• विकास कामी ‘स्नेही’

हामी एउटा ऐतिहासिक विद्रोहपछिको अवस्थामा छौँ । कतिले त ‘जेन–जी’ विद्रोहलाई विद्रोहको रुपमा स्वीकार गरेका पनि छैनन् । तर, हरेक परिवर्तनपछि यथास्थितिवादी शक्तिले आफूलाई विस्थापित गरेर आएको परिवर्तनलाई खारेज गर्नु राजनीतिक अस्तित्व दाबीको दृष्टिबाट अनौठो होइन । नेपालमा भएका यसअघिका विद्रोह एवम् राजनीतिक परिवर्तनभन्दा फरक परम्परागत शक्ति सङ्गठित र विद्रोही शक्ति असङ्गठित भएका कारण पनि यो अस्वीकृतिको भाष्य निर्माण गर्न सहज भयो । यो भाष्यले विद्रोहको आगो दन्किनु पछाडीको बारूदलाई बेवास्ता गर्‍यो, अझ ढाकछोप नै गर्न खोज्यो । यो आन्दोलनको योजना निर्माणदेखि नै सक्रिय सहभागी र त्यसपछिका धेरै राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षीको रुपमा यसका कारणहरुमाथि प्रकाश पार्नु मैले आफ्‌नो दायित्व सम्झेको छु । आन्दोलनको क्रममा के के भयो भन्ने विषयमा म शब्दहरु खर्चने छैन । किनकि, त्यसको बारेमा मिडिया रिपोर्टिङहरु नै पर्याप्त छन् ।

‘जेन–जी’ पुस्ताको सोच
लेखको सुरूवात म आफू र आफ्‌नो पुस्ताको अनुभवबाट गर्न चाहन्छु । यो पुस्ता नै त्यस्तो पुस्ता हो, जो प्रविधिको सामीप्यतामा हुर्कियो (यो सबैका लागि लागू नहुन पनि सक्छ, तर मूलतः) । विदेश नपुगे पनि विदेशको बारेमा सूचित भयो । मूलतः अध्ययनका लागि भनेर देशबाहिर जानेहरुको सङ्ख्या पनि अघिल्लो पुस्ताको भन्दा यसैको बढी रहेको छ ।

म पनि विदेश बसेँ । त्यहाँ बस्दै गर्दा चार घन्टा काम गर्थेँ । घन्टाको हिसाबले पैसा आउँथ्यो र त्यसैअनुसार मेरो जीवन चलिरहेको हुन्थ्यो । त्यसरी नै अरुको पनि जीवन चलिरहेको हुन्थ्यो । यो पुस्ताले यी सबै कुरा देखिरहँदा उनीहरुसरह मेरो जीवनस्तर किन हुन सकेन ? त्यही श्रम विदेशमा दैनिक आठ घन्टा गर्दा उसको जीवन सजिलै चल्ने तर देशमै त्यति काम गर्दा किन सामान्य जीवन चलाउन गाह्रो छ ? याे हाम्राे घरेलु सवालसँग जाेडिएकाे अर्थ-राजनीतिक प्रश्न थियाे । यस्ता प्रश्नहरुले यो पुस्तालाई हिर्काइरहेको थियो । यसले नयाँ अवसरहरुको खोजीका लागि उद्वेलित गरिरहेको थियो । मेरो जीवनका अनुभवहरु पनि त्यस्तै छन् । म एक पटक बाहिर गएँ । त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि पनि जीवन निर्वाहका लागि कहिले होटलमा काम गरेँ, कहिले पढाउने काम गरेँ त कहिले पत्रकारिता गरेँ । तर, सबैतिर निराशा मात्र हात लाग्यो । मैले जीवन निर्वाहका लागि मेरो उपलब्ध सबै समय श्रममा लगाइरहेको हुन्छु । तर, त्यसबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकले सहजतापूर्वक जीवन चलाउन सकिएको छैन । यो वास्तवमा व्यवस्थामा उत्पन्न सङ्कटको एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा देखिएको प्रतिविम्बन थियो । जुन मेरो पुस्ताले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेको थियो ।

अर्को कुरा, यो पुस्ता राजनीतिमा ठूलो अनुभव हासिल गरेर आएको होइन । केही साथीहरुले पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलन, रूबी खानले नेतृत्व गर्नुभएको न्याय प्राप्तिको आन्दोलन, उखु किसानहरुको आन्दोलन, मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलनजस्ता सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहभागी भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । तर, आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश लामो राजनीतिक अनुभवबाट आएका होइनन् । ठूला ठूला वैचारिक पुस्तकका ठेलीहरु पनि पढेका छन् भनेर दाबी गर्न सकिँदैन । तर, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगमा अगाडि रहेका कारण कुनै न कुनै माध्यमबाट ज्ञानसम्मको पहुँच भने यो पुस्ताले विस्तार गरेको छ । सैद्धान्तिक विश्लेषणमा अलि पछाडि होला, तर जसरी भाष्य बनाइएको छ, त्यस्तो अज्ञानी भने यो पुस्ता होइन । सामाजिक सञ्जालबाट निर्मित भाष्यबाट प्रभावित भएको कुरा भने साँचो हो । जस्तो कि यो पुस्ताका केही प्रतिनिधि पात्रहरुलाई सोध्ने हो भने थाहा हुन्छ; अधिकांशका आदर्श भनेका बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालजस्ता व्यक्तिहरु हुन् । तत्कालीन सरकार र ती व्यक्तिहरुको बिचमा भएको टकरावलाई उनीहरुले नोटिस गरिराखेका थिए । सरकारले उनीहरुले आदर्श मानेका व्यक्तिमाथि जसरी दमनकारी नीति लियो, त्यसले पनि आक्रोशलाई एक प्रकारले मलजल गर्‍यो ।

ऐतिहासिक उत्पीडनको निरन्तरता

उल्लिखित तत्कालीन कारण सँगसँगै नेपाली समाजमा निरन्तर चलिरहेका अन्तरसङ्घर्षहरु छन् । चाहे त्यो मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन होस्, लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलन होस्, भूमि अधिकारको आन्दोलन होस्, पूर्वमा चलेको कोशी प्रदेश नामकरणविरूद्धको आन्दोलन (त्यसक्रममा लाजेहाङ लिम्बूले सहादत प्राप्त गरेका थिए) होस् वा दाङका गुठी पीडितहरुले गरेको आन्दोलन होस्‌; यी सबैले सही निकासको बाटो खोजिरहेका थिए । यससँगै जनताले गणतन्त्रको स्थापनापछि, अझ विशेष गरी नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशातर्फ मुलुक जसरी जान्छ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए, त्यसमाथि तुषारापात भयो । देशलाई सिंगापुर र स्वीटजरल्यान्ड बनाउने सपना बाँड्ने काम एकातर्फ भइरहेको थियो । त्यसले आम मानिसमा अस्वाभाविक अपेक्षा बढाइदिएको थियो भने अर्कोतर्फ वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, ओम्नी काण्ड, यती काण्ड, बालुवारटार काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड, शरणार्थी काण्डजस्ता काण्डहरुमार्फत ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को झुसिलो डकार सत्ताधारीहरुले निकालिरहेका थिए । दिनप्रतिदिन युवाहरु हजारौँको सङ्ख्यामा बाहिरिनुपर्ने, दाल, चामल, तरकारीको भाउ बढेको बढ्यै हुने, जता पनि बिचौलिया र दलालतन्त्र मौलाएको देखिने, काम नगरी एउटा वर्ग सुविधासम्पन्न जीवन जिउने तर श्रम गर्नेको जीवन भने जहिल्यै पनि सङ्कटपूर्ण हुने, हिजोका विभेदहरु नयाँ नयाँ स्वरुपमा फैलिँदै जाने, लैङ्गिक उत्पीडनका कुरा ज्युँका त्युँ रहने, जातजन्य विभेद कायमै रहने (जुन म आफैले पनि भोगेको छु) । यी सबै कुराले एक प्रकारको आक्रोश थुपारिराखेको थियो । त्यही आक्रोश नै भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८) मा पोखिन गएको हो ।

नवउदारवाद: नयाँ घाउ

आम मानिसहरुको जीवन सहज हुने लोकतन्त्रको परिकल्पना गरी पञ्चायती व्यवस्थाको विरूद्ध जनताले २०४६ सालमा आन्दोलन गरे र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । तर, त्यसपछिको सत्ता जनमुखी हुनुको सट्टा राज्यको संलग्नतामा जनतालाई सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट दिइएका सुविधाहरु पनि बन्द हुन थाले र राज्यको भूमिका खुम्च्याइन थालियो । यसरी सुधारका नाममा तामझामका साथ नवउदारवादलाई भित्र्याइयो । यसले गर्दा जनताका समस्याहरु समाधान हुनुको साटो पुराना समस्या गहिरिँदै गए भने नयाँ समस्याहरु पनि थपिँदै गए ।
यही पृष्ठभूमिमा जनयुद्धको सुरूवात भयो । जनयुद्ध मुख्यतः तत्कालीन अवस्थामा जनताले भोगिरहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उत्पीडनको विरूद्धमा थियो । नवउदारवादको प्रवेशसँगै परम्परागत उत्पादन प्रणाली पनि भत्किँदै गयो । तर, त्यसको ठाउँमा नयाँ जनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण हुन सकेन । अर्थात्, यसै पनि बिरामी नेपाली अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद नामको नयाँ घाउ थपियो । त्यसका कारण बरोजगारीको समस्या झन् थपिँदै गयो र शोषण गहिरिँदै गयो ।

वि.सं. २०४७ पछिको बहुदलीय व्यवस्थाले नेपाली समाजका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, उत्पीडित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन कुनै पनि कार्यक्रम निर्माण गर्न सकेन वा चाहेन । त्यसकारण पुराना सामन्तवादी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उत्पीडनका सवालहरु गहिरिँदै गए । परिणामस्वरुप नेपाली माटोमा जनयुद्ध फैलन, फूल्न र फल्न थाल्यो । जनयुद्ध त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्ने राजनीतिक अभियान थियो । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन यही अन्तर्विरोधको उत्कर्ष थियो ।

परिवर्तनकारी शक्तिको असफलता

दोस्रो जनआन्दोलनपछि देश नयाँ कालखण्डमा प्रवेश गर्‍यो । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन केही प्रयत्नहरु भए । धर्मनिरपेक्षतादेखि सङ्घीयतासम्मका परिवर्तनहरु देशले आत्मसात् गर्‍यो । तर, जनजीविकाको सवाल भने फेरि पनि ज्युँका त्युँ रह्यो । विश्व व्यापार सङगठन (डब्लुटीओ), विश्व बैङ्क (डब्लुबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थाहरु विकासका सहयात्रीहरु बने । उनीहरुको ऋण, सहयोगविना केही नहुने भयो । तर, त्यसका लागि तथाकथित सुधारका पूर्वसर्तहरु मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामी ऋणको चङ्गुलमा पर्दै गयौँ । ‘सुधार’ गर्दै गयौँ, ऋण लिँदै गयौँ । यसरी परिवर्तनकारी शक्तिहरु नवउदारवादको बाहुपाशमा पर्दै गए र जनजीविकाका सामान्यभन्दा सामान्य मुद्दाहरुलाई पनि छोड्दै गए । वैज्ञानिक तथा जनमुखी शिक्षाको मुद्दालाई छोडिदिए, गुणस्तरीय शिक्षा जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको न्यूनतम दायित्व हो भन्ने कुरा कतै व्यक्त भएन, न त स्वास्थ्यको हकसम्बन्धी नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित नै गरियो । बरू राज्यले यी विषयहरुलाई निजी क्षेत्रको हातमा फुक्काफाल छोडिदियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार बढ्दै गयो भने भुइँमान्छेको दुःख झनै बढ्दै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा जनताको पहुँचभन्दा टाढा पुगे । आम मानिसको स्थिति गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सारा जीवनभरि घुँडा धस्दा पनि गाह्रो हुने बन्यो ।

राज्यको स्वामित्वमा रहेका ठूला उद्योगहरु बन्द गरियो भने केही निजीकरणको प्रक्रियामा गए । यो क्रम दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि रोकिएन । स्वतन्त्र व्यापार अर्थनीति भनियो । तर, त्यसका कारण हाम्रो आन्तरिक उत्पादन प्रणाली टाक्सिन पुग्यो । यसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सकेनन् । बेरोजगारीको यस्तो दुश्चक्रबाट उम्कने बाटोको रुपमा वैदेशिक रोजगारी नै एक मात्र विकल्प बन्न पुग्यो । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सको टेकोमा अडिएको एक परनिर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित गर्‍यो । नेपाल तयारी वस्तु निर्यात गर्ने देश नभई मान्छेहरु निर्यात गर्ने मुलुक बन्न पुग्यो । परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । बरू राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको वरिपरि एउटा यस्तो वर्गको जन्म भयो; जसले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र आदि सबैसँग सम्बन्ध कायम राख्दै सेटिङ मिलाउने र ठेक्कापट्टा दिलाउने काम मात्रै गर्‍यो । यो परजीवी वर्ग आफै श्रममा सहभागी नहुने तर उसको जीवनशैली भने विलासितायुक्त हुने भयो । चुनावमा यिनीहरुको भूमिका प्रभावशाली बन्यो । यिनीहरुले चुनावमा नेताहरुलाई सघाउने र अरु बेला नेताहरुले यिनीहरुलाई सघाउने । यसरी यो विकृत गठबन्धनको विकास भयो । २०६२/६३ का परिवर्तनकारी शक्तिहरु जनजीविका, रोजीरोटी, रोजगारी र न्यायका मुद्दाहरुलाई छोडी संसदीय राजनीतिको ‘म्युजिकल चेयर्स’ मा मात्र केन्द्रित हुन पुगे ।

तत्कालीन परिवर्तनकारी शक्ति (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरमलगायत) हरुले नवउदारवादलाई राम्रै गुन लगाए र नवउदारवादले पनि उनीहरुलाई गतिलै मेजमानी ख्वायो । यो स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनले नेपाली समाजको अन्तर्विरोधलाई थप गहिर्‍याउँदै लग्यो । यी शक्तिहरुले क्रमशः जनविश्वास गुमाउँदै गए । बालेन, हर्क साम्पाङलगायतका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले स्थानीय चुनाव जित्नु र रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्नु सत्ताको संस्थापन शक्तिले विश्वास गुमाउँदै जानुको सङ्केत थियो । नेपालमा विकास भइरहेका यस्तै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितिले थप अर्को विद्रोहका लागि आधारभूमि तयार पारिदिए । परिणामस्वरुप भदौ २३ को विद्रोह सतहमा आयो । त्यो विद्रोह भदौ २३ मै हुनुका केही तत्कालीन कारणहरु छन् । तर, त्यो दिन नभएको भए पनि कुनै दिन त्यस्तो विष्फोट अवश्यम्भावी थियो ।

अब कता ?

‘जेन–जी’ युवा भन्ने भाष्यले युवाहरुलाई राजनीतिक रुपमा एक ठाउँमा ल्याइदियो र विद्रोह भयो । तर, त्यहाँ ‘जेन–जी’ उमेर समूहका मानिसहरु मात्र थिएनन् । अन्य उमेर समूहका मानिसहरु पनि थिए । त्यसैले सबैलाई समेट्नु आवश्यक छ । मुख्य कुरा उमेर समूह नभएर विचार नै हो । अर्थात्, सङ्घर्ष नयाँ र पुरानो पुस्ताबिचको नभई सही र गलत विचारबिचको हो ।

हामीलाई राजनीतिक कोर्स करेक्सनको ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । तसर्थ यस्तो समयमा समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणको स्पष्ट खाकासहित अगाडि आउने शक्तिले पहल लिनु आवश्यक छ । अब पुनः एकबाट अर्को सरकार बनाउनेतर्फ भन्दा पनि समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको मार्गतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेछ । नेपाली जनताको अहिलेको मुख्य सवाल अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थालाई कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।

हामी अहिले एउटा ऐतिहासिक विद्रोहपछिको बिसौनीमा छौँ । अझै लक्ष्यमा पुगिसकेका छैनौँ । यो बिसौनीबाट हामी अगाडि बढ्नैपर्छ । तर, कतातिर बढ्ने ? यो नै अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । ‘जेन–जी’ विद्रोहपछि केही आन्दोलनकारीहरु सत्ता नै बदलेको भ्रममा छन् । तर, विद्रोहले सत्ता नभई सरकार मात्र बदलेको हो । अहिलेको सरकारलाई हेर्दा पनि ओलीको ठाउँमा कार्की र लेखकको ठाउँमा अर्याल आएका हुन् । नेपालको स्थायी सत्ता त उही नै छ । नवउदारवादी पुँजीवादले जुँगामा ताउ लगाउँदै बसेकै छ । त्यसैले सङ्घर्ष अझै सकिएको छैन ।

(‘जेन–जी’ आन्दोलनका अगुवा विकास कामी ‘स्नेही’ सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरुमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँ हाल मिटरब्याजविरूद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका सचिवालय सदस्य र ‘जेन–जी’ मुभमेन्ट अलायन्सका सदस्य हुनुहुन्छ ।)