• रामचन्द्र श्रेष्ठ

जब वैदेशिक रोजगारी वा श्रम आप्रवासनको चर्चा हुन्छ, लाहुरेको कथा दोहोर्‍याइन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अनन्तकालदेखि चलिरहेको निरन्तरताको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । अझै प्रागैतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मान्छे बसाइँ सर्ने प्राणी हो भनिन्छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीले नेपालीको जीवनस्तर उठाएको र गरिबी घटाउन मद्दत गरेकाले यो मात्रै नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली जीवनस्तर उठाउने भरपर्दो माध्यम हो भनी चर्चा र विश्लेषण गरिन्छ । अंग्रेजी र नेपाली भाषामा लेखिएका शोधमूलक लेखहरुदेखि अखबारी लेखहरुमा ‘विज्ञ’ हरुको आधारभूत मान्यता नै यही रहेको छ । तर, के वैदेशिक रोजगारीबारेको यो अवधारणा पर्याप्त छ ? के वैदेशिक रोजगारी हाम्रो ‘विकास’ को माध्यम वा स्रोत बन्न सक्छ ? यो लेखमा वैदेशिक रोजगारीबारे स्थापित यी मान्यताहरुमाथि विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१. नवउदारवादी विश्वमा श्रम आप्रवासन

संसारमा नवउदारवाद हाबी हुन थालेपछि राष्ट्र–राज्यको पर्खाल नाघेर वस्तु र श्रमको विनिमय तीव्र हुन थाल्यो । त्यसै गरी एकाधिकार वित्तीय पुँजीले पनि मार्क्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा भनेजस्तै ‘चिनियाँ पर्खाल’ नाघेर रजाइँ गर्न थाल्यो । विश्व एउटै उत्पादन प्रणालीमा जोडिन थाल्यो । यसलाई नवउदारवादी विश्वव्यापीकरण भन्न थालियो । यससँगै संसारभर श्रम आप्रवासन पनि बढ्न थाल्यो । सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको सङ्ख्या २८ करोड ६ लाख पुग्यो । यो विश्वको जम्मा जनसङ्ख्याको ३.६ प्रतिशत थियो । त्यसमध्ये लगभग १७ करोड आप्रवासी श्रमिकहरु थिए । सन् १९७० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको सङ्ख्या ८ करोड ४४ लाख मात्र थियो । त्यो त्यति बेलाको विश्व जनसङ्ख्याको २.३ प्रतिशत थियो (World Migration Report, 2024) । २१ औँँ शताब्दीको सुरmवाती दुई दशकमा विश्वमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । त्यसमा ठूलो भाग आप्रवासी श्रमिकले ओगट्छन् । श्रम आप्रवासनको यो कथा भने सन् १९८० को दशकबाट सुरु हुन्छ ।

सन् १९८० र ९० को दशकमा सुरु भएको नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणले पुँजी र ज्यालादारी श्रमबीचको सम्बन्धमा आधारभूत र संरचनात्मक परिवर्तन गर्‍यो । यस अवधिमा श्रमलाई पुँजीको अधीनमा राख्ने नयाँ तरिकाहरु विकसित भए (Atzenif, Azzlleinif, Mezzadrif, Moore, & Aitzsch, 2023, pp. 1-33)। नवउदारवादी विश्वव्यापीकरण नवउदारवादलाई संस्थागत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको शासनमा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सहयोग, ऋण, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लगायतका औजारहरुको माध्यमबाट नवउदारवादी शासन चलाइरहेका छन् ।

यो नवउदारवादी उत्पादन प्रणालीलाई मार्क्सवादी चिन्तक तथा शोधकर्ताहरुले विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मार्क्सवादी विश्लेषक जोन बेलामी फोस्टरलगायतले वर्तमान नवउदारवादी उत्पादन प्रणाली विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खला (Gobal Commodity Chains – GCCs) वा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला (Gobal Value Chains – GVCs) मा आधारित छ भनी विश्लेषण गरेका छन् । यस्ता शृङ्खलाहरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा व्यवस्थित र सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खलामा उत्पादन विभिन्न स–साना भागहरुमा विभाजन गरी विश्वभर फैलाइएको हुन्छ । यी हरेक स–साना उत्पादन केन्द्रहरुमा मूल्यको सिर्जना हुन्छ र त्यो मूल्य केन्द्रतर्फ प्रसारण हुन्छ । विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खला वर्तमान साम्राज्यवादी आर्थिक प्रणालीको मेरूदण्ड हो । (Suwandif, Foster, & Jonna, 2019) ।

विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खलालाई तीन प्राविधिक उन्नति र तीन राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तनले आकार दिन मद्दत गरेका छन् । एक, सञ्चार प्रविधिको प्रगति । सन् १९६० को दशकको मध्यतिर ठूलो सङ्ख्यामा स्याटेलाइटहरु आकाशमा छोडिए । यी स्याटेलाइटको मद्दतले संसारलाई दूरसञ्चार प्रणालीमा जोड्यो । दुई, कम्प्युटरको प्रयोग । कम्प्युटरको व्यापक प्रयोग बढ्न थालेपछि संसारका विपरीत धुव्रबीच पनि सम्बन्ध राख्ने क्षमता अभिवृद्धि भयो । कम्प्युटर डेटाबेसको प्रयोगले कम्पनीहरुलाई आफ्नो कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरुको सूची खाताहरुमा राख्नुभन्दा कम्प्युटरमा राख्न सकिने बनायो । स्याटेलाइटको माध्यमबाट क्यालिफोर्नियामा बसेर हङकङको उद्योगलाई निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता बन्यो । तीन, कन्टेनरमा सुधार । सन् १९५० को दशकतिरबाट प्रयोगमा आएका विशिष्ट आकारका धातुका कन्टेनर र क्रेनहरुले जहाजबाट सामान ओसारपसार गर्न, लोड–अनलोड गर्न सहज तुल्याइदियो र समय पनि घटाइदियो । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण सङ्गठन (ISO) ले वस्तुहरुको मापदण्ड निश्चित गरिदिएकाले जुनसुकै देशबाट पनि पार्टपुर्जाहरु मगाउन सहज भयो (Tricontinental, 2019) ।

सन् १९८० र ९० को दशकमा तीनवटा मुख्य राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । एक, सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपको समाजवादी खेमाको हार । यसले बहुराष्ट्रिय पुँजीवादको मुख्य अवरोधलाई हटाइदियो । दुई, तेस्रो विश्वको ऋण सङ्कट र चीनको खुलापन । सन् १९७० को दशकको अन्त्य र १९८० को दशकको सुरूवातमा आएको ऋण सङ्कटका कारण धेरै विकासोन्मुख देशहरुले आफ्नो बजारलाई स्वतन्त्र राख्न नसकी विश्व व्यापार प्रणालीमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए । यही समयमा सन् १९७८ बाट सुरू भएको चीनको बजार सुधारले विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालका लागि करोडौँ सस्ता श्रमिकहरु उपलब्ध गरायो । तीन, नवउदारवादी नीति । अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरको उदयसँगै सुरू भएको नवउदारवादी नीतिका कारण ती देशका सरकारहरुले आफ्ना नागरिकका आवश्यकताभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको हितलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरे । यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई ‘ग्लोबल नर्थ’ का उद्योगहरु बन्द गरेर विदेशमा उत्पादन केन्द्रहरु खोल्न र वित्तीय पुँजीलाई स्वतन्त्र रुपमा परिचालन गर्न कानुनी छुट दियो (Tricontinental, 2019) ।

१.१ विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थता

विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खलाको मुख्य आधार हो, विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थता (Gobal Labor Arbitrage) । विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थता बहुराष्ट्रिय निगमहरुले विभिन्न बजारहरुबीचको ज्यालाको असमानतामा आधारित भएर नाफा आर्जन गर्न अपनाएको रणनीति हो । यस रणनीतिअन्तर्गत कम्पनीहरुले न्यून ज्याला भएको स्थानबाट श्रमशक्ति दोहन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाहरुलाई उच्च मूल्य भएको बजारमा बिक्री गर्छन् । यो नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणको मुख्य रणनीति हो । यो रणनीतिअनुसार ‘कम विकसित’ देशहरुमा रहेको सस्तो श्रमशक्तिको शोषण गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई असाधारण अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गरिन्छ (Gordon, 2022)(Wise & Martin, 2015) । एक्काइसौँ शताब्दीमा साम्राज्यवाद (इम्पे्रलिजम इन ट्वान्टी फर्स्ट सेन्चुरी) का लेखक जोन स्मिथले ‘ग्लोबल लेबर आर्बिटेज’ लाई नै उत्पादनको विश्वव्यापीकरणको मुख्य चालक शक्ति भनी विश्लेषण गरेका छन् (Smith, 2016, pp. 174-207) । जसअनुसार ‘श्रम अहिले अन्तर्राष्ट्रिय माल’ बनेको छ (Durrenberger, 2005, p. 132) ।

१.२ उत्पादन प्रक्रियाको स्थानान्तरण

विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थताको एउटा महङ्खवपूर्ण पक्ष हो, उत्पादन प्रक्रियाको स्थानान्तरण । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सुरू भएको उत्पादन प्रक्रियाको स्थानान्तरण नवउदारवादी नीतिसँगै तीव्र गतिमा फैलिन थाल्यो । खास गरी उच्च ज्याला भएका उत्तर युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशहरु (ग्लोबल नर्थ) बाट न्यून–ज्याला भएका एसियाली, अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी देशहरु (ग्लोबल साउथ) मा वस्तु उत्पादनका उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्न थालियो । यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन थालियो । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) र निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (EPZs)हरुको स्थापना गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य नै न्यून ज्याला भएका क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थानान्तरण गरी सस्तो श्रमशक्तिको दोहन गर्नु थियो ।

युरोप र अमेरिकामा १९ औँ र २० औँ शताब्दीमा भएका मजदुर आन्दोलनहरु तथा ट्रेड युनियनहरुको स्थापनाले ज्यालामा वृद्धि, कार्यस्थलमा सुधार र श्रम कानुनहरु स्थापित गर्न सफल भए । यी प्रयत्नहरुले ग्लोबल नर्थमा ज्याला बढ्दै गयो भने ग्लोबल साउथमा ज्याला कम नै रह्यो । ज्यालाको असमान वितरणलाई केही तथ्याङ्कबाट हेरौँ । सन् २०११ को तथ्याङ्कअनुसार टेक्सटाइल उद्योगमा प्रतिघण्टा ज्याला विकसित देशहरुमा औसत १६.८० डलर थियो भने विकासशील देशहरुमा २.१६ डलर । यो प्रतिघण्टा ज्याला (डलरमा) स्वीट्जरल्याण्डमा ३५.३३, बेल्जियममा ३०.४२, जापानमा २७.७७, जर्मनीमा २७.६९, अष्ट्रियामा २४.५५, फ्रान्समा २१.०३, बेलायतमा २०.१७, अमेरिकामा १५.७८ थियो भने मलेसियामा १.१८, इजिप्टमा ०.८२, केन्यामा ०.६७, भारतमा ०.६७, इण्डोनेशियामा ०.५५, बंगालदेशमा ०.२८ थियो (Ness, 2016, p. 10) । ज्यालाको यो असमान दरले एकाधिकार वित्तीय पुँजी किन विकसित देशबाट अविकसित देशमा स्थानान्तरण भयो भन्ने पुष्टि गर्दछ । अतिरिक्त मूल्यको प्रमुख स्रोत सस्तो श्रमशक्ति नै भएकाले पुँजीले सस्तो श्रमको उच्च उपलब्धता भएका क्षेत्रहरु खोज्दछ । जसले गर्दा स्थापित मजदुर अधिकारबाट भाग्न सकियोस् र प्रचुर नाफा उपलब्ध हुन सकोस् । अहिले उत्तरमा सेवा क्षेत्रलाई बढी जोड दिइएको छ । त्यसैले उत्तरमा व्यापारिक कम्पनीहरु स्थापित भइरहेका छन् भने दक्षिणमा वस्तु उत्पादनका उद्योगहरु बढिरहेका छन् (Ness, 2016) ।

श्रमशक्ति राष्ट्र–राज्यको घेरा तोडेर बाहिर जाने प्रक्रिया पहिला पनि थियो । ब्रिटिशकालीन भारतदेखि बर्मासम्म नेपाली श्रमशक्ति गएकै थियो । तर, वर्तमान नवउदारवादी विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थताले सिर्जित श्रम आप्रवासन परम्परागत श्रम आप्रवासनभन्दा नितान्त भिन्न छ । पहिले कम्पनीहरुले कि त सस्तो श्रमशक्ति भएको देशमा उद्योग स्थापना गर्थे वा आफ्नै देशमा सस्तो आप्रवासी कामदारलाई उपयोग गर्थे । नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणपछि दोहोरो श्रम मध्यस्थता अपनाइएको छ । यसअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन प्रक्रियालाई पहिले नै कम ज्याला भएको ‘होस्ट’ देशमा स्थानान्तरण गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अझ कम ज्याला भएका देशहरुबाट आप्रवासी कामदारहरुलाई त्यहाँ ल्याइएको छ । यसो गर्दा उद्योग स्थापना गरिएको देशका मजदुरहरुले सस्तो ज्यालामा काम गर्न तयार नहुँदा अन्य सस्तो श्रम भएको देशबाट कामदार आयात गरिएका छन् । उदाहरणका लागि जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा नेपाली र बंगलादेशी आप्रवासी ठूलो सङ्ख्यामा कार्यरत छन् । स्थानीय जोर्डनी कामदारहरुले कम ज्यालामा काम गर्न नचाहेपछि नेपाली र बंगलादेशीहरुलाई रोजिएको हो । यो दोहोरो श्रम मध्यस्थ्यतामा आप्रवासी श्रमिक बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य हुन्छ । श्रमिक आफ्नो श्रमशक्ति बजारमा आफूखुसी बिक्री गर्न स्वतन्त्र हुँदैन । आप्रवासी कामदारहरुको भिजा प्रायः एउटै रोजगारदातासँग बाँधिएको हुन्छ । त्यसका लागि कफालाजस्ता प्रणाली निर्माण गरिएको हुन्छ । आप्रवासी श्रमिकले उद्योग र काम फेर्न पाउँदैन । जागिर छोडेमा वा गर्भवती भएमा देश निकालाको डर हुन्छ । आप्रवासी श्रमिकको यही ‘अस्वतन्त्रता’ नै बाध्यकारी श्रममा बदलिन्छ । जुन कम्पनीहरुका लागि नाफाको स्रोत बन्दछ (Gordon, 2022)(Wise & Martin, 2015) ।

१.३ आर्म्स लेन्थ सम्झौता अर्थात् ठेकेदारी

विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खलाको अर्को रणनीति हो, आर्म्स लेन्थ सम्झौता (Arm’s Length Contracting) । आर्म्स लेन्थ सम्झौता भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) गर्नुको सट्टा बाह्य ठेक्का वा उपठेकेदारीमार्फत उत्पादन गराउने रणनीति हो । यो सिर्जित मूल्य कब्जा गर्न हात लम्ब्याउनु हो । यो एक प्रकारको व्यावसायिक सम्बन्ध हो, जसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नै स्वामित्व वा प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा उत्पादन गर्नुभन्दा बाह्य कम्पनी (ठेकेदार उत्पादक) लाई उत्पादनको जिम्मा दिन्छ ।

एप्पल, नाइकजस्ता कम्पनीहरुले यही गरिरहेका छन् । यी कम्पनीहरुले आफै उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सस्तो श्रमिक र स्रोत भएका ‘होस्ट’ देशहरुमा ठेकेदारी दिने गरेका छन् । आर्म्स लेन्थ सम्झौताअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले श्रम शोषणको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीबाट आफूलाई मुक्त गर्छन् । तर, रणनीतिक र वित्तीय नियन्त्रण भने आफैसँग राख्छन् ।

उल्लिखित कम्पनीहरु यसरी नै काम गर्छन् । एप्पलले आफै आइफोन निर्माण गर्दैन । उसले ताइवानको फक्सकनजस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई उत्पादनको ठेक्का दिन्छ । आइफोइको डिजाइन, इन्जिनियरिङ र मार्केटिङ एप्पलले गर्छ भने फक्सकनले चीनमा श्रमिकहरु राखेर उत्पादन गर्छ । मुनाफाको ठूलो भाग एप्पलले लिन्छ र फक्सकनले सानो मार्जिनमा काम गर्छ । उदाहरणका लागि आइफोनको उत्पादनलाई हेरौँ ।

सन् २०१० मा ५४९ अमेरिकी बजारमा ५४१ डलरमा बिक्री हुने आइफोन ४ को एसेम्बल र कम्पोनेन्टहरु बनाउन लाग्ने श्रम लागत केवल १० डलर (१.८ प्रतिशत) थियो । जबकि एप्पलले ५९ प्रतिशत नाफा कब्जा गरेको थियो । आइफोन निर्माणका लागि कोबाल्ट, कोल्टान, ग्यालियम, सुन, प्लाटिनम, सिलिकनजस्ता १२ दुर्लभ पदार्थहरु चाहिन्छ । यी कच्चा पदार्थहरु गणतान्त्रिक कंगोदेखि बोलिभियामा समेत उत्खनन हुन्छन् । गणतान्त्रिक कंगोको खानीमा ४० हजारभन्दा बढी बालबालिका दैनिक १ देखि २ डलरमा काम गराइन्छन् । खानीबाट कच्चा पदार्थ उत्पादन भइसकेपछि आइफोनका विभिन्न भागहरुको उत्पादन सुरू हुन्छ । आइफोनका यी भागहरु कम्तीमा ३० देशका विभिन्न कम्पनीहरुमा उत्पादन भएका हुन्छन् र चीनमा एसेम्बल हुन्छन् । अमेरिका– चीनको व्यापार युद्धका कारण अब एप्पल चीनबाट भारतमा आफ्नो उत्पादनको हिस्सा सार्दै छ । यो सिङ्गो प्रक्रियामा एप्पलले लगानी गर्दैन । एप्पलले क्यालिफोर्नियामा आइफोनको डिजाइन गर्छ र फक्सकन, पेगाट्रोन, टाटा, लुक्सेयर तथा विस्ट्रोनजस्ता कम्पनीहरुलाई विभिन्न भागहरु उत्पादनको ठेक्का दिन्छ । लगानी यी ठेकेदार उत्पादकहरुले गर्छन् । एप्पलले यी ठेकेदार उत्पादकहरुलाई एप्पलको ब्लुप्रिन्ट, प्राविधिक सीप, केही प्राविधिक सामग्री (जस्तैः चेसिसको मोल्डलगायत) दिन्छ र खरिद गर्ने सङ्ख्याको सुनिश्चितता गरिदिन्छ । यसरी एप्पलले आइफोन उत्पादनको समग्र प्रक्रियामा खासै लगानी गर्दैन । तर, नाफाको अधिक हिस्सा भने आफैसँग राख्दछ । आइफोनको बिक्री मूल्यको लगभग १.८ प्रतिशत चीनको श्रम लागतमा जान्छ भने बाँकी एप्पलले लिन्छ (Suwandif, Foster, & Jonna, 2019) (Tricontinental, 2019) ।

१.४ एकाधिकार र अतिशोषण

विश्वव्यापी वस्तु सञ्जाल र त्यसलाई आधार प्रदान गर्ने विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थतालाई हेर्दा उत्पादन प्रक्रिया भौगोलिक रुपमा छरिएको देखिए तापनि यसको वास्तविक नियन्त्रण उत्तरी विश्वका गगनचुम्बी भवनहरुमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वित्तीय मुख्यालयहरुसँग हुन्छ । यी मुख्यालयहरुले सूचना प्रविधि र बजारमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्दै मूल्य शृङ्खला (value chain) को सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कब्जा गर्छन् । विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थतामा आफ्नो समुदाय र देशबाट टाढिएका, सङ्गठित आवाज उठाउन नसक्ने देशका मजदुरहरुलाई उसको श्रमशक्ति पुनरूत्पादन गर्न आवश्यक न्यूनतम लागतभन्दा पनि कम ज्याला दिएर अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गरिन्छ । खासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मूल्य सिर्जना गर्दैनन् । उत्पादनको विश्वव्यापी सञ्जालका हरेक कडीहरुमा उत्पन्न मूल्यहरुको शोषण गर्छन् (Suwandif, Foster, & Jonna, 2019) ।

सारमा, सन् १९८० को दशकबाट नवउदारवादी विश्वव्यापीकरण सुरू भयो । यसले एकातर्फ सार्वजनिक संस्थानहरुबाट राज्यलाई अलग्याउने, बजारमाथि राज्यको नियमन न्यूनीकरण गर्ने, निजीकरणलाई जोड दिने र राज्यका सीमाहरुलाई खुकुलो बनाउन जोड दियो । अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला वा विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खलाले उत्पादनको विश्वव्यापीकरण सुरू गर्‍यो । उत्पादन प्रक्रिया स–सानो भागमा संसारभर विभाजित भयो । यसका लागि प्रत्यक्ष वैेदेशिक लगानीमार्फत उद्योगहरुको स्थानान्तरण गरियो । साथै आर्म्स लेन्थ सम्झौताजस्तो नयाँ प्रकारको रणनीति पनि अपनाइयो । उद्योगको स्थानान्तरण र आर्म्स लेन्थ सम्झौताका लागि कम ज्याला भएका देशहरु रोजिए । ती देशहरुमा अन्य अझै कम ज्याला भएका देशहरुबाट सस्ता श्रमिकहरुको आपूर्ति गर्न थालियो । यसरी संसार एउटा उत्पादन प्रक्रियाको धागोमा जोडियो । जसका ठाउँ ठाउँमा गाँठाहरु (nodes) छन् । ती हरेक गाँठाहरुमा मूल्य सिर्जना हुन्छ । ती सबै गाँठाहरुमा सिर्जित मूल्य तेलमा भिजाएको बत्तीमा प्रसारित भएजस्तै केन्द्रतिर प्रसारण हुन्छ । त्यो केन्द्र विकसित देश भनिने ग्लोबल नर्थका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मुख्यालयहरु हुन् ।

नेपाल यही प्रणालीमा सस्तो श्रमिक उपलब्ध गराउने देश हो । मलेसिया वा खाडी मुलुकहरु उद्योगको स्थानान्तरण र आर्म्स लेन्थ सम्झौताका लागि रोजिएका देशहरु हुन् । यो विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा नेपालले सस्तो श्रमशक्ति आपूर्ति गर्छ र त्यसबापत त्यो ज्यालाको रुपमा विप्रेषण प्राप्त गर्छ । के त्यो विप्रेषणले नेपालको आर्थिक विकासलाई योगदान गर्छ ? वा श्रमशक्तिको पुनउत्पादनमा नै खर्च हुन्छ ? वा पुनरूत्पादनकै लागि पनि पुग्दैन ?

२. के विप्रेषण विकासको आधार बन्न सक्छ ?

नेपालको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको भूमिका कति हुन सक्ला ? के विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई बचतमा बदलेर लगानीका लागि पुँजी बनाउन सकिएला ? यी प्रश्नहरुमा घोत्लिनुभन्दा पहिला विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थतामा नेपाल कसरी सस्तो श्रमशक्ति प्रदायक बनेको छ भन्नेबारे केही सैद्धान्तिक छलफल गरौँ । यसका लागि हामीले श्रम र ज्यालाबारे मार्क्सवादी दृृष्टिकोणलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ।

२.१ श्रमशक्तिबारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण

मजदुरले काम गरेबापत पाउने ज्याला उसको श्रमशक्तिका लागि हो । श्रम काम गर्ने प्रक्रिया हो । यो सजीव क्रिया हो । मान्छे श्रममार्फत नै उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ । मान्छेको मूर्त श्रमले कुनै पनि वस्तुको उपयोग मूल्य निर्माण गर्छ । श्रमशक्ति भनेको मान्छेको श्रम गर्न सक्ने क्षमता हो । त्यो मान्छेको शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता र सीप तथा ज्ञानबाट निर्माण हुन्छ । पुँजीवादमा यही श्रमशक्तिको विनिमय हुन्छ ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण भनेको श्रमशक्ति हो । कुनै पनि वस्तुको मूल्य श्रमशक्तिले नै निर्धारण गर्छ । हरेक पुँजीपतिको उद्देश्य भनेकै धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउनु हो । नाफा कमाउनका लागि लागत घटाउनुपर्ने हुन्छ । लागत भनेको उत्पादनका लागि प्रयोग गरिएको पुँजी हो । यो पुँजीको दई हिस्सा हुन्छ । एक, स्थिर पुँजी । स्थिर पुँजीले मेसिन, ऊर्जा, कच्चा सामग्री आदिमा हुने लगानीलाई इङ्गित गर्छ । उत्पादन प्रक्रियामा मूल्यमा खासै परिवर्तन नहुने कारणले गर्दा यसलाई स्थिर पुँजी भनिएको हो । बजारमा उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्दा वस्तुको मूल्यमा यी स्थिर पुँजीको हिस्सा पनि जोडिएको हुन्छ । अर्को हो, परिवर्तनशील पुँजी । परिवर्तनशील पुँजी भन्नाले पुँजीपतिले मजदुरलाई दिने ज्याला हो । कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा शारीरिक वा मानसिक श्रमको आवश्यकता हुन्छ । कच्चा सामग्री, ऊर्जा, प्रविधि भएर मात्र वस्तुको उत्पादन हुँदैन । कुनै पनि वस्तुको उत्पादन मानवीय श्रमविना सम्भव छैन । तर, पुँजीपतिले नाफा कमाउने भनेकै उत्पादन लागत कम गरेर हो । लागत कम गर्ने तरिका भनेको कि त निश्चित समयमा धेरै माल उत्पादन गर्नु वा थोरै ज्यालामा धेरै समय काम कजाउनु हो । निश्चित समयमा धेरै माल उत्पादन गर्नका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगका लागि पुँजीपतिले केही थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, श्रमशक्तिको लागत कम गर्नु भनेको सस्तो श्रमशक्तिको खोजी गर्नु हो । त्यो भनेको थोरै ज्यालामा धेरै समय काम गर्ने श्रमशक्तिको खोजी हो ।

२.२ ज्याला के हो ?

ज्याला भनेको श्रमशक्तिको मूल्यको मौद्रिक अभिव्यक्ति हो । कुनै पनि मालको मूल्य त्यसको उत्पादन र पुनरूत्पादनमा हुने लागतले निर्धारण गर्छ । श्रमशक्तिको मूल्य पनि श्रमशक्तिको उत्पादन र पुनरूत्पादनमा हुने लागतले निर्धारण गर्छ । श्रमशक्तिको वास्तविक मूल्य अर्थात् ज्याला श्रमशक्तिको उत्पादन र पुनरूत्पादनमा हुने लागत हो । कुनै पनि मजदुरले पाउने ज्याला भनेको उसले बेच्ने श्रमशक्तिको मूल्य हो । त्यो भनेको मजदुरको श्रमशक्ति कायम राख्नका लागि दिइने ज्याला हो । मजदुर र उसको परिवारलाई जीवित राख्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरु खरिद गर्न आवश्यक मूल्य नै ज्याला हो । परिवार पनि बाँच्नु जरूरी हुन्छ । किनभने, मजदुर बाँच्न र अर्को मजदुर तयार हुन परिवार चाहिन्छ । मार्क्सको भाषामा मजदुर र उसको परिवार बाँच्नका लागि चाहिने ‘आवश्यकताको टोकरी’ (बास्केट अफ कन्जम्प्सन गुड्स) का लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मूल्य नै मजदुरलाई दिइने ज्याला हो । श्रमशक्तिको यो मूल्य श्रमकालले निर्धारण गर्छ । मजदुरले आफ्नो ‘आवश्यकताको टोकरी’ खरिद गर्न आवश्यक मूल्य सिर्जना गर्नका लागि गर्ने श्रमकाल उसको श्रमशक्तिको मूल्य हो । त्यसबाहेक उसले जति समय श्रम गर्छ, त्यसले अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्छ । त्यसैले मजदुरले गर्ने सिङ्गो श्रम अवधिको पनि दुई हिस्सा हुन्छ । एक, उसले आफ्नो लागि गर्ने श्रमकाल र अर्को, अतिरिक्त मूल्य उत्पादनका लागि गर्ने श्रमकाल । धेरैभन्दा धेरै अतिरिक्त मूल्य उत्पादनका लागि पुँजीपतिसँग दुई वटा विकल्प हुन्छन् । एक, सिङ्गो श्रम अवधिमा मजदुरको ‘आवश्यकताको टोकरी’ खरिद गर्न आवश्यक श्रमकालको मूल्य स्थिर राखी अतिरिक्त श्रमकाल लम्ब्याउने । दुई, मजदुरको ज्याला कम गर्ने (Marx, Capital Vol. I, pp. 296-304, 486-500) ।

‘आवश्यकताको टोकरी’ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरुले निर्धारण गर्छन् । साम्राज्यवादी देशहरुमा श्रमशक्तिको अधिक मूल्य (ज्याला), स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच, शिक्षा, पोषणयुक्त खाना, यातायात, वासस्थानमा सुधार तथा निवृत्तिपछिको आम्दानी (पेन्सन) आदिले आवश्यकताको टोकरी ठूलो बनाएको छ । त्यसको तुलनामा अविकसित देशहरुको आवश्यकताको टोकरी नै सानो छ (Smith, 2016, p. 183) ।

बहुराष्ट्रिय पुँजी अविकसित देशहरुमा लगानी गर्नुको खास उद्देश्य प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरताका साथै रणनीतिक बिन्दु मात्र नभएर मुख्यतः सस्तो श्रम नै हो । अर्थात्, आवश्यकताको टोकरी नै सानो भएको देशका मजदुरहरुको बाँच्नलाई आवश्यक श्रमकालको मूल्य कम हुने भएकाले अतिरिक्त मूल्यको उत्पादन यस क्षेत्रमा धेरै हुने भयो । विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थता आवश्यकताको टोकरी कम हुने देशहरुको श्रमशक्तिको शोषणकै लागि सिर्जना गरिएको हुन्छ । आवश्यकताको टोकरी कम हुने देशका मजदुरहरुले पाउने ज्याला नै कम हुन्छ । उसले पाउने ज्याला भनेको ऊ र उसको परिवार बाँच्नका लागि आवश्यक न्यून मूल्य हो । आवश्यकताको टोकरी सानो भएको नेपाल यसरी सस्तो श्रमशक्तिमार्फत विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खलासँग जोडिन पुग्यो ।

२.३ नवउदारवादसँगको साइनो

श्रम आप्रवासन नेपाल मात्रको नितान्त छनोटको विषय होइन । पञ्चायतकालको अन्त्यतिरबाट संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (क्ब्ए) मार्फत नेपालले नवउदारवाद अङ्गीकार गर्न थाल्यो । नवउदारवादको अङ्गीकारका साथसाथै श्रम आप्रवासनको औपचारिक सुरूवात पनि भयो । वि.सं. २०४२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन’ जारी भयो । ऐनले अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने र नेपाली नागरिक व्यक्तिगत रुपमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पञ्चायतको राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झमेलाका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या खासै बढेको थिएन । २०४६ सालको आन्दोलन र बहुदलको पुनःस्थापनापछि नवउदारवादी नीतिलाई जोडतोडका साथ बढावा दिन थालियो । बहुदलको पुनःस्थापनाले नेपालीको आकाङ्क्षा विस्तार गरेको थियो । नेपाली नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी खोजिरहेका थिए । तर, जीर्ण अवस्थामा सुस्त सुस्त सास फेरिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रशासनिक चुस्तता र राजनीतिक आकाङ्क्षाको गठजोडले सुधार्नुको साटो २०४८ सालको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले धमाधम निजीकरण गर्‍यो । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको प्रजातान्त्रिक समाजवादी खेमा अल्पमतमा परिसकेको थियो । त्यसैले वितरणमुखी भूमिसुधार पनि हुने सम्भावना अन्त्य भइसकेको थियो (रोका, २०२४) । सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपेली समाजवादी शिविरको विघटनका कारण वामपन्थीहरु पनि धरमराइरहेका थिए । नेकपा (एमाले) ले जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा सुधारवादी बाटो अपनाउन थालिसकेको थियो । २०५२ सालमा केही लोकप्रिय सुधारवादी कार्यक्रम ल्याए पनि नवउदारवादी अर्थनीतिलाई पछ्याइएको थियो । नवउदारवादमा सङ्क्रमण हुँदै गर्दा हजारौँलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको नेपाली गार्मेन्ट उद्योग पनि पतन भयो । यी सबैले नेपालको श्रम आप्रवासनलाई तीव्र पारे ।

नेपालले नवउदारवादको अभ्यास थालिरहेको बेलामा विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खला तीव्र गतिमा फैलिइरहेको थियो । यही क्रममा पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्दो थियो । ती मुलुकहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले ‘आउटसोर्सिङ’ र ‘आर्म्स लेन्थ सम्झौता’ मार्फत उत्पादन प्रणालीलाई स्थानान्तरण गरिरहेका थिए । तिनै मुलुकहरुमा स्थानान्तरण भएका उद्योगहरुलाई ठूलो मात्रामा श्रमशक्तिको आवश्यकता थियो । त्यसका लागि नेपाल, बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्सजस्ता देशबाट श्रमशक्ति लग्न थालियो । मलेसियामा सन् १९९५ देखि २०२४ सम्म भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र नेपालबाट श्रम आप्रवासनमा मलेसिया जानेहरुको सङ्ख्या तुलना गर्दा कसरी ‘आउटसोर्सिङ’ का लागि श्रमशक्ति आवश्यक परेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ (हेर्नुहोस् ग्राफ ) । यी ‘अल्पविकसित’ देशहरुमा सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या अधिक भएकाले प्रशस्त श्रमशक्ति थियो । तर, स्वदेशमै रोजगारीको अभाव थियो । कृषि गुजारामुखी थियो । नवउदारवादी नीति हाबी हुँदै जाँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावनाहरु कम हुँदै थिए । त्यसैले स्वदेशमा श्रमशक्ति विस्थापित गर्ने पुस फ्याक्टर (धकेल्ने कारकहरु) र न्यून ज्याला नै भए पनि पूर्वी एसियाली र खाडी मुलुकहरुमा आकर्षण गर्ने कारकहरु एकसाथ तयार भएका थिए । नवउदारवादी नीतिकै कारण नेपालले आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न गराउने र त्यसका लागि राहदानी सजिलै वितरण गर्ने नीति र प्रणाली अभ्यास गर्न थाल्यो । यसरी श्रम आप्रवासन नेपालको नितान्त आफ्नो छनोटभन्दा पनि नवउदारवादी विश्वव्यापीकरण, त्यसका लागि स्थापित विश्वव्यापी मूल्य/कमोडिटी शृङ्खला र विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थता एवम् त्यसमा नेपालको सहभागिताले सिर्जना गरेको हो ।

विश्वव्यापी कमोडिटी शृङ्खला सस्तो श्रमशक्ति प्रदायक हुँदा पनि नेपाल निर्णायक भने होइन । कुन देशमा कति श्रमिक पठाउने वा कति कायम राख्ने भन्ने कुरामा नेपाल स्वतन्त्र छैन । यसको उदाहरण नेपालको प्रमुख गन्तव्य भएको मलेसियामा नेपाली आप्रवासनलाई हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ । सन् २००८/०९ मा कुल आप्रवासीमध्ये मलेसिया जाने आप्रवासी श्रमिक १३.३ प्रतिशत थिए । सन् २०१३/१४ मा यो प्रतिशत ४२.१४ मा वृद्धि हुन पुग्यो । तर, सन् २०१५/१६ मलेसिया जानेहरुको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर कुल आप्रवासी श्रमिकको जम्मा १४.६२ प्रतिशत मात्र रह्यो । त्यस्तै सन् २०१६/१७ मा २४.८७ प्रतिशत रह्यो । यसको मुख्य कारण सन् २०१६ मा मलेसियाले बंगलादेशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु थियो । उक्त सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा १५ लाख बंगलादेशीलाई मलेसियाले रोजगारीको अवसर दिएको थियो । जबकि सन् २०१६/१७ मा जम्मा ९५,२४४ नेपाली मात्र मलेसिया गएका थिए (Gon, Labour Migration For Employment, a status report for Nepal; 2015/2016-2016/2017, 2018, p. 12)

(विश्व बैङ्क र श्रम मन्त्रालयबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा आधारित)

२.४ वैदेशिक रोजगारीका प्रभावहरु

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न पनि वैदेशिक रोजगारीको उल्लेखनीय भूमिका छ । सन् १९९३ देखि २०२३ सम्मका तथ्याङ्कहरु हेर्दा विप्रेषणको आकार बढ्दै जाँदा नेपाली जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ ।

सन् २००१ मा ४७ बिलियन रूपैयाँ मात्र विप्रेषण प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०२४ मा १.४ ट्रिलियन रूपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गर्‍यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा हेर्ने हो भने सन् २००१ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १०.७ प्रतिशत विप्रेषण थियो भने सन् २०२४ मा २५.३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

घरधुरीअनुसार हेर्ने हो भने सन् २०२३ सम्म नेपालका ३५.६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्छन् जबकि सन् १९९६ मा १०.८ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विप्रेषण प्राप्त गर्थे (Gon, 2024) । सन् १९९५/९६ मा घरधुरीले प्राप्त गर्ने औसत विप्रेषण रकम रू. १५,१६० थियो भने सन् २०२२/२३ मा रू. १४५,०९३ पुगेको छ (NSO, 2024) ।

विप्रेषणको यो आकार र विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरधुरीको प्रतिशत बढ्दै जाँदा गरिबीको तथ्याङ्कमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिन्छ । वि.सं. २०५२/५३ मा नेपालमा ४१.७६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । त्यो प्रतिशत वि.सं. २०६०/६१ मा ३०.९ प्रतिशत र वि.सं. २०७९/८० मा २०.२७ प्रतिशतमा झर्‍यो (नयाँ आधिकारिक रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च रू. ७२,९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ) । गरिबीको यो दरले मात्र गरिबीबारेको सम्पूर्ण चित्र बताउन भने सक्दैन । गरिबीको विषमताले कोही गरिबीको रेखाबाट कति टाढा रहेका छन् भन्ने जानकारी दिन्छ । गरिबीको विषमता हेर्दा वि.सं २०५२/५३ मा ११.७५ थियो भने २०६०/६१ मा ७.५५ र २०७९/८० मा ४.५२ रहेको छ ।

यही समयमा नेपालीहरुको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । सन् १९९५/९६ मा प्रतिव्यक्ति आय रू. ७,६९० थियो भने सन् २०२२/२३ मा रू. १,३६,७०७ पुगेको छ । अर्थात्, यो अवधिमा नेपालीको आम्दानी १७ गुणा बढेको छ । घरधुरीमा हेर्ने हो भने सन् १९९५/९६ मा प्रतिघरधुरी औसत वार्षिक आम्दानी रू. ४३,७३२ थियो भने सन् २०२२/२३ मा १२ गुणा बढेर रू. ५५१,४८ पुगेको छ । यही अवधिमा आम्दानीमा कृषिको भूमिका ६१ प्रतिशतबाट १६.८ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात्, नेपालीको आम्दानी बढ्नुमा मुख्य भूमिका विप्रेषणको रहेको छ । तर, आयले मात्र पनि सम्पूर्ण चित्र प्रस्ट पार्दैन । आयले भन्दा राम्रो तस्वीर खपतको तथ्याङ्कले देखाउँछ । किनभने, यो तथ्याङ्कले व्यक्तिले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न खर्च गर्न सक्ने खास क्षमतालाई बताउँछ । अर्थात्, ‘आवश्यकताको टोकरी’ को खास चित्र खपतको तथ्याङ्कले दिन्छ ।

नेपाली जनताको खपतको क्षमता पनि बढ्दो क्रममा छ । अर्थात्, नेपाली जनताको ‘आवश्यकताको टोकरी’ पनि ठूलो हुँदै छ । सन् १९९५/९६ मा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति खपत रू. ६,८०२ भएकोमा सन् २००३/०४ मा रू. १५,८४८, सन् २०१०/११ मा ३४,८२९ र सन् २०२२/२३ मा रू. १,३०,८५३ पुग्यो । नेपालीको आम्दानी बढ्दै गर्दा आवश्यकताको टोकरी पनि फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, अझै पनि नेपालीको धेरै खपत दैनिक उपभोगमा नै हुने गरेको छ । सन् २०२२/२३ मा नेपालको औसत प्रतिघरधुरी वार्षिक खपत रू. ५,२३,४१३ रहेको छ । त्यसमध्ये धेरै खानामा नै खर्च हुन्छ । ५१.७ प्रतिशत खानामा, ११.८ प्रतिशत भाडामा, ५.२ प्रतिशत शिक्षामा, ३१.४ प्रतिशत गैर–खानाको क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । नेपालका गरिब २० प्रतिशतले खानामा धेरै खर्च गर्नुपर्ने रहेछ, जसले गर्दा उनीहरुले शिक्षामा कम खर्च गर्छन् । गरिब २० प्रतिशत घरधुरीले ५९.४ प्रतिशत खानामा खर्च गर्छन् भने धनी २० प्रतिशतले ४३.६ प्रतिशत । गरिब २० प्रतिशतले ३.२ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्छन् भने धनी २० प्रतिशतले ६.९ प्रतिशत (NSO, 2024) ।

यी सबै तथ्याङ्कहरुले नेपालीहरुको आय र खर्च दुवै बढेको पुष्टि गर्छन् । प्रतिवेदनअनुसार औसतमा प्रतिघरधुरीले ६२ प्रतिशत खानामा, ११ प्रतिशत आवासमा, ५ प्रतिशत शिक्षामा र बाँकी २२ प्रतिशत अन्य आवश्यकतामा खर्च गर्छन् । यसैलाई हामीले विप्रेषणको उपयोगसँग तुलना गर्‍यौँ भने कसरी आधारभूत आवश्यकताका लागि नै विप्रेषणको उपयोग भइरहेको छ भन्ने तस्वीर देख्छौँ । प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणको लगभग ७९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, ७ प्रतिशत ऋण तिर्न, ५ प्रतिशत घरसम्पत्तिमा, ४ प्रतिशत शिक्षामा, २ प्रतिशत मात्र पुँजी निर्माणमा र ३ प्रतिशत अन्य उद्देश्यमा खर्च भएको देखिन्छ ।

२.५ श्रमशक्ति पुनरूत्पादनको सामाजिक लागत

श्रमशक्तिको मूल्य श्रमशक्ति उत्पादन र पुनरूत्पादनमा हुने लागतले निर्धारण गर्छ । ज्याला दुई मुख्य कारणबाट तय हुन्छ । एक, बजारमा श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था र दुई, श्रमशक्तिको सामाजिक उत्पादन तथा पुनरूत्पादनको लागत । कुनै दक्ष जनशक्तिको ज्याला धेरै हुनुको कारण बजारमा उक्त जनशक्तिको आपूर्तिभन्दा माग धेरै हुनु मात्र होइन, उक्त श्रमशक्तिको उत्पादनमा धेरै लगानी हुनु पनि हो ।

श्रमशक्तिको सामाजिक पुनरूत्पादन भनेको व्यक्ति र घरपरिवारले वस्तु तथा सेवाहरुको उपभोगमार्फत श्रमशक्ति कायम राख्ने र नवीकरण गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । विश्वव्यापी श्रम मध्यस्थतामा श्रमशक्ति प्रवाह गर्ने देश र उपभोग गर्ने देशबीच एउटा चक्र निर्माण भएको हुन्छ । श्रमशक्ति प्रवाह गर्ने देशले आफ्नो समाज र राष्ट्रको स्रोत खर्च गरेर श्रमशक्ति उत्पादन गर्छ । त्यो श्रमशक्ति आप्रवासी श्रमिकमार्फत श्रमशक्ति उपभोग गर्ने देशले खपत गर्छ र अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्छ । उक्त अतिरिक्त मूल्यको साह्रै सानो हिस्सा ज्यालाको रुपमा श्रमिकलाई प्रदान गर्छ । श्रमिकले बाँच्नका लागि (आफ्नो श्रमशक्ति पुनरूत्पादनका लागि) काम गर्ने देशमा केही खर्च गर्छ र ज्यालाको बाँकी अंश विप्रेषणको रुपमा घरमा पठाउँछ । त्यसकारण उसको घरपरिवार पनि बाँचेको हुन्छ । यसरी श्रमशक्तिको सामाजिक पुनरूत्पादन हुन्छ । यो पुनरूत्पादन अन्तरपुस्तागत पनि हुन्छ (Canales, 2018) ।

नेपालको एउटा पुस्ताले भारत गएर कमाएर आउँथ्यो । घर खर्च धान्थ्यो । केटोकेटी हुर्काउँथ्यो । गुजारामुखी खेती गर्थ्यो । त्यो आम्दानीको भरमा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने हैसियतको निर्माण भयो । मलेसिया र खाडी मुलुकको आम्दानीले अष्ट्रेलिया, युरोप, कोरिया र अमेरिका जाने हैसियत बनाउँदै छ । यसरी हेर्दा श्रमशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट हामीले श्रमशक्तिको पुनरूत्पादन मात्रै गरिरहेका छौँ । विप्रेषण खपतको तथ्याङ्कले श्रमशक्तिको सामाजिक पुनरूत्पादनको लागत पुष्टि गर्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार विप्रेषणको ७२.३ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ । १३.५ प्रतिशत ऋण तिर्नमा खर्च हुन्छ । यस्तो ऋण प्रायः वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि लिइएको हुन्छ । ५.६ प्रतिशत शिक्षामा, घरजग्गा किन्न २ प्रतिशत, बचतमा २.५ प्रतिशत र १.३ प्रतिशत लगानी हुन्छ । सन् २०११ को जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनसँग तुलना गर्दा नेपालीको दैनिक उपभोगमा खर्च झनै बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा विप्रेषणको ६९.३ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्थ्यो भने ऋण तिर्न १५.९ प्रतिशत र घरजग्गा खरिदमा ३.७ प्रतिशत खर्च हुन्थ्यो । शिक्षामा पनि खर्च बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा शिक्षामा जम्मा ३.४ प्रतिशत खर्च हुन्थ्यो  (Gon\, Nepal Labour Migration Report, 2024) । यो तथ्याङ्कले नेपालीको दैनिक उपभोग्य खर्च र शिक्षामा लगानी बढेको देखाउँछ । शिक्षामा लगानी बढ्नु भनेको श्रमशक्तिको अन्तरपुस्तागत उत्पादनमा हुने खर्च हो ।

२.६ विप्रेषण : विकासको माध्यम कि आर्थिक साम्राज्यवाद ?

श्रम आप्रवासन र विप्रेषणको आकार वृद्धि हुँदै जाँदा नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार भएको देखिन्छ । तर, श्रमशक्ति उत्पादन र पुनरूत्पादनमा नेपाली समाज र राष्ट्रको लगानीको तुलनामा त्यो निकै न्यून हो । विप्रेषणले गरिबी न्यूनीकरण गरेको छ । तर, गरिबीको संरचनात्मक कारणहरुको समाधान गरेको छैन । प्राप्त हुने विप्रेषण पनि वर्गीय छ र यसले वर्गीय खाडल पनि बढाएको छ । श्रम आप्रवासनमा भएको असमान लागतअनुसार विप्रेषणमा पनि असमानता छ । त्यसअनुसार विप्रेषणको उपयोगमा पनि असमानता छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने खर्च सम्पत्तिमा भर पर्छ । धेरै सम्पत्ति हुनेले भाषा सिक्न, सीप हासिल गर्न र भरपर्दो म्यानपावर कम्पनीका लागि खर्च गर्न सक्छ । त्यसअनुसार उसको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ र खर्चअनुसार गन्तव्य देश पनि फरक फरक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा खाडी मुलुक वा मलेसियामा जाने खर्च र दक्षिण कोरिया जाने खर्चमा निकै ठूलो भिन्नता छ । त्यसअनुसार आम्दानीमा पनि भिन्नता छ । एउटै देशमा पनि लागत अनुसारको आम्दानीमा फरक छ । उदाहरणका लागि राम्रै जमिन भएको एउटा परिवारले २८०० डलर खर्च गरेर छोरालाई कतार पठायो । उसले पेट्रोल स्टेसनमा काम पायो र महिनाको १२०० डलर कमाउँछ । अर्कोतर्फ, १६०० डलर खर्च गरेर गएको व्यक्तिले निर्माण क्षेत्रमा मासिक २७५ डलर कमाउँछ(Sugden, et al., 2025, p. 21) ।

भोजपुरमा ०.२५ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका आप्रवासीले औसतमा रू. १,०५,८४६ (८०० डलर) वार्षिक आम्दानी गर्दा १ देखि २ हेक्टर जमिन भएका आप्रवासीले औसत रू.३,३२,६१५ (२,५०० डलर) आम्दानी गर्छन् । यही असमानता विप्रेषणबाट थप सम्पत्ति आर्जनमा हेर्दा पनि देखिन्छ । सन् २०१३ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ प्रतिशत भूमिहीनले मात्र सन् २०२१ सम्म जमिन किन्न सके । तर, त्यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जमिन खरिद गर्नेमध्ये धेरै सन् २०१३ मा २ हेक्टरभन्दा बढी जमिन भएकाहरु थिए (Sugden, et al., 2025, p. 21) । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा हुने लगानी अर्थात् श्रमशक्ति उत्पादनमा हुने लगानीअनुसार विप्रेषणमा पनि अन्तर छ र त्यसले असमानता बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

विश्व मूल्य शृङ्खलामा श्रमशक्ति आपूर्ति गर्ने देशले समाज र राष्ट्रको लगानीबाट उत्पादन भएको दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेको छ । नेपालले उत्पादन गरेका दक्ष नर्स र डाक्टरहरु बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिकातर्फ गइरहेका छन् । यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई ती देशहरुले स्थायी बसाइको प्रावधान अपनाउँदा ती जनशक्तिबाट विप्रेषण पनि प्राप्त भइरहेको छैन । अर्कोतर्फ, नेपाली स्थानीय बजारले आवश्यक श्रमशक्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र गहिरिँदै जाँदा कृषि त्याज्य बनिरहेको छ । सन् १९९५/९६ मा कुल घरधुरीको ८३.१ प्रतिशत कृषिमा संलग्न थियो भने सन् २०२२/२३ मा ६०.३ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषियोग्य जमिनको औसत आकार पनि घटेको छ । सन् १९९५/९६ मा १.१ हेक्टर औसत कृषियोग्य जमिन भएकोमा सन् २०२२/२३ मा ०.४ हेक्टरमा झरेको छ । तर, ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने घरधुरीको प्रतिशत बढेको छ । सन् १९९५/९६ मा ४०.१ प्रतिशत घरधुरीसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन थियो भने सन् २०२२/२३ मा ८८.५ घरधुरीसँग छ । यो तथ्याङ्कले नेपालीहरु कृषि पेसा छोड्दै गरेको र कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण बढेको प्रस्ट पार्छ । कृषिबाट नेपाली जनशक्ति टाढिँदै गर्दा नेपालमै रोजगारीका अवसरहरु पनि खुम्चिँदै गएका छन् ।

विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न जनसङ्ख्यामा सक्रिय जनसङ्ख्याको आकार ठूलो हुनु जरूरी छ । अहिले नेपाल जनसाङ्ख्यिक लाभको चरणमा भएको हुनाले प्रशस्त श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न सकिरहेको छ । तर, नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गइरहेको छ । सन् १९९१ मा २.०८ प्रतिशत रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सन् २०२१ मा पुग्दा ०.९२ प्रतिशतमा ओरालो लागेको छ । नेपाली परिवारको आकार खुम्चँदो छ । नेपालले श्रमशक्तिको सामाजिक उत्पादनमा गरेको आर्थिक सँगसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक लगानी झनै भयङ्कर छ । यसले सिर्जना गरिरहेका सामाजिक र सांस्कृतिक असरहरु पनि उत्तिकै सघन छन् । त्यसैले श्रम आप्रवासनबारे लामो अध्ययन गरेका इम्मानुएल नेसले विश्लेषण गरेजस्तो विप्रेषणले गरिबी र असमानताको प्रणालीगत सङ्कटका लागि व्यक्तिगत समाधान दिएको छ । तर, संरचनात्मक सङ्कट झनै गहिरिएको छ ।

नेसका अनुसार विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला एउटा यस्तो प्रणाली हो, जसले ग्लोबल साउथका देशहरुको मानवीय पुँजीलाई ग्लोबल नर्थका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको हितमा दोहन गरेको छ र संरचनात्मक सङ्कट गहिर्‍याइरहेको छ । नेस यो असमान सम्बन्धलाई आर्थिक साम्राज्यवाद भन्छन् । आज विप्रेषणको माध्यमबाट संरचनात्मक सङ्कटको व्यक्तिगत समाधान खोज्दै गर्दा हामी आर्थिक साम्राज्यवादको सिकार भइरहेका छौँ ।

सन्दर्भ सामग्री

Atzeni, M., Azzellini, D., Mezzadri, A., Moore, P. V., & Aitzsch, U. (Eds.). (2023). Handbook of Research on the Global Political Economy of Work. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Canales, A. I. (2018). Global and Regional Political Economy of Migration. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321108145_Global_and_Regional_Political_Economy_of_Migration/link/5a5e9958aca272d4a3dfc82b/download/m_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbH19, accessed at November 2025

CBS. (2011). Nepal Living Standards Survey 2010/11. Kathmandu: Central Bureau of Statistics.

Durrenberger, E. P. (2005). Labour. In J. G. Carrier (Ed.), A Handbook of Economic Anthropology (pp. 125-140). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

GoN. (2024). Nepal Labour Migration Report. Kathmandu: Government of Nepal, Ministry of Labour, Employment and social security.

Gordon, J. (2022). In the Zone: Work at the Intersection of Trade and Migration, Retrieved from https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi/marticle=2235&context=faculty_scholarship, accessed at December 2025

Marx, K. (n.a.). Capital Vol. I. Moscow: Progress Publishers.

Ness, I. (2016). Southern Insurgency the Coming of the Global Working Class . London: Pluto Press.

NSO. (2024). Nepal Living Standard Survey IV 2022/23: Statistical Report. Kathmandu: National Statistics Office.

Smith, J. (2016). Imperialism in the Twenty First Century. New York: Monthly Review Press.

Sugden, F., Crivellaro, F., Kharel, A., Kuznetsove, I., Masotti, M., & Pagogna , R. (2025, October 06). Long-term trajectories of return migration: Agrarian differentiation and class mobility in Nepal, Moldova, and Thailand. Retrieved November 2025, from Migration studies: https://doi.org/10.1093/migration/mnaf040

Suwandi, I., Foster, J. B., & Jonna, R. J. (2019, March). Global Commodity Chains and the New Imperialism. Monthly Review, 70(10), 1-26.

Tricontinental. (2019). The Rate of Exploitation (The case of the iPhone). Tricontinental: Institute for Social Research.

Wise, R. D., & Martin, D. (2015). The Political Economy of Global Labor Arbitrage, Retrieved from https://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v46n183/0301-7036-prode-46-183-00013-en.pdf,  accessed at December 2025

(2024). World Migration Report. Switzerland: International Organization for Migration.