प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभाको निर्वाचनको समयमा जारी गरेको घोषणापत्रमा पहिचानसम्बन्धी कैयन् सवालमा एकरूपता देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा पहिचानका मुद्दा सम्बन्धमा निम्न कुराहरू अघि सारेको थियोः

• समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकार : समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र अन्य विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न र लोकतन्त्रलाई अझ बढी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै अङ्ग र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, मधेस, अल्पसङ्ख्यक समुदाय (मुस्लिम लगायत) आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ ।
• सबभन्दा तीव्र उत्पीडनमा परेका महिला, दलित र मुस्लिम समुदायलाई ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप निश्चित अवधिसम्म थप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
• नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । त्यसैले जातीय तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनका आधारमा नेपालको ठोस विशिष्टताहरूमाथि समेत ध्यान दिँदै राज्यको वर्तमान एकात्मक स्वरूपको अन्त्य गरी सङ्घात्मक ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गरिनेछ….।
• …..एउटा राज्यभित्र कुनै अर्को जाति वा जातिहरूका सघन अस्तित्व रहेका इलाका भए त्यहाँ स्थानीय स्तरका स्वायत्त इलाकाहरू निर्माण गर्न सकिनेछ …।
•   …लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत जाति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने र राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
• दुर्गम, पिछडिएका र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई विकासको समान अवसर र राज्यका अङ्गमा समानुपातिक सहभागिता र सम्मान प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
• भाषाः नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकाले यहाँका सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा स्थापित गरिनेछ । सङ्घीय संरचनाभित्र कुन राज्यमा कुन कामकाजको भाषा र कुन सम्पर्क भाषा हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यका व्यवस्थापिकालाई रहनेछ ।९

२०७९ सालको माओवादी चुनावी प्रतिबद्धता–पत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि उनीहरूको “थातथलोमा स्वशासन र स्वायत्त शासनको अधिकारलाई सम्मान गरिने” कुरा उल्लेख गरिएको छ । अनि “पहिचान र भूगोल खुलेका अल्पसङ्ख्यक र राउटेजस्ता घुमन्ते आदिवासीका लागि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । “धार्मिक, भाषिक, अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति तथा समुदायको समुदायमा रही पहिचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, सम्पदाका अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने, संरक्षण र विकास गर्ने तथा पुस्तान्तरण गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरिने” कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । परन्तु यसमा ‘समुदायको समुदायमा रही’ भनेर जुन भनिएको छ त्यसको तात्पर्य के हो ? बुझ्न कठिन छ । यो शब्दावलीभित्र समुदायलाई फन्फन्ती घुमाउने प्रयत्न जस्तो देखिन्छ । यो प्रतिवद्धता–पत्रमा रहेको एउटा नयाँ उल्लेखनीय पक्ष के देखिन्छ भने यसमा “आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक थातथलोमा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अग्राधिकार” को बिषय अगाडि सारिएको छ ।१०

यो प्रतिबद्धता–पत्रमा “आदिवासी अधिकारको घोषणा पत्र, आइ.एल.ओ १६९ को आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि अनुरूप… कार्ययोजना बनाई एक वर्षभित्र लागु गर्ने’ विषय पनि अघि सारिएको छ । साथसाथै “मधेसी समुदायले भोग्नु परेको पहिचान, नागरिकता, स्वायत्तता लगायतका समस्यालाई उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्ने” विषय समेत प्रस्तुत गरिएको छ । “राज्यका सबै अङ्ग, सङघ प्रदेशका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, निजामती, प्रहरी तथा सेना लगायत विदेशस्थिति कूटनीतिक नियोगमा मधेसी तराईवासी समुदायको समानुपातिक समावेशी पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने” कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई प्रतिबद्धता–पत्रलाई तुलना गरी हेर्ने हो भने पहिचानजन्य अधिकारहरूमा अघिल्लो प्रतिबद्धता–पत्र जति सरल र सुस्पष्ट देखिन्छ, पछिल्लो त्यस्तो देखिँदैन । पछिल्लोमा “आदिवासी जनजातिको थातथलोमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारलाई सम्मान गरिने” तथा “एक कार्यदल गठन गरी सुझावका आधारमा” जस्ता शब्दजाल ज्यादा प्रयोग भएको भेटिन्छ ।

नेकपा (एमालेको घोषणा पत्र २०४६ मा पनि पहिचानको मुद्दामा काफी महइभ्वपूर्ण अन्तर्वस्तु भेट्टाउन सकिन्छ । नेकपा (मार्क्सवादी)सित नेकपा मालेको पार्टी एकतापछिको राष्ट्रिय परिषदबाट पारित त्यस घोषणापत्रमा ‘जाति, भाषा, धर्ममा रहेको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई समान व्यवहार गराउने’, ….‘देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराई सबै धर्मको सम्मान गर्ने’, ‘सबै भाषालाई समान राष्ट्रिय सम्मान गनेर्,’ …‘पछाडि परेका जाति, जनजातिहरूमा शिक्षा–रोजगारी बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गराउने’ जस्ता कुरा उल्लेख गरिएका छन् ।११

पहिचानको मामिलामा त्यो भन्दा उन्नत र विस्तृत रूपमा नेकपा (एमालेको छैठौँ महाधिवेशन (माघ २०५४)बाट पारित ‘जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी हाम्रो नीति’ नामक दस्तावेज आएको देखिन्छ । त्यस दस्तावेजमा समग्र पहिचानका सम्बन्धमा भनिएका कुरा धेरै महत्वपूर्ण छन् । त्यसमा भनिएको विवरण यसप्रकार छ :

• ‘भाषा, धर्म, संस्कृति वा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा कुनै पनि जाति, जनजाति वा जात समूहका जनतालाई कुनै पनि क्षेत्रमा भेदभाव गरिने छैन’…
• जातीय भेदभाव, अपमान र उत्पीडनका सम्पूर्ण रूपहरूलाई अन्त्य गरी सबै क्षेत्रमा समानता, स्वतन्त्रता, र भाइचारापूर्ण जनवादी अधिकारको सुनिश्चितता गरिने,
• सरकारी क्षेत्रका कुनै पनि सेवामा जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग वा क्षेत्रका आधारमा गरिने भेदभावलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने,
• देशका सबै भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूचित गरिने,
• राज्यका महइभ्वपूर्ण दस्तावेजहरू संविधान, ऐन र राजपत्रहरू विभिन्न अनुसूचित भाषाहरूमा क्रमिक रूपले प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिने,
• मुलुकको सामाजिक संरचनाअनुरूप जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक निकायहरूमा विभिन्न जाति वा जनजातिहरूको सहभागितालाई बढाउने,१२
• सबै जातिका जनतालाई मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिने,
• मुलुकको राष्ट्रिय विधायिकाका दुई सदनमध्ये माथिल्लो सदनलाई विभिन्न वा जनजातिहरूका साथै, महिला, विभिन्न उपेक्षित वा उत्पीडित समुदायहरू र पिछडिएको क्षेत्रका राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू समेतको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनःसंरचना गरिने,
• विभिन्न जाति वा जनजातिका जनतालाई स्थानीय निकायहरूमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने वैधानिक व्यवस्थाका साथै स्वशासनको मान्यताअनुरूप स्वायत्तता अधिकार प्रदान गरिने ।

नेकपा एमालेले पार्टीको नवौँ महाधिवेशन (असार, २०७१) र पहिलो विधान अधिवेशन (असोज २०७८) सम्पन्न गरिसकेको छ तर २०५४ सालको छैठौँ महाधिवेशनले पहिचानका सवालमा उठाएका मुद्दाहरूभन्दा अग्रगामी ढङ्गले अर्को कुनै महाधिवेशनले पहिचानको मुद्दा उठाएको पाइँदैन । बरु उसले यी मुद्दाहरू एक एक गरी छोड्दै गएको पाइन्छ । पहिचानका सवालमा यति धेरै राम्रा सवालहरू उठाएको नेकपा (एमाले ले २०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा बुँदा १ देखि ३ सम्मका बुँदाबाहेक अरू सबै बुँदामा आफ्नो अडान धर्मराएको देखिन्छ । कतिपय सवालमा उसको प्रस्थापना माओवादीसित निकै मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । तर दुबैथरी मिलेर त्यो एजेन्डा जोडदारसाथ उठाएको पनि भेटिँदैन ।

नेकपा (एमाले ले पहिचानको सवालमा के छोड्यो भन्नका लागि उसको २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावी घोषणापत्र हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । ९६ पेज लामो चुनावी घोषणापत्रमा उत्पीडित जात/जाति/जनजातिको पहिचानको मुद्धालाई सम्बोधन गर्नका लागि दुइ वाक्य पनि खर्चेको देखिँदैन । घोषणापत्रले परिपूर्ण लोकतन्त्र अर्थात् “कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्र्यासी” को नारा अघि सारेको छ तर परिपूर्ण लोकतन्त्रमा उत्पीडित समुदायका पहिचानको सवाल सम्बन्धमा केही पनि दिइएको छैन । यो नेकपा एमालेले पहिचानको मुद्दा परित्याग गरेको कुराको दरिलो सङ्केत हो । पहिचानको मुद्दा छोड्यो भन्नेहरूलाई मुखबुजो लाउनका लागि भने जे पनि अर्थ लगाउन मिल्ने ढङ्गले एउटा सर्वअर्थी मनचिन्ते वाक्य यसरी प्रस्तुत गरिएको छ–

• सबैलाई समान अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, सबैमा समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय एवम् सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितताको पक्षमा एमाले रहन्छ ।१३
• परन्तु डेढ दशकअघि यही नेकपा (एमाले ले २०६४ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा भने पहिचानको मुद्दामा निम्न कुराहरू अघि सारेको थियोः१४
• जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरिनेछ,
• आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विकास गर्नसक्ने गरी आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि १६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराहरूको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ,
• नेपालको समथर भू नेपालको समथर भूमि तराईमा बस्ने सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, विभिन्न जातजाति तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक तराईवासी समुदायका जनतालाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको रक्षा एवम् विकासको अधिकार हुनेछ । साधनस्रोतहरूको न्यायोचित वितरण तथा उपयोग र सङ्घीय शासनअन्तर्गत स्वशासनको अधिकार हुनेछ,
• दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई समविकासको अधिकार हुनेछ । राज्यको समविकासको स्तरसम्म पुग्नका लागि कर्णाली लगायतका दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई राजनीतिक सहभागिता तथा राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत रहनेछ,
• मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा सङ्घीय संरचनाको विकास गरिनेछ ।….सङ्घीय इकाइहरूको नामाकरण उनीहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिनेछ । ती सङ्घीय इकाइहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछन् ।….सङ्घीय इकाइहरू आफैमा स्वायत्त र परिभाषित सीमाभित्र आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न हुनेछन् ।

            चुनावी घोषणापत्र (२०६४ साल) नियाल्दा र यसलाई २०७९ को घोषणापत्रसित तुलना गर्दा यो छुट्टै कुनै दलको घोषणापत्र झैँ भान हुन्छ । २०६४ सालमा संविधानसभाको लागि अघि सारिएका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू नयाँ संविधानमा पारिसकिएको भए २०७९ सालमा फेरि तिनै मागहरू उठाउन जरुरी हुन्थ्यो नै । तर यथार्थमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । त्यतिबेला उठाइएका अधिकांश मुद्दाहरू नयाँ संविधानमा पर्न सकेका देखिँदैनन् । तर पनि ती नेकपा (एमालेबाट पछाडि उठाउन छोडिएका छन् । यसलाई पहिचानको मुद्दामा गम्भीर पथ विचलन नभनेर के भन्ने ?

            नेपाली काङ्गे्रसको पहिचानसम्बन्धी चिन्तनबारे तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झैँ नेपाली काङ्ग्रेस यसको स्थापना कालदेखि प्रस्ट र अग्रगामी देखिँदैन । उदाहरणका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो घोषणा पत्र– २००६ मा पहिचानसम्बन्धी कुनै नीति र सोच नै अघि सारेको भेटिँदैन । खोज्दै अघि बढ्दै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको छैठौँ महाधिवेशन– २०१२ द्वारा पारित “प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र” सम्म पुग्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पहिचानसम्बन्धी नीति र सोचको नामोनिसान भेटिँदैन ।

त्यो घोषणापत्रको दोस्रो अध्यायमा ‘सामाजिक दृष्टिकोण’ प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा अस्पष्ट र घुमाउरो तरिकाले यति मात्र भनिएको छ— “हामीले ल्याउन चाहेको त्यस समाजमा सबैलाई समान अवसर र समान स्वतन्त्रता रहनेछ ।”१५

यो सबैलाई भनेको आखिर क–कसलाई हो ? विभिन्न जात जातिलाई हो कि ? भाषा–भाषीलाई हो कि ? वा धर्म संस्कृतिलाई हो ? केही खुलाइएको छैन । यसबाट त मनचिन्ते ढङ्गले जे पनि अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको पहिचानसम्बन्धी नीति बहुअर्थी अस्पष्ट भाषामा निकै थोरै मात्रामा भएपनि भेट्न २०१५ सालको ‘चुनावी घोषणापत्र’मा पुग्नु पर्दछ । त्यसमा भनिएको छ :१६

•  सरकारद्वारा गरिने प्रत्येक कार्यमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपनाएर देशका प्रत्येक जनतालाई समान अवसर र अधिकार उपलब्ध गराइनेछ । ….महिला र पिछडिएका वर्गका सबै अधिकारको संरक्षण हुनेछ । एवम् शिक्षाद्वारा तिनको बौद्धिक विकास गराउने विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
• नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली हुनेछ । देशका अन्य क्षेत्रीय भाषाहरूको रक्षा एवम् सम्बर्धन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गर्नेछ । क्षेत्रीय भाषाले आआफ्नो क्षेत्रमा प्रमुखता पाउने छ ।

चुनावी घोषणापत्र (२०१५) मा नेपाली काङ्ग्रेसको पहिचानसम्बन्धी नीति पहिले भन्दा थोरै बिस्तृत भएको त छ तर यो अझै बहुआयामिक र स्वस्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । अझ अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र २०४८ मा भने २०१५ सालको चुनावी घोषणापत्रमा जति कुरा पनि अटाएको भेटिँदैन । ने.का.ले त्यसमा पहिचानसम्बन्धी एजेन्डा नै पूरापूर छोडेको देखिन्छ । यो भिन्नता मूलतः पहिले वि.पी. कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस र पछि जि.पी. कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा रहन गएको सैद्धान्तिक उचाइको भिन्नताले गर्दा आएको हुन सक्दछ ।

परन्तु २०५१ सालको नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा पुगेपछि उसले “पछाडि परेका वर्ग जनजाति” शीर्षकमा पहिचानमूलक केही कुरा उल्लेख गर्न थालेको पाइएको छ । त्यसमा भनिएको छ— “नेपालका सबै जाति–प्रजाति र जनजातिका भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्न र तिनको विशिष्ट पहिचानलाई कायम राख्न सम्वन्धित निकायमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिनेछ ।१७ तर ती कार्यक्रमहरू के हुन् त ? घोषणापत्रका कतै प्रकाश पारिएको छैन । कार्यक्रममा नाममा जे गरे पनि हुने यस्ता अमूर्त कार्यक्रमको व्यवहारमा कुनै महइभ्व रहँदैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसले पहिचान सम्बन्धमा धेरै पक्ष समेटेको बहुआयामिक दृष्टिकोण र सोच सबैभन्दा पहिले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाका चुनावी घोषणापत्रमा अघि सारेको पाइन्छ । त्यसमा पहिलो पटक प्रस्टताका साथ भनिएको छ :१८

•  नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवम् क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्दछ । तदनुरूप, नेपालका आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकाङ्क्षासहित मुखरित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनाको मागलाई संवैधानिक मूर्त रूप दिने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई यस घोषणा–पत्रका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैछ ।
• केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली सहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको सङ्घका रूपमा अखण्ड र अविभाज्य सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिनेछ ।
• नेपाली काङ्ग्रेस भावी राज्यसंरचनामा महिला, उत्पीडित जनजाति/आदिवासी, मधेसी, दलित, श्रमजीवी साथै समस्त पिछडिएको क्षेत्र लगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि वा बाहिर परेका वर्गहरू सबैको राज्यसंरचनामा पहुँच हुने समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण एवम् विकास गर्न चाहन्छ ।
• तराई, पहाड र हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी जनजाति दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरूको भावनाअनुरूप सङ्घीय संरचनामा प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ ।
• प्रदेशअन्तर्गत स्वशासनको अधिकार सहितका गाउँ र नगरमा स्थानीय स्वायत्त सरकारको पुनःसंरचना गरिनेछ ।
• आदिवासी–जनजाति समुदायको राज्यका सबै अङ्गमा समावेशी– समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक, सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समता, सहभागिता र समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने राज्यको प्राथमिक कत्र्तव्य हुनेछ ।

            प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा यो भिन्नता २०५० को दशकपछि नै किन आएको छ ? यो भिन्नता निश्चय पनि प्रतिक्रियात्मक भिन्नता हो । मुलुकमा माओवादीले चलाएको

            सशस्त्र द्वन्द्वको दौरानमा विभिन्न जात, जाति, जनजाति, मधेसीबाट पहिचानको मुद्दा जोडतोडसित उठाइएको र त्यसले उत्पीडित समुदायलाई आकर्षित पनि गर्न थालेको प्रतिक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पहिचानको मुद्दा यसरी उठाउन थालेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

            माओवादी र संसदवादी दलहरूबिच सहमति हुन नसकेर पहिलो संविधानसभा बिघटन भएपछि २०६९ साल असार ७ गते भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय सुझाव समितिले पार्टीलाई पेश गरेको “पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने सङ्घीयता” शीर्षकको प्रतिवेदनमा प्रस्तावका रूपमा पहिचानसम्बन्धी चिन्तन अझ विस्तृत रूपमा भेट्न सकिन्छ ।

            नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो सर्वाङ्गीण आधिकारिक दस्तावेज उसको २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी घोषणपत्र हो । त्यसमा के पहिले उठाइएका पहिचानका मुद्दा छोडिएका छन् ?

त्यस घोषणापत्रमा पहिचानका सवालमा २०६४ को घोषणापत्रमा जस्तो बृहत् चर्चा र चिन्तन भेटिँदैन । तथापि केही आधारभूत सवालका बारेमा भने त्यसमा पनि केही उल्लेख भएको पाइन्छ, जुन केही पनि उल्लेख नभएको नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा भन्दा उन्नत र ज्यादा देखिन्छ । पछिल्लो घोषणापत्रमा भनिएको छः१९

• नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार महिला, दलित आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पङ्ख्यक समुदाय, र दुर्गम क्षेत्रका जनता काम राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशिताको सिद्धान्त पालना गर्न नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिवद्ध छ ।
• बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशिष्ट अवस्था नेपालको मौलिक पहिचान हो । पहिचानलाई निषेध गरेर होइन, सहअस्तित्व र सबैको सम्मानबाट नै साझा नेपाली पहिचान स्थापित र विकसित हुनसक्छ ।
• नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालभित्र रहेका सबै तहमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संविधान, कानुन र राज्य संरचना त्यसैअनुरूप विकास गर्दै जानेछ ।
• नेपाली काङ्ग्रेस राज्यका सबै तह, निकाय र क्षेत्रमा जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र समूहको समान ढङ्गले पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ ।
• हरेक धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सामाजिक– सांस्कृतिक तथा भाषिक सहअस्तित्व प्रवद्र्धन नेपाली काङ्ग्रेसको मूल मन्त्र हुनेछ ।
• नेपालमा राजनीतिक दल तीनवटा मात्र छैनन् । नेपाल निकै ज्यादा राजनीतिक दल भएको देश हो । तथापि हामीले यो लेखमा केवल तीनवटा संसदवादी दलको मात्र चर्चा

गरेका छौँ । त्यो यो लेखको सीमा हो ।

            तीनवटा दललाई तुलना गर्ने हो भने पहिले उसैले उठाएको मुद्दाहरूको सापेक्षतामा प्रत्येक दलले पहिचानको मुद्दा छोड्दै लगेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ज्यादा नेकपा (एमालेले छोडेको देखिन्छ । संविधान र कानुनमा ती मुद्दा समावेश भइसकेको हुनाले त्यो मुद्दा घोषणापत्रमा उठाउन छोड्नु नाजायज हुँदैन । तर संविधानमा पनि नपर्नु, मुद्दा पनि छोड्नु, संविधानमा पर्नु तर कार्यान्वयन पटक्कै नगर्नु सैद्धान्तिक र वैचारिक पथ विचलनका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

अल्पसङ्ख्यक/ सीमान्तीकृतहरूको स्वायत्त क्षेत्र बन्दै बनेन । भाषिक तथा जातीय पहिचानको लागि प्रदेश बने तर प्रदेश नाम मात्रका भए । नियतपूर्वक न तिनलाई अधिकार दिइयो, न त स्रोत साधन नै । मुख्यमन्त्रीको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जति पनि भएन । भाषिक पहिचान झल्किने गरी कुनै प्रदेशको पनि नामकरण भएन । देशमा १ प्रतिशत भन्दा ज्यादा जनताले बोल्ने १२ वटा भाषा छन् तर सङ्घीय तहमा कुनै एउटा भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनेन । मन्त्रीमण्डल हेरौँ वा प्रशासनयन्त्र, न्यायपालिका हेरौँ वा व्यवस्थापिका–शासन सत्तामा ब्राह्मण समुदायको मात्र एक छत्र एकाधिकार यथावत बाँकी रह्यो । संविधानमा लेखिएअनुसार जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य अल्पसङ्ख्यकको समानुपातिक समावेशिता यथार्थमा कहीँ पनि साकार भएन । माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दा समेत त्यसको मन्त्रीमण्डलमा एकजना दलित पनि अटाएनन् ।

            नेपालका उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायहरू यत्तिकै निरासिएका होइनन् । उनीहरूले ठुला भनिएका दलहरूबाटै धोका पाएका छन् । उनीहरूका कतिपय मुद्दा घोषणापत्रमा लेखिए तर संविधानमा लेखिएनन् । कतिपय संविधान त लेखिए

तर कार्यान्वयनमा आएनन् वा ठिकसित कार्यान्वयनमा आएनन् ।

            परन्तु एक माघले जाडो जाँदैन । उत्पीडित समुदायहरू हज्जारौ वर्षदेखि उत्पीडित छन् । उनीहरूको सङ्घर्ष सिद्धिएको छैन । त्यो निरन्तर जारी छ । जारी रहनुपर्छ । त्यो सङ्घर्षका कारण राज्य संरचनाको हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिताको अनुपात निरन्तर बढ्दैछ । उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायमा शिक्षित हुने मानिसको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनाको कारण पनि उत्पीडित समुदायको राज्यमा सहभागिता बिस्तारै बढ्दैछ । शिक्षा, सङ्घर्ष र सङ्गठन— यी तीनवटा त्यस्ता साधन हुन्, जसबाट जति छेके पनि उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको पहिचानलाई सम्पूर्णतामा स्विकार्न ढिलो छिटो शासक वर्ग बाध्य हुनेछ ।