नवउदारवादी भुलभुलैयामा रुमल्लिरहेको नेपाली राजनीति

फेब्रुअरी 11, 2026

भदौरे उथलपुथलले नेपाली समाजमा थिग्रिएको आक्रोशलाई सतहमा त ल्याइएदिएको छ तर अन्तर्यमा रहेको यसको मूल कारणमाथि कसैको दृष्टि नपुग्दा नेपाली राजनीति पुनः नवउदारवादी भुलभुलैयामा रुमल्लिरहेछ जसले लोकप्रियतावाद उदाउने आधार तयार गरिरहेछ ।

लक्ष्मण श्रेष्ठ

‘भन्न मन लाग्छ भने भन मलाई

स्वदेशनिन्दक वा घृणाचिन्तक

तर यो देश तिम्रो जत्तिकै मेरो पनि देश हो

अंशैबण्डा गर्ने हो भने पनि यो देशका एक करोड

टुक्राहरुमध्ये एउटा टुक्रामाथि

मेरो पनि छाप्रो हुनेछ

र यो देशको असंख्य बगरहरुमध्ये एउटा बगरमाथि

मेरो पनि चिता हुनेछ’

– भूपी शेरचन, यो हल्लै हल्लाको देश हो

यो दुविधाको समय हो । संक्रमणकालीन समय दुविधा र अलमलहरुले नै भरिएको हुन्छ । सतत बहने नदी शान्त हुन्छ, गति त छाँगोमा हुन्छ । सरल समय पनि विधि र प्रक्रियाहरुको किनारैकिनार हुँदै अघि बढिरहेको हुन्छ । नियमका अनेकौं पोथ्रा पल्टाएर निर्णय गर्न सजिलो हुने भएकाले नियत नबिग्रिँदासम्म सरल समयमा अलमलहरु खासै हुँदैनन् । गति फेरिन थालेपछि न हो अलमल पनि शुरु हुने । सतहमा देखिने दुविधाको अन्तर्य चाहिँ शक्ति संघर्ष हो । परिचित र अपरिचित, पुराना र नयाँ शक्तिहरु आफ्नो अस्तित्व र वर्चस्वका लागि निरन्तर जुधिरहेका हुन्छन् । अहिले नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ ।

भदौरे भेलसरी एक्कासी आएको एउटा हुरीले यथास्थितीलाई बढारिदिएको छ । वर्षौंदेखि ढाकिएर बसेका अन्तर्यका दृश्यहरु एकाएक सतहमा आएका छन् । हुरीपछि खलबलिएको दृश्यको तस्वीर खिच्न त सकिएला तर अर्थ लगाउन सजिलो हुँदैन । सामाजिक–राजनीतिक हुरीले सिर्जना गरेको छितरिएको दृश्य त झनै दुर्बोध्य हुँदोरहेछ । यो लेख भने त्यही दुर्बोध्य पहेली फुकाउने प्रयत्न हो । ठम्याईहरु यहाँ पस्किएका छन् सकेसम्म त्यसका तथ्यगत आधारको हाँगो टेक्ने प्रयास गर्दै । म्याक्स वेबरले गरेको व्याख्या (erklaren) र बोध (verstehen)को वर्गीकरणलाई पछ्याउँदै मैले बोधको अभिव्यक्ति गर्ने प्रयास गरेको छु । तर, अलमलिएको समयमा बोध पनि स्पष्ट नहुँदो रहेछ न त अभिव्यक्ति नै संरचनाबद्ध । त्यसैले यो लेख अलि असंगठित हुनपुगेको छ । हरेक उपशीर्षकले बेग्लाबेग्लै प्रश्न निरुपण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । वर्षामा बहकिएको नदीजस्तो कहिले यता र कहिले उता हिँड्दै निष्कर्षसम्म पुग्ने कोशिशलाई विद्वत पाठकले डोहो नकोरिएको यात्रामा हिँडेको यात्रीको कठिनाइका रुपमा बुझ्नुहुने नै छ ।

यो लेखमा मैले मूलतः पाँचवटा प्रयत्न गरेको छु । पहिलो, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको उथलपुथललाई परिभाषा खोज्ने; दोस्रो, त्यस घटनाको मूल अर्थ–राजनीतिक कारण बुझ्ने; तेस्रो, भदौरे उथलपुथलको मूल कर्ताका रुपमा देखिएका ‘जेनजी’को मूल चरित्र पहिल्याउने; चौथो, नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिकरणमा चुकेका पक्षहरु उजागर गर्ने र वर्तमान राजनीतिक यात्राको भविष्य अनुमान गर्ने । पहिलो प्रयत्नका क्रममा भदौरे उथलुपुथललाई मैले तीन चरणमा बाँडेको छु– आक्रोशको अभिव्यक्तिका रुपमा प्रदर्शन, हत्या र सुनियोजित विध्वंस । आक्रोशकोे मूल कारण भने नवउदारवादी नीतिहरुको दुष्परिणाम हो जसको सन्तान हो जेनजी जसलाई नवउदारवादी सन्तान र (अ)सामाजिक सञ्चारकर्ताका रुपमा चिनाउने प्रयत्न दोस्रो र तेस्रो हो । नेपाली समाजमा बढ्दो असमानता, लोकतान्त्रिक अभ्यासको दलीयकरण र आसेपासे पूँजीवादको उदयको संक्षिप्त व्याख्या चौथो प्रयत्न हो । आउँदो मध्यावधि निर्वाचन मूलतः राजनीतिक रुपमा यथास्थितिवादी ‘पुराना’ र लोकप्रियतावादी ‘नयाँ’को प्रतिस्पर्धा हुनेछ तर अर्थ–राजनीतिक सार भने नवउदारवादी नीतिहरुकै निरन्तरता हुनेछ । फलस्वरुप नेपाली राजनीति सारमा नवउदारवादी यथास्थितिकै निरन्तरता हुनेछ जसले निराशाको चक्रिय उत्पादन गरिरहनेछ र त्यो निराशा दक्षिणपन्थका लागि उर्वर भूमी हुने जोखिम हुनेछ भन्ने आकलन यो लेखको अन्तिम प्रयत्न हो ।

शब्द बहस

इतिहासको विशेषता हो-जतिसुकै अभूतपूर्व घटना भए पनि त्यससँग मिल्दाजुल्दा घटनाहरु विगतका पानामा भेटिन्छन् । वर्तमानको सीमा हो – सबै सत्य चाहिएको बेलामा वा तत्क्षण दृष्टिगोचर हुँदैनन् । त्यसैले आगत सधैँ अनुमानको विषय बन्छ । इतिहासकारहरु विगतमा भएका घटना जतिसक्दो सही र तथ्यसंगत वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्छन् । इतिहासका अध्येता भने आ-आफ्नो रुची अनुसारका मिल्दाजुल्दा विगत खोजेर आगतको अनुमान गर्ने प्रयत्न गर्छन् । राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि भने वर्तमान बुझ्ने र आगतको अनुमान गर्न सघाउने औजार हो इतिहास । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको विश्लेषणका लागि विगतका मिल्दाजुल्दा घटना खोज्नुपर्ने हुन्छ (दुई दिनमा भएका सबै परिघटनालाई सजिलोका लागि भदौरे उथलपुथल भनिएको छ) । यहाँनेर आन्दोलन, क्रान्ति र अचानक हुने विद्रोह वा विप्लवबीचको फरक छुट्याउनुपर्छ । र, राजनीतिको अर्को सत्य हो, जतिसुकै अचानक भएको देखिए पनि हरेक घटनाको पछाडि योजना हुन्छ । त्यो आकस्मिक जस्तो देखिन्छ भने त्यस्तै देखाउने योजना बनाइएको हुन्छ ।

२०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शन आह्वान गर्दासम्म त्यसको माग मूलतः सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धमा सिमित थियो । मागलाई अलि व्यापक बनाउन पछिमात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य वा सुशासनको मुद्दा समेटिएको थियो । तर, अमुर्त र अस्पष्ट नाराहरुले मानिसलाई सडकमा उतार्दैनन् । सडकमा मानिस उतार्न आवेगको सिर्जना हुनुपर्छ । मानिसलाई पराजय, हीनता र अधुरोपनले आक्रोशित बनाउँछ । त्यो आक्रोशको आगो सल्काएर सडकमा उतार्ने काम ‘नेपोकिड्स’ ह्यासट्यागमा चलाइएका स–साना भिडिओहरुले गरेका थिए । २३ गते युवाहरुको भीडमाथि गोली चलेपछि भने सिंगो प्रक्रियाले नयाँ मोड लियो । त्यो दिन जसरी गोली चल्यो र जसरी युवाहरु मारिए त्यो नरसंहार थियो । यद्यपी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसलाई ‘षड्यन्त्र’सँग जोडेर व्याख्या गर्दैछन् तर उनको अक्षमता र तानाशाही शासनकै कारण ती युवा मारिएको चाहिँ सत्य हो, उनको षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई सतप्रतिशत नै पत्याउने हो भने पनि । युवाहरुको आलो मृत्युको वेदनामा बडो आवेगमा आएर लेखे पनि यस लेखक त्यही दिन साँझ प्रकाशित लेख (गणतन्त्रको तानाशाहलाई बेलैमा रोकौँ)मा व्यक्त विचारमा अहिले पनि अडिग छ – परिस्थितिको आकलन गरेर बेलैमा संवाद र सुरक्षाका उपायहरु अपनाएको भए त्यो भयावह अवस्था आउँदैनथ्यो (L. Shrestha, 2025)। प्रधानमन्त्रीको अशिष्ट टिप्पणी, गृहमन्त्रीको लाचारी र असफल सुरक्षा संयन्त्रका कारण हामी सबै नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दमनको साक्षी बन्न बाध्य भयौँ । २४ गतेको बिहान शोक र आवेगले भरिएको थियो । मध्याह्नसम्म पुग्दा भने त्यो आवेग नियोजित विध्वंसमा पुग्यो । राजनीतिशास्त्री सीके लालले ठम्याएजस्तै २४ गतेको परिस्थिति ‘पूरा तयारीका साथ विध्वंस गर्न उत्रिएका र राम्रोसँग समन्वयित आपराधिक गिरोहहरुको समूहको हातमा पुगिसकेको थियो’ (Lal, 2025a) । त्यो विध्वंस अन्ततः सेनाको सक्रियतामा सिर्जित नियन्त्रण, राष्ट्रपतिको धरमराउँदो उपस्थिति, संसद् विघटन र डिस्कोर्ड निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पुगेर टुंगियो । नबिर्सनुपर्ने पाटो, प्रधानमन्त्री डिस्कोर्ड निर्वाचित भए पनि उनी संसद्को नयाँ निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसहित छनौट भएकी हुन् ।

भदौरे उथलपुथलका विभिन्न पाटालाई एउटै शब्दले व्यक्त गर्न गाह्रो छ । सहजताका लागि मूलधार दाबी गर्ने मिडियाहरुले ‘जेनजी आन्दोलन’ वा ‘जेनजी विद्रोह’ भने पनि यो आन्दोलन वा विद्रोह होइन । समग्र निष्कर्षमा सत्ता परिवर्तन भएको विद्रोह शब्दको प्रयोग केही हदसम्म यथोचित देखिए तापनि त्यसो भन्दा २३ गतेको प्रदर्शनको उत्कर्ष परिणति २४ को विध्वंस र सरकार अनि नयाँ निर्वाचनमा मात्र सिमित हुने खतरा रहिरहन्छ । र, त्यो खतराले २३को प्रदर्शनको अन्तर्यमा रहेका आधारभूत कारणहरुसम्म पुग्ने बाटो खुला गर्दैन ।

समयरेखाका मोडहरुमा सिर्जना हुने नवीन घटनालाई बुझ्ने प्रयत्न त्यसको सही नामाकरणबाट हुन्छ । भदौरे उथलपुथल बुझ्ने प्रक्रियाको शुरुवात पनि सही शब्द छनौटबाट हुन्छ । यी घटनाहरुलाई मूलतः तीन खण्डमा विभाजित गर्न सकिन्छ– भदौ २३ मा गोली चल्नुअघिको सडक प्रदर्शन, गोली काण्ड र २४ गतेको सुनियोजित विध्वंस ।

यी शब्द चयनले थप बहसतिर प्रेरित गर्छन् । भदौ २३ मा भएको राजनीतिक प्रदर्शन कसको र केको अभिव्यक्ति हो ? कसको भन्ने प्रश्नले हामीलाई कर्ताको (एक्टर) खोजी तर्फ डोर्‍याउँछ । केकोले कारकतिर । कर्ताका लागि माध्यम (एजेन्सी) चाहिन्छ । भदौ २३ को प्रदर्शनको एजेन्सीको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै भदौ २४ को विध्वंसको पृष्ठभूमीमा को थिए भन्ने प्रश्न पेचिलो र जवाफ पाउन कठीन भए पनि आवश्यक छ । यद्यपी कतिपय प्रश्नले निराकरणका लागि उचित समयको माग गर्छन् । विध्वंसको जगमा बनेको सरकार मूलतः चुनावी हो । तर, भदौ २३को प्रदर्शनको प्रकृति र कारणहरुको खोजीले हामीलाई अन्य दिशाप्रति पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

जेनजी : को ? कस्तो ?

भदौरे उथलपुथलका क्रममा काठमाडौं लगायत नेपालका मुख्य शहरहरुमा जेजे भयो त्यसलाई ‘जेनजी’को गतिविधीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थात्, कम्तिमा भदौ २३ का मूल कर्ताहरु जेनजी हुन् । तर, जेनजी (जेनेरेसन जी अर्थात् जी पुस्ता) को हो ? मूलतः ‘निल होउ र विलियम स्ट्राअस’ले सन् १९९१ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘जेनेरेसन्स : द हिस्ट्री अफ् अमेरिकाज फ्युचर, १८५४–२०६९’ (पुस्ताहरुः अमेरिकाको भविष्यको इतिहास, १८५४–२०६९)बाट प्रभावित भएर विभिन्न अनुसन्धान संस्था र अनुसन्धाताले गरेको मानव पुस्ताहरुको वर्गीकरण अनुसार सन् १९९७ देखि २०१२ (वि.सं. २०५३ देखि २०६९)सम्म जन्मिएका पुस्ताहरु जेन जी हुन् । यो पुस्तालाई पछिल्लो समय एउटा समरुपी इकाइका (homogeneous entity) रुपमा अभिव्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । तर कुनै पनि पुस्ता समरुपी इकाइ हुनसक्दैन । एकै कालखण्डमा फरक–फरक देश, स्थान, समुदाय, वर्ग र जातमा जन्मिएका मानिसहरुलाई समान रुपमा अभिव्यक्त गर्नुको खतरा हो, त्यसले त्यो उमेरसमूहको सम्भ्रान्त वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ । अचेल लोकप्रिय ‘प्रिय जेनजी’ शब्दावलीमा यही खतरा लुकेको छ । आम सञ्चारमाध्यमदेखि शहरकेन्द्रित सार्वजनिक वृत्तमा ‘के सोच्दैछ जेनजी ?’ जस्ता बहसहरुमा प्रस्तुत हुने जेनजीले सोपानीकृत समाजको माथिल्लो सिँढीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नु यही खतराको अभिव्यक्ति हो ।

कुनै पनि पुस्ताको चरित्र समरुपी नहुने सत्यसँगै अर्को सत्य पनि हो, हरेक पुस्ताको केही न केही साझापन पनि हुन्छ । यो साझापनले केही हदसम्म एकैखालको अचेतन काल्पनिकीको निर्माण गर्छ । त्यो अचेतन काल्पनिकी जीवनस्वप्न र भविष्यदृष्टिसँग जोडिएको हुन्छ । यद्यपी त्यो साझापनको अनुभूती र त्यो अनुभूतीको अभिव्यक्ति भने सामाजिक सोपानमा उसको उपस्थिति अनुसार फरक नै हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा विभिन्न विश्लेषकहरुले गरेजस्तो प्रविधिको उपयोग आधारित विशेषताभन्दा पनि अर्थ–राजनीतिक र बोध निर्माण तथा सञ्चार माध्यमको आधारमा परिभाषित गर्दा उपयुक्त होला । यो विन्दुमा उभिएर हेर्दा जेनजीका मूलतः दुई साझा चरित्र देखिन्छ । एक, उनीहरु नवउदारवादको सन्तान हुन् । र, उनीहरु (अ)सामाजिक सञ्चारकर्ता (communicator) हुन् ।

नवउदारवादको सन्तान

नवउदारवादको सन्तान भन्नुको अर्थ नवउदारवादी व्यवस्थाको प्रभुत्व स्थापित भएको व्यवस्थामा जन्मे–हुर्केकोे हो । कुनै पनि मानिस कस्तो अर्थ–राजनीतिक युगमा बाँचिरहेको छ भन्नेले जीवनप्रतिको उसको वैयक्तिक र सामाजिक काल्पनिकी निर्धारण गर्छ । मार्क्सका शब्दमा ‘मानिसको चेतनाले उसको अस्तित्व निर्धारण गर्ने होइन बरु उसको सामाजिक अस्तित्वले उसको चेतना निर्माण गर्छ’ (Marx, 2010f, p. 21) । मार्क्सले भनेको सामाजिक अस्तित्वले जीवनका भौतिक र मानसिक दुवै आयाम व्यक्त गर्छ । कुनै मानिसले आफ्नो अस्तित्वलाई कसरी बुझेको हुन्छ ? उसले आफूलाई बाँचिरहेको सामाजिक परिवेशमा कसरी उभ्याउँछ ? सुन्दर जीवनबारेका उसका काल्पनिकी कस्ता हुन्छन् ? समाजका अन्य सदस्यसँगको सम्बन्धलाई उसले कसरी बुझ्छ र कसरी व्यक्त गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरु सामाजिक जीवनको परिभाषाले समेट्छ ।

‘जेन जी’लाई नवउदारवादको सन्तानको प्रस्थापनाले कम्तिमा दुई आयामबाट थप व्याख्याको माग गर्छ । पहिलो, समयरेखाको सन्दर्भमा कसरी यो पुस्तालाई त्यस्तो उपमा दिन सकिन्छ ? दोस्रो, यसका सांस्कृतिक आयामहरु के हुन् ? वा माथि चर्चा गरिएजस्तो नवउदारवादले सिर्जना गर्ने ‘सामाजिक अस्तित्व’को चरित्र कस्तो हो ?

समयरेखामा नवउदारवाद

नवउदारवादले कसरी नेपाली समाजलाई प्रभावित पारेको छ र ‘जेन जी’को सामाजिक चरित्र निर्धारण गर्न भूमिका खेलेको छ भन्ने बुझ्न यसको मूल चरित्र कस्तो हो र यसले कसरी विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्‍यो भन्ने छलफलमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सारमा, नवउदारवादका तीन आयाम छन्‌: विचारधारा, शासन प्रणाली र नीतिहरुको संगालो (Steger & Roy, 2010, p. 11) ।

नवउदारवादी विचारधारा खुला बजार पुँजीवादको सिद्धान्तमा आधारित विश्वव्यापी आर्थिक अन्तरनिर्भरताको दाबी गर्छ । जसले विश्वव्यापी व्यापार र वित्तीय बजार; सामान, सेवा र श्रमको विश्वव्यापी प्रवाह, अन्तरदेशीय संस्थानहरु, विदेशी वित्तीय केन्द्रहरु जस्ता अवधारणालाई जोड दिन्छ । यी विचारधारा यत्तिकै समाजमा स्थापित भएका छैनन् । विश्वभर नै ठूला संस्थानहरुका व्यवस्थापक र तिनका पक्षपोषकहरु, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरु, जनसम्पर्कका विज्ञहरु र सेलिब्रेटी तथा राजनीतिज्ञहरुजस्ता वैश्विक शक्ति सम्भ्रान्तहरुले नवउदारवाद लागू गराउन दिलोज्यान दिएका छन् ।

नवउदारवादी शासन चाहिँ प्रतिस्पर्धा, वैयक्तिक स्वार्थ र विकेन्द्रीकरणमा आधारित छ । यसले वैयक्तिकता र ससाना स्थानीय इकाइहरुलाई जोड दिन्छ । र, यो शासन प्रणालीको आत्मा हो, स्वनियमित खुला बजार (अर्थशास्त्रको भाषामा अदृश्य हात अर्थात् माग र पूर्तीको समीकरणबाट सञ्चालित) जसको पेटबोली हो, जीवनका हर पाटाहरु बजारले निर्धारण गर्छ राज्यको काम त्यसको चौकीदारी गर्नुमात्रै हो । उदारवादी व्यवस्थाका पक्षपोषक फ्रान्सिस फुकुयामा नवउदारवादी राज्यको चरित्र व्याख्या गर्न राज्यको भूमिकालाई दुई भागमा विभक्त गर्छन् – क्षेत्र (scope) र शक्ति (strength) । राज्यका विभिन्न कार्य र उद्देश्यलाई उनी क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्छन् जस अन्तर्गत सुरक्षादेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनको सुनिश्चिततासम्म पर्छ । नीतिहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने राज्यको क्षमतालाई उनी राज्यको शक्तिको रुपमा व्याख्या गर्छन् । उनको वर्गीकरण अनुसार नवउदारवादी राज्यमा बलियो संस्थाहरु हुन्छन् तर कम दायित्व बोकेको हुन्छ (Fukuyama, 2009) । उनीहरुको एउटा मात्रै दायित्व हुन्छ खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापारलाई सुनिश्चित गरिरहनु ।

नवउदारवादी नीतिहरुको संगालोलाई ‘अ–उ–नी नियम’ (D-L-P rule) भन्न सकिन्छ । त्यसको अर्थ हो, अनियमन (Deregulation) (अर्थतन्त्रको), उदारीकरण (Liberalization) (व्यापार र उद्योगको) र नीजिकरण (Privatization) (राज्यसञ्चालित उद्यमहरुको) (Steger & Roy, 2010, p. 14) । यी नियमहरुको परिणाम हो, ठूला उद्यमीहरुलाई कर छुट, सामाजिक क्षेत्र तथा कल्याणकारी कार्यमा कटौती, कल्याणकारी कार्यको साटो श्रममा आधारित प्रणाली आदि ।

नवउदारवादको सांस्कृतिक असरबारे अध्ययन गरेकी अध्येता जुली ए. विल्सनले यसको विकासक्रमलाई चार चरणमा बाँडेकी छन् । पहिलो चरण हो, सन् १९२० देखि १९५० को सिद्धान्त स्थापनाको । दोस्रो, सन् १९५० देखि १९८० मा भएको संगठन, संस्था निर्माण र ज्ञान उत्पादनको । तेस्रो, सन् १९८० देखि २००० सम्मको संकट व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनको । चौथो, सन् २००० देखि हालसम्म जसमा हामी नवउदारवादको संकट र अनिश्चितता व्यहोरिरहेछौँ (Wilson, 2018, p. 21) ।

नवउदारवादको सैद्धान्तिक जग हाल्ने काम १९३० दशकको अन्त्यतिर भएको थियो । सन् १९३८ मा वाल्टर लिपम्यानले पेरिसमा एक छलफलको आयोजना गरे । अष्ट्रियन अर्थशास्त्रीहरु फ्रेडरिख हायक, लुडविग वोन मिसेस, फ्रान्सेली बौद्धिक लुइस रोइजीयर र ज्याक रुफ, जर्मन अर्थशास्त्रीहरु अलेक्ज्याण्डर रुस्टो र विल्हेम रोप्के लगायतका २६ जना उदारवादी बौद्धिकहरुको त्यही छलफलले नै ‘नवउदारवाद’ शब्द निर्माण गर्‍यो । निजी सम्पत्ति रक्षा र बजार स्वतन्त्रताका लागि राज्यको भूमिका कम हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता विपरीत बजार स्वतन्त्रताका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नवउदारवाद भनिएको थियो । यही नै नवउदारवादको सैद्धान्तिक जग थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध र महामन्दीका कारण यो सिद्धान्तले त्यतिवेला नीतिगत स्थान भने पाएन (Wilson, 2018, p. 27) ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पश्चिमा उदारवादी जगत गम्भीर संकटमा थियो । एकातिर महामन्दीका असरहरुको सामना गर्नुपर्ने थियो भने अर्कोतिर युद्धका ध्वंसहरुबाट पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यही समयमा उदाएको सोभियत संघ उदारवादी व्यवस्थाका लागि चुनौती बनिरहेको थियो जसबाट पश्चिमा जगतलाई जोगाएर आफ्नो पोल्टामा ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा संयुक्त राज्य अमेरिका थियो । यो पृष्ठभूमिमा उदारवादभित्रै वैयक्तिक स्वतन्त्रता (खासगरी नीजि सम्पत्ति र खुला बजार)का पक्षपोषक र आमजनताले प्रयोग गर्ने सामग्री र सेवामा सरकारको भूमिकाका पक्षपोषकहरुबीच वैचारिक टकराव भइरहेथ्यो । यो टकरावले किन्सजस्ता लोककल्याणकारी चिन्तकहरुको जन्म गरायो । बजारमा मागको सिर्जना गर्ने हो भने उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ, खर्च गर्ने उपभोक्ता बढाउन राज्यले रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने किन्सको अवधारणाकै जगमा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको क्रम शुरु भयो (Steger & Roy, 2010, pp. 5–6) । जसका लागि युद्धप्रभावित तथा अविकसित अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने उद्देश्यले ब्रिटन उड समझदारीहरुमा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ग्याट लगायतका संस्थाहरुको माध्यमबाट नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण गरियो । अमेरिकी डलरको सुनसँगको सटहीमा आधारित स्थिर मुद्रा परिवर्तन दरले स्थापित गरेको स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रवर्धन गरियो । यो क्रममा पुँजी र श्रमबीच ‘वर्ग सम्झौता’ भयो जसले विभिन्न प्रकारका लोककल्याणकारी प्रणालीहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । यस्तो खालको अर्थ–राजनीतिक परिपाटीलाई सम्मिलित उदारवाद (embedded liberalism) भनियो जहाँ बजारलाई सामाजिक र राजनीतिक सीमाहरुले घेरिरहेका थिए । यो सम्मिलित उदारवादले सन् १९५० र १९६० को दशकमा धनी पूँजीवादी देशहरुमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्‍यो (Harvey, 2005, pp. 10–12) ।

सन् १९६०को दशकको अन्त्यतिर आइपुग्दासम्म यो सम्मिलित उदारवादले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै आयामबाट संकटहरु व्यहोर्न शुरु गरिसकेको थियो । बिस्तारै उदारवादी व्यवस्थाले अर्कै बाटो समात्न थाल्यो । सन् १९७१ मै ब्रिटन उड सम्झौताले तय गरेको सुनको मुल्यमा आधारित स्थिर मुद्रा सटही दरको मान्यता खारेज गरियो र यो घटबट हुन थाल्यो । सन् १९७३ मा ओपेक देशहरुले तेलको मुल्यवृद्धि गरेपछि त एकाएक सिंगो अर्थतन्त्रमा खलबल भयो । यही समयमा बेलायतमा थ्याचर र अमेरिकामा रोनल्ड रेगनको शासन शुरु भयो जसले नवउदारवादी नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याए । सन् १९८९ को वासिङटन कन्सेन्ससले नवउदारवादको नीतिगत सिद्धान्त तर्जुमा गर्‍यो ।

नवउदारवादको तेस्रो चरण भने साँच्चै नै प्रभुत्वको समयावधी बन्नपुग्यो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन र कम्युनिस्ट चीनको द्रुत गतिमा भइरहेको बजारकेन्द्रित सुधारले सन् १९९०को दशकमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रको प्रभुत्व स्थापना गर्न सघायो (Steger & Roy, 2010, p. 10) । स्यामुअल हन्टिङटनको भाषामा लोकतान्त्रिकरणको तेस्रो लहरबाट गुज्रेका देशहरुले सन् १९५० को दशकमा जस्तो उदारीकरणका विकल्पहरुमाथि बहस गर्ने मौका नै पाएनन् । नवउदारवादको आँधीले भर्खरै नयाँ व्यवस्थातिर गइरहेका देशहरुलाई सोहोरेर आफूसँगै लग्यो । यद्यपी एक्काइसौँ शताब्दीको शुरुवात नै नवउदारवादी व्यवस्थामाथिको प्रश्नबाट शुरु भयो । नवउदारवाद र विश्वव्यापीकरण एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी हमला र त्यससँगै जर्ज डब्लु बुसले शुरु गरेको आतंकवादविरोधी युद्धले विश्वव्यापीकरणका जोखिमहरु उद्घाटन गरे । सन् २००८ को आर्थिक महामन्दीले नवउदारवादका संकटहरु पुनः सतहमा ल्यायो । यही समयदेखि द्रुत भएको चीनको उदयले उदारवादी केन्द्रलाई धक्का दिन थाल्यो भने डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता दक्षिणपन्थी संरक्षकत्ववादी (protectionist) हरुको उभारले नवउदारवादी मान्यता जन्मभूमीमै संकटमा पर्न शुरु भएको छ । हामी बाँचिरहेको युग नवउदारवादका संकटहरुको युग हो ।

तालिका: नवउदारवादी प्रभुत्वकाे उदय

नवउदारवादको तेस्रो चरणमा नेपाल यो यात्रामा सम्मिलित भएको हो । नवउदारवादको सबैभन्दा बलियो अस्त्र हो, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme) जसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकजस्ता नवउदारवादी ज्यावलहरुको ऋण सहयोग लिन उनीहरुसँग मिल्ने गरी नीति समायोजनमा जोड दिन्छ । अर्थशास्त्री हरि रोका लेख्छन्, ‘सन् १९८५ देखि संरचनागत समायोजन ऋण लिने राष्ट्रको नाताले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सर्तहरु पालना गर्दै संरचनागत समायोजन कार्यक्रम नीतिगत रुपमा अवलम्बन गर्‍यो । यो नीति अवलम्बन गरिसकेपछि आन्तरिक रुपमा उदारीकरणबाट राहत घटाउने, अप्रत्यक्ष करलाई बढाउने, अशक्तहरुलाई दिइने ऋणमाफीलाई स्वतन्त्र व्यापारको माध्यमबाट अरु बढी जोड्ने र तेस्रो, दुरुपयोगका कारण रुग्ण भएका राजकीय उद्यमहरुलाई निजीकरणतर्फ धकेलेर निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कामलाई नीतिगत रुपमा अगाडि बढाइयो’ (Roka, 2004, p. 172) ।

सन् १९९१ मा बहुदलीय व्यवस्थामा गएपछि नवउदारवादतर्फको यात्राले अझ गति पायो । सन् १९९२ बाट नेपालमा दोस्रो चरणको नवउदारीकरण शुरु भयो । यो मोड भने निकै पेचिलो बन्न पुग्यो । राज्यसञ्चालित उद्योगहरुको एकपछि अर्कोगरी नीजिकरण भयो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि नेपालले पाउँदै आएको सहुलियत पनि गुमाएर खुला बजारको प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्‍यो । फलस्वरुप जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगार बन्नपुग्यो (नवउदारवाले कसरी बेरोजगारी र अनिश्चतता जन्मायो भन्ने एउटा उदाहरणीय अध्ययन हो, मल्लिका शाक्यकृत ‘द डेथ अफ इन्डस्ट्री’)। सन् १९९७ मा जेनजी जन्मिँदै गर्दा नेपालमा नवउदारवादी नीतिहरुले जरो गाडिसकेका थिए । जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा थियो । यसरी पनि भन्न सकिन्छ, जेन जीको जन्म र हुर्काइ नै नवउदारवादी भुलभुलैया (Neoliberal labyrinth) मा भयो । यो भुलभुलैयाको यात्रा भने कक्षाकोठाबाट शुरु भयो । वि. सं. २०५० को दशकमा विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दै गरेका नाइन्टिज् किड्स नवउदारवाद लागू हुँदै गरेको समयका बालबालिका थिए जसमध्ये सरकारी विद्यालय पढ्नेहरुले समाजका मध्यमवर्गीय र निम्नमध्यमवर्गीय दुवैसँग संगत गरे । तर, २०६० को दशकको शुरुतिर विद्यालय जान थालेका जेन जीका लागि कक्षाकोठाको तस्वीर निकै वर्गीय हुन थालिसकेको थियो । उच्च र उच्चमध्यम वर्गीयहरु शहरका महंगा निजी विद्यालयका विद्यार्थी बने । मध्यमवर्गीयहरु बजार र गाउँका निजी बोर्डिङका विद्यार्थी त निम्नमध्यमवर्गीय र गरीबहरु सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी बने । यसमा हाम्रो समाजको जातव्यवस्थाले पनि भूमिका खेल्यो । सरकारी विद्यालय सिमान्तकृत र दलितको स्कुल बने (नवउदारवादी शिक्षा व्यवस्थाले कसरी विद्यालयहरुको वर्गीयकरण गरेको छ भन्ने व्याख्या गर्न बेग्लै लेख लेख्नुपर्ने हुन्छ) ।

सार हो, नवउदारवादको समयरेखाको अध्ययनले हामीलाई जेन जी नवउदारवादी भुलभुलैयामा अलमलिएको पुस्ताका रुपमा चिनाउँछ । त्यसोभए यो पुस्ताले ग्रहण गरेको सामाजिक जीवन कस्तो हो त ? उसका काल्पनिकीहरु कस्ता हुन् त ? त्यसबारे छलफल गर्न नवउदारवादका सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावबारे घोत्लिनुपर्छ ।

नवउदारवाद निर्मित मानव

नवउदारवादले सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभाव पारे सांस्कृतिक अध्येता जुली ए. विल्सनको सटिक विश्लेषण छ, यो सामाजिक, सांस्कृतिक र अर्थ–राजनीतिको समष्टि हो जसले सामाजिक जीवनको केन्द्रमा प्रतिस्पर्धालाई राख्छ (Wilson, 2018, p. 2) ।

नवउदारवादका पक्षपोषकहरु सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सामाजिक पूर्वाधारहरुले उद्यमशीलता र वैयक्तिकतालाई कमजोर बनाउँछ तथा कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर गराइदिन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । र, उनीहरुको दाबी हुन्छ, प्रतिस्पर्धाले प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छ र सिर्जनशीलता बढाउँछ । अर्को भाषामा भन्दा, नवउदारवादले यस्तो बजार आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्छ जहाँ केवल नीजि संरचनाहरुमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छन् । त्यसैले नीजिकरण नवउदारवादको आत्मा हो र प्रतिस्पर्धा त्यसको श्वास । सन् १९७० को दशकयता सरकार तथा अरु सामाजिक संस्थाहरुका नीति र कार्यक्रममा नवउदारवादी विचारहरु हावी भएका छन् जसले आफैँसँग, अरुसँग र सामाजिक दुनियाँसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरिदिएको छ । जीवनका सबै पक्ष बजारसँग जोडिएका छन् । बजार प्रतिस्पर्धामा चलेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष पैसासँग नजोडिएका जीवनका पक्षहरु पनि बजार प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित छन् । बजार प्रतिस्पर्धाको यो सामान्यीकरणले मानिसलाई बेचैन बनाएको छ । त्यसैले त ‘इन्स्टिच्युट फर प्रिकारियस कन्सियसनेस’लाई उद्धृत गर्दै विल्सन भन्छिन्, ‘वर्तमानको आम रहस्य हो सबैजना बेचैन छन्‌’ (lWison, 2018, p. 1) ।

यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक परिवेशले कस्तो मानिस तयार पारेको छ त ? नारीवादी सिद्धान्तकार एन्ना लुइस किटिङको शब्द सापटी लिँदै विल्सनले नवउदारवादले ‘स्व–बन्द व्यक्ति’ (self-enclosed individual) बनाएको ठम्याई व्यक्त गरेकी छन् । किटिङका अनुसार ‘स्व–बन्द व्यक्तिवाद’ ‘अतिव्यक्तिवाद’को एक रुप हो जसले मानिसलाई एउटा साँघुरो घेरामा कैद गर्छ । यस्तो व्यक्तिवादले एक जना व्यक्तिलाई अरु सबै मानव र गैर–मानव प्राणीबाट अलग्याउँछ । आफू र बाँकी संसारबीचको टकरावको भावना निर्माण गर्छ । यस्तो अतिव्यक्तिवादले मानिसलाई आफ्ना साथी र बाँकी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ । यही स्व–बन्द व्यक्तिवाद नै वेचैनीको कारण हो किनभने जतिसुकै विशिष्ट, क्षमतावान र प्रतिभासम्पन्न भए पनि विश्वव्यापी पूँजीवादले बनाएको जटिलतालाई जित्न सक्दैन । मानिस प्राकृतिक रुपमै अन्तरनिर्भर प्राणी हो ।

यो बहसको सार हो, नवउदारवादले एउटा यस्तो व्यक्ति बनाउँछ जो निकै आत्मकेन्द्रित हुन्छ; जो हरहमेसा प्रतिस्पर्धामा हुन्छ; जसले आफूबाहेक अरु सबैलाई प्रतिस्पर्धी ठान्छ । जो प्रश्न र तर्क गर्ने चिन्तनशील हैन विशुद्ध प्राविधिक हुन्छ (R.C. Shrestha, 2016, p. 66) । जो सामुहिक शक्तिमा होइन वैयक्तिक प्रतिभा र क्षमतामा विश्वास गर्छ । अनि उसले देख्ने सपना कस्तो हुन्छ त ? उसको सपनाको केन्द्रमा व्यक्तिकेन्द्रित सम्पन्नता हुन्छ । नवउदारवादले त्यस्तो मानिसलाई सफल व्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्छ जो बजारको पहिलो नम्बरको उपभोक्ता हुन्छ । विलासी र खर्चिलो जीवनशैलीलाई नै समृद्धिका रुपमा चित्रण गरिन्छ । ब्रान्ड सामग्रीहरुप्रतिको मोह र त्यो खरिद गर्नसक्नु नै सफलता नवउदारवादको मूल्य–मान्यता हो । त्यसैले वेन्डी ब्राउनको तर्क छ, नवउदारवादले यस्तो संसार बनाउँछ जहाँ हामी जहिले र जहाँसुकै एक आर्थिक मानव ‘होमो ओइकोनोमिकस’ बन्छौँ (Brown, 2015, p. 31) ।

पक्कै पनि नवउदारवादले अहिले बाँचिरहेका सबै पुस्ताका मानिसलाई (खासगरी मिलेनियल्स र जेन जी) होमो ओइकोनोमिकस बनाएको छ । तर, मिलेनियल्स र जेन जीबीचको तात्विक भिन्नता हो, अघिल्लोमा पूर्वनवउदारवादी समाजका मूल्य–मान्यताहरुको केही अंशहरु पाइन्छन् भने जेन जीमा त्यो दुर्लभ प्रायः हुन्छ । उदाहरणका लागि नवउदारवादी भुलभुलैयाको निजी शिक्षा व्यवस्थाबाट दीक्षित विद्यार्थीका लागि शिक्षक र किराना पसलको साहुबीच खासै धेरै फरक हुँदैन । उसले शिक्षा त्यसरी नै किनेको हुन्छ जसरी किराना पसलबाट चाउचाउ वा बिस्कुट ।

(अ)सामाजिक सञ्चारकर्ता

जेन जी पुस्ताको अर्को समान विशेषता हो, (अ)सामाजिक सञ्चारकर्ता । (अ)सामाजिक शब्द भने विश्लेषक सीके लालको सिर्जना हो । लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जाललाई (अ)सामाजिक भन्नुको उनको तर्क छ, यो सामाजिक र समाजविरोधी (एन्टि–सोसल) दुवै होइन (Lal, 2025b)। सीके लालको यो शब्दावली ग्राह्य छ किनभने यसले ‘सामाजिक सञ्जाल’ले सिर्जना गरेको सञ्चारका तहहरुको विनिर्माणलाई व्यक्त गर्छ ।

कुनै पनि मानिसले मूलतः चार तहको सञ्चार गर्छ– आफैसँग (intrapersonal), अर्को व्यक्तिसँग (interpersonal), समूहमा (group) र आमजगतसँग (mass) । सञ्चारका यी हरेक तहमा सञ्चारकर्ताको उपस्थिति र शैली फरक हुन्छ । आमसञ्चार माध्यममा हिस्सा लिइरहँदा मानिस सबैभन्दा बढी सचेत र संयमित हुन्छ । शब्द छनौटमा ध्यान दिन्छ र आफ्ना विचारहरुलाई सकेसम्म सबैलाई ग्राह्य हुनेगरी व्यवस्थित, अनुशासित र सम्मानजनक रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छ । समूह तहमा पुग्दा यो अभ्यास केही तल ओर्लेला किनभने समूह मूलतः एकरुपीय हुन्छ । आफूजस्तै मानिसहरु हुने भएकाले सहमत गराउने दायित्व भन्दा बढी तर्क गर्ने अभिप्रायले काम गर्नसक्छ । आफूजस्तै अर्को मानिससँगको सञ्चार क्रियामा त्यो अभिप्राय पनि त्यति आवश्यक नपर्ला । तर, यी सबै तहको सञ्चारक्रियामा उसले अर्को पक्षको उपस्थितिको बोध गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले ऊ शब्द छनौट र प्रस्तुतीमा सचेत भइरहेको हुन्छ । तर, आफैसँगको सञ्चारमा मानिस असंयमित हुने ठाउँ हुन्छ । एक्लै बसेको मानिसले मनमनमै गर्ने संवाद त जस्तो पनि हुनसक्छ किनभने त्यसमा अर्को व्यक्तिको उपस्थिति हुँदैन । उसका लागि सञ्चारको माध्यम पनि चाहिँदैन ।

सामाजिक सञ्जालले भने यो पहिलो र चौथो तहको सञ्चारको फराकिलो अन्तरलाई अदृश्य बनाइदिएको छ । हातमा स्मार्टफोन बोकेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भइरहेको मानिस कोठाको एउटा कुनामा एक्लै बसिरहेको हुनसक्छ । उसको उपस्थिति एकल हो तर उसको सञ्चार आम । यो अन्तर भुलिदिने खतरा हरबखत भइरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ यो सञ्जालको विशेषता हो, सामाजिक भने पनि यसमा अर्को पक्षको भौतिक उपस्थिति हुँदैन । त्यसैले अर्को पक्षको आवाज नसुन्न पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका स्टाटस वा कमेन्टमा कसले कस्तो प्रतिक्रिया जनायो भन्ने ख्याल नगर्न पनि पाइन्छ । त्यसैले यो सञ्जाल (अ)सामाजिक बनेको छ । अर्को पक्षको उपस्थितिबोधको आभास नहुँदा आफैसँगको उदात्त सञ्चार र आम जगतसँगको संयमित सञ्चार मिश्रण हुनसक्छ । यो जटिलता भने माध्यमले सिर्जना गरेको हो ।

मूलतः एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकबाट विभिन्न नाममा आएको यो डिजिटल सञ्चार माध्यमले टेलिभिजनको विकाससँगै मार्सल म्याकलुहानले गरेको ‘माध्यम नै सन्देश हो’ भन्ने दाबीलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यो माध्यम आफैमा शक्तिशाली सन्देश बन्नुको कारण हो, यसमा सूचनाको बाहक बनेको कोडसँग हाम्रो दृष्टिकोणलाई नै प्रभाव पार्ने क्षमता छ । सूचना ग्रहणदेखि सन्देश प्रवाहसम्मको सञ्चार क्रियामा अल्गोरिदमको जबर्जस्त उपस्थिति छ । जसले गर्दा हरेकपटक हामीले सर्च इन्जिन वा न्यूज पोर्टलको एप वा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा अरु कसैलाई हाम्रो दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने छुट दिइरहेका हुन्छौँ (Susskind, 2022) । पत्रिकाका पाना पल्टाएर विचार पृष्ठ पल्टाउँदा हामीले सँगै छापिएको फरक विचार पनि नियाल्ने अवसर पाउछौँ । तर, जब डिजिटल प्रविधिबाट कुनै विषयमा प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि अरु विषय हामीसँग आउन पनि पाउँदैनन् । र, हामी एकैप्रकारको सूचनाको बादलमा हराउन पुग्छौँ । ससकिन्ड विश्लेषण गर्छन्, ‘डिजिटल प्रणालीले कुन विषय सार्वजनिक महत्त्वको बन्ने वा कुन बनन्ने भन्ने निर्धारण गरिदिन्छ । हामीले आफैँलाई र अरुलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने दृष्टिकोण निर्माण गरिदिन्छ । यसले हाम्रो मान्यता र परम्परालाई प्रभाव पार्छ । सही वा गलत, ठीक वा बेठीक, साँचो वा झूटो भन्ने मान्यतामा समेत प्रभाव पारिदिन्छ’ (Susskind, 2022) । अझ पछिल्ला विकासहरुले डिजिटल माध्यमलाई झनै डरलाग्दो बनाइदिएको छ । टिकटकको विकाससँगै डिजिटल माध्यम १० देखि ३० सेकेण्डका भिडिओ सामग्रीमा खुम्चिएको छ । एआईको विकासले सत्य र भ्रमलाई घुलमिल गराइदिएको छ । अब मानिसहरु लामा विश्लेषणहरुमा होइन छोटा ठम्याई वा दाबीका आधारमा मान्यताहरु निर्माण गर्ने भएका छन् । सन्दर्भहरु काँटछाँट गरेर क्लिकबेटका आधारमा तयार पारिएका भिडिओ सामग्रीहरुले मानिसहरुलाई एकलकाँटे सूचनाहरुको ज्ञाता बनाइदिएको छ । एकातिर एकतर्फी सञ्चार र अर्कोतिर एकलकाँटे सूचनाहरुको प्रवाहका कारण डिजिटल प्रणाली फुकुयामा र अरु राजनीतिशास्त्रीको ठम्याईमा ‘अफवाह फैलाउने माध्यम’ बनेको छ (Fukuyama et al., 2021) । यसको कार्यपद्धति (modus operandi) का कारण डिजिटल माध्यम संसारभर नै लोकप्रियतावादको अस्त्र बनेको छ । लोकप्रियतावादको विशेषता नै फरक मतलाई अस्वीकार वा दमन हो । डिजिटल माध्यमको कार्यपद्धति पनि उस्तै छ । यो माध्यमको संरचनागत चरित्रका कारण सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लोकप्रियतासँगै विश्वभर प्रतिक्रियावादी राजनीतिक बलियो भएको छ । त्यसैले सन् २०००को दशकमा डिजिटल प्रविधीप्रति आशावादीहरु अहिले निराश हुन थालेका छन् (Rai, 2025) ।

अनि कसरी जेन जी (अ)सामाजिक सञ्चारकर्ता बनेका छन् त ? यो प्रश्नको निरुपणका लागि नेपालमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विकास कसरी भयो भन्ने हेर्नुपर्छ । २०५२ सालदेखि मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन्स प्रालिले डायल–अप प्रविधि प्रयोग गरी व्यावसायिक इन्टरनेट सेवा दिन थाले पनि २०६६ सालमा एनसेल र यूटिएलको प्रवेश भएपछि नेपालमा इन्टरनेट बजार व्यापक भएको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०८१ फागुनसम्म २ करोड ९३ लाख ६४ हजार जनाले मोबाइल फोन चलाउँछन् र ३ करोड ९४ लाख ७५ हजार जनाले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । एकजना व्यक्ति एकभन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहक हुने भएकाले जनसंख्याको आकारभन्दा प्रयोगकर्ताको आकार ठूलो देखिएको हो ।

एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो शताब्दीदेखि प्रयोगमा आए पनि नेपालमा भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट प्रभावकारी हुन थालेको हो । त्यसैले जेन जी नेपालको सन्दर्भमा बाल्यकालदेखि नै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने पहिलो पुस्ता हो भन्न सकिन्छ । तर, यसको इन्टरनेट उपयोग मूलतः (अ)सामाजिक सञ्जालमा सिमित छ । र, त्यो अभ्यास फेसबुकबाट शुरु भएर इन्स्टाको रिल, युट्युबको सर्ट भिडिओ र टिकटकमा सिमित भएको छ । माथि चर्चा गरेजस्तै एकातिर अल्गोरिदमले सिर्जना गरेको सूचना बादल छ, अर्कोतिर सञ्चारको सबैभन्दा फराकिलो र सबैभन्दा सिमित तह एक अर्कासँग घुलमिल भएका छन् । यसैबीच बढीमा एक मिनेटको भिडिओ सूचनाको सबैभन्दा प्रभावकारी स्रोत बनिरहेको छ । जसले गहिरो अध्ययन, गहन विश्लेषण, फराकिलो आयाम र दूरदर्शी भविष्यकल्पनामा होइन लघु बोध र शिघ्र प्रतिक्रियामा अभ्यस्त बनाएको छ ।

अलिअलि हुनेको असन्तोष

यी बहसहरुको एउटा निचोड हो, भदौ २३ को सडक प्रदर्शनका योजनाकार जो–जो भए पनि सहभागी भने जेनजी नै हुन् । माथि भनिएजस्तै ती नवउदारवादका सन्तान र (अ)सामाजिक सञ्चारकर्ता हुन् । पहिलो पहिचानले हामीलाई तिनको आक्रोशका कारणहरु खोतल्न सघाउनेछ । दोस्रोले भने किन ती केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध भदौमा नै सडकमा आए भन्ने जानकारी दिन्छ । जब ओली सरकारले २६ वटा (अ)सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो तिनले आफ्नो आक्रोश अभिव्यक्त हुने सबै झ्यालहरु बन्द भएको महसूस गरे । सबैतिरबाट निकास बन्द भएपछि हुने त विस्फोट नै हो । तर, सडकमा आउनेहरु को थिए ? राजनीतिक विश्लेषक सीके लालको ठम्याईमा ती मुखर सहरीया युवाहरु हुन् । जेनजीको वर्गीय विश्लेषण गर्दै लाल लेख्छन्, ‘सुख–सुविधामा बस्नेहरु अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमा देशहरुमा छन् । गरिबहरु पश्चिम एशिया र मलेसियामा शारीरिक श्रम गर्ने काममा आफ्नो उमेर खपाइरहेका छन् । कतिपय युवा कालापहाड र दक्षिण भारतमा भौतारिँदै छन् । तुलनात्मक रुपमा सानो तर मुखर समूह भने नेपालका सहरिया युवाहरुको हो, जो आफ्नो जीवनको विद्यमान स्थितिबाट निराश छन् । कुण्ठित छन् । क्रोधित छन् (Lal, 2025a) ।’

वर्गीय रुपमा यी निराश, कुण्ठित, क्रोधित सहरिया युवालाई मध्यमवर्गीय भन्न सकिन्छ । यिनको निराशा र आक्रोशका कारणहरुलाई दुईवटा आयाममा बाँड्न सकिन्छः आर्थिक र राजनीतिक । नवउदारवादी नीतिहरुको अवलम्बनले संसारभर नै असमानता बडाइदिएको छ । यो असमानता परम्परागत समाजमा जस्तो हुँदै नहुने र अति धेरै हुनेहरुबीचको भन्दा पनि बढी केही हुने र अति धेरै हुनेहरुबीचको हो । राजनीतिक कारणहरु भने नितान्त नेपाली घरेलु राजनीतिसँग सम्बन्धित छ ।

फेरिएको असमानता

फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीका अनुसार संसारभर सन् १९८० को दशकदेखि आयमा असमानता बढेको छ । उनले असमानताको वृद्धि कसरी भइरहेछ भन्ने देखाउन सम्पतिको सबैभन्दा माथिल्लो हिस्सा ओगट्ने उच्च दशांश (उच्च १० प्रतिशत) ले कूल सम्पतिको कति हिस्सा ओगटेको छ भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । समानतायुक्त समाज हुन्थ्यो भने यो हिस्साले कूल सम्पतिको जम्मा १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । एकदमै असमानतायुक्त समाजमा यो हिस्साले कुल सम्पतिको अधिकांश वा जम्मै हिस्सा ओगट्छ । पिकेटीको निष्कर्ष छ, सन् १९८० को दशकदेखि यताका पाँच दशकमा यो उच्च दशांशले ओगट्ने कूल सम्पतिको हिस्सा जहाँसुकै बढेको छ । उनका अनुसार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन र युरोपजस्ता वैश्विक सम्पतिको धेरै हिस्सा ओगटेका अर्थतन्त्रहरुमा उच्च दशांशले सन् १९८० मा कूल सम्पतिको २५ देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । अहिले त्यो अंक ३५ देखि ५५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तो असमानता सबैभन्दा बढी भारतमा बढेको छ । (Piketty, 2020, p. 20)

ग्राफ स्रोतः http;|/piketty.pse.ens.fr/flies/Piketty202l0IdesLongVersion.pdf

असमानता बढ्नुको अर्थ संसारभर अर्थतन्त्रको तल्लो तहमा रहेका मानिसहरुको जीवनस्तर खस्किएको छ भन्ने चाहिँ होइन । तुलनात्मक रुपमा विगतमा भन्दा अहिले अधिकांश मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । पछिल्लो दुई शताब्दीमा विश्वभर नै स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था बढेको छ । सन् १८२० मा औसत आयु २६ वर्ष थियो जुन सन् २०२० मा ७२ वर्ष पुगेको छ । १९ औं शताब्दीको शुरुवाततिर संसारभर नवजात शिशुहरुमध्ये २० प्रतिशतको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्थ्यो । अहिले त्यो संख्या एक प्रतिशत भन्दा कममा ओर्लेको छ । जीवनस्तरको यो सुधार शिक्षाको पहुँचमा पनि भएको छ । १९ औं शताब्दीको शुरुमा विश्वकै जनसंख्यामध्ये बढीमा १० प्रतिशतले मात्र १५ वर्षको हुँदासम्म लेख्न–पढ्न सक्थे । अहिले विश्वका ८५ प्रतिशत मानिस साक्षर छन् । सन् १८२० मा विश्वकै जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै प्राथमिक तहको विद्यालयको अध्ययन गर्ने अवसर पाएका थिए । सन् २०२० मा धनाढ्य देशहरुको युवा जनसंख्याका आधा भन्दा बढीले विश्व्विद्यालय तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।(Piketty, 2022, pp. 16–17)

ग्राफ स्रोतः http;|/piketty.pse.ens.fr/flies/Piketty202l0IdesLongVersion.pdf

जीवनस्तरको यो सुधारसँग औसत आयमा भएको बढोत्तरी पनि जोडिएको छ । एकातिर विश्वभर नै जनसंख्या बढेको छ । अवश्य पनि घट्दो शिशु मृत्युदर र बढ्दो आयु यसको कारण हो । त्यससँगै संसारभर नै मानिसहरुको औसत आय पनि बढेको छ । अर्थशास्त्री पिकेटीले क्रयक्षमता समता (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी)का आधारमा गरेको मापनले पनि औसत आम्दानी सन् १७०० मा मासिक ८० युरो भएकोमा सन् २०२० मा एक हजार युरो पुगेको छ ।

(व्याख्याः सन् १७०० र २०२० को बीचमा विश्व जनसंख्या र औसत आयमा १० गुणाले वृद्धि भएको छ । सन् १७०० विश्वको जनसंख्या करीब ६० करोड थियो भने सन् २०२० मा ७ खर्ब भन्दा बढी पुग्यो । त्यस्तै क्रयक्षमता समता (पीपीपी)को आधारमा सन् २०२० मा रहेको युरोको मूल्यको आधारमा विश्लेषण गर्दा सन् १७०० मा संसारभरकै मानिसको मासिक औसत आम्दानी ८० युरो थियो जुन सन् २०२० मा एक हजार पुगेको छ । स्रोतः http;|/piketty.pse.ens.fr/flies/Piketty202l0IdesLongVersion.pdf_।

तर, जीवनस्तरमा आएको यो झलाङले असमानता अन्त्य गर्नुको साटो अर्को तहमा बढाउने काम मात्र गरेको छ । पिकेटीको विश्लेषणमा धनी देशहरु (ग्लोबल नर्थ) र गरीब देशहरु (ग्लोबल साउथ)बीच शिक्षा र आाधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असमानता अहिले पनि गहिरो नै छ । त्यस्तै जहाँसुकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँचमा असमानता विद्यमान नै छ (Piketty, 2022, p. 18) । त्यसैले पिकेटी भन्छन्, ‘मानव प्रगति त भएको तर यो कमजोर छ’ (Piketty, 2020, p. 16) ।

नेपालका तथ्यांकहरु पनि यिनै वैश्विक आर्थिक तथ्यांकभन्दा खासै फरक छैन । पछिल्ला तीन दशकमा नेपालको आर्थिक आयाममा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिन्छ । त्यसमध्ये एउटा पक्ष हो, गरिबीको न्यूनीकरण । २०४८ सालसम्म नेपालमा दुईमध्ये एक जना (कूल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत) गरीब थिए । २०५२/५३ मा १०० जनामध्ये ४२ जना गरीब थिए । २०६६/६७ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या २५ मा ओर्लियो । निरपेक्ष गरिबीको दर १५.१ मा ओर्लिएको छ (Kumar, 2023) ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि त्यसैगरी उल्लेखनीय सुधार भएको छ । सन् १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४२० अमेरिकी डलर भएकोमा २०२१ मा एक हजार ३७ डलर पुगेको छ ।

For World Bank Data: https;|/data.worldbank.org/indicator/Ny.GDP.PCAP.Kd|’end=2024&locations=NP&start=1960&view=chart

त्यसैगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्थामा पनि उत्तिकै सुधार भएको छ । २०१७/१८ सालतिर प्रतिहजार जीवित जन्मँदा १९७ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो । २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा यो दर १२८ थियो । २०७९/८० सम्म आइपुग्दा भने यो संख्या २१मा ओर्लिसकेको छ । त्यस्तैगरी २०१७ सालमा पाँच वर्षमुनिका एक हजार बालबालिकामध्ये २२२ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो । त्यो संख्या २०८० सालसम्म आइपुग्दा ३३ मा ओर्लिएको छ ।

शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर घटेको देखाउने र औसत आयु बढेको देखाउने ग्राफः

स्रोतः (Kumar, 2023)

यी तस्वीरहरु यथार्थको एउटा पाटो मात्र हो । यही बीचमा नेपालमा पनि उसैगरी असमानता बढेको छ । सन् २०१०/११ मा नेपाल संसारौ गिन्नी कोइफिसियन्ट सबैभन्दा धेरै हुने देशहरुमध्ये एक थियो । त्यतिवेला नेपालको गिनी कोइफिसियन्ट ४९.४२ थियो । सन् १९९५/९६ देखि यो असमानता झनै बढ्दै गइरहेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा हुने कूल आयमध्ये सबैभन्दा बढी कमाउने धनाढ्य १० प्रतिशतले ओगट्ने हिस्सा र सबैभन्दा कम आर्जन गर्ने गरीब ४० प्रतिशतले ओगट्ने हिस्साबीचको असमानता पल्मा रेसियोले मापन गरिन्छ । सन् १९९५/९६ मा नेपालको पल्मा रेसियो २.२८ भएकोमा सन् २०१०/११ मा यो अनुपात ३.३२ पुग्यो । यसको अर्थ हो, नेपालमा सबैभन्दा गरीब ४० प्रतिशत मानिसहरुको तुलनामा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतहरुले तीन गुणा बढी कमाउँछन् (Oxfam International, 2019, p. 17) । सन् १९९० पछि भएको आर्थिक वृद्धिको लाभ सानो समूहले मात्र उठाएको छ जसले सम्पतिको वितरणमा पनि असमानता बढाएको छ । धनाढ्य १० प्रतिशतले कूल अर्थतन्त्रको ५७ प्रतिशत सम्पति ओगट्छन् भने अति गरीब ४० प्रतिशतले १० प्रतिशत भन्दा कम (Thapa & Sharma, 2025, p. 99)

सार हो, फेरिएको राज्य चरित्र, बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर, प्राविधिक विकास, भौतिक संरचनाहरुको वृद्धि र विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेको श्रम आप्रवासनले विश्वभर नै मानिसहरुको आय र जीवनस्तर उकासेको छ तर यसले असमानता पनि बढाएको छ । मापन गर्न सजिलो हुने भएकाले आर्थिक असमानता आंकडाहरुमा देखिन्छ । तर, मापन गर्न असहज असमानताका अन्य आयामहरु सतहमा सजिलोसँग देखिँदैन । त्यसका लागि भाष्यहरुमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नवउदारवादले सिर्जना गरेको आर्थिक असमानता र यसले निर्माण गरेको व्यक्तिकेन्द्रित महत्वाकांक्षाको गठजोडबाट निर्मित वेचैन मध्यमवर्ग नै आजको आक्रोशित जमात हो । भदौ २३ को प्रदर्शन यही आक्रोशित जमातको अभिव्यक्ति थियो । नेपाली आक्रोशको घरेलु वा राजनीतिक जग भने अलोकतन्त्र हो ।

नभएको लोकतान्त्रिकरण

वर्तमान आक्रोश हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भएका त्रुटीहरुबाट सिर्जना भएको हो । सात सालअघिबाट शुरु भएको नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जनताका दुईथरी आकांक्षा जोडिएका थिए । यसरी भनौँ, नेपाली लोकतान्त्रिक आकांक्षाको रथ दुईवटा अपेक्षाका पांग्राको भरमा कुदिरहेथेः राजनीतिक र आर्थिक । निसन्देह, नयाँ संविधानले राजनीतिक आकांक्षाका केही पाटाहरु पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ । सन् १९९०को दशकमा बलियो बन्दै गएको राज्य पुनःसंरचनाको अपेक्षासँग सामेलीपन र स्वत्वको खोज जोडिएको थियो जसलाई संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताले सम्बोधनसम्म गरेका छन् । त्यस्तै लोकतन्त्रको आधारभूमीका रुपमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तर, लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण गर्ने मूल मुद्दा भने राजनीतिक दलहरुले बिचमै अलपत्र पारिदिए ।

०६२/६३को परिवर्तनपछि दलभित्र र राज्यका विभिन्न तहहरुमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित गर्ने, संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउने र यी प्रक्रियामार्फत सत्ता हस्तान्तरण गर्दै युवा पुस्तालाई राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अवसर र जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरुमा थियो । तर, ‘हामीले मात्रै लोकतन्त्र ल्याएका हौँ’ भन्ने सम्भ्रान्तचिन्तन र दम्भका कारण लोकतन्त्रको साटो नवसंरक्षणवाद (नियोपेट्रिमोनियलिज्म) स्थापित भयो । ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा उनीहरुले गरेका निम्न अभ्यासहरुले लोकतन्त्रको जग नै बलियो बन्न दिएनन्‌ :

(१) संविधान सभाको निर्वाचन मिति पटकपटक सारेर अन्तरिम संसद्को कार्यकाल अनावश्यक बढाइयो । जसले लोकतन्त्रको प्रक्रियागत अभ्यास सुस्त बनायो । परिवर्तनको वैधता संकुचित हुँदै गयो ।

(२) संविधान सभालाई प्रक्रियासम्मत ढंगले चल्न दिइएन । सहमतिका नाममा शुरुमा आठ दल, अनि चार दल र चार दलका पनि शीर्ष चार नेताको निर्णय अनुमोदन गर्नेमा मात्र सिमित भयो संविधान सभा ।

(३) आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाइयो जसले गर्दा दलमा पुरानै नेता, पुरानै चिन्तन हावी भइरह्यो । नयाँ विचार र नयाँ अनुहारले अवसर पाएन ।

(४) ०६३ को परिवर्तन लगत्तै राज्यका हरेक अंग, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्ममा दलीय भागबण्डा गरियो । परिवर्तनगामी भनिएको माओवादी समेत भागबण्डाको विरोध गर्नुको साटो विश्वविद्यालयको पदसमेत लिन अग्रसर भयो ।

(५) अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी दलीय संयन्त्रको हातमा स्थानीय शासन छोडिदिँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासले जरो गाड्न पाएन । फलस्वरुप २०५० को दशकमा जन्मिएको पुस्ताले लोकतन्त्रको न्यूनतम अभ्यास अनुभूत गर्नै पाएन ।

(६) नयाँ संविधान घोषणा गरिएपछि पनि राजनीतिक दलहरुले कम्तिमा दुई दशक लामो राजनीतिक अस्थीरतालाई विश्राम दिन सकेन । बरु, सिमित समूहले गर्ने राज्य दोहनलाई बढावा दियो ।

(७) यी सबै गलत अभ्यासले एकातिर राज्यका विभिन्न संस्थाहरुमा दलीयकरण गरिदियो । दलीयकरणको यो सञ्जाल यति बलियो बन्यो, सक्षम र योग्य मानिसहरुले राज्यका कुनै पनि संरचनामा सहभागी हुने सपना देख्नै छोडे ।

नेपाली लोकतान्त्रिक रथको अर्कों पांग्रा थियो अर्थ-राजनीतिक परिवर्तन । सजिलो भाषामा भन्दा जनजिविकाको सम्बोधन ।

राणाविरोधी आन्दोलनदेखिकै नेपाली जनताको आकांक्षा जनजिविका हो (L. Shrestha, 2023a) । प्रजा परिषद्का चार वटा पर्चा हेरौँ वा नेपाली कांग्रेसका घोषणापत्र र विभिन्न विज्ञप्ति वा नेपाल सबैखाले कम्युनिष्ट घटकका शुरुदेखिका दस्तावेज, सबैमा पाइने समानता हो– आर्थिक असमानताको अन्त्य र समुन्नत जीवनको परिकल्पना (L. Shrestha, 2023b) ।

आर्थिक असमानताको अन्त्यसँग स्वामित्वको पुनःवितरण जोडिन्छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि लगत्तै उठेको र वीपी कोइरालाको सरकारले कार्यान्वयन गरेको बिर्ता प्रथा उन्मुलन यसतर्फको पहिलो पाइला थियो । जसलाई २०२२ सालको भूमिसुधारले निरन्तरता दियो । तर, यहाँनेर बिर्सन नहुने चुरो तथ्य हो– भूमि स्वामित्वको यो पुनःवितरण चिनियाँ क्रान्तिको प्रवाह थिएन । यो त अमेरिकी नीति थियो । सन् १९४०देखि १९५०को दशकमा चीन तथा पूर्वी एशियाली देशहरुमा भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरुको जगमा भूमिको असमान वितरण रहेको फेला पारेपछि अमेरिकाले कम्युनिस्ट क्रान्ति रोक्न भूमीमा जमिन्दारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । नेपाली भूमिसुधार अमेरिकी निर्देशन वा सल्लाहमा भएको थियो (Gifll, 2024; Mishra, 2019) । त्यसैले यसले राज्यलाई बलियो बनाएन न त किसानहरु नै बलियो भए । बरु बिस्तारै जमिन्दारहरुको ठाउँ व्यापारी र सुदखोरहरुले लिँदै गए । पञ्चायतभर झुठा तमसुक जलाउने कम्युनिस्ट आन्दोलनहरु हुन् वा अहिले भइरहेका मिटरब्याजविरोधी आन्दोलनहरु यही अमेरिकी शैलीको अपुरो भूमिसुधारप्रति असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति हुन् ।

तर, यो आकांक्षाले निरन्तरता पाएन । पञ्चायती विकास अर्थराजनीति मूलतः वैदेशिक सहयोगमा आधारित र लाइसेन्सराज थियो । शीतयुद्धको सहयोग होडबाजीको आडमा ‘विकास’ भएजस्तो देखाए पनि आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने प्रयत्नहरु निम्छरा थिए । अर्कोतर्फ, सन् १९७० को दशकबाट उभार लिँदै गएको नवउदारवादी नीति सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको पतनसँगै आँधीहुरी सरह आइपुग्यो । त्यसलाई रोक्ने वा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त परैको कुरा नेपाली राजनीतिक वृत्त त्यसमा पनि खासगरी वाम वृत्त जानकार पनि थिएन । परिणाम, नेपालमा नवउदारवादी नीति जतासुकै प्रवेश गर्‍यो ।

गणतन्त्रको आकांक्षा थियो, राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनवृत्ति र सामाजिक सुरक्षाजस्ता पक्षहरुको जिम्मेवारी लियोस् र सबै जनतालाई सुरक्षित बनाइदिओस् (L. Shrestha, 2021) । विडम्बना, २०४६ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद हावी त भयो नै यसका प्रवाहक नै राजनीतिक दलहरु हुनपुगे । पढालिखा मध्यमवर्ग जो पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा थिए तिनका लागि शिक्षामा लगानी जीविकाको माध्यम बन्यो भने दलहरुका लागि विश्वासिलो आर्थिक स्रोत । आजका नीजि विद्यालयहरु र तिनका संगठनको जग यहीनेर छ ।

०५० को दशकको अस्थीरता, माओवादी सशस्त्र संघर्ष, दरबार हत्याकाण्ड र नयाँ राजाको महत्त्वाकांक्षा सबैले त्रिध्रुवीय नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा पुर्‍यायो । परिणाम, ०६२/६३को आन्दोलन भयो । तर, प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन होस् वा माओवादी सशस्त्र संघर्ष दुवैले अर्थराजनीतिक आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्न छुटाए । बरु, ०६३ पछि स्वास्थ्य शिक्षामा पनि नवउदारवाद छिर्‍यो । गोविन्द केसीको असन्तुष्टि त्यही नीतिविरोधी असन्तुष्टि हो भने दुर्गा प्रसाई छाडा नवउदारवादको उपल्लो उदाहरण ।

सारमा, नेपाली लोकतान्त्रिक रथका दुवै पांग्रा अवरुद्ध भए । त्यो अधुरो यात्राले नयाँ पुस्तालाई सपनाहरुको उडान भर्ने आकाश दिन सकेन । निस्सासिएका मानिसहरुले स्वच्छ हावाको खोजीमा झ्याल फोड्नु के नै अनौठो भयो र ?

आसन्न राजनीति

नेपाली राजनीति एउटा अनौठो मोडमा आइपुगेको छ । यसका कम्तिमा तीनवटा आयाम छन् । एक, वर्षौंदेखि गुम्फिएको वेचैनी विस्फोट भएको छ । दोस्रो, तीन दशकदेखि शासनको वरपर रहेका शासक शक्तिहरु (दल फरक भए पनि तिनलाई शासक शक्ति वा शासक वर्गका हिसाबले समरुपमै लिन सकिन्छ) प्रतिरक्षाको स्थितिमा छन् । तर, वैचनीका कारणहरु पर्गेल्दै राजनीतिक प्रक्रिया तथा अर्थ–राजनीतिक संरचनाहरुलाई सही बाटोमा दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक शक्तिको अभाव छ जसले गर्दा राजनीतिक खिचातानी बढिरहेछ । यो तेस्रो आयाम हो । यी सबैको संयुक्त परिणती नेपाली राजनीति अन्यौलग्रस्त बनेको छ ।

पहिलो आयामबारे प्रशस्त चर्चा भइसकेको छ । फेरि पनि सार खिचौँ, नवउदारवादी नीतिहरुको विश्वव्यापी असफलताको बाछिटा नेपालसम्म आइपुगेको छ । मध्यमवर्ग उदाएको छ तर असमानता पनि बढ्दो छ । नवउदारवादी सपनाबाट ग्रसित नयाँ पुस्ता स्व–बन्द व्यक्तिवादको शिकार भएको छ । र, ऊ बेचैन छ । अधुरो लोकतान्त्रिकरणले उसलाई आक्रोशित बनाएको छ । यो बेचैन र आक्रोशित नयाँ पुस्ता (अ)सामाजिक सञ्जाललाई ज्ञानको स्रोत र अभिव्यक्तिको माध्यम बनाइरहेछ ।

दोस्रो आयाम हो, शासक वर्गले बलियो प्रहार खप्नुपरेको छ । २०६३ देखि यता आलोपालो गरी शासनको कुर्सिमा पुगेका नेताहरुले वैधानिकता गुमाएका छन् । जसको अभिव्यक्ति उनीहरुको दलभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको माग हो । तर, यो मागमाथि दुई प्रश्न छन् । पहिलो, नेतृत्व परिवर्तनको आवाज सबै दलमा उही घनत्वमा उठ्न सकिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र यो आवाज अलि बलियो देखिन्छ तर लामो समयदेखि नव–संरक्षकत्ववाद (neo-patrimonialism)को अभ्यास गरिरहेको पार्टी सत्ता टसमस हुन तयार भइरहेको छैन । नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाइरहेका गगन थापाहरुको राजनीतिक शक्ति र कौशलले त्यो दलको आन्तरिक परिवर्तनको निर्धारण गर्नेछ । (यो लेख प्रकाशन हुने बेलासम्ममा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवशेन आयोजना गरी गगन थापा र उनको समूह नेतृत्व परिवर्तनको सन्देश दिन सफल भएको छ जसले आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसलाई तुलनात्मक रुपमा लाभ हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।)

नेकपा (एमाले)को ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीको पुनः पदस्थापनले त्यहाँको नेतृत्व परिवर्तनको बहस कम्तिमा पाँच वर्षलाई मत्थर भएको छ । विडम्बना, युवाहरुको रगतको छिटा बोकेर पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा पश्चाताप वा गल्तीको आभास देखिँदैन । इतिहासका पानामा भेटिने हरेक पराजित तानाशाहहरु जस्तै आफू नै सही भन्ने दम्भ उनीमा देखिन्छ । विडम्बना, आफूलाई सही साबित गर्न उनी मुठभेड चाहन्छन्, सायद रक्तपात पनि । नेतृत्व परिवर्तनको अर्को आवाज उठिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) लगायतका दलहरुसँग एकता गरेर नयाँ पार्टीको निर्माण गरी मुद्दा नै अस्थायी रुपमा ओझेलमा पार्ने धुत्र्याईमा सफल भएका छन् । यद्यपी, त्यो एकता नेकपा (एस)का असन्तुष्ट महासचिव घनश्याम भुसालले भनेजस्तै ‘ओरालो लागेकाहरुको भेला’हो । दाहाल र उनका सहयात्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको अहिलेको सकस नै आफ्नो उपयोगिता स्थापित गरिरहनु हो । त्यो ‘एकीकृत’ दलका दोस्रो तहका नेताहरुले ‘विद्रोह’ गर्ने आँट गरे भने बेग्लै परिदृश्य निर्माण होला तर त्यसको सम्भावना सदूर क्षितिजसम्म देखिँदैन ।

यी दुईवटा आयाम भन्दा पर देखिने अर्को दृश्य भने राजनीतिक शक्ति संघर्ष हो । एकातिर पुराना पार्टीहरुबाट चोइटिएका शक्तिहरु पुनःसंगठन (reconsolidation) को स्थितिमा छन् । जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल, राम कार्कीदेखि मानुषी यमी, सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारहरुको सकस यही हो । अर्कातिर नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलहरु निर्माण भइरहेछन् जसले आफूलाई वर्तमान राजनीतिक अन्यौलमा स्थापित गर्न खोजिरहेछन् । समाजमा भिन्दाभिन्दै तरिकाले स्थापित भएका– चाहे ती अभिनेता हुन् वा विमान कम्पनीका साहु– सबै यो राजनीतिक अन्यौलमा स्थापित हुन चाहन्छन् । तिनको दाबी वैकल्पिकताको हो तथापी सुशासनको अमूर्त दाबी, नवउदारवादको धङधङी र पुरानाको आलोचनाबाहेक कुनै नवीन चिन्तन उनीहरुमा पाइँदैन ।

यी सादृश्य यथार्थको पछिल्तिर अदृश्य कर्ताहरु पनि उत्तिकै छन् । तिनको अनुमान गर्न भने भदौ २४ मा फर्किनुपर्ने हुन्छ । भदौ २४ मा जुन घनत्व र गतिमा विध्वंस भयो त्यसले त्यो योजनाबद्ध थियो भन्ने देखाउँछ । पम्परागत शक्ति दलविरोधी आक्रोशलाई ध्वंसमा परिणत गर्न उद्दत थियो । आफूमाथि लागेको आरोपका प्रमाण हटाउन उद्दत शक्ति अर्को आगो बोकेर हिँडेको थियो । त्यसैबीचमा उल्लासित भएका सेलिब्रेटी अनुहारहरु परिचालित नभए पनि उन्मादी पक्कै थिए । उन्मादको क्षणमा बाँध्ने त स्वविवेकले रहेछ । तर, विवेकको प्रकृति नै क्षणभंगुर छ । अप्ठ्यारो क्षणमा टिकाइरहन ठूलै संयम चाहिन्छ । सायद त्यसैले हो, २४ को साँझ ६ बजेसम्म परिवार सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने खबर उडन्ते दाबी गरिरहेको केही क्षणमै वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की भारतीय सञ्चारमाध्यममा एकाएक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपासँगको प्रगाढ मित्रता वर्णन गर्न पुगिन् । त्यो दृश्य देखेपछि जतिसुकै उच्च आसनमा पुगे पनि आवेगले डोर्‍याएपछि कसको के लाग्छ र भनेर सोच्नुको विकल्प के नै थियो र ? ‘तीन दलका तीन शीर्ष नेताको अनुहार नै हेर्दिन’ भन्ने हठले बताउँछ भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको पद स्वीकार गरिरहँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवाद र सहकार्यबाट निकास निकाल्छु भनेर पक्कै सोचेकी थिइनन् । भदौ २४को अर्को यथार्थ भने नेपाली सेना हो । आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय जल्न दिएको सेनाले कसरी राती १० बजे स्थिति नियन्त्रणमा लियो ? दिउँसो उसकै आह्वानमा तीन सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर विभाग प्रमुख र मुख्यसचिवको बैठकबाट विज्ञप्ति आएपछि काठमाडौंका संदिग्ध मेयर लोकप्रियतावादी बालेनले फेसबुकमा ‘सेनासँगमात्र वार्ता गर्ने’ त्यो पनि ‘संसद् विघटन गर्ने शर्तमा’ स्टेटस राखे । संयोग मात्रै त पक्कै थिएन । अनि एकाएक सुदन गुरुङ, र दुर्गा प्रसाईलाई के आधारमा स्टेकहोल्डर मानियो ? प्रश्नहरु बग्रेल्ती छन् । राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमले भनेजस्तै, भदौ २४ गते नेपाली सेनाले गरेको वार्ता आह्वान गैरसंवैधानिक थियो जसले उसको भूमिकामाथि संशय गर्ने स्थान दिएको छ (B. Gautam, 2025) ।

शासक दलहरुको सत्ताबाट बहिर्गमन, संसद् विघटन र अनिर्वाचित सरकारको शासन हुनु भनेको नेपाली राजनीतिक यात्रा २०७२ को संवैधानिक परिकल्पनाबाट डिरेल हुनु (बाटोबाट उछिट्टिनु) हो । जसको तात्कालिक निकास समयमै शान्तिपूर्ण निर्वाचन हो । जसको मुख्य जिम्मेवार हुन् प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की । डिस्कोर्डबाट चयन भएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको निष्कलंक स्वच्छ छवि हो (यद्यपी मुख्यन्यायाधीवक्ता र स्वकिय सचिवका हर्कतले उनीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेछ) । विराटनगरको हुनेखाने परिवारमा जन्मेर भारतमा शिक्षित अनि आफ्नै शहरबाट वकालत शुरु गरेकी कार्कीको सादा पहिरन, काठमाडौंको काँठ क्षेत्रमा सानो आयतनको घर र विद्रोही छविका श्रीमान्‌जस्ता विशेषताले उनको स्वच्छ छविलाई बल पुर्‍याउँछन् । तर, समयको भुमरीमा अल्झिरहेको नाउलाई किनारमा पुर्‍याउने जिम्मा लिएको माझीको छवि भन्दा बढी कौशल महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनपछिको संक्रमणलाई पार लगाउने बिँडो थामेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छविमाथि २०५०को दशकमा विभिन्न प्रश्न उठेकै थिए । उनीमाथि उठेका लाउडा काण्ड होस् वा टनकपुर सम्झौता आज पनि प्रश्नकै विषय हो । पुत्रीप्रेम त जीवनको अन्तिममा थपिएको धब्बा नै थियो । तर, उनले जसरी सशस्त्र संघर्षरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए, जसरी मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गरे र जसरी अलमलिएको राजनीतिलाई एउटा बाटोमा सोझ्याए त्यो उनको लामो राजनीतिक अनुभव र कौशलकै परिणाम थियो भन्न हिचकिचाइरहनुपर्दैन । विडम्बना, डिस्कोर्ड निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्कीको सही लागेपछि नियमको वास्ता नगर्ने शैली र बोलिहाल्ने स्वभाव इतिहासको यो पेचिलो मोडमा लाभदायी नै हुन्छन् भनिहाल्न गाह्रो छ । यो वैयक्तिक स्वभाव प्रदर्शन र विध्वंसमार्फत पदच्युत ओलीको स्वेच्छाचारी स्वभावभन्दा धेरै टाढा छैन । तथापी उनीपछाडि उभिएको स्थायी शक्ति उनीमाथि पनि हावी भएर उनलाई ‘निर्वाचनको जस दिलाउने’ सम्भावना तड्कारो छ ।

परिणाम, पुसको मध्यसम्म पुग्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना सिर्जना भएको छ । सर्वप्रथम, वर्तमान राजनीतिको अदृश्य भए पनि एक प्रमुख स्टेकहोल्डर नेपाली सेना निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले निर्वाचनका लागि सेना परिचालनको सिफारिस गरिसकेको छ (The Kathmandu Post, 2025) । एक सेवानिवृत उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीका अनुसार सेना परिचालनको अर्थ मतपत्र छपाईदेखि मतगणनाको नतिजा सार्वजनिक हुँदासम्म सेनाको उपस्थिति रहनु हो । “यो सेनाको संलग्नता नभई सुरक्षा हो”, ती सैनिक अधिकारीले भनेता पनि हरेक निर्वाचनमा (संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाहेक) तेस्रो लहरमा उभिने सेना पहिलो लहरमै पुग्नुको अर्थ उसको उल्लेखनीय भूमिका रहनु पनि हो । शक्तिको सामर्थ्य नै उपस्थितिमै सन्देश प्रवाह गर्न सक्नु हो । नेपाली सेना कम्तिमा त्यति शक्ति राख्छ । दोस्रो, भदौ २३ बाट रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका संसदीय दलहरु हिचकिचाउँदै भए पनि निर्वाचनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यसका मूल दुई कारण हुनसक्छन् । एक, डिप स्टेट निर्वाचनका लागि तयार भइसकेपछि आफूले अस्वीकार गर्दा रक्षात्मकबाट संकटतर्फ पुगिने जोखिम छ । दुई, जति निर्वाचनका लागि ढिलाई गर्दै गयो त्यति नै नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरु संगठित र परिचालित हुँदा सांगठनिक सञ्जालको बलमा स्थापित वर्चस्व पनि गुम्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ ‘पुराना’ संसदीय दलको प्रतिरोधमा उदाइरहेका नयाँ दलहरुको आपसी सम्मिलनले नयाँ ध्रुव सिर्जना गरेको छ । उक्त ध्रुव मूलतः तीन अनुहारहरुको सम्मिलन हो, रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र कुलमान घिसिङ । भदौ २४ को हुलमुलमा आफ्ना समर्थकहरुले जेलबाट निकालेर ल्याएपछि राष्ट्रिय गानमा सलामी लिएको थियाट्रिक्स प्रस्तुत गरेका रवि लामिछाने अन्ततः जमानतमा सशर्त रिहाई भएसँगै (g. Gautam, 2025) नाटकीय ढंगले शुरुमा रास्वपा र बालेनबीच (Post Report, 2025a) र पछि बालेनसहितको रास्वपा र कुलनमानबीच भएको सहमतिले (Post Report, 2025b) बनाएको यो ध्रुवले पुराना संसदीय दललाई अर्को ध्रुव निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । पुसको तेस्रो सातामा यो लेख तयार पार्दासम्म यो ध्रुवको निर्माण भइसकेको छैन । (अन्ततः बालेन र रास्वपाबीच ध्रुवीकरण भयो भने कुलमानसँगको एकता आधा महिना नपुग्दै टुंगियो। आसन्न निर्वाचनमा रास्वापाले बालेनलाई पोस्टर ब्वाईका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछ तर मेयर पदमा आसिन हुँदा देखाएको सार्वजनिक संवादलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति भने उनले कायम राखेका छन्।) निर्वाचनको संघारसम्म पुग्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच हुनसक्ने गठबन्धनका दुईवटा सम्भावना छन्‌– तीनवटै पक्ष सम्मिलित गठबन्धन वा दुई पक्ष सम्मिलित गठबन्धन । (नेपाली कांग्रेसमा भएको आन्तरिक परिवर्तनले अन्य दलसँग उसको गठबन्धनको सम्भावना समाप्त गरिदियो। नेकपाको शीर्ष नेतृत्व पनि एमालेसँग गठबन्धनका लागि तयार देखिएन। यी ध्रुवीकरणका सम्भावना समाप्तप्रायः हुँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई राजनीतिक ध्रुव भने कायम नै छन् जसबारे अर्को अनुच्छेदमा व्याख्या गरिएको छ।) यी त्रिपक्षीय गठबन्धन हुँदा यी दलहरुमा आन्तरिक विभाजन पनि हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

गठबन्धनको स्वरुप र प्रकृति जेजस्तो भए पनि वैचारिक रुपमा आसन्न निर्वाचन मूलतः दुईवटा राजनीतिक ध्रुवहरुबीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ – यथास्थितिवादी ‘पुराना’ र लोकप्रियतावादी ‘नयाँ’ । यहाँ यथास्थितिवादले ०७२ को संविधान जारी हुने प्रक्रियाले सिर्जना गरेको शक्ति व्यूहलाई इंगित गर्छ जुन धेरै हदसम्म ०७२ को संविधानको निरन्तरता पनि हो तर मूलतः शक्ति संरचनाकै निरन्तरता हो । अर्थात्, यो नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र साविकको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको सत्ता पुनःप्राप्ति तथा राजनीतिक अस्तित्वको सुरक्षाको चाहना हो ।

‘नयाँ’हरुको ध्रुवमा रहेका तीन खेलाडीमध्ये रवि लामिछाने रास्वपाको खस्केको स्तर उकास्न चाहन्छन् र आफूमाथिको ‘सहकारी ठगीको मुद्दा’बाट सदाका लागि उन्मुक्ति चाहन्छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा बनाएको स्थान, लोकप्रियतावादी राजनीति र लोकप्रियतावादी राजनीतिक उभारको आड उनका शक्तिका स्रोत हुन् । यद्यपी, बालेनको शक्तिको स्रोत पनि ती भन्दा फरक होइनन् । त्यसैले बालेनसँग सँगै नहुँदा आफू कमजोर हुने गणितीय आकलनले पनि रवि र उनको दलले बालेनसँग सहकार्य गरेको हुनुपर्छ । कुलमान घिसिङ राजनीतिमा नयाँ भए पनि सत्ता अभ्यासमा पुरानै हुन् । यद्यपी उनको लोकप्रियतावादी छविको निर्माण जसरी गरिएको छ त्यसले उनलाई आउने निर्वाचनमा बलियो बनाउन सक्छ । जनजाति समुदायको टेक्नोक्य्राट भएकाले र कर्मचारीतन्त्रमा लामो समय रहेर बनाएका सम्बन्धहरुले उनलाई राजनीतिक टेवा दिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार भइकन पनि निर्वाचित बालेन संवादलाई बेवास्ता गर्ने तर सधैँ पर्दापछाडि बसेर सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजनाको राजनीति गर्न खप्पिस खेलाडी हुन् । उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा जाने निधो गरेर जसरी आफूले बोलाएकै ठाउँमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि फोर्ब्स सूचीकृत धनाढ्यसँग म्याराथुन संवाद गरे (Poudel, 2025) त्यसले उनको शक्तिको स्रोतमाथि घोत्लिन बाध्य बनाउँछ ।

आफूलाई नयाँ भने पनि वैचारिकी र काल्पनिकीमा यी तीनवटै शक्ति नयाँ होइनन् । तीनवटै शक्तिको राजनीतिक प्रवृत्ति लोकप्रियतावाद (populism) हो । लोकप्रियतावादको चरित्रलाई मूलतः चार आयाममा व्यक्त गर्न सकिन्छ । यो स्थापित राजनीतिक सम्भ्रान्तको विरोधबाट उदाउँछ, बहुलतालाई निषेध गर्छ, बहुमतको पक्षपोषण गर्छ र प्रक्रियाहरुलाई बेवास्ता गर्छ (Mudde & Kaltwasser, 2017; Mlluer, 2016; Taggart, 2000) । नेपाली राजनीतिमा यो लोकप्रियतावाद दुई खुट्टा टेकेर उभिएको छ– विकासको भोक र बहुलताको निषेध (L. Shrestha, 2023c) । बिर्सन नहुने पक्ष हो लोकप्रियतावाद आफैँमा कुनै राजनीतिक विचारधारा नभई एक प्रवृत्ति हो । राजनीतिक समस्याहरुको जवाफ आफैँसँग नहुने भएकाले लोकप्रियतावादले वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधाराको आड लिन्छ (Mudde & Kaltwasser, 2017, p. 5) । ‘नयाँ’का नाममा उदाइरहेको नेपाली लोकप्रियतावादको राजनीतिक विचारधारा मूलतः दक्षिणपन्थी छ दुई कारणले । पहिलो, यसले गर्ने सम्भ्रान्त विरोध मूलतः २०४६ पछिको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उदाएका राजनीतिक सम्भ्रान्तमा केन्द्रित छ जसको बलियो उदाहरण हो, नेपोकिड्स ट्रेन्ड । भदौरे उथलपुथलको पृष्ठभूमीमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेको यो ट्रेन्ड मूलतः ०४६ पछि उदाएका राजनीतिक र व्यापारिक सम्भ्रान्तका सन्तानहरुविरुद्ध लक्षित थियो (Baskar, 2025; Dudraj, 2025) । दोस्रो, यसले गर्ने बहुलताको निषेध मूलतः २०६३ को परिवर्तनले स्थापित गरेको सिमान्तकृत र उपेक्षित क्षेत्र–समुदायको निषेध हो । अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिनु, रवि लामिछाने र बालेन दुवैले प्रदेश उम्मेदवारलाई मतदान नगर्नु (Shliapatra, 2022) प्रदेश सभा नराख्ने नीति नै बनाउनु (Onlinekhabar, 2025) जस्ता अभ्यासले उनीहरुमा रहेको बहुलतानिषेध प्रवृत्तिलाई इंगित गर्छ । प्रकारान्तरले यो ‘नयाँ’ नेपाली ‘लोकप्रियतावाद’ले संघीयता निषेध, समानुपातिक प्रणाली र समावेशीकरण खारेजीजस्ता बहुलतावाद निषेध गर्दै पश्चगमनको बाटो समाउँदै दक्षिणपन्थी हुने सम्भावना प्रबल छ ।

राजनीतिक पाटोमा ‘यथास्थितिवाद’ र ‘लोकप्रियतावाद’को टकराव भए पनि अर्थ–राजनीतिक कोणबाट हेर्दा आसन्न निर्वाचन भने ‘नवउदारवादी यथास्थिति’कै निरन्तरता हुने देखिन्छ । संसदीय दलहरु नवउदारवादी नीतिहरुका संवाहक भइसकेका छन् भने ‘नयाँ’ रास्वपा वा अन्य दलमा पनि त्यसबारे प्रष्ट धारणा छैन । न त उनीहरुले यसबारे चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसूस गरेको देखिन्छ । भदौरे उथुलपुथलको अन्तर्यको खोजीले नेपाली समाजको असन्तोष समाधान गर्न भिन्दै अर्थ–राजनीतिक काल्पनिकीको माग गर्छ । त्यसका लागि ६० सेकेण्डको भिडिओबाट ज्ञान आर्जन गर्ने भीड होइन गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिबद्ध संगठनसहितको शक्तिको आवश्यकता पर्छ । भविष्यमा त्यो शक्ति संगठित भएर आउला अहिले भने सुदूर क्षितिजसम्म दृष्टिगोचर हुँदैन । विडम्बना, नेपाली राजनीति सारमा नवउदारवादी भुलभुलैयामै हराइरहने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

Baskar, P. (2025, September 9). For Nepal’s Protesters, Wealthy ‘Nepo Kids’ Are a Source of Outrage. The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/09/09/world/asia/nepal-protests-nepo-kids-social-media.html

Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution (First). Zone Books.

Dudraj, D. (2025, September 6). “Nepo kid” trend sparks anti-corruption campaign in Nepal. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/national/2025/09/06/nepo-kid-trend-sparks-anti-corruption-campaign-in-nepal

Fukuyama, F. (2009). State-building: Governance and World Order in the Twenty-first Century (First). Profile Books Ltd.

Fukuyama, F., Richman, B., & Goel, A. (2021). How to Save Democracy from Technology: Ending Big Tech’s Information Monopoly. Foreign Affairs, 100(1), 98–110.

Gautam, B. (2025, December 9). नेपाली सेनाको भूमिका व्यवस्थाविरुद्ध देखिन्छः भास्कर गौतम, राजनीतिक विश्लेषक [Himalkhabar]. https://www.himalkhabar.com/144724/the-dangerous-politicisation-of-the-nepal-army

Gautam, G. (2025, December 19). Rabi Lamichhane gets bail. Eligible for March polls, says legal expert. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/national/2025/12/19/rabi-lamichhane-gets-bail-eligible-for-march-polls-says-legal-expert

Gill, P. (2024). The Politics of Land Reform in Nepal. In P. Onta, L. Parajuli, & M. Liechty (Eds.), Nepal in the Long 1950s (First, pp. 95–138). Martin Chautari.

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism (First). Oxford University Press.

Kumar, R. (2023, June 23). के नेपाल पहिले राम्रो थियो? Himalkhabar. https://www.himalkhabar.com/news/136639

Lal, C. (2025a, September 17). हरितपीत विद्रोहका बाछिटा. Kantipur Daily. https://ekantipur.com/opinion/2025/09/17/leftovers-of-the-haritpeet-rebellion-50-23.html

Lal, C. (2025b, September 25). ४–५ वर्ष नेपालका निम्ति कठिन हुनेछ (S. Sharma, Interviewer) [Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=l53TPlvLN7k&t=4242s

Marx, K. (2010). A Contribution to the Critique of Political Economy. People’s Publishing House (P) Ltd.

Mishra, C. (2019). चाहिँदैन कम्युनिस्ट पार्टीः लेनिनले मार्क्स बुझेनन्. In R. Maharjan (Ed.), लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद (First, pp. 357–365). Book Hill Publication.

Mudde, C., & Kaltwasser, R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Muller, J.-W. (2016). What is Populism? (First). University of Pennsylvania Press.

Onlinekhabar. (2025, July 19). रास्वपाको नीति: प्रदेश सभा खारेज गर्ने, प्रदेश भने राख्ने. Onlinekhabar.

Oxfam International. (2019). Fighting Inequality in Nepal: The Road to Prosperity. Oxfam International. https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620607/bp-fighting-inequality-nepal-110119-en.pdf

Piketty, T. (2020). Capital and Ideology (Arthur Goldhammer, Trans.; First). The Belknap Press of Harvard University Press.

Piketty, T. (2022). A Brief History of Equality (Steven Rendall, Trans.; First). The Belknap Press of Harvard University Press.

Post Report. (2025a, December 28). RSP and Kathmandu mayor Balendra Shah reach ‘broad unity’ deal. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/politics/2025/12/28/rsp-and-kathmandu-mayor-balendra-shah-reach-broad-unity-deal

Post Report. (2025b, December 29). After Balendra Shah, Kulman Ghising joins RSP. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/politics/2025/12/29/after-balendra-shah-kulman-ghising-joins-rsp

Poudel, P. (2025, December 26). Balendra Shah paving his way to March 5 election. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/national/2025/12/26/balen-shah-paving-his-way-to-march-5-election

Rai, Dr. D. (2025, October 25). तपाईले चलाउने Social Media को साँचो अरुसँगै छ (S. Sharma, Interviewer) [Interview]. https://www.youtube.com/watch?v=7UqUJrz0aC8

Roka, H. (2004). Udaarbaad, Udaarikaran tatha Samrachanagat Samayojan Karyakaram (उदारवाद, उदारीकरण तथा स‌ंरचनागत समायोजन कार्यक्रम). In M. Des Chene & P. Onta (Eds.), Nepalko Sandarbhamaa Samajshastriya Chintan (नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन) (First, pp. 155–176). Social Science Baha and Himal Kitab.

Shilapatra. (2022, November 20). बालेन र रवि लामिछानेले प्रदेश उम्मेदवारलाई किन दिएनन् भोट ? Shilapatra. https://shilapatra.com/detail/99604

Shrestha, L. (2021, 0529). जन्मँदै परीक्षणमा छ गणतन्त्र, टिक्ला त यो? Nepal Samaya. https://nepalsamaya.com/detail/55845

Shrestha, L. (2023a, January 30). नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको घरेलु जग. Himalkhabar. https://www.himalkhabar.com/news/134186

Shrestha, L. (2023b, May 28). समानताको अन्त्यहीन वाचा. Himalkhabar. https://www.himalkhabar.com/news/135997

Shrestha, L. (2023c, June 27). नेपाली राजनीतिमा कसरी मौलाइरहेछ लोकरिझ्याइँ? Himalkhabar. https://www.himalkhabar.com/news/136664

Shrestha, L. (2025, September 8). गणतन्त्रको तानाशाहलाई बेलैमा रोकौँ. Nepal Views. https://www.nepalviews.com/story/411627/lets-stop-the-dictator-of-the-republic-immediately

Shrestha, R. C. (2016). Shikchya, Nawaudarbaad ra Baikalpik Shikshyashastra (शिक्षा, नवउदारवाद र वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र). In Shikchya ra Nawaudarbaad (शिक्षा र नवउदारवाद) (First, pp. 61–70). Janaprakashan Griha.

Steger, M. B., & Roy, R. K. (2010). Neoliberalism: A Very Short Introduction (First). Oxford University Press.

Susskind, J. (2022). The digital republic: On freedom and democracy in the 21st century (First). Pegasus.

Taggart, P. (2000). Populism. Open University Press.

Thapa, P., & Sharma, R. (2025). Income and Wealth Inequality. In Nepal Country Inequality Report (CIR 2025) (pp. 95–106). NGO Federation of Nepal. https://ngofederation.org/uploads/news/files/CIR_Full_Report.pdf

The Kathmandu Post. (2025, November 20). Security Council recommends army deployment for election safety. The Kathmandu Post. https://kathmandupost.com/politics/2025/11/20/security-council-recommends-government-to-deploy-army-for-election-security

Wilson, J. A. (2018). Neoliberalism (First). Routledge.Baskar, P. (2025, September 9). For Nepal’s Protesters, Wealthy ‘Nepo Kids’ Are a Source of Outrage. The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/09/09/world/asia/nepal-protests-nepo-kids-social-media.html