आदिमानव अस्तित्वमा आएदेखिको करिब ३ लाख वर्षको विकासक्रममा मानवजातिले समुहमा बाच्ने कला सिक्दै, सभ्यता र संस्कृतिका नयाँ–नयाँ शिखरहरु आरोहण गर्यो तर त्यहि प्रक्रियामा समुह–समुहबिच, र समुहभित्रै पनि, विभेद र उत्पीडन, शोषण र दमनको विकराल खाडलहरु पनि सृजना गर्दै गयो । नृजातीय र जैविक विविधताले समृद्ध देश नेपाल त्यसको अपवाद रहेन । करिब ५७ हजार वर्गमिल क्षेत्रफलको चौघेरो भएको यो सानो देशमा १४२ वटा जातजाति , १२४ वटा भाषाभाषी र १० वटाभन्दा बढी धर्महरु छन् । पहाडी खसआर्य सभ्यता, मधेसी आर्य सभ्यता, मङ्गोल (आदिवासी जनजाति) सभ्यता, इस्लाम सभ्यता, द्रविड सभ्यता, आग्नेली/सन्थाल सभ्यता जस्ता सभ्यता यहाँ प्रचलनमा छन् । उत्पीडन र विभेदको जालो पन्छाएर हेर्ने हो भने उनीहरुको आह्लादकारी सौन्दर्यले जो कोहिलाई पनि अभिभूत पार्न सक्छ । तर आर्थिक, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय र जाति/समुदाय उत्पीडनको चपेटामा बहिष्कृत भएर त्यो ओझेलमा परेको मात्रै होइन, विकृत पनि बनेको छ ।

यस अङ्कमा प्रभुत्वशाली शासक वर्गको रुपमा रहेको खस–आर्य उच्च जातको उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाती समुदायको मुद्दामाथि केन्द्रित भएका छौं । यसलाई पहिचानको मुद्दा भन्न सकिन्छ तर यो नेपालको राष्ट्रियता (nationality) सम्बन्धी प्रश्नको केन्द्रिय मुद्दा हो भन्ने हाम्रो अभिमत हो । कुनै पनि देशको जनजीवनको विविधता, संस्कृति, आकाङ्क्षा र सङ्घर्षहरु समेटेर मात्रै उसको राष्ट्रियता निर्मित र परिभाषित हुने गर्छ । मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोणमा, विशेषत लेनिनको उदयपछि, राष्ट्रियताको प्रश्नले प्रमुख स्थान पाउदै आएको छ । नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा पनि पहिचान र राष्ट्रियताको मुद्दाले प्रमुखता पाएकै हो, र यो माओवादी जनयुद्धको एउटा केन्द्रिय एजेण्डा थियो भन्ने पनि यहाँ स्मरणिय छ । तथापी ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले यस विषयमा पर्याप्त अन्तरक्रिया र विचार निर्माण नेपालमा अझै नभईसकेको हामीलाई लागेकोले यस सम्बन्धी विमर्श गर्न सहयोग पुगोस भनेर हामीले वामपन्थको विशेषाङ्क ‘मार्क्सवाद र राष्ट्रियताको प्रश्न’ पाठकहरु समक्ष ल्याउने प्रयत्न गरेका हौं ।

नेपाल एक बहुजातीय तर अल्पसङ्ख्यकहरुको देश हो । तर अल्पसङ्ख्यकहरुको एउटा जाति समुहले सत्ताा शक्तिाको वर्चस्व मार्फत आफ्‌नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि नेपालको राष्ट्रियतालाई एकल जातीय, एकल भाषिक र एकल भेषयुक्ता बनाउने प्रयत्न गरेको पनि निकट विगत कै कुरा हो । त्यस प्रयत्नको सशक्ता विरोध हुनु स्वभाविक थियो र माओवादी विद्रोह र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको शक्तिाले निर्मित नेपालको नयाँ संविधानले त्यो जनआकाङ्क्षालाई आधारभूत रुपमा समेट्ने प्रयत्न गरेको हो । यसले नेपाल एक ‘ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्ता विशेषता’ भएको देश हो भनि स्वीकार गरेको छ । अन्य जातिहरुलाई दमन गरेर एकल जातीय तथा सांस्कृतिक प्रभुत्व कायम गर्ने पञ्चायती शासकहरुको आन्तरिक उपनिवेशको आकाङ्क्षा र अभिष्ट पुरा गर्नका लागि हिन्दु राष्ट्रको टेको लिदै आएकोमा संविधानले त्यसलाई हटाएर धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गरेको हो । संविधानका यी बुँदाहरुले आंशिक रुपमा भए पनि नेपालको विविधतालाई फस्टाउन दिने वातावरणको सिर्जना गरेको छ । यस अङ्कमा प्रकाशित लेखहरु समेटिन र प्रकाशित हुन सम्भव भएको पनि त्यहि वातावरणले गर्दा हो ।

नेपालमा आदिवासी–जनजातिहरु अहिलेसम्म पनि मुलतः आ–आफ्‌नो पुर्ख्यौली बसोबास वा भूगोलमा केन्द्रित छन् । राई ८८ प्रतिशत, लिम्बु ९६ प्रतिशत, तामाङ ८१ प्रतिशत, नेवार ७१ प्रतिशत, गुरुङ ६० प्रतिशत, मगर ४६ प्रतिशत र थारु शतप्रतिशत आ–आफ्‌नै प्राचिन भूक्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । तर सामाजिक–ऐतिहासिक विकासक्रममा नेपालको सबै भूभागमा खस–आर्य लगायत विभिन्न आदिवासी जनजातिहरु मिसिएर समुदाय बनेको छ । यो आफैमा एक महत्तवपूर्ण विशेषता हो जसले सङ्घीयता र स्वायत्तताको स्वरूप निर्धारण गर्न गम्भीर चिन्तनको माग गर्दछ । भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालको कर्णाली महाकालीको पहाडी क्षेत्रमा खस– आर्य सभ्यता र तराईमा थारु सभ्यता, राप्ती– वाणगङ्गामा शाक्य सभ्यता, गण्डकको पहाडमा मगर– गुरुङ सभ्यता, गण्डकको तराईमा कोलीय सभ्यता, त्रिशुली–सुनकोशी–दूधकोशीमा तामाङ सभ्यता, बागमती उपत्यकामा नेवाःसभ्यता, गण्डक–कोशी तराईमा विदेह (मैथिली) सभ्यता, दूधकोशी–अरुण–तमोर नदीक्षेत्रको पहाडमा राई–लिम्बु सभ्यता र कोशीपूर्व तराईमा कोच सभ्यताको विकास भएको छ ।

यी सबै नेपालको बहुमुल्य सांस्कृतिक सम्पदाहरु हुन् तर उपेक्षित र उत्पीडित छन् । यी सभ्यताहरु भित्र रहेको सामुहिकता र सामुदायिक अपनत्वको भावनाले एकातर्फ वर्तमानमा यी समुदायहरुलाई पुँजीवादी निजीकरणको सामना गर्न प्रेरित गरिरहेको छ र अर्को तर्फ समाजवादी चेतलाई बोधगम्य बनाउन मद्दत गरेको छ । नेपाल जस्तै जातीय विविधताले सम्पन्न दक्षिणी अमेरिकी देश पेरुको क्रान्तिकारी विचारक नेता जोसेफ मारिआतेगिले ‘पेरुभियाली यथार्थबारे सात व्याख्यात्मक निबन्धहरु’मा भनेका थिए,“पेरुमा परिवर्तनको संवाहक उत्पादकवर्गमा आदिवासी ग्रामीण समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।” मार्क्सको पालामा किसानलाई क्रान्तिको सहयोगी वर्ग मान्न द्विविधा थियो तर लेनिनले क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि मजदूर–किसान एकताको महत्तवको साथै राष्ट्रिय मुक्तिाको पनि विशद् व्याख्या गरे । त्यस सन्दर्भमा परिवर्तनकारी शक्तिाहरुमा थप एक महत्तवपूर्ण शक्तिा आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्न मरियातेगीको आग्रह थियो । त्यो आग्रह नेपालको सन्दर्भमा पनि सटिक रुपले लागु हुन्छ किनकि जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई नसमेटी र उनीहरुको मागलाई सम्बोधित नगरी नेपालको उत्पीडित वर्गको वर्गीय आन्दोलन सफल हुने सम्भावना छैन ।

जातीय उत्पीडनको पार्श्वमा पनि वर्गीय कारणहरुले निर्णायक भूमिका खेलेकाले नेपालमा वर्गीय मुक्तिाको आन्दोलन र जातीय मुक्तिाको आन्दोलन एकअर्कासँग अलग्याउन नसकिने गरि गासिएका छन् । यसकारण गहिरिएर हेर्ने हो भने हरेक जाति–जनजातिभित्र वर्गीय खाडल छ । नेपालको सामन्ती युगको इतिहासमा ती सबै जातिहरु जो अहिले पहाडे खस–आर्य उच्च जातको उत्पीडनमा परेका छन् । उनीहरुभित्रका धनाढ्य र सत्ताासीन वर्गले आफ्‌नै जातिका गरिब र अपहेलितको शोषण दमन गरेकै हुन्, उचनिचको भेदभाव गरेकै हुन् र महिलाहरुको हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेकै हुन् । मातृसत्तााको अवशेषहरु आदिवासी जनजातिहरुमा बढी पाइए पनि पैत्रिक सम्पतिको अधिकारको विषयमा र विवाह लगायतका सामाजिक संस्कारहरुको सन्दर्भमा महिलाहरु उपेक्षित भएकै हुन् । त्यसैले एकातिर जातीय मुक्तिा आन्दोलनले आप्‌mनो जातिभित्र वर्गीय मुक्ति आन्दोलन चलाउनु पर्ने आवश्यकता आत्मसात् गर्नु महत्तवपूर्ण छ भने अर्कोतर्फ पहाडे खस–आर्य उच्च जातको वर्चस्वको विरोधमा सङ्घर्षरत खस–आर्य कै तल्लो जात र दलित समुदायसँग ऐक्यबद्ध हुनु त्यतिकै महत्तवपूर्ण छ । खस–आर्य सभ्यतामा उच्च र निच जातको विभेद हुनुको मुख्य कारण पनि सत्ताामा पुगेका शक्तिशाली उच्च जातको वर्गस्वार्थको प्रत्याभूति नै हो । त्यसैले नेपालको आदिवासी र जनजाति आन्दोलनले मजदूर, किसान र दलितहरुको मुक्तिा सङ्घर्षसँग हातेमालो गरेर मात्र पहिचान र राष्ट्रियताको लडाई लड्न सक्छ । र नेपालको वर्गीय आन्दोलनले आदिवासी जनजाती र दलित आन्दोलनसँग हातेमालो गरेर मात्रै समाज परिवर्तनको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।

कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा आज भन्दा १७६ वर्ष अघि मार्क्स, एंगेल्सले भनेका थिए “जुन अनुपातमा एक व्यक्तिाद्वारा अर्को व्यक्तिाको शोषण अन्त्य गरिनेछ त्यही अनुरुप एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषण पनि नामेट पारिनेछ । जातिभित्र वर्गहरुबिचको विरोधाभासको साथसाथै जातिहरुबिचमा आपसी शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि मेटिएर जानेछ ।” हामी के कुरामा प्रष्ट छौं भने वर्गीय र जातीय मुक्तिा आन्दोलनको ऐक्यबद्धता र आफ्‌नै जाति–समुदायभित्र पनि उत्पीडित वर्गहरुबिच एकता र उत्पीडक विरुद्ध सङ्घर्षका क्रममा यी शब्दहरुको सत्यता प्रकट हुँदै जानेछ ।
वामपन्थको यस विशेषाङ्कमा वर्ग, राष्ट्रियता र जातीयताका विभिन्न पक्षहरु, भिन्नता र अन्तरसम्बद्धताबारे समग्र प्रस्तुति गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस अङ्कको अग्रलेख ‘मार्क्सवाद र नेपालमा जातीय प्रश्न’मा परशुराम तामाङले यसबारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित प्रमुख मुद्दाहरुमा विशेष चर्चा गर्नुभएको छ । यो अङ्कको अन्तर्वार्ता खण्डमा लेखक, अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरसँग यो अङ्कको मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित रही कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ । सीताराम तामाङले आदीवासी जनजाति सवाललाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै बुँदागत रुपमा यसको समाधान प्रस्तुत गर्नुभएको छ । श्याम श्रेष्ठले पहिचानका मुद्दा नेपाली राजनीतिक दलहरुले कहिले उठाउने र छोड्ने काम गरे, त्यसको ऐतिहासिक शल्यक्रिया गर्नुभएको छ । देव गुरुङको लेख ‘नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधिनता’मा नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिएको केहि महत्तवपूर्ण तथ्यहरु उजागर गर्दै यस विषयमा आफ्‌नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ । प्रकाश राईको लेख ‘किन आन्दोलित छन् नेपालका आदीवासी जनजाति ?’ र टासी टेवाको लेख ‘वर्ग र राष्ट्रियताको बहस’ले यो बहसलाई थप फराक र गहन बनाउने कोशिश गरेका छन् । भोगिराज चाम्लिङको लेख ‘समाजवादमैत्री नेपाली संस्कृति’ले समाजवादको चरित्र बोकेका नेपाली मौलिक अभ्यासलाई उजागर गरेको छ । त्यसैगरी इन्द्रमणि राईको लेख ‘आधुनिक शिक्षामा किनारकृत आदिवासी ज्ञान र अबको बाटो’ले आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा आदिवासी ज्ञानलाई समेट्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । कैलाश राईको लेख ‘नेपाली राष्ट्रियता, लैङ्गिकता र आदिवासी महिला’मा नेपाली राष्ट्रियतामा आदिवासी महिलाको स्थान, आदिवासी महिलालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणबारे विशद् चर्चा छ भने छम गुरुङले आफ्‌नो लेखमा नेपाली राज्यको भाषिक नीतिको चिरफार गर्नुभएको छ । विरेन्द्र महतोले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको केस स्टडी प्रस्तुत गर्दै प्रकृति संरक्षणका नाममा आदिवासीमाथि भएको दमनबारे विवेचना गर्नुभएको छ । केदार सिटौलाको लेख ‘राजनीतिक अस्थिरताको आम मनोविज्ञान’ले देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरुको विश्लेषण गरेको छ । अभियन्ता सीएन थारुले थारु जातिमाथि राज्यद्वारा भएको उत्पीडन र सङ्घर्षबारे लेख्नुभएको छ ।

हरि रोकाको पुस्तक ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ माथि दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गर्नुभएको समीक्षाका साथै अतुल चन्द्रले भारतको पछिल्लो लोकसभा चुनावमाथि गर्नभएको विवेचना अङ्ग्रेजी भाषमा नै यो अङ्कमा समावेश गरिएको छ । यो अङ्कमा प्रतिभाशाली कवि लक्ष्मी रुम्बा र कल्पना चिलुवालका कविता अङ्ग्रेजीमा महेश मास्केले अनुवाद गर्नु भएको छ र दुवै भाषामा प्रकाशित गरिएको छ । वामपन्थको स्थापनाकालदेखिका सहयोगी र प्रेरक मित्र, आदिवासी जनजाती महासङ्घका पूर्वमहासचिव ओम गुरुङ दिवङ्गत भएको दुई वर्षपछि यो विशेषाङ्क प्रकाशित हुँदैछ । पहिलो अङ्कमा छापिएको वहाँको गहन लेख ‘नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्न र मार्क्सवादी दृष्टिकोण’ को सारसङ्क्षेप पनि वहाँको सम्झनामा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

वामपन्थ[The Left] मा प्रकाशित लेखहरुमा लेखकीय दृष्टिकोण अभिव्यक्ता हुन्छन् जसमा वामपन्थको अनिवार्य रुपमा सम्मति हुन्छ भन्ने छैन । प्रकाशित विचारहरूका लागि लेखक स्वयम् जिम्मेवार रहने छन् । पत्रिकाको आधिकारिक धारणा सम्पादकीय मार्फत सम्प्रेषित हुनेछ । पत्रिकाको आधिकारिक धारणा सम्पादकीय मार्फत् सम्प्रेषण हुनेछ । वामपन्थ[The Left] पहिलो विशेषाङ्क ‘मार्क्सवाद र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन’ र दोस्रो विशेषाङ्क ‘मार्क्सवाद र संसदीय लोकतन्त्र’ र तेस्रो विशेषाङ्क ‘भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता र नेपाल’ चौथो र पाचौं अनि छैटौं र सातौ संयुक्ता विशेषाङ्कहरु ‘मार्क्सवाद, पर्यावरण र विकास भाग १ र भाग २ ’ ले पाठकहरूको न्यानो स्वागत र माया पाएझै यस मार्क्सवाद र राष्ट्रियताको प्रश्न विशेषाङ्कलाई पनि रुचिसाथ ग्रहण गर्ने आशा राखेका छौँ ।

• सम्पादकीय (वर्ष:३, अङ्क: ७-८, साउन-पुस २०८१)